text
stringlengths 400
72.5k
|
|---|
काठमाडौंमा पहिलो पटक स्ट्रबेरीको व्यवसायिक खेती सुरु भएको छ। एक दशकसम्म इजरायली कृषि फार्ममा बसेर काम गरेका श्रीकृष्ण अधिकारीले तारकेश्वर नगरपालिका ४ गोलढुंगामा उत्पादन सुरु गरेका हुन्। यसअघि स्ट्रबेरी नुवाकोटमा गरिँदै आएको थियो। अधिकारीले ५ रोपनी क्षेत्रफलमा १० हजार बिरुवा लगाएका छन्। १० हजार मध्ये १ प्रतिशत बिरुवा भने काम नलागेको अधिकारीले बताए। अहिलेसम्म नुवाकोटमा मात्रै यसको उत्पादन हुने भनिए पनि आफूले सुरुमा चुनौति मोलेर खेती सुरु गरेको उनले बताए। बीस–पच्चीस वर्षअघि ककनीमा जाइटी भन्ने संस्थाले स्ट्रबेरीको खेती सुरु गरेपछि नुवाकोटमा थालनी भएको थियो तर किसानहरुले नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर भने खेती सुरु गरेका थिएनन्। अधिकारीले स्थापना गरेको सलोम एग्रीकल्चर नामक कम्पनीले कृषिमा आधुनिकीकरणका लागि विभिन्न खालका सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। ‘मैले नुवाकोटमा ग्रीन हाउस बनाउने थोपा सिँचाइको काम गरेको थिएँ’ उनले भने, ‘नुवाकोटमा गरेको आधारमा मैले काठमाडौंमा पनि स्ट्रबेरी लगाएको हो। ’ अधिकारीको फर्ममा अहिले स्ट्रबेरी फल्न सुरु गरेको छ। भदौमा लगाएको स्ट्रबेरीले कात्तिकको तेश्रो साता देखि फलदिन सुरु गर्छ। मंसिरदेखि फागुनसम्म भने यसको उत्पादन राम्रोसँग हुन्छ। ५ देखि २५ डिग्री तापक्रममा स्ट्रबेरी लगाउन सकिन्छ। विशेष गरी जापान, कोरिया, थाइल्याण्ड, इजरायल लगायतका देशमा यसको उत्पादन हुन्छ। यी देशहरुले स्ट्रबेरीको निर्यात समेत गर्ने गरेका छन्। बालक देखि बृद्धसम्म यसको प्रयोग उपयोगी मानिएको छ। विभिन्न शुभ कार्यहरुमा समेत स्ट्रबेरीलाई प्याक गरेर उपहारको रुपमा दिइन्छ। जुनसुकै उमेर समुहका व्यक्तिका लागि पनि फाइदाजनक भएकोले ति देशहरुमा यसको उत्पादन बढ्दै गएको अधिकारीले बताए। ‘नेपालमा पनि स्ट्रबेरीको उत्पादन गर्न सके बजार राम्रो छ, अर्कोतिर निर्यात समेत गर्न सकिन्छ। ’ उनले भने, ‘विदेशबाट आयात गर्ने फलफूलको विकल्पमा स्ट्रबेरीलाई लिन सकिन्छ। ’ स्ट्रबेरीको जाम विश्वमै चर्चित रहेको उनले बताए। स्ट्रबेरीबाट रक्सी तथा जुस पनि बनाउन सकिन्छ। ‘आफ्नो जति जग्गा छ त्यतिमा मात्रै खेती गर्न सके पनि यसले किसानलाई फाइदा पुग्छ। ’ उनले भने, ‘यसले किसानको जीवनस्तरलाई त उकास्छ नै नेपालीहरु विदेसिनु समेत पर्दैन। ’ विदेशमा लामो समयसम्म काम गरेकोले पनि आफूले स्वदेशमा बसेर केही गर्न खोजेको उनले बताए। विदेशमा बसेर काम गरेर फर्किएकाहरुको संस्था एसियन फोरमका सचिव समेत रहेका अधिकारीले पछिल्लो समयमा नेपालीहरुले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी कृषि पेशा अंगालेको बताए। ग्रीनहाउस बनाएर थोपा सिँचाई मार्फत आफूले देशका विभिन्न ठाउँहरुमा तरकारी खेती गर्ने सेवा उपलब्ध गराएको अधिकारीको भनाइ छ। नेपालमा पहिलोपटक थोपा सिंचाइलाई व्यवसायिक रुपमा आफैले प्रयोग गरेको उनले दावी गरे।
|
केही समययता तरकारीमा बढेको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारले नियमित अनुगमनलाई निरन्तरता दिने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आज सम्बन्धित सरकारी निकायका प्रतिनिधिलाई बोलाएर तरकारीमा बढेको मूल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको हो। सो सम्बन्धमा आज यहाँ आयोजित बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले नियमित बजार अनुगमन गरी त्यसको प्रतिवेदन बुझाउन सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिलाई निर्देशन दिए। सचिव गुरुङले तत्काल तरकारी बजारको अनुगमनलाई तीव्रता दिन, मूल्य नियन्त्रण गर्न कृषि विकास मन्त्रालयलाई थप अध्ययन गरी रणनीति बनाउन निर्देशन दिए। बैठकले विचौलियाले लिने अनावश्यक मूल्यमाथि अनुगमन गर्ने, कार्टेलिङ सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमन गर्नेलगायतका निर्णय गरेको छ। आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले तरकारी उत्पादनमा समस्या नरहेको बताउँदै आपूर्तिमा समस्या भएकाले संयुक्तरुपमा प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। कृषि विभागका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले तराईमा आएको बाढीका कारण तरकारी उत्पादनमा कमी भएकाले आपूर्तिमा कमी आई मूल्य वृद्धि भएको बताए। विभागकै कार्यकारी निर्देशक हरिबहादुर केसीले निर्वाचनका कारण गाउँको तरकारी गाउँमै खपत भएकाले काठमाडौँमा आपूर्ति कम भएको बताए। कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तेजेन्द्र पौडेलले विचौलियाले मनपरी रुपमा मूल्य निर्धारण गर्दा तरकारीको मूल्य वृद्धि भएको आरोप लगाए।
|
जिल्लाबाट वर्षेनी युवा रोजगारीका लागि विदेसिने क्रम बढ्दो छ। परदेशमा मनग्य कमाइ हुन्छ भन्ने सोच सबैमा देखिन्छ। विदेशमा नेपालमा भन्दा दुःखकष्ट बढी भोग्नुपर्छ। तर विदेशको जस्तो दुःखकष्ट आफ्नै देशमा भोगेपछि नेपालमै कमाउन सकिन्छ भनेर फर्किने पनि भेटिन्छन्। स्वदेश फर्किएपछि उनीहरुले घरैमा बसेर लाखौँ रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन्। तिनै युवामध्ये एक हुन् थर गाउँपालिका–५, ओख्रका ३१ वर्षीय लिलम बुढाथोकी। मनग्य कमाउने सोचले अलिअलि भएको पैसा पनि म्यानपावरलाई बुझाएर कहिले कतार त कहिले मलेसिया पुगेका बुढाथोकीले छवर्ष विदेशमा बिताएपछि स्वदेशमै केही गर्ने सोचले फर्किए। अहिले उनले व्यावसायिक कुखुरापालनलाई आम्दानीको स्रोत बनाएका छन्। चार वर्षदेखि कुखुरा फार्म खोलेर व्यावसायिक बनेका बुढाथोकीले सात सयभन्दा बढी कुखुरा पालेका छन्। शुरुवातमा ५० हजारमा कुखुरापालन व्यवसाय शुरु गरेका उनले मासिक ३५ हजार बचत गर्छन्। व्यवसायमा लगानी पनि बढ्दो छ। विसं २०५८ मा १० कक्षा उत्तीर्ण गरेपछि उनी प्राविधिक सीपको खोजीमा मोरङ झरे। उर्लाबारीमा ६ महिना बिजुली सम्बन्धि तालिम लिए। “परिवारबाट टाढा रहेर जति नै पैसा कमाए पनि मनमा शान्ति मिल्दैन, ” उनले भने। गाउँ÷गाउँमा फ्रेस हाउस खुलेपछि उनलाई बजारको कुनै समस्या छैन। ओख्रे बजारमा बुढाथोकीको आफ्नै फ्रेस हाउस समेत छ। अहिले फार्ममा पाँच लाखभन्दा बढी लगानी छ। त्यही व्यवसायबाट भएको आम्दानी बैंकमा तीन लाख बचत गरेका छन्। व्यवसायबाटै उनी ऋणमुक्त भएका छन्।
|
तराईमा आएको बाढीका बाबजुत यो वर्ष हालसम्मकै उच्च परिमाणमा धान उत्पादन हुने भएको छ। कृषि विकास मन्त्रालयले यो वर्षको धान उत्पादनले विगतका सबै इतिहास तोड्ने दावी गरेको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाले यो वर्ष हालसम्मकै धेरै धान उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको बताए। ‘विभिन्न जिल्लाबाट गरिएको प्रारम्भिक रिपोर्टिङका आधारमा यो वर्ष सबैभन्दा धेरै धान फल्ने छ’ उनले भने। मन्त्रालयले यस वर्ष धानको उत्पादन ५४ लाख मेट्रिक टन नाघ्ने अनुमान गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष ५२ लाख ३२ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। धान रोप्ने समयमै पर्याप्त वर्षा भएकाले यो वर्ष खडेरीको प्रकोप नदेखिएको सापकोटाले बताए। ‘साउनमै पर्याप्त वर्षा भएपछि सबैतिर पर्याप्त पानी भयो, जसले गर्दा सिँचाइको समस्या भएन, धानको उत्पादनलाई सकारात्मक प्रभाव पर्यो’ उनले भने ‘बाढी पसेको खेतमा पनि पानी बाहिर प्रवाह हुन सक्यो। ’ मल वितरणको प्रभावकारिताले पनि धान उत्पादनमा टेवा पुगेको उनको भनाइ छ। ‘समयमै पर्याप्त मल तथा बिउबिजनको उपलव्धता, बढ्दो यान्त्रिकरण लगायतका कुरा पनि यसमा जोडिएका छन्’ उनले भने। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा कृषि क्षेत्रको हिस्सा ३१ प्रतिशत छ। त्यसमा पनि धानको हिस्सा सबैभन्दा धेरै छ। गत वर्षको धान उत्पादनले त्यसअघिका सबै रेकर्ड तोडेको थियो। तर यसपालि झन् धेरै धान उत्पादन हुने भएपछि यसले अर्थतन्त्रमै टेवा पुग्ने आशा गरिएको छ। धान उत्पादन बढे पनि उत्पादनयोग्य क्षेत्रफल भने बढ्न सकेको छैन। कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्दा गत वर्ष प्रतिहेक्टर क्षेत्रफलमा सरदर ३ दशमलव ३७ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ।
|
बारामा यस वर्ष कुल सात हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रफलमा विभिन्न जातका आलुखेती गरिएको छ। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख शिवरत्न साहका अनुसार गत साउनको अन्तिम सातामा परेको अबिरल वर्षासँगै आएको बाढीले धानखेती नष्ट भएपछि कृषकले थप आलुखेती गरेका थिए। “गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष आलुखेतीमा वृद्धि भएको छ, ” साहले भने। आलुखेतीका लागि जिल्ला कृषि कार्यालयले बीउ उपलब्ध नगराएपछि कृषक स्वयम् आफैले आलुखेती गरेका थिए। हाल कलैया बजारमा जिल्ला बाहिरबाट आएका नयाँ आलु प्रतिकिलो ६०, कृषकले कोल्ड स्टोरमा भण्डारन गरेको आलु २५ देखि ३० सम्ममा बिक्री भइरहेको छ। आव २०७३÷७४ मा कृषकले विभिन्न जातको आलुखेती सात हजार ४५ हेक्टर क्षेत्रफलमा प्रति हेक्टर १५ मेक्ट्रिक टनका दरले उत्पादन हुँदा एक अर्ब ५८ करोड ५१ लाख २५ हजार बराबरको एक लाख ५० हजार ६७५ मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको कृषि कार्यालयले जनाएको छ। जिल्लाको अमृतगञ्ज, गोलागञ्ज, हरिहरपुर, देवपुरटेटा, उचिडिह, भगवानपुर, मटिअर्वा, पिपरपाती, बरियारपुर, प्रस्टोकालगायतका ठाउँ आलुखेतीको पकेटक्षेत्र मानिन्छ। जिल्लामा सि ४०, खुम्मलटार रातो जातिका आलु लगाउने गरिएको छ।
|
बैतडीसहित मध्यपहाडी क्षेत्रमा गहुँ छर्न सुरू भएसँगै किसान गहुँ छर्ने काममा व्यस्त छन्। कात्तिक पहिलो सातादेखि मंसिर दोस्रो सातासम्म गहुँ छर्नका लागि उपयुक्त समय भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका योजना अधिकृत कर्णबहादुर चन्दले बताए। गहुँ छर्ने बेलामा खेतलाई राम्रोसँग खनजोत गरी गोबर मल हालेर गहुँ छरेमा उत्पादन राम्रो हुने उनले बताए। बैतडीमा २० हजार ९०० हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा गहुँखेती गरिँदै आएको छ। सिँचाइ सुविधा नहुँदा समस्या बैतडीजस्ता मध्यपहाडी क्षेत्रमा गहुँ छर्ने चटारो भए पनि सिँचाइ सुविधा नभएका ठाउँका किसान भने मार्कामा परेका छन्। दश हजार ६५० हेक्टरमा मात्रै सिँचाइ सुविधा भएकाले अन्य किसानले भने अकाशे पानीको भरमा बस्न बाध्य छन्। खास गरेर लेकाली क्षेत्रमा सिँचाइको सुविधा नहुँदा अकाशे पानीको भरमा गहुँखेती गर्नु परिरहेको किसानले बताएका छन्। सिँचाइको सुविधा नहुँदा सोचेअनुसार उत्पादन हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। सिँचाइको सुविधा नभएका ठाउँका किसान आकाश हेरेर बस्नुपर्ने बाध्यता रहिआएको सुर्नया गाउँपालिकाका किसान मोहनबहादुर विष्टले बताउनुभयो। जिल्लामा २० हजार ९०० हेक्टर जमिनमा गहुँखेती गरिँदै आए पनि १० हजार ५०० हेक्टरमा मात्रै सिँचाइको सुविधा छ। सिँचाइको सुविधा नभएका ठाउँमा आकाशे पानी नपरेकाले गहुँ छर्न समस्या भएको किसानले बताएका छन्। अधिकांश लेकाली क्षेत्रमा सिँचाइको सुविधा छैन्। बैतडीमा कात्तिक पहिलो सातादेखि मंसिर दोस्रो सातासम्म गहुँ छर्नका लागि उपयुक्त समय भए पनि सिँचाइ सुविधा नभएका ठाउँमा गहुँ छर्न समस्या भएको छ।
|
धान बाली भित्र्याएर गहुँ खेतीको तयारीस्वरुप खेत खनजोतमा लागेका कैलाली जिल्लाका किसान रासायनिक मलको अभाव भएपछि चिन्तित छन्। सरकारी अनुदानको मल बिक्री वितरणको जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कंलि र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लि धनगढीमा मलको मौज्दात सकिएपछि जिल्लामा मलको अभाव सिर्जना भएको हो। मल अभाव हुँदा यस वर्ष गहुँको उत्पादन घट्ने स्थानीयवासी रामदासराम रानाले गुनासो गरे। सहकारी संस्थामार्फत बिक्री हुने अनुदानको मल स्थानीय बजारका एग्रोभेट पसलबाट बिक्री हुने गरेको भए पनि नियमकारी निकाय मौन बसेको गुनासो कृषकको छ। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन धनगढी कार्यालयका सहायक महाप्रबन्धक केशवप्रसाद पाण्डेले कार्यालयमा युरिया झण्डै ३०० र पोटास १५ मेटन मौज्दात भए पनि डिएपी मलको मौज्दात सकिएको बताए। डिएपीको सट्टा प्रयोग गरिने सिंगल सुपर फस्फोेट (एसएसपी) मलको मौज्दात पनि कार्यालयमा शुक्रबारै सकिएको बताइएको छ। यद्यपि आगामी एक हप्ताभित्र ५०० मेटन डिएपी कार्यालयमा आइपुग्ने खबर आएको पाण्डेले बताए। गहुँ छरेकै दिन डिएपी आवश्यक पर्ने भए पनि यो मलको अभाव हुँदा समस्या भएको किसानले बताएका छन्। दुई निकाय कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङबीचको अधिकृत बिक्रेता (डिलर)का विषयमा देखिएको विवादले पनि जिल्लामा बेलाबखत मलको अभाव हुने गरेको बताइन्छ। विवादकै कारण साल्ट ट्रेडिङले केही महिना मल बिक्री गर्न नपाएकामा विवाद सुल्झिएसँगै गत असोजदेखि पुनः मलको बिक्री वितरण गर्न थालेको छ। यी दुवै निकायले सहकारी संस्थामार्फत अनुदानको रासायनिक मल बिक्रीवितरण गर्दै आएका छन्। धान र गहुँको दुई याममा गरिने खेतीका लागि सुदूरपश्चिम ७ नं प्रदेशमा झण्डै १२ हजार मेटन रासायनिक मलको आवश्यकता पर्ने गरेको छ।
|
एक दशकअघि उच्च हिमाली भेकमा हलुवावेद नाम सुन्दा यो के हो भनेर सोध्ने गरिन्थ्यो। अनार फल त दारिमजस्तै हुँदो रहेछ, यो हाम्रो ठाउँमा फल्छ होला भनेर अड्कल काटिन्थ्यो। अमिलो लिन कालीकोट, दैलख र सुर्खेतसम्म पुग्थे, यहाँका नागरिक। टिमुर नासोको रुपमा जाजरकोटबाट मगाइन्थ्यो। अहिले यी सबै फलफूल भने जुम्लाका केही बस्तीमा फल्दै आएका छन्। समुद्री सतहदेखि करिब दुई हजार ३०० मिटर उचाइमा रहेको चन्दननाथ–३ को सिमखाडा गाउँमा यी सबै फलफूल स्थानीय कृषक लक्ष्मीबहादुर खत्रीले उत्पादन गर्दै आएका छन्। कृषक खत्रीले १५ वर्षअघि जुम्ला कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयबाट हलुवावेदको बोट ल्याएर लगाएको सात वर्षपछि फल दिन थालेको बताए। “यसले शुरुका दिनमा दुई/चार फल दियो, अहिले डेढ क्विन्टल जति फल्छ र बजारमा प्रति गोटा रु पाँचदेखि १० मा बिक्री गर्छौं” उनले भने। त्यस्तै, अनार र अमिलो पनि आफ्नै आँगनमा फलाउँदै आएको उनले बताए। उनका अनुसार औषधिजन्य गुण भएको मसलाजन्य चीज टिमुर लगाउँदा पनि यसले फल दिन थालेको छ। समुद्री सतहबाट एक हजार २०० देखि एक हजार ४०० मिटर उचाइमा फल्ने हलुवावेद हिमाली जिल्लामा फल्नु जलवायु परिवर्तनको प्रभाव एक मुख्य कारण भएको बागवानी अनुसन्धान केन्द्र राजीकोट जुम्लाका वरिष्ठ वैज्ञानिक युवराज भुसालले बताए। उनले भने “पहाडी भेकमा फल्ने यो फल जुम्लामा फल्नु हावापानीको विशिष्टता र चिसो सहन क्षमताको जात अर्को कारण हुन सक्छ। ” विगतको जस्तो चिसो घटेर ताप बढ्दै जाँदा यी फलफूल उत्पादन भएको हुनसक्ने स्थानीय जगन्नाथ उपाध्यायले बताए। हावापानी फिल्ड कार्यालय जुम्लाका प्रमुख एपी चौरसियाका अनुसार दुई वर्षदेखि जुम्लाको अधिकतम तापक्रम २८–३२ डिग्री सेन्टिग्रेड पुगेको छ भने न्यूनतम तापक्रम माइनस आठ डिग्री सेन्टीग्रेड छ। जहाँ कि आजभन्दा एक दशकअघि जुम्लाको अधिकतम ताफक्रम २४–२६ र न्यूनतम तापक्रम माइनस १२–१४ डिग्री सेन्टिग्रेड रहेको फिल्ड कार्यालयको अभिलेखमा छ। जुम्लाको तातोपानीमा हलुवावेद राम्रोसँग फल्दै आएको छ भने साविकको कुडारी गाविसको साँपुल्ली गाउँमा अनार पाइन्छ। हिजो स्याउ फल्ने ठाउँमा आज हलुवावेदको विकास हुन थालेको छ। स्याउले भने दुई हजार ६०० देखि तीन हजार मिटरको उचाइमा राम्रो उत्पादन दिन थालेको कृषि विज्ञले बताउँदै आएका छन्।
|
विगत केही सातादेखि भारतले नेपालको अलैंची र अदुवा निकासीमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको छ। वाणिज्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता रामकृष्ण अधिकारीले मेची भन्सारबाट अदुवा तथा अलैँची निकासी भएको जानकारी दिए। भन्सार तथा अदुवा व्यवसायीहरुले निकासी हुन थालेको जानकारी दिएको उनले बताए। निकासीमा भइरहेको अवरोध सम्बन्धमा वाणिज्य मन्त्रालयको पहलमा एक सरकारी टोलीले भारतको सिलगुडीस्थित कस्टम कमिसनर लगायत भारतीय भन्सारका पदाधिकारीहरुसंग कात्तिक ५ गते छलफल गरेको थियो। छलफलमा काँचो अदुवा निकासी गर्दा भारतमा लाईसेन्स लिईरहनु नपर्ने, अदुवाको अन्य क्याटगोरीबाट काँचो अदुवा निकासी हुँदा जिएसटी लाग्ने भएकाले काँचो अदुवाकै क्याटगोरीबाट निकासी गरी जिएसटी नलाग्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने र नेपाल भारत वाणिज्य सन्धि अनुसार नेपालको कृषिजन्य वस्तुहरु निर्वाध रुपमा भारत निकासी हुनु पर्ने प्रावधानलाई लागू गर्नुपर्ने माग नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले उठाएको थियोा। भारतीय पक्ष नेपाली पक्षले उठाएका विषयमा सकारात्मक हुँदै समस्या समाधानका लागि तत्काल सम्बन्धित निकायमा आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिएको थियो। उक्त छलफलका आधारमा भारतको सिलगुडीस्थित भारतीय भन्सारबाट भारतको सम्बन्धित निकायहरुमा समस्या समाधानका लागि पत्राचार गरेको र हाललाई नेपालको काँचो अदुवा निकासी खुला भई सहजीकरण भएको वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ। छलफलमा नेपालका तर्फबाट वाणिज्य मन्त्रालयका उपसचिव तर्कराज भट्ट, नेपाली महावाणिज्यदूतावास कोलकाताका उपमहावाणिज्यदूत नारायण शर्मा, मेची भन्सार कार्यालयका प्रमुख टेक बहादुर अर्याल लगायतको सहभागिता थियो। त्यस्तै अदुवा उत्पादक व्यवसायी संघका अध्यक्ष नरेन्द्र खड्का, भन्सार एजेन्ट संघका अध्यक्ष मोहन निरौला लगायत भारतीय आयातकर्ताको समेत छलफलमा सहभागिता रहेको थियो।
|
जिल्लाका किसानले लगाएको अदुवामा गानो कुहिने, गबारो र पात बेरुवालगायतका विभिन्न रोगको संक्रमण देखिन थालेको छ। खाद्यान्न बाली मासेर लगाएको व्यावसायिक अदुवा खेती रोगले सखाप पारेपछि किसान चिन्तित भएका छन्। जिल्लामा मुख्य नगदेबालीका रुपमा खेती भइरहेको अदुवाको माउ झिकिसकेपछि रोगको संक्रमण देखा परेको हो। अदुवामा गानो कुहिने, गबारो र बेरुवाको संक्रमण देखापरेको किसानले बताएका छन्। शुरुमा गानो कुहिने र पछि पहेँलिँदै क्रमशः बोटै मरेर जाने गरेको छ। केही क्षेत्रका किसानले लगाएको अदुवामा भने गबारो र बेरुवाको संक्रमण छ। अदुवाका लागि गानो कुहिने रोग सबैभन्दा बढी हानिकारक मानिन्छ। गानो कुहिने रोगले अदुवाको फल नै सखाप पार्छ। फेदाप, आठराई र छथर गाउँपालिकाका किसानले लगाएको अदुवामा रोगको संक्रमण देखिएको छ। साउन र भदौमा अदुवाको माउ झिकेको र माउ झिकिसकेपछि गानो कुहिने रोगको संक्रमण देखापरेको फेदाप गाउँपालिका–१, सिम्लेका किसान तेजनाथ भट्टराईले बताए। “अदुवाको बोट हरियो हुँदै जाँदा गानो कुहिने गर्छ, अनि बिस्तारै पहेँलो भएर अदुवाको बोटै मर्छ”, उनले भने। खनेर बजारमा पु¥याउने बेलामा अदुवामा रोग लागेपछि किसान मारमा परेका छन्। फेदाप गाउँपालिकाका सबै वडामा अधिकांश किसानले अदुवाको खेती लगाएका छन्। सिम्ले, जलजले, ओयाक्जुङ र इसिवुमा अदुवाको व्यावसायिक खेती भइरहेको छ। आठराई गाउँपालिकाको थोक्लुङ, सक्रान्ति, छातेढुंगा र इवामा अदुवाको व्यावसायिक खेती शुरु भएको छ। “साउनको अन्तिम साताबाटै गाना कुहिने रोग देखा पर्यो”, आठराई गाउँपालिका–७, थोक्लुङका रामप्रसाद तिम्सिनाले भने “अदुवा बारीमा नै सकिन लाग्यो, एग्रोभेटबाट ल्याएको औषधिले पनि काम गरेन। ” यहाँका अधिकांश किसानले लगाएको अदुवामा रोगको संक्रमण देखिएको छ। गतवर्ष पनि यहाँका किसानले लगाएको अदुवा रोगले सखाप पारेको थियो। कृषि प्राविधिकका लागि माग गरे पनि सुनवाइ नभएको किसानको गुनासो छ। पानी परेर घाम लाग्दा र माउ झिकेपछि अदुवा मर्न थालेको आठराई गाउँपालिका–५ छातेढुंगाका सोमनाथ आचार्यले बताए। “मकै कोदोभन्दा फाइदा हुने देखेर अदुवाको खेती थालियो, तर यसमा झन धेरै दुःख छ, ” उनले भने। आम्दानी मनग्य हुने देखिए पनि अदुवाको खेतीदेखि बजारसम्म पु¥याउन निकै सकस हुने गर्छ। “खेती थाल्दैदेखि ध्यान दिनुपर्छ, माटो बनाएर मल पुर्याएर खेती नलगाए रोगले झनै सखाप पार्छ”, आचार्यले भने। विगतभन्दा यस वर्ष रोगको संक्रमण बढी देखा परेको छ। गत वर्ष पनि यस्तै रोगको संक्रमण देखापरेको थियो। “समस्या राख्दा कसैले चासो दिँदैन, प्राविधिक पनि आउँदैनन्, अन्दाजका भरमा किनेको औषधिले काम गर्दैन”, फेदाप गाउँपालिका–१, सिम्ले साक्फाराका कुमार खड्काले भने। खड्काले दुई क्विन्टल अदुवा रोपेका छन्। तर यस वर्ष रोगको संक्रमणका कारण १० क्विन्टलभन्दा बढी उत्पादन नहुने उनको भनाइ छ। किसानका अनुसार मलखाद मिलाएर रोपे एक क्विन्टल अदुवा रोप्दा आठ गुणाभन्दा बढी उत्पादन हुन्छ। यसपालि खेती लगाएको मध्ये आधाभन्दा बढी अदुवा बारीमै रोगले सखाप पारिसकेको किसानको भनाइ छ। यहाँका किसानले अदुवामा लागेको रोगबारे प्राविधिकको परामर्श बिनै निजी एग्रोभेटबाट विषादी किनेर प्रयोग गरिरहेका छन्। जिल्ला कृषि विकास कार्यालय यसबारे बेखबर छ। गाउँ–गाउँमा सडकको पहुँच पुगेसँगै किसानले अदुवा खेतीको क्षेत्र बढाएका छन्। विसं २०५२ देखि शुरु भएको अदुवाको पछिल्लो दशकमा व्यावसायिक खेती ह्वात्तै बढेको फेदाप गाउँपालिका–३, जलजलेका दयाराम भट्टराईले बताए। अहिले जलजले गाउँका करिब ५०० भन्दाबढी घरधुरीले अदुवा खेती गरिरहेका छन्। रोगको संक्रमण कम र मौसममा उचित मूल्य पाए अदुवाबाटै यहाँका अधिकांश घरधुरीले वर्षदिनको हातमुख जोर्ने मेलो जुटाउने गरेका छन्। रोगको संक्रमणमा वृद्धि र मूल्यमा आएको कमीका कारण धेरै किसानले पछिल्लो वर्ष खेतीको क्षेत्रफल घटाएका छन्। जिल्लामा नसे र बोसे दुई जातको अदुवाको खेती बढी गरिन्छ। हाल कूल २६० हेक्टर क्षेत्रफलमा अदुवाको खेती भइरहेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। कार्यालयकी बागवानी विकास अधिकृत दीपा देवले किसानले अदुवा खेतीको बारेमा जानकारी नै नलिई खेती लगाइरहेकाले समस्या आउने गरेको बताए। विशेषगरी ढुसीजन्य रोगका कारणले अदुवाको गानो कुहिने हुँदा प्रत्येक वर्ष नयाँ ठाउँमा रोप्दा रोग नलाग्ने उनको भनाइ छ। अदुवा रोप्नु अगाडि नै माटो परीक्षण गरेर लगाए पनि यस्तो समस्या नआउने उनको सुझाव छ। तर अहिले बाली निकाल्ने बेलामा देखिने रोगको खास उपचार नै छैन।
|
राजधानीमा यतिबेला तरकारीको मूल्य आकासिएको छ। कतिपय तरकारीको सिजन सुरु हुँदै गरेको त केहीको सिजन सकिनै लागेकाले महँगो भएको कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ। समितिका अनुसार अहिले तरकारीका लागि ‘सिजनल ग्याप’को अवधि भएकाले महँगो पर्न गएको हो। समितिका योजना अधिकृत रमेश डंगोल केही दिनपछि सिजनका तरकारी बजारमा पर्याप्त आउने र त्यसपछि क्रमिक रुपमा मूल्य घट्दै जाने बताउँछन्। ‘यतिबेला कुनै पनि तरकारीको उपयुक्त सिजन होइन, केहीको सिजन सकिएको छ भने केहीको सुरु हुन लागेको छ, यो सिजनल ग्याप हो, त्यसैले राजधानीमा तरकारी भित्रिँदा नै महँगो पर्न गएको छ’ उनले भने। उनका अनुसार यतिबेला बोडी, परवर, घिरौंला, घिउ सिमी, भान्टा, तिते करेलाजस्ता तरकारीको सिजन सकिएको छ। जसले गर्दा यी अधिकांश तरकारी खुद्रा बजारमा मूल्य प्रतिकेजी १ सय रुपैयाँको हाराहारीमा छ। त्यस्तै नयाँ आलु, काउली, साग, बरेलाजस्ता तरकारीको सिजन सुरु हुनै लागेकाले यी तरकारी महँगो हुन गएको हो। ‘सिजन सुरु भएका तरकारी पनि बजारमा पर्याप्त आउन सकेको छैन, यसले गर्दा महँगो पर्न गएको हो, जब बजारमा यी तरकारी पर्याप्त आउँछ, अनि मूल्य घट्न थाल्छ’ डंगोलले भने। समितिका अनुसार कालिमाटीमै यतिबेला काउलीको मूल्य प्रतिकेजी ८० रुपैयाँ छ। सर्वसाधारणले पायक पर्ने तरकारी पसलबाट किन्दा यसको मूल्य १ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्दछ। त्यस्तै कालिमाटीमा नयाँ रातो आलु प्रतिकेजी ६० रुपैयाँ छ। सिजनमा सोही मूल्यमा एक धार्नी आलु पाइने भए पनि अहिले भने साढे दुई गुणा महँगो तिर्न उपभोक्ता बाध्य छन्। गोलभेँडाका लागि अहिलेको सिजन अनुपयुक्त भएकाले यसको मूल्य पनि खुद्रा बजारमा १ सय रुपैयाँभन्दा बढी पर्दछ। कालिमाटी बजार विकास समितिले नै गोलभेंडाको खुद्रा मूल्य १ सय रुपैयाँ तोकेको छ। ‘हुन त गोलभेंडा बाह्रै मास पाइन्छ, तर अहिले आएको सानो गोलभेंडा व्यवसायिक रुपमा गरिएको टनेल खेतीको मात्रै हो यसकारण महँगो छ’ उनले भने।
|
पाल पोल्ट्री तथा लाइभस्टक क्षेत्रको समग्र विकास गर्ने उद्देश्यले सबैभन्दा ठूलो ‘नेपाल पोल्ट्री एण्ड लाइभस्टक अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी २०१७’ चितवनमा हुने भएको छ। नेपाल पोल्ट्री महासंघको आयोजनामा कात्तिक १७ देखि १९ गतेसम्म हुन लागेको उक्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रर्दशनी चितवन एक्पो सेन्टर भरतपुरमा हुने छ। प्रदर्शनीमा २ सय भन्दा बढी स्वदेशी तथा विदेशी स्टलहरु रहने बताइएको छ। स्टलमा नविनतम प्रविधि रहनुका साथै पोल्ट्री तथा लाइभस्टकसँग सम्बन्धित सेमिनार पनि हुने आयोजकले जनाएको छ। प्रदर्शनीमा नेपाल, भारत, जर्मनी, बेल्जियम, नेदरल्याण्ड, चीन, अमेरिका, टर्की, मलेसिया, ताइवान, इटली, इजराइल, बंगलादेश, लगायत देशबाट पोल्ट्री तथा लाइभस्टक कम्पनीहरुको उल्लेख्य उपस्थिति हुने बताइएको छ।
|
माग अनुसारको आपूर्ति नभएपछि तरकारीको मुल्य दोब्बर भएको छ। हिन्दुहरुको महान चाड दशैँ र तिहारको बीचमा तरकारी आपूर्तिमा हवात्तै कमि आएपछि राजधानी काठमाण्डौमा तरकारीको मुल्य अकासिएको हो। अघिपछि खचाखच तरकारी पाईने काठमाडाैं को कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समिति र बल्खु कृषि तथा तरकारी बजारमा अहिले पर्याप्त तरकारी आउन नसकेपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उपभोग्य मुल्यमा देखिएको हो। सर्वसाधारणको भान्सामा दैनिक उपभोगमा आउने आलु, प्याज, टमार, काउली लगायत तरकारीको मुल्य दशै अघिको तुलनामा दोब्बर भएको छ। दशैँ अगाडि ढकको ४ सय रुपैयामा पाईने काउलीको अहिले थोक मुल्य ८ सय रुपैया पुगेको छ। त्यसैगरी २ सय रुपैया प्रति ढकको लौका अहिले ३ सय ५० रुपैया पुगेको छ।
|
नेपाल र चीनबीचको सम्झौतासँगै शुरु भएको परियोजनामार्फत परीक्षणका रुपमा लगाइएको चिनियाँ हाइब्रिड धानको उत्पादन चारगुणाले वृद्धि भएको पाइएको छ। सम्झौतासँगै सन् २०१६ देखि तीन वर्षे चाइना नेपाल प्राविधिक सहयोग परियोजनामार्फत परीक्षणका रुपमा भक्तपुरमा लगाइएको चिनियाँ हाइब्रिड धान उत्पादनमा वृद्धि भएको पाइएको हो। मध्यपुरथिमिमा करिब १२ रोपनी जग्गामा यस वर्ष परीक्षणका रुपमा लगाइएको एलपिएम बिआर १६२८ र एलपिएम बिआर १६३२ जातको धानको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क), चिनियाँ टोली, चाइना नेपाल प्राविधिक सहयोग परियोजना, कृषि वनस्पति महाशाखा, धान लगाउने कृषकको टोलीसहितले आज अवलोकन गरेको हो। कार्यक्रममा चिनियाँ टोलीका संयोजक जिहाङ जोहुईले चीनको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा शुरु भएको सो परियोजनाले चीन र नेपालमा विभिन्न तालीम उपलब्ध गराएको बताए। उनले चीनको ६७ जातका धानको परीक्षण नेपालमा शुरु गरिएको र चिनियाँ हाइब्रिड धान प्रतिहेक्टर ८ टनदेखि १० टनसम्म उत्पादन हुने बताए। धान तथा मकैका लागि चीनले नेपालमा प्राविधिक सहयोग, ट्र्याक्टर, राइस मिल, ट्रान्सप्लान्ट यन्त्रलगायतका सहयोग गरेको छ भने धानको प्रयोगशाला बनाइदिने भएको छ। स्थानीय किसानले धानमा कालोपोके आएको र केही बोट मर्ने समस्या आएको बताउँदै यसलाई नियन्त्रण गर्न सके उत्पादनमा वृद्धि हुने बताए। धान पसाउने बेलामा केही बोट मर्ने र केही बाला नलाग्ने समस्या छ।
|
यस वर्ष अम्बामा देशैभर अम्बामा रोग देखा पर्यो। अम्बामा साना-साना कालो दागहरु भेटिए। यस सिजन अम्बामा देखिएको रोगलाई सरकारले ‘क्यानकर’ अर्थात खटिरे रोगको प्रकोप देखिएको जनाएको छ। कृषि विभाग अन्तगर्तको फलफूल विकास केन्द्रकी कार्यक्रम निर्देशक डाक्टर रमिता मानन्धरले अम्बामा कालो कालो दाग खटिरे रोग भएको जानकारी दिइन्। नेपालमा व्यवसायिक रुपमा ठूलो मात्रामा अम्बाको खेती गरिदैँन्। त्यसैले यसमा लाग्ने रोग, बिउका आधुनिक प्रजाती तथा यसको महत्वका बारेमा चासो र अध्ययन कम देखिएको छ’ मानन्धरले बताइन्। फलफूल क्षेत्रको प्रवद्धन गर्ने जिम्मा पाएको फलफूल विकास निर्देशनालयले अम्बामा देखिने विभिन्न प्रकारका रोग, तीनको कारण र समस्याका बारेमा पर्याप्त जनचेतना फैलाउन भने सकिरहेका छैन्। किनभने अम्बाको अहिलेसम्म ब्यावसायिक खेती गरिएको छैन्। कृषि विज्ञ राजेन्द्र देवकोटा यस वर्ष अम्बामा खटिरे रोग ‘Physalospora psidi’ नामक ढूसीवाट लाग्ने गरेको बताए। यो रोग लागेपछि अम्बाको उत्पादन ९० प्रतिशत तथा गुणस्तर शतप्रतिशतले घटाउने देवकोटा बताउँछन्। उनले बताए अनुसार खटिरे रोग प्रायजसो फल तथा आंशिक रुपमा पातमा देखा देखापर्ने गर्दछ। यस रोग लाग्नुपूर्व खैरो वा सिन्दुरे रंगका साना थोप्ला देखा पर्दछन भने पछि यी बढ्दै जान्छन्। त्यसपश्चात यसले फललाई कडा पार्दै लैजाने, आकारमा बिकृति ल्याउने र अन्तमा फुटाउने गर्दछ। यो प्राय जाडोमा भन्दा बर्षात को मौसममा बढी देखा पर्ने गर्दछ।
|
लैँचीको कारोबार ठप्प भएपछि चाडबाडका लागि खर्च जुटाउन किसानलाई मुस्किल भएको छ। मूल्यमा निकै कमी आएपछि गत वर्षदेखि नै कारोबार ठप्प पारेका गाउँका व्यापारीले मूल्य अझै घट्न सक्ने भन्दै अलैँची खरिद गर्न चासो देखाएका छैनन्। दशैँ तिहारजस्ता चाडबाडको खर्च धान्न अलैँची बिक्री गर्न चाहने किसानले गाउँबाटै अलैँची बेच्न पाएका छैनन्। गाउँका व्यापारीले बजारमा चलेको भाउमा समेत अलैँची लिन नमानेपछि व्यापारीले भनेकै मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने किसानको बाध्यता छ। गत वर्ष यस याममा अलैँची प्रतिकिलो रु दुई हजार ५०० मा कारोबार भएको थियो भने यस वर्ष मूल्य घटेर प्रतिकिलो ६५० रुपैयाँ पुगेकाे छ। मूल्य अझै घट्ने भन्दै व्यापारीले अहिलेको बजारभाउमा समेत अलैँची खरिद गर्न मानेका छैनन्। घरखर्च चलाउन समस्या परेका किसानले व्यापारीले भनेकै मूल्यमा अलैँची बिक्री गरिरहेका आठराई गाउँपालिका–४, इवाका शेरबहादुर इङ्नामले बताए। समय बित्दै जाँदा मूल्य बढ्ने आशामा रहेका कतिपय किसानले गत वर्षको अलैँचीसमेत बिक्री गरेका छैनन्। यस वर्षको नयाँ फसल पनि बिक्री गर्न शुरु भइसकेको छ। आर्थिक संकटमा परेका र थोरै मात्रै उत्पादन हुने किसानले सस्तोमै बिक्री गरिरहेका छन्। तर धेरै उत्पादन हुने र व्यावसायिक अलैँचीखेती गरिरहेकाले भने यस वर्षको अलैँची बिक्री गरेका छैनन्। “दशैँ खर्च धान्न २० किलो अलैँची लिएर बजार पुगेँ, तर व्यापारीले किन्नै मानेनन्”, इङ्नामले भने, “नबेचौँ, घर खर्च चाहिएको छ, बेचौँ भने व्यापारीले बजारभाउभन्दा पनि कम मूल्य मात्रै दिन्छु भने। ” अन्ततः कम मूल्यमै अलैँची बिक्री गरेर फर्किएको उनले सुनाए।
|
बदलिँदो मौसमका कारण मोरङमा उन्नत जातको धानबालीको उत्पादन घट्ने देखिएको छ। असोजमा अत्यधिक तापक्रमका साथै वर्षाले गर्दा मन्सुली सब–१ जातका धानबालीको पूल बिग्रेका कारण दाना नभरिएको र चपेटा भएर निस्केकाले उत्पादन घट्ने भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान संस्थाले मोरङमा विभिन्न पाँच प्रकारका उन्नत जातका स्वर्ण सब–१, मन्सुली सब–१, बीआरआर ४४, बीआरआर–४२ र तेहराङ जातका बीउ वितरण गरेको थियो। मन्सुली सब–१ जातिको धानबालीमा समस्या देखिएको सो संस्थानका कृषि अनुसन्धान तथा विकास अधिकृत कमल भट्टराईले जानकारी दिए। मोरङका टङ्कीसिनुवारी, बाहुनी, कानेपोखरीलगायत ठाउँमा रोपाइँ गरिएको सो जातको अधिकांश धानबालीमा दाना नभरिएको र चपेटा भएर निस्केको उहाँले बताउनुभयो। सो जातका धानबालीमा देखिएका समस्याका कारण उत्पादनमा हुने ह्रासबारे जानकारी संकलन गर्ने कार्य भइरहेको छ। यसअघि सुक्खा मौसम र डुबान क्षेत्रमा बढी उत्पादन दिनसक्ने स्वर्ण सब–१, मन्सुली सब–१, बीआरआर–४४ र तेहराङ जातका १० टन बीउ वितरण गरिएको थियो। किसानलाई पाँच–पाँच किलोका दरले र सहकारी कृषक समूहलाई समेत बीउ उपलब्ध गराइएको थियो।
|
बजारमा तरकारी मूल्य आकासिएको छ। व्यापारीहरूले किसानको खेतबाट खरीद गर्दाको मूल्यमा दुईगुनाले वृद्धि गरी उपभोक्तालाई बेच्दैँ आएका छन्। अहिलेको महंगीमा दैनिक तरकारी किनेर खान निकै समस्या परेको छ। उपभोक्ताले तरकारी किलोमा होइन पाउमा मात्रै सोध्नुपर्ने बाध्यता भइसकेको छ। तरकारीको मूल्य पसलै पिच्छे फरक फरक हुन्छ। महंगो गरी किनेको तरकारी पनि स्वस्थकर हुँदैन। नत यसको स्वाद हुन्छ नत स्वस्थकर नै। विशेष गरेर सहरका बासिन्दालाई विषाधीयुक्त तरकारीले स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या पार्ने खतरा बढ्दै गएको छ। तरकारीको गुणस्तर नाप्ने कुनै निकाय छैन। बेलाबखत अनुगमन त गरिन्छ तर यसले निरन्तरता पाउँदैन। यस्ता समस्याबाट बच्न आफैँ सतर्क हुनुनै उत्तम हुन्छ। सहरमा आफ्नै घर हुनेले कौसी खेती गर्न सके तरकारीका लागि बजारको भर पर्नुपर्ने कम हुन्छ। साथै स्वस्थ्यकर र अर्गानिक तरकारी घरमै फलाउन सकिन्छ। घरमा थोरै मात्र खाली ठाउँ छ भने पनि गमलामा तरकारी लगाएर त्यो जग्गाको सदुपयोग गर्न सकिन्छ।
|
हाम्रो घरबाट दैनिक फोहर निस्कछ। कति काम नलाग्ने फोहर हुन्छन् त कति प्राङगारिक मल बनाउने खालका। घरबाट निस्कने धेरै फोहर भनेको खाना बढी भएर फालिएको, तरकारी, गेडागुडी र फलफुलका बोक्रा हो। अझ बगैचा छ भने रुखबाट झरेको पातपतिङगर हो। तर घरबाट निस्किएका सबै फोहर हामी बर्गीकरण गर्दैनौ। सबै फोहर जम्मा गछौं अनि नगरपालिकाबाट फोहर उठाउन आएको दिन पोको पारेर फालिदिन्छौं। उपत्यकाबाट दैनिक निस्कने ११ सय टन सिसडोलमा लगेर फाल्ने गरिएको छ। तर घरबाट निस्किएका जैविक फोहर बेच्न सकिन्छ भनेर धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। काठमाडौं महाराजगंजका दीपक लोहनीले अर्गानिक लाइभ नामक संस्था खोलेर फोहर किन्न सुरु गरेका छन्। उनले घरबाट निस्कने जैविक फोहर प्रति किलो ५ रुपैयाँका दरले किन्छन्। फोहर किनेर उनले त्यसलाई जैविक मल बनाएर बेच्ने गरेका छन्। मल बनाउन उनले महाराजगंजमा मा मल कारखानासमेत खोलेका छन्। जैविक मलमा नाइट्रोजन फस्फोरस र पोटास हालेर प्रतिकिलो ३५ रुपैयाँमा उनी बेच्छन्। अहिले उपत्यकामा तरकारी खेती गरिरहेकाहरुले उनको कारखानाबाट मल किनेर लैजाने गरेका छन्। उनले अहिले काठमाडौं र ललितपुरका सयौं घरहरुबाट फोहर किनेर मल बनाइरहेका छन्। फोहर नबेच्ने तर घरकै गमला, करेसाबारीमा मल बनाएर हाल्नेलाई कसरी मल बनाउन सकिन्छ उनले सित्तैमा तालिम दिइरहेका छन्। लोहनीका अनुसार उपत्यकाबाट निस्कने ७० प्रतिशत फोहरलाई मल बनाउन सकिन्छ। जैविक फोहरलाई सस्तो, सजिलो र छिटो तरिकाबाट मल बनाउन सकिन्छ। ५ जनाको परिवार रहेको एउटा घरबाट दैनिक २ देखि साढे २ किलो फोहर निस्कने लोहनी बताउँछन्। ‘नगरपालिकाले पैसा लिएर फोहर संकलन गरिरहेको छ, ’ लोहनीले भने, ‘हामी पैसा दिएर किनिरहेका छौं। ‘ तरकारीको क्रेटमा फोहर जम्मा गरेर त्यसमा शक्तिशाली ब्याक्टेरिया साःगा हालेर ५ दिनभित्रै मल बनाउन सकिने उनले बताए। नेवारी भाषामा सा भनेको मल र गा भनेको गाड हो। लोहनीले काठमाडौं उपत्यकामात्र होइन अहिले सोलु, धादिङ, बेनी लगायतका स्थानमा पुगेर फोहर किन्ने काम सुरु गरेका छन्। टोल टोलमा पुगेर उनले फोहर बेच्न नचाहनेलाई कसरी मल बनाउन सकिन्छ सिकाउँछन्। थाइल्याण्डको सहरबाट निस्किएको फोहरबाट मनाइएको मल काठमाडौं आउन थालेपछि काठमाडौंबाटै निस्किएको फोहरलाई मल बनाउने अभियानमा आफू जुटेको उनले बताए। अहिले काठमाडौंमा थाइल्याण्डको फोहरबाट बनेको प्राङगारिक मल किन्न सकिन्छ। काठमाडौंमा एक किलोको १ सय १० र उपत्यकाबाट १ सय ३० रुपैयाँ पर्छ।
|
बडिगाड नदीले वर्षेनी खेतीयोग्य जमिन कटान गर्दै जाँदा अधिकांश खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएको छ। विगत २० वर्षदेखि निरन्तररूपमा गुल्मी दरबार गाउँपालिका–१ माझी बस्ती नजिकै रहेको डिल्लीओडार फाँटको खेतीयोग्य जमिन नदीले कटान गर्दै आएकाले अधिकांश फाँट बगरमा परिणत भएका हुन्। अधिकांश सीमान्तकृत माझी समुदायको खेत संरक्षण नहुँदा वर्षेनी बडिगाड नदीले कटान गर्दै आएकाले बाँकी रहेको भाग पनि बगरमा परिणत हुने होकि भन्ने चिन्ताले माझी समुदाय चिन्तित भएका छन्। डिल्लीओडार फाँटमा पहिला झण्डै ५ सय मुरी धान उत्पादन हुन्थ्यो तर वर्षेनी नदीले एकतर्फी खेत कटान गर्दै जाँदा अब भने करीब १५० मुरी धान उत्पादन हुने खेत मात्र बाँकी रहेको स्थानीय समाजसेवी होमबहादुर माझीले बताए। समाजसेवी मेहरसिंह माझीले अधिकांश खेतीयोग्य जमिन नदीले कटान पनि बाँकी रहेको खेत संरक्षणका लागि समयमै तटबन्ध बनाइदिन आग्रह गरे।
|
पाँचथर फिदिम–१ का केशव नेम्वाङले वैदेशिक रोजगारी छोडर अहिले स्वदेशमा नै व्यावसायिक बाख्रापालन शुरु गरेका छन्। फिदिम नगरपालिका–१ मा फेदेन बाख्रापालन फार्म नै दर्ता गराएर उनले यो व्यवसाय शुरु गरेका उनले मासिक ४० हजार आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। २०६६ सालमा वैदेशिक रोजागारीका लागि बेल्जियम गएका उनले झन्डै मासिक एक लाख ५० हजार कमाउथे तर उनी त्यसमा रमाएनन् नेपाल फर्के। घर फर्किएपछि उनले वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको रकम बाख्रापालन व्यवसायमा लगानी गरे। अहिले उनको फार्ममा बाेयर जातका बाख्राबाख्री र त्यसका पाठापाठी छन्। पाठापाठी बिक्री गरेर उनले मासिक ४० हजार भन्दा बढी आम्दानी गर्दै आएका छन्। फार्मबाट उत्पादन भएका पाठापाठी जिल्ला तथा झापा, इलाम, मोरङलगायत विभिन्न जिल्लाका सहकारी संस्था, व्यक्ति र समूदले लैजाने गरेका छन्। दुई महिनासम्म हुर्काएका पाठापाठीे बीउको रुपमा बिक्री हुने गरेका छन्। एउटा पाठा १५ हजारसम्म बिक्री हुने गरेको उनले बताए। “अर्कोको देशमा गएर पसिना बगाएर बढी नै धन कमाए पनि बरु स्वदेशमै सिठोपिठो खाएर थोरै पैसा कमाएकोमा आनन्द र गौरव महसुस हुन्छ” उनले भने। अहिले पनि समाज र राज्यले कृषकलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्न नसकेकोप्रति उनको गुनासो छ। व्यावसायिक रुपमै कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रतर्फ लागेका युवालाई राज्यले समेत प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र हेर्ने दृष्टिकोण समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने भनाइ नेम्वाङको छ। उनलाई अहिलेसम्म जिल्ला पशुसेवा कार्यालयले दुई लाख अनुदान स्वरुप दिएको छ भने उत्कृष्ट कृषक भनेर १० हजार रकम र प्रमाणपत्र दिएको छ। यस्तै बाख्रापालन व्यवसायलाई अघि बढाउन विभिन्न प्राविधिक सहयोग पनि जिल्ला पशु विकास कार्यालयले गर्दै आएको छ। पशुपालक कृषक नेम्वाङले बाख्रापालन फार्मबाट प्राप्त आम्दानीले फिदिम बजारमै ससेस फ्याक्ट्रीसमेत सञ्चालन गरेका छन्। रासस
|
दुई पात एक सुइरोको चिया नै सबैभन्दा गतिलो भनेर त्यसैलाई सबैभन्दा बढी दाममा किनबेच गरिन्थ्यो। तर अब दुई पात एक सुइरोको चियाभन्दा ‘ह्वाइट टी’ उत्कृष्ट मानिन थालिएको छ। एक पात एक सुइरोबाट मात्र बनाइने गरेको ह्वाइट टी अहिले नेपालसहित विश्व बजारमै उत्कृष्ट कहलिएको छ। यो चिया इलामका चिया कारखानामा पनि उत्पादन हुने गरेको छ। इलाम नगरपालिका वडा नम्बर १ को साँखेजुङका दुई उद्योग, सूर्योदय नगरपालिकाको एउटा र देउमाई नगरपालिकाको पानीटारमा रहेको एउटा उद्योगले यो चिया उत्पादन गरिरहेका छन्। विश्व बजारमा सबैभन्दा महँगो मानिएका चियामध्ये ह्वाइट टी पनि एक हो। स्वाद र स्वास्थ्यका लागि अतिनै उपयुक्त मानिएको ह्वाइट टी उत्पादन हुन थालेपछि चिया कृषकलाई पनि फाइदा हुन थालेको छ। ह्वाइट टी बनाउने एक पात एक सुइरो पत्तीको मूल्य ३०० देखि ४०० सम्म कारखानाले उपलब्ध गराउने गरेका छन्। त्यसो त जुन पायो, त्यही बगानबाट टिपिएको पत्तीले यो चिया बनाइँदैन। अग्र्यानिक प्रविधिबाट उत्पादन गरिएको बगानको पत्ती, त्यो पनि एक पात एक सुइरो मात्र यसका लागि छनोट हुने गरेको साँखेजुङस्थित ग्रीनहिल अर्थोडक्स चिया उद्योगका प्रोप्राइटर टंक दाहालले बताए। नेपाल, जापानसहित युरोपेली देशमा समेत बिक्रीका लागि जाने ह्वाइट टी महँगोमा बिक्री हुने गरेको छ। इलाममा उत्पादित ह्वाइट टी कारखानाबाटै प्रतिकिलो चार हजारसम्ममा बिक्री हुने गरेको छ। साँखेजुङस्थित हिमालयन साङ्ग्रिला टी स्टेटका व्यवस्थापक दिनेश रसाइलीले पनि किसानबाट हरियो पत्ती एकपात एक सुइरो प्रतिकिलो ३०० देखि ४०० मा लिने गरेको र बिक्री गर्दा प्रतिकिलो चार हजारसम्मले बिक्री हुने बताए। यस कारखानाबाट उत्पादित धेरै चिया जर्मन निर्यात हुन्छ। यो चिया उत्पादनका लागि मौसमअनुसार फरक गुणस्तर हुने उत्पादकले बताएका छन्। वर्षात्मा कम गुणस्तरको र हिउँदको पहिलो चरणको पत्ती गुणस्तरीय मानिन्छ। ‘ह्वाइट टी’ ‘ब्लाक टी’ भन्दा महँगो मूल्यमा बिक्री हुने र धेरै स्वस्थकर हुने केन्द्रीय चिया उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद दाहाल बताउँछन्। अहिले इलाममा यो चिया दैनिक ५० किलोसम्म तयार हुने गरेको पाइएको छ। एउटा कारखानाले दैनिक १० देखि १५ किलो ह्वाइट टी बनाउँदै आएका छन्। यो चिया उत्पादन गर्ने कारखानाले मागअनुसार प्रशोधन गर्ने गरेका छन्। स्वदेशबाट नभई विदेशबाट मात्र माग आउने भन्दै अध्यक्ष दाहालले भने ‘ह्वाइट टी’ का लागि विदेशबाट मात्र बढी माग आउँछ। विदेशी व्यापारी पनि यही आएर स्वाद चाखेर मात्र चिया खरिद गर्छन्। ” यहाँका तीनजुरे, ग्रीनहिल, साङ्ग्रिला, गोर्खा टी स्टेटलगायतले ह्वाइट टी उत्पादन गर्दै आएका छन्। रासस
|
मुख्य नगदेबालीको रूपमा रहेको अदुवामा रोग लाग्न थालेपछि इलामका कृषक चिन्तित बनेका छन्। अदुवाको माउ झिकिसकेपछि गानो कुहिने र पहेँलिदै मर्न थालेपछि कृषक चिन्तित बनेका हुन्। एक दशकदेखि अदुवाखेती गर्दै आएका फाकफोकथुम–२ साप्तिनका गोपीकृष्ण तिम्सिनाले २० मन (४० किलोको एक मन) अदुवा रोपेका छन्। पानी परेर घाम लाग्दा र माउ झिकेपछि अदुवा मर्न थालेको उनी बताउँछन्। पहेँलो भएर भदौ असोजमा मरेको अदुवाबाट नेक्सान मात्र भएको उनको भनाइ छ। अहिले मरेको अदुवालाई खनेर अर्को बाली लगाउँदा केही फाइदा हुन्छ तर त्यसले बीउको मूल्य पनि नउठ्ने तिम्सिनाले बताए। फाकफोकथुम–३ आमचोकका लेखनाथ लुङ्गेलीले १३ मन अदुवा रोपेका छन्। उनको अदुवाखेतीमा पनि कतैकतै पहेँलो देखिन थालेको छ। अदुवा मर्ने गरे पनि रोप्न भने नछाडेको उनले बताए। यसपालि भाउ नआएको कारणले आम्दानी लिन सकिएन, झन त्यसमाथि रोगले पनि अदुवा मर्न थाल्यो, लुङ्गेलीले भने “किसानलाई अदुवाबाट घाटा भएको छ। ” जिल्लामा तीन हजार २३३ हेक्टर जमिनमा अदुवाखेती भइरहेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय इलामका योजना अधिकृत प्रकाशमणि काफ्लेले बताए। ढुसीजन्य रोगका कारणले अदुवाको गानो कुहिने हुँदा प्रत्येक वर्ष नयाँ ठाउँमा रोप्दा रोग नलाग्ने उनी बताउँछन्। कार्यालयले किसानलाई अदुवाखेतीसम्बन्धी कृषक पाठशाला तालीम सञ्चालन गर्दै आएको छ। जसले गर्दा पनि अदुवामा रोग लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ।
|
खसी बोकाका लागि भारतीय बजारमा निर्भर रहेको नेपालमा पछिल्लो समय विदेशबाट आयात गरी उन्नत जातका बाख्रापालन शुरु भएको छ। जसका कारण नेपालमा हुने खसी बोकाको माग परिपूर्ति गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। विश्व बजारमै उत्कृष्ट मानिएको बोयर जातको बाख्रा नेपालमा भित्र्याउने क्रम शुरु भएसँगै खसी बोकाको उत्पादन बढ्दो रहेको छ। अफ्रिकासँगै अष्ट्रेलियाबाट पनि उन्नत बोयर जातको बाख्रा र बोका ल्याउने क्रम बढेर गएको छ। पूर्वी चितवनको रत्ननगर नगरपालिका–९ मा रहेको सेन्ट्रल नेपाल गोट फार्ममा अहिले २८ वटा बोयर जातका बाख्रा र बोका अष्ट्रेलियाबाट ल्याइएको छ। विभिन्न पेशा र व्यवसाय संगालेका छ जनाले दुई वर्षअघि शुरु गरेको सो फार्ममा स्थानीय जातका बाख्रा रहेका छन्। तीन महिनाअघि उनीहरुले अष्ट्रेलियाबाट चारवटा बोका र २४ वटा पाठी भित्र्याएका हुन्। शिक्षक, प्राध्यापक, भेटेनरी डाक्टर, व्यापारी मिलेर उक्त फर्म सञ्चालन गरेका हुन्। फर्मका सञ्चालक रमेशचन्द्र आचार्यकाअनुसार अष्ट्रेलियाबाट २८ वटा बोका र बाख्रा फर्मसम्म आइपुग्दा करिब ५६ लाख खर्च भएको छ। यसलाई हेर्दा एउटा बाख्रालाई सरदर रु दुई लाख खर्च भएको उनले बताए। फर्ममा क्रस गराई ५० प्रतिशत बोयर भएको एउटा बोका, जमुनापारी जातको एउटा बोका, क्रश गराई २५ प्रतिशत बोयर जातका २० वटा पाठापाठी छन् भने स्थानीय जातका ११५ वटा बाख्रा रहेको सञ्चालक आचार्यले बताए। स्थानीय खरी, जमुनापारी, बारबारी र तराई जातका रहेका छन्। बोयर जातका बाख्राका पाठापाठी उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने लक्ष्य फर्मले राखेको छ। फर्मका अर्का सञ्चालक डा विष्णु धितालकाअनुसार बोयर जातको बाख्रा सबै खाले हावापानीमा सजिलै घुलमिल हुनसक्दछ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी हुन्छ, भने शतप्रतिशत जुम्ल्याहा पाउने हुँदा नाफामूलक हुन्छ। दुई वर्षमा तीनपटक ब्याउने बताउँदै उनले पाठापाठीलाई तीनदेखि ६ महिनामा बिक्री गर्न सकिने बताए। एक दिनमा १५० देखि ३०० ग्रामसम्म तौल बढ्ने हुँदा खसी उत्पादनका लागि पनि यो जातको बाख्रा उपयुक्त हुने छ। एक वर्षमा एउटा खसी ८० केजीदेखि एक क्विन्टलसम्मको हुने बताइएको छ। समूहगत रुपमा शुरु गरिएको यो फर्म चार बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। फर्मका अर्का सञ्चालक गणेश पौडेलकाअनुसार १० वर्षका लागि वार्षिक प्रतिकठ्ठा दुई हजार ५०० देखि तीन हजार ५०० सम्ममा विभिन्न व्यक्तिबाट जग्गा भाडामा लिइएको छ। मकै, चोक्कर, बोनमिल, क्याल्सियम नुन मिसाएर दाना तयार गरेर पनि बाख्रालाई खुवाउने गरिएको छ। जापानमा दुई वर्ष काम गरेर नेपालमै व्यवसाय गर्ने उद्देश्यका साथ फर्किनुभएका सोही समूहका अर्का सञ्चालक आशिश बमले बाख्रामा राम्रो आम्दानी हुने देखेपछि साथीभाइ मिलेर व्यवसाय थालेको बताए। एक हजार बाख्रा पु¥याउने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढेको उनले बताए। झण्डै ३० लाख खर्च गरेर सो समूहले पाँच सय बाख्रा अट्ने अत्याधुनिक खोर निर्माण गरिसकेका छन्। टाट्नुबाट जुत्तो (मल) भूइँमा खस्ने हुँदा खोर सफा रहेको छ। यस अघि पिपिआर रोगका कारण ४० वटाभन्दा बढी बाख्रा मरेपछि औषधि छर्केर मात्रै प्रवेश गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ भने फर्मभन्दा बाहिरबाट ल्याईएका बाख्रालाई बोका लगाउन दिईएको छैन। सबै बाख्रालाई पिपिआरको सुई लगाईएको छ भने सबैको बीमा गरिएकाले जोखिम कम रहेको संचालक आचार्यले बताए। सो समूहले हालसम्म करिब १ करोड १० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको जनाएको छ। आचार्यका अनुसार आफ्नै घरजग्गा धितो राखेर सहुलियत ऋण ९६ लाख लिइएको छ भने बाँकी रकम सञ्चालकहरुले लगानी गरेका छन्। (रासस)
|
कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका–९ सुन्दरपुरका इन्द्रेणी कृषि सहकारी संस्थामा आबद्ध गड्यौँलापालनमा संलग्न किसान अर्ग्यानिक तरकारीखेती गरी आम्दानी लिन थालेका छन्। सहकारीद्वारा गठित पाँच वटा समूहमा आबद्ध ७५ किसानमध्ये ४८ जना अर्ग्यानिक तरकारीखेतीमा संलग्न छन्। यहाँका किसानले रासायनिक मल र विषादी विस्थापन गरी घरमै गड्यौँला पालेर तयार पारिएको मल र जैविक विषादीबाट तरकारीखेती गर्दै आएका छन्। गड्यौँलाको सेड निर्माण र चाराका लागि समूहमा व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट)ले सहयोग गरेको छ। आयोजनाले गड्याँैला पालन र तरकारीखेतीका लागि २५ लाख ९४ हजार ३०० रकम अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराएको सहकारीका बजारमुखी तरकारी उत्पादन उपआयोजनाका अध्यक्ष शिवराज भट्टले बताए। समूहमा आबद्ध घोर्सुवा, सुडा र सुन्दरपुरका किसानले उत्पादन गरेको अग्र्यानिक तरकारी रासायनिक विषादीको प्रयोग भएको तरकारीको तुलनामा १० प्रतिशत बढी महँगो हुने गरेको छ। “अग्र्यानिक तरकारी स्वास्थ्यवद्र्धक भएकाले महँगो भए पनि माग अधिक छ, ” अध्यक्ष भट्टले भने। स्थानीय सुन्दरपुरका किसान गंगाराम पन्तले अग्र्यानिक तरकारीखेतीबाट वार्षिकरुपमा दुई लाख बढी आम्दानी हुने गरेको बताए। अग्र्यानिक तरकारीखेतीबाट उत्पादित तरकारी व्यापारीले सहजै बारीबाटै खरिद गरेर लाने गरेको उनले बताए। केही तरकारी महेन्द्रनगर, सुडा, सिसैयालगायतका बजारमा बिक्री हुने गरेको छ। अग्र्यानिकरुपमा लौका, फर्सी, भिण्डी, पिरो खुर्सानी, गोलभेँडा, बोडी, प्याज, काँक्रा, घिरौँला यहाँका किसानले उत्पादन गर्दै आएका छन्। अग्र्यानिक तरकारीखेतीमा संलग्न किसानको दक्षता वृद्धि गर्न आइपिएम कृषक पाठशाला, व्यावसायिक तरकारीखेती, गड्यौँला मल उत्पादन र प्लास्टिक टनेलमा तरकारीखेती गर्ने तरिकाबारे सहकारीले तालीम दिँदै आएको छ। व्यावसायिक तरकारीखेती गर्दै आएका यहाँका एकजना किसानले वार्षिकरुपमा एक लाखदेखि चार लाखसम्म आम्दानी गर्दै आएका छन्। वार्षिकरुपमा यहाँका किसानले ५०० टनभन्दा बढी तरकारी उत्पादन गर्दै आएका छन् जसको बजार मूल्य एक करोडभन्दा बढी हुने गरेको छ। किसानलाई सहयोग पु¥याउन पावर टेलर, स्प्रेयर टंकी, तराजु, तरकारी क्रेट, डिजिटल तराजु निःशुल्करुपमा उपलब्ध गराउनाका साथै जिल्ला बाहिरका किसानले गरेको प्रगतिबारे जानकारी दिन अध्ययन अवलोकन भ्रमणमा समेत सहकारीले लाने गरेको छ। किसानलाई तरकारी बिक्रीमा सघाउन तरकारी संकलन केन्द्रसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ। विसं २०६८ मा स्थापना भएको यो सहकारीमा २६४ सदस्य आबद्ध रहेका छन्। रासस
|
हाँका एक व्यक्तिले १० बिगाहा जमिनमा व्यावसायिक केराखेती शुरु गरेका छन्। तुलसीपुर–१६ बैचपुरका रुद्रमणि लम्सालले तुलसीपुर–१६ बैचपुरमा केराखेतीको व्यावसायिकखेती शुरु गर्नुभएको हो। आफ्नो पाँच बिगाहा जमिन र पाँच बिगाहा जमिन भाडामा लिएर केराखेती शुरु गरेको लम्सालले जानकारी दिए। लम्सालले हाल सात बिगाहा क्षेत्रफलमा साढे एघार हजार जिनाइन जातको केराको बिरुवा लगाउनुभएको छ र अन्य तीन बिगाहामा केरा लगाउने तयारी गर्दै छन्। उनले अहिलेसम्म ४९ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। दाङमा केराखेतीका लागि अनुकूल मौसम छ र यहाँ एक बिगाहामा ३० टन केरा उत्पादन हुने गर्छ। उनले सातजनालाई रोजगारी दिएका छन्। “जागिर खानु र विदेशमा पसिना बगाउनुभन्दा आफ्नै गाउँमा केही नमूनायोग्य काम गर्ने उद्देश्यले केराखेती शुरु गरेको छु। अबको एक वर्षमा यसबाट राम्रो आम्दानी दिनेछ भन्ने आशा छ”लम्सालले भने। दाङमा व्यावसायिक केराखेती नहुँदा अन्य जिल्लाबाट केरा आयात हुने गरेको छ। लम्सालका अनुसार दाङलाई केराखेतीमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। उनले पाँच बिगाहा जमिनमा थोपा सिँचाइबाट र पाँच बिगाहा जमिनमा परम्परागत सिँचाइ हुने व्यवस्था मिलाएका छन्। राम्रोसँग केरा फलेमा एककट्ठा जमिनबाट वार्षिक १० हजारसम्म आम्दानी लिन सकिने उनकाे भनाइ छ। लम्सालले टिस्यूकल्चरबाट उत्पादित केराको बेर्ना १० बिगाहा जमिनमा लगाउने र बाँकी बाहिर बिक्री गर्ने योजना रहेको समेत बताए। दाङमा ४०० हेक्टर जमिनमा केराखेती हुने गरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ। बागवानी विकास अधिकृत धनराज गौतमका अनुुसार १५ प्रतिशत केरा दाङमा उत्पादन हुने र अन्य बाहिरी जिल्लाबाट आयात गरी पूर्ति गर्ने गरिएको छ। रा
|
जिल्लामा उत्पादित अलैंचीको मूल्यमा निरन्तर गिरावट आएपछि कृषकले विन्तिभाउ(अनुरोध)मा अलैंंची बेच्न थालेका छन्। तेह्रथुममा गत वर्षको तुलनामा ६० प्रतिशत भन्दाबढी मूल्य घटेपछि अलैंचीको कारोवार नै ठप्प भएको छ, । उचित मूल्य पाउने आशमा बसेका किसान चाडवाडको खर्च गुजार्नका लागि न्यून मुल्यमा अलैँचीबेच्न बाध्य भएका छन्। अघिल्लो बर्षमा प्रतिकिलो अलैँची दुई हजार पाँच सय रुपैयाँसम्ममा विक्री गरेका जिल्लाका किसानले यस वर्ष प्रतिकिलो आठ सयमा अलैँचीबिक्री गरेका छन्। नेपालीको महान चाडको रुपमा लिइएको दसै–तिहार भित्रिदासम्म पनि मुल्यको उचाई नबढेपछि चाडबाड मनाउन तथा घरको खर्च टार्न न्यून मूल्यमा अलैँची बेच्नु परेको जिरिखिम्तीका कृषक कुमार लिम्बुले बताए। अलैंचीले मुल्य नपाएपछि व्यापारीले समेत अलैँची किन्न चाहेका छैनन्। यस अघि घरमै आएर व्यापारीले अलैँची किन्ने गरेपनि अहिले किसान नै व्यापारी कहाँ गएर अलैँची खरिद गरिदिन विन्तीभाउ गर्नुपरेको छ। बजारमा अहिले अलैँची प्रति मन ३० हजारमा विक्री हुन्छ। घरको खर्च टार्नका लागि अलैँची बाहेक अरु विकल्प नभएका केही किसान सस्तो दामको सिकार बनेका हुन्। अलैँची बेचेर घर घडेरी जोड्ने गरेका किसानले यस वर्ष अलैँची बेचेर दसै–तिहारलगायत केही चाडपर्व मनाउन तथा घरको सामान्य आवश्यकता परिपूर्ति गर्न मात्र सकिने कृषक बताउँछन्। रासस
|
पशुपालनको क्षेत्रमा काम गर्दै गरेको अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था हेफर इन्टरनेशनलले नेपालमा काम गरेको २० वर्ष पूरा भएको छ। २० औं बार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा हेफर इन्टरनेशनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाईरे फरारीले नेपालमा संस्थाले हासिल गरेको उपलब्धी विश्वभरका लागि प्रशिक्षण केन्द्रको रुपमा विकास भएको बताए। सिईओ फरारीले नेपालबाट विश्वका धेरै देशले सिक्न सक्ने बताए। ‘पशु पंक्षीहरुलाई सन्तुलित आहार व्यवस्थापन हुन नसक्दा किसानहरुले अपेक्षित फाइदा लिन नसकिरहेको सन्दर्भमा हेफरले किसानलाई प्रविधि विकास गरेर हस्तान्तरण गर्न सफल भएका छौं। ’ हेफरका प्रमुख कार्यकारी अधिृकत फरारीले भने, ‘नेपालका ११ हजार परिवार गरिब किसानले यसबाट लाभ लिन सफल भएका छन्। ’ आगामी केही वर्षमा नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमै देखिने गरी हेफर नेपालले प्रगति गर्ने दावी सिईओ फरारीले गरेका छन्। २० वार्षिकोत्सव समारोहमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा फरारीले भने, ‘हामी अर्को चरणमा प्रवेश गर्दैछौं, आगामी ३ देखि ५ वर्षभित्रमा नेपालको मासु आयातमा यसले नतिजा देखाउनेमा म विश्वस्त छु। ’ अमेरिका मुख्यालय रहेको हेफर इन्टरनेशनल नेपालमा स्थापनाकालदेखि नै पूर्ण रुपमा नेपालीहरुको नेतृत्वमा सञ्चालित रहेको जानकारी पत्रकार सम्मेलनमा दिइयो। पत्रकार सम्मेलनमा हेफर इन्टरनेशनलका बरिष्ठ कार्यक्रम उपाध्यक्ष डा. महेन्द्रनाथ लोहनीले किसानलाई व्यवसायिक हुन संस्थाले भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै यसअघि हचुवाको भरमा बिक्री हुने पशुपंक्षि संस्थाले चलाएको अभियानपछि जोखेर बिक्री गर्ने पद्धतिको विकास भएको र यसबाट किसानले सही मूल्य पाउन सहज भएको जानकारी दिए। पत्रकार सम्मेलनमा हेफर इन्टरनेशनल नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर शुभ महतोले संस् करिब दुई लाख थाले नेपालको ४१ जिल्लाका ५० हजार जनाले लाभ लिएको बताउँदै आर्थिक विकास, समुन्नत जिविकोपार्जन र खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा उल्लेखनीय काम गरेको जानकारी दिए। सामाजिक शसक्तिकरण र संस्थागत सुदृढिकरण तथा दिगो उत्पादन र व्यवस्थित बजार प्रणालीलाई मुख्य आधार मानेर काम गर्दै आएको संस्थाले ‘मूल्यमा आधारित सर्वाङ्गिण सामुदायिक विकास’ लक्ष्य प्राप्तिको लागि अघि बढिरहेको कन्ट्री डाइरेक्टर महतोले बताए। साथै डाइरेक्टर महतोले संस्थामा दुई सय ९ वटा सहकारी आबद्ध भएर काम गरिरहेको जानकारी दिँदै यस पटकको दशैंमा हेफरमा आबद्ध भएका किसानबाट उत्पादित करिब २५ हजार खसी बजार बिक्रीको लागि गएको जानकारी समेत दिए। संस्थाका कार्यक्रम निर्देशक डा. तिर्थराज रेग्मीले किसानलाई बाख्रा उपहार दिने संस्थाको नीति भएको जानकारी दिँदै अन्य संस्थाले जस्तो सापटी दिने प्रक्रिया नरहेको फिर्ता गर्नु नपर्ने बताए। उनले उपहार दिने संस्कृतिको विकास गर्न संस्थाले भूमिका खेलिरहेको समेत बताए। डा. रेग्मीले सन् २०२३ सम्ममा प्रतिस्पर्धात्मक दिगो र समावेशी बाख्रा तथा दुग्ध मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित उद्यम मार्फत करिब पाँच लाख परिवारलाई गरिबीबाट माथि उकास्ने लक्ष्य प्राप्तिको लागि काम गरिरहेको बताए। पत्रकार सम्मेलनमा संस्थाकी कार्यक्रम निर्देशक निना जोशीले हेफरले सन् १९९३ मा चितवनको गितानगरमा बरुवा बाख्रापालन परियोजना सुरु गरेको जानकारी दिँदै २५ परिवारबाट सुरु भएको बाख्रा पालन अहिले १५ पुस्तामा पुगेको बताइन्। निर्देशक जोशीले साना किसानको आयमा करिब दोब्बरले बृद्धि गर्न सफल भएको उदाहरण दिँदै वातावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सद्भाव बलियो बनाउने महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको जानकारी दिइन्।
|
मानव शरिरलाई आवश्यक पर्ने ९० भन्दा बढी किसिमको पोषण तत्व र ४६ किसिमका एन्टीअक्सिडेन्ट पाइने मोरिंगा (सितलचिनी)को खेती जिल्लामा व्यावसायिकरुपमा शुरु गरिएको छ। नेपालमा अपहेलित बालीका रुपमा तराई तथा मध्य पहाडमा लिची र आँप हुने ठाउँमा सजिलै लगाउन सकिने उक्त बाली गत वर्षदेखि फलेवास नगरपालिका वडा नं ४ मुडिकुवा, वडा नं ५ देविस्थान लगायतका स्थानमा शुरु गरिएको हो। मोरिंगा खानुका साथै यसबाट औषधिसमेत बनाउन सकिन्छ। तराईतिर यसलाई सोहिजन, सैजन, सजिउन, मुनका नामले चिनिने भए पनि यो जिल्लामा भने सितलचिनीको नामले प्रख्यात छ। कृषि विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार तराईका १३ जिल्लामा ६७ हेक्टरमा भएको मोरिंगाको जम्मा वार्षिक उत्पादन ५५४ मेट्रिक टन छ। नेपालमा मोरिंगा खेतीको अवस्था मोरिंगाको कलिलो कोसा बजारमा राम्ररी बिक्री भएपनि अन्य भागमा यसको उपयोगिताबारे आम उपभोक्ता र कृषक अझै पनि अनभिज्ञ छन्। सितलचिनीको फल मानिस, पशु र बालीनालीका लागिसमेत पोषणयुक्त रहेको र रोग किरा पनि खासै नलाग्ने भएकाले व्यावसायिक उत्पादनका लागि धेरै सम्भावना रहेको हुँदा यसको खेती शुरु गरिएको पर्वत सामुदायिक खाद्य प्रशोधन उद्योगका सञ्चालक थानेश्वर भुसाल बताउँछन्। अहिले पर्वतमा सितलचिनीका करिव ५०० बोट रहेका र तिनले आम्दानी दिन थालेको उनी बताउँछन्। अमेरिकन स्वयंसेवी म्याक्स मिलरको सहयोगमा यो खेती विस्तार गरिएको हो। पर्याप्त प्रचारप्रसार र यो बालीका बारेमा कृषक अनविज्ञ हुँदा अपेक्षितरुपमा कृषकको आकर्षण बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ। मोरिंगा ५–१२ मिटर अग्लो छाताजस्तो आकारको बोट हुने र यसको जरालाई कम पानी भए पुग्ने हुँदा थोरै पानीपर्ने ठाउँमा समेत यसलाई लगाउन सकिने स्वयंसेवी मिलरको भनाइ छ। अहिले हरियो कोशा मूल्यप्रति किलोग्राम ४०० र पातको धुलो प्रतिकिलोग्राम ५०० रुपैयाँमा बिक्री हुँदै आएको उनले बताए। यसको सघनरुपमा खेती गरिएको अवस्थामा प्रतिबिगाह १२ देखि १५ टन कोसा उत्पादन लिन सकिने भएकाले यसको व्यावसायिक उत्पादनतर्फ राज्यले ध्यान दिनुपर्नेमा स्वयंसेवी मिलर जोड दिन्छन्। रासस
|
यो वर्ष पर्वतमा ४० टन लप्सी प्रशोधन गरिएको छ। नेपालमै सबैभन्दा बढी लप्सी उत्पादन हुने पर्वत जिल्लाको मुडिकुवामा सञ्चालित सामुदायिक खाद्य प्रशोधन उद्योगमा यस वर्ष ४० टन लप्सी प्रशोधन गरिएको हो। यो वर्ष जिल्लामा १३० मेट्रिक टन लप्सी उत्पादन भएको छ। जनशक्ति र प्रविधिको अभाव तथा पर्याप्त बजार नहुँदा उत्पादित सबै लप्सी प्रशोधन गर्न सकिएको छैन्, पर्वत सामुदायिक खाद्य प्रशोधन उद्योगका सञ्चालक थानेश्वर भुसालले भने– “अझै पनि ९० मेट्रिक टन लप्सी प्रशोधन गर्न बाँकी नै छ। ” गत वर्ष जिल्लामा उत्पादित लप्सीबाट १० लाख मूल्य बराबरका विभिन्न परिकार बनाएर अमेरिकातर्फ निकासी गरिएको थियो। यो वर्ष जिल्लामा उत्पादित सबै लप्सी स्वदेशमै खपत भएको छ। लप्सीबाट माडा, अचार, क्याण्डी, तितौरा, जाम, लप्सी धुलो, पिरो क्याण्डीलगायतका परिकार बन्दै आएका छन्। विगत १५ वर्षअघिदेखि लप्सी प्रशोधनका लागि स्थापित सामुदायिक खाद्य प्रशोधन उद्योगले यस वर्ष ४० टनभन्दा बढी उत्पादन गर्न नसकिएको सञ्चालक भुसालले जानकारी दिए। लप्सी प्रशोधनबाट यस वर्ष २० लाखभन्दा बढीको कारोबार भएको समेत उनले जानकारी गराए। ‘एक जिल्ला एक उत्पादन’अन्तर्गत यो जिल्लाका लागि लप्सी छनोट भएकाले यस सम्बन्धी उद्योगको विस्तार र विकासमा थप हौसला मिलेको उनले बताए। जिल्लाका साविकका ३५ गाविसमा लप्सीे उत्पादन हुँदै आएको छ। कुनै बेला जंगलमा त्यसै झरेर कुहिने लप्सी पछिल्लो समय प्रशोधन गर्न थालेपछि आम्दानीको राम्रो स्रोत बन्न थालेको छ। लप्सी प्रशोधनमा जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले समेत सघाउ पुर्याउँदै आएका छन्। कृषि उद्यमी तथा नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका पूर्वमुख्य सचिव ऋषिकेश तिवारीले २०५५ देखि पर्वतमा लप्सीको सम्भावना देखेर यसको प्रशोधन प्रक्रिया शुरु गरेका थिए। पर्वत सामुदायिक विकास संस्थामार्फत उद्योग सञ्चालनका लागि प्राविधिक प्रक्रियामा लागेका तिवारीको सक्रियतामा लामो संघर्षपछि उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको हो। वनपाखामा त्यसै खेर जाने लप्सीबाट राम्रो आम्दानी हुन थालेको देखेपछि पर्वतका तीन दर्जनभन्दा बढी गाविसमा यसको व्यावसायिक खेती शुरु भएको छ। उक्त उद्योगमा अदुवा, मोरिङ्गा, अलैँची, अमला, बेसारलगायतको प्रशोधनसमेत हुँदै आएको छ।
|
फलेवास हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङबाट ट्रकमा ल्याइएका भेडा च्याङ्ग्रा सोमबार बाटोमै मरेका छन्। दशैँ र तिहारका लागि लक्षित गरी पोखरा लैजाँदै गरेका करिब ६० भेडा च्याङ्ग्रा बाटोमै मरेका हुन्। पोखराका व्यापारी प्रवीण अधिकारीले ल्याएका च्याङ्ग्रा एउटै ट्रकभित्र जबर्जस्ती कोचिएका कारण मरेका हुन्। अधिकारीले २२ लाखको लगानीमा १३० भेडा च्याङ्ग्रा ल्याएको बताए। उनले पाँच दिन लगाएर उपल्लो मुस्ताङबाट भेडा च्याङ्ग्रा ल्याएको बताए। च्याङ्ग्रा मरेपछि अधिकारीको झण्डै १० लाखभन्दा बढी नोक्सान भएको छ। अन्य च्याङग्रा पनि अस्वस्थ छन्।
|
स्वदेश तथा विदेशका विभिन्न क्षेत्रको जागिर अनुभव संगालेका बेनी नगरपालिका–३ भकिम्लीका केशव शर्मा निउरेले व्यावसायिक बाख्रापालन थालेका छन्। जागिरे यात्रामा मुलुकका विभिन्न क्षेत्रसँगै आधा दर्जन विदेशमा पसिना बगाएका ३० वर्षीय निउरेले विगत एक वर्षदेखि घरमै व्यावसायिक बाख्रापालन थालेका हुन्। अरुको देशमा रातदिन काम गर्दा समेत दैनिक गुजारा चलाउनबाहेक अन्य उल्लेख्य प्रगति हासिक गर्न नसकिने निचोडमा पुगेपछि स्वदेशमै आत्मनिर्भर बन्ने अठोटसहित बाख्रापालनमा लागेको युवा कृषक निउरेले बताए। गत वर्षदेखि व्यावसायिक रुपमा असिम आधुनिक बाख्रापालन फर्म सञ्चालन गरेका निउरेको फर्ममा अहिले २५ वटा बाख्रा रहेका छन्। बोयर क्रस, जमुनापारी, वित्तल, खरीलगायतका स्थानीय र उन्नत जातका बाख्रापालन गरेका उनले फर्मको पूर्वाधार निर्माण, माउ बाख्रा खरिदलगायतको क्षेत्रमा करिब २० लाख बढी लगानी गरीसकेका छन्। बाख्रापालनलाई थप व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउने तयारीमा लागेका निउरेले भविष्यमा आफूले उत्पादन गरेका बाख्रालाई स्थानीय, राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउने संकल्प गरेका छन्। ‘गत वर्षदेखि गाउँमै व्यावसायिक बन्ने योजनासहित कृषि र पशुपालनको कर्ममा लागेको हुँ, अहिले बाख्रापालनसँगै सुन्तलाखेतीमा पनि लागेको छु, एकीकृत कृषिबाट आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ भनेर कृषि र पशुपालनलाई सँगसँगै अगाडि बढाएको हुँ’ कृषक निउरेले भने। उनले अहिले करिब १० रोपनी बारीमा व्यावसायिक सुन्तलाखेती समेत थालेका छन्। सुन्तला उत्पादनको हिसाबले पकेट एरिया मानिने भकिम्लीमा उनले सुन्तला खेतीसँगै सुन्तलाको बिरुवासमेत बिक्री वितरणका लागि नर्सरीसमेत स्थापना गरेको बताए। निउरेको सुन्तला बगैँचामा अहिले वार्षिक करिब ६० हजार बराबरको सुन्तला उत्पादन हुँदै आएको छ। केही वर्षअघि रोपण गरेका थप २०० बढी बिरुवाले तीन वर्षपछि उत्पादन दिन शुरु गरेपछि सुन्तलाबाट वार्षिक चार लाख बढी उत्पादन गर्नसक्ने उनको अनुमान छ। कृषक निउरेले कृषि पेशालाई व्यावसायिक बनाउनका लागि सुन्तलासँगै घाँसका बिरुवा उत्पादनलाई समेत सँगसँगै अगाडि बढाएका छन्। आफूले पालन गरेका बाख्राको लागि आवश्यक पर्ने घाँस विस्तारसँगै अन्यलाई समेत बिक्रीको लागि जिल्ला भूसंरक्षण तथा वन कार्यालयसँगको समन्वयमा विभिन्न प्रजातिका घाँसका बिरुवा उत्पादन शुरु गरेको बताए। उनले निकट भविष्यमा बाख्रापालनका, फलफूल, घाँससँगै टिमुरखेतीलाई समेत प्राथमिकता दिने योजना बनाएका छन्। साथै उनले बैंकले सुलभ दरमा उपलब्ध गराउने कृषि कर्जाको पहुँच पुग्न सकेमा बाख्रापालन र सुन्तलाखेतीमा लगानी बढाएर थप व्यावसायिक बनाउने योजना रहेको जानकारी दिए। रासस
|
रुपन्देहीमा ठूलो परिमाणमा केराखेती नष्ट भएको छ। भारी वर्षासहित मंगलबार राति आएको हावाहुरीले किसानले लगाएको केराखेतीमा करिब २ करोडको क्षति भएको हो। जिल्लाको मायादेवी गाउँपालिका वडा नं. ६ मा १ सय २५ विगाहा क्षेत्रफलमा लगाईएको केरा हावाहुरीले लडाएर नष्ट गरी क्षति पुर्याएको हो। वर्षभरी दुःख गरेर लगाएको केरा खेती तयारी हुने बेला नष्ट हुँदा किसानहरु मर्कामा परेका छन्। यकिन तथ्यांक नआएपनि किसानहरुले ९० प्रतिशत केरा खेतीमा क्षति भएको बताएका छन्। अन्य अन्नबाली धान, गहुँ, तोरी लगायतका खेती गर्न छाडेर बैंकबाट ऋण लिएर केरा खेती थालेका किसानहरुलाई प्राकृतिक प्रकोपले विनास ल्याउंँदा बैंकको ब्याज कसरी तिर्ने, बालबच्चा कसरी पढाउने, मजदुरहरुको पारिश्रमिक कसरी तिर्ने र पुनः खेती कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने चिन्ता बढेको किसान भागिरथी यादवले जानकारी दिए। हावाहुरीका कारण पसाउन लागेका, पसाएका र निकाल्ने बेलाका केरामा क्षति पुगेको छ। जिल्लाकै पकेट क्षेत्र मानिएको यो क्षेत्रमा उत्पादन हुने केरा भैरहवा, बुटवल, लुम्बिनी सहित पाल्पा, नवलपरासी र कपिलवस्तुका बजारमा विक्री गर्न लगिन्छ। किसान अवधराज यादवले आफ्ने १० बिगाहा क्षेत्रफलमा लगाएको २० हजारभन्दा बढी बोटहरु क्षति हुंदा करिब ३० लाख बराबरको केरा पूर्ण रुपमा नष्ट भएको बताए। हावाहुरीकै कारण एउटै किसानको लाखौंको क्षति पुगेको छ। केही किसानले बोटको बिमा गरे पनि अधिकांश किसानहरुले विमा गरेका छैनन्। त्यसलै पनि अधिकांश किसानहरु चिन्तित छन्। यहांका किसानले मात्रै वर्षमा करिब २ देखि ३ करोडसम्मको केरा उत्पादन गर्दै आएका छन्। यता जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले भने क्षतिको विवरण संकलन गर्ने काम भईरहेको जनाएको छ।
|
गोलभेँडामा टुटा एब्सोलुटा (गोलभेडाको पात खन्ने किरा) भेटिएको छ। सो किरा जिल्लामा पहिलो पटक देखा परेको हो। टुटा एब्सलुटा नामको किरा मुख्यतया गोलभेँडाको फल र प्याकेजिङ सामग्री ओसारपसार गर्दा तराईका जिल्लाबाट जिल्लामा भित्रिएको हुनसक्ने जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत दिलबहादुर विष्टले बताए। टुटा किराले गोलभेँडाको बिरुवालाई फूलबाट निस्कना साथ लार्भाले पात, डाठ, मुना र फल भित्र छेडेर नष्ट गर्ने भएकाले यसलाई गोलभेँडाको मुख्य सत्रुका रुपमा लिने गरेको विष्टले बताए। अमरगढी नगरपालिका–७ पोखराका कृषक वसन्ती पार्कीले लगाएको गोलभेँडा जाँच गर्न पुगेको इन्वाइटा र अनुकूलन परियोजनाको टोलीले उक्त टुटा किरा भेटिएको हो। अमरगढी नगरपालिकाको पोखरास्थित प्लाष्टिक घरमा लागाएको गोलभेँडामा टुटा किरा देखिएको बहुउद्देश्यीय विकास समाज अनुकूलन परियोजनाका कृषि अधिकृत सन्तोष विष्टले बताए। समयमा उपचार गर्न नसके टुटा किराले गोलेभँडा खेतीलाई नष्ट पार्छ। किरालाई मार्न पहल भइरहेको कृषक डम्बर कैनीले बताए। टुटा किरा जिल्लाभर फैलिने किसानलाई चिन्ता भएको छ। रासस
|
अनुदानको मल सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा झण्डै दोब्बर बढी मूल्यमा खरीद गर्नुपरेको किसानले बताएका छन्। ‘सरकारले किसानलाई अनुदानमा रासायनिक मलखादको व्यवस्था गरेको छ, ’ कृषक वीरे चौधरीले भने – ‘बिक्रेताले चर्को मूल्यमा विक्री गरिरहेका छन्। ’ अनुदानको मल विक्री वितरणको जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्टट्रेडिङ कर्पोरेशनले जिल्लाका सहकारी संस्थामार्फत मलको विक्री वितरण गर्दैआएको छ। आधिकारिक विक्रेताबाट मात्र विक्री गर्नुपर्ने सो मल कैलालीका एग्रोभेटलगायतका व्यापारिक पसलबाट तोकेभन्दा बढी मूल्यमा विक्री भइरहेको छ। मलको विक्री वितरणमा अपनाइएको प्रणाली नै गलत रहेकोले रासायनिक मलमा राज्यले दिएको अनुदान कृषक समक्ष पुग्न नसकिरहेको साल्टट्रेडिङ कर्पोरेशन धनगढीका सहायक महाप्रबन्धक केशवप्रसाद पाण्डे बताउँछन्। कृषि सामग्री संस्थान र साल्टट्रेडिङले आ–आफ्ना अधिकृत विक्रेतामार्फत मल विक्रीको व्यवस्था गर्न सके कृषकले सुलभ मूल्यमा सहज ढंगले मल पाउने पाण्डेको भनाइ छ। मल विक्री वितरणको जिम्मा पाएको यी दुई संस्थाले ५० किलो बोराको अनुदानको युरिया मल ८२६ रुपैयाँ, डिएपी दुई हजार २७६ रुपैयाँ तथा पोटास एक हजार ६७६ रुपैयाँ विक्री मूल्य तोकेकामा बजारमा उक्त मल युरिया प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ, डिएपी ६० रुपैयाँ र पोटास ६० रुपैयाँमा विक्री भइरहेको छ। दुवै संस्थाले आफ्ना अधिकृत विक्रेता(सहकारी संस्था)लाई मल विक्री गर्दा प्रति बोरामा १२ रुपैयाँदेखि र ५० रुपैयाँसम्म छूट दिने गरेको छ। सो मल विक्री गर्दै आएका कतिपय सहकारी संस्थाले आफूखुशी मूल्य तोकेर विक्री गर्ने गरेका किसानले बताएका छन्। कृषि सामग्री कम्पनी धनगढीका प्रमुख दुर्गाप्रसाद पाण्डे अनुदानको मलको विक्री वितरण व्यवस्थापनबारे अनुगमन निरीक्षण गरिँदै आएको बताउँछन्।
|
कैलालीमा मलखादको बिक्री वितरणमा प्रभावकारी अनुगमन हुननसक्दा सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदानको मल चर्को मूल्यमा खरिद गर्नुपरेको गुनासो कृषकले गरेका छन्। अनुदानको मल सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा झण्डै दोब्बर बढी मूल्यमा खरिद गर्नुपरेको किसानले बताएका छन्। “सरकारले किसानलाई अनुदानमा रासायनिक मलखादको व्यवस्था गरेकोछ, ” कृषक वीरे चौधरीले भने– “बिक्रेताले चर्को मूल्यमा बिक्री गरिरहेका छन्। ” अनुदानको मल बिक्री वितरणको जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्टट्रेडिङ कर्पोरेशनले जिल्लाका सहकारी संस्थामार्फत मलको बिक्री वितरण गर्दैआएको छ। आधिकारिक बिक्रेताबाट मात्र बिक्री गर्नुपर्ने सो मल कैलालीका एग्रोभेटलगायतका व्यापारिक पसलबाट तोकेभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ। मलको बिक्री वितरणमा अपनाइएको प्रणाली नै गलत रहेकोले रासायनिक मलमा राज्यले दिएको अनुदान कृषक समक्ष पुग्न नसकिरहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन धनगढीका सहायक महाप्रबन्धक केशवप्रसाद पाण्डे बताउँछन्। कृषि सामग्री संस्थान र साल्ट ट्रेडिङले आ–आफ्ना अधिकृत बिक्रेतामार्फत मल बिक्रीको व्यवस्था गर्न सके कृषकले सुलभ मूल्यमा सहज ढंगले मल पाउने पाण्डेको भनाइ छ। मल बिक्री वितरणको जिम्मा पाएको यी दुई संस्थाले ५० किलो बोराको अनुदानको युरिया मल ८२६, डिएपी दुई हजार २७६ तथा पोटास एक हजार ६७६ रुपैयाँ बिक्री मूल्य तोकेकामा बजारमा उक्त मल युरिया प्रतिकिलो ३०, डिएपी ६० र पोटास ६० मा बिक्री भइरहेको छ। दुवै संस्थाले आफ्ना अधिकृत बिक्रेता९सहकारी संस्था०लाई मल बिक्री गर्दा प्रति बोरामा १२ देखि र ५० सम्म छुट दिने गरेको छ। सो मल बिक्री गर्दै आएका कतिपय सहकारी संस्थाले आफूखुशी मूल्य तोकेर बिक्री गर्ने गरेका किसानले बताएका छन्। कृषि सामग्री कम्पनी धनगढीका प्रमुख दुर्गाप्रसाद पाण्डे अनुदानको मलको बिक्री वितरण व्यवस्थापनबारे अनुगमन निरीक्षण गरिँदै आएको बताउँछन्। मल बिक्री गरी मनग्य आम्दानी गर्न पाइने भएपछि कैलालीमा मल बिक्री गर्नेतर्फ केन्द्रित भई धमाधम सहकारी संस्था स्थापना हुने क्रम बढेको छ। रासस
|
वाणगंगा नगरपालिकाका दुई शिक्षक शिक्षण पेसा छाडी तरकारी खेतीमा लागेका छन्। तीन वर्ष एउटै निजी विद्यालयमा शिक्षण पेसा अँगालेका वाणगंगा–७ वनगाईका विष्णु पौडेल र ३ झुँगाका भास्कर पँगेनी अहिले तरकारी खेतीमा रमाएका छन्। शिक्षण पेसामा भन्दा तरकारी खेतीमा मनग्य आम्दानी हुन थालेपछि उनीहरू तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन्। वाणगंगा–३ झुँगाका ठाकुर ढकाल र राजमणिको दुई बिगाहा जमिन वार्षिक ७५ हजार रुपैयाँ तिर्ने गरी उनीहरूले भाडामा लिई व्यावसायिक तरकारी खेती सुरू गरेका हुन्। लौका, घिरौँला, भिण्डी, बोडी, काँक्रा विक्री गरी चार महिनामै एक लाख ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको छ। ‘शिक्षण पेसाभन्दा तरकारी खेतीबाट खुसी मिलेको छ, ’ पौडेलले भने। उनीहरूले १६ कट्ठामा लौका, बोडी, काँक्रा तथा १४ कट्ठामा भन्टा, फर्सी, खुर्सानी लगाएका छन्। करीब ८० हजार रुपैयाँको लागतमा तरकारी खेती सुरू गरेका पौडेल र पँगेनीले मासिक दश हजार रुपैयाँ ज्याला दिई सहयोगीसमेत राखेबा छन्। लौका प्रतिकलो २० रुपैयाँ, बोडी ८० रुपैयाँ, भन्टा ३० रुपैयाँ, काँक्रा र घिरौँला ३५ रुपैयाँका दरले बजारमा पुर्याई विक्री गर्ने गरेका पँगेनीले बताए। अहिलेसम्म पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको उनले बताए। उनीहरू कामदार नपाएर चिन्तित बनेका छन्। कामदार अभावले १० कट्ठामा धानबाली लगाएका छन्। रासस
|
सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत भूमिगत जल सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले खेती हुने सुख्खा क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधाका लागि डिप ट्युबवेल निर्माण सुरू गरेको छ। चितवन र मकवानपुरमा सेवा पुर्याउँदै आएको कार्यालयले यहाँका विभिन्न आठ स्थानमा डिप ट्युबवेल निर्माणको काम थालेको भूमिगत जल सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी अमलेस यादवले जानकारी दिए। चितवनमा ६ र मकवानपुरमा दुईवटा स्थानमा डिप ट्युबवेल निर्माण थालिएको हो। चितवनको कालिका नगरपालिका–८ सिमलबस्ती, भरतपुर महानगर–६ शान्तिपुर र १४ शिवनगर तथा पश्चिम चितवनको देवनगर, राप्ती नगरपालिका–५ रामपुर टाँडी तथा खैरहनी नगरपालिका–४ भुत्याहामा डिप ट्युबवेल निर्माण थालिएको हो। यस्तै मकवानपुरको हेटौँडा–१६ र १८ मा ट्युबवेल निर्माण निर्माण थालिएको छ। तीन चरणमा निर्माण सक्नेगरी सुरू भएको उक्त ट्युबवेल निर्माणको पहिलो चरणको कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। यस वर्ष दोस्रो चरणको काम सञ्चालन हुने कार्यालयले जनाएको छ। उक्त योजना सम्पन्न गर्दा प्रतिडिप ट्युबवेलको ८० लाख रुपैयाँ लागत लाग्ने सूचना अधिकारी यादवले बताए। पहिलो चरणको काम सकिँदा सबै गरेर एक करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। एक सय मिटर तल जमिनमुनिबाट पानी निकालिएको छ। चितवनमा ६ वटा डिप ट्युबवेलले १८५ हेक्टर क्षेत्रफल सिञ्चित हुने र मकवानपुरको दुईवटा ट्युबवेलबाट ४० हेक्टर क्षेत्र सिँचाइ गर्न सकिने बताइएको छ। रासस
|
मासुको प्रयोजनका लागि दक्षिण पर्वतका विभिन्न गाविसबाट दैनिकजसो दुधालु भैँसी बिक्री हुने गरेको पाइएको छ। स्थानीय जातका लिमे पाराकोटे भैँसी दैनिकजसो बिक्री हुँदा लोप हुने खतरा बढेको छ। जिल्लाको रानीपानी, बर्राचौर, वहाकी, शालिग्रामलगायत गाउँबाट दैनिकजसो भैँसी बिक्री भइरहेको छ। दुधालु भैँसी समेत बिक्री हुने गरेका रानीपानीका छविलाल पौडेलले बताउनुभयो। पोखराका व्यापारी यहाँ ट्रकसहित भैँसी खिरिद गर्न आउने गरेका छन्। व्यापारीले एउटा भैँसी मिलाइदिएवबापत स्थानीय व्यक्तिलाई रु एक हजारसम्म पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने गरेका छन्। अधिकांश गाउँबाट गैरकानूनी रुपमा दुधालु र गर्भवती भैँसी बिक्री हुने गरेका स्थानीयवासी गुणबहादुर सुनारले बताए। लिमे पाराकोटे भैँसी संरक्षण कार्यक्रम समेत लागू भएको रानीपानीबाट भैँसी बिक्री गरिँदै आएको छ। दैनिकजसो ट्रकका ट्रक भैँसी लैजाँदा सम्बन्धित निकाय मौन छ। परीक्षण नै नगरी भैँसी बिक्रीका लागि लैजाने गरेपनि सम्बन्धितलाई कारबाही हुन सकेको छैन। लिमे पाराकोटे जातको भैँसी लोप हुन थालेको कृषक ऋखिराम भुसाल बताउछन्। जिल्ला पशुसेवा कार्यालयका प्रमुख डा सुधीर थापा बूढो भएका र अनुत्पादक भैँसी स्वास्थ्य परीक्षण गरेर बिक्री गर्न सकिने बताउछन्। रासस
|
सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाको मूलनहरमा मर्मत गरिएपछि आजबाट सिँचाइ पूर्ववत् रूपमा सुचारु भएको छ। साउन २७ र २८ गतेको अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले मूलनहरको विभिन्न ठाउँ तथा शाखा नहरमा क्षति पुर्याएको थियो। मूलनहरमा क्षति पुर्याएको पाँच ठाउँमा र विभिन्न शाखा नहरमा मर्मत गरी आजबाट पानी छोडिएको सो आयोजनाका प्रमुख कुञ्जनभक्त श्रेष्ठले जानकारी दिए। सुनसरी र मोरङको ६८ हजार हेक्टरमा सिँचाइ गरिँदै आएको सो मूलनहरको चतरादेखि मोरङसम्मको दूरी ५३ किलोमिटर पर्दछ। बाढीका कारण ४२ किलोमिटर क्षेत्र लोहन्द्रा साइफनमा क्षति पुगेको छ। साइफनमा क्षति पुगेपछि विभिन्न शाखामा पानी छोड्ने अवस्था छैन। मर्मतमा बढी समय लाग्ने भएकाले वैकल्पिक व्यवस्था गरेर सिँचाइ सुविधा प्रदान गरिएको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए। ‘खोलाको पानीलाई शाखा नहरमा छिराएर सिँचाइ सुचारु गरेका छौँ’, उनले भने। मूलनहरको झुम्कामा तीन ठाउँ, खनार र पर्सेनीस्थित नेता चौकमा एक-एक ठाउँमा मर्मत गरिएको छ। विभिन्न शाखा मर्मत गरी खोलाको पानीलाई नहरबाट बग्ने व्यवस्था मिलाएर सिँचाइको सुविधा पुर्याइएको छ। आपतकालीन मर्मतमा एक करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। नहर मर्मतको काम जारी रहेको र किसानको आवश्यकताअनुरुप पानी छोडिएको आयोजनाले जनाएको छ। तत्काल ३० हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ। विराटनगर, शङ्करपुर, सुक्सेना शाखा र हरिनगरा शाखाको तल्लो भागमा क्षति भएकाले आधा भागसम्म मात्र सिँचाइ पुग्ने बताइएको छ। रामधुनी सिघिँया, विश्रामपुर, झुम्का, रामगञ्ज, सीतागञ्ज, वरियातिलगायतका शाखामा सिँचाइ सुविधा सुचारु भएको छ। सो नहरमा ८५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी क्षति पुगेको छ। रासस
|
जिल्लाको जैमिनी नगरपालिका २ र ३ दमेकका किसानहरु पछिल्लो समयमा नगदेबालीमा आकर्षित हुन थालेका छन्। किसानहरुले आफ्नो बाँझो र खाली जग्गामा अन्नबाली छोडेर अलैँची खेतिमा आकर्षित भएका हुन। पछिल्लो समय युवा बैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम नरोकिएर जनशक्ति अभाव भइरहेको अवस्थामा यहाँका किसानहरुले अलैँची खेती गरी आत्मनिर्भर बन्न थालेका छन्। सुरुमा परीक्षणका रुपमा बाँझो र पाखो जमिनमा लगाइएको अलैँचीले राम्रो आम्दानी दिने भएपछि किसानहरु अन्य खेती छाडेर उब्जाउ जमिनमा समेत अलैँचीका बिरुवा रोप्न थालेको बताउँछन। ‘पहिले त कस्तो हुन्छ भनेर हामीले आफ्नै घरमा लगायौँ’ गाजा सामुदायीक कृषि सहकारीका अध्यक्ष होमनाथ सापकोटाले भने, ‘राम्रो हुने देखिएपछि समुहिक रुपमा मिलेरै अलैँची खेती सुरु गरेका हौँ। ’ हाल सय रोपनी जग्गा भाडामा लिएर सहकारी मार्फत अलैँची खेतीलाई व्यवसायिक रुपमा अगाडी बढाएको अध्यक्ष सापकोटाले बताए। साविकको दमेक गाविसका किसानले सहकारीमा आवद्ध भएर ११ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको जग्गामा अलैँची रोपेका छन्। उनीहरुले अलैँची नर्सरी स्थापना गरेर विरुवा विक्रि गर्ने व्यवस्था सहकारी मार्फत मिलाएका छन। अहिले ८ लाखदेखि ९ लाख विरुवा निकाल्ने गरि नर्सरीको तयारी भएको अध्यक्ष सापकोटाले बताए। सहकारी मार्फत अलैँचीको फल र विरुवा दुवै उत्पादन गरेर विक्री गर्ने गरेका छन। किसानहरुले एक सय रोपनी जग्गा भाडामा लिएर सहकारी मार्फत अलैँचीको व्यवसायीक खेती सुरु गरेका छन। गत बर्ष अलैँचीका बिरुवा मात्रै बिक्री गरेर करिब १० लाख आम्दानी गरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बागलुङले जनाएको छ। अहिले भने खेतीयोग्य जमिनमासमेत अलैँचीका बिरुवा हुर्किरहेका छन्। यसबाट आगामी बर्ष उनीहरुले झन्डै ५० लाख आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएका छन। गाउँ—गाउँमा सहकारीले सुरु गरेको अलैँची खेती राम्रो भएपछि अलैँचीका विरुवाहरुको माग समेत बढ्दै जान थालेको दमेकका स्थानीय किसान आनन्द अम्माईले बताए। ‘पोहोर परार खेर गएको बारीमा कस्तो हुन्छ भनेर लगायौँ। आम्दानी पनि राम्रै भयो। अहिले अरु बालीनालीको ठाउँमा अलैँचीका विरुवा रोपेको छु। ’ अम्माईले भनेँ, ‘अलैँची खेती राम्रो र माग पनि उत्तिकै भएको छ। विरुवा विक्रि भइरहेकाले आम्दानी राम्रो भएको छ। ’ उनी मात्रै होईन सहकारीमा आवद्ध भएका अन्य किसानहरु पनि अलैँची खेतीले राम्रो प्रतिफल दिन थालेपछि खुसी छन। बागलुङ जिल्लामा झन्डै ३० हेक्टर बढी क्षेत्रफलको जमिनमा अलैँची खेती गरिएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बागलुङले जनाएको छ। जिल्लाको दुदीलाभाटी, अर्गल, बुर्तिवाङ, हिल, दमेक, राङखानी र बरेङ अलैँची खेतीका लागि उपयुक्त ठाउँ मानिन्छन। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार गत बर्ष पश्चिम खर्वाङ क्षेत्र तिर १ लाख बढी अलैँचीका विरुवा वितरण गरेको जनाएको छ। यस बर्ष दमेक क्षेत्रमा १ लाख ५० हजार अलैँचीका बिरुवा वितरण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। केही किसानले आफ्नै जग्गामा र केहीले भने भाडामा लिएर अलैँची लगाईरहेका छन। त्यहाँका किसानहरुले सुरु गरेको अलैँची खेतीले अन्य वडाका कृषकहरु समेत अलैँची तर्फ आकर्षित भएका छन्। अलंैची खेतीका लागि सिँचाईयुक्त क्षेत्र, बनजंगल र केही चिस्यान सहितको जमिन आवश्यक हुने गर्दछ। अलैँची औषधीको रुपमा मात्र नभएर विभिन्न परिकार, उच्च गुणस्तरको वास्नादार परिकार र स्वादका लागि प्रयोग हुने गर्दछ।
|
जिल्लामा पहिलो पटक हावा र पानीबाट मात्रै तरकारी फलाउने प्रविधि शुरु भएको छ। मोदी गाउँपालिका–५ अम्बोटमा पाँच वर्षदेखि सफल रूपमा व्यावसायिक तरकारीखेती गर्दै आएका लालबहादुर हरिजनले यस्तो प्रविधिबाट तरकारीखेती थालेका छन्। फलामे दुई खम्बाको सहारामा तीन मि लम्बाइ र तीन इन्च मोटाइका प्लास्टिक पाइपमा पानी भरेर प्लास्टिक ड्रम र सोलार प्लानको सहयोगमा सो खेती गर्न सकिने हरिजनले बताए। भर्खरै शुरु गर्न लागिएको सो प्रविधिबाट छिटो उत्पादन दिने साग, धनियाँ, मुला तथा लहरे तरकारी उत्पादन गर्न मिल्ने बताइएको छ। करिब डेढ मि उचाइको टनेलमा दुवैतर्फ तीन तीन पिभिसी पाइप अड्याएर ३० इन्चको फरकमा पारिएको प्वालमा प्लास्टिक कपलाई चिरेर तरकारीको बिरुवा रोपिन्छ। सोलारमा जडित सानो मोटरले ड्रममा रहेको पानी प्लास्टिक पाइपमार्फत बिरुवाको फेदमा पठाइन्छ। बिरुवामा बढी भएको पानी पाइपको माध्यमबाट ड्रममै पठाइन्छ। बिरुवालाई आवश्यक पर्ने खाद्यतत्व पानीमा मिसाइएपछि दैनिक दुई घण्टा पर्ने सूर्यको किरणका कारण सोलारले पानीलाई बिरुवासम्म पठाउँदै बढी भएको पानी ड्रममै पठाउने काम गर्छ। यही चक्रीय प्रणालीबाट त्यहाँ लगाइएको तरकारी वृद्धि हुँदै जाने बताइएको छ। एउटा स्ट्याण्डमा फलेको तरकारीले एक परिवारलाई खान पुग्ने हरिजन बताउँछन्। “हरेक पाइपमा १० वटासम्म बिरुवा रोप्न मिल्छ”, उनले भने, “करेसाबारी नहुनेका लागि बढी उपयोगी हुन्छ। ” १५ हजारको लगानीमा एउटा स्ट्याण्डमा शुरु गर्न मिल्ने सो प्रविधिको खेती १५ देखि २० वर्षसम्म टिक्छ। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख वासुदेव रेग्मीले सो प्रविधि नेपालमै नमूना भएको र यसबाट थोरै ठाउँ र समयमा धेरै उत्पादन दिन सकिने बताए। रासस
|
जिल्लाका लेकाली क्षेत्रका किसान अलैँंची टिप्न थालेका छन्। सातसय मिटरदेखि १२ सय मिटर उचाइसम्ममा लगाइएको अलैँची टिप्न सुरू गरिएको अलैँची व्यवसायी महासंघका जिल्ला अध्यक्ष अजय तामाङले बताए। । उचाइ अनुसार फरक/फरक समयमा अलैँची पाक्ने हुँदा सो भन्दामाथि लगाइएको अलैँची असोज लागेपछि मात्रै टिप्न सुरू गरिने उनले बताए। अलैँची पाकेपछि किसान टिप्न, छोडाउन र सुकाउन व्यस्त रहेका भूलभूलेका कमलबहादुर खत्रीले बताए। दिनभरी टिप्ने, राति छोडाउने र फेरि भट्टीमा सुकाउनुपर्ने हुँदा किसानलाई अहिले फुर्सद नभएको खत्री बताउँछन्। भूलभूलेसहित बाँझाखेत, घनपोखरा, खुदी, गौँडा, इलमपोखरी, दूधपोखरी, बन्सार, ढोडेनी, फलेनी, ताघ्रिङ, कोल्की, पसगाउँलगायतका गाउँ पाखामा व्यावसायिक अलैँचीखेती गरिएको छ। पछिल्लो समय कृषकले अलैँची उत्पादन हुने क्षेत्रलाई समेटेर अलैँची जोन कार्यक्षेत्र प्रस्ताव गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकरण परियोजना कार्यान्वयनको लागि अलैँची जोन कार्यक्षेत्र प्रस्ताव गरीएको हो। रासस
|
बाढी र डुबानका कारण कृषि तथा पशु चौपायातर्फ १० करोड ७५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको छ। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले दिएको जानकारीअनुसार एक हजार ११५. ७४ हेक्टर क्षेत्रफलको धान मकै बगाउँदा आठ करोड २६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। यस्तै, बाढीले १०२. ४ मेट्रिक टन सञ्चित खाद्यान्न बगाउँदा ५१ लाख ५२ हजार रुपैयाँ, १० मेट्रिक टन सञ्चित बीउ बगाउँदा नौ लाख ८८ हजार रुपैयाँ र एउटा च्याउ फार्म बगाउँदा २० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका सूचना अधिकारी खिलानाथ दाहालले जानकारी दिए। पशुचौपायाको गोठ बगाउँदा ३७ लाख २३ हजार रुपैयाँ र १३ वटा माछा पोखरी बगाउँदा ५० लाख ८० हजार रुपैयाँको नोक्सानी भएको छ। जिल्लामा बाढीले २८ गाईगोरु, दुई भैँसी, ९४ भेडाबाख्रा, दुई सुँगुर, स्थानीय कुखुरा र हाँस गरी २१७ तथा ब्रोइलर तीन हजार १५० बगाएको छ। रासस
|
बाढीका कारण मोरङको कृषि क्षेत्रमा करीब ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। गत साउन २७ र २८ गतेको अविरल वर्षापछि बाढी आउँदा जिल्लाको दुई हजार ५२० हेक्टरको धानबाली पुरिँदा २४ करोड २० लाख ७९ हजार रुपैयाँको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ, भने सात हजार ९ सय ५० परिवार प्रभावित भएका छन्। तीन सय १७ हेक्टरमा नौ करोड १३ लाख ६८ हजार रुपैयाँ मूल्यको तरकारीबाली र ३१३ हेक्टरमा निर्माण गरिएको माछा पोखरीमा बाढी पस्दा १६ करोड २६ लाख ६८ हजार रुपैयाँको माछाको माउ र भुरा क्षति भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ। एक सय १० हेक्टरमा एक करोड २७ लाख ६७ हजार रुपैयाँ मूल्यको जुटखेती, २४ हेक्टरमा रहेको केरा, कागती र मेवाखेती नष्ट हुँदा ७१ लाखको क्षति भएको छ। करीब दुई हजार किसानको घरमा पानी पस्दा सञ्चित गरी राखिएका एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीको ४९० मेट्रिक टन धान र गहुँ क्षति भएको छ। माउ र भुरा बाढीले बगाउँदा माछापालनमा समस्या भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख मनोज यादवले जानकारी दिए। विराटनगरमा वर्षासँगै पाँच दिनसम्म विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुँदा गणेश कोल्डस्टोरमा राखिएको एक हजार मेट्रिक टन आलुमा टुसा पलाएको र मेसिनमा समेत क्षति पुग्दा रु ५० लाख बराबरको नोक्सान भएको बताइएको छ। रासस
|
काभ्रेपलाञ्चोकमा उत्पादन हुने विभिन्न कृषि उपजको औसत मूल्य घट्दै गएको छ। जिल्लाको पाँचखाल, बल्थली, कुशादेवी, भकुण्डबेँसी र महादेवस्थानबाट नियमित संकलन हुने विभिन्न अन्नबाली तथा नगदेबालीको मूल्य कृषकले कम पाएको तथ्यांक कार्यालय, धुलिखेलका तथ्यांक अधिकृत दिनानाथ लम्सालले जानकारी दिए। आर्थिक वर्ष २०७०/७१, २०७१/७२, २०७२/७३ र २०७३/७४ मा उत्पादन गरेको स्थलबाट कृषि उपजको औसत मूल्य घटदै गएकोले कृषकले घाटा ब्यहोर्नुपरेको लम्सालले बताए। गहुँको मूल्य ३१ रुपैयाँबाट घटेर २३ रुपैयाँ, वर्षे मकै २६ रुपैयाँबाट २३ रुपैयाँ, धान मोटो २९ रुपैयाँबाट बढेर ३१ रुपैयाँ, मसिनो धान ३७ रुपैयाँबाट बढेर ५७ रुपैयाँ, कोदो २१ रुपैयाँबाट बढेर ३८ रुपैयाँ, रातो आलु २९ रुपैयाँबाट घटेर २७ रुपैयाँ, सेतो आलु २५ रुपैयाँबाट २२ रुपैयाँमा झरेको छ। त्यस्तै, तोरीको मूल्य वृद्धि भएको छ। तोरी ७५ रुपैयाँबाट ९४ रुपैयाँ पुगेको छ। तर फलफूलको मूल्य घटेको छ। आँप, अम्बा, लिची, कागती, सुन्तला, नास्पति, जुनारको मूल्य घटेको देखिएको छ। यहाँबाट उत्पादन हुने विभिन्न तरकारी, काउली, रायो, भेडेखुर्सानी, काँक्रो, फर्सी, लौका, स्कुस, मोटरकोसा, बोडी, बन्दागोभीको मूल्य केही तलमाथि हुने गरेको छ। रागाँ, खसी, बोका र सुंगुरको मासुको मूल्य वृद्धि भएको छ। कुखुरा र हाँसको मासुको मूल्यमा केही वृद्धि भएको छ। गाईको दूधको मूल्य ४१ रुपैयाँबाट ९४ रुपैयाँ पुगेको छ। भैँसीको दूधको मूल्य ५६ रुपैयाँबाट ६९ रुपैयाँ पुगको छ। स्थानीय कुखुराको अण्डा मूल्य २१ रुपैयाँसम्म पुगेको छ भने उन्नत जातका कुखुराको अण्डा ९ रुपैयाँबाट १५ रुपैयाँ पुगेको छ। रासस
|
अघिल्ला वर्षजस्तै योपटक पनि काठमाडौंमा जुम्लाको ताजा स्याउ भित्रिएको छ। विगत ५ वर्षयता निरन्तर एप्पल गार्डेन जुम्लाले काठमाडौंका उपभोक्तामाझ सस्तो मूल्यमा अर्ग्यानिक स्याउ भित्र्याउँदै आएको छ। काठमाडौंमा पछिल्लो समय चिनियाँ र भारतीय स्याउले बजार लिइरहेको समयमा थोरैमात्रामा उपलब्ध हुने गरेको नेपाली स्याउको बजारमा भित्रिएसँगै उपभोक्ताहरु नेपाली स्वादमा केहि समयका लागि भएपनि लिन पाउने एप्पल गार्डेनको विश्वास छ। स्याउका लागि प्रशिद्ध मानिएको जुम्लामा उत्पादीत स्याउको मूल्य विदेशी स्याउको तुलनामा सस्तो रहेको सर्वसुलभ रहेको कृषक दिनेश खड्काले जानकारी दिए। पछिल्लो समय जुम्लामा जिल्ला कृषी कार्यलयले अर्गानिक उत्पादनमा जोड दिएपछि र अर्गानिक स्याउ उत्पादनको जिल्लाका रुपमा विकास गरेपछि देशभर जुम्लाको स्याउको माग उच्च रहेको छ। बाटो र गाडीको कठिनाईका कारण स्याउमा धेरै नाफा नहुने भएपनि आफ्नो उत्पादन बजारसम्म पुर्याउनु र निरन्तरता दिनु ठुलो कुरा भएको खड्का बताउँछन्। पछिल्लो समय जुम्लामानै प्रतिकिलो ६० देखि ७० रुपैंयासम्ममा स्याउ विक्री हुँदै आएको छ। काठमाडौं सम्म आइपुग्दा ठुलो मात्रामा खर्च उठ्ने भएपनि आफुहरु नाफाका लागि भन्दापनि जुम्ली स्याउको बजार प्रवद्र्धनका लागि स्याउ ल्याउने गरेको खड्काको भनाई छ। बोटबाट टिपेको २÷३ दिनमै स्याउ काठमाडौं भित्रिएकाले ताजा स्याउ आइपुग्दा आफु निकै खुसि भएको उनले बताए। स्याउसँगै जुम्ली सिमी, ओखर पनि उपलब्ध गराएका छन्। उनले बानेश्वर स्थीत अल इन वान मार्टबाट स्याउ विक्रि गरीरहेको जनाएका छन्।
|
स्थानीय कृषकले लमजुङ जिल्लालाई अलैँची जोन कार्यक्षेत्र बनाउन प्रस्ताव गरेका छन्। आइतबार भएको अलैँची कृषकको भेलाले अलैँची उत्पादन हुने क्षेत्रलाई समेटेर अलैँची जोन क्षेत्रको प्रस्ताव गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयनका लागि अलैँची जोन कार्यक्षेत्र प्रस्ताव गरिएको अलैँची व्यवसायी महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष अजय तामाङले बताए। उनका अनुसार प्रस्तावित कार्यक्षेत्रमा दूधपोखरी, दोर्दी, मर्स्याङ्दी, क्व्होला सोथार गाउँपालिका र बेँसीशहर नगरपालिकाको केही क्षेत्र रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा बेँसीशहर नगरपालिकाअन्तर्गत वडा नं ५ नाल्मा र वडा नं १० बाँझाखेत रहेको छ भने मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाअन्तर्गत १ देखि ८ सम्मको भूभागलाई समेटिएको छ। यसैगरी, दूधपोखरी गाउँपालिकाको गौडा, विचौर, दूधपोखरी र इलमपोखरीलाई समेटिएको छ भने दोर्दी गाउँपालिकाको वडा नं ४ देखि ९ सम्मका वडालाई समेटिएको छ। त्यस्तै, क्व्होलासोथार गाउँपालिकाअन्तर्गत सिङ्दी, पसगाउँ, भुजुङ, उत्तरकन्या, भोजे, गिलुङका केही वडा परेका छन्। अलैँची जोन कार्यक्षेत्र घोषणाका लागि न्यूनतम ५ सय हेक्टर क्षेत्रफल हुनुपर्ने प्रावधानअनुसार ६२५ हेक्टर क्षेत्रफल प्रस्ताव गरिएको अध्यक्ष तामाङले बताए। यसअघि जिल्लामा एउटा ब्लग र २० वटा पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिएको थियो। ब्लगका लागि न्यूनतम ५ सय रोपनी र पकेटक्षेत्रका लागि १ सय रोपनी क्षेत्रफल निर्धारण गरिएको छ। प्रस्तावित कार्यक्षेत्रलाई जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमार्फत कृषि मन्त्रालय पठाइएको छ। मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि सो क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालन हुनेछ। अलैँची प्रवर्द्धन केन्द्रीत सो परियोजना १० वर्षसम्म सञ्चालन हुने अध्यक्ष तामाङले बताए। कार्यक्रम कार्यान्वयन भएसँगै थप १५० क्षेत्रफल जमिनमा कार्यक्षेत्र विस्तार गरिने अध्यक्ष तामाङले बताए। लमजुङका किसानले अलैँचीखेतीबाट मनग्य आम्दानी लिइरहेका छन्। लमजुङमा हाल गोलसायी र रामसायी जातका अलैँची उत्पादन हुँदै आएको छ। रासस
|
कृषकले एउटै जमिनलाई लामो समयसम्म नर्सरीको रुपमा प्रयोग गर्ने प्रथाले पनि रोग कीराको प्रकोप बढाउनुको साथै बेर्नाको गुणस्तरमा ह्रास आई उत्पादन र गुणस्तरमा गिरावट आइरहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा परम्परागत बेर्ना उत्पादनको विकल्पको खोजी विगतदेखि नै भइरहेको छ। यसको बिकल्प भनेको पछिल्लो समय प्रचलनमा आएको प्लास्टिकको ट्रेमा बेर्ना उत्पादन प्रविधि हो। कोकोपिट जुन नरिवलको जटा लाई क्रसिंग गरेर बनाइएको हुन्छ त्यसको एक भाग परलाइट र एक भाग कम्पोस्ट मल वा भर्मी कुलेट मिसाएर ट्रे को प्वालमा भरेर बेर्ना उत्पादन गरिने यो प्रविधिका विभिन्न फाइदा रहेका छन्। जुन निम्नानुसार छन्ः
|
बाजुरा बूढीनन्दा नगरपालिका–९ पाण्डुसैनकी बुदी सार्कीले आफ्ना चार छोराछोरी पढाउनका लागि ६ घण्टाको पैदलयात्रा तय गरी सदरमुकाममा स्याउ बेच्न आएकी छिन्। छोराछोरीलाई पढाउनका लागि आर्थिक स्रोत नभएपछि स्याउ बेचेर खर्च धान्नु परेको सार्कीको भनाइ छ। ‘लोग्नेको कृषि पेशाबाहेक अरु कुनै आम्दानी गर्ने ठाउँ नै छैन, यही स्याउ बिक्री गरेर बालबच्चालाई कापी, कलम किनेर लैजान्छु ’उनले भनिन्। ‘यसवर्ष दुई सय बोट स्याउ लगाएकी थिएँ तर असिनाले फल्न लागेको स्याउको फल लिएपछि अर्काको बारीबाट प्रतिदाना १० मा खरिद गरेर सानो स्याउको १५ र ठूला दाना स्याउको २० मा बिक्री हुने गरेको छ। घरमा जहान बालबच्चाको पालनपोषण र शिक्षा दिनका लागि जडीबुटी, च्याउ, संकलन गरेर खर्च चलाउँदै आएको सार्कीले बताइन्। सार्कीसँगै ८ घण्टाको पैदलयात्रा तय गरी सदरमुकाम आएकी सोही वडाकी ४० वर्षीया कला सार्कीले पनि स्याउ बेचेर घरका लागि खाद्य सामग्री र बालबालिका लागि पढाइखर्च जोहो गर्ने गर्छिन्। “न्युन आयस्रोत भएका कारण मजदुरी गरेर खानु बाहेकको कुनै विकल्प छैन, ” कलाले भनिन्। यो वेला स्याउको समय भएकाले स्याउ बिक्री गर्न आए, यसपछि जडीबुडी, च्याउलगायत संकलन गर्ने र अरुको भारी र खेताला काम गरेर गुजारा चलाउनुपरेको उनको भनाई छ। मार्तडी आएर लोकतान्त्रिक चोकमा बसेर दिनभर स्याउ बिक्री गर्दा सात सयदेखि एक हजारसम्म आम्दानी हुने गरेका छन। एक हजार कमाइ भए पनि खाना खाएर ६ सय मात्र लिने गरेकी छु, कलाले भनिन्। जिल्लाका उत्तरी भेगका स्वामिकार्तिक गाउँपालिकाको जुकोट, साप्पाटा पाण्डवगुफा गाउँपालिकाको गोत्री, जगन्नाथ, बूढीनन्दा नगरपालिकाको पाण्डुसैन स्याउखेतीको पकेट क्षेत्रको रुपमा रहेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बाजुराले जनाएको छ। स्याउखेतीका लागि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट १२० हेक्टरका लागि स्याउका बोट वितरण गरेको थियो। स्याउ उत्पादन बढेको भए पनि व्यवस्थापन नहँुदा किसान मर्कामा परेका छन्। रासस
|
नुवाकोट जिल्ला दूध र मासुमा आत्मनिर्भर भएको छ। सञ्चालित कार्यक्रम समयमै सम्पन्न गर्न किसानले चासो नदिँदा अण्डामा भने आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन्। पशुसेवा कार्यालय नुवाकोटकाअनुसार जिल्लामा दूधको माग १९ हजार २३३ मेट्रिक टन रहेकोमा त्यो भन्दा बढी उत्पादन गरी बाहिरी जिल्लामा समेत निकासी गर्न सुरु भएको छ। माग भन्दा ३२ सय मेट्रिक टन बढी दूध उत्पादन गरी जिल्लालाई आत्मनिर्भर बनाएर बाहिरी जिल्लामा निर्यात सुरु गरेको वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत खगेन्द्रराज भट्टले जानकारी दिए। दूधसँगै मासुको पनि माग भन्दा बढी उत्पादन गर्दैै यो जिल्ला मासुमासमेत आत्मनिर्भर हुन सक्षम भएको छ। पशु विकास अधिकृत भट्टकाअनुसार जिल्लाका लागि १० हजार ५६५ मेट्रिक टन मासु आवश्यक रहेकोमा त्यो भन्दा बढी उत्पादन भएसँगै नुवाकोट मासुमा पनि आत्मनिर्भर बन्न सक्षम भएको हो। माग भन्दा बढी उत्पादन गर्दै एक हजार ९८९ मेट्रिक टन मासु बाहिरी जिल्लामा समेत निर्यात भएको पशु विकास अधिकृत भट्टले जानकारी दिए। “दूध र मासुमा आत्मनिर्भर हुन, गाईभँैसी, ब्राख्रा, बंगुर, कुखुरापालनको कार्यक्रमलाई सहयोग पु¥याएर बहुसंख्यक किसानलाई सहभागी गराउन सफल भएका छौँ, ” उनले भने “किसानको सहभागिता वृद्धिसँगै उच्च जातको पशुचौपायपालन र नश्ल सुधार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइएको छ। ” जिल्लालाई अण्डामा आत्मनिर्भर बनाउन कुखुराको चल्ला वितरण तथा खोर निर्माण कार्यक्रममा किसान आकर्षित नहँुदा लक्ष्य पूरा हुनसकेन्। जिल्लामा ४९ लाख ५२ हजार अण्डाको माग रहेकामा अहिले ४७ लाख ९२ हजार मात्र उत्पादन भएको पशु कार्यालयको तथ्यांक छ। लक्षित कार्यक्रम यो वर्ष समयमै सञ्चालन गर्ने योजना बनाएकाले अण्डामा पनि यो जिल्ला आत्मनिर्भर हुन सफल हुने विश्वास पशु कार्यालयको छ। पशु एवं पक्षी प्रबद्र्धनका लागि राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न जिल्लामा सञ्चालित कार्यक्रम प्रभावकारी बनाएर स्थानीय क्षेत्रमा उत्पादन गर्नसक्ने उब्जनीले जिल्लालाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रयास भइरहेको पशुसेवा कार्यालयले जनाएको छ। नुवाकोट जिल्ला गएको वर्षदेखि पशुचौपायलाई खुवाउने घाँसमा आत्मनिर्भर भएको थियो। सम्पन्न आर्थिक वर्षमा पशुपक्षीको विकास तथा प्रबद्र्धनका लागि पाँच करोड ८३ लाख लगानी भएकोमा यो वर्षमा उक्त कार्यक्रमका लागि जिल्लामा पाँच करोड १३ लाख बजेट छुट्टाइएको छ। रासस
|
पाँचथर जिल्लाबाट अढाइ अर्ब बढीको कृषि उपज बाहिरिएको छ। जिल्ला कृषि विकास कार्यालय पाँचथरका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा जिल्लाबाट २ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको कृषि उपज बाहिरिएको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ९८ करोडको निर्यात भएको कार्यालय बाली संरक्षण अधिकृत सागर विष्टले जानकारी दिए। निर्यात भएका प्रमुखवालिहरुमा अलैँची, अदुवा, ताजा तरकारी, आलु, अकबरे खोर्सार्नी, सुन्तलाजन्यफलफूल रहेको उनले बताए। तथ्यांकअनुसार पाँचथरमा कृषि उपज बिक्रीमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा अलैंचीले ओगटेको छ। गत आर्थिक वर्षमा अलैंची बिक्रीबाट मात्रै ९९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ जिल्लामा भित्रिएको छ। गतवर्ष भन्दा यस पटक निर्यात बढ्नुको कारण कृषि क्षेत्रफलको विस्तार, उन्नत विउविजनको प्रयोग तथा उन्न्त प्रविधिको विस्तार प्रमुख कारण रहेको विष्टले बताए। कृषिको व्यवसायीकरणसँगै उत्पादनमा पनि वृद्धि भएको र त्यसलाई बाहिरी जिल्ला तथा भारतीय बजारमा समेत बिक्री गरेर यहाँका किसानले उल्लेखित रकम भित्र्याउन सफल भएका हुन्।
|
मकै र कोदो छाडेर अदुवा खेती गर्दैआएका यहाँका कृषक बिक्री गर्न बजार नपाएपछि चिन्तित बनेका छन्। उत्तरी पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका कृषक अदुवा बिक्री नहुँदा मारमा परेका छन्। लेकफाँट, शालिजा, बाँसखर्क, क्याङ क्षेत्रमा उत्पादन भएको अदुवालाई बजारको समस्या भएको हो। खाद्यबाली र तरकारीको विकल्पमा अदुवा लगाएका कृषक पुर्पुरोमा हात थमाउन बाध्य छन्। अदुवाले बजारका साथै उचित मूल्य पाउन नसकेको लेकफाँट देउरालीका कृषक कुलप्रसाद सुवेदीले बताए। उनले बिक्री नभएपछि पाँच हजार किलो अदुवा बारीमै थन्किएको बताए। “प्रतिकिलो ८० मा बीउ किनेर लगाएको अदुवा २० मा समेत बिक्री भएन”, उनले भने, “लगानीसमेत उठ्ने अवस्था छैन। ” यहाँ उत्पादित अदुवाको प्रमुख बजार म्याग्दीको बेनी, कुश्मा, पोखरा र भारत हो। भारतले दुई वर्षयता नेपालबाट अदुवा न्यून मात्रामा उदुवा किन्न थालेपछि कृषक मारमा परेका छन्। अदुवालाई प्रशोधन गरेर अन्य परिकार बनाउने उद्योगको अभाव छ। दुई वर्षपहिले अदुवा प्रतिकिलो ६० देखि ८० मा बिक्री भएको स्थानीय कृषक राधिका सुवेदीले बताइन्। जिल्लाका विभिन्न गाउँपालिकाका करिब ५०० भन्दा बढी घरधुरीले व्यावसायिक रुपमा अदुवा खेती गर्दै आएका छन्। यहाँ प्रत्येक कृषकले वर्षमा दुई क्विन्टलदेखि पाँच क्विन्टलसम्म अदुवा उत्पादन गर्दैआएका छन्। यातायातको सुविधा नहुँदा पिठ्यूँमा बोकेर बेनी बजारमा अदुवा बिक्री गर्न यहाँका किसान बाध्य छन्। अदुवा भण्डारण गर्ने ब्यवस्था समेत छैन। अहिले तराई र भारतबाट आयात गरिएको अदुवा कम मूल्यमा पाइन थालेका कारण स्थानीय उत्पादनले उचित मूल्य पाउन नसकेको हो। रासस
|
चापाकोट नगरपालिका–६ साँखरमा स्थानीयवासीले सामूहिकरुपमा केराखेती गर्दै आएका छन्। केलादीघाट कृषक समूह र राधाकृष्ण कृषि समूहमा आबद्ध कृषकले झण्डै २२ रोपनी जग्गामा दुई हजारभन्दा बढी केराका बोट लगाएका छन्। एघार रोपनी जग्गा भाडामा समेत लिई केराखेती गर्दै आएको राधाकृष्ण कृषि समूहका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर बस्ताकोटीले बताए। सामूहिकरुपमा काम गर्दा सजिलो हुने र खेताला नपाउने समस्या हट्ने केलादीघाट कृषि समूहका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पोख्रेल बताउँछन्। “समूहमा आबद्ध सबै किसान काम गर्न जानुपर्छ, नगए खेताला खोजेर पठाउनु पर्ने नियम बनाएका छौँ, ” उनले भने। चार वर्षअघि शुरु गरिएको सामूहिक केराखेतीप्रति यहाँका किसान आकर्षित हुँदै गएका छन्। उत्पादित केरा स्थानीय चापाकोट नगरपालिका तथा पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाका विभिन्न बजारमा बिक्री हुने गरेको छ। यहाँ झापाली मालभोग केराखेती गरिएको छ। सो समूहले केराखेतीका साथै माछापालन र तरकारी खेती समेत गर्दै आएको छ। रासस
|
बाढी र पहिरोबाट कृषि क्षेत्रमा ३१ लाख १० हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार बाढी र पहिरोले धान, मकै, कोदो, तरकारी, ट्राउट माछाको रेसवेमा बढी क्षति भएको छ। पहिरोका कारण विभिन्न ठाउँमा ६ घरपरिवार विस्थापित भएका छन् भने १ सय २१ घरपरिवार प्रभावित भएका छन्। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत डा कमलराज गैरेका अनुसार वर्षाका कारण पहिरो तथा नदी र खोलामा बाढी आएपछि जग्गा कटान गरेको छ। विदुर र बेलकोटगढी नगरपालिका, शिवपुरी, तार्केश्वर, दुप्चेश्वर, मेघाङ, तादी र लिखु गाउँपालिकाको २६ हेक्टर बढी जमिनमा लगाएको बालीनाली क्षति भएको छ। किसानले भर्खरै रोपेको धान र कोदो, भाँच्ने समय भएको मकै, विभिन्न तरकारीखेती, ट्राउट माछापालन गर्न तयार पारेको पोखरी (रेसवे), सिँचाइ कुलो लगायतमा क्षति पुगेको गैरेले बताए। गत साउन २० गतेदेखि भदौं २ गतेसम्म आएको अविरल वर्षासँगै बाढी र पहिरोले क्षति पुर्याएको छ। बाढी र पहिरोबाट पुगेको क्षतिबारे किसान, कृषि समूह, कृषि सेवा केन्द्र, जनप्रतिनिधि, प्रहरीलगायतबाट तथ्यांक संकलन भइरहेकाले कार्यालयले जनाएको छ। मन्त्रालयमार्फत अनुदान रकम उपलब्ध गराउन पहल भइरहेको गैरेले बताउनुभयो। जिल्लाका किसानले गत वर्ष बाढी र पहिरोबाट रु एक करोडको क्षति व्येहोरेपनि सरकारले आठ लाख रुपैयाँ मात्र अनुदान उपलब्ध गराएको थियो। रासस
|
सुनसरी सदरमुकाम इनरुवा नगरपालिका–१० जल्पापुरका अब्दुल रहमानले मेहनतका साथ पाँच कट्ठा जग्गामा धानखेती गरेका थिए। पाँच कट्ठामा लगाएको धानले छ महिनासम्म खान पुग्ने भएकाले उनलाई आफ्नो जग्गा नभए पनि ऐलानी जग्गामा सुर्वणा धान लगाए। तर, त्यो धानबालीलाई केही दिन अगाडि आएको विनाशकारी बाढीले बगाएपछि अहिले उनलाई अब कसरी दिन बिताउने भने चिन्ताले सताएको छ। पाँच कट्ठा जग्गामा लगाएको धानबाट २५ देखि ३० मनसम्म उत्पादन हुने आशा गरेको धानखेती एक्कासी आएको बाढीले बगरमा परिणत गरिदिएपछि अहिले उनी चिन्तित भएका छन्। रहमान जस्तै इनरुवा नगरपालिका–१० का डोमी मन्सुरीको अवस्था पनि उस्तै छ। उनले आफ्नै १० कट्ठा जग्गामा धानबाली लगाए। तर एक्कासी केही दिन अगाडि आएको बाढीले धान बगाएपछि अहिले उनी चिन्तित भएका छन्। ४० हजार रुपैयाँ लगाएर गरेको धानबाली बाढीले बगाएपछि अहिले उनलाई कसरी परिवार चलाउने भने समस्याले सताएको छ। वर्षभरि खान पुग्ने धानको बाली बगाएपछि कसरी वर्षभरि गुजारा चलाउने भने चिन्ताले रहमानलाई पिरोलिरहेको छ। उनीहरु त सुनसरीका लागि उदाहरणका पात्र मात्र हुन्। उनीहरु जस्तै जिल्लाका एक लाख कृषकले लगाएको १७ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रफलको धानखेती बाढीले बगाएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ। उक्त धानबाली बाढीले बगाउँदा करीब दुई करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सुनसरीका प्रमुख राजकान्त झाले बताए। यता जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, सुनसरीले बाढीले बगाएको धानखेतीको तथ्यांक संकलन गर्ने काम भइरहेको जनाएको छ। धानखेती बाढीले बगाएको ठाउँमा अब पुनः धानखेती लगाउनतर्फ कृषकलाई प्रेरित गर्ने कृषि विकास कार्यालय सुनसरीका विकास अधिकृत दीपेन्द्र पोखरेलले बताए। उनले तथ्यांक संकलन भएपछि कृषकलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाउनतर्फसमेत पहल गर्ने बताए। त्यसैले धानबाली नष्ट भएका वास्तविक कृषकको विवरण संकलन गरेर राहत दिनेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ। रासस
|
हालै आएको बाढी पहिरो तथा प्राकृतिक प्रकोपका कारण पर्सा र बारा जिल्लाका करीब एक अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको बालीनाली क्षति भएको छ। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार हालै आएको वर्षा तथा बाढीका कारण पर्सा जिल्लामा १० हजार १०० हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको धानबाली नष्ट हुँदा २८ करोड ८७ लाख ५० हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको क्षति भएको छ भने एक करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको तरकारीबाली तथा १५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको २२५ हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको माछा पोखरीमा क्षति भएको छ। पर्सा जिल्लामा बाढी र वर्षाका कारण जिल्लामा ४५ करोड ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको धानबाली, तरकारी, माछा र पोखरी नष्ट भएको प्रमुख वीरेन्द्रकुमार सिंहले बताए। यसैगरी सो अविरल वर्षा र बाढीबाट बारा जिल्लामा एक अर्ब ३८ करोड १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको बालीनाली क्षति भएको छ। पर्सा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार सो बाढीबाट तीन हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको धानबाली, एक हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको तरकारीबाली र ५०० हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको माछा नष्ट भएको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत शिवरत्न साहले बताए। बाढीबाट पीडित किसानले सरकारसँग अविलम्ब राहतको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। रासस
|
अलैँचीको बिरुवा विक्री गरेर राम्रो कमाइ गर्ने उद्देश्यले पूर्वी पहाडी जिल्लाका कृषकले व्यावसायिक रुपमै अलैँचीको बिरुवा उमारे पनि सोचेअनुरुप यस वर्ष बिरुवा विक्री नभएकामा चिन्तित छन्। अलैँची खेतीको विस्तार, सुधार र रोग किरा नियन्त्रणका लागि सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाले समेत कृषकलाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्दै आएका छन्। नगदे बालीमध्ये अलैँचीको मूल्य सबैभन्दा माथि छ। जिल्लामा प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाअन्तर्गत अलैँचीखेतीको सुधार र विस्तारमा सरकारी निकायबाट पनि सहयोग प्रदान गर्न थालिए पनि पूर्वी नेपालको मुख्य नगदे बालीका रुपमा रहेको अलैँचीका बिरुवा रोपेका धेरै कृषक बिरुवा विक्री नहुँदा चिन्तित भएका हुन्। आफ्नो नर्सरीमा दुई वर्षदेखि लगाएका अलैँचीका बिरुवा विक्री नभएपछि चिन्तित भएका स्थानीय याङ्वरक गाउँपालिका–१ च्याङ्थापूका किसान दीपक राईले भने, ‘चार लाखभन्दा बढी गोलसाई जातका अलैँचीका बिरुवा रोपेको थिएँ तर बिरुवा विक्री नभएकाले जिल्ला कृषि विकास कार्यालयलाई बिरुवा विक्री गरिदिन आग्रह गर्दा पनि बजार मूल्य स्थिर नभएकाले ती बिरुवा विक्री हुन सकेको छैन। ’ आफ्नो नर्सरीका बिरुवा प्रतिवटाको तीन रुपैयाँमा दिन तयार हुँदासमेत विक्री नभएको उनको गुनासो छ। कार्यालयले गत आव २०७३ /७४ को कार्यक्रमबाट मात्र दुई लाख ८२ हजार अलैँचीका बिरुवा वितरण गरे पनि स्थानीय कृषकले उत्पादन गरेका तथा यस क्षेत्रमा फस्टाउने बिरुवा वितरण नभएको कृषक राईले बताए। बेर्नाबाट भन्दा बीजबाट उत्पादित बिरुवा निरोगी र लामो समय उत्पादन दिने हुनाले प्राविधिक ज्ञान भएका कृषकले बीजबाट उत्पादित बिरुवा लैजाने गरे पनि प्रचार–प्रसारको अभावका कारण बीजबाट उत्पादित बिरुवा विक्री हुन नसकेको कृषकको उनको भनाइ छ। पाँच रोपनी जमिन भाडामा लिएर नर्सरी शुरू गरेका राईले अलैँची विकास केन्द्र फिक्कलमार्फत बेर्ना विस्तारसम्बन्धी तालीम लिएर काम शुरू गरेपनि अलैँचीसँग सम्बन्धित सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँग र कृषकसँग पहुँच नहुँदा बिरुवा विक्री गर्न समस्या भएको कृषक राईले बताए। कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत कमलेश तिवारीले जिल्लामा अलैँचीको बिरुवाको माग बढ्नुका साथै अलैँची क्षेत्र तीव्र रुपमा विस्तार भएसँगै पनि नर्सरी सञ्चालन गर्ने कृषकको संख्या वृद्धि भएकाले सबै कृषकका बिरुवा विक्री हुन नसकेको जानकारी दिए। रासस
|
सन् २०१० मा रोजगारीको क्रममा कतार पुगेका खेम पौडेलले बालुवा नै बालुवा भएको ठाउँमा कलकलाउँदो हरियाली, तरकारी फलफूलको उत्पादन देखे। त्यो देखेर उनको मनमा प्रश्न उब्जियो, माटो, पानी मल केही पनि नभएको ठाउँमा यस्तो उत्पादन तर सबै भएको हाम्रो देशमा भने किन विदेशबाट किन्नुपर्ने? र यही प्रश्नले उनलाई जीवनको नयाँ अध्यायनमा ल्यायो। त्यसैले त उनी खेम पौडेलबाट किसानी भाई बने। भारत तथा कतारजस्ता देशमा काम गरेको पौडेललाई कतारमा उब्जेको त्यही प्रश्नले उत्शुकता जन्मायो र उनले आफूले सक्नेजति अध्ययन गरे, आफैसँग प्रश्न गरे, आफैं जवाफ दिए। काम गर्नेजति सबै विदेशमा अनि केही दशक पहिले खाद्यन्न निर्यात गर्ने देश अहिले आयातको भारले थिचिँदै गएको छ। पौडेलले यी र यस्तै तर्कनाका बीच एउटा निर्णय गरे, ‘म आफैं उत्पादनमा लाग्छु। ’ पोखराको छिनेडाँडामा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी तरकारी खेती थालेका पौडेलले सुरुमा चार लाख रुपैयाँ लगानी गरेका थिए र हाल त्यो सात लाख पुगेको छ। हाल ६ रोपनी जग्गामा टनेल प्रविधिमा उनले तरकारी उत्पादन गरिरहेका छन्। टमाटर, सिमी, बन्दा, काउली, ब्रोकाउली, रायो, चाएसनव साग, गाजर, मुला, पालुंगो, चम्सुर, केराउजस्ता मौसमी तथा वेमौसमी तरकारी उत्पादन गरिरहेका छन्। पोखरा बजारको कुनै कमि नभएको पोखरामा पौडेल आफ्नो फार्म विस्तार गर्ने सोचमा छन्। वर्षमा पाँचदेखि सात लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने पौडेल आफूले अंगालेको पेसालाई मायामात्र होइन गर्व पनि गर्छन्। परिवारको साथमा बसेर, मिठो खाएर, गाउँघरमै बसेर सन्तोषजनक आम्दानी उनको सन्तुष्टिको कारक बनेको छ। खेतीमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्ने हो भने केही वर्षभित्रै नेपाल आत्मनिर्भर बन्नसक्ने विचार राख्ने पौडेल सरकारी नियमन तथा सहयोग भने अनिवार्य देख्छन्। सरकारले कुनै पनि सहयोग नगरे पनि कृषि क्षेत्रका ठेकेदारहरुलाई मात्र नियन्त्रण गरिदिने हो भने अहिलेको भन्दा पचास प्रतिशत उत्पादन एक वर्षमै बढाउन सकिने उनको धारणा छ। पौडेलले रोग किरा नियन्त्रणको लागि आइपिएम प्रविधि अपनाएको बताउँछन्। त्यस्तै झोल मल तथा अन्य उन्नत प्रविधिको प्रयोगबाट आफ्नो उत्पादन बढाइरहेको उनको भनाइ छ। ‘व्यक्तिगत रूपमा मेरोमात्र होइन, सरकारी सुविधादेखि बजारको पहुँचसम्मको कुरामा सामन्य किसान पाखा पारिएका छन्’ उनले भने, ‘पाउने सुविधा पनि विचौलियाले नै पाउँछन् अनि त कृषिमा आकर्षण बढ्न सकेको छैन। ’ आफ्नै मेहनत र लगानीमा व्यवसायिक कृषि गरिरहेका पौडेलजस्ता धेरै किसानहरुले सरकारले दिने भनेर घोषणा गरिएका अनुदान, सहुलियत भने नपाएको गुनासो गर्छन्। सरकारको तर्फबाट आएका कुनै पनि त्यस्ता सहयोग, अनुदान नपाएको पौडेलको भनाइ छ। ‘सरकारले वर्षेनी ठूलो रकम अनुदान र सहुलियतको नाममा घोषणा गर्छ भन्ने सुन्छौं तर हामी र अझ साना किसानहरुले त झन पाउँदै पाउँदैनन्’ उनले भने, ‘बिचौलियाहरुले नै त्यो लिन्छन् जो उत्पादनमा हुँदैनन्। ’ सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतोमा साना किसानहरुलाई जानकारी नै नदिइ ठूला ठेकेदारहरुबीच बाँडीचुँडी हुने त्यस्तो सहुलियत वास्तविक किसानकोमा पुग्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
|
जिल्ला पशुसेवा कार्यालय कास्कीले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा युवालाई पशुपालनको क्षेत्रमा आकर्षित गर्न चार करोड पाँच लाख २१ हजार अनुदान वितरण गरेको छ। ल्लिा पशुसेवा कार्यालयले दुई करोड ४१ लाख २१ हजार र बजार प्रवद्र्धन निर्देशनालय हरिहरभवनले एक करोड ६४ लाख अनुदान उपलब्ध गराएको पशु स्वास्थ्य प्राविधिक सुरेशकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। दूध र मासु उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी जिल्लालाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले एउटा ठूलो गाईभैँसी फार्म, सातवटा मझौला, २५ वटा साना गाईभैँसी फार्म र १९ वटा बाख्रा फार्मलाई दश हजारदेखि तीन लाख २५ हजारसम्म अनुदान वितरण गरिएको छ। युवा लक्षित बंगुर व्यवसायतर्पm १० बंगुर फार्ममध्ये ठूलो एउटालाई रु चार लाख र मझौला नौवटा फार्मलाई दुई÷दुई लाख, घाँस प्याकेज कार्यक्रममा ६७ जनालाई तीन हजारदेखि ४० हजारसम्म, १० वटा व्हील ब्यारोका लागि एक लाख सहयोग गरिएको छ। भकारो सुधार, बाख्राको खोर बनाउन, बहु वर्षे र डाले घाँसको विकास, पशुको उपचार र खोप, भँैसीमा कृत्रिम गर्भाधान, पशुपक्षी बजार प्रवद्र्धन, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थालाई मिल्क एनालाइजर र चिलिङ भ्याट खरिदमा समेत अनुदान वितरण गरिएको छ। रासस
|
देशका विभिन्न जिल्लाहरु बाढीपहिरो, डुबानमा पर्दा आपूर्ति कम भएको भन्दै व्यापारीहरुले मनपरीरुपमा फलफूल तथा तरकारीको भाउ बढाएका छन्। हाल बजारमा सबै खाले तरकारी तथा फलफूलको भाउ अचकालीरुपमा बढाइएको छ। अधिकांश फलफूल तथा तरकारीको बजार मूल्यमा ४० प्रतिशतदेखि शत प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ। अघिल्लो हप्तासम्म ६० रुपैंयाँ प्रति केजीमा किनबेच हुने गरेको गोलभेडाको मूल्य हाल १२० रुपैंयाँ पुगेको छ। यस अघि प्रति केजी ६५ रुपैंयाँ पर्ने प्याजको भाउ हाल ९० रुपैंयाँ पर्न थालेको छ भने आलु ३५ बाट ५०, बन्दा २५ बाट ४५, बोडी ६५ बाट ९० रुपैंयाँ प्रति केजी पुगेको छ। त्यस्तै, प्रति केजी सिमी ८५ बाट एक सय, फर्सी ४५ बाट ६५, स्कूस ४५ बाट ६० तथा धनिया प्रति मुठो १० बाट २० रुपैंया पुगेको छ। च्याउको मूल्य पनि २ सयबाट २ सय ५० पुगेको छ। फलफूलको मूल्यमा पनि उत्तिकै वृद्धि भएको छ। अघिल्लो हप्ताको मूल्यमा कुनै पनि फलफूलको यस हप्ताको मूल्यसँग मेल खाँदैन्। यस हप्ता प्रति केजी १ सय ५० रुपैंयाँ रहेको स्याउको मूल्य गत सोमबार भने १ सय २० थियो। त्यस्तै केरा प्रति दर्जन ८० बाट १४० पुगेको छ। प्रति केजी काक्रोको मुल्य ६० बाट बढेर ८०, नासपाती ५० बाट बढेर ७०, तरबुजा ७० बाट १०० रुपैंयाँ पुगेको छ। बाढी पहिरोले गर्दा पूर्वी तराईका जिल्लाहरु तथा भारतबाट तरकारी आउन नपाएको भन्दै तरकारीको भाउ बढेको व्यपारीहरु तर्क गर्छन्। लगनखेलमा तरकारी व्यवसाय गर्दै आएकी एक व्यापारीले अन्य जिल्लाहरुबाट सहजरुपमा आपूर्ति नहँुदा तरकारीको भाउ बढेको बताइन्। उनका अनुसार हाल काठमाडौँ नजिकका जिल्लाहरुका किसानहरुबाट खरिद गरी काठमाडौँका विभिन्न स्थानका व्यापारीलाई बेच्ने गरेको बिचौलियले पनि यहि मौका छोपी मूल्य बढाएर दिने गरेकाले पनि भाउ बढ्को छ। उनले भनिन् ‘आउनुपर्ने स्थानबाट तरकारी आउन पाएको छैन्, कुहि हाल्ने भएकाले तरकारी स्टकमा राख्ने वस्तु पनि हैन्। तराई तथा भारतबाट नआएपछि हामीले भक्तपुर, धादिङ, काभ्रे लगायतका स्थानीय कृषिकबाट किनेर ल्याउने र यहाँ हामीलई बेच्ने व्यापारीले पनि भाउ बढाएका छन्। त्यसैले सबैतिर भाउ बढेको हो। तर कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारका उपनिर्देशकले यो सिजनमा तरकारीको ठूलो हिस्सा भक्तपुर, धादिङ, काभ्रे लगायतका जिल्लाहरुबाट आयात हुने भएकाले तराईबाट आउन पाएन भनेर मूल्य बढाउनु भनेको ठग्न् खोज्नु भएको बताउँछन्। उनले मूख्यतया भारत र तराईका दुईतीन वटा जिल्लाहरुबाट आउने तरकारीको आयातनमा कमी आएपनि हालको मूल्य वृद्धि न्यायोचित नहुने बताए। उनले भने, ‘भारतबाट र तराईबाट आउने तरकारीमा कमी आएको छ। तर यो सिजनको तरकारीमा छिमेकी जिल्लाहरुको मूख्य योग्दान रहेको हुन्छ। तराईको बाढीको बाहाना गरी केहि बिचैलियाहरुले मूल्य बढाएका हुन सक्छन्। उपभोक्ता स्वंय यस प्रति सजक हुनुपर्छ। ’ उनले दिएको जानकारी अनुसार शनिबारसम्म नियमितरुपमा छ सय टन तरकारी र फलफूल भित्र्दै आएकोमा आइतबारबाट भने करिब ५ सय टठन मात्र कालीमाटी बजारमा भित्रिएको थियो। उनले कालीमाटी बजारमा भने त्यस किसिमको मूल्य नबढेको भन्दै केहि व्यापारी तथा बिचौलियाले अनुचित लाभ उठाइरहेको बताए। खासगरी प्याज, कागती, आलु लगायतका तरकारी तथा खरबुजा, स्याउ लगायतका फलफूलको ठूलो हिस्सा भारतबाट आयात हुँदै आएको छ।
|
राष्ट्रिय चिया नीति कार्यान्वयन हुन नसक्दा किसान, व्यवसायी तथा उद्यमी मर्कामा परेका छन्। चिया नीतिमा राम्रा विषयवस्तु समेटिए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा चिया क्षेत्र नाजुक स्थितिमा पुगेको छ। ‘वि. सं. २०५७ सालमा राष्ट्रिय चिया नीति आएको थियो जसमा किसान तथा व्यवसायमुखी काम गर्ने र छोटो समयमै चियालाई अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्डमा पु¥याउने लगायतका बुँदाहरू समेटिका छन्। नीतिमा किसान तथा उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि विभिन्न काम गर्ने, चिया खेती विस्तार गरी वातावरण संरक्षणमा सहयोग पु¥याउने लगायतका उद्देश्यहरू राखिएका छन्। पछिल्लो समय चियामा समेत ‘राजनीतिकरण’ हुँदै गएको र त्यसको मर्का साधारण किसान तथा उद्यमीमा परेको केन्द्रीय चिया सहकारी सङ्घका अध्यक्ष गोविन्द दाहालको भनाइ छ। सरकारीस्तरबाट बेवास्ता भएको र राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध किसान तथा व्यवसायीको मात्र समस्या सुनुवाइ हुने गरेको छ। “चियामा राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध किसानको मात्र सुनुवाइ हुन्छ”, उनले भने, “तर साधारण किसानको भने समस्या जस्ताको तस्तै छ। ” चिया उद्यमीलाई ६ वर्षसम्म सुलभ दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने चिया नीतिमा लेखिएको छ। तर आजसम्म एक रूपैयाँ पनि त्यो शर्तमा कर्जा उपलब्ध गराइएको छैन। चिया नीतिका बारेमा सरकारले कहिलै पनि चासो नदिएकाले चिया उद्यमीसमेत पलायन हुनु परेको व्यवसायीको बुझाइ छ। सरकार, चिया तथा कफी विकास बोर्डलगायत चियासँग सम्बन्धित संस्थाहरूले समेत चियाका बारेमा चासो नदिँदा यो अवस्था आएको चिया विज्ञ चन्द्रभूषण सुब्बाको भनाइ छ। “सरकारी निकायमा बसेका व्यक्तिहरू चिया नीतिलाई संशोधन नै गर्न चाहँदैनन् किनकि उनीहरूको यो चिया नीतिबाट फाइदै फाइदा छ”, सुब्बाले भने, “चिया क्षेत्रमा सक्षम व्यक्तिको अभाव भएकाले पनि चियाका बारेमा चासो नदिएको हो। ” चियाका बारेमा पटक पटक दवाब दिँदासमेत सुनुवाइ नभएको केन्द्रीय चिया सहकारी सङ्घका महासचिव रविन राईको भनाइ छ। चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक शेषकान्त अर्यालले नीतिमा भएका कुरालाई कार्यान्वयन गराउनका लागि आफूहरू सरकारसँग पटक पटक बैठक बसिरहेको बताए। अर्यालले सरकारले चिया उद्यमीलाई ऋण दिने भन्ने विषय नीतिमा नै उल्लेख भएकाले त्यसको सरकारबाट पूर्णपालना हुनुपर्ने बताए। नेपालमा आव २०७२÷७३ मा दुई करोड ४२ लाख ७३ हजार ७४४ किलोग्राम चिया उत्पादन भएको थियो। नेपालमा २६ हजार ६८८ मिटर क्षेत्रफलमा चिया खेती हुन्छ भने १७ हजार २४५ किसान चिया खेतीमा आबद्ध छन्। रासस
|
बढी खेतमा सिँचाइ हुने जिल्लाकै ठूलो फलेवास नहर जीर्ण बन्दै जाँदा सिँचाइमा समस्या भएको छ। सय हेक्टर जग्गा सिँचाइ हुने फलेवास नहर मानवीय अतिक्रमणले जीर्ण बनेको हो। सडक बनाउने क्रममा ठाउँ/ठाउँमा कुलो भत्काएर मर्मत नहुँदा नहर साँघुरिँदै गएको हो। नेपाल सरकार र एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा २०४१ सालमा निर्माण भएको नहर अहिलेसम्म मर्मत हुनसकेको छैन। तत्कालीन जिविस र अहिले नगरपालिकाले मर्मतका लागि बजेटको व्यवस्था नगर्दा मर्मत हुन नसकेको स्थानीय कृषक भरत श्रेष्ठले गुनासो गरे। स्थानीयवासीले विरोध गर्दागदै पनि मोटरबाटो निर्माण समिति र उपभोक्ता समितिले नहरसँगै मोटरबाटो खनेकाले नहर धरापमा परेको स्थानीयवासीको गुनासो छ। ‘नहरको ठाउँठाउँमा भत्किँदै गएकाले आधामात्र पानी आपूर्ति हुन्छ, नहरको मर्मत सम्भार नहुँदा पहिरोको समेत उच्च जोखिममा परेको छ’ ‘स्थानीय इन्द्र सापकोटाले भने, ‘नहरको मर्मतका लागि कसैले चासो दिँदैनन्। ’ नौ किलोमिटर लामो र दुई मिटर चौँडा भएको नहर अहिले साँघुरिँदै जान थालेपछि स्थानीय किसान चिन्तित बनेका छन्। नहरबाट करीब दुई सय भन्दा बढी घरधुरी लाभान्वित छन्। सडक विस्तारका क्रममा नहर पुरिँदै गएपछि बर्खायाममा समेत धान रोप्न समस्या भएको छ। विगतका वर्ष हिउँद याममा समेत नहरभरी पानी आउँथ्यो, स्थानीय गोपाल पौडेलले भने, अहिले नहरमा बर्खायाममा समेत पानी आउन छोड्यो। धान उत्पादनको पकेटक्षेत्र मानिने फलेवास क्षेत्रमा धान उत्पादनमा ह्रास आउन थालेको छ। रासस
|
विभिन्न २४ जिल्लाका ९४ जना युवा मिलेर लमजुङमा सामूहिक कृषि शुरु गरेका छन्। इजरायलमा अध्ययन र प्रयोगात्मक सीप सिकेर नेपाल फर्किएका ती युवाले सामूहिक कृषि व्यवसाय शुरु गरेका हुन्। सुन्दरबजार नगरपालिका–३, चन्द्रेश्वरमा आरभा नेपाल मोर्डन एग्रिकल्चर नामक कम्पनी सञ्चालनमा ल्याई सामूहिक कृषि पेशा शुरु गरेका हुन्। आधुनिक कृषिका लागि युवालाई आकर्षण गर्ने गरी कार्य शुरु गरिएको कम्पनीका अध्यक्ष विनोद घिमिरेले बताए। अध्ययनका लागि इजरायल पुगेका युवाले प्रयोगात्मक सीपका लागि आरभा मरुभूमिमा काम गर्दाको अनुभवले नेपालमा फर्किन उत्प्रेरित भएको बताएका छन्। त्यहाँको प्रविधि अपनाउँदै नेपालमा नमूना कृषि परियोजना सञ्चालन गर्न लागेको उनीहरुको भनाइ छ। “आरभा मरुभूमि हो, जहाँ माटो, पानी अर्कै ठाउँबाट ल्याइन्छ”, अध्यक्ष घिमिरेले भने, “हामीसँग मरुभूमिमा फल फलाएको अनुभव छ, अब आफ्नै माटोमा पनि फलाउँछौँ। ” तरकारी खेतीका साथै गाई, बाख्रा, कुखुरा, हाँस माछापालन कृषि तालीम केन्द्र सञ्चालन गर्ने योजना रहेको घिमिरेको भनाइ छ। व्यावसायिक र सामूहिक कृषिसँगै कृषि पर्यटनको विकास गर्ने लक्ष्य रहेको घिमिरेले बताए। करिब रु १७ करोड लगानी गर्ने योजना रहेको सो व्यवसायका लागि रु तीन करोडभन्दा बढीको भौतिक संरचना निर्माण भइसकेको छ। कृषि व्यवसायका लागि २२० रोपनी जग्गा खरिद गरी भौतिक संरचना निर्माण गरिएको छ। कृषि फार्ममा एकसय गाई पाल्न सक्ने गोठ, ३०० बाख्रा पाल्न सक्ने आधुनिक खोर, १० हजार कुखुरा पाल्न सक्ने कुखुराको खोर निर्माण गरी सकिएको कम्पनीका सञ्चालक कृष्णप्रसाद बजगाईंले बताए। अझै जग्गा खरिदको प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ। आफूहरुसँग परिश्रम गर्ने क्षमता र सीप भएको भन्दै व्यावसायिक हितका लागि सहकार्य गर्न सबैसँग आग्रह गरे। नेपाल फर्किएपछि देशका लागि कृषि क्षेत्रमा केही नमूना काम गर्ने लक्ष्यसहित इजरायलमा कृषि अध्ययनकै क्रममा यो परियोजनाको खाका तयार पारिएको सञ्चालक देवराज आचार्यले बताए। पछिल्लो समय स्थानीयवासीले शेयरको नाममा जग्गा पनि प्रदान गरेका छन्। लमजुङको परियोजना सञ्चालनपछि १० वर्षभित्रमा सातवटै प्रदेशमा यस्ता कृषि परियोजना स्थापना गरी कृषि क्षेत्रमा नयाँ आयाम ल्याउने कम्पनीको विश्वास छ। रासस
|
बाढीको मौका छोपी उद्योगहरुबाट छाडिएको दुषित पानीबाट रौतहटको दक्षिणी भेगका सयौँ बिघा जग्गामा लगाइएको धानबाली नष्ट भएको छ। निकै मेहनत एवं खर्चिलो खेती गरे पनि झाझ खोलामा आएको बाढीको मौका छोपी जिल्लामा संचालित ज्योति डिष्टिलर उद्योग र गरुडास्थित श्रीराम सुगर मिल्सको डिष्टिलरी प्लान्टबाट दुषित पानी छाडिँदा दक्षिणी भेगमा किसानहरुले लगाएको सयौं बिघा जग्गामा धान खेती नष्ट भएको हो। पीडित किसानहरु नष्ट भएको धानको बोट लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा आएर प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धवबहादुर थापा समक्ष गुनासो पोखेका छन्। किसानहरुले प्रजिअलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै धान खेती नष्ट गराउने उद्योगविरुद्ध कारवाहीको माग गरेका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धवबहादुर थापाले ज्ञापन पत्र बुझ्दै कृषि प्राविधकहरुको टोली परिचालन गरेर बास्तविकता बुझेर आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउने आश्वासन दिए।
|
डिष्टिलरी उद्योगबाट छाडिएको दूषित पानीले रौतहटको दक्षिणी भेगका सयौं बिगाहा जग्गामा लगाइएको धानबाली नष्ट भएका छन्। बाढीको मौका छोपी जिल्लामा संचालित ज्योति डिष्टिलरी उद्योग पिपरा पोखरिया र गरुडास्थित श्रीराम सुगर मिल्सको डिष्टिलरी प्लाण्टबाट दूषित पानी छाडिदा दक्षिणी भेगमा किसानहले लगाएको सर्यौ बिगाहा जग्गामा लगाइएका धान खेती नष्ट भएका हुन्। पीडित किसानहरूले नष्ट भएको धानको बोट लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धव बहादुर थापा समक्ष गुनासो पोखेका छन्। किसानहरुले प्रजिअलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै धान खेती नष्ट गराउने डिष्टिलरी प्लान्ट विरुद्ध कारबाहीको माग गरेका छन्। शनिबार दिउँसो झाझ खोलामा आएको बाढीको पानीमा मिसिएका दूषित पानीले दुर्गा भगवती गाउँपालिकाको पचरुखी, मत्सरी, सरुअठा, बडहर्वा, भेडियाही, राजपुर, माधवनारयाण गाउँपालिकाको जेठरहिया, मिठुअवा, गौर नपाको झुनखुनवा, पथरा लगायतका गाउँका खेतमा लगाइएको सयौं बिगाहा जग्गाको धान खेती नष्ट भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाले कृषि प्राविधिकहरुको टोली परिचालन गरी के भएको हो भन्ने बारे वास्तविकता बुझेर आवश्यक कारवाही अगाडी बढाउने आश्वासन दिए। जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रौतहटमा पनि ज्ञापनपत्र बुझाउँदै किसानहरूले सोमबार बिहान ११ बजेदेखि गौर चन्द्रनिगाहपुर सडक खण्डमा चक्का जाम गर्ने चेतावनी दिएको स्थानीय मत्सरीका श्यामचन्द्र झाले बताए। विगत दुई वर्ष अघि पनि उक्त प्लाण्टबाट बाढीको समयमा छाडिएको दूषित पानीले गर्दा करोडौंको धानबाली नष्ट भएका थिए। विभिन्न निकायका टोलीहरू आएर जाँच गर्दा दूषित पानीको असरबाट नष्ट भएको प्रतिवेदन राज्यलाई बुझाएको थियो। तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले धान नष्ट भए बापत ज्योति डिष्टिलर उद्योग, बाबा डिष्टिलरी विर्ता र श्रीराम सुगर मिल्सलाई दोषी ठहर गर्दै ८ करोड जरिवाना गरेका थिए। उक्त रकमबाट किसानहरूलाई क्षतिपूर्ति भराउने समेत प्रजिअको एकल इजलासबाट निर्णय भएको थियो। उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै डिष्टिलरी उद्योगले पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा रीट दायर गर्दा अहिलेसम्म कुनै फैसला नआएको तर थप पीडा किसानहरू माथि थपिदा पुन: प्रजिअलाई गुहार्न आज गौर आउन विवश भएको अर्का पचरुखीका बासिन्दा रामानन्द यादवले गुनासो गरे।
|
किसानले लगाएको बन्दागोभी बारीमै कुहिन थालेको छ। गाँठे रोगको संक्रमणका कारण बन्दागोभी बारीमै कुहिन थालेको हो। बारीबाट टिपेर बिक्रीका लागि पठाएको बन्दागोभी समेत बाटोमै कुहिएपछि व्यापारीले किसानबाट खरिद गर्न छाडेका छन्। बन्दागोभी बारीमै कुहिन थालेपछि किसान चिन्तामा परेका छन्। सिधुवा कृषि भण्डारका बजार प्रमुख मेघेन्द्र गुरुङका अनुसार एक सातायता करिब १५ करोड बराबरको बन्दागोभी कुहिएको छ। “बन्दागोभीमा रोगको संक्रमण छ, टिपेर बेच्न लैजाँदा पनि गाडीमै कुहिन थालेको छ, ” उनले भने। तीन वर्षअघि समेत यस क्षेत्रमा बन्दागोभीमा गाँठे रोगको प्रकोप देखिएको थियो। त्यतिबेला नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)को बाली रोग विज्ञान महाशाखा खुमलटारले किसानको बारीमै आएर रोगबारे अनुसन्धान गरेको थियो। दुई वर्षपछि सो रोग पुनः देखा परेको छथर गाउँपालिका–१, आङ्दिमका कृषक टीका लिम्बू बताउँछन्। शुरुमा बन्दागोभीमा मात्रै देखिएको सो रोग अहिले अन्य बालीमा समेत फैलिएको छ। काउली, रायो, ब्रोकाउली, तोरी, चम्सुर, सलगमलगायतमा गाँठे रोग फैलिएको छ। “बजार पठाउने बेलामा रोगले आक्रमण गरेपछि तरकारी बारीमै कुहिन थालेको छ, ” उनले भने। बारीमै बन्दागोभी कुहिएपछि पाँच लाख बराबरको घाटा भएको लिम्बुको भनाइ छ। छथर गाउँपालिका र लालीगुराँस नगरपालिकाका विभिन्न ठाउँमा सो रोग देखापरेको छ। बन्दागोभीकै आम्दानीबाट यहाँका किसानको घरखर्च जुटाउँछन्। अरु अन्नबालीको खेती छाडेर उनीहरुले बन्दागोभीको व्यावसायिक खेती गर्दैआएका छन्। लालीगुराँस नगरपालिका चित्रेका किसान जगत काफ्ले विगतमा प्रतिकिलो १० देखि ३५ सम्ममा कारोबार भएको बन्दागोभी यस वर्ष तीनमा बिक्री भइरहेको बताउँछन्। उचित मूल्य नपाउँदा किसानले करोडौँ रुपैयाँको घाटा बेहोरेका छन्। बन्दागोभी मात्रै लगाएका किसानलाई बिहान बेलुकाको छाक टार्न समस्या भएको छ। बारीमा बन्दागोभी रोप्दा बीउ, प्लास्टिक, मल, विषादी, बारीको खनजोत र कामदारलगायत गर्दा दुई लाख ५० हजारभन्दा बढी खर्च भएको काफ्लेको भनाइ छ। काफ्लेले ३० रोपनी जग्गामा लगाएको १५ लाख बराबरको बन्दागोभी बारीमै कुहिएको छ। उनले गत वर्ष १४ लाखको बन्दागोभी बिक्री गरेका थिए। “बिक्री गर्ने बेलामा रोग लाग्दा नोक्सानी बेहोर्नु पर्यो, ” उनले भने। यहाँका किसानले उत्पादन गरेको बन्दागोभी धनकुटाको सिधुवा हुँदै धरानको कृषिउपज बजारसम्म पुग्छ। किसानबाट खरिद गरेको बन्दागोभी दुई दिनमै कुहिएर नष्ट हुन थालेपछि व्यापार ठप्प भएको धरानका व्यापारी शिवचन्द्र चौधरीले बताए। उनका अनुसार यस वर्ष तेह्रथुम र धनकुटाबाट खरिद गरेको बन्दागोभी धरान नपु¥याउँदै कुहिएको। “कुहिएकाले भारत निर्यात गर्न सकेका छैनौँ” उनले भने। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत रोहिणीराज घिमिरेले रोग प्रभावित क्षेत्रका किसानलाई फरक प्रकृतिको खेती गर्न सुझाव दिएको बताए।
|
उन्नत जातको बीउबाट मकै उत्पादन दोब्बर वृद्घि भएपछि किसान उत्साहित बनेका छन्। उनीहरु सो बीउप्रति आकर्षित भएका छन्। हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका बडहरे, च्यास्मिटार, दुर्छिम, बाहुनीडाँडाका किसानले मनोकामना–३ जातको मकैको बीउ प्रयोग गर्दा उत्पादनमा स्थानीय जातको भन्दा दोब्बरले बृद्धि भएको छ। स्थानीय जातको भन्दा ठूलो बोट भएको मनोकामना–३ जातको मकैमा घोगा पनि ठूलै लाग्ने गरको बडहरेकी गंगादेवी दाहालले बताइन्। स्थानीय नमुना कृषक समूहकी सचिवसमेत रहनुभएका दाहालका अनुसार हाल सो स्थानका कृषक मनोकामना–३ जातको मकैको बीउ प्रयोग गर्न उत्साहित बनेका छन्। जिल्ला कृषि विकास कार्यालय तथा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना ‘जोन’सँगको समन्वयमा नवकिरण सेवा समाज दुर्छिम र सवल परियोजनाको साझेदारीमा बीए वितरण गरिएको हो। पारिजात कृषक समूहका अध्यक्ष जीवनाथ दाहालका अनुसार परियोजनाले सो क्षेत्रका कृषक समूहलाई १२० किलो बीउ वितरण गरेको छ। उत्पादित मकैलाई बीउकै रुपमा मात्र प्रयोग गर्ने योजना बनाएको उनको भनाइ छ। एक क्विन्टल बीउबाट करिब १० मेट्रिक टन मकै उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। मनोकामना–३ जातको मकै सो क्षेत्रको मौसम अनुकूल भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका कृषि प्रसार अधिकृत फुलकुमार शाहले बताए। जिल्लामा उत्पादन भएको बीउ ओखलढुंगा, उदयपुर, सोलुखुम्बुलगायत जिल्लाका कृषकले समेत माग गरिरहेका उनले बताए। रासस
|
शुक्लाफाँटा नगरपालिका–११ कलुवापुर बजारमा दुग्ध चिस्यान केन्द्र स्थापना भएको छ। क्षेत्रीय पशु निर्देशनालय दिपायलको रु तीन लाख अनुदान र सुनवोरा कृषि सहकारी संस्थाको रु चार लाख लागतमा दुग्ध चिस्यान केन्द्र स्थापना गरिएको हो। सहकारीले सञ्चालनमा ल्याएको सो केन्द्रले दैनिक एक हजार लिटर दूध चिस्यान केन्द्रमा भण्डार गरी आवश्यक भएका क्षेत्रमा आपूर्ति गर्छ। चिस्यान केन्द्रमा ३० दिनसम्म दूध भण्डार गर्ने क्षमता रहेको सहकारीका अध्यक्ष हरेन्द्र भण्डारीले बताए। सहकारीले दूधको उत्पादन बढेमा अर्को वर्षदेखि चिस्यान केन्द्रको क्षमता बढाइ दुई हजार लिटर पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ। बजारमा दूधको आपूर्ति सहज बनाउन, दुग्ध उत्पादनमा लागेका किसानलाई उचित मूल्य प्रदान गर्न र पशुपालनतर्फ किसानको आकर्षण बढाइ नगरपालिकालाई दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन केन्द्रले सघाउ पु¥याउने उनको भनाइ छ। “सहकारीमा आबद्ध दुग्ध उत्पादनमा लागेका ६० किसानका गाईभैँसीको निःशुल्क बीमा गराउने व्यवस्थासमेत गरिएकोे छ”, उनले भने। नगरपालिकामा दैनिक दुई हजार लिटर बढी दूध उत्पादन हुने गरेको छ। उत्पादन भएको दूधमध्ये आधाले मात्रै बजार पाउने गरको छ। रासस
|
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, पाँचथरले जिल्लामा चालू आर्थिक वर्षमा ३ लाख ७ हजार १ सय बढी बिरुवा वितरण गरेको छ। परम्परागत ढंगले हुँदै आएको खेती प्रणालीभन्दा कृषकहरुको नगदेबाली तथा फलफूलतर्फ आकर्षण बढ्दै गएपछि जिल्लामा बिरुवाहरुको माग उच्च भएको कार्यालयको भनाई छ। कार्यालयले असार महिनालाई लक्षित गरी अलैंची र फलफूलका बिरुवाहरु गरी ३ लाख ७ हजार एक सय बिरुवा वितरण गरेको जनाएको छ। कार्यालयको नियमित र निरन्तर कार्यक्रम कृषि प्रसार कार्यक्रम अन्तर्गत २ लाख २२ हजार अलैंची, १५ हजार ९ सय सुन्तला, २ हजार ८ सय आँप, २ हजार ७ सय लिचि, एक हजार ५ सय कागती, ४ सय कटहर, ४ सय एभोकार्ड र ४ सय कफीका बिरुवा समेत वितरण गरिएको छ। यस्तै, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत ६० हजार अलैंची र एक हजार सुन्तलाका बिरुवा वितरण गरिएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत कमलेस तिवारीले बताए। यसरी हेर्दा पाँचथर जिल्लामा अलैंचीका मात्रै २ लाख ८२ हजार बिरुवा वितरण गरिएको कार्यालयले तथ्याङ्क निकालेको छ। कार्यालयका अनुसार पाँचथर जिल्लाका फिदिम नगरपालिका, हिलिहाङ, मिक्लाजोङ र कुम्मायक गाँउपालिकामा सुन्तलाका धेरै विरुवा वितरण गरिएको छ भने फालेलुङ, याङवरक, फाल्गुनन्द र मिक्लाजोङ गाँउपालिका तथा फिदिम नगरपालिकामा अलैँचीका धेरै बिरुवा खपत भएको छ। फिदिम, हिलिहाङ र कुम्मायक गाँउपालिकामा आँप, लिची, कटहर, एभोकार्डोका बिरुवा माग्ने कृषकको संख्या बढी पाइएको छ। व्यक्तिगत ढंगबाट पनि कयौँ किसानहरुले आफैँले तयार गरेको नर्सरीका बिरुवा लगाउने गरेको कार्यालयको तथ्याङ्क छ। व्यक्तिगत रुपमा नर्सरी स्थापना गर्ने, विरुवा विक्री गर्ने तथा आफैँ विरुवा रोप्ने कृषकको संख्या वर्षेनी बढ्दै गएको छ। जिल्लामा स्थापना भएका विभिन्न नर्सरीहरुबाट पनि ठूलो संख्यामा बिरुवाहरु खरीद हुन थालेका छन्। थाङसाङ कृषि फर्म फिदिममा विभिन्न जातका फलफूल सहित विभिन्न प्रजातिका बिरुवाहरुको नर्सरी स्थापना गरेर विक्री गर्दै आएको उद्योगका प्रोपाइटर गजेन्द्र इधिङगो बताउँछन्। युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने तथा शिक्षा, रोजगारी र अवसरको खोजीमा बजार पस्ने क्रमले कृषि प्रणालीमा समस्या निम्तिरहेका बेला फलफूल सहित विभिन्न प्रजातिका बिरुवा रोपण गर्नेको संख्या बढ्दै गएको हो।
|
कृषि विकास मन्त्रालयले तराईका आठ जिल्लामा राहतस्वरुप दुई हजार ट्युबवेल निर्माणसहित पम्पसेट वितरण गर्ने भएको छ। वितरण गरिन लागेको पम्पसेटको मूल्य ४० हजार रुपैयाँदेखि ४५ हजार रुपैयाँ पर्छ। खरीदमा किसानले १५ प्रतिशत व्यहोर्नु पर्नेछ। कृषि विकास मन्त्रालयले पम्पसेटका लागि १४ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। समयमा पर्याप्त वर्षा नभएका कारण रोपाइँ हुन नसकेपछि सिरहा, सप्तरी, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, बारा, पर्सा र रौतहटका लागि उक्त पम्पसेट वितरण गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त जिल्लामा साउन १६ गतेसम्म सरदर ७० प्रतिशत रोपाइँ भएको छ। कृषि विकासमन्त्री रामकृष्ण यादवले आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा हालसम्म यथोचित रुपमा धान रोपाइँ हुन नसकेकाले किसानलाई राहतस्वरुप पम्पसेट वितरण गर्न लागिएको बताए। राहतस्वरुप मन्त्रालयले सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन नसकेका साना सिँचाइ, कुलो र नहर तत्काल मर्मतका लागि ३९ लाख रुपैयाँको लागतमा २६ वटा आयोजना सञ्चालन गर्ने तथा वैकल्पिक खेती प्रणालीअन्तर्गत उन्नत छरुवा धानको जात (बीउ) वितरण गर्ने योजना अघि सारेको छ। खाद्यसुरक्षामा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती विस्तारका लागि २४ लाख १२ हजार रुपैयाँको बीउसेट, मास, बोडी, तेलहन, गहँु, मुसुरो, मकैलगायत बीउ वितरणका लागि २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। धान रोप्न योग्य कुल १५ लाख ५२ हजार ४६९ हेक्टर जमिनमध्ये साउन १६ गतेसम्म मुलुकभर ११ लाख ९५ हजार ८०४ हेक्टर जमिनमा धान रोपाइँ भएको छ। तीन लाख ५६ हजार ६५८ हेक्टर जमिन रोपाइँका लागि तयार भए पनि वर्षा नभएका कारण बाँझो छ। कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पानदनमा धानको योगदान १२ प्रतिशत छ भने कूल कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा धानको योगदान २१ प्रतिशत छ। कृषि क्षेत्रको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन भने ३३ प्रतिशत रहेको छ। मुलुकभर औपचारिक रुपमा धान रोपाइँ शुरू भएको आइतबार ३८ दिन पुगेको छ। यस अवधिमा ७३. ५२ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ। मन्त्रालयले असार १५ गते भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका झौँखेलबाट ‘दुईबाली धानको विस्तार आर्थिक समृद्धिको आधार’ अभियानका साथ १४औँ राष्ट्रिय धान दिवस शुरु गरेको थियो। कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा १५ लाख ५२ हजार हेक्टर जमिनमा धान खेती गरी ५२ लाख ३० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको बताए। नेपालमा चैतेधान, वर्षेधान र घैयाधानको खेती गरिँदै आएको छ। धानको उत्पादनमा १० प्रतिशतले वृद्धि हुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एक प्रतिशत बढ्छ। धानको उत्पादन बढ्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा टेवा पुग्छ भने घट्दा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) तल झर्छ। कृषि विकास मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत धान उत्पादन कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। झापालाई धान उत्पादनको सुपरजोन क्षेत्रसमेत घोषणा गरिएको छ। सरकारले किसानलाई बृहत्तर धान उत्पादन कार्यक्रममा सहभागी हँुदा ५० हजार रुपैयाँ, चैते, मसिनो र बास्नादार धान उत्पादनमा पाँच हजार रुपैयाँ अनुदान दिने नीति लिएको छ। अहिलेसम्म यहाँ ८१ प्रकारका धानका जातको खेती हुँदै आएको छ। नेपालमा वार्षिक लगभग ६० लाख मेट्रिक टन धान आवश्यक पर्छ। संसारको सबैभन्दा उच्च स्थानमा धान खेती हुने ठाउँ नेपालको जुम्लाको छुमचौर हो। त्यहाँ जुम्लीमार्सी धानखेती गरिन्छ। नेपालमा धान उत्पादन सरदर प्रतिहेक्टर तीन हजार कलिो रहेको छ। रासस
|
गत आर्थिक वर्ष भारततर्फ तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका कृषिजन्य पदार्थ तथा जडीबुटी भारततर्फ निर्यात भएको छ। विराटनगर नाका भएर गत आवमा तीन अर्ब २६ करोड १२ लाख २४ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको कृषिजन्य र जडीबुटी निर्यात भएको प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालयले जनाएको हो। सोमध्ये सबैभन्दा बढी दुई अर्ब ६६ करोड ९६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको तीन हजार ८१४ मेट्रिक टन अलैँची निर्यात भएको छ भने सबैभन्दा कम छ लाख ३३ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको दुई मेट्रिक टन सुपारी निर्यात भएको छ। त्यसैगरी, ४२ करोड ३४ लाख ११ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको २३ हजार ५२३ मेट्रिक टन पीना, एक करोड ३३ लाख ४३ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको बन्दागोभी र काउली, ९६ लाख २० हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको ६४२ मेट्रिक टन अदुवा र दुई करोड ४२ लाख ९२ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको एक हजार ६१९ मेट्रिक टन कुचो निर्यात भएको छ। एक करोड छ लाख ४८ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको १९४ मेट्रिक टन लिनसिड, तीन करोड ६६ लाख ८९ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको ६५५ मेट्रिक टन तेजपात र पाँच करोड ८७ लाख ३९ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको ३२५ मेट्रिक टन चिया निर्यात भएको सो कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै, ८८ लाख १८ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको ५८८ मेट्रिक टन रुद्राक्ष, ४७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको ३३ मेट्रिक टन चिराइतो र ६४ लाख ७० हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको १९ मेट्रिक टन मजिठो निर्यात भएको थियो। साथै जटामासी, टिम्बुर, सताबरी, काइयो फूल, वनलसुन लगायतका जडीबुटी निर्यात भएको बताइएको छ। रासस
|
रासायनिक मलको प्रयोग बढ्दा माटोको उर्वराशक्ति घट्दै गएको छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ना (नार्क)को माटो अनुन्धान महाशाखाले देशभरका ५२ जिल्लाको माटोमा गरेको अनुसन्धानमा माटोमा अम्लियपनाको मात्रा बढ्दै गएको पाइएको हो। तराईको २० वटा जिल्ला र पहाडका ३२ वटा जिल्लाको नमूना संकलन गरी अनुसन्धान गर्दा माटो तटस्थ अवस्थामा नभएको पाइएको हो। माटो तटस्थ अवस्थामा हुँदा मात्रै राम्रो उत्पादन हुन्छ। रासायनिक मलको बढी प्रयोगबाटै अम्लियपन बढने महाशाखाका प्रमुख कमल साह बताउँछन्। उत्पादन बढाउन रासायनिक मलको अत्याधिक प्रयोग गर्ने ठाउँमा माटोको अवस्था खराब पाइएको छ। माटोमा प्राङ्गारिक मलको मात्रा घट्दै जाँदा अम्लियपना बढिरहेको छ। केही समयका लागि रासायनिक मलले उत्पादन बढाए पनि दीर्घकालीनरुपमा नकारात्मक असर गर्छ। उनी भन्छन् “माटोमा अम्लियपना धेरै हुँदा बाली कम हुने मात्रै होइन उत्पादन नै नहुन पनि सक्छ। ” “नेपालमा माटोको स्वास्थ्यका बारेमा पर्याप्त चेतना नभएको उत्पादन नै दिन छाडेपछि मात्रै किसान सल्लाहका लागि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा पुग्ने गर्छन्। ” उनी भन्छन् “अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि माटोलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन समय लाग्छ, त्यसैले बेलैमा माटो बिग्रन नदिन लाग्नुपर्छ। ” प्राङ्गारिक मलको प्रयोग, छ्वाली, पराल लगायतलाई मलको रुपमा प्रयोग गरेर र कृषि चूनको प्रयोग बढाएर माटोको अम्लियपना कम गर्न सकिन्छ। रासस
|
बारामा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा एक अर्ब नौ करोड ९४ लाख १३ हजार बराबरको ५२ हजार ३५३ मेट्रिक टन चैतेधान उत्पादन भएको छ। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका सूचना अधिकृत रामदयाल ठाकुरका अनुसार कोल्हनी, नरही, बरियापुर, पकडिया, सिम्रौनगढ, रामपुरा, सपहीका कृषकले नौ हजार ६९५ हेक्टरमा हर्दिनाथ–१, चैते–२, चैते–४, स्थानीय कुरिया र बगही जातको चैतेधान खेती गरी ५२ हजार ३५३ मेट्रिक टन चैतेधान उत्पादन भएको छ। उत्पादित चैतेधान अहिले बजारमा प्रतिक्विन्टल रु दुई हजार एक सयका दरले बिक्री भइरहेको छ। चैतेधान खेती गर्न सरकारले कृषकलाई बीमाको ७५ प्रतिशत र खेतीका लागि प्रतिहेक्टर पाँच हजार अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ। आव २०७२/७३ मा कृषकले नौ हजार ६९० हेक्टर जग्गामा विभिन्न जातको चैतेधान खेती गरी ५१ हजार ८४१ मेट्रिक टन धान उत्पादन गरेका थिए। रासस
|
समयमै पर्याप्त पानी परेका कारण रुपन्देहीमा यस वर्ष रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। यस वर्ष किसानले पानी र मागअनुसार मलखाद पाएका कारण उत्पादन अपेक्षाअनुसार हुने जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख भोजराज सापकोटाले बताए। जिल्लामा ६९ हजार ४०० हेक्टरमा धान खेती गरिन्छ। यस वर्ष प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रमअन्तर्गत मर्चवारको असुरैनामा १०० हेक्टर क्षेत्रफलमा धानको ब्लक र जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा २४ वटा पकेटमा धान खेती गरिएको छ। गत वर्ष तीन लाख ५२ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। दुई वर्षयता रुपन्देहीमा चैतेधान खेती शुरु गरिएको छ। उत्पादन बढी भएपछि किसान चैतेधानतर्फ आकर्षित भएका हुन्। जिल्लामा यस वर्ष ७४ हेक्टरमा चैतेधान गर्दा ३८० मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ। जिल्लामा अगौटे जात, मध्यम जात र पछौटे जातको धान लगाइन्छ। राधा ४, सावित्री, रामधाम र सावा मनसुली, गोरखनाथ, लोकनाथ, मयूर र मनिषा जातको धान समेत किसानको रोजाइमा पर्छ। सुख्खा तीन, हर्दिनाथ एक, मकवानपुर एक, रामधाम, सावित्री, लोकतन्त्र, मिथिला, मनिषा, पृथ्वी, सुरज, चाँदनी सोणसावा एक, सावा सव एक, गोल्डेन मन्सुली, कालानमक जातको समेत धान लगाउने गरिएको छ। कार्यालयका अनुसार खेतीयोग्य ८२ हजार ६२२ हेक्टर जमिनमध्ये १० हजार ८०० हेक्टरमा मात्रै बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा छ। यो कुल खेतीयोग्य जमिनको करिब १३ प्रतिशत हो। सिँचाइयुक्त क्षेत्र बढाउन जिल्लामा हाल साना–ठूला गरी २० वटा सिँचाइ आयोजना सञ्चालनमा छन्। रासस
|
साउनको मध्यसम्ममा भोजपुर जिल्लामा ८० प्रतिशत धान रोपाइँ सकिएको बताइएको छ। भोजपुरमा समयमा वर्षा नभएको र स्थानीय तहको निर्वाचनले रोपाइँ केही प्रभावित भएको हो। विशेषगरी असारमा धान रोपाइँं गरिने भए तापनि कतिपय ठाउँमा साउनमा तौलिया धान निकालेपछि रोपाइँ गरिने भएकाले पनि कम रोपाइँ भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय भोजपुरका प्राविधिक सहायक युकमणि भट्टराईले बताए। भोजपुरमा ६२ हजार २९२ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये १९ हजार १९० हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती हुने गरेकोे छ। जिल्लाको देउराली, टक्सार, बोखिम, मूलपानीलगायत क्षेत्रलाई पकेट क्षेत्र मानिएको छ। कृषि विकास कार्यालय भोजपुरले धान उत्पादनमा टेवा पु¥याउनका लागि उन्नत जातका धानको बीउ एक हजार किलो वितरण गरेको थियो। कार्यालयका अनुसार भोजपुरमा गत वर्ष ९५ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो। खेतीयोग्य जमिनमा आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने भएकाले वर्षाले साथ दिए ९० प्रतिशतभन्दा बढी रोपाइँ हुने कार्यालयले जनाएको छ। यहाँका कृषकले अट्टे, थापाचिनी, तौलिया, बेलबुटी, बासमती, मनसारालगायत जातका धान रोप्दै आएका छन्। रासस
|
लामो समयदेखि वर्षा नहुँदा मोरङमा धानबाली सुक्न थालेको छ। धानबाली सुक्न थालेपछि उत्पादनमा ह्रास हुने सम्भावना देखिएको छ। सिँचाइको व्यवस्था तथा वर्षा नहुँदा धानबाली सुक्न थालेको छ। जग्गामा चिरा पर्न थालेको, ब्याड सुक्न थालेको र उन्नत जातको धानबाली रोप्ने समय पनि बित्न थालेकाले धानबालीको उत्पादनमा ह्रास हुने सम्भावना देखिएको हो। साउनको दोस्रो साता वितिसक्दा पनि खेतीयोग्य ७८ हजार हेक्टर जग्गामध्ये ४९ हजार ५०० हेक्टर अर्थात ५५ प्रतिशत जग्गामा मात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालका प्रमुख मनोजकुमार यादवले बताए। मोरङको रतुवामाइ, सिजुवा, केरावारी, बेलवारी र लेटाङ क्षेत्रमा ५० देखि ९० प्रतिशतसम्म रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। जिल्लाको दक्षिणी भेगको रंगेली, धनपालथान, बुधनगर, थलहाका साथै कानेपोखरी, होक्साबारी, हरैचा र बाहुनीलगायत क्षेत्रमा १५ मात्र प्रतिशत रोपाइँ भएको छ। यहाँ ६७ हजार हेक्टर जग्गामा सिँचाइको सुविधा पुगेको छ। वर्षा नभएकाले नहरको पानीमाथि चाप बढेको छ। सो कारण कतिपय ठाउँमा नहरको पानीबाट बढीमा एक किलोमिटर क्षेत्रसम्म मात्र सिँचाइ गर्न सकिन्छ। भित्रिभागमा सिँचाइ गर्न सकिएको छैन। रासस
|
कृषिमन्त्री रामकृष्ण यादवले आफूले केही दिनभित्रै कृषिसम्बन्धी नयाँ कार्यक्रमहरू तथा रणनीतिहरू सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्। सोमबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री यादवले कृषि क्षेत्रलाई सबल, सुदृढ र उत्पादनमुखी बनाउनको लागि आफूले केही दिनभित्रै नयाँ कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्ने बताएका हुन्। उनले भने, ‘कृषि क्षेत्र राम्रो भयो भने मुलुकको आर्थिक क्षेत्रपनि सबल हुन्छ, त्यसैले यो क्षेत्रलाई सबल र उत्पादनमुखी बनाउनको लागि मैले छिट्टै अल्पकालीन, मध्यकालीन र दिर्घकालीन नीति तथा योजनाहरू सार्वजनिक गर्दैछु। ’ उनले नेपाल कृषि प्रधान देश भएकोले कृषिको व्यवस्थापन गर्नु ठूलो दायित्व भएको बताए। उनले भने, ‘म पनि किसानको छोरा हुँ, किसानका समस्याहरू मलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ, किसानलाई मल खाद्य उपलब्ध गराउनेछु। ’ उनले कृषि मन्त्रालयमा विद्धान, वैज्ञानिक तथा विज्ञहरुको उपस्थिति राम्रो भएकोले किसानमुखी योजनाहरू अघि सार्ने विश्वास दिलाए। मन्त्री यादवले किसानलाई तत्काल राहत पुग्ने गरी आफूले कार्यक्रम ल्याउने स्पष्ट समेत पारे। उनले तराई मधेशको विभिन्न जिल्लाहरुमा ५० प्रतिशत मात्रै खेती भएकोले अब यसलाई बढाउनको लागि आफूले सिँचाई लगायत अन्य कुराहरूमा समेत विशेष ध्यान दिने बताए। उनले सुख्खा क्षेत्रमा तत्कालै आवश्यक सहयोग गर्ने तयारी भैरहेको समेत जनाए। उनले आफ्नो कार्यकालमा किसानहरुले परिवर्तनको अनुभुति पाउने विश्वास दिलाए।
|
पर्याप्त वर्षा हुन नसकेका कारण अझै ३२ प्रतिशत जमिनमा धान रोपाइँ हुन नसकेकाले यस वर्ष धानको उत्पादन घट्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। धान रोप्नयोग्य कुल १५ लाख ५२ हजार ४६९ हेक्टर जमिनमध्ये असार ९ गतेसम्म मुलुकभर १० लाख ६० हजार १३२ हेक्टर जमिनमा धान रोपाइँ भएको छ। अझै वर्षा हुने हो भने साउन मसान्तभित्र धान रोपाइँ गर्न सकिन्छ। चार लाख ९२ हजार ३३७ हेक्टर जमिन रोपाइँको लागि तयार भएपनि वर्षा नभएका कारण बाँझो छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पानदनमा धानको योग्दान १२ प्रतिशत छ भने कूल कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा धानको योगदान २१ प्रतिशत छ। कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भने ३३ प्रतिशत छ। मुलुकभर औपचारिक रुपमा धान रोपाइँ शुरु भएको आज एक महिना पुगेको छ। यस अवधिमा ६८ दशमलव दुइ नौ प्रतिशत मात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। कृषि विकास मन्त्रालयले औपचारिक रुपमा असार १५ गते भक्तपुर जिल्लाको चागुनारायण नगरपालिका झौँखेलबाट ‘दुईवाली धानको बिस्तार आर्थिक समृद्धिको आधार’ भन्ने अभियानका साथ १४ औँ राष्ट्रिय धान दिवस सुरुगरेको थियो। नेपालमा विसं २०६१ देखि राष्ट्रिय धान दिवस मनाउने चलन चलेको हो। हालसम्म सतप्रतिशत रोपाइँ हुनेमा जुम्ला, डोल्पा, हुम्ला, बझाङ, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला हुन्। जुम्लामा दुई हजार ९००, डोल्पामा २०२, हुम्लामा ५८७, बझाङमा सात हजार १००, कैलालीमा ७१ हजार ७०० र कञ्चनपुरमा ४८ हजार ४९६ हजार हेक्टर जमिनमा धान रोपाइँ भएको छ। उपत्यकाको तीन जिल्ला काठमाडौंमा छ हजार ४१७, भक्तपुर तीन हजार ४८२ र ललितपुरमा तीनहजार ७४४ हेक्टर जमिनमा धान रोपाइँ सकिएको छ। तीन जिल्लामध्ये काठमाडौँमा सात हजार १३०, भक्तपुरमा चार हजार ३५२ र ललितपुरमा चारहजार ६८० हेक्टर जमिनमा धानखेती गर्न सकिन्छ। काठमाडौं, भक्तपुर र लतितपुरमा ब्यापकरुपले घरनिर्माण भएका कारण धान रोप्न योग्य जमिन घटिरहेको कृषि विकास मन्त्रालयको तथ्याङकमा उल्लेख छ। नेपालमा सबैभन्दा धेरै धान उत्पादन हुने जिल्ला झापा र मोरङ हो। उक्त जिल्लामा समेत उत्साहपूर्वक रोपाइँ हुनसकेको छैन। झापामा ५६ हजार ८७५ हेक्टर र मोरङमा ३५ हजार २०० हेक्टरमा मात्र धान रोपाइँ भएको छ। मोरङमा ८८ हजार हेक्टर र झापामा ८७ हजार ५०० हेक्टर जमिनमा धान रोपाइँ हुदै आएको थियो। नेपालको ७५ जिल्लामध्ये हिमालपारीका दुइ जिल्ला मनाङ् र मुस्ताङ्मा भने धानरोपाइँ हुँदैन। मनाङ र मुस्ताङ उच्च हिमाली क्षेत्र भएकाले त्यहाँ धान रोपाइँ हुन नसकेको हो। सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रको उच्च पहाडी जिल्ला डडेलधुरा, डोटी, बैतडी र अछामा जिल्लामा धान रोपाइँ सन्तोषजनक छ। उक्त जिल्लामा झण्डै ९७ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ। डडेलधुरामा छ हजार १६४, डोटीमा नौ हजार ९२९ बैतडीमा सातहजार ५२० र अछाममा १५ हजार ७५९ हेक्टर जमिनमा रोपाइँ भएको छ। त्यसैगरी प्रमुख धान खेती हुने जिल्लामा क्रमशः चितवनमा ८०, रौतहटमा ६५, बारा, पर्सामा ९०, सर्लाहीमा ४०, महोत्तरी ३०, धनुषा २५ मकवानपुर ८३, सिराहा २५ र सप्तरीमा ४० प्रतिशतमा मात्र धानरोपाइँ सकिएको छ। कृषि बिकास मन्त्रालयका सह–प्रबक्ता शंकर सापकोटाले धान नेपालको प्रमुख बाली भएको उल्लेख गर्दे आव ०७३÷०७४ मा १५ लाख ५२ हजार हेक्टर जमीनमा धान खेती गरी ५२ लाख ३० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको बताए। नेपालमा चैते धान, वर्षे धान र घैया धानको खेती गरिँदै आएको छ। धानको उत्पादनमा १० प्रतिशतले वृद्धि हुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एक प्रतिशत बढ्छ। धानको उत्पादन बढ्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा टेवा पुग्छ भने घट्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) तल झर्छ। कृषि विकास मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत धान उत्पादन कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। झापालाई धान उत्पादनको सुपरजोन क्षेत्रसमेत घोषणा गरिएको छ। सरकारले किसानलाई बृहत्तर धान उत्पादन कार्यक्रममा सहभागी हुँदा ५० हजार, चैते, मसिनो बास्नादार उत्पादनमा रु पाँच हजार अनुदान दिने नीति लिएको छ। अहिलेसम्म यहाँ ८१ प्रकारका धानका जातको खेती हुदै आएको छ। नेपालमा वार्षिक लगभग ६० लाख मेट्रिक टन धान आवश्यक पर्छ। संसारको सबैभन्दा उच्च स्थानमा धानखेती हुने ठाँउ नेपालको जुम्ला जिल्लाको छुमचौर हो। त्यहाँ जुम्लीमार्सी धानखेती गरिन्छ। नेपालमा धानको उत्पादन सरदर प्रतिहेक्टर तीन हजार केजी छ। रासस
|
भर्खरै रोपेको धानमा विभिन्न रोगको प्रकोप देखिन थालेपछि जिल्लाको गलकोट क्षेत्रका किसान चिन्तित बनेका छन्। धान रोपेर झार गोड्ने समय हुनै लाग्दा धानको फेद कुहिने, पातमा धब्बा बस्ने लगायतका समस्या देखिन थालेपछि किसान चिन्तित बनेका हुन्। अनुकूल मौसम परेकाले समयमै धान रोप्न पाएपछि किसान हर्षित बेनेका थिए। उत्पादन बढ्नेमा ढुक्क बनेका किसान एकाएक रोगको प्रकोप देखिन थालेपछि अहिले निराश बनेका छन्। ‘समयमै वर्षात भएका कारण यसवर्ष समयमै रोपाइँ गरेर उम्किएका थियौँ’ स्थानीय किसान रमा न्यौपानेले भनिन् “यस वर्ष त धान उत्पादन पनि बढ्ने भो भनेर निकै आशावादी बनेका थियौँ। ” त्यस क्षेत्रमा गतवर्ष पनि धानमा विभिन्न रोगका प्रकोप देखा परेको थियो। रोपाइँ सकेको केही हप्ता पनि बित्न नपाउँदै धानमा रोग, कीरा लागेर सखाप पार्न थालेको उनले बताइन्। रोगको प्रकोप समयमै नियन्त्रणमा लिन सके उत्पादनमा त्यति ठूलो गिरावट नआउने कृषि सेवा केन्द्रका प्रमुख डिएन दाहालले बताए। ‘समयमै रोगको पहिचान भएको छ, जसकारण रोग नियन्त्रणमा लिन निकै सजिलो छ’ दाहालले भने ‘रोग नियन्त्रणका लागि सेवा केन्द्र लागिपरेको छ। ’ प्रकोपग्रस्त क्षेत्रमा साफ तथा बेबिस्टिन नामक विषादीको प्रयोग गर्न किसानलाई सुझाव दिए। प्रकोपग्रस्त क्षेत्रको धान उत्पादनमा १० देखि १५ प्रतिशतको बिचमा गिरावट आउनसक्ने उनको भनाइ छ। उक्त रोगको प्रकोष माटो, हावा तथा पानीको माध्यमबाट सर्नेगर्दछ। गलकोट क्षेत्रमा विगत वर्षदेखिनै यस प्रकारका समस्या देखा परेको सेवा केन्द्रले जनाएको छ। यसवर्ष मौसम अनुकूल भएपनि हावापानीको प्रतिकूलताका कारण समस्या दोहोरिएको दाहालले बताए। दाहालकाअनुसार स्थानीय जातको धान रोपिएको ठाउँमा रोगको प्रकोपा बढी देखिएको छ। जिल्लाका अन्य स्थानमा भने धानखेतीमा त्यस्तो कुनै समस्या नदेखिएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ। रासस
|
तरकारी बजारमा भिण्डी र तितेकरेला सस्तिएको छ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार भिण्डीको खुद्रा मूल्य शनिबार प्रतिकेजी औसत ४५ रुपैयाँ कायम भएको छ। जवकि १५ दिनअघि यसको मूल्य ७५ रुपैयाँ थियो। त्यस्तै तितेकरेला पनि सस्तिएको छ। कालिमाटी बजारमा तितेकरेलाको खुद्रा मूल्य औसत प्रतिकेजी ३५ रुपैयाँ छ। १५ दिनअघि ५५ रुपैयाँ रहेको थियो। यी दुवै तरकारीको सबैभन्दा उपयुक्त सिजन भएकाले यतिबेला यी तरकारीको भाउ सस्तिएको व्यापारीहरु बताउँछन्। व्यापारी तेजेन्द्रप्रसाद सापकोटाले अहिले स्वदेशी भिण्डी र तितेकरेलाले पनि बजार ओगटेकाले मूल्य घटेको बताए।
|
माछापालनबाट वार्षिक ३० लाख आम्दानी गर्न सफल भएका बौएलाल मुखिया अहिले फिस किङ अर्थात् ‘माछाको राजा’ भनेर चिनिन थालेका छन्। कुनै बेला चरम गरिबीमा बाँचिरहेका मुखिया माछापालनबाट नेपालमै निजी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी माछाका भुरा उत्पादन गरी बिक्री गर्नेमा पर्छन्। धनुषाको सहिदनगर नगरपालिका–४ नन्नुपट्टी गाउँका ७० वर्षीय मुखियाकै नाउँले उनको गाउँ चिनिन्छ। नन्नुपट्टीमा करिब १३ बिगाहा जग्गामा फैलिएको ‘मुखिया मत्स्य प्रजनन फार्म’ ले गाउँका बासिन्दाको पहिचान फेरेको छ। २०२९ सालबाट माछा उत्पादन शुरु गरेका मुखियाले हालसम्म आफ्नो व्यापारमा निकै ठूलो फड्को मारेका छन्। मुखियाले निजीस्तरमा करिब ४० वटा माछा उत्पादनका माउ पोखरी र नर्सरी पोखरी निर्माण गरेका छन्। जसबाट उनले वार्षिक सात करोड मूल्य बराबरका माछाका भुरा र करिब ३०० क्वीन्टल माउ माछा उत्पादन गरी बिक्री गर्ने गरेका छन्। शान्त र सरल स्वभावका मुखियाको फार्मसँगै रहेको घरको आँगनमा प्रतिदिन माछा व्यापारी, माछा उत्पादन गर्न चाहने कृषक र जानकारको ठूलो जमघट हुने गर्छ। आफूसँग उत्पादनका सीप सिकेर प्रयोगमा ल्याउन खोज्नेलाई सहजरूपमा मुखिया आफ्ना अनुभव र ज्ञान बाँड्ने गर्छन्। मुखियाको व्यापारमा उनको छोरा कन्हैया र रमेश पनि सहयोग गर्छन्। बुबाको व्यापारलाई अझ बढी फैलाउने उद्देश्यले आफूहरू अन्य पेशामा नगई यसमै लागिपरेको कान्छा छोरा रमेश बताउँछन्। यस फार्ममा उत्पादन हुने माछाका भुरा काठमाडौँ, नुवाकोट, सोलुखुम्बु, मोरङ, बारा, पर्सा, सप्तरी, झापा, महोत्तरीलगायत नेपालका अधिकांश माछापालन रहेको स्थानमा पुग्ने रमेशले बताए। अहिले माछा व्यापारबाटै वार्षिक २५ देखि ३० लाखसम्म आम्दानी गर्न सफल मुखिया परिवारलाई यो अवस्थासम्म आइपुग्दा परिश्रम, चरम गरिबी र असिम दुःख भोगेको अनुभव पनि छ। तराईमा दलित जाति मै पर्ने उनको समुदाय वर्षौंदेखि गरिबीको चपेटामा छ। मुखिया पनि अति विपन्न परिवारमा जन्मिएका हुन्। आफू जन्मिएको दश दिनमै आमा बितेको कुरा उनले धेरै पछि बुबा दुखरन मुखियाबाट थाहा पाएका थिए। उनले भने “त्यतिबेला ठुल्दाइ किसुन मुखियासँगै एक धुर जग्गामा रहेको झुपडीमा बस्थ्यौँ। १० वर्षको हुँदा बुबा निकै बिरामी पर्नुभएछ, घरमा खानाकै धौधौ थियो भने औषधि त ठूलो समस्या भइहाल्यो” उपचार अभावमा बुबा बितेको सम्झँदा उनको आँखा रसायो। अति नै खराब अवस्थामा हुँदा आफ्ना नातेदारले समेत खासै सहयोग नगरेको अनुभव उनीसँग छ। “दाइले जसोतसो खोल्सामा दिनभर माछा मार्नुहुन्थ्यो र त्यो बेचेर जे–जति आउँथ्यो, त्यसैबाट गुजारा चलाउँथ्यौँ हामी”, मुखियाले पुराना दिन सम्झिदै भने। मुखियाका अनुसार करिब १३ वर्षको उमेरमा उनी आफ्नै गाउँका धनीमानी छिमेकी ज्ञानकुमार तिवारीको घरमा कामकाज गर्न थाले। त्यहीबेला अमेरिकाबाट एक जना विदेशी गाउँमा माटो र पानी परीक्षणका लागि आएका थिए। ती विदेशीले बढी जग्गा हुने व्यक्तिको माटो परीक्षण गरी कहाँ कस्तो बाली लगाउँदा राम्रो हुन्छ भनी सुझाव दिन्थे। उनले माछापालनबाट पनि राम्रो आम्दानी हुने बताएका थिए। विदेशीको कुरा मन परे पनि मुखियासँग भने न जग्गा थियो न पैसा नै। उनले काम गर्ने साहु तिवारीको तीन कट्ठा जग्गामा पोखरी थियो। मुखियाले त्यही पोखरीमा माछा पाल्ने प्रस्ताव राखे। तिवारी आम्दानीको आधा दिने सर्तमा सहमत भए। “तिनै विदेशीले औषधि र पोखरी सफा गर्न चुना उपलब्ध गराए”, मुखियाले स्मरण गरे– “सरकारले कृषकलाई सित्तैमा दिने माछाका भुरा ल्याएर खेती शुरु गरेँ। ” सानो पोखरी उत्पादन राम्रै भयो। त्यही माछा बेचेर जीविकोपार्जन सहज हुन थाल्यो। रासस
|
एक महिना अगाडि सप्तकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण भारदहमा लगाइएको अधिकांश केराखेती नष्ट भएको छ। सप्तकोशी नदीकै छेउछाउमा रहेको हनुमानगर कंकालनी नगरपालिका–१ लगाइएको केराखेती नष्ट भएको हो। करिब ५०० बिगाहामा लगाइएको केराखेती नष्ट भएको स्थानीय कृषक दिनेश राउतले बताए। बाढी खेतमा पसेपछि यहाँ लगाइएको केराका बोट नष्ट भएको छ। बाढीले भारदहको विभिन्न स्थानमा लगाइएको केराका बोट सुक्न थालेको कृषक इन्द्रदेव लोगी बताउँछन्। एक बिगाहा जग्गामा केराखेती गर्न दुई लाखभन्दा बढी लागत लाग्छ। केराखेती नष्ट हुँदा कृषक मारमा परेका छन्। यस्तै सप्तरीको हनुमाननगर योगिनीमाई नगरपालिका–२ कोशी पलारमा लगाएको केराखेती समेत बाढीका कारण नष्ट भएको छ। सो क्षेत्रमा करिब ४०० बिगाहामा केराखेती गरिएको छ। रासस
|
धान रोपाईं हुने क्षेत्रफलमध्ये देशभर करीब ६८ दशमलव २९ प्रतिशत क्षेत्रमा वर्षे धान रोपाईं सम्पन्न भएको छ। कृषि विकास मन्त्रालयका अनुसार देशभरीको १५ लाख ५२ हजार ४ सय ६९ हेक्टर वर्षे धान रोपाईं हुने क्षेत्रफलमध्ये सोमबारसम्म करीब दश लाख ६० हजार १ सय ३२ हेक्टर अर्थात ६८ दशमलव २९ प्रतिशत जमिनमा रोपाईं सम्पन्न भएको मन्त्रालयले बताएको हो। हालसम्म उच्च पहाडमा पर्ने १४ जिल्लाहरुमा ७४ दशमलव १६ प्रतिशत, मध्यपहाडका ३९ जिल्लामा ६९ दशमलव २३ प्रतिशत तथा तराईका २० जिल्लामा ६३ दशमलव ९८ प्रतिशत रोपाईं सम्पन्न भएको छ। पूर्वाञ्चलमा वर्षे धान रोपाईंँ हुने ४ लाख ४५ हजार ९ सय ३८ हेक्टर भूभागमध्ये २ लाख १८ हजार १ सय अर्थात ४८दशमलव ९३ प्रतिशत, मध्यमाञ्चलमा ४ लाख ३९ हजार ३ सय २८ हेक्टर भूभागमध्ये २ लाख ७७ हजार ९ सय ६२ अर्थात ६३ दशमलव २७ प्रतिशत, पश्चिमाञ्चलमा ३ लाख १२ हजार ५ सय ४७ मध्ये २ लाख ६५ हजार ४ सय १८ अर्थात ८४ प्रतिशत रोपाईं भएको छ। त्यस्तै, मध्यपश्चिमाञ्चलमा धान रोपाईं योग्य क्षेत्र १ लाख ७८ हजार ९६ भएकोमा ६९ प्रतिशत अर्थात १ लाख २४ हजार ५ सय १६ हेक्टर तथा सुदूर पश्चिमाञ्चलमा १ लाख ७६ हजार ५ सय ६० मध्ये ९८ प्रतिशत अर्थात १ लाख ६४ हजार ५४ जमिनमा रोपाईं सम्पन्न भएको छ। धान रोपाईं गर्न सकिने कुल क्षेत्रमध्ये औसत रुपमा कैलाली, कञ्चनपुरमा, बझाङ, डोल्पा, हुम्ला, जुम्लामा सबैभन्दा धेरै सत प्रतिशत तथा सिरहा, धनुषा र महोत्तरीमा सबैभन्दा थोरै २५ प्रतिशत रोपाईं भएको छ। पर्र्याप्त वर्षा हुन नसक्दा यस वर्ष धान रोपाईं हुन सकिरहेको छैन्। सामान्यतया साउन १५ सम्म रापाई हुँदा त्यसले उत्पादनमा खास असर नगर्ने विज्ञहरुको बताउँछन्। तर ढिलो गरी रोपाईं हँुदा धानको बाला नझुल्ने जस्ता कारणले उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गर्छ। गत वर्ष साउनको तेश्रो हप्तासम्ममा उच्च हिमाली जिल्लाहरुमा ९९ प्रतिशत, मध्य पहाडी जिल्लाहरुमा ९८ प्रतिशत तथा तराईमा ९७ प्रतिशत रोपाईं भएको थियो। त्यस्तै पर्याप्त वर्षा, मलको सहज उपलब्धता तथा समयमै रोपाईं र सबै क्षेत्रको रोपार्ईं सन्तोषजनक भएपछि गत वर्ष इतिहास कायम गर्दै हालसम्म कै उच्च करीब ५२ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। सरकारले यस वर्ष ५४ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन गर्दै आगामी तीन वर्षभित्र आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य राखेको छ। तर आउँदो केहि दिन सबै क्षेत्रमा धान रोपाईं हुन नसके त्यसले सरकारी लक्ष्य पूुरा हुनेमा आशंका गर्न थालिएको छ। तर कृषि विकास मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता शंकर सापकोटाले भने पहाडी जिल्लाको हकमा समय बित्दै गएपनि तराईमा भने साउन अन्तिमसम्म रोपाईं गर्न सकिने र मनसुन अहिले सक्रिय अवस्थामा रहेकाले यस वर्ष ९५ प्रतिशत रोपार्ईं हुनेमा आशावादी रहेको देखिन्छन्। उनले भने, ‘यस वर्ष ढिलो गरी मनसुन शुरू भयो र सक्रिय हुन पनि समय लाग्यो त्यसैले रोपार्ईं पोहोरको भन्दा ढिलै भइरहेछ। मध्य र उच्च पहाडी क्षेत्रमा रोपाईको अवस्था सन्तोषजनक छ। तर मनसुन हाल ‘पिक लेभल’ मा रहेकाले तराईका सबै क्षेत्रमा रोपाई सम्पन्न भई मन्त्रालयले राखेको लक्ष्य प्राप्त हुनेमा हामी ढुक्क छौँ। ’ उनले हाल दैनिक २ प्रतिशतका दरले रोपाईं भइरहेको तथा यो अवस्था यस हप्तासम्म रहने र त्यसपश्चात १ प्रतिशतमा झरे पनि यस वर्ष करीब ९५ प्रतिशत क्षेत्रफलमा धान रोपाईं हुने मन्त्रालयको विश्लेषण रहेको उल्लेख गरे। देशमा वार्षिक करीब ३६ लाख मेट्रिक टन चामलको माग रहे पनि उत्पादन भने ३१ लाख भन्दा बढ्न सकेको छैन। दश मेट्रिक टन चामलबाट करीब ६ मेट्रिक टन चामल तयार हुन्छ। धान उत्पादन बढ्दै गएपनि वर्षेनी २० अर्ब मूल्य बराबरको चामल भारत लगायतका देशबाट आयात हुँदै आएको छ। देशमा वर्षे धान रोपाईं हुने क्षेत्रफल १५ लाख ५० हजार हेक्टर छ भने करीब एक लाख हेक्टर क्षेत्रमा चैतै धान रोपाईं हुने गरेको छ जसलाई बढाएर तीन लाख हेक्टरसम्म पर्याउने मन्त्रालयले योजना बनाएको छ। तर हालसम्म कृषि योग्य २६ लाख ४१ हजार हेक्टर जमिनमध्ये ६६ प्रतिशत अर्थात करीब १७ लाख ६६ हजारमा मात्र सिँचाईको सुविधा पुगेकाले अधिकांश भेगका किसान रोपार्ईं गर्न आकाशे पानी कुर्न बाध्य छन्।
|
सप्तरी जिल्लामा हालसम्म ३५ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको छ। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार आकाशे पानीको अभावमा रोपाइँ कम भएको बताइएको छ। धानको रोपाइँ अहिलेसम्म पूरा हुनुपर्ने भए पनि पानीको अभावमा रोपाइँ हुन नसकेको सो कार्यालयले जनाएको छ। खासगरी सप्तरीका पूर्वी तथा उत्तरी भेगमा नहरबाट पानी उपलब्ध भएका क्षेत्रमा र अन्यमा बोरिङबाट धान रोपाइँ भएको हो। जिल्लामा ७० हजार हेक्टर जमिनमा धान उत्पादन हुने भए पनि बाढीपहिरो तथा वर्षातको पानीको अभावले धान रोपाइँ तथा धान उत्पादनमा समस्या रहेको कार्यालयका वरिष्ठ कृषि अधिकृत भगीरथ यादवले बताए। जिल्लामा नहरबाट ४५ प्रतिशत धानको रोपाइँ हुने गरेको छ। यसैबीच चार हप्ता अगाडि सप्तरीका विभिन्न खोला र नदीमा आएको बाढीबाट नष्ट भएको धानबालीको स्थानमा पुनः धान रोपाइँ शुरु गरिएको कृषि कार्यालयका प्राविधिकको भनाइ छ। अर्कातिर गुणस्तरीय धानको बीउ र मलको समेत समस्या हुँदै आएको किसानको गुनासो छ। रासस
|
जिल्ला पशु सेवा कार्यालय कास्कीले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा भूकम्पपीडित पशुपालक कृषकलाई ५३ लाख अनुदान वितरण गरेको छ। भूकम्प पुनःनिर्माण प्राधिकरणबाट प्राप्त अनुदान पाउनेमा जिल्लाका २६८ जना कृषक भएको कार्यालयका पशु स्वास्थ्य प्राविधिक सुरेशकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। बाख्राको खोर, गाईभैँसीको गोठ, कुखुराको खोर, उच्च प्रजनन बाख्रा, बोका थुमा वितरण, बंगुरको पाठापाठी, कुखुराको चल्लालगायतमा उक्त अनुदान दिइएको कार्यालयले जनाएको छ। रासस
|
जिल्लामा २५ लाखभन्दा बढी अलैँचीका बिरुवा विक्री भएको छ। जिल्लाका विभिन्न नर्सरीबाट दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका बिरुवा विक्री भएको अलैँची व्यवसायी महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष अजय तामाङले जानकारी दिए। जिल्लाका विभिन्न नर्सरीमा करीब ७० लाख बिरुवा उत्पादन भएको थियो। अलैँची रोप्न साउन महीना उपयुक्त समय हो। अझै बिरुवा विक्रीका क्रममा रहेको छ। जिल्लाबाट स्याङ्जा, गोरखा, धादिङ, कास्की, बागलुङ, म्याग्दीलगायत जिल्लामा अलैँचीका बिरुवा निकासी भएको छ। बिरुवा विक्री वितरणका लागि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयलगायत सङ्घसंस्थाले समन्वय गर्दै आएका छन्। अलैँची विकास केन्द्रका प्रमुख पदमप्रसाद अधिकारीको टोलीले जिल्लाको छिनखोला, भुष्मे र नयाँगाउँमा अनुगमन गरेको थियो। कृषकले अलैँची बगान व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएकाले पुराना बोटमा समस्या देखिएको अधिकारीले बताए। ‘केही ठाउँमा बाक्लो छहारी भई आवश्यक तापक्रम नपुग्दा बोटमा ढुसी लागेको पाइयो’, उनले भने – ‘रोग लागेको होइन, बढी चिस्यानले ढुसी लागेको हो। ’ पुरानो बगैँचा भएकाले पनि पुरानो बोटमा समस्या देखिएको हो। अलैँची बगानमा छहारी पातलो बनाउन र गोडमेलमा ध्यान दिन उनको सुझाव छ। रासस
|
जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा उत्पादित आलु बिक्री नहुँदा किसान समस्यामा परेका छन्। सन्दकपुर गाउँपालिका–५ जौबारीमा रहेको आलु विकास केन्द्रले सहकारीमार्फत वितरण गरेको बीउमा विभिन्न समस्या देखिएकाले बिक्री नभएको किसानको गुनासो छ। सन्दकपुर गाउँपालिकास्थित जमुनाको चोयाटार सहकारी संस्थामार्फत २५ मन आलुको बीउ ३२ परिवारले रोपेका थिए। जनकदेव जातको रातो आलु र खुमल जातको सेतो आलु सहकारीमार्फत ल्याएर किसानले रापेका थिए। जौबारीस्थित कृषि अनुसन्धान केन्द्रबाट ल्याएको आलुको बीउको उत्पादन पर्याप्त भएपनि भित्र खोक्रो हुनेलगायतका समस्याका कारण स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने आलुभन्दा कम बिक्री भएको कृषकले बताएका छन्। आलु विकास केन्द्रका जेटिए बालमुकुन्द पैकारा रासायनिक मलको प्रयोगबारे जानकारी नहुँदा आलुमा विभिन्न समस्या देखिएको बताउछन्। एक किलो बीउबाट २२ किलोसम्म आलु उत्पादन भएको छ। स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएको आलु एक मन (४० किलो) एक हजार १०० मा घरबाटै बिक्री हुने गरेको जमुनाका कुमार गुरुङ बताउछन्। “आलु बिक्री गरेर नै घरखर्च चलाउनुपर्ने बाध्यता छ, तर बिक्री नहुँदा समस्या भएको छ, ” उनले भने। रासस
|
बजारमा तरकारीमो मूल्य आकाशिने क्रम जारी रहेको छ। वर्षातको समयमा उत्पादन हुने तरकारीको मूल्य पनि दिनप्रतिदिन महंगो हुँदै गएको छ। कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारको दैनिक मूल्यसूची अनुसार अधिकांस तरकारीको उपभोक्ता मूल्य किलोमा पचास रुपौयाँ माथि रहेको छ। बिहीबारको मूल्य अनुसार प्राय तरकारी को मूल्य पचास माथि रहेको बजारले जनाएको छ। कालिमाटी तरकारी बजारको मूल्य सूचीअनुसार ठुलो गोलभेडा एक किलोको ५५, रातो आलु ३८, सुकोको प्याज ३५, गाजर ८५, बन्दा २५, स्थानीय काउली ६५, मूला ३५, लाम्चो भान्टा ४५, बोडी ६५, घिउ सिमी ८५, भटमास कोशा ६५, तितो करेला ४५, लौका ५५, परवर ५५, चिचिण्डो ४५, घिरौला ६५, फर्सी पाकेको ४५ र हरियो फर्सीको मूल्य ५५ रुपैयाँ रहेको छ।
|
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड पोखरा शाखा कार्यालयले आव २०७३÷७४ मा चार करोड २२ लाख ९९ हजार ४१८ बराबरको कारोबार गरेको छ। रासायनिक मल युरिया, डिएपी र पोटासको कारोबार गर्दै आएको कार्यालयले ८९ वटा सहकारीलाई सूचीकृत गरेकामा यस आवमा ५४ वटा सहकारीमार्फत मात्र कारोबार गरेको कार्यालयका निमित्त शाखा प्रबन्धक शालिग्राम वाग्लेले जानकारी दिए। रासायनिक मलको मागअनुसारको मौज्दात रहेका कारण कृषकले अभाव महशुस गर्न नपरेको उनको भनाइ छ। रासस
|
पर्याप्त पानी नपरेका कारण सोलुखुम्बुको तल्लो क्षेत्रमा धान रोपाइँ हुन सकेको छैन। साउन लाग्दासमेत पर्याप्त पानी नपर्दा मूल नफुटेकाले रोपाइँ गर्न कठिनाइ भएको नेचासल्यान गाउँपालिकाका उज्ज्वल कट्टेलले जानकारी दिए। अघिल्ला वर्षमा यसबेला रोपाइँ अन्तिम चरणमा पुग्ने गरेकामा यो वर्ष पानी नपरेका कारण कतिपय किसानले रोपाइँ समेत गर्न पाएका छैनन्। केहीले रोपाइँ गरेपनि पानी नहुँदा रोपेको धानको बिउ सुक्न थालेको छ। धानखेती हुने जिल्लाको नेचासल्यान, दूधकौशीका, लिखुपिके, दूधकोशीलगायतका गाउँपालिकाका सिँचाइ सुविधा भएको करिब ४० प्रतिशत खेतमा रोपाइँ सकिएपनि करिब ६० प्रतिशत रोपाइँ बाँकी नै रहेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका कृषि प्राविधिक भोला घिमिरेले जानकारी दिए। रोपाइँ ढिला हुँदा बीउ बढी छिप्पिन थालेको छ भने भदौदेखि नै चिसो शुरु हुने भएकाले धानको बिरुवा पर्याप्त वृद्धि हुन नपाई उत्पादन घट्ने सम्बद्ध किसानको गुनासो छ। रासस
|
जिल्ला पशुसेवा कार्यालयले कालीगण्डकी क्षेत्रका भेडापालक कृषकका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ७० लाख अनुदान रकम परिचालन गरेको छ। पशु उत्पादन निर्देशनालयमार्फत प्राप्त कार्यक्रमअन्तर्गत भेडालाई घुम्ती गोठ तथा टहरा निर्माण, परजीवी नियन्त्रणका लागि पोखरी निर्माण, ऊन संकलन तथा बिक्री केन्द्र स्थापना, प्रजननयोग्य थुमा वितरणलगायतका क्षेत्रमा सो बजेट परिचालन भएको कार्यालयका वरिष्ठ पशु चिकित्सक मनबहादुर पुनले बताए। भेडापालनलाई थप व्यावसायिक बनाई जिल्लालाई ऊन र मासुमा आत्मनिर्भर गराउने उद्देश्यले पशु उत्पादन निर्देशनालयमार्फत आएको उक्त कार्यक्रमबाट कालीगण्डकी भेडापालक स्रोत विकास केन्द्रमा आबद्ध कृषक लाभान्वित भएका छन्। सो बजेटबाट १० वटा गोठ निर्माणमा जनही दुई लाख र १० वटा टहरा निर्माणमा ५० हजार गरी कुल २५ लाख अनुदान दिइएको थियो। कार्यालयले दिएको अनुदान रकममा कृषकले श्रमदान थपेर गोठ र टहरा निर्माण गरेको कार्यालयका पशुसेवा प्राविधिक डिल्लीराम रेग्मीले बताए। उनले कृषकलाई दिइएको अनुदानको पूर्ण सदुपयोग भएको अनुगमनका क्रममा भेटिएको समेत जानकारी दिए। प्राविधिक रेग्मीका अनुसार, कार्यालयले यो वर्ष उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत कालीगण्डकी करिडोरका भेडापालक कृषकलाई २० वटा प्रजनन योग्य थुमा वितरणका लागि छ लाख, भेडाको मासु बिक्री कक्षका लागि एक लाख, चरणमा जाने बाटो मर्मतमा रु सात लाख, विशालु झारपात हटाउन एक लाख ५० हजार, ऊन प्रशोधन तथा बिक्री कक्षका लागि रु चार लाख अनुदान दिइएको छ। कालीगण्डकी भेडापालक स्रोत विकास केन्द्रमा आबद्ध ६५ किसानले अहिले ११ हजार ५०० भेडा पालेका छन्। कार्यालयले सो कार्यक्रमअन्तर्गत भेडापालक कृषकलाई परजीवी नियन्त्रण, आहारा विकास कार्यक्रम, समूह गठन तथा स्रोत केन्द्र स्थापना, अन्तक्र्रिया तथा कार्ययोजना निर्माण, किसान बस्ने टेन्ट निर्माणमा समेत सहयोग गरेको थियो भने सोलार टुकी, गमबुट, टर्चलाइट वितरण गर्ने तयारी भइरहेको कार्यालयका पशु विकास अधिकृत नरबहादुर बानियाँले जानकारी दिए। रासस
|
पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिका–२ जल्पाका किसानले प्लास्टिक टनेलमा गोलभेँडा खेती गरी लाखौँ रुपैयाँ आम्दानी लिन थालेका छन्। अधिकांश घरपरिवारले अहिले गोलभेँडाखेतीबाट आम्दानी लिन थालेपछि यहाँ तरकारीखेती आकर्षक पेशा बन्दै गएको छ। प्रत्येक वर्ष सातदेखि १५ लाख बराबरको तरकारी जल्पाबाट निकासी हुँदै आएको अगुवा किसान डोलबहादुर घर्ती बताउँछन्। गाउँमा तरकारी संकलन गरेर तानसेन बुटबल पठाउने व्यवस्था गरेपछि तरकारी उत्पादन गर्ने किसानले भोग्दै आएको बजारको समस्या हटेको हो। किसानले तरकारी उत्पादन गरी जल्पाको ढोलीमारामा संकलन गरेपछि बजार पठाउने काम अगुवा किसानको नेतृत्वमा हुने गर्छ। स्थानीय अगुवा चित्रबहादुर सारुका अनुसार सामान्यतया तरकारीखेतीबाट किसानले एक वर्षमा ५० हजारदेखि एक लाख ५० हजारसम्म आम्दानी लिन्छन्। जल्पा तरकारीमा भन्दा पनि गोलभेँडा उत्पादनका लागि नमुना क्षेत्र बन्दै गएको छ। प्रत्येकको घरमा एक देखि १० वटासम्म गोलभेँडा उत्पादनका लागि प्लास्टिक टनेल निर्माण गरिएको अगुवा किसान घर्तीको भनाइ छ। टनेलमा बाह्रैमहिना गोलभेँडा उत्पादन हुने गर्दछ। अगुवा किसान घर्ती दशवटा टनेलबाट वार्षिक दुई तीन लाख आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। तरकारीखेती गर्ने ७३ घरपरिवारमध्ये ६० ले प्लास्टिक टनेल निर्माण गरेर गोलभेँडा उत्पादन गर्दै आएका छन्। यहाँ गोलभेँडाको अतिरिक्त बन्दा, सिमी, काउली, खुर्सानीलगायतका उत्पादनमा वृद्धि हुँदा तरकारीमा गाउँ नै आत्मनिर्भर बन्दै गएको छ। भीमबहादुर सारु पेशाले शिक्षक हुन् र उनी साँझ बिहान तरकारीखेती गरेर वार्षिक ५० हजार भन्दा बढी आम्दानी गर्छन्। श्रीमान् भारतमा काम गर्ने भएपनि घरमै बसेकी भिमीसरा आलेले घरखर्च र छोराछोरीको पढाइखर्च तरकारी खेतीबाट जुटाइरहेकी छन्। पूर्वखोला–२ जल्पा सदरमुकाम तानसेनसँग बाह्रैमहिना सडक सञ्जालसँग जोडिँदैन। ग्रामीण सडक भएकाले वर्षाको समयमा यहाँ उत्पादित तरकारी निकासीमा समस्या आइरहन्छ। रासस
|
मनसुन कमजोर भई पर्याप्त वर्षा नभएपछि असार सकिए पनि भक्तपुरमा अझै ४० प्रतिशत जमिनमा रोपाइँ गर्न बाँकी छ। अघिल्ला वर्षमा असारको अन्तिम साता नै रोपाइँ सकिने भक्तपुरमा यस वर्ष मनसुन कमजोर भई पर्याप्त वर्षा नहुँदा असार सकिए पनि जिल्लामा ४० प्रतिशत खेत अझै बाँझो रहेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ। जिल्लाको दुई मुख्य खोला मनोहरा र हनुमन्तेका साथै खस्याङ, खुसुङखोला किनारको फाँटमा सिँचाइको सहज सुविधा भएपनि सिरुटार, दधिकोट, गुण्डु, सिपाडोल, ताँथली, सुडाल, नंखेललगायत गाउँमा आकाशे पानीको भरमा रोपाइँ गर्नुपर्ने बाध्यता छ। मनसुन कमजोर भई आवश्यकमात्रामा वर्षा नभएपछि कृषक सुक्खा जमिनमा भए पनि रोपाइँ गर्न बाध्य छन्। बीउ छिपिएर खेर जान लागेपछि सुक्खा जमिनमा भए पनि धान रोप्नु परेको उनीहरु बताउँछन्। परम्परागत राजकुलो मासिएका कारण रोपाइँमा असर गरेको कृषकको गुनासो छ। असार सके पनि रोपाइँ गर्न नपाएका चाँगुनारायण नगरपालिका–९, ताथलीका कृषक हरि छुकाले यसपाली मनसुन एकदमै कमजोर भएका कारण ताथली क्षेत्रमा अझै रोपाइँ गर्ने जग्गा बाँझै रहेको जानकारी दिए। “बीउ छिप्पीसक्यो, अहिलेसम्म रोपाइँ शुरु गर्न पाएको छैन। वर्ष दिन खानका लागि रोप्ने धान समयमा रोप्न नपाएपछि कृषक चिन्तित भएका छन्”– उनले भने। सूर्यविनायक नगरपालिका–६, कटुञ्जेका अर्का कृषक सञ्जय खड्काले अघिल्ला वर्षमा असारको दोस्रो सातासम्म रोपाइँ सकिसक्ने खेतमा यसपाली मनसुन साह्रै कमजोर भएका कारण असारको अन्तिमसम्म रोपाइँ शुरु गर्न नसकेको बताए। उनले बढ्दो शहरीकरणसँगै जग्गा प्लटिङ गर्नेले पुख्र्यौली राजकुलो बन्द गरेका कारण रोपाइँमा समस्या आएकाले आकाशे पानीको भर पर्नुपरेको गुनासो गरे। सिँचाइका लागि खोलानाला, पोखरी नजिक भएका स्थानमा पम्पसेटमार्फत सिँचाइ गरेर रोपाइँ गरिएको तर आकाशे पानीको भरमा रोपाइँ गर्नुपर्ने ताथली, सुकाल, सिरुटार, गुण्डु, नंखेल, कटुञ्जे, दधिकोट, दुवाकोट, चाँगु, सिपाडोल र चित्तापोल क्षेत्रमा अझै रोपाइँ बाँकी भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख पूर्ण ढुंगानाले जानकारी दिए। उनले यस वर्ष भक्तपुरमा पानी नभएका कारण सुक्खा धान रोप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउँदै रोपाइँकै लागि कृषि कार्यालयबाट जिल्लाका चारैवटा नगरपालिकामा समेट्ने गरी कृषकको समूहमा २० वटा पानी तान्ने पम्प वितरण गरेको जानकारी दिए। जिल्लाकोे ११ हजार १०६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये चार हजार ३४८ हेक्टरमा धानखेती गरिन्छ। भक्तपुरमा वार्षिक २७ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गरेको छ। भक्तपुरमा प्रतिहेक्टर छ दशमलव दुई टन धान उत्पादन हुने गरेको छ जुन नेपालको समग्र उत्पादन प्रतिशतभन्दा दोब्बर हो। रासस
|
देशभरका प्राथमिक तथा आधारभूत विद्यालयमा खाली रहेका आठ आना जग्गामा करेसाबारी तरकारी खेती गर्दा १० करोड ५० लाख आम्दानी लिन सकिन्छ। मुलुकभर ३५ हजार प्राथमिक तथा आधारभूत विद्यालय रहेका छन्। आठ आना जग्गाका दरले हिसाब गर्ने हो भन्ने मुलुकभर ८७ हेक्टर अर्थात् एक हजार ७५० रोपनी जमिनमा करेसाबारी तरकारीखेती गर्न सकिन्छ। एक रोपनी जमिनमा करेसाबारी तरकारीखेती गर्दा ६० हजारसम्म आम्दानी लिन सकिन्छ। यस हिसाबले एक हजार ७५० रोपनी जमिनमा तरकारीखेती गर्दा १० करोड ५० लाख आम्दानी लिन सकिन्छ। तर ती सबै जमिनमा अन्नबाली लगाउँदा भने प्रतिरोपनी १० हजार मात्र आम्दानी हुने नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले जनाएको छ। परिषद्ले सार्वजानिक विद्यालय परिसरका खाली जमिनलाई करेसावारीका रुपमा विकसित गरी तरकारीखेती गर्न सुझावसमेत दिएको छ। खेलकुद मैदान बाहेक विद्यालयका जमिन बाँझो हुन्छ। बाँझो जमिनको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने ज्ञान विद्यार्थीलाई प्रदान गर्न र उत्पादनमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउन परिषद्ले सम्बन्धीत सबै पक्षसंग आग्रह गरेको छ। परिषद्का बाली तथा बागवानी निर्देशक डा यज्ञप्रसाद गिरीले विद्यालयका खाली जमिनमा करेसाबारी खेती गर्न व्यवहारिक ज्ञान छात्रा÷छात्रालाई प्रदान गर्न र पोषण शिक्षा दिन आवश्यक रहेको बताए। “विद्यालयभित्रैको स्थलगत व्यवहारिक ज्ञान र सीपले छात्रा÷छात्रालाई कसरी आत्मनिर्भर बन्ने भन्ने सिकाउनुका साथै जमिनको उपयोगसमेत हुन्छ। ” उनले भने। “व्यावसायिक तरकारीखेतीको अवधारणाका सम्बन्धमा विद्यार्थीलाई सैद्धान्तिक ज्ञान दिने गरेका छौँ तर व्यबहारिक ज्ञान भने अझैं दिन सकेका छैनौँ ” भविष्य उज्ज्वल प्राविका शिक्षक तारा थापाले भने। भूमेस्थान प्रावी, भूमेडाडाका विद्यार्थीले हातहातमा भूँडीपुराण प्रकाशनले प्रकाशित गरेको कक्षा एकदेखि पाँचसम्मका ‘तरकारीखेती’ सम्वन्धी पुस्तक बोकेका छन्। विद्यालयले सो पुस्तक पढाउँछ। तर अभिभावकले हाम्रा छोराछोरीलाई खेती गर्न किन लगाएको भनेपछि विद्यालयमा करेसाबारी तरकारीखेती गर्न छोडेको शिक्षक विदुर अधिकारीले बताए। कृषि उपेक्षित पेशा भएकाले यसबाट सन्तानले दुःख नपाउन भनी अभिभावकले बिद्यार्थीलाई स्कुलमा पढाउन पठाएको पाइन्छ। उल्टै विद्यालयले खेती गर्न लगाएपछि शिक्षक बिदुरसँग अभिभावक रिसाएको भन्छन्, किसान रामकृष्ण ढकाल। केही वर्ष पहिले स्वीस विकास नियोग (एसडिसी)को आर्थिक सहयोगमा बागवानी अनुसन्धान महाशाखा, खुमलटारले रामेछाप र दोलखा जिल्लाका ३० विद्यालयमा तरकारी खेती कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। परियोजना समाप्त भएसँगै उक्त विद्यालयले सो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएनन्। अन्यत्रका विद्यालयले यसको अनुशरण पनि गरेनन्। विद्यालय करेसाबारीको इतिहास सन् १८११ मा युरोप र १८९० मा अमेरिकाबाट शुरु भएको थियो। सो अवधारणाले बालबालिकालाई वातावरणसम्बन्धी चेतना बृद्धि गराउन, खाने खाद्यान्नको बारेमा जानकारी गराउन तथा करेसाबारी र पोषणमा चासो जगाउनका लागि प्रयोग गरिएको पाइएको छ। अन्यत्र करेसाबारीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि त्यहाँको पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको पाइन्छ। सन् १८९० मा अमेरिकाले स्कुल करेसा बारीको अवधारणलाई ब्यबहारमा उतारेका थिए। उच्च तहमा बसेका व्यक्तिले उत्पादनमा सहभागी हुनुपर्छ र बालबालिकालाई सानैदेखि उत्पादन कार्यमा लगाउनुपर्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओवामाले ह्वाइट हाउसमा रहँदा उहाँका श्रीमत्ति मिचेल ओबामा र छोराछोरी ह्वाइट हाउसको करेसाबारीमा ब्यस्त रहन्थे। संसारमा करिव दुई हजार प्रकारका वनस्पती तरकारीका रुपमा खानयोग्य मानिएका छन्। जसमध्ये करिब १०० प्रकार सामान्य प्रचलनमा छन्। व्यावसायीक महत्वका तरकारी भने लगभग २५ थरीको हाराहारीमा छन्। नेपालमा झन्डै ८० प्रकारका तरकारी उत्पादन र उपभोग गरिन्छ। स्कुल तरकारीबारी अवधारण र प्रविधिका विशेषज्ञ डा धुव्रराज भट्टराईले विद्यालय करेसाबारी तरकारीखेती नगर्नाले हामी वार्षिक करोडौं रुपैया गुमाएका छौँ भने तरकारी थोरै खानेबानीको बिकास र विद्यार्थी व्यवहारीक ज्ञानपाउनबाट समेत बञ्चित रहेको बताए। रासस
|
एक साताको अवधिमा अधिकांश तरकारीको मूल्य बढेको छ। कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार भिण्डी, घिरौंला, बोडी, फर्सी, सिमी, लौका लगायत अधिकांश तरकारीको मूल्य बढ्न थालेको छ। एक साताको अवधिमा भिण्डी र घिरौंलाको भाउ सबैभन्दा धेरैले बढेको छ। साउन २४ गते प्रतिकेजी खुद्रा मूल्य ३५ रुपैयाँ रहेको भिण्डी अहिले ७५ रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै यही अवधिमा घिरौंला प्रतिकेजी ३५ रुपैयाँबाट ६५ पुगेको छ। आलु, प्याज, गाजर र काउलीको मूल्य भने यो साता वृद्धि भएको छैन। कालिमाटी तरकारी बजार विकास समितिको मूल्य सूचीअनुसार गत शनिबारको खुद्रा औसत मूल्य, आजको औसत मूल्य र मूल्यान्तर प्रतिशतमा यस्तो छ।
|
काभ्रेपलाञ्चोकमा कृषकले एसआरआई प्रविधिमा गरेको धानखेतीबाट दोब्बर उत्पादन भएको छ। परीक्षणका रुपमा मण्डनदेउपुरमा सो विधिबाट धानखेती गरिएको थियो। कम लगानीमा बढी उत्पादन लिएको स्थानीय कृषक गोविन्द नेपालले बताए। “कम लगानी र कम श्रमशक्ति खर्चेर बढी आम्दानी लिन सफल भएका छौँ, कृषकको यसप्रतिको आर्कषण बढेको छ” उनले भने। तीन वर्षदेखि सो प्रविधिको प्रयोग गरी धानको उत्पादन गरेको कृषकले बताएका छन्। यस वर्ष आठ किलो धानको बीउ राखेर २८ क्विन्टल धान उत्पादन भएको नेपालले बताए। ताइचिन जातको बाहेक मकवानपुर– १ जातको धान पनि उत्पादन गर्न सकिने उनको अनुभव छ। परम्परागत रुपमा गरिने धानखेतीमा बीउ तयार हुन एक महिनाभन्दा बढी समय लाग्छ। एसआरआई प्रविधिमा १९ दिनमा धानको बिरुवा (बेर्ना) खेतमा सार्नयोग्य हुन्छ। अहिले अन्य कृषकले समेत नेपालको सिको गर्न लागेका छन्। जिल्ला कृषि विकास कार्यलय, धुलिखेलका प्रसार अधिकृत कृष्णप्रसाद धितालले जिल्लाका कतिपय स्थानमा कृषकले यसलाई अनुशरण गर्न नसकेका बताए। सो प्रविधि इजरायलबाट आएको उनको भनाइ छ। खाद्य सुरक्षा बढाउन र मुलुकलाई धानमा आत्मनिर्भर बनाउन उक्त प्रविधिको धानखेती प्रभावकारी हुने धितालले बताए। करिब १०० रोपनी क्षेत्रफलमा सो प्रविधिबाट मण्डनदेउपुरमा धानखेती गरिएको छ। पानी नजम्ने स्थान उक्त प्रविधिका लागि उपयुक्त हुन्छ। एउटा सर्को धानको बीउ मात्रै लगाउने प्रविधिलाई एसआरआई प्रविधि भनिन्छ। रासस
|
नविन अर्याल ९ मंसिर, काठमाडौं। विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगलाई विशेष प्राथमिकता दिने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको घोषणालाई अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले लत्याएका छन्। अर्थमन्त्रीले मंगलबार साँझ जारी गरेको सरकारको तत्कालिक कार्यदिशा सम्बन्धी श्वेतपत्रमा विद्युतीय सवारीलाई सम्बोधन गरिएको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले कार्तिक २९ गते देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढाउन ठोस योजना र कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेका थिए। भारतीय नाकाबन्दीका कारण मुलुकमा तेलको हाहाकार भएपछि परनिर्भरता कम गर्न विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। तर, अर्थमन्त्री पौडेलले श्वेतपत्रमा विद्युतीय सवारी साधनको विषयमा सम्बोधन समेत गर्न चुकेका छन्। सरकारको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायले बेवास्ता गरेपछि प्रधानमन्त्रीको घोषणा संकटमा परेको छ। शहरी क्षेत्रमा विद्युततीय सार्वजनिक सवारी साधनलाई विशेष प्राथमिकता दिने, किफायती र विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने र काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीइ मेट्रो रेल सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका थिए। उनले मेट्रो रेल सञ्चालनका लागि तत्कालै कम अगाडि बढाउने बताएका थिए। नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढाउन सकेमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम हुने थियो। प्रधानमन्त्रीले एक वर्षमा लोडसेडिङ हटाउने घोषणा गरिसकेको बेलामा विद्युतीय समाग्रीको प्रयोगलाई बढाउन अर्थमन्त्रायले विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने थियो। अहिले नेपालमा सबैभन्दा बढी आयात हुने वस्तुमा पेट्रोलियम पदार्थ पर्ने गरेको छ। नेपालमा महिन्द्राको विद्युतीय कार बिक्री गर्दै आएको अग्नी इनर्जीका निर्देशक अर्जुनप्रसाद शर्माले सरकारमा विज्ञता नदेखिएको आरोप लगाए। ‘प्रधानमन्त्रीले नेतालेजस्तै भाषण ठोकिदिए, अर्थमन्त्रीले उनको भाषण लत्याइदिए’ उनले भने- ‘प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच समन्वय नदेखिएको जस्तो लाग्यो। ’ अहिलेको अवस्थामा विद्युतीय सवारी प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकतमा राख्नुपर्ने शर्माको धारणा छ। सरकारले विगतदेखि नै आश्वासन बाँड्दै आइरहेको बताउँदै उनले राम्रो भिजन भएको सरकार नआउँदा जनताले दुःख पाइरहनु परेको गुनासो गरे। सरकारले विद्युतीय सवारीको भन्सार तथा कर हटाएमा प्रयोगकर्ता बढ्ने विद्युतीय सवारी विक्रेताको विश्वास छ। ‘सरकार विद्युतीय सवारी प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने बताउँछ, तर विद्युतीय सवारीको लोकपि्रयता बढाउने काम गर्न सक्दैन’ उनले भने- ‘काठमाडौंमा भित्रिएका विद्युतीय बसहरु लामो सयमदखि रुट नपाउँदा थन्किएर बसेका छन्, सरकारले ती बसहरु चलाउन चासो नै दिएको छैन। ’ विद्युतीय कार, विद्युतीय रिक्सा, विद्युतीय मेट्रो रेल, विद्युतीय मोटरसाइकल तथा स्कुटरको प्रयोगलाई बढाउन पनि सरकारले नीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ। सरकारले पेट्रोल तथा डिजेल गाडीको तुलनमा विद्युतीय गाडीको भन्सार तथा कर केही कम असुले पनि शुन्यमा झार्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ।
|
१४ मंसिर, काठमाडौं। सरकारले सोमबारदेखि ड्राइभिङ लाइसेन्समा ‘स्मार्ट कार्ड’ प्रविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले पहिलो ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ सोमबार महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठका नाममा जारी गरेको छ। उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले श्रेष्ठलाई पहिलो स्मार्टकार्ड हस्तान्तरण गरे। पुरानो प्रविधिको सवारी चालक अनुमतिपत्र विस्थापन गर्न आधुनिक विद्युतीय प्रविधिको स्मार्ट कार्डमा रुपान्तरण गर्न सुरु गरिएको विभागले जनाएको छ। अबको ३ देखि ५ वर्षभित्र सबै सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई स्मार्ट कार्डमा रुपान्तरण गर्ने गरी यातायात व्यवस्था विभागले काम थालेको छ। पहिलो चरणमा १ लाख ६० हजार स्मार्ट कार्ड वितरण हुनेछ। दोस्रो चरणमा लागि ४ लाख स्मार्ट कार्ड वितरण गर्न पि्रन्टिङको प्रक्रिया अघि बढेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले जानकारी दिए। नेपालमा झण्डै २३ लाख लाइसेन्स जारी भएकोमा २२ लाख लाईसेन्स ‘एक्टीभ’ रहेको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। पुराना सबै लाइसेन्सलाई स्मार्टकार्डका रुपमा रुपान्तरण गर्न कम्तिमा २ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ। अञ्चल यातायात कार्यालय बाग्मतीबाट मंसिर २० गतेदेखि स्मार्ट कार्डको वितरण सुरु हुनेछ। अबको एक हप्ता ललितपुरको एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालयमा पुरानो सफ्टवेयरको विस्थापन र नयाँ प्रतिस्थापनको काम गरिनेछ। त्यस अवधिसम्म बाग्मती अञ्चल कार्यालयले लाइसेन्स वितरण गर्नेछैन। मंसिर २० गतेबाट नयाँ लाईसेन्स लिने, वर्ग थप्ने, नवीरकण गर्ने र प्रतिलिपि बनाउनेले स्मार्ट लाईसेन्स पाउनेछन्। अबको ३ महिनाभित्र देशभरीका यातायात कार्यालयहरुबाट स्मार्ट कार्ड वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको विभागका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले बताए। के हो स्मार्ट लाइसेन्स? स्मार्ट लाइसेन्स क्रेडिट कार्ड साइजको विद्युतीय कार्ड हो। जुन पोलिकार्बोनेटबाट बनेको हुनाले आगो र पानीले कुनै हानि पुर्याउन सक्दैन। यो टिकाउ, मजबुत र बोक्न सजिलो पनि छ। यसमा देखिनेगरी चालकसँग सम्बन्धित फोटोसहितका विवरणहरु राखिएका हुन्छन्। यसबाहेक यसमा सीमकार्डमा जस्तै धातुको चिप जडान गरिएको हुन्छ। जसमा चालक र सवारीसँग सम्बन्धित डाटाहरु स्टोर गरिन्छ। त्यहाँका डाटालाई विभाग र प्रहरीले साझेदारी गरेर हेर्न सक्छन्। धातुको चिपमा भएका डाटालाई लिंकेज र डाटा रिडर मेसिनमा राखेर हेर्न सकिन्छ। कुनै सवारी चालक ट्राफिक प्रहरीको कारवाहीमा परेमा त्यसैमा कारवाही भएको रकेर्ड राखिनेछ। यसमा विभिन्न सेक्युरेटी फिचरहरु पनि हुन्छन्। जसमार्फत विभाग र ट्राफिक प्रहरीले चालक र उसले चलाउने सवारीसम्मका विस्तृत विवरणहरु चाहेको बेला राख्न, झिक्न र हेर्न सक्छ। स्र्माट लाइसेन्सको चिपमा रहने डाटामा चालकको औँठाछाप र बायोमेटि्रक क्याप्चरसहित वास्तविक विवरणहरु पनि राखिनेछ। त्यसैकारण कसैले चोरी भएका वा भेटाएका लाईसेन्स प्रयोग गर्न सक्ने छैन। विद्युतीय प्रविधिको भएको हुनाले फर्जी र नक्कली लाईसेन्सलाई स्र्माट लाइसेन्सले विस्थापित गर्नेछ। स्मार्टकार्ड लागि अनलाइन फारम भर्ने व्यवस्था भएकाले यातायात कार्यालयमा हुने अनियमितता र दलाली संस्कृति पनि हट्ने विभागको दावी छ। स्मार्टकार्ड वितरण भएपछि विभागमा सेवाग्राहीको भिड कम हुने र कर्मचारी कटौति पनि गर्न सकिने विभागको दावी छ। स्मार्ट लाईसेन्स लिन के गर्ने? विभागले अहिले बाग्मति अञ्चल कार्यालयबाट मात्रै नयाँ स्मार्टकार्ड दिने छ। त्यसका लागि अनलाइनमा दरखास्त फारम भर्नुपर्नेछ। त्यसपछि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पुगेर बायामेटि्रक क्याप्चर अर्थात आंैठा छाप, फोटो खिच्ने र दस्तखत दिनुपर्छ। त्यसपछि स्वास्थ्य परीक्षण, लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा पास गरेकालाई विभागले स्मार्टकार्ड दिनेछ। नवीकरण गर्ने, वर्ग थप्ने र प्रतिलिपि निकाल्नेहरुलाई पनि स्मार्ट लाईसेन्स दिइने विभागले जनाएको छ। हाल म्याद भएका लाइसेन्स बाहकहरुलाई भने तत्काल स्मार्टकार्ड दिइनेछैन। उनीहरुको म्याद, वर्ग थप्ने र प्रतिलिपि निकाल्ने बेलामा स्मार्टकार्ड दिइनेछ। विभागका योजना यातायात व्यवस्था विभागले ३ महिना भित्रै सबै यातायात कार्यालयबाट स्मार्टकार्ड वितरण थाल्ने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि सबै कार्यालयलाई उच्च प्रविधियुक्त बनाउने काम भइसकेको विभागले जनाएको छ। विभागले निकट भविष्यमा नै सवारी दर्तालाई पनि अनलाइन प्रणालीमा लैजाने योजना बनाएको छ। यसैगरी राजश्व संकलन गर्न बैंकमार्फत गर्ने पनि तयारी भएको विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले बताए। ट्राफिक प्रहरीले गर्ने कारवाहीको विवरण यातायात व्यवस्था कार्यालमा हुने गरी लिंकेज दिने, फिल्डमा खटिने ट्राफिकलाई स्मार्ट कार्ड रिड गर्ने मेसिन उलपब्ध गराउने, उनीहरुलाई तालिम दिने लगायतका योजना पनि विभागले अघि सारेको छ।
|
२७ मंसिर, काठमाडौं। टाटा मोटर्सले ट्याक्सीका लागि उपयुक्त दुई मोडल नेपाली बजारमा भित्राएको छ। कम्पनीले इन्डिगो इसिएस र इ-जेटा मोडल भित्राएको हो। ट्याक्सीमा प्रयोग गरिने दुबै मोडल फुल अप्सन गाडी हुन्। यी गाडीमा ग्राउन्ड क्लियरेन्स राम्रो भएको र उच्च माइलेज प्रदान गर्ने टाटा गाडीको नेपाली बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङले जनाएको छ। सिप्रदीले दुबै मोडलमा ‘अबको जमना फुल अप्सन ट्याक्सी गुडाउने’ नारासहित आकर्षक योजनासमेत ल्याएको छ। योजनाअन्तर्गत यी गाडीको खरिदमा सरल तथा तत्कालै फाइनान्स र झन्झट बीहिन रजिष्ट्रेसन सुविधा पाइने छ। नेपालभर २५ सर्भिस सेन्टर रहेको हुँदा मर्मत तथा स्पेयर्स पाट्र्सको समस्या रहँदैन। सिप्रदीले नेपालभर रहेका सर्भिस सेन्टरको सञ्जालबाट फाइदा लिन सकिने बताएको छ।
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.