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केजरीवाल सरकार के प्लाज्मा बैंक से 710 लोगों को मिला मुफ्त प्लाज्मा, 921 लोग कर चुके हैं प्लाज्मा दान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्लाज्मा बैंक खोलने की पहल बनी कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी दिल्ली में गंभीर कोविड मरीजों को स्वस्थ्य करने में कारगर साबित हो रहा प्लाज्मा थेरेपी नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2020मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्लाज्मा बैंक खोलने की निजी पहल अब कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए संजीवनी बन गई है। दिल्ली सरकार द्वारा कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के साथ, प्लाज्मा थेरेपी दिल्ली -एनसीआर में गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 मरीजों के शीघ्र स्वस्थ्य करने में कारगर साबित हुआ है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पहल पर देश का पहला प्लाज्मा बैंक 2 जुलाई को आईएलबीएस अस्पताल में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य कोविड के गंभीर मरीजों को निःशुल्क उच्च गुणवत्ता का प्लाज्मा प्रदान करना था। इसके बाद, दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में एक और प्लाज्मा बैंक शुरू किया गया। जिससे अब तक 710 लोगों को मुफ्त प्लाज्मा दिया गया है, जिससे कोरोना के गंभीर मरीजों का इलाज संभव हो पाया। अब तक 921 लोग प्लाज्मा दान कर चुके हैं। दिल्ली माॅडल का यह सिस्टम कोविड इलाज प्रतिक्रिया में एक महत्वपूर्ण तत्व रहा है और अब देश के अन्य राज्यों द्वारा भी अपनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार के आईएलबीएस और एलएनजेपी अस्पताल में स्थापित प्लाज्मा बैंक से दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार व एमसीडी के अस्पतालों के अलावा सभी निजी अस्पतालों में इलाज करा रहे कोरोना के गंभीर मरीजों को निशुल्क प्लाज्मा उपलब्ध कराया जा रहा है। आज की तारीख तक आईएलबीएस और एलएनजेपी के प्लाज्मा बैंक से 710 यूनिट प्लाज्मा दिल्ली के विभिन्न सरकारी व निजी अस्प्तालों में इलाज करा रहे कोरोना के गंभीर मरीजों को निशुल्क दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दुनिया के सभी विशेषज्ञों का मानना था कि प्लाज्मा से कोरोना के गंभीर मरीजों का कारगर इलाज हो सकता है। जिसके बाद दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से प्लाज्मा थेरेपी की इजाजत मांगी। केंद्र सरकार से इजाजत के बाद प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल दिल्ली में शुरू हुआ। जिसके नतीजें बेहतर आए। जिसके बाद इसका विस्तार किया गया। आम जनता को प्लाज्मा मिलने में दिक्कत हो रही थी। जिसे सुलभ करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया। जिसका मुख्य उद्देश्य कोविड-19 मरीजों को शीघ्र स्वस्थ्य करना और मौतों की संख्या शून्य करना था। प्लाज्मा बैंक के लॉन्च के दौरान, सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 से ठीक हो चुके लोगों से अधिक से अधिक संख्या में आगे आकर प्लाज्मा दान करने और कोरोना के खिलाफ दिल्ली की लड़ाई में प्रभावी योगदान देने का अनुरोध किया था, जो कि कोविड प्रतिक्रिया के दिल्ली मॉडल का सार है। उन्होंने कहा कि कोविड -19 मरीजों की मृत्यु दर कम करने में प्लाज्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और जब तक कोई टीका नहीं आता है, तब तक कॉन्वेसेंट प्लाज्मा थेरेपी को कोविड -19 के प्रभावी उपचार के रूप में देखा जाना चाहिए।मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि आईएलबीएस और एलएनजेपी अस्पताल में स्थापित प्लाज्मा बैंक में सभी ब्लड ग्रुप का प्लाज्मा उपलब्ध है। यहां तक कि ‘एबी’ ब्लड ग्रुप का प्लाज्मा मिलने में दिक्कत होती है, लेकिन प्लाज्मा बैंक के स्टाॅक में ‘एबी’ ब्लड ग्रुप का प्लाज्मा भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और डाॅक्टर की सलाह पर अब तक ‘एबी’ ग्रुप के 90 मरीजों को प्लाज्मा दिया जा चुका है। इसके अलावा, दोनों प्लाज्मा बैंक के स्टाॅक से ‘ए’ ब्लड ग्रुप के 171, ‘ओ’ ग्रुप के 180 और ‘बी’ ब्लड ग्रुप के 269 मरीजों को प्लाज्मा दिया जा चुका है और उनकी जान बचाई जा सकी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि प्लाज्मा थेरेपी ने गंभीर रूप से बीमार मरीजों को स्वस्थ्य करने में उत्साह जनक परिणाम दिखाया है। प्लाज्मा बैंक से अब तक 60 साल से कम उम्र के 388 मरीजों को उच्च गुणवत्ता का प्लाज्मा उपलब्ध कराया जा चुका है और 60 साल से उपर के उम्र के 322 मरीजों को प्लाज्मा दिया जा चुका है, जो कोरोना से गंभीर रूप से बीमार होने के कारण खतरे में थे। इसमें सबसे कम उम्र के 18 वर्षीय युवक को उच्च गुणवत्ता का प्लाज्मा दिया गया है, जबकि सबसे अधिक उम्र के 94 वर्षीय एक बुजुर्ग को प्लाज्मा दिया गया है। इसी तरह, अब तक दोनों प्लाज्मा बैंकों के स्टाॅक से कोरोना से पीड़ित 522 पुरुष और 188 महिलाएं लाभांवित हुए हैं। दिल्ली में प्लाज्मा की उत्साह जनक सफलता के बाद देश के विभिन्न राज्यों में भी प्लाज्मा बैंक स्थापित किए जा रहे हैं। साथ ही अब दुनिया भर के देशों में भी कोरोना के गंभीर मरीजों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा बैंक स्थापित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से ठीक हो चुके विभिन्न वर्गों के लोगों ने आगे बढ़ कर गंभीर मरीजों को स्वस्थ्य करने में मददगार साबित हो रहे प्लाज्मा को दान किया है। इसमें विभिन्न व्यवसायों, जैसे- पुलिस अधिकारियों, डॉक्टरों, नर्सों, सेना के अधिकारियों और होम आइसोलेशन में ठीक हो चुके मरीजों ने आईएलबीएस अस्पताल आकर अपना प्लाज्मा दान किया है। कोविड-19 से ठीक हो चुके अब तक 921 लोगों ने आईएलबीएस प्लाज्मा बैंक में आकर प्लाज्मा दान किया है, जिसमें 86 स्वास्थ्यकर्मी, 209 उद्यमी, 8 मीडियाकर्मी, 28 पुलिस अधिकारी, 50 छात्र, 32 सरकारी अधिकारी और नौकरी पेशा, सेल्फ इम्प्लाइड प्रोफेशनल्स, गैर निवासियों समेत 508 अन्य लोग शामिल हैं। वहीं, कोविड-19 से ठीक हो चुके करीब 14 लोगों ने एक से अधिक बार प्लाज्मा दान किया है।Delhi Government’s Plasma Bank has administered plasma to 710 COVID patients, 921 COVID recovered patients have donated plasmaCM Arvind Kejriwal’s initiative to launch a plasma bank proves to be a boon for COVID patientsPlasma therapy helping streamline the recovery of critically ill COVID-19 patients in DelhiTill date, around 710 units of convalescent plasma have been provided to enable the recovery of patients across hospitals in DelhiAround 171 units of A blood group plasma, 180 units of O blood group plasma, and 269 units of B blood group plasma have also been issued for the recovery of COVID patients in DelhiA total of 921 COVID-19 recovered patients have donated plasma at the ILBS plasma bank till dateNew Delhi: CM Arvind Kejriwal’s initiative to launch a plasma bank in Delhi is proving as a boon for COVID patients. Along with various steps taken by the Delhi government to combat Corona, Plasma therapy has streamlined the recovery of critically ill COVID-19 patients across Delhi/NCR. The first plasma bank in the country was started in ILBS by the Delhi government on July 2, with an objective to provide free of cost convalescent plasma to patients. Subsequently, another plasma bank was launched at the LNJP Hospital in Delhi. This system has been a crucial element in the Delhi Model of COVID response and is being adopted by other states too. CM Arvind Kejriwal said that the plasma banks established by the Delhi government in ILBS and LNJP hospitals are providing free of cost convalescent plasma to all hospitals, including the central government, state government, private, and MCD hospitals in Delhi. Until now, around 710 units of convalescent plasma have been provided, enabling recovery of patients across hospitals in Delhi. CM Arvind Kejriwal said that experts across the world have claimed that plasma therapy can aid in the recovery of critically ill COVID patients. The Delhi government had thereafter asked for permission to administer plasma therapy in hospitals from the central government. The plasma therapy trials were conducted after the permissions received from the central government. The common people were facing issues in obtaining plasma, and plasma banks were established for hassle-free access to plasma. The establishment of the plasma bank by the Arvind Kejriwal-led Delhi government was done to put forward an efficient system for the recovery of patients and reduce the number of COVID-19 deaths to zero. During the launch of the plasma bank, CM Arvind Kejriwal had requested COVID-19 recovered patients to donate plasma in huge numbers and be effective contributors in Delhi’s fight against Corona, which is the essence of the Delhi model of COVID response. He had added that plasma has an important role in the declining death rate of Covid-19 patients and until a vaccine comes, the convalescent plasma therapy should be looked at as an effective treatment for Covid-19.CM Arvind Kejriwal said that the convalescent plasma has been provided to patients of all blood groups, including the rare blood group type AB for which 90 units of AB plasma have been issued. Apart from this, 171 units of A blood group plasma, 180 units of O blood group plasma, and 269 units of B blood group plasma have also been issued for the recovery of COVID patients in the city. CM Arvind Kejriwal said that the plasma therapy has shown encouraging results in the recovery of critically ill patients. To date, 388 units of convalescent plasma have been issued to patients below 60 years of age, and 322 units have been issued to patients above 60 years of age, who are gradually at a high risk of getting critically ill due to Corona. The youngest patient to receive plasma is 18, and the oldest patient is 94 years. Around 522 males and 188 female patients have been administered plasma therapy. After the successful model of administering plasma therapies on COVID patients in Delhi, plasma banks are also established in many states across the country. Nations across the world are also establishing plasma banks to aid the recovery of COVID patients.Various categories of donors have come forward to donate plasma to aid the recovery of COVID-19 patients. Recovered patients belonging to different professions such as police officials, doctors, nurses, army officials, and patients recovered in home isolation have donated plasma at the ILBS hospital. A total of 921 COVID-19 recovered patients have donated plasma at the ILBS plasma bank, including 86 healthcare workers, 209 entrepreneurs, 8 media personnel, 28 police officials, 50 students, 32 government officials, and 508 recovered people including servicemen, self-employed professionals, non-residents of Delhi, etc. Around 14 recovered patients have donated plasma more than once.

दिल्ली सरकार ने ईवी पाॅलिसी लागू की, 2024 तक पंजीकृत होने वाले नए वाहनों में से 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक के होंगे- सीएम अरविंद केजरीवाल-ईवी पाॅलिसी के लिए स्टेट ईवी फंड, स्टेट ईवी बोर्ड और डेडिकेटेड ईवी सेल का गठन होगा, स्टेट ईवी बोर्ड के चेयरमैन परिवहन मंत्री होंगे- अरविंद केजरीवालनई दिल्ली, 07 अगस्त 2020मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पाॅलिसी-2019 का आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यह पाॅलिसी अधिसूचना की तारीख से तीन साल के लिए वैध होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि इस पाॅलिसी का मुख्य उद्देश्य दिल्ली माँडल के तहत दिल्ली की अर्थ व्यवस्था को गति देना और प्रदूषण को कम करना है। दिल्ली में 2024 तक जितने भी नए वाहन पंजीकृत होंगे, उसमें से 25 प्रतिशत नए वाहन इलेक्ट्रिक के होंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन भी दी जाएगी। टू व्हीलर, आँटो रिक्शा, ई-रिक्शा व माॅल वाहक वाहन खरीदने पर 30 हजार रुपये और कार पर 1.5 लाख रुपये इंसेंटिव मिलेगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इसके लिए स्टेट ईवी फंड, स्टेट ईवी बोर्ड और डेडिकेटेड ईवी सेल का गठन किया जाएगा। स्टेट ईवी बोर्ड के चेयरमैन परिवहन मंत्री होंगे। मुझे विश्वास है कि आज से पांच साल बाद जब पूरी दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की चर्चा की जाएगी, तो दिल्ली का नाम उपर रखा जाएगा।मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि दिल्ली सरकार ने सभी लोगों, विशेषज्ञों और उपभोक्ताओं से चर्चा करके, पिछले दो-तीन साल तक कड़ी मेहनत के बाद दिल्ली की इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पाॅलिसी तैयार की है। इस पाॅलिसी को आज नोटिफाई कर दिया गया है। आज पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की अगर चर्चा होती है, तो चीन को सबसे आगे रखा जाता है। लोग कहते हैं कि चीन के अंदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का बहुत अच्छा काम है। यह पाॅलिसी ऐसी है कि मुझे उम्मीद और विश्वास है कि आज से पांच साल बाद जब पूरी दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की चर्चा की जाएगी, तो दिल्ली का नाम उपर रखा जाएगा। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि यह पाॅलिसी देश की सबसे प्रोग्रेसिव पाॅलिसी तो है ही, शायद दुनिया भर में जितनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पाॅलिसी हैं, उन सब में एक अच्छी पाॅलिसी तैयार की गई है। पिछले पांच साल में दिल्ली के लोगों ने मिल कर प्रदूषण को 25 प्रतिशत तक कम किया- अरविंद केजरीवालमुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस पाॅलिसी के जरिए हमारा दो उद्देश्य है। एक मकसद है, दिल्ली की अर्थ व्यवस्था को गति देना। कोरोना के समय दिल्ली ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर अर्थ व्यवस्था खराब हो गई है। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली सरकार ने दिल्ली की अर्थ व्यवस्था को गति देने के लिए काफी सारे कदम उठाए हैं। हमने रोजगार वेबसाइट बनाई, हमने रेहड़ी पटरी वालों का काम शुरू कराया। हमने डीजल की कीमत में बहुत भारी कमी की और भी कई सारे कदम उठाए हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली की अर्थ व्यवस्था को एक जबरदस्त धक्का देने में यह इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पाॅलिसी काम आएगी। दूसरा उद्देश्य दिल्ली का प्रदूशण कम करना है। पिछले पांच साल के अंदर दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने और हम सब ने मिल कर प्रदूषण को 25 प्रतिशत कम किया है। लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं है, हमें प्रदूषण को और भी कम करना है। अभी कोरोना के लाॅकडाउन के समय में हमने देखा कि पीएम-10 और पीएम-2.5 का स्तर कितना कम हो गया था। आसमान शानदार दिखाई देता था और साफ-सुथरी हवाएं मिलती थीं। अब जब हम अपनी अर्थ व्यवस्था को खोल रहे हैं और हम अपनी समान्य जिन्दगी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें वापस उस किस्म का विकास नहीं चाहिए, जिसमें प्रदूषण ही प्रदूषण हो। दिल्ली के लोगों और नामी विशेषज्ञों से परामर्श करके ढाई साल की कड़ी मेहनत के बाद पाॅलिसी तैयार की गई- सीएम अरविंद केजरीवालमुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से अपील करते हुए कहा कि आइए हम सब लोग मिल कर ऐसी दिल्ली का निर्माण करें, जिसमें यह इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पाॅलिसी काम करेगी, प्रदूषण को कम करेगी, हमारी अर्थ व्यवस्था को गति देगी और लोगों के लिए जाॅब पैदा करेगी। इस पाॅलिसी पर हमने पिछले ढाई साल में बहुत चर्चाएं की हैं। यह पाॅलिसी किसी एसी कमरे में बैठ कर किसी नेता या अफसर के द्वारा नहीं बनाई गई है। आप सभी लोग इसके गवाह हैं। हमने समय-समय पर परामर्श किए और पूरे देश भर से जाने माने लोगों को हमने बुलाया। पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पाॅलिसी का हमने अध्ययन किया और उसमें से जितनी भी अच्छी-अच्छी बातें मिली, हम उन सभी बातों को इस पाॅलिसी में डालने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी हो सकता है कि कमियां रह जाएं। कोई भी चीज संपूर्ण नहीं होती है। यह पाॅलिसी एक तरह से दिल्ली सरकार की नीयत दिखाती है कि हम इस दिशा में जाना चाहते हैं। इसमें जो भी कमियां होगी, उन कमियों को समय-समय पर हम बदलते भी रहेंगे और उसे ठीक भी करते रहेंगे। फिलहाल यह पाॅलिसी तीन साल के लिए है। तीन साल के बाद इसकी समीक्षा भी करेंगे। लेकिन तीन साल के अंदर भी अगर जरूरत पड़ी, तो समय-समय पर इस पाॅलिसी को बदलते रहेंगे। ईवी पाॅलिस से युवाओं के लिए कई तरह के जाॅब पैदा होंगे- अरविंद केजरीवालमुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विशेषकर हम माइल स्टोन की बात करें, तो 2024 तक दिल्ली में जितने भी नए व्हीकल्स पंजीकृत होते हैं, उसमें कम से कम 25 प्रतिशत नए व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होने चाहिए। आज दिल्ली में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का प्रतिशत केवल 0.2 प्रतिशत है। इसे हम 25 प्रतिशत तक लेकर जाना चाहते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि हजारों की संख्या में नए जाॅब पैदा होंगे। इसमें ड्राइविंग, सेलिंग, फाइनेंस, सर्विसिंग, चार्जिंग आदि में नए-नए किस्म के जाॅब पैदा होंगे।इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर इंसेंटिव मिलेगा, ताकि इसे बढ़ा मिल सके- अरविंद केजरीवालमुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पाॅलिसी के बारे में बताते हुए कहा कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आज की तारीख में काफी महंगे हैं और आम आदमी की पहुंच से काफी दूर है। प्रदूशण करने वाले डीजल व पेट्रोल के वाहन सस्ते होते हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स महंगे होते हैं। इसलिए लोग इसे खरीदते नहीं हैं। इसलिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को बढ़ावा नहीं मिल पाता है। ज्यादा से ज्यादा लोग इसे खरीदें, इसलिए सरकार इस पर वित्तीय प्रोत्साहन (फाइनेंशियल इन्सेंटिव) देने जा रही है। अगर आप इलेक्ट्रिक के टू-व्हीलर खरीदते हैं, तो आपको अधिकतम 30 हजार रुपये तक सरकार की तरफ से इंसेंटिव मिल सकता है। कार पर 1.5 लाख रुपये तक इंसेंटिव मिल सकता है। आॅटो रिक्शा व ई-रिक्शा पर 30 हजार रुपये तक इंसेंटिव मिलेगा और माॅल वाहनों पर भी 30 हजार रुपये तक इंसेंटिव मिलेगा। सीएम ने बताया कि केंद्र सरकार की भी एक योजना है। उसे फेम इंडिया फेज टू स्कीम कहते हैं। उस स्कीम में भी काफी इंसेंटिव मिलते हैं। मैने जो इंसेंटिव बताई है, वह केंद्र सरकार की स्कीम के अतिरिक्त हैं। इसलिए यदि आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स खरीदते हैं, तो केंद्र सरकार आपको इंसेंटिव देगी ही। हमने जो इंसेंटिव बताई है, यह इससे ज्यादा हैं। डीजल व पेट्रोल पाहन को बदल कर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर स्क्रैप इंसेंटिव मिलेगा- अरविंद केजरीवालमुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी देने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के घर में अभी प्रदूषण करने वाले डीजल और पेट्रोल के वाहन हैं। वे सोचते हैं कि इस वाहन का क्या करेंगे? ऐसे में यदि आप अपने पुराने वाहन को नए वाहन में बदलते हैं, तो आपको स्क्रैपिंग इंसेंटिव दिया जाएगा, ताकि आप जो नया वाहन खरीदना चाहते हैं, वह और भी सस्ता हो जाए। इस किस्म का जो स्क्रैपिंग इंसेंटिव है, वह पूरे देश में पहली बार दिया जा रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल कमर्शियल व्हीकल्स खरीदने के लिए सरकार लोन पर ब्याज में छूट प्रदान करेगी। यदि आप वाहन खरीदने के लिए लोन लेते हैं तो आपको कम ब्याज पर लोन मिलेगा। जितने भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का पंजीकरण होगा, उसका पंजीकरण शुल्क और उसका रोड टैक्स दोनों ही माफ होंगे। दो तरह से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं। एक वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं, जो फिक्स चार्जिंग वाले होते हैं, और दूसरा वो होते हैं, जिसमे बैटरी स्वैपिंग होती है। सभी तरह के इंसेंटिव सभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर लागू होंगे। एक साल के अंदर पूरे दिल्ली में 200 चार्जिंग स्टेशन बनेंगे – अरविंद केजरीवालमुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स खरीद नहीं चाहता है। आप पेट्रोल का वाहन खरीदते हैं, उसमें पेट्रोल खत्म हो गया तो, आपको पेट्रोल पंप मिल जाता है और आप वहां से पेट्रोल ले लेते हैं। लेकिन आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चला रहे हैं और अचानक आपकी चार्जिंग खत्म हो गई, तो आप कहां जाएंगे? इसी समस्या को दूर करने के लिए पूरी दिल्ली में चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। पूरी दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा चार्जिंग का नेटवर्क बनाया जाएगा। पहले एक साल में हम लोग पूरी दिल्ली के अंदर 200 चार्जिंग स्टेशन बनाने जा रहे हैं। हमारा मकसद है कि जल्द से जल्द इतने चार्जिंग स्टेशन बनें कि दिल्ली में कहीं पर भी तीन किलोमीटर के दायरे में आपको चार्जिंग स्टेशन मिल जाए। इससे बड़े स्तर पर जाॅब पैदा होगा, इसके लिए युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी- अरविंद केजरीवालमुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारे युवाओं को इसके जरिए बहुत सारे जाॅब मिले। यह नई तकनीकि है और नया काम है, तो इसके लिए युवाओं की नई ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसलिए युवाओं को बड़े स्तर पर ट्रेनिंग देने की भी तैयारी हो रही है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स से संबंधित जितने भी काम होंगे, उन सभी के लिए युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। ताकि उन्हें ंजाॅब मिल सके। दिल्ली राज्य स्तर पर एक स्टेट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स (ईवी) फंड बनाया जा रहा है। इसमें जो भी खर्च आएगा, वह इस स्टेट ईवी फंड से किया जाएगा। साथ ही, दिल्ली के स्तर पर एक स्टेट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बोर्ड बनाया जाएगा। जिसके चेयरमैन परिवहन मंत्री होंगे। इसके अलावा, एक डेडिकेटेड ईवी सेल बनाया जाएगा, जो इस पूरी पाॅलिसी को लागू करेगा। अगले पांच साल में हमें उम्मीद है कि दिल्ली में कम से कम 5 लाख नए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पंजीकृत किए जाएंगे। पांच साल बाद दिल्ली ईवी पाॅलिसी की भी पूरी दुनिया में चर्चा होगी- अरविंद केजरीवालदिल्ली ईवी नीति का लक्ष्यदिल्ली ईवी नीति के कारकअनुमानित प्रभावCM Arvind Kejriwal announces Delhi Government’s Electric Vehicle PolicyPollution-free and sustainable development at the heart of Delhi Model: CM Arvind KejriwalThe EV policy aims to boost Delhi’s economy, reduce pollution levels, and generate employment in the transportation sector: CM Arvind KejriwalElectric vehicles to contribute to 25% of all new vehicle registrations by 2024: CM Arvind Kejriwal This EV Policy will make Delhi a world leader in the field of electric vehicles in the next five years; this is one of the most progressive EV policies in the world: CM Arvind KejriwalNew Delhi: The Delhi government on Friday launched the ambitious Electric Vehicle Policy which aims to boost Delhi’s economy, reduce pollution levels in the city, and generate employment in the transportation sector. While announcing the launch of the policy, CM Arvind Kejriwal said that this EV Policy will make Delhi a world leader in the field of electric vehicles and this is one of the most progressive EV policies in the world. CM said that pollution-free and sustainable development is at the heart of Delhi Model of development. The CM also announced various incentives for the people to promote the purchase of the electric vehicles in Delhi.Addressing a digital conference on Friday, CM Arvind Kejriwal said, “After working hard in the last 2-3 years and holding discussions with consumers and experts, we have prepared the electric vehicle policy in Delhi. The policy has been notified today in the morning. China is being considered in the first position when discussions on electric vehicles are held across the world. It is believed that China has a really good system in place when it comes to electric vehicles. I am sure that when discussions on electric vehicles will be held across the world after five years, Delhi will be leading the way in this field. I am happy to say that this policy is not only the most progressive of its kind in the country but, it is also considered as one of the most progressive policies of all the electric policies across the world.” CM Arvind Kejriwal said that there are two objectives behind launching the EV Policy. The Coronavirus pandemic has wreaked havoc in the economic systems of all nations across the world. He said, “In the last few days, the Delhi government has taken various measures to kickstart the economy of Delhi, we launched the Rozgaar website, we reduced the rates of diesel, we allowed street vendors to start operating and many other measures. Second, the EV policy will reduce pollution. In the last five years, the people of Delhi have collectively worked together to reduce pollution levels by 25%, but we have to reduce it further. During the pandemic, we saw that PM10 and PM2.5 levels witnessed a drastic reduction. We could see the clear skies and feel the clean breeze.” “Now when we are opening the economy, and moving towards a normal life, we do not need a kind of development where there is only and only pollution. Let us come together and build a Delhi of the future, which is a Delhi with clean air, where we can breathe clean and there is no pollution, which is sustainable, and this EV Policy will work in the same direction of reducing pollution levels, boost the economy of Delhi, and create jobs for the people,” he added. CM Arvind Kejriwal said, “We have held several discussions on the policy in the last 2.5 years. This policy has not been created by any officer or a politician in their air-conditioned cabins. You all are witnesses to this, we have held consultations, we called experts from all across the country, we studied the electric vehicle policies of the nations from all over the globe, and we took out all the good points from the policies and used it in the creation of our policy. But there may be some lags in the policy as nothing is perfect. This policy shows the intent of the Delhi government, that we want to go in a better direction. Right now, this policy is for three years, after which it will be reviewed. If required, we will reframe and change this policy from time to time.” While talking about the specific milestones of the policy, CM Arvind Kejriwal said that the aim of the Delhi government is that electric vehicles shall contribute to 25% of the newly registered vehicles across Delhi by the year 2024. “Today, this percentage is only 0.2%, and we want to take it to 25%,” said the CM.Apart from this, jobs will be created at a huge level in the field of driving, servicing, financing, charging, etc, new kinds of jobs will be created. He said, “If we have to promote electric vehicles, electric vehicles are quite costly today. The vehicles which emit pollutants are cheaper than electric vehicles, and because of their non-affordability, they are not purchased by the people and hence not promoted. The Delhi government will be giving financial incentives so that more and more people purchase electric vehicles.” Under the EV Policy, the Delhi government is providing a subsidy up to Rs 30,000 on the purchase of two-wheelers, auto-rickshaws, e-rickshaws, freight vehicles each, and Rs 1.5 lakh incentives on cars. There is a scheme named as FAME India Phase 2 scheme of the Central government, where major incentives and subsidies are available. The incentives announced by the Delhi govt are in addition to the incentives by the central government. The Delhi govt is also providing scrapping incentives. “Many people have polluting vehicles at their homes, which are petrol and diesel vehicles. In this case, the old vehicle can be exchanged while purchasing the new vehicle so that it reduces the cost of the new vehicle further. This scrapping incentive is being given for the first time in the entire country,” said CM Arvind Kejriwal. To purchase an electric commercial vehicle, the government will also offer loans to the people on low-interest rates. The registration fees and he road tax on the newly-registered vehicles will be waived off. There are two types of electric vehicles, one which runs on fixed charging and the second in which there is a need for battery swapping. The incentives will be available on all kinds of electric vehicles. CM Arvind Kejriwal said that one of the many reasons why people do not purchase electric vehicles is that petrol vehicles can be refilled from a nearby petrol pump, but there is no such facility for electric vehicles if it runs out of power. “If you are driving an electric vehicle and the charging gets over, where will you go? Keeping this in mind, a huge network of charging stations will be created in Delhi, and our target is to create 200 charging stations in the next one year in Delhi. Our aim is to create a charging station every 3 km,” he added. CM Arvind Kejriwal also said that this is a new technology and a new skill-set, which is why the Delhi govt aims to provide training to young professionals so that they are able to land more and more jobs in the field of EV. A State EV fund is also being set-up in Delhi, which will encompass all the expenditure of the EV Policy. A State Electric Vehicle Board will be constituted for effective implementation of the EV policy, and the chairman of the board will be Hon’ble Transport Minister Shri Kailash Gehlot. A dedicated EV Cell will also be constituted. CM Arvind Kejriwal said, “We hope that at least 5 lakh electric vehicles in Delhi will be registered in the next five years. The Delhi model of development is being widely discussed across the world. The Delhi model of development created good schools and hospitals, 24-hour free electricity, and the Delhi Model has also been successful in controlling Corona to a great extent. In the coming days, the Electric Vehicle Model of Delhi will also be widely recognized and discussed. I am sure that after five years, whenever the electric vehicle model is discussed, Delhi will lead the way. I want to thank our Hon’ble Transport Minister Shri Kailash Gehlot Ji, who has worked very hard in the last 2.5 years along with our officials and members of the DDC, to make this comprehensive policy, and I hope that people will be hugely benefitted through this policy.”

समिति ने सीएम अरविंद केजरीवाल को सौंपी रिपोर्ट, सीएम ने डेथ को शून्य पर लाने के दिए निर्देश नई दिल्ली, 05 अगस्त, 2020मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के जिन 10 अस्पतालों में कोरोना मरीजों की सबसे अधिक मौतें हो रही थी, उनकी स्टर्डी के लिए चार सदस्यीय कमिटी बनाई थी, आज उन कमिटियों ने अपनी रिपोर्ट सीएम अरविंद केजरीवाल को सौंप दी है। 16 जुलाई को दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग से दिल्ली के सभी अस्पतालों को चेकलिस्ट दी गई थी। जिसके आधार पर काम करने के कारण दिल्ली में कोरोना से मौत में भारी गिरावट आई है। लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कोशिश है कि मौत को शून्य पर लाया जाए। इसके लिए कमिटियों ने 10 अस्पतालों का दौरा कर जांच की है। इसके बाद समितियों ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री को सौंपा है। इस रिपोर्ट में समितियों ने सभी अस्पतालों के बारे में अलग-अलग सुझाव दिया है, जिसे अब दिल्ली सरकार लागू करेगी। सीएम ने बुधवार को एक बार फिर से दोहराया कि कोरोना से मौत को शून्य पर लाने के लिए हर कदम उठाए जाए। हालांकि इन सभी अस्पतालों में पहले के मुकाबले मौत की दर में कमी आई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्वयं कोविड-19 मरीजों की निगरानी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की सीधी निगरानी के कारण ही मौतों की दर में कमी आई है। जिसके परिणाम स्वरूप आज दिल्ली में कोविड से पहले की अपेक्षा काफी कम 11 मौतें हुई हैं। जीटीबी अस्पताल-कोविड वार्डों में शुरुआती जांच के लिए एचएफएनओ/ बीआईपीएपी मशीनों से लैस किया जाना चाहिए। सफदरजंग अस्पताललोक नायक अस्पतालसर गंगा राम अस्पतालश्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट व जयपुर गोल्डन अस्पतालDeath monitoring committees submit report to CM Arvind Kejriwal, CM directs Health dept to bring deaths to zero Chief Minister Arvind Kejriwal had set up four committees to analyze the high mortality rate in 10 Covid-dedicated hospitalsHealth department had sent a checklist to Delhi hospitals on July 16 whose implementation further decreased the death rates CM Arvind Kejriwal is personally monitoring every critical patient Delhi govt to implement various suggestions given by the four committees to reduce the death rate in hospitalsNew Delhi: Chief Minister Arvind Kejriwal on Wednesday convened a meeting with the committees which were constituted last month to inspect the 10 hospitals (government and private) in the city with the highest mortality rate, and give hospital-wise recommendations on following standard operating procedures and protocols. In the meeting, each of the four committees submitted their reports and presented recommendations to CM Arvind Kejriwal, to induce measures for the betterment of COVID patient care services and reducing mortality of COVID patients in the hospitals. CM Arvind Kejriwal reiterated on Wednesday that all steps should be taken to bring deaths to zero. During the inspection by the committees, it was found that the death rate in all these hospitals has decreased as compared to earlier. Chief Minister Arvind Kejriwal is personally monitoring all critical COVID-19 patients. Due to the direct intervention of the Hon’ble Chief Minister, immediate steps have been taken to reduce the rate of deaths in Delhi. On July 16, a checklist was sent by the Health department to the hospitals for Covid patient management which further helped reduce deaths due to Covid. As a result, the deaths in Delhi have come down to just 11 today. The committees were constituted on July 30 as a part of CM Arvind Kejriwal’s efforts to reduce the death rate in the city. Various government and private hospitals such as Lok Nayak Hospital, GTB Hospital, Safdarjung Hospital, Max East & West, Sir Ganga Ram Hospital, RML Hospital, Jaipur Golden Hospital, Sir Balaji Action Medical Institute, Escorts, and St. Stephen’s Hospital are being inspected by the committees. On the suggestions of the committees post their inspections of the hospitals, measures to contain the ward deaths and provide the best services to the COVID patients in the hospitals will be taken on behalf of the Delhi government. Following the inspection at various government and private hospitals in Delhi, each of the committees proposed suggestions on reducing the mortality rate in the hospitals. Some of the key suggestions proposed in the meeting were: GTB HospitalSafdarjung HospitalLok Nayak HospitalSir Ganga Ram Hospital Sir Balaji Action Medical Institute and Jaipur Golden Hospital

अरविंद केजरीवाल के सामने भाजपा-कांग्रेस ने मानी हार, इसी कारण किसी को नहीं बनाया सीएम उम्मीदवार – गोपाल राय21 जनवरी, 2020नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपनी हार स्वीकार कर चुकी हैं। इसी वजह से दोनों ही पार्टियों ने अरविंद केजरीवाल जी के सामने मुख्यमंत्री का कोई चेहरा मैदान में नहीं उतार पाई हैं। सोमवार को अरविंद केजरीवाल जी के रोड शो में जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा था। वह इस बात का सबूत है कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी ही नहीं, बल्कि पूरी दिल्ली की जनता उनके लिए चुनाव लड़ रही है। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी का संदेश वाहक, प्रतिनिधि और कार्यकर्ता बन कर हर गली- मोहल्ले में चुनाव लड़ रही है। मंगलवार को यह बातें पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने कही।दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को अपने मुख्यमंत्री पद का चेहरे के रूप में जनता के सामने रखकर दिल्ली के चुनाव में उतर चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का दिल्ली में कोई अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन भाजपा लगातार बार-बार दिल्ली में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है। इसलिए पूरी दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी के सामने भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है? गोपाल राय ने कहा कि अब सभी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी हो चुकी है, तो हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से पूछना चाहते हैं कि आप दिल्ली में भाजपा के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के नाम की घोषणा कब करेंगे? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ने को भाजपा की सहयोगी पार्टियां भी नहीं तैयार – गोपाल रायगोपाल राय ने कहा कि पहले तो भाजपा दिल्ली में अपनी हार की हताशा को छिपाने के लिए अनर्गल कृत्य में व्यस्त थी, परंतु पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराने के लिए अपनी समस्त सहयोगी पार्टियों के साथ गठबंधन कर के चुनाव लड़ने की जुगद में लग गई है। भाजपा गठबंधन के जरिए आम आदमी पार्टी को हराने के सपने जरूर देख रही है, परंतु हार का डर इस कदर है कि भाजपा की सहयोगी पार्टियां अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए भी राजी नहीं है। काफी प्रयास के बाद मात्र जेडीयू के साथ गठबंधन करके भाजपा को सब्र करना पड़ा है।गोपाल राय ने कहा कि कल जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी के रोड शो में जनता का सैलाब उमड़ा, वह इस बात को साबित करता है कि अरविंद केजरीवाल ही नहीं, बल्कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के लिए चुनाव लड़ रही है। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी का संदेश वाहक बनकर, अरविंद केजरीवाल जी का प्रतिनिधि बनकर, अरविंद केजरीवाल जी का कार्यकर्ता बनकर हर गली मोहल्ले में चुनाव लड़ रही है। जब जनता कोई चुनाव लड़ती है, तो उसका परिणाम वही होता है जो आज दिल्ली में दोनों विपक्षी पार्टियों भाजपा और कांग्रेस की हालत दिखाई दे रही है।– BJP must disclose who is their chief ninisterial face against Arvind Kejriwal – Gopal Rai– Huge participation by public in Arvind Kejriwal’s roadshow proves that the people of Delhi are out in his support- Gopal RaiNew Delhi, January 21, 2020Senior Aam Aadmi Party leader and AAP Delhi Convenor Mr Gopal Rai on Tuesday asked the Bharatiya Janata Party to disclose the name of their Chief Ministerial face for the upcoming election. He also said that both BJP and Congress have no one who can present a challenge to an honest and hardworking CM like Arvind Kejriwal. He also said that the BJP is trying to cobble together a coalition to gain some measure of confidence,to to face AAP in elections. Mr Rai also said that the magnitude of love from the people of Delhi that poured out on the streets yesterday during Mr Arvind Kejriwal’s roadshow is evidence of the fact that because Arvind Kejriwal worked for the people of Delhi, today the people of Delhi have made it their battle and taken this electoral battle head-on. “Today was the last day to file nomination for the Delhi Assembly Elections. AAP declared candidates for all 70 seats. BJP and Congress have also managed to field candidates on all 70 seats. Now, candidates from all 3 parties are in the fray and AAP is contesting this election under the leadership of Arvind Kejriwal who is also our CM candidate,” said Mr Rai. He said that the Congress, cannot be said to be in the race and is a non starter, but today, we want to specifically ask BJP, if they can declare to the people of Delhi that they are confident of forming the govt in Delhi. Mr Amit Shah is making tall claims that they will form the govt , but who is leading them and who is going to be their CM candidate? We want to specifically ask BJP and its leadership on when they will announce the name of their CM candidate. “From what we have seen in the last week, it has become evident that BJP is trying hard to hide the fact that it is facing an imminent defeat. They have resorted to making baseless allegations and now Mr Amit Shah is trying hard to indirectly defeat AAP, because they cannot challenge the AAP directly. They are trying to form a coalition and piggy back on other parties to put up a brave front. But it is becoming increasingly evident that the BJP’s defeat is so certain that even their traditional partners are deserting them and ultimately they could only find support from JD(U),” said Mr Rai.He said that the magnitude of love from people of Delhi that poured out on the streets yesterday during Arvind Kejriwal’s roadshow is evidence that because Arvind Kejriwal worked for the people of Delhi, today Delhi’s people are going to take this electoral battle head-on. It is the people of Delhi who have become the messengers of Arvind Kejriwal, his spokespersons, his volunteers and fighting on his behalf in every nook and corner. And the reason opposition parties are feeling so distraught is that this has now become a peoples’ fight. And if BJP thinks that it can stake a claim in Delhi, then we want them to declare their CM face.

20 जनवरी को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा से नामांकन दाखिल करेंगे, रोड शो भी करेंगे – गोपाल रायनई दिल्ली, 17 जनवरी 2020दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद आम आदमी पार्टी आज तीनों मोर्चों पर सबसे आगे चल रही है। पार्टी ने सबसे पहले 1 सितम्बर से जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से कैंपेन की शुरुआत की। उसके बाद दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के अलग-अलग फ्रंटल संगठनों द्वारा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, बूथ स्तर पर विधायकों के माध्यम से जन संवाद कार्यक्रम किए गए, डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से दिल्ली के 35 लाख घरों तक अपने 5 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पहुंचाया, 700 मोहल्ला सभाओं का आयोजन किया गया, मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा 7 टाउन हॉल मीटिंग की गई। चुनावी कैंपेन के साथ-साथ बूथ मैनेजमेंट का काम भी आम आदमी पार्टी ने पूरा कर लिया है, और दिल्ली में सबसे पहले 70 विधानसभा के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है।गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इस कड़ी में कल शनिवार 18 जनवरी को मैं बाबरपुर विधानसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल करूंगा और 20 जनवरी को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी नई दिल्ली विधानसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने से पहले नई दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में एक रोड शो का आयोजन किया जाएगा। 21 तारीख को नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात आम आदमी पार्टी चुनाव हेतु अपने अंतिम और निर्णायक कैंपेन की तरफ बढ़ेगी। 23 जनवरी से हम कैंपेन के आखिरी चरण की शुरुआत करेंगे। इस कैंपेन को शुरू करने से पहले अगले 5 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा जो काम किए जाएंगे, उसका एक गारंटी कार्ड लांच किया जाएगा, जो ‘केजरीवाल का गारंटी कार्ड’ नाम से जारी होगा। 23 जनवरी से पहले यह केजरीवाल का गारंटी कार्ड जनता के बीच में लांच किया जाएगा और 26 जनवरी के बाद पार्टी का पूरा घोषणा पत्र जनता के समक्ष रखा जाएगा।23 जनवरी से पहले जो केजरीवाल का गारंटी कार्ड लॉन्च कर रहे हैं, उसको लेकर हम दिल्ली विधानसभा चुनाव का अपना आखिरी चरण का डोर टू डोर कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं। जिसके तहत हम एक बार फिर से दिल्ली के 35 लाख घरों में दोबारा से दस्तक देंगे। 2 फरवरी 2020 तक हमारा यह डोर टू डोर कैंपेन चलेगा। हमारा लक्ष्य है कि 23 जनवरी से लेकर 2 फरवरी के बीच हम पुनः 35 लाख घरों में दस्तक देंगे और केजरीवाल का गारंटी कार्ड घर-घर तक पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ 23 जनवरी से 30 जनवरी के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, गारंटी कार्ड को लेकर ८ टाउन हॉल मीटिंग भी करेंगे, जिसमें जनता के साथ सीधे संवाद का प्रावधान रहेगा।23 तारीख से जो हमारे कैंपेन की शुरुआत हो रही है, इसमें डोर टू डोर एवं टाउन हॉल मीटिंग के साथ-साथ हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं उन सभी के माध्यम से सभी क्षेत्रों में इंडोर मीटिंग और जनसभाओं का भी आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के विधानसभाओं में जो भी कार्यक्रम होंगे, उसकी जानकारी भी जल्द ही मीडिया के साथियों के साथ साझा की जाएगी।Press release:AAP to launch ‘Kejriwal ka Guarantee Card’ before January 23New Delhi, 17 January 2020Senior Aam Aadmi Party leader and Delhi AAP convenor, Mr Gopal Rai on Friday announced that AAP National Convener Mr Arvind Kejriwal and senior party leaders will launch the ‘Kejriwal ka Guarantee Card’ before January 23.Since the announcement of elections, AAP has been forging ahead on all fronts: Gopal Rai“Since the announcement of Delhi elections, AAP has been forging ahead on all fronts. In September, the party started its campaign through Jan Samvaad. We engaged with many frontal organizations and undertook Jan Samwaad through our MLAs. Additionally, we brought out the report card of the Delhi Govt and took stock of the work done in 5 years. This report card was handed over to 35 lakh households, through a door to door campaign. We also organized 700 mohalla sabhas and Chief Minister has participated in 7 townhall meetings, in which he interacted with the public and answered questions” said Mr Rai.He added that alongside the election campaign, AAP has strengthened the organization, down to the booth level. Candidates have been announced for all 70 seats and the process of filing nominations is already underway.Arvind Kejriwal to file his nomination on 20th January, followed by a roadshow: Gopal Rai“I will file my nomination tomorrow and on 20th January, Mr Arvind Kejriwal will file his. His nomination will be preceded by a roadshow in his constituency of New Delhi,” said Mr Rai.AAP to launch ‘ Kejriwal ka Guarantee Card ‘ by January 23 and manifesto after January 26Mr Gopal Rai said that after the nomination process ends on 21st January, AAP will move towards the final and decisive phase of the election campaign. “By 23rd January, we will launch the final leg of our election campaign which will begin with the launch of the ‘Kejriwal ka Guarantee Card’ by the CM that will list the major promises for the people of Delhi in next 5 years. It is for the first time in the history of Indian politics, that a party will be launching such a ‘Guarantee Card’, a measure of its confidence in its ability to fulfil promises made. After 26th January, we will also present our manifesto to you. So this is being done in a two pronged manner – a Guarantee Card followed by a detailed manifesto. The Guarantee Card will also be taken to the people through a door to door campaign, which will also be launched on 23rd January and will continue till 2nd February. We will be visiting and knocking on the doors of our 35 lakh households in Delhi once more, with the good news of all the key promises that the Kejriwal government will guarantee to fulfill in the next five years, to make their lives even better.,” said Mr Rai.Arvind Kejriwal to hold 8 town hall meetings between 23rd and 30th January: Gopal RaiHe said that between 23rd and 30th January, Mr Kejriwal will also hold Townhall and public interactions, with the conversations focussing on the Guarantee Card. Candidates will also take out padayatras and conduct indoor and public meetings.

11 जनवरी, 2020नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना आधिकारिक सांग “लगे रहो केजरीवाल” का आडियो-वीडियो लांच कर दिया। पार्टी मुख्यालय में इस गीत को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह व अन्नेय लांच किया। इस गीत के जरिये दिल्ली के निवासियों की भावनाओं को प्रदर्शित किया गया है। साथ ही केजरीवाल सरकार के पांच साल के कार्यकाल में किए गए ऐतिहासिक कार्यों को बताने की कोशिश की गई है। उप मुख्यमंत्री ने “लगे रहो केजरीवाल डॉट कॉम” (lagerahokejriwal.com) नाम से वेबसाइट भी लांच किया है, जहां यह गाना आडियो और वीडियो के रूप में उपलब्ध है। वहां से कोई भी आॅनलाइन जाकर डाउनलोड करके सुन सकता है। इस गाने को सुप्रसिद्ध संगीत निदेशक व गायक विशाल डडलानी ने अपनी धुन और संगीत देकर तैयार किया है।इस दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह गाना न सिर्फ दिल्ली के लोगों की आवाज है, बल्कि यह अगले पांच साल तक दिल्ली का थीम सांग भी बनने जा रहा है।पिछले चुनाव में लांच “पांच साल केजरीवाल” गाना भी रहा हिट : मनीष सिसोदियाहमने पिछले चुनाव में भी “पांच साल केजरीवाल” गाना लांच किया था। वह गाना भी काफी हिट हुआ था। आज भी लोग उस गाने को अपनी व्यक्तिगत पार्टियों में इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह, “लगे रहो केजरीवाल” गाना भी अगले पांच साल तक दिल्ली का थीम सांग बनने जा रहा है। अभी इसे अगले 30 दिन तक हम सभी दिल्ली के कोने-कोने में सुनेंगे। इस गाने पर परफार्मेंस करने के लिए हमने 20 टीम तैयार की है। अभी सैकड़ों टीमें और बनाई जाएंगी, जो सड़कों, नुक्कड़, बाजार और सभाओं में इस गाने पर परफार्मेंस करेंगी।Press releaseAAP launches “Lage Raho Kejriwal” as theme song for Delhi assembly election 2020– Senior party leaders Manish Sisodia, Sanjay Singh and others launched audio-video of theme song at party officeAudio-video of the song is available at https://lagerahokejriwal.com/: Manish SisodiaRenowned music director Vishal Dadlani has composed and sang the theme song which talks about emotions of the people of DelhiNew Delhi, 11 January 2020Aam Aadmi Party launched an audio-video of its official song “Lage Raho Kejriwal” for the Delhi Assembly elections 2020 on Saturday. The song was launched by senior leaders of the AAP, Mr Manish Sisodia, Mr Sanjay Singh and others at the party headquarters.The theme song showcases the sentiments of the people of Delhi about Arvind Kejriwal and also the key achievements of the AAP government in Delhi.Senior AAP leader Mr Manish Sisodia also launched a website called https://lagerahokejriwal.com/, where the song is available in the form of both audio and video. Anyone can download the song from the website.Song composed and sung by renowned music director and singer Vishal DadlaniDuring the launch, Mr Manish Sisodia said that this song is not only the voice of the people of Delhi, but it is also going to become the theme song of Delhi for the next five years.“The last five years we have worked relentlessly for the people of Delhi. Today wherever we go in Delhi and meet people, they tell us how happy they are with the clean governance of the AAP led by Mr Arvind Kejriwal. “अच्छे बीते पांच साल, लगे रहो केजरीवाल” is not only a slogan of our party but it is the emotion and love of the Delhiites for the AAP. This song has the blessings and support of the people. Renowned music director Vishal Dadlani has composed and sang this song for us. I know that no song or video can reciprocate the love, respect and trust that the people of Delhi have for Mr Kejriwal but for the next 30 days, this song will resonate with the people of Delhi. You can download the song and listen to it anywhere. In all our party rallies and meetings this song will be played,” said Mr Sisodia.

मात्र एक साल में 2 लाख 80 हज़ार लोगों को डोर स्टेप डिलीवरी योजना का लाभ मिला – राघव चड्ढा– भाजपा स्पष्ट करे डोर स्टेप डिलीवरी योजना के विरोध के कारण, क्यों करना चाहती है इसे बंद? – राघव चड्ढा – अन्य राज्य सरकारें भी केजरीवाल सरकार की तर्ज पर डोर स्टेप योजना लाने पर कर रही काम, यह है केजरीवाल इफेक्ट – राघव चड्ढानई दिल्ली, 14 दिसंबर 2019 अरविंद केजरीवाल सरकार के पांच साल में किए गए जनहित के विकास कार्यों का विरोध कर रही भारतीय जनता पार्टी पर आम आदमी पार्टी ने हमला बोला है। पार्टी ने भाजपा से पूछा है कि किस स्वार्थ में वह अरविंद केजरीवाल सरकार के जनहित में किये जा रहे विकास कार्यों का विरोध कर रही है। क्या भाजपा नेता दलालों को लाभ पहुंचना चाहते हैं? जबकि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व कर्नाटक की सरकारें अरविंद केजरीवाल सरकार के डोर स्टेप डिलीवरी योजना की नकल कर कर रही हैं। पार्टी मुख्यालय में शनिवार को हुई एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राघव चड्ढा ने कहा कि पिछले 5 साल में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए हैं, जिसका लाभ सीधे तौर पर दिल्ली की गरीब और आम जनता को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जहां आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के हक में लगातार सकारात्मक राजनीति कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 सालों से लगातार नकारात्मक राजनीति कर रही है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की जनता के हक में जो भी सकारात्मक कदम उठाए हैं, चाहे वह सीसीटीवी हो, महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा हो, फ्री वाईफाई हो, बिजली में सब्सिडी हो या मुफ्त पानी हो। सभी का भाजपा ने विरोध किया है। हाल ही में एक अखबार में छपी खबर का हवाला देते हुए राघव चड्ढा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई डोर स्टेप डिलीवरी योजना, जिसके तहत जनता को दर्जनों सेवाएं घर बैठे मुहैया कराई जा रही थी, उसका भी विरोध कर रही है। यह भाजपा की नकारात्मक मानसिकता को दर्शाता है। अखबार में छपे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद मनोज तिवारी जी के बयान की प्रति दिखाते हुए एवं उन पर आरोप लगाते हुए राघव ने कहा कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर डोर स्टेप डिलीवरी योजना का विरोध किया और इसे जनता के साथ धोखा बताया।डोर स्टेप डिलीवरी धोखा है तो क्यों भाजपा पूर्वी नगर निगम में कर रही प्रयोग? यदि डोर स्टेप डिलीवरी योजना जनता के साथ धोखा है, इतना बड़ा छल है, तो मनोज तिवारी जी बताएं कि क्यों आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटका की सरकारें केजरीवाल जी की डोर स्टेप डिलीवरी योजना को पूर्णतया कॉपी करके अपने-अपने राज्यों में लागू कर रही है? मनोज तिवारी जी बताएं कि भाजपा शासित पूर्वी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम केजरीवाल जी की इसी योजना को पूर्णतया कॉपी करके नगर निगम की सुविधाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए क्यों लागू करने जा रही है? यदि डोर स्टेप डिलीवरी योजना इतना बड़ा छल है, तो क्यों दिल्ली के 16 लाख से भी अधिक लोगों ने फोन के माध्यम से इस सेवा के तहत दिल्ली सरकार से संपर्क साधा? ऐसा कैसे हुआ की 95 प्रतिशत सफलता दिल्ली सरकार ने डोर स्टेप डिलीवरी योजना में प्राप्त की?डोर स्टेप डिलीवरी ने खत्म कर दी दलाली राघव चड्ढा ने कहा कि पहले किसी भी व्यक्ति को जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, या जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए डीएम और एसडीएम के दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। सचिवालय में चप्पल घिसनी पड़ती थीं। दलालों को रिश्वत देकर अपना काम करवाना पड़ता था। आज अरविंद केजरीवाल जी ने अपने एक बाण से उस भ्रष्टाचार एवं दलाल रूपी भ्रष्टाचारियों का खात्मा कर दिया। परंतु आज अरविंद केजरीवाल जी द्वारा शुरू की गई डोर स्टेप डिलीवरी योजना के तहत यदि किसी भी व्यक्ति को सरकार द्वारा जारी की गई 100 कार्यों की सूची में से कोई भी सेवा चाहिए, तो मात्र एक फोन करना है और दिल्ली सरकार का अधिकारी आपके बताए हुए समय पर और आपके बताए हुए पते पर आकर आपको वह सेवा प्रदान करेगा।राघव चड्ढा ने कहा कि यह समझ के बिलकुल परे है कि क्यों मनोज तिवारी जी इस योजना को धोखा कह रहे हैं। क्या वह इसलिए इस योजना को धोखा कह रहे हैं क्योंकि डीएम और एसडीएम के दफ्तरों में जो लोग दलाली करते थे, उनकी दुकानें बंद हो गई? क्या इसका दर्द मनोज तिवारी जी को सता रहा है? क्या मनोज तिवारी जी इसे धोखा इसलिए कह रहे हैं, कि उनके कुछ करीबी लोग इससे लाभ लेते थे उन सभी का लाभ बंद हो गया है? भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करें कि क्यों वह डोर स्टेप डिलीवरी को धोखा बता रहे हैं? क्यों मनोज तिवारी जी कह रहे हैं कि इसमें जनहित नहीं है? कहीं इसके पीछे भाजपा का दलाल हित तो नहीं छुपा हुआ?डोर स्टेप डिलीवरी योजना के तहत चल रहे कॉल सेंटर को बंद कर देने के मनोज तिवारी जी के बयान पर पलटवार करते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि यदि कॉल सेंटर ठीक प्रकार से नहीं चल रहा होता तो पिछले 1 साल में दिल्ली सरकार को 16 लाख लोग फोन कॉल नही करते और न ही दिल्ली सरकार 2.8 लाख लोगों को सेवा प्रदान कर पाती। राघव ने कहा कि यह आंकड़ा भाजपा सांसद मनोज तिवारी जी द्वारा लगाए गए सभी बेबुनियाद आरोपों का एकमात्र जवाब है।Is Manoj Tiwari opposing public welfare schemes of Delhi govt to promote the interest of touts?- Raghav Chadha2.8 lakh people have benefitted from doorstep delivery scheme in just one year: Raghav ChadhaBJP must come clean on reasons behind opposing doorstep delivery scheme, why does it want to finish it: Raghav Chadha Many other states of India implemented doorstep delivery scheme following Delhi – this is Kejriwal effect: Raghav ChadhaNEW DELHI The Aam Aadmi Party on Saturday lashed out at the Bharatiya Janata Party for opposing the Doorstep Delivery of Services scheme of the Delhi Government. The AAP questioned the intent of opposing the scheme by Delhi BJP Chief and MP Mr Manoj Tiwari and the AAP also asked the BJP to clarify the reasons behind opposing such a successful welfare scheme. Lastly, the AAP pointed out that many states like Odisha, Karnataka and Andhra Pradesh have also implemented the Doorstep Delivery of Services Scheme following the Delhi government, and only Mr Manoj Tiwari is opposing it.“The trend of BJP’s pessimistic and anti-people politics continues in Delhi. In the last five years, the BJP has opposed every public welfare scheme of the Arvind Kejriwal led Delhi government. Starting from the installation of CCTV cameras to free Wifi to Mohalla Clinics, free bus ride for women, free electricity till 200 units and free water, the BJP has opposed every single scheme. Yesterday, in a media interview Delhi BJP chief and MP, Mr Manoj Tiwari has opposed the Doorstep Delivery of Services scheme of the Delhi government as well,” said National Spokesperson of AAP, Mr Raghav Chadha. If doorstep delivery scheme is fraudulent then why are the BJP-run MCDs trying to implement the same?In the media interview, Mr Tiwari has claimed that the said scheme of the AAP government is fraudulent in nature. “I want to know from Mr Tiwari that if the Delhi govt is doing fraud with people through the Doorstep Delivery scheme then why did the Odisha, Karnataka and Andhra Pradesh governments follow in the footsteps of Kejriwal government?” said Mr Chadha. He also pointed out that the BJP-run East Delhi Municipal Corporation and South Delhi Municipal Corporation are all set to implement the same scheme. “If this scheme is fraudulent then why did more than 16 lakh people contacted the Delhi government to take the benefit of this scheme and how has the Delhi govt has achieved 95% success in providing the Doorstep Delivery of Services to the citizens,” said Mr Chadha.Doorstep delivery scheme has finished the tout culture in DelhiHe explained that earlier people used to give bribes to agents and used to visit DM or SDM office several times to get a death certificate or income certificate but after the launch of the Doorstep Delivery of Services scheme the corruption has gone down drastically and the services have become affordable to all. “It is beyond any reasonable understanding that why Mr Tiwari is opposing such a welfare scheme. Is he opposing this scheme because the touts and agents who earlier used to take bribes for the services have now lost their corrupt jobs? The BJP must clarify the reasons for opposing and finishing such a welfare scheme and clarify that do they want people to not get benefits of welfare schemes?” said Mr Chadha.Reacting to Mr Tiwari’s statement regarding non-functionality of the call centre running under the scheme, Mr Chadha said that if the call centre was not functional, then how did the Delhi govt receive 16 lakh phone calls. “The Delhi government has not only received 16 lakh phone calls but also served 2.8 lakh people under this scheme in only one year and these numbers are the answers to such baseless statements made by the BJP,” he said.

राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के नेता श्री संजय सिंह ने मंगलवार 3 दिसंबर 2019 को प्याज घोटाला और पूरे मामले पर भाजपा की केंद्र सरकार की रहस्यमय चुप्पी पर निम्नलिखित बयान जारी किया:आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने प्याज के मेगा घोटाले पर भाजपा की केंद्र सरकार की रहस्यमय चुप्पी के विरोध में, संसद भवन परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास, गले मे प्याज़ की मालाऐं पहनकर, एक प्रदर्शन किया। यह बेहद चौंकाने वाली बात है कि केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री श्री राम विलास पासवान ने यह स्वीकार किया है, कि केंद्र सरकार के गोदामों में 32,000 टन प्याज सड़ चुका है।आज पूरे देश में प्याज की कीमतें आसमान छू रही है और यह आवश्यक वस्तु आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गई है। भाजपा की केंद्र सरकार के निकम्मेपन के कारण देश मे यह संकट स्थिति पैदा हुई है। राजनीतिक लाभ पाने के चक्कर मे भाजपा ने प्याज़ के कारोबारियों के साथ मिलकर हज़ारों करोड़ का घोटाला किया। भाजपा अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है।यह किसी भी सामान्य व्यक्ति की समझ से परे है कि पूरे देश में प्याज संकट पर भाजपा की केंद्र सरकार चुप कैसे है और उपभोक्ता मामलों के मंत्री ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है।आम आदमी पार्टी, भाजपा की केंद्र सरकार को इस घोटाले पर, अपनी जिम्मेदारी से भागने नही देगी और देश के लोगों के सामने हर स्तर पर इसका खुलासा करेगी।यह भाजपा की केंद्र सरकार की अत्यधिक असंवेदनशीलता है कि ऐसे समय में जब देश के लोगों को प्याज की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण कीमतें आसमान छू रही हैं, केंद्र ने इतनी बड़ी मात्रा में अपने गोदामों में सड़ने क्यों दिया? प्याज़ की इतनी बड़ी मात्रा देश भर में आसानी से प्याज़ की कमी को दूर कर सकती थी और प्याज की कीमतों को भी नियंत्रण में रखेगी।आम आदमी पार्टी ने निम्नलिखित सवालों के जवाब देने के लिए भाजपा की केंद्र सरकार और श्री पासवान को चुनौती दी:1) क्या एक ही दिन में इतनी भारी मात्रा में 32,000 टन प्याज सड़ गया? यदि आपके मंत्रालय को यह जानकारी मिली थी कि स्टॉक किए गए प्याज सड़ सकते हैं, तो फिर यह स्टॉक जरूरतमंदों में इसके वितरण के लिए राज्यों को क्यों उपलब्ध नहीं कराया गया?2) क्या पूरी केंद्र सरकार में, आपके मंत्रालय या किसी अन्य मंत्रालय / विभाग के पास, गोदामों में इतनी भारी मात्रा में प्याज होने का कोई सबूत है? मैं मांग करता हूं कि या तो सबूत के तौर पर वीडियो जारी किए जाएं या राष्ट्र के समक्ष पूरी जानकारी रखी जाए यह कैसे हुआ?3) संपूर्ण राष्ट्र हैरान है कि केंद्र ने इतनी बड़ी मात्रा में प्याज़ को सड़ने कैसे दिया, क्या केंद्र सो रहा था? यह एक उचित आशंका को जन्म देता है कि क्या 32,000 टन प्याज केवल कागजों में सड़ा हुआ दिखाया गया है? क्या इसके पीछे कोई बड़ा घोटाला है? क्या केंद्र ने पूरे मामले की कोई जांच शुरू की है?4) क्या किसी भी अधिकारी / अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है, जो इन खरीदे गए प्याज की गुणवत्ता की खरीद और रखरखाव के लिए जिम्मेदार थे?5) आपने यह भी कहा है कि इस वर्ष प्याज का उत्पादन कम हो गया है, इसलिए जब यह आपको पता था, तो सस्ती कीमतों पर प्याज आयात करने के लिए समय पर कोई प्रयास क्यों नहीं किए गए? क्या केंद्र एक भी पत्र दिखा सकता है कि उसने देश में प्याज़ के संकट को दूर करने के लिए प्याज को अच्छी तरह से आयात करने की कोशिश की?6) आपके मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को प्याज की आपूर्ति अचानक क्यों रोक दी, जिसने 9 दिसंबर तक इस आपूर्ति के लिए समय पर एक उचित मूल्य की मांग की थी, ताकि दिल्लीवासियों को सस्ती कीमत पर प्याज बेचा जा सके? आपका मंत्रालय राज्य सरकारों के खिलाफ इस तरह की भावना क्यों रखता है, कि आपने प्याज को अपने गोदामों में सड़ने दिया था, लेकिन आपने इन राज्यों को आपूर्ति नहीं की?7) यह किसी भी उचित समझ से परे है कि 5 सितंबर को आपके मंत्रालय ने किस आधार पर लिखा था कि केंद्र के पास 56,000 मीट्रिक टन का भंडार है, जिसे राज्यों को उचित मूल्य पर बेचा जा सकता है? दिल्ली सरकार ने प्रतिदिन 10 ट्रक प्याज (प्रत्येक 25,000 किलोग्राम का एक ट्रक) की आपूर्ति के लिए अनुरोध किया, हालांकि, दो से तीन ट्रक प्रतिदिन से अधिक दिल्ली को उपलब्ध नही कराए गए थे। यह आपूर्ति भी 24 नवंबर को अचानक समाप्त कर दी गई थी। 56,000 मीट्रिक टन का स्टॉक कहां और कैसे गायब हुआ?Aam Aadmi Party (AAP) leader in the Rajya sabha Mr Sanjay Singh issued the following statement on Tuesday 3rd December 2019 on the onion scam and mysterious silence of the BJP Central government on the whole issue :Aam Aadmi Party Members of Parliament held a demonstration in the Parliament House Complex today, near the statue of the father of the Nation, Mahatma Gandhi, with onions around their necks to protest against the mega scam of missing onions in the country and the strange and mysterious silence of the BJP’s Central government on the whole issue.What is extremely shocking is that the Union Consumer Affairs Minister Mr Ram Vilas Paswan has admitted on record that 32,000 tonnes of onions have rotten in the godowns of Central government.At a time when process of onions are skyrocketing across the country and this essential commodity has become out of reach of the common people, the BJP’s central government cannot escape its responsibility of having created a crisis due to its callous functioning which smacks of a multi-thousand crore scam.It is beyond any reasonable understanding as to how the entire BJP’s central government is silent on the onion crisis across the country and the Consumer Affairs Minister is behaving as if nothing has happened.The AAP will not allow the BJP’s central government to get away with this scam lightly and will expose it before the people of the country at every level. It is extreme insensitivity and callousness of the BJP’s central government that at a time when the people of the country are facing an acute shortage of onions due to which the prices are skyrocketing, the Centre allowed such a huge quantity to rot in its godowns. This huge quantity could have easily removed the shortage across the country and would have also kept the onion prices under control.AAP challenges the BJP’s Central government and Mr Paswan to answer the following Questions : 1) Did such a huge quantity of 32,000 tonnes of onions rot in a single day ? If your ministry had got the information that stocked onions could rot then why was this stock not made available to states for its distribution among the needy ?2) Does your ministry or any other ministry/department in the entire Central government have any evidence of such a huge quantity of onions having rotted in the godowns ? I demand that either video evidence be released or entire information of how this happened be placed before the nation ?3) Entire nation is shocked that the Centre allowed such a huge quantity to rot, the Centre was asleep and this gives rise to a reasonable apprehension that whether 32,000 tonnes of onions have been shown as rotten only in papers and is there a big scam behind this entire episode ? Has the Centre initiated any probe into the entire matter ?4) Has any action been taken against any officer/officers who were responsible for the procurement and maintenance of quality of these procured onions ?5) You have also stated that the production of onions has reduced this year, so when it was known to you, why no efforts were made well in time to import onions at affordable prices ? Can the Centre show a single letter that it tried to import onions well in time to avert the crisis in the country ?6) Why did your ministry abruptly stop supply of onions to Delhi government which had made a requisition well in time for this supply till 9th December to sell onions to Delhiites at affordable prices ? Why does your ministry harbour such a feeling against state governments that you allowed onions to rot in your godowns but you did not supply these to the states ? 7) It is beyond any reasonable understanding that on what basis did your ministry on 5th September write to states that the Centre has a stock of 56,000 metric tonnes which can be supplied to states to be sold at a reasonable price ? Delhi government made a request for supply of 10 trucks of onions everyday (one truck of 25,000 kg each), however note more than two-three trucks daily were made available to Delhi and this supply too was abruptly terminated on 24th November. Where and how did the stock of 56,000 metric tonnes disappear ?

अमित शाह एक नाकामयाब गृह मंत्री, नहीं दे पाए दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षानई दिल्ली, 2 दिसम्बर 2019केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुए हैं। उन्होंने दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा नहीं दी। उनके कार्यकाल में दिल्ली में दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी हैं। दिल्ली में महिलाओं को डर लगता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली में एक भी महिला थाना नहीं खोले। दिल्ली में पुलिस के बड़े पैमाने पर पद खाली हैं। पीसीआर की संख्या नहीं बढ़ी। इसी कारण दिल्ली में अपराध बढ़े। यह कहना है आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता व राष्ट्रीय प्रवक्ता आतिशी का। उन्होंने कहा कि उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महिला सुरक्षा के लिए अपने स्तर पर कई काम किए। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगाए। जिससे कई अपराधी पकड़े जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस को यह व्यवस्था करनी चाहिए कि अपराध ही न हो। साथ ही दिल्ली सरकार ने सभी बसों में मार्शल तैनात किए। अब स्ट्रीट लाईट लगाया जा रहा है। हैदराबाद में डाक्टर के साथ सामूहिक दुष्कर्म व जला कर हत्या की घटना पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने कहा कि आज पूरे देश कि महिलाएं सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित है हैदराबाद में डाक्टर के साथ जो दिल दहला देने वाली घटना हुई है उससे आज पूरा देश सदमे में है। हैदराबाद में हुई यह घटना केंद्र सरकार और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह लगाती है।दिल्ली की नागरिक होने के नाते आतिशी ने केंद्र सरकार से प्रश्न पूछा कि गृह मंत्री अमित शाह जी बताएं कि दिल्ली के महिलाओं की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं? उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों की स्थिति ऐसी है कि शाम को अंधेरा होने के बाद चाहे 8 साल की बच्ची हो या 80 साल की बुजुर्ग महिला हो, घर से बाहर निकलने पर खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। हर महिला जो किसी भी कारण से अपने घर से बाहर निकलती है, वह एक असुरक्षा के माहौल में जी रही है और दिल्ली में अपराधों की बढ़ती संख्या को देखते हुए महिलाओं का असुरक्षित महसूस करना बिल्कुल जायज है। अपने बयान के समर्थन में कुछ आंकड़े प्रस्तुत करते हुए आतिशी ने कहा कि ऐसा मैं इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि 2019 के आंकड़ों को ही देखा जाए तो अभी साल बीता भी नहीं है और 2000 से भी ज्यादा बलात्कार की घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं। इसका अर्थ यह बनता है कि प्रतिदिन दिल्ली में 6 महिलाओं का बलात्कार हो रहा है।बीते कुछ महीनों मैं दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ हुए जघन्य अपराधों की जानकारी देते हुए आतिशी ने बताया कि 4 जुलाई को एक 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हुई, 5 अगस्त को 21 साल की एक महिला के साथ मंदिर मार्ग के नजदीक बलात्कार की घटना हुई, 11 अगस्त को उज्बेकिस्तान से आई हुई एक विदेशी महिला के साथ बसंत कुंज में बलात्कार की घटना हुई, 12 अगस्त को 5 साल की एक बच्ची के साथ उसके स्कूल में बलात्कार की घटना हुई और जब उस घटना की जांच की गई तो पता चला कि उन लोगों ने स्कूल की अन्य कई बच्चियों के साथ यह जघन्य अपराध किया हुआ है, 9 सितम्बर को घर मे काम करने वाली 16 साल की एक लड़की के साथ बलात्कार की घटना हुई, 15 सितम्बर को काउंसिलिंग के नाम पर पुलिस थाने में ले जाई गई के लड़की के साथ थाने के अंदर ही बलात्कार की घटना हुई, 16 सितम्बर को एक बेघर महिला के साथ एक पार्क में बलात्कार की घटना हुई। यही नहीं, अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली के नरेला इलाके में एक 11 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार की घटना सामने आई है। उन्होंने कहा कि यह लिस्ट इतनी लंबी है कि दिल्ली की जनता को शायद शर्म आ जाएगी के दिल्ली में महिलाओं के प्रति इतनी बड़ी संख्या में बलात्कार की घटनाएं हो रही है। उन्होंने कहा कि यह हम दिल्ली वालों के लिए बेहद शर्म की बात है कि जहां दुनिया में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, अपने देश का अपने समाज का नाम रोशन कर रही हैं, वहीं दिल्ली की महिलाओं को मूलभूत सुरक्षा भी उपलब्ध नहीं है।दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उठाए गए क़दमों पर चर्चा करते हुए आतिशी ने बताया कि दिल्ली सरकार अपने स्तर पर महिलाओं को सुरक्षा देने के हर संभव प्रयास कर रही है। महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने अब तक दिल्ली में 1,40,000 सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं और डेढ़ लाख अन्य कैमरा लगाने का प्रोसेस जारी है। सीसीटीवी कैमरा लगाने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी भी महिला के प्रति किसी भी प्रकार की घटना होती है, तो उन अपराधियों को सीसीटीवी कैमरा की मदद से पकड़ा जा सके और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जा सके। दिल्ली में जो सीसीटीवी कैमरा का प्रोजेक्ट चल रहा है, वह न केवल देश में अपितु विश्व का सबसे बड़ा सीसीटीवी प्रोजेक्ट है।दूसरा दिल्ली सरकार ने दिल्ली में मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के तहत 2,10,000 स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्यक्रम शुरू किया है। सेफ्टीपिन नामक एक स्वयं सेवी संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार ने यह तय किया है कि दिल्ली में जहां पर भी ऐसा क्षेत्र है जहां पर घना अंधेरा है, जिसके कारण अक्सर महिलाओं के साथ घटनाएं घटित होती हैं, वहां पर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी ताकि महिलाओं के साथ होने वाली इन घटनाओं पर नियंत्रण पाया जा सके। तीसरा, दिल्ली सरकार ने बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए मार्शल की तैनाती की है। जो महिलाएं डीटीसी बसों में सफर करती रही हैं उनको अच्छा खासा अनुभव है कि किस प्रकार से पुरुष बसों के अंदर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इसी प्रकार के दुर्व्यवहार को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली की डीटीसी बसों में मार्शल की तैनाती की है। 4000 मार्शल के साथ शुरुआत की गई थी। आज 13000 मार्शल बसों में तैनात है। आज डीटीसी और क्लस्टर बसों की हर शिफ्ट में, हर बस में एक मार्शल की तैनाती, महिलाओं की सुरक्षा के लिए की गई है। यह पहली बार देश में कोई सरकार कर रही है।दिल्ली पुलिस से ज्यादा दिल्ली महिला आयोग पर भरोसा – आतिशीआतिशी ने कहा इन सभी कार्यों के अलावा दिल्ली सरकार से संबंधित एक अन्य विभाग दिल्ली महिला आयोग लगातार महिलाओं की सुरक्षा के लिए और महिलाओं के प्रति होने वाले जघन्य अपराधों के लिए पुरजोर तरीके से आवाज उठा रहा है। आज दिल्ली में यह स्थिति है कि लोगों को दिल्ली पुलिस पर कम और दिल्ली महिला आयोग पर ज्यादा भरोसा है। दिल्ली महिला आयोग ने पिछले 5 सालों में 52000 से अधिक मामलों पर संज्ञान लिया है जो पिछली सरकार के समय से 700 गुना अधिक है। 550 से अधिक बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया गया है 181 की महिला हेल्पलाइन नंबर द्वारा लगभग ढाई लाख मामलों को सुना गया।मीडिया के माध्यम से गृह मंत्री अमित शाह जी से प्रश्न पूछते हुए आतिशी ने कहा की न केवल आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते बल्कि दिल्ली की एक महिला होने के नाते मेरा गृह मंत्री अमित शाह जी से प्रश्न है कि क्योंकि दिल्ली की पुलिस अमित शाह जी के अधीन आती है, वह बताएं कि दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा के लिए अमित शाह जी ने अब तक क्या कदम उठाए हैं? दिल्ली पुलिस में आज 52000 पद खाली पड़े हुए हैं। अमित शाह जी बताएं कि गृह मंत्रालय का कार्यभार संभालने के पश्चात, आज तक उन्होंने दिल्ली पुलिस विभाग में रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए, ताकि दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा मिल सके? दिल्ली में उपलब्ध पीसीआर वैन की संख्या में जरूरत के मुताबिक लगभग 40 से 50% की कमी है। कारणवश, अगर कहीं किसी महिला के साथ कोई दुर्घटना होती है या होने वाली होती है, तो 100 नंबर पर कॉल करने के बावजूद भी अक्सर पीसीआर वैन समय पर, मौके पर नहीं पहुंचती है। अमित शाह जी बताएं कि जब से उन्होंने दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली है, तब से अब तक पीसीआर वैन की संख्या बढ़ाने की दिशा में क्या कदम उठाए हैं? उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने में दिल्ली के अंदर एक भी महिला थाने का निर्माण नहीं किया गया। महिला थाना तो दूर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश, कि सभी थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएं, उसका भी पालन नहीं किया गया, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई। अमित शाह जी बताएं कि महिला थानों की नियुक्ति के लिए उन्होंने अब तक क्या कदम उठाए हैं?अमित शाह पर हमला करते हुए आतिशी ने कहा कि अगर साल 2018 में घटित अपराधों का मूल्यांकन साल 2019 में घटित अपराधों के साथ किया जाए तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि जब से अमित शाह जी ने देश के गृह मंत्रालय का कार्यभार संभाला है अपराध की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। उन्होंने कहा कि साल 2018 में 15 नवंबर तक 439 हत्या के केस दर्ज हुए, जो की 2019 में 458 तक पहुंच गई है, साल 2018 में 40,473 गाड़ी चोरी की घटनाएं दर्ज हुईं, जो कि 2019 में 40,736 पहुंच गई है, और सबसे चौकाने वाली बात यह है कि अमित शाह जी के गृह मंत्री बनने के बाद दिल्ली में बलात्कार की घटनाओं में भी बढ़ोतरी हुई है। साल 2018 में 1921 बलात्कार की घटनाएं दर्ज हुई, जो 2019 में बढ़कर 1947 तक पहुंच गई हैं। आतिशी ने कहा कि इन आँकड़ों से यह बात सिद्ध हो गई है कि अमित शाह जी एक नाकामयाब गृह मंत्री, एक फेल गृह मंत्री साबित हुए हैं। जब से अमित शाह जी इस देश के गृह मंत्री बने हैं, अपराधों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।सीसीटीवी के कारण पकड़े गए अपराधी – निर्मला प्रेस वार्ता में मौजूद आम आदमी पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष निर्मला जी ने हैदराबाद में हुई घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि इस घटना से आज पूरा देश शर्मसार है शोक में है। निर्मला जी ने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार महिला सुरक्षा हेतु कई अहम कदम उठा रही है, जिसमें से एक सीसीटीवी कैमरा भी है। बीते दिनों में घटित कुछ घटनाओं का विवरण देते हुए उन्होंने बताया की बीते दिनों लक्ष्मी नगर में एक चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, उसके बाद रमेश नगर में एक चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरा की मदद से उन चोरों की पहचान संभव हुई और उनकी मोटरसाइकिल के नंबर भी बरामद हो सके। निजामुद्दीन में घटित एक अन्य घटना जिसमें एक व्यक्ति एक छोटी सी बच्ची को बहला-फुसलाकर ले जाने की कोशिश कर रहा था, दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरा की मदद से उसको पकड़ लिया गया। इसी प्रकार कोंडली विधानसभा क्षेत्र के मयूर विहार इलाके में एक घर में चोरी हुई। दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरा के मदद से इलाके की जनता ने उन चोरों की पहचान करी और यह मामला भी सुलझाया गया। इसी प्रकार उत्तम नगर में एक महिला के साथ हुई चेन झपट मारी की घटना भी दिल्ली सरकार के सीसीटीवी कैमरा की मदद से सुलझाए गई। उन्होंने कहा कि यह सब घटनाएं इस बात का साक्ष्य है कि दिल्ली की सरकार दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है और अपने स्तर पर जो भी संभव कदम दिल्ली सरकार उठा सकती है, वह सभी कदम उठाए जा रहे हैं।Amit Shah is a failed Home Minister, He has failed to ensure women safety in Delhi: AtishiNEW DELHI, December 2In the light of the brutal rape and murder of Ms Priyanka Reddy in Hyderabad, the Aam Aadmi Party on Monday raised the issue of the increasing number of crimes against women in Delhi and slammed the Union Home Minister for failing to protect the women of Delhi. “Ever since Mr Amit Shah took over the charge of the Home Ministry this year, we have witnessed a steep rise in crimes in Delhi. Murders, rapes, dacoity and all the other crimes have increased. These incidents prove that Mr Shah is a failed Home Minister and he has completely failed to protect the women of Delhi,” said senior AAP leader and National Spokesperson, Ms Atishi. She added that on the other hand, Delhi government under CM Arvind Kejriwal has taken all possible measures to improve women safety in the national capital. CCTV cameras have been installed at a large scale, and many criminals are being caught due to them. But Delhi police has done little to prevent crimes. Delhi government has also deployed bus marshalls and is installing street lights at a large scale.Sharing the data of Delhi Police, Atishi stated that a total of 458 incidents of murder had taken place this year till November 15, 2019, whereas the number was 439 in 2018 till November 15. The total number of vehicle thefts in Delhi this year till Nov 15, 2019, was 40,736, while the figure in 2018 was 40,073. The number of rape incidents this year is 1,947 till November 15, 2019, whereas it was 1,921 in 2018.“The data clearly shows that after Mr Shah took over the charge, crime in Delhi has only increased which means that he has completely failed as the Home Minister. Not only as a spokesperson of the Aam Aadmi Party but also as a woman living in Delhi, I want to ask the Home Minister of India, Mr Amit Shah, that because Delhi police comes under him, Mr Shah should disclose what are the steps he has taken to provide security to the women of Delhi? Delhi police has more than 52,000 vacancies but nothing has been done in the past few years to fill these posts,” said Ms Atishi.She also said that the condition of Delhi Police is so bad that there is a 40-50% scarcity of PCR vans. Due to the lack of sensitisation of the police officials, women are scared to go inside the police station to file a complaint because they think that the kind of misbehaviour they face outside would be repeated inside the police station too. “I also want to know after taking the charge of Home Ministry, how many new women-only police stations were established by Mr Shah? Leave the women-only police stations, Mr Shah has failed to install CCTV cameras inside Delhi’s police stations despite the Supreme Court order in which the Central government was pulled up for its inaction on this,” said Ms Atishi. She further said that after the brutal murder and rape incident in Hyderabad, women across the country are raising questions on the issue of security of women. The women of Delhi are also raising the same questions because be it an eight-year-old girl or an 88-year-old senior citizen, everyone in Delhi feels unsafe after dark. According to the 2019 data, the number of rape incidents has crossed 2000. This means Delhi sees six rapes happening every single day.“A six-year-old girl was raped on July 4 in Delhi; a 21-year-old woman was raped by a cab drive near Mandir Marg on August 5; on August 11, a woman from Uzbekistan was gang-raped in Vasant Kunj; on August 12, a five-year-old girl student was raped by a sweeper in a private school in south Delhi over the course of several days, and the revelation of the shocking crime led to parents of three more young students from the school alleging that their daughters were abused by the man; on September 9, a 16-year-old domestic help was raped in Delhi; on September 15, Delhi cop raped a teen on pretext of counselling; on September 28, a 55-year-old woman was raped and on November 26, a minor girl was sexually assaulted and her body was dumped near bushes in Delhi’s Narela,” said Ms Atishi. She added that, within its jurisdiction, the Delhi government has taken major steps to ensure the safety of women in Delhi. “The Delhi government is installing CCTV cameras across Delhi for the security of women. This is the largest such initiative not just for any Indian city but also in the world. With 1.4 lakh CCTVs under installation and another 1.5 lakh in the tendering stage, this is a landmark initiative in Delhi’s history to strengthen women safety,” she said.Ms Atishi further said that the Delhi govt’s project to install street lights is also an important step towards women safety. “Nearly 2,10,000 street lights will be installed across Delhi with recommendations of citizens themselves and Rs. 100 Crores is being spent on it. After this project, the Delhi government will not leave any dark spot in the city,” she said.She also said that free bus rides for women along with the posting bus marshals in all the government buses are also very important steps taken by the Delhi government for the security of women. “Starting with 4000 marshals, the Delhi government has today posted over 13000 bus marshals to ensure every single DTC and cluster bus, in every single shift, has a bus marshal,” said Ms Atishi.Women trust Delhi Commission for Women more than Delhi Police: AtishiShe further added that the Delhi Commission for Women, which falls under the Delhi government, has also taken various steps to ensure women safety. DCW has dealt with 52,473 complaints so far which is an increase of over 700% compared with the work done by the previous Commission in 8 years. DCW has conducted over 550 rescue operations in the past 3 years to rescue girls and women, and its helpline 181 has answered more than 2.5 lakh calls.CCTVs installed by Kejriwal govt effective in catching culprits: NirmalaMs Nirmala, State President of AAP’s Women’s wing, also expressed her concern over the brutal rape and murder incident in Hyderabad. She shared several examples of how the CCTV cameras installed by the Delhi government has helped to identify the criminals. “A theft took place in Laxmi Nagar followed by a similar incident in Ramesh Nagar and in both the cases the police took help of the CCTV cameras to identify the criminals. Another incident took place in Nizamuddin where a man was trying to kidnap a little girl and through the CCTV cameras, the police identified the man. Similarly, the police took help of the CCTVs to solve thefts in Mayur Vihar and Uttam Nagar,” said Ms Nirmala. She said all these incidents are a testament to the seriousness of Delhi government when it comes to an issue like women safety. The Delhi government is taking all possible steps within its limits to improve the sense of safety and security for women in Delhi.

भाजपा में भीषण आंतरिक कलह, आपसी झगड़े के कारण मनोज तिवारी का नाम लिया वापस – संजय सिंह नई दिल्ली, 25 नवंबर 2019 आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रभारी व राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि भाजपा के अंदर भीषण आंतरिक कलह है। इसी कारण दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी को दो घंटे में ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार से हटा दिया गया। उन्हें भाजपा के दिल्ली सह प्रभारी व केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया था। इसके बाद भाजपा के अंदर जंग शुरू हो गई। इसी का नतीजा है कि मनोज तिवारी को दो घंटे में ही हटाना पड़ा। उन्हे आठ घंटे कि शिफ्ट भी पूरा करने का अवसर नहीं मिला। इस घटना के बाद भाजपा ने आम आदमी पार्टी व अरविंद केजरीवाल को वाँक ओवर दे दिया है। भाजपा के पास कोई ऐसा नेता नहीं है, जो अरविंद केजरीवाल का मुकाबला कर सके। संजय सिंह पार्टी मुख्यालय पर मीडिया से बात कर रहे थें। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रभारी व राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि रविवार को भाजपा के केंद्रीय मंत्री व दिल्ली के सह प्रभारी श्री हरदीप पुरी जी ने श्री मनोज तिवारी जी को भाजपा की ओर से दिल्ली में होने वाले चुनावों के लिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया था। आम आदमी पार्टी को इस बात की बहुत खुशी हुई कि कम से कम इस बार तो भाजपा ने चुनाव से पहले, अपनी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा जनता के सम्मुख रखा। अब जनता को भी अपना निर्णय लेने में आसानी होगी। इस बाबत हमने मनोज तिवारी जी को मीडिया के माध्यम से बधाई भी दी।उन्होंने कहा कि बेहद ही दुख की बात है कि मात्र 2 घंटे में भाजपा के केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी अपने बयान से पीछे हट गए। इससे दो बातें साफ तौर पर स्पष्ट हो जाती है, पहला तो यह कि जैसा की हम पहले से कहते आ रहे हैं, कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आंतरिक झगड़े बहुत ज्यादा है। भाजपा में सुबह कोई मुख्यमंत्री पद का चेहरा होता है, दोपहर को कोई ओर होता, रात को कोई ऒर होता है। दूसरा यह की दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे के सामने भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी चेहरा नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा बताए कौन है उनका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है, कौन है जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के सामने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी प्रस्तुत करेगा, जनता को पता चलना चाहिए कि भाजपा किसे अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर रही है।संजय सिंह ने कहा कि कल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 2 घंटे में मनोज तिवारी जी का नाम मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी से वापस ले लिया उससे यह साबित होता है कि दिल्ली में भाजपा हार मान चुकी है। भाजपा इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव में उतारने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी चेहरा नहीं है।मीडिया के माध्यम से संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली का चुनाव लड़ना भाजपा के लिए औपचारिकता मात्र है। हम जानते हैं कि चुनाव के अंत तक भी भाजपा यह तय नहीं कर पाएगी कि उनकी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। मुख्यमंत्री पद के लिए आपसी खींचतान में ही भाजपा का समय व्यतीत हो जाएगा। संजय सिंह ने यह भी ऐलान किया कि 2015 में जिस प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी जीती थी 2020 में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी उसे दोहराएगी। इस बार पार्टी सभी 70 सीटों पर जीत दर्ज करेगी।Manoj Tiwari’s name withdrawn due to massive internal rift within BJP: Sanjay SinghNew Delhi, 25 November 2019The Aam Aadmi Party on Monday slammed the BJP for withdrawing the name of Mr Manoj Tiwari as its Chief Ministerial face of Delhi for the upcoming Vidhan Sabha elections. The issue surfaced after Union Minister Mr Hardeep Singh Puri on Sunday announced that Mr Tiwari will be the Chief Minister face of the BJP in the upcoming Delhi elections but within two hours Mr Puri withdrew his statement.Addressing the press at the party headquarters, AAP’s Delhi Election In-charge and Rajya Sabha MP, Mr Sanjay Singh said “There is a massive internal rift going on with the Delhi BJP and that’s why they

सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर केंद्र सरकार ने माना, पराली दिल्ली में प्रदूषण की बड़ी वजह – :सौरभ भारद्वाज केंद्र सरकार ने यह भी माना, दीवाली में पटाखा और पराली जलने के बाद बिगड़ी दिल्ली की हवानई दिल्ली, 7 नवम्बर 2019पार्टी मुख्यालय में हुई एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि प्रदूषण को लेकर अभी तक भाजपा और आम आदमी पार्टी अपने अपने वक्तव्य जनता के सामने रखते रहे हैं। परंतु आज हम आप सबके सामने वो तथ्य रखने जा रहे हैं जो प्रमाणिक तथ्य हैं जो कि खुद केंद्र सरकार ने इस देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखे हैं।मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो की केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विभाग है जो प्रदूषण के मुद्दे पर काम कर रहा है, उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर इस बात को माना है कि पिछले वर्षों के मुकाबले इस साल दिल्ली में प्रदूषण का स्तर घटा है, ऐसे दिन जिनमे हवा साफ रहती उनकी गिनती बढ़ी है, और जिन दिनों में प्रदूषण का स्तर चरम पर होता है ऐसे दिनों की तादात घटी है। जहां एक तरफ दिल्ली सरकार लगातार इस बात को दोहरा रही थी कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर घटा है, वहीं उसके विपरीत भाजपा के नेता इस बात को झुठला रहे थे और जनता के बीच एक झूठ फैला रहे थे कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। जबकि अब केंद्र सरकार के संस्थान ने खुद सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लिखित में दिया है।सौरभ भारद्वाज ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में इस बात को भी स्वीकार किया है कि दिवाली के पहले तक दिल्ली की आबोहवा ठीक-ठाक थी। परंतु दिवाली के पश्चात कुछ तो पटाखे जलाने की वजह से और कुछ पड़ोसी राज्यों में पराली जलने की वजह से हालात बिगड़े। दिए गए हलफनामे में केंद्र सरकार ने इस बात को भी स्वीकारा है कि 1 नवंबर 2019 को खुद केंद्र सरकार ने पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर यह कहा कि आपके राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण प्रदूषण की समस्या विकराल होती जा रही है।केंद्र सरकार द्वारा ही दायर किए गए एक अन्य हलफनामे का हवाला देते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस हलफनामे में केंद्र सरकार ने जो बातें कहीं हैं, उसका बिल्कुल विपरीत हमारे भाजपा के मित्र टीवी चैनलों के माध्यम से जनता के बीच प्रस्तुत करते हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब आम आदमी पार्टी हमेशा प्रश्न उठाती थी कि जब सितंबर के अंत तक दिल्ली की आबोहवा बिल्कुल ठीक थी तो अक्टूबर में ऐसा क्या हुआ के प्रदूषण की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई। क्या दिल्ली में अचानक से लाखों गाड़ियां और आ गई, या दिल्ली में और लाखों नए कल कारखानों की स्थापना कर दी गई। परंतु भाजपा के लोग इन बातों को हमेशा नकारते रहे। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा दायर किए गए इस हलफनामे में खुद केंद्र सरकार ने माना है की सितंबर तक दिल्ली की आबोहवा बिल्कुल ठीक थी, परंतु अक्टूबर के महीने में पराली जलाने की घटनाओं के साथ साथ दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति बिगड़ती चली गई। केंद्र सरकार ने माना है की पराली दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है।सौरभ भारद्वाज ने बताया कि इस हलफनामे के साथ केंद्र सरकार ने एक एनेक्सचर अलग से लगाया है जो कि भाजपा और केंद्र सरकार को पूरी तरह से बेनकाब कर देता है। सौरभ भारद्वाज ने बताया की एनेक्सचर में दी गई जानकारी के अनुसार पंजाब में 7600 लोगों का टारगेट मशीनें बांटने के लिए सरकार ने तय किया था। कुल 7829 लोगों के आवेदन मशीन के लिए आए, परंतु सरकार ने मात्र 2657 लोगों को ही मशीनें उपलब्ध कराई। सरकार ने एक तिहाई लोगों को भी मशीनें मुहैया नहीं कराई। इसी प्रकार हरियाणा में तो और भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। हरियाणा में सरकार ने 15000 लोगों को मशीनें वितरित करने का टारगेट तय किया। सरकार के पास कुल 51274 लोगों के आवेदन मशीन के लिए आए, परंतु सरकार ने मात्र 5193 लोगों को मशीनें मुहैया कराई। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में 4000 मशीनें बांटने का टारगेट तय हुआ था परंतु केवल 1351 लोगों को ही मशीनें दी गई।सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार तय किए गए टारगेट में से भी एक तिहाई किसानों को भी मशीनें उपलब्ध नहीं करा पाए और अपनी नाकामियों का ठीकरा निर्दोष किसानों के सर पर फोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दायर इस हलफनामे से भाजपा के मंत्रियों और नेताओं द्वारा बोले जा रहे झूठ का पर्दाफाश हो गया है।भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी भाजपा सांसद विजय गोयल के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें: संजय सिंह प्रेस वार्ता में मौजूद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दायर हलफनामे से भाजपा का झूठ बेनकाब हो गया है। भाजपा के नेताओं को दिल्ली की जनता से अपने झूठ के लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद मजबूरी वश, केंद्र सरकार को यह जानकारी न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करनी पड़ी, जिससे कि भाजपा का झूठ जनता के सामने बेनकाब हो गया है। भाजपा ने अपने हलफनामे में खुद स्वीकार किया है कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण पड़ोसी राज्यों में जल रही पराली है। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में इस बात को भी स्वीकार किया है कि जितनी मशीनें किसानों को दी जानी थी, वह किसानों को मुहैया नहीं कराई गई और अपनी नाकामियों का ठीकरा केंद्र सरकार निर्दोष किसानों के सर मर रही है।कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा अखबार के एक कोने में छपे आवेदन का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि इस आवेदन के साइज से भाजपा सरकार की गंभीरता का पता चलता है। अखबार के छोटे से कोने में छपे हुए इस आवेदन को पढ़ने के लिए किसानों को हाई पावर का चश्मा लगाना पड़ जाएगा। संजय सिंह ने कहा कि एक तरफ तो दिल्ली सरकार प्रदूषण से लड़ने के लिए सभी संभव प्रयास कर रही है वहीं दूसरी तरफ भाजपा के नेता केवल और केवल केजरीवाल का विरोध करने के लिए कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। संजय सिंह ने मीडिया के माध्यम से देश के गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी से निवेदन किया कि वह भाजपा सांसद विजय गोयल के द्वारा दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑड इवन का उल्लंघन करने के लिए उन पर सख्त कार्यवाही करें।भाजपा के नेताओं ने पटाखे जलाकर दिल्ली की जनता को उकसाया: अजॉय कुमार प्रेस वार्ता में मौजूद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अजॉय कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार को प्रदूषण से निपटने के लिए जो काम करने थे, वह तो किए नहीं उल्टा दिल्ली की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों का भाजपा के सभी नेता विरोध कर रहे हैं, खुलेआम कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं, यह बेहद ही निंदनीय है। अजॉय कुमार ने कहा कि सभी ने देखा किस प्रकार से भाजपा के नेता दिल्ली सरकार की अपील के बावजूद दीपावली के दिन पटाखे जलाकर सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी तस्वीरें और वीडियो वायरल कर जनता को पटाखे जलाने के लिए उकसा रहे थे। केवल दिल्ली सरकार का विरोध करने के लिए इस तरह का अमानवीय कार्य करना इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के बच्चों और दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य को लेकर कितनी गंभीर है।

*नई दिल्ली, 2 नवंबर 2019 दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज पूरा उत्तर भारत प्रदूषण की चपेट में है। न केवल दिल्ली बल्कि पूरे उत्तर भारत के लोग आज प्रदूषण की समस्या को झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार लगातार सख्त से सख्त और हर संभव कदम उठा रही है। दिल्ली की सरकार ने प्रदूषण से बचने के लिए 24 घंटे बिजली की सप्लाई सुनिश्चित की, जिससे कि दिल्ली में डीजल जनरेटर बंद हुए। केवल दिल्ली में ओवरनाइट होने वाली कंस्ट्रक्शंस को बैन किया गया, जबकि पड़ोसी राज्यों में धड़ल्ले से निर्माण कार्य चल रहे हैं, कूड़ा जलाने को लेकर सख्त जुर्माने के नियम बनाए गए, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली में ऑड इवन लागू किया जा रहा है। प्रदूषण को खत्म करने के लिए दिल्ली के लोग हर किस्म की समस्याएं झेलने को तैयार हैं, दिल्ली की जनता ने हर साल के मुकाबले इस बार बहुत कम मात्रा में पटाखे जलाए, प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली में एक भव्य लेजर शो के रूप में सामूहिक दीपावली का आयोजन किया, दिल्ली सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मास्क वितरण कर रही है। इन सब कदमों के सकारात्मक नतीजे भी देखने को मिले।

Dy CM Manish Sisodia said, “Entire Delhi/NCR is choking due to the deteriorating condition of the air in the national capital. People, especially the children and the elderly are suffering the most because of it. Delhi NCR, Gurgaon, Ghaziabad, Noida, Sonepat, and the whole of North India are suffering because of smoke and pollution. We have to find a solution to the situation we are in right now.”The Deputy Chief Minister praised the people of Delhi for supporting the measures introduced by the Delhi government for combatting pollution in the state. “The Delhi government and the people of Delhi are taking concrete measures to combat the problem of pollution. They are preparing themselves and supporting us in implementing Odd-Even scheme, they have celebrated a cracker-free Diwali this year, they are using masks to keep themselves safe and healthy. The use of diesel generators and major construction activities has been banned in Delhi but not the NCR region. The practice of garbage burning has also been banned and heavy fines are levied on violators. Despite the discomfort that the pollution is causing to the people of Delhi, they are still supporting the Delhi government on several measures to tackle pollution in the state,” said the Deputy CM.Dy CM Manish Sisodia slammed the central government for not doing enough to find a solution to the problem of severe pollution. He said, “What is the Central Government doing? The Central government has filed an affidavit in the court. The 3rd paragraph of the affidavit mentions, ‘In compliance of the same, it is submitted that the stubble burning has been considered as one of the major contributors for poor and severe air quality in Delhi and NCR in the months of October, November.’ The reports presented by the Central government itself states that stubble burning is responsible for 46% of the pollution in North India.

The Central government in the next few pages of the affidavit has mentioned that they have provided machinery to the farmers to stop stubble burning, and I will give you the details regarding the same. In a span of two years, they have given 63,000 machines to the states of Haryana and Punjab. The data states that there are more than 26 lakh farmers in Haryana and Punjab, and if more than 26 lakh farmers are indulging in the practice of stubble burning, are 63,000 machines in two years sufficient? You have just done a formality, which you had to, and you have accepted it in the Supreme Court. The government has given 45,000 machines on subsidy in the first year, and 18,000 machines on subsidy in the second year, but how are these machines going to support a huge strength of 26 lakh farmers? It certainly means that it is going to take the government 50 years to deliver machines to each farmer in Haryana and Punjab. Do you want to see the people of Delhi suffer in the same way for the next 50 years?”Deputy CM also said that the machines are unaffordable for the farmers due to higher costs of operations, and so the farmers resort to the more convenient and cheap option of manual burning of stubble. “In fact, a lot of reports state that the farmers who have the machines are not even able to use them because the cost of using the machines is much higher than manually burning the stubble. There are no reports on the results achieved by using those machines.” “They have made contradictory statements in the affidavit given to the court, which states that while on one hand, they agree that stubble burning is the major cause of pollution in North India, on the other, they have provided 63,000 machines in total to the farmers of Haryana and Punjab to prevent stubble burning. My questions are, how are 63,000 machines going to help 26 lakh farmers in those states and how should Delhi NCR and the neighboring cities and states combat pollution in the future considering the speed of delivery of machines is slow? The Central government should answer all these questions,” said Dy. CM Manish Sisodia.He demanded from the central government to present a report on the impact made by the delivered machines in the states. “The stubble burning has increased this year as compared to last year. Does the central government have a solution to this?” said the Deputy CM.He said the inaction of the central government on this matter shows the helplessness and the priorities of the centre. “Central government minister Prakash Javadekar Ji does not have time to hold a discussion meeting with the environment ministers of all the states on the most significant matter concerning the whole of North India. The Chief Minister had written to him but received no response. Prakash Ji scheduled a meeting on stubble burning on 12th September, but postponed it, then scheduled a meeting on 17th October, but canceled it via e-mail. There was a meeting scheduled on 19th October but canceled it again via e-mail, and then there was no communication. This just shows the shaken priorities and helplessness of the central government that not a single meeting has been held on the matter.”Manish Sisodia also said that if the central government has any solution, it should present a deadline to all the states. “They should fix a timeline of the delivery of adequate machinery and equipment to the farmers who are engaged in stubble burning. They should provide proper alternatives to farmers to stop them from burning stubble,” he said.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करेंगे 14 जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन : गोपाल राय नई दिल्ली 15 ऑक्टूबर, आम आदमी पार्टी मुख्यालय में हुई एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने दिल्ली चुनाव को गति प्रदान करने हेतु कहा कि आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल शाम से 14 अलग-अलग जिलों में कार्यकर्ता संम्मेलन के माध्यम से कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संपर्क करेंगे और निरंतर कार्यकर्ताओं से सीधा संपर्क बना रहे इसके लिए कल सुबह मुख्यमंत्री ए.के. ऐप को लॉच करेंगे। हमने एक दिनचर्या तैयार किया है जिसेक तहत हर एक जिले में बूध स्तर तक के एक हज़ार कार्यकर्ता सम्मलित होंगे।गोपाल राय ने कहा कि 16 ऑक्टूबर से वेस्ट दिल्ली लोकसभा के दो जिला में कार्यकर्ता संम्मेलन की शुरुआत होगी। सुबह में नज़फगढ़ जिला का सम्मेलन द्वारका में होगा और शाम को तिलकनगर जिला का सम्मेलन जनकपुरी विधानसभा में किया जएगा। दूसरा कार्यकर्ता संम्मेलन 19 ऑक्टूबर साउथ दिल्ली लोकसभा के मेहरौली जिला का सम्मेलन छतरपुर में और संगम विहार जिला का सम्मेलन तुगलकाबाद विधानसभा में आयोजित किया जाएगा।20 ऑक्टूबर को ईस्ट दिल्ली लोकसभा के शाहादरा जिला का सम्मेलन कृष्णानगर और पड़पड़गंज जिला का सम्मेलन पड़पड़गंज विधानसभा में ही आयोजित किया जाएगा। 21 ऑक्टूबर को नार्थ दिल्ली लोकसभा के रोहिणी जिला का सम्मेलन किराड़ी और बादली जिला का सम्मेलन रोहिणी विधानसभा में होगा।इसी प्रकार से 22 ऑक्टूबर को आदर्श नगर जिला का सम्मेलन वजीरपुर और चांदनी चौक लोकसभा का सम्मेलन सदरबाजार में आयोजित किया जाएगा। 23 ऑक्टूबर को नई दिल्ली लोकसभा के करोलबाग़ जिला का सम्मेलन मोतीनगर और नई दिल्ली जिला का सम्मेलन मालवीयनगर विधानसभा में आयोजित होगा। 24 ऑक्टूबर को अंतिम कार्यकर्ता सम्मेलन नार्थ ईस्ट लोकसभा के करावल नगर जिला का सम्मेलन तिमारपुर और बाबरपुर जिला का सम्मेलन बाबरपुर विधानसभा में आयोजित होगा।गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में होने वाले चुनाव के लिए हमने पुरी तैयारी कल ली है। लोकसभा स्तर पर “प्रभारी” जिला स्तरपर “जिला अध्यक्ष” और हर विधानसभा के अंदर जितने भी पोलिंग स्टेशन है सबके लिए हमने चुनाव इनचार्ज की नियुक्ति कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस जिला सम्मेलन के माध्यम से हम आगे लोकसभा चुनाव के संगठन निर्माण की भी तैयारी कर रहे है। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन से नवंबर तक हम सभी विधानसभा से एक लाख चालिस हज़ार विजय प्रमुख नियुक्त करेंगे। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर भाजपा के नेता कोई बात नहीं करते : डॉ. अजॉय कुमार प्रेस वार्ता में मौजूद पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. अजोय कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी-बड़ी बाते करते हैं, लेकिन जब कभी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की बात आती है तो सभी मौन हो जाते है। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है और दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीधे तौर पर केंद्र सरकार की है।दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए डॉ. अजोय कुमार ने कहा कि हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि दिल्ली में 118 ऐसे संवेदनशील जगह है जहां पर 500 सीसीटीवी कैमरे लगाने की जरुत है, तो आपने क्यों नही लगाए और आज आम आदमी पार्टी इस काम को कर रही है तो बीजेपी इसे चुनावी पैंतरा बता रही है?उन्होंने कहा कि भाजपा खुद तो कुछ करती नही है और अगर दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता की सुरक्षा में कोई कदम उठाती है तो उसमें भी केंद्र रुकावटें लगाती है। 4 साल तक भाजपा द्वारा चयनित उपराज्यपाल महोदय ने हमें सीसीटीवी कैमरा लगाने की अनुमति नही दी थी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को कोर्ट ने मात्र 500 सीसीटीवी कैमरा लगाने का आदेश दिया था उनसे वह भी नहीं हुआ। परंतु दिल्ली की सरकार दिल्ली की जनता की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। दिल्ली की सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने 2,80,000 कैमरा लगाने का प्रस्ताव पास कर दिया है। जिसमें लगभग 40 हज़ार के आसपास कैमरे लगा दिए गए हैं और बाकी जगहों पर कैमरा लगाने का काम चल रहा है।अजोय कुमार ने कहा कि दिल्ली पुलिस जो कि केंद्र सरकार के अधीन आती है, उनका रवैया वीआईपी लोगों के प्रति अलग और आम जनता के प्रति अलग होता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भतीजी के साथ हुई झपट मारी की घटना का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि क्योंकि वह मुद्दा प्रधानमंत्री जी की भतीजी से जुड़ा हुआ था तो दिल्ली की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर चोरों को पकड़ लिया। परंतु दिल्ली के अंदर हजारों ऐसे केस हैं जो सालों से लंबित पड़े हुए हैं परंतु उनमें आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं की गई।अजोय कुमार ने पिछले दिनों दिल्ली के सागरपुर इलाके में हुई एक घटना जिसमें 3 लोग एक लड़के के साथ छीना झपटी कर रहे हैं और उस पर चाकुओं से वार कर रहे हैं, जिसके कारण उस लड़के की मृत्यु हो गई थी, का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली की पुलिस के लिए वीआईपी के बच्चे तो बच्चे हैं परंतु आम आदमी का बच्चा मात्र एक भीड़ है।Press Release – 15 October 2019AAP Convenor Arvind Kejriwal to launch AK App to connect with volunteers: Gopal RaiArvind Kejriwal to address Zila Sammelan meetings at 14 districts from 16 October: Gopal RaiAAP will appoint 1,40,000 Vijay Pramukhs for Vidhan Sabha election: Gopal Rai*New Delhi: The Aam Aadmi Party on Tuesday announced that Delhi CM and AAP Convenor Mr Arvind Kejriwal will launch the “AK App” to connected with volunteers of the party and Mr Kejriwal will also hold Zila Sammelan meetings at 14 districts of Delhi from October 16. The mobile app will be launched on Wednesday by Mr Kejriwal.“Local-level rallies and booth level work for the upcoming Vidhan Sabha elections is going on. But now Delhi CM and AAP national convener Mr Arvind Kejriwal will start campaigning for the party and stay in touch with all the volunteers. He will hold dialogues with the volunteers of the the party at 14 districts. We expect close to 1,000 volunteers to join us at every district level meeting,” said Gopal Rai“CM Kejriwal will also launch the AK App on Wednesday. Through the app Mr Kejriwal will be able to stay in touch with all volunteers across the nation,” said Gopal Rai.“AAP has appointed district level in-charge, every Vidhan Sabha will have an observer and every polling station will have one in-charge. The party will also have booth level volunteers who will join in these district level dialogues. AAP will also appoint total 1,40,000 Vijay Pramukh through the booth volunteers of every Vidhan Sabha. Every booth volunteer will get the target of making 10 Vijay pramukhs. By November, AAP will complete the appointment all these Vijay Pramukhs,” said Mr Rai.Schedule of Arvind Kejriwal’s volunteer meetings16th Oct- West Delhi Lok Sabha’s Dwarka (Najafgarh district) & Janakpuri (Tilak Nagar district)19th Oct- South Delhi Lok Sabha’s Chattarpur (Mehrauli District) & Tughlakabad (Sangam Vihar District)20th Oct: East Delhi Lok Sabha’s Krishna Nagar (Sahadara District) & Parparganj (Parparganj District)21st Oct: North West Lok Sabha’s Kirari (Rohini District), Rohini ( Badli district)22 Oct: Chandni Chowk Lok Sabha’s Wazirpur (Adarsh Nagar district) and Sadar Bazar (Chandni chowk district)23 Oct: New Delhi Lok Sabha’s Moti Nagar (Karol Bagh District) and Malaviya Nagar (New Delhi District)24 Oct: North-East Lok Sabha’s Timarpur (Karawal Nagar District) and Babarpur (Babarpur district)

– केजरीवाल सरकार की ओर से लगाए गए सीसीटीवी की वजह से प्रधानमंत्री की भतीजी से लूट करने वाले पकड़े गएनई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रभारी और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने पार्टी कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा की जमकर पोल खोली। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अपराध तेजी से बढ़ रहा। यह सबकी चिंता का विषय है। सीएम ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर प्रभावी कदम उठाने की अपील की। 9 हत्या 24 घंटे में हुई, हजारों बलात्कार हुए, 224 राउंड फायर दिल्ली में एक घंटे में हुए। फिर देश के प्रधानमंत्री की भतीजी से लूट हुई। अपराध रोकने की बजाए भाजपा के लोग ओझी राजनीति कर रहे। दिल्ली भाजपा के नेता प्रतिपक्ष की पत्नी से लूट हुई। यह सब घटना कैसे रुके, इसकी चिंता भाजपा को नहीं। हमने गृह मंत्री से मिलकर अपराध रोकने के लिए सामूहिक बैठक की मांग की। आजतक नहीं हुआ। भाजपा दिल्ली की क़ानून व्यवस्था के साथ गंदी राजनीति कर रहे हैं। जिसने भी अपराध किया, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो, चाहे वो घुसपैठिया हो या अंदरूनी, अपराध करने वालों को पकड़ कर सज़ा दिलवाओ। अपनी नाकामी को मत छुपाओ।जैसे केजरीवाल जी ने स्कूल, अस्पताल, बिजली पानी ठीक किए, आज अगर दिल्ली पुलिस केजरीवाल जी के पास होती तो दिल्ली की क़ानून व्यवस्था इतनी ख़राब ना होती। केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली मे सीसीटीवी लगवाए। आज उसी वजह से नरेंद्र मोदी जी की भतीजी का समान लूटने वाले पकड़े गए हैं। आज केजरीवाल ही के CCTV कैमरों की वजह से कई अपराधी पकड़े जा रहे हैं। हम चाहते हैं अपराध रोकने पर मदद करें लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने से भाजपा को फुर्सत नहीं है। भाजपा अपनी नाकामी छूपाने के लिए रोज नहीं कहानी लेकर आ रही। भाजपा दिल्ली के नेताओं को बिना कुछ जाने बयानबाजी से बचना चाहिए। अन्यथा लगेगा कि वह भी अप्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल है। हम कह रहे हैं अपराध हो ही क्यों रहे हैं? भाजपा की पुलिस अख़िर कहाँ है? क्या कर रही? सकारात्मक राजनीति करो भाजपा वालों। गंदी राजनीति बंद करो। ख़ासकर, लोगों के जान माल के साथ तो कम से कम गंदी राजनीति मत करो। दिल्ली में एतिहासिक काम हुए। बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य में दिल्ली ने रिकॉर्ड बनाया। जिसके नेतृत्व में दिल्ली रिकॉर्ड बन रहा, उस अरविंद केजरीवाल को आप बोल रहे हो कि मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मेरा मानना है कि इस तरह अरविंद केजरीवाल को गाली देकर ही भाजपा वाले आप की सरकार बनवाएंगे। हम मास्क दे रहें, भाजपा नौटंकी कर रहीमनोज तिवारी के मास्क बांटने पर संजय सिंह ने कहा, भाजपा वालों, नौटंकी बंद करो। दिल्ली सरकार सभी दिल्ली वसियों के घर मास्क भिजवा रही है। तुम्हारी केंद्र सरकार कुंभकरन की नींद सो रही है। केंद्र को बोलो कि वो हरियाणा और पंजाब में फ़सल जलने को रोके। उस से प्रदूषण कम होगा। नौटंकी करने से नहीं होगा। भाजपा वाले प्रदूषण से खुश हो रहे। वह मास्क बांटने की नौटंकी कर रहे। मास्क बांटना है तो हरियाणा में बांटो। प्रकाश जावडेकर जी बताए कि रोक के बाद भी हरियाणा में पराली कैसे जल रही है। सीएनजी वाहनों की जहां तक बात है, पिछली बार भाजपा के लोगों ने फर्जी स्टीकर लगाकर गाड़ी चलवाई। यह जानकारी है। इसी कारण व्यावसायिक वाहनों को नहीं रोका। भाजपा सिर्फ नौटंकी कर रही है।BJP indulging in dirty politics over Delhi’s law & order: Sanjay Singh– The perpetrator of the robbery committed against PM Modi’s niece was nabbed by CM Kejriwal’s CCTV camerasNew Delhi: Aam Aadmi Party’s Delhi election in charge and Rajya Sabha MP Sanjay Singh slammed the Bharatiya Janta Party (BJP) government’s complete failure on law and order in Delhi. In a press conference held at the party’s headquarters he said, “The law and order situation in Delhi is deteriorating rapidly. This is a matter of concern for everyone. The Chief minister had written a letter to the central government and appealed to them to take effective steps. Recently, 9 murders took place in 24 hours, there have been thousands of rape and sexual harassment cases, several snatching cases. And now, the niece of the Prime Minister of the country has been robbed by miscreants.”“However, instead of putting an end to crime, the BJP which is responsible for ending crime in Delhi is indulging in dirty politics. Recently, the BJP’s Leader of Opposition’s wife was also looted in broad daylight. BJP is not worried about how these incidents will stop. Whoever committed the crime, irrespective of religion or caste, whether it is purification or behavior, catch and punish those who commit the crime. Do not hide your failure,” warned Sanjay Singh.Sanjay Singh said, “Regardless of who committed the crime, irrespective of religion or caste, whether it was an infiltrator or a local, they need to catch the perpetrators and punish them. The BJP should not hide its failure. Like CM Kejriwal fixed Delhi’s schools, hospitals, electricity and water supply, if Delhi Police were under CM Kejriwal today, Delhi’s law and order would not have been in such a poor state. It was CM Kejriwal who got CCTV cameras installed across the city. Today, the criminals who robbed PM Modi’s niece have been identified and nabbed because of the cameras installed by CM Kejriwal. Many such criminals are being caught due to CM Kejriwal’s CCTV cameras,” he said. “But the real question is, why are these crimes happening in the first place? Where is the BJP’s Delhi Police? What are they doing? BJP should engage in constructive, positive politics, and end the dirty politics. There should be no politics over people’s lives and property,” added Sanjay Singh.Stop crop burning in Haryana, don’t distribute masks in Delhi: Sanjay Singh“I want to tell the BJP it is time to stop the drama and theatrics. The Delhi government is already procuring and sending masks to people’s homes. Your Kumbhakaran Central Government has been caught napping at the wheel once again. Tell the Center to stop the crop burning in Haryana and Punjab. That will reduce pollution, not your gimmicks,” he said.

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Dataset Overview

MUTANT (A Multi-sentential Code-mixed Hinglish Dataset): MUTANT is a high-quality Hindi-English code-mixed dataset designed for tasks related to multi-sentential text processing, particularly focusing on summarization and evaluation.

DATA Sources

MUTANT dataset comprises code-mixed long-length texts extracted from two main sources:

1. Political Speeches & Press Releases: Collected from government portals and political party websites.

2. Hindi News Articles: Extracted from leading Hindi news websites, ensuring high-quality and formal Hinglish text.

The final dataset contains multiple documents, each of which contains at least one code-mixed MCT. The dataset includes a total of 67007 documents with 84937 MCTs. A significant portion of the documents (44913) belong to the Dainik Jagran dataset.

Dataset Attribution & Licensing

Curated by: Lingo Research Group at IIT Gandhinagar
Language(s) : Bilingual (Hindi [hi], English [en])
Licensed by: cc-by-4.0

Citation

If you use this dataset, please cite the following work:

@inproceedings{gupta-etal-2023-mutant,
    title = "{MUTANT}: A Multi-sentential Code-mixed {H}inglish Dataset",
    author = "Gupta, Rahul  and Srivastava, Vivek  and Singh, Mayank",
    editor = "Vlachos, Andreas  and
      Augenstein, Isabelle",
    booktitle = "Findings of the Association for Computational Linguistics: EACL 2023",
    month = may,
    year = "2023",
    address = "Dubrovnik, Croatia",
    publisher = "Association for Computational Linguistics",
    url = "https://aclanthology.org/2023.findings-eacl.56/",
    doi = "10.18653/v1/2023.findings-eacl.56",
    pages = "744--753"
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