article
stringlengths 4
9.69k
| article_summary
stringlengths 3
546
|
|---|---|
काठमाडौं, चैत १ : उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकी जनमत पार्टीकी ममता झाले आज आफु निर्वाचित भए महिला अधिकार स्थापित गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकी छिन् ।संघीय संसद् भवनमा मतदानपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै । आज काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा झाले निर्वाचनमा भाग लिने सांसदहरुलाई महिलालाई भोट दिन आग्रह गरे । निर्वाचन अन्तर्गतको मतदान आज बिहान १० बजेबाट सुरु भई दिउँसो ३ बजे समापन हुनेछ । बिहान ११ बजेसम्म संघीय संसदका ३ सय ३२ सदस्यमध्ये १५० जनाले मतदान गरेका थिए भने प्रदेश सभाका ५५० मध्ये २८६ जनाले मतदान गरेका थिए । सङ्घीय संसद् भवनको ल्होत्से हलमा सङ्घीय संसद् सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यका लागि एक–एक मतदान केन्द्र छन् । देशको दोस्रो सर्वोच्च पदका लागि जनता पार्टीकी ममता झा, जनता समाजवादी पार्टीका रामसहयप्रसाद यादव र नेकपा एमालेका अष्टलक्ष्मी शाक्य (बोहरा) प्रतिस्पर्धामा छन् । | जारी उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा जनमत पार्टीकी ममता झा उम्मेदवार हुन् । झाले पदमा निर्वाचित भए महिला अधिकार स्थापित गर्ने प्रतिवद्धता जनाइन् । निर्वाचन अन्तर्गतको मतदान आज बिहान १० बजेबाट सुरु भई दिउँसो ३ बजे समापन हुनेछ । |
काठमाडौं– समाजवादी पार्टीका नेता देवेन्द्र पराजुली, कल्पना धमला, गुणाखर बस्याल र मनु हुमागाईं शुक्रबार सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा प्रवेश गरेका छन् । पार्टीको मुख्यालय धुम्बाराहीमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केपी शर्मा ओलीलाई स्वागत गरेका छन् । पार्टीमा नयाँ नेता । पराजुली र धमला समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईका नजिकका विश्वासपात्र मानिन्छन् । समाजवादी पार्टी छाड्नुअघि पराजुली र धमला पार्टीको सचिवालय सदस्य थिए । | समाजवादी पार्टीका नेता देवेन्द्र पराजुली, कल्पना धमला, गुणाखर बस्याल र मनु हुमागाई सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा प्रवेश गरेका छन् । |
दमौली, २४ फागुन : नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गाउँमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।विशेषगरी युवाहरु वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने क्रममा स्वदेशमै गाउँ–गाउँ निर्माण गरी जनतालाई आकर्षित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा व्यास नगरपालिकाले आयोजना गरेको महिला हाफ म्याराथन प्रतियोगिताको समापन कार्यक्रममा उनले उनीहरुका लागि रोजगारीको अवसर रहेको बताए । "पर्यटनको विकास गरी गाउँमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ। गाउँले जनतालाई आकर्षित गर्नुपर्छ। यसका लागि स्थानीय सरकारले योजनाबद्ध आयोजना ल्याउनुपर्छ।" उनले जिल्लाकै ऐतिहासिक क्षेत्र तनहुँसुरको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा नेता पौडेलले आइडब्लुडीको अवसरमा आयोजना गरेको महिला हाफ म्याराथनका विजेताहरुलाई पुरस्कार वितरण गरे । म्याराथनमा कान्छीमाया कोजु प्रथम भइन् । उनले ४१ हजार ७८ रुपैयाँ नगद प्राप्त गरिन् । त्यसैगरी फस्ट रनरअप रेखा बमले ३१ हजार ७८ र सेकेन्ड रनरअप नम्रता गुरुङले २१ हजार ७८ रुपैयाँ प्राप्त गरे । | नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गाउँमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले गाउँले रोजगारीको अवसर सृजना गरी जनतालाई आकर्षित गर्नुपर्ने बताए । उनले जिल्लाकै ऐतिहासिक क्षेत्र तनहुँसुरको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । |
काठमाडौं, वैशाख २ : काठमाडौं उपत्यकाका बासिन्दालाई खानेपानी वितरण गर्ने योजना रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा जापानले खुसी लागेको बताएको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित विशेष समारोहमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको वितरणको उद्घाटन गरेका हुन् । सुन्दरीजलमा जल प्रशोधन केन्द्र (डब्लुटीपी) निर्माणका लागि जापानले करिब ५ हजार ४९४ मिलियन जापानी येन (५ हजार ८० करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबर) ऋण सहयोग गरेको छ । यो समग्र परियोजना को एक महत्वपूर्ण भाग हो। प्लान्टको दैनिक ८ करोड ५० लाख लिटर शुद्ध पानी प्रशोधन गर्ने क्षमता छ, जसले काठमाडौंका बासिन्दालाई आफ्नो घरमा ट्याङ्कीमा पानी राख्न वा आवश्यकता परेको बेला सामुदायिक इनारबाट पानी ल्याउनबाट मुक्त बनाउँछ। जापान सरकारले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। सन् २००१ को मार्च महिनामा नेपालसँग ऋण लिएर उक्त प्लान्टको निर्माण सन् २०१७ को डिसेम्बरमा सम्पन्न भएको थियो । नेपालस्थित जापानी दूतावासले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मेलम्ची नदीको स्वच्छ पानीले स्वास्थ्यमा दैनिक सुधार भई स्वास्थ्यमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका बासिन्दाहरूको जीवनस्तर र स्तरोन्नति। दूतावासले भनेको छ, “हामीलाई आशा छ कि परियोजनाको सफल समापनले जापान र नेपालबीचको सम्बन्ध र दुई देशका जनताबीचको मित्रतालाई थप प्रगाढ बनाउने छ ।” | सुन्दरीजलमा जल प्रशोधन केन्द्र (डब्लुटीपी) निर्माणका लागि जापानले करिब ५ हजार ४९४ मिलियन जापानी येन (५ हजार ८० करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबर) ऋण सहयोग गरेको छ । प्लान्टको दैनिक ८ करोड ५० लाख लिटर शुद्धीकरण गर्ने क्षमता रहेको छ । |
काठमाडाैं, ३० पुस : नेपाल पर्यटन बोर्डका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा धनन्जय रेग्मीले आज NTB सचिवालयमा पदभार ग्रहण गरेका छन् ।त्यस अवसरमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेग्मीले NTB सेवा तथा गतिविधिलाई चुस्त दुरुस्त बनाएर देखिने नतिजा देखाउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । र प्रभावकारी। निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीलाई फराकिलो बनाएर पर्यटन प्रवद्र्धनका गतिविधिलाई तीव्रता दिइने उनले बताए । गत माघ १४ गते बसेको बोर्ड कार्यसमितिको बैठकले रेग्मीलाई उक्त पदमा नियुक्त गरेको थियो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ । नेपालका एक प्रतिष्ठित वातावरणीय कार्यकर्ता हुन् र वातावरणीय पृथ्वी विज्ञानमा पीएचडी गरेका छन्। उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भूगोल तथा वातावरण केन्द्रीय विभागका सहायक प्राध्यापक हुन् । रेग्मी नेपाल जियोग्राफिकल सोसाइटी र हिमालयन रिसर्च एक्सपिडिसन एण्ड हिमालयन रिसर्च सेन्टरका अध्यक्ष पनि हुन् । | नेपाल पर्यटन बोर्डका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा धनञ्जय रेग्मीले आज नेपाल पर्यटन बोर्डको सचिवालयमा पदभार ग्रहण गरेका छन् । रेग्मी नेपालका एक प्रतिष्ठित पर्यावरण अभियन्ता हुन् र उनले वातावरणीय अर्थ विज्ञानमा पीएचडी गरेका छन्। |
काठमाडौं, पुस २४ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनु नयाँ सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ । शनिबार बिहान काठमाडौंको महेन्द्र हाईस्कुलमा अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन सरकार गम्भीर रहेको बताए । संघीय शिक्षा ऐन बनेको छ, तर ऐन जारी हुन सकेको छैन ।यसपटक संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनु सरकारको प्राथमिकता हो ।” उनले भने, ‘यो ऐन जारी भएपछि अधिकांश शिक्षा क्षेत्र र शिक्षकलाई समस्या परेको छ । सम्बोधन गरिनेछ ।” “शिक्षण अस्पताल हाम्रै पहलमा अघि बढेको हो, त्यसलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि हाम्रै हो ।यसका अलावा शिक्षकको सम्मानजनक जीवनका लागि पनि केही पहल गर्नुपर्छ ।सरकारले पनि यसतर्फ सोचिरहेको छ । निर्देशन,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले देशको राजनीतिक परिवर्तन र सामाजिक रुपान्तरणमा शिक्षकको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको पनि बताए । उनले सामाजिक चेतना, राजनीतिक जागरण र राजनीतिक तथा सामाजिक उत्तराधिकारी निर्माणमा शिक्षकको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताए । यसमा हामीले गर्व गर्नुपर्छ। | नेपालका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री नवीन ठाकुरले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने वाचा गरेका छन् । यो ऐनले शिक्षकहरूलाई पाठ्यक्रम पढ्न, लेख्न र बुझ्ने तरिका सिकाउन दिनेछ। |
काठमाडौं, साउन ३ : सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा अर्को साता फैसला गर्ने सम्भावना रहेको छ ।अहिले संसद् विघटन विरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको छ । न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराई। निवेदक र प्रतिवादी दुवैले मुद्दाको बहस सकिसकेका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट वकिलहरूले बहस गर्नेछन्। आइतबार दुई घण्टा। सभामुख सापकोटाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेल, लवकुमार मैनाली र उपेन्द्र केशरी न्यौपाने तथा अधिवक्ताद्वय मेघराज पोखरेल र श्रीकृष्ण सुवेदीले बहस गर्नेछन् । त्यसपछि निवेदकहरूलाई जवाफ दिन समय दिइनेछ र अन्तिममा एमिकस क्युरीले मुद्दामा आफ्नो बहस गर्नेछन्। त्यसपछि सर्वोच्चले सरकारको पक्षमा वा विपक्षमा फैसला गर्नेछ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले विघटित संसदले संसदको तल्लो सदन पुनर्स्थापना र प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्त गर्न माग गर्दै संसद विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेको थियो । | सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा अर्को साता फैसला गर्ने सम्भावना छ । संविधानसभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले रिट दायर गरेका थिए । |
काठमाडौं, माघ १९ : सङ्क्रमणकालीन न्यायका दुई निकायका लागि आयुक्त सिफारिस गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंगो लगाउनका लागि गठन भएका निकायका लागि प्रमुख र सदस्य सिफारिस गरेको छ । सन् २००७ मा माओवादी विद्रोह समाप्त भएदेखि द्वन्द्वपीडित न्यायको पर्खाइमा छन्। यसअघि अपेक्षा गरेझैँ समितिले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (TRC) को प्रमुखमा नेपाल कानून क्याम्पसका सहायक प्राध्यापक गणेशदत्त भट्टलाई सिफारिस गरेको छ। सिफारिस समितिले अन्तिम तयारी गरिरहेको बेला प्रमुख दलले सम्भावित उम्मेदवारबारे छुट्टाछुट्टै छलफल गर्न थालेपछि भट्टलाई टीआरसीको प्रमुखको रूपमा प्रक्षेपण गरिएको थियो। भट्टले पदका लागि सिफारिस समितिमा निवेदन नदिए पनि उनको नाम समावेश गरिएको थियो । TRC को नेतृत्व गर्न सम्भावित उम्मेदवारहरूको सूची, जहाँ गम्भिर मानवअधिकार उल्लङ्घनका अधिकांश मुद्दाहरू समितिले नै दायर गरेको छ। राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुअघि नै भट्टको नाम समावेश गरिएको र प्रमुख राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली काँग्रेसका शीर्ष नेताहरुबीच समझदारी भएको केही समयपछि समितिका सदस्यले बताए । भट्टलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिन्छ । माओवादी द्वन्द्वकालमा प्रधानमन्त्री हुँदा देउवा मानवअधिकार उल्लङ्घनका कैयौं मुद्दामा फसेका छन् । तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अवस्था पनि त्यस्तै हो । पूर्व माओवादी नेता दाहाल अहिले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को कार्यकारी प्रमुख छन् । दाहाल र देउवा दुवैले मन पराएपछि भट्टको नियुक्ति पक्का भएको हो । यस्तै, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको प्रमुखमा पूर्व नायव महान्यायाधिवक्ता युवराज सुवेदीलाई सिफारिस गरिएको छ । सुवेदी भर्खरै उच्च अदालतका न्यायाधीशबाट अवकाश पाएका छन् । वैचारिक रूपमा वामपन्थी झुकाव भएका सुवेदीको काङ्ग्रेस नेताहरूसँग पनि उत्तिकै राम्रो सम्बन्ध छ । टीआरसीमा सिफारिस भएका अन्य सदस्यमा प्रचण्डराज प्रधान, गोविन्द गौतम, मन दाहाल र विष्णु पोखरेल रहेका छन् । सुनिल रञ्जन सिंह, विष्णुप्रकाश भण्डारी, गंगा अधिकारी र सरिता थापा सिआइडिपी सदस्यमा सिफारिस भएका छन् ।’ ‘हामीले दुई आयोगका प्रमुख र सदस्यको नामावली कानुनमन्त्रीलाई बुझाएका छौं । उहाँले छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा हाम्रो सिफारिस पेस गर्नुहुन्छ,’ सिफारिस समितिका सदस्य प्रेमबहादुर खड्काले भने, ‘लगभग सबै उम्मेदवार कानुनी पृष्ठभूमिका छन् । पूर्व टीआरसी प्रमुख सूर्यकिरण गुरुङ बाहेक सीआईईडीपीका प्रमुख लोकेन्द्र मल्लिकसहित आयोगका नौ पूर्व सदस्यले जागिरमा निरन्तरता पाउन निवेदन दिएका थिए । तर द्वन्द्वपीडितहरूले “एउटै कामका लागि अयोग्य आयोगहरू” पुन: नियुक्ति गरेकोमा कडा आपत्ति जनाएकाले सिफारिस समितिले ती मध्ये कसैलाई पनि छानेन। बालुवाटारमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताबीच दुई बुँदे सहमति भएको केही घण्टापछि नै टीजे पदाधिकारीको नामावली टुंगो लागेको हो । बालुवाटारमा भेला भएका नेताहरूले द्वन्द्वपीडित र अन्य सरोकारवालाको उपस्थितिमा भएको प्रादेशिक परामर्शका आधारमा टीजे ऐन परिमार्जन गरी छिट्टै आयुक्त नियुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए । द्वन्द्वपीडितहरुले पछिल्लो कदमलाई ‘राजनीतिक बेइमानी’ भनेका छन् । कानुन निर्माण र सम्पूर्ण संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै राजनीतिक संयन्त्र बनाउनुपर्ने र आयुक्तहरूको नियुक्ति पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका द्वन्द्वपीडित नेताहरू सिफारिस प्रक्रियाबाट असन्तुष्ट छन् । “राजनीतिज्ञहरूले हामीलाई फेरि धोका दिए। आयोगमा नियुक्त भएका राजनीतिक दलका वफादार कार्यकर्ताले हामीलाई न्याय दिन नसकेको हुनाले हामीले ती आयोगहरूलाई समर्थन गर्दैनौं,’ द्वन्द्वपीडित साझा मञ्चका अध्यक्ष भगीराम चौधरीले भने, ‘यसलाई अपमान गर्ने अर्को षड्यन्त्र हो। द्वन्द्वपीडित र राजनैतिक मालिकहरुलाई आममाफी दिनुहोस् ।” फेब्रुअरी 2015 मा स्थापित, CIEDP र TRC दुवैलाई प्रारम्भिक रूपमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको अनुसन्धान पूरा गर्न र पीडितहरूलाई दुई वर्ष भित्र न्याय सुनिश्चित गर्न जिम्मेवारी दिइएको थियो। सरकारले तोकिएको काम पूरा गर्नका लागि थप दुई वर्ष म्याद थपेको छ । तर, उक्त अवधिमा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाएका छैनन् । TRC मा 61,000 मुद्दा दायर गरिएको छ। तीमध्ये, टीआरसीले करिब तीन हजार उजुरीमा प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेको छ। सीआईईडीपीमा परेका कूल तीन हजार १९७ उजुरीमध्ये २१९ द्वन्द्वसँग सम्बन्धित नभएको पाइएपछि रोकिएका छन्। त्यसैगरी, 414 उजुरीहरू TRC को अधिकार क्षेत्र मा परेको भन्दै TRC लाई पठाइएको थियो। यी ४१४ उजुरीमध्ये १३७ वटा थप अनुसन्धानका लागि पुनः CIEDP मा पठाइएका छन् । बाँकी २ हजार ५०६ उजुरीलाई विस्तृत अनुसन्धानका लागि उपयुक्त मानिएको छ । तीमध्ये सीआईईडीपीले गत वर्ष अप्रिलसम्मको प्रगति समेटेर २ हजार ८ वटा मुद्दामा विस्तृत अनुसन्धान पूरा गरेको थियो । | समितिले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको प्रमुखमा गणेशदत्त भट्टलाई सिफारिस गरेको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको प्रमुखमा पूर्व नायव महान्यायाधिवक्ता युवराज सुवेदी सिफारिस भएका छन् । सन् २००७ मा माओवादी विद्रोह समाप्त भएदेखि द्वन्द्वपीडित न्यायको पर्खाइमा छन् । |
काठमाडौँ, १ पुस : सेवाग्राहीको बढ्दो गुनासोपछि गृह मन्त्रालयले राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणमा सहजीकरण गर्न पहल गरेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले विवशताका गुनासो सम्बोधन गर्न पहल थालिएको जानकारी दिए । घण्टौं लाइनमा बस्नुहोस्, र फारम भर्न झन्झट। यसबारे सूचना प्रविधि विज्ञको टोलीसँग सुझाव लिइने पोखरेलले बताए । विज्ञहरुको सुझावका आधारमा भावी पहल गरिने उनको भनाइ छ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले तत्काल राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणमा सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । पदभार ग्रहण गरेपछि। राहदानीका लागि विद्युतीय फारम भरिए पनि सेवाग्राहीले प्रक्रिया पूरा गर्न घण्टौं लाइनमा उभिनुपर्ने बाध्यता छ। | गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणमा सहजता ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । राहदानीका लागि विद्युतीय फारम भरिए पनि सेवाग्राहीले उक्त प्रक्रिया पूरा गर्न घण्टौं लाइनमा उभिनुपर्ने बाध्यता छ । |
काठमाडौं, डिसेम्बर ४ युरोपेली उपभोक्ता राम्रो उत्पादन कम्पनी युनिलिभरले भारत, बंगलादेश र अन्य २० मुख्य रूपमा एसियाली बजारहरूमा ग्ल्याक्सोस्मिथक्लाइन (GSK) को हेल्थ फूड ड्रिंक्स पोर्टफोलियो (GSK HFD) प्राप्त गर्न सम्झौता गरेको छ। GSK ले हर्लिक्स उत्पादन गर्दछ। र बुस्ट, नेपालमा पनि लोकप्रिय स्वास्थ्य सेवा पोषण उत्पादनहरू मध्ये। कम्पनीले सोमबार घोषणा गर्यो कि यसले नगदको संयोजन प्रयोग गरी € 3.3 बिलियन बराबरको शेयरहरू विचार गर्ने छ, र भारतमा सूचीबद्ध आफ्नो सहायक कम्पनी, हिन्दुस्तान युनिलिभर लिमिटेडमा सेयरहरू प्रयोग गर्ने छ। "लेनदेन स्वास्थ्य-खाद्य कोटिहरु र उच्च बृद्धि हुने उदीयमान बजारहरूमा आफ्नो उपस्थिति बढाउने युनिलिभरको बताएको रणनीतिसँग मिल्दोजुल्दो छ," कम्पनीले भन्यो, "युनिलिभरले आफ्नो पहुँच र क्षमताहरूको दायरालाई ध्यानमा राख्दै बजारलाई थप विकास गर्न राम्रो स्थितिमा छ। " | GSK ले नेपालमा पनि लोकप्रिय स्वास्थ्य सेवा पोषण उत्पादनहरू मध्ये हर्लिक्स र बुस्ट उत्पादन गर्दछ। कम्पनीले सोमबार घोषणा गर्यो कि यसले € 3.3 बिलियन बराबरको शेयरहरू विचार गर्नेछ। |
काठमाडौँ, १ पुस : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहका काम जनतामुखी, पारदर्शी र नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । स्थानीय तहले भूमिमा जनतासँग मिलेर काम गर्ने भएकाले स्थानीय तहका गतिविधि नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री देउवाको तर्क छ ।ललितपुर महानगरपालिकाको १०४औँ स्थापना दिवसका अवसरमा शनिबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भने । प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको संविधानले विकास, निर्माण र सार्वजनिक सेवाको खम्बाका रूपमा स्थानीय तहलाई महत्वपूर्ण अधिकार र जिम्मेवारी दिएकोले सोहीअनुसार काम गर्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री देउवाले ललितपुर महानगरपालिकाले जनताको अपेक्षाअनुरुप नेपाल र नेपालीलाई विश्वका अन्य मुलुकमा चिनाउनका लागि काम अघि बढाएको भन्दै प्रशंसा पनि गरे । उनले ललितपुर महानगरपालिकालाई सांस्कृतिक रुपमा स्मार्ट सिटीका रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्री देउवाले ललितपुर महानगरपालिकाले नमुना महानगरको रुपमा अगाडि बढेको बताउँदै भने, ‘ललितपुर महानगरपालिका १०४ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको हर्षोल्लासका अवसरमा यहाँका बासिन्दा तथा जनप्रतिनिधिलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक कलाको सहर। उपत्यकाको यो प्राचीन र मौलिक सहर नागरिकको जीवनयापनलाई सहज र गुणस्तरीय बनाउन विभिन्न योजनाका साथ व्यवस्थित र अगाडि बढेको थाहा पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ,’ देउवाले भने, ‘नेपालको संविधानले महत्वपूर्ण अधिकार र अधिकार प्रदान गरेको छ । विकास, निर्माण र सेवाको स्तम्भको रूपमा स्थानीय तहको जिम्मेवारी। ‘सरकार नागरिकको नजिक भएकाले स्थानीय तहको कामकारबाही जनमुखी, पारदर्शी र परिणाममुखी र नागरिक जवाफदेही हुनुपर्छ । ललितपुर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले यस महानगरले नागरिकको अपेक्षाअनुरूप नमुना महानगरका रूपमा काम गर्ने भएकाले जिम्मेवारीपूर्वक नागरिकको सेवालाई अगाडि बढाउने विश्वास लिएको छु,’ उनले भने । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले ललितपुर महानगरपालिकाको सम्पदाको संरक्षण र अभिवृद्धि गर्ने काम नागरिकलाई खुशी पार्ने काम भइरहेको बताउँदै त्यसलाई निरन्तरता दिँदै थप सक्रिय हुन आग्रह गर्नुभयो । उनले भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नागरिकको जीवन सहज बनाउन मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए । | प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहका काम जनतामुखी, पारदर्शी र नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपालको संविधानले विकास, निर्माण र सार्वजनिक सेवाको खम्बाका रूपमा स्थानीय तहलाई महत्वपूर्ण अधिकार र जिम्मेवारी दिएकोले सोहीअनुसार काम गर्नुपर्ने उनले बताए । |
काठमाडौं, ६ पुस : सत्तारुढ गठबन्धन साझेदार संघीय समाजवादी फोरम नेपालले मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलको मागबमोजिम संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार ढिलासुस्ती गरेको भन्दै शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने अर्को मधेस केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले दबाब दिएपछि उपेन्द्र यादवको पार्टीले यस्तो कदम चालेको हो। प्रधानमन्त्रीलाई ११ बुँदे ज्ञापन आफ्नो सरकारी निवास बालुवाटारमा मन्त्री यादवले संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष यादवले संसदको चालू अधिवेशनबाट संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न माग गरेका छन् । संविधान संशोधनका लागि संसदमा दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकार सहजै छ भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई स्मरण गराउँदै पार्टीले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन ओलीको पहलकदमी खोजेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालमा प्रगतिशील सरकार गठन हुनु आफैमा उपलब्धि हो । ११ बुँदे ज्ञापनपत्रको दोस्रो बुँदामा सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समानुपातिक समावेशीलगायत राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न संविधान संशोधन र संसदको चलिरहेको बैठकभित्रै पारित गर्न तत्काल गृहकार्य गर्न माग गरिएको छ । ‘हाम्रो मागप्रति प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो र आवश्यक परे संविधान संशोधन गर्ने आश्वासन पनि दिनुभएको थियो,’ फोरमका महासचिव राम सहाय यादवले भने, ज्ञापनपत्रमा प्रधानमन्त्रीका सहयोगी यादवले पनि सरकारको काम कारवाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । ‘देशमा अराजकता, नोकरशाही लालफिता, भ्रष्टाचार र अनियमितता व्याप्त भएको स्पष्ट छ । यी सबै विषयमा हामीले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छौं, हामी सरकारमा पनि छौं किनभने यी विषयलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ,’ महासचिव यादवले रिपब्लिकलाई भने । मधेस–थरुहाट आन्दोलनमा संलग्न आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तामाथि परेका मुद्दा फिर्ता लिन सरकारसँग फोरमले माग गरेको छ । पार्टीले प्रदेश सरकारको क्षमता अभिवृद्धिका लागि स्रोत र शक्तिको विनियोजन र प्रभावकारी कामका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्न पनि माग गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, महासचिव विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापालगायतका शीर्ष नेताहरुको उपस्थिति रहेको थियो भने फोरमका नेता यादव, उपाध्यक्ष अशोक राई र महासचिव यादवले पेस गर्नुभएको थियो । ज्ञापनपत्र। यसअघि राजपाका नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधान संशोधनलगायतका पार्टीका माग तत्काल सम्बोधन नगरे सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएका थिए । गत महिना संसदको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतोले पनि सरकारले पार्टीप्रति प्रतिबद्धताअनुरुप संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले आक्रोशित समुदायलाई सन्तुष्ट पार्न संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको आरोप लगाए । | सत्तारुढ गठबन्धन साझेदार संघीय समाजवादी फोरम नेपालले सरकारको लापरवाहीप्रति प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संघीय समाजवादी फोरमले संसदको चालू अधिवेशनबाट संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न माग गरेको छ । पार्टीले प्रदेश सरकारको क्षमता अभिवृद्धिका लागि स्रोत र शक्तिको विनियोजन गर्न पनि माग गरेको छ । |
नेपालगन्ज, ८ चैत : ‘एकीकृत जनक्रान्ति’को अभियानमा लागेका नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता देखेमा पक्राउ गर्न वा घुँडामुनि गोली हान्न सरकारको निर्देशनपछि भूमिगत भएका छन् । कालिकोट, रुकुम र रोल्पाबाट कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायसँग भिडन्त हुन नदिन भूमिगत भएका छन् । केही साताअघिसम्म जिल्ला सदरमुकाममा खुलेआम देखिन्थे । तर, सरकारी कारवाहीका कारण सार्वजनिक स्थलमा भने उनीहरुको उपस्थिति देखिएको छैन । ‘सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि हामीले जिल्ला सदरमुकाम छाडेका छौं,’ पार्टीका रुकुम (पश्चिम) सचिव चन्द्रबहादुर बुढाले भने । "तर हामी अझै पनि हाम्रो गाँउ जागरण अभियानको एक भागको रूपमा स्थानीय समुदायहरूसँग सम्पर्कमा छौं।" उनले सरकारको कदमको आलोचना गर्न पनि चाँडै नै यो उनीहरूको 'खराब मानसिकता' को परिणाम हो भन्दै आलोचना गरे। उनले भने कि प्रतिबन्ध असफल हुनेछ र तिनीहरू फर्कनेछन्। ‘हामीले घरपरिवारमा क्रान्तिको विचार मात्र प्रचार गरिरहेका थियौं, हिंसा र बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधमा संलग्न थिएनौं। सरकार हाम्रो विरुद्धमा सुरक्षा बल प्रयोग गरेर द्वन्द्व सुरु गर्न चाहन्छ,’ बुढाले भने।’ चन्दको प्रभाव क्षेत्रका बासिन्दाले पनि सरकारको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरुले शान्तिपूर्ण रुपमा राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने अधिकार समुहलाई रहेको भन्दै सरकारको प्रतिबन्धलाई देशलाई अर्को द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने षड्यन्त्र भएको तर्क गरेका छन् । तिनीहरूसँग सम्झौता गर्नुहोस् ताकि यसले सम्बन्धित सबैलाई फाइदा पुग्छ, "रोल्पाका श्यामलाल बुढाले भने। विगतको द्वन्द्वका कारण पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुँदा यस क्षेत्रलाई पछाडि धकेलिएको जिल्लावासीले सबैलाई स्मरण गर्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले अर्को द्वन्द्वले पनि त्यस्तै परिणाम ल्याउने बताए। हालसम्म पार्टीका उच्चपदस्थ नेता हेमन्तप्रकाश ओली (सुदर्शन)सहित पार्टीमा आवद्ध १३० जनाभन्दा बढीलाई सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरिसकेका छन् । | कालिकोट, रुकुम र रोल्पाका पार्टीका कार्यकर्ता कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायसँग भिड्न नदिन भूमिगत भएका छन् । केही साताअघिसम्म जिल्ला सदरमुकाममा खुलेआम देखिन्थे । |
काठमाडौं, फागुन ४– सत्तारुढ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच शनिबार बिहान भेटवार्ता भएको छ । समसामयिक राजनीतिक मुद्दा, राष्ट्रपतिको निर्वाचन र मन्त्रालय दिने विषयमा छलफल गर्न ओली बालुवाटार पुगेको बताइएको छ । गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रासपा) लाई। एमाले गृह मन्त्रालय रासपालाई दिने पक्षमा छ। प्रधानमन्त्री दाहालले तत्काल गृह मन्त्रालय रासपालाई नदिने अडान लिएका छन् । राप्रपाले आजसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ । | सत्तारुढ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच शनिबार बिहान भेटवार्ता भएको छ । समसामयिक राजनीतिक मुद्दा, राष्ट्रपतिको निर्वाचन र गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिने निर्णय गर्न ओली बालुवाटार पुगेका हुन् । |
काठमाडौं, पुस ९ : नेपाली काँग्रेसले बाँकी १६ जिल्लामा आगामी पुससम्ममा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिको सोमबार बसेको बैठकले महाधिवेशन गर्न नसकेका १६ जिल्लामा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । अब माघ ११ गतेसम्म जिल्ला अधिवेशन गर्ने समय रहेको निर्वाचन समितिका संयोजक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले जानकारी दिए । पार्टीको १४औँ महाधिवेशनमा सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही जिल्ला अधिवेशनको प्रतीक्षामा रहेका जिल्लाहरु रहेका छन् । , रौतहट, बारा, पर्सा, सिन्धुली, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, बाँके, कैलाली, अछाम र नवलपुरमा कांग्रेसले प्रदेश अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशन गरिसकेको छ । | नेपाली कांग्रेसले बाँकी १६ जिल्लामा आगामी पुससम्ममा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।अधिवेशनको प्रतिक्षामा रहेका जिल्ला सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही रहेका छन् । |
काठमाडौं, जेठ १ : जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका लक्ष्मण शाही विजयी भएका छन् । शाहीले १ हजार ८ सय ७२ मत प्राप्त गरी निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अम्माराज शाहीलाई १ हजार ४२३ मत प्राप्त गरेकी छन् भने उपाध्यक्षमा पनि कांग्रेसकी शुर्पण शाही विजयी भएकी छन् । उनले १ हजार ५१८ मत प्राप्त गरे भने निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा (माओवादी केन्द्र)की कल्पना दमाईले १ हजार ४८९ मत ल्याएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।यसैगरी कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार दामोदरप्रसाद आचार्य २ हजार ८०६ मत ल्याएर विजयी भएका छन् । । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का धनबहादुर रावतले २ हजार ५६२ मत ल्याएर विजयी हुनुभएको छ भने नेपाली काँग्रेसका प्रेमकाली बुढाले २ हजार ३८० मत प्राप्त गरी निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा (माओवादी केन्द्र)की रिता खत्रीलाई पराजित गर्दै उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ । जसले १ हजार ९ सय ४५ मत प्राप्त गरे । तिला, तातोपानी र पटरासी गाउँपालिकामा पनि कांग्रेसका उम्मेदवारले अग्रता लिएका छन् । (RSS) | जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका लक्ष्मण शाही विजयी भएका छन् । शाहीले १ हजार ८ सय ७२ मत प्राप्त गरी आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अम्माराज शाहीलाई १ हजार ४२३ मत प्राप्त गरे । |
काठमाडौं, साउन ३१ : छिमेकी भारतमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का वरिष्ठ नेताहरूले धर्मनिरपेक्ष नेपाललाई फेरि हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्न निरन्तर लबिङ गरिरहँदा नेपालका राजनीतिक नेताहरूले यसलाई कमजोर पार्न खोजेको ‘अपमान’ भएको बताएका छन् । देशले निर्वाचित संविधानसभाबाट लिएको निर्णय। भारतीय नेताहरूको यस्तो टिप्पणीबारे यहाँका शीर्ष नेताहरू आफ्नो धारणा के हो भन्न हिचकिचाउँदै आएका छन् भने प्रमुख राजनीतिक दलका दोस्रो दर्जाका नेताहरूले यस्ता टिप्पणीप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। भारतीय राजनीतिज्ञहरू। नेपालमा हिन्दू राष्ट्रको वकालत गर्ने भारतका नेताहरु नै हो भन्नेमा पनि उनीहरु आश्चर्य व्यक्त गर्छन् । भारत आफैं हिन्दूबहुल मुलुक भए पनि धर्मनिरपेक्ष राज्य बनेको छ ।सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता देव गुरुङले विदेशी राजनीतिज्ञको यस्तो अभिव्यक्तिले नेपालको सार्वभौम संविधानसभाको कामलाई कमजोर बनाउने मात्र नभई नेपालीको अपमान पनि भएको बताए । समकक्षों। ‘देशलाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने वा नगर्ने यो विशुद्ध नेपालको आन्तरिक मामिला हो । यस विषयमा विदेशीबाट आउने टिप्पणी नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हो,’ गुरुङले रिपब्लिकालाई भने।त्यैगरी त्यस्ता अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै राजनीतिक दलका नेताहरूले यो नेपालप्रति भारतको आधिपत्य र संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिको निरन्तरता भएको बताउँछन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भने, “यसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेप जारी रहेको स्पष्ट देखाउँछ।” सुवालले यस्ता निर्लज्ज अभिव्यक्तिको विरोध गर्न नसकेकोमा नेपालका वरिष्ठ राजनीतिक नेताहरूको आलोचना गरे। "भारतीय समर्थन बिना यहाँ सत्तामा पुग्न नसकिने विश्वास रहेकोले यो अवस्था विद्यमान छ। नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतीयहरूले यसरी अनावश्यक टिप्पणी गर्नु आपत्तिजनक भए पनि हाम्रा आफ्नै शीर्ष नेताहरू पनि उत्तिकै दोषी छन्। उनीहरु यति सन्तुष्ट रहेको देख्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ उनले थप भने।भारतीय राजनीतिक नेताहरु, मुख्यतया सत्तारुढ भाजपाका नेताहरुले नेपाल हिन्दुबहुल देश भएकाले फेरि हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने माग सार्वजनिक रुपमा गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय नेपाल भ्रमणमा आएका भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामीले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्न आह्वान गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विद्यालयको पाठ्यक्रममा संस्कृत समावेश गर्न आग्रह गर्दा स्वामीले काठमाडौंमा आयोजना गरेको विश्व हिन्दू जागरण सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै दुवै पक्षले हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरेको दाबी गरेका छन् । नेपाललाई फेरि हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने विषयमा भारत र चीन सकारात्मक थिए। सम्मेलनमा सहभागी भएका भाजपाका अर्का नेता तथा भारतको तल्लो सदन लोकसभाका पूर्व सदस्य तरुण विजयले पनि नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्न सार्वजनिक रूपमा माग गरेका थिए। भारत सरकारको खुफिया एजेन्सी रिसर्च एन्ड एनालिसिस विंग (रअ) का प्रमुख सामन्त गोयलको भ्रमणपछि भाजपाका प्रभावशाली नेताहरू यहाँ आएका थिए। भर्खरैको उच्चस्तरीय भारतीय भ्रमणहरू, जुन धेरै हदसम्म चुपचाप भएका छन्, भारत आफैं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भए पनि भाजपाका नेताहरूको एक वर्ग र भारतीय सत्ताधारी संस्थाले नेपालमा हिन्दू राज्य पुनर्स्थापना गर्न लागिरहेको अनुमानलाई मात्र इन्धन गर्दछ। जुनमा लुकनउमा नेपाली पत्रकारहरूको प्रतिनिधिमण्डलसँग उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले नेपालले धर्मनिरपेक्षताबारे पुनर्विचार गर्ने र ढिलो होस् वा ढिलो आफूलाई हिन्दू राज्यको रूपमा पुनर्स्थापित गर्ने "आशा" व्यक्त गरेका थिए। ‘हरेक देशको आ–आफ्नो छुट्टै पहिचान हुन्छ, नेपालको पनि आफ्नै पहिचान छ । विश्वभरका सबै हिन्दूले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रका रूपमा चिन्छन् । नेपालले विश्वभरका हिन्दूहरूको भावना बुझ्नेछ भन्ने विश्वास गर्छु ।” भीम रावलले भने । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रभावशाली नेताले नेपालको आन्तरिक मामिलाबारे यस्तो टिप्पणी अनुचित भएको र त्यसले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई टेवा पुग्न नसक्ने बताए । उनले नेपाली कलाकारलाई आफ्नो भाग्यको निर्णय आफैँ गर्न छाड्नु भारतको आफ्नै हितमा रहेको बताउँदै उनले भने, ‘नेपालमा कस्तो राजनीतिक प्रणाली अपनाउने र कस्तो योजना र नीति लिने भन्ने कुरा नेपाली कलाकारले नै निर्णय गर्ने हो । आफैलाई। द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्धलाई मजबुत बनाउनका लागि यी मामिला नेपालीलाई नै छोड्नु भारतको हितमा छ,’ रावलले भने । | भारतीय राजनीतिक नेताहरू, मुख्यतया सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेताहरूले नेपाललाई फेरि हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक रूपमा माग गर्दै आएका छन्। यो नेपालप्रति भारतको आधिपत्य र संरक्षक मनोवृत्तिको निरन्तरता भएको राजनीतिक दलका नेताहरू बताउँछन् । भारत आफैं हिन्दू बहुल देश हो तर धर्मनिरपेक्ष राज्य हो। |
काठमाडौं, चैत ९ : नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई एकीकरण गर्ने वैचारिक र सांगठनिक ढाँचा निर्धारण गर्न गठित कार्यदलले ७० वर्षभन्दा माथिका नेतालाई नेतृत्व लिन नपाउने व्यवस्था खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सत्तारुढ नेकपा एमालेको विद्यमान विधानले ७० वर्षभन्दा माथिका नेतालाई नेतृत्वमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, नेकपा (माओवादी केन्द्र)को विधानमा त्यस्तो व्यवस्था छैन । एकीकृत पार्टीको पहिलो महाधिवेशनबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधानले उमेरको हदका कारण एकता हुने पार्टीमा थप अनिश्चित देखिएका धेरै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूलाई राहत दिएको छ । दुवै दलका ६० वर्ष नाघेका वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाललगायतका वरिष्ठ नेताहरूले उमेर हद र कार्यकालको हद हटाउन दबाब दिएको बुझिएको छ । यसै साताको अन्त्यमा पार्टी नेतृत्वसमक्ष मस्यौदा प्रस्ताव पेश गर्ने योजना रहेको कार्यदलले पदाधिकारीलाई दुई कार्यकालभन्दा बढी एउटै विभागमा बस्न नपाउने प्रावधान हटाउने प्रस्ताव पनि गरेको कार्यदलमा रहेका एक नेताले बताए । गत फागुन १९ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठनका लागि दुई दलका नेताबीच सातबुँदे सहमति भएको थियो । दुई दलका नेताहरूले विधानको मस्यौदा र संगठन एकीकरणका लागि उपयुक्त रणनीति बनाउन विभिन्न समितिमा काम गरिरहेका छन् । कार्यदलले नयाँ पार्टीको विचारधारा र संगठनसम्बन्धी ७० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न गरिसकेको छ भने सत्ता बाँडफाँडलगायतका केही मुख्य विषय टुंगो लाग्न बाँकी छ । महाधिवेशन समिति, राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय समिति, प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, निर्वाचन क्षेत्र समिति, स्थानीय तह समिति, वडा समिति र मतदान केन्द्र गरी आठ कार्यसमिति रहने पार्टीको छ । केन्द्रीय समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेको पोलिटब्युरो र स्थायी समिति गरी दुई बलियो निकायसहित पार्टीको संचालन समितिको रुपमा काम गर्नेछ । केन्द्रीय समितिमा २९९ भन्दा बढी सदस्य रहने छैनन् भने पोलिटब्युरो र स्थायी समितिमा क्रमशः ९९ र ३३ सदस्य रहनेछन् । आवश्यकता अनुसार संख्या माथि वा तल जान सक्छ। कार्यदलले १५० सदस्यीय प्रादेशिक कमिटी र ७५ देखि १२५ सदस्यीय जिल्ला कमिटी गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ भने निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तह/नगरपालिका समितिमा ७५ सदस्य रहने गरी पार्टीको दस्तावेज मस्यौदामा संलग्न नेताहरुले जानकारी दिएका छन् । कागजात स्वीकृत गर्नुअघि दुवै पक्षले संयुक्त रूपमा अन्तिम छलफल गर्नेछन्, त्यसैगरी विवादित विषयलाई पनि टुङ्गोमा पुर्याउनेछन्,’ पम्फा भुसालले भनिन् । एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय संरचनाको विषयमा प्रगति भए पनि सत्ता बाँडफाँडको विषयमा दुई पक्ष अझै पनि एकअर्काको ध्रुवमा छन् । एमालेले एकीकृत पार्टीमा माओवादी केन्द्रलाई ३० प्रतिशत हिस्सेदारी दिने प्रस्ताव राखेपनि एमालेले भने समान हिस्साको माग गरेको छ ।माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सोमबार सबै तहमा समान अधिकार बाँडफाँड नगरी एकता नहुने चेतावनी दिएका छन् । माओवादी नेता मणि थापाले महिला सङ्गठनलगायत भगिनी सङ्गठनलगायत सबै कार्यकारिणी समिति र सांगठनिक तहमा पेसागत र कर्मचारीको पार्टी समितिमा समान हैसियत र नेतृत्वको अवसर हुनुपर्ने बताए । दुवै पक्षका नेताहरूले शक्ति समीकरणमा सफलताको विश्वास व्यक्त गरे पनि नयाँ विवादले अप्रिल मसान्तभित्र आफैंले तोकेको समयसीमाभित्र मर्जरको सम्भावना समाप्त भएको बताए । | सत्तारुढ नेकपा एमालेको विद्यमान विधानले ७० वर्षभन्दा माथिका नेतालाई नेतृत्वमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, नेकपा (माओवादी केन्द्र)को विधानमा त्यस्तो व्यवस्था छैन । दुवै दलका वरिष्ठ नेता वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उमेर हद र कार्यकालको हद हटाउन दबाब दिएका थिए । |
काठमाडौं, भदौ २४ : नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता जनार्दन शर्माले पार्टीको उपमहासचिव पद अस्वीकार गरेका छन् ।अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी)ले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शर्माले पार्टीका उपमहासचिवको पद अस्वीकृत गरेका छन् । पार्टीको संगठन विभाग प्रमुखको हैसियतमा आयोजित कार्यक्रमलाई अर्थमन्त्रीले सम्बोधन गरेको बताए । उनले पार्टीको उपमहासचिवको हैसियतमा कार्यक्रमलाई सम्बोधन नगरेको स्पष्ट पारे ।पार्टीका दुई प्रभावशाली नेता वर्षमान पुन र शर्मालाई महासचिव पदका प्रबल दावेदारका रुपमा हेरिएको थियो । तर, पुन र शर्मा दुवै महासचिवको पद एकअर्कालाई छाड्न तयार नभएपछि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देव गुरुङलाई महासचिवमा चयन गरेका हुन् ।पार्टी पदाधिकारी पदका लागि आकांक्षी सबैलाई मनाउनका लागि अध्यक्ष दाहालले उपमहासचिवमा ६ नेतालाई नियुक्त गरेका थिए । नियुक्त हुनेमा पुन, शर्मा, गिरिराजमणि पोखरेल, हरिबोल गजुरेल, पम्फा भुसाल, शक्ति बस्नेत र मातृका यादव रहेका छन् । शर्माले नियुक्तिमा फरक मत राखेको र पार्टीको निर्णयप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको पार्टी भित्री स्रोतले जनाएको छ । पार्टी अध्यक्ष दाहाल । पार्टीमा उपमहासचिवको सङ्ख्या रहेको बताउँदै शर्माले भने, ‘पार्टी सङ्गठन विभागको प्रमुखको हैसियतमा म तपाईलाई सम्बोधन गरिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु । | नेकपा (माओवादी केन्द्र)को उपमहासचिवको पद जनार्दन शर्माले अस्वीकार गरेका छन् । पार्टीको संगठन विभाग प्रमुखको हैसियतमा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेको शर्माले बताए । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देव गुरुङलाई महासचिवमा चयन गरेका छन् । |
काठमाडौं, असार ३० : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुसंगत परराष्ट्र नीतिको खाँचो रहेको भन्दै नेपालको परराष्ट्र मामिलामा सबै राजनीतिक दल एउटै पक्षमा हुनु जरुरी रहेको बताएका छन् । नेपालको परराष्ट्र मामिलाबारे शनिबार राजधानीमा आयोजित एकदिवसीय राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देशको हितमा परराष्ट्र नीति चल्नुपर्ने बताए । ‘सरकारले सबैलाई विश्वासमा लिएर परराष्ट्र नीति बनाउनुपर्छ । सबैले एउटै भाषा बोल्नुपर्छ । परराष्ट्र नीतिमा देश एउटै पक्षमा हुनुपर्छ,’ ओलीले भने । उनले सुसंगत परराष्ट्र नीतिका लागि सबै राजनीतिक दलसँग मिलेर काम गर्न सरकार इच्छुक रहेको बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको उपस्थितिलाई बलियो बनाउन र विदेशी मुलुकसँग व्यवहार गर्न समान परराष्ट्र नीति आवश्यक रहेको बताए । सुसंगतता र स्पष्टताको अभाव नेपालको परराष्ट्र नीतिको परिभाषित चरित्र बनेको छ जुन प्रायः सधैं एक व्यक्ति नेता वा सत्तामा रहेको पार्टीको वरिपरि घुम्छ। सन् १९५० को नेपाल–भारत मैत्री सन्धि, गोर्खा भर्ती, विश्व शक्तिसँगको रणनीतिक गठबन्धन र नेपालमा विदेशी लगानीका विषयमा दलहरूले अझै पनि आ–आफ्नो अडान राखेका छन् । दलहरूबीच एकताका लागि आह्वान गरे पनि ओलीले आफ्नै पार्टीभित्र समान परराष्ट्र नीति कायम गर्न सकेका छैनन् । गत चैतमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘भेनेजुएलामा अमेरिकाको हस्तक्षेप’ सरकारको आधिकारिक अडान विपरित भएको भन्दै आलोचना गरेका थिए । कूटनीतिक सेवाको संस्थागतीकरणलाई बेवास्ता गर्दै कूटनीतिज्ञ नियुक्तिमा ओली सरकारले नातावाद र पक्षपातलाई बढावा दिएको आरोप पनि आलोचकहरूले लगाएका छन् । रिपब्लिकासँगको भर्खरै भएको कुराकानीमा पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुराम आचार्यले त्रुटिपूर्ण परराष्ट्र नीति ‘सत्तामा रहेका केही नेता’को आकांक्षामा चलिरहेको बताएका थिए ।आफ्नो सम्बोधनका क्रममा ओलीले सरकारसँग सम्बन्ध सुधार्न लागिपरेको बताए । तर भारतले आपसी सम्मानमा आधारित सम्बन्धको आवश्यकतामा जोड दिएको छ । ‘सरकार भारतसँगको सम्बन्ध सुधार्न लागिपरेको छ । बेलाबेलामा दोहोरिने झगडाको अन्त्य हुनुपर्छ,’ ओलीले भने, ‘सबै छिमेकीसँग समानता र आपसी सम्मानका आधारमा सम्बन्ध सुधार्न आफ्नो सरकार लागिरहेको छ। भारतले सन् २०१५ मा नेपालको संविधान जारी गरेपछि भारतसँगको सम्बन्धमा तिक्तता आएको थियो । नेपाली समाजका केही वर्गबाट उक्त विधानको विरोध भएको जनाउँदै । परराष्ट्र नीति विश्लेषकहरू भन्छन् कि भारतले नेपाललाई आफ्नो एयरस्पेस प्रयोग गर्न अनुमति दिन अस्वीकार गरेको छ र 1950 सन्धिको समीक्षा गर्न गठित विज्ञहरूको संयुक्त कार्यदल प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन स्वीकार गर्नुले नेपालको लागि भारतीय प्रतिष्ठानमा अझै गहिरो अविश्वास रहेको सङ्केत गरेको छ।
| प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको परराष्ट्र मामिलामा सबै राजनीतिक दल एउटै पक्षमा हुनु जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । उनले सरकार सबै राजनीतिक दलसँग मिलेर काम गर्न इच्छुक रहेको बताए । |
हेटौंडा, ७ मङ्सिर वाग्मतीमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जीवाश्म इन्धनमा आधारित सवारी साधनलाई विस्थापन गरी विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि सात सहर तयार गरेको जनाएको छ । हेटौंडा, भरतपुर, सिन्धुलीमाढी, विदुर, धुलिखेल, काठमाडौं उपत्यका र धादिङबेसीमा रुट तयार भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैबीच मन्त्री रामेश्वर फुयाँलले विशेष रुटमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन् । आज आरएसएससँग कुरा गर्दै फुयाँलले चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले ११९ स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको र भरतपुर, हेटौंडा, कागेश्वरी, शंखरापुर, गल्छीलगायत आठ स्थानीय तहले मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर त्यस्ता भवन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन इच्छुक रहेको बताए । स्टेशनहरू। नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नगर विकास कोष, सम्बन्धित स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार मिलेर चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्ने तयारीमा छन् । | हेटौंडा, भरतपुर, सिन्धुलीमढी, विदुर, धुलिखेल, काठमाडौं उपत्यका र धादिङबेसीमा रुट तयार गरिएको छ । यसैबीच मन्त्री रामेश्वर फुयाँलले विशेष रुटमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन् । |
काठमाडाैं, जेठ ८ : सर्वोच्च अदालतले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न जारी गरिएको लकडाउनको समयमा पनि ग्राहकलाई अनलाइन अर्डर गर्न र व्यापारीले ग्राहकको घरमा सामान पु¥याउन नदिन सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले निकिता अग्रवाललगायतले दायर गरेको रिटमा सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो ।गत वर्ष काठमाडौंमा लकडाउनका क्रममा स्टार्टअपका धेरै सेल्स कर्मचारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । तर, वार्ताबाटै यो विषय तुरुन्तै टुंगिएको थियो। तर, लकडाउनको नयाँ चरणसँगै प्रहरीले फेरि ढुवानी कर्मचारीलाई अवरुद्ध गर्न थालेपछि व्यवसायीलाई मुद्दा हाल्न बाध्य बनाएको थियो। यसैबीच अदालतले कम्पनीहरूलाई उनीहरूलाई सुनिश्चित गर्न भने। र तिनीहरूका कर्मचारीहरूले संक्रमण नियन्त्रण गर्न जारी गरिएको स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू कायम राख्छन्। | सर्वोच्च अदालतले ग्राहकलाई अनलाइन अर्डर गर्न नरोकाउन सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले सोमबार रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो । |
काठमाडौं, वैशाख २२ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार साइप्रसका राष्ट्रपति निकोस अनास्टासियादेससँग टेलिफोन वार्ता गरी साइप्रसका विभिन्न व्यवसायमा संलग्न नेपाली विद्यार्थी र अन्यको अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन् । त्यहाँ बसोबास गर्ने नेपालीलाई कुनै समस्या नपर्ने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो ।यसबीच प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएकोमा भारत र चीन सरकारलाई धन्यवाद दिए । प्रधानमन्त्रीले आज ट्विट गर्दै दुवै छिमेकी सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् । | प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साइप्रसका राष्ट्रपति निकोस अनास्तासियादेससँग टेलिफोन वार्ता गरेका छन् । राष्ट्रपति निकोसले त्यहाँ बसोबास गर्ने नेपालीले कुनै समस्या नपरोस् भनी सुनिश्चित गर्ने आश्वासन दिए । |
काठमाडौं, जेठ ९ : नेपाली काँग्रेसले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कोभिड–१९ को बहानामा सबै राजनीतिक गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको आरोप लगाउँदै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । बुढानीलकण्ठस्थित पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बुधबार बसेको पार्टी पदाधिकारीको बैठकले सरकारले निषेधाज्ञाका नाममा नागरिकमा त्रास फैलाएको भन्दै काठमाडौं, भक्तपुरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, र ललितपुरले उपत्यकाभित्र निषेधाज्ञा जेठ २८ गतेदेखि असार ४ गतेसम्म लम्ब्याएको छ । काङ्ग्रेसका सहायक महासचिव प्रकाशशरण महतका अनुसार खाद्यान्न पसलसमेत बन्द गर्ने र सर्वसाधारणलाई अत्यावश्यक वस्तु खरिद गर्न प्रशासनले आदेश दिएको कांग्रेसका सहायक महासचिव प्रकाशशरण महतले बताए । दुई दिनभित्रै जनतामा त्रास फैलिएको छ । उनले भने, ‘महामारीको नाममा जनतामा त्रास फैलाउने सरकारको निर्णय र राजनीतिक स्वार्थ प्रमाणित गर्न पार्टीका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने दृष्टिकोणप्रति चिन्ता बढ्न थालेको छ । दैनिक काम गरेर आफ्नो गुजारा चलाउने सर्वसाधारणलाई सरकारले सहयोगको व्यवस्था गर्नुको सट्टा खाद्यान्न र किराना सामान जुटाउन दुई दिनको समय दिएको कांग्रेसले जनाएको छ । महतले सरकारले कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पार्टीको १५ बुँदे ज्ञापनपत्रलाई बेवास्ता गरेको आरोप पनि लगाए । पार्टीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम शेरबहादुर देउवालाई व्यवस्थित ढंगले प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै दायर रिट निवेदन अदालतमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, कोभिड–१९ को महामारीका कारण विरोध प्रदर्शन गर्ने विकल्प नरहेको भन्दै कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा केन्द्रित हुने निर्णय गरेको छ ।सोमबार कांग्रेससहित विपक्षी गठबन्धनका १ सय ४६ सांसदले मुद्दा दायर गरेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा संसद विघटन गर्ने निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । रिट निवेदनमा आज सुनुवाइ हुने भएको छ । साथै, कांग्रेसले राष्ट्रपति भण्डारीले भारतमा रहेका आफ्ना साथीहरूलाई पत्र लेख्ने र चीनका राष्ट्रपतिलाई टेलिफोन गरेर कोभिड–१९ को खोपका लागि अनुरोध गर्ने निर्णयप्रति चासो व्यक्त गरेको छ । कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘भारतका राष्ट्रपतिले टेलिफोनमा सम्पर्क गर्न चाहेका थिएनन् वा हाम्रा राष्ट्रपतिले फोन गर्न चाहेनन् भन्ने जनतालाई थाहा हुनुपर्छ । "यो संयोग हो कि अरु केहि?" उसले सोध्यो। | काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जेठ १५ गतेदेखि जेठ ४ गतेसम्म उपत्यकाभित्र निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।बुधनीलकण्ठस्थित पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बुधबार पार्टी पदाधिकारीको बैठक बसेको थियो । |
काठमाडौं, भदौ १ : नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अहिले ‘अलमल्ल’मा परेका नेकपा एमालेका सदस्य ढिलो चाँडो आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गर्ने दाबी गरेका छन् । युनाइटेड फोरिङ रोजगार व्यवसायी संघले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले अन्योलका कारण एमालेमा रहेका धेरै व्यक्तिहरु छिट्टै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा आवद्ध हुने बताए । उनले ७७ वटै जिल्लामा पार्टी सङ्गठित हुँदै गएको पनि बताए । ‘यस पार्टीमा अहिले क्रान्तिकारी, इमान्दार र वफादार व्यक्तिहरू छन् । धेरै राम्रा व्यक्तिहरू अहिले पनि भ्रममा छन् भने अरूहरू भ्रममा छन्। ढिलो चाँडो उहाँहरू हाम्रो पार्टीमा जानुपर्छ। उनीहरुलाई स्वागत गर्नेछौं,’ नेपालले भने । अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सहयोग गर्न उद्यमीहरुलाई आग्रह समेत गरे । उनले जलविद्युत, पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा लगानी गरी देशको विकासमा योगदान पु¥याउन आग्रह गरे । | नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अहिले ‘असफल’ भएका नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सदस्य ढिलो–ढिलो आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गर्ने दाबी गरेका छन् । नेपालले पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सहयोग गर्न उद्यमीहरुलाई आग्रह गरेको छ । |
काठमाडौं, माघ ९ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले मंगलबार नेपाल–भारत सीमावर्ती विराटनगर–जोगबनी नाकास्थित दोस्रो एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी)को संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका छन् । .नेपालसँग मित्रता बढाउँदै । हेर्नुहोस्। https://t.co/tVLuJcCMcO
— नरेन्द्र मोदी (@narendramodi) जनवरी २१, २०२० यो देशको दोस्रो एकीकृत चेक पोस्ट (ICP) हो। विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा भारतीय पक्षले प्रमुख व्यापारिक पूर्वाधार नेपाली अधिकारीलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।दुई देशको सीमा नाकामा रहेको साझा संरचना रहेको आईसीपी व्यापार रसदका लागि महत्वपूर्ण सुविधा मानिन्छ । यसले व्यापारीहरूलाई एकै ठाउँबाट व्यापारिक सामानहरूका लागि भन्सार निकासी प्राप्त गर्न साझा प्लेटफर्म प्रदान गर्दछ। यसबाहेक, आईसीपीले आयातकर्ता र निर्यातकर्ता दुवैलाई सहजीकरण गर्दै एकै छानामुनि अध्यागमन, बैंकिङ, क्वारेन्टाइन, गोदाम, मुद्दा र पार्किङ यार्ड जस्ता सेवाहरू पनि उपलब्ध गराउँछ। बोर्डका अनुसार नवनिर्मित आईसीपीमा प्रशासनिक कामहरू समावेश गरी आठ वटा भवन छन्। , औषधालय, भन्सार क्लियरेन्स प्रणाली र सुरक्षा प्रणाली लगायत अन्य। यसका अतिरिक्त, पूर्वाधारमा चार निरीक्षण टावर, दुई गोदाम, दुई आयात-निर्यात प्रशोधन क्षेत्र र 80 टनसम्म भार मापन गर्न सक्ने दुई तौलका मेसिनहरू पनि छन्। विराटनगर-जोगबनीमा रहेको आईसीपी नेपाल-भारत सीमामा दोस्रो आईसीपी हो। । यो एक अर्ब ८२ करोडको अनुमानित बजेटमा निर्माण भएको भारतीय अनुदान परियोजना हो। वीरगन्ज–रक्सौल सीमामा नेपालको पहिलो आईसीपी २०१८ अप्रिल ७ देखि सञ्चालनमा आएको छ । | ओली र मोदीले भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत आईसीपीको उद्घाटन गरेका हुन् । आईसीपी दुई देशको सिमाना बिन्दुमा साझा संरचना हो। यसले व्यापारीहरूलाई व्यापारिक सामानहरूको लागि भन्सार निकासी प्राप्त गर्न साझा प्लेटफर्म प्रदान गर्दछ। |
काठमाडौं, कात्तिक २२ : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता टोपबहादुर रायमाझीले सरकारले अपराधीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने बताउनुभएको छ । पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका रायमाझीले वर्तमान सरकारले जघन्य अपराधमा संलग्नलाई पक्राउ गर्न कुनै कसर बाँकी नराखेको दाबी गरे । "पछिल्लो सरकारहरूले विगतमा त्यसो गर्ने साहस गरेनन्," उनले हालैका उच्च प्रोफाइल गिरफ्तारीलाई उद्धृत गर्दै भने। सरकारले क्रमशः राम्रो प्रगति गरिरहेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘गाउँमा यातायात, सञ्चार, सिँचाइको सुविधा पुगेको छ, नेपालको इतिहासमा यसअघि यसरी विकास कहिल्यै भएको थिएन,’ उनले सम्बोधन गर्दै भने । मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता टोपबहादुर रायमाझीले सरकारले अपराधीलाई कारबाही गर्ने बताए । उनले वर्तमान सरकारले जघन्य अपराधमा संलग्नलाई पक्राउ गर्न कुनै कसर बाँकी नराखेको दाबी समेत गरे । |
काठमाडौं,अक्टोबर १७ नेपालको सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी एनटीले सन् २०१६ भित्र काठमाडौं र पोखरामा चौथो पुस्ताको मोबाइल सेवा सुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।कम्पनीका अनुसार एनटीले दूरसञ्चार नियामकलाई रोल आउट प्लान प्रस्तुत गरेको छ । सेवाका लागि १८०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ ।तर नेपाल टेलिकमले सुरु गर्न लागेको सेवाको विवरण भने सार्वजनिक गरेको छैन । “नेपाल टेलिकमले सेवाका लागि आवश्यक उपकरण खरिद गरिसकेको छ,” प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले भनिन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अक्टोबरको पहिलो सातादेखि फोरजी सेवा सञ्चालनका लागि कम्पनीसँग रोलआउट योजना मागेको छ। | नेपालको सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी एनटीले सन् २०१६ भित्र काठमाडौं र पोखरामा चौथो पुस्ताको मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।एनटीले दूरसञ्चार नियामकलाई रोल आउट योजना प्रस्तुत गरेको छ । |
काठमाडौं, मंसिर ९ : प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम नतिजा देशैभरबाट आउन थालेपछि प्रमुख दुई राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरुबीच वार्ता सुरु भएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग गठबन्धन भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकट स्रोतले बताएको छ । गोरखाबाट भारी मतले विजयी भएकोमा दाहाललाई बधाई दिन फोन गरिएको भनिए पनि दाहाललाई नयाँ सरकार बनाउने उद्देश्यले फोन गरिएको स्रोतले बताएको छ ।चुनावको प्रारम्भिक नतिजाले कांग्रेस र एमाले नयाँ संसदमा पहिलो र दोस्रो ठूलो राजनीतिक दल हुनेछ भने माओवादी केन्द्र तेस्रो ठूलो दल बन्ने निश्चित छ । काङ्ग्रेसले ३३ सिट जितेर २१ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा अग्रता लिएको छ भने मतगणना जारी रहेकाले एमालेले २० वटा निर्वाचन क्षेत्रमा विजयी भएको छ भने २६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा अग्रता लिएको छ । त्यसैगरी माओवादी केन्द्रले ९ वटामा जित हासिल गरेको छ भने ७ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा अगाडि छ । समानुपातिक मतगणनामा एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्र क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो ठूलो दल बन्ने पक्का छ । २ सय ७५ सदस्य रहेको नयाँ संसदको गणितीय हिसाबले कांग्रेस वा एमालेलाई आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन माओवादी केन्द्रको समर्थन अनिवार्य रहेको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन। तर गठबन्धन बनेका कयौं स्थानमा माओवादी केन्द्रले पराजय भोगेपछि माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताको एक वर्गले माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारलाई कांग्रेसले पूर्ण समर्थन गरेको हो कि भनेर प्रश्न गर्न थालेको छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचको द्वन्द्वलाई सदुपयोग गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले दाहाललाई नयाँ सरकार बनाउन आह्वान गरेको कांग्रेस भित्री स्रोतको विश्वास छ । दाहालको निजी सचिवालयका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीले आगामी दिनमा मिलेर काम गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । नयाँ सरकार गठन सहित। अदालतको आदेशपछि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) पछि ओली र दाहालबीचको यो पहिलो फोन हो ।पछिल्लो समयदेखि ओली र दाहालबीचको सम्बन्ध सुमधुर रहेन । प्रधानमन्त्रीको हैसियतले २०२१ मा संसद विघटन भयो। ओलीले दाहाललाई गरेको फोन कलले उनीहरूको उग्र विगतका बाबजुद पनि एमालेको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन माओवादी केन्द्रलाई आफ्नो गठबन्धनमा ल्याउन चाहेको देखाएको छ। एमालेको समर्थन। संसदले छिट्टै नयाँ प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सभामुखको निर्वाचन गर्ने भएकाले नयाँ संसदमा बहुमत प्राप्त गर्न गठबन्धन महत्वपूर्ण छ । संसदमा बहुमत सिट प्राप्त गर्ने गठबन्धनले यी सबै प्रमुख मन्त्रालय लिने स्रोतले बताएको छ, कांग्रेस सभापति देउवाले बुधबार दाहाललाई फोन गरेका छन् । दाहालको निजी सचिवालयका अनुसार अबको केही साताभित्र नयाँ संसद् बोल्ने भएकाले गठबन्धनलाई थप मजबुत बनाउने प्रस्ताव देउवाले राखेका थिए । | नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग गठबन्धन गर्न वार्ता सुरु गरेको निर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजाले नयाँ संसदमा कांग्रेस र एमाले पहिलो र दोस्रो ठूलो राजनीतिक दल बन्ने देखाएको छ । |
काठमाडौं, साउन ९ : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार गठनका क्रममा गरेका वाचा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । शुक्रबार सांसदहरुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले यसका लागि ऋण लिनु परे पनि देशका हरेक नागरिकलाई खोप लगाउने बताए । यसअघि देउवाले नयाँ सरकारको एकल प्राथमिकता देशमा जनतालाई खोप लगाउने घोषणा गरेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा १४९ सांसदको हस्ताक्षर पेश गर्दा पनि आफूलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अस्वीकार गरेपछि देउवाले उनको भूमिकाको आलोचना गरे । ‘हामीले संसदमा बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित सरकार गठनका लागि निवेदन दिएका थियौं। राष्ट्रपतिले मलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको भए अहिले नै विश्वासको मत लिइने थियो । तर त्यसो भएन,’ प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम पार्टीले सांसदलाई संसदमा मतदान गर्न ह्विप जारी गर्न नसक्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘हामीले अनुरोध मात्रै गरेका थियौं । हाम्रा सांसदहरूलाई विश्वासको मतका लागि मतदान गर्न। तर हामीले हाम्रा सांसदलाई कुनै ह्विप जारी गरेका छैनौं। उनले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि पार्टीले मतदान प्रक्रियामा आफ्ना सांसदलाई ह्वीप जारी गर्न नसक्ने तर्क गरे पनि कांग्रेसले आफ्ना सांसदलाई ह्वीप जारी गरेको विपक्षी दलका सांसदले गरेको आरोपलाई औँल्याउँदै थिए । संबिधान। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले संसदमा विश्वासको मत दिने क्रममा आफूलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गराउने सबै सांसदलाई धन्यवाद समेत दिए । | प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार गठनका क्रममा गरेका वाचा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यसका लागि ऋण लिनु परे पनि देशका हरेक नागरिकलाई खोप लगाउने देउवाले बताए । यसअघि देउवाले नयाँ सरकारको पहिलो प्राथमिकता जनतालाई खोप लगाउने घोषणा गरेका थिए । |
काठमाडौं, साउन २९ : नयाँ प्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशीलाई नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसलाई अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्न संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बैठक सोमबार बस्दैछ । समितिको बैठक आज बिहान बस्ने भनिए पनि सदस्य पुष्पा भुसाल र जितेन्द्र देवको अनुपस्थितिमा बैठक बस्न नसकेको र केही विषयमा छलफल गर्न थप समय आवश्यक रहेको समितिका सदस्य निरु पालले बताए । हाल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रुपमा कार्यरत जोशी बिहीबार समितिमा हाजिर भएका थिए । समितिमा जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा केही विकृति र विगतमा गरेका केही निर्णयको विरुद्धमा गुनासो आएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले राजीनामा दिएपछि २०७५ चैत १५ गतेदेखि प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त छ । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसलाई पीएचएससीले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नेछन्। RSS | नयाँ प्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशीलाई नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसलाई अनुमोदन गर्ने वा नमान्ने निर्णय गर्न संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको सोमबार बस्ने भएको छ । समितिमा जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा केही विकृति र विगतमा गरेका केही निर्णयको विरुद्धमा गुनासो आएको थियो । |
काठमाडौं, भदौ ९ : हुम्ला जिल्लाको नेपाल–चीन सीमा नाकामा चिनियाँ पक्षले निर्माण गरेका भवनहरू चीनको सिमानामा रहेको बताउँदै काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले नेपाली अधिकारीलाई सीमा नाका प्रमाणित गर्न आग्रह गरेको छ । विगतमा दुई देशबीच सहमति भएको थियो । चिनियाँ पक्षले नेपाली पक्षले सीमा क्षेत्रमा कथित रूपमा कथित रूपमा धेरै भवनहरू बनाएको मिडिया रिपोर्टका बीच काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो । ‘सञ्चारमाध्यममा उल्लेख भएका भवनहरू चीन–नेपाल सिमानाको चिनियाँ पक्षमा भएको पुष्टि भएको छ । नेपाली पक्षले पुनः प्रमाणीकरण गर्न सक्छ,’ काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ताले बुधबार भने । चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ताले नेपाल र चीनबीच कुनै पनि क्षेत्रीय विवाद नभएको बताए । "चीन र नेपालबीच कुनै पनि क्षेत्रीय विवाद छैन, दुवै पक्षले सीमा मामिलामा सधैं घनिष्ठ सञ्चार कायम राखेका छन्," प्रवक्ताले थपे। "चीन र नेपाल मित्रवत छिमेकी हुन्, चीनले नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सधैं सम्मान गरेको छ।" विवादित क्षेत्र हुम्ला जिल्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लाम्चा गाउँमा पर्छ। नेपाल र चीन दुवैले दाबी गरेको क्षेत्रमा चिनियाँ सीमा सुरक्षा बलले कम्तीमा ११ वटा भवन निर्माण गरेको स्थानीयले बताएका छन् । केही वर्षअघि नेपाल–चीन सीमा निर्धारण गर्ने स्तम्भ नम्बर ११ हराएपछि नेपाल र चीनबीच विवाद उत्पन्न भएको स्थानीय सरकारी अधिकारी तथा राजनीतिक नेताहरूले बताएका छन् । नेपालका स्थानीय तहले सडक निर्माण गरी उक्त क्षेत्रलाई भेडाबाख्राको चरनका रूपमा प्रयोग गरे पनि सीमास्तम्भ हराएपछि उक्त क्षेत्र दुवै पक्षले दाबी गरेका छन् । मंगलबार हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल चिनियाँ अधिकारीसँग कुरा गर्न उक्त क्षेत्रमा पुगेको थियो । चिनियाँ सुरक्षाकर्मीले उक्त जग्गा सिमानाको चिनियाँ पक्षमा परेको भन्दै फिर्ता गरेका थिए । उनीहरुले तथ्य र प्रमाणका आधारमा वार्ता गर्न सकिने बताएका छन् । | काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले विगतमा दुई देशबीच भएको सहमतिअनुसार सीमा नाका प्रमाणित गर्न नेपाली अधिकारीलाई आग्रह गरेको छ । चिनियाँ पक्षले नेपाली सीमामा कथित रूपमा धेरै भवनहरू निर्माण गरेको मिडिया रिपोर्टहरू बीच प्रतिक्रिया आएको हो। |
काठमाडौं, मङ्सिर २९ : युवा नेतृत्वका लागि आफ्नो पार्टीभित्रको दबाब बढ्दै गएको नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामी केही साताभित्रै संसदीय दलको नेताको निर्वाचनका लागि भोट माग्न थालेका छन् । कांग्रेस सभापति देउवाले नवनिर्वाचित सांसदहरुसँग टेलिफोन मार्फत व्यक्तिगत रुपमा मत माग्न थालेका छन् । हालै प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा निर्वाचित धेरै सांसदहरूले देउवालाई पिपिको नेतामा निर्वाचित गराउन व्यक्तिगत रूपमा समर्थन मागेको पुष्टि गरेका छन्। काङ्ग्रेसको पार्टी विधानअनुसार पिपी नेतामा निर्वाचित सांसद नै नयाँ प्रधानमन्त्री हुनेछन्। देशले २७५ सदस्यीय संसदमा आवश्यक बहुमत सिटको समर्थन जुटाउनुपर्छ । मतगणना जारी रहेकाले कांग्रेसले अहिलेसम्म ५३ सिटमा जित हासिल गरेको छ भने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट (एफपीटीपी) निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतका अन्य दुई निर्वाचन क्षेत्रमा अग्रता लिएको छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व (पीआर) निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्राप्त मतका आधारमा यो पार्टी दोस्रो ठूलो दल बनेको छ । कांग्रेस संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने पक्का भएकोले ७७ वर्ष पुगेका राष्ट्रपति देउवाको खोजीमा छ । प्रधानमन्त्री पदको उम्मेदवारी त्याग्न पार्टीभित्रको दबाबका बाबजुद छैटौं पटक देशको प्रधानमन्त्री बनेर आफ्नै कीर्तिमान तोडे । भर्खरै सांसदमा निर्वाचित अधिकांश नेपाली युवा नेताहरूले पार्टीले युवा मतदातालाई आकर्षित गर्ने हो भने युवा नेतालाई नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।ओखलढुङ्गाका कांग्रेसका नवनिर्वाचित सांसद रामहरि खतिवडाले भने । कांग्रेसमा नेकपाको नेता चयनको अभ्यास सुरु भइसकेको छ । ‘मलाई प्रधानमन्त्री देउवाको फोन पनि आयो । अबको पीपीको चुनाव नेताहरुको व्यवस्थापन गर्ने चुनाव हुनुहुँदैन । यो देश र नेताहरूको सही व्यवस्थापन गर्न चुनाव हुनुपर्छ। आगामी पीपीको चुनावमा सोही अनुसार भोट हाल्छु,’ उनले रिपब्लिकलाई भने ।नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि दावी गरेका आधा दर्जन नेपाली काँग्रेसका नेताहरुमध्ये युवा नेता गगन थापा उक्त पदका प्रबल दावेदारका रुपमा हेरिएका छन् । काठमाडौं–४ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी भएपछि थापाले पार्टीको नेता चयनका लागि आवश्यक तयारी थाल्ने घोषणा गरेका थिए ।देउवाले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जित हासिल गर्न आन्तरिक तयारी तीव्र पारेका युवा नेता थापाले पनि पार्टीको नेताको निर्वाचनमा देउवालाई हराउने रणनीति बनाउन पार्टीका महासचिव विश्वप्रकाश शर्मासँग उनको आफ्नै निवास ज्ञानेश्वरमा मंगलबार भेटवार्ता भएको थियो । शर्माले थापालाई पार्टी नेताका लागि उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि प्रधानमन्त्री पदका लागि दाबी गरेकाले देउवामाथि थप दबाब परेको पार्टी भित्री स्रोतले बताएको छ । “पार्टीभित्रका युवा नेताहरूलाई नेतृत्व लिनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न देउवालाई अध्यक्षमा निर्वाचित गर्न पार्टी नेताहरूको एक वर्गबाट सुझाव पनि आइरहेको छ। तर, देउवा कुनै औपचारिक पद लिन इच्छुक छैनन्,’ कांग्रेसका एक वरिष्ठ नेताले नाम नखुलाउन आग्रह गरे । | कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामी केही साताभित्रै संसदीय दलको नेता चयनका लागि भोट माग्न थालेका छन् । कांग्रेसले हालसम्म ५३ सिटमा जित हासिल गरेको छ भने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट (एफपीटीपी) निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत अन्य दुई निर्वाचन क्षेत्रमा अग्रता लिएको छ । |
काठमाडौं, कात्तिक ३ – निर्वाचन आयोगले कुनै पनि प्रकारको भय, आतंक, डर, प्रलोभनमा नआई मतदान गर्न सबै मतदातालाई आह्वान गरेको छ ।प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बिहीबार सबै मतदातालाई आफ्नो मताधिकारमा प्रयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । डर, आतंक, धम्की, धम्की वा कुनै किसिमको प्रलोभनविना मतदान गर्नुहोस् । उनले सबै मतदातालाई गोप्य रुपमा आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने अधिकार रहेको स्पष्ट गर्दै त्यसको विरुद्धमा जाने मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुने मतदातालाई कानुन बमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी दिए । निर्वाचन कानून। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले चिन्ह लगाइएको मतपत्रको गोपनीयता भंग भए मतपत्र गणना नगरिने चेतावनी समेत दिएका छन् । | निर्वाचन आयोगले सबै मतदातालाई भय, आतंक, धम्की वा कुनै किसिमको प्रलोभनमा नआई मतदान गर्न आह्वान गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले चिन्ह लगाइएको मतपत्रको गोपनियता भंग भए मतपत्र गणना नगरिने चेतावनी दिएका छन् । |
काठमाडौं, फागुन २१ : लगानी बोर्ड नेपालले लगानी सम्मेलनमा सम्भावित दाता र लगानीकर्तासमक्ष सरकारले पेश गर्ने दुई दर्जनभन्दा बढी ठूला आयोजनाको प्रस्ताव तयार गरिरहेको जनाएको छ ।सरकारले आगामी महिना काठमाडौंमा सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ । मुलुकको आर्थिक विकासलाई टेवा पु¥याउन प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने प्रयास भइरहेको बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले ऊर्जा, पर्यटन, कृषियात्रा, सूचना प्रविधि, यातायात, फोहोरमैला व्यवस्थापन र पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रका आयोजनामा लगानी खोजिने बताए । प्रस्तावित आयोजनाको विस्तृत योजना छिट्टै सार्वजनिक गरिने उनले जानकारी दिए ।बैठकमा विभिन्न सरकार तथा दातृ निकायका करिब ३ सय प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गरिने उनले जानकारी दिए । बोर्डले परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा निमन्त्रणा पठाउन थालेको छ । दुई वर्षअघि पनि यस्तै बैठक आयोजना गरेको थियो । | लगानी बोर्ड नेपालले दुई दर्जनभन्दा बढी ठूला आयोजनाको प्रस्ताव तयार गरिरहेको जनाएको छ । सरकारले विदेशी प्रत्यक्ष लगानी भित्र्याउने नयाँ प्रयासस्वरुप आगामी महिना काठमाडौंमा शिखर सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ । |
काठमाडौं, जेठ १ साझा यातायातले काठमाडौंको नयाँ रुटमा विद्युतीय बस सेवा विस्तार गर्दै आएको छ ।कम्पनीले सोमबारदेखि पाटनढोका–रत्नपार्क–ज्ञानेश्वर–रातोपुल–गौशाला–चाबहिल–बोध–जोरपाटी–दक्षिणढोका रुटमा तीनवटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न थालेको छ । आगामी दिनमा यस रुटमा १५ वटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने योजना रहेको सहकारीका महाप्रबन्धक महेन्द्रराज पाण्डेले बताए ।कम्पनीले ल्याएका ४० वटा विद्युतीय सवारीमध्ये तीनवटा मात्र सञ्चालनमा रहेका छन् । अब नयाँ रुटमा थप तीन वटा प्रयोग गर्न थालेपछि यसले आफ्नो सञ्जाल विस्तार गर्न र चीनबाट खरिद गरेका विद्युतीय बसहरू प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ । | साझा यातायातले काठमाडौंमा नयाँ रुटमा विद्युतीय बस सेवा विस्तार गर्ने भएको छ । कम्पनीले पाटनढोका–रत्नपार्क–ज्ञानेश्वर–रातोपुल रुटमा तीनवटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न थालेको छ । |
काठमाडौं, फागुन ९ : सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले देशको राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कुनै पनि पूर्व प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई उम्मेदवार हुन नदिन निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिशङ्कर निरौलाले पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति पदमा उम्मेदवार बन्न अयोग्य ठहराउने संविधान र कानुनको व्यवस्था निर्वाचन आयोगलाई स्मरण गराइने बताउनुभयो । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ११ र १२ मा लाभको पदमा नरहेको र सरकारबाट आर्थिक लाभ नदिने व्यक्ति मात्र राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन संवैधानिक परिषद्लाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि एससी बार एसोसिएसनले गरेको छ । | सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पूर्व प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको निर्वाचन रोक्न निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ । लाभको पदमा नरहेको व्यक्ति मात्र राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन सक्छ। |
काठमाडौं, भदौ ४ : नेकपा (एमाले)ले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि घोषणापत्रमा समावेश गर्न पार्टीका सबै साथीभाइ तथा शुभचिन्तकहरूसँग सुझाव आह्वान गरेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वले भदौ ३१ गतेसम्म घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्ने विषयवस्तुबारे सुझाव दिन सम्पूर्ण पार्टी लाइनलाई आह्वान गरेको छ ।पार्टीका सबै निकाय तथा समिति, विभाग, पार्टी आबद्ध जनसंघटन र पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई समय दिइएको छ । उनीहरूको इनपुटको म्याद सकिएको छ। धेरैजसो विभाग र जनसंघटनले आ–आफ्ना सुझाव दिएका छन् ।एमालेले पार्टी कमिटी बाहिर एमालेका साथीभाइ तथा शुभचिन्तकहरूबाट पनि सुझाव मागेको छ ।एमालेप्रति सद्भाव राख्ने र काम गर्न सुझाव दिन चाहने जो कोहीले आगामी निर्वाचनमा एमालेले जित हासिल गरेपछि भदौ १० गतेभित्र पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको पार्टीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । पार्टीका केन्द्रीय कार्यालय सचिव डा भीष्म अधिकारीलाई सम्पर्क सदस्य तोकिएको छ । सुझावको लागि व्यक्ति, जबकि इमेल मार्फत सुझाव पठाउन चाहनेहरूले इमेल मार्फत आफ्नो सुझाव पठाउन सक्छन्। | नेकपा (एमाले)ले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि घोषणापत्रमा समावेश गर्न पार्टीका सबै साथीभाइ तथा शुभचिन्तकहरूसँग सुझाव आह्वान गरेको छ । पार्टीका केन्द्रीय कार्यालय सचिव डा भीष्म अधिकारीलाई सुझावका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको छ । |
काठमाडौं, फागुन ६ : सत्तारुढ नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सत्तारुढ गठबन्धनलाई टिकाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सत्तारुढ गठबन्धनलाई कायम राख्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । देशमा रहेको राजनीतिक अस्थिरता र अन्योल हटाउनुहोस् ।सोमबार भक्तपुरमा रफत सञ्चार क्लबले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै ज्ञवालीले मंसिर २५ गते भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि सत्तारुढ दल दृढतापूर्वक उभिनुपर्ने पनि बताउनुभयो । प्रतिपक्षी दलको हैसियत खोजेर र राज्यका ठूला पदमा सत्ता बाँडफाँडको दाबी गरेर दोहोरो चरित्र देखाउनु हुँदैन । लोकतन्त्रलाई कमजोर हुन नदिन कांग्रेसले बलियो प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पनि ज्ञवालीले बताए । | सत्तारुढ नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सत्तारुढ गठबन्धनलाई टिकाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले मंसिर २५ गते भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न सत्तारुढ दल दृढताका साथ उभिनुपर्ने बताउँदै नेपाली काँग्रेसले दोहोरो चरित्र देखाउन नहुने पनि बताए । |
कैलाली, 21 वैशाख : नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि स्थानीय निर्वाचनका लागि सत्तारुढ गठबन्धन दलहरुबीच समन्वय हुने बताउनुभएको छ ।पार्टीको चुनावी प्रचारका लागि धनगढी पुगेका दाहालले… सुदूरपश्चिममा गठबन्धनबारे नेता–कार्यकर्तामा बहस चलिरहँदा सत्तारुढ गठबन्धन दलहरूबीचको समन्वय सुदूरपश्चिमसम्म पनि विस्तार गरिने बताए ।बिहीबार बिहान धनगढी विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष दाहालले भने, ‘सत्तारुढ गठबन्धनलाई सुदूरपश्चिमसम्म पनि विस्तार गरिने बताए । हालको पाँच दलको सत्तारुढ गठबन्धनले यही वैशाख ३ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि देशभरका महानगर र उपमहानगरपालिकामा सिट बाँडफाँड र बाँडफाँडको टुङ्गो लगाएको विज्ञप्तिमार्फत गठबन्धनभित्रको समन्वयमा अधिकतम जोड दिइने उनले बताए । कुनै समस्या भएमा गठबन्धनमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको ठाउँ रहेको पनि उनले बताए । ‘कुनै पनि स्थानीय तहमा गठबन्धन बनाउन समस्या भए त्यस ठाउँमा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको लागि ठाउँ छ’ उनले भने । गठबन्धनको 'प्राथमिकता' भनेको मिलेर काम गर्नु हो। गठबन्धनभित्रको असन्तुष्टिबारे प्रश्न गर्दा दाहालले असन्तुष्टिको आवाज आउनु स्वभाविक भएको बताए । उनले भने, ‘असन्तुष्टिको आवाज सुन्नु स्वभाविक हो, केही दिनमै शान्त हुन्छ । असन्तुष्ट भएका साथीहरूले पनि अवस्था बुझ्नेछन् । केही दिनमा।" | नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि स्थानीय निर्वाचनका लागि सत्तारुढ गठबन्धन दलबीच समन्वय हुने बताउनुभएको छ । |
धेरै नेपालीहरूका लागि, कुनै पनि प्रकारको कानुनी काम र कागजातहरू मार्फत जानु थकान र जटिल हुन सक्छ। कानुन व्यवसायीहरू भ्रमण गर्न, विशेषज्ञ वकिलहरू खोज्न, प्रश्नहरू व्याख्या गर्न, जवाफ पाउन र तिर्न धेरै समय, प्रयास र पैसा चाहिन्छ। यो संघर्षलाई ठीक गर्न र कानुनी पेशालाई डिजिटलाइज गर्न सन्तोष गिरी, सञ्जय सिंह र आलोक तीनै जना। सुवेदीले सिलिकन हायर नामक कम्पनी खोलेर प्रविधिको प्रयोग मार्फत नेपालमा कानून, न्याय र समग्र सरकारी मामिलाहरूमा पहुँच बढाउने उद्देश्यले मेरोअड्डा सुरु गरे। नेपालमा लगभग दुर्लभ भएका यस्ता कम्पनीहरूले मेरो अड्डाले देशको विभिन्न स्थानमा आफ्नो स्थान बनाइसकेका छन्। कानुनी र प्रशासनिक सल्लाह सेवाहरू प्रदान गर्न अग्रगामी रूपमा स्टार्टअप दृश्य। MeroAdda कम्पनी SiliconHire Pvt Ltd को उत्पादन हो भनी सुवेदी बताउँछन्। सिलिकनहायर कम्पनीले सुरु गरेको यो नेपाल-आधारित अनलाइन प्लेटफर्मले अधिवक्ताहरूलाई यस प्लेटफर्ममा साइन अप गर्न र अन्य व्यक्तिहरू (सेवा प्राप्तकर्ताहरू) लाई बेनामी र निःशुल्क रूपमा कानुनी प्रश्नहरू सोध्न अनुमति दिन्छ। उनीहरूले विज्ञहरूको क्षेत्र वा जिल्ला अनुसार वकिलहरू खोजी र जवाफ खोज्न सक्छन्। साथै, वकिलहरूले सित्तैमा प्रोफाइल सिर्जना गर्न सक्छन् र यस प्लेटफर्मले वकिलहरूले थप मुद्दा र व्यवसायहरू प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि बढाउँछ, सुवेदी भन्छन्। पेटेन्ट/ट्रेडमार्क दर्ता, कम्पनी नवीकरण, र साना र मझौला उद्यमहरू (SMEs) र स्टार्टअपहरूको लागि धेरै। यो MeroAdda को लागि राजस्व को मुख्य स्रोत हो। साथै, यो कम्पनीले कानूनी प्रक्रिया आउटसोर्सिङबाट पनि आम्दानी गर्छ। “स्वस्थ व्यवसायका रूपमा हामीले आम्दानीबाट नै हालसम्म करिब १ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छौं”, सुवेदीले सेयर गरे।आलोक सुवेदीले कम्पनीका अर्का सह-संस्थापक सन्तोष गिरीलाई भेटेका थिए। , एक आपसी साथी मार्फत 2011 मा संयुक्त राज्य अमेरिका मा। भेट हुँदा गिरी कानुनी क्षेत्रमा थिए । पछि २०१४/१५ मा टेक्नोलोजी क्षेत्रमा वर्षौंको अनुभव भएका सञ्जय सिंहले पनि यी दुईलाई जोडेका थिए। सुवेदी भन्छन्, “त्यतिबेला अमेरिकामा कानुनी काम गर्दा हामीले धेरै कमी कमजोरीहरू फेला पारेका थियौं। कार्य म्यानुअल रूपमा प्रक्रियालाई कठिन बनाउँदै गरिएको थियो। त्यसैकारण, धेरै व्यवसायहरूले कानुनी पालना स्थगित गर्थे र पछि जरिवाना तिर्ने गर्थे।" तिनीहरूले यो समस्यामा अवसर देखे। उनीहरूले कानुनी प्रविधिमा काम गर्ने सोचेका थिए र यसरी आफ्नो अनुसन्धान सुरु गरे। उनीहरूले यो क्षेत्रमा विश्वभर काम गरिरहेका केही कम्पनीहरू मात्रै छन् भन्ने थाहा पाए। फलस्वरूप, उनीहरूले सन् २०१२ मा अमेरिकामा नै अनुपालन उपकरण सुरु गर्न थाले। तुरुन्तै उनीहरूले पेटेन्ट अधिकार र ट्रेडमार्कका लागि निवेदन दिए, जुन उनीहरूले सफलतापूर्वक प्राप्त गरे। यसले हामीलाई धेरै उत्प्रेरित गर्यो। यसले हाम्रो विश्वास बनायो कि यस क्षेत्रको फराकिलो दायरा छ र म्यानुअल रूपमा गरिएको कानुनी कामलाई बलियो बनाउन स्वचालित हुन सक्छ। समानान्तर रूपमा, हामीले कानुनी र मानव संसाधन सेवाहरू प्रदान गर्नका लागि कानूनी प्रविधि उत्पादनहरू/प्लेटफर्महरू पनि डिजाइन गरेका छौं।” केही वर्षपछि, मातृभूमिमा त्यस्ता प्रकारका सेवाहरू उपलब्ध नभएको देखेर उनीहरूले यसलाई नेपालमा विस्तार गर्ने सोचेका थिए। फलस्वरूप, सुवेदी 2017 मा नेपाल फर्किए र जनताले सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने कानुनी प्रविधि प्लेटफर्मको डिजाइनमा काम गर्न थाले। यसका साथसाथै उनीहरुले नेपाली कानून, प्रावधान, अभ्यास र कानुनी कार्यका बारेमा पनि निरन्तर जानकारी लिएका थिए । तिनीहरूले कानून फर्महरू भ्रमण गरे, धेरै वकीलहरू भेटे, र धेरै मानिसहरूसँग कुरा गरे। “त्यसपछि हामीले सेप्टेम्बर २०, २०१९ मा आधिकारिक रूपमा Meroadda.com सुरु गर्यौं,” सुवेदीले जानकारी दिए। सुवेदीका अनुसार धेरै नेपालीले कुनै पनि सरकारी कार्यालयका लागि ‘अड्डा’ शब्द प्रयोग गर्ने भएकाले उनीहरूले यस उपक्रमको नाम ‘मेरोअड्डा’ राखेका छन्। एकै समयमा, धेरैजसो मानिसहरूले कानुनी काम गर्न धेरै थकाइ र जटिल पाउँछन्। त्यसैले निकटताको अनुभूति थप्नका लागि ‘मेरो’ शब्द थपिएको छ।’ सुवेदीले मुख खोल्छन्, ‘देशमा नयाँ अवधारणाका रूपमा जनतासँगै वकिलले पनि यो विचार बुझ्नु निकै चुनौतीपूर्ण थियो । प्रारम्भिक दिनहरूमा हाम्रो प्लेटफर्मको।" नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच उच्च भएता पनि, प्रविधि साक्षरता धेरै कम छ। सुरुमा उनीहरुलाई कुनै जिज्ञासा आएन । केही समयपछि नेपालमा धेरैलाई बानी नभएकोले आफ्नो वेबसाइटमार्फत सोध्नुको सट्टा सामाजिक सञ्जालका पृष्ठहरू र मेरोअड्डाको च्याटबक्समा मानिसहरूले आफ्ना प्रश्नहरू सोधे, सुवेदी भन्छन्, “यो मात्र बाधा थिएन। नेपाल बार काउन्सिलको आचारसंहिताले नेपालमा वकिल र अधिवक्ताले आफ्नो विज्ञापन गर्न नसक्ने भन्दै धेरै वकिलहरू हामीसँग सामेल हुन हिचकिचाए र सित्तैमा किन जवाफ दिने भन्ने प्रश्न धेरैले गरेका छन् ।” यी चुनौतिहरूलाई स्वीकार गर्दै सुवेदी र टोलीले दुवैलाई जनरल बनाउने काम गर्न थाले । सार्वजनिक र वकिलहरूले कानुनी प्रविधिको दक्षता र महत्त्व बुझ्दछन् र यो कसरी सोशल मिडिया प्लेटफर्महरू प्रयोग गर्ने र अधिवक्ताहरू, कानुनी फर्महरू भ्रमण गर्ने दुवैको लागि एक जीत-विजय प्लेटफर्म हुन सक्छ। भविष्यमा, टोलीले थप र अधिक उन्नत र स्वचालित परिचय गराउन काम गरिरहेको छ। कानूनी टेक सेवाहरू र उत्पादनहरू नाममात्र शुल्क चार्ज गर्दै। थप रूपमा, टोलीले DIY अनुबंधहरू, कानून फर्महरूको लागि केस व्यवस्थापन प्रणालीहरू र कानुनी व्यावसायिक सेवाहरू ट्र्याक गर्न स्वचालित प्रणालीहरू विकास गर्न काम गरिरहेको छ। | MeroAdda सिलिकनहायर कम्पनीले सुरु गरेको नेपाल-आधारित अनलाइन प्लेटफर्म हो। यसले अधिवक्ताहरूलाई यस प्लेटफर्ममा साइन अप गर्न र अन्य व्यक्तिहरूलाई अज्ञात रूपमा र निःशुल्क रूपमा कानुनी प्रश्नहरू सोध्न अनुमति दिन्छ। उनीहरूले विज्ञहरूको क्षेत्र वा जिल्ला अनुसार वकिलहरूको खोजी पनि गर्न सक्छन्। |
काठमाडौं, साउन १५ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनकी धर्मपत्नी राधिका शाक्यले आज राजधानीमा बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखको सम्मानमा रात्रिभोज आयोजना गरेका छन् । भोजमा भुटान, बंगलादेश, भारत, म्यानमार, श्रीलंका र थाइल्यान्डका अतिविशिष्ट अतिथिहरुको सहभागिता रहेको थियो । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुसँग भिभिपिएस परिचय गराए । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उहाँकी धर्मपत्नी शाक्य र नेपालका उच्चपदस्थ अधिकारी, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख, सञ्चारकर्मी र अन्य सामाजिक व्यक्तित्वको उपस्थिति थियो । कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र उनकी धर्मपत्नी सरस्वती अर्यालले अतिथिहरुलाई स्वागत गरेका थिए । आजदेखि सुरु भएको चौथो बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन अतिविशिष्ट अतिथिहरू काठमाडौं आइपुगेका छन् । RSS | भोजमा भुटान, बंगलादेश, भारत, म्यानमार, श्रीलंका र थाइल्यान्डका अतिविशिष्ट अतिथिहरुको सहभागिता रहेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुसँग भिभिआइपीएस परिचय गराए । |
काठमाडौं, मंसिर २० : काठमाडौं जिल्लाका १० निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना विभिन्न १० स्थानमा हुने जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौंले जनाएको छ । सुरक्षाका लागि सबै मतगणना केन्द्रमा तार जाल र सिसिटिभी क्यामेरा जडान गरिएको छ ।काठमाडौं क्षेत्र नं १ को मतगणना नयाँ बानेश्वरस्थित वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा हुनेछ । जिल्ला निर्वाचन अधिकृत ठाकुरप्रसाद भट्टराईले निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को मतगणना थालीको राधाकृष्ण मन्दिरमा, निर्वाचन क्षेत्र नं ३ को चामुण्डा स्कुल जोरपाटीमा मतगणना र क्षेत्र नं ४ को मतगणना हुने जानकारी दिए । बूढानीलकण्ठको चपलीस्थित ज्येष्ठ नागरिक भवनमा, त्यसैगरी निर्वाचन क्षेत्र नं ५ को मतगणना टोखाको श्री समाज भवनमा, निर्वाचन क्षेत्र नं ६ को धर्मस्थलीको मतगणना हुनेछ । निर्वाचन क्षेत्र नं ७ को मतगणना बालाजुको जुडो हलमा हुने भएको छ ।निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन क्षेत्र नं ८ को स्वयम्भूको गीतामाता स्कुलमा र क्षेत्र नं ९ को नेपाल पर्यटन प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मतगणनाको तयारी गरिरहेको छ । र होटल व्यवस्थापन (नाथम), रविभवन र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्मृति भवनमा निर्वाचन क्षेत्र नं १० को मतगणना जारी छ।यो समाचार तयार पार्दासम्म मतपेटिका सङ्कलन गर्ने प्रक्रिया जारी रहेको र तयारी भइरहेको जिल्ला निर्वाचन अधिकृत भट्टराईले जानकारी दिए । आज रातिबाट मतगणना सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ । | काठमाडौं जिल्लाका १० निर्वाचन क्षेत्रका विभिन्न १० स्थानमा मतगणना हुनेछ । सुरक्षाका लागि सबै मतगणना केन्द्रमा तार जाली र सिसिटिभी क्यामेरा जडान गरिएको छ । |
काठमाडौं, साउन २ – मुलुकभर फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको राष्ट्रव्यापी बन्दाबन्दी (लकडाउन)का कारण तीन महिनाभन्दा लामो समयपछि बन्दाबन्दी क्रमशः खुकुलो बनाउँदै पठाओले सञ्चालनमा ल्याएको छ ।* यसैबीच ट्राफिक प्रहरीले पनि कारवाही गर्न थालेको छ । बन्दाबन्दी पूर्णतया समाप्त नभएको जनाउँदै यात्रुले परिवारका सदस्य बाहेक अन्य व्यक्तिलाई सेवा दिन दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन (मोटरसाइकल र स्कुटर) चलाउन नपाउने भएका छन् । यसअघि सरकारले अर्को सूचना नआएसम्म पिलियन राइडरविना दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन मात्र चलाउन सक्ने बताएको थियो तर यो नियम प्रभावहीन बनेको छ ।पठाओले अत्यावश्यक सेवाको आवश्यकता पर्नेलाई सेवा दिन ११२ जना सवार परिचालन गरेको पठाओले बताए । अस्पतालहरू भ्रमण गर्नुहोस्। कम्पनीका क्षेत्रीय निर्देशक असिममानसिंह बस्नेतले सार्वजनिक यातायातका सवारी साधन नचलेकाले सेवा सुरु भएको बताउँछन् ।महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता एसपी बामदेव गौतमले एउटै सवारी साधन प्रयोग गर्दा धेरै मानिसलाई ओसारपसार गर्दा संक्रमणको जोखिम बढ्ने बताउनुहुन्छ । त्यसैले उनीहरूलाई कारबाही गरिनेछ।—* रिपोर्टको अघिल्लो संस्करणले टुटलले पनि सेवा सुरु गरेको बताएको थियो। तर, यसका सह-संस्थापक षक्षित भट्टले ट्विटरमा यो सेवा अझै उपलब्ध नभएको बताएका छन् । गल्ती भएकोमा खेद छ । - सम्पादक | पठाओले अत्यावश्यक सेवाको आवश्यकता भएका व्यक्तिलाई सेवा दिन ११२ सवारी साधन परिचालन गरेको जनाएको छ । लकडाउन नखुलेको भन्दै ट्राफिक प्रहरीले पनि सवारी चालकलाई कारबाही गर्न थालेको छ । |
काठमाडौं, वैशाख २८ – चिकित्साकर्मी दुर्गा प्रसाईसँग दुई करोड रुपैयाँको ‘ठेका’ गरेको अडियो (अडियो सामग्री) बाहिरिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रासपा)का नेता ढाककुमार श्रेष्ठको सांसद पद संकटमा परेको छ । जनतालाई। आइतबार सञ्चारमाध्यममा अडियो सार्वजनिक भएलगत्तै राप्रपाले विज्ञप्ति जारी गर्दै श्रेष्ठलाई सांसद र पार्टीको सामान्य सदस्य भएर कुनै काम नगर्न निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै राप्रपा केन्द्रीय अनुशासन तथा आचार समितिले पनि श्रेष्ठलाई २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।नेता श्रेष्ठले सोमबार अनुशासन तथा आचरण समितिमा स्पष्टीकरण बुझाएका छन् । स्पष्टीकरणमा उनले अडियोमा रहेको आवाज आफ्नो नभएको दाबी गरेको स्रोतले जनाएको छ । श्रेष्ठको सचिवालयले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि सोही कुरा उल्लेख छ । श्रेष्ठले स्पष्टीकरण दिएपछि केन्द्रीय अनुशासन तथा आचरण समितिले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरी मंगलबार केन्द्रीय समितिमा बुझाएको हो । ‘उहाँ (धककुमार श्रेष्ठ)ले २४ घण्टापछि स्पष्टीकरण दिनुभयो । अलि ढिलो भए पनि उहाँको स्पष्टीकरण लियौं,’ अनुशासन तथा आचार समितिका संयोजक भरतमणि देवकोटाले भने, ‘हामीले मंगलबार उहाँको बयान पनि लिएका छौं । पार्टीको निर्देशनबमोजिम हामीले स्पष्टीकरण र बयान लियौं, सत्यतथ्य पनि बुझ्यौं । सबै बुझेपछि प्रतिवेदन तयार गरी केन्द्रीय समितिमा बुझाएका छौँ,’ देवकोटाले भने ।समितिले फेला परेको तथ्य खुलाउन भने संयोजक देवकोटाले चाहेनन् । ‘हामीले देखेका आधारमा प्रतिवेदनसहित केन्द्रीय समितिमा सिफारिस गरेका छौं। हामीले के सिफारिस गर्यौं भनेर अहिले भन्न सक्दैनौं। हामीले सिफारिस गरेकोभन्दा फरक निर्णय पार्टीले गरेमा विवाद हुनेछ । त्यसैले अहिले केही नभनौं,’ देवकोटाले भने ।देवकोटाले भने, ‘श्रेष्ठको बारेमा बुधबार केन्द्रीय समितिले आवश्यक निर्णय लिनेछ । । त्यसैले बुधबार नै निर्णय थाहा हुन्छ,’ उनले थपे ।देवकोटा चार सदस्यीय रासपा अनुशासन तथा आचरण समितिको संयोजक हुन् । समितिमा रामहरि सुवेदी, रमाकान्त रिमाल र यज्ञमणि न्यौपाने सदस्य रहेका छन् । प्रसाईंले अर्को अडियो जारी गरे प्रसाईले रासपा नेता श्रेष्ठसँगको अडियो मिडियामार्फत सार्वजनिक गरेको बताए । उनले उक्त अडियो शतप्रतिशत सत्य भएको बताए । रासपा सांसद श्रेष्ठले आफूसँग दुई करोड माग गरेको अडियो सत्य भएको प्रसाईले दाबी गर्दै आएका छन् । प्रसाईंले अडियो जनवरीको पहिलो साताको भएको दाबी गरे । श्रेष्ठसँग ह्वाट्सएपमार्फत कुराकानी भएको प्रसाईले बताए । नयाँ पार्टीको भ्रष्ट चरित्र उजागर गर्न अडियो सार्वजनिक गरेको उनको दाबी छ ।यसैबीच नेता श्रेष्ठको कुराकानीको अर्को अडियो पनि सार्वजनिक भएको छ । प्रसाईले अर्को अडियो पनि बाहिर ल्याएका थिए । उक्त अडियो मिडियालाई आफूले उपलब्ध गराएको प्रसाईको दाबी छ । सञ्चारमाध्यमले जारी गरेको अर्को अडियोमा सांसद श्रेष्ठले प्रसाईंको टोलीका यदु गौतमसँग कुरा गरेको सुन्न सकिन्छ । जसमा श्रेष्ठले प्रसाईंले आफ्नो पक्षमा बोल्ने अपेक्षा गरेका छन् । त्यस्तै अर्को अडियोमा आफूलाई नेता श्रेष्ठका भाइ दाबी गर्ने व्यक्तिले प्रसाईंसँग कुरा गरेको सुनिएको छ । भाइलाई पार्टीले कारबाही गर्ने र सांसद पद गुमाउने प्रसाईलाई ती व्यक्तिले जानकारी गराए । | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रासपा)का नेता ढाककुमार श्रेष्ठको सांसद पद संकटमा परेको छ । चिकित्सक दुर्गा प्रसाईंसँग उनको दुई करोड रुपैयाँको ‘डील’ भएको अडियो (अडियो सामग्री) सार्वजनिक भएको छ । राप्रपाले विज्ञप्ति जारी गर्दै श्रेष्ठलाई सांसद र पार्टीको साधारण सदस्य भएर कुनै काम नगर्न निर्देशन दिएको हो । |
काठमाडौं, माघ ९ : सर्वोच्च अदालतले अग्निप्रसाद सापकोटालाई संसदको तल्लो सदनको सभामुख बन्न नदिन दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइ आइतबारका लागि स्थगित गरेको छ । मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले तोकेको थियो । उनले सापकोटा विरुद्धको मुद्दामा आफूले वकालत गरिरहेका बेला बहस गरेको भन्दै सुनुवाइ स्थगित गरे । सर्वोच्चले सो मुद्दा सोमबार सुनुवाइका लागि पेस गर्ने समेत जानकारी गराएको थियो ।संयोगले आइतबार संसदले सापकोटालाई सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित गरेको थियो ।बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सापकोटाको उम्मेदवारीलाई चुनौती दिँदै रिट दायर गरेका थिए । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटाको संलग्नता रहेको र उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको भन्दै मानवअधिकारकर्मी र वकिलले सापकोटालाई कारबाही गर्न माग गर्दै आएका छन् । सापकोटाको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा उनलाई कारवाही गर्न सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न माग गर्दै परेका दुई रिटमा सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ गरिरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक इजलासले सापकोटालाई सङ्क्रमणकालीन न्याय निकायबाट अभियोग लगाइएको हो वा होइन भन्ने विवरण माग गरेको छ ।द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू नियमित अदालतमा चलाउने वा सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रमा गर्ने निर्णय इजलासले गर्नेछ । | न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि तोकेको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सापकोटाको उम्मेदवारीलाई चुनौती दिँदै रिट दायर गरेका थिए । |
काठमाडौं, फागुन १० : आफ्ना माग पूरा गर्न बल प्रयोग गर्ने धम्की दिँदै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का दाहाल–नेपाल गुटका सहअध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बुधबार लाखौं जनता सिंहदरबार धर्ना दिन बाध्य हुने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो गल्ती सच्याउन सकेनन् भने बालुवाटार ।काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा पार्टी गुटले आयोजना गरेको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओली आफैंले धेरै परीक्षा लिएर जारी गरेको संविधानको हत्यारा बनेको बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको हत्या गरेर ठूलो अपराध गरेका छन्, जनताले अहिले राम्ररी बुझिसकेका छन्,’ उनले भने ।बुधवार आफ्नो पार्टी गुटले आयोजना गरेको जनसभामा झण्डै पाँच लाख मानिस सहभागी भएको दाहालको अनुमान छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई तत्काल पद छाड्न आग्रह गरे ।” ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का दुई मन्त्री अहिले हामीसँग सम्पर्कमा छन् र उनीहरु हाम्रो शिविरमा आउने सम्भावना छ ।ओली नेतृत्वको गुटका थप नेताहरु हाम्रो शिविरमा सामेल हुने भएका छन् । । यो सबै देखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ,’ उनले भने ।’ छुट्टाछुट्टै सन्देश दिँदै दाहालले नेकपाको आफ्नो गुटलाई आधिकारिक मान्यता दिने सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले राम्रो संकेत नदेखेको बताए । ओली नेतृत्वको गुटलाई जबरजस्ती आधिकारिक मान्यता दिन प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई धम्की दिएको आरोप पनि लगाउनुभयो ।’ आयोग र सर्वोच्च अदालत दुवै प्रधानमन्त्रीको अनावश्यक दबाबमा परेका छन् । यी सबै राम्रा संकेत होइनन्,’ उनले भने, ‘संवैधानिक निकायमा अझै पनि विश्वास छ । | सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को दाहाल–नेपाल गुटका सहअध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लाखौं जनता सिंहदरबार र बालुवाटार धर्ना दिन बाध्य हुने बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तत्काल पदबाट राजीनामा दिन पनि आग्रह गरेका छन् । |
काठमाडौं, साउन ८ : मुलुकले नयाँ संविधान र संघीयता कार्यान्वयन गरेसँगै स्थानीय तहमा सुशासन र सहभागितामूलक लोकतन्त्र पछिल्लो समय प्राथमिकताका विषय बनेको छ । यसै सन्दर्भमा आज राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा पारदर्शिता र सुशासनका लागि सूचनाको हक (आरटीआई) को महत्वको प्रशंसा गरिएको छ । वक्ताहरूले सूचना माग्ने र आदानप्रदान गर्ने संस्कृतिको प्रवद्र्धन गरेर स्थानीय सरकारले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सक्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय सूचना आयोगले प्रदेश नं ३ का जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख सूचना अधिकारीका लागि आयोजना गरेको कार्यक्रममा वक्ताले सूचनाको हक लोकतन्त्रको अक्सिजन भएकाले यसको प्रयोगलाई अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले पारदर्शिता कायम गर्न सार्वजनिक निकायले सूचनाको खुलासालाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताउनुभयो, “सबै सरोकारवाला निकायले कानूनको ख्याल राखेर उचित प्रक्रियाका साथ खोज्नेलाई सूचना उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । त्यसो नगर्दा नकारात्मक समाचारले छिटै प्रवर्द्धन गर्छ भने सकारात्मक लुकेको हुन्छ ।” त्यसैगरी प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले सूचनालाई देशको विकास र समृद्धिसँग जोड्न सहभागीहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । सूचना शक्तिको स्रोत भएकाले यसलाई समृद्धिका लागि उपयोग गर्न सकिने उनले बताए । सूचना आयुक्त किरणकुमार पोखरेल र यशोदा तिम्सिनाले स्थानीय लोकतन्त्रका लागि आरटीआई र एनआईसीको भूमिका र आरटीआई र आरटीआई अधिकारीहरू क्रमशः प्रस्तुति दिए। पारदर्शी ढंगले सूचना आदानप्रदान गर्दा स्थानीय तहमा सहभागितामूलक र जवाफदेही सरकारको प्रवद्र्धन हुने आयुक्तहरूले धारणा राखे । RSS | राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा पारदर्शिता र सुशासनका लागि सूचनाको हक (आरटीआई) को महत्वको प्रशंसा गरिएको छ । वक्ताहरूले सूचना माग्ने र आदानप्रदान गर्ने संस्कृतिको प्रवद्र्धन गरेर स्थानीय सरकारले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सक्नेमा जोड दिए । |
ललितपुर, ११ वैशाख : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्व. मनमोहन अधिकारीले प्रधानमन्त्री हुँदा शुरु गरेको विकासको मोडलको प्रशंसा गरेका छन् ।२०औँ मनमोहन स्मृति दिवसका अवसरमा शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । अधिकारीले ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं’ कार्यक्रम ल्याउनुभयो र यो हाम्रो देशको विकासको नयाँ मोडल हो । सामाजिक सुरक्षा, परराष्ट्र नीतिको मोर्चा र विधिको शासन कायम राख्नका लागि धेरै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने श्रेय उहाँलाई जान्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले थालेका अधुरा काम वर्तमान सरकारले पूरा गर्ने बताए । 1990 को मध्य मा। उनले भने, ‘देशमा समृद्धि ल्याउने उनको सपना साकार पार्न लागिपरेका छौँ ।’ स्वर्गीय अधिकारीको कार्यकालको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीले द्वन्द्वको बीउ छर्ने र सक्रिय राजतन्त्र पुनर्जीवित गर्ने षड्यन्त्र भएको बताए । द्वन्द्व। तर उनले पर्याप्त समय पाएनन् । हामीले पछि माओवादीसँग १२ बुँदे सम्झौता गरेर राजतन्त्रलाई बिदा गरेर द्वन्द्वको समाधान गर्यौं,’ उनले भने । | २० औं मनमोहन स्मृति दिवसका अवसरमा शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताएका हुन् । उनले तत्कालीन मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले थालेका अधुरा कामहरु सरकारले पूरा गर्ने बताए । |
त्रिशूली, ११ वैशाख : मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) आयोजनाअन्तर्गत निर्माण हुन लागेको विद्युत प्रसारण लाइन जडानका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जासम्बन्धी बैठकमा नुवाकोटका चार स्थानीय तहले बैठक बहिष्कार गरेका छन् । मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) नेपाल विकास समितिको आग्रहमा नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले सोमबार बोलाएको एमसीसी अन्तरगत प्रसारण लाइन निर्माणका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले अस्वीकार गरेका हुन् । नुवाकोटमा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा प्रक्रिया अगाडि बढाउन बैठक बोलाइएको छ । प्रसारण लाइन बेलकोटगढी नगरपालिका–७ बाट काठमाडौंको लप्सीफेदी हुँदै हेटौंडा र तनहुँ हुँदै बुटवलसम्म विस्तार गरिने भएको छ ।प्रशारण लाइन निर्माणका कारण बेलकोटगढी नगरपालिका र शिवपुरी, पञ्चकन्या र तारकेश्वर गाउँपालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने छन् । बेलकोटगढी नगरपालिकाका जगतबहादुर गुरुङले बैठकमा सहभागी हुन पत्र आए पनि अब प्रसारण लाइनका लागि जग्गा अधिग्रहणको छलफलमा भाग लिनु नपर्ने भएकाले सहभागी नभएको बताए । एमसीए–नेपालले स्थानीय सरकारले राखेका मागमा ध्यान नदिएपछि आयोजनाको सडक निर्माण कार्यक्रम नुवाकोटमा हुनुपर्ने मागलगायतका माग स्थानीयवासीले राख्दै आएका छन् । प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा नुवाकोटमा करिब ५३ किलोमिटर विद्युतीय तार विस्तार गर्दा नुवाकोटका पाँच स्थानीय निकायका १८ वडा प्रभावित हुने एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले बताए । नुवाकोटमा १४७ वटा तोरण निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए | नुवाकोटका चार स्थानीय तहले विद्युत प्रसारण लाइन जडानका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जासम्बन्धी बैठक बहिष्कार गरेका छन् । प्रसारण लाइन बेलकोटगढी नगरपालिका–७ बाट काठमाडौंको लप्सीफेदी हुँदै बुटवलसम्म विस्तार गरिनेछ । |
काठमाडौं, माघ २४ : सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका पदाधिकारीको बैठक आज दिउँसो ३ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बोलाइएको छ । बैठकमा बिहीबार बस्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकका एजेण्डाबारे छलफल हुनेछ । स्थानीय तहको निर्वाचन, एमसीसी सम्झौता, १६ जिल्लाको महाधिवेशनलगायतका विषयमा छलफल हुने कांग्रेसले जनाएको छ । | बैठकमा बिहीबार बस्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकका एजेण्डाबारे छलफल हुनेछ । स्थानीय तहको निर्वाचन, एमसीसी सम्झौता, १६ जिल्लाको महाधिवेशनलगायत विषयमा छलफल हुनेछ । |
काठमाडौं, असोज २२, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारीसाधनको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा प्रदेशको नाम लेख्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको छ ।यसअघि मन्त्रालयले क्षेत्रको नामसहित स्थान बाँडफाँड गर्न थालेपछि रोकेको थियो । नयाँ संघीय संरचना लागू गर्न नसकेको भन्दै सरोकारवाला र जनताले सरकारको आलोचना गरेका छन्। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि सङ्घीय संरचनाअनुसार नम्बरप्लेट वितरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। तर सात प्रदेशको नाम टुंगो लगाउन बाँकी छ; त्यसैले सरकारले त्यसबेलासम्म प्लेटमा उनीहरुको नम्बर (१-७) प्रयोग गर्ने यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।सरकारले भदौमा हाईटेक दर्ता प्रणाली ल्याएको थियो । | भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारीसाधनको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा प्रदेशको नाम उल्लेख गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले भदौमा हाईटेक दर्ता प्रणाली ल्याएको थियो । |
काठमाडौं, भदौ ७ : संवैधानिक समयसीमा पूरा गर्नका लागि संसदले जनताको चासोलाई सम्बोधन नगरी मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न लागेको र विधेयकमा रहेका केही विवादास्पद प्रावधानको विवाद समाधान गर्न लागिपरेको दाबी सभामुख कृष्णबहादुर महराले गरेका छन् । सेप्टेम्बर १९ को संवैधानिक समयसीमाभित्र मौलिक हकको अनुमोदन गरी साझा समझदारीका विषयमा सहमति बनाइनेछ। ‘भदौ १९ गतेसम्म विधेयक पारित गर्दा केही मतभिन्नता समाधान नहुन सक्छ। कानुन बनेपछि पनि सरकारले नसुल्झिएका विषयलाई परिमार्जन गर्न सक्ने भएकाले साझा सहमतिका विषयमा केन्द्रित भएर अहिलेका लागि विधेयक पारित गर्नेछौँ,’ महराले भने । बिहीबार सिंहदरबारमा पत्रकारहरु । ‘अहिलेका लागि संसदीय समितिबाट केही सच्याइने छ, बाँकी विषयलाई पछि सम्बोधन गरिने छ,’ उनले भने । संसदबाट अनुमोदन भएको एक वर्षपछि मुलुकी संहिता परिमार्जनका लागि माग गरिएको सङ्केत गर्दै उनले कानुनका केही जटिलता कार्यान्वयनको चरणमा मात्रै पहिचान गर्न सकिने दाबी गरे । असोज १९ गते पनि मौलिक हकसम्बन्धी १५ वटा विधेयकमाथि संसद बैठक बसिरहेको अवस्थामा सभामुख महरा शनिबार पाँच दिने तिब्बत भ्रमणमा जाँदैछन् । महराले आफ्नो विदेश भ्रमणले कानून निर्माणमा कुनै असर नपर्ने बताउँदै भने, ‘प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका ११ वटा विधेयक संसदका विभिन्न समितिमा पठाइएको छ र समितिले प्रतिवेदन नदिएसम्म पूर्ण सदनले केही गर्न सक्दैन,’ उनले भने । भन्नुभयो।
उनी फर्किएपछि दुई–तीन दिनभित्र मौलिक हकसम्बन्धी सबै विधेयक संसदले पारित गर्ने सभामुखको अडान थियो । उहाँको अनुपस्थितिमा उपसभामुखलाई पनि अत्यावश्यक विषयमा सदनको बैठक बोलाउन भनिएको दाबी गरे ।महराले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर पार्टीका सांसदहरुलाई सक्रिय रुपमा सहभागी हुन निर्देशन दिन आग्रह गरे । मौलिक अधिकार सम्बन्धी विधेयकहरूमा छलफल र अनुमोदन प्रक्रियालाई द्रुत ट्र्याक गर्न मद्दत गर्दछ। तल्लो सदनका १० वटा समितिका तदर्थ अध्यक्षलाई बोलाएर महराले एक साताभित्र मौलिक हकसम्बन्धी विधेयकमाथि प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
महराले साँस्कृतिक प्रदर्शनीमा सहभागी हुन सांसद र संसद सचिवालयका कर्मचारी सम्मिलित १० सदस्यीय टोलीसहित ल्हासा जाने कार्यक्रम छ । | सभामुख कृष्णबहादुर महराले भदौ १९ गते संवैधानिक समयसीमाभित्र मौलिक हकसम्बन्धी सबै विधेयक पारित हुने दाबी गरेका छन् । |
काठमाडाैं, ५ माघ : संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अविलम्ब संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समानुपातिक समावेशी लगायतका राजनीतिक उपलब्धिलाई संसोधन गरी संस्थागत गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग आज बालुवाटारमा भएको भेटमा सत्तारुढ गठबन्धनको सदस्य फोरमले माग राखेको हो । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, नेकपा सचिव विष्णु पौडेललगायतको सहभागिता रहेको थियो भने फोरमका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता अशोक राईको पनि उपस्थिति रहेको थियो । बैठकमा भाग। बैठकमा फोरमका नेताहरुले मधेस–थरुहट आन्दोलनमा संलग्न नेता–कार्यकर्तामाथि परेका मुद्दा फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।बैठकमा फोरमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । | संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अविलम्ब संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । FSF-N सत्तारुढ गठबन्धनको सदस्य पनि हो। |
काठमाडौं, चैत २९ : सरकारले यसअघि बैंककको कार्यशालामा जान प्रतिबन्ध लगाएका पूर्व माओवादी बाल सैनिक लेनिन विष्ट अहिले पूर्व बालसैनिकका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नेदरल्याण्ड पुगेका छन् । माओवादीले सन् २००७ मा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि माओवादीले आफूलाई बेवास्ता गरेको र क्षतिपूर्तिबाट वञ्चित गरेको गुनासो माओवादीले आफ्नो दशक लामो द्वन्द्वकालमा गरेको बालबालिकाले गुनासो गर्दै आएका छन् ।नेदरल्याण्ड पुगेपछि विष्टले जानकारी दिए । उनले माओवादी विद्रोहका क्रममा आफू र माओवादीले भर्ना गरिएका अन्य बाल सैनिकहरूले भोग्नुपरेको कठिनाइको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतका अधिकारीहरूलाई जानकारी गराउने कार्यक्रम रहेको बताए। विष्टले फोनमा भने, ‘यसअघि युरोपका विभिन्न देशका अधिकारीसँग भेटघाट गर्नेछु ।’ पूर्व बाल सैनिकले जर्मनी, फ्रान्स, बेल्जियम र पोर्चुगललगायत युरोपेली मुलुकमा हुने अन्तरक्रियामा सहभागी हुने कार्यक्रम छ । विभिन्न विश्वविद्यालयमा हुने अन्तरक्रियामा नेपालको सशस्त्र द्वन्द्व र शान्ति प्रक्रियामा केन्द्रित रहनेछ । "म बाल सैनिकको रूपमा मेरो अनुभव र हाम्रो जीवनमा यसको प्रभाव साझा गर्नेछु," विष्टले भने। अगस्ट 2018 मा, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अध्यागमन अधिकारीहरूले उनलाई थाइल्याण्ड उडान गर्न रोक लगाएका थिए, जहाँ उनी पाँच दिने कार्यक्रममा सहभागी हुन गएका थिए। ‘युवा इन द्वन्द्व क्षेत्रः सामाजिक संलग्नताबाट निको पार्ने र शान्ति निर्माण’ शीर्षकमा।विष्टले माओवादी नेताहरूविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा उजुरी गरे पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई अनुमोदन नगरेकोले अदालतले कारबाही गर्न सक्दैन। टाढा। | अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले उक्त मुद्दामा फैसला सुनाएको छ । यो मुद्दा पूर्व युद्धबन्दीहरूको समूहले अदालतमा ल्याएको थियो। अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले गर्नुपर्ने भनेको छ । |
काठमाडौं, मंसिर १ – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सातै प्रदेशमा प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । आइतबारदेखि सुरु भएको महाधिवेशन केही प्रदेशमा नयाँ नेतृत्वका लागि सहमति भएको छ भने केही प्रदेशमा मतदान भएको छ । नतिजा अनुसार प्रदेश १ को अध्यक्षमा राम थापा, गण्डकी प्रदेशका हेमजुङ गुरुङ र लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रदीपकुमार उदय विजयी भएका छन् । पार्टीको महाअधिवेशन अभियान समितिका संयोजक मोहन श्रेष्ठका अनुसार प्रदेश २ मा भरत गिरी, वाग्मती प्रदेशमा विक्रमबहादुर थापा, कर्णाली प्रदेशमा दीपबहादुर शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धर्मराज जोशी सर्वसम्मतिले अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । सातवटै प्रदेशको महाधिवेशन आइतबार एकै दिन राप्रपाको पहिलो महाधिवेशन मंसिर २७, २८ र २९ गते काठमाडौंमा सक्रिय सदस्यमार्फत प्रतिनिधि छनोट गर्दै छ । श्रेष्ठका अनुसार राप्रपाको महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचन मङ्सिर २० र २१ गते हुने भएको छ । | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सातै प्रदेशमा प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । प्रदेश १ को अध्यक्षमा राम थापा, गण्डकी प्रदेशका हेमजुङ गुरुङ र लुम्बिनी प्रदेशका प्रदीपकुमार उदय अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । |
काठमाडौं, वैशाख २४ : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले मुलुकमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले शैक्षिक संस्थामा शारीरिक कक्षा स्थगन गर्ने तयारी गरिरहेको बताउनुभएको छ । बिहीबार साँझ एक टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा मन्त्री त्रिपाठीले कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरको छिट्टै बस्ने बैठकले शारीरिक कक्षा स्थगन गर्ने निर्णय गर्ने बताए । उनले भने कि सीसीएमसी बैठकले शैक्षिक संस्थाहरूमा पठनपाठन र सिकाइ गतिविधि प्रभावित हुन नदिने सुनिश्चित गर्न शैक्षिक संस्थाहरूलाई भर्चुअल कक्षाहरू सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नेछ। प्राइम टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा मन्त्री त्रिपाठीले मुलुकले कोभिड–१९ को दोस्रो लहर देखिरहेकाले भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्नुको विकल्प नभएको बताए । उनले कोभिड–१९ को सङ्कटको स्थिति झनै बिग्रँदै गएको हुन नदिन जनस्वास्थ्य प्रोटोकलको कडाईका साथ पालना गर्नु अत्यन्त जरुरी रहेको तर्क गरे । स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीले पछिल्लो समय नेपालमा कोभिड–१९ को युके भेरियन्ट फेला परेको र शैक्षिक संस्थाहरू नयाँ भेरियन्टबाट अत्यधिक प्रभावित भएको बताए । उनले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण थप फैलिन नदिन सतर्कता अपनाउन देशका सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई र्याली र प्रदर्शन नगर्न आग्रहसमेत गरेका छन् । सरकारले कोभिड–१९ को फैलावट नियन्त्रण गर्न लकडाउन जस्ता चरम उपायहरू अवलम्बन गर्नबाट बच्न १९ स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू। बन्दाबन्दी सरकारको विकल्प नभएको तर्क गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अवस्था थप बिग्रिएमा सरकारले लकडाउन गर्न बाध्य हुने बताए । | स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले मुलुकमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले शैक्षिक संस्थामा शारीरिक कक्षा स्थगन गर्ने तयारी गरिरहेको बताउनुभएको छ । अवस्था थप बिग्रन नदिन जनस्वास्थ्य प्रोटोकलको कडाईका साथ पालना गर्नु अत्यन्त जरुरी रहेको उनको तर्क छ । |
काठमाडौं, वैशाख २१ – नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरले विगत पाँच वर्षमा गरेका कामको जवाफदेहिता लिनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार थापाले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरले पाँच वर्षमा गरेका कामका बारेमा जनताले प्रश्न उठाउनुपर्ने बताए । उनले गत निर्वाचनमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार काठमाडौं कति स्वच्छ भएको भन्ने जवाफ काठमाडौंवासीले दिनुपर्ने बताए । उनले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गरे वा गरेनन् भनेर मेयरलाई जवाफदेहिता दिन आग्रह गरे।महासचिव थापाले पनि विभिन्न राजनीतिक दलका केही नेता तथा उम्मेदवारले महिलाको अपमान गरेको भन्दै काठमाडौंका महिलाले आफूले आफूले गरेको जिम्मेवारी पूरा गर्ने नेतालाई उचित जवाफ दिनुपर्ने बताए । यस निर्वाचनबाट महिला अयोग्य भएका छन् । त्यसैगरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले विभिन्न राजनीतिक दलसँग समन्वय र गठबन्धन गरिरहेको थापाले बताए । उनले एउटा वडामा हिन्दू धर्मको वकालत गर्ने कमल थापाको पार्टी र अर्को वडामा क्रिस्चियन धर्मको वकालत गर्ने परिवार दलसँग समन्वय गरेको बताए । | नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरले विगत पाँच वर्षमा गरेका कामको जवाफदेहिता लिनुपर्ने बताएका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलका केही नेता तथा उम्मेदवारले महिलाको अपमान गरेको पनि थापाले बताए । |
काठमाडौं, भदौ २० : सर्वोच्च अदालतले रोजगारी, शिक्षा र व्यवसायका लागि विदेशमा रहेका नेपालीको मौलिक लोकतान्त्रिक अधिकार सुनिश्चित गर्न मतदान प्रणालीको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तमको संयुक्त इजलासले भण्डारीले गत चैत ११ गते सरकारलाई आदेश जारी गरेकी थिइन् तर फैसलाको पूर्णपाठ आइतबार सार्वजनिक भएको थियो जसमा सर्वोच्च अदालतले नेपाली भूमिमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो । नागरिकता र विदेशी नागरिकता ग्रहण गर्नु हुँदैन, उमेर अनुसार मतदान गर्न योग्य हुनुपर्छ र मतदान कार्ड हुनुपर्छ। माथि उल्लिखित मापदण्डका आधारमा कुनै पनि योग्य नेपाली नागरिकले विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा कानुनी प्रतिनिधिमार्फत, इलेक्ट्रोनिक भोटिङ प्रणाली वा हुलाक मतदान प्रणालीमार्फत प्रत्यक्ष मतदान गर्न सक्नेछन्। त्यसैगरी, अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ । आयोजक राष्ट्रको नियम र नियम अनुसार मतदान प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न आयोजक राष्ट्र र कर्मचारी कम्पनीहरूसँग द्विपक्षीय सहमति भए पनि नेपाली मूलका विदेशीका हकमा यो निर्णय लागू हुने छैन । प्रत्येक नेपाली नागरिकले शान्तिपूर्ण ढंगले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित विभाग र राजनीतिक दलको समन्वयमा आवश्यक परे पाइलट टेस्ट गराउन पनि सर्वोच्चले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । विदेशमा बसोबास गर्ने सबै नेपाली नागरिकले आफ्नो मौलिक मतदान अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने र आगामी निर्वाचनमा उनीहरूमध्ये कोही पनि आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकारबाट वञ्चित नहुने कुरा सुनिश्चित गर्ने । | न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले चैत ११ गते सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।अदालतले आयोजक राष्ट्र र कर्मचारी कम्पनीसँग द्विपक्षीय सहमति गरेर मतदान प्रणाली व्यवस्थित गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । |
काठमाडौं, साउन २० : सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक अहिले बसिरहेको छ । सरकारले हिजो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बसेको हो ।बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै चरणमा मङ्सिर २० गते गर्ने निर्णय गरेको हो । सत्तारुढ गठबन्धनको आजको बैठकमा सत्तारुढ गठबन्धन फुटेकाबीच सिट बाँडफाँडलगायतका विषयमा छलफल हुने भएको छ ।प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । बैठकमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल सहभागी छन् । | सरकारले हिजो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बसेको हो । सत्तारुढ गठबन्धनको आजको बैठकमा दलहरुबीच सिट बाँडफाँडलगायतका विषयमा छलफल हुनेछ । |
काठमाडौं, माघ १९ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ । हल्का खोकी, रुघाखोकी र टाउको दुख्ने लक्षण देखिएपछि आज नेपाल मेडिसिटी अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा संक्रमण पुष्टि भएको हो । उनी आठ महिनाअघि पनि कोभिड–१९ बाट पीडित थिए । २०२१ डिसेम्बरको दोस्रो साता भएको पार्टीको १४औँ महाधिवेशनबाट महासचिवमा निर्वाचित भएका शर्मा पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यस्त थिए ।महासचिव शर्माले चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम सेल्फ आइसोलेसनमा बसेका हुन् । | नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ । शर्मामा हल्का खोकी, रुघाखोकी र टाउको दुख्ने लक्षण देखा परेको थियो । उनी आठ महिनाअघि पनि कोभिड–१९ बाट पीडित थिए । |
काठमाडौं, फागुन ३ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि सोमबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (टिच)को मिर्गौला प्रत्यारोपण इकाईमा भर्ना गरिएको छ ।६९ वर्षीय प्रधानमन्त्री लामो समयदेखि मिर्गौलाको समस्याबाट पीडित थिए । उनी विदेशका अस्पतालमा चेकअप र देशभित्रका अस्पतालमा नियमित डायलासिस गराइरहेका छन् । उनको गत नोभेम्बरमा एपेन्डिसाइटिसको शल्यक्रिया पनि गरिएको थियो ।चिकित्सकहरूले नियमित डायलासिसलाई मिर्गौला रोगको दीर्घकालीन समाधान मान्न नहुने सुझाव दिएपछि ओली दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । बेलुका साढे ६ बजे अस्पताल । एक मृगौला दाता पहिले नै अस्पतालमा थिए। ओलीकी एक भान्जीले मिर्गौला दान गरिरहेकी छन् ।अस्पताल जानुअघि ओलीले राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको १५औं आवधिक योजनालाई अनुमोदन गरेका थिए । योजनाले देशको विकासको सम्भावनालाई परिवर्तन गर्ने रूपमा व्यापक रूपमा हेरिने १८ आयोजना प्रस्ताव गरेको छ । आगामी पाँच वर्षका लागि देशको नयाँ प्राथमिकता र योजना सार्वजनिक गरेलगत्तै ओलीले जनताका नाममा भिडियो सन्देश जारी गरेका हुन् ।सचिवालयले जारी गरेको छोटो भिडियो सन्देशमा ओलीले शल्यक्रिया र केही समयपछि काममा फर्किने बताएका छन् । अस्पतालमा आरामको दिन। "उत्कृष्ट स्ट्राइकरले खेलको बिचमा कहिल्यै कोर्ट छोड्दैन, हामीले देखेको सपना पूरा नगरी म हराउने छैन," उनले थपे, "कोही पनि अमर हुँदैन। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा र सपना पूरा गर्न अस्पतालमा केही दिन बिताएपछि म नयाँ उर्जाका साथ काममा फर्कनेछु ।” सन् २००७ मा भारतको एपोलो अस्पतालमा पहिलो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका ओलीले भने । आफ्नै देशमा स्वदेशी चिकित्सकद्वारा पुनः प्रत्यारोपण गराउन पाउँदा खुसी लागेको छ।नेपाली जनताका नाममा संक्षिप्त सन्देशमा ओलीले आफूले जीवनको अधिकांश समय निरंकुशताको विरुद्धमा कहिले लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गर्दै बिताएको बताए । राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि, र आफ्नो बाँकी जीवन उहाँको अधूरा योजनाहरू पूरा गर्न समर्पित गर्नेछन्। सफल शल्यक्रिया र सफल शल्यक्रियाको लागि शुभकामना व्यक्त गर्न ठूलो संख्यामा पार्टीका नेता, आमजनता र छिमेकी देशका नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमा पुगेका थिए। शिघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना।“मेरो प्यारो मित्र केपी ओलीजी, तपाईको सफल शल्यक्रिया र शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु,” भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले थपे, “भगवान पशुपतिनाथले तपाईलाई सधैं सुस्वास्थ्य, सुख र दीर्घायुको आशिर्वाद दिउन। भारत-नेपाल सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन तपाईंको निरन्तर योगदानको अपेक्षा गर्दछु। | प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि सोमबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको मृगौला प्रत्यारोपण इकाईमा भर्ना भएका छन् । ६९ वर्षीय प्रधानमन्त्री लामो समयदेखि मृगौलाको समस्याबाट पीडित थिए । ओलीकी एक भान्जीले मिर्गौला दान गरिरहेकी छन् । |
काठमाडौं, फागुन १९: परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्टमा सरकारको अडान दोहोर्याएका छन् । बंगलादेशको औपचारिक भ्रमण सकेर बुधबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुगेपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) ले पारेको प्रभाव अध्ययन गर्न गठित समितिबाट सुझाव सरकारले लिने बताए ।ज्ञवालीले एमसीसी पास गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा समितिले निर्णय नगर्ने बताए । समितिले एमसीसीबारे सरकारलाई केही सुझाव दिनेछ । अमेरिकी अनुदान लिने वा नमान्ने त्यो सरकारको हातमा छ ।” उनले एमसीसीलाई लिएर उठेका विवादको अध्ययन गरी समाधान गर्ने मात्रै अध्ययन समितिलाई अधिकार दिइएको पनि स्पष्ट पारे । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले एमसीसीबारे अध्ययन गर्न नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।समितिमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र नेता भीम रावल रहेका छन् ।यसैगरी मन्त्री ज्ञवालीले आफ्नो पछिल्लो बंगलादेश भ्रमणलाई दुई देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध, आर्थिक विकास र पारस्परिक सहयोगलाई सुदृढ बनाउने विषयमा केन्द्रित रहेको उनले बताए ।“बंगलादेशले नेपाल र बंगलादेशका दुई ठूला सहरहरूबीच सिधा उडान सुरु गर्न र दुई राष्ट्रलाई रेल र जलमार्गबाट जोड्न हरी झण्डा दिएको छ ।” उनले भने । बिभिन्न नोटमा मन्त्रीले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न चीन सक्षम रहेको बताउँदै कोरोना भाइरसको प्रकोप नियन्त्रण गर्न चीन सरकारसँग ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेका छन् । | परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्टमा सरकारको अडान दोहोर्याएका छन् । बंगलादेशको औपचारिक भ्रमण सकेर बुधबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुगेका मन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् । |
काठमाडौं, चैत ९ : जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष रामसहायप्रसाद यादवको राजीनामा स्वीकृत भएको छ ।जसपाका कार्यकारिणी सदस्य रहेका यादवले चैत १ गतेदेखि लागू हुने गरी पदबाट राजीनामा दिएका छन् । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आज राजीनामा स्वीकृत गरेको पार्टी प्रवक्ता मनिष सुमनले जानकारी दिए । गत फागुन १९ गते उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका यादवले आज उपराष्ट्रपति पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन् । | जसपाका कार्यकारिणी सदस्य रहेका यादवले चैत १ गतेदेखि लागू हुने गरी आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका थिए । यादव चैत १९ गते उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । |
काठमाडौं, भदौ १ : निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको गल्ती छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले पूरक बयान रेकर्ड गर्न थालेको छ ।महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणालाई थप प्रश्न सोधेर बयान लिन थालेको छ । ४० भन्दा बढी प्रश्न तयार गरी राणालाई सो प्रश्नका आधारमा सोधपुछ गरेको थियो ।यस सम्बन्धमा समितिले राणामाथि विभिन्न आरोप लगाएका कानुन व्यवसायीसँग बिहीबार छलफल गरेको थियो ।वकीलसँगको छलफल बिहीबार नै सकिएको थियो । | उनको गल्तीबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र एसजेबी राणाको पूरक बयान रेकर्ड गर्न थालेको छ । यसअघि संसदीय समितिले ४० भन्दा बढी प्रश्न तयार गरी सो प्रश्नका आधारमा राणालाई सोधपुछ गरेको थियो । |
लुम्बिनी, १९ जेठ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको विकासका लागि करिब ४९ वर्षअघि संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय समितिलाई पुनर्जीवित गरी त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । लुम्बिनी विकासको गुरुयोजनामा परिकल्पना गरिएका बौद्ध तीर्थस्थलको विकास नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको यो आश्वासन आएको हो । संयुक्त राष्ट्र संघका तत्कालीन महासचिव उ थान्टले लुम्बिनीको भ्रमण गरी बुद्ध जन्मस्थलको विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको पहललाई अघि बढाएको पाँच दशकभन्दा बढी भइसक्यो। जापानी वास्तुविद् केन्जो टांगेको साथमा संयुक्त राष्ट्र संघलाई संलग्न गराउन यु थान्टको प्रमुख भूमिका रहेको थियो। गुरुयोजना लुम्बिनीलाई तीर्थस्थल र पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा मानिन्छ । यद्यपि, लुम्बिनी अझै पनि विश्व शान्ति, वातावरण संरक्षण र विकासको प्रतीक र उत्प्रेरक बुद्धको जन्मस्थलका लागि उ थान्टले परिकल्पना गरेको कुरा हुनबाट टाढा छ। यस्तो आलोचनाका बीच ओलीले आफ्नो सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय समितिलाई पुनर्जीवित गर्ने र लुम्बिनी विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने बताए । सन् १९७० मा लुम्बिनी क्षेत्रको व्यापक विकासका लागि उ थान्तको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय अन्तर्राष्ट्रिय समिति गठन भएको थियो । तर, समिति वर्षौंदेखि सुत्ने अवस्थामा छ । प्रधानमन्त्री ओलीले समितिलाई पुनर्जीवित गर्ने र बुद्ध तीर्थस्थलको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग खोज्ने बताए । २५६३औँ बुद्धजयन्तीका अवसरमा शनिबार आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कपिलवस्तु र नवलपरासी जिल्लामा छरिएर रहेका बुद्ध तीर्थस्थलको विकासलाई आफ्नो सरकारले पनि प्राथमिकता दिने बताए । यसबाहेक, हाम्रो मुख्य फोकस लुम्बिडीका पूर्वाधारहरूको संरक्षण र विश्वभर प्रवर्द्धन गर्ने छ। सोही समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लुम्बिनी विकास गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बुद्धजयतीका अवसरमा लुम्बिनीमा आयोजित विशेष समारोहको उद्घाटन गर्दै उहाँले गुरुयोजनामा परिकल्पना गरिएका क्षेत्रको विकास गर्न सरोकारवालालाई आग्रह गर्नुभयो । गुरुयोजनालाई सफल बनाउनु सरकारको प्रमुख दायित्व हो । गुरुयोजनालाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु,’ उनले भनिन् । राष्ट्रपतिले स्थानीयवासीको सहयोग र सहानुभूतिको प्रशंसा गर्दै गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय स्रोत र सीपको अधिकतम उपयोग गर्न सरकार र सरकारलाई आग्रह गरे । लुम्बिनीलाई तिलौराकोट, रामग्राम, देवदहलगायतका तीर्थस्थलसँग जोड्ने र बौद्ध मुलुकलाई लुम्बिनीसँग जोड्ने बुद्ध सर्किटको विकास गर्न सकिने उनको भनाइ छ । राष्ट्रपति भण्डारीले आर्थिक वृद्धिमा पर्यटनको उल्लेखनीय योगदानलाई स्वीकृति दिँदै पर्यटनलाई थप वैज्ञानिक र प्रविधिमा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘सांस्कृतिक बगैंचाको विकास र जैविक विविधता र हरियाली प्रवर्द्धनलाई उच्च प्राथमिकता दिन पनि उत्तिकै जरुरी छ,’ राष्ट्रपतिले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चलिरहेको काम पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “यस क्षेत्रलाई बौद्ध अध्ययनका लागि विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयका रूपमा प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ ।” राष्ट्रपति भण्डारीले संयुक्त राष्ट्रसंघले भेसाकलाई अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसका रूपमा मान्यता दिएकोमा प्रशंसा गरिन् । | प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लुम्बिनीको विकासका लागि करिब ४९ वर्षअघि संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत बनेको अन्तर्राष्ट्रिय समितिलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । कपिलवस्तु र नवलपरासी जिल्लामा छरिएर रहेका बुद्ध तीर्थस्थलको विकासलाई पनि सरकारले प्राथमिकता दिने ओलीले बताए । |
काठमाडौं, असोज १२ : चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले आज र भोलि नेपालको राजकीय भ्रमण गर्ने भएका छन् । यहाँ सी को प्रवास को एक अस्थायी यात्रा कार्यक्रम छ। नेपाली समकक्षी विद्यादेवी भण्डारीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा सीले नेपाल भ्रमण गरेका हुन् । भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति सीले आज साँझ भण्डारीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । उनले भोलि बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय औपचारिक वार्ता गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रपति सी र उच्चस्तरीय चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको सम्मानमा आज साँझ रात्रिभोज आयोजना गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।ओली र सीबीच भएको वार्तापछि दुवै नेताले द्विपक्षीय सम्झौता र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । राष्ट्रपति सीलाई काठमाडौंमा रहँदा नेपालका वरिष्ठ नेताहरुले भेट गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । दुई दिने भारत भ्रमण सकेर चिनियाँ राष्ट्रपति सी आज दिउँसो १ः३० बजे चेन्नईबाट सिधै काठमाडौं आउँदैछन् । सी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको दोस्रो अनौपचारिक शिखर वार्तामा सहभागी हुन लागेका हुन् । | चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले आज र भोलि नेपालको राजकीय भ्रमण गर्दैछन् । नेपाली समकक्षी विद्यादेवी भण्डारीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा सीले नेपाल भ्रमण गरेका हुन् । उनले भोलि बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय औपचारिक वार्ता गर्नेछन् । |
नेपालको राजधानी काठमाडौं सदियौंदेखि देशको अर्थतन्त्रको मुटुको रुपमा रहेको छ । सुविधा र अवसरहरू कुनै न कुनै रूपमा राजधानीमा केन्द्रित भएकाले नेपालका हरेक कुना-कुनाबाट मानिसहरू बिस्तारै यो सहरमा बसाइँ सर्छन्। यो प्रवृत्ति आजसम्म जारी छ। जब मानिसहरू यहाँ बसाइँ सर्छन्, तिनीहरूले आवासको लागि घर, कोठा र फ्ल्याटहरू (अपार्टमेन्ट) भाडामा लिन थाल्छन्। आजसम्म त्यहाँ सयौं र हजारौं परिवारहरू अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति भाडामा लिएर बसिरहेका छन्। यद्यपि, धेरै पटक, मानिसहरूसँग राम्रो अनुभव हुँदैन, प्रायः सम्पत्ति भाडामा लिँदा भाडामा लिनेहरू र घर मालिकहरू बीचको गलतफहमीमा समाप्त हुन्छ। सम्भावित भाडामा लिनेहरू र घरधनीहरू बीचको प्रारम्भिक छलफलमा उपयुक्त कानूनको अभाव र साथै अस्पष्ट सर्तहरू पनि काठमाडौंमा भाडामा लिने प्रक्रिया अव्यवस्थित भएकाले यसको मुख्य कारण हो । , तपाईं त्यस्ता कुरूप अनुभवहरूबाट बच्न सक्नुहुन्छ। यहाँ, हामी तपाईंलाई काठमाडौंमा कुनै पनि सम्पत्ति भाडामा लिनु अघि ध्यान दिनु पर्ने यी केही तर अत्यावश्यक कुराहरू प्रस्तुत गर्दछौं: जब तपाईं काठमाडौं उपत्यकामा भाडामा घर वा फ्ल्याट खोज्दै हुनुहुन्छ, सबैभन्दा पहिले, तपाईंले निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ उपयुक्त स्थान छनौट गर्नुहोस्। खोजी गरिरहनुहोस् जब सम्म तपाईले कुनै पनि हतार बिना तपाईलाई मिल्ने स्थान फेला पार्नुहुन्न। तपाईंको कार्यालय वा तपाईंको व्यापार संगठन, तपाईंको कलेज वा स्कूल, वा तपाईंको बच्चाहरूको स्कूल वा कलेजहरूको स्थानलाई ध्यानमा राख्नुहोस्। साथै, तपाईंको फ्ल्याटको लागि स्थान चयन गर्दा स्वास्थ्य संस्थाहरू, सुरक्षा सेवाहरू जस्ता सेवाहरू नजिक छन् भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्। साथै, त्यो इलाकामा बसोबास गर्ने मानिसहरूको बारेमा तपाईंले केही अनुसन्धान गर्नुभयो र तपाईंको वरपर बस्ने मानिसहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा तपाईं र तपाईंको परिवारमा प्रभाव पार्ने भएकाले तिनीहरूलाई चिन्नुभयो भने यो सधैं राम्रो हुन्छ। सम्पत्ति भाडामा लिनु अघि, तपाईंसँग एक हुनुपर्छ। तपाईंको आवश्यकताहरू (कति कोठा वा फ्ल्याटहरू, कुन तल्ला, संलग्न वा छुट्टै बाथरूम, भान्छा, खेल्ने र पार्किङ क्षेत्र, र अन्य सुविधाहरू) र तपाईंको बजेट (तपाईले मासिक कति तिर्न सक्नुहुन्छ) बारे स्पष्ट विचार। तपाईं यी सबै कुराहरू स्पष्ट भएपछि, त्यसपछि मात्र आफ्नो घर वा फ्ल्याट खोज्न सुरु गर्नुहोस्। यदि तपाईंले तिनीहरूसँग भाडा, भुक्तानी तालिका, र अन्य उपयोगिता बिलहरूको बारेमा विस्तृत प्रारम्भिक छलफल गर्न नछुटाउनु भयो भने सम्पत्ति मालिकहरूसँग भविष्यमा हुने गलतफहमीबाट बच्न सकिन्छ। बिजुली, इन्टरनेट, पिउने पानी, फोहोर व्यवस्थापन, र पार्किङ ठाउँको बिलहरू भाडामा समावेश छन् कि भनेर सोध्नुहोस्। मालिकले प्रदान गर्न सक्ने सुविधाहरूको बारेमा स्पष्ट हुनुहोस्। उदाहरणका लागि, यदि पानी आपूर्ति 24 घण्टा छ भने सोध्नुहोस्, यदि पर्याप्त पार्किङ क्षेत्र र खेल्ने ठाउँ छ भने, यदि तपाइँ लुगा सुकाउन र बगैंचाको लागि छत र कम्पाउन्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, यदि तिनीहरू इन्टरनेट (वाइफाइ) साझा गर्न सक्छन् भने, मालिकहरूले रंग गर्नेछन् भने। तपाईं त्यहाँ जानु अघि कोठा वा घर वा अन्यथा तपाईंले गर्नुपर्नेछ, यदि तिनीहरूले तपाईंको आवश्यकता अनुसार घरपालुवा जनावर र अन्य धेरै आवश्यक प्रश्नहरू राख्न अनुमति दिन्छ। साथै, प्रारम्भिक भाडा भुक्तानी मिति र विधिहरू छलफल गर्नुहोस्। त्यस्तै गरी, भाडा बढाउने घर मालिकको मनसाय र यसको आवृत्ति बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। घर वा फ्ल्याट भाडामा लिँदा निरीक्षण सबैभन्दा बेवास्ता गरिएको पक्ष हो। तर, पछिल्लो समय मानिसहरूले घर निरीक्षणको आवश्यकता महसुस गरेका छन्। निरीक्षण गर्दा तपाईले संरचनात्मक त्रुटिहरू, प्रकाशको तीव्रता, भेन्टिलेसन, ध्वनि प्रदूषण, रंग संयोजन (यो प्रत्यक्ष रूपमा मानसिक शान्ति र रचनात्मकतासँग जोडिएको छ), निर्माण सामग्रीको प्रयोग, बाथरूमको स्थिति, सेनेटरी र प्लम्बिङ प्रणाली, सूर्यको प्रकाशको बारेमा थाहा पाउनुहुनेछ। क्षेत्र, विद्युत प्रणाली र धेरै अधिक। यदि यी भागहरूमा कुनै त्रुटि वा समस्याहरू पत्ता लगाइयो र चाँडै मर्मत गरियो भने, भाडामा लिनेहरू र मालिकहरू बीचको सम्भावित द्वन्द्वबाट बच्न सकिन्छ। तपाईं स्थान, भाडा, भुक्तानी मिति, सुविधाहरू, र अन्य सबै सर्तहरू र सर्तहरूसँग सन्तुष्ट भएपछि, एक बनाउनुहोस्। तपाईं (भाडामा लिने) र तपाईंको घर मालिक बीचको लिखित सम्झौता। यसले भाडा प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, कानुनी र मालिकहरूसँग सम्भावित समस्याहरू सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ। | नेपालको राजधानी काठमाडौं सदियौंदेखि देशको अर्थतन्त्रको मुटुको रुपमा रहेको छ । नेपालका हरेक कुना र कुनाबाट मानिसहरु बिस्तारै यस सहरमा बसाइँ सर्छन् । जब मानिसहरू यहाँ बसाइँ सर्छन्, तिनीहरूले आवासको लागि घर, कोठा र फ्ल्याटहरू (अपार्टमेन्ट) भाडामा लिन थाल्छन्। |
काठमाडौं, चैत १ : सत्तारुढ नेकपा एमालेका माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल नेतृत्वको प्रतिद्वन्द्वी समूहले देशभर समानान्तर पार्टी कमिटी बनाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली एमालेलाई फुटाउन खोजेको आरोप लगाउँदै नेपाल–खनाल नेतृत्वको गुटले समानान्तर पार्टी कमिटी बनाउने निर्णय गरेको हो । ललितपुरमा भएको पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको दुईदिने राष्ट्रिय भेलाको समापनपछि उक्त निर्णय गरिएको हो । गत वैशाख १६ गतेदेखि कायम रहेको पार्टी कमिटीलाई मान्यता दिने सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम पार्टी कमिटी पुनर्जीवित गर्ने आफ्नो निर्णय भएको गुटले जनाएको छ। राष्ट्रिय भेलामा देशभरबाट ४ हजारभन्दा बढी पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको सहभागिता रहेको थियो । ललितपुर।बिहीबार दुईदिने महाधिवेशनको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उपमहासचिव घनश्याम भुसालले २०२८ जेठ १६ गतेदेखि कायम रहेको पार्टीको भगिनी संगठन र पार्टी कमिटीलाई अब आफूहरुले पुनर्जीवित गर्ने बताए । पछिल्लो महाधिवेशनमा पार्टीका कतिपय समितिमा पराजय भोग्नु परेको गुट नजिकका नेताहरूले नेतृत्व गरेका छन् । उनले गत निर्वाचनमा पराजय भोगेकाहरुको नेतृत्वमा आफ्नो गुटको पार्टी कमिटी बनाउने बताए । "हामी प्रामाणिक छौं। उहाँहरू समानान्तर समितिहरू हुन्। तिनीहरू गुटको प्रतिनिधित्व गर्छन्," उनले हालै अध्यक्ष केपी ओलीले केही समिति गठन गर्ने एकपक्षीय निर्णयलाई सङ्केत गर्दै भने। भुसालले एमाले पार्टीलाई सबै समितिहरू पुनर्जीवित गरे मात्र बचाउन सकिने दाबी गरे। देश। यसले आगामी दिनमा ओलीको अहंकार र अहंकारलाई पनि नियन्त्रणमा राख्न सक्ने उनको तर्क छ । सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा एमाले र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच तीन वर्षअघि भएको एकतालाई बदर गरेको थियो ।न्यायाधीश कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले ओली र दाहाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन हुनुअघि आफ्नो नाममा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेका ऋषि कट्टेललाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को आधिकारिकता दिने फैसला गरेको थियो । एमालेको नेपाल–खनाल नेतृत्वको गुटको राष्ट्रिय भेला १७ बुँदे प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्दै सम्पन्न भएको छ । भेलाले विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वागत गरे पनि ओली नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा एमाले र पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको एकतालाई बदर गर्ने पछिल्लो फैसलालाई अस्वीकार गर्यो । | सत्तारुढ नेकपा एमालेको प्रतिद्वन्द्वी गुटले समानान्तर पार्टी कमिटी बनाउने निर्णय गरेको छ । दुईदिने राष्ट्रिय भेलाको समापनपछि उक्त निर्णय गरिएको हो । ललितपुरमा भएको राष्ट्रिय भेलामा देशभरका चार हजारभन्दा बढी नेता कार्यकर्ताको सहभागिता रहेको थियो । |
काठमाडौं, माघ २० : प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रस्तुत गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी तेस्रो संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा मन्त्री ज्ञवालीले छलफलमा भाग लिँदै सांसद प्रकाश पन्थले निजामती कर्मचारीले सम्पत्ति बुझाउनु हुँदैन भन्ने व्यवस्था गलत भएको र सच्याउनुपर्ने बताए ।सांसद वृषेशचन्द्र लालले गलत कामलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी विधेयक ल्याइएको तर्क गरे । । विधेयकले अख्तियारको पारदर्शितामा बोल्नुपर्छ, उनले जोड दिए। सांसद प्रमिला कुमारी र जितेन्द्रनारायण देवले अख्तियार आफैं भ्रष्टाचारमुक्त हुनुपर्ने बताए । तर, सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले विधेयक सान्दर्भिक भएको बताए । | राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी तेस्रो संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । |
काठमाडौं, मंसिर १९ : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीलाई कुनै पनि पूर्वाग्रह र झुकावमा नपरी निष्पक्ष रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध हुन निर्देशन दिएका छन् । आफ्नो जिम्मेवारीको गरिमा र गम्भिरतालाई कायम राखी आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने निर्वाचन कार्यको लागि । संविधान, कानुन, आचारसंहिता, निर्वाचन सम्बन्धी निर्देशिका, कार्यविधि र निर्देशनको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गर्दै उहाँले मतदान र मतगणनाको कामलाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो । थपलियाले व्यक्तिगत, संगठनात्मक दृष्टिकोणले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहन र कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्षमा नभई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न निर्देशन दिएका छन् ।सीईसी थपलियाले निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सजग रहन पनि आग्रह गरेका छन् । आफ्नो चुनावी कर्तव्य पूरा गर्ने सम्बन्धमा प्रभाव पार्ने, दबाब दिने वा धम्की दिने प्रयास गर्ने। थपलियाले निर्वाचन सामग्रीको दुरुपयोग हुन नदिने र कसैले अस्वीकार्य क्रियाकलाप गर्न खोजेमा कानून बमोजिम प्रतिकार गर्न र त्यस्ता कार्यमा संलग्न हुनबाट कडाइका साथ नगर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । मतदान र मतगणनाको विवाद समाधान गर्दा विवादमा पक्षको सम्भावित प्रभावबाट मुक्त रहन कर्मचारीलाई स्मरण गराउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको प्रभाव र स्वार्थमा नआउन निर्वाचन कर्मचारीलाई आग्रह गरेका छन् । निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य व्यक्ति। थपलियाले मतदान र मतगणना सम्बन्धी काम गर्ने क्रममा राजनीतिक दल, उम्मेदवार, कर्मचारी, पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मीलगायत सबैप्रति सम्मान र समान व्यवहार गर्न कर्मचारीलाई आग्रह पनि गरे । "तपाईको नैतिक आचरण, व्यवहार र कार्यशैलीले चुनावको निष्पक्षता र निष्पक्षतालाई मापन गर्दछ। त्यसैले कुनै पनि काम गर्दा निर्णय गर्नुअघि छातीमा हात राखेर आफैलाई सोध्नुहोस्। यदि तपाईलाई लाज मान्नु पर्ने अवस्था आयो भने। तपाईको कुनै पनि चुनाव सम्बन्धी कामले गर्दा यो हामी सबैको लागि दुर्भाग्य हुनेछ। चुनावको सन्दर्भमा तपाईले जे पनि काम गरिरहनु भएको छ, तपाईले निर्वाचन आयोगको रूपमा गरिरहनुभएको छ। म तपाईहरू सबैमा विश्वास गर्दछु र तपाईको सफलताको कामना गर्दछु। काम गर्छ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने । | प्रमुख निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन इमान्दारीपूर्वक सम्पन्न गर्न निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । उनले मतदान र मतगणनाको गतिविधिलाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्नको लागि सङ्कल्प गर्न आग्रह गरेका छन् । |
काठमाडौं, भदौ १० : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौतालाई आवश्यक परिमार्जन गरी संसदबाट अनुमोदन गर्ने सहमति भएको छ । पार्टीको पाँचौं स्थायी समिति बैठकमा उपस्थित दुवै नेताले नेपालको राष्ट्रिय हितको पक्षमा रहेका केही बुँदा स्पष्ट पारेर एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने र कम्प्याक्ट सम्झौताका प्रावधानलाई आवश्यक परे परिमार्जन गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र तिव्र ध्रुवीकरणका बीच तीन पटक संसद सचिवालयमा दर्ता भईसकेको एमसीसी सम्झौतालाई सरकारले संघीय संसदबाट अनुमोदन गर्न नसकेपछि दाहाल र प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीको प्रस्ताव आएको हो । अध्यक्ष दाहालसहित वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र भीम रावललगायतका नेताहरुको समूहले एमसीसी सम्झौता अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य रणनीतिको हिस्सा भएको र अहिलेको स्वरुपमा यसलाई समर्थन गर्न नहुने बताएको छ । अमेरिकी सरकारले प्रस्ताव गरेको ५० करोड डलरको अनुदानलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्दै पार्टीले यसअघि फेब्रुअरीमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । खनालको संयोजकत्वमा रहेको उक्त प्यानलमा पार्टीका वरिष्ठ नेता प्रदीप ज्ञवाली र भीम रावल सदस्य थिए ।कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा एमसीसी सम्झौतालाई आवश्यक परिमार्जन र परिमार्जन गरेर मात्रै अनुमोदन गर्न सुझाव दिएको छ । पार्टीको स्थायी कमिटीको पाँचौं बैठकले सोही प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी अन्तिम टुङ्गो लगाउने भएको छ । | सरकारले एमसीसी सम्झौता संघीय संसदबाट अनुमोदन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री समेत रहेका दाहाल र ओलीको यो प्रस्ताव आएको हो । सोही प्रतिवेदनमाथि पार्टीको स्थायी कमिटीको पाँचौं बैठकमा छलफल हुने भएको छ । |
काठमाडौं, माघ १९ : नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) छिट्टै सरकारमा जाने बताउनुभएको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभा बाहिर सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सचिव भट्टराईले भने । जसपालाई मन्त्रालय छुट्याइएकोले पार्टी छिट्टै सरकारमा जान्छ ।जसपाका केही माग सम्बोधन गर्नुपर्ने र शीर्ष नेताहरू बसेर समाधान गर्ने उनले बताए । | नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) छिट्टै सरकारमा जाने बताएका छन् । |
काठमाडौं, फागुन ९ : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले क्रान्तिकारी परिवर्तनमा योगदान पु¥याउने राजनीतिक पृष्ठभूमि भए पनि नेपालमा कम्युनिष्टहरु सत्तामा आएपछि भ्रष्ट बन्ने प्रवृत्ति रहेको बताएका छन् । देश। शुक्रबार भक्तपुरमा नारायण बिलाश जोशी स्मृति प्रतिष्ठानको भवनको शिलान्यास कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा योगदान पु¥याउने व्यक्ति सरकारको जिम्मेवारीमा रहेर पनि भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न रहेको स्वीकार गरे । ‘सत्तामा नहुँदा नेताहरू जुनसुकै बलिदानका लागि तयार हुन्छन्, आन्दोलन र अभियानमा सहभागी हुन्छन्, जनतासँग परिचित हुन्छन्, आम जनताको जस्तो जीवनशैली अपनाउछन्, तर सरकारी निकायको नेतृत्व लिएपछि अधिकांश तीमध्ये प्रायः आफ्नो राजनीतिक विचारधाराबाट विचलित भएको देखिन्छ ।विश्व इतिहासमा यस्ता घटना पटक–पटक देखिएका छन् र नेपालमा पनि त्यसको सङ्केत देखिएको छ ।” उहाँका अनुसार राजनीतिज्ञहरू क्रमशः विडम्बनाको विषय हो । आफ्नो नैतिकता र सिद्धान्तबाट विचलित भएर प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू विरुद्ध लड्ने, ज्यान जोखिममा राखेर कडा अभियोग र जेल सजाय भोग्ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको घमण्ड गर्नेहरू। पछिल्लो समय राजनीतिक आन्दोलनलाई क्रमशः निरुत्साहित गर्ने प्रवृत्तिले पनि राम्रो सङ्केत नरहेको दाहालको भनाइ छ । "पूर्व सोभियत संघ र पूर्वी युरोपमा कम्युनिष्ट शासनको पतन भएको देखियो। हामीले आफ्ना कमजोरीहरू बुझेर समयमै आवश्यक सुधार गर्न नसकेमा नेपालका कम्युनिष्ट नेतृत्वका पछिल्ला दिनमा भएका गतिविधिहरूको नियति यस्तै हुने थियो," उनले तर्क गरे। कम्युनिष्ट राजनीतिज्ञहरूबारे उनको भनाइ तत्कालीन सूचना मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र स्वीस कम्पनीका स्थानीय एजेन्ट विजयप्रकाश मिश्रबीच भएको कुराकानीको अडियो रेकर्डिङ लीक भएको एक दिनपछि आएको थियो जसमा मन्त्रीले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खरिदमा ७० करोड रुपैयाँ घुस लिएको सुनिन्छ । सरकारलाई दबाब दिनुहोस्। मिश्र र मिश्रबीचको कुराकानीको अडियो रेकर्डिङ बाहिरिएपछि विवादमा तानिएपछि बाँस्कोटाले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। | सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपालमा कम्युनिष्टहरु भ्रष्ट बन्ने प्रवृत्ति रहेको बताएका छन् । शुक्रबार भक्तपुरमा नारायण बिलास जोशी स्मृति प्रतिष्ठानको भवनको शिलान्यास कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा योगदान पु¥याउने व्यक्ति नै भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको स्वीकार गरे । |
काठमाडौं, जेठ १ : राजधानीको संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बिहीबार दिउँसो बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदले समसामयिक विषयमा विभिन्न विषयमा छलफल गरेका छन् । | विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरुले समसामयिक विषयमा विभिन्न विषय उठाएका थिए । राजधानीको संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बैठक बसेको हो । |
काठमाडौं, भदौ ७ : नेपाली कांग्रेसका नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बलेन्द्र शाह (बलेन)ले अराजक गतिविधिलाई बढावा दिएको आरोप लगाएका छन् ।काठमाडौंका मेयर शाहले डोजर लगाएर अनधिकृत भौतिक संरचना भत्काउने क्रममा कांग्रेस नेता विश्वकर्माले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । .शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै विश्वकर्माले कानुनी कारबाही गर्ने अधिकार हुँदाहुँदै पनि मेयर शाहले ती भौतिक संरचना हटाएर अराजकता सिर्जना गरेकोमा आपत्ति जनाएका थिए । गृहमन्त्रीले बन्दुक प्रयोग गर्ने अधिकार आफूसँग भए पनि हतियार प्रयोग गर्न नहुने भन्दै विश्वकर्माले यस्ता गतिविधिले अराजकता र हिंसालाई बढावा दिने बताए । "हामी आज बजारमा के देखिरहेका छौं? मेयरले काठमाडौं वरपरका भौतिक संरचना भत्काइरहेका छन् । के हाम्रो प्रणाली यसरी काम गर्छ? यसको लागि कुनै कानुनी प्रक्रिया छैन?" विश्वकर्माले सोधे । बयान र जरिवाना लिने व्यवस्था भए पनि मेयर शाहले गल्ती गर्नेलाई आतंकित गरेको पनि विश्वकर्माले गुनासो गरे । उनले मेयर शाहका यस्ता गतिविधिले राजनीतिक व्यवस्थामा समस्या निम्त्याउने तर्क पनि गरे । | काठमाडौंका मेयर शाहले अनाधिकृत भौतिक संरचना डोजर लगाएर भत्काउने क्रममा कांग्रेस नेता विश्वकर्माले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । कानुनी कारबाही गर्ने अधिकार हुँदाहुँदै पनि मेयर शाहले ती भौतिक संरचना हटाएर अराजकता सिर्जना गरेकोमा उनले आपत्ति जनाए । |
काठमाडौं, मंसिर ४ : दोलखाको प्रतिनिधिसभा सदस्यको मतगणनामा नेकपा (एमाले)का बालकृष्ण शिवाकोटीले अग्रता कायमै राखेका छन् । उनले १९ हजार ७४४ मत प्राप्त गरेका छन् भने निकटतम प्रतिद्वन्द्वी माओवादी केन्द्रकी गंगा कार्की १८ हजार ३ सय ८५ मतका साथ पछि परेका छन् ।अहिलेसम्म ४४ हजार ९ सय ४१ मत गणना भइसकेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत डिल्लीरत्न श्रेष्ठले रिपब्लिकलाई जानकारी दिए । दोलखा बी बाट एमालेका भरत केसी १९ हजार ४४४ मतका साथ अगाडि छन् भने कांग्रेसका बर्मा लामा १७ हजार ५ सय ९५ मतका साथ दोस्रो स्थानमा छन् । | दोलखाको प्रतिनिधिसभा सदस्यको मतगणनामा नेकपा (एमाले)का बालकृष्ण शिवाकोटीले अग्रता कायमै राखेका छन् । अहिलेसम्म ४४ हजार ९४१ मत गणना भइसकेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत डिल्लीरत्न श्रेष्ठले रिपब्लिकलाई जानकारी दिनुभयो । |
काठमाडौं, वैशाख ३ – विवेकशील नेपाली पार्टीले काठमाडौंको अनलाइन न्यूज पोर्टल Kathmandupress.com को वेबसाइटबाट समाचार सामग्री हटाएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ। पार्टीले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गम्भीर छानबिन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। घटनामा संलग्न रहेको र शिरन टेक्नोलोजिज प्रालिको सहायक कम्पनी प्रेस एफ१ सफ्टका विकासकर्तालाई कानुनी कारबाही गर्न पार्टीले घटनालाई गम्भीर साइबर अपराधको संज्ञा दिएको छ । घटना प्रेस स्वतन्त्रता, गोपनीयताको अधिकार र प्रतिलिपि अधिकारको सिद्धान्तविपरीत भएको पार्टीको निष्कर्ष छ । | विवेकशील नेपाली पार्टीले काठमाडौंस्थित अनलाइन न्यूज पोर्टलको वेबसाइटबाट समाचार सामग्री हटाएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ । पार्टीले घटनाको गम्भीर छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । |
काठमाडौं, जेठ ९ नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी युनियन (फियु)ले लकडाउनको अवधिमा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अस्थायी कर्मचारी र करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई हटाउने कार्यको भत्र्सना गरेको छ । उनीहरुलाई चाँडोभन्दा चाँडो आफ्नो पदमा पुनःबहाली गरियोस्।' संकटको समयमा, अनुकूल र सुरक्षित वातावरणको व्यवस्था र उपलब्ध गराउनुको सट्टा कतिपय जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई हटाएका छन्। हामी कम्पनीहरूलाई उनीहरूलाई पुनर्स्थापित गर्न अनुरोध गर्दछौं, "विज्ञप्तिमा भनिएको छ। उनीहरुलाई पुनर्बहाली गर्न आवश्यक कदम चाल्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि फियुनले अनुरोध गरेको छ । कोभिड–१९ बाट प्रभावित कर्मचारीका परिवारलाई बीमा उपलब्ध गराई आर्थिक सुरक्षा दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आग्रह गरेको छ । | नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी युनियन (फियु)ले अस्थायी कर्मचारीलाई हटाउने कार्यको निन्दा गरेको छ । उनीहरुलाई यथाशीघ्र आफ्नो पदमा पुनःबहाली गर्न संगठनले माग गरेको छ । |
काठमाडौं, भदौ १ – परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल–भारत सम्बन्ध एक अर्कासँग जोडिएको र एक अर्कामा परनिर्भर भएको बताएका छन् ।भारतको ७३औँ स्वतन्त्रता दिवसको पूर्वसन्ध्यामा आज राजधानीमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले समृद्ध भारत नै सम्भव हुने बताए । नेपालका लागि पनि अवसर हो । भारतले आर्थिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको र विश्वका पाँच-छवटा ठूला अर्थतन्त्रको सूचीमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको बताउँदै उहाँले दुवै छिमेकी मुलुकको आर्थिक विकासमा जोड दिँदै बलियो आर्थिक समझदारीको बाटोमा अघि बढेको बताउनुभयो । मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन आयोजनालगायत आपसी हितका धेरै आयोजना सम्पन्न भइसकेका छन् र केही प्रगतिशील लाइनमा छन् । पछिल्लो समय सीमापार रेल सेवा, कृषि विकासलगायतका विषयमा द्विपक्षीय सहयोग खोजिएको मन्त्रीको भनाइ छ । उनले दुई देशबीच द्विपक्षीय रेमिट्यान्स आवागमन रहेको बताए । सो अवसरमा बोल्दै पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले भारत वास्तवमै विश्वमा उदीयमान शक्ति भएको र मानव जातिको उन्नतिका लागि काम गरिरहेको बताए । उहाँका अनुसार नेपाल–भारत सम्बन्धका राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा र साँस्कृतिक गरी चार आयाम छन् र तीमध्ये आर्थिक सम्बन्ध उच्च महत्वको छ । यसबाट नेपालको उच्च व्यापार घाटा कम गर्न भारतको सहयोग र सद्भावना खोज्ने उनको धारणा थियो ।पूर्व परराष्ट्र तथा अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले लोकतान्त्रिक आन्दोलनका लागि भारत धेरै देशको प्रेरणा बनेको बताए । उनले नेपालका दिग्गज नेता बीपी कोइराला, मनमोहन अधिकारी, सूर्यप्रसाद उपाध्याय र डिल्लीरमण रेग्मीले भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सहभागिता जनाएकाले लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई स्वदेशमा संसदीय व्यवस्था अपनाउन प्रभाव पारेको बताउनुभयो । उनले भारतबाट नेपालमा थप लगानी, अत्याधुनिक प्रविधिको आगमन, त्यहाँबाट थप पर्यटक आगमन र आगामी दिनमा नेपालको भारत निर्यात हुने वातावरण निर्माण भएको हेर्न चाहेको बताए ।नेपालका लागि भारतका राजदूत मञ्जीवसिंह पुरीले नेपाली नेताहरुलाई जानकारी दिए । भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा योगदान पुर्याएको थियो । यसबाहेक जयप्रकाश नारायण र राममनोहर लोहिया जस्ता भारतीय नेताहरूले नेपालको हनुमाननगरमा शरण लिएका थिए जसले द्विपक्षीय सम्बन्धको स्तर र निकटता अप्रत्याशित बनाएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१८ मा दुईपटक नेपाल भ्रमण गरेका र उनको जनकपुर र मुस्ताङको भ्रमणले त्यहाँ भारतीय पर्यटकको आगमनमा वृद्धि भएको बताउँदै राजदूतले अरुण तेस्रो भएमा नेपालमा गुणस्तरीय परिवर्तन हुने धारणा राखे । जलविद्युत आयोजना तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुन्छ । | नेपाल–भारत सम्बन्ध एकअर्कासँग जोडिएको र एक अर्कामा निर्भर रहेको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बताए । उनले आर्थिक क्षेत्रमा भारतले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको बताए । दुबै छिमेकीहरूले बलियो आर्थिक समझदारीको पछि लागेका थिए, उनले थपे। |
काठमाडौं, साउन ११ : गृह मन्त्रालयले सिंहदरबार गेटको सीसीटीभी फुटेज १६ दिनपछि स्वतः मेटिने भन्दै संसदीय छानबिन समितिलाई पत्र पठाएको छ ।समितिले सीसीटीभी प्राप्त गरेपछि गृह मन्त्रालयले पत्र लेखेको हो । सिंहदरबारको दक्षिण र पश्चिम ढोकाको फुटेज। थप प्रमाण जुटाउँदै छानबिन समितिको बैठकले जेठ २८ गते राति सिंहदरबारमा आएकालाई हेर्न दक्षिण र पश्चिम गेटको सीसीटीभी फुटेज बोलाउने निर्णय गरेको थियो। समितिले बरामद गरेको सीसीटिभीको हार्डडिस्कको भिडियो फुटेजसहितको प्रहरी फरेन्सिक प्रयोगशालामा सोमबार अर्थ मन्त्रालय पुगेको थियो ।जेठ २८ गतेको सीसीटीभी फुटेज बरामद भए पनि भित्र पसेको व्यक्ति रहेको बताइएको छ । मन्त्रालय स्पष्ट छैन । सीसीटीभी फुटेजका सम्बन्धमा समितिले आज दिउँसो ४ बजे फरेन्सिक ल्याबका विज्ञसँग छलफल गर्दैछ । | गृह मन्त्रालयले संसदीय छानविन समितिलाई पत्र पठाएको छ । समितिले सिंहदरबारको दक्षिण र पश्चिम ढोकाको सिसिटिभी फुटेज प्राप्त गरेको छ । |
काठमाडौं, कात्तिक ९ : वाग्मती प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठक विश्वासको मत नलिई स्थगित भएको छ ।वाग्मती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेशसभा बैठक असोज १० गतेसम्मका लागि स्थगित गरेका छन् । बिहीबार प्रदेशसभा बैठकमा मतदान गर्नुहोस् ।बिहीबार प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाक्यले विपक्षी दलसँग मत मागेका छन् । तर, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत माओवादी) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले उनको पक्षमा भोट हाल्न नपाउने घोषणा गरेका थिए । | वाग्मती प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठक विश्वासको मत नलिई स्थगित भएको छ । बैठकमा मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले विश्वासको मत लिने घोषणा गरेका थिए । |
काठमाडौं, साउन २५ नेपालको व्यापार घाटा लगातार बढ्दै गएको र अहिले वार्षिक बजेटको आकार झण्डै बराबर छ ।२०२२ असार मसान्तसम्म (आर्थिक वर्ष २०२१/२२ को अन्त्यसम्म) मुलुकको व्यापार घाटा १.७२ रुपैयाँ नाघेको छ । ट्रिलियन, भन्सार विभाग भन्छ। सङ्घीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु १ अर्ब ७९ करोडको वार्षिक बजेट योजना ल्याएको छ । भर्खरै सकिएको आर्थिक वर्षमा नेपालले रु एक अर्ब ९२ करोडको वस्तु आयात गरेको छ भने रु दुई खर्ब ३ अर्ब बराबरको वस्तु निकासी गर्न सफल भएको छ । यसरी दुई सय अर्ब रुपैयाँको निर्यात मूल्य नाघेको यो पहिलो पटक हो। गत आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा भएको वैदेशिक व्यापारका मुख्य झलकहरू यस्ता छन्: | सन् २०२२ को जुलाईको मध्यसम्ममा मुलुकको व्यापार घाटा १ खर्ब ७२ खर्ब नाघेको छ । संघीय सरकारले यस वर्षको लागि १.७९ ट्रिलियन पाउण्डको वार्षिक बजेट योजना ल्याएको छ। |
काठमाडौं, जेठ १५ : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आइतबार मुस्ताङमा भएको तारा एयरको विमान दुर्घटनाको छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । वरिष्ठ एयरोनटिकल इन्जिनियर रतिश चन्द्रलाल सुमनको अध्यक्षतामा गठन भएको हो। प्यानलका अन्य सदस्यहरुमा क्याप्टेन दिपु ज्वार्चन, वरिष्ठ मर्मतसम्भार इन्जिनियर उपेन्द्रलाल श्रेष्ठ, वरिष्ठ मौसमविद् मणिरत्न शाक्य र मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने रहेका छन् ।सोमबार बिहान ९एन–एईटी कल साइन भएको विमानको भग्नावशेष फेला परेको हो । मुस्ताङ जिल्लाको मनापथी चुचुरोको फेदमा १४,५०० फिटको उचाइमा रहेको पोखराबाट जोमसोम विमानस्थलका लागि उडेको ट्विनअटरमा १९ यात्रु र चालक दलका तीन सदस्यसहित २२ जना सवार थिए । (RSS) | तारा एयरको विमान दुर्घटनाको छानबिन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सोमबार पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । पोखराबाट जोमसोम विमानस्थलका लागि उडेको ट्विनअटरमा १९ यात्रु र चालक दलका तीन सदस्यसहित २२ जना सवार थिए । |
काठमाडौं, साउन ९ : सरकारले बिहीबार नेपाली सेनाको कायममुकायम प्रधानसेनापतिमा बलाधिकृत रथी पूर्णचन्द्र थापालाई नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीपछि थापा सेनाको पदानुक्रममा दोस्रो स्थानमा छन् । सामान्यतया सेना प्रमुखले अवकाश लिनुअघि एक महिना बिदा जाने गर्छन् । थापा अब देशको प्रमुख सुरक्षा निकायको नेतृत्वमा हुनेछन् । जनरल क्षत्री भदौ ९ गते अवकाश पाउँदैछन् । | नेपाली सेनाको कायममुकायम प्रधानसेनापतिमा लेफ्टिनेन्ट जनरल पूर्णचन्द्र थापा रहेका छन् । प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीपछि सेनाको पदानुक्रममा थापा दोस्रो स्थानमा छन् । सामान्यतया सेना प्रमुखले अवकाश लिनुअघि एक महिना बिदा जाने गर्छन् । |
काठमाडौं, वैशाख १२ : सरकारले कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लाई वार्ताका लागि बोलाएको छ । बैठकका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले पार्टी अध्यक्ष कमल थापालाई औपचारिक सन्देश पठाएका हुन् । उनले वैशाख २३ गते दिउँसो १ बजे सिंहदरबारमा बैठक बस्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।पार्टीले आन्दोलनको थालनी स्वरुप यही फागुन १९ गते प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्रीलाई २२ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । वार्ताका लागि सरकारको तर्फबाट प्रस्ताव आएको छ ।“हामी सोमबार सरकारसँग वार्ताका लागि समिति गठन गर्छौं र निर्धारित समयमा सरकारसँग बैठक बस्छौं”, प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।पार्टीले ‘मेची–महाकाली स्वाभिमान यात्रा” र विरोधका अन्य शृङ्खलाहरू उनीहरूको पहिलो चरणको विरोध कार्यक्रमहरूको रूपमा। पार्टीले दोस्रो चरणको कार्यक्रम सुरु गर्ने क्रममा सरकारले पार्टीलाई वार्ताका लागि बोलाएको हो । | सरकारले कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लाई वार्ताका लागि बोलाएको छ । वैशाख २३ गते दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकको प्रस्ताव कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले गरेका हुन् । |
काठमाडौं, वैशाख २ : नेकपा (एमाले)ले मुलुकको वर्तमान आर्थिक संकट समाधानका लागि तत्काल कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । पार्टीको आज बसेको सचिवालय बैठकले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था र नागरिकका समस्याका बारेमा छलफल गरेको छ । ब्याजदरबाट पीडित भएकाले ती समस्या समाधानका लागि तत्काल पहलकदमी लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।बैठकले तरलता संकट समाधान गर्न ठोस पहल गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । बैंक, वित्तीय संस्था र लघुवित्तको ब्याजदरलाई तोकिएको सिमामा राख्ने । व्यापार घाटा निरन्तर बढ्दै गएको र राष्ट्रिय उत्पादन निरन्तर घट्दै गएकाले मुलुकको अर्थतन्त्र सबै क्षेत्रमा समस्याग्रस्त बन्दै गएको पार्टीको निष्कर्ष छ । | नेकपा एमालेले वर्तमान आर्थिक संकट समाधानका लागि तत्काल कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र सबै क्षेत्रमा समस्याग्रस्त बन्दै गएको पार्टीको निष्कर्ष छ । |
जनकपुरधाम, ९ चैत : सिरहाको गोलबजार नगरपालिकाका मेयर श्याम श्रेष्ठमाथि अपराह्नले मोबिल (इन्जिन आयल) छर्केको घटनाको विरोध गर्दै नेकपा एमालेका युवा नेता तथा कार्यकर्ताले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गरेका छन् । भ्रष्टलाई कडा कारबाही गर्न माग गर्दै। घटनाको विरोधमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको गोलबजार खण्डमा टायर बालेर उनीहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । एमालेबाट निर्वाचित मेयर श्रेष्ठ पूर्वमन्त्री तथा नेकपा एमालेका संघीय सांसद लीलानाथ श्रेष्ठका भाइ हुन् । श्रेष्ठमाथि आक्रमण गर्ने मध्ये एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।पक्राउ पर्ने नरहा गाउँपालिका–४ का ४३ वर्षीय साधुशरण महरा रहेका छन् । उनी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (बहुमत) का कार्यकर्ता हुन् ।इलाका प्रहरी कार्यालय गोलबजारका प्रहरी निरीक्षक तुपेन्द्र बुढाथोकीका अनुसार पक्राउ परेका महरालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहामा लगिएको छ ।अपराधहरुले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का पर्चा समेत छराएको छ । बहुमत) जनसंघर्ष परिचालन समिति। पर्चामा उनीहरुले मेयर श्रेष्ठलाई कर्जा सार्क ढाल्ने र करोडौं रुपैयाँ कर छली गरेको आरोपमा कारवाही गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।मेयर श्रेष्ठले गोलबजार–१ मुक्तसर सडकबाट नक्कली कागजपत्र बनाएर ६२ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप लगाएका छन् । नदी, नगरपालिकामा काम गर्ने कर्मचारीलाई अन्यायपूर्ण ढंगले बर्खास्त गर्ने र नेतालाई कारबाही गर्ने । सिरहामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमाथि मोवाइल आक्रमणको यो पहिलो घटना हो । | घटनाको विरोध गर्दै नेकपा एमालेका युवा नेता तथा कार्यकर्ताले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गरेका छन् । सिरहाको गोलबजार नगरपालिकाका मेयर श्याम श्रेष्ठमाथि एक अपहरणकारीले मोबिल (इन्जिन आयल) छर्केका छन् । श्रेष्ठमाथि आक्रमण गर्ने मध्ये एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । |
काठमाडौं, पुस २१ : गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयप्रति मौन समर्थन गरेपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरुले… गृहमन्त्री थापाका निकटवर्तीले प्रधानमन्त्रीको नाटकीय कदममा आफू [थापाले] सहयोगी हुनुहुँदैन भन्ने तर्क गर्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । तर तत्कालीन नेकपा–माओवादीका पाँचसहित ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सातजना मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् । संसद विघटन, गृहमन्त्री थापा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट अझै ओली क्याम्पमा छन् ।देव गुरुङ, पम्फा भुसाल, हितमान शाक्य, अमृता थापा, महेश्वर दाहाल, लेखनाथ न्यौपाने र रामदीप आचार्यलगायत नेता मन्त्री थापाको कार्यालयमा पुगेका छन् । पुल्चोक निवासमा प्रधानमन्त्री ओलीको ‘अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी’ कदमको विरुद्धमा उभिन आग्रह गरे । तपाई अझै पनि ओलीको पक्षमा हुनुहुन्छ भने हामी तपाईको साथमा हुन सक्दैनौं । | प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयप्रति गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मौन समर्थन गरेकामा गृहमन्त्री थापा निकटका सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । |
बिरुवाले कार्बन डाइअक्साइड लिन्छ र अक्सिजन बाहिर फाल्छ। यो एउटा पाठ हो धेरैले आफ्नो विद्यालयमा पढ्छन् तर बिर्सन्छन्। तर, इन्जिनियरहरूको एउटा समूहले यो आधारभूत पाठ सम्झेको छ र अहिले काठमाडौंको हावामा प्रभाव पार्ने तयारी गरिरहेको छ। ईन्जिनियरहरूको यो समूह चाउ बायोको पछाडि दिमाग हो, शैवालको साथ काठमाडौंको हावा र फोहोर समस्याहरू समाधान गर्न प्रतिबद्ध उद्यम। “जब हामी व्यक्तिहरूलाई उनीहरूलाई केही फोहोर चाहनुहुन्छ कि भनेर सोध्छौं, जवाफ सधैं तिनीहरूले गर्दैनन्। त्यसोभए हाम्रो समाधान भनेको उनीहरूले हामीलाई त्यो फोहोर दिनु हो। बदलामा हामी उनीहरूलाई अक्सिजन दिनेछौँ,’ छाउ बायोका अनुसन्धान इन्जिनियर गुञ्जन घिमिरेले भने। यो विचारलाई विस्तार गर्दै घिमिरे बताउँछन्, “हामीले वातावरणमा पाइने शैवाललाई कल्चर गर्यौं र त्यसलाई दूषित पानी खुवायौं। यहाँ, शैवाल त्यसमा लिन्छ; त्यसपछि, पर्याप्त घामको साथ, यसले अक्सिजन उत्पादन गर्छ जुन हामी सजिलै वातावरणमा छोड्न सक्छौं वा यसलाई बोतलमा पनि निकाल्न सक्छौं।" "अवधारणा प्रकाश संश्लेषणको हो; यसमा केही जटिलता छैन,’ उनी थप्छन्।’ घिमिरे भन्छन्, ‘छाउ बायोले विभिन्न प्रकारका शैवाल, केही प्राकृतिक र केही उत्परिवर्तित भिन्नताहरू प्रयोग गर्छ। शैवालका यी भिन्नताहरूले थप परियोजनाहरूका लागि नियन्त्रित कोठाको वातावरणमा अक्सिजनको 40 प्रतिशत भन्दा बढी रेकर्ड गरेको छ। “कार्बन डाइअक्साइड पहुँच गर्ने सबैभन्दा सजिलो तरिका सडकमा चल्ने सवारी साधनहरू हुन्। हाम्रा मेसिनहरूले डाटा सङ्कलन गरिरहेका छन् र रेकर्ड गरिएको अक्सिजन सांद्रता (SpO2) कम्तिमा २२ प्रतिशतभन्दा बढी छ, जुन हावामा अक्सिजनको प्राकृतिक उपस्थितिभन्दा बढी छ।” घिमिरे भन्छन् कि स्टार्टअपसँग अक्सिजन निकाल्ने प्रक्रियालाई सजिलो र प्रभावकारी बनाउन सक्ने मेसिनहरू छन्। र अधिक आर्थिक। “जब हामीले वातावरणबाट ४० प्रतिशत हावा फिल्टर गर्छौं, यसले अक्सिजनको गुणस्तर बढाउनुका साथै मेडिकल प्रयोगका लागि अक्सिजनको बोतलमा आवश्यक स्रोतहरू घटाउँछ।” मेसिन छाउ बायोका व्यवस्थापक र खरिद प्रमुख रिवाज सुवेदीले बताए। जहाँ पनि राख्न सकिन्छ र आवश्यकता अनुसार माथि वा तल मापन गर्न सकिन्छ जब मेसिनले प्राकृतिक रूपमा हावामा अक्सिजन छोड्छ, उनीहरूले डिजाइन गरेको कन्ट्रोलर प्रयोग गरेर बोतलमा राख्ने विकल्पको साथ ललितपुरको फ्याब ल्याबमा स्क्र्याचबाट राख्न सकिन्छ। ट्रायल, मैले मेरो कोठामा राखेँ र यसले छाउ बायोको सुरुवात गर्यो,” घिमिरे भन्छन्। डेमो उद्देश्यका लागि टोलीले आफ्नो दिमागको उपजले काठमाडौंका प्रमुख समस्याहरूको समाधान कसरी हुन्छ भन्ने धारणा व्यक्त गर्न पोर्टेबल मोडल तयार गरेको छ। फोहोर, फोहोर पानी, ढल निकास, धुवाँ र धुवाँका साथै कम हावाको गुणस्तर सहित। "त्यो पनि २२ प्रतिशत SpO2 सँग अक्सिजन उत्पादन गर्न सक्षम छ, त्यसैले यो एक आशाजनक उपलब्धि हो।" हालै, Chyau Bio ले यस वर्षको जुनमा प्रत्येक 1,000 लिटर क्षमताको दुईवटा मेसिनहरू स्थापना गर्यो। यसका लागि ललितपुर महानगरपालिका, वाग्मती प्रदेश सरकार र राष्ट्रिय योजना आयोगले निकै सहयोग गरेको संस्थापकहरू बताउँछन् । “वाग्मती प्रदेशले रु पाँच लाखमा दुईवटा मेसिन खरिद गरेर आर्थिक सहयोग गरेको छ । प्रदेश सरकारलाई दुई वर्षको प्रतिवेदन बुझाउने छौं,’ घिमिरेले जानकारी दिनुभयो।’ घिमिरे थप्छन्, ‘(दुईवटा मेसिनमध्ये एउटाले) दूषित पानी वा हावा मात्र नभई स्रोतसाधनबाट फोहोर पानी र (कालो) धुवाँ पनि आपूर्ति गर्न सक्छ। । हामीले प्लाष्टिक जलाएपछि फोहोर पानी र इन्सिनरेटरबाट निस्कने धुवाँ प्रयोग गरेका छौं । हामीले समान परिणामहरू प्राप्त गरेका छौं। विचार भनेको शैवाल कार्बन डाइअक्साइड (CO2) लाई खुवाउनु हो, त्यसपछि यो अक्सिजनमा परिणत हुन्छ।" यो पिक्सार चलचित्र लोराक्समा थियो, जहाँ चलचित्रको विरोधीले अनुहार बनाउँछ र त्यसपछि मानिसहरूको लागि हावा (वा अक्सिजन) बोतल दिन्छ। सहरको, केहि जुन नि: शुल्क उपलब्ध छ। वास्तवमा चीनका एक व्यक्तिले यो उपलब्धि हासिल गरिसकेका छन्। नेपाल पनि केही दशकअघि सित्तैमा पाइने बोतलमा पानी बेच्ने र किन्ने विन्दुमा पुगेको छ । यस सन्दर्भमा, Chyau Bio टोलीले यो Lorax मा देखाइएको भविष्यसँग डराउँछ र सास फेर्न हावाको लागि भुक्तान गर्नबाट बच्नको लागि आज कार्यको आवश्यकता महसुस गरेको छ। Chyau Bio को साथ, विविध पृष्ठभूमिका युवा उद्यमीहरूले बाहिरको बाटो खोज्न थाले र दिगो समाधानहरू लिएर आएका छन्। "हामी हाम्रो उत्पादन रूखहरूको प्रतिस्थापन हो भनेर प्रतिक्षा गर्दैनौं वा दाबी गर्दैनौं। हामी त्यसमा विश्वास गर्दैनौं वा प्रचार गर्दैनौं। तर, काठमाडौंजस्ता ठूला सहरमा रुख रोप्न गाह्रो भएको ठाउँमा मेसिन प्राकृतिक अक्सिजनको विकल्प हुन सक्छ,’ घिमिरे थप्छन्। सुवेदी थप्छन्, “हामीले आज भविष्यका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गरेका छौं। र हामी कुनै पनि प्राविधिक समस्याको समाधान खोज्न सक्षम छौं। तर, नियतले पनि कर्मचारीतन्त्रलाई जित्न हामीलाई गाह्रो छ ।” छाउ बायो टोलीलाई वाग्मती प्रदेश सरकारका लागि दुईवटा मेसिन जडान गर्न दुई महिना लाग्यो तर सरकारी कार्यालयमा गएर अधिकारीहरूलाई मनाउन आठ महिना लाग्यो । तिनीहरूको विचार र यो किन महत्त्वपूर्ण छ। नीति र बुझाइको कमीले पनि यात्रालाई अस्तव्यस्त बनाइदिएको छ।“हामी सानै छँदा सानैदेखि शंकाको घेरामा परेका छौं। युवा नेपाली उद्यमीहरूको क्षमताको बारेमा मानिसहरूलाई विश्वस्त पार्नु समानान्तर रूपमा चल्ने अर्को सामाजिक चुनौती हो, ”सुवेदी थप्छन्। आजसम्म, छाउ बायोले आफ्नो परिकल्पना प्रमाणित गर्न पर्याप्त वास्तविक-समय डाटा प्राप्त गर्न सकेको छैन। यद्यपि, समूहले वातावरणको स्तर सन्तुलन र काठमाडौंको हावाको गुणस्तरलाई राम्रो बनाउन स्टार्टअपले पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन उत्पादन गर्न सक्छ भनी अनुमान गर्न पर्याप्त कन्ट्रोल रूम डाटा रहेको बताउँछ। उनीहरू थप दाबी गर्छन्, “हाम्रो प्रणाली र काठमाडौंबाट उत्पादन हुने फोहोरको प्रयोगबाट हामीले ६४ हजार टन अक्सिजन उत्पादन गर्न सक्छौँ, जुन रकम नेपालले कोभिड र महामारीले अक्सिजन सङ्कटका बेला आयात गरेको थियो ।” छ्याउ बायोले यो स्रोतलाई रोक्न रुचाउने बताएको छ । फोहोर पानी प्रशोधन गर्ने र त्यसका लागि सबै तहमा लगानी आवश्यक छ । “आज नदीहरूमा मिसिने खुला ढल प्रणालीसँग समानान्तर बनाइएको संरचनाको कल्पना गर्नुहोस्। त्यसमा, ढललाई फिल्टर गरी भित्र शैवालले प्रशोधन गरिन्छ, प्रशोधित पानी र आउटलेटहरूबाट अक्सिजन दिन्छ साथै फिल्टर गरिएको फोहोर जुन अन्यथा आज पानीमा मिसिनेछ। अहिलेको बजारअनुसार प्रत्येक संरचनाको करिब १५ लाख रुपैयाँ लाग्ने छ।” संस्थापकहरूले काठमाडौंका खोलाहरूको सौन्दर्यलाई उल्टाउनका लागि प्रत्येक खुला ढल निकासमा यस्तै संरचनाको कल्पना गरेको बताए। "हामीलाई कुनै पनि दृश्य परिणाम देख्न कम्तिमा 18 महिना लाग्नेछ, तर जब कार्यमा, हामी पक्कै पनि नदीहरूको अनुहार परिवर्तन भएको देख्न सक्छौं।" समय लामो छ, तिनीहरू पनि आफ्नो प्रविधिलाई एकीकृत गर्न पक्षमा छन्। शहरमा फोहोर पानी प्रशोधन प्लान्टहरू पहिले नै कार्यरत छन्। “यद्यपि, प्रशोधन केन्द्रले फोहोर पानीलाई डाइभर्ट गरेर प्रशोधन गर्ने भएकाले विकेन्द्रीकरण गर्ने हाम्रो विचारसँग मेल खाँदैन। त्यसैले हामी त्यहाँ प्रणाली स्थापना गर्न चाहन्छौं तर त्यहाँ एक्लै बस्न चाहँदैनौं।” यसबाहेक, उनीहरूले छाउ बायोका मेसिनहरू पोर्टेबल छन् र हिमालय क्षेत्रहरूमा प्रदूषणको समाधान हुनसक्छन्। ‘हामीले यहाँको फोहोर ढुवानी र त्यसपछि फोहोर व्यवस्थापनमा धेरै खर्च गर्छौं । तर, हामीले त्यहाँको फोहोरलाई हाम्रा मेसिनहरूमा जलाएर उप-उत्पादनको रूपमा अक्सिजन प्राप्त गर्न सक्छौं।“ Chyau Bio ले मापदण्ड र नीतिहरूमा काम गर्न आवश्यक भए पनि इट्टा भट्टा र सिमेन्ट कारखानाबाट निस्कने धुवाँलाई रोक्ने योजना पनि राखेको छ। सहज सञ्चालनको लागि। "यदि हामी सक्छौं भने, हामी सवारी साधनबाट निस्कने निकास पाइपको स्तरबाट काम गर्न चाहन्छौं। जे होस्, हामी पनि एक दिन त्यहाँ पुग्न सक्छौं,’ घिमिरे आशा गर्छन्। | Chyau Bio काठमाडौंको हावा र फोहोरको समस्यालाई शैवालसहित समाधान गर्न प्रतिबद्ध उद्यम हो। विचार भनेको अल्गा कार्बन डाइअक्साइड (CO2) लाई खुवाउनु हो, त्यसपछि यो अक्सिजनमा परिणत हुन्छ। स्टार्टअपसँग अक्सिजन निकाल्ने प्रक्रियालाई सजिलो, थप प्रभावकारी र थप आर्थिक बनाउन सक्ने मेसिनहरू छन्। |
काठमाडौं, ४ माघ : नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आफ्नो पार्टीलाई सरकारमा जाने निर्णय गर्न हतार नगरेको बताएका छन् । माघ १० गते विश्वासको मत लिने अपेक्षा गरिएको सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको हो । पार्टीको भ्रातृ संगठन युवा संघ नेपाल, काठमाडौं जिल्ला कमिटीले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले स्पष्ट पारे । मुलुकको राजनीतिक चित्र अझै स्पष्ट नभएको र आफ्नो पार्टीको पोलिटब्युरो बैठकले पनि यस विषयमा कुनै निर्णय नगरेको भन्दै अध्यक्ष नेपालले दाहालको अनुहार हेरेर माघ १० गते निर्णय गर्न आफू तयार रहेको बताए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र सरकारको हिस्सा भएका राजनीतिक दलका गतिविधिमा । | नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफ्नो पार्टीलाई सरकारमा जाने निर्णय गर्न हतार नभएको बताउनुभएको छ । मुलुकको राजनीतिक चित्र अझै स्पष्ट नभएको र उनको पार्टीको पोलिटब्युरो बैठकले पनि कुनै निर्णय नगरेको बताए । |
काठमाडौं, नोभेम्बर 8 कोका-कोला प्रणालीले नेपालमा विश्वव्यापी रूपमा प्रशंसित कोका-कोला जीरो भेरियन्ट लन्च गरेको छ, जुन १५० भन्दा बढी देशहरूमा पहिले नै उपलब्ध छ। नयाँ कोकले कोका-कोला, डाइट कोक, जस्ता स्पार्कलिंग र अझै ब्रान्डहरूको सुइटलाई थप गर्दछ। नेपालमा स्प्राइट, फान्टा, माजा, श्वेप्स, किन्ले र मिनेट मेड। कम्पनीका अनुसार कोका-कोला जीरोले शून्य चिनी सहितको कोकको उस्तै उत्कृष्ट स्वाद प्रदान गर्दछ। यो नेपालका १५ सहरमा ल्याइनेछ।उत्पादनको पहिलो चुस्की अभिनेत्री तथा गायिका प्रियंका कार्की, कलाकार इन्दिरा जोशी, गायक सविन राई, टि कृष्ण कुमार, क्षेत्रीय निर्देशक, बोटलिंग इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप, कोका-कोला कम्पनीले लिएका थिए । र वेंकटेश किनी, अध्यक्ष, कोका-कोला भारत र दक्षिण पश्चिम एशिया। | नयाँ कोकले कोका-कोला, डाइट कोक, स्प्राइट, फ्यान्टा, माजा, श्वेप्स, किन्ले र मिनेट मेड जस्ता स्पार्कलिंग र अझै पनि ब्रान्डहरूको सुइट थपेको छ। उत्पादनको पहिलो चुस्की अभिनेत्री तथा गायिका प्रियंका कार्कीले लिइन् । |
काठमाडौं, पुस ३ : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले मन्त्रीको कुर्सीमा बस्न आफ्नो इमान्दारिता नखेल्ने बताउनुभएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डको २३ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।अहिले अनुसन्धानमा रहेका बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मीले टोयोटा गाडी बेचेर आफ्नो इमान्दारिता किन्न खोजेको भन्दै उनले दुःख व्यक्त गरे । बेलायतमा भएको विश्व पर्यटन मेलामा सीईओ रेग्मीकै कारण नेपाल बदनाम भएको आलेले बताए । सीईओले मदिरा सेवन गरेर हंगामा मच्चाउदा संस्था सुचारु रुपमा चल्न नसक्ने उनको तर्क छ । उनले सीईओ रेग्मीलाई साँढेको संज्ञा दिँदै उनको इमान्दारिता किन्ने सपना पनि नदेखाउन चेतावनी दिए। मन्त्री आलेले डब्ल्यूटीएम कार्यक्रममा ८० लाख रुपैयाँ खर्च भएको बोर्डबाट सुने र छानबिन गर्न माग गरे । उनले खानाको सबै खर्च आफूले नै बेहोरेकाले सो खर्चको छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।मन्त्री आलेले सबै कर्मचारीलाई जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न निर्देशन पनि दिए । | नेपालका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीले बोर्ड नछोड्ने बताएका छन् । उनले बोर्डका सबै कर्मचारीले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने बताए । |
काठमाडौं, कात्तिक १ : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासले बन्दी प्रत्ययसहित सबै प्रकारका मुद्दामा आज सुनुवाइका लागि १० इजलास तोकेको छ ।प्रधानन्यायाधीश राणाले १० वटा इजलास तोकेका छन् । तर, उनले आफ्नो लागि कुनै बेन्च तोकेका छैनन् । दश बेन्चमध्ये आठ संयुक्त र दुई एकल बेन्च छन्। अदालतमा इजलास तोकिए पनि सुनुवाइ सुरु हुन सकेको छैन । प्रधानन्यायाधीश राणाको पेशागत इमान्दारितामा गम्भीर प्रश्न उठाएपछि सर्वोच्च अदालतका पाँच न्यायाधीशबाहेक सबैले सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हालै गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानन्यायाधीश राणाले आफन्तलाई मन्त्री पद मागेको उनीहरुको आरोप छ । आन्दोलनरत वकिलले सर्वोच्च अदालत परिसरमा धर्ना दिन थालेपछि सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ गर्न सकेको छैन । यसैबीच, न्यायधिशले बन्दी कोषसँग सम्बन्धित केही मुद्दामा सुनुवाइ गरेका छन् । | प्रधानन्यायाधीश राणाले सुनुवाइका लागि सबै प्रकारका १० वटा इजलास तोकेका छन् । उनले आफ्नो लागि कुनै बेन्च राखेका छैनन्। सर्वोच्च अदालतका पाँच न्यायाधीशबाहेक सबैले सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गरेका छन्। |
काठमाडौं, फागुन १९ : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन चाहने राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गर्न सुझाव दिएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन यस वर्ष जेठ ३ गते एकै चरणमा हुने भएको छ । नेपाल निर्वाचन आयोगले छैटौं निर्वाचन दिवसमा आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई कारवाही र सजाय हुने चेतावनी दिए । आचरण गम्भीर हुनेछ। चुनावलाई फुटबलसँग तुलना गर्दै उनले खेलाडीहरु फुटबल खेल्न मैदानमा आएजस्तै राजनीतिक दल र उम्मेदवार मैदानमा आउँछन् । राजनीतिक दल र उम्मेदवारले आचारसंहिताको अवहेलना गरेमा आयोगले रेफ्रीको भूमिका खेल्छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचनमा उम्मेदवारले आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा आयोगले निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ उनका अनुसार आगामी निर्वाचनका लागि २ लाख ५० हजारभन्दा बढी पर्यवेक्षक छन् । चुनाव। ‘आचारसंहिताको अवहेलना गरी चुनाव लड्ने कुनै पनि राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई रातो कार्ड नदेखाउनु परोस् भन्ने हाम्रो कामना छ ।” निर्वाचनको तयारीलाई ध्यानमा राखेर काम गर्न आयोग र मातहतका निकायका कर्मचारीलाई सुझाव । एक अवसर, थपलियाले भने। त्यसैगरी निर्वाचन आयुक्त डा जानकी तुलाधरले निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभूत आधार भएकाले सबै पक्षको सहमति कायम गर्न सहकार्य र समन्वयको खाँचो औँल्याउनुभयो । त्यसैगरी आयुक्त सगुन शमशेर राणाले निर्वाचनलाई सफल बनाउन सामूहिक रुपमा काम गर्नुपर्ने बताए । निर्वाचन आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न जिम्मेवारी वहन गर्न आयोगलाई सबैले साथ दिनुपर्ने बताउनुभयो । सोही अवसरमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बक्यौताको थुप्रो नपर्ने गरी निर्वाचनको वातावरण बनाउन पनि सुझाव दिए । प्रमुख आयुक्त थपलियाले आयोगले दिर्घायु सेवा गर्ने र उत्कृष्ट काम गर्ने १० कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने घोषणा गरेको जानकारी दिए । | स्थानीय तहको निर्वाचन यस वर्ष वैशाख १३ गते एकै चरणमा हुँदैछ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई कडा कारबाही हुने चेतावनी दिए । |
काठमाडौं, साउन ११ : नेपाल–चीन हिमालय फ्रेन्डसिप सोसाइटीले ग्रामीण क्षेत्रका जनताको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न पाँच जिल्लाका नगरपालिका र स्वास्थ्य केन्द्रलाई एम्बुलेन्स उपलब्ध गराएको छ । नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासको सहयोगमा खरिद गरिएका एम्बुलेन्सहरू काभ्रेको मण्डन देउपुर नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका, दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका, संखुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका र लमजङको मध्य नेपाल नगरपालिकाको निबुवाटारी सहकारी स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रदान गरिएको हो । जिल्ला। समाजले शनिबार यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङको उपस्थितिमा उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्रीले सरोकारवाला निकायका प्रमुखलाई छुट्टाछुट्टै साँचो हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री यादवले नेपालको सडक सञ्जाल, जलविद्युत, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत पूर्वाधारको विकासमा चीनको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनले स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालमा पहुँच नभएका जनताका लागि एम्बुलेन्स उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे । सबैलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सरकारले काम गरिरहेको उपप्रधानमन्त्रीले यो वर्ष १ हजार २ सय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए ।
यादवका अनुसार १५ शैयाको अस्पतालको जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिने छ भने जिल्ला र क्षेत्रीय अस्पतालको जिम्मा प्रदेशले लिने छ । त्यस्तै नीति निर्माण गर्दा केन्द्रीय अस्पताल र प्रतिष्ठानलाई संघीय सरकारको मातहतमा राखिनेछ । कार्यक्रममा बोल्दै चिनियाँ राजदूत युले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ अगाडि बढाउन जनस्तरमा सहयोग र समन्वय अभिवृद्धि गरिने बताउनुभयो । नेपालको उत्तरी क्षेत्र भौगोलिक र सांस्कृतिक दुवै हिसाबले चीनसँग नजिक रहेको बताउँदै उनले कनेक्टिभिटी, सडक, रेलमार्ग, जलविद्युत, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा सहयोग र सहयोगको स्तर फराकिलो बनाइने बताइन् । सांसद राजेन्द्र गौतम, पूर्वमन्त्री तथा समाजका अध्यक्ष आनन्दप्रसाद पोखरेललगायत सम्बन्धित नगरपालिकाका मेयर तथा पदाधिकारीले जनतालाई प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन एम्बुलेन्सको पूर्ण उपयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । RSS | नेपाल–चीन हिमालय मैत्री समाजले पाँच जिल्लाका नगरपालिका र स्वास्थ्य केन्द्रलाई एम्बुलेन्स उपलब्ध गराएको छ । नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासको सहयोगमा एम्बुलेन्स खरिद गरिएको हो । उपप्रधानमन्त्री यादवले नेपालको सडक सञ्जालको विकासमा चीनको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताए । |
काठमाडौं, वैशाख २३, सर्वोच्च अदालतले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले नयाँ सेयर ब्रोकर, स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणको तयारी रोक्न माग गर्दै दायर गरेको रिट खारेज गरेको छ । माथेमाले आइतबार अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले दायर गरेको निवेदन खारेज गरेका हुन् ।यसअघि निवेदनको सुनुवाइ गर्दै अदालतले जारी प्रक्रिया रोक्न शेयर बजार नियामकलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर निवेदन आफैं खारेज भएपछि सेबोनले पुन: प्रक्रिया सुरु गर्न सक्छ। | सर्वोच्च अदालतले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई लाइसेन्स वितरणको तयारी रोक्न माग गर्दै दायर रिट खारेज गरेको छ । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र शुष्मा लता माथेमाको इजलासले निवेदन खारेज गरेको हो । |
काठमाडौं : सन् २०१५ अक्टोबरमा नेपालको पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको दुई वर्षपछि फायरब्रान्ड नेता केपी शर्मा ओली सिंहदरबारको नेतृत्वमा फर्किएका छन्। गत वर्ष नोभेम्बर २६ र डिसेम्बर ७ मा भएको प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनमा नेकपा–माओवादी र अन्य वामपन्थी दलहरूसँगको बृहत्तर वाम गठबन्धनको भागको रूपमा आफ्नो पार्टीको सफल नेतृत्व गर्दै । गठबन्धनले प्रतिनिधिसभामा सहज बहुमत पाएको छ भने सातमध्ये ६ प्रदेशमा सरकार गठन गरिसकेको छ । छिमेकी भारतले गरेको आर्थिक नाकाबन्दी र अर्को नजिकको छिमेकी चीनसँगको आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्धलाई तिव्रता दिने प्रयासका कारण पछिल्लो पटक उनी झण्डै एक वर्ष सिंहदरबारमा बसेर आफ्नो छाप छोडेका थिए । अहिलेसम्म भारतको ज्यादतीसामु नेताहरू झुकेका थिए तर ओलीले आफ्नो अडानमा उभिने निर्णयले त्यतिबेला उनको प्रशंसा मात्र होइन, पछिल्लो निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको जितमा पनि योगदान पुर्याएको मानिन्छ। र यसैले, उहाँबाट उच्च अपेक्षाहरू छन्, अब जब हामी जान्दछौं कि उहाँ लामो समयको लागि हुनुहुन्छ र चीजहरू प्रतिकूल छैनन् जुन पहिले थियो। उहाँको सफल पहिलो कार्यकाललाई ध्यानमा राख्दै, धेरै लामो राजनीतिक सङ्क्रमणपछि उहाँले नेपाललाई आवश्यक सामाजिक-आर्थिक विकासतर्फ डोर्याउनुभएका दिग्गज नेतालाई आम जनताले धेरै खोज्नेछन्। हातमा सहज बहुमत र पाँच वर्षको पूर्ण कार्यकालका साथ, उनले आफ्नो बलियो र विकसित नेपालको सपनालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सबै प्रयासहरू गरेका छन्। तर, ओलीको तस्विर त्यति गुलियो देखिएन । प्रधानमन्त्री ओलीले सपथ ग्रहण गरेदेखि नै दुई दलबीचको एकतामा उल्लेख्य प्रगति नभएको भन्दै नेकपा–माओवादीले सरकारमा आफ्ना प्रतिनिधि पठाउन नमान्दा बाधा व्यहोर्नुपरेको छ । यसअघि सरकार गठन हुनुअघि नै एकता प्रक्रिया पूरा गर्ने योजना बनाइएको थियो । तर, दुवै दलका मध्यमस्तरका नेताहरूको आपसी आकांक्षाका कारण त्यो पूरा हुन नसकेको बताइएको छ । वाम गठबन्धनले स्थायी सरकार र द्रुत विकासको प्रतिवद्धताका साथ संसदमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त एउटै दलको निर्देशनमा चुनाव जितेको उल्लेख छ । र मतदाताहरूले सोही अनुसार प्रतिक्रिया दिए। तर दुई पार्टी र तिनका नेताहरूलाई त्यो जनमतलाई कार्यमा रूपान्तरण गर्न गाह्रो भइरहेको छ। पक्कै पनि गठबन्धनले अहिलेसम्म विभिन्न ६ प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख सहजै बाँडफाँड गरेकोमा राम्रो काम गरेको छ । त्यसैले ओलीका लागि पहिलो चुनौती आफ्नै घरको व्यवस्थापन अर्थात एकतालाई साकार पार्नु हुनेछ । र यसका लागि नयाँ पार्टी र नयाँ सरकारमा दुई पूर्व पार्टीको प्रतिनिधित्वको कुशल व्यवस्थापन आवश्यक छ। विभिन्न नेताको नेतृत्वमा विभिन्न गुटका आधारमा पार्टीभित्र भइरहेको ‘सेयर’बाट नेपाली कांग्रेस त्रसित छ । उम्मेदवारहरू योग्यताका आधारमा नभई पार्टीभित्रका विभिन्न गुटबीचको साझेदारीका आधारमा छनोट भएकाले पछिल्लो निर्वाचनमा पार्टीको कमजोर प्रदर्शनको एउटा कारण यो पनि थियो । तत्कालीन नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस-लोकतान्त्रिक पार्टीको विभाजन र पुनः एकीकरण भइसकेपछि पार्टी अझै पनि वास्तविक भावनामा एक हुन सकेको छैन। नेकपा–एमाले र नेकपा–माओवादी मिलेर बन्ने नयाँ पार्टीले नेपाली काँग्रेसको पाइलालाई राम्ररी सम्हाल्न नसके पछ्याउने खतरा छ । र नेता ओलीले नयाँ पार्टी बनेपछि ६०:४० वा ७०:३० को विभाजन नहोस् भनेर कमरेड प्रचण्डसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ । नेता ओलीका लागि अबको चुनौती नेपालका दुई छिमेकी भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने हो । आफ्नो पहिलो कार्यकालमा, ओलीको चीनप्रति स्वाभाविक झुकाव थियो किनभने परिस्थितिले त्यही माग गरेको थियो। उनले चीनसँग महत्वपूर्ण व्यापार तथा पारवहन सन्धि गरेका र पोखरा हुँदै काठमाडौं र लुम्बिनीलाई चीन हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय रेल सञ्जालमा जोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको श्रेय पनि उहाँलाई दिइएको छ । तर अब चीजहरू फरक छन्। भारतले ओलीसँग मित्रताको लामो र आतुर हात अगाडि बढाएको छ र उहाँलाई देशको कार्यकारी प्रमुखको रूपमा सपथ गर्नुअघि नै विदेशमन्त्रीलाई उहाँसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्न पठाइएको छ। ओलीले सिंहदरबारको पहिलो कार्यकालमा जुन स्तरको साझेदारीको नेतृत्व गरेका थिए, त्यसै तहको साझेदारीको निरन्तरताको लागि चीन पनि तत्पर हुनेछ । दुवै छिमेकीलाई विश्वासमा लिएर उनीहरुको सहयोगलाई नेपालको द्रुत विकासका लागि उपयोग गर्न ओलीको अपेक्षा रहनेछ, जुन निकै चुनौतीपूर्ण सावित हुनेछ । यसबीचमा निवर्तमान सरकारले देशको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन आर्थिक प्रभाव पार्ने केही निर्णयले ल्याएको आर्थिक भार उसले बेहोर्नुपर्नेछ । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा बृद्धि र शहीद परिवारको संख्यामा बृद्धि गर्ने केही निर्णयहरु यससँग जोडिएको जनभावनालाई ध्यानमा राखेर फिर्ता लिन गाह्रो हुने छ । काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, सिमरामा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, अरुण तेस्रो, माथिल्लो तामाकोशी, बूढीगण्डकी जस्ता ठूला आयोजनाको प्रगति ओलीको दोस्रो कार्यकालको प्रधानमन्त्रीको सफलताको मापन हुनेछ । नेता ओलीका सामु चुनौतिको पहाड छ, तर त्यसको सफल आरोहण गर्न सफल भएमा उहाँलाई संघीय गणतन्त्र नेपालको पहिलो राजनेता बन्नबाट रोक्ने कुरा छैन ।
| फायरब्रान्ड नेता केपी शर्मा ओली सिंहदरबारको नेतृत्वमा फर्किएका छन् । अक्टोबर 2015 मा पहिलो पटक नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भएको दुई वर्षपछि। आफ्नो अडानमा उभिने ओलीको निर्णयले त्यतिबेला उनको प्रशंसा मात्र होइन, हालैको चुनावमा उनको पार्टीको जितमा पनि योगदान गरेको विश्वास गरिन्छ। |
काठमाडौं, पुस ११ : नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले केन्द्रीय पदाधिकारीको संख्या टुंगो लगाएको छ । पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले केन्द्रीय पदाधिकारीको संख्या टुंगो लगाएको हो । आइतबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीको स्थायी समिति बैठकले १५ पदाधिकारी राख्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको पार्टीका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए । महराका अनुसार अब १५ पदाधिकारीसहित २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन हुनेछ । केन्द्रीय समितिबाट पारित विधान अनुसार पार्टीमा एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, छ उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासचिव, तीन सचिव र एक कोषाध्यक्ष हुनेछन्। पार्टीले शनिबार पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनको नाम परिवर्तन गरी आठौं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीको महाधिवेशन आज दिउँसो ३ बजे नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान काठमाडौंमा उद्घाटन हुँदैछ । महाधिवेशनमा भाग लिन देशका विभिन्न जिल्लाबाट प्रतिनिधि र प्रतिनिधि काठमाडौं आइपुगेका छन् । मनोनित सहित १,६३१ प्रतिनिधि छन्। (RSS) | आइतबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले १५ पदाधिकारी राख्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको हो । पार्टीले शनिबार पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनको नाम परिवर्तन गरी आठौं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीको महाधिवेशन आज दिउँसो ३ बजे उद्घाटन हुँदैछ । |
काठमाडौं, असोज ८ कोभिड–१९ को महामारीले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा असर परे पनि नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताबाट २६ अर्ब रुपैयाँको लगानीको प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागले जनाएको छ ।विदेशी लगानीकर्ताले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको विभागका सूचना अधिकारी विनोद खड्काले जानकारी दिए । विभिन्न 132 परियोजनाहरूमा लगानी गर्न। उहाँका अनुसार मार्च २४ देखि सेप्टेम्बर २९ सम्म यी प्रतिबद्धताहरू प्राप्त भएका हुन् । यो अवधिमा चिनियाँ लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी लगानी गरेका छन् । विभिन्न ११९ आयोजनामा २१ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको विभागले जनाएको छ । त्यसैगरी, भारतीयले ६ वटा परियोजना, बेलायती र डचले दुई–दुई तथा मेक्सिको, मलेसिया र ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्डका लगानीकर्ताले एक–एक परियोजना बुझाएका छन् । विभागको वर्गीकरणअनुसार १३२ आयोजनामध्ये १३० साना, एक मझौला र एक ठूला उद्यम छन् । सबै प्रतिबद्धता पूरा भएमा ४ हजार २ सय १७ जनाले रोजगारीको अवसर पाउनेछन् ।यसैबीच, विभागले पछिल्लो महिना महामारीको चपेटामा परे पनि सन् २०२० को असार मसान्तमा सकिएको गत आर्थिक वर्षमा ४९.१ प्रतिशतले एफडीआई प्रतिबद्धता बढेको जनाएको छ । | यस अवधिमा चिनियाँ लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी लगानी गरेका छन् । भारतीयहरूले छवटा परियोजनाहरू बुझाएका छन्, ब्रिटिश र डचहरूले दुई-दुई परियोजनाहरू पेश गरेका छन्। मेक्सिको, मलेशियन र ब्रिटिश भर्जिन आइल्याण्डका लगानीकर्ताहरू एक-एक छन्। |