article
stringlengths 4
9.69k
| article_summary
stringlengths 3
546
|
|---|---|
काठमाडौं, फागुन १९ : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अख्तियारका पूर्व आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि लागेको भ्रष्टाचारको आरोपमा छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । तीन सदस्यीय समितिले पाठकविरुद्ध घुस लिएको अभियोगमा छानबिन सुरु गरेको छ । ‘उनीमाथि लागेको आरोपबारे विस्तृत अनुसन्धान थाल्नेछौँ’, दङ्गालले थपे।पाठकले भक्तपुरको एक कलेज व्यवस्थापन समितिबाट ७८ लाख घुस लिएको स्वीकार गर्दै पदबाट राजीनामा दिएपछि उनलाई पक्राउ गर्न अख्तियारको माग बढ्दै गएपछि अख्तियारले यस्तो निर्णय गरेको हो । सरकारको सर्वोच्च कानुनी सल्लाहकार निकाय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई यस्तो छानबिन गर्न सुझाव दिएको हो । पाठकले करोडौं रुपैयाँ घुसखोरीको आरोपमा महाअभियोगको सामना गर्नुको सट्टा अख्तियारबाट राजीनामा दिएका थिए। महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको नेतृत्वमा कानुनविद्हरूको टोलीले अख्तियारलाई अगाडी बढेर भ्रष्टाचार मुद्दामा पाठकको दोषी पत्ता लगाउन सुझाव दिएको थियो। अख्तियारले आफ्नै आयुक्तमाथि अनुसन्धान र मुद्दा चलाउने कानुनी आधारमा कानुनी सल्लाहका लागि ओएजीसम्म पुगेको थियो ।ओएजीको कानुनी टोलीले संविधान र भ्रष्टाचारविरोधी कानुनको विद्यमान व्यवस्थाअनुसार पाठकलाई पक्राउ गर्न सक्ने सुझाव दिएको थियो । घुस लिएको आरोपको छानबिन होस् । टोलीले संविधानको धारा २३९ (२) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको धारा ३९ (२) लाई उद्धृत गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनी राय मागेको केही घण्टामै अनुसन्धान अघि बढाउन कानुनी सल्लाह दिएको हो । संविधानको धारा २३९ को उपधारा २ मा अख्तियारले महाअभियोग प्रस्तावमार्फत पदबाट हटाउन सक्ने कुनै पनि व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न वा गराउन सक्ने उल्लेख छ । “धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित गरी पदबाट हटाउन सकिने व्यक्ति, न्याय परिषद्ले हटाउन सक्ने न्यायाधीशहरू र सेना ऐन अन्तर्गत कारबाही गर्न सक्ने व्यक्तिहरूको हकमा अनुसन्धान गर्न वा त्यस्ता व्यक्तिलाई पदबाट हटाइएपछि पनि संघीय कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ,’ लेखमा भनिएको छ। अख्तियारले आफूले खटाएको आफ्ना अधिकारी (हरू)माथि कुनै छानबिन वा अनुसन्धान भएमा छानबिन गर्न सक्ने ओएजीले उल्लेख गरेको छ। उक्त अधिकारी(हरू)बाट अख्तियारको दुरुपयोग भएको वा हुन लागेको जानकारी प्राप्त हुन्छ र त्यस्तो परिस्थितिमा तत्काल हस्तक्षेप गर्नु अख्तियारको जिम्मेवारी हो। अख्तियारको दुरुपयोग भएको वा हुन लागेको जानकारी प्राप्त हुनासाथ छानबिन र छानबिनको सिलसिलामा आयोगले तुरुन्त हस्तक्षेप गर्नुपर्नेछ र पक्राउ, खोजी र बरामद गर्ने र निजले दिएको अन्य अधिकारको प्रयोग गर्न सक्नेछ । नियमहरू," CIAA ऐनको धारा 39 (1) बताउँछ। साथै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन-२००२ ले उजुरीमा उल्लेख भएका विषयबाहेक अन्य विषयमा भ्रष्टाचार वा अनुचित कार्य भएको पाइएमा अख्तियारले आफैँ निर्णय लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। उजुरीमा उल्लेख नभएको र सोही अनुसन्धानको आधारमा मुद्दा दायर गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ,’ ऐनको दफा ३९ (२) मा पाठकले लेखेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा कलेजको स्वामित्वमा विवादमा परेको भन्दै नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षबाट रु ७८ लाख लिएको थियो । घूसको रकम। पाठकलाई आरोपित गर्ने अडियो र भिडियो क्लिप मिडियामा बाहिरिएपछि अख्तियारको आयुक्तबाट राजीनामा दिएका थिए। भक्तपुरस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको निरीक्षणका लागि गठित व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेले प्रस्ताव गरेका थिए। सार्वजनिक कलेजलाई निजी कलेजमा सार्ने कि नपाउने भन्ने विवाद समाधान गर्न पाठकलाई कलेजबाट बढीभन्दा बढी फाइदा लिनको लागि घूस लिएको थियो। घुस प्रकरण मिडियामा पर्दाफास भएपछि पाठकलाई कारबाही गर्न संसद र अख्तियारले दबाब दिइरहेको छ । | अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि लागेको भ्रष्टाचारको आरोपमा छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । आफूले ७८ लाख घुस लिएको स्वीकार गर्दै पदबाट राजीनामा दिएपछि पाठकलाई पक्राउ गर्न व्यापक माग भइरहेका बेला अख्तियारले यस्तो निर्णय गरेको हो । करोडौं रुपैयाँ घुसखोरीको आरोपमा महाभियोगको सामना गर्नुभन्दा पाठकले अख्तियारबाट राजीनामा दिएका थिए । |
लुम्बिनी, ७ वैशाख : प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पाँच दलको गठबन्धनले आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न आज बुटवल पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको प्रचारप्रसार अन्तर्गत आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीकृष्ण तिवारीले जानकारी दिए । सोही कार्यक्रमअन्तर्गत बुटवलको देवीनगरमा आयोजना हुने चुनावी सभालाई प्रधानमन्त्री देउवासहित सत्तारुढ गठबन्धनका वरिष्ठ नेताहरुले पनि सम्बोधन गर्ने कांग्रेस रुपन्देही क्षेत्र नं २ का सचिव प्रजापाल गिरीले जानकारी दिए । कार्यक्रमलाई गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायतका नेताले पनि सम्बोधन गर्ने छन् । (RSS) | पाँच दलीय गठबन्धनले आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बुटवल पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको प्रचारप्रसार अन्तर्गत आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । |
काठमाडौं, जेठ ९ : सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार पनि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ जारी छ ।बिहीबारको सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले राष्ट्रपतिले शेरबहादुरको नियुक्ति गर्नुपर्ने दाबी गरे । देउवाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा आफ्नो तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका १ सय ४९ सांसदको समर्थनमा देउवाले दावी गरेका छन् । सभासद्को स्पष्ट बहुमतका बाबजुद राष्ट्रपति भण्डारीले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगर्ने निर्णय संविधानविपरीत भएको श्रेष्ठको तर्क छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न अस्वीकार गर्न नसक्ने स्पष्ट प्रमाण बहुमत सांसदको हस्ताक्षर भएको श्रेष्ठको तर्क छ । श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने मात्रै नभई संविधान कार्यान्वयन वा उल्लंघनको पनि विषय भएको तर्क गरे । वरिष्ठ अधिवक्ताले राष्ट्रपतिले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्थ्यो तर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको मर्मविपरीत गर्ने निर्णय गरेको पनि तर्क गरे । अधिवक्ता श्रेष्ठले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को पालना गर्दा सांसदले पार्टी ह्विपको पालना नगर्ने र त्यो सांसदको स्वेच्छाचारी अधिकार भएको बताए । त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न १४९ सांसदको हस्ताक्षरबाहेक अन्य कुनै बलियो प्रमाण नभएको तर्क गर्नुभयो । राष्ट्रपति भण्डारीले संसद् विघटनको हतारमा निर्णय लिने नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै दाहालले राष्ट्रपति भण्डारीले रातारात संसद विघटन गरेर ओलीको प्रधानमन्त्री पद बचाउन खोजेको आरोप लगाए । | बिहीबार पनि सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ हुँदैछ । वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम राष्ट्रपतिले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने दाबी गरे । |
काठमाडौं, जेठ ९ : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संघीय संसदको बैठकमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०२२/२३ को नीति तथा कार्यक्रम पढेर सुनाइरहेकी छिन् । | राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्को बैठकमा आर्थिक वर्ष २०२२/२३ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दैछिन् । |
काठमाडौं, वैशाख १ : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कर्णाली करिडोरको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने बताएका छन् । करिडोरको कामलाई तीव्रता दिई हुम्लाका जनतालाई गुणस्तरीय यातायात सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताए । पार्टीले हुम्लामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनपछि मुलुकमा विकासको नयाँ लहर आउने दाबी गरे । उनले आफू नेतृत्वको एमाले सरकारको कार्यकालमा विकासका ठूला आयोजना अगाडि बढाइएको स्मरण गराए । ओलीले गठबन्धन सरकारले देशमा विकास निर्माणको गति सुस्ताएको आरोप लगाए । बन्दका कारण हुम्लाको उत्तरी क्षेत्रका जनतालाई टेलिफोन, इन्टरनेट, सडक र रोजगारीको समस्या परेको उनले बताए । ‘नामखा गाउँपालिकालगायतका क्षेत्रमा टेलिफोन समस्या भएको सुनेको छु,’ अध्यक्ष ओलीले भने ।’ कर्णाली करिडोरलाई हिल्सासम्म विस्तार गर्न आफूले वार्ता अघि बढाएको अध्यक्ष ओलीले बताए । ‘हुम्लामा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ, तर यहाँ यातायात पूर्व शर्त हो, भूगोलका आधारमा विकासका कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ’, पूर्वप्रधानमन्त्रीले नाम्खा गाउँपालिकाको लिमीका बालबालिकालाई कक्षा १२ देखि ३ सम्म शिक्षा दिने घोषणा गरे । नि:शुल्क। (RSS) | नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कर्णाली करिडोरको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले निर्वाचनपछि देशमा विकासको नयाँ लहर आउने दाबी पनि गरे । ओलीले गठबन्धन सरकारले देशमा विकास निर्माणको गति सुस्ताएको आरोप लगाए । |
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुअघि पूर्वबजेट छलफल गर्न कांग्रेसको माग काठमाडौं, वैशाख २९ : संघीय संसदको बजेट अधिवेशन सोमबारदेखि सुरु हुँदैछ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको छुट्टाछुट्टै बैठक अपराह्न ४ बजे संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने तय भएको छ ।सरकारी अधिकारीहरुले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट सार्वजनिक गर्नुका साथै बजेट तर्जुमामा पनि केन्द्रित हुने जनाइएको छ । नयाँ कानुनको। गत वर्षको बजेट अधिवेशनमा पनि बजेट सार्वजनिक गरेपछि मौलिक हकसँग सम्बन्धित १५ वटा विधेयक संसदबाट पारित भएको थियो ।कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालका अनुसार सरकारले यही अधिवेशनमा २२ वटा नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । विभिन्न संसदीय समितिमा जम्मा १९ वटा विधेयक विचाराधीन छन् ।यस अधिवेशनमा संसदमा पेश हुने विधेयकको सङ्ख्या हाल संसदीय समितिमा छलफलमा रहेका र ती समितिबाट स्वीकृत भइसकेका विधेयकसहित ५५ वटा विधेयक पुग्ने अनुमान गरिएको छ । हिउँदे अधिवेशन स्थगित भएको झण्डै एक महिनापछि सरकारले बजेट अधिवेशन आह्वान गरेको छ । संसदको हिउँदे अधिवेशन मुख्यतया संविधानविपरीत कानुन परिमार्जनमा केन्द्रित थियो ।यस अधिवेशनमा सरकारले पहिले नयाँ बजेट ल्याएर विभिन्न ऐन ल्याउने योजना बनाएको थियो । ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेर्न सबै उत्सुकतापूर्वक पर्खिरहेकाले सदनको यो अधिवेशनले व्यापक चासो लिएको छ । पूर्व बजेट छलफल नगरी बजेट सार्वजनिक गर्ने सरकारको तयारीको विरोध ‘सदस्यको अधिवेशन सुरु भएलगत्तै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैछ । सरकारले पूर्वबजेट छलफल गरेर बजेट सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएको जानकारी हामीले पाएका छौं । यो नितान्त जनप्रतिनिधि र सदनलाई बाइपास गर्ने कदम हो,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले भने। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही वैशाख ३ गते बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारका कार्यक्रम र नीतिहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा कांग्रेसले ध्यानाकर्षण गराएको हो । सरकारको यस तयारीको विरुद्धमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख मार्फत सरकारको कार्यक्रम र नीति सार्वजनिक गर्नुअघि पूर्वबजेट छलफल गर्ने परम्परा रहेको तर्क गर्दै खाँणले कांग्रेसले आफ्नो कार्यक्रम र नीति सार्वजनिक गरे सरकारलाई समर्थन नगर्ने बताए । संसदमा प्रि-बजेट छलफल गर्नुअघि। आइतबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकपछि उनले भने, ‘संसदलाई कमजोर बनाउने यस्तो अधिनायकवादलाई हामीले समर्थन गर्न मिल्दैन । | संघीय संसदको बजेट अधिवेशन सोमबारदेखि सुरु हुँदैछ । अपराह्न ४ बजे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको छुट्टाछुट्टै बैठक बस्ने भएको छ । सरकारले यही अधिवेशनमा २२ वटा नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । |
काठमाडौं, भदौ 17 देशका प्रमुख इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुबीच सम्झौता भएपछि नेपालमा इन्टरनेटको मूल्य मासिक रु तीन सयसम्म बढ्ने भएको छ । नेपाल इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले सरकारले अनुरोध स्वीकृत गरेपछि आफ्ना सदस्य कम्पनीहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा मासिक रु १५० र सहरी क्षेत्रमा रु ३०० ले वृद्धि गर्ने जनाएको छ । यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय दूरसञ्चार नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले छिट्टै निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमले आफ्ना उपयोगिता पोल प्रयोग गरेबापत आईएसपीहरूबाट असुल्ने भाडा बढाएपछि मूल्यवृद्धि गर्न बाध्य भएको इसानले जनाएको छ । इस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले यो निर्णयले नेपालमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई असर गर्ने बताउँछन् । नेपालको इन्टरनेट सेवा पहिले नै महँगो भएको आरोप लगाइएको छ भने गुणस्तर पनि सामान्यमा न्यून छ । | नेपाल इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले सदस्य कम्पनीहरुले ग्रामीण क्षेत्रमा मासिक १५० रुपैयाँ र सहरी क्षेत्रमा ३ सय रुपैयाँले इन्टरनेटको मूल्य बढाउने जनाएको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमले आफ्ना उपयोगिता पोल प्रयोग गरेबापत आईएसपीहरूबाट असुल्ने भाडा बढाएपछि मूल्यवृद्धि गर्न बाध्य भएको इसानले जनाएको छ । |
काठमाडौं, वैशाख १० : निजी विद्यालयको शुल्क संरचना निर्देशिका–२०१५ कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै पाँचवटा प्रमुख विद्यार्थी संघले शिक्षा बोर्ड भक्तपुर विभागमा एक घण्टा घेराउ गरेका छन् । अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)का सचिव आरसी लामिछानेले भने, ‘निजी विद्यालयको एकाधिकार र चर्को शुल्कको विरुद्धमा छौं । "यस पटक, हामी निर्देशन जारी गरिएको छ भनेर हेर्नेछौं।" अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु), नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ), अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी (अनेरास्ववियु)), अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (छैठौं), नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी युनियनले शृङ्खलाबद्ध कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार संयुक्त बैठक पछि विरोध प्रदर्शन। विद्यार्थी युनियनहरूले निर्देशनभन्दा माथिका निजी विद्यालयको शुल्क संरचना खारेज गर्न माग गर्दै वैशाख २७ गते देशभर आन्दोलन गर्ने योजना बनाएका छन् । | निजी विद्यालयको शुल्क संरचना निर्देशिका–२०१५ कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै पाँच ठूला विद्यार्थी संघले शिक्षा बोर्ड भक्तपुर विभागमा एक घण्टा घेराउ गरेका छन् । विद्यार्थी युनियनहरूले निर्देशनभन्दा माथिका निजी विद्यालयको शुल्क संरचना खारेज गर्न माग गर्दै वैशाख २७ गते देशभर आन्दोलन गर्ने योजना बनाएका छन् । |
काठमाडौं, माघ ११ : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (दाहाल–नेपाल) समूहका नेताहरुले सोमबार निर्वाचन आयोगको भ्रमण गरी आगामी वैशाख ३० र मे १० गते हुने मध्यावधि निर्वाचनको तयारी नगर्न निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएका छन् । , पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध दायर दर्जनभन्दा बढी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले निर्वाचनको तयारीमा जुटेकाले तयारी नगर्न आयोगको मुख्यालय पुगेका हुन् । नेताहरुका अनुसार अदालतको फैसलालाई असर गर्न नपरोस् । दाहाल–नेपाल गुटका नेता मुक्ति प्रधानले आइतबारको सचिवालय बैठकले गरेको निर्णय अनुसार अध्यक्ष दाहाल र नेपालले आज निर्वाचन आयोगको भ्रमण गरेको रिपब्लिकलाई बताए । ‘निर्वाचन आयोगको जारी तयारीले सर्वोच्चमा सदन विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइमा असर पार्न सक्ने हाम्रो धारणा छ, त्यसैले निर्वाचनको तयारीलाई स्थगित गर्न नेताहरूले आयोगलाई आग्रह गरेका छन्,’ प्रधानले भने । आयोगको मुख्यालय काठमाडौंमा भएको बैठकमा नेताहरु लीलामणि पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, रामनारायण बिडारी, कृष्णभक्त पोखरेललगायतको सहभागिता रहेको थियो । नेकपाको दाहाल–नेपाल गुटले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम संविधानको मर्मविपरीत भएको भन्दै सदन विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको कार्यतालिकाविरुद्ध आन्दोलन सुरु गरेको छ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का दुई गुटले दुई साताअघि निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिक मान्यता माग्दै आयोगमा पुगेका थिए । तर, आयोगले दुई गुटमध्ये कुनै एकलाई आधिकारिक मान्यता दिनेबारे अन्तिम निर्णय गर्न बाँकी छ । | सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (दाहाल–नेपाल गुट)का नेताहरु सोमबार निर्वाचन आयोगमा पुगेका छन् । उनीहरुले वैशाख ३० र मे १० मा हुने मध्यावधि निर्वाचनको तयारी नगर्न निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध दायर एक दर्जनभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । |
‘नाम गण्डकी र राजधानी पोखरा लगभग निश्चित’ पोखरा, असार २४ : प्रदेश नं ४ को आइतबार बस्ने बैठकमा विशेष समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेशको नाम र राजधानीको सम्भाव्य स्थानका विषयमा छलफल हुने भएको छ । प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामको पहिचान सहज बनाउने उद्देश्यले गठन भएको ७० दिनमा विशेष समितिले जिल्लागत प्रतिवेदन, प्रदेश तहको पार्टी संरचना, प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका सांसद, राजनीतिज्ञ र विज्ञसँग सुझाव लिएको थियो । प्रान्तको। समितिका सभापति विन्दुकुमार थापाले असार ४ गते प्रतिवेदन बुझाएका थिए । प्रतिवेदनले प्रदेशका लागि गण्डकी, तमुवान मगरात, गोरखा र धौलागिरी गरी चारवटा नाम सिफारिस गरेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद तथा दलका प्रतिनिधिको लिखित सुझावका आधारमा समितिले सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेको गण्डकीको नाम सिफारिस गरेको हो । यी तीन राजनीतिक दलको मात्रै प्रदेशसभामा ४५ सदस्य रहेका छन्, जुन कुल संख्याको ७५ प्रतिशत हो । प्रदेशको नाम अनुमोदन गर्न दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ । यी तीन राजनीतिक दलले गण्डकीलाई प्रदेशको नाममा समर्थन गरेपछि नामको जित हुने लगभग पक्का छ ।“तीन दलको समर्थन र आठ जिल्लाको सुझावका आधारमा गण्डकीको नाम हुने सम्भावना धेरै छ । प्रान्त। हामीले प्राथमिकताका आधारमा नाम पेस गरेको प्रतिवेदनबाटै प्रतिबिम्बित हुन्छ,’ नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्दै समितिका सभापति थापाले भने । थापाका अनुसार पोखरालाई प्रदेशको राजधानी बनाउने विषयमा सबै दल सहमत हुने सम्भावना छ । “त्यसैगरी प्रदेश सभाको बहुमत सदस्यको समर्थन भएकाले प्रदेशको नाम गण्डकी हुने लगभग पक्का छ । यी विषयमा विवाद हुने सम्भावना म देख्दिनँ ।” आइतबारदेखि प्रदेशसभा बैठकमा यस विषयमा छलफल सुरु हुने भएकाले अबको दुई–तीन दिनमा औपचारिक निर्णय हुने उनको भनाइ छ । पूर्व नेकपा एमालेबाट निर्वाचित नेकपाका सांसद धनजय दवाडीले आइतबार बिहानको बैठकमा यस विषयमा गहन छलफल हुने अपेक्षा गरेका छन् । ‘सम्झौता नहुने पनि सम्भावना छ,’ उनले आशंका व्यक्त गर्दै थपे ।पूर्व नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट निर्वाचित नेकपाकी अर्की सांसद आशा कोइरालाले पनि पूर्व माओवादी केन्द्रका सांसदहरुबीच द्वन्द्व हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे । पूर्व एमाले । | प्रदेश ४ को आइतबार बस्ने बैठकले प्रदेशको नाम र राजधानीको सम्भाव्यताका विषयमा छलफल सुरु गर्नेछ । विशेष समितिले जिल्लागत प्रतिवेदन, प्रदेश तहको पार्टी संरचना, ११ वटै जिल्लाका सांसद, राजनीतिज्ञ र विज्ञबाट सुझाव लिएको थियो । उच्च प्राथमिकतामा परेको गण्डकी नाम सिफारिस गरिएको थियो । |
काठमाडौं, जेठ ११ : सरकारले कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) सञ्चालन गर्नेबारे लामो समयदेखिको अनिश्चितताको अन्त्य गर्दै कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को गम्भीर स्वास्थ्य जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै बुधबार यो बोर्ड परीक्षा नगर्ने निर्णय गरेको छ । ) महामारीले देशभर जोखिम खडा गरिरहेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र दिने निर्णय गरेको हो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा सम्बन्धित विद्यालयले दिएको नतिजाका आधारमा विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आफ्नो फेसबुक पोस्टमा जानकारी दिएका छन् । ‘यस निर्णयबारे सम्बन्धित निकायले विस्तृत जानकारी गराउने छ,’ उनले भने, ‘संघीयताको भावनाअनुसार तयार पारिएको नयाँ शिक्षा विधेयकको मस्यौदा स्वीकृत भएपछि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको पनि मन्त्री पोखरेलले बताए । क्याबिनेटबाट। विधेयक संसदबाट पारित भएपछि कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाको विषय स्थायी रूपमा टुंगो लगाउने छ ।सरकारले चैत ४ गते परीक्षा शुरु हुनुभन्दा एक दिन अगाडि नै कोरोना भाइरसको प्रकोपका कारण एसईई स्थगित गरेको थियो । रोग। | सरकारले कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नगर्ने निर्णय गरेको छ ।कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीले निम्त्याएको गम्भीर स्वास्थ्य जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले गरेको निर्णय । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सम्बन्धित विद्यालयले उपलब्ध गराएको नतिजाका आधारमा विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्नेछ। |
काठमाडौं, फागुन १० सरकारी सञ्चालित नेपाल वायु सेवा निगमले दोहाको नियमित उडान पनि स्थगित गरेको जनाएको छ ।(दिउँसो ३ बजे अपडेट)—काठमाडौं, फागुन १० अन्तर्राष्ट्रिय उडान सेवा प्रदान गर्ने देशको प्रमुख निजी वायुसेवा कम्पनी हिमालय एयरलाइन्सले निलम्बन गरेको जनाएको छ । अर्को सूचना नआएसम्म कतारको राजधानी दोहाका लागि उडानहरू।कतार सरकारले कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा रहेका १४ देशमध्येका नेपाली नागरिकलाई प्रवेशमा रोक लगाएपछि कम्पनीले यस्तो निर्णय गरेको हो । उडानका लागि टिकट खरिद गरेका ग्राहकले कुनै शुल्क नतिरिकन टिकट फिर्ता वा उडान स्थगित गर्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ।केही साताअघि कम्पनीले यही कारणले चीनको उडान पनि स्थगित गरेको थियो ।राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल तर, एयरलाइन्स कर्पोरेशनले भने निर्णय गर्न बाँकी रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।यसबीच कतार एयरवेजले पनि काठमाडौं–दोहा उडान जारी राखेको छ । ट्रान्जिटमा दोहा प्रयोग गर्ने यात्रुलाई लक्षित गरी उडान सञ्चालन गरेको कम्पनीले जनाएको छ । कतार सरकारले नेपालीलाई दोहा विमानस्थल ट्रान्जिटमा प्रयोग गर्न रोक लगाएको छैन । | सरकार सञ्चालित नेपाल वायुसेवा निगमले दोहाका नियमित उडान पनि स्थगित गरेको जनाएको छ । कतार एयरवेजले पनि काठमाडौं–दोहा उडान जारी राखेको छ । कतार सरकारले नेपालीलाई दोहा विमानस्थल ट्रान्जिटमा प्रयोग गर्न रोक लगाएको छैन । |
काठमाडौं, वैशाख १ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने बताएका छन् ।जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य बीमा राष्ट्रिय अभियान र बैंक खोल्ने अभियानको उद्घाटन गर्दै ओलीले यस्तो बताएका हुन् । नेपाली नयाँ वर्ष २०७६ को उपलक्ष्यमा काठमाडौंमा सम्पुर्ण नेपालीलाई हार्दिक शुभकामना ।“यो सरकार जेष्ठ नागरिकको हितमा इमान्दार छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइने सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । उनले सामाजिक सुरक्षाका हरेक क्षेत्रमा सरकारले ध्यान दिएको बताए । ‘सरकारले सबै क्षेत्रका जनताको हितका लागि काम गरिरहेकोले मुलुकमा कोही पनि गरिब रहन नपरोस्’, ओलीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य बीमा अभियानले ठूलो राहत दिने विश्वास व्यक्त गरे । ज्येष्ठ नागरिकको औषधि। ‘अबको दुई वर्षमा सिङ्गो नेपाल पूर्ण रुपमा स्वस्थ हुनेछ । त्यसका लागि हामी काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने,’ सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले केही ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा कार्ड वितरण गरेका थिए । यसैबीच, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता खोल्नका लागि बुवा मोहनप्रसाद ओली र सासु धनमाया शाक्यलाई चेक हस्तान्तरण गर्नुभयो । | नेपाली नयाँ वर्ष २०७६ को अवसरमा काठमाडौंमा जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य बीमा तथा सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने राष्ट्रिय अभियानको शुभारम्भ गर्दै ओलीले यस्तो बताएका हुन् । |
काठमाडौं, पुस १ : नेपाली काँग्रेसका अध्यक्षका उम्मेदवार प्रकाशमान सिंहले पार्टीको वर्तमान नेतृत्व नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व गर्न अयोग्य साबित भएकाले आफूले उम्मेदवारी दिनुपर्ने बताएका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समयमै महाधिवेशन गर्न नसक्दा, सक्रिय सदस्यता बाँडफाँडमा ढिलाइ गर्ने र पार्टीको विधानको दुरुपयोग समेत गरेकाले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको सिंहले बताए ।“नेतृत्वको अयोग्यताका कारण सक्रिय सदस्यता वितरणमा ढिलाइ भएको हो । र प्रतिमाद्वारा निर्देशित कार्यहरू गर्न पार्टीको असक्षमता। नियम पालना गरी कार्यकाल सकिएपछि महाधिवेशन भएको हो,’ सिंहले भने, ‘अहिले काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन चलिरहेको छ । नेपाली कांग्रेसका नयाँ पदाधिकारी तथा सदस्य चयनका लागि अहिले राष्ट्रियसभा र भृकुटीमण्डपमा मतदान भइरहेको छ । पार्टी सभापतिका लागि वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, डा शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह, कल्याणकुमार गुरुङ, विमलेन्द्र निधि उम्मेदवार छन् । | नेपाली कांग्रेसका सभापतिका उम्मेदवार प्रकाशमान सिंहले आफूले उम्मेदवारी दिनुपर्ने बताएका छन् । सिंहले पार्टीको वर्तमान नेतृत्व नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व गर्न अयोग्य रहेको बताए । कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन अहिले काठमाडौंमा चलिरहेको छ । |
काठमाडौं, वैशाख ३ – गृह मन्त्रालयले बालबालिकाका अभिभावकको नागरिकताका आधारमा वंशाणुगत नागरिकता दिन जिल्लालाई निर्देशन दिएको छ । संघीय संसदमा नागरिकता ऐन संशोधनको प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेका बेला गृह मन्त्रालयको निर्णय आएको हो ।संसदमा प्रस्तावित नागरिकता विधेयकका केही प्रावधानलाई लिएर सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दुवै दलका सांसदहरु विभाजित छन् । जस्तै आमा मार्फत नागरिकता र नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने पति/पत्नीलाई नागरिकता। गृह मन्त्रालयले आमाको नामका आधारमा नागरिकता दिने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई उद्धृत गर्दै नेपाल नागरिकता ऐन, २००६, नेपाल नागरिकता नियमावली, २००६ र नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशन, २०६३ लाई देशका सबै जिल्लामा जारी गर्न आदेश दिएको हो । वंशाणुगत आधारमा नागरिकता दिने । मन्त्रालयले नागरिकता नहुँदा कति व्यक्ति अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका छन् भन्ने प्रकाश पार्दै त्यसका लागि आदेश जारी गरेको छ । | नागरिकता ऐन संशोधनको प्रस्ताव संघीय संसदमा छलफल भइरहेका बेला गृह मन्त्रालयको निर्णय आएको हो । प्रस्तावित नागरिकता विधेयकका केही प्रावधानलाई लिएर सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दुवै दलका सांसदहरु विभाजित छन् । |
काठमाडौं, असार ८ : संसदको राज्य व्यवस्था समिति (एसएसी) सांसदको शीर्ष रोजाइको विषय बनेको छ, नयाँ नियमावलीले समितिको कार्यक्षेत्र विस्तार गरेको छ ।सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अधिकांश वरिष्ठ सांसदले संसद् सचिवालयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । प्रतिनिधिसभाका अन्य नौ समितिहरू संसदका अधिकांश राजनीतिक दलहरूले तल्लो सदनका १० वटा समितिमा सामेल हुने आफ्ना सांसदहरूको नाम सिफारिस गरेका छन्। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा)ले त्यसो गर्न सकेका छैनन् । सभामुख कृष्णबहादुर महराले कांग्रेस र राजपाले सुझाव नदिए पनि यसै साताभित्र संसदीय समिति गठनको घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन् । सभामुखले सदन बैठकमा प्यानल गठनको घोषणा गर्ने र प्रत्येक समितिका लागि सिफारिस गरिएका सदस्यहरूको नाम पढेर सुनाउने छन्। प्रमुख राजनीतिक दलका अधिकांश शीर्ष नेताहरू अघिल्लो संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिका सदस्य थिए। यो समितिको कार्यक्षेत्र प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राज्यका अन्य शक्तिशाली निकायसम्म फैलिएको छ । तर नयाँ संसदीय नियमावलीले दुई शीर्ष कार्यालय र शान्ति प्रक्रियालाई पनि समिति अन्तर्गत ल्याएको छ । यो गृह, रक्षा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग र निर्वाचन आयोगको अघिल्लो कार्यक्षेत्रको अतिरिक्त हो। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एसएसी चयन गरेका छन् भने अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदेन सदस्य रहनेछन् । प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीहरू विभिन्न संसदीय समितिमा पदेन सदस्य रहन्छन्। नेकपाका अन्य वरिष्ठ नेताहरु पम्फा भुसाल, भीम रावल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, जनार्दन शर्मा, भानुभक्त ढकाल, खगराज अधिकारी, यधोदा गुरुङ र प्रहरीबाट राजनीतिज्ञ बनेका नवराज सिलवाललाई एसएसी सदस्यताका लागि सिफारिस गरिएको छ । सत्तारुढ संघीय समाजवादी फोरम नेपालका राजेन्द्र श्रेष्ठ र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एकमात्र सांसद प्रेम सुवाल पनि एसएसीमा चयन भएका छन् । एसएसीले करोडौं डलर सुडान घोटाला पर्दाफास गरेपछि र तीन पूर्व प्रहरी प्रमुख र अन्य धेरै उच्च प्रहरी अधिकारीहरू संलग्न भएको फेला पारेपछि चर्चामा आएको थियो। तर समितिले पछिल्लो संसदमा बढी निष्क्रिय भएको भन्दै आलोचना खेप्नुपरेको छ । नेकपाका अन्य दुई वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले क्रमशः अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र विकास समितिमा आफ्नो प्राथमिकता देखाएका छन् । नेपाल यसअघिको संसदमा सोही समितिको सदस्य थिए भने खनाल सुशासन समितिको सदस्य थिए । एसएसीपछि विभिन्न सार्वजनिक निकायको सार्वजनिक लेखा र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनका आधारमा सार्वजनिक लेखा समिति (पीएसी) सांसदका लागि सबैभन्दा आकर्षक मानिन्छ । PAC मा विगतमा सबैभन्दा धेरै दोहोर्याउने सदस्य र दिग्गज सांसदहरू थिए। तर समितिमा अहिलेसम्म सत्तारुढ दलबाट दुई जना दिग्गज सांसद मात्रै सिफारिस भएका छन् । नेकपाका हृदयेश त्रिपाठी र बिरोद खतिवडा फेरि पनि समितिको सदस्य बन्नका लागि नेकपाका सांसदहरूमा झुकेका छन् । त्रिपाठी यसअघि चार पटकभन्दा बढी समितिको सदस्य भइसकेका छन् । भौतिक पूर्वाधार, सूचना तथा प्रविधि, सरसफाइ, सहरी विकास र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको रेखदेख गर्ने विकास समिति पनि संसदको सर्वाधिक रुचाइएको समितिमा परेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री खनालसँगै पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, टेकबहादुर बस्नेत, प्रभु साहलगायत नेकपाका वरिष्ठ नेताहरु यस समितिमा सदस्य बन्न इच्छुक छन् । तत्कालिन सभामुख निर्वाचित हुनुअघि आयोगको स्वर सदस्य रहेका सुवास नेम्वाङले यस कार्यकालका लागि कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा चयन गरेका छन् । पूर्वउपसभामुख ओनसरी घर्ती र पूर्णकुमारी सुवेदीले कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिलाई प्राथमिकता दिएका छन् भने पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका नेता विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, नयाँ शक्ति पार्टीका तर्फबाट पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई अर्थ समितिको सदस्य रहनेछन् । महेश बस्नेत लगायत । | संसदको राज्य व्यवस्था समिति (एसएसी) सांसदको शीर्ष रोजाइ बनेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अधिकांश वरिष्ठ सांसदले एसएकलाई प्राथमिकता दिएका छन् । सार्वजनिक लेखा समिति (पीएसी) सांसदका लागि सबैभन्दा आकर्षक मानिन्छ । |
काठमाडौं, जेठ १० : सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेका रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ यही जेठ १० र १५ गते हुने भएको छ । १९ वटा रिट निवेदनको सुनुवाइ सामान्य इजलासले गर्ने भएको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालत र बाँकी शुक्रबार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरी मंसिर १२ र १९ गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेकी हुन् । सरकारको यो कदमपछि विपक्षी दलले सभामुखको पुनर्बहाली र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । | १९ वटा रिट निवेदनमा बिहीबार सर्वोच्च अदालतको सामान्य इजलासले सुनुवाइ गर्नेछ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरी मंसिर १२ र १९ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेकी छन् । |
चितवन, ९ कात्तिक : जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले न्यायपालिकामा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताउनुभएको छ । शनिबार चितवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै यादवले कार्यपालिकाले आफ्नो काममा हस्तक्षेप गरे न्यायपालिका स्वतन्त्र नरहने बताए । न्यायपालिकामा देखिएको गतिरोध तोड्न सरकारले ध्यानाकर्षण गरे पनि न्यायपालिकाको मामिलामा सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्न मिल्दैन,’ उनले भने । अध्यक्ष यादवले ‘न्यायपालिकामा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताउनुभयो ।’ न्यायपालिकाको समस्याको समाधान न्यायाधीश र अधिवक्ताले आफैंले खोज्नुपर्ने बताउँदै यादवले त्यसका लागि राजनीतिक दलहरु अगाडि आउन नहुने बताए । न्यायपालिकामा देखापरेको वर्तमान समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘न्यायपालिका आफैंमा राजनीतिक शक्तिको प्रभावबाट स्वतन्त्र हुने संवैधानिक व्यवस्था भएको संस्था हो,’ उनले भने, ‘संसदको बैठक छिट्टै बोलाएर व्यवस्था गर्नुपर्छ । व्यापार। सदनमा धेरै विधेयकहरू छलफल र अनुमोदनको पर्खाइमा छन्,’ यादवले भने। | जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले न्यायपालिकामा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताएका छन् । कार्यपालिकाले आफ्नो काममा हस्तक्षेप गरे न्यायपालिका स्वतन्त्र नहुने यादवको भनाइ थियो । |
काठमाडौं, चैत १२ – नेपाल विवेकशील पार्टीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको राहदानी ठगी प्रकरणमा सरकारलाई दिएको सहयोगको बदलामा ‘लेनदेन’ भएको आशंका गरेको छ । राहदानी ठगी मुद्दामा लामिछानेलाई कारबाही नगर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयप्रति मंगलबार प्रश्न उठेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिएको दिन ठ्याक्कै विदेशी राहदानी लिएको अवस्थामा पनि गलत सूचना दिएर नेपाली राहदानी लिएको उजुरीमाथि कारबाही नगर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णय र पार्टीले पनि सरकारलाई विश्वासको मतले मुद्दामा लेनदेन भएको आशंका खडा गरेको छ,’ प्रवक्ता विजयबाबु शिवाकोटीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक अदालतको २०२३ माघ २७ गतेको फैसलाले लामिछानेको राहदानी प्रकरणमा अन्य निकायले अनुसन्धान गरिरहेको र प्रक्रिया न्यायिक रूपमा अघि बढ्ने संकेत गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारको यो निर्णय न्यायिक दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त नदेखिएको र कानूनको अगाडि सबै समान हुन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई सम्मान गर्न नसकेको जनाइएको छ । नेपाल विवेकशील पार्टीले सत्यतथ्यताका साथ सञ्चालन गर्न सम्बन्धित सरकारी निकायलाई आग्रह गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, यसका अध्यक्ष लामिछाने र सरकारको इज्जत नागरिकको नजरमा अक्षुण्ण रहोस् भनेर न्यायिक समीक्षा गरियोस् ।
| नेपाल विवेकशील पार्टीले राहदानी ठगी प्रकरणमा सरकारलाई दिएको सहयोगको बदलामा ‘लेनदेन’ भएको आशंका गरेको छ । पार्टीले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै रवि लामिछानेलाई मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएको हो । |
काठमाडौं, भदौ २० : २०१५ को आजको दिन नेपालले पहिलो संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गरेको थियो । ‘ऐतिहासिक दस्तावेज’ ले नेपाललाई जातीय, जातीय र वर्गीय असमानताको अन्त्य गर्दै शान्ति र स्थायित्वको युगमा डोर्याउने सोच थियो । तथापि, यो हुनु थिएन। विभिन्न समूहको विरोधका बीच ९० प्रतिशतभन्दा बढी सांसदको समर्थनमा बनेको संविधानसभाले संविधान पारित गरेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि यो विवादित विषय बनेको छ । विधानले 'सामान्य इच्छा' को प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन भन्ने बहस जारी छ। मधेसवादी दलहरूले संविधान दिवसको आंशिक बहिष्कार वा ‘ब्लैकआउट’ गर्ने घोषणा गरेपछि यसको घोषणाको विशेषता भएको दरार फेरि देखा पर्यो। सरकारको तर्फबाट भव्यताका साथ मनाउने तयारीका बीच राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेताहरूले बिहीबार संसदमा सङ्घीय संसद्को चौथो ठूलो दलले तराईभर कोणसभा गर्ने र त्यसको विरोधमा ‘पूर्ण ब्ल्याकआउट’ गरेर दिनको समापन गर्ने बताए । उनले नेपालको इतिहासकै कालो दिन भने ।तीन दिनअघि सोमबार सत्तारुढ गठबन्धनमा साझेदार समाजवादी पार्टी नेपाल (एसपीएन)ले संविधान दिवस मनाउने र विरोध नगर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, पार्टीले सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरुलाई उत्सवमा सहभागी हुन निर्देशन दिएको थियो । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री तथा सपा नेता लालबाबु राउतले दीप प्रज्वलन गरी पर्व मनाउने घोषणा गरेका छन् । उनको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू, विशेष गरी राजपाका सदस्यहरूले यसलाई कालो दिनको रूपमा मनाउने घोषणा गरेका छन्। संविधान दिवसमा दलहरुको फरक मतले संविधानमा लामो समयदेखि चलिरहेको विवाद झल्कन्छ । समर्थकहरूका लागि यो एउटा प्रगतिशील दस्तावेज हो जसले नेपालको संघीय गणतन्त्रको यात्रालाई सुदृढ मात्र बनाएको छैन, ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत सीमान्तकृत समुदायहरूलाई समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई समर्थन गर्दै राजनीतिक मूलधारमा ल्याएको छ। “आवश्यकता र सान्दर्भिकताका आधारमा संशोधन गरेर सम्बोधन गर्न सकिने केही गुनासोहरू हुन सक्छन्। तर सबै दलले संविधानलाई स्वीकार गरी परिमार्जन गरिसकेका छन्,’ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले रिपब्लिकालाई भने । उनले निर्वाचनमा मधेसी दलको सहभागिता र सरकारले त्यसको वैधानिकतामा कुनै प्रश्न नरहेको प्रष्ट पारेको दाबी गरे । विपक्षीहरूका लागि संविधान एउटा ‘त्रुटिपूर्ण दस्तावेज’ बनेको छ जसमा ठूलो स्वामित्वका लागि ठूलो परिमार्जन आवश्यक छ। SPN र RJPN लगायतका केही पहिचानमा आधारित दलहरूले लामो समयदेखि कर्मचारीतन्त्र र सरकारमा प्रभुत्व जमाउने ‘खास–ब्राह्मण’ समूहलाई विधानले माथिल्लो हात दिएको दाबी गर्छन् । संविधानले बहिष्कृत र सीमान्तकृत समुदायलाई बृहत्तर स्वायत्तताका लागि पनि धोका दिएको उनीहरुको दाबी छ ।“आफ्ना अधिकार र समानताका लागि लडिरहेका जनताको रक्तपातका बीच संविधान जारी भएको हो भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन । यो दुई तिहाई बहुमतले जबरजस्ती गरेको भेदभावपूर्ण दस्तावेज हो,’ राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले रिपब्लिकालाई भने । महतोले आफूहरु संविधान विरोधी नभएर ‘संविधानका भेदभावपूर्ण धारा’ को विरुद्धमा रहेको बताए । उनले मधेसी, दलित, मुस्लिम र अन्य बहिष्कृत समूहका आकांक्षा प्रतिबिम्बित गर्न सरकारले आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । ‘हामी पनि त्यो दिनको पर्खाइमा छौँ, जुन दिन हामी देशका अन्य भागसँग मिलेर संविधान दिवस मनाउन सक्छौँ । सरकारले त्यो अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ ।” | 20 सेप्टेम्बर 2015 मा, नेपालले आफ्नो पहिलो संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गर्यो। चार वर्ष बितिसक्दा पनि संविधान गहिरो विभाजनको विषय बनेको छ । मधेस केन्द्रित दलहरुले संविधान दिवसको आंशिक बहिष्कार वा ‘ब्लाकआउट’ गर्ने घोषणा गरेका छन् । |
काठमाडौं, वैशाख १ : अमेरिकी दूतावासले पहिलोपटक सगरमाथा आरोहण गरेको ६०औँ वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । नाम्चेको खुम्बु क्षेत्रमा आयोजित समारोहमा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डीन आर थम्पसनको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा सहभागी हुनुअघि राजदूत थम्पसनले ट्वीट गरे, ‘६० वर्षअघि आजको दिनमा जिम ह्वाइटेकर सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो अमेरिकी बनेका थिए । म आज खुम्बुको भ्रमण गर्नेछु र स्थानीय समुदायका सदस्यहरू, व्यवसायहरू, युएस-नेपाल मैत्री अभियान टोली-२, युवाहरूसँग भेट गर्नेछु र कुख्यात हिमाल हेर्नेछु!” उत्सवको एक भागको रूपमा, राजदूत थम्पसन स्थानीय शेर्पा समुदायमा सामेल भए। वृत्तचित्र "PASANG: सगरमाथा को छाया मा" को एक स्क्रीनिंग। वृत्तचित्र सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो नेपाली महिलाको बारेमा हो र पासाङ ल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठान (PLMF) द्वारा निर्माण गरिएको थियो।स्क्रिनिङ पछि, राजदूत थम्पसनले स्थानीय समुदायका सदस्यहरू, व्यवसायी नेताहरू र ट्रेकिङ सञ्चालकहरूसँग गोलमेज छलफलमा भाग लिनुभयो। छलफलले यस क्षेत्रका समुदाय र व्यवसायमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई केन्द्रित गरेको थियो। सहभागीहरुले दिगो पर्यटनको महत्व र जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर न्यूनीकरणका उपायहरुबारे छलफल गरेका थिए ।नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डीन आर थम्पसनले ६०औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा खुम्बु क्षेत्रमा आउनु भएकोमा कृतज्ञता व्यक्त गर्दै आफ्नो ट्वीटर अकाउन्टमार्फत् । सगरमाथाको पहिलो अमेरिकी आरोहण। उनले ट्विट गरे, "यो दिन यहाँ खुम्बुमा आउन पाउँदा म कति भाग्यमानी छु पत्याउन सक्दिन। अमेरिका-नेपाल अभियान टोली-२ का सदस्यहरू र साहसिक टुर अपरेटरहरू खुम्बुको पर्यटनको अवस्थाबारे छलफल गर्न र हस्तान्तरण गर्न मसँग सामेल भए। मित्रता झण्डा।" | सगरमाथाको पहिलो अमेरिकी आरोहणको ६०औँ वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । नाम्चेको खुम्बु क्षेत्रमा पर्व मनाइयो । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डीन आर थम्पसनको उपस्थिति थियो । |
काठमाडौं, वैशाख २८ : नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले प्रदेश २ मा नेकपा एमाले प्रवेश गर्ने चार सांसदलाई कारबाही गरेको छ । प्रदेश २ का सभामुख सरोजकुमार यादवले माओवादी केन्द्रले रामचन्द्र मण्डल ज्वालालाई हटाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए । सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा कुमारी साह, कुन्दनप्रसाद कुशवाह र मोहम्मद समीरलाई सांसद पदबाट हटाएको थियो ।माओवादी केन्द्रले यसअघि एमाले प्रवेश गरेका सांसदहरुलाई प्रदेश १ र लुम्बिनी प्रदेशको सांसद पदबाट हटाएको थियो । मातृदलले एमालेमा प्रवेश गरेको भन्दै कारबाही गरेपछि संघीय संसदमा पनि सांसदको हैसियत गुमाएका थिए । संघीय संसदको सांसद पद गुमाउनेमा टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, लेखराज भट्ट र दावा लामा रहेका छन् । | नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले प्रदेश २ मा नेकपा एमाले प्रवेश गरेका चार सांसदलाई कारबाही गरेको छ ।रामचन्द्र मण्डल, ज्वालाकुमारी साह, कुन्दनप्रसाद कुशवाह र मोहम्मद समीरलाई सांसद पदबाट हटाएको छ । |
धरान, पुस २२ : धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङको धरानमा साबुन कारखाना निर्माण गर्ने योजनालाई अदालतले प्रक्रिया पूरा नगरी उपमहानगरपालिकाले कारखाना निर्माणको योजना अघि बढाएको भन्दै रोक लगाएको छ । जिल्ला वन कार्यालय सुनसरीले साबुन कारखाना निर्माण कार्य विरुद्ध दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत विराटनगरले वन कार्यालयको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको हो । डिभिजन वन अधिकृत भीमबहादुर कालीकोटेले साबुन कारखानाको निर्माण कार्य रोक्न अदालतले परमादेश जारी गर्न माग गर्दै मेयर साम्पाङ र उपमहानगरपालिका कार्यालयविरुद्ध पुस १ गते निवेदन दिएका थिए । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश रामबहादुर थापा र किरणकुमारी गुप्ताको इजलासले बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै साबुन कारखानाको निर्माण कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । उपमहानगरपालिकाको वडा नं २० ठप्प भएको छ । माया धराने ब्राण्डको साबुन उत्पादन गर्ने योजनासहित मेयर साम्पाङले कारखानाको शिलान्यास गरेका थिए । अदालतको आदेशपछि बिहीबार बिहान मेयर साम्पाङले आफ्नो फेसबुक वालमा लेखेका छन्, ‘वन विभाग र राजनीतिक दलले धरानमा साबुन उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा अवरोध पु¥याउने प्रयास गरिरहेको छ । अदालतको आदेशमा गणतन्त्रलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, “साबुन कारखाना निर्माणको काम रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ .. आदेशबमोजिम अघि बढ्छौं ।” यो खुलासा भएपछि मेयर साम्पाङ कानुनी अवरोधमा परेका छन् । उनले साबुन कारखाना बनाउन रोजेको जग्गा जङ्गल क्षेत्र हो । यही अवरोध हटाउन भदौको पहिलो साता बसेको धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकले धरान–२० देवीगाउँ क्षेत्रलाई औद्योगिक गाउँ बनाउने प्रक्रियालाई अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । जलकन्या सामुदायिक वनले मेयर साम्पाङले साबुन कारखाना बनाउन रोजेको जग्गामा बाल उद्यान बनाउने योजना बनाएको थियो ।मेयर साम्पाङले सो जग्गामा साबुन कारखाना स्थापना गर्ने सोच सार्वजनिक गरेपछि स्थानीय बासिन्दा, वन उपभोक्ता समुह र वनको ध्यानाकर्षण भएको हो । कार्यालयले उनलाई जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरेको छ । उक्त जग्गा वन कार्यालयको नरहेको भन्दै मेयर साम्पाङले आफ्नो योजना अगाडि बढाएपछि उनले उच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएर कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न उपमहानगरपालिकालाई पत्र पठाए । | धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङको धरानमा साबुन कारखाना बनाउने योजना रोकिएको छ । माया धराने ब्राण्डको साबुन उत्पादन गर्ने योजनासहित मेयर साम्पाङले कारखानाको शिलान्यास गरेका थिए । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश रामबहादुर थापा र किरणकुमारी गुप्ताको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो । |
काठमाडौं, पुस १ : प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष परिषद्को आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवासमा आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गरेका हुन् । संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम प्रतिवेदन पेश गरिएको हो । सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले परम्परागत र नयाँ सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्दै राष्ट्रको समग्र सुरक्षा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र सुदृढ बनाउन नीति तर्जुमालगायत व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्न आयोगका पदाधिकारीलाई सुझाव दिनुभयो । राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था (धारा २६६) मा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, समग्र राष्ट्रिय हितसम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न मन्त्रिपरिषद् रहने व्यवस्था छ । नेपालको सुरक्षा र प्रतिरक्षा र नेपाली सेनाको परिचालन र नियन्त्रणको लागि। NSC बारे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि; प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र आन्तरिक सुरक्षा सन्दर्भसँग सम्बन्धित प्रावधानहरूको विश्लेषण गरिएको छ। राष्ट्राध्यक्ष समक्ष प्रस्तुति गर्दै प्रधानमन्त्री एवं परिषद्का अध्यक्ष ओलीले अहिले राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सुरक्षामा कुनै खतरा नदेखिएको र राष्ट्रको शान्ति सुरक्षाको अवस्था सामान्य रहेको बताए । प्रतिवेदनमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनपछिको अवधिमा कार्यान्वयन भएका मुद्दाहरू प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । प्रतिवेदनले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को निर्णयबाट निर्वाचित भई शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन नेपाली सेनाको भूमिका र योगदानलाई स्वीकार गरेको छ ।” प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, प्रभावसँग सम्बन्धित विषयका बारेमा गहिरो विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ । जलवायु परिवर्तन, क्षेत्रीय तथा आन्तरिक सुरक्षा चुनौतिहरू, विभेदकारी शक्ति र सशस्त्र समूहको आपराधिक गतिविधि, शरणार्थी समस्या र क्षेत्रीय देशहरूबीचको आपसी सहयोगका विषयमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सदस्य उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री कार्यक्रममा मामिला प्रदीपकुमार ज्ञवाली, अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी, प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, परिषद्का सदस्य–सचिव तथा रक्षा सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालको उपस्थिति थियो । RSS | राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को निर्णयबाट निर्वाचन गराउन नेपाली सेनाको भूमिका र योगदानलाई स्वीकार गरिएको छ । |
काठमाडौं, भदौ २० : नागरिकता विधेयक निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रपति कार्यालय, शितल निवासलगायत विपक्षी दलविरुद्ध बिहीबार दायर गरेको निवेदनको सुनुवाइ स्थगित भएको छ । मंगलबारको निवेदनमा राष्ट्रपतिको कार्यालयसँगै प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले निवेदन दर्ता गराएका हुन् । देशको हितमा नभएकोले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न आदेश । मंगलबारदेखि स्थगित भएको रिटमाथिको सुनुवाइ बुधबार पुन: सुनुवाइका लागि तोकिएको छ । | वरिष्ठ अधिवक्ता डा सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रपति कार्यालय, शितल निवास र अन्य विपक्षी दलविरुद्ध दायर गरेको निवेदनमा… रिटमा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र मन्त्रिपरिषद्लाई विपक्षी बनाइएको छ । |
जनकपुरधाम, १ मङ्सिर : नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नगरपालिकामा आयोजना हुने उद्घाटन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रुपमा सहभागी हुन आउन लागेकाले महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिकाले सार्वजनिक बिदा दिएको छ । पुष्पकमल दाहाल नगरपालिकाका आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुनेछ । दाहालको आगमनलाई मध्यनजर गर्दै प्रशासनिक कार्यालय रामगोपालपुरले बुधबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ । नगरपालिकाका मेयर अशोककुमार मण्डलका अनुसार दाहाल यस क्षेत्रका वडा नं २, ३, ४, ५, ६, ७, ८ र ९ मा स्वास्थ्य केन्द्रको उद्घाटनमा सहभागी हुनुहुनेछ । दाहाल यस क्षेत्रका अन्य वडामा जानुअघि वडा नं ५ को उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी हुने मेयर मण्डलले जानकारी दिए । यसअघि मेयर मण्डल र नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बुधबार सार्वजनिक बिदा दिने सूचना जारी गरेका थिए । उनीहरुले उद्घाटन कार्यक्रममा उपस्थित हुन सबैलाई आग्रह गरेका छन् । | नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आगमनको दिन महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिकाले सार्वजनिक बिदा दिएको छ । नगरपालिकामा आयोजना हुने उद्घाटन कार्यक्रममा दाहाल प्रमुख अतिथिका रुपमा सहभागी हुनुहुनेछ । |
काठमाडौं, जेठ २० नबिल बैंक र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), वीर अस्पतालबीच मंगलबार वीर अस्पताल परिसरमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने सम्झौता भएको छ ।बैंकले मुलुकको कोभिड–१९ को उपचारका लागि रु ८ करोड परिचालन गर्ने जनाएको छ । कुलमा -१९ प्रतिक्रिया। महामारीको सुरुवातसँगै अस्पतालले आफ्नो नवनिर्मित भवनलाई ५०० शैयाको कोभिड-१९ विशेष अस्पतालमा परिणत गरेको छ। बैंकले यस अवधिमा नेपालको कमजोर चिकित्सा क्षेत्रलाई सहयोग गर्न चाहेको जनाएको छ। परीक्षण समय।“हामी विश्वास गर्छौं कि अस्पताल भित्र अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाले यस समस्यालाई केही हदसम्म समाधान गर्न मद्दत गर्नेछ। अक्सिजन प्लान्टको क्षमता ५० Nm3/H छ जसले प्रतिदिन ४० लिटरको १५० सिलिन्डर भर्न सक्नेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।अक्सिजन प्लान्ट स्थापना भएपछि अस्पतालले आफ्नो आइसोलेसन र आईसीयू वार्ड सञ्चालन गर्न सक्नेछ । नयाँ भवनमा, जुन हाल बिरामीहरूलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न पूर्ण रूपमा सुसज्जित छैन। | बैंकले देशको कोभिड–१९ रोकथामका लागि ८ करोड रुपैयाँ सङ्कलन गरिरहेको जनाएको छ । अक्सिजन प्लान्टको क्षमता ५० Nm3/H छ जसले प्रति दिन ४० लिटरको १५० सिलिन्डर भर्न सक्नेछ। |
वीरगन्ज, ९ वैशाख भारतले बिहारमा हुने निर्वाचनलाई ध्यानमा राखी वीरगन्ज नाका बन्द गरे पनि नेपालले रक्सौलबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन दिने सहमति गरेको छ ।अर्को चरणको निर्वाचन हुने भएकाले नेपाल र भारतका अधिकारीले शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म सीमा नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् । आइतबार बिहारमा निर्वाचन हुने पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिएका छन् ।पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु भएकाले इन्धन ट्याङ्कर निर्बाध रुपमा चलाउन सक्ने जानकारी अधिकारीहरुले दिएको जानकारी दिए । तर, अर्कोतर्फको सुरक्षा चिन्ताका कारण अहिले ७२ घन्टाका लागि थपिएको भट्टराईले बताए । उनले सीमापार छिमेकीका सरकारी निकायले पनि सीमावर्ती सहरका नेपाली सञ्चारमाध्यमलाई यसबारे कुनै पनि सन्देश प्रवाह नगर्न आग्रह गरेको बताए । चुनाव। | नेपाल र भारतका अधिकारीले शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म सीमा नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् । बिहारमा आइतबार अर्को चरणको निर्वाचन हुँदैछ । यसअघिको निर्वाचनमा ४८ घण्टा नाका बन्द हुने गरेको थियो । |
काठमाडौं, पुस २३ : संसदीय लोकलेखा समितिले सन् १९९८ को जेठमा निर्धारण गरेको ओपीसी सिमेन्टको गुणस्तर कायम गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । नेपाल गुणस्तर परिषद्ले तोकेको नयाँ मापदण्डले नेपालमा उत्पादन हुने सिमेन्टको गुणस्तर कायम गर्न नसक्ने निष्कर्ष आजको बैठकले निकालेको छ । देश। पुरानो मापदण्डमा दुई प्रतिशत अघुलनशील अवशेष (आईआर) र पाँच प्रतिशत म्याग्नेसियम अक्साइड (एमजीओ) आवश्यक थियो। तर परिषदले आईआर चार प्रतिशत र एमजीओ ६ प्रतिशत कायम गरेको थियो। बैठकमा आयोगका अध्यक्ष भरतकुमार शाहले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल ब्यूरोका अधिकारीलाई गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्न निर्देशन दिएका छन् । निजी घर, सार्वजनिक र निजी पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने सिमेन्ट। | सार्वजनिक लेखा समितिले सन् १९९८ जेठमा निर्धारण गरेको ओपीसी सिमेन्टको गुणस्तर कायम गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। पुरानो मापदण्डमा दुई प्रतिशत अघुलनशील अवशेष (आईआर) र पाँच प्रतिशत म्याग्नेसियम अक्साइड (एमजीओ) आवश्यक छ। परिषदले आईआर ४ प्रतिशत र एमजीओ ६ प्रतिशत कायम गरेको थियो । |
काठमाडौं, ३ चैत : नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भारत–पाकिस्तानबीचको समस्या पारस्परिक रुपमा समाधान गरी सार्कका गतिविधिलाई सही दिशा दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सार्क चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘सार्क बिजनेस लिडर्स कन्क्लेभ’मा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीले भारत र पाकिस्तानले द्विपक्षीय पहलबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उनले सार्क क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो देशको हैसियतमा भारतले थप पहलकदमी लिनुपर्ने र सार्कलाई सक्रिय बनाएर समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने बताए । दाहालले सार्क अध्यक्षका हैसियतले नेपालले भारत र पाकिस्तानबीचको असमझदारी कम गर्न सक्दो प्रयास गरिरहेको र पछिल्लो समय पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री साहिद खकान अब्बासीको नेपाल भ्रमणका क्रममा सकारात्मक वार्ता भएको दाबी गरे । राजनीतिक इच्छाशक्ति र नेतृत्व भएमा सम्पूर्ण सार्क क्षेत्र आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न सक्ने दाहालले बताए । नेपालमा केही राजनीतिक परिवर्तन भइसकेपछि दक्षिण र चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न आग्रह गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीले भने, ‘हामी न भारत समर्थक हौँ न चीन समर्थक, हामी नेपाली पक्षधर हौँ । RSS | नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारत–पाकिस्तानबीचको समस्यालाई पारस्परिक रुपमा समाधान गरी सार्क गतिविधिलाई सही दिशा दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । उनले सार्क क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो देशको हैसियतमा भारतले थप पहलकदमी लिई समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने बताए । |
भक्तपुर, २४ माघ : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकटका पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले गरेको आमहड्तालको प्रभाव काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामध्ये एक भक्तपुरमा देखिएको छ । मुख्य सडक र चोकमा थोरै सवारीसाधन गुड्ने भए पनि सहरका भित्री भागमा भने उल्लेख्य संख्यामा सवारीसाधन तथा व्यापार व्यवसाय पनि खुलेका छन् ।जडीबुटी–कोटेश्वर खण्डमा प्रहरीले काठमाडौं जाने सवारीसाधनलाई फिर्ता गरेको देखिएको छ । काठमाडौं-भक्तपुर सडक, भक्तपुरको मुख्य प्रवेश बिन्दु। यहाँ केहि तस्बिरहरू छन्। | काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामध्ये एक जिल्ला भक्तपुरमा बन्दको सामान्य प्रभाव परेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को प्रतिद्वन्द्वी गुटले बन्द गरेको छ । |
काठमाडौं, फागुन १ : चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी आफूले अदालतको अवहेलना नगरेको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको आदेशमा सोमबार लिखित जवाफ बुझाउँदै प्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले चारजना पूर्व प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो नाम प्रयोग गरेको बताएका छन् । संविधानबमोजिम विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हक। "नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति र विचारको स्वतन्त्रता लगायत विभिन्न मौलिक अधिकारहरूको प्रयोग, संरक्षण र प्रवर्द्धनमा पूर्व कानुन व्यवसायीहरूको पनि चासो छ।" तीमध्ये तीन --- रायमाझी, श्रेष्ठ र कार्की-- अदालतमा शर्माले छुट्टै जवाफ पेस गरेका थिए भने संयुक्त जवाफ पेश गरेका थिए । आफ्नो प्रतिक्रियामा, तिनीहरूले जोड दिए कि तिनीहरू अझै पनि विश्वस्त छन् कि 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा विघटन एक असंवैधानिक कदम थियो। ‘सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कार्यको विरुद्धमा गत जनवरी ८ मा जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा हामी हाम्रो प्रतिबद्धता र स्वामित्व व्यक्त गर्न चाहन्छौं ।” शर्माले संसद विघटनप्रति आफ्नो चिन्ता व्यक्त गर्नु कुनै अवहेलना नभएको पनि तर्क गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै अधिवक्ता लोचन भट्टराईले अदालतको अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेका हुन् ।न्यायाधीश मनोजको एकल इजलासले शर्माले माघ १० गते चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई आफूविरुद्ध दायर अदालतको अवहेलनाको मुद्दामा यात्राको समय बाहेक सात दिनभित्र लिखित जवाफसहित अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएका थिए । | चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले आफूले अदालतको अवहेलना नगरेको बताएका छन् । उनीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासले चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको हो । |
काठमाडौं, भदौ ३० : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग जनवादी गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय जन काङ्ग्रेसको स्थायी समितिका अध्यक्ष ली झान्सुले आज अपराह्न ४ बजे राष्ट्रपति भवनमा शिष्टाचार भेट गरेका छन्। चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व लि आज भक्तपुर दरबार क्षेत्रमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण आयोजनाको स्थलगत अवलोकन भ्रमण पनि गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।ली हाल नेपालको चारदिने औपचारिक भ्रमणमा छन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा उनी सोमबार काठमाडौं आइपुगेका हुन् । सभामुख सापकोटा र चिनियाँ उच्च अधिकारीबीच सोही दिन संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता भएको थियो । सो अवसरमा उनीहरुले सहयोग आदानप्रदानसम्बन्धी समझदारी पत्रमा पनि हस्ताक्षर गरेका थिए ।अध्यक्ष ली भ्रमणको दोस्रो दिन मंगलबार पनि उच्चस्तरीय भेटवार्तामा व्यस्त रहे । उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्का र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासँग छुट्टाछुट्टै भेट गरेका थिए ।मंगलबार ली र उनको प्रतिनिधिमण्डलले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए । (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा ६ उच्च पदस्थ अधिकारी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार र अन्य कर्मचारीसहित ६७ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दैछ । CPC अध्यक्ष ली र उनको प्रतिनिधिमण्डल सेप्टेम्बर 15 मा विशेष उडान मार्फत स्वदेश फर्कनेछ। (RSS) | जनवादी गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय जन कांग्रेस स्थायी समितिका अध्यक्ष ली झान्सु नेपाल भ्रमणमा छन् । उनी चारदिने औपचारिक भ्रमणका लागि नेपाल आएका हुन् । |
काठमाडौं, वैशाख २४ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रमबारे आज पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग परामर्श गर्दैछन् । नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुअघि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी सहभागी थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल स्वास्थ्य समस्याका कारण बैठकमा सहभागी हुन सकेनन् । | प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रमबारे पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग परामर्श गर्दै आएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, लोकेन्द्र वाह अदुर चन्द र मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी सहभागी थिए । |
काठमाडौं, फागुन १२ : नेपालको संसदले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अनुदान सम्झौतालाई आफ्नो आपत्तिका बीच अनुमोदन गरेको एक दिनपछि चीनले एमसीसी अनुदान सम्झौतासँगै पारित भएको निर्णय र व्याख्यात्मक घोषणालाई ध्यान दिएको जनाएको छ । एमसीसी सम्झौतालाई नेपालको संसदले अनुमोदन गर्ने निर्णयप्रति चीनको प्रतिक्रियाप्रति चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले यस्तो कुनै पनि सम्झौताले अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘हामीले नेपालको संसदको निर्णय र घोषणालाई ध्यान दिएका छौं।’ प्रवक्ता वाङले भने, ‘चीनले अन्तर्राष्ट्रिय औपचारिक सहयोगले आपसी सम्मान, समान व्यवहार र सम्बन्धित देशको सार्वभौमसत्ताको पूर्ण सम्मान गर्ने सिद्धान्तलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। आफ्ना जनताको इच्छा छ।“ स्वार्थका लागि बलपूर्वक कूटनीति गर्ने, अरुको सार्वभौमसत्ता र स्वार्थमा आँच पु¥याउने गरी अरु देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘नेपाललाई विकासको स्वतन्त्र बाटो रोज्न बेइजिङले सधैं समर्थन गरेको छ ।” उनले थप भने।एमसीसी सम्झौता अन्तर्गत अमेरिकी अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू तीब्र रूपमा विभाजित भएका कारण दलहरूको एक भागले यो अमेरिकी सरकारको सैन्य रणनीतिको हिस्सा भएको तर्क गरेको थियो। यसले बेइजिङको सुरक्षा हितमा हानी पु¥याउन सक्ने भन्दै अनुदान सम्झौता स्वीकार नगर्न नेपाली राजनीतिक नेतृत्वलाई बारम्बार आग्रह गर्दै आएको थियो ।अन्तमा सत्तारुढ दलहरू एमसीसी अनुदान सम्झौतामा छुट्टै व्याख्यात्मक घोषणापत्र पारित गरी सम्झौता अनुमोदन गर्न सहमत भएका थिए । व्याख्यात्मक घोषणापत्रमा एमसीसी अमेरिकी सरकारको इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा नभएको, नेपालको संविधान एमसीसीको कुनै पनि प्रावधानभन्दा माथि रहने र यसलाई अमेरिकी सरकारको आर्थिक सहयोगका रूपमा देशले विशुद्ध रूपमा लिने भनाइ समावेश गरेको छ । | चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले यस्तो कुनै पनि सम्झौताले अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए। वाङले चीनले अन्तर्राष्ट्रिय औपचारिक सहयोगले पारस्परिक सम्मान, समान व्यवहारको सिद्धान्तको पालना गर्नुपर्नेमा बारम्बार जोड दिएको बताउनुभयो। |
काठमाडाैं, फागुन ४ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को दाहाल समूहका नेता तथा कार्यकर्ता बिहीबार बिहान काठमाडौं उपत्यकामा आम बन्दको आह्वान गर्न सडकमा उत्रिएपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । कलंकीबाट नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य । नेकपाको दाहाल नेपाल नेतृत्वको गुटका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले प्रहरीले शाक्यसहित गुटका अन्य नेता तथा कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको बताउँछन् ,’ निरंकुश सरकारले नेकपा स्थायी समिति सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यसहित अन्य नेतालाई पक्राउ गरेको छ । आज बिहान कलङ्की,’ रिजालले भने ।सरकारले विभिन्न संवैधानिक निकायमा कार्यरत झण्डै चार दर्जन पदाधिकारीलाई पद तथा गोपनियताको सपथ खुवाउने निर्णयको विरोधमा दाहाल–नेपाल नेतृत्वको नेकपा गुटले आमहड्तालको घोषणा गरेको छ । सभामुख अग्नि सापकोटा बैठकमा नआएकाले नियुक्ति असंवैधानिक भएको गुटले अडान राखेको छ । यसैबीच आम हडताललाई कार्यान्वयन गराउन दाहाल–नेपाल गुटका आन्दोलनकारी कार्यकर्ताले काठमाडौंको गोंगबु क्षेत्रमा ट्याक्सीमा आगजनी गरेका छन् । कुम्भनारायण श्रेष्ठको ट्याक्सी (प्रदेश ३–०१ ००२) लाई सडक किनारमा पार्किङ गरेको अवस्थामा दुई अज्ञात व्यक्तिले आगजनी गरेको छ ।काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट बन्द गराउन खोज्ने नेकपाका सयौँ कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । | प्रहरीले काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट बन्द गराउन खोज्ने नेकपाका सयौं कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको छ । सरकारले करिब चार दर्जन पदाधिकारीलाई पद तथा गोपनियताको सपथ खुवाउने निर्णयको विरोध गर्दै दाहाल–नेपाल नेतृत्वको नेकपा गुटले आमहड्तालको घोषणा गरेको छ । |
काठमाडौं, जेठ १० : सर्वोच्च अदालतले भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षणको मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ बुधबारका लागि तोकेको छ । यो मुद्दा गम्भीर सार्वजनिक एजेन्डा बनेपछि सरकारले आफ्नो अघिल्लो निर्णयबाट पछि हटेको कथित भारतीय दबाबमा भएको थियो। विषादी अवशेष परीक्षण फिर्ता लिने सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मञ्चले दुई छुट्टाछुट्टै जनहित याचिका (पीआईएल) दायर गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतमा स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान ।भारतीय दबाबमा सरकारले आयातित तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय फिर्ता लिएको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतले तरकारी तथा फलफूलको अनिवार्य परीक्षण गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेको छ । यो गम्भीर जनस्वास्थ्य चिन्ताको विषय भएकाले ।स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका तर्फबाट अधिवक्ता स्वागत नेपाल र नारायणप्रसाद दवाडीले यस विषयमा सर्वोच्चमा हस्तक्षेप गर्न माग गर्दै मंगलबार निवेदन दायर गरेका थिए । सोमबार उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मञ्चले आयातित फलफूल तथा तरकारीको परीक्षण फिर्ता लिने सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै छुट्टै निवेदन दायर गरेको थियो ।दुबै निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आदेश दिन माग गरेको थियो । भारत र तेस्रो मुलुकबाट तरकारी आयात गर्नुअघि कृषि मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय र मापन तथा गुण नियन्त्रण विभागले परीक्षण गराउने । तरकारी तथा फलफूलमा प्रयोग हुने विषादीले गर्भवती महिला र तिनका शिशुको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारेको दाबी गर्दै… निवेदकहरूले तरकारी तथा फलफूल आयात गर्नुअघि अनिवार्य परीक्षणको व्यवस्था गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन सर्वोच्चलाई आग्रह गरेका छन् । ल्याब परीक्षणमा छुट दिने सरकारको निर्णयले जनताको स्वास्थ्य अधिकारको घोर उल्लङ्घन भएको उनीहरुको तर्क छ । सीमा नाकामा परीक्षण मेसिन नहुँदा सरकारले आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्न बन्द गरेको उनीहरुको तर्क छ । तर निवेदकहरूले सरकारको निर्णयले गुणस्तरीय र स्वस्थकर खानेकुरामा जनताको मौलिक अधिकार समेत हनन भएको दाबी गरेका छन् ।उस्तै गरी सरकारले आयातित तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको अवशेष परीक्षण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई संशोधन गर्न नसकिने दाबी गरेको छ । सरकारले नै यो विषय जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको गम्भीर विषय बनेको छ । काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले वैशाख २९, २०१९ मा पठाएको र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सरकारी अधिकारीहरूलाई प्राप्त भएको पत्रमा काउन्सिलको मन्त्रीहरूले गत हप्ता अनिवार्य परीक्षणबाट आयातित तरकारी र फलफूललाई छुट दिँदै अघिल्लो निर्णय फिर्ता लिएका थिए। | सर्वोच्च अदालतले भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षणसम्बन्धी मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ बुधबारका लागि तोकेको छ । उपभोक्ता अधिकार संरक्षण र स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका लागि मञ्चले दुई छुट्टाछुट्टै जनहित याचिका दायर गरेको थियो। निवेदनमा सर्वोच्चले अनिवार्य रुपमा परीक्षा सञ्चालन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेको छ । |
काठमाडौं, मंसिर २५ : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टीभित्रको वर्तमान संकटको जिम्मेवार अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रहेको बताएका छन् । आफ्नो जिम्मेवारी मा। उनले पार्टी एकताका लागि बलिदान र गल्ती स्वीकार गर्न पनि आग्रह गरे । नेता नेपालले ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दा पार्टीको कार्यक्रम र घोषणापत्र पालना नगरेको र कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रण गर्न असफल भएको आरोप लगाउनुभयो, ‘हाम्रो पार्टी नेतृत्वको मूल केन्द्र सचिवालय हो र त्यहाँ हामी सबै समान छौं, पार्टी र पार्टी संगठनभन्दा माथि कोही छैन । नेता नेपालले बुधबार साँझ नागरिक मोर्चासँग भने, ‘सत्तारुढ नेकपाभित्रको अहिलेको संकट वैचारिक नभएको बताए । नेकपाभित्रको आन्तरिक कलह उत्कर्षमा पुगेको बेला नेकपाका वरिष्ठ नेताको भनाइ आएको हो । नेता नेपालले प्रधानमन्त्री ओली व्यक्तिवादी बनेको आरोप लगाए । प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटवार्ताको स्मरण गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीले ‘एकपटक संसद विघटन गर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए’ भने ।नेता नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीको एकपक्षीय निर्णयले पार्टीभित्र समस्या निम्त्याएको बताए । ‘अध्यक्ष ओली पनि आफूमाथि भएको आलोचनाबारे पार्टी सचिवालयमा छलफल गर्न चाहँदैनन्,’ उनले भने, ‘अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गत महिना राखेको राजनीतिक प्रस्तावमाथि पार्टी सचिवालयमा छलफल हुनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको उनले बताए । त्यसैले अध्यक्ष ओलीले त्यसको कडा विरोध गरेका थिए । "प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक पत्रलाई आरोपपत्र भन्दै ओलीले पूर्णतया अस्वीकार गरे। ३२ पृष्ठको खण्डन समेत गरे। यो कस्तो विडम्बना हो?" नेता नेपालले भने । अर्को सन्दर्भमा, नेता नेपालले देशमा राजतन्त्रको पुनरुत्थानको सम्भावनालाई अस्वीकार गरे।
| सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टीभित्रको वर्तमान संकटको जिम्मेवार अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रहेको बताएका छन् । ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दा पार्टीको कार्यक्रम र घोषणापत्र पालना नगरेको र कोभिड–१९ नियन्त्रण गर्न असफल भएको आरोप लगाए । |
लुम्बिनी, २४ फागुन : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले समावेशी, समानुपातिक र लैङ्गिक दृष्टिकोणले नेपालको संविधान विश्वका लागि नमुना भएको दाबी गर्नुभएको छ । उनले राज्यको माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म सबै संरचनामा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था संविधानले तोकेको बताए । भूमिको कानुनले लैङ्गिक समानतासम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा राखेको मुख्यमन्त्रीले बताए । आज ११३औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा मुख्यमन्त्री गिरीले स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली नारीहरूमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ । विगतमा भएका सबै आन्दोलन र सङ्घर्षको समर्थनमा संविधानमा महिला अधिकारको विषय समावेश गर्न सम्भव भएको उनले बताए । ‘विगतका संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई सदुपयोग गर्दै समतामूलक र समावेशी नेपाली समाज निर्माणको दिशामा अगाडि बढिरहेका छौँ’, मुख्यमन्त्रीको शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ । संविधानको सफल कार्यान्वयनले समृद्ध राष्ट्र निर्माणको ठोस आधार तयार हुने बताउँदै गिरीले त्यसका लागि सबै एकजुट भएर लाग्न आग्रह गरे । सोही अवसरमा लुम्बिनी प्रदेश सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले पनि समस्त महिलामा शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । उनले लोकतन्त्र र परिवर्तनका लागि भएका विभिन्न आन्दोलन र सङ्घर्षमा नेपाली महिलाको योगदानको प्रशंसा गरे । उनले लैङ्गिक समानतामा आधारित समाज निर्माणका लागि महिलामैत्री नीति र अभ्यासको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । | लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले समावेशी, समानुपातिक र लैङ्गिक दृष्टिकोणले नेपालको संविधान विश्वकै लागि नमुना भएको दाबी गरेकी छन् । गिरीले स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली नारीहरूमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ । |
काठमाडौं, फागुन २२ : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच आज भेटवार्ता भएको छ । बैठकमा उनीहरुले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको नतिजा, प्रदेश सरकार गठन र पार्टी एकताको समीक्षा गरेको स्रोतले जनाएको छ ।पार्टी एकताका विषयमा पार्टी एकता संयोजन समितिमा छलफल गर्न पनि नेताहरु सहमत भएका छन् । बैठक भोलि बस्नेछ। ६०/४० अनुपातमा सिट बाँडफाँड गर्ने सहमति भएका दुई दल प्रदेश र केन्द्र सरकार बनेपछि मात्रै एकताको तयारीमा छन् । | नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच आज भेटवार्ता भएको छ । उनीहरुले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको नतिजा, प्रदेश सरकार गठन र पार्टी एकताको समीक्षा गरेका छन् । |
काठमाडौं, फागुन २४ : शान्ति सम्झौताविपरीत हुने कुनै पनि गतिविधिको विरोध र प्रतिकार गर्नेलगायत तीन बुँदे निर्णयमा पुगेर माओवादी नेताहरुको बैठक सकिएको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा जारी छलफल, शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयहरू बृहत् शान्ति सम्झौताबमोजिम व्यवस्थित हुनुपर्नेमा हामी दृढ विश्वास गर्छौं, सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत अघि बढाउनुपर्छ ।बैठकका निर्णयहरूमा विपक्षी बृहत् शान्ति सम्झौताको मर्म विपरीत हुने कुनै पनि गतिविधिको प्रतिवाद गर्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमार्फत सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सबै कुरा टुंगो लगाउने र छिट्टै कार्यान्वयन गर्नेतर्फ केन्द्रित रहेको बैठकले पार्टीका सदस्यहरू प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ । राज्यसँग विभिन्न समयमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न । | तीनबुँदे निर्णय गर्दै माओवादी नेताहरुको बैठक सकिएको छ । शान्ति सम्झौताको विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिको विरोध र प्रतिवाद। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत अघि बढाउनुपर्छ । |
काठमाडौं, वैशाख २८ : संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थीसम्बन्धी निकाय संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी उच्चायोगले भर्खरै बाहिर आएको नक्कली भुटानी शरणार्थी घोटालाप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ । सरकारी अनुसन्धानलाई स्वागत गर्दै एजेन्सीले भुटानी शरणार्थीहरूलाई युरोप र अमेरिकाका तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास गर्ने आफ्नो कार्यक्रम डिसेम्बर ३१, २०१६ मा बन्द भइसकेको र त्यसलाई पुनः सुरु गर्ने कुनै योजना नभएको पनि स्पष्ट पारेको छ। यो कार्यक्रम बन्द गर्न सम्बन्धित सरकारी अधिकारी र सरोकारवालाहरूलाई पहिले नै जानकारी गराइसकेको छ। | संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेन्सीले नक्कली भुटानी शरणार्थी घोटालामा गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ। युरोप र अमेरिकाका तेस्रो देशहरूमा शरणार्थीहरूलाई पुनर्वास गर्ने कार्यक्रम पहिले नै बन्द छ। |
काठमाडौं, वैशाख २४ : प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद गगन थापाले बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनले समसामयिक विषयमा स्पष्टीकरण गर्न नसकेको भन्दै एघार प्रश्न सोधेका छन् । र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टको विश्वसनीयता, भारतबाट फर्किएका नेपालीको बसोबासका लागि सरकारको योजना, स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि नेपाली सेनालाई दिने सरकारको निर्णयबारे प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ। सांसद थापाले उठाएका प्रश्नको सम्पादित संस्करणको सूची यस्तो छः १. के सरकारले र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (RDT) को विश्वसनीयता सुनिश्चित गरेको छ? ठेक्का ट्रेसिङको अवस्था कस्तो छ ? यो कसरी भइरहेको छ? मानव संसाधन कसरी परिचालन गरिन्छ? प्रधानमन्त्रीका अनुसार करिब ३० हजार क्वारेन्टाइन बेड उपलब्ध छन् । तीमध्ये ९ हजार मात्रै उपयोग भएका छन् । नेपाल–भारत सीमानामा वा सीमाको भारतीय छेउमा अलपत्र परेका नेपालीलाई किन उद्धार गरी क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्दैनौँ ? भारतका विभिन्न भागमा हजारौं नेपाली अलपत्र परेका छन् । कोरोना भाइरसको प्रकोपका कारण भारतमा देखिएको त्रासदीपूर्ण अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै लकडाउन खुलेपछि उनीहरु नेपाल प्रवेश गर्ने पक्का भएको छ । उनीहरुको यहाँ बसोबासका लागि सरकारको योजना के छ ? विश्वभर रहेका नेपाली दूतावासहरूले प्रवासी नेपालीको सुरक्षाका लागि कसरी काम गरिरहेका छन्? पर्सनल प्रोटेक्सन इक्विपमेन्ट (PPE) लगायतका मेडिकल उपकरणको स्टक कस्तो छ ? आगामी दिनमा पीपीईको खरिद र उत्पादनका लागि सरकारको योजना के छ ? के अहिले अग्रपंक्तिमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूले आवश्यकता अनुसार पाउँछन्? कोभिड–१९ का बढ्दो सङ्क्रमणलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले राजधानी र प्रदेशमा आवश्यक जनशक्ति, चिकित्सा उपकरण, औषधि र पूर्वाधारको व्यवस्था कसरी गरिरहेको छ ? यो लकडाउन अवधिमा अन्य रोगका बिरामी स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर सरकारले के गरिरहेको छ ? चिकित्सक मात्र होइन, सुरक्षाकर्मी पनि अग्रपंक्तिमा रहनुपर्छ । उनीहरुको जीवन र निवासको सुरक्षा सरकारले कसरी सुनिश्चित गरेको छ? सरकारले कृषि गतिविधिलाई निरन्तरता दिनका लागि विचार मिलाउन प्रयास गरिरहेको बताएको छ । कहिले र कसरी गरिन्छ? ११. सरकारले सैन्य संयन्त्रको चिकित्सा विशेषज्ञता व्यवस्थापन गर्न सक्छ। बरु, सेना चिकित्सा उपकरण खरिदमा संलग्न छ जुन पूर्ण रूपमा अप्रासंगिक छ। सरकारको कमजोरीलाई लिएर जनताले उठाएका चासोहरू निराधार र निहित आरोप मात्र हुन् भन्ने लाग्छ? विपक्षी दलका सुझावलाई समयको काम नभएको आरोप लगाउने हो ? | सांसद गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ११ प्रश्न सोधेका छन् । थापाले प्रधानमन्त्रीले हालै राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनले धेरै समसामयिक विषयमा स्पष्ट पार्न नसकेको बताए । |
काठमाडौं, जेठ १ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बुधबार देश र विदेशबाट सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । COVID-19 pandemic को सामना गर्न असक्षमता। कोरोना भाइरसका कारण मुलुक स्वास्थ्य संकटबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा बढ्दो भ्रष्टाचारप्रति पनि पार्टीले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले कोरोना भाइरसको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि आफ्नो पार्टीले सरकारलाई विभिन्न सुझाव पेश गरेको बताए । उनले भने, ‘कोभिड–१९ विरुद्ध सरकारको कमजोर प्रतिक्रियाका कारण जनतामा गहिरो निराशा छ । जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ ।” त्यसैगरी पार्टीका ७७ वटै जिल्ला कार्यसमितिले प्रधानमन्त्रीलाई विशेष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत नेपाली कांग्रेसको विदेशमा रहेका नेपाली जनसम्पर्क समितिहरुले विभिन्न देशमा रहेका नेपाली दूतावासहरु मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको पौडेलले बताए । COVID-19 महामारी द्वारा ट्रिगर। ‘कोरोनाभाइरसको र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) रोक्न र पोलिमरेज चेन रियाक्सन (पिसिआर) परीक्षणको दायरा देशभर विस्तार गर्न सरकारलाई आग्रह गर्छौं,’ पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिवले भने । किटलगायत स्वास्थ्य सामग्रीको चरम अभाव अन्त्य गर । पछिल्लो समय क्वारेन्टाइनमा भएका बलात्कार र मृत्युका घटनाप्रति गम्भिर चिन्ता व्यक्त गर्दै पार्टीले बलात्कारका घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । ‘हामी सरकारलाई क्वारेन्टाइन स्थापना गर्दा मापदण्ड पूरा गर्न पनि आग्रह गर्छौं,’ पार्टीले ज्ञापनपत्रमा भनेको छ । | नेपाली कांग्रेसले कोभिड–१९ को महामारीसँग जुध्न सरकार असफल भएको भन्दै आलोचना गरेको छ । कोरोना भाइरसको प्रकोपका कारण सिङ्गो देश स्वास्थ्य संकटबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा बढ्दो भ्रष्टाचारप्रति पनि पार्टीले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । |
काठमाडौं, वैशाख १२ – टेलिभिजन सेवा प्रदायकलाई ‘पछाडिको ढोका’बाट फ्रिक्वेन्सी दिने सरकारको निर्णयको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले विरोध गरेका छन् । सरकारले टिभी सञ्चालकहरूलाई कुनै प्रतिस्पर्धाविना बारम्बार सेवा उपलब्ध गराएको आईएसपीहरूले आरोप लगाएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कार्यालयमा घेरा हालेका आइएसपी संघका प्रतिनिधिले सरकारले फोहोर सस्तोमा फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्न विद्यमान नियमावलीलाई परिमार्जन गर्न खोजेको बताउँछन् । "सरकारले हामीलाई धेरै वर्षदेखि फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराएको छैन, तर अब टिभी अपरेटरहरूलाई पछाडिको ढोकाबाट फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन लागिरहेको छ," आईएसपीएन प्रमुख भोजराज भट्टले भने, "फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने उत्तम तरिका भनेको लिलामी मार्फत गर्नु हो। भट्टले थपे। “सरकारले मुठीभर जनताको हितका लागि आफ्नो नीति परिवर्तन गर्नुहुँदैन,” उनले भने । सरकारले माग सम्बोधन नगरे आफ्नो सङ्गठनले थप आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने भट्टले बताए । | सरकारले टिभी सेवा प्रदायकलाई ‘पछाडिको ढोका’बाट फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णयको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले विरोध गरेका छन् । "फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका भनेको लिलामी मार्फत गर्नु हो," ISPN प्रमुख भोजराज भट्टले भने। |
काठमाडौं, भदौ १ : रुपन्देही क्षेत्र नं २ बाट आगामी मंसिर १४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि नेपाली काँग्रेसको उम्मेदवारका लागि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण सिफारिस भएका छन् । नेपाली काँग्रेस क्षेत्रीय समितिले नेता युवराज गिरीको नाम सिफारिस गरेको छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा रुपन्देही–३ बाट गृहमन्त्री खाँदसँगै व्यापारी चुन्नुप्रसाद पौडेल समानुपातिक सांसद बनेका थिए । एमाले नेता विष्णु पौडेल २०७४ सालमा रुपन्देही–२ लगायतका यसअघिका तीनवटा संसदीय निर्वाचनमा विजयी हुँदै आएका थिए । | मंसिर २० गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारका लागि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण सिफारिस भएका छन् । खाँण २०७४ सालको निर्वाचनमा रुपन्देही–३ बाट समानुपातिक सांसद बनेका थिए । |
काठमाडौं, वैशाख ३ – महानगरपालिकासहित विभिन्न नगरपालिकाको सिट बाँडफाँडका विषयमा छलफल गर्न सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी रहेको छ । बैठकमा नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट सभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला सहभागी छन् । बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेता देव गुरुङ र वर्षमान पुन सहभागी छन् भने जनता समाजवादी पार्टीबाट डा बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठको सहभागिता रहेको छ । एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, विजय पौडेललगायत नेताहरुको सहभागिता रहेको छ । | सत्तारुढ दलको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी छ । बैठकमा महानगरसहित विभिन्न नगरपालिकाको सिट बाँडफाँडका विषयमा छलफल हुने भएको छ । |
काठमाडौं, फागुन ३०, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणले मुलुकको शेयर बजारमा पछिल्लो समय अप्रत्याशित उतारचढाव आएको बताएका छन् । धितोपत्र ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुको चासोको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्त्रीले भने, ‘हालको प्रवृत्ति अल्पकालीन हो । यो देखेर दीर्घकालीन धारणा बनाउनु हुँदैन ।” छलफलका क्रममा केही सांसदले बजारमा मन्त्रीको ‘अलोकप्रिय’ छविका कारण बजारमा अप्रत्याशित परिवर्तन आएको बताए । आरोप खारेज गर्दै खतिवडाले भने, ‘कम्पनीको वर्तमान र भविष्यको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सेयर खरिद गरिन्छ । सरकारी नीति र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर उनीहरुको कारोबार हुन्छ । एउटै व्यक्तिले शेयर बजारलाई असर गर्दैन ।” | अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणले मुलुकको शेयर बजारमा पछिल्लो समय अप्रत्याशित उतारचढाव आएको बताए । |
काठमाडौं, साउन ७ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भारत हुँदै भारतलगायत अन्य मुलुकमा औषधिजन्य जडीबुटी निकासीमा सहजीकरण गर्न सरकारले पहल गर्न माग गर्दै बुधबार प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । बुधबारको सदनमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण र कांग्रेसका अन्य दुई सांसद डिला संग्रौला पन्त र प्रकाश रसाइलीले समर्थन गरेका थिए। कांग्रेसको तत्काल सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दशौं हजार मेट्रिक टन औषधी जडीबुटीको अभाव भएको बेला आएको हो। भारतले सीमा नाकामा लगाएको नाकाबन्दीका कारण देशभरका गोदाममा थुनिएका छन् । ‘नेपालका पहाड र हिमाल जडीबुटीले भरिपूर्ण छन् । जडीबुटी उत्पादनहरू सङ्कलन, प्रशोधन र बिक्रीमा धेरै मानिसहरू प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन्। महत्त्वपूर्ण निर्यात हुने वस्तुहरूमध्ये जडीबुटी उत्पादनले महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ,' प्रस्ताव पढ्नुहोस्। कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाडले रिपब्लिका अनलाइनलाई भन्नुभयो, 'नेपालमा अहिले सीमा नाकाहरूमा जडीबुटी उत्पादनको क्वारेन्टाइन जाँचका लागि आवश्यक प्रयोगशालाको अभाव छ।' नेपाली जडिबुटी उत्पादनमा प्रतिबन्ध लगाउने नीतिले भारत हुँदै भारतलगायत अन्य मुलुकमा औषधीजन्य जडिबुटीको निर्यातमा गम्भीर असर परेको छ,’ उनले भने, ‘भारत हुँदै भारत र विदेशमा जडिबुटीको निर्यात सहज बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । जति सक्दो चाँडो। पहाड र हिमाली क्षेत्रका २४ लाख कृषक जडीबुटी व्यवसायमा निर्भर छन्।भारतले विगतमा नेपालबाट ८० प्रकारका जडीबुटी आयात गर्ने गरेको भए पनि नयाँ नीति लागू भएपछि नेपालबाट जडिबुटी निकासी ठप्प भएको छ ।यस वर्षको मार्चदेखि दक्षिणी छिमेकीले नेपालबाट जडिबुटी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएर कडाइ गर्दै आएकाले स्थानीय व्यवसायमा नराम्रो असर परेको छ ।भारत सरकारले औषधीजन्य जडिबुटी निकासीमा रोक लगाएको छ । नेपाल सरकारले जडिबुटीको वैज्ञानिक नाम प्रमाणीकरण गर्न नसकेको भन्दै भारत सरकारले यही वर्षको सुरुमा लागू गरेको नयाँ क्वारेन्टाइन नीतिअनुसार नेपालबाट जडिबुटी आयात गरेको हो । | प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बुधबार प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । भारतले लगाएको प्रतिबन्धका कारण देशभरका हजारौं मेट्रिक टन जडीबुटी गोदाममा थन्किएको छ । |
राजपा सांसदद्वारा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन बहिष्कार जनकपुर, १९ साउन : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेसी जनतालाई उक्त दस्तावेजमा विभेदकारी तत्व रहेको पाइए संविधान संशोधन गर्ने आश्वासन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश २ को सरकार र प्रदेश सभाका सदस्यहरुले अझै पनि संविधानमा विभेदकारी तत्वहरु देखिएमा जनताको चाहना अनुसार परिमार्जन गर्न सक्ने गरी रिपोर्ट गर्न आग्रह गरेका छन् । आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन गर्ने । यदि तपाईं (प्रदेश सभाका सदस्यहरू) संविधानमा कुनै भेदभावपूर्ण प्रावधानहरू देख्नुहुन्छ भने, मलाई कुनै अनिश्चित सर्तहरू बारे जानकारी दिनुहोस्। संघीय सरकारले तपाईको तर्फबाट संशोधन गर्ने र संसदबाट अनुमोदन गराउनेछ भन्ने ग्यारेन्टी दिन्छु,’ ओलीले भने । उनले शनिबार प्रदेश २ को प्रदेशसभालाई सम्बोधन गरेका थिए ।प्रदेश सरकारको निमन्त्रणामा प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरमा प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्न ओली पुगेका थिए ।लगण्डकी डेढ घण्टाको सम्बोधनका क्रममा ओली प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई आत्मविकासको राजनीति नगरी आ–आफ्नो क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिन आग्रह समेत गरेका छन् । “हामीले आत्म-विकासको धेरै राजनीति गरेका छौं। समग्र राष्ट्रिय विकासका लागि अब सकारात्मक राजनीतिमा लागौं,’ उनले जोड दिए।’ प्रदेशसभामा मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलका सांसदहरुलाई औंल्याउदै प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट पारे, ‘मधेस आन्दोलनका क्रममा मलाई एक व्यक्तिको रुपमा चित्रण गरिएको थियो । मधेसी जनताप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण राख्ने नेता । इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्दा, म त्यतिबेला चित्रित भएको व्यक्ति होइन। ” उनले प्रदेश नं २ को विकासका लागि अन्य प्रदेश जस्तै आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए । प्रदेश २ को विकास संघीय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए ।“संघीय सरकारले प्रदेश २ को विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । भेदभाव गर्न। प्रदेश सरकार र प्रदेशका सांसदले सङ्घीय सरकारलाई साथ दिए आगामी पाँच वर्षभित्र प्रदेशको मुहार फेर्न सम्भव छ,’ उनले भने । कृषि र उद्योगमा प्रदेशको सम्भावना। ‘प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ठोस योजना बनाउन आग्रह गर्छु । बजेटको चिन्ता नगर्नुहोस्। त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि हामी (संघीय सरकार) लाग्नेछौँ,’ उनले भने, ‘सन्कोशी–मरिन–कमला सिँचाइ डाइभर्सन आयोजनाको प्राविधिक काम चालु आर्थिक वर्षभित्रै सुरु गर्ने तयारीमा रहेको प्रदेशसभालाई जानकारी दिनुभयो । उनले यो आयोजनाले कृषिलाई प्रवद्र्धन गर्ने बताए ।“विकास सूचकाङ्कमा प्रदेश २ अन्य प्रदेशभन्दा पछाडि छ । प्रदेशमा गरिबी र अशिक्षा उच्च छ, जुन वास्तवमै दुर्भाग्यपूर्ण छ। बाँकी साढे चार वर्षमा प्रदेशको मुहार फेर्न सङ्घीय सरकारले सक्दो पहल गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु,’ ओलीले भने, ‘राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका तीन सांसदले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन बहिष्कार गरेका छन् । प्रदेश सभा। सांसद उपेन्द्र महतो, बिकी यादव र गौरीनारायण शाहले ओलीको सम्बोधन बहिष्कार गर्ने घोषणा गर्दै सभा हलबाट बाहिरिएका थिए । राजपाले टीकापुर हत्याकाण्डका मुख्य अभियुक्त निलम्बित प्रतिनिधिसभा सदस्य रेशम चौधरीलाई सपथ गराउन माग गर्दै आएको छ । | प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेसी जनतालाई उक्त दस्तावेजमा भेदभावपूर्ण तत्व रहेको भए संविधान संशोधन गर्ने आश्वासन दिएका छन् । ओलीले शनिबार प्रदेश २ को प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दैछन् । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका तीन सांसदले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन बहिष्कार गरेका छन् । |
काठमाडौं, चैत १९ : प्रतिनिधिसभामा दलहरुको सिट परिवर्तन भएको छ । मंसिर १४ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछिको अधिवेशनमा नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा र नेकपा एमाले सत्तारुढ दल थियो । माघ ७ गते सांसदहरुको सपथ ग्रहण । तर, माघ १० गते एमाले र माओवादीले पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेपछि कांग्रेस प्रतिपक्ष बनेको थियो तर राष्ट्रपति निर्वाचनअघि सत्ता समीकरण फेरियो । नेकपा एमाले र राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छन् । त्यसपछि आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमाले पहिलो पटक विपक्षी इजलासमा बसेको थियो । एमालेसँगै राप्रपा पनि विपक्षी बेंचमा बसेको छ ।सभामुखमा विपक्षी दलका सिट सभामुखको देब्रेपट्टि र सत्तारुढ दलका सिट सभामुखको दायाँतर्फ छन् । सत्तारुढ दलहरूको इजलास। यी दुवै दलले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरिसकेका छन् । | प्रतिनिधिसभामा दलहरुको सिट परिवर्तन भएको छ । मंसिर १४ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछिको अधिवेशनमा नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा र नेकपा एमाले सत्तारुढ दल थियो । |
काठमाडौं, असोज ९ : निर्वाचन आयोगले संघीय र प्रदेश सभाको पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि आजदेखि उम्मेदवारी दर्ताको तयारी पूरा भएको जनाएको छ । त्यसका लागि चुनाव लड्ने उम्मेदवारहरुले आफ्नो तयारी तीव्र पारेका छन् । उम्मेदवार वा निजका प्रतिनिधिले आज बिहान १० बजेदेखि बेलुका १७ बजेसम्म प्रमुख निर्वाचन अधिकृत वा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता गराउन सक्ने आयोगले जनाएको छ । निर्णायक निर्वाचन मंसिर २० गते हुने भएको छ ।आवश्यक जनशक्ति र सुरक्षा व्यवस्था सहितको सम्पूर्ण ब्यबस्थापन मिलाइएको आयोगले जनाएको छ ।शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा अन्य सरोकारवालाहरुलाई आग्रह गरेका छन् । आफ्नो सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्न मतदातालाई विश्वास दिलाउन। त्यसैगरी थपलियाले नेपालको संविधानको मर्म र मर्मअनुसार सबै वर्ग, लिङ्ग, समुदाय, क्षेत्र र समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी उम्मेदवारी दर्ता गराउन सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गरे । साथै निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गर्न आयोगले राजनीतिक दल र सरोकारवाला सबैलाई आग्रह गरेको छ । उम्मेदवारको मनोनयनको मिति केही दिन थप गर्न राजनीतिक दलबाट आएको आग्रहमा थपलियाले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाबाट निर्वाचन कार्यतालिका परिवर्तन गर्ने कुनै आधार नभएको तर्क गर्दै त्यस्तो सम्भावनालाई अस्वीकार गरे । | निर्वाचन आयोगले संघीय र प्रदेश सभा निर्वाचनको पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताको तयारी पूरा भएको जनाएको छ । त्यसका लागि चुनाव लड्ने दल र उम्मेदवारले तयारी तीव्र पारेका छन् । निर्णायक निर्वाचन नोभेम्बर 20 को लागि निर्धारित छ। |
काठमाडौं, पुस १: परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल आर पोम्पेओसँग अर्को साताको सुरुमा अमेरिकामा भेटवार्ता गर्ने स्रोतले शुक्रबार जानकारी दिएको छ । १७ वर्षको अन्तरालपछि दुई देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धको सम्पूर्ण पाटोको समीक्षा हुने भएको छ ।परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले रिपब्लिका अनलाइनलाई दुई विदेशमन्त्रीबीच डिसेम्बर १८ मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा भेट्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिए । राज्य विभाग। यद्यपि, मन्त्रालयले भ्रमणको बारेमा सार्वजनिक घोषणा गर्न बाँकी छ।“दुई पक्षले द्विपक्षीय सम्बन्धका सम्पूर्ण पङ्क्तिको समीक्षा गर्नेछन् र चलिरहेको राजनीतिक, आर्थिक र विकास सहयोगलाई विस्तार गर्ने तरिकामा विचार साझा गर्नेछन्,” मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। शुक्रबार दुवै पक्षले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा पनि छलफल गर्ने सम्भावना छ। मन्त्रीले आफ्नो बसाइको क्रममा अमेरिकी प्रशासनका अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग पनि भेटघाट गर्ने सम्भावना रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। परराष्ट्र, अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका अधिकारी सम्मिलित पाँच सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै ज्ञवाली आइतबार अमेरिका जाँदैछन् । यसैबीच, नेपाल र अमेरिकाबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र (बीसीएम) को पहिलो बैठक डिसेम्बर १९ मा हुने भएको छ। बीसीएम बैठकमा परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी र अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीले आ–आफ्नो प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नेछन्। औपचारिक भ्रमण पूरा गरी परराष्ट्रमन्त्री मंसिर २२ गते स्वदेश फर्कनेछन् । | परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले अर्को साता अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल आर पोम्पेओसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । दुई देशबीचको परराष्ट्रमन्त्री स्तरमा यो पहिलो औपचारिक भेट हुनेछ । दुवै पक्षले द्विपक्षीय सम्बन्धको सम्पूर्ण आयामको समीक्षा गर्नेछन्। |
काठमाडौं, चैत २२ – चीनको चारदिने भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको वार्ताको एजेण्डामा चीनसँगको सीमा नजिक रहेको तातोपानी व्यापार नाका खोल्ने पनि आफ्नो एजेण्डामा रहेको बताएका छन् । उनले बुधबार दिउँसो चीनसँग सीमा जोडिएको जिल्ला सिन्धुपाल्चोकका ट्रक व्यवसायीसँग कुरा गरेका हुन् । २०७२ वैशाखमा गएको भूकम्पपछि बन्द रहेको व्यापारिक नाका खोल्न प्रधानमन्त्रीले पहल गर्न उद्योगी व्यवसायीले माग गरेका छन् ।प्रचण्डले आगामी साता बेइजिङबाट स्वदेश फर्किएपछि व्यापार नाका खुल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उद्योगी अर्जुनबहादुर सापकोटाले आइतबारको भेटमा प्रधानमन्त्रीले सीसँग यो विषय उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताउनुभयो ।व्यापार नाका बन्द भएपछि तातोपानीबाट सामान ओसारपसार गर्ने १ हजार ५ सयभन्दा बढी कन्टेनर प्रयोगमा नआएको व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीलाई बताए । । | चारदिने चीन भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको वार्ताको एजेण्डामा चीनसँगको सीमा नजिक तातोपानी व्यापार नाका खोल्ने विषय पनि रहेको बताएका छन् । सन् २०१५ वैशाखमा गएको भूकम्पपछि व्यापारिक नाका बन्द छ । |
काठमाडौं, माघ १ : उपप्रधानमन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले काठमाडौं उपत्यकाका क्षतिग्रस्त सडक यथाशीघ्र मर्मत गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । शुक्रबार उपत्यकाका भत्किएका सडकको निरीक्षण गरेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले खानेपानीको पाइप बिच्छ्याउने, नाली निर्माणको कामलाई तिब्रता दिन र सहरभर जथाभावी राखिएका केबल व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए । निरीक्षणका क्रममा उनले उपत्यकाको सडकको व्यवस्था सन्तोषजनक नभएको र धुलो सडकले सर्वसाधारणलाई समस्यामा थपेको स्वीकार गरे । भूमिगत केबल बिछ्याउन सडक खन्ने, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि पुरानो पाइप फेर्ने कामले समस्या थपिएको मन्त्रीले बताए । उपत्यकाभित्र निर्माण तथा मर्मतका लागि मन्त्रालयले काठमाडौं महानगरपालिका र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलगायत सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘सबैसँगको समन्वयमा पैदल यात्रु पदयात्रा र सहरको सौन्दर्यलाई व्यवस्थित गर्ने र सहरको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने योजना छ’, श्रेष्ठले भने । सरकारले बुधबार सरोकारवालासँगको बैठकमा सडकमा जथाभावी बनाएका संरचना दुई साताभित्र हटाउने निर्णय गरेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । निरीक्षणका क्रममा मन्त्रीसँग सचिव गोपाल सिग्देल, सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापा, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, मेलम्ची खानेपानी आयोजना र नेपाल टेलिकमका पदाधिकारीहरु सहभागी थिए । टोलीले काठमाडौंको लाजिम्पाट र पानीपोखरी र ललितपुरको नख्खु, भैसेपाटी र सातदोबाटो सडकको निरीक्षण गरेको थियो । | उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले काठमाडौं उपत्यकाका क्षतिग्रस्त सडक यथाशीघ्र मर्मत गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले खानेपानीको पाइप बिछ्याउने, नाली निर्माण गर्ने कामलाई तिब्रता दिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिँदै शहरभर जथाभावी राखिएका केबल व्यवस्थापन गर्न पनि निर्देशन दिए । |
काठमाडौं, वैशाख २९ : पूर्व पृथकतावादी नेता सिके राउतले आफ्नो जनमत पार्टी दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् । पार्टीले दर्ताका लागि आवश्यक सबै कागजात पेश गर्दै ३५ केन्द्रीय सदस्यको नामावली पेश गरेको छ । पार्टी दर्ता गर्ने । पार्टीको दस्तावेजमा राउतले जनताको सार्वभौमसत्ता, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र समाजवाद आफ्नो पार्टीको मूल सिद्धान्त भएको उल्लेख गर्दै नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । दक्षिणी तराईमा पृथकतावादी गतिविधि गर्दै आएका राउतले गत चैतमा सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गरेपछि आन्दोलन त्यागेका थिए । | पूर्व पृथकतावादी नेता सिके राउतले आफ्नो जनमत पार्टी दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् । दक्षिणी तराईमा पृथकतावादी गतिविधि गर्दै आएका राउतले मार्चमा आन्दोलन त्यागेका थिए । |
काठमाडौं, वैशाख १९ : एकातिर दिनहुँ नयाँ तथ्य फेला पर्दा थप व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन लागिएको छ भने अर्कोतर्फ अनुसन्धानका लागि ६० दिनको म्याद थपिएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी अन्त्य हुन लागेको छ । संगठित अपराध रोकथाम ऐन, २०७० अनुसार पक्राउ परेका व्यक्तिलाई ६० दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिनेछ । कानुन अनुसार म्याद सकिन लागेको छ । म्याद नजिकिँदै गर्दा प्रहरीलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंबाट अनुसन्धान पूरा गरी प्रतिवेदन बुझाउन लगातार दबाब परेको छ ।नक्कली भुटानी शरणार्थी घोटालाको अनुसन्धानको नेतृत्व जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले गरेको छ । आवश्यकता अनुसार काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, काठमाडौं जिल्ला प्रहरी वृत्त, काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) र प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले पनि अनुसन्धानमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई सहयोग गरिरहेका छन् । ठुलो टोली संलग्न हुँदा प्रहरी समयको व्यवस्थापन गर्न र समयसीमा भित्र अनुसन्धान पूरा गर्न संघर्ष गरिरहेको छ। ‘जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउन दबाब आएको छ,’ जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सीताराम रिजालले भने, ‘हामीले अनुसन्धानको क्रममा नयाँ जानकारी पाएका छौं । हाम्रो अनुसन्धान। तथ्याङ्क जाँचेर अभियुक्तसम्म पुग्न समयको अभाव छ ।” यसअघि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रहरीलाई मंगलबारसम्म अनुसन्धान सम्पन्न गरी बुधबार प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । समय सकिएपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अवस्थाको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै शुक्रबारसम्मको म्याद थप गरी प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न सहज बनाएको छ ।’ ‘आज (शुक्रबार)सम्म प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदन आउने हाम्रो अपेक्षा छ । )। यो मुद्दा निकै गहिरो जरा भएकोले हामीले अध्ययन गरेर मुद्दा चलाउन पनि समय चाहिन्छ,’ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख अच्युतमणि न्यौपानेले भने, ‘उनीहरू (प्रहरी) पनि धेरै दबाबमा छन्। घटनामा संलग्न थप व्यक्ति पक्राउ परेका छन् र नयाँ मुद्दा पनि फेला परेका छन् ।” घोटालामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले नेपाल हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मिया र भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई बिहीबार पक्राउ गरेको हो । मियाँले प्रयोग गरेको सरकारी गाडी ठगी गिरोहका सदस्यले नै पैसा ओसारपसार गर्ने गरेको खुलासा भएको छ ।प्रहरी श्रोतका अनुसार रिजालले ठगी गिरोहका सदस्यसँग ७० लाख रुपैयाँ लिएको अनुसन्धानमा खुलेपछि पक्राउ गरिएको हो । दुवैलाई दुई दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट अनुमति लिएको प्रहरीले जनाएको छ । दुवैको बयान लिने काम बाँकी छ । यसअघि पक्राउ परेका १४ जनाको बयान लिइसकेको छ भने प्रहरीले पक्राउ पुर्जीसहित १५–१६ जनाको खोजी गरिरहेको छ । जसमध्ये नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापा र थापा गृहमन्त्री हुँदा सुरक्षा सल्लाहकार भएका इन्द्रजित राईका छोरा निरज राई रहेका छन् । उनीहरु पक्राउ परेपछि अनुसन्धानमा थप नयाँ रहस्य खुल्न सक्ने भएकाले प्रहरीले आजसम्ममा अनुसन्धान पूरा गरी प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।’ प्रतिवेदन बुझाउन सक्ने अवस्था निकै नाजुक छ । आज पनि प्रवक्ता एसपी रिजालले भने, ‘यस्तो हुने हो भन्नको लागि पूर्ववचन छैन ।” प्रहरी अनुसन्धानको नेतृत्व गरिरहेका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) दानबहादुर कार्कीले आफूले बुझाउने तयारी गरिरहेको बताए । आज (शुक्रबार) सम्म रिपोर्ट गर्नुहोस्। “म अझै पक्का भन्न सक्दिन। तर आजसम्ममा प्रतिवेदन बुझाउने हाम्रो प्रयास छ,’ उनले भने ।भुटानी शरणार्थी मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धानको ५६ औं दिन शुक्रबार एकैसाथ अनुसन्धान र अभियोजनले मनाएको छ । सङ्गठित अपराध निरोधक ऐनको व्यवस्थाअनुसार ६० औँ दिन अर्थात मंगलबार (२३ जेठ) भित्र जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिसक्नु पर्नेछ । सामान्यतया प्रहरीले संगठित अपराधको अनुसन्धान प्रतिवेदन ५७ औँ दिनभित्र बुझाउने चलन छ । बाँकी तीन दिनमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले आरोपपत्र तयार गरी मुद्दा दायर गर्छ । तर यस घटनामा अनुसन्धान अधिकृत ५७ दिनमा पनि सम्पूर्ण अनुसन्धान पूरा नभएको बताउँछन् । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख न्यौपानेले यस विषयमा आफूलाई जानकारी रहेको बताए । त्यसैले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सहजीकरण गरेको उनको दाबी छ । ‘शुक्रबारसम्म प्रतिवेदन दिन भनेको छौँ तर पूर्ण प्रतिवेदन आउने अवस्था छैन,’ न्यौपानेले भने, ‘त्यसैले हामी अनुसन्धान र अभियोजनको कामसँगै मुद्दा दायर गरेर अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउन तयार छौं । अभियोजन पक्ष मिलेर काम गर्छ ।” “यस मुद्दामा विभिन्न पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने धेरै व्यक्तिको संलग्नता र धेरै मुद्दाहरू समावेश हुन सक्छ, त्यसैले हामी सोही अनुसारको तयारी गरिरहेका छौं। प्रहरी प्रतिवेदन नआए पनि मुद्दामा सँगै बसेकाले धेरै तथ्य बुझेकाले मुद्दा चलाउने तयारी थालिसकेका छौं,’ उनले भने । न्यौपानेले कारबाहीका लागि कार्यालयसँग पर्याप्त जनशक्ति रहेको पनि बताए । | संगठित अपराध रोकथाम ऐन, २०७० बमोजिम पक्राउ परेका व्यक्तिलाई ६० दिन हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न सकिने व्यवस्था छ । म्याद नजिकिँदै गर्दा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंबाट प्रहरीलाई निरन्तर दबाब परेको छ । |
काठमाडौं, फागुन २६, काठमाडौंको तारकेश्वरमा केहीमा बर्डफ्लु देखिएपछि भर्खरै १५ हजार कुखुरा नष्ट गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । केही साताअघि पनि यस क्षेत्रका केही हाँस र टर्कीमा यो रोग देखिएको थियो तर यसपटक कुखुरामा संक्रमण देखिएको छ । पनि सङ्क्रमण भएको हो ।यसपछि लेयर, ब्रोइलर र स्थानीय कुखुरासहित १५ हजार ३५७ कुखुरा नष्ट गरिएको पशुधन विकास विभागका प्रवक्ता चन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो । विभागका अनुसार केही टर्की र बटेर पनि नष्ट गरिएको छ। विभागले छेउछाउको क्षेत्रलाई कीटाणुमुक्त गरिएको जनाएको छ। यसैबीच सरकारले कृषकहरूलाई संक्रमणबाट बच्न आफ्नो गाईवस्तुलाई अन्य पंक्षी र जनावरको सम्पर्कबाट जोगाउन आग्रह गरेको छ। चराहरू बिरामी परे वा मरेमा नजिकैको पशुधन कार्यालयमा सम्पर्क गर्न कृषकहरूलाई भनिएको छ। | लेयर, ब्रोइलर र स्थानीय कुखुरासहित १५ हजार ३५७ कुखुरा नष्ट गरिएको छ । केही टर्की र बटेर पनि नष्ट भएको विभागले जनाएको छ । छेउछाउको क्षेत्रलाई कीटाणुमुक्त गरिएको छ। |
काठमाडौं, साउन १ : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सहअध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार नव एकता भएको नेकपाले ‘जनताको जनवाद’लाई पार्टीको नीतिका रूपमा अवलम्बन गर्ने घोषणा गरेका छन् । पार्टी नीतिलाई लिएर वर्षौंदेखिको अन्योलको औपचारिक अन्त्य भएको छ । यद्यपि यो घोषणाले नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ किनकि घोषणालाई लिएर पार्टीका नेताहरू तीव्र रूपमा विभाजित छन्। केही पार्टीका नेताहरूले विस्तृत नभई नीति घोषणा मात्रै स्वीकार्य नहुने तर्क गर्दै नयाँ पार्टी कार्यदिशाको विरोध गरेका छन् भने कतिपयले पार्टीको महाधिवेशनले औपचारिक रूपमा टुंगो नलागेसम्म नीतिलाई ‘अस्थायी नीति’का रूपमा अंगाल्ने बताएका छन् । तत्कालीन नेकपा (एमाले) नेतृत्व र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले गत वर्ष पार्टी नीति तय नगरी पार्टी एकताको घोषणा गरेका थिए, जसलाई पछि निर्णय गर्ने बताएका थिए । एमालेको पार्टी कार्यदिशा जनताको बहुदलीय प्रजातन्त्र र माओवादी पार्टी कार्यदिशा २१औँ शताब्दीको लोकतन्त्र र माओवाद थियो ।पछिल्ला दुई सातादेखि तत्कालीन एमालेका नेताहरूले पार्टी नीतिका रूपमा जनवादी बहुदलीय लोकतन्त्रलाई निरन्तरता दिन दबाब दिइरहेका थिए भने पूर्व माओवादी विचार विरुद्ध। यही अन्योलका बीच शनिबार पार्टीको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाले जनवादी लोकतन्त्रलाई आफ्नो आधिकारिक कार्यदिशाका रुपमा लिने घोषणा गरे । पार्टी नेताहरूले नीति लिखित रूपमा बुझाउनुपर्छ,’ नेकपाका केन्द्रीय सदस्य पूर्व एमाले नेता ठाकुर गैरेले भने । "नीति लिखित हुनुपर्छ र दस्तावेजमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको सिंहावलोकन र समाजवादको आधार हुनुपर्छ।" प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली, संवैधानिक सर्वोच्चता र प्रेस स्वतन्त्रता र मानवअधिकार जस्ता आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको परिपालना हुने भएकाले स्वर्गीय मदन भण्डारीले घोषणा गरेको जन बहुदलीय लोकतन्त्र सान्दर्भिक नीति भएको एमालेले तर्क गर्दै आएका छन् । पूर्व माओवादी नेताहरूले नेपाल अब अर्धऔपनिवेशिक र अर्धसामन्ती राज्य नरहने भएकाले पार्टीको नीतिलाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘गणतन्त्रको स्थापना र नयाँ राजनीतिक व्यवस्थापछि नेपाल अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक राज्य रहेन । त्यसैले समाजवाद उन्मुख कार्यक्रमको कार्यान्वयन हाम्रो नीति हुनुपर्छ,’ पूर्व माओवादी विचारधारा नेकपाका नेता राम कार्कीले भने । ‘यस सन्दर्भमा जनप्रजातन्त्रलाई महाधिवेशनले समाजवादमा कसरी पुग्ने भन्ने निर्णय नगरेसम्मका लागि राजनीतिक कार्यक्रमका रूपमा मात्रै प्रस्तुत गरिएको छ । वैचारिक मतभेदले महिनौंसम्म पार्टी एकता प्रक्रियालाई असर पार्दै गएपछि ओली जनताको लोकतन्त्रलाई पार्टी लाइनका रूपमा स्वीकार गर्न सहमत भए तर कुनै विवरण वा लिखित दस्तावेज तयार नगरी। शनिबार ओलीले जनताको बहुदलीय लोकतन्त्रलाई नयाँ नाम दिए पनि यसको सबै विशेषता उस्तै रहने बताए । तर, ओलीको घोषणाप्रति धेरै नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । "केवल शब्दहरू पर्याप्त छैनन्। लिखित रूपमा पनि पर्याप्त विवरणसहित बाहिर आउनु पर्छ,’ नेकपा केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले भने । "जनताको बहुदलीय प्रजातन्त्र भन्दा जनवादी लोकतन्त्र कुन आधारमा सान्दर्भिक छ भन्ने जनताले जान्नुपर्छ।" | प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नव एकता भएको नेकपाले जनताको जनवादलाई पार्टीको नीतिका रुपमा लिने घोषणा गरेका छन् । पार्टीका नेताहरू तीव्र रूपमा विभाजित भएकाले घोषणाले नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। केही पार्टीका नेताहरुले विना विस्तृत नीति घोषणा मात्रै स्वीकार्य नहुने तर्क गर्दै नयाँ पार्टी कार्यदिशाको विरोध गरेका छन् । |
काठमाडौं, वैशाख २१ : अष्ट्रेलियाले नेपाललाई कोभिड–१९ विरुद्ध लड्नका लागि ७० लाख डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ, काठमाडौंस्थित अष्ट्रेलियाको राजदूतावासले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार यो रकम बंगलादेश, नेपाल र श्रीलंकालाई सहयोग गर्न १ करोड ७५ लाख डलरको प्याकेजको हिस्सा हो । दक्षिण एसियाली क्षेत्रको लचिलोपनलाई बलियो बनाउन। "अष्ट्रेलियाको योगदानले प्रादेशिक अस्पतालका लागि अक्सिजन र स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण जस्ता अत्यावश्यक उपकरण र स्वास्थ्य सामग्रीको खरिद लगायत कोभिड-१९ लाई सम्बोधन गर्ने नेपालको क्षमतालाई बढावा दिनेछ," एक प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ। अमेरिका, बेलायत, जापान र संयुक्त राष्ट्र संघका एजेन्सीहरू लगायतका अन्य दाताहरूबाट भइरहेको कामको समन्वयमा नेपालभरी काम गरिरहेका हाम्रा विश्वसनीय र स्थापित साझेदारहरू। "अष्ट्रेलिया सरकारले COVAX लाई हाम्रो सहयोग लगायत नेपाललाई सुरक्षित र प्रभावकारी कोभिड-१९ खोपको प्रावधानलाई सहयोग गर्न जारी राखेको छ," यसले थप भन्यो। नेपालका लागि अष्ट्रेलियाका राजदूत फेलिसिटी भोल्कले अष्ट्रेलियाले सबैभन्दा बढी प्रभावित समुदायहरूलाई सहयोग गर्न काम गरिरहेको बताए। नेपालमा। उनले भनिन्, “अष्ट्रेलिया र नेपालबीच लामो समयदेखिको मित्रता र संकटको घडीमा एकअर्कालाई सहयोग गर्ने इतिहास रहेको छ।” राजदूतले कोभिड–१९ ले नेपाल र यस क्षेत्रमा परेको विनाशकारी प्रभावप्रति अष्ट्रेलिया गहिरो चिन्तित रहेको पनि बताइन् । "यस सहयोगबाट, हामी नेपाल सरकारसँग क्षेत्रीय अस्पताल र जोखिममा परेका समुदायहरूलाई सहयोग उपलब्ध गराउनेलगायतका अत्यावश्यक स्वास्थ्य आवश्यकताहरू पूरा गर्नका लागि साझेदारी गर्नेछौं," विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ। | अष्ट्रेलियाले नेपाललाई कोभिड–१९ रोकथामका लागि ७० लाख डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । यो कोष बंगलादेश, नेपाल र श्रीलंकालाई सहयोग गर्न AUD $ 17.5 मिलियन प्याकेजको अंश हो। |
बाकु, अजरबैजान, कात्तिक २५ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंलग्न आन्दोलन (नाम) का राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरूको १८औँ शिखर सम्मेलनको शुक्रबार यहाँ अध्यक्षता गरेका छन् । अजरबैजानको राजधानी बाकुमा रहेको १८औँ नाम शिखर सम्मेलनको स्थल बाकु कन्भेन्सन सेन्टरको सभागृहमा आयोजित ‘समसामयिक विश्वका चुनौतीहरूको ठोस र पर्याप्त प्रतिक्रिया सुनिश्चित गर्न बान्डुङ सिद्धान्त कायम गर्ने’ सम्बन्धी सामान्य बहसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका हुन् । । प्रधानमन्त्री ओलीले नामका नवनिर्वाचित अध्यक्ष अजरबैजानका राष्ट्रपति इल्हाम अलिएभबाट अधिवेशनको अध्यक्षता ग्रहण गर्नुभएको थियो । १८औँ नाम शिखर सम्मेलनको उद्घाटन समारोहको समापनपछि सुरु भएको सामान्य बहसको पहिलो सत्रको अध्यक्षता राष्ट्रपति अलिएभले गर्नुभएको थियो । १९ राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखले आ–आफ्नो राष्ट्रिय भनाइ नआएसम्म प्रधानमन्त्रीले अधिवेशनको नेतृत्व गर्नेछन् । उनी आजको साधारण बहसलाई सम्बोधन गर्ने २० औं राज्य वा सरकार प्रमुख हुनेछन्। प्रधानमन्त्री ओलीले १८औँ नाम शिखर सम्मेलनमा आफ्नो राष्ट्रिय वक्तव्य दिएपछि अधिवेशनको अध्यक्षता नाम अध्यक्ष अलिएभलाई हस्तान्तरण गर्नेछन् । | प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘समसामयिक विश्वका चुनौतिहरूको ठोस र पर्याप्त प्रतिक्रिया सुनिश्चित गर्न बाण्डुङ सिद्धान्त कायम गर्ने’ सम्बन्धी सामान्य बहसको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । अजरबैजान इल्हाम अलीयेव। |
काठमाडौं, असोज ९ : स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि हिजो त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आज पनि अस्पतालमै बस्ने भएको छ ।चार दिनदेखि ज्वरो र रुघाखोकीबाट पीडित उनी त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पुगेकी छन् । उपचारका लागि शनिबार बिहान डाक्टरहरुले डेंगुको संक्रमण भएको आशंका गरे पनि उनको रगतको नमूना परीक्षण नेगेटिभ आएको थियो । भण्डारीलाई ज्वरो, खोकी र शरीर दुख्ने समस्या बढेपछि पुनः २४ घण्टा चिकित्सकको निगरानीमा राखिने अस्पतालले जनाएको छ । | विद्यादेवी भण्डारी आज अस्पतालमै रहनेछिन् । उनलाई चार दिनदेखि ज्वरो र रुघाखोकी लागेको थियो । चिकित्सकहरूले डेंगुको संक्रमण भएको आशंका गरे पनि उनको रगतको नमूना परीक्षण नेगेटिभ आएको थियो । |
काठमाडौं, साउन १ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदले राष्ट्रियसभाको आजको बैठक बहिष्कार गरेका छन् । आजको बैठकको एजेण्डा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको अर्थ विधेयक, २०७९ माथि दफावार छलफल गर्ने थियो । एमाले सांसदहरूले बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा एक दिनअघि अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएर करको दरमा हेरफेर गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले घटनाको छानबिन गर्न संसदीय छानविन समिति गठन गर्न माग गर्दै आएका छन् ।बैठकको शुरुवातमा एमाले सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले देशमा क्षति पुगेको भन्दै निष्पक्ष छानबिन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताए । बजेटको तयारीका क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिको पहुँचबाट। यसैबीच एमाले बहिष्कारका बीच राष्ट्रियसभाका सभामुख गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बैठकको एजेण्डालाई अघि बढाएका छन् । बैठकले अर्थ विधेयक, २०७९ माथि दफावार छलफल गर्न अर्थमन्त्री शर्माको प्रस्तावलाई बहुमतले पारित गरेको हो । | प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरुले राष्ट्रियसभाको आजको बैठक बहिष्कार गरेका छन् । आजको बैठकको एजेण्डा आर्थिक विधेयक, २०७९ माथि दफावार छलफल गर्ने थियो । |
काठमाडौँ, ३० पुस : देशका विभिन्न दूरसञ्चार कम्पनीले विगतका वर्षदेखि माघ मसान्तसम्म तीन अर्ब रुपैयाँ राजश्व तिर्नुपर्ने भएको छ । नौ कम्पनीले सरकारलाई दुई अर्ब ९६७ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएकाले रोक लगाइएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कार्यवाहक प्रमुख पुरुषोत्तम खनालका अनुसार विदेशी उपकरण र मुद्रा आयात गरेर सञ्चालनमा ल्याउने गरेको छ । नियामक निकायले समयमै बक्यौता तिर्न स्मरण गराउँदै नियामक निकायले हरेक महिना पत्राचार गर्दै आएको बताए । तर, कम्पनीले भने त्यो आग्रहलाई बेवास्ता गरेका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा बसेको संसदीय समितिको बैठकमा खनालले आदेशको अवहेलना गरिरहने कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने अख्तियारले योजना बनाएको बताए । स्मार्ट टेलिकम, युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड, नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम, ब्रोडलिङ्क नेटवर्क एण्ड कम्युनिकेसन्स, इटेल कम्युनिकेसन्स र वेबसर्फर नेपालले कर तिर्नु परेको छ। अन्य तीन प्रविधि कम्पनीले पनि गणना गरिएको राजस्व तिर्न असफल भएका छन्, तर उनीहरूको लाइसेन्स खारेज भइसकेको छ, खनालले भने। ,अर्थमन्त्री युवराज खतिवाले सरकारले बक्यौता राजस्व उठाउन नसकेकोमा कानुनी कमजोरी रहेको आरोप लगाए । उनले राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित ऐनलाई यथाशीघ्र संशोधन गर्न माग गरे । | नौ कम्पनीले सरकारलाई रु २ अर्ब ९६ करोड तिर्नुपर्ने छ । उनीहरूलाई सञ्चालनका लागि विदेशी उपकरण र मुद्रा आयात गर्न रोक लगाइएको छ। अन्य तीन प्रविधि कम्पनीले पनि गणना गरेको राजस्व तिर्न असफल भएका छन् । |
काठमाडौं, भदौ ६ : प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सत्तारुढ दलबीच सिट बाँडफाँडका लागि गठित कार्यदलको बैठक आज बस्दैछ । कार्यदलले आजको बैठकबाट सिट बाँडफाँडका विषयमा अन्तिम सहमति भइसकेको दाबी गरेको छ ।सोमबार बसेको कार्यदलको बैठकमा पनि सिट बाँडफाँडका विषयमा सहमति हुन सकेको छैन । सोमबारको बैठकमा १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सत्तारुढ दलको मतदाता शक्तिबारे छलफल भएको थियो भने आजको बैठकमा पनि सोही छलफललाई निरन्तरता दिइने बताइएको छ । | सोमबार बसेको कार्यदलको बैठकमा पनि सिट बाँडफाँडका विषयमा सहमति हुन सकेको छैन । सोमबारको बैठकमा १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सत्तारुढ दलको मतदाता शक्तिबारे छलफल भएको थियो । |
काठमाडौं, फागुन ९ : अदालतको अवहेलनाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा आइतबार लिखित जवाफ बुझाउँदै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को दाहाल–नेपाल समूहका दुई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अदालतले कदापि हुन नसक्ने बताएका छन् । र्याली, नारा र भाषणबाट प्रभावित हुनुपर्दछ । दाहालका अनुसार संविधानको व्याख्या गरेर फैसला सुनाउने सर्वोच्च अदालतलाई जनसभा, नाराबाजी र भाषणबाट प्रभावित हुन मिल्दैन । उनले लेखेका छन्, ‘सम्मानित अदालतले संविधानको व्याख्या गर्छ, जमघट, नारा र वक्तव्यले होइन, सडकमा हुने कुनै पनि घटनाबाट प्रभावित हुँदैन ।’ उनले लेखेका छन् । यसका [सरकार] मानिसहरूलाई त्यस्ता मुद्दा दायर गर्न उक्साउने। ‘अदालत आफ्नो जिम्मेवारीबाट कहिल्यै विचलित हुने छैन भन्नेमा म विश्वस्त छु। हाम्रो पार्टी यस विषयमा धेरै सचेत छ ।” उनले न्यायपालिकामा आफुलाई उच्च आस्था रहेको समेत बताए ।संसदको तल्लो सदन विघटनको मुद्दामा दाहालको टिप्पणीलाई लिएर यसअघि अधिवक्ता समीर हयुले सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेका थिए । न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले उनलाई यस सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाजी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की र निवर्तमान सभामुख दमन्नाथ ढुंगानाले पनि पेस गरेका थिए । उनीहरुविरुद्ध दायर अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चमा लिखित जवाफ । | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ बुझाएका छन् । उनले जुलुस, नारा र भाषणबाट अदालतलाई प्रभावित गर्न नहुने बताए । |
काठमाडौं, चैत १ : एन्टाल्या कूटनीतिक मञ्चमा सहभागी हुन टर्की भ्रमणमा रहनुभएका परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काले ‘लोकतान्त्रिक सुशासन र सुरक्षा’ विषयको प्यानललाई सम्बोधन गर्दै मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासनको भूमिकाबारे आफ्नो दृष्टिकोण राख्नुभएको छ । शान्तिपूर्ण, स्थायित्व र समृद्ध समाज निर्माण गर्ने ।आजको समावेशी लोकतन्त्रको संस्थागतीकरणमा सङ्घर्षबाट चिनिएको नेपालको यात्रालाई उजागर गर्दै मन्त्रीले ‘लोकतन्त्र सुरक्षाको उत्तम ग्यारेन्टी हो’ भन्ने कुरामा जोड दिए । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था । सो अवसरमा मन्त्री डा खड्काले संयुक्त अरब इमिरेट्सका अर्थमन्त्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मारीसँग भेटवार्ता गरेका थिए । छलफलका क्रममा मन्त्री अल मारीले नेपालजस्ता मुलुकलाई व्यापार, लगानी लगायतका सहयोगका क्षेत्रमा आफ्नो सरकारको प्राथमिकताका बारेमा जानकारी दिँदै नेपालमा सम्भाव्य लगानीका आयोजनाहरूको सूची बनाउन अनुरोध गरे । मन्त्री खड्काले युएई सरकारको निरन्तर सद्भाव र सहयोगको प्रशंसा गरेका थिए ।आफ्नो अन्तरक्रिया तथा विश्वास निर्माण उपायहरू एशिया (सिका)का महासचिव कैरात सारीबेले पनि हिजो मन्त्री खड्कासँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए । भेटका क्रममा सारीबेले यस क्षेत्रमा बहुपक्षीयता र कनेक्टिभिटी प्रवर्द्धनमा संस्थाको गतिविधिबारे जानकारी गराएका थिए । यसअघि मन्त्री खड्का टर्कीका राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमणमा रहेका प्रतिनिधिहरुको सम्मानमा आयोजना गरेको स्वागत समारोहमा सहभागी भएका थिए । कार्यक्रमको समापनपछि उनी आज साँझ काठमाडौं प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ । | नेपालका परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्का एन्टाल्या कूटनीति मञ्चमा सहभागी हुन टर्कीमा छन् । उनले शान्ति, स्थायि र समृद्ध समाज निर्माणमा लोकतान्त्रिक शासनको भूमिका रहेको बताए । |
दाङ, ३ पुस : नेपाली काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका नेता अमरसिंह पुनले स्थापना गुट बाहेक अन्य समूहबाट कांग्रेस संसदीय दलको नेता छान्न पार्टीका शीर्ष नेतालाई सुझाव दिएका छन् ।काँग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङसँगको भेटपछि पुनले स्थापना गुटलाई अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । अन्य समूहबाट साझा उम्मेदवार चयन गरेर। ‘काँग्रेसको सङ्गठनलाई मजबुत बनाउन संसदीय दलको नेता भने संस्थापनका अन्य समूहबाट छान्नुपर्छ’, पुनले उपसभापति गुरुङलाई भने ।काठमाडौंमा भएको भेटमा उपराष्ट्रपति गुरुङले छनोट गरेर अगाडि बढ्ने बताए । साझा उम्मेदवार। उनीहरुबीच संसदीय दलको नेता चयनका विषयमा छलफल हुनुका साथै संघीय र प्रदेश सरकार गठनका विषयमा पनि कुराकानी भएको थियो । | नेपाली काङ्ग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका नेता अमरसिंह पुनले संस्थापन गुट बाहेक अन्य समूहबाट संसदीय दलको नेता छान्न पार्टीका शीर्ष नेतालाई सुझाव दिनुभएको छ । पुनले अन्य समूहबाट साझा उम्मेदवार छनोट गरेर स्थापना गुट अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए । |
काठमाडौं, जेठ २५ : सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणित गरेको नागरिकता विधेयकको प्रतिलिपि पेश गर्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएको छ । शुक्रबार नागरिकता विधेयक विरुद्ध परेको निवेदनको सुनुवाइका क्रममा अदालतले प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरेको हो । शुक्रबारको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह र सुष्मा लता माथेमाको इजलासले जेठ १० गते मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयको प्रति राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्न र राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेको विधेयकको प्रतिलिपि पेश गर्न आदेश दिएको हो । ३१.अदालतले अब अर्को सुनुवाइ आगामी मंगलबारका लागि तोक्न आदेश दिएको छ । गत असार ४ गते सर्वोच्च अदालतले प्रमाणित नागरिकता विधेयकलाई अन्तिम फैसला नआएसम्म कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । | सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणित गरेको नागरिकता विधेयकको प्रतिलिपि पेश गर्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएको छ । गत असार ४ गते सर्वोच्च अदालतले प्रमाणित नागरिकता विधेयक यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । |
काठमाडौं, फागुन १ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खरिद प्रकरणमा छानबिन गर्न ढिलाइ भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यसअघि पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बार्गेनिङ गरेको अडियो भाइरल भएको थियो । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका क्रममा स्वीस कम्पनीका एजेन्ट विजय मिश्रसँग घूस लिएको आरोपमा आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति देउवाले मन्त्री बाँस्कोटाको अडियो काण्डका विषयमा पनि सरकारले छानबिन सुरु नगरेको बताए । बाँस्कोटाको राजीनामाको एक सातापछि राष्ट्रपति देउवाले यो ‘मेगा भ्रष्टाचार घोटाला’मा एकभन्दा बढी मन्त्री वा अधिकारीको संलग्नता रहेको दाबी गरेका छन् ।’ ‘लिक भएको अडियोमा पूर्वमन्त्रीले ‘हामी’ भनेको स्पष्ट रूपमा सुनिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिनुपर्छ र घटनाको छानबिन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले गम्भीर छानबिन नगरी अडियो घोटालालाई ‘ठगीको अडियो’ भनेकाले आगामी दिनमा मुद्दाको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न सक्ने आरोपसमेत लगाए । देउवाका अनुसार सरकारले हालै भएको घोटालामा दोषीलाई बचाउन खोजिरहेको छ । नेपाल ट्रष्टको श्वेतपत्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै देउवाले नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडामा दिने सम्बन्धमा ट्रष्टको श्वेतपत्रमा उल्लेख भएबमोजिम सरकारले कुनै निर्णय नगरेको पनि स्पष्ट पारे । विश्वका ५० भन्दा बढी राष्ट्रमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सम्भावित भाइरल प्रकोपबाट बच्न पेट्रोलियम पदार्थमा कर घटाउन र प्रभावकारी सावधानी अपनाउन उनले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । | शेरबहादुर देउवाले भर्खरै भएको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खरिद प्रकरणमा छानबिन गर्न ढिलाइ भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यसअघि पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले स्वीस कम्पनीका एजेन्ट विजय मिश्रसँग घुस लिएको अडियो भाइरल भएको थियो । |
काठमाडौं, जेठ ३१ : सरकारले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रतिबद्धता र तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त घोषणापत्र हराएको छ । बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जलमार्ग, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता वृद्धिलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीले विगतमा गरेका सार्वजनिक प्रतिबद्धता बजेटमा बेपत्ता भएको बताए । ‘चुनावका क्रममा वाम दलको संयुक्त घोषणापत्र आशाजनक थियो र यसले मतदातालाई प्रभाव पारेको थियो । तर बजेटमा घोषणा गरिएका नीति तथा कार्यक्रम घोषणापत्रभन्दा विचलित भएकाले बजेटलाई पूर्णतया कलंकित बनाएको छ,’ शर्माले भने । चुनावी अभियानका ठूला वाचा अनुसार बजेट नआएको भन्दै कांग्रेसले यसलाई अन्योल र अनिश्चितताको चौराहेमा उभिएको उल्लेख गरेको छ । “हाम्रो पार्टीले नयाँ संविधान र तीन तहको निर्वाचनपछिको सरकारको सहज राजनीतिक अवस्थालाई झल्काउने इच्छाशक्ति, भिजन र कार्यक्रम र बजेटको अभाव रहेको निष्कर्ष निकालेको छ,” कांग्रेस प्रवक्ताले भने । बजेटले विदेशी परनिर्भरता बढाएको प्रतिपक्षको दावी ६५ वर्षका वृद्धवृद्धा भत्ताका लागि योग्य नबनाएको बजेटको भर्त्सना गर्दै कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले बजेटले देशलाई ऋणको जालमा पुर्याउने, कर्जाको बोझ थप्ने र बढ्दो जोखिम रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । श्रोतसाधनका लागि विदेशी परनिर्भरता ।“प्रत्येक नेपाली नागरिकमाथि २८ हजार रुपैयाँ वैदेशिक ऋणको बोझ रहेको र अब करिब १४ हजार ६ सय ६५ रुपैयाँले बढ्छ ।” बैठकपछि कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले भने । "बजेटले देशलाई ऋणको जालमा फसाउने खतरा छ।" कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको उमेर ७० बाट घटाएर ६५ वर्ष पुर्याउने निर्णयलाई बजेटमा समावेश नगर्ने सरकारको निर्णयबाट आक्रोशित विपक्षी दलले यसप्रति कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । मिर्गौला र क्यान्सरका बिरामी र स्पाइनल इन्जुरीका कारण पक्षघात भएकालाई जीविकोपार्जन भत्ताबापत मासिक ५ हजार दिने निर्णयलाई समेत समावेश नगरेको भन्दै कांग्रेसले बजेटको भत्र्सना गरेको छ ।विपक्षी दलले बजेटले श्वेतपत्रमा अर्थमन्त्रीको आरोपको खण्डन गरेको बताएको छ । यसअघिको सरकारले राज्यको कोष खाली गरेको थियो । अर्थमन्त्री खतिवडाले आफ्ना केही कार्यक्रमका लागि सञ्चित कोषबाट आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा गरेको खाँणले आफ्नो विगतका आरोपको खण्डन गरेको बताए । पाँच लाख रोजगारी सृजना गर्ने योजनालाई सही रूपमा स्वीकार गर्दै कांग्रेसले बजेटले निजी क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जनामा प्रोत्साहन नगरेको भन्दै आलोचना गरेको छ । त्यस्तै, विपक्षी दलले कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने लक्ष्यको प्रशंसा गर्दा राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना सम्पन्न गर्नमा ध्यान नदिएको भन्दै बजेटको आलोचना गरेका छन् । विकास खर्चका लागि चौथाइभन्दा कम बजेट विनियोजन भएको भन्दै कांग्रेसले चालू आयोजनालाई टुंग्याउन बजेटमा गम्भीरता नभएको औंल्याएको छ । ‘बजेट छलफलका क्रममा यी विषयलाई संसदमा उठाउनेछौँ र आवश्यक सच्याउन सरकारलाई आग्रह गर्नेछौँ,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक खाँणले भने । | प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रतिबद्धता र तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त घोषणापत्र नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा बेपत्ता छन् । नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले चुनावी अभियानका ठूला वाचाअनुसार बजेट नआएको बताए । |
काठमाडौं, कात्तिक १ – नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता दिन ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभएको छ । "एनआरएनहरूलाई नागरिकता दिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन। निर्वाचनपछि यो समस्या समाधान गर्छौं। गैरआवासीय नेपालीहरूलाई तत्कालै नागरिकता दिइनेछ," उनले भने। गैरआवासीय नेपाली दिवस समारोह तथा गैरआवासीय नेपाली संघको बुधबार काठमाडौंमा सम्पन्न वार्षिक साधारण सभाको समापन गर्दै उनले आफू नेतृत्वको सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने गरी नागरिकता विधेयक अघि बढाउने प्रयास गरे पनि असफल भएको तर्क गरे । सत्तारुढ दलका केही साझेदारको निर्णयले यसलाई साकार पार्न सकिएको छैन । "एनआरएनहरूको माग स्वाभाविक हो, हामीले समर्थन गर्दै आएका छौं," अध्यक्ष ओलीले भने। साथै, पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले ‘एनआरएनलाई नेपालमा लगानी गर्नको लागि अनुकूल वातावरण बनाइने बताउनुभयो, लगानीको प्रक्रियालाई सरल बनाइनेछ ।’ निर्वाचन आयोगले आप्रवासी नेपाली कामदारलाई रोजगारी दिने व्यवस्था मिलाउन पहल गरिरहेको बताए । आफू बसेको ठाउँबाटै भोट हाल्ने बताउँदै ओलीले नेपालीले जहाँ भएपनि आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्ने अवसर पाउनु पर्नेमा आफू दृढ विश्वास रहेको बताए । अध्यक्ष ओलीले भूकम्प, नाकाबन्दी र कोभिड–१९ को महामारीमा एनआरएनले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरे । एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतोले मातृभूमिलाई समृद्ध बनाउन एनआरएनले आफ्नो क्षमता र क्षमता देखाउँदै आएको बताए । उनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न सरकार र राजनीतिक दलले मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । गैरआवासीय नेपालीले विदेशमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको बताउँदै एनआरएनका अध्यक्ष डा बद्री केसीले त्यसका लागि अध्यादेश ल्याएर पनि गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिनुपर्ने बताए । गैरआवासीय नेपाली संघका अर्का अध्यक्ष कुल आचार्यले मातृभूमिको समृद्धिका लागि एनआरएनले सच्चा साझेदारका रूपमा पहल गरिरहेको धारणा व्यक्त गरे । कार्यक्रममा एमाले नेता डा सूर्य पाठक र नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य उमेशजंग रायमाझीले पनि आफ्नो धारणा राखेका थिए । बुधवार १० बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै दुईदिने साधारणसभा सम्पन्न भएको हो । सभाको उद्घाटन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेका थिए जसमा विभिन्न कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । | नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता दिन ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभएको छ । ‘निर्वाचनपछि यो समस्या समाधान गर्छौं। गैरआवासीय नेपालीलाई तत्कालै नागरिकता दिइनेछ,’ उनले वाचा गरे। |
काठमाडौं, चैत १० : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार नेत्रविर्कम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई हतियार त्याग वा थप कारबाहीका लागि तयार रहन चेतावनी दिएका छन् । पूर्व विद्रोही पार्टीले अर्को साता सकिँदै गरेको समयसीमाभित्र हतियार त्याग्न पर्खिरहेको छ । त्यसो नगरे थप कारवाही हुने उनले बताए ।“हामीले हतियार बुझाउन अल्टिमेटम दिएका छौं । हाम्रो आह्वानलाई बेवास्ता गरे हतियार कसरी समात्ने भन्ने सरकारलाई थाहा छ,’ ओलीले संसदमा भने ।सरकारले नेकपालाई आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै सरकारले फागुन १२ गते प्रतिबन्ध लगाएपछि सुरक्षाकर्मीले नेत्रविक्रममाथि व्यापक कारबाही थालेको छ । चन्द नेतृत्वको पार्टी । पार्टीका ९० भन्दा बढी नेता तथा कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ भने यो संख्या धेरै हुन सक्ने पार्टीको दाबी छ । शनिबार प्रहरीले पार्टीका मध्यभागका कमाण्डर हेमन्तप्रकाश ओलीलाई पक्राउ गरेको थियो ।प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीले जबर्जस्ती चन्दा असुली र बम विष्फोट जस्ता आपराधिक गतिविधि नगरे सरकारले थप कडाइ गर्ने बताए । विद्रोहीलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासलाई तीव्र पारेको छ । पछाडि फर्किनुको कुनै अर्थ छैन। त्यस्ता गतिविधिलाई जुनसुकै हालतमा कुण्ठित गरिनेछ,’ ओलीले संसदमा भने ।महिनादेखि अर्धभूमिमा रहेको पार्टीसँग वार्ताको सम्भावनालाई पनि ओलीले खारेज गरे । वार्ताका लागि हतियार बुझाउनु पूर्वशर्त भएको बताउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस, नयाँ शक्ति पार्टी, विवेकशील नेपाली पार्टीलगायतका विपक्षी दलहरुले वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । यी मानहरूलाई कायम राख्न कटिबद्ध छ। हिंसाको घटना जारी रहन्छ वा जारी रहन्छ भन्ने कसैले सोच्न नपरोस्,' ओलीले भने।पहिले गृह मन्त्रालयले पार्टीविरुद्ध कडा कदम चाल्ने विचार गरिरहेको संकेत दिएको थियो । मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीलाई कुनै पनि किसिमको भौतिक वा भौतिक सहयोग नगर्न सर्वसाधारण र सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराएको छ । पार्टीलाई कुनै पनि किसिमको सहयोग गर्ने वा लिने पाइएमा कानून बमोजिम कारबाही हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । नेकपाले देशभरका एनसेल दूरसञ्चार टावरमा शृङ्खलाबद्ध बम विष्फोट गराएपछि सरकार र नेकपाबीचको तनाव बढेको हो । र गत महिना ललितपुरमा यसको कर्पोरेट कार्यालय। ललितपुरमा बम विष्फोट हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई जना घाइते भएका छन् । | नेत्रविर्कम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई चैत १२ गते प्रतिबन्ध लगाएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई हतियार त्याग वा थप कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए। प्रहरीले पार्टीका ९० भन्दा बढी नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको जनाएको छ । |
काठमाडौं, फागुन ३ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको रक्षादेखि सरकारलाई सुव्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेसम्मका सबै क्षेत्रमा सरकार असफल भएको आरोप लगाएको छ । अधिनायकवादी बाटो। मुलुकमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न नसकेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नामक रोजगार कार्यक्रमका लागि १३ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने सरकारको योजनाको पनि आलोचना गरेको छ । दीर्घकालमा देश र जनतालाई असर गर्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विगत दुई वर्षमा आफ्नो प्रशासनले गरेको ‘उल्लेखनीय प्रगति’ लाई मान्यता नदिइएको एक दिनपछि प्रमुख प्रतिपक्षको आरोप आएको हो । शनिबार संसदमा सम्बोधन गर्दै ओलीले आफ्नो सरकारले विगत दुई वर्षमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको दाबी गर्दै ‘खेल परिवर्तन गर्ने आयोजना’ छिट्टै सुरु गर्ने आश्वासन दिए । प्रधानमन्त्रीको दावीको विरुद्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले ओली सरकार सत्तामा आएदेखिका ठूला असफलताहरू सूचीकृत गरेको छ । संसदमा बलियो बहुमत, राजनीतिक स्थायित्व र विपक्षी दलको रचनात्मक सहयोगका बाबजुद सरकारको कमजोर कार्यसम्पादनप्रति कांग्रेसले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । सन् १९९० मा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि बनेका अधिकांश सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले व्यापक भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न असफल भएकोमा ओली सरकारको आलोचना गरेको छ । चर्को भ्रष्टाचारका मुद्दा सम्बोधन गर्दा दोहोरो मापदण्ड अपनाउने, ठूला विकास आयोजनालाई तीव्रता नदिने र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम दुई वर्षभित्र पूरा नगर्ने दलले वर्तमान सरकारको नेतृत्व सुरु गर्नुअघि गरेको वाचाबमोजिम । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारले चुनावी वाचा पूरा गर्नुको सट्टा देशको प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि हमला गरेको आरोप लगाएको छ ।“राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि सरकारले कालापानीमा भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता गराउन कूटनीतिक वार्ता गर्न असफल भएको छ । काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, “महाकाली क्षेत्रमा भारतले सडक निर्माण गरिरहेको सञ्चारमाध्यममा आए पनि सरकारले औपचारिक रुपमा अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।” पार्टी मुख्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने । सानेपाले पछिल्लो दुई वर्षमा सरकारले गरेको प्रगतिबारे पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्न प्रवक्ता शर्माले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा थप ढिलाइ भएको र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाजस्ता लामो समयदेखि अलपत्र परेका आयोजनामा अनिश्चितता रहेको उल्लेख गरे । । कांग्रेस प्रवक्ताले सरकार देशमा सुशासन कायम गर्न असफल भएको बताए । ‘वाइड बडी घोटालाजस्ता ठूला भ्रष्टाचारकाण्डको उचित छानबिन गर्न सरकार असफल भएको छ,’ उनले भने।’ शर्माले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताप्रति असहिष्णु भएको आरोप लगाए । | प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकार सबै क्षेत्रमा असफल भएको आरोप लगाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो प्रशासनले गरेको "उल्लेखनीय प्रगति" लाई मान्यता नदिएको एक दिनपछि यो आरोप लागेको हो। |
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (TIA) लाई ठूलो फेसलिफ्ट दिइरहेको छ। देशको 66 वर्ष लामो उड्डयन इतिहासमा, नेपालले TIA भित्र र बाहिर उडानहरूको संख्यामा धेरै गुणा वृद्धि देखेको छ। देशको एकमात्र अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको पुरानो पूर्वाधारलाई मुस्किलले कायम राख्न सकेको छैन। टीआईएको चरणबद्ध पूर्वाधार विकास परियोजनाअन्तर्गत क्यानले तीनवटा चरणमा विमानस्थलको पूर्वाधार, सेवा र सौन्दर्यताको सुधारमा काम गरिरहेको छ। एकल धावनमार्ग विमानस्थलबाट हाल दैनिक ४० अन्तर्राष्ट्रिय उडान र आन्तरिक उडानहरू सञ्चालन भइरहेका छन्, जुन दैनिक कुल अन्तर्राष्ट्रिय उडानको झण्डै चार गुणा हो। हालको सुधारका क्रममा ४०० टनको केन्द्रीय एयर कन्डिसनिङ प्रणाली जडान गर्ने सम्भाव्यता रहेको छ। अध्ययन अन्तर्गत। एयर ट्राफिक कन्ट्रोल टावरमा हालै लिफ्ट जडान गरी चारवटा एस्केलेटर जडान गर्न टेन्डर आह्वान गरिएको छ । ब्यागेज ह्यान्डलिङका लागि दुईवटा कन्भेयर बेल्टका लागि टेन्डरका लागि आवेदन प्राप्त भइसकेको छ। हालसालै स्थापना भइसकेपछि ब्यागेज लिफ्टिङ किटका दुई सेट अहिले सञ्चालनमा छन्।विद्युतीकरणका लागि विमानस्थलमा हाल एक समर्पित फिड, सिटी सप्लाई फिड र दुई सेट जेनेरेटरहरू (६४० केभीए र ६०० केभी) छन्। भविष्यमा यी आपूर्ति कसरी अपुग हुने देखेर क्यानले १ हजार केभीएको जेनेरेटर खरिद गरेको छ ।अब तत्कालै विमानस्थलको सौन्दर्यीकरण गरिनेछ । पुराना पूर्वाधारलाई फेसलिफ्ट गरिनेछ र विमानस्थलको प्रवेशद्वारको गोल्डेन गेट हुँदै टिआएलाई रिङरोडसँग जोड्ने स्ट्रेचलाई पनि फेसलिफ्ट गरिनेछ। ट्याक्सीका लागि पार्किङ व्यवस्थित गरिनेछ र विमानस्थलका अधिकांश क्षेत्रमा वाइफाइ उपलब्ध हुनेछ। यात्रु टर्मिनलहरू भित्र एक सुखद धुन सुनिनेछ र पुरानो वातानुकूलित प्रणालीहरू आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु टर्मिनलहरूमा नयाँहरूसँग बदलिनेछ। TIA को शौचालयमा पानी व्यवस्थापन र सरसफाइमा विशेष ध्यान दिइनेछ। CAAN को मध्यकालीन योजना अन्तर्गत TIA आउने सवारी साधनका लागि बहुमंजिला पार्किङ सुविधा निर्माण गरिनेछ। हालको वाइफाइ प्रणालीलाई तीन महिनाभित्र राम्रो कभरेज र स्पीडका लागि सुधार गरिनेछ। छ महिनाभित्र ४०० टनको केन्द्रीय एयर कन्डिसनिङ प्रणाली जडान गरिने छ ।यस्ता तत्काल सुधारका साथै एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋणमा क्यानले सन् २०२८ सम्ममा सम्पन्न गर्ने दीर्घकालीन परियोजना पनि बनाएको छ । सम्पूर्ण आयोजनाको कुल लागत ६० लाख अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ ।दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत विमानस्थलको उत्तरपूर्वी भागमा ९० हजार वर्ग फिटको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल निर्माण गरिनेछ । नयाँ टर्मिनलले हालको टर्मिनलमा हुने भीडभाडसँग सम्बन्धित अधिकांश समस्याको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । हालको अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनललाई आन्तरिक टर्मिनलको रूपमा प्रयोग गरिनेछ र हालको आन्तरिक टर्मिनल पहाड उडान र अन्य उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिनेछ। जेटलाइनरको पार्किङ क्षमता पनि हालको ९ बाट बढाएर २० पु¥याइने छ भने आन्तरिक रुटमा चल्ने साना जहाजको पार्किङ क्षमता ४२ पु¥याइनेछ ।देशमा पर्यटनको अपार सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै विश्वभरका विमान काठमाडौंमा सेवा सुरु गर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण भएको छ । पहिले नै रुटमा सेवा दिइरहेका एयरलाइन्सहरूले आफ्नो उडान फ्रिक्वेन्सी बढाउन खोजिरहेका छन्। तर, अहिलेको हवाई ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा टिआए र क्यानले नयाँ उडानका लागि अनुमति दिन सकेको छैन । ट्राफिकको बृद्धिले विमानस्थलको एकमात्र धावनमार्ग मात्र समाप्त भएको छैन तर टर्मिनलहरूमा सेवाहरू र विमानस्थलको समग्र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा पनि ह्रास आएको छ।CAAN ले विश्वका ३८ देशहरूसँग ASA (हवाई सेवा सम्झौता)मा हस्ताक्षर गरेको छ र कुल ५७,६५६ सिटहरू छन्। यात्रुहरूका लागि उपलब्ध छन् जसमध्ये 39% मात्र यात्रुहरूले ओगटेका छन्। विमानस्थलको कमजोर ग्राउन्ड ह्यान्डलिंग र सेवाहरूले ओकपेन्सीमा कमी आउन सक्छ। 2002 मा एयरपोर्टको कूल ह्यान्डलिंग क्षमता 1,340 यात्रु प्रत्येक चोटी घण्टामा थियो। एयरपोर्टको पूर्वाधारको विस्तृत अध्ययन एडीबीले 2009 मा गरेको थियो र त्यसपछि विस्तार भयो। सन् २०१२ मा कुल ह्यान्डलिङ क्षमता बढाउन थालिएको थियो। यो विस्तार जुलाई २०१८ सम्ममा सम्पन्न भइसकेपछि विमानस्थलले प्रत्येक पीक घण्टामा कुल २०४६ यात्रुहरू ह्याण्डल गर्न सक्नेछ। सन् २०२८ सम्ममा सम्पन्न हुने नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलले प्रत्येक पीक घण्टामा जम्मा ३,६०० यात्रुलाई ह्याण्डल गर्न सक्नेछ। | नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टिआइए) लाई ठूलो फेसलिफ्ट दिने भएको छ । देशको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पुरानो पूर्वाधार भने मुस्किलले टिक्न सकेको छैन । एकल धावनमार्ग विमानस्थलबाट हाल दैनिक ४० अन्तर्राष्ट्रिय उडान र आन्तरिक उडानहरू छन् जुन त्यसको झण्डै चार गुणा हो। |
काठमाडौं, फागुन २८ – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले आफ्नो पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त)बीचको एकतापछि नयाँ पार्टी मुलुकमा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । आफ्नो पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (एकता) सँग एकीकरण भएपछि एकताबद्ध भएको हो ।” जनता अहिले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस दुवैको विकल्प खोजिरहेका छन् । नयाँ राजनीतिक पार्टी देशमा वैकल्पिक शक्ति बन्ने विश्वास लिएको छु । यही भावनाका साथ पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राजधानीमा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष थापाले भने ।’ थापाले नयाँ राजनीतिक पार्टीले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिको मार्गचित्र अवलम्बन गर्ने पनि बताए । उनले राप्रपा (संयुक्त) सँग एकता भएपछि पार्टी फुट्ने मानसिकता त्याग्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह गरे । “पार्टी एकतामा हामीबीच कुनै शंका गर्नु हुँदैन। हाम्रो पार्टी राप्रपा (संयुक्त) मा एकता भइसकेपछि पार्टी फुट्न दिँदैनौं। पार्टीलाई एकताबद्ध र बलियो बनाउन काम गरौं,” भेटमा उनले भने। थापाको भनाइ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबीच एकता हुनुभन्दा एक दिनअघि आएको हो ।महिना लामो छलफलपछि शनिबार साँझ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एकता गरेर नयाँ राजनीतिक दल खोल्ने घोषणा गरेका हुन् । राप्रपा (संयुक्त)का अध्यक्षद्वय पशुपति जेबी राणा र डा प्रकाशचन्द्र लोहनी र राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले एकीकरण दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।सम्झौताअनुसार नयाँ पार्टीका तीन अध्यक्ष रहनेछन् । राजधानीमा एक कार्यक्रमका बीच बुधबार नयाँ पार्टीको औपचारिक शुभारम्भ हुने भएको छ ।केन्द्रीय समितिको संरचना, जिम्मेवारी बाँडफाँड र पार्टीको दैनिक कार्यसम्पादनको टुङ्गो लगाउने तीनै अध्यक्षलाई जिम्मा दिइएको छ । एकीकृत राप्रपाले राजतन्त्र र हिन्दू राज्यसहितको लोकतन्त्रको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै स्थानीय स्वशासन, उदार अर्थतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अवलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीको अन्तरिम विधान छिट्टै हुनेछ । दुई दलबीच भएको समझदारीअनुसार आगामी ६ महिनाभित्र विधानको मस्यौदा समितिले पेस गर्ने र आगामी १८ महिनाभित्र एकीकृत पार्टीको महाधिवेशन गर्ने सहमति छ । दुवै दलको निर्वाचन चिन्ह ६ महिनादेखि रोकिएको छ । नयाँ पार्टीले पनि राप्रपाको झण्डा प्रयोग गर्नेछ ।एकताको थप प्रक्रिया तय गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलमा राप्रपा (संयुक्त) बाट विक्रम पाण्डे, ठाकुर शर्मा र श्याम तिलमसेना तथा राप्रपाका दीपक बोहरा, बुद्धिमान तामाङ र भास्कर भद्र सदस्य छन् । | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले नयाँ पार्टी देशमा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । थापाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्रमा पार्टी एकीकरण भइसकेपछि पनि पार्टीलाई एकजुट बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । |
वीरगन्ज, ९ कात्तिक : मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेता मोहम्मद लालबाबु राउत पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ (बी)। राउतले ७ हजार ५ सय ४५ मत ल्याएर निर्वाचित हुनुभएको थियो भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका रामनारायण कुर्मीले ६ हजार २ सय १२ मत प्राप्त गरेको निर्वाचन अधिकृत विनोद पोखरेलले जानकारी दिए । | मोहम्मद लालबाबु राउत पर्सा क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रदेशसभा निर्वाचनमा विजयी भएका छन् । १ (ख) राउतले ७ हजार ५ सय ४५ मत ल्याएर विजयी हुनुभएको छ भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका रामनारायण कुर्मीले ६ हजार २ सय १२ मत ल्याएका छन् । |
काठमाडाैं, फागुन २४ : प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं काँग्रेसका पूर्व सभापति सुशील कोइरालाको सातौँ स्मृति दिवसमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको छ । आज यहाँ सामाजिक सञ्जालमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली कांग्रेसका लागि स्वर्गीय कोइरालाको अतुलनीय योगदान र संविधान जारीमा उनको नेतृत्वदायी भूमिकाले हामी नेपालीका लागि सधै प्रेरणादायी रहने बताए । नेपालको संविधान 2015 जारी, 2016 को आजको दिन निधन भयो। (RSS) | सन् २०१६ मा आजकै दिन पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति सुशील कोइरालाको निधन भएको थियो ।नेपालको संविधान २०७२ जारी हुँदा उनले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । |
काठमाडौं, चैत १४ – राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राजनीतिक दलका लागि राजतन्त्रको विकल्प नभएको बताउनुभएको छ । आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै थापाले लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको विकल्प अर्को राजनीतिक दल भएको बताए । ‘राजतन्त्रलाई राजनीतिक दलको विकल्पका रूपमा स्वीकार गर्न सकिँदैन’, थापाले भने । राजनीतिक दलको उदय जनतामा निर्भर रहेको बताउँदै उनले राप्रपा नेपाल सक्रिय राजतन्त्रको पक्षमा नभई हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा रहेको बताए । सो अवसरमा थापाले विगतमा राजतन्त्रको पक्षमा गरेको कुनै पनि कामप्रति आफूलाई पछुतो नरहेको र अहिले पनि राजतन्त्रप्रति उच्च सम्मान रहेको बताए । उनले नेपालको एकीकरण, लोकतन्त्रको स्थापना र देशलाई बलियो बनाउन राजतन्त्रले ठूलो योगदान गरेको बताए । साथै, थापाले आगामी वैशाख ३ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेसँग समन्वय गर्ने सम्भावना रहेको बताउँदै आगामी निर्वाचनबाट पार्टीलाई बलियो बनाउने दाबी गरे । | राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राजतन्त्र राजनीतिक दलका लागि विकल्प नभएको बताएका छन् । थापाले विगतमा राजतन्त्रको पक्षमा आफूले गरेको कुनै पछुतो नरहेको र अहिले पनि राजतन्त्रप्रति उच्च सम्मान रहेको बताए । |
धनगढी, ७ माघ : दिपायल उच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुणकुमार चौधरीलाई रिहा गर्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । उनले कैलाली जिल्ला अदालतले आगजनी मुद्दामा दोषी ठहर गरेको फैसलाविरुद्ध रिट दायर गरेको जानकारी अधिकारी नरबहादुर नेगीले उच्च अदालतका न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै कारण देखाउ आदेश दिएको जानकारी दिए । जिल्ला अदालत, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको नाममा आदेश । नेगीका अनुसार चौधरीलाई १५ दिनभित्र व्यक्तिगत रुपमा अदालतमा हाजिर हुन आदेश दिइएको छ ।अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय अदालतले गर्नेछ । वादी र प्रतिवादी दुवैसँग छलफल गरेपछि दुवै पक्षलाई फागुन १२ गते छलफलका लागि बोलाइएको सूचना अधिकारी नेगीले जानकारी दिनुभयो ।जिल्ला अदालत कैलालीले तीन जनालाई ६ महिना कैद र ८ लाख जरिवानाको फैसला गरेको थियो । १३ वर्षअघि भएको आगजनी मुद्दामा सांसद चौधरीसहित ४ जना पक्राउ परेका थिए । अदालतको फैसलापछि फरार रहेका चौधरीलाई प्रहरीले केही दिनअघि बाँकेबाट पक्राउ गरेको थियो । चौधरी हाल कैलाली कारागारमा छन् । | दिपायल उच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुणकुमार चौधरीलाई रिहा गर्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । उनले यसअघि कैलाली जिल्ला अदालतले आगजनी मुद्दामा दोषी ठहर गरेको फैसलाविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । जिल्ला अदालतले तीन जनालाई ६ महिना कैद र आठ लाख जरिवानाको फैसला गरेको थियो । |
काठमाडौं, जेठ २२ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०१९ को आमनिर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले जित हासिल गरेकोमा नरेन्द्र मोदीलाई टेलिफोन गरी बधाई दिएका छन् । आम चुनाव 2019। उहाँले भन्नुभयो कि उहाँ र उहाँका भारतीय समकक्षले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई थप सुदृढ पार्न विचार आदानप्रदान गर्नुभयो। मैले भर्खरै भारतका प्रधानमन्त्री श्री @narendramodi जी लाई लोकसभा चुनाव 2019 मा NDA को ठूलो जीतको लागि बधाई दिन एक टेलिफोन कल गरेको छु। मोदीजी र मैले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने विषयमा विचार आदानप्रदान गर्नुभयो। @PMOIndia | प्रधानमन्त्री ओलीले ट्वीटरमार्फत मोदीलाई टेलिफोन गरी २०१९ को आम निर्वाचनमा एनडीएको ठूलो जितका लागि बधाई दिएको जानकारी दिँदै आफू र भारतीय समकक्षीबीच नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप सुमधुर बनाउने विषयमा विचार आदानप्रदान भएको बताए । |
काठमाडौं, वैशाख ३ – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको तीनदिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरी आइतबार साँझ स्वदेश फर्किएका छन् ।प्रधानमन्त्री देउवा नेपाल आउने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काले यस्तो बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवाको तीनदिने भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलगायत उच्चस्तरीय नेतृत्वसँग भएको द्विपक्षीय भेटले नेपाल र भारतबीचको सहयोग र सहकार्यलाई थप प्रगाढ बनाउने विश्वास लिएको छ । भ्रमणका क्रममा महत्वपूर्ण छलफल भएको उनले जानकारी दिए । "प्रधानमन्त्री देउवा र उनका भारतीय समकक्षी मोदीबीच शनिबार नयाँदिल्लीको हैदरावाद हाउसमा द्विपक्षीय प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता भयो। प्रधानमन्त्री देउवाको पाँचौं पटक भारत भ्रमणमा नेपाल आएका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले न्यानो स्वागत गरे। दुई प्रधानमन्त्रीले सन् २०१५ मा भएको भेटवार्ताको स्मरण गरे। COP26 को समयमा ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम। भेटमा दुई प्रधानमन्त्रीले दुई देशबीचको घनिष्ठ र सौहार्दपूर्ण सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने उद्देश्यले सबै आयाममा नेपाल-भारत सम्बन्धको व्यापक सिंहावलोकन गरेको थियो। दुवै देशले जलविद्युतमा दीर्घकालीन सहयोगलाई सुदृढ बनाउनका लागि ऊर्जा क्षेत्र सहयोगसम्बन्धी नेपाल–भारत संयुक्त भिजन वक्तव्यमा दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । उनीहरुले सडक, रेलमार्ग, पाइपलाइन, प्रशारण लाइन र हवाई सेवाको निर्माण मार्फत कनेक्टिभिटी र पूर्वाधार प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा छलफल गरेका थिए। मन्त्री खड्काले नेपाल र भारतबीच निम्न महत्वपूर्ण दस्तावेजमा हस्ताक्षर आदानप्रदान भएको जानकारी दिनुभयोः रेलवे क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने समझदारीपत्र; अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनको फ्रेमवर्क सम्झौता; एनओसी र आईओसीबीच ५ वर्षका लागि इन्धन आपूर्ति गर्ने सम्झौता र प्राविधिक विशेषज्ञता आदानप्रदानका लागि एनओसी र आईओसीबीच सम्झौता। त्यसैगरी दुवै प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा जयनगर–जनकपुर क्रस बोर्डर रेल लिंक आयोजना, १३२ केभीडीसी सोलु करिडोर प्रसारण लाइन आयोजना, १३२ वटा स्वास्थ्य संस्थाको निर्माण र रुपे कार्डको शुभारम्भ भएको थियो ।भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले महेन्द्रनगर, नेपालगन्ज र जनकपुरबाट थप हवाई प्रवेश मार्गका लागि भारतीय समकक्षीसँग अनुरोध गरेको थियो । नेपाल र भारतबीचको विकास र आर्थिक साझेदारीका विभिन्न प्रस्तावमा भारतका प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको मन्त्री डा खड्काले जानकारी दिनुभयो ।दुई प्रधानमन्त्रीले हालै जी–टुमा नेपाललाई भारतबाट युरिया र डीएपी आपूर्तिसम्बन्धी समझदारीपत्रमा भएको हस्ताक्षरको स्वागत गर्नुभएको छ । -G व्यवस्था। प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी मनसुनअघि १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मलको पहिलो खेप नेपाल पठाउन आग्रह गरेका छन् । उनले नेपाललाई कोभिड–१९ भ्याक्सिन, औषधि, तरल अक्सिजन र अन्य चिकित्सा सामग्रीमा भारतले गरेको सहयोगका लागि आफ्ना भारतीय समकक्षीलाई धन्यवाद दिए।प्रधानमन्त्री देउवाले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भारतले गरेको सहयोगका लागि नेपालले आभार व्यक्त गरे। भेटमा व्यापार तथा पारवहन, संस्कृति तथा पर्यटन, कृषि तथा उखु जर्मप्लाज्म क्षेत्रमा सहयोग र आपसी हित र लाभका अन्य द्विपक्षीय विषयमा पनि छलफल भएको थियो । दुवै प्रधानमन्त्रीबीच स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकार्यका लागि तनहुँको जेपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास रोग केन्द्रलाई प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।दुई नेताबीच सीमानाका विषयमा छलफल भएको थियो । स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत सीमा विवाद समाधान गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले सदियौं पुरानो, समयसापेक्ष र बहुआयामिक सम्बन्धलाई बलियो जन–जन सम्पर्कमा जोड दिँदै नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्व दिएको बताउनुभयो, त्यसैगरी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले दुई देशबीचको मित्रता, सौहार्दता र प्राचीन सभ्यताको सम्बन्धलाई जोड दिनुभयो । नेपाल र भारत । भ्रमणका क्रममा भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकर, भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार श्री अजित डोभालले प्रधानमन्त्री दुबासँग भेट गरी द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल गरेका थिए ।प्रधानमन्त्री देउवाले नयाँदिल्लीमा व्यापारी समुदायको भेलालाई पनि सम्बोधन गरेका थिए । भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित कार्यक्रममा नेपालको उत्पादनशील क्षेत्रमा विशेषगरी जलविद्युतमा लगानी गर्न आह्वान गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीसँगै नेपालका निजी क्षेत्रका शीर्ष निकायका प्रतिनिधिसहितको व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डलले नेपाललाई LOC-IV प्रस्ताव अन्तर्गतको ५० करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्न नयाँ प्रस्ताव पेश गर्न नेपाललाई अनुरोध गरेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार दुवै प्रधानमन्त्रीले पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनाजस्ता ऐतिहासिक आयोजनामा आर्थिक र विकास साझेदारीलाई तीव्रता दिने ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गरे । दुवै पक्षले पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनाको डीपीआरलाई चाँडो टुङ्गोमा पुर्याएर पारस्परिक हितमा आयोजना कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा पनि दिएका छन् । मन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा रहेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको स्वागत, आतिथ्य र सद्भावका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री, सरकारी निकाय, नेता तथा भारतीय जनताप्रति आभार व्यक्त गरे । बराणसी। प्रधानमन्त्री देउवासँगै उनकी धर्मपत्नी आरजु राणा देउवा; परराष्ट्रमन्त्री डा खड्का; जलस्रोत, उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाल स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री बिरोध खतिवडा; कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्रा राय यादव; मुख्य सचिव; सचिवहरू; भारतका लागि नेपाली राजदूत र अन्य अधिकारीहरु । [आरएसएस] | प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको तीनदिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्किएका छन् । "प्रधानमन्त्री देउवा र उहाँका भारतीय समकक्षी मोदीबीच नयाँ दिल्लीको हैदरावाद हाउसमा द्विपक्षीय प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता" |
काठमाडौं, असार २९ : नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘नेकपा एमालेमा माओवादको बीउ छरिएको’ बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै दाहालले भने । उनले नेकपा एमालेमा तीन वर्षसम्म बीउ छरेका थिए, केही समयपछि फल्छन् र फल्छन् । उनले नेकपा एमालेमा सच्चा कम्युनिस्टहरू रहेकाले त्यसलाई अहिले समावेश गर्न आवश्यक भएको बताए । अध्यक्ष दाहालले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नभए एमालेका नेता कार्यकर्तालाई समावेश गर्न सकिने बताए । | नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री कमल दाहालले नेकपा एमालेमा ‘माओवादको बीउ’ छरिएको बताएका छन् । अध्यक्ष दाहालले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेकपा नभएको खण्डमा एमालेका नेता कार्यकर्तालाई समावेश गर्न सकिने बताए । |
काठमाडौं, जुन ११, उद्यमशीलता र सुशासनको प्रवद्र्धनमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्था दैइतवाले २०२१ का लागि दैत्यवा सार्वजनिक नीति फेलोसिप कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेको छ । शुक्रबार एक भर्चुअल कार्यक्रममा संस्थाले यो घोषणा गरेको छ । यो फेलोशिपले नेपाल सरकारलाई प्रमाणमा आधारित आर्थिक नीति अनुसन्धानको साथ सहयोग गर्न विश्वभरका युवा नेपाली प्रतिभाहरूलाई संलग्न गराउँछ। संस्थाका सुशासन तथा नागरिक संलग्नता संयोजक पावस मानन्धरले आठ देशमा तालिम लिएका १०७ आवेदकहरूबाट छनोट गरिएका ६ जना फेलोले राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत पाँचवटा सरकारी संस्थालाई छ महिनाको नीति अनुसन्धान सहयोग उपलब्ध गराउने जानकारी दिनुभयो । वित्त मन्त्रालय; कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय; उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय; र २०२१ मा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय। साथै कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले छनोट भएका साथीहरू र राज्यहरूलाई बधाई दिँदै भने, “यसले युवाहरूबीचको खाडललाई कम गर्नेछ। र नीति निर्माताहरू र नीति निर्माणलाई अझ बलियो बनाउनुहोस्। | उद्यमशीलता र सुशासनको प्रवद्र्धनमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्था दैइटवाले २०२१ का लागि सार्वजनिक नीति फेलोसिप कार्यक्रम सुरु गरेको संस्थाका सुशासन तथा नागरिक संलग्नता संयोजक पावस मानन्धरले १०७ देशबाट छनोट भएका ६ जना आवेदकलाई ८ वटा तालिम दिने जानकारी दिए । छ-महिना नीति अनुसन्धान समर्थन प्रदान गर्नुहोस्। |
काठमाडौं, असार ५ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइफा अवार्ड आयोजना नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिने संसदीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको निर्णयप्रति शुक्रबार कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । समय।“देशको हितमा आइफा अवार्ड आयोजना गर्न सरकार तयार छ,” प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट पारे, “आइफा अवार्ड आयोजना गर्दा राष्ट्रिय हितमा हानि पुगेमा सरकार आफ्नो योजनाबाट पछि हट्छ । "ओलीले थपे। यसैबीच, ओलीले संसदीय समितिले गरेको निर्णय विवेकपूर्ण नभएको दाबी गरे। उनले आइफा अवार्ड आयोजना गर्ने सरकारको योजनाको बारेमा अफवाहको प्रकाशमा समितिले यो निर्णय गरेको आरोप लगाए। | ओलीले उपयुक्त समयमा आइफा अवार्ड आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । अवार्ड आयोजना गर्ने सरकारको योजनाको हल्लाका कारण समितिले यस्तो निर्णय गरेको उनले आरोप लगाए । |
काठमाडौं, पुस १० नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको पहिलो बैठक आज बस्दैछ । एजेण्डाअनुसार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बिहान ११ बजेदेखि बस्ने बैठकमा निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यलाई ‘प्रमाणपत्र’ वितरण गरिने पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । यसै महिनाको सुरुमा काठमाडौंमा भएको १४औँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कार्यसमितिका १३४ पदाधिकारी तथा सदस्य निर्वाचित भएका छन् ।बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सबैलाई धन्यवाद दिने कार्यक्रम छ । महाधिवेशन सफल पार्न र आगामी निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने निर्णय साझा गर्ने । कांग्रेसले आज बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको निर्णयपछि राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिने बताइएको छ । यसअघि आयोगले पार्टी दर्ताका लागि पुस २५ गतेसम्मको समय तोकेको थियो । | नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको पहिलो बैठक आज बस्दैछ । महाधिवेशन सफल पारेकोमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सबैलाई धन्यवाद दिने कार्यक्रम छ । कांग्रेसले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि दल दर्ताका लागि निवेदन दिने बताइएको छ । |
विराटनगर, २१ माघ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रदेश १ को सरकार मन्त्रीबीचको मन्त्री बाँडफाँडमा विवादमा मुछिएको आरोप लगाएको छ । शुक्रबार नेकपा एमाले संसदीय दलले पत्रकार सम्मेलन गरी पाँच दलको गठबन्धन सरकार गठन भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकार मन्त्रालय बाँडफाँडको विवादमा लागेको आरोप लगाएको छ । १ तथा पूर्वमुख्यमन्त्री भीम आचार्यले मन्त्रालय र मन्त्रीबीचको विवादका कारण प्रदेश सरकारले गठन भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि केही गर्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘जनताको समस्याप्रति सरकार अनभिज्ञ छ, मल नपाएपछि किसानले संघर्ष गरिरहेका छन्, कोभिड–१९ का कारण जनताले ज्यान गुमाइरहेका छन्, सरकारको उपस्थिति कतै देखिँदैन । सरकार मूकदर्शक बनेको छ ।” आचार्यले अघिल्लो सरकारले तयार पारेको विकास र समृद्धिको जग ध्वस्त पार्ने काम सरकारले गरिरहेको बताए । त्यसैगरी प्रतिपक्षी एमालेले १२ मन्त्री बाँडफाँड गरेकोमा आचार्यले कडा विरोध गर्ने स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘विकासलाई पछाडी पारेर जनताका समस्या सम्बोधन गरी बाँडफाँडका नाममा मन्त्रालय बाँडफाँड गरी अनावश्यक खर्च बढाउने प्रयासको हामी कडा विरोध गर्छौँ । | प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले प्रदेश १ को सरकार मन्त्रीहरुबीचको मन्त्रिमण्डल बाँडफाँडमा विवादमा मुछिएको आरोप लगाएको छ । विपक्षी एमालेले १२ मन्त्री बाँडफाँटको कडा विरोध गर्ने छ । सरकार अघिल्लो सरकारले तयार पारेको विकास र समृद्धिको जग ध्वस्त पार्ने काम गरिरहेको छ । |
काठमाडौं, फागुन १९ : पुनः निर्वाचित उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले आज पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गरेका छन् ।राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उपराष्ट्रपतिलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी छन् । -राष्ट्रपति पुन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश, मन्त्रीहरु, संवैधानिक निकाय तथा धितोपत्र निकायका प्रमुख तथा सांसदहरुको उपस्थिति रहेको थियो । आइतबार उपराष्ट्रपतिमा पुन एक्लो उम्मेदवारका रूपमा सर्वसम्मतिले निर्वाचित भएका हुन् । RSS | उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले आज पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन् । आइतबार उपराष्ट्रपतिमा पुन सर्वसम्मत निर्वाचित भएका हुन् । |
काठमाडौं, जेठ १ – जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले मधेसी जनताको राष्ट्रियतामा शंका नगर्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।संविधान संशोधन विधेयकमाथि शनिबारको दफावार छलफलमा भाग लिँदै सांसद महतोले मधेसी जनताको राष्ट्रियतामा शंका नगर्न आग्रह गरेका छन् । व्यक्तिलाई देशभक्त र देशद्रोही भन्नुहोस् किनभने उसको छालाको रंग फरक छ। उहाँले पहाड, पहाड र तराईका जनता देशको भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै सार्वभौमसत्ताको सवालमा पनि उत्तिकै संवेदनशील रहेको बताउनुभयो ।नेता महतोले संविधान संशोधन विधेयकमा आफ्नो पार्टीको समर्थन पनि व्यक्त गर्नुभयो । संविधानको अनुसूची ३ मा नेपालको निशान छापमा नेपालको परिमार्जित नक्सा समावेश गरिएको छ । ‘संविधानमा केही रिजर्भेसन भए पनि हाम्रो पार्टीले हाम्रो क्षेत्रीय अखण्डता र राष्ट्रियताको विषय भएकाले प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ,’ महतोले भने, तर नेता महतोले परिमार्जन गरिएको नक्सा मात्रै जारी गरेर मात्र पुग्दैन । जग्गा यथार्थमा फिर्ता लिनु आवश्यक रहेको बताउँदै महतोले सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह पनि गरे, ‘राष्ट्रियता कुनै वर्ग र जातको होइन, सम्पूर्ण जनताको हो । त्यो भूमि र नागरिकको पहिचान दुवैमा आधारित हुन्छ,’ उनले थपे । उनले पञ्चायतकालमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई देशको नक्सामा समेट्न जानीजानी नगर्नेलाई कारबाही गर्न माग समेत गरे । | जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले मधेसी जनताको राष्ट्रियतामा शंका नगर्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् । महतोले छालाको रंग फरक भएकाले देशभक्त र देशद्रोही नभन्न आग्रह पनि गरे । |
काठमाडौं, भदौ २५ : प्रतिनिधिसभाको नवौं अधिवेशनको चौथो बैठक शुक्रबार बस्दैछ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले बुधबारको बैठक बारम्बार अवरोध गर्दै पार्टी फुटाउन सभामुख सापकोटाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको बैठक दिउँसो १ बजे बोलाएका हुन् । एमालेले आज फेरि बैठक अवरुद्ध गर्ने सम्भावना रहेको स्रोतले जनाएको छ । आजको बैठकको सम्भावित एजेण्डामा आर्थिक तथा सार्वजनिक ऋण वृद्धिसम्बन्धी अध्यादेश र विनियोजन अध्यादेशलगायत एक दर्जन अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने सरकारको श्रोतले जनाएको छ ।बुधवारदेखि नवौं अधिवेशन सुरु भएको छ । नवौं अधिवेशनको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । विपक्षी दलको पटक–पटक विरोधका बाबजुद राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइयो । | सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको बैठक दिउँसो १ बजे बोलाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले बुधबारको बैठक बारम्बार अवरुद्ध गर्दै आएको छ । |
जनकपुरधाम, २४ भदौ : उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा धनगढीका एक दर्जन बढी चिकित्सक प्रवेश गरेका छन् । जसपा अध्यक्ष यादवले आफ्नो पार्टीमा नवप्रवेशीहरुलाई माला लगाएर स्वागत गरेका थिए । बालरोग विशेषज्ञ डा कामेन्द्र यादव, डा दिपु यादव, डा सिद्धेश यादव, रेडियोलोजिस्ट डा अरुण कुमार गोइत, अर्थोपेडिक डा रितेश कुमार, दन्त चिकित्सक डा निमु यादव, दन्त चिकित्सक डा ललिता यादव, दन्त चिकित्सक डा बिनिता अधिकारीलगायतका चिकित्सकहरु पार्टीमा स्वागत भएका थिए । यादवले पार्टीमा प्रवेश गरेका नयाँ चिकित्सकहरुलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै राजनीतिको निदान गर्न बुद्धिजीवी जनताको आवश्यकतामा जोड दिए । कार्यक्रममा जसपा धनुषा शाखा प्रमुख पशुपति यादव, प्रदेश सभा सदस्य श्री रिना यादव, चमेलीदेवी दास लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । | धनगढीका एक दर्जनभन्दा बढी चिकित्सक जनता समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गरेका छन् । जसपा अध्यक्ष यादवले आफ्नो पार्टीमा नवप्रवेशीहरुलाई माला लगाएर स्वागत गरेका थिए । यादवले पार्टीमा प्रवेश गरेका नयाँ चिकित्सकहरुलाई शुभकामना व्यक्त गरे । |
काठमाडाैं, मंसिर १० : गत मंसिर १४ गते भएको आमनिर्वाचनमा वर्तमान १९ मन्त्रीले लज्जास्पद पराजय बेहोरेका छन् । हालसम्मको मतपरिणामले संघीय र सात प्रदेश सरकारका १९ मन्त्रीहरु प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि पहिलोपटक निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमा पराजित भएको देखाएको छ । उम्मेदवार बनेका कतिपय मन्त्रीको नतिजा आउन बाँकी छ ।संघीय सरकारका पाँच वर्तमान मन्त्री पराजित भएका छन् । जसमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल, युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराज, खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री उमाकान्त चौधरी र राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ रहेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनको समर्थनमा नेकपा (संयुक्त समाजवादी)बाट उम्मेदवार बनेका उनी काठमाडौं–८ मा पराजित भएका थिए भने रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रासपा)का विराजभक्त श्रेष्ठसँग पराजित भएका थिए । त्यसैगरी ललितपुर–३ बाट सत्तारुढ गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उम्मेदवार उर्जामन्त्री भुसाल राप्रपाकी डा तोशिमा कार्कीसँग पराजित भएका छन् भने नेकपा एमालेका सूर्य ढकालले खेलकुदमन्त्री गहतराजलाई पराजित गरेका छन् । बाँके–१ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले… बारा–१ मा नेपाली कांग्रेसका सहमहासचिव समेत रहेका उमाकान्त चौधरी नेकपा एमालेका अच्युतप्रसाद मैनालीसँग पराजित भएका छन् । नेपाली कांग्रेसबाट चितवन–२ बाट उम्मेदवार बनेका राज्यमन्त्री श्रेष्ठ राप्रपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेसँग भारी मतान्तरले पराजित भएका छन् । यसैगरी जारी मतगणनामा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण पछि परेका छन् भने प्रदेश १ सरकारका दुई मन्त्री पराजित भएका छन् भने एक जना पछि परेका छन् । प्रदेश सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादव मोरङ ५ ‘ख’ मा नेपाली कांग्रेसका अमृत अर्यालसँग पराजित भएका छन् । उनी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट उम्मेदवार थिए भने माओवादी केन्द्रबाट झापा ४ क बाट उम्मेदवार कृषिमन्त्री झलकबहादुर मगर पनि पराजित भएका थिए । उनी एमालेका राधाकृष्ण खनालसँग पराजित भएका थिए । एकीकृत समाजवादीबाट मोरङ १ ख बाट उम्मेदवार रहेका यातायात तथा सञ्चारमन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरे एमालेका खडकबहादुर बस्नेतभन्दा पछि परेका छन् । निर्वाचन आयोगको तथ्यांक अनुसार यो समाचार लेखेसम्म उनी ५७५ मतले पछि परेका छन् ।मधेस प्रदेश सरकारका चार मन्त्री पराजित भएका छन् । सिराहा २ क बाट जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विजयकुमार यादव जनमत पार्टीका सञ्जयकुमार यादवसँग पराजित भएका छन् भने सप्तरी २ क बाट जेएसपीका उम्मेदवार अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद शाह विजयी भएका छन् । पनि पराजित भयो । उनी जनमत पार्टीका सतीशकुमार सिंहसँग पराजित भएका छन् भने मधेस सरकारका कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री योगेन्द्र राई यादव पनि पराजित भएका छन् । रौतहट १ ख मा जेएसपीबाट उम्मेदवार भएका उनी नेपाली कांग्रेसका मधेश प्रदेश सभापति कृष्णप्रसाद यादवसँग पराजित भएका थिए । रौतहट ३ ख मा प्रदेश सरकारका वन राज्यमन्त्री नागेन्द्र यादव पनि पराजित भएका छन् । एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार यादवलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार केशवराई चौधरीले पराजित गरेका छन् । साथै वाग्मती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री घनश्याम दाहाल पनि पराजित भएका छन् । चितवन २ ए मा पराजित भएका छन् । गत पटक यस क्षेत्रमा माओवादीबाट निर्वाचित भएका उनी यसपटक पनि उम्मेदवार बनेका छन् । उनी एमालेका कृष्णप्रसाद सिलवालसँग पराजित भएका थिए । गण्डकी प्रदेश सरकारका वर्तमान अर्थमन्त्री रामजी बराल पनि पराजित भएका छन् । कास्की ३ क मा माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार एमालेका दामोदर पौडेल वैरागीसँग पराजित भएका थिए भने लुम्बिनी प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरणमन्त्री सुरेन्द्रबहादुर हमाल, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सहस्राम यादव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री समेत रहेका थिए । र आपूर्तिमन्त्री अजय शाही पनि प्रदेशसभा सदस्य बन्नबाट वञ्चित भएका छन् । वनमन्त्री हमाल बाँके २ ख मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार थिए । उनी जेएसपीका आदेशकुमार अग्रवालसँग पराजित भएका थिए । भौतिक मन्त्री यादव कपिलवस्तु १ ख मा एमालेका मधुसूदन शरण चौधरीसँग पराजित भएका छन् ।यस क्षेत्रमा गत पटक संघीय समाजवादी फोरमबाट विजयी भएका थिए भने यसपटक कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका थिए । त्यसैगरी नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) बाट उद्योगमन्त्री शाही प्रतिनिधिसभामा स्वतन्त्र उम्मेदवार थिए । सो क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसका विनोद चौधरी निर्वाचित भएका छन् । शाही सातौं स्थानमा छन् ।कर्णाली प्रदेश सरकारका वर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासमन्त्री पदमबहादुर रोकाया पनि पराजित भएका छन् । एकीकृत समाजवादीबाट उम्मेदवार रहेका रोकाया एमालेका टेकराज पछाईसँग पराजित भएका छन् । त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका दुई वर्तमान मन्त्री पनि पराजित भएका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रणबहादुर रावल कैलाली १ (ख) मा पराजित भएका छन् । उनी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मण किशोर चौधरीसँग पराजित भएका छन् भने कांग्रेसबाट डडेल्धुरा प्रदेशसभा (ख)का उम्मेदवार सामाजिक विकासमन्त्री गोविन्द्र बोहरा पनि पराजित भएका छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट विद्रोह गरी स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका ताराप्रसाद जोशीसँग पराजित भएका थिए । | मंसिर २० गते भएको आमनिर्वाचनमा हाल १९ जना मन्त्रीले लज्जास्पद पराजय बेहोरेका छन् । उम्मेदवार बनेका कतिपय मन्त्रीको भने नतिजा आउन बाँकी छ । |
काठमाडौं, माघ २४ : नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले केन्द्रीय पदाधिकारीको नाम टुङ्गो लगाउन पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक यही फागुन ११ र १२ गते राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा बोलाएको छ । पार्टीको विधानअनुसार एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ अध्यक्ष, छ उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई सहसचिव र तीन सचिव गरी १५ जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । बैठक साँझ ९ बजेका लागि बोलाइएको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सचिवालयले जनाएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भए पनि पदाधिकारीको नाम टुंगो लागेको छैन । महाधिवेशनपछि बसेको केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकले दाहाललाई पार्टी अध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन गरेको हो । पार्टीका केही कार्यकर्ता र नेतामा कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । | नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारीको नाम टुङ्गो लगाउन यही फागुन ११ र १२ गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ ।अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सचिवालयले दिउँसो ९ बजेका लागि बैठक बोलाएको छ । |
काठमाडौं, जेठ १ : सरकारले विवादित गुठी विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले सरकारले विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको जानकारी दिइन् । जनतामाझ प्रचारप्रसार भएको भन्दै पत्रकार सम्मेलनपछि जारी विज्ञप्तिमा सरकारले सरोकारवालासँग थप छलफल गर्नुपर्ने भएकाले विधेयक फिर्ता लिएको उल्लेख गरेको छ । समाजका धेरै कुनाहरू। | सरकारले उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको थियो । उक्त विधेयकको समाजका विभिन्न कुनाबाट व्यापक आलोचना र विरोध भएको थियो। पत्रकार सम्मेलनपछि जारी विज्ञप्तिमा सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको उल्लेख गरेको छ । |
काठमाडौं, फागुन २० : सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का पदाधिकारीको बैठक पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आज अपराह्न ४ः३० बजे बस्दैछ ।बैठकमा आगामी निर्वाचनका विषयमा छलफल हुने भएको छ । अध्यक्ष रहेको पार्टी कार्यालय सचिव डोरप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी राष्ट्रपतिको निर्वाचनका सन्दर्भमा अन्य दलका नेताहरूसँग अहिलेसम्म भएको छलफलबारे बैठकलाई जानकारी दिने उनले बताए । राष्ट्रपति। त्यही सन्दर्भमा पार्टी अध्यक्षले बैठकबाट जनादेश लिन चाहेका छन् । बैठकमा राष्ट्रपति चयनका विषयमा छलफल हुनेछ,’ उपाध्यायले भने ।राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताको दिन नजिकिँदै गर्दा दलहरु आन्तरिक छलफलमा व्यस्त छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आगामी राष्ट्रपतिका लागि राष्ट्रिय सहमति खोजेको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताको म्याद फागुन २५ गतेसम्म रहेको छ । | सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का पदाधिकारीको बैठक आज दिउँसो ४ः३० बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बस्दैछ । बैठकमा देशको आगामी राष्ट्रपतिको निर्वाचनका विषयमा छलफल हुने पार्टी कार्यालय सचिव डोरप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । |
डडेल्धुरा, १९ मङ्सिर : प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेल्धुरामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनलाई लक्षित गरी सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । आइतबार देशैभर दोहोरो निर्वाचनका लागि मतदान हुँदैछ । जिल्लामा दुई हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीका अनुसार निर्वाचनका लागि खटिएका नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र अस्थायी सुरक्षाकर्मी रहेका छन् । मतदानस्थलको सुरक्षाका लागि तीन लाइनको सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ । पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी रहनेछ भने दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी बल र तेस्रो घेरामा नेपाली सेनाले घेरा हाल्ने उनको भनाइ छ । निर्वाचन अवधिभर सुरक्षाका घुम्ती टोली परिचालन गरिएको छ भने आवश्यकताका आधारमा रिजर्भ टोली पनि खटाइएको छ । डडेल्धुरामा १०१ मतदान केन्द्र रहेका छन् जसमध्ये २३ वटा अतिसंवेदनशील, ४१ संवेदनशील र ३७ वटा सामान्य छन् । प्रमुख निर्वाचन अधिकृत बालकृष्ण वाग्लेले जिल्लाका सबै मतदान केन्द्रमा निर्वाचन सामग्री, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको आगमन भइसकेको बताउँदै मतदान केन्द्र स्थापनाको काम सुरु भइसकेको र मतदान सुरु हुनुअघि नै मतदानको सम्पूर्ण तयारी पूरा हुने बताए । आइतबार। एउटा मतदान केन्द्रलाई सातदेखि १२ जना सुरक्षाकर्मीसहित अस्थायी प्रहरीसमेत खटाइएको छ भने प्रत्येक मतदान केन्द्रमा आठजना कर्मचारीको टोली मतदान प्रक्रिया सञ्चालन गर्न खटाइएको प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । संघीय निर्वाचनका लागि एउटै निर्वाचन क्षेत्र रहेको डडेल्धुराबाट प्रधानमन्त्री देउवासहित आठजना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । त्यसैगरी दुई प्रदेशसभा सदस्यका लागि १२ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । | प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेल्धुरामा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । आइतबार देशैभर दोहोरो निर्वाचनका लागि मतदान हुँदैछ । |
काठमाडौं, वैशाख २४ : सरकारले विभिन्न २० देशका लागि राजदूतको नाम सिफारिस गरेको छ ।बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । राजदूत सिफारिसमा राजनीतिक कोटाबाट १२ र परराष्ट्र सेवाबाट ८ जना रहेका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिले नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिबाट राजदूत नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।राजनीतिक कोटामा सिफारिस भएकाहरूः १. विष्णु पुकार श्रेष्ठ (चीन) २. दानबहादुर तामाङ (दक्षिण अफ्रिका) ३. शर्मिला पराजुली ढकाल (स्पेन) ४. बासुदेव मिश्रा (श्रीलंका) ५. मिलन तुलाधर (रसिया) ६. कैलाश पोखरेल (अष्ट्रेलिया) ७. ज्योति प्याकुरेल (दक्षिण अफ्रिका) ८. प्रा डा राम सुरज यादव (डेनमार्क) ९. नवराज सुवेदी (साउदी अरब) १०. नरेश विक्रम ढकाल (कतार) ११. शान्ता रिजाल (इजरायल) १२. डिल्लीराज पौडेल (मलेशिया) परराष्ट्र सेवाबाट सिफारिस: १.हरिसचन्द्र घिमिरे (बहराइन) २.दोरनाथ अर्याल (ओमान) ३.सुशील कुमार लम्साल (इजिप्ट) ४.घनश्याम भण्डारी (बंगलादेश) ५.भरतकुमार रेग्मी (अस्ट्रिया) ६ । निर्मलराज काफ्ले (ब्राजिल) ७. दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान) ८. तीर्थराज वाग्ले (म्यानमार) | बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । राजदूत सिफारिसमा राजनीतिक कोटाबाट १२ र परराष्ट्र सेवाबाट ८ जना रहेका छन् । राजदूत नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । |
काठमाडौं, ४ माघ : सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आगामी राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि पार्टीका उम्मेदवारको नाम टुंगो लगाएको छ । यसअघि सोमबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले उम्मेदवारको नामावली टुंगो लगाउने जिम्मा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दिएको थियो । पार्टी अध्यक्षको सचिवालयका अनुसार प्रदेश २ बाट उर्मिला अर्याल, अन्य समूहबाट सुरेश आले मगर र दलित (गण्डकी प्रदेश) बाट भरत सुनार, अपाङ्गता भएका व्यक्ति (कर्णाली प्रदेश) बाट नरबहादुर विष्ट र दलित कोटाबाट जगत पार्की (प्रदेश) छन् । सुदूरपश्चिम) माघ २६ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि पार्टीका उम्मेदवार बनेका छन् ।सदस्यको पदावधि सकिएपछि चैतको पहिलो साता रिक्त भएका पदका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो । निर्वाचन आयोगले आज १९ सदस्यको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन कार्यक्रम तय गरेको छ भने एक सदस्यलाई राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।सत्तारुढ दलहरुले साझा उम्मेदवारी दिने र सामूहिक रुपमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन् । सोमबार बिहान बसेको गठबन्धन साझेदारको बैठकले सिट बाँडफाँडका आधारमा निर्वाचन गर्ने सहमति गरेको थियो । | सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आगामी राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको नाम टुंगो लगाएको छ । केही सदस्यको पदावधि सकिएसँगै चैतको पहिलो साता रिक्त भएका पदका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो । |
काठमाडौं, वैशाख २८ : नेपाल र इस्वातिनी अधिराज्यबीच शुक्रबार औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको छ ।संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि इस्वातिनी तथा राजदूत क्रमशः अमृतबहादुर राई र मेलुसी मार्टिन मासुकुले संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । योर्कले आज बिहान संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवलाई संयुक्त पत्र पठाएर यसबारे जानकारी गराएका छन्। सो अवसरमा दुई राजदूतले नेपाल र इस्वातिनीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्य बहुपक्षीय फोरममा नजिकबाट काम गरिरहेको स्वीकार गरेका छन्। नेपालसँग प्रत्यक्ष कूटनीतिक सम्बन्ध भएका देशको सङ्ख्या १६६ पुगेको छ ।उनीहरूले आगामी दिनमा दुई देशबीचको द्विपक्षीय सहयोगलाई फराकिलो र गहिरो बनाउने विषयमा पनि विचार आदान प्रदान गरे । नेपाल र इस्वातिनी दुवै भूपरिवेष्ठित विकासशील देशहरू, असंलग्न आन्दोलन र G77 र चीनको समूहका सह-सदस्य हुन्। करिब १३ लाख जनसंख्या भएको दक्षिणी अफ्रिकामा अवस्थित इस्वाटिनीको उत्तरपूर्वमा मोजाम्बिक र दक्षिण अफ्रिकासँग सीमा जोडिएको छ। यसको उत्तर, पश्चिम र दक्षिण। प्रति पूँजी आम्दानी $4000 भन्दा बढी भएको, इस्वातिनीको अर्थतन्त्र विविधतापूर्ण छ, जसमा कृषि, वन र खानी क्षेत्रले करिब १३% हिस्सा ओगटेको छ, उत्पादनले ३७% प्रतिनिधित्व गर्छ र सेवा उद्योगले GDP को ५०% गठन गर्दछ। सन् १९६८ मा युनाइटेड किंगडमबाट स्वतन्त्र भएपछि, इस्वातिनीमा सामेल भयो। संयुक्त राष्ट्रसंघले सोही वर्षमा। पहिलेको स्वाजिल्याण्डले अप्रिल २०१८ मा आफ्नो नयाँ नाम इस्वातिनी भएको घोषणा गर्यो। | नेपाल र इस्वातिनी अधिराज्यबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको छ । दुवै देश असंलग्न आन्दोलनका सदस्य हुन् । |
काठमाडौं, मंसिर २४ : नेपाली कांग्रेसका सांसद दुर्लव थापाले नयाँ सरकार बनाउन प्रमुख दल मिलेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । भक्तपुर–२ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित एमालेका थापाले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रमुख दल एकजुट भएर छलफल गर्नुपर्ने बताए ।राष्ट्रिय सञ्चार केन्द्र नेपालले बुधबार भक्तपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै थापाले पनि संविधानमा छेडछाड नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सांसद थापाले संविधान संशोधन गर्नु परेमा दलहरुबीचको सहमतिका आधारमा गर्नुपर्ने बताउनुभयो, तर संविधानलाई कसैले कुल्चिनुहुँदैन ।’ सांसद थापाले ठूला राजनीतिक दलले गल्ती गरेको पनि बताए । संविधान मिचेर जनता आफ्नो विकल्प खोज्न आएका छन् । उनले जनताको जनादेश विपरीतका काम नगर्न दलहरु सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए । थापाले सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गरी भक्तपुरको सर्वाङ्गीण विकासका लागि आफ्नो योजना सार्वजनिक गरे । उनले भक्तपुरलाई शैक्षिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न ख्वाप विश्वविद्यालय स्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्ने दृढता पनि व्यक्त गरे । | नेपाली कांग्रेसका सांसद दुर्लव थापाले नयाँ सरकार बनाउन प्रमुख दल मिलेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । थापाले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भए दलहरुबीचको सहमतिका आधारमा गर्नुपर्ने बताए । |