text
stringlengths 400
72.5k
|
|---|
मंगलवारसम्म ४९६ वटा नमुना जाँच गरिएकोमा एक जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण देखिएको र ती व्यक्ति निको भइसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्। टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका अनुसार मङ्गलवार २५ वटा नमुनाको जाँच भइरहेको छ र साँझसम्म त्यसको नतिजा आउने ठानिएको छ। त्यसमा इटली र चीनबाट आएका पर्यटक अनि राजधानीबाहिर विभिन्न स्थानबाट सङ्कलन गरिएका शङ्कास्पद नमुना रहेका छन्। 'गुणस्तरमा शङ्का गर्नुपर्दैन' राष्ट्रिय जनास्वास्थ्य प्रयोगशालाका सूचना अधिकारी राजेशकुमार गुप्ताका अनुसार विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन(डब्ल्यूएचओ) ले तोकेका मापदण्डका आधारमा नमुनाहरूको परीक्षण गरिएकाले अहिलेसम्म गरिएका सबै परीक्षणहरू विश्वसनीय छन्। उनी भन्छन्, "कोभिड-१९ जाँचको लागि डब्ल्यूएचओले मान्यता दिएको मापदण्डअनुसार विश्वभरि गरिँदै आएको पीसीआर विधिबाटै हामीले परीक्षण गरिरहेका छौँ। आन्तरिक रूपमा पनि गुणस्तर सुनिश्चित गरिएकाले हाम्रो परीक्षण क्षमतामा प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन। " उनले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा जाँच गरिएका नमुनामध्ये पाँचदेखि १० प्रतिशत नमुना थप परीक्षणका लागि डब्ल्यूएचओको प्रक्रियाअनुसार सिङ्गापुर र थाईल्यान्ड पठाउने गरिएको जनाकारी दिए। "प्राविधिक रूपमा हाम्रो जाँच दुरुस्त छ। शङ्का लागेर नमुना जाँच गराएका बिरामीहरू सङ्क्रमण नदेखिएपछि घर फर्किएर पनि सन्चै भएकाले हाम्रो जाँच एकदमै गुणस्तरीय छ भन्ने व्यावहारिक रूपमा नै प्रमाणित भएको छ। " कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण जाँच्न रुघा वा ज्वरोजस्ता इन्फ्लूएन्जासँग मिल्दाजुल्दा लक्षण देखिएका व्यक्तिका घाँटी र नाकबाट 'स्वाब' गरेर नमुना सङ्कलन गरिन्छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा मात्रै अहिले उक्त परीक्षण उपलब्ध छ। नि: शुल्क गराइने उक्त जाँचको परिणाम २४ देखि ४८ घण्टासम्म आउने प्राविधिकहरू बताउँछन्। उक्त प्रयोगशालामा कोरोनाभाइरस जाँच्न सक्ने भनी डब्ल्यूएचओले मान्यता दिएको बायोसेफ्टी ल्याबरेटरी २ र कोरोनाभाइरसभन्दा पनि घातक प्रकृतिका भाइरस जाँच्न सक्ने बायोसेफ्टी ल्याबरेटरी ३ सञ्चालनमा छन्। नेपालका निजी अस्पताल वा प्रयोगशालामा त्यो सेवा उपलब्ध नरहेको राष्ट्रिय जनास्वास्थ्य प्रयोगशालाका प्राविधिक अधिकृत गुप्ता बताउँछन्। अझ ठूलो सङ्ख्यामा प्रयोगशाला परीक्षण आवश्यक सङ्क्रामक रोगसम्बन्धी विज्ञ डा. अनुप सुवेदी नेपालले हालसम्म गरेका कोरोनाभाइरसको नमुना परीक्षणमा समस्या नरहे पनि सानो सङ्ख्यामा मात्रै जाँच गरिएकाले वास्तविक चित्र अझै थाहा नभइसकेको बताए। उनले भने, "कति देशमा भटाभट देखिएको तहमा हाम्रोमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण नदेखिएकाले हामीले साँघुरो दायरा बनाएर थौरै जाँच गरिरहेका छौँ। हामीले ठूलो स्तरमा जाँच नगरेकोले सङ्क्रमण फेला पार्न नसकेको हो। " उनले रुघा, खोकी र ज्वरो जस्ता लक्षण देखिएका देशका विभिन्न भागबाट दैनिक १०० जनासम्मको नमुना परीक्षण गरे अनि त्यसबाट पनि कोभिड-१९ नदेखिए बल्ल आश्वस्त हुने अवस्था आउने उल्लेख गरे। उनले भने, "सङ्क्रमण छ तर हामीले देखिरहेका छैनौँ भनेपछि ढिलो भइसक्छ र हामीपनि मध्यपूर्व वा युरोपमा जस्तो परिस्थितिमा पुग्नसक्छौँ। त्यही भएर निरन्तर निगरानी र परीक्षणमा जोड दिनुपर्छ। " राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका सूचना अधिकारीका अनुसार अहिले कोरानाभाइरस सङ्क्रमणको आशङ्कामा सरदर २० देखि २५ वटा परीक्षण प्रत्येक भइरहेको छ। आवश्यक पर्दा प्रयोगशालामार्फत् दैनिक ८०० देखि ९०० वटा परीक्षण गर्न सकिने उनले बताए। डब्ल्यूएचओले कोरोनाभाइरसका बिरामीको उपचारमा खटिने चिकित्सक र प्रयोगशालामा खटिने प्राविधिकहरूमा पनि सङ्क्रमण सर्ने जोखिम उच्च रहेको बताउने गरेको छ। सङ्क्रमणको लक्षण देखिएका बिरामीलाई एक्ल्याएर उपचार गर्दा उनीहरूको उपचारमा खटिने चिकित्सक र उनीहरूबाट सङ्कलन गरिएका नमुना परीक्षण गर्ने प्राविधिकहरूले पूरै शरीर ढाक्ने पीपीई भनिने विशेष किसिमको पोसाक लगाउनुपर्छ। अहिले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पर्याप्त सङ्ख्यामा पीपीई रहेको र थप पीपीई खरिदको प्रकिया अघि बढाइएको गुप्ताले जानकारी दिए।
|
उनले कूटनीतिक माध्यमबाट उत्तर कोरियासँगको विवादको हल गर्न चाहेको तर त्यसरी समाधान खोज्नु एकदमै कठीन भएको बताए। यसअघि अमेरिकी विदेशमन्त्री रेक्स टिलरसनले अर्को परमाणु क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरे उत्तर कोरियाविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी चीनले दिएको बताएका थिए। उता उत्तर कोरियाले अमेरिकामाथिको हमलाको परिकल्पना गर्दै एउटा प्रोपोगान्डा भिडियो सार्वजनिक गरेको छ। खतरा राष्ट्रपति ट्रम्पले उत्तर कोरियाको परमाणु कार्यक्रम आफ्ना लागि सबैभन्दा ठूलो विश्वव्यापी चिन्ता भएको बताए। उनले कुटनीतिक रुपमा समाधान खोज्ने प्रयास गरिरहेको र चीनले उत्तर कोरियामाथि दबाब बढाइरहेको उल्लेख गरे। उत्तर कोरियामाथि थप प्रतिबन्ध लगाइने चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङलाई एक जना असल व्यक्तिको रुपमा संज्ञा दिदैँ उनले आफ्नो अट्टेरी छिमेकी विरुद्ध दबाब बढाउन प्रयासहरु गरिरहेको उल्लेख गरे। अमेरिकाले चीनले उत्तर कोरियामाथि कडा प्रतिबन्धहरु लगाएर उसलाई वार्तामा आउन दबाब देओस् भन्ने चाहेको छ। त्यसबाहेक सैन्य समाधानको विकल्पबारे पनि विचार भइरहेको विवरणहरु आएका छन्। अमेरिका विरुद्ध आक्रमण गर्ने चेतावनी यसअघि फक्स न्युजसँगको कुराकानीमा अमेरिकी विदेशमन्त्री टिलरसनले चीनले आफ्नो छिमेकी उत्तर कोरियालाई अहिलेसम्मकै कडा चेतावनी दिएको खुलासा गरेका थिए। टक्कर उनका अनुसार चीनले किम जोङ उनलाई उनले थप परमाणु परीक्षण गराए बेइजिङ्ले आफैँ प्रतिबन्धहरु लगाउने तयारी गर्ने जानकारी दिएको छ। उत्तर कोरियाको झण्डै ८५ प्रतिशत व्यापार चीनसँग निर्भर छ। अमेरिकी विदेशमन्त्रीले उत्तर कोरियाका युवा नेताले आफूले तर्कसंङ्गत निर्णय लिने क्षमता देखाएको भएपनि अमेरिकी गुप्तचर निकायहरुले संकलन गरेका विवरणले उनी क्रुर भएपनि मूर्ख नभएको पाइएको उल्लेख गरे। तर राष्ट्रपति ट्रम्पले किम जङ उनको क्षमताबारे आफ्नो कुनै धारणा नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उता बढ्दो कूटनीतिक दवावका माझ उत्तर कोरियाले एउटा 'प्रोपोगान्डा भिडियो' बनाएको छ जसमा अमेरिकामाथि हमला गरेको अवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ। सो भिडियोमा उत्तर कोरियाली क्षेप्यास्त्रले वासिङ्टन डिसीस्थित क्यापिटोल हिल र ह्वाइट हाउस साथै अमेरिकी विमानहरु बस्ने नौ सेनाको पानीजहाजलाई निशाना बनाएको देखाइएको छ।
|
एक्काइस वर्षीय उनी उत्तरी म्यान्मारमा रहेको कचिन प्रान्तस्थित विश्वको सबैभन्दा ठूलो 'जेड' खानीमा काम गरिरहेका थिए। खाल्डोमा बहुमूल्य रत्न 'जेड' खोजिरहेका सयौँ मानिसमध्ये उनी एक थिए। पहिरो झर्दै गर्दा उनी भाग्न खोजे तर त्यसअघि नै उनी पानी, हिलो र ढुङ्गाबीच फसे। "मेरो मुख हिलोले भरिएको थियो भने ढुङ्गामा ठोक्किइरहेको थिएँ र पानीको छालले बारम्बार धकेलिरहेको थियो, " उनले भने। "म मर्दैछु जस्तो महसुस भयो। " तर उनी बच्न सफल भए। अस्पतालमा उनले आफ्ना सातजना साथीहरू बाहिर निस्कन असफल भएको थाहा पाए। खानी क्षेत्रमा गएको उक्त पहिरोमा पुरिएर करिब २०० जनाको मृत्यु भएको थियो। पहिरोमा पुरिएर करिब २०० जनाको मृत्यु भएको थियो "हामी दाजुभाइ जस्तै थियौँ। एउटै खाटमा सुत्थ्यौँ, " सीले आफ्ना साथीहरूलाई सम्झँदै भने। उनको साँघुरो घरबाट त्यस दिन उनले रत्न खोजी गरेको पहाड देखिन्छ। कचिन प्रान्तमा बर्खाका बेला हरेक वर्ष पहिरो जान्छ। त्यहाँका खानीहरूमा विश्वको करिब ७० प्रतिशत जेड उत्पादन हुन्छ। उक्त बहुमूल्य रत्नलाई चिनियाँहरूले विशेष महत्त्व दिन्छन् र यसको अर्बौँ डलरको कारोबार हुन्छ। सी थु फ्यो गत महिनाको पहिरो भने हालसम्मकै भीषण थियो। पहिले-पहिलेका घटनाभन्दा फरक यस पटकको पहिरोको भिडिओ मोबाइल फोनमा कैद भएको छ। "सामाजिक सञ्जालले मानिसहरूलाई सचेत बनाएको छ, " उनले भने। "यहाँ इन्टरनेट र फोन नहुँदा सरकारी निकाय अनि कम्पनीले देखे नदेखेझैँ गर्ने गर्थे। " गत महिनाको पहिरो पछिको दृश्य दबावमा परेको म्यान्मार सरकारले एउटा अनुसन्धान समिति बनाएको छ जसलाई प्राकृतिक स्रोत र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी मामिला हेर्ने मन्त्रीले नेतृत्व गरेका छन्। उक्त टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिएको छ। त्यसको विवरण सार्वजनिक नगरिएको भए पनि घटनामा मृत्यु भएकाहरू "लोभी" रहेको भन्ने ती मन्त्रीको अभिव्यक्तिले धेरैलाई क्रोधित बनाएको छ। यान नाईङ म्यो पनि त्यो दिन खानीमा थिए। तेलका डब्बा समातेर उनी बचे। अरू कतिय तैरिरहेका लास समातेर बसेका थिए, उनले भने। ती मन्त्रीको भनाइले उनाई स्तब्ध बनाएको छ। यान नाईङ म्यो "सरकारले उनीहरूलाई अनुसन्धान गर्न पठाएको थियो। तर उनीहरूले हामीलाई नै दोष दिइरहेका छन्, " उनले भने। तेइस वर्षका यान नाईङको टाउकोमा १४ वटा टाँका लगाइएको छ भने शरीरभरि चोटको दाग छ। बर्मेली साहित्यमा स्नातक गरेका उनले सुरुमा छुट्टीका बेला "गोजी खर्च"का लागि जेड सङ्कलनमा लागेका थिए। पढाइ सकेपछि उनी खानीमै काममा फर्किए। हाल उनी यसलाई मात्रै आफूले गर्न सक्ने कामका रूपमा हेर्छन्। सी थु भने १० वर्षको हुँदा विद्यालय त्याग्न बाध्य भएका थिए। उनीसहित परिवारका १० जना खानी छेउमै बस्छन्। सी प्राय बिहान ५ बजे उठ्छन् र पूरा दिन बहुमूल्य रत्नको खोजीमा जुट्छन्। कानुन नभएको भूमि रोजगारीको अभाव र गरिबीले जेड खोजी गर्नेहरूलाई प्रेरित गरेको छ। ती क्षेत्रमा म्यान्मार सरकारको सीमित नियन्त्रणका कारण उनीहरू त्यहाँ काम गर्न योग्य भएको अधिकारवादीहरू बताउँछन्। म्यान्मारको सेनासँग जोडिएका कम्पनीहरूले त्यस्ता उद्योग नियन्त्रण गर्ने र निकै गोप्य रूपमा काम गर्ने उनीहरूको भनाइ छ। सशस्त्र विद्रोही समूह र लागुऔषध कारोबार गर्नेहरूले पनि त्यस्ता उद्योगबाट कमाइ गरेको बताइन्छ। सन् २०१९ मा न्याचुरल रिसोर्स गभर्नेन्स इन्स्टिच्युटले गरेको एउटा विश्लेषणमा म्यान्मारमा उत्खनन गरिने जेडको मूल्य वार्षिक रूपमा करिब १५ अर्ब अमेरिकी डलर हुन आउने अनुमान गरिएको छ। तर प्राय: उत्खनन गैरकानुनी रूपमा गरिन्छ। सी थुले जब ठूलो जेड फेला पार्छन् उत्खनन गर्ने कम्पनी र सशस्त्र समूह दुवैले आफ्नो हिस्सा खोज्छन्। कतिपय बेला उनीहरूले ती बहुमूल्य रत्न लुट्ने समेत गर्छन्। 'आशा हराउँदै छ' गत महिना पहिरो गएको ठाउँमा मृत्यु भएकाहरूको सम्झनामा फूल राखिएको अनि धूप बालिएको छ। त्यहाँ पुग्ने दाउ मु मु पनि एक हुन् जो २० घण्टा लामो यात्रा तय गरेर आफ्ना ३७ वर्षे छोराको खोजीका लागि पुगेकी छन्। "जब म नयाँ शव फेला परेको सुन्छु, त्यो हेर्न म खाल्डो तल झर्छु, " उनले भनिन्। धेरै पटक तल र माथि गर्दा उनको घुँडा सुन्निएको छ। क्षतिपूर्ति बापत सरकार र दातृ निकायले दिएको २, ५०० अमेरिकी डलर प्राप्त गर्न उनले आफ्नो छोराको शव फेला पार्नुपर्ने हुन्छ। "मैले उसलाई गुमाइसकेँ भन्ने मलाई थाहा छ र उसको शव फेला पार्ने आशा पनि कम हुँदै गएको छ, " उनले भनिन्। दाउ मु मु पहिरो गएको एक महिनापछि मानिसहरू खानीमा फर्किन सुरु गरेका छन्। पहिरो गएको १० दिनपछि वर्षा भइरहेको एक दिन सी थु खानीमा पुगे। चोट निको होस् भनेर कुरिरहेका उनले त्यसो हुने बित्तिकै काममा फर्कने बताए। आफ्ना साथीहरूको मृत्यु भएको खाल्डोनजिक उभिएर केहीबेर त्यसतर्फ हेरेपछि उनले भने, "अर्को पटक नराम्रा घटना हुनुअघि नै म भाग्ने छु। " तस्बिर: प्यो हेन क्वेव (Phyo Hein Kyaw)
|
फाइल तस्बिर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार क्षेत्रीका अनुसार चीन, टर्की र कतारका लागि हप्तामा एक दिन दुईतर्फी नियमित उडान खुलेको हो। "टर्किश एअरलाइन्सले बिहीवारबाट उडान गर्नका लागि आवेदन नै दिइसक्यो। अब नेपाल एअरलाइन्स र चिनियाँले दिन्छन्, " उनले भने। प्रवक्ता क्षेत्रीका अनुसार यसै साताबाट तीनवटै स्थानमा उडान सुरु हुनेछ। बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कतारको दोहा, टर्कीको इस्तानबुल र चीनको कुनै एउटा स्थानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान पुनः सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसअघि नेपाल एअरलाइन्स र एअर इन्डियाले नेपाल-भारतबीच हप्तामा एक-एकवटा उडान गर्दै आएका छन्। त्यसबाहेक आन्तरिकका साथै अन्तर्राष्ट्रिय नियमित उडानहरू अहिले स्थगित छन्। कोरोनाभाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामको प्रयासमा चालिएका प्रतिबन्धात्मक कदमसँगै वैशाख तेस्रो सातादेखि नियमित उडानहरू पनि रोकिएका छन्। नेपाली र विदेशी नागरिकका लागि नयाँ मापदण्ड सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाममा प्रतिकूल असर नपर्नेगरी नेपाल आउने नेपाली र विदेशी नागरिकको आवागमन व्यवस्थित गर्न भन्दै सरकारले सोमवार नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको मापदण्डमा आवतजावतदेखि होटल क्वारन्टीन र होम क्वारन्टीसम्मका विषय समेटिएका छन्। मुख्य बुँदा यस्ता छन्ः अध्यादेशमा गरिएका व्यवस्था त्यसैगरी अध्यादेशविपरीत काम गर्ने संस्था वा व्यवसायलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले छ महिनासम्मका लागि बन्द गर्न आदेश दिन सक्नेछन्।
|
केही मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह (एमडी) को भर्नाका लागि सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा बढी रकम मागेको भन्दै विरोध भइरहेका बेला अधिकारीहरूको यस्तो भनाइ आएको हो। गत वर्ष रू. ३१ लाख रहेको उक्त शुल्क २२ लाखमा झारिएको भन्दै मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन्। लामो समयदेखि उठ्दै आएको चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न तहको भर्ना शुल्कलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको थियो। तर एमडी तहमा भर्ना हुन जाँदा विभिन्न मेडिकल कलेजले परिषद्ले निर्धारण गरेको २२ लाखभन्दा बढी शुल्क मागेको भन्दै विद्यार्थीहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। कार्यान्वयन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भने निर्णय कार्यान्वयनमा सरकार दृढ रहेको बताए। उनले भने, "सरकार पछाडि हट्दैन, कार्यान्वयनमै जोड दिन्छौँ। डीनहरूसँग कुरा गरेको छु, अन्य कुनै जटिलता आयो भने पनि सरकारले त्यसको समाधान गर्छ। तर मेडिकल कलेजहरूले त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। " सरकारसँगको सहमतिपछि डा. केसीले तोडे अनशन बयानका लागि डा. केसी अदालतमा उपस्थित कुलपतिका हैसियतले प्रधानमन्त्रीदेखि सम्बन्धित निकायहरूलाई पनि जानकारी गराइएको उनले बताए। तर मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू चाहिँ गत वर्ष लिइएको ३१ लाख शुल्क घटाउन नसकिने बताउँछन्। अदालत आफूहरूसँगको परामर्श विनै गरिएको उक्त निर्णयका विरूद्धमा अदालतमा गएको उनीहरूको भनाइ छ। गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमाप्रसाद अर्यालले भने, "हामीले अहिले यति लेऊ, उति लेऊ भनेका छैनौँ। डीन कार्यालयले जुन प्रक्रिया अपनाएको छ, त्यही अनुसार भर्ना हुनुहोस् भनेका छौँ। तोकेको शुल्कमा हाम्रो असहमति हो, हामी अदालत गएका छौँ। अदालतको फैसला जे आउँछ सबैले त्यही मान्नुपर्छ। " एमबीबीएसमा उस्तै यस्तै विवाद स्नातक तह एमबीबीएस भर्नाका बेला पनि देखिएको थियो, जसलाई अनुगमनका माध्यमद्वारा कार्यान्वयनमा ल्याइएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जनाएको छ। काठमान्डू नेशनलको सम्बन्धन खारेज बाइसौं दिनमा तोडियो केसीको अनसन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थराज खनियाले भने, "डीन कार्यालयमा पैसा बुझाएर विद्यार्थीहरू पढ्न गए। तर विभिन्न कलेजले थप पैसा मागेकाले अनुगमन गर्न पठायौँ। अनुगमनमा देखिए अनुसार कारबाहीका लागि लेखेर पठाइसकेका छौँ। " चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउने र सबैको पहुँचमा पुर्याउने भन्दै डा. गोविन्द केसीले पटक-पटक अनशन गर्दै आएका छन्। उनको माग सम्बोधन गर्न पनि चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश अनुरूप बनाउनुपर्ने कानुन बने मात्रै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र केही व्यवस्थित हुने ठानिएको छ।
|
नेपालले गत वर्ष लिम्पियाधुरा र लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेट्ने गरी नक्शा अद्यावधिक गरेको थियो हाल भारतीय अधीनमा रहेको सो क्षेत्रमा गणकहरूलाई पुर्याउन सकिनेबारे केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागकै अधिकारीहरू निश्चित छैनन्। गणकहरू पुग्न सम्भव नभए प्रविधिको माध्यमबाट घरहरू गणना गरेर जनसङ्ख्याको अनुमानित सङ्ख्या उल्लेख गर्न सकिने विभागका एक अधिकारीले बताए। "जनगणनाको परिभाषाले नै सम्पूर्ण नेपालको भूभागभित्र बसोबास गर्ने मानिसहरूको सङ्ख्या गणना गर्ने भन्छ। तर वास्तविकता अलि फरक छ। अब त्यो ठाउँमा आवागमन सहज नभएसम्म के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले छलफल गर्दैछौँ" विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीले भने। यसका लागि अप्रत्यक्ष विधि अपनाउन सकिने उनको भनाइ छ। "'जीआईएस म्यापिङ'बाट र 'रिमोट सेन्सिङ'बाट घरको फोटो खिचेर अनुमान गर्ने विधिहरू छन्। योभन्दा अघि भारतले त्यो क्षेत्रमा गरेको गणनाको तथ्याङ्क लिएर वृद्धिदर जोड्ने विधिहरू पनि छन्, " रेग्मीले थपे। माओवादी द्वन्द्वका कारण गणकहरू पुग्न नसकेका भूभागहरूमा २०५८ सालको जनगणनामा पनि यस्तै विधिको प्रयोगबाट जनसङ्ख्याको अनुमानित विवरणहरू प्रकाशित गरिएको रेग्मीले बताए। थपिएको भूभाग समेटिएको दार्चुला जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्योत्सना भट्ट जोशीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर जनगणना गर्न अहिलेकै अवस्थामा असम्भव जस्तै रहेको बताइन्। त्यसका लागि सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। "त्यो ठाउँ अहिले निषेधित क्षेत्र छ, राज्यको उपस्थिति र पहुँच दुवै छैन। अहिलेकै अवस्थामा चाहिँ त्यहाँ पुग्न सम्भव होला जस्तो छैन, " उनले भनिन्। सरकारले गत वर्ष नेपाल भारत सीमाभन्दा एक किलोमिटर वर छाङरुमा सशस्त्र प्रहरीको आधार स्थापना गरे पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतीय नियन्त्रणमै छन्। उक्त क्षेत्रमा नेपाली नागरिकहरूलाई आवतजावत गर्न भारतीय पक्षले निषेधित गरेको सहायक प्रजअ जोशीले जानकारी दिइन्। निषेधाज्ञाले जनगणना रोकिएला? कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरसँगै काठमाडौँ उपत्यका सहित धेरै कोरोना सङ्क्रमण उच्च भएका क्षेत्रहरूमा निषेधाज्ञा लागु भएपछि यसले दशकपछि हुन लागेको जनगणना रोकिने आशङ्का कतिपयले गरेका छन्। तर विभागका अधिकारीहरू निषेधाज्ञा भए पनि जनगणनाको काम निरन्तर अघि बढाउने तयारीमा विभाग रहेको दाबी गर्छन्। विभिन्न जिल्लामा लागु हुने निषेधाज्ञाका बाबजुद गणकहरूका लागि तालिम सुरु गर्न लागिएको विभागका उपमहानिर्देशक रेग्मीले बताए। "सरकारले गणना नगर नभनेसम्म हामी हाम्रो तयारी अघि बढाइरहेका छौँ। लकडाउन भए पनि सबै मापदण्ड अपनाएर अघि जनगणनाको काम अघि बढाउने भन्ने नै छ, " उनले भने। कस्ता कस्ता तथ्याङ्क खोजिनेछ? केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले वैशाख २६ देखि जेठ १४ सम्म घर तथा घर परिवारको सूचीकरण र जेठ २५ देखि असार ८ सम्म जनगणनाको मुख्य विवरण सङ्कलन गर्ने कार्य तालिका तयार गरेको छ। प्रत्येक घरधुरी र वडा कार्यालयहरूबाट विवरण सङ्कलनका लागि देशभर खटाउनु अघि ३९ हजार गणकहरूलाई प्रशिक्षित गरिने बताइएको छ। जनगणनामा खटिने थप ८ हजार तालिमप्राप्त सुपरिवेक्षकहरूका खटाइने बताइएको छ। गणकमा बेरोजगार युवाहरूलाई भर्ना गरेर खटाउन लागिएको र सुपरिवेक्षकमा शिक्षकहरू खटिने विभागले जनाएको छ। हरेक दशकको अन्तरमा हुने जनगणनामा गणकहरू घर तथा घरपरिवार सूचीकरण फारम र थप तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि मुख्य प्रश्नावली लिएर घर-घर जानेछन्। घर तथा घरपरिवार सूचीकरण फारममा घर बनेको वर्ष, घरको तल्ला, बसोबास गर्ने परिवार र व्यक्तिको सङ्ख्या कृषि प्रयोजनको जग्गादेखि घरमा कृषि प्रयोजनका लागि पालिएका पशुपंक्षी सम्मको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न लागिएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले घरपरिवार सूचीकरणमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिए नलिएको र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खाता भए नभएको विवरणहरू समेत सङ्कलन गर्ने प्रश्नावली तयार गरेको छ। जेठ २५ बाट भराइने मुख्य प्रश्नावलीबाट परिवारमा बस्ने हरेक व्यक्तिको नाम, थर, उमेर, जात, धर्म, पुर्खाको भाषा, मातृभाषा, वैवाहिक स्थिति, विवाह गर्दाको उमेर लगायतका विवरणहरू सङ्कलन गरिन्छ। गणकहरूले परिवारका हरेक सदस्यको शैक्षिक विवरण, महिलाहरूको प्रजनन सम्बन्धी विवरण, परिवारमा अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको विवरण सहित बसाइसराई सम्बन्धी विवरणहरू सङ्कलन गर्नेछन्। विभागले विदेश गएका व्यक्तिहरूको समेत नेपालमा बसोबास गर्ने परिवारबाट र विवरण सङ्कलन गर्दैछ। नेपालमा रहेका विदेशी नागरिकहरूकाे समेत जनसङ्ख्या सङ्कलन हुने विभागका प्रवक्ता तीर्थराज चौलागाईले जानकारी दिए। घरमा भएका सवारी साधन, मोबाइल, टेलिभिजन देखि वाशिङ मेसिन र फ्रिजको समेत विवरण सङ्कलनका लागि प्रश्नावली तयार गरिएको छ। पुस्तकालयदेखि इन्टरनेटको पहुँचसम्म गणना हुने देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि हुन लागेको पहिलो जनगणनामा यो पटकबाट सामुदायिक प्रश्नावली समेत थपिएको छ। वडा कार्यालयमा वडाध्यक्ष वा सचिव मार्फत भराइने सामुदायिक प्रश्नावलीमा वडाबाट आधा घण्टाको पैदल दूरीमा उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, सार्वजनिक यातायात, मेडिकल डाक्टर, उद्यान, सिनेमा घर लगायतका सुविधा भए नभएको समेत विवरणहरू सङ्कलन गरिने छ। विभागले वडाभित्र रहेका सुविधा, वडाबाट आधा घण्टाको दूरीमा रहेका सुविधा र भौतिक, सामाजिक र आर्थिक पूर्वाधारका साधनहरुमा वडावासीको पहुँच रहे-नरहेको समेत जनगणनामा समेट्ने तयारी गरेको छ। देशभरका ६, ७४३ वडा कार्यालयहरूमा सोधिने सामुदायिक प्रश्नावलीमा वडाको राजश्व स्रोत, बस्ने जात जाति, बोलिने भाषा र विपद् जोखिमको अवस्था र क्षतिका विवरणहरू समेत सङ्कलन गर्ने तयारी छ। विवरण सङ्कलनमा विद्युतीय उपकरण प्रयोग हुने "हामीले काठमाडौँ उपत्यकासहित महानगर र उपमहानगरहरूमा यो पटक विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गरेर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दैछौँ। यसरी सङ्कलन हुने तथ्याङ्क विद्युतीय माध्यममा रहने भएकाले विश्लेषणका लागि समेत सहज र छिटो हुनेछ, " उनले भने। जनगणनाका लागि तयार फारममा घर बनेको वर्ष, घरको तल्ला, बसोबास गर्ने परिवार र व्यक्तिको सङ्ख्या कृषि प्रयोजनको जग्गादेखि घरमा कृषि प्रयोजनका लागि पालिएका पशुपंक्षी सम्मको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न लागिएको बताइएको छ विभागले यसअघि नै आर्थिक गणनामा 'ट्याब'को प्रयोग मार्फत तथ्याङ्क सङ्कलनको सफल अभ्यास गरिसकेको उनले दाबी गरे। महानगर र उपमहानगर बाहेकका क्षेत्रमा भने विभागले प्रकाशित गर्ने प्रश्न पत्रमा लेखेरै विवरणहरू सङ्कलन गरिने तयारी गरिएको बताइएको छ। विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूमा भने अनलाइनबाटै जनगणनाको विवरणहरू सङ्कलन गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ। जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा दुई महिनाभित्र आए पनि पूरा नतिजा अर्को बर्ष मात्रै आउने प्रवक्ता चौलागाईले बताए। वि सं २०६८ मा सम्पन्न अघिल्लो जनगणनामा नेपालको जनसङ्ख्या २ करोड ६६ लाख थियो।
|
ती भवनहरु आफूलाई फिर्ता नगरिए आफ्नो तर्फबाट पनि कडा प्रतिक्रिया दिने मस्कोले चेतावनी दिदैँ आएको थियो। क्रेमलिनले उक्त परिसर फिर्तीको माग आफ्नो उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउने गरेको छ। तर अहिलेसम्म उसले राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्ना पूर्ववर्ती बराक ओबामाको निर्णय उल्टाउँछन कि भनेर पर्खिरहेको थियो। विवाद रुसी अधिकारीहरुले हालै आफ्ना राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पबीचको भेटवार्तालाई स्वागत गरेका थिए। तर अमेरिकामा राजनीतिक वातावरण थप बिग्रिएको छ र रुसले राष्ट्रपति चुनावमा हस्तक्षेप गरेको र ट्रम्पको चुनावी अभियान र मस्कोबीच साँठगाँठ रहेको भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ। यस्तोमा मस्कोलाई कुनै पनि किसिमको छुट दिदाँ त्यसले थप विवाद निम्त्याउन सक्छ। अहिले रुसी अधिकारीहरुले आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता नपाए केही अमेरिकी कूटनीतिज्ञलाई देशनिकाला गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् जसले दुई देशबीचको तनावपूर्ण सम्बन्धलाई थप जटिल बनाउनसक्ने देखिन्छ। गएको डिसेम्बरमा चुनावमा हस्तक्षेप गरेको आशंकामा अमेरिकाले ३५ जना रुसी कूटनीतिज्ञलाई देशनिकाला गर्दै ती परिसरहरु बन्द गराएका थिए। जासुसी अमेरिकी उपविदेशमन्त्री टमस स्यानोन र रुसी उपविदेशमन्त्री सर्गेइ र्याब कोबको तहमा पछिल्लो वार्ता भएको हो। कब्जा गरिएका रुसी कुटनीतिक परिसरहरु मध्ये एउटा म्यारीलेण्डको पूर्वी तटीय क्षेत्रमा पर्छ जसलाई रुसी कुटनीतिज्ञहरुले मनोरञ्जन र खेलकुद जस्ता गतिविधिका लागि प्रयोग गर्छन्। सो भवनमा अत्याधुनिक सञ्चार उपकरण समेत जोडिएको बताइन्छ र रुसी अधिकारीहरुले उक्त भवन जासुसीका लागि प्रयोग गर्दै आएको अमेरिकी अधिकारीहरुको भनाइ छ। अर्को भवन चाँहि न्यूयोर्कको ग्लीन कोभ लङ आइलण्डमा अवस्थित छ र रुखहरुले छेकिएको उक्त परिसर पनि अमेरिकी सञ्चार निगरानी जस्ता जासुसी गतिविधि गर्न उपयुक्त स्थानमा रहेको अमेरिकी अधिकारीहरु बताउँछन्।
|
जस अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको नेतृत्व सहसचिवले गर्नेछन् भने प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको नेतृत्वका लागि सचिव खटाइने छ। उक्त व्यवस्था अल्पकालीन हुने भन्दै विज्ञहरुले कर्मचारी सामायोजन नियमावली छिटो पारित गरेर स्थायी रुपमै प्रदेशमा कर्मचारीको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन्। अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासन पुनर्संरचना समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए अनुसार प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको संख्याका आधारमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७ वटा मन्त्रालयका लागि अस्थायी रुपमा कर्मचारी खटाउने खाका तयार पारेको जनाएको छ। अल्पकालीन तर सरकारले समितिको प्रतिवेदन पारित गर्न भने बाँकी नै छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनाएको योजनाका बारेमा प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले भने "मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा सचिवले अनि मन्त्रालयमा सहसचिवले नेतृत्व गर्ने गरि ठूलो मन्त्रालयमा ९० जना सम्म र सानोमा ३५ जना सम्म खटाइने छ। यसरी २ हजार भन्दा बढी कर्मचारीको विवरण तयारी अवस्थामा राखेका छौं। " तर हाल गरिने व्यवस्था अल्पकालीन हुने छ। सरकारले स्थायी स्वरुप दिने निर्णय गरेपछि पनि पूर्ण समायोजनका निम्ति ६ देखि ८ महिना लाग्ने जानकारहरु बताउँछन्। ढिलाई त्यसैले कर्मचारी समायोजन नियमावली छिटो पारित गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याउँदै प्रशासनविद् काशिराज दाहालले भने, "चाँडो नियमावलीको काम सक्नुपर्छ। अनी व्यवस्थापन सर्वेक्षण सकेर सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्छ। त्यसपछि तीन तहमा कहाँ जाने भनी कर्मचारीलाई रोजाएर नमिलेका हकमा सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको कार्यान्वयनमा ढिलाई गर्नु हुँदैन। " समायोजन सम्बन्धी नियमावली हाल कानुन मन्त्रालयमा छ। केन्द्र र प्रदेश दुवैमा श्रेणीगत रुपमा कर्मचारी राख्ने वा प्रदेशका कर्मचारीलाई तहगत प्रणालीमा लैजाने लगायतका विषयमा छलफल भईरहेको अधिकारीहरु बताउँछन्। त्यसलाई टुङगोमा पुर्याएर तत्कालै मन्त्रिपरिषदमा पठाइने उनीहरुको भनाई छ।
|
खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा विगतमा भनिए भन्दा परसम्म भाइरस उछिटिन्छ कि उछिटिँदैन भनेर उक्त समूहले अध्ययन गर्नेछ। यसअघि अमेरिकामा गरिएको एउटा अध्ययनले खोकी ६ मिटर र हाच्छिउँ ८ मिटरसम्म पुग्न सक्ने भनेको थियो। उक्त अनुसन्धान समूहका अध्यक्ष प्राध्यापक डेभिड हेमनले बीबीसीलाई नयाँ अध्ययनले मास्कबारे विगतमा दिइएका सुझावमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने बताए। डब्लूएचओका पूर्वनिर्देशक रहेका उनी भन्छन्, "डब्लूएचओले नयाँ प्रमाणहरू हेरेर मास्क प्रयोगसम्बन्धी आफ्ना सुझावहरू परिमार्जन गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्नेबारे छलफल आरम्भ गरेको छ। " अहिलेको सुझाव के छ? डब्लूएचओले सङ्क्रमणबाट जोगिन खोकी रहेका वा हाच्छिउँ गरिरहेका व्यक्तिहरूबाट कम्तीमा एक मिटर परै बस्न सुझाव दिँदै आएको छ। उसले बिरामी परेका र लक्षणहरू देखिएका व्यक्तिलाई मास्क लगाउन सुझाव दिएको छ। तर उसले सङ्क्रमण भएको शङ्का लागेका व्यक्तिहरूको स्याहारसुसार गरिरहेका वा आफैले खोकिरहेको वा हाच्छिउँ गरिरहेको अवस्थामा मात्रै स्वस्थ मानिसले मास्क प्रयोग गर्नुपर्ने भन्दै आएको छ। उसले निरन्तर हात धुने र प्रयोग गरिसकेपछि राम्ररी व्यवस्थापन गरेर मात्रै मास्क लगाउनु परिणाममूलक हुने उल्लेख गरेको छ। ब्रिटेन र अमेरिकासहित कतिपय देशले २ मिटर सामाजिक दूरी कायम गर्न सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले थुकको छिटाबाट भाइरसहरू फैलनसक्ने प्रमाणका आधारमा ती सुझाव दिएका हुन्। अधिकांश त्यस्ता छिटा हावामा मिसिने वा जसले निकालेको हो त्यही मानिस नजिकै खस्ने गर्छ। नयाँ अनुसन्धानले के देखाएको छ? अमेरिकास्थित म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, एमआइटीका अनुसन्धानकार्ताहरूले हाइ स्पीड क्यामेरा र अरू सेन्सरहरूको प्रयोग गरी खोकेपछि वा हाच्छिउँ गरेपछि ठ्याक्कै के हुन्छ भन्ने अध्ययन गरेको थियो। नयाँ अध्ययनले खोकी र हाँच्छिउका क्रममा छिट्टाहरू अझ टाढासम्म पुग्नसक्ने देखाएको छ त्यसक्रममा स्वास बाहिर निस्कँदा एकदमै द्रुत गतिमा फैलने ग्यासको समूहको सिर्जना हुन्छ जसमा फरकफरक आकारका थुकका छिटाहरू हुन्छन्, र तीमध्येका सबैभन्दा सानो आकारका छिटा निक्कै परसम्म पनि जान सक्ने उनीहरूले पत्ता लगाएका छन्। प्रयोगाशालामा गरिएको अध्ययनले खोक्दा निस्किएको थुक ६ मिटर परसम्म र हाच्छिउँको बेलामा अझ द्रुत गतिमा छिटा ८ मिटरसम्म पुग्ने देखाएको छ। यसको प्रभाव के हुन्छ? उक्त अध्ययनको नेतृत्व गरेकी एमआइटीकी प्राध्यापक लीडीया बुरोइबाले अहिले भनिएको सुरक्षित दूरीको अवधारणाप्रति आफूलाई चिन्ता लागेको बताएकी छन्। उनले सास फेर्दा वा खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा परसम्म जान सक्ने गति भएको ग्यासको गुजुल्टो बन्ने र त्यसभित्र फरक फरक आकारका छिटाहरू जम्मा हुने अनि त्यो कोठाभरी फैलन सक्ने बताइन्। "त्यही भएर ती छिटा कुनै तरिकाले भुइँमा खस्छन् भन्ने आधारमा एक वा दुई मिटर पर बस्दा सुरक्षित हुने भन्ने गलत अवधारणा हामीले प्रत्यक्ष अध्ययन वा मापन गरेको विवरणसँग मिल्दोजुल्दो छैन। " के यसले मास्क बारेका सुझावमा फेरबदल ल्याउँछ? प्राध्यापक बुरोइबाले हावा राम्रोसँग ओहोरदोहोर गर्न सक्ने व्यवस्था नभएको र घरभित्रै बस्नुपर्ने परिस्थितिमा मास्क लगाउनाले जोखिम कम हुने बताइन्। उदाहरणका लागि, कोही सङ्क्रमिततिर फर्किएर बस्नुभएको छ भने मास्कले उनीहरूको श्वासको प्रवाह बदल्न सक्छ र भाइरसलाई तपाईँको मुखतिर आउनबाट रोक्न सक्छ। प्राध्यापक बुरोइबाले छान्ने क्षमता नभएकाले कमजोर खालका मास्कले हावामा रहेका साना कणहरूलाई सास फेर्ने क्रममा भित्र जानबाट रोक्न नसक्ने भने उल्लेख गरिन्। तर मास्कले तीव्र गतिमा आएको छिटालाई अन्य दिशातर्फ मोडिदिन सक्ने जनाइन्। प्राध्यापक हेमनका अनुसार एमआइटी र अन्य संस्थाहरूको अध्ययनले खोकी र हाच्छिउँबाट निस्कने स-साना कणहरू पहिले भन्दा परसम्म उछिटिने सङ्केत गरेकाले त्यसको थप परीक्षण गरिनेछ। उनले प्रमाणहरूले पुष्टि गरे उपयुक्त किसिमले मास्क लगाउनु सामाजिक दूरी कायम गर्नु जत्तिकै वा त्यो भन्दा बढी प्रभावकारी हुने बताए। तर मास्कलाई राम्रोसँग लगाउनुपर्ने भन्दै उनले नाक ढाकिएको सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिए। आफ्नो हात सङ्क्रमित नहोस भन्नका लागि मास्कलाई राम्रोसँग खोल्नुपर्ने प्राध्यापक हेमनको सुझाव छ। एशियामा पहिलादेखी नै मास्कहरू सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुने गरेका छन्। उक्त रणनीतिक र प्रावधिक समूहले अबको केही दिनमा छलफल गरी यसबारे आफ्नो निष्कर्ष दिनेछ। देशहरूले के गर्दैछन्? एशियाका धेरै देशहरूमा पहिला देखी नै मास्क लगाउने अभ्यास लोकप्रिय छ। अहिले अमेरिकाको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोलले पनि मास्कको सार्वजनिक प्रयोगबारे विचार गरिरहेको छ। अष्ट्रियामा प्रहरीले मास्क प्रयोग गरिरहेका छन् र उनीहरूसँग व्यवहार गर्ने जोकोहीलाई मास्क लगाउनुपर्ने भनिएको छ। सुपरमार्केटहरूमा ग्राहकहरूलाई त्यस्तै सूचना दिइएको छ। युरोपमा विगतमा मास्क लगाएको देखिनु दुर्लभ थियो तर डब्लूएचओको सुझावमा परिमार्जन आए त्यो अवस्था तुरुन्तै बदल्न सक्ने ठानिन्छ। यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउसले अमेरिकीहरूलाई कोरोनाभाइरसबाट सुरक्षित हुनका लागि घरभन्दा बाहिर निस्कँदा मास्क प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने निर्देशिकामाथि विचार गरिरहेको विवरण आएका छन्। हाल अमेरिकामा ९० प्रतिशतभन्दा बढीलाई घरभित्रै बस्न आदेश दिइएको छ र सडकमा थोरै मानिसहरू मात्रै छन्। तर न्यूयोर्क र लस एन्जलसमा बाहिर निस्कनुपर्दा मास्क लगाएर निस्कन अधिकारीहरूले भनेका छन्। न्यूयोर्कका मेयर बील डे ब्लाजीयोले सर्जिकल मास्कको अभाव रहेको र त्यो स्वास्थ्यकर्मीहरूले लगाउनुपर्ने भएकाले रुमाल वा कुनै कपडाले अनुहार ढाक्न सुझाव दिएका छन्। तर अनुहारमा छोएर पनि भाइरस सर्ने भएकाले मास्कको प्रयोगलाई बाध्यकारी बनाउने आदेशले मानिसहरूलाई सुरक्षित रहेको मिथ्याआभास दिलाउन पनि सक्ने ह्वाइट हाउसको कोरोनाभाइरस कार्यदलकी एक सदस्यले बताएकी छन्।
|
देशको एक मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हिजो भएको विमान दुर्घटनाबाट उद्धार गरिएका मध्ये २२ जनाको भने काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको छ। विमानमा सवार ७१ मध्ये ४९ जनाको भने मृत्यु भएको पुष्टि भने हिजै प्रहरीले गरिसकेको छ। विमान दुर्घटनाबारे छानबिनका लागि हिजो साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व सचिवको नेतृत्वमा एउटा आयोग गठन गरेको छ। विमान दुर्घटनाको छानबिन गर्न आयोग 'दुर्घटनाका सम्भावित कारण: चालकको गल्ती र मौसम' अवस्था सोमबार दिउँसो करिब सवा २ बजे बांग्लादेशको ढाकाबाट काठमाडौंका लागि उडेको युएस बांग्ला बीएस२११ विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणको क्रममा दुर्घटनामा परेको थियो। विमानमा ४ जना चालक दलसहित ७१ जना रहेको र ती मध्ये ४९ जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ। उद्धार गरिएका ३१ जनामध्ये ९ जनाको उपचारको क्रममा ज्यान गएको र बाँकी २२ जनाको काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको प्रहरी प्रवक्ता मनोज नेउपानेले बताए। उनले भने, "घाइतेहरूको उपचार काठमाण्डू मेडिकल कलेज, ग्रान्डी, नर्भिकलगायत विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको छ। उनीहरूको अवस्थाबारे जानकारी आउन बाँकी छ। " छानबिन उपचार गरिरहेकाहरूमध्ये ११ जना नेपालका र बाँकी ११ विदेशी रहेको बताइएको छ। मृत्यु भएका ४९ जनाको भने आज उनीहरूका आफन्तलाई शब बुझाउने काम शुरू हुने बताइएको छ। प्रहरी प्रवक्ता नेउपानेले भने, "हिजो घटनालगत्तै उद्धारको काममा लागियो। अब आजबाट प्रहरी प्रक्रिया पूरा गरेर शवहरू उनीहरूका आफन्तलाई जिम्मा लगाउने काम शुरू हुन्छ। " सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त घटनाप्रति दुख व्यक्त गर्दै घटनाबारे छानबिन गनका लागि पूर्व सचिव यज्ञप्रसाद गौतमको नेतृत्वमा एउटा आयोग गठन गरेको छ।
|
यो सङ्ख्या सन् २०१७ को भन्दा बढी भएपनि इराक र सिरियामा युद्ध चर्किएको बेलामा जस्तो धेरै भने होइन। सबैभन्दा धेरै पत्रकार मारिएको वर्ष सन् २००६ थियो जुन बेला १५५ जना पत्रकार मारिएका थिए। यो सङ्ख्यामा आमसञ्चार संस्थामा कुनै न कुनै पदमा काम गर्ने सबै जोडिएको छ। सन् २०१८ मा भएको एउटा हत्याको भने संसारभर चर्चा भयो। त्यो हत्या साउदी पत्रकार जमाल खसोग्जीको थियो। गएको अक्टोबरमा उनको टर्कीस्थित साउदी वाणिज्यदूतावासको कार्यालयभित्र हत्या भएको थियो। हत्याका कारण दुई देशबीच तिक्तता सिर्जना भयो भने अन्तर्राष्ट्रियरुपमा हत्याको विरोध भयो। गएको महिना यूकेमा पत्रकार लाइरा म्याकीको दङ्गाको समाचार सङ्कलन गर्दागर्दै मृत्यु भएको गयो। उत्तरी आयरल्यान्डको एक विरोधी समूहले त्यो हत्या गरेको स्वीकार गरेको छ। सबैभन्दा खतरा कहाँ? गएको वर्ष १६ पत्रकार मारिएको अफगानिस्तान पत्रकारका लागि सबैभन्दा खतरनाक देशको रूपमा कायम छ। काबुलमा एउटा बम विस्फोटको समाचार सङ्कलन गर्न गएको बेला नौ अफगानी पत्रकार मारिएका थिए। दोस्रो आत्मघाती विस्फोट पत्रकारकै भेष धारण गरेका आक्रमणकारीले गराएका थिए। पूर्वी अफगानिस्तानको खोस्त प्रदेशमा बीबीसीका पत्रकार अहमद साह मारिएका थिए। दक्षिण एशियाका अन्य राष्ट्रहरू भारतमा सात, पाकिस्तानमा पाँच र बाङ्ग्लादेशमा एक पत्रकार गएको वर्ष मारिएका थिए। यो वर्ष अमेरिकामा पनि पत्रकारहरू मारिए। एक व्यक्तिले क्यापिटल ग्याजेट अखबारको कार्यालयमा पसेर गोली चलाउँदा पाँच पत्रकार मारिए। समाचार सङ्कलनप्रति बढ्दो असहिष्णुता, लोकप्रियतावादका साथसाथै भ्रष्ट्राचार र अपराध पत्रकार मारिनुका प्रमुख कारणहरू भएको आइएफजेको भनाइ छ। कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट सीपीजेले प्रत्येक वर्ष जेलमा रहेका पत्रकारहरूको तथ्याङ्क प्रकाशित गर्छ। यो तथ्याङ्कमा पत्रकारहरू आफ्नो कामको कारणले जेल परेकाहरूको सङ्ख्या हुन्छ। सन् २०१८ मा सबैभन्दा बढी पत्रकार जेलमा थुन्ने देशहरू यसप्रकार छन्: मिडिया र प्रजातन्त्र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि यो वर्ष प्रजातन्त्रमा विशेष गरेर निर्वाचनको बेला स्वतन्त्र प्रेसको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने कुरा विशेष ध्यानमा राखेको छ। महासचिव एन्टोनियो गुटेरेजले विश्व प्रेस स्वतन्त्रा दिवसको अवसरमा कुनै पनि प्रजातन्त्र पारदर्शी र विश्वसनीय सूचनामा पहुँचको अभावमा पूर्ण नहुने बताएका थिए। मारिया रेसा सीपीजेले फिलिपिन्स र अमेरिकासहितका राष्ट्रहरूमा प्रेसविरोधी कथनहरू फैलिएको बताएको छ। इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालले पत्रकारहरूको असुरक्षा बढाएको सीपीजेकी कर्टने राड्सले बताइन्। "अनलाइन उत्पीडन र उसले विशेषगरि पत्रकार महिलाहरूमाथि ल्याएको खतराले पहिल्यैदेखिको गार्हो अवस्थालाई अझ समस्याग्रस्त बनाएको छ, " उनले भनिन्।
|
यो सङ्केतको पुष्टि हुन गएमा यसबाट कोरोनभाइरस सङ्क्रमणमा "उल्लेखनीय मात्रा"मा वृद्धि हुन सक्छ। बालबालिकामा कोरोनाभाइरसको नयाँ प्रकारको सम्भावित असरबारे गरिएको दाबी नयाँ भाइरससम्बन्धी परामर्श दिने एउटा सरकारी समूहका सदस्यहरूबाट आएको हो। ब्रिटिश प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले "खोल्न सकिने अवस्था रहेमा" आउँदो ज्यानुअरी महिनामा विद्यालहरू खुला गर्न चाहेको सोमवार बताएका थिए। अनिश्चितता तर भाइरसको नयाँ देखिएको प्रकार बालबालिकाको स्वास्थ्यका लागि पहिलेभन्दा ठूलो खतरा होला त भन्ने विषयमा केही बताइएको छैन। सामान्यतया जहाँ पनि बालबालिकाले भाइरसलाई सहजै पचाउन सक्छन्। तर भाइरसका नयाँ प्रकार देखिएको अवस्थामा भाइरसको सङ्क्रमण फैलाउनमा बालबालिका र तिनका विद्यालयको भूमिका पहिलाभन्दा फरक हुन सक्छ। यो भन्दा अघि देखिएका कोरोनाभाइरसका प्रकारको सङ्क्रमण वयस्कको दाँजोमा बालबालिकामा विरलै देखापरेको थियो। त्यसको एउटा कारण बालबालिकाको शरीरको कोषमा कोरोनाभाइरस प्रवेश गर्ने मार्गहरू थोरै हुने भएकाले हो भन्ने गरिएको छ। नर्भट्याग र इम्पीरीअल कलेज अफ लन्डनकी प्राध्यापक वेन्डी बार्क्ले भन्छिन्, कोरोनाभाइरसमा देखिएको उत्परिवर्तनले बालबालिकाहरूको शरीरको कोषमा विद्यमान मार्गहरूकै प्रयोग गरेर भित्र छिर्ने अनुकूल अवसरको सिर्जना गरिरहेको जस्तो देखिएको छ। उनी भन्छिन्, यस्तो अवस्थाले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको जोखिमको दृष्टिले बालबालिका पनि वयस्कहरू जस्तै स्थितिमा पुग्न सक्छन्। भाइरसको यो नयाँ प्रकारका बारेमा राम्ररी बुझ्ने कार्य बिजुलीको गतिमा भइरहेको छ र अझै पनि यो विषयमा धेरै अनिश्चितताहरू कायम छन्।
|
उनीहरू भन्छन्-बेचबिखनमा परेकाहरू यौन शोषणमा परेका हुन्छन् भन्ने गलत बुझाइका कारण परिवारसँग पुनर्मिलन गराउन कठिन देखिन्छ। बेचबिखनमा परेकाहरूको उत्थानका लागि सरकारी प्रयास पनि पर्याप्त नभएको अधिकारीहरू नै स्वीकार गर्छन्। शोषण मध्यमाञ्चलकी एक जना महिला एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेर सरसफाइको काम गर्न भनी कुवेत गएकी थिइन्। तर त्यहाँ पुगेपछि घरेलु कामदारको रूपमा काम गर्न बाध्य पारिएको उनले बताइन्। नेपालमा हुँदा कबोल गरिएको भन्दा आधा मात्रै पारिश्रमिक पाएपछि उनी आफूमाथि शोषण भएको भन्दै आफ्नै पैसाले टिकट किनेर नेपाल फर्किन्। तर स्वदेश फर्किए पनि ३६ वर्षीया ती महिला हाल आफ्ना तीन सन्तान सहितको परिवारसँग बस्न पाएकी छैनन्। "बेचबिखनमा परेको भनेको यौन हिंसामा परेको भन्ने खालका अभिव्यक्ति घुमाउरो पारामा छरछिमेकबाट आउन थालेपछि अहिले म एउटा संस्थाले काठमाण्डूमा संचालन गरेको आवास गृहमा बसिरहेकी छु, " उनले भनिन्। "अब म नेपालमै बसेर केही गर्न चाहन्छु। " महिला हिंसा: चाड-पर्वजस्तो मात्रै अभियान गरेर पुग्दैन कमाइ मानव बेचबिखन र नियन्त्रण ऐनले कुनै पनि उद्देश्यका लागि किनबेच गर्नु, कुनै फाइदा लिएर या नलिएर कसैलाई वेश्यावृत्तिमा लगाउनु, कानुनले तोके विपरीत कसैको शारीरिक अंग निकाल्नु आदि कार्यलाई मानव बेचबिखन भित्र पर्ने उल्लेख गरेको छ। जानकारहरूका अनुसार आजभोलि बेचबिखनको तरिकामा परिवर्तन आएको छ। आजभोलि महिलाहरू आकर्षक रोजगारीको प्रलोभनमा बेचिने गरेका छन्। जसमध्ये धेरै जसो युवतीहरू खाडी मुलुक पुग्छन् भने कतिपयलाई आफ्रिकी मुलुकहरूबाट पनि उद्धार गरिएको छ। यसरी राम्रो पारिश्रमिक पाइने कामको प्रलोभनमा पर्ने मध्ये धेरै जसो अशिक्षित महिला हुन्छन्। उनीहरूको निम्ति घरको ढोका खुल्छ कि खुल्दैन वा घरायसी वातावरण प्रिय वा अप्रिय हुन्छ भन्ने कुरा त्यस्ता महिलाले गर्ने आम्दानीमा निर्भर हुने ठम्याइ त्यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरिरहेकी एक अभियानकर्मी मन्जु गुरुङको रहेको छ। सङ्ख्या उनी भन्छिन्, "धेरै पैसा कमाएर आयो भने मेरी छोरी वा बुहारी भन्छन् तर पैसा कमाउन सकेन र अप्ठ्यारोमा परेर आयो भने उनीहरूलाई सहारा दिने कोहि हुँदैन। " अवैध हातहतियार तथा लागूपदार्थ ओसारपसारपछि विश्वमै धेरै हुने अपराधमध्ये मानव बेचबिखन हो। प्रहरीको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ सालमा १३ सयभन्दा बढी महिला तथा बालबालिकाको उद्धार गरिएको थियो। त्यो संख्या बढ्दै गएर २०७३/७४ साल सम्म करिब २१ सय पुग्यो। काठमाण्डू, मकवानपुर, रुपन्देही, बाँके, कन्चनपुर, झापा, बर्दिया, पर्सा, सुनसरी, नुवाकोट लगायतका जिल्ला बेचबिखनको बढी जोखिमा रहेको बताइन्छ। आवश्यकता विभिन्न किसिमका हिंसामा परेका महिलालाई त्यस्ता डरलाग्दो भोगाइका कारण परेको मानिस त्रास कम गर्न सबैभन्दा बढि सामाजिक मनोपरामर्शको खाँचो हुने गरेको बताइन्छ। मानव अधिकार आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारी भन्छिन्, "तितो भोगाइ र समाजले हेयको दृष्टिले हेर्ने भएकोले बेचबिखनमा परेका महिलालाई मनोसामाजिक परामर्शको आवश्यकता एकदम धेरै हुन्छ। " "उनीहरू भित्र आत्मसम्मानको भावना ल्याउन एकदम जरूरी छ। यस्तै परामर्श उनीहरूका परिवारका सदस्यलाई पनि दिनु पर्ने देखिन्छ। हामीकहाँ यस्तो सुविधा दिइन्छ तर त्यो पर्याप्त भने छैन। " मानव अधिकार आयोगले मानव बेचबिखन सम्बन्धि प्रतिवेदन निकाल्ने गरेको छ। मानव बेचबिखन रोक्नका लागि र यस्तो अपराधबाट प्रभावित भएकाहरुको सामाजिक उत्थान गर्नका लागि सरकार र गैर सरकारी निकायहरूले थुप्रै कार्यक्रमहरू संचालन गरेका छन्। तर तिनले सोचे अनुरुप प्रतिफल दिन नसक्नुमा समाजिक सोच पनि एक प्रमुख कारण रहेको बेचबिखनविरुद्ध लागेकी एक अधिकारकर्मी चरिमाया तामाङको भनाइ छ। "हामीकहाँ घर बाहिर गएकी महिलाको यौन व्यवहारका बारे सँधै प्रश्न उठाइन्छ। सबैले उसका बारेमा कुरा गर्न थाल्छन् र उसले यसबारे जीवनभर उत्तर दिइ राख्नु पर्छ त्यसैले धेरै दिदिबहिनी आफ्नो वासस्थानमा गएर बस्न सक्दैनन्, " उनी भन्छिन्। "आफ्नो परिवारसँग पुनर्मिलन हुन नसक्नु भनेको उनीहरू माथि मानसिक पीडा थपिनु हो। " "आत्मविश्वास बलियो हुन नसकेको र कसैको सहारा खोजीरहेको तर परिवारको सहयोग नपाएको अवस्थामा उनीहरू फेरी दलालको प्रलोभनमा फस्ने गरेको हामीले भेटेका छौं। " स्विकार सरकारले पुनर्स्थापना केन्द्रमा सीप विकास कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने गरेको छ। तर त्यो पर्याप्त नभएको गुनासो समय-समयमा सुनिन्छ। सरकारी अधिकारीहरूले पनि त्यो कुरा नकार्न सकेका छैनन्। महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा बेचबिखन शाखाकी प्रमुख रोशनी कार्कीले भनिन्, "पर्याप्त मात्रामा मनोपरामर्श दिने चिकित्सकहरू पनि पाउन सकिएको छैन। सामाजिक पुनर्मिलन भनेको सजिलो कुरा हैन हामीले ६ महिना भित्र सामाजिक पुनर्मिलन गर्न पर्छ भनेका हौं। " "तर विभिन्न कारणले गर्दा थुप्रै दिदीबहिनीहरू लामो समयदेखि हामीले संचालन गरेका पुनर्स्थापना केन्द्रमै हुनुहुन्छ। " सरकारले बेचबिखनमा परेका महिलाका लागि हाल देशभर १० वटा पुनर्स्थापना केन्द्र संचालन गरेको छ। सुझाव यसरी पुनर्स्थापना केन्द्र चलाउनका लागि सरकारले एक करोड रुपैयाँको बजेट बिनियोजन गरेको जनाएको छ। अमेरिकी सरकारले हरेक वर्ष प्रकाशन गर्ने 'ट्राफिकिङ इन पर्सन' प्रतिवेदनले पनि बेचबिखनमा परेकालाई समाजमा पुनर्वास गर्न सरकारले पर्याप्त काम गर्न नसकेको औंल्याउँदै आएको छ। जानकारहरू भन्छन् बेचबिखनमा पर्नुमा पीडित महिलाकै दोष हो भन्ने सोच परिवर्तन गर्न नसक्दासम्म उनीहरूको सामाजिक पुनर्मिलन गर्न संभव हुँदैन।
|
कोही ढुङ्गाको गारो लगाउँदै थिए भने कोही स्थानीयवासीले गर्ने भनेको लगानी उठाउन गाउँ पसेका थिए। गाउँका महिलालाई अझै पनि विभिन्न अवसरबाट वञ्चित गराइँदैछ भन्ने गुनासोबीच झापाको हल्दीबारी गाउँपालिकाले भने विकास निर्माणका सम्पूर्ण काम महिलाको नेतृत्वलाई जिम्मा दिएको छ। यसअघि नगरेका काम गरिरहँदा कहिलेकाहीँ निकै समस्यामा पर्ने गरेको उनीहरू सुनाउँछन्। नेतृत्वदायी भूमिका हल्दीबारी गाउँपालिकाले गठन गरेको पारुखोपी टोल विकास संस्थाका प्रतिनिधिहरू गाउँपालिकामा गएर विकास निर्माणका कामबारे छलफल गर्न सक्ने भएका छन्। जुन यसअघि उनीहरूका लागि असम्भवजस्तै थियो। उनीहरू घरमै सीमित थिए। विभिन्न अप्ठ्यारो परिस्थितिबीच उनीहरू गाउँपालिका कार्यालयले जिम्मा दिएको विकास निर्माणका काममा लागि परेका छन्। गाउँपालिका कार्यालयमा भेटिएकी उक्त संस्थाकी सदस्य चन्द्रा बनले भनिन्, "हामीले सडक खन्ने काम पूरा गर्यौँ। अब गाउँपालिका कार्यालयले ग्राभेल गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि हामी यहाँ आएका हौँ। " गाउँपालिका कार्यालयले टोल विकास संस्था निर्देशिका २०७५ पारित गरेर साबिक गाउँ विकास समितिका वडाहरूलाई टोल बनाएर विकास निर्माण, जनचेतना अभिवृद्धिजस्ता कामको नेतृत्व महिलालाई दिएको छ। गाउँपालिकाप्रति आभार ती महिलाहरूका लागि गाउँपालिका कार्यालयका पदाधिकारी धन्यवादका पात्र बनेका छन्। पारुखोपी टोल विकास संस्थाकी अर्की सदस्य टङ्ककुमारी ढुङ्गानाले भनिन्, "हामी चुल्होचौकामा सीमित रहेका महिलालाई यत्रो स्थान दिनुभएको छ। धन्यवाद दिने त शब्द नै छैन। " 'हल्दीबारीका महिला विकासमा पहिला' नारा दिएर महिलालाई अगाडि बढाएकोमा आदिवासी समुदायका महिलाले पनि सामाजिक काममा अग्रसर हुने मौका मिलेको अनुभव सुनाउँछिन् बाहुनढोका टोल विकास संस्थाकी अध्यक्ष महिमा राजवंशी। उनले गाउँपालिका कार्यालयप्रति आभार प्रकट गरिन्। राजवंशी भन्छिन्, "म एउटी आदिवासी समुदायकी महिला। मैले बाहिरका काम केही पनि जानेकी थिइनँ। जब टोल विकास संस्थाको नेतृत्व सम्हालेँ, सबै सिक्दै गएँ। महिला सशक्तीकरणको यो भन्दा ठूलो उदाहरण अरू के हुन्छ र! " पारदर्शिता बढ्यो विगतमा उपभोक्ता समितिमार्फत् गराइने काम महिलाको नेतृत्वमा रहेका टोल विकास संस्थालाई दिएपछि काममा पारदर्शिता बढेको पनि गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष घिमिरे बताउँछन्। "महिलाहरूले काम गर्दा काम गरेको मात्रै बिल भर्पाइ लिएर आउनुहुन्छ। बिल मिलाएर ल्याउने भन्ने हुँदैन उहाँहरूको। काममा पारदर्शिता बढेको छ। " गाउँपालिकाका पदाधिकारी भन्छन्, महिलाका सबै कामको मूल्याङ्कन गरिसक्ने बेला त भएको छैन, तर अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा सन्तोषजनक छ।
|
प्रतिवादी चार जनामध्ये एकको आइतवार बयान सकिएको र बाँकीको सोमवार हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको विवादित भनिएको जन्ममितिसम्बन्धी समाचार सामाग्रीहरु कान्तिपुरले प्रकाशन गरेको र त्यसबाट अदालतको अवहेलना भएको भनी सर्वोच्चमा परेको मुद्दामाथि अदालती प्रक्रिया सुरु भएपछि यो विषयले देश भित्र र बाहिर व्यापक चर्चा पाएको छ। गोविन्द केसीद्वारा आरोपको प्रतिवाद कडाइ अन्य दिनको तुलनामा, सर्वोच्च अदालतमा सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिहरुको प्रवेशमा कडाइकामाझ बयान सुरु भएको हो। प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले एकसाताअघि बयानका लागि प्रतिवादीहरुलाइ बोलाएको थियो। तर त्यसलगत्तै आफूसँग सम्बन्धित मुद्दा आफैले हेरेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशको तीव्र आलोचना भइरहेका बेला उक्त मुद्दा हेर्ने जिम्मा आज न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले पाएको थियो। उक्त इजलासमा थालिएको बयानबारे सर्वोच्चका प्रवक्ता नारायण पन्थीले भने, "स्वस्तिका सिरोहियाको बयान आज सकिएको छ। अब बाँकी तीन जनालाई भोलि बयानका लागि आउनु भनेर तारेख दिइएको छ"। सर्वोच्चमा सुनुवाइ विश्वास त्यसअनुसार कान्तिपुर पब्लिकेसन्सन्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहिया, प्रधानसम्पादक सुधीर शर्मा र पत्रकार कृष्ण ज्ञवालीले सोमवार बयान दिनेछन्। उनीहरुले लिखित बयान भने बुझाइसकेका छन् र त्यसमा अदालतप्रति आफूहरुको आस्था एवम् विश्वास रहेको र एक जना न्यायाधीशको उमेर विवादबारे मात्रै समाचार बनाइएको लगायतका विषय उल्लेख गरिएको पब्लिकेसन्स्का कानूनी सल्लाहकार रामकृष्ण निरालाले बताए। उनले भने, "कान्तिपुरको लेखाइ जहिल्यैपनि एउटा जवाफदेही पत्रिकाको जस्तो हुन्छ। अदालतको पक्षमा पनि लेखिएको छ र कमीकमजोरीबारे पनि लेखिएको छ। कसैलाई कमजोर देखाउने वा कसैको विरुद्ध लेख्ने भन्ने हुँदैन"। अदालतको अवहेलना मुद्दामा दोषी ठहरिएमा एक वर्षसम्मको जेल सजाय र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने जानकारहरू बताउँछन्। तर पछिल्लो मुद्दाको अन्तिम छिनोफानोका लागि अझै केही समय लाग्नेछ। यो मुद्दा र सम्बन्धित प्रकरणले अदालत, उसका गतिविधि वा न्यायाधीशसम्बन्धी विषय र सञ्चारमाध्यममा त्यसबारे आउने समाचारसम्बन्धमा विभिन्न कोणबाट बहस निम्त्याइदिएको पाइन्छ। पत्रकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र देशभित्रकै कैयौं बुद्धिजीविले पछिल्लो प्रकरणलाई 'सेन्सरसीप'सँग जोड्दै गहिरो चिन्ता व्यक्त गरिसकेका छन्।
|
गत हप्ता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चिनियाँ समकक्षी सी जिन्पिङबीच भएको कुराकानीका क्रममा उत्तरी छिमेकीले नेपाललाई थप खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। यसअघि पनि चीनले नेपाललाई आठ लाख खोपका मात्रा उपलब्ध गराएको थियो। पछिल्लो सहयोगसँगै चीनले नेपाललाई उपलब्ध गराएको कुल खोपको मात्रा १८ लाख पुगेको छ। पछिल्लो १० लाखमध्ये बाँकी एक लाख खोप पनि छिट्टै नेपाल आइपुग्ने बताइएको छ। यसपालिको खोप कुन हो? यस पटक पनि चीनले पहिला दिएकै जस्तो भेरो सेल खोप नेपाललाई दिन लागेको स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डा. झलक शर्मा गौतमले बीबीसीलाई जानकारी दिए। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्ल्यूएचओले चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको कम्पनी सिनोफार्मले विकास गरेको कोभिडविरुद्धको यो खोपलाई गत महिना आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति दिएको थियो। डब्ल्यूएचओले स्वीकृति दिएको युरोपबाहिर बनेको पहिलो कोभिड खोप त्यसअघि नै नेपालमा प्रयोगमा ल्याइसकिएको थियो। नेपाल र चीनसहित यो खोप अन्य देशमा अहिलेसम्म लाखौँ व्यक्तिहरूलाई दिइसकिएको छ। सो खोप करिब २८ दिनको अन्तरालमा दुई मात्रा लगाउनुपर्छ। खोप वितरणबारे के छ योजना? गौतमका अनुसार मङ्गलवार आइपुग्ने नौ लाख मात्रा खोप कसलाई दिने भन्ने विषयमा ठोस निर्णय भइसकेको छैन। कोभिड-१९ विरुद्ध खोपको राष्ट्रिय योजनाअनुसार प्राथमिकता तोकिने र त्यसै अनुसार यो खोप दिने निर्णय गरिने उनले जानकारी दिए। "अहिले अग्रपङ्क्तिका सेवा प्रदायकपछि उमेर समूहमा हामी गएका छौँ र हामी मूलतः उमेर समूहमै केन्द्रित हुनुपर्ने म देख्छु। तर निर्णय नभइसकेको हुँदा जोखिमको स्तर हेरेर पनि हामीले खोप कहाँ दिने निर्णय गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अर्को कुरा हामी केही क्षेत्र विशेषमा पनि जान सक्छौँ, '' उनले भने। यसअघि चीनबाट ल्याइएको खोप सरकारले काठमाण्डू उपत्यका र आसपासका क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो। गएको चैतबाट प्राध्यापक, शिक्षक, चीनमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी, चीनमा व्यापार गर्ने नेपाली, होटेलसहितका क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति, सार्वजनिक सवारी साधनका चालक र सहचालकलाई उक्त उपलब्ध गराइएको छ। यसपालि के होला त? यस विषयमा गौतमले स्पष्ट उत्तर दिएनन्। उनले भने, ''जोखिमको मूल्याङ्कन गरेर खोप काठमाण्डू उपत्यका र आसपास केन्द्रित गर्यौँ। " "हामी बढी जनघनत्व भएका र जोखिम भएका ठाउँहरूको मूल्याङ्कन गरेका छौँ। यस अघिको खोप पेसा समूहमा पनि केन्द्रित गरिएको थियो। औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनी, अक्सिजन उत्पादन गर्ने कम्पनी, इन्धन बोक्ने कामदार लगायतमा केन्द्रित भयौँ ताकि हाम्रो प्रणाली पनि चलोस् र सेवाहरू पनि निरन्तर होस्। '' ६० देखि ६४ वर्षका सर्वसाधारणले खोप पाउलान्? सरकारले खास गरी ६० वर्ष देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई खोप दिन नसकेको भनेर आलोचना खेपिरहेको अवस्थामा यसपालि पनि उनीहरूले खोप प्राप्त गर्ने नगर्ने विषय सुनिश्चित हुन सकेको देखिँदैन। यसअघि १८ देखि ५९ वर्षसम्मका सर्वसाधारणहरूलाई भेरो सेल खोप दिइएको थियो। त्यस्तै ६५ वर्षमाथिका केही नागरिकहरूले कोभिशील्ड खोपको एक मात्रा भए पनि प्राप्त गरेका छन्। सरकारी प्राथमिकतामा नपर्दा ६० देखि ६४ वर्षसम्मका नागरिकले खोप प्राप्त गर्न नसकेको देखिन्छ। । डब्ल्यूएचओले पछिल्लो समय १८ वर्ष माथिका कसैलाई पनि 'नलगाउन नभनेसँगै' भेरो सेल ६० देखि ६४ वर्षसम्मका मानिसहरूलाई दिन मिल्ने भए पनि खोपको सीमित मात्राका कारण यस विषयमा निर्णय भइनसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्। खोपको मात्रा सीमित रहेको र देशैभरि पुर्याउन नसकिने हुँदा दोस्रो मात्रा पनि निश्चित गरेर मात्रै खोप लगाउनुपर्छ भन्ने विषयमा आफूहरूले छलफल गरिरहेको गौतमले जानकारी दिए। दोस्रो मात्रा सुनिश्चित गर्दा करिब चार लाख ५० हजार देखि ५ लाख सर्वसाधारणहरूले खोप प्राप्त गर्ने अधिकारीहरूले जनाएका छन्। "हामी छिट्टै (खोप अभियान) सुरु गर्छौँ। हामीले धेरै दिन भण्डारमा राख्दैनौँ। हामीलाई प्राप्त भएपछि खोप कहाँ पुर्याउने, के गर्ने त्यो योजना हामीले लगभग तयार गरेका छौँ। र हामी छिट्टै सुरु गर्छौँ, " उनले भने। पैसट्ठी वर्षमाथिका व्यक्तिलाई कोभिशील्ड खोप दिइएकामा हाल उक्त खोपको मौज्दात नभएको र भारतीय कम्पनी सीरम इन्स्टिट्यूट अफ इन्डियाबाट पनि तुरुन्त प्राप्त गर्ने सम्भावना कम भएको हुँदा आस्ट्राजेनेका खोपकै बनोट सूत्रका आधारमा उत्पादित अन्य खोपका लागि छलफल गरिरहेका गौतमले जानकारी दिए। पछिल्लो सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा २१ लाख १३ हजार जनाभन्दा बढीले कोभिड-१९ विरुद्ध खोपको पहिलो मात्रा प्राप्त गरेका छन् भने ६, ८९, ५१६ जनाले दोस्रो मात्रा समेत प्राप्त गरेका छन्।
|
ह्वावेईकी प्रमुख आर्थिक अधिकारी मङ्ग वान्जू कम्पनीका प्रमुख रेन जेङ्फीकी छोरी हुन्। उक्त कम्पनीकी प्रमुख आर्थिक अधिकारी रहेकी मङ्ग वान्जू वासिङ्टनको आग्रहमा गत वर्ष क्यानाडामा प्रकाउ परेकी थिइन्। उनी विरुद्ध ब्याङ्क खाता हिनामिनादेखि इरानविरुद्ध अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्धको विरुद्ध हुने कामहरू गरेको अभियोग छन्। क्यानाडा र अमेरिकासँगको चीनको सम्बन्धमै तितोपन ल्याइदिएको यस घटनालाई क्यानाडास्थित चिनियाँ दूतावासले उसकै शब्दमा 'राजनीतिक मनसायबाट प्रेरित अभियोग' भनेको छ। वान्जू र ह्वावेई दुवैले अभियोगहरू अस्वीकार गर्दै आएका छन्। अभियोजन गत जनवरीमा अमेरिकी अधिकारीहरूले विश्वको दोस्रो ठूलो स्मार्टफोन उत्पादन गर्ने ह्वावेई कम्पनी र उसकी उच्च अधिकारी वान्जूविरुद्ध दुई दर्जनभन्दा बढी मुद्दा दर्ता गराएका छन्। त्यतिखेर अमेरिकाले क्यानाडालाई सुपुर्दगीका लागि औपचारिक आग्रह समेत गरेको थियो। यसको अन्तिम निर्णय भने अमेरिका र क्यानाडाबिच रहेको सुपुर्दगी सन्धीका प्रावधानहरूसँग अमेरिकी प्रस्ताव मिल्ने-नमिल्ने निर्क्यौल भएपछि मात्र हुनेछ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले 'इरानसँग व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरूले अमेरिकासँग व्यवसाय गर्न नसक्ने' बताएका थिए। यो र अन्य विषयमा वान्जूले अमेरिकामा अभियोजनको सामना गरुन् भन्ने ट्रम्प प्रशासनले चाहेको छ। ह्वावेईका पछिल्ला घटनाक्रमलाई विश्लेषकहरूले 'नयाँ शीतयुद्ध'को संज्ञा दिएका छन्। ह्वावेईमाथि प्रतिस्पर्धी टी मोबाइलबाट प्रविधि चोरेको आरोप समेत लगाइएको छ। क्यानाडाको न्याय मामिलासम्बन्धी मन्त्रालयले आफूसँग सुपुर्दगीबारे निर्णयको अख्तियारी रहेको भन्ने संकेत गर्नेगरी शुक्रवार एक वक्तव्य जारी गरेको थियो। जसमा भनिएको छ- "सुपुर्दगी सम्बन्धी बहस कुनै अदालती सनुवाई होइन न त यो कसैलाई दोषी वा निर्दोष बनाउने फैसला हो। " 'निराश' अहिले मङ्ग भ्यानकुवरमा जमानतमा बसिरहेकी छन्। उनको प्रतिरक्षा समूहले जारी गरेको वक्तव्यमा मन्त्रालयको उक्त निर्णयबाट आफूहरु 'निराश' भएको बताइएको छ। क्यानाडाको उक्त निर्णयलाई "अमेरिकाले लगाएका राजनीतिक चरित्रबाट प्रेरित अभियोगसँग मेल खाने" बताइएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले समेत अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा जोडिने वा चीनसँगको व्यापार सम्झौतालाई प्रभावित पार्ने हकमा आफूले अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले हेरिरहेको मुद्दामा हस्तक्षेप गर्ने बताउँदै आएका थिए। ६ मार्चमा उनी ब्रिटिस कोलम्बियाको सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित हुँदैछिन् जतिखेर उनको सुपुर्दगीका लागि क्यानाडाले अगाडि बढ्ने अख्तियारी पाएको पुष्टि हुनेछ। उनको सुपुर्दगीबारे पनि त्यतिबेलै सुनुवाई हुनेछ। त्यसमा प्रस्तुत हुने विवरण उपर न्यायाधीशले लिने निर्णयमा धेरै कुरा निर्भर रहनेछ। कतिपय दुर्लभ मुद्दाहरूमा सुपुर्दगी प्रकृया एक दशकसम्म लम्बिएको नजिर समेत छ। वान्जूका लागि यस प्रकृयाभर पुनरावेदन गर्ने अवसर हुनेछ। के हो ह्वावेईसङ्कट? ह्वावेईलाई चिनियाँ अधिकारीहरूको नजिक रहेको र इरानलाई टेलिकम उपकरण बेचेको आरोप लागेको छ। इरानसँग व्यापार गर्न ह्वावेईले उनका दुई सहायक कम्पनीहरू ह्वावेई डिभाइस यूएस र स्काइकम टेकसँगको आफ्नो सम्बन्धबारे अमेरिका र विश्व ब्याङ्कलाई ढाँटेको भन्ने अभियोग उक्त कम्पनीमाथि लागेको छ। विश्लेषकहरूले यस घटनाक्रमलाई 'नयाँ शीतयुद्ध'को संज्ञा दिएका छन्। रेन जेङ्फी चीनको सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीमा झन्डै ४० वर्षअघि संलग्न थिए अमेरिकी अनुसन्धान ब्युरो एफबीआईका निर्देशक क्रिस्टोफर रेले आफूहरूले लगाएका मुद्दा अमेरिकाको कानुनी मर्यादा र विश्वव्यापार अभ्यासको मानक उल्लङ्घनविरुद्ध भएको बताएका छन्। चीनका निम्ति क्यानाडाका राजदूत जन म्याककुलमले सार्वजनिक रूपमै अमेरिकाले गरिरहेको सुपुर्दगीको अनुरोधमा गम्भीर त्रुटी रहेको टिप्पणी गरेपछि विवादमा फसेका थिए। जसको नतिजास्वरूप जनवरीमा क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले उनलाई बर्खास्त गरेका थिए। चीनले जनवरी महिनामै उक्त प्रकरणमा असन्तुष्टि देखिनेगरी एक क्यानडेली पुरुषलाई मृत्युदण्ड सुनाएको थियो भने अन्य दुईलाई पक्राउ गरेको थियो। यसरी बदलापूर्ण संकेतहरू देखिरहँदा ह्वावेईका प्रमुखले बीबीसीलाई भनेका छन्—हाम्रो कम्पनीले सधैँ निजी व्यवसायको चरित्र अनुसार काम गरेको छ। उनले कहिल्यै पनि चीन सरकारका तर्फबाट आफूहरूले जासुसी गतिविधि नगरेको बताए। ह्वावेई प्रमुख जेङ्फीले के पनि भनेका छन् भने—उनको कम्पनीलाई कमजोर बनाउनु अमेरिकाका लागि असम्भव काम हो र त्यत्तिकै असम्भव विश्वका लागि ह्वावेईलाई एक्ल्याउनु। त्यसको एउटै कारण आफ्नो प्रविधि निकै विशिष्ट हुनु रहेको उनले बताए। कम्पनीकी वरिष्ठ अधिकारी समेत रहेकी आफ्नी छोरी मङ्ग वान्जूको घटनालाई राजनीतिक मनसायबाट प्रेरित भने तापनि उनले त्यसको छिनोफानो अदालतबाटै होस् भन्ने आफूले चाहेको बताएका थिए।
|
एचआईभी सङ्क्रमण नियन्त्रणका निम्ति सरकारी एवम् गैरसरकारी क्षेत्रबाट एक दशकमा गरिएका प्रयासका कारण पछिल्लो उपलब्धि हासिल भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। तर पछिल्लो समय एचआईभी सङ्क्रमण रोकथामको प्रयासमा सुस्तता आएको भन्दै त्यो दर फेरि बढ्न सक्नेतर्फ विज्ञहरूले सचेत गराएका छन्। अघिल्लो वर्ष ३२ हजार अनुमानित एचआईभी सङ्क्रमितहरू रहेकोमा उक्त संख्या ३१ हजार २० मा झरेको सरकारी तथ्याङ्क छ। पहिचान नेपालमा सन् २०२० सम्म सो अनुमानित संख्यामध्ये २८ हजारको पहिचान गरिसक्ने सरकारी लक्ष्य छ। त्यसका लागि केही चुनौती रहेको स्वास्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका सूचना अधिकारी वीरबहादुर रावल स्वीकार्छन्। एचआईभीविरुद्धको खोप परीक्षण 'प्रभावकारी’ ‘जानाजान’ एचआइभी सार्नेलाई २४ वर्ष जेल "एचआईभी सङ्क्रमित गर्भवती महिलाको उपचार गर्न सके उनीबाट जन्मने बच्चा सङ्क्रमणरहित हुनसक्छ। तर हामीलाई पत्ता लगाउन गाह्रो छ। " "देशभरि एचआईभी सङ्क्रमित आमाको संख्या करिब ३०० हुन्छ। त्यसका लागि ८ लाख गर्भवती महिलालाई एचआईभी परिक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ जुन हाम्रो लागि चुनौतीको रुपमा रहिआएको छ। " एउटा प्रतिष्ठित पत्रिका ल्यानसेटले हालै सार्वजनिक गरेको एक लेखमा विश्वभरि एचआईभी एड्स सङ्क्रमितहरूको संख्या कम भएको देखिएको उल्लेख गरेको छ। उक्त पत्रिकाका अनुसार रोकथमामा विगतमा भएका प्रयासमा चाहिँ फेरि सुस्तता देखिएको छ। लक्ष्य नेपालको सन्दर्भमा पनि सङ्क्रमण दर गत वर्ष करिब १३ सय रेहकोमा यो घटेर ८ सय ३६ मा झरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। तर एचआईभी सङ्क्रमण रोकथाममा लामो समयदेखि काम गरिरहेका अभियानकर्मी अच्युत सिटौला सरकारी तथ्याङ्कमै प्रश्न गर्नसक्ने ठाउँ रहेको बताउँछन्। उनले भने, "सन् २००१ देखि २००१२ सम्म एचआईभी सङ्क्रमण कम गर्न जे जति प्रयास भए त्यसले राम्रो परिणाम ल्यायो। तर अहिले हामीसँग पर्याप्त स्रोत छैन। जनचेतनामूलक अभियानमा पनि निकै कमी आएको छ। " एचआइभी संक्रमितका सारथी दातृ संस्थासँग ठूलो मात्रामा सहयोग लिँदै आएको सरकारले पछिल्लो समय एचआईभी सङ्क्रमण रोकथाम गर्न आफैँ पहल थाल्ने बताएको छ। सन् २०२० सम्म ९० प्रतिशत सङ्क्रमित पहिचान गर्ने र थप १० हजारलाई सङ्क्रमितलाई औषधि सेवन गराउने लक्ष्य हासिल गर्न ठूलो चुनौती रहेको कतिपय जानकार बताउँछन्।
|
इयु सदस्य राष्ट्रहरुले पनि ब्रिटिश नागरिकप्रति उस्तै नीति लिनुपर्ने आफ्नो अपेक्षा रहेको मेको भनाइ छ। ब्रिटेनमा पाँच वर्ष बसोबास गरेका इयु नागरिकलाई नयाँ आप्रवासी हैसियत प्रदान गर्ने आफ्नो योजना रहेको जानकारी मेले ब्रसल्समा युरोपेली नेताहरुलाई दिएकी छन्। उनका अनुसार "सेटल्ड् इयु" भनिने आप्रवासी हैसियत दिइएपछि इयुका नागरिकले ब्रेक्जिटपछि पनि ब्रिटेनमा शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने छन्। मेले ब्रिटेनमा बसोवास गर्ने कोही पनि इयु नागरिकले अहिले ब्रिटेन छोड्नु पर्ने अवस्था नरहेको बताइन्। अपेक्षा उनले इयु सदस्य राष्ट्रहरुले पनि आफ्ना देशमा रहेका ब्रिटेनका नागरिकलाई त्यस्तै व्यवहार गर्नु पर्ने आफ्नो अपेक्षा रहेको बताइन्। टरिजा मेले भनिन्, "कसैले पनि अप्ठ्यारो स्थिति भोग्ने छैन। ब्रिटेनले निष्पक्ष र गम्भीर प्रस्ताव ल्याएको छ जस्ले ब्रिटेनमा बसोवास गरिरहेका नागरिकलाई स्थीरता दिनेछ। " जर्मनीकी चान्सलर एन्गेला मर्कलले मेको प्रस्ताव राम्रो सुरुवात भएको बताइन्। तर अझै पनि समाधान गर्नु पर्ने धेरै प्रश्नहरु बांकी रहेको उनको भनाइ छ। ब्रिटेनले इयु छोड्ने भएपछि ब्रिटेनस्थित धेरै इयु सदस्य राष्ट्रका नागरिक र ब्रिटेन बाहिर रहेका ब्रिटिश नागरिकहरु आफ्नो भविष्यलाई लिएर चिन्तित थिए।
|
शेख मोहम्मद अल मक्तुमकी पत्नी राजकुमारी हाया बिन्त अल-हुसेन राजपरिवारबाट भाग्ने तेस्री महिला सदस्य हुन्। यसै महिना उनी लन्डनमा लुकेको बताइएको थियो। उनी आफ्नो ज्यान असुरक्षित भएको भनेर चिन्तित भएको बताइन्छ। उनले दायर गरेको मुद्दा मङ्गलवार लन्डनमा सुरु भएको छ। उच्च अदालतमा के भयो? राजकुमारी हायाले संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा आफूले छाडेका छोराछोरीको अभिभावकत्व लिन पाउनुपर्ने माग गरेकी छन्। उनले जबरजस्ती गरिएको विवाह र दुर्व्यवहारबाट बच्ने आदेश पनि माग गरेकी छन्। राजकुमारी हायाद्वारा गरिएका मागहरूको विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक भएको छैन। यसबीच शेख मोहम्मदले चाहिँ आफ्ना सन्तानको दुबई फिर्तीका लागि आवेदन दिएका छन्। उनले अदालतले दिने आदेशहरूको विस्तृत विवरणहरूको जानकारी सार्वजनिक गर्ने कार्यमा पनि रोक लगाउन माग गरेका थिए। तर त्यसलाई न्यायाधीशले खारेज गरिदिए। सर एन्ड्र्यु म्याक्फार्लेनले यो "सार्वजनिक सरोकारको विषय" भएको भन्दै अदालतमा गइसकेपछि त्यसको व्यापक अर्थ रहने आदेश दिएका थिए। राजकुमारी हाया को हुन्? राजकुमारी हायाको जन्म जोर्डनमा भएको थियो। उनले ब्रिटेनका निजी विद्यालयहरूमा अध्ययन गरेकी हुन्। उनी जोर्डनका वर्तमान शासक अब्दुल्लाह द्वितीयकी सौतेनी बहिनी हुन्। उनी ओलम्पिक्समा घोडचढीमा सहभागी पनि भएकी थिइन्। शेख मोहम्मदसँग उनको सन् २००४ मा विवाह भएको थियो। उनी शेख मोहम्मदकी छैटौँ र कान्छी पत्नी हुन्। सत्तरी वर्षका शेख गोडोल्फिन घोडादौड कम्पनीका अर्बपति मालिक हुन्। उनका विभिन्न पत्नीमार्फत् २३ सन्तान रहेको बताइन्छ। पैँतालीस वर्षीय हाया सुरुमा शरण खोज्न जर्मनी पुगेकी थिइन्। अहिले उनी लन्डनको प्रमुख क्षेत्र केन्सिङ्टन प्यालेस गार्डेनमा झन्डै १० करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पर्ने भवनमा बसेर कानुनी लडाइँ लडिरहेको बताइएको छ। उनी यूकेमा नै बस्न चाहन्छिन् भन्ने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि उनका पतिले दुबईमा उनको फिर्ती चाहे भने यूएईसँग निकट सम्बन्ध रहेको ब्रिटेनका लागि कूटनीतिक टाउको दुखाइ बन्नसक्छ। राजकुमारी भागेपछि शेख मोहम्मदले आफ्नो इन्स्टाग्राममा एउटा आक्रोशपूर्ण कविता पोस्ट गर्दै नाम उल्लेख नगरीकन एक महिलाले 'धोखा दिएको र विश्वासघात गरेको' आरोप लगाएका थिए। राजकुमारी हाया किन भागिन्? उनीनिकटस्थ सूत्रहरूका अनुसार हायाले यसै वर्ष शेखकी एक छोरी शेखा लतिफाबारे चिन्ताजनक तथ्यहरू फेला पारेकी थिइन्। शेखा लतिफा एक फ्रान्सेलीको सहयोगमा डुङ्गामार्फत् दुबईबाट भागेकी थिइन्। तर उनलाई भारतीय तटबाट सशस्त्र रक्षकहरूले हिरासतमा लिएर दुबई फर्काइदिएका थिए। उक्त घटनालाई लिएर त्यस बेला राजकुमारी हायाले दुबईको प्रतिरक्षा गरेकी थिइन्। उनले शेखा लतिफा 'शोषणको सङ्कटमा रहेको' र दुबई फर्केपछि 'सुरक्षित भएको' दाबी गरेकी थिइन्। मानव अधिकारकर्मीहरूले चाहिँ शेखा लतिफालाई उनको इच्छाविपरीत अपहरण गरिएको बताएका थिए। यस घटनापछि राजकुमारी हायालाई कैयौँ नयाँ तथ्य थाहा भएको र उनको पतिको ठूलो परिवारबाट उनीमाथि दबाव बढ्दै गएको बताइएको छ। त्यसपछि उनले आफूलाई दुबईमा असुरक्षित अनुभूति गर्न थालेको बताइएको छ। सन् २००० मा शेख मोहम्मदकी अर्की छोरी शेखा शाम्सा अल मक्तुम दक्षिण पूर्वी इङ्ल्यान्डस्थित घरबाट भागेकी थिइन्। झन्डै एक वर्षपछि उनी क्याम्ब्रिजमा फेला परिन् र दुबई फर्किइन्।
|
उनले आफू एक 'स्थिर प्रकृतिको प्रतिभाशाली व्यक्ति' भएको बताएका छन्। त्यसअघि 'फायर र फ्युरी' पुस्तकका लेखक माइकल वूल्फले आफ्नो पुस्तकले राष्ट्रपतिलाई पदत्याग गर्न बाध्य तुल्याउने बीबीसीलाई बताएका थिए। ट्रम्पको मानसिक स्वास्थ्यको ‘बचाउ’ बचाउ आफ्नो कटु आलोचना गरिएको पुस्तक सार्वजनिक भएपछि ट्वीटरमा निकै सक्रिय भएका राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो मानसिक स्थिरता आफ्नो सबैभन्दा ठूला सम्पत्तिमध्येमा पर्ने उल्लेख गरेका छन्। उनले रुससँग जोडिएका अनुसन्धानहरु पूर्णरुपमा असत्य साबित भएपछि विपक्षी डेमोक्रयाटहरुले आफ्नो मानसिक अवस्थाबारे प्रश्न चिन्ह लगाएको बताए। ट्रम्पका वकीलहरुले 'फायर एण्ड फ्युरी' शीर्षकको किताब प्रकाशनमा रोक लगाउने कोसिस गरेका थिए। तर शुक्रवार प्रकाशित त्यो पुस्तक निकै धेरै संख्यामा विक्री भइसकेको बताइएको छ। ट्रम्प सन् २०१८ का प्राथमिकताहरु चयन गर्न डाकिएको आफ्नो पार्टीको बैठकमा व्यस्त भएको बेला त्यो पुस्तक सार्वजनिक भएको हो। क्याम्प डेभिडमा हुने राजनीतिक भेला नोभेम्बरमा हुने संसदको चुनावको रणनीतिमा केन्द्रित हुने बताइएको छ। सो रिपब्लिकन भेलाले पार्टी र चुनावका लागि रकमको जोहो कसरी गर्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल गर्दैछ। आरोप तर माइकल वूल्फको पुस्तकले ट्रम्पको मानसिक अवस्थाप्रति नै प्रश्न चिन्ह लगाउँदै उनी पूर्णत: विफल भएको उल्लेख गरेको छ। उनको पुस्तकमा ट्रम्पको चुनावी टोली उनको जितबाट आश्चर्यचकित भएको, ह्वाइट हाउसका कमर्चारीले ट्रम्पको मानसिक स्वास्थ्य बिंग्रदै गएको भनेको जस्ता प्रसंग समेटिएका छन्। तर एक ट्वीटर सन्देशमा ट्रम्पले आफ्नो मानसिक स्थिरता र आफ्नो चनाखोपन आफ्नो जीवनका दुई ठूला सम्पत्ति भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले आफ्नो चुनावी प्रतिद्वन्द्वी हिलरी क्लिन्टनले पनि आफूलाई त्यस्तै दोष लगाएको तर त्यो टिक्न नसकेको बताए। आफू एकदमै सफल व्यापारीबाट एकदमै ठूलो टिभी व्यक्तित्व हुन पुगेको लेख्न पनि ट्रम्पले छुटाएका छैनन्।
|
कोरोनाभाइरसका कारण कम्तीमा २५ जनाको ज्यान गइसकेको छ भने ६ सय भन्दा धेरै सङ्क्रमित भएका छन्। नयाँ घातक भाइरस फैलनबाट रोक्न १ करोड १० लाख जनसङ्ख्या भएको वुहान शहरका साथै कुल ८५ लाख जनसङ्ख्या भएको ह्वाङ्ग गाङ्ग तथा इजौ शहरमा पनि यातायातमा बन्देज लगाइएको हो। त्यहाँका बासिन्दालाई शहरबाहिर नजान भनिएको छ। पछिल्ला दुवै सहर सङ्क्रमणको केन्द्रमा रहेको वुहान नजिकै छन्। वुहानमा यस अघि नै यातायातमा बन्देज लगाइसकिएको थियो। कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण रोक्न चीनको वुहानमा सबै उडान, रेल तथा बस सेवा बन्द के मास्कले भाइरस छेक्न सक्छ स्वीकार वुहान शहरका मेयरले त्यहाँ फैलिएको कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्ने काममा अधिकारीहरूले तदारुकता देखाउन नसकेको स्वीकारेका छन्। अधिकारीहरीहरूलाई उक्त भाइरसको खतरा र त्यो यस्तो तीव्र गतिमा फैलिएला भन्नेबारे थाहा हुन नसकेको उनले बताए। वुहानमा शहरभित्रका र चीनका अन्य भागमा आउने-जाने सार्वजनिक यातायात स्थगन गरिएको छ। हाल सो भाइरस चीनको अन्य भाग र विदेशमा पनि फैलिसकेको छ। हाल यो भाइरसलाई 2019 nCoV भनेर चिनिन्छ। यो कोरोनाभाइरसको यस अघि मानवमा सङ्क्रमण गरेको नपाइएको प्रकार हो। सन् २००० को दशकको सुरुमा ८०० जनाको ज्यान लिएको सार्स भाइरस वा सामान्य रुघाखोकी पनि कोरोनाभाइरसकै सङ्क्रमण हुन्। अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्लो भाइरस वन्यजन्तुको अवैध कारोबार गरिने वुहानको सीफुड बजारमा पहिलोपटक भेटिएको थियो। यो वर्षको सुरुदेखि नै सो बजार बन्द छ। यो भाइरस मानिसबाट मानिसमा पनि सर्न सक्ने पुष्टि भइसकेको छ।
|
मङ्ग वाङ्जूलाई भ्यानकुभरमा डिसेम्बर १ तारिखका दिन पक्राउ गरिएको थियो उनका वकिलहरूका अनुसार उनले दैनिक औषधि खानुपर्छ। "म बिरामी महसुस गरिरहेकी छु। बन्दीजीवन बिताइरहँदा मेरो स्वास्थ्य बिग्रिनेमा चिन्तित छु, " उनले भनेकी छन्। "अहिले मलाई ठोस खाना खान मुश्किल छ। त्यसैले मेरो खाना नै परिवर्तन गर्नुपरेको थियो। " उनका वकिलहरूले ती चार छोराछोरीकी आमाको भ्यानकुभर शहरसँग बलियो सम्बन्ध रहेको हुनाले उनी भागेर जाने खतरा नरहेको तर्क गरेका थिए। तनाव मङ्ग वाङ्जूलाई भ्यानकुभरमा डिसेम्बर १ तारिखका दिन पक्राउ गरिएको थियो। जसले चीन र क्यानडाबीच कूटनीतिक तनाव उत्पन्न गराएको छ। त्यसपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले पनि उनको मुद्दामा आफूले हस्तक्षेप गर्न सक्ने बताएका छन्। ह्वावेइकी अधिकारीको पक्राउपछि आक्रोशित चीनले मुख खोल्यो ह्वावेइकी मङ्गलाई रिहा गर्न क्यानाडा र अमेरिकामाथि दबाब सन् २००९ सम्म आफू क्यानडाको स्थायी बासिन्दा भएको र त्यसपछि आफू चीन फर्केको उनले अदालतलाई बताएकी छन्। तर उनले सन् २०१२ मा आफ्ना दोस्रो श्रीमान्सँग मिलेर भ्यानकुभरमा एक घर किनेकी छन्। मङ्गले भ्यानकुभरमा रहेका उनका दुई घर धरौटीमा छुट्न धितो राखेकी छन् आफ्ना छोराछोरी र श्रीमान्लाई भेट्न उनी त्यहाँ आइरहन्छिन्। उनका छोराछोरीले सन् २०१२ सम्म क्यानडाका स्कूलमा पढेका थिए। त्यो घरको अहिलेको मूल्य करिब ४८ करोड नेपाली रुपैयाँ (५६ लाख क्यानडेली डलर) रहेको उनले बुझाएको कागजातमा उल्लेख गरिएको छ। सन् २०१६ मा यो जोडीले करिब एक अर्ब चालीस करोड नेपाली रुपैयाँ (१६३ लाख क्यानडली डलर) तिरेर अर्को बङ्गला किनेका थिए। दुवै घर उनीहरूले धरौटीमा छुट्नका लागि धितो राखेका छन्। ११ डिसेम्बरमा उनलाई करिब ८६ करोड रुपैयाँ (७० लाख क्यानडेली डलर) धरौटीमा छोडिएको छ। भ्यानकुभर किन? बीबीसी विश्व सेवाका एशिया प्रशान्त सम्पादक माइकल ब्रिस्टो भन्छन् अदालतका कागजातले चिनियाँ अधिकारीको जीवनका निजी रमाइला पाटोहरू उधिनिदिएका छन्। बसोबास, छोराछोरीको शिक्षादीक्षा र चिनियाँ जीवनमा रहेको अनिश्चितताबाट पार पाउन भ्यानकुभर केही समययता धनी चिनियाँहरूको रोजाइमा पर्ने गरेको छ। मानिसहरु मङ्गसँग एक होइन दुई घर रहेको र किन उनले एकैपटक सातवटा पासपोर्ट राखेकी होलिन् भनेर सोचिरहेका छन्। कसरी सात पासपोर्ट भए? यो एक किसिमले रहस्यमय छ। मिडिया रिपोर्टहरूका अनुसार उनीसँग चार चिनियाँ पासपोर्ट र तीन हङकङ पासपोर्ट छन्। मङ्गले विश्व नेताहरूलाई भेटेकी छन्, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई सन २०१४ मा भेटेकी थिइन् चिनियाँ नियम अनुसार यदि नागरिकहरूले अरु देशको पासपोर्ट लिने हो भने चिनियाँ पासपोर्ट त्याग्नुपर्छ। हङकङका अधिकारीहरूले मङ्गको पासपोर्टबारे प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। तर हङकङको एउटा व्यक्तिले एक समयमा एक मात्र पासपोर्ट राख्न पाउने बताइएको छ। अमेरिकी अध्यागमन निकायका अनुसार सन २०१४ देखि २०१७ सम्म ३३ पटक अमेरिका छिर्दा उनले तीन प्रकारका हङकङ पासपोर्ट प्रयोग गरेकी थिइन्। उनको दोस्रा छोरा म्यासाचुसेट्समा पढिरहेको बताइएको छ। तर उनी मार्च २०१७ देखि अमेरिका आएकी छैनन्। क्यानडाको प्रहरीले अदालतलाई कम्पनीमाथि सन् २०१७ मा अपराधिक अनुसन्धान शुरू भएयता उनीहरूले यात्रा योजना परिवर्तन गरेको हुनसक्ने देखिएको बताएको छ।
|
उक्त खोप अक्सफर्ड यूनिभर्सिटी र औषधि उत्पादक कम्पनी आस्ट्राजेनेकाले संयुक्त रूपमा विकसित गरेका हुन्। अहिले सीरम इन्स्टिट्यूटले भारतमा उक्त खोप व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गरिरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार गत फागुन ५ गते नेपालले सीरम इन्स्टिट्यूटसँग २० लाख मात्रा खोप खरिद गर्ने सम्झौता गरेकोमा त्यसको पहिलो खेप नेपाल आएको हो। यसअघि भारत सरकारले नेपाललाई अनुदानस्वरूप कोभिशील्ड खोपको १० लाख मात्रा उपलब्ध गराएको थियो। त्यही खोप प्रयोग गरेर नेपालमा कोभिड-१९ विरुद्ध खोप अभियान सुरु भइसकेको छ। सरकारले फागुन २३ देखि ६० वर्षभन्दा माथि उमेरका मानिसहरूलाई खोप लगाउने घोषणा गरिसकेको छ। अर्को खेप र अरू खोप कहिले? स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले शनिवार राति एउटा विज्ञप्तिमा सीरम इन्स्टिट्यूटसँग किनिएको खोपको पहिलो खेप आइतवार दिउँसो १: ३० बजे एयर इन्डियाको विमानले ल्याउने जानकारी दिएका थिए। उनका अनुसार उक्त खोप विमानस्थलबाट टेकुस्थित कोल्ड रूममा लगेर भण्डारण गरिनेछ। भारत सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराएको १० लाख मात्रा कोभिशील्ड प्रयोग गरेर नेपालमा गत महिना खोप अभियान सुरु भएको थियो त्यहीँबाट फाल्गुन २३ गतेदेखि सञ्चालन हुने खोप अभियानका लागि प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रमार्फत् जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयहरूबाट देशभरि रहेका खोपकेन्द्रहरूमा वितरण गरिनेछ। मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा बाँकी खोप सम्झौताबमोजिम "उत्पादकसँगको आपसी सहमतिमा स्वास्थ्य सेवा विभागले प्रस्ताव गर्ने आपूर्ति तालिकाअनुसार चाँडै नै प्राप्त हुनेछ" भनेको भए पनि मिति उल्लेख गरेको छैन। यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतबाहेक चीनबाट पनि खोप ल्याउन लागिएको जानकारी दिएका थिए। विराटनगरमा आयोजित एउटा जनसभामा बोल्दै उनले शनिवार "भोलि फेरि १० लाख मात्राको खोप किनेर भारतबाट ल्याउँदैछौँ। केही दिनपछि चीनबाट ल्याउँदैछौँ र केही दिनपछि फेरि भारतबाट ल्याउँदैछौँ" भनेका थिए। नेपाल सरकारले कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत पनि चाँडै खोप पाउने अपेक्षा गरेको छ। भारतमा उत्पादित कोभिशील्ड खोपबारे थाहा भएका महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। कोभिशील्डले कसरी काम गर्छ? अक्सफर्ड-आस्ट्राजेनेकाको खोप स्थानीय रूपमा उत्पादन गरिरहेको सीरम इन्स्टिट्यूट अफ इन्डिया संसारकै सबैभन्दा ठूलो खोप उत्पादक हो। आफूले प्रत्येक महिना कोभिशील्ड खोपको पाँच करोडभन्दा बढी मात्रा उत्पादन गरिरहेको उक्त कम्पनीको दाबी छ। यो खोपको प्रकार 'भाइरल भेक्टर' हो। अर्थात् यसमा आनुवंशिक स्वरूप परिवर्तन गरिएको भाइरसलाई वाहकका रूपमा प्रयोग गरिएको हुन्छ। चिम्पान्जीबाट निकालिएको सामान्य रुघाखोकी गराउने एडिनोभाइरसलाई निस्तेज पारेर यो खोप बनाइन्छ। रोग लगाउन सामर्थ्य नभए पनि त्यसलाई कोरोनाभाइरसजस्तै देखिने बनाइएको हुन्छ। वाहकका रूपमा प्रयोग गरिएको एडिनोभाइरसलाई कोरोनाभाइरसजस्तै बनाइएको छ तर त्यसले सङ्क्रमण गर्दैन। उक्त खोप दिइएपछि मानिसको रोग प्रतिरोध प्रणाली सक्रिय हुन्छ जसबाट शरीरमा एन्टिबडीहरू बन्छन्। शरीरभित्र प्रवेश गर्ने कोरोनाभाइरससँग लड्ने काम एन्टिबडीको हो। यो खोपको दुई मात्रा चारदेखि १२ साताको अन्तरमा दिइन्छ। कोभिशील्ड कसरी भण्डार गरिन्छ? यो खोपलाई २-८ डिग्री सेल्सीअस तापक्रममा सुरक्षित राख्न सकिन्छ। त्यो तापक्रम सामान्य फ्रिजको तापक्रम हो र यसलाई अन्य खोपसरह दिन सकिन्छ। तसर्थ यो अन्य केही खोपभन्दा ओसारपसार र वितरणका लागि सहज मानिएको छ। फाइजर-बायोएनटेकले बनाएको खोपलाई माइनस ७० डिग्री सेल्सीअस तापक्रममा राख्नुपर्छ र धेरै यताउता गर्न मिल्दैन। कोभिशील्ड कति प्रभावकारी? अन्तर्राष्ट्रिय क्लिनिकल परीक्षणमा यो खोप पूरै मात्रामा दिइएको अवस्थामा ९० प्रतिशतसम्म प्रभावकारी देखिएको छ। तर आधा मात्रा वा पूरा मात्राको अवधारण स्पष्ट पार्ने तथ्याङ्क उपलब्ध नभएको बताइएको छ। तर अप्रकाशित तथ्याङ्कअनुसार दुई मात्राको बीचमा जति लामो समय भयो, खोप त्यति प्रभावकारी हुने देखिएको छ। त्यस्तो तरिकाले दिइएको अवस्थामा पहिलो मात्रापछि मात्रै पनि ७० प्रतिशत प्रभावकारी देखिएको बताइएको छ। सीरम इन्स्टिट्यूटले ब्रजिल र यूकेमा गरिएको परीक्षणको तथ्याङ्क देखाएर कोभिशील्ड अत्यधिक प्रभावकारी रहेको दाबी गरेको छ। तर भारतको बिरामी अधिकारकर्मीको समूह अल इन्डिया ड्रग एक्शन नेटवर्कले यसको अनुमति प्रक्रिया हतारमा गरिएको र भारतमा यसको आवश्यक परीक्षण नभएको बताउँदै आएको छ।
|
प्रहरीको तथ्याङ्कले विगत पाँचवटा आर्थिक वर्षमा नेपालमा ८, ००० भन्दा बढी बलात्कार र ३, १०० भन्दा बढी बलात्कारको प्रयासका घटना भएको देखाउँछ। सो अवधिमा झन्डै ६०, ००० हजार घरेलु हिंसाका घटनाहरू दर्ता भएको थियो। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ताले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न आफूले कुनै कसर बाँकी नराखेको तर ‘उत्तेजना फैलाउने किसिमले प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गरिँदा’ कतिपय अनुसन्धानहरू प्रभावित भएको बताए। महिला अधिकारको पक्षमा पैरवी गरिरहेका अधिकारकर्मीहरू भने भएका व्यवहारमा देखिने गरी लैङ्गिक समानता सुनिश्चित नगरिएसम्म विभेद र हिंसा नियन्त्रणमा चुनौती देखापरिरहने टिप्पणी गर्छन्। के छ अहिलेको स्थिति? सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएको महिलाहरूको गैरन्यायिक हत्या र पछिल्लो समय निर्मला पन्तदेखि भागरथी भट्टसम्मका बलात्कारका घटनामा दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै आयोजना गरिएको महिला मार्चकी एक आह्वानकर्ता तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी दण्डहीनताको अन्त्य आफूहरूको मूल मुद्दा भएको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “शान्तिसम्झौतादेखि आजसम्म हामीले हेर्ने हो भने महिलाहरू निरन्तर रूपमा पीडित हुने, यौन हिंसा र बलात्कारपछि महिलाहरूको हत्या गरिने र अपराध गर्ने व्यक्तिहरू कानुनसँग पनि नडराउने परिस्थिति छ। अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति र न्यायसँग पनि उनीहरूलाई डर छैन र यो परिस्थिति दोहोरिँदै आइरहेको छ। ” नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बलात्कारको २, १०० भन्दा बढी घटना र घरेलु हिंसाका ११, ७३८ वटा घटना दर्ता भएको देखिन्छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवर यस्ता किसिमका घटना नियन्त्रणमा घर, परिवार, समाजदेखि राज्यका सबै निकायको दायित्व हुने बताउँछन्। अनुसन्धान कसरी हुन्छ प्रभावित? कुँवरले “एक दुइवटा घटनाबाहेक” सबैमा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको र कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरे। उनी भन्छन्, “अनुसन्धान गर्न सबै तम्सिएकोले निर्मला पन्तसहित कतिपय घटनाहरूको अनुसन्धान बिग्रिएको हो। अहिले पनि भागरथी भट्टको जुन घटना छ, त्यसमा पनि प्रहरीलाई स्वतन्त्र रूपमा उच्च मनोबल हुनेगरी अनुसन्धान गर्न दिनुको सट्टामा यस्तो भएन, उस्तो भएन भनेर जुन कुरा सञ्चारमाध्यममा आउँछ त्यसले गर्दा समस्या भएको छ। ” “सबै सरोकारवालाहरूले खबरदारी गर्नैपर्छ तर स्वार्थसिद्ध हुने हिसाबले उचाल्ने जस्तो गर्न थाल्ने हो भने समस्या आउँछ। ” नेपालको दण्डसंहिताले बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा उजुरी हाल्ने समयसीमा ३५ दिनबाट बढाएर एक वर्ष पुर्याउने व्यवस्था गरेको छ। पीडितको उमेर १० वर्षभन्दा कम भएको अवस्थामा बलात्कारमा संलग्नलाई दिइने अधिकतम सजायलाई १६ वर्ष जेल कारावासबाट बढाएर २० वर्ष पुर्याइएको छ। किन देखा पर्दैछ क्रूर प्रवृत्ति? महिला सञ्चारकर्मीहरूको संस्था सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष नितु पण्डित सञ्चारमाध्यममा आएको पहुँच र मानिसहरूमा बढेको जागरुकतासँगै पछिल्लो समयमा बलात्कार र यौन हिंसाका घटनामा उजुरी बढेको देखिएको बताउँछिन्। तर त्यस्ता घटना कुन स्तरमा बढेका हुन भन्ने कुरा ठोस अनुसन्धानपछि मात्रै भन्न सकिने उनको भनाइ छ। उनले भनिन्, “एकदम सानी बालिकादेखि ७०-८० वर्षकी हजुरआमासम्म बलात्कृत भएका छन्। जुन किसिमका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन् यसले अझ क्रूरता बढेको देखिन्छ। महिलाहरू हामीजस्तै समान हो र उनीहरू पनि नीति निर्माणको तहमा पुगेका छन् भन्दा पनि महिलाहरू भोग्य वस्तु नै हो भन्ने किसिमले हेरेको जस्तो देखिन्छ। ” पण्डित थप्छिन्, “छोरालाई हुर्काउँदा महिला पनि मानव हो भनेर सिकाउँदै जानुपर्छ। महिलाहरू कमजोर हुन्छन्, विवाह गरेर ल्याउने जात हो अनि हामीले भनेको मान्नुपर्छ र हामीभन्दा तल हुनुपर्छ भन्ने कुरा विकास हुँदै जाँदा यस्तो अवस्था आउँछ। ” बलात्कारका घटनामा दोषीलाई कारबाही र कानुनको कार्यान्वयनका लागि सरकारमाथि दबावहरू बढिरहेको ठान्ने उनी अनुसन्धान र अपराधी पहिचानमा लाग्ने समयले पीडितलाई थप कष्ट दिएको बताउँछिन्। चर्चित बलात्कार घटनाबारे कस्तो धारणा? अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले हरेक वर्ष प्रकाशित गर्ने नेपालको मानवअधिकार अवस्थाबारेको रिपोर्टले प्रहरी र अदालतले अधिकांश बलात्कारका घटनामा उजुरी आएपछि कारबाही अघि बढाउने गरेको उल्लेख छ। तर कतिपय चर्चित बलात्कारका घटनाहरूमा पीडितहरूलाई न्याय सुनिश्चित गर्न सरकार विफल भएको सन् २०१९ को प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। त्यसमा निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा महिला र किशोरीमाथिको घरेलु हिंसा गम्भीर समस्या भएको र त्यसका कारण महिलाहरूको स्वास्थ्य, जनजीविकासहितका क्षेत्रमा प्रभाव पारिरहेको विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले जनाएको उल्लेख गरिएको छ। कसरी टुङ्गिन्छन् घरेलु हिंसाका उजुरी? घरेलु हिंसाविरुद्धका उजुरी मिलापत्रमा टुङ्ग्याउने प्रयासलाई नेपालमा जोड दिइने गरिएको र त्यो विफल भएपछि मात्रै अभियोजनको प्रक्रिया अघि बढाइने गरिएको उक्त प्रतिवेदनले जनाएको छ। प्रहरी प्रवक्ता कुँवरले घरेलु हिंसासम्बन्धी कानुनकै आधारमा आफूहरू अघि बढिरहेको बताए। उनी भन्छन्, “घरेलु हिंसासम्बन्धी ऐनले तोकेका धेरै जस्तो विषयवस्तु मान्छेलाई थुन्नै पर्ने विषयवस्तुहरू छैनन्। एक महिनासम्म मिलापत्र गराउने प्रयास गर्ने नभए अदालत पठाउने भन्ने छ। तर महिला हिंसासम्बन्धी घटनाहरू बढेका छन्। ” विगतमा प्रतिष्ठा, लाज, असुरक्षा जस्ता कारणले उजुरी नआउने गरेको भए पनि अहिले सचेतना बढेकाले महिला हिंसासम्बन्धी उजुरी बढेको उनले बताए। ज्यानुअरी महिनाको अन्त्यमा राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्मा भएको नेपालमा मानवअधिकार अवस्थाको आवधिक समीक्षामा कैयौँ देशहरूले महिलाविरिद्ध हुने हिंसा तथा विभेद नियन्त्रणका लागि थप कदम चाल्न नेपाललाई सुझाव दिएका थिए। बलात्कार र महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका घटना नियन्त्रणका लागि लैङ्गिक समानताको अवधारणालाई व्यवहारमा सबै पक्षले लागु गर्नुपर्नेमा अभियानकर्ताहरूले जोड दिँदै आएका छन्।
|
कोरोनाभाइरस महामारी फैलिएपछि गत मे महिनामा उनले डब्ल्यूएचओबाट बाहिरने घोषणा गरेका थिए। ईयूसहित विभिन्न पक्षले त्यसो नगर्न आग्रह गरे पनि ट्रम्पले उक्त संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय परित्याग गर्ने र त्यसलाई उपलब्ध गराइने रकम अन्य परोपकारी संस्थालाई दिने बताउँदै आएका छन्। अहिले ट्रम्पले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र कङ्ग्रेसलाई आफ्नो उद्देश्यबारे सूचित गरेका छन्। तर यो प्रक्रिया पूरा गर्न एक वर्षजति लाग्न सक्छ। राष्ट्रसङ्घका महासचिवका प्रवक्ता स्टेफान ड्युजरिकले अमेरिकाले सन् २०२१ जुलाई ६ देखि डब्ल्यूचओ परित्याग गर्न सूचना दिएको पुष्टि गरे। किन बाहिरियो अमेरिका? डेमोक्र्याटिक दलबाट परराष्ट्र सम्बन्ध समितिमा भएका सांसद रोबर्ट मेनन्डेजले ट्विटरमा लेख्दै राष्ट्रपतिले अमेरिकालाई डब्ल्यूएचओबाट औपचारिक रूपमा बाहिर निकालेकोबारे कङ्ग्रेसले सूचना पाएको जनाएका छन्। एक वरिष्ठ अधिकारीले सीबीएस न्यूजलाई बताएअनुसार अमेरिकी सरकारले डब्ल्यूएचओलाई सुधार गर्न तथा सोझै व्यवहार गर्ने भनेको तर उसले नमानेको बताए। “आग्रह गरेअनुसार अत्यावश्यक सुधार गर्न उनीहरू असफल भएकाले हामी आज हाम्रो सम्बन्ध अन्त्य गर्देछौँ, ” सीबीएस न्यूजले ती अधिकारीलाई उद्धृत गरेको छ। चीनले कोरोनाभाइरस महामारी फैलाएको दाबी गर्दै ट्रम्पले डब्ल्यूएचओ चीनको दबावमा परेको आरोप लगाएका थिए। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमा चीनको पूरा नियन्त्रण भएको उनको दाबी छ। पुनः सदस्य बन्ने बाइडनको घोषणा आगामी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा डेमोक्र्याटिक पार्टीका उम्मेदवार जो बाइडनले ट्वीट गर्दै आफू राष्ट्रपति बनेको पहिलो दिन अमेरिकाले डब्ल्यूएचओको सदस्यता लिने घोषणा गरेका छन्। अमेरिका डब्ल्यूएचओको प्रमुख दाता हो। उसले गत वर्ष ४० करोड डलरभन्दा बढी रकम अर्थात् डब्ल्यूएचओको कुल बजेटको झन्डै १५ प्रतिशत उपलब्ध गराएको थियो। अमेरिका बाहिरिएपछि डब्ल्यूएचको आर्थिक स्थिरता तथा स्वास्थ्यसेवा र विविध रोगसँग सङ्घर्ष गर्न सञ्चालित कार्यक्रमहरूको भविष्यबारे प्रश्न उठेको छ।
|
संसदीय सुनुवाइ समितिबाट आफ्नो नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकृत भएपछि बीबीसीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले त्यसो भनेका हुन्। गत फागुन ३० गते न्यायपरिषद्ले गोपालप्रसाद पराजुली प्रधानन्यायाधीश पदमा बहाल नरहेको जनाएपछि वरिष्ठताका आधारमा जोशी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए। संस्कृतको एउटा श्लोक उद्धृत गर्दै भने - "सुवर्णमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्। अर्थात् सुनको बिर्कोले सत्यको मुख छोपिएको छ। " यो टिप्पणीको आशय के हो भन्ने प्रश्नमा त्यसबारे थप व्याख्या नगर्ने जनाउँदै उनले भने, "त्यो तपाईँहरू नै बुझ्नूस्। " सत्ता पक्षले जोशीको नाम अस्वीकृत गर्नु पर्ने आधार र विपक्षीले समितिको बैठक बहिष्कार गर्नु पर्ने कारण पेस गरेका छन्। उनले उद्धृत गरेको जस्तै श्लोक ईशोपनिषद्मा छ। पूरै श्लोक - हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् तत् त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥ अर्थ - सत्यको मुख सुनको बिर्कोले छोपिएको छ। त्यसैले (हे सूर्य) सत्य देखाउन तिमी त्यो बिर्को खोलिदेऊ। दुईतिहाइले अस्वीकृत शुक्रवार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा जोशीको नाम दुईतिहाई बहुमतबाट अस्वीकृत भएको हो। समितिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट नौ र सङ्घीय समाजवादी फोरमबाट एक गरेर सत्तापक्षबाट कुल १० सदस्य छन्। तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट समितिमा सदस्य चार सांसदहरूले समितिको बैठक बहिष्कार गरेका थिए।
|
कम उसिनेको अर्थात 'सफ्ट वोइल्ड' वा बढी उसिनिएको 'हार्ड बोइल्ड' अथावा 'फ्राइ' गरिएको वा अमलेट बनाइएको अन्डाले कलिला बालबालिकालाई शक्ति दिने जस्तो देखिएको उक्त अध्ययनको निचोड छ। 'पेडिएट्रिक्स' नामक जर्नलमा प्रकाशित एउटा लेखमा अन्डा खानु होचोपन नियन्त्रणको सबैभन्दा सस्तो विधि हुनसक्ने उल्लेख गरिएको छ। शिशुहरुको पहिलो दुई वर्ष उनीहरुको शारीरिक विकासका लागि संवेदनशील अवधि मानिन्छ र त्यसबेला होचोपनको समस्या देखिए त्यो दीर्घकालीन हुनसक्ने बताइन्छ। कम उमेर होचोपनसहित बालबालिकामा देखिने संक्रमण तथा अन्य रोगहरुको प्रमुख कारक कमजोर पोषण मानिन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वभर पाँच वर्षमुनिका १५ करोड ५० लाख बालिबालिकाहरुमा होचोपनको समस्या रहेको छ। त्यसमध्ये अधिकांश कमजोर आय तथा मध्यम आय भएका देशहरुमा बसोबास गर्छन् र स्वास्थ्य विज्ञहरुले यो समस्या कसरी समस्या समाधान गर्ने भन्नेबारे अध्ययनहरु गरिरहेका छन्। लोरा इयान्नोटी र उनका सहकर्मीहरुले इक्वेडरको ग्रामीण पहाडी क्षेत्रमा स्थलगत अनुसन्धानको विधिमार्फत छ देखि नौ महिनाका शिशुहरुलाई नि: शुल्क अन्डा बाँडेर त्यो खाँदा उनीहरुमा केही सुधार देखिन्छ कि भनेर हेरेका थिए। खानामा अन्डा अनुसन्धानका लागि छनोट गरिएका १६० जना शिशुमध्ये केहीलाई छ महिनासम्म दैनिक एउटा अन्डा खान दिइएको थियो र उनीहरुको तुलना अन्डा नदिइएका अरु शिशुहरुसँग गरिएको थियो। अनुसन्धानकर्ताहरुले त्यस्तो सेवा पाउने बालबालिकाका परिवारलाई प्रत्येक हप्ता भेटेर आफ्नो योजनाको पालना भइरहेको र अन्डाले स्वास्थ्यमा कुनै नकारात्मक असर गरे, नगरेको जानकारी लिएका थिए। अध्ययन सकिँदासम्म अन्डा खाने शिशुहरुमा नखानेको तुलनामा ४७ प्रतिशतले होचोपनको समस्या कम देखिएको अनुसन्धानकर्ताहरुले बताएका छन्। अनुसन्धान शुरु गर्दाको बेला अन्डा खान छनौट गरिएका धेरै शिशुहरुमा उनीहरुको उमेर अनुसारको उपयुक्त उचाइ नरहेको पाइएको थियो। प्रमुख अनुसन्धानकर्ता लोरा इयान्नोटी भन्छिन्, "अन्डा खान दिंदा त्यसले शिशुहरुमा पारेको प्रभावले हामीलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ, भोकमरी र कुपोषणबाट पीडित जनसंख्याका लागि यो उपाय निकै उपयोगी र सजिलो हुनसक्छ। " उनले सानो पेट भएका कम उमेरका बालबालिकाका लागि अन्डा एकदमै उपयुक्त आहारा भएको बताइन्। "अन्डामा विभिन्न पोषण तत्वहरुको मिश्रण हुन्छ त्यही भएर यो निकै महत्वपूर्ण छ। " रोयल कलेज अफ पेडिएट्रिक्स एण्ड चाइल्ड हेल्थकी पोषणसम्बन्धी प्रमुख प्राध्यापक मेरी फ्युट्रेल भन्छिन्, "यस विषयमा धेरै अध्ययन अनुसन्धान नहुनु आश्चर्यको विषय ह, तर केही संस्कृतिहरुमा कम उमेरका बालबालिकालाई अन्डा खुवाउनु गलत मानिन्छ र त्यसले बालबालिकामा एलर्जीजस्ता समस्या निम्त्याउनसक्ने ठानिन्छ। " उनले शिशुहरु चार महिनाको भइसकेपछि मात्रै अन्डासहितका अन्य पोषणयुक्त खानेकुरा खुवाइनुपर्ने सल्लाह दिएकी छन्। सम्भावित जोखिम रोक्न कलिला शिशुहरुलाई खुवाइने अण्डा राम्ररी पकाइएको हुनुपर्ने उनको तर्क छ। पोषण विश्व स्वास्थ्य संगठनले आफ्ना छोरा छोरीको बढी भन्दा बढी शारिरिक विकास तथा राम्रो स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न जन्मेको पहिलो ६ महिना आमाको दुध खुवाउनुपर्ने सुझाव दिने गरेको छ। पहिलो छ महिनापछि नवजात शिशुहरुलाई अन्य पोषणयुक्त खानेकुरा खुवाउन सकिने र दुई वर्षसम्म वा त्यसपछि पनि स्तनपान गराइरहन सकिने उसको सुझाव छ। ब्रिटेनको पोषण हेर्ने एउटा निकायले अन्डा पोषणयुक्त खानेकुरा भएपनि बालबालिकाहरुले विभिन्न प्रकृतिका पोषणयुक्त आहारा खान पाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। उसका अनुसार त्यसबाट उनीहरुले आवश्यक भिटामिन तथा खनिजहरु प्राप्त गर्नेमात्र नभई विभिन्न स्वादहरु थाहा पाउनेछन्। केटाकेटीहरुले अत्याधिक प्रोटिन पाइने खानेकुराहरु जस्तै अन्डा, बोडी, दाल, माछा, मासु तथा अन्य दुग्ध पदार्थहरु खुवाउनपर्ने सुझाव उसको छ।
|
त्यस्तै सो अवधिमा थप ७५ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बिहीवार जनाएको छ। कुल २१, ७७३ नमुना परीक्षण गर्दा सो सङ्ख्यामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण देखिएको हो। तीमध्ये ३, २११ एन्टिजन परीक्षण हो जसबाट १, ००० जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। थप ५, ९०४ जना भने सङ्क्रमणमुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सो अवधिमा परीक्षण गरिएकामध्ये ३१. ३ प्रतिशतमा सङ्क्रमण देखिएको छ। नेपालमा कुल सङ्क्रमित सङ्ख्या पाँच लाख ७७ हजारको हराहारीमा पुगेको छ जसमध्ये अहिले एक लाख एक हजार आठ सय ३९ जनामा सक्रिय सङ्क्रमित छन्। कुल सङ्क्रमितमध्ये ३९ प्रतिशत महिला हुन्। कुल सङ्क्रमितमध्ये ८१ प्रतिशत निको भएका छन् भने १. ३ प्रतिशत सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ। बाँकी सक्रिय सङ्क्रमित छन्। अहिलेसम्म कुल ७, ६३० जनाको मृत्यु भइसकेको छ। बिहीवार सङ्क्रमण पुष्टि भएकामध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाण्डू र नवलपरासी पूर्व जिल्लाका छन्। राजधानीका १, ६३० जनासहित भक्तपुरका १२९ जना र ललितपुरका २९८ जना गरी काठमाण्डू उपत्यकामा थप २, ०५७ जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। नवलपरासी पूर्वमा ७७१ जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। दुई सयभन्दा बढी सङ्क्रमित थपिएका अन्य जिल्लामा सुनसरी, काभ्रे र कास्की रहेका छन्। नेपालका ७७ मध्ये ४७ जिल्लामा अहिले ५०० भन्दा धेरै सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् भने थप १३ जिल्लामा २०० भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन्। सक्रिय सङ्क्रमितमध्ये ६, ९३० जना संस्थागत आइसोलेशनमा छन्। तीमध्ये १, ४४४ आईसीयूमा र ३९८ जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। कोभिड परीक्षण गर्न दुई दिन हिँडे, सास फेर्न गाह्रो भएपछि हेलिकप्टरको सहारा कोभिड भएर अस्पताल जानुपर्ने भए के गर्ने? कोभिड-१९ भएका बिरामीले अस्पताल जानुपर्ने भए वा शय्या आवश्यक परे यी नम्बरमा सम्पर्क गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ - एम्बुलेन्स सेवाको लागि - यी नम्बरहरू चौबीसै घण्टा खुल्ला रहने बताइएको छ। यो पनि हेर्नुहोस् कोभिड नेपाल: सङ्क्रमणमुक्त हजुरआमा भन्छन् - "नडराउनु, निको हुन्छ"
|
कोरोनाभाइरस स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले "केही जिल्लाहरूमा समुदायस्तरमा सङ्क्रमण फैलिएको जस्तो सङ्केत" पाइएको भए पनि हालसम्म त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार नभेटिएको जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार त्यसबारे यकिन गर्न थप परीक्षण, सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको खोजी र अनुसन्धान जारी छ। प्रदेश नं २ का कतिपय जिल्लाका प्रशासकले कोरोनाभाइरसको जोखिम बढेको भन्दै निषेधाज्ञा जारी गरेका छन्। के भन्छन् स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी? बीबीसी न्यूज नेपालीकी वीरगञ्जस्थित समाचारदाता माधुरी महतोलाई स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार बारा, पर्सा र सप्तरी लगायतका जिल्लाहरूमा अहिले 'ट्राभल हिस्ट्री' नभएका र सङ्क्रमितको सम्पर्कमा नआएका केही व्यक्तिमा पनि सङ्क्रमण देखिएको छ। नारायणी अस्पतालका मेडीकल सुपरीटेन्डेण्ट मदन उपाध्यायले भने, “जति पनि अहिले नयाँ सङ्क्रमित देखिएका छन् ती सबै आफैँले शङ्का लागेर चेकजाँचका लागि आएको र सङ्क्रमण देखिएको हो। " "अधिकांश समुदायस्तरकै हो तर यकिन गर्नका लागि समुदायस्तरमा केही हजार पीसीआर परीक्षण गर्न आवश्यक देखिएको छ। तर समुदायमा फैलिएको भन्न सकिन्छ। ” यसै साता पर्सामा दुई जनाको कोभिड-१९ का कारण निधन भइसकेको पुष्टि भएको छ। पर्साको स्थानीय प्रशासनले शनिवार बिहानदेखि निषेधाज्ञा जारी गरिसकेको छ। त्यस्तै सप्तरीमा पनि एकजना व्यक्तिको कोरोनाभाइरसका कारण मृत्यु भएपछि समुदायस्तरमा गरिएको परीक्षणमा केही व्यक्तिमा सङ्क्रमण पाइएपछि त्यहाँ पनि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। प्रदेश नं २ का सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले सप्तरीमा "समुदायस्तरमा सङ्क्रमण फैलिएको जस्तो देखिएको" तर त्यसबारे यकिन गर्न बाँकी रहेको बताए। उनले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा समुदायस्तरमा सामूहिक रूपमा पीसीआर परीक्षण गर्न थालिएको तर प्रदेशसँग पर्याप्त स्रोत र साधन नभएको गुनासो गरे। उनले सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई परीक्षण बढाउन आवश्यक स्रोत र साधनहरू उपलब्ध गराउन माग गरेको बताए। सङ्घीय अधिकारीको भनाइ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतम समुदायस्तरमा सङ्क्रमण देखिएको सङ्केत पाइएको खबरहरू आएपछि मन्त्रालयले त्यसबारे थप अनुसन्धान गरिरहेको बताउँछन्। उनले भने, "समुदायकै व्यक्तिहरू पनि विदेशबाट आएकासँग सम्पर्कमा गएका हुन सक्छन्। त्यसका लागि थप यकिन गर्न अनुसन्धान भइरहेको छ। " "त्यसको जानकारी आएपछि मात्र समुदायमा फैलिएको हो वा होइन भन्न सकिन्छ। " वीरगञ्जमा शनिवारदेखि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ (फाइल तस्बिर) मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार अहिले सरकारले विदेशबाट आएकाहरूलाई नै ध्यानमा राखेर परीक्षणहरू गरिरहेको छ। देशभरि ४५, ००० जनाको समुदायस्तरमा पनि परीक्षण गर्ने कार्य सुरु गरिएको पनि उनीहरूको भनाइ छ। तर काठमाण्डू उपत्यकाभित्र समुदायस्तरमा करिब ५, ००० जनाको परीक्षण गर्दा त्यसमा तीन जनामा मात्र सङ्क्रमण भेटिएको उनीहरूको दाबी छ। अन्य क्षेत्रको भने सबै परीक्षण नतिजा आइनसकेको बताइएको छ। अब नाकामा परीक्षण गौतमका अनुसार काठमाण्डू उपत्यकामा सङ्क्रमणको जोखिमलाई ख्याल गर्दै सरकारले बाहिरबाट उपत्यका भित्रिने मानिसको परीक्षण गर्न लागेको छ। शुक्रवार साँझ बीबीसीसँग उनले भने, "अब शनिवार र आइतवार यता नागढुङ्गा र साँगा नाकामा आउने मान्छेको १०, ००० जनाको नमुना लिन लागेका छौँ। " "जहाँ जरुरी पर्छ त्यहाँ हामी लिन्छौँ। उनीहरूको सबैको पीसीआर परीक्षण हुन्छ। " मन्त्रालयले समुदायस्तरमा परीक्षण बढाउनका लागि परीक्षणको मापदण्डमा परिमार्जनको प्रक्रिया पनि सुरु गरिसकेको बताइएको छ।
|
प्रतिकात्मक तस्बिर अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले दुई साताअघि सार्वजनिक गरिएको मानव बेचबिखनसम्बन्धी आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा रोहिन्ज्या किशोरीहरूलाई नेपालमा ल्याइने गरिएको उल्लेख गरेको थियो। सुरक्षा निकाय र अधिकारवादी सङ्घ संस्था दुवैले यौनकर्मीका रूपमा रोहिन्ज्या किशोरीहरूलाई नेपाल ल्याइएको कुरा आफूहरूको जानकारीमा नरहेको जनाएका छन्। नेपालमा झण्डै साढे तीन सयको सङ्ख्यामा म्यानमारबाट भागेर आएका रोहिन्ज्या मुस्लिमहरूको बसोबास रहे पनि सरकारले उनीहरूलाई शरणार्थीको मान्यता दिएको छैन। बाङ्लादेशबाट काठमाण्डूमा मानवतस्करी सन् २०२० को नेपालसम्बन्धी प्रतिवेदनको १६ औँ पृष्ठमा मानव तस्करहरूले बाङ्लादेशमा रहेका शरणार्थी शिविरबाट रोहिन्ज्या किशोरीलाई यौन बेचबिखनका लागि काठमाण्डू ल्याउने गरिएको उल्लेख छ। प्रतिकात्मक तस्बिर सन् २०१७ मा म्यानमारको रखाइन राज्यमा भएको हिंसापछि लाखौँको सङ्ख्यामा रोहिन्ज्या शरणार्थीहरू देशबाट भागेका थिए। त्यसयता बाङ्लादेशको कोक्सबजार क्षेत्रमा सहायता निकायहरूको सहयोगमा झण्डै १० लाख रोहिन्ज्याहरू शरणार्थीका रूपमा बसिरहेका छन्। नेपाल प्रहरीको मानव बेचविखन अनुसन्धान ब्यूरोका प्रवक्ता एसपी गोविन्द थपलिया भन्छन्, “बाङ्लादेशबाट नेपालतर्फ विगतमा केही घटना भएका भए पनि रोहिन्ज्यालाई तस्कारी गरेर ल्याइएको भन्ने हामीले पाएका छैनौँ। ” उनी थप्छन्, “यौन बेचबिखन जोडिएको त्यस्तो घटना हामीकहाँ जाहेरी परेर दर्ता भएको छैन। तर बाङ्लादेश, पाकिस्तानसहितका देशबाट मानव तस्करीका घटना भएका छन्। ” मानवअधिकार आयोगको प्रतिक्रिया विक्रम संवत् २०७६ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको मानव बेचबिखन सम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपाल हालैका वर्षहरूमा मानव तस्करीका लागि स्रोत मुलुक मात्रै नभई गन्तव्य मुलुक तथा मार्ग मुलुकका रूपमा विकास भइरहेको उल्लेख गरेको छ। उक्त प्रतिवेदनमा अफ्रिकी देशका नागरिकलाई इटलीको निप्पोल लैजाने भनी नेपाल ल्याएर अलपत्र पार्ने गरिएको, चिनियाँ तथा पूर्वी युरोपका महिलालाई नेपालमा विभिन्न डान्स बार तथा यौन व्यवसायमा जबरजस्ती बन्धक बनाई यौन शोषण गर्ने गरिएको र पछिल्लो समयमा रोहिन्ज्या शरणार्थीलाई नेपाल ल्याउने गरिएको अभियानकर्मी तथा सञ्चारकर्मीलाई उदृत गर्दै उल्लेख गरिएको छ। मानवअधिकार आयोग अन्तर्गतको मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसार विरुद्धको विशेष समाधिक्षकको कार्यालयकी फोकल पर्सन यशोदा बन्जाडेले यसपालिको प्रतिवेदन आउन बाँकी रहे पनि अहिलेसम्म रोहिन्ज्या किशोरीहरूलाई नेपालमा तस्करी गरिएका घटना वा प्रमाण नपाएको बताइन्। उनी भन्छिन्, “अहिलेसम्म त्यस्तो तथ्य वा घटना फेला परेको छैन। नेपाल मार्ग मुलुक भएको भन्ने कुरा चाहिँ हामीकहाँ आइरहेको हुन्छ। तर रोहिन्ज्याहरूलाई नेपालमा ल्याएर यहीँ बेचबिखन भएको भन्ने हाम्रो जानकारीमा छैन। ” नेपालमा सन् २०१२ यता म्यानमारका अल्पसङ्ख्यक रोहिन्ज्याहरू शरणको खोजीमा आउन थालेको बताइन्छ। नेपालको सरकारले उनीहरूलाई गैरकानूनी आप्रवासी भने पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थी हेर्ने निकाय यूएनएचसीआरको नेपाल कार्यालयले झण्डै साढे तीन सय त्यस्ता शरणार्थीलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराएको छ। नेपालमा रहेका रोहिन्ज्यालाई पनि थाहा छैन काठमाण्डूको कपनमा बसिरहेका एकजना रोहिन्ज्या शरणार्थीले त्यसरी तस्करहरूले बाङ्लादेशबाट किशोरीहरू भित्र्याएको कुरा आफूले नसुनेको बताए। सन् २०१७ मा नेपाल आएको बताउने मोहम्मद शाहजान भन्छन्, “बर्मामा झगडा परेपछि भागेर नेपाल आएको हुँ। यहाँ आएर पनि हामीलाई परिचयपत्र दिइएको छैन। काम पनि गर्न पाइँदैन। काम गर्यो भने पनि ठेकेदारले पनि पैसा दिँदैन। ” प्रतिकात्मक तस्बिर अमेरिकी प्रतिवेदनमा बेचबिखनकर्ताहरूले कम शिक्षित र परम्परागत रूपमा सीमान्तकृत र अल्पसङख्यक जाति र समुदायका किशोरीलाई निशाना बनाउने गरेको र उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल र मोबाइल प्रविधिहरू प्रयोग गरी पीडितहरूलाई फसाउने गरेको उल्लेख गरिएको छ। नेपालको प्रसङ्गमा चाहिँ सन् २०१५ को भूकम्पका कारण घर ध्वस्त भएका वा जनजीविकामा असर परेका परेका महिला र बालबालिका अझै जोखिममा रहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। अमेरिकी सरकारको वार्षिक मानव बेचबिखनसम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपाललाई ‘टिअर २’ मा राखेको छ जसको अर्थ मानव बेचविखन अन्त्य गर्न अमेरिकी कानूनले तोकेको कतिपय न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न नेपाल अझै प्रयासरत रहेको भन्ने बुझिन्छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बेचबिखनका जोखिमलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु, कानूनी कारबाही सुनिश्चित गर्न नसक्नु र प्रभावितहरूको उद्धार तथा संरक्षणमा पर्याप्त लगानी नहुनु नेपालको कमजोरी भएको बताएको छ।
|
दुई अन्य महिलाहरुले पनि ब्रिटेनका प्रहरीसँग सम्पर्क गरी आफूहरु उनको शिकार भएको बताएका छन्। तर वाइन्स्टिनकी एक प्रवक्ताले थरमनले गरेका दावी सत्य नभएको जनाएकी छन्। दर्जनौँ महिलाहरुले वाइन्स्टिनमाथि यौन दुर्व्यवहारदेखि बलात्कारसम्मको आरोप लगाइरहेका छन्। ओस्कर बोर्डद्वारा हार्भी वाइन्स्टिन निष्कासित यौन दुर्व्यवहारविरुद्ध नयाँ अभियान विवाद अमेरिकी सञ्चारमाध्यमसँग बोल्दै अभिनेत्री उमा थरमनले सन् १९९४ मा 'पल्प फिक्सन' चलचित्र सार्वजनिक भएपछि लन्डनको एउटा होटलमा वाइन्स्टिनले आफूमाथि दुर्व्यवहार गरेको बताएकी छन्। अमेरिकी अखबार न्यूयोर्क टाइम्समा प्रकाशित एउटा लेखमा उनले भनेकी छन्, "त्यो एकदमै टाउको दुख्ने खालको घटना थियो, उनले मलाई धकेले, उनले आफूलाई नङ्ग्याए, उनले सबै नराम्रा खालका गतिविधि गरे। " ४७ वर्षीया अभिनेत्रीले किशोरी हुँदा उनलाई आफूभन्दा २० वर्ष जेठा अभिनेताले यौन सम्बन्धका लागि बाध्य बनाएको उल्लेख गरेकी छन्। गएको नोभेम्बरमा उनले सार्वजनिक रुपमै वाइन्स्टिनमाथि आक्रोश व्यक्त गरेकी थिइन् तर उनीमाथि कुनै विशेष आरोप भने लगाएकी थिइनन्। तर शनिबार न्यूयोर्क टाइम्समा प्रकाशित ३ हजार शब्द लामो लेखमा उनले आफ्नो दावी सार्वजनिक गरेकी हुन्। दु: खी १६ वर्षको उमेरमा चलचित्र कर्म सुरु गर्दा यौन दुर्व्यवहारको शिकार भएको खुलासा गर्ने क्रमा उनले म्यानहटनको रात्रीक्लबमा भेट भएका एक जना अभिनेताबाट आफू पीडित भएको जनाएकी छन्। सन् १९९४ मा खुब चलेको पल्प फिक्सन चलचित्रको सफलतापछि लन्डनको एउटा होटलमा वाइन्स्टिनले आफूलाई दुर्व्यवहार गरिएको उनले बताएकी छन्। त्यसको एक दिनपछि एउटा पुष्पगुच्छा प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसपछि वाइन्स्टिनका सहयोगीहरुले नयाँ चलचित्रका परियोजनाबारे निरन्तर सम्पर्क गरेको खुलाएकी छन्। तर हाल पुनर्स्थापनामा रहेकी वाइन्स्टिनकी एक प्रवक्ताले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै उनी र अभिनेत्री थरमनबीचको निकट सम्बन्ध झल्काउने तस्वीरहरु न्यूयोर्क टाइम्सलाई पठाएको जनाएकी छन्। उक्त विज्ञप्तिमा वाइन्स्टिनले प्यारीसमा केही छेडखानीपछि २५ वर्षअघि ब्रिटेनमा थरमनसँग अलिकति असजिलो लाग्ने केहि गतिविधि भएको स्वीकार गरेका छन्। त्यसबेला कुनै त्यस्तो शारीरिक सम्पर्क नभएको भन्दै २५ वर्षपछि थरमनले आफूमाथि आरोप लगाउँदा वाइन्स्टिन दु: खी र अच्चमित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
|
कुनै पनि निजामती कर्मचारीले सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार नपाएको यो लगातार तेस्रो वर्ष हो। अघिल्ला दुई वर्षमा जस्तै यो वर्ष पनि निजामती कर्मचारी दिवसका अवसरमा आइतवार दशजना कर्मचारीलाई उत्कृष्ट र अन्य ३० जनालाई पुरस्कृत गरियो। सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार नदिनुको कारणबारे विगतमा जस्तै यसपालि पनि अधिकारीहरूबाट सार्वजनिक रूपमा केही बताइएको छैन। व्यवस्था सरकारले प्रत्येक वर्ष भदौ २२ गते निजामती कर्मचारी दिवसका अवसरमा निजामती कर्मचारीहरूलाई पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको छ। पछिल्लो संशोधनसहितको निजामती सेवा नियमावली २०५० मा निजामती सेवा पुरस्कारबारे उल्लेख गरिएको छ। जसअनुसार प्रत्येक वर्ष निजामती सेवा दिवसका अवसरमा तीन प्रकारको पुरस्कार दिने उल्लेख छ। दुई लाख रुपैयाँसहित एक जनालाई सर्वोत्कृष्ट, एक लाख रुपैयाँसहित दश जनालाई उत्कृष्ट र ५० हजार रुपैयाँसहित ३० जनालाई निजामती सेवा पुस्कार दिइन्छ। सरकारका मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा हुने सिफारिस समितिले देशभरिबाट प्राप्त नाममध्ये पुरस्कृत हुने निजामती कर्मचारीको नाम सिफारिस गर्छ। समितिमा कानुन मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र अवकाशप्राप्त पूर्वमुख्य सचिव हुन्छन्। छनोट प्रक्रियाबारे सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह-सचिव तथा प्रवक्ता भुपाल बराल भन्छन्, "छनोट समिति आफैँले नाम सिफारिस गर्दैन। " "सबै मन्त्रालय, विभागले आ-आफ्नो निकायको उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीको सूची पठाएका हुन्छन्। " "त्यसमा कुन कारणले पुरस्कारका लागि सम्बन्धित कर्मचारी हकदार छन् भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको हुन्छ। " प्रवक्ता बरालका अनुसार छनोट समितिले आवश्यक विश्लेषण गरी पुरस्कारका लागि योग्य कर्मचारीको नाम सरकारलाई सिफारिस गर्छ। पुरस्कारका लागि यस पटक देशभरिबाट एक सय ५० जनाभन्दा बढीको नाम सुझाइएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। तिनैमध्ये ४० जना पुरस्कृत भएका हुन्, तर तिनीहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट कोही भएनन्। सर्वोत्कृष्ट हुने १० आधार एक जनाले मात्रै पाउने सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कारका लागि निम्न बमोजिमका आधार छन्- किन भएनन् कोही पनि सर्वोत्कृष्ट? लगातार तेस्रो पटक पनि सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार पाउने निजामती फेला पार्न नसकेको बारेमा सिफारिस समितिले सार्वजनिक रूपमा कुनै स्पष्टीकरण दिने गरेको छैन। त्यसबारे जानकारी लिनका लागि समितिका संयोजक मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई सम्पर्क गर्दा उनको फोन उठेन। छनोट प्रक्रियालाई नजिकबाट नियालेका एकजना अधिकारीको चाहिँ तर्क छ, "प्राप्त नाममध्ये कोही सर्वोत्कृष्ट नलागेर समितिले सिफारिस नगरेको हुन सक्छ। " तर पूर्वप्रशासकहरू त्यसप्रति विमति राख्छन्। तीन वर्षयता कसैलाई पनि सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार नदिइएकोबारे उनीहरूको मत विभाजित देखिन्छ। पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीका अनुसार सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार कसैले नपाउनुका तीनवटा कारण हुन सक्छन्- छनोटको संरचना नै त्रुटिपूर्ण उनी भन्छन्: "मेरो विचारमा छनोट संरचना नै असामयिक छ। त्यसको संयोजक मुख्य सचिव हुन्छन्। " उनको विचारमा सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार कर्मचारीलाई दिइने सर्वोच्च सम्मान हो र यसको स्वाभाविक दाबेदार मुख्य सचिव पनि हुन खोज्छन्। सिफारिस समितिमा आफैँ भएकोले सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार पाउनुपर्ने दाबी वा लोभलाई मुख्य सचिवले संवरण गर्न नसक्ने ज्ञवालीको बुझाइ छ। उनी भन्छन्: "अरूको सर्वोत्कृष्टतालाई स्वीकार्न नसक्ने जुन अहम् वा प्रतिष्ठाको प्रश्न हुन्छ, त्यसले अरूलाई दिनबाट रोक्छ। " उपायबारे उनी सुझाउँछन्, "मुख्य सचिवको सट्टा संयोजक सरकारबाहिरको कुनै सुप्रतिष्ठित, सदाचारी एवम् सुयोग्य व्यक्ति हुनुपर्छ। " अपर्याप्त मापदण्ड सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कारका लागि विद्यमान मापदण्ड पर्याप्त नरहेको ज्ञवालीको ठम्याइ छ। सर्वोत्कृष्ट कर्मचारीका लागि अहिले भएका आधारले मात्रै नपुग्ने बताउँदै ज्ञवाली भन्छन्, "अहिले भएका आधारबाहेक उसको छवि, उसको आचरण, उसको व्यक्तित्व क्षमता र उसको विज्ञतालाई पनि मूल्याङ्कनको आधार बनाइनुपर्छ। " सच्चरित्रताको विषय सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार पाएका कर्मचारी भविष्यमा गएर विवादमा मुछिएमा त्यसको अपजस लिनुपर्ने डरका कारण पनि विगत तीन वर्षयता कसैलाई नदिइको हुन सक्ने ज्ञवालीको ठम्याइ छ। तर सरकारका पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाको भने फरक मत छ। सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी छनोट प्रक्रियामा 'राजनीति पनि' हुने गरेकोले तीन वर्षयता कसैलाई नदिइको हुन सक्ने उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, "सिफारिस गरे विवादमा मुछिनुभन्दा नगर्नु नै जाती भनेर नगरेको हुन सक्छ। " उत्कृष्टता वा सर्वोत्कृष्टताका आधारबारे धेरैको गुनासो सुनिन्छ। अर्को पूर्वसचिव भीम उपाध्याय सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेख्छन्, "पुरस्कार पाउनलायक हुन सिहदरबार वरिपरिनै जागिर हुनुपर्छ भन्ने पूर्वसर्त नै रहेछ। " "प्रसङ्ग निजामती पुरस्कार पाउने ४० जना भाग्यशाली सिंहदरबारवासी कर्मचारीहरू। यस वर्ष पनि कोही सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी फेला परेनछ। " निजामती कर्मचारीमध्ये लगातार तीन-तीन वर्षसम्म सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार कसैले नपाउँदा त्यसको नकारात्मक सन्देश जाने पूर्वप्रशासकहरू बताउँछन्। पूर्वसचिव ज्ञवाली भन्छन्, "निजामती सेवाले एउटा उदाहरणीय व्यक्ति पाएन। " "पदमा बस्दैमा सर्वोत्कृष्ट भइँदोरहेनछ भन्ने सन्देश जान्छ। "
|
भ्रमणकै बेलामा यसबारे छलफल हुने भन्दै त्यसको तयारीसहित आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव भ्रमण दलमा रहेको बताइएको छ। प्रयोग गर्न पाउने बन्दरगाह लगायतका केही प्राविधिक विषयमा सहमति जुट्न बाँकी रहेको जनाइएको छ। पारवहनमा नेपालले भारतको मात्रै भर पर्नुपरेको भन्दै दुई वर्षअघि ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेला चीनसँग पनि पारवहनबारे प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो। सहमति त्यस बेलाको भ्रमणको ठूलो उपलब्धिको रूपमा हेरिएको उक्त सम्झौता हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। जसको मुख्य कारण सम्झौता कार्यान्वयनका लागि बनाइएको प्रोटोकल अर्थात् कार्यविधिमा सहमति जुट्न नसक्नु रहेको अधिकारीहरुको भनाइ छ। प्राविधिक स्तरमा एकपटक भएको छलफल अनुरुप तयार पारिएको प्रोटोकलका केही विषयमा चिनियाँपक्षको सहमति आउन बाँकी रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैंजुले बताए। उनले भने "हामीले न्यूनतम सुविधा चाहिन्छ भनेका छौं। उनीहरुले दिन सक्ने, नसक्ने भन्ने बारेमा अन्य निकायसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ भनिरहेका छन। ३/४ वटा बन्दरगाहको प्रस्ताव हामीले गरेका छौं, कुन-कुन दिन सक्छन् भन्ने नै टुङ्गिएको छैन। " बुझाइ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवका अनुसार नेपालले उक्त सम्झौता भूपरिवेष्ठित मुलुकको अधिकारका रुपमा खोजेको छ, तर चिनियाँ पक्षले भने दुई देशको बराबरी अधिकारका रुपमा त्यसलाई लिएको छ। प्रधामन्त्रीको जारी चीन भ्रमणमा उक्त विषयमा पनि छलफल हुने र चिनियाँपक्ष सकारात्मक भएमा प्रोटोकलमा त्यहीँ पनि सहमति हुनसक्ने उनको भनाइ छ। मन्त्री यादवले भने "केही थोरै विषय नमिलेको हो जुन प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा चीनका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँगको कुराकानीमा मिल्छ होला। कतिपय विषय हामीले बुझाउन नसकेका पनि हुनसक्छौं। प्रधानमन्त्रीले बुझाएपछि उहाँहरु सहमत हुनुहुन्छ होला। हाम्रो मन्त्रालयको सचिव सबै तयारी सहित प्रधानमन्त्रीको भ्रमणदलमा जानु भएको छ, यही भ्रमणमा पनि सहमति हुन सक्छ। " यदि यसपटक सहमति जुट्न नसके आगामी महिनासम्ममा दुई देश बिचको प्राविधिक स्तरको बैठक बसेर प्रोटोकललाई अन्तिम रुप दिइने सहसचिव सैंजुले बताए। पारवहन सम्झौताको प्रोटोकल तयार भएर त्यसमा सहमति जुटे पनि चीनसँग जोड्ने सडक सञ्जाल र रेलमार्ग सहज र प्रभावकारी नभएसम्म नेपालले अपेक्षाकृत लाभ लिन नसक्ने भएकाले त्यो विषयलाई पनि सँगै लैजानु पर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ।
|
अर्थशास्त्री प्राध्यापक नुरियल रुबिनिले कोरोनाभाइरसको असरले विश्व झन् विभाजित हुने बताएका छन् दुखित बनाउने खालका भविष्यवाणीका लागि चिनिएका प्राध्यापक नुरियल रुबिनिले महामारीका कारण गुमेका केही जागिरहरू कहिल्यै नफर्कने बताएका छन्। यसवर्ष कोरोनाभाइरसको प्रभावबाट विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा सुधार आए पनि यसको असर लामो समय देखिने उनको भनाइ छ। "अभूतपूर्व" आर्थिक मन्दीको चेतावनी दिएका प्राध्यापक रुबिनि सन् २००८ को वित्तीय सङ्कटका बारेमा अरूभन्दा पहिले गरेको अनुमानका लागि चर्चित छन्। "सन् २००८ को सङ्कटका समयमा करिब तीन वर्ष लागेको थियो, " उनले बीबीसीको टकिङ एशिया कार्यक्रमा न्यूयोर्कस्थित आवासबाट भने। "तर यो पटक तीन वर्ष लागेन, तीन महिना पनि लागेन। तीन हप्तामै सबै ध्वस्त भयो। " कठोर प्राध्यापक रुबिनिले यसबाट फर्कन अर्थतन्त्र 'यु' आकारको हुने बताए। यसको अर्थ आर्थिक वृद्धि शून्यमा पुगेर लामो समयपछि माथि उक्लन थाल्नु हो। उनले अझ त्यो 'एल' आकारको हुनसक्ने बताए जसको अर्थ शून्यको नजिक लामो समयसम्म रहन सक्छ। यसको कारण धनी र गरिब सबै देशहरूमा कोरोनाभाइरसका कारण गुमेको रोजगारी हो। "गुमेका यी रोजगारीहरू आंशिक रूपमा मात्र फर्कन्छन् एवम् कम तलब र आंशिक रोजगारीका रूपमा बिस्तारै आउँछन्, " उनले भने। "औसत व्यक्तिका लागि आम्दानी र ज्याला अझै कम हुनेछ। " 'अर्थतन्त्र माथि कसरी जान्छ? ' "तपाईँले पसल र व्यवसाय खोल्न सक्नुहुनेछ तर के तिनीहरूको व्यापार फिर्ता आउँछ भन्ने प्रश्न हो, " रुबिनि भन्छन्। "चीनमा अधिकांश पसलहरू अझै खाली छन्। आधा उडानहरू छैनन्। जर्मनीमा पसलहरू खुल्ला छन् तर को किन्न जान चाहन्छ? " एशियाले भने "अन्य उन्नत अर्थतन्त्रहरू" भन्दा राम्रो वृद्धि देख्ने उनको भनाइ छ। तर अमेरिका र चीनबीच ठूलो विभाजन हुने र धेरै एशियाली देशहरू दुई महाशक्तिबीच एकको पक्षमा लाग्न बाध्य हुने उनको अनुमान छ। "उनीहरूले अन्य देशले कि हामीसँग कि हाम्रोविरूद्ध भन्ने छन्, " प्राध्यापक रुबिनि भन्छन्। "त्यसैले संसार अझ विभाजित हुनेछ। " कोरोनाभाइरसको समयमा कला: तेस्रो नेत्र र मास्क
|
अहिले चीनतिरको क्षतिग्रस्त सडक चिनियां पक्षले बनाउन थालिसकेको बताइएको छ। तीव्रता नेपाल-चीनबीचको एक उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठकमा भाग लिएर सीमापारि खासाबाट फर्केका सिन्धुपाल्चोकका कायममुकायम प्रमुख जिल्ला अधिकारी अन्तरबहादुर सिलवालले चिनियाँ भूभागमा क्षतिग्रस्त सडकको निर्माण धमाधम भइरहेको बताएका छन्। तातोपानीको उक्त क्षेत्र भूकम्पीय दृष्टिले जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै नाका खोल्नमा आनाकानी गरिरहेको चिनियां सरकारले अहिले नाका खोल्ने काम चाँडोभन्दा चाँडो हुने वाचा गरेको सिलवालले बताए। उनले भने, "अब न्यालमदेखि खासासम्म गएको पहिरो हटाउने काम भइरहेको उहाँहरु(चिनियां अधिकारीहरु)ले जानकारी गराउनुभयो। खासादेखि सिमानाको मितेरी पुलसम्म सबैभन्दा बढी बिग्रेको बाटो बनाउने काम धमाधम भइरहेको हामीले आफैले हेरेर आयौं। " चीन सरकारले तिब्बती क्षेत्रमा मात्र होइन, नेपाली भागको कोदारी क्षेत्रमा बिग्रिएको मुख्य अप्ठ्यारो सडक खण्डको मर्मतमा समेत सघाइरहेको सडक विभागले जनाएको छ। उनीहरु गत वर्ष पहिरोले क्षति पुर्याएको जुरे भन्ने स्थानको सडक खण्ड र बाह्रबिसेमाथिको सबैभन्दा गाह्रो मानिने स्थानको झन्डै साढे दुई किलोमिटर बाटो बनाउन सहमत भएको बताइएको छ। चिन्ता नेपालतर्फ सडक विभागले पनि कामलाई तीव्रता दिएको सडक विभाग अन्तर्गत चरिकोट डिभिजनका प्रमुख अशोक तिवारीले बताए। सडक निर्माणमा चिनियां पक्षसंग समन्वय भइरहेको भन्दै डिभिजन प्रमुख तिवारीले भने, "बाह्रबिसेदेखि माथिको हामीले ३० करोडको ठेक्का लगाइसकेका छौं। तर चिनियां पक्षले त्यहाँको काममा सघाउने भनेपछि हामीले बाह्रबिसेदेखि बयान्नब्बे भन्ने स्थानसम्म हामीले काम गर्ने र त्यहाँभन्दा माथि तातोपानीसम्मको काम उनीहरुले गर्ने भन्ने सहमति गरेका छौं। " आधा शताब्दीदेखि चालू व्यापारिक नाका तातोपानी २० महिनादेखि बन्द भएपछि नेपाली व्यापारीहरुमात्र नभई नेपाल केन्द्रित चिनियां व्यापारीहरुलाई समेत ठूलो घाटा भएको बताइन्छ। चीनको अर्को चिन्ता चाहिं तिब्बतसंग जोडिएको देखिन्छ। सिलवालका अनुसार तातोपानी नाका खोलेसंगै त्यहाँबाट हुनसक्ने सम्भावित चीन विरोधी गतिविधि रोक्न नेपाल सरकार गम्भीर हुनुपर्ने आग्रह चिनियां पक्षको छ।
|
सडकमा पार्किंग गरि राखिएको गाडी शंका लागि चालकलाई समेत नियन्त्रणमा लिएर चेकजाँच गर्दा कालो टेपले बेरी १ किलो लेखिएका ८८ थान सुन बरामद गरिएको महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाबाट खटिएको टोलीले सुराकीका आधारमा उक्त अवैध सुन समातेको महाशाखाका प्रमुख एसएसपी दिवेश लोहनीले बताए। उनले भने "सुन नेपाली गाडीमै ल्याइएको छ। हाल उक्त गाडीका चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अगाडी बढाइरहेका छौं। " प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उक्त सुन चिनियाँ व्यक्तिको भएको बताएका चालकले थप विवरण भने दिन अटेर गरेको प्रहरीले बताएको छ। उक्त सुन तस्करीमा संलग्न हुन सक्ने समुहको खोज तलास भैरहेको प्रहरीले जनाएको छ। यसअघि पनि ठूलो परिमाणमा सुन बरामद भएका थुप्रै घटना भएका छन्। गत वर्षको पुस २१ गते विमानस्थल नजिकै पिंगलास्थानबाट ३३ केजी सुन बरामद गरिएको थियो। उक्त सुन दुबईहुँदै काठमाण्डू ल्याइएको ठानिएको थियो। प्रहरीको आँकडा अनुसार पछिल्लो चार वर्षमा साढे तीन सय किलो परिमाणमा यस्ता अवैध सुन बरामद भएका छन्।
|
प्रविधिसम्बन्धी वेबसाइट टेकक्रन्चका अनुसार फेसबुकले गरिरहेको एउटा अध्ययनका लागि विशेषत: १३ देखि १७ वर्ष उमेरका सहभागीहरूलाई तिनीहरूको मोबाइल फोनमार्फत् व्यक्तिगत जानकारी सङ्कलन गर्न मिल्ने बनाएबापत मासिक २० अमेरिकी डलर (लगभग २, ३०० नेपाली रुपैयाँ) तिरिएको हो। फेसबुकले यसका लागि आईफोनमा राख्न मिल्ने एप बनाएको र त्यसले एपलको गोपनीयता संरक्षण नीतिलाई उल्लङ्घन गर्ने पाइएको छ। टेकक्रन्चले फेसबुकले युवायुवतीलाई लक्ष्य गरेर यो कार्यक्रममा सहभागी हुन सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गरेको बताएको छ। फेसबुकले भने त्यस्तो आरोप अस्वीकार गरेको छ। सो एपले सहभागीहरूको मोबाइल फोनमा रहेका लगभग सबै जानकारी र डेटामा फेसबुकलाई पहुँच दिन्छ। एप राखिएका मोबाइलमा फेसबुकले हेर्न सक्ने केही कुराहरू यस्ता छन्: यसबाहेक ती युवायुवतीहरूसँग अमेजन अन्लाइनमा किनिएका सामानहरूका बारेको जानकारी समेत फेसबुकले मागेको थियो। बीबीसीले अध्ययनमा सहभागी हुनका निम्ति नाम लेखाउने वेब्पेजमा जाँदा त्यसमा सङ्कलन गरिने जानकारी फेसबुकको सुविधाहरू सुधार गर्न प्रयोग गरिने जनाइएको थियो। त्यसमा लेखिएको छ, "कुनैकुनै अवस्थामा हामी गोप्य इन्टर्नेट प्रयोग र इन्क्रिप्शन गरिएका एपहरूबाट समेत जानकारी सङ्कलन गर्छौँ। " गोप्य इन्टर्नेट प्रयोग भनेको कुनै जानकारी नरहनेगरी गरिने प्रयोग हो भने इन्क्रिप्शन गरिएका भाइबर वा ह्वाट्सएप कुराकानीहरू अरूले हेर्दा पढ्न मिल्दैन। त्यसमा 'सहभागीले तेस्रो पक्षलाई सो अध्ययनका बारेमा जानकारी दिन नपाउने' नियम मान्नुपर्ने बताइएको छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले भने अध्ययनमा सहभागी सबैको सहमति लिइएको र बजार अध्ययन मात्रै गरिएको बताएको छ। यद्यपि टेकक्रन्चले समाचार लेखेको केही घण्टापछि फेसबुकले एपलका प्रयोगकर्ताहरूलागि अध्ययन कार्यक्रम अन्त्य गर्यो। तर एन्ड्रोइड भएका मोबाइल फोनहरूमा यो यथावत छ। सो अध्ययन १३ देखि ३५ वर्षको उमेर समूहका लागि लक्षित गरिएको थियो र १८ वर्षभन्दा कम उमेरका सहभागीका लागि अभिभावकको लिखित सहमति मागिएको फेसबुकले बताएको छ। तर बीबीसीले १४ वर्षीय बालकका रूपमा परिचय दिएर सहभागी हुन खोज्दा अभिभावकको सहमति लिनु पर्ने प्रावधान पालना नगरीकनै नै एप डाउनलोड भएको थियो। एउटा पानामा भने प्रयोगकर्ता १८ वर्षभन्दा माथि उमेरको हुनुपर्ने उल्लेख थियो। 'जासुसी होइन' एक वक्तव्यमा फेसबुकले टेकक्रन्चले त्यस्तो सर्वेक्षण कार्यक्रमलाई गरको व्याख्या सही नभएको बताएको छ। "बजार अध्ययनका मूल तथ्यहरू छोडिएका छन्, " एक प्रवक्ताले इमेलमा बताए। "यसको सम्बन्धमा केही पनि गोप्य छैन, यसलाई फेसबुक अध्ययन एप भनिएको छ। यो जासुसी होइन किनभने सहभागीहरूलाई पारदर्शी प्रक्रियाबाट सहभागी गराइएको थियो र उनीहरूलाई यसमा सहभागी भएबापत पैसा दिइएको थियो। " "कुल सहभागी मध्ये पाँच प्रतिशत १३ देखि १८ वर्षका थिए र उनीहरू सबैले अभिभावकको सहमति पत्र दिएका थिए। " बीबीसीले अभिभावकको सहमतिपत्र कसरी लिइयो भन्ने प्रश्न गर्दा फेसबुकले तेस्रो पक्षमार्फत् लिइएको मात्रै बतायो।
|
पन्ध्र दिन पहिले पनि नेपालमा सलहका ससाना बगालहरू भित्रिएका थिए। अहिले हावाको गति पूर्वोत्तर दिशामा रहेकाले भारतबाट सलहको बगाल नेपाल प्रवेश गरेको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को कीट विज्ञान महाशाखाका वरिष्ठ वैज्ञानिक सुनिल अर्यालले बताए। "अहिलेको समूह पहिलेको भन्दा ठूलो हो कि सानो हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन, तर शनिवार बिहानै भारतबाट नेपालमा प्रवेश गरेको पुष्टि भइसकेको छ, " उनले भने। सतर्कताका लागि आह्वान प्लान्ट क्वारन्टीन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले शनिवार सूचना जारी गर्दै सतर्कता अपनाउन आह्वान गरेको छ। केन्द्रका अनुसार शनिवार बिहान ९: ३० बजेतिर भारतको उत्तर प्रदेशको सीतापुर तथा बहराइच क्षेत्रमा रहेका सलहमध्ये एउटा बगाल दाङको गढवा गाउँपालिकाबाट नेपाल प्रवेश गरेको हो। उक्त समूह दिउँसो १ बजेतिर दाङकै राप्ती नगरपालिकाको लालमटिया क्षेत्रमा पनि देखा परेको थियो। सूचनामा भनिएको छ, "उक्त स्थानमा कृषक तथा समुदायबाट विभिन्न अवरोधहरू सिर्जना गरी बस्न नदिएपछि उत्तरपूर्व तर्फ लागेको सूचना प्राप्त भएको छ। " "उक्त सलहले प्युठान, अर्घाखाँचीलगायतका अन्य छिमेकी जिल्लाहरूमा प्रवेश गरी नोक्सान गर्न सक्ने सम्भावना रहेकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउन तथा पूर्वतयारीका साथ रहनुहुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध छ। " केन्द्रले योबाहेक अन्य समूहहरू पनि आउन सक्ने सम्भावना रहेको जनाएको छ। नेपालमा अहिले प्रदेश नम्बर ५, २ तथा १ का तराई र मध्यपहाडी क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउनुपर्ने केन्द्रको भनाइ छ। ‘भाँडा ठटाएर सलहबाट बाली जोगाउनै गाह्रो’ 'थप भित्रिने सम्भावना' केन्द्रका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत रामकृष्ण सुवेदीका अनुसार वायुको गति मङ्गलवारदेखि केही परिवर्तन हुने पूर्वानुमान गरिएको छ। उनले भने, "अहिलेकै हावाको मोड रहेका भोलि र पर्सिमा बिहार हुँदै जनकपुरतर्फबाट र पश्चिममा पनि उत्तर प्रदेश हुँदै कपिलवस्तु र रूपन्देहीतर्फबाट नेपालमा प्रवेश गर्न सक्ने देखिएको छ। " उनले भारतको राजस्थानतर्फबाट पनि अर्को ठूलो समूह आउँदै गरेकाले त्यसको खतरा पनि रहेको जानकारी दिए। जुम्ला पुगे पुराना सलह त्यस्तै दुई साताअघि नेपाल प्रवेश गरेका समूहका सलह पनि घाम लागेपछि जुम्लालगायतका जिल्लामा देखा परेको उनले बताए। केन्द्रका महानिर्देशक प्रमुख सहदेवप्रसाद हुमागाईँले नयाँ समूहबाट हुने खतराबारे प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई जानकारी गराइसकिएको बताए। उनले अहिले नै विषादी प्रयोगबारे नसोचिएको भन्दै आफूहरू "पर्ख र हेर" को अवस्थामा रहेको जानकारी दिए। यो पनि हेर्नुहोस् पाकिस्तानमा सलह बटुलेर कुखुरालाई आहारा
|
कालापानी क्षेत्रको भ्रमणपश्चात् दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गामा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा थापाले उक्त भनाइ राखेका हुन्। "सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूको उचित ढङ्गले व्यवस्थापन नगरिए सीमा सुरक्षा हुन सक्दैन, त्यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ। सीमा क्षेत्रका जनताका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन लागेका छौँ, " गृहमन्त्री थापाले भने। देशको सीमा सरकार एक्लैले सुरक्षा गर्न नसक्ने भएकाले सीमामा रहेका जनतालाई विशेष प्याकेज ल्याई उनीहरूलाई आत्मनिर्भर र सुरक्षित गराउन जरुरी भएको उनले बताए। 'समस्या समाधानको प्रयास जारी' सरकारले विगत ६ दशकदेखि रहेको सीमा समस्या समाधानका लागि कार्य गरिरहेको गृहमन्त्रीले बताए। सशस्त्र प्रहरीको ५० नम्बर गुल्म उद्घाटन तथा भवनको शिलान्यासका लागि शुक्रवार दार्चुलाको छाङरु पुगेका गृहमन्त्री थापा शुक्रबार राति कालापानी नजिकको गाउँ छाङरु मै बसेका थिए। शुक्रवार गुल्मको उद्घाटन र भवनको शिलान्यास गरी गृहमन्त्री थापाले छाङरुका जनताहरूको घरदैलोमा पुगेर समस्या बुझेका थिए। जनताहरूको समस्या बुझेर सरकारले समस्याको समाधान गर्ने आश्वासन दिइएको प्रतिनिधिसभा सांसद गणेश सिंह ठगुन्नाले बताए। रणनीतिक क्षेत्र कालापानी क्षेत्र त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र भएकाले रणनीतिक क्षेत्र भएको र कैलाश मानसरोवर क्षेत्र जोड्ने पर्यटकीय सम्भावना बोकेको भूभाग समेत भएकाले सरकारले यस क्षेत्रलाई महत्त्व दिएको गृहमन्त्री थापाले बताएका थिए। साथै विगत केही वर्षदेखि बन्द रहेको सीमा प्रशासन कार्यालय छाङरुलाई समेत पुनः सञ्चालन गरिने, अनि त्यहाँ छिट्टै अध्यागमन कार्यालयको स्थापना गर्ने पनि थापाले बताए। "छाङरु, तिंकरपारि भारतका गाउँहरूमा भारत सरकारले जनतालाई विभिन्न क्षेत्रमा आरक्षण दिएको बुझेँ, सीमामा बस्ने नेपालका जनतालाई पनि विशेष आरक्षण दिई नागरिकहरूको चाहनाअनुसार रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्छौँ, " उनले भने। छाङरुमा एक रात एक रात छाङरुमै बिताएका गृहमन्त्री थापाले व्यास क्षेत्रमा सञ्चारको समेत समस्या रहेको बताए। "स्काई फोन सेवा रहेछ, त्यो पनि राम्रो काम गर्ने रहेनछ। छिट्टै सरकारले व्यास क्षेत्रमा सञ्चारको व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ, " उनले भने। व्यास क्षेत्रमा नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूले विगतमा हवाई मार्गबाट अवलोकन गर्ने गरेको भएपनि त्यहाँ पाइला टेकेर नागरिकहरूको समस्या बुझ्ने पहिलो उच्चस्तरीय व्यक्ति गृहमन्त्री थापा रहेको बताइन्छ। मन्त्री थापाको टोलीमा दार्चुलाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य ठगुन्ना, गृह सचिव, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक सहितका वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारीहरू सामेल थिए। भारतसँगको विवाद यथावत् केही समययता कालापानी क्षेत्रलाई लिएर नेपाल र भारतबीच चर्किएको विवाद यथावत् छ। भारतले जम्मू-कश्मीरको हैसियत परिवर्तन गरेपछि गत वर्ष कार्तिकमा सार्वजनिक गरेको उसको नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी समावेश गरेपछि नेपालसँगको विवाद चर्किएको थियो। नेपालको निरन्तरको वार्ताको प्रयासपश्चात् भारतले महामारीको सङ्कट समाधानपछि मात्रा वार्ता गरिने आशय व्यक्त गर्यो। तर लगत्तै वैशाखमा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालले दाबी गरेको धार्चुला-लिपुलेक क्षेत्रमा निर्मित तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर जोड्ने सम्पर्क सडक सञ्जालको भिडिओ कन्फरेन्समार्फत् उद्घाटन गरेपछि विवाद झनै बल्झियो। नेपालले त्यसपछि ती क्षेत्र समावेश भएको नयाँ नक्सा सार्वजनिक मात्र गरेन त्यसलाई संविधानमा रहेको राष्ट्रिय निसान छापमा समेत अङ्कित गराउन संविधान संशोधन गर्यो। हाल भारत र चीनबीच सैन्य तनाव चर्किएको बेला उक्त क्षेत्रको सैन्य रणनीतिक महत्त्व समेत बढ्दै गएको बताइन्छ। नेपाल-भारत सीमा विवादको हालैको घटनाक्रम
|
पाकिस्तानी तालिबान विद्रोहीहरूको एउटा समूहले बनाएको सो भिडिओमा इक्रामुल्लाहले भुट्टोको हत्यामा आफू प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै किसिमले पनि संलग्न नभएको दाबी गरेका छन्। भुट्टोको हत्या गर्न नियोजित आक्रमण सफल नभएको भए अर्को आत्मघाती आक्रमण गर्ने वैकल्पिक योजना सहित इक्रामुल्लाहले परिचालित भएको बताइन्छ। तर अर्का आत्मघाती आक्रमणकारीले विस्फोट गराएपछि उनी त्यहाँबाट भागेको अधिकारीहरूको दाबी छ। सन् २००७ मा रावलपिन्डीमा आयोजित एउटा चुनावी र्यालीमा गराइएको सो विस्फोटमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भुट्टो र अरू २० जना मारिएका थिए। 'ढाँटेको' भुट्टोका एक जना वरिष्ठ सहयोगीले इक्रामुल्लाहले ढाँटेको बताएका छन्। भुट्टो हत्याकाण्डबारे आफ्नो पहिलो सार्वजनिक भनाइ राख्न इक्रामुल्लाह पाकिस्तानी तालिबानबाट चोइटिएको एउटा समूहले बनाएको सो भिडिओमा देखा परेका हुन्। लडाकुहरूको आधार रहेको पूर्वी अफगानिस्तानमा खिचिएको जस्तो देखिने उक्त भिडिओ बीबीसीले हात पारेको छ। आफ्नो समूहका वरिष्ठ नेताका रूपमा वर्णित इक्रामुल्लाहले भुट्टोको हत्या योजनामा आफू संलग्न पनि नरहेको र त्यसबारे आफूलाई थाहा पनि नभएको कुरा भिडिओमा पटकपटक भनेका छन्। सर्वाधिक खोजी इक्रामुल्लाह पाकिस्तानमा सर्वाधिक खोजी भएका सन्दिग्ध आतङ्कवादीहरूको सूचीमा छन्। भुट्टोको हत्याको मुद्दामा उनको नाम दोस्रो आत्मघाती आक्रमणकारीका रूपमा अदालतमा प्रस्तुत गरिएको छ। भुट्टोका नजिकका साथी तथा आन्तरिक मामिलामन्त्री रहिसकेका सांसद रहमान मल्लिकले इक्रामुल्लाहले 'पूरै ढाँटेको' बीबीसीलाई बताए। अरू सन्दिग्धहरूले पनि इक्रामुल्लाहको नाम भुट्टो हत्या प्रकरणमा दोस्रो आत्मघाती आक्रमणकारीका रूपमा लिएको मल्लिकले बताए। पाकिस्तानी लडाकु समूहहरूबारे जानकार एउटा स्रोतले बीबीसीलाई बताएअनुसार यसअघि इक्रामुल्लाहले खुल्लमखुल्ला र गर्वपूर्वक भुट्टो हत्यामा आफ्नो संलग्नता रहेको बताउने गर्दथे। भुट्टोको हत्या हुँदा इक्रामुल्लाह १६ वर्षका भएको बताइन्छ। घटनाक्रम भुट्टो सन् १९८८ र १९९३ मा दुईचोटि प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएकी थिइन्। केही वर्ष निर्वासित भएर सन् २००७ मा स्वदेश फर्किइएर उनी निर्वाचन अभियानमा संलग्न भएकी थिइन्। सोही वर्ष अक्टोबरमा उनको हत्या गर्ने उद्देश्यले आत्मघाती आक्रमणकारीहरूले उनलाई स्वागत गर्न कराची विमानस्थलमा भेला भएका समर्थकहरूलाई तारो बताए। सो घटनामा उनी जोगिए पनि १५० भन्दा बढी व्यक्ति मारिए। यही निर्वाचन र्यालीमा सहभागी हुँदा भुट्टो मारिइन्। त्यसको दुई महिनापछि रावलपिन्डीमा भएको आक्रमणमा भने उनको मृत्यु भयो। उनको हत्याको योजनामा संलग्न भएको अभियोग लागेका पाँच लडाकुहरूले गत वर्ष सफाइ पाए। तर सो मुद्दामा पुनरावेदन गरिएकाले उनीहरू अझै पनि थुनामुक्त भएका छैनन्। यो वर्षको आरम्भमा पाकिस्तानी तालिबानद्वारा प्रकाशित एउटा पुस्तकमा भुट्टोको हत्या आफूले गराएको र त्यसमा इक्रामुल्लाहलाई दोस्रो आत्मघाती बमआक्रमणकारीका रूपमा परिचालित गरिएको उल्लेख छ। यसअघि तालिबानले भुट्टोको हत्यामा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै आएको थियो। मुफ्ती नूर वाली महसुदले लेखेको सो पुस्तकमा भुट्टोले 'मुजाहिद्दीनलाई तारो बनाउने' र 'अमेरिकी इच्छानुसार काम गर्ने सरकार बनाउने' योजना बनाएकाले मारिएको उल्लेख छ। महसुद भरखरै पाकिस्तानी तालिबानका प्रमुख बनेका छन्।
|
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी विशेषज्ञहरुले उक्त प्रतिबन्ध सामूहिक सजाय सरह भएको बताए। 'भडकाउ सन्देश' गत महिना उक्त प्रतिबन्ध लागू गर्दै त्यहाँको सरकारले सामाजिक सञ्जालहरुलाई अराष्ट्रिय तत्वहरुले भडकाउपूर्ण सन्देश फिंजाउन प्रयोग गरेको जनाएको थियो। एप्रिल २६ देखि लागू उक्त प्रतिबन्धले फेसबुक, ट्विटर, ह्वाट्सएप र गुगलप्लस पनि समेटिएका छन्। जम्मू काश्मीर सरकारको गृह विभागले आफ्नो आदेशमा "जनहितमा गरिएको यो आदेश अन्तर्गत यी वेबसाइट काश्मीरमा खुल्ने छैनन्। यो प्रतिबन्ध अर्को आदेश नभएसम्म एक महिनाका लागि लगाइनेछ" भनेको थियो। सरकारी आदेशले थुप्रै सोसल मिडियाको प्रयोगमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ उक्त आदेश ब्रिटिश भारतकालीन कानून 'इण्डियन टेलिग्राफ एक्ट १८८५' अन्तर्गत गरिएको थियो। भारतको एक मात्र मुसलमान बहुल उक्त राज्यमा गत १० महिनादेखि सुरक्षा फौज तथा पृथकतावादी प्रदर्शनकारीहरुबीच हिंस्रक भीडन्त भएका छन्। एप्रिल महिनाको शुरुवातमा श्रीनगर लोकसभा उपचुनावमा भएका हिंसापश्चात त्यहाँ पुन: अशान्ति चर्किएपछि पछिल्लो आदेश भएको हो। काश्मीरमा बेलाबखत इन्टरनेटमा प्रतिबन्ध लाग्दै आएको छ। तर सोसल मिडियामा भने पहिलोपटक प्रतिबन्ध लागेको छ।
|
आगामी माघको अन्तिम साता म्याद सकिन लागेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगको म्याद एक वर्ष थप्ने निर्णय शुक्रवारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको थियो। तर एकजना मन्त्रीले दुई आयोगलाई निरन्तरता दिनु नै अहिलेका लागि महत्त्वपूर्ण भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। गम्भीर प्रकारको मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी ६० हजारभन्दा बढी उजुरी अध्ययन गरिरहेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पदाधिकारीहरूका अनुसार आयोगको समयावधि थप्नु उनीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण होइन। संक्रमणकालीन न्यायिक निकायहरु सुस्त 'न दोषीलाई कारवाही, न पीडितलाई न्याय' सहज उनीहरूका भनाइमा कानून निर्माण जस्ता मुख्य विषयमा सरकारको सहयोग नपाएसम्म संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनको काम सहज हुने छैन। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका एक सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदीले भने, "ऐन संशोधनको जुन कुरा छ, त्यसलाई बेवास्ता गरेर एक वर्ष म्याद थप्नु भनेको समय लम्ब्याउनु र हामीलाई फसाउने कुरा मात्रै हो। " संक्रमणकालीन न्याय अन्तर्गत बेपत्ता पारिएका व्यक्तिबारेका मुद्दा हेर्न तीन वर्ष अगाडि गठन गरिएको अर्को निकाय बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले पनि कानून, बजेट र विशेषज्ञको अभाव जस्ता समस्या झेलिरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। तीन हजारभन्दा बढी बेपत्ता व्यक्तिबारेका उजुरी संकलन गरेर २३ सयमा विस्तृत अध्ययन थालेको बताएको बेपत्ता आयोगले आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्न तीन वर्ष समय आवश्यक पर्ने जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता विष्णु पाठक भन्छन्, "एक वर्ष होइन तीन वर्षमा हामी काम सक्छौँ भनेर हामीले सरकारलाई लिखित दिएका छौँ। एक वर्षमा सक्छ भन्ने पक्षमा आयोग छैन। " सम्बोधन आगामी माघ २६ गते म्याद सकिने भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले ती दुवै आयोगको समयावधि एक वर्ष थप्ने निर्णय गरेको थियो। कानूनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले आयोगहरूले भोगिरहेका समस्या क्रमशः सम्बोधन गरिने बताए। उनले भने, "सर्वोच्च अदालतले गरेका आदेश र उहाँहरूले भोगेका अप्ठेरालाई संसद्बाट एक वा दुई महिनाभित्र सम्बोधन हुनेछ। " सरकारले गरिरहेको भनिएको असहयोग तथा अधिकारविहीन भनिएका दुवै आयोगले आफ्ना काम अघि बढाउन नसक्दा १० वर्षे माओवादी द्वन्द्वकालमा भएका हत्या, अपहरण, बलात्कार, यातना जस्ता गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका मुद्दामा पीडितले न्याय पाउन अझै समय लाग्न सक्ने चिन्ता कतिपयमा छ। जति समय लागे पनि प्रमुख मुद्दाहरू भने कुनै पनि बेला बल्झिन सक्ने सम्भावना जीवितै रहने विज्ञहरू बताउँछन्।
|
व्यवसायी र अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै सुनको मूल्य बढिरहेकाले त्यसको असर नेपालमा पनि देखिएको हो। गएको एक महिनामा तोलामा साढे तीन हजार रुपैयाँले बढेर नेपाली बजारमा मङ्गलवार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ६८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। चीन र अमेरिकाबीचको व्यापार युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय बजार अस्थिर बन्दा धेरै लगानीकर्ता सुनतर्फ आकर्षित भएको हुँदा मूल्य बढेको व्यवसायी र अर्थशास्त्रीको तर्क छ। १. अन्तर्राष्ट्रिय तनाव नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महसङ्घका पूर्व अध्यक्ष तेजरत्न शाक्य भन्छन्: "अमेरिका-चीन व्यापार युद्धकै कारण अहिले सेयर र डलरका लगानीकर्ता सुनतर्फ आकर्षित भएको देखिन्छ। " "त्यसमा इरानसँग अमेरिका र ब्रिटेनको तनाव, एवम् कोरिया क्षेत्रमा देखिएको तनावले पनि थप असर पारेको देखिन्छ। " महासङ्घका अनुसार सोमवार नेपालमा सुनको मूल्य तोक्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ प्रतिऔँस एक हजार चार सय ५३ डलर रहेकोमा मङ्गलवार बढेर एक हजार चार सय ५९ डलर पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आइतवारको तुलनामा मङ्गलवारसम्ममा एक औँस सुनको मूल्य १८ डलर बढिसकेको छ। महासङ्घले हरेक दिन सवा १० बजे सुनको भाउ तोक्ने गरेको छ। नेपालमा भारतीय सुन बजार खुलेपछि भाउ तोक्ने चलन रहेको महासङ्घले जनाएको छ। २. ट्रम्पको अर्थनीति अर्थशास्त्रीका अनुसार चीन र अमेरिकाको व्यापार युद्धसँगै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अमेरिकाको अर्थतन्त्रका लागि लिएको नीतिले पनि सुनको भाउ बढाउन भूमिका खेलेको देखिन्छ। अर्थशास्त्री चन्द्रमणि अधिकारी भन्छन्, "अमेरिकाले आफ्नो अर्थतन्त्र तताउने नीति लिएको छ। त्यसैका लागि लामो समयपछि त्यहाँको केन्द्रीय ब्याङ्कले ब्याजदर पनि घटाएको छ। त्यसको असर सुनमा देखिएको हो। " उनका अनुसार अमेरिकी केन्द्रीय ब्याङ्कको नीतिहरूलाई युरोपेली सङ्घले पनि नजिकबाट हेर्ने र त्यसैका आधारमा नीतिहरू बनाउने गर्छ। अमेरिकाले लिएको नीतिका कारण इन्धनको भाउ र सेयर बजारमा अस्थिरता बढेको अधिकारीको तर्क छ। "त्यो अस्थिरताबाट बच्न लगानीकर्ताले सुरक्षित क्षेत्रका रूपमा सुनलाई रोजेको देखिन्छ, " उनले भने। ३. कश्मीर तनाव शाक्यका अनुसार डलरको भाउ बढ्ने र भारतीय रुपैयाँ कमजोर हुने गर्दा समेत नेपालमा भने सुनको भाउ बढ्ने गरेको बताउँछन्। भारतले कश्मीरलाई विशेषाधिकार प्रदान गर्ने संविधानको एउटा धारा हटाउने निर्णय गरेपछि त्यसका कारण त्यहाँको सेयर बजारमा नकारात्मक असर परेको र भारतीय रुपैयाँ कमजोर बनेको शाक्यले बताए। उनले थपे: "त्यसको असर पनि सुनको मूल्यमा देखिएको छ। " अर्कोतर्फ, शाक्यका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनतर्फ लगानीकर्ता आकर्षित भए पनि नेपालमा चाहिँ भाउ बढेकाले सुन किन्नेहरू घटेका छन्। उनले भने: "अहिले सुन किन्न आउनेहरू खासै छैन। बिक्री गर्न चाहनेहरू भने धेरै छन्। " सामान्य अवस्थामा नेपालमा दैनिक २५ देखि ३० किलोसम्म सुनको बिक्री हुने गरेको बताइन्छ। तर अहिले भने दैनिक १० किलोको हाराहारीमा मात्र बिक्री भइरहेको छ। यसरी माग घट्दा पनि बजार भाउ चाहिँ बढिरहेको छ। नेपालमा अत्यधिक मात्रामा सुनको आयात भएर विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा नकारात्मक असर परेको भन्दै सरकारले सुन व्यवसायी र व्यक्तिहरूले सिधै आयात गर्न रोक लगाएको छ। विसं २०६६ देखि ब्याङ्कहरूमार्फत् मात्र व्यवसायीहरूले सुन किन्दै आएका छन्। हाल ब्याङ्कहरूले दैनिक २० किलोका दरले व्यवसायीलाई सुन बिक्री गर्ने गर्छन्। 'अवैध कारोबार बढ्नसक्छ' अर्थशास्त्री अधिकारीका अनुसार सुनको भाउ उकालो लाग्दा नेपालमा अवैध सुन कारोबार बढ्नसक्छ। नेपालमा सुनको भाउ बढेका र बजारमा अभाव भएका बेला अवैध कारोबार बढेका उदाहरणहरू रहेको उनको तर्क छ। अधिकारी भन्छन्: "केही दिन अघि मात्र विमानस्थलमा सुन पक्रिएको खबर आएको थियो। भाउ बढेपछि भन्सार छलेर ल्याउने क्रम बढ्नसक्छ। " उनले नेपालमा सुनको खरिदबिक्रीमा अपारदर्शिता बढ्ने सम्भावना पनि रहेको बताउँछन्। भाउ बढेपछि आवश्यकताले बिक्री गर्न चाहनेहरूले पनि सहजै अवसर नपाउने गरेको उनले बताए। व्यवसायीहरू भने बिक्री गर्न चाहनेको सुन सहजै बिक्री भइरहेको दाबी गर्छन्।
|
फेसबुकका अनुसार सन् २०१९ को जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्म तीन महिनामा बालबालिकाको नग्नता देखिने तथा बाल यौनहिंसासम्बन्धी एक करोड १६ लाख सामग्री हटाइएको छ। सो अवधिमा कुल तीन करोड तीन लाखभन्दा बढी सामग्रीहरू हटाइएको फेसबुकले बताएको छ। पहिलो पटक फेसबुकले अर्को चर्चित सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्रामको तथ्याङ्क पनि समावेश गरेको छ। अरू कस्ता सामग्री? चौध वर्षीया मोली रसेलको आत्महत्यापछि दबावका कारण फेसबुकले यस पटक हटाइएका आत्महत्यासम्बन्धी सामग्रीको पनि तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। रसेलले सन् २०१७ मा आत्महत्या गरेपछि उनका बुवाले उनको इन्स्टाग्राममा आत्महत्यासम्बन्धी थुप्रै पोस्ट रहेको थाहा पाएका थिए। फेसबुकको चौथो प्रतिवेदनमा सन् २०१९ को जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्म हटाइएका सामग्री यस प्रकार छन्: फेसबुकले अल-कायदा, आईएस र तिनका सहयोगी संस्थाका ९९ प्रतिशत सामग्री हटाइएको दाबी गरेको छ। अन्य आतङ्ककारी सङ्गठनसँग सम्बन्धित ९८. ५ प्रतिशत सामग्री फेसबुकबाट र ९२. २ प्रतिशत सामग्री इन्स्टाग्रामबाट हटाइएको छ। समग्रमा फेसबुकको तथ्याङ्कले उसले ठूलो परिमाणमा हानिकारक सामग्री हटाइरहेको देखिएको छ। सन् २०१९ को ज्यानुअरीदेखि मार्चसम्मको तीन महिनामा फेसबुकले ५८ लाख बाल नग्नता र बाल यौनहिंसासम्बन्धी सामग्री हटाएको थियो।
|
आम नरसंहार पछि एल पासोमा अगष्ट महिनामा भएको जस्तै गहिरो शोक प्रकट हुने गरेको छ असोसियटेड प्रेस, यूएसए टुडे र नर्थइस्टर्न विश्वविद्यालयले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१९ मा मात्रै ४१ वटा आम हत्या काण्ड भएका र २११ जनाको ज्यान गएको छ। हत्या गर्ने मानिस स्वयंको निधनबाहेक चार वा चारभन्दा बढी मानिस मारिनुलाई आम नरसंहार मानिएको छ। सन् २०१९ मा भएका सबभन्दा घातक हत्याकाण्ड चाहिँ मे महिनामा भर्जिनिया बीचमा भएको १२ जना मारिएको र अगष्ट महिनामा भएको एल पासोमा २२ जना मारिएकोलाई मानिएको छ। तथ्याङ्क सन् २०१९ मा भएका ४१ मध्ये ३३ वटा काण्डमा बन्दुक प्रयोग गरिएको अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन्। राज्यका हिसाबले क्यालिफोर्नियामा सबभन्दा धेरै - आठवटा आम हत्याका घटना भएको थियो। सन् १९७० सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा सन् २०१९ भन्दा बढी हत्या काण्ड भएको नपाइएको एपीले जनाएको छ। सन् २००६ दोश्रो धेरै आम हत्या भएको वर्ष थियो। यो वर्ष ३८ वटा त्यस्ता काण्ड भएका थिए। सबभन्दा धेरै हत्याकाण्ड सन् २०१९ मा भएको भएपनि सन् २०१७ मा मृत्यु हुने मानिसको सङख्या अहिलेसम्मकै धेरै छ। त्यो वर्ष २२४ जनाको यस्ता हत्याकाण्डमा ज्यान गएको थियो। त्यो वर्ष लस भेगसमा भएको एउटा समारोहमा भएको आम नरसंहारमा ५९ जनाको ज्यान गएको थियो। अनुसन्धानकर्ताहरू भन्छन्- अमेरिकामा भएका यस्ता कैयौँ आम नरसंहारमा पारिवारिक कलह, लागु औषध सम्बन्धी काण्ड वा गुन्डाहरूको समूह संलग्न हुने गरेकाले कैयौँ घटना अखबारहरूको शीर्ष समाचार बन्न सक्दैनन्। अपराधशास्त्री तथा मेट्रोपोलिटन स्टेट युनिभर्सिटी इन मिनेसोटाका प्रोफेशर जेम्स डेन्सलीले कुल मानव हत्याको सङ्ख्या घटेको भएपनि आम नरसंहार काण्डको सङ्ख्या भने बढेको बताए। उनले एपीलाई भने, "यस्ता आम नरसंहारले पनि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढाएको छ। " अहिले आम हत्याको सङ्ख्या बढ्नु आंशिक रूपमा अमेरिकामा "आक्रोशपूर्ण र निराशाजनक समय"ले गर्दा भएको हो तर यस्ता अपराध लहरका रूपमा आउने जाने गर्ने उनको विश्वास छ। "यो आम हत्याको युग जस्तो देखिएको छ" उनले भने। बन्दुक राख्न पाउने अधिकार अमेरिकाको संविधानको दोश्रो संशोधनमा व्यवस्था गरिएको छ। छलफल र आम हत्याहरू भएपनि अमेरिकी कानुन निर्माताहरूबीच बन्दुक नियन्त्रणमा सुधार ल्याउनेबारे कम छलफल हुने गरेको छ। अगष्टमा डेटन, ओहायो र एल पासो टेक्ससमा भएका घातक आक्रमणपछि राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले कङ्ग्रेसका नेताहरूबीच "गम्भीर छलफल" हुने र बन्दुक राख्नेहरूको पृष्ठभूमिको "अर्थपूर्ण" परीक्षण गरिने बताएका थिए। तर ट्रम्पले बिस्तारै त्यो प्रतिवद्धता छोडेको र त्यसो हुनुमा न्याशनल राइफल एशोशियशनका प्रमुख कार्यकारी वायन लापीएरेसँग भएको उनको लामो टेलिफोन वार्ता कारक रहेको बताइएको छ। उक्त टेलिफोन वार्तापछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपतिले "पृष्ठभूमि" जाँच भइरहेको र आम हत्या "मानसिक समस्याका" कारण हुने गरेको बताएका थिए। उच्च नेतृत्वमा रहेका डेमोक्र्याटहरूले बन्दुक नियन्त्रणका लागि कठोर उपायहरू अवलम्बन गर्न आग्रह गर्दै आएका छन्। यो महिनाको सुरुतिर राष्ट्रपतिका उम्मेददार तथा पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेनले स्यान्डी हूक स्कूल गोलीकाण्डको सातौँ वार्षिकी अवसरमा बोल्दै बन्दुक नियन्त्रणका लागि कडा नियम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। बाइडेनको योजनामा सबै हतियार उत्पादन र बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने र सबै बन्दुक बिक्रीको पृष्ठभूमि परीक्षण गर्नु अनिवार्य बनाइने उल्लेख छ। अर्की ड्रेमोक्र्याट सम्भावित उम्मेदार एलिजाबेथ वारेनले यो वर्षको सुरुतिर नियम र कारवाही बलियो बनाएर बन्दुकका कारण हुने हत्या ८० प्रतिशतले घटाउने योजना अगाडि सारेकी थिइन्।
|
त्यस्ता प्रदर्शनहरू भइरहँदा त्यसको पक्ष-विपक्षमा खासगरी सामाजिक सञ्जालमा नेतादेखि आममानिसले आ-आफ्ना धारणा राखिरहेका छन्। तत्कालीन संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको अन्त्यको घोषणा गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको घोषणा गरेको एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। अहिले भइरहेका प्रदर्शनका पक्षधरहरूले ‘ढिलोचाँडो देशमा परिवर्तन भइछाड्ने’ दाबी गरिरहेका छन् भने विपक्षमा मत राख्नेहरूले राजसंस्था फर्कने कुरालाई ‘दिवास्वप्न’को सङ्ज्ञा दिइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा मत-अभिमत पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पछिल्लो समय भइरहेका प्रदर्शनलाई ‘प्रयोजित हर्कत’ भएको आरोप लगाएका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा उनले लेखेका छन्, “एउटै शैलीमा देशका प्रमुख शहर र काठमाण्डूमा गरिएका राजावादीहरूका प्रायोजित हर्कतले २०१७ सालका योगी नरहरिनाथहरूको भद्दा नक्कल गरेको प्रस्टै छ। “तर यो २१औँ शताब्दी हो। सार्वभौम बनेका जनता फेरि दासतामा फर्कने छैनन्। हाम्रो पुस्ताले लडेर ल्याएको गणतन्त्रको रक्षा गर्न नातिपुस्ता जन्मिसकेको छ है। ” समाजशास्त्री निर्मला ढकाल पनि नेपालमा अब राजतन्त्र फर्कने सम्भावना देख्दिनन्। उनले ट्वीट गरेकी छन्, “जनतालाई आफू अनुसारकै शासक चाहिने होला। त्यसैले त चिच्याइचिच्याइ राजा पुकारेका छन्। " "जति चिच्याए पनि घाटबाट मुर्दा उठेर आउन सम्भव नभएझैँ यी फेरि शासकको रूपमा आउँदैनन्। राजतन्त्र मरिसक्यो, होसमा आए हुन्छ। ” अर्का ट्विटर प्रयोगकर्ता जनकराज भट्टले पटक-पटक व्यवस्थामा परिवर्तन खोज्नु उचित नभएको आशय राखेका छन्। “फेरि राजतन्त्र चाहिएको छ अब। न व्यवस्था सुधार्ने जाँगर छ न क्रमिक रूपमा लोतन्त्रका कमजोरी सच्याउँदै जाने आँट, " भट्टले लेखेका छन्। "सकेसम्म कानुन मान्न र योगदान गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने छ। पञ्चायतदेखि उहीँ मान्छेहरूलाई भोट हाल्दै आएकाहरूलाई हरेक पाँच वर्षमा नयाँ व्यवस्था र १० वर्षमा नयाँ संविधान चाहिएको छ। ” एकथरीले राजसंस्थाको पक्षमा अहिले भइरहेका प्रदर्शनहरू अहिलेका राजनीतिक दलहरूको ‘कार्यशैली तथा बेथितिप्रतिको वितृष्णाको उपज’ भनिरहेका छन्। तर यो तर्कलाई राजनीतिक दलका नेताहरू खारेज गरिरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय नेता गुरुराज घिमिरेले देशमा अहिले देखिएका कतिपय बेथितिका लागि व्यवस्थालाई नै दोष दिन नहुने बताएका छन्। “एउटा भनाइ छः मोटरगाडी बिग्रियो भन्दैमा बयलगाडा चढ्न सकिँदैन, बिग्रेको मोटर बनाएर चढ्नुपर्छ। निरङ्कुश राजतन्त्र भोगेर हुर्केका हौँ, ओली शासन गणतन्त्रको पर्याय होइन। " "अहिले पार्टी र राज्य शासक बनेका राजतन्त्रका नवसंस्करणहरू वर्तमान अव्यवस्थाका लागि दोषी छन्, प्रणालीको कुनै दोष छैन, ” उनले ट्विटरमा लेखेका छन्। तर डिल्ली जैसीले राजतन्त्र फालिएको प्रक्रियाप्रति नै विमति राखेका छन्। उनले लेखेका छन्, "राजालाई हटाउँदा जनतालाई सोधिएन। गणतन्त्रको प्रस्ताव र पारित गर्ने [काम] निर्वाचित संसद्ले गरेको थिएन। शताब्दीऔँ पुरानो राजतन्त्रको बारेमा फैसला गर्नुअघि जनतालाई सोध्न जनमत सङ्ग्रह गर्न जरुरी थियो, तर जनतालाई बेवास्ता गरेर, जनतालाई हेपेर मुठ्ठीभर नेताका सनकका आधारमा गरियो। " कतिपयले भने अहिलेको व्यवस्थाको विकल्प फेरि राजतन्त्र हुन नसक्ने तर्क गरिरहेका छन्। लेखिका सरिता तिवारी लेख्छिन्, “यो व्यवस्थाका हजारौँ कुरूपता झेल्न सकिन्छ तर कुनै पनि हालतमा, कुनै पनि मूल्यमा राजतन्त्र फर्काउने पक्षमा वा बरू राजा नै सही भन्ने तर्कमा सही थाप्न सकिन्न, स्पष्ट छ। यो मुलुक केवल र केवल जनताको हो। ” तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्था पुनर्स्थापित भएमा राम्रा कामका लागि योग्य/इमानदार व्यक्तिले अवसर पाउने वातावरण सिर्जना गर्ने दाबी गरेका छन्। उनको दलले हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्था पुनर्स्थापनाको पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ। थापाले ट्विटरमा लेखेका छन्, “कतिपयले सोध्छन्: हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्था पुनः स्थापना भएपछि सङ्कटबाट देशले मुक्ति पाउँछ? " "हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्थाले जादुगरी शैलीमा सङ्कट समाधान गर्ने होइन, त्यसले सङ्कटबाट मुक्तिको नैतिक आधार र सन्तुलन निर्माण गर्छ। राम्रो कामको निम्ति योग्य/इमानदार व्यक्तिले अवसर पाउने वातावरण बनाउँछ। ”
|
तीनवटा इरानी पानीजहाज तथा ब्रिटिश ट्याङ्करको बीचमा ब्रिटिश नौसैनिक पानीजहाज एचएमएस मन्ट्रोज पसेको अनि इरानी जहाजलाई मौखिक चेतावनी दिएको थियो। ती प्रवक्ताले इरानी कार्य 'अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत' भएको बताए। बदलाको चेतावनी इरानले गत साता जिब्राल्टरनिर उसको ट्याङ्कर कब्जा गरिएको कार्यको बदला लिने धम्की दिइरहेको थियो। अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूमा अमेरिकी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै आएका विवरण अनुसार इरानको रिभोल्युसनरी गार्ड कोरको स्वामित्वमा रहेका ठानिएका जहाजहरूले ब्रिटिश हेरिटेज नामक ट्याङ्करलाई खाडीबाट स्ट्रेट अफ होर्मुजतर्फ लाग्दै गर्दा अवरोध गर्ने प्रयास गरेका थिए। लगत्तै उक्त ट्याङ्करको सुरक्षामा सँगसँगै रहेको ब्रिटिश नौसैनिक जहाज एचएमएस मन्ट्रोजले इरानी जहाजहरूतिर बन्दूक ताकेर पछि फर्कन चेतावनी दिएको थियो। इरानी जहाज त्यसपछि त्यहाँबाट फर्किएका थिए। गत साता ब्रिटिश रोयल मरिनले जिब्राल्टरमा एक इरानी तेल ट्याङ्कर कब्जामा लिन सघाएका थिए। सो इरानी ट्याङ्करले युरोपेली संघले लगाएका प्रतिबन्ध उल्लंघन गर्दै सिरिया जान लागेको आशङ्का गरिएको थियो। तनाव उक्त घटनापश्चात् एकजना इरानी अधिकारीले आफ्नो ट्याङ्कर फिर्ता नगरिए बदलास्वरूप एक ब्रिटिश तेल ट्याङ्कर कब्जा गरिनुपर्ने जनाएका थिए। त्यतिखेर इरानले ब्रिटिश राजदूतलाई डाकेर 'समुन्द्री डकैती' शैलीको विरोध जनाएको थियो। बुधवार राष्ट्रपति हसन रुहानीले आफ्ना ट्याङ्करको वरपर सैन्य जहाज खटाएर त्रसित मानसिकता प्रदर्शन गरेको भन्दै व्यङ्ग्य गरेका थिए। यी पछिल्ला घटना इरान र अमेरिकाबीच चर्कँदो तनाव माझ भएका छन्। ट्रम्प प्रशासनले इरानसँगको पारमाणविक सम्झौताबाट आफूलाई अलग्ग्याएको छ। ब्रिटेनसहित युरोपेली देशहरूले भने त्यसो गरेका छैनन्। तर ब्रिटेन तथा इरानबीचका सम्बन्ध पनि बढ्दो रूपमा तनावग्रस्त बनिरहेको छ। जुनमा दुईवटा तेल ट्याङ्करमा भएका हमलामा इरान 'लगभग निश्चित' दोषी भएको ब्रिटेनको भनाइ रहँदै आएको छ।
|
बुधवार बोल्दै महानिर्देशक डा. टेड्रोस एड्हानोम गेहब्रेयससले डब्ल्यूएचओका कामको बचाउ गरेर कोभिड-१९ लाई राजनीतिकरण गर्ने काम अन्त्य हुनुपर्ने बताए। ट्रम्पले यसअघि उक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायलाई पैसा दिन रोक्नेबारे आफूले सोच्ने बताएका थिए। ट्रम्पले के भने? डब्ल्यूएचओ 'धेरै चीन-केन्द्रीत' भएको आरोप लगाउँदै ट्रम्पले उनीहरूले महामारीविरूद्ध कामलाई फिका साबित गरिदिएको बताएका थिए। उनी भन्छन्: "हामी सबै देशको नजिक छौँ र रङ्गको आधारमा कसैलाई विभेद गरेका छैनौँ। " उक्त पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित अमेरिकी विदेशमन्त्री समेतले डब्ल्यूएचओलाई दिने पैसा बारे 'पुर्नमुल्याङ्कन' भइरहेको बताए। "संस्थाहरूले काम गर्नुपर्छ। आफूले गर्नुपर्ने कामका नतिजा तिनले दिन सक्नुपर्छ, " पोम्पेओले भने। ट्रम्पले उक्त सङ्गठनले "आफ्ना सही प्राथमिकता पहिल्याउन सक्नुपर्ने" बताउँदै उसलाई आर्थिक सहायता दिइरहनेबारे एउटा अध्ययन गरेर निर्णय लिइने बताए। जवाफ डा. टेड्रोसले भने ट्रम्पका ती भनाइहरू खारेज गरिदिएका छन्। ट्रम्पलाई जवाफ दिएझैँ देखिनेगरी गेहब्रेयससले भने: "सबैभन्दा शक्तिशालीले अगाडिको बाटो देखाउने हो र कृपया अहिले कोभिड-१९ राजनीतिलाई क्वारन्टीनमा राखौँ। " ट्रम्पले मङ्गलवार पहिलोपटक डब्ल्यूएचओमाथि प्रहार गरेका थिए। बुधवारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा समेत उनले आफ्नो उक्त आलोचना दोहोर्याएका हुन्। चीनसँगको निकटता: 'वास्तवमै आवश्यक' कोभिड-१९ सबैभन्दा पहिले गत डिसेम्बर महिनामा चीनको वूहान शहरमा देखिएको थियो। त्यहाँ ११ साताको लकडाउन हालै अन्त्य गरिएको छ। डब्ल्यूएचओका प्रमुख एकजना सल्लाहकारले यसअघि रोगको सुरुवाती चरण बुझ्न चीनसँगको निकट कार्य 'वास्तवमै आवश्यक' रहेको जनाएका थिए। डब्ल्यूएचओका प्रमुख एकजना सल्लाहकारले रोगको सुरुवाती चरण बुझ्न चीनसँगको निकट कार्य 'वास्तवमै आवश्यक' रहेको जनाएका थिए। अमेरिकाले डब्ल्यूएचओको समग्र बजेटमा १५ प्रतिसत योगदान दिनेगरेको उक्त सङ्गठनको विवरणले देखाउँछ। डब्ल्यूएचओमाथि ट्रम्पको प्रहार भने उनको आफ्नै प्रशासनमाथि महामारीसँग जुझ्ने कामका लागि भइरहेको आलोचनाबिच आएको हो।
|
ओला टोइभोनेनले पहिलो हाफमा स्वीडनलाई अग्रता दिलाएपछि योआखिम लोको प्रशिक्षणमा रहेको जर्मनी पहिलो चरणबाटै घर फर्कने सम्भावना देखिएको थियो। तर आर्सनलका मेसुट ओजिलको ठाउँमा खेलेका मार्को रोइसले खेललाई बराबरीमा ल्याए। मध्यान्तरपछिको खेलमा जर्मनीले आफ्नो पकड कायम राखेको थियो। सीमित अन्तिम समयमा दोस्रो पहेँलो कार्ड पाएर जेरोम बोअटेङलाई बाहिर पठाइएपछि १० खेलाडीमा सीमित भएको जर्मनीले आक्रमण भने कायम रहेको थियो। थपिएको पाँच मिनेटको अन्तिम समयमा प्राप्त 'फ्रि-कीक' लाई सदुपयोग गर्दै जर्मनीले जित हासिल गर्यो। उक्त क्षणमा जर्मनीका खेलाडीहरू आफ्ना समर्थक भएतर्फ फर्किएर खुशी मनाएका थिए भने स्वीडनका खेलाडीहरू मैदानमै ढलेका थिए र कतिपय भावुक भएका थिए। पछिल्लो परिणामले समूह एफमा रहेका चारवटै टोलीहरूको दोस्रो चरणमा पुग्ने सम्भावना जीवितै रहेको देखाएको छ। अब जुन २७ मा मेक्सिकोले स्वीडनसँग र जर्मनीले दक्षिण कोरियासँग खेल्नेछन्। आधासमय सकिँदा सोचीमा भएको खेल जर्मनीका लागि 'कालो दिन' बन्न गइरहेको छ भन्ने ठानिएको थियो। निर्देशन तर प्रशिक्षक लोले प्राविधिक क्षेत्रबाट आफ्ना खेलाडीहरूलाई निर्देशन दिइरहे र मध्यान्तरपछि मारिओ गोमेजलाई मैदानमा ल्याएपछि जर्मनीले आक्रामक खेल अघि बढायो। सन् १९७४ को विश्वकपयता पहिलो हाफमा पछि परेर पनि जर्मनीले पहिलो पटक विजय हासिल गरेको हो। त्यसबेला पनि जर्मनी स्वीडनसँग १ गोलले पछि परेको थियो। तर उसले अन्तिम परिणाम ४-१ ले आफ्नो पोल्टामा पारेको थियो। यो खेलमा स्वीडनका गोल रक्षक रोबिन ओल्सेनले ५४८ मिनेटपछि पहिलो गोल खाएका थिए। सन् २०१७ को अक्टोबरमा नेदरल्याण्डविरुद्ध गोल खाएयता उनले पाँचवटा खेलमा उनीविरुद्ध एक गोल पनि भएको थिएन। बेल्जियम: आक्रामक जित शनिवारको अर्को खेलमा रोमेलु लुकाकु र इडन हजार्डले दुई-दुई गोल गरेपछि बेल्जियमले ट्युनिसियलाई पराजित गर्यो। आफ्नो प्रभावशाली खेलका मद्दतले समूह जीको शीर्ष स्थानमा बेल्जियम पुगेको छ। सोमवारको खेलमा पनामालाई इंग्ल्याण्डले पराजित गरे बेल्जियम र इंग्ल्याण्ड दुवै दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नेछन्। खेलको पाँच मिनेटमा नै बेल्जियमले ट्युनिसियाविरुद्ध अग्रता कायम गरेको थियो। लुकाकुले अब पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डोसँगै हालसम्मको सर्वाधिक बढी अर्थात् चार गोल गर्ने खेलाडीका रूपमा आफूलाई उभ्याएका छन्। उनले पछिल्ला ११ खेलमा बेल्जियमका लागि १७ गोल गरिसकेका छन्। पनामाले इंग्ल्याण्डलाई पराजित गरेन भने ट्युनिसिया विश्वकपबाट बाहिरिने तेस्रो अफ्रिकी टोली हुनेछ। बेल्जियविरुद्धको खेलमा ट्युनिसियाले सान्त्वना दुई गोल भने प्रहार गरेको थियो। हालसम्म विश्वका १३ वटा खेल खेलेको ट्युनिसियाले एउटामा पनि जित हात पारेको छैन र लगातार पछिल्लो चारवटामा हार बेहोरेको छ। मेक्सिको थप मजबुत शनिवारकै अर्को खेलमा जर्मनीलाई पहिलो खेलमा हराएको मेक्सिकोले दक्षिण कोरियाविरुद्ध दुई-एक गोल अन्तरको जित निकालेको छ। यो जितसँगै मेक्सिको दोस्रो चरणको नजिक पुगेको छ। कार्लोस भेलाले २६ औँ मिनेटमा पेनाल्टीमार्फत मेक्सिकोलाई अग्रता दिलाएका थिए। त्यो यो प्रतियोगितामा दिइएको १४ औँ पेनाल्टी थियो। शृङ्खलाबद्ध आक्रमण र प्रत्याक्रमण देखिएको उक्त खेलमा ज्याभियर हर्नान्डेसले मेक्सिकोका लागि निर्णायक गोल गरेका थिए। त्यो उनले आफ्नो देशका लागि गरेको ५० औँ गोल थियो। दोस्रो चरण सुनिश्चित गर्न आगामी खेलमा स्वीडनविरुद्ध मेक्सिकोले अंक हासिल गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी आफूले जर्मनीविरुद्ध जित हासिल गरे र मेक्सिकोले स्वीडनलाई हराए दोस्रो चरणमा पुग्ने दक्षिण कोरियाको सम्भावना पनि कायमै देखिन्छ।
|
असी लाख वर्षअघि पहिलो सिट्रसको बोट त्यो क्षेत्रमा उम्रिएपछि संसारभरि फैलिएको अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिकहरूले बताएका हुन्। त्यो बोट विकसित हुँदै जाँदा हाम्रा भान्छामा मिठो सुन्तलादेखि अमिलो कागतीसम्म बनेर आइपुगेको छ। सिट्रस परिवारका वनस्पतिहरू संसारभरि रोपिएका छन्। तर तिनको इतिहास भने स्पष्ट थिएन। पहिलो फूल के यस्तै थियो? पुतली २० करोड वर्षअघि अस्तित्वमा ‘पृथ्वी जत्रै सात ग्रह अस्तित्वमा’ विकास सिट्रसको उत्पत्तिको इतिहास पत्ता लगाउन अमेरिका र स्पेनका वैज्ञानिकहरूले सिट्रस परिवारका ५० भन्दा बढी फलहरूका जीनको अध्ययन गरेका थिए। 'नेचर' नामक जर्नलमा छापिएको अध्ययनका अनुसार अहिलेका आधुनिक सिट्रस फलहरू आसामको पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी म्यानमार र पश्चिमी युनान क्षेत्रबाट विकसित भएका हुन्। लाखौँ वर्षअघि जलवायु परिवर्तन हुँदा कमजोर मनसुनी वर्षा र सुख्खा मौसमका बेला ती सिट्रस वनस्पतिहरू हिमालयबाट दक्षिणपूर्वी एसियामा फैलिएका थिए। त्यहीँबाट तिनीहरू सारा संसारमा फैलिए र अस्ट्रेलियामा ४० लाख वर्षअघि पुगे। अध्ययन सो लेखमा गरिएको विश्लेषणका अनुसार आजका सिट्रस फलहरू लाखौँ वर्षको क्रमिक विकास र मान्छेले गरेका अनेक खाले प्रजाति विकासक्रमबाट प्राप्त भएका हुन्। विभिन्न सिट्रस फलको 'जेनेटिक म्याप'का आधारमा विभिन्न खालका रोग र किटाणुसँग लड्न सक्ने प्रजाति तथा नयाँ स्वाद र गन्ध भएका फल उत्पादन गर्न वैज्ञानिकहरूलाई सहयोग पुर्याउने ठानिएको छ। सिट्रस फलको जीवावशेष असाध्यै कम पाइएको छ। तर दक्षिण पश्चिमी चीनमा करिब ८० लाख वर्षअघि पाइएको सिट्रसको पातको अवशेष अहिले गरिएको वंशाणु अध्ययनसँग मेल खाएको बताइएको छ। अनि यो पनि महिलालाई पुरुषलाई भन्दा बढी चिसो अनुभव हुने अनुसन्धानले देखाएको छ।
|
विद्रोही र सरकार समर्थक फौजबीच भिडन्तहरू भएपछि गठबन्धन फौजका लडाकू विमानहरूले फेरि बमबारी शुरू गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले साढे तीन वर्षदेखिको द्वन्द्व अन्त्य गराउनका निम्ति पुनः वार्ता शुरू गराउने प्रयास गरिरहेको छ। विद्रोही नियन्त्रित हुदैदाको बाहिरी भेगमा पनि सोमवार बमबारीको आवाज सुन्न सकिन्थ्यो। समाचार संस्था एएफपीका अनुसार गठबन्धन फौजले विद्रोहीहरूका रणनीतिक स्थानका शृङ्खलाबद्ध हवाई हमला शुरू गरेको छ। यसअघि दुवै पक्ष के मा सहमत भएका थिए? यसअघि हूथी विद्रोहीको सुप्रिम रिभोल्युशनरी कमिटीका प्रमुख मोहम्मद अलि अल-हूथीले संयुक्त राष्ट्रसंघको आग्रहपछि गठबन्धन फौजमाथि ड्रोन र क्षेप्यास्त्र आक्रमण रोक्न लागेको एउटा विज्ञप्तिमार्फत् जनाएका थिए। विज्ञप्तिमा भनिएको थियो- यदि साउदी नेतृत्वको गठबन्धन फौज "बृहत्तर युद्धविराम" चाहन्छ भने हामी त्यसका लागि अघि बढ्न तयार छौँ। गत हप्ता साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब एमिरेट्सले हुदैदा बन्दरगाह शहरमा आक्रमण रोक्न गठबन्धन फौजलाई आदेश दिएका थिए। संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा हुने वार्तालाई आफूहरूले समर्थन गर्ने पनि उनीहरूले बताएका थिए। "ठोस आश्वासन" यमनका लागि राष्ट्रसंघका विशेषदूत मार्टिन ग्रिफिट्सले यो वर्षको अन्त्यसम्ममा शान्ति वार्ता हुने आफ्नो विश्वास रहेको बताएका छन्। शुक्रवार उनले यमनमा द्वन्द्वरत दुवै पक्षले शान्ति वार्तामा सामेल हुने "ठोस आश्वासन" दिएको सुरक्षा परिषद्लाई बताए। आवश्यक परेको खण्डमा राजधानी सानादेखि हूथी विद्रोहीका प्रतिनिधिहरूलाई वार्तास्थलसम्म साथ दिने उनले प्रतिबद्धता पनि जनाए। गत सेप्टम्बरमा बोलाइएको शान्ति वार्तामा चाहिँ हुथी विद्रोहीहरू सामेल भएनन्। हुदैदामा पछिल्लो पटक शुरू भएको हिंसाले चाहिँ जारी द्वन्द्व अन्त्य गराउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रयत्नहरूलाई धक्का पुर्याउन सक्ने ठानिएको छ।
|
उच्च अदालत विराटनगरले गत माघ ९ गते गिरीलाइ पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएकै दिनदेखि फरार भएका भनिएका उनी मङ्गलवार सुनसरी जिल्ला अदालतमा हाजिर भएका थिए। जिल्ला अदालत सुनसरीका निमित्त स्रेस्तेदार निधिराम दाहालका अनुसार पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि गिरीलाई थुनुवा पुर्जी दिएर कारागार पठाइएको हो। दाहालले भने, "गिरीले आफू उपचारका लागि भारत गएको र फर्किएर आएपछि उच्च अदालतको आदेशबारे जानकारी पाएको भन्ने बेहोराको निवेदनका साथ अदालतमा उपस्थित भएपछि थुनुवा पूर्जी दिएर पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएको छ। " पृष्ठभूमि एक महिला अनुयायीलाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा गत मंसिर दोस्रो साता पक्राउ परेका ४६ वर्षीय गिरी जिल्ला अदालत सुनसरीको आदेशमा गत पुस १४ गते तीन लाख रुपैयाँको धरौटीमा रिहा भएका थिए। जिल्ला अदालत सुनसरीको आदेशमा रीत नपुगेको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालय सुनसरीले उच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो। उक्त निवेदन परेलगत्तै गिरी पनि सादा तारेखमा रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गरिपाउँ भनी उच्च अदालतमा पुगेका थिए। ती दुवै निवेदनमाथि सुनवाइ गर्दै उच्च अदालत विराटनगरले धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालत सुनसरीको आदेश बदर गर्दै गिरीलाइ पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। उच्च अदालतमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेका बेला गिरी भने आफ्ना अङ्गरक्षकलाइ सिमानामै छोडेर भारतको जोगबनीतर्फ लागेका थिए।
|
उनलाई तत्कालै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि अध्यागमन विभागले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। त्यसको भोलिपल्ट जनकपुर विमानस्थलमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सांसद प्रमोदकुमार साहले बुद्ध एअरको काउन्टरमा तोडफोड गरेको खबर सार्वजनिक भयो। साहलाई मङ्गलवार काठमाण्डूस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख प्रहरी नायब महनिरीक्षक शैलेश थापाका अनुसार धनुषा प्रहरीको आग्रहमा साहलाई पक्राउ गरिएको हो। जनकपुरको घटनामा त्यहाँस्थित विमानस्थल प्रमुखले सोमवार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा साहलाई पक्राउ गर्न निवेदन दिएका थिए। दुवै घटनाले नेपालको विमानस्थल सुरक्षामा जोखिम बढेकोतर्फ सङ्केत गरेको भन्दै उड्डयनविज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कतिपयले चाहिँ 'यस्तो गतिविधिमा कस्तो कारबाही हुन्छ' भन्ने चासो राखेका छन्। दण्डनीय उड्डयनविज्ञहरूका अनुसार विमानस्थलमा हुने यस्ता गतिविधिलाई नेपालको कानुनले दण्डनीय मानेको छ। त्यसैले ती गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति जोसुकै भए पनि तत्कालै कानुनले तोकेको कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा पूर्वमहानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धर भन्छन्, "यस्ता प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन, कारबाही गर्नुपर्छ। " उनका अनुसार नेपालको कानुनले मात्र नभई नेपाल पक्ष भएका नागरिक उड्डयनसम्बन्धी सन्धि, महासन्धि र सम्मेलनबाट पारित घोषणापत्रहरूले पनि यस्ता गतिविधिलाई बन्देज लगाएका छन्। "विमानस्थल क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेपछि त्यहाँको सुरक्षा समितिले र विमानमा जाने क्रममा विमान चालकले तत्कालै यात्रामा रोक लगाउन पाउने व्यवस्था छ, " उनले भने। आन्तरिक विमानस्थलमा यात्रुको सामान अब बेल्टमा कानुनी व्यवस्था गैरसैनिक हवाई उडान ऐनमा विमानस्थल क्षेत्रभित्र यस्ता कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। ऐनको दफा ९ (च) मा "विमानस्थल तथा विमानस्थल क्षेत्रभित्र वा बाहिर" रहेका उपकरणहरू र मालसामान तोडफोड गरे "विमानस्थल सुरक्षाविरुद्धको अपराध गरेको मानिने" उल्लेख छ। उक्त दफाअनुसार त्यस क्षेत्रका कुनै उपकरण वा मालसामानलाई "कुनै पनि प्रकारले पूर्ण वा आंशिक रूपमा बिगारे, भत्काए, क्षति पुर्याए वा नष्ट गरेमा" अपराध मानिने लेखिएको छ। यस्तो कार्य गर्नेलाई "नोक्सानी बिगो भराई निजलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुने" ऐनमा व्यवस्था छ। विमानस्थलमा हुने हुलहुज्जतमा सोही ऐनअनुसार कारबाही अघि बढ्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी त्रिलोचन पौड्यालले बताए। "विमानस्थलमा हुने अनधिकृत गतिविधिहरूमा यो ऐनअनुसार नै कारबाही हुन्छ, " उनले भने। अध्यागमन कानुनअनुसार कारबाही त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमनको काउन्टरमा तोडफोड गर्ने थापालाई उड्डयन कानुनअनुसार कारबाही अघि नबढाइएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। अध्यागमनको काउन्टरमा तोडफोड गरेकाले उनलाई अध्यागमन कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाइएको विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले बताएका छन्। "हामीले अहिले उहाँलाई अध्यागमन कानुनअनुसार नै हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेका छौँ, " उनले भने। पौडेलका अनुसार अध्यागमन कानुनअनुसार महानिर्देशकले हुलहुज्जत गर्नेलाई अधिकतम ५० हजारसम्म जरिबाना लिन सक्ने व्यवस्था भएकाले त्यसैअनुसार कारबाही हुने बताए। "गम्भीर प्रकृतिका घटनामा विदेशी नागरिक भए देशनिकाला गर्ने व्यवस्था पनि छ, " उनले भने।
|
यो वृद्धिसँगै आइतवार अपराह्णसम्म देशभरि पुष्टि भएका सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या १६, ८०१ पुगेको छ। तीमध्ये ८, ४४२ जना अर्थात् ५१ प्रतिशतभन्दा बढी व्यक्ति निको भएका छन् भने ३८ जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार विगत २४ घण्टामा १४७ जना भाइरसमुक्त गएर घर फर्किएका छन्। अहिले देशभरि आइसोलेशनमा ८, १७४ जना छन्। उनीहरू सक्रिय सङ्क्रमित हुन्। गत असार १९ गते सर्वाधिक ७४० जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यसपछि दैनिक वृद्धिको सङ्ख्या घटिरहेको छ। "असार महिनाको सुरुतिर हामीले पीसीआर परीक्षण गरेकोमा ११ प्रतिशतको हाराहारीमा कोभिड पोजिटिभ हुने दर थियो जुन असार १९ गते तिर आउँदा १७ प्रतिशतसम्म पुगेको पाइन्छ, " मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित प्रेस ब्रीफ्रिङमा बोल्दै डा. गौतमले भने, "तर हिजोआज यो दुई प्रतिशतमा आएको छ। " मन्त्रालयले शनिवार थप ७० जनामा सङ्क्रमण भएको पुष्टि गरेको थियो। को हुन् सङ्क्रमित? आइतवार पुष्टि भएका सङ्क्रमितहरू विभिन्न जिल्लाका हुन्। उनीहरू विभिन्न उमेर समूहका भए पनि युवा र पुरुषको सङ्ख्या बढी छ। अहिले प्रदेश नं १ मा चार, प्रदेश नं २ मा २०, वाग्मती प्रदेशमा १४, गण्डकी प्रदेशमा १५, प्रदेश नं ५ २, कर्णाली प्रदेशमा २१ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६ जनामा सङ्क्रमण देखिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार उनीहरूमध्ये धनुषाका १९, सुर्खेतका सात, कालीकोटका सात, तनहुँका छ र चितवनका पाँच जना छन्। त्यसैगरी काठमाण्डूमा पाँच र ललितपुरमा एक जनामा पनि सङ्क्रमण देखिएको छ। अहिलेसम्म काठमाण्डू उपत्यकामा सङ्कक्रमितको सङ्ख्या ३४७ पुगेको सरकारको तथ्याङ्क छ। अरू तथ्याङ्क के छ? विगत २४ घण्टामा पीसीआर विधिबाट ३, ९१६ वटा परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले आरडीटी भने प्रयोग गर्न छोडेको छ। असार २८ गते आइतवार अपराह्ण ४: ३० बजेसम्मको तथ्याङ्क १६, ८०१कुल सङ्क्रमण १४७२४ घण्टामा घर फिर्ता विगत २४ घण्टामा पीसीआर परीक्षण ३, ९१६ सक्रिय सङ्क्रमित८, १७४ देशभरि क्वारन्टीनमा२३, ७८४ अहिलेसम्म निको८, ५८९ अहिले देशभरि क्वारन्टीनमा २३, ७०० भन्दा बढी व्यक्ति छन्। अहिलेसम्म कोरोनाभाइरसबाट प्रदेश नं २, ५ र कर्णाली प्रदेशमा सर्वाधिक सङ्ख्यामा मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उल्लेख्य सङ्ख्यामा सङ्क्रमण बढिरहेको छ। अहिले त्यहाँ सर्वाधिक सङ्ख्यामा सङ्क्रमितहरू आइसोलेशनमा छन्। महोत्तरी, रौतहट, पाल्पा, कैलाली र बाजुरामा ५०० भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमितहरू छन् भने धनकुटा, भोजपुर, मुस्ताङ, मनाङ र हुम्लामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या शून्य छ। कोरोना भाइरस नेपाल: कोरोनाभाइरसको आरडीटी परीक्षण बन्द
|
सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा रहेका नेपालीहरू पनि चुनावको प्रचारप्रसारमा सक्रिय देखिन थालेका हुन्। सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपालीहरूबाट चुनाव प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ। प्रचारप्रसारका बेला हुने प्रभावलाई निरूत्साहित गर्नका लागि यसपटक भारतीय चुनावको प्रचारप्रसार गर्न सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका नेपाली एफएम स्टेशनहरूमाथि रोक लगाइएको छ। यस्ता छन् भारतीय दलले नेपालीभाषीलाई गरेका चुनावी वाचा भारतीय निर्वाचनबारे जान्नैपर्ने पाँच कुरा 'स्वभाविक प्रभाव' बिहार राज्य मधुवनी जिल्लाको मधवापुर क्षेत्रमा चुनाव प्रचारप्रसार सुरु भइसकेको छ। उक्त क्षेत्रमा अङ्ग्रेजी मे महिनाको ६ तारिखमा हुने चुनावका लागि नेताहरू घरदैलो गर्न थालेका छन्। त्यस्ता घरदैलोमा नेपालीहरूको पनि उल्लेख्य सहभागिता देखिन्छ। नेपालको महोत्तरी जिल्ला मटिहानी घर भएका सञ्जिव साह मतदानसम्म आफूहरू सक्रिय रहने बताउँछन्। उनी भन्छन्, "बिहारमा तराइबासीको यति धेरै सम्बन्ध छ। प्रचारप्रसारमा पनि हामी जान्छौं। त्यसैले स्वभाविक रुपमै प्रचारप्रसार भइहाल्छ। " भारतीय चुनाव प्रचारमा नेपालीहरू अत्यन्त प्रभावकारी भइरहेका छन्। दुई देशबीच'रोटीबेटी' को सम्बन्धले चुनावमा असर हुनु स्वभाविक भएको बताइन्छ। नेपालीको भूमिकामहत्त्वपूर्ण महोत्तरी जिल्लाको सनुखरा माइती भएकी अञ्जु देवी १५ वर्षदेखि मधवापुरकी मेयर छिन्। भारतको सबै तहको चुनावमा नेपालीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएको उनी बताउँछिन्। उनले भनिन्, "चुनाव प्रचार र घरदैलोमा नेपालीहरूको भूमिका व्यापक हुन्छ। उनीहरूको प्रभावमा परेर नै चुनावमा सक्रियता बढ्ने गरेको छ। " नेपाल र भारतबीच दुई देशको सीमा रहे पनि अन्य व्यवहारहरूमा कुनै फरक नभएको मधवापुरका वैद्यनाथ मिश्र बताउँछन्। "दुवै देशका नागरिकहरू एक जस्तै छन्। पारिवारिक, व्यवसायिक, सामाजिक सम्बन्धले दुवै देशका मानिसहरूलाई निकट बनाएको छ। हामीहरू एकआपसमा सामञ्जस्यमा रहेर लोक सभा चुनावमा जे सहयोग हुनुपर्छ त्यो सहयोग भारतमा गर्छौं, " उनले भने। मटिहानीका सञ्चारकर्मी कमलेश मण्डलका अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रका थुप्रै नेपालीहरूको घर जग्गा भारतमा छ र उनीहरू त्यहाँको मतदाता पनि छन्। "भारतीय निर्वाचनमा नेपालीहरूको अधिकतम नै सक्रियता हुन्छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा अधिकांश मानिसहरू भारततर्फका मतदाता पनि छन्। " तर विगतका चुनावहरू जस्तो यसपटक नेपाली एफएमहरूलाई प्रचारमा रोक लगाइएको छ। प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य समेत रहेका रेडियो सञ्चालक नवलकिशोर शरणले नेपाली सुरक्षा अधिकारीहरूले एफएम रेडियोहरूमा पत्र पठाएर भारतीय चुनावको प्रचार नगर्न आग्रह गरेको बताए। "भारतमा चुनाव हुँदा पनि नेपालमा सीमामा रहेका एमएम रेडियोहरूमा चुनावी प्रचारप्रसार हुन्थ्यो। तर यसपटक दुवै तर्फबाट रोक लगाइएको छ। " नेपाली सञ्चार माध्यमहरूलाई चुनाव प्रचार नगर्न सीमा सुरक्षा बैठकमा दुवै देशका अधिकारीहरूबीच सहमति भएको हो।
|
राष्ट्रपति कार्यालयमा नवनियुक्त मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। आजको विस्तारसँगै मन्त्रिपरिषद् २२ सदस्यीय भएको छ। त्यसमा नेकपा एमालेबाट प्रधानमन्त्रीसमेत १४ र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट आठ सदस्य छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सहरी विकास र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय भने आफूसँगै राखेका छन्। को को बने? एमालेबाट मन्त्री हुनेमा पार्टी सचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र गोकर्ण बिष्ट छन्। ज्ञवालीलाई परराष्ट्र र बिष्टलाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यस्तै रवीन्द्र अधिकारीलाई पर्यटन, रघुवीर महासेठलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, जगत् विश्वकर्मालाई युवा तथा खेलकुद र शेरबहादुर तामाङलाई कानुन मन्त्री बनाइएको छ। माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, चक्रपाणि खनालले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी र बीना मगरले खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मा पाएका छन्। एमालेबाट राज्यमन्त्री नियुक्त पद्माकुमारी अर्यालले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, गोकुल बाँस्कोटाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, धनबहादुर बुढाले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमा जिम्मेवारी पाएका छन्। माओवादी केन्द्रबाट रामकुमारी चौधरी कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी राज्यमन्त्री बनेकी छन्। यसअघि माओवादीले रामबहादुर थापा र मातृका यादवलाई मन्त्री बनाइसकेको छ। पहिला वातावरण तथा जनसङ्ख्याको जिम्मेवारी पाएका लालबाबु पण्डितले अब सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हाल्ने छन्। महिला न्यून राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्गमा समावेशी समानुपातिक आधारमा प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने संविधानको मर्म भएको तर्क गरिएको भए पनि मन्त्रिपरिषद्मा दुई मन्त्री र दुई राज्य मन्त्री गरी चार जना मात्र महिला परेका छन्। तीमध्ये एमाले र माओवादीबाट दुई-दुई जना छन्। मन्त्रिपरिषद्को मर्यादाक्रम र कार्यविभाजन प्रधानमन्त्री १)केपी शर्मा ओली - सहरी विकास र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री २) ईश्वर पोखरेल - रक्षा ३) रामबहादुर थापा -गृह ४) प्रदीपकुमार ज्ञवाली - परराष्ट्र ५) वर्षमान पुन -ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ ६) गिरिराजमणि पोखरेल - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि ७) मातृकाप्रसाद यादव - उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति ८) रघुवीर महासेठ - भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ९) गोकर्ण बिष्ट - श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा १०) शक्तिबहादुर बस्नेत - वन तथा वातावरण ११) लालबाबु पण्डित - सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन १२) थममाया थापा - महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक १३) युवराज खतिवडा - अर्थ १४) जगत् विश्वकर्मा - युवा तथा खेलकुद १५) रवीन्द्र अधिकारी- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन १६) शेरबहादुर तामाङ - कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला १७)चक्रपाणि खनाल - कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी १८) बीना मगर- खानेपानी राज्यमन्त्री १९) पद्माकुमारी अर्याल-स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या २०) गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा -सञ्चार तथा सूचना प्रविधि २१) धनबहादुर बुढा - संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन २२) रामकुमारी चौधरी - कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी (स्रोत: प्रधानमन्त्रीको कार्यालय)
|
बुधवार न्याय परिषद्का सचिवले आफूलाई सेवाबाट निवृत्त भनी पठाएको पत्र गैरकानूनी भएको तर्क गर्दै आएका पराजुलीले बिहीवार 'अकस्मात' शीतल निवास पुगेर राजीनामा बुझाएका हुन्। उनले राजीनामा दिनुपूर्वनै बिहीवार बिहानैदेखि सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले सम्हालिसकेका थिए। प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीद्वारा न्याय परिषदको पत्रलाई चुनौती अडानमा परिवर्तन न्याय परिषद्का सचिवको पत्रका आधारमा आफूले पद नछाड्ने अडान राखेको भोलिपल्टै पराजुली आफ्ना धारणा बदल्दै राजीनामा दिने निचोडमा पुगेका हुन्। राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव भूपेन्द्र पौडेल भन्छन्, "उहाँ( पराजुली)ले राजीनामा बुझाउनुभयो। त्यससम्बन्धी जानकारी संवैधानिक परिषद्को सचिवालयमा पठाएका छौं"। उनी थप्छन्, "राजीनामा बुझाएपछि स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय नै हुँदैन। राजीनामा बुझाएपछि स्वत: पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ"। प्रधानमन्त्री अध्यक्षताको संवैधानिक परिषद्, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने निकाय हो। 'प्रधानन्यायाधीशको अवकाश गत साउनमै' जिम्मेवारी पराजुलीले प्रधानन्यायाधीशका रुपमा बिहीवार पनि आफै पेशी तोक्ने अडान समेत राखेका थिए। तर बिहान कार्यालय समयमा सर्वोच्च अदालत खुलेलगत्तै वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्दै न्यायाधीशहरुको इजलास तोकेका थिए। सर्वोच्चले आफ्नो अडानमा साथ नदिने त्यसबाट छनक पाइसकेका पराजुली अपरान्हतिर राजीनामा बोकेर सर्वोच्च पुगेको जानकार अधिकारीहरु बताउँछन्। योसँगै, सर्वोच्चमा केही दिनयता चलिरहेको इजलास बहिस्कार लगायतको शृंखलाले विश्राम पाएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता नारायण पन्थी भन्छन्, "बिहीवार सबैजना न्यायाधीश उपस्थित हुनुभयो। सबैको इजलास बस्यो र न्यायाधीशहरूले मुद्दा हेर्नुभयो"। पराजुलीको राजीनामासँगै न्यायालयभित्रको पछिल्लो चरम विवादको पटाक्षेप त भएको देखिन्छ। तर उनको अवकाश न्यायपरिषद्को सचिवको पत्रसँगै भएको हो वा बिहीवार बुझाएको राजीनामासँगै, त्यो प्रश्न भने अझै अनुत्तरित पाइन्छ।
|
विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा आइतवार प्रतिनिधि सभामा भएको मतदानमा, विगतमा ओलीसँग कटु सम्बन्ध रहेका तराई केन्द्रित दलहरू समेत उनको पक्षमा उभिए भने विपक्षमा कांग्रेसको मात्रै मत परेको बताइएको छ। ती दलले विगतमा ओलीले कडा अडान राखेका आफ्ना मागमा अब उनी लचिलो हुँदै संविधान संशोधन गर्ने अपेक्षामा समर्थन गरेको टिप्पणी गरेका छन्। के राजपा चुनावमा आउला? अवसर नेपालको संसदीय इतिहासमा प्रमुख कार्यकारीले तीन चौथाइभन्दा बढी सांसदको समर्थन पाएको विरल घटनाको केन्द्रीय पात्र बन्ने अवसर प्रधानमन्त्री ओलीले पाएका छन्। उनको दल एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनबाटै सामान्य बहुमत आरामले पुग्थ्यो तर राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल लगायतका पार्टीका सांसदको समेत उनलाई साथ रह्यो। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा शपथ गर्न नपाएका एक जनाबाहेक बाँकी सबै मतदान गर्न योग्य थिए। तर २६८ जना मात्रै मतदानमा सहभागी भए अनि पक्षमा २०८ र विपक्षमा ६० मतमात्रै खस्यो। त्यो भनेको ओलीलाई तीन चौथाइभन्दा बढी सांसदले समर्थन गरे जसमा तराई केन्द्रित दलको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो। कारण प्रधानमन्त्री ओलीले सबै समुदायलाई सक्दो समेट्ने वाचा संसदमा गरे तर संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता भने जनाएनन्। तराई केन्द्रित दलहरूले ओलीलाई दिएको साथमा चाहिँ प्रदेश २ मा सरकारलाई वाम गठबन्धनले गरेको समर्थनको राजनीतिक विनिमय झल्कन्थ्यो। सँगसँगै संविधान संशोधन हुने अपेक्षा पनि गाँसिएको देखियो। राजपा अध्यक्ष मण्डलका एक सदस्य महिन्द्र राय यादवले संसदमा भने, "हामीले धेरैपटक सहमति र सम्झौता गर्यौ। अब कार्यान्वयन हुने विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ"। उनका अनुसार, प्रदेश २ मा सरकारलाई वाम गठबन्धनको समर्थन त्यो विश्वास निर्माणको जग हो। त्यस्तै अपेक्षातर्फ संकेत गर्दै संसदमा ओलीदेखि लिएर प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायतका वाम गठबन्धनका शीर्षस्थ नेताले सकेसम्म सबैलाई समेट्ने प्रयासको चर्चा गरे। तर संविधान संशोधनको प्रष्ट वाचा भने उनीहरूले गरेनन्। मिलनविन्दु त्यस्तो प्रष्ट वाचा नहुँदाहुँदै पनि राजपा ओलीको समर्थनमा किन उभियो त? कतिपयको विचारमा, शायद राजपाले पनि संविधान संशोधनको विगतको अडानमा मिलनविन्दु खोजिरहेको छ। किनकी अब राजनीतिक मुद्दाभन्दा पनि विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवाज प्रदेश २ भित्र जोडदार रुपमा उठिरहेको पाइन्छ। आफ्नै हातमा डाडूपन्यू रहेको प्रदेश २ मा काम गरेर देखाउनुपर्ने चुनौती तराई केन्द्रित दलहरूलाई छ। त्यसका लागि केन्द्रमा सत्तासीन वाम गठबन्धन, खासगरी प्रधानमन्त्री ओलीसँग सम्बन्ध सुधार्दा फोरम र राजपालाई फाइदा हुने आकलन गरिएका छन्। यद्यपि विगतका आफ्ना मुद्दामा एमालेसँग 'लतारिएर गएको' भन्ने सम्भावित आरोप लाग्नसक्ने भयले उसलाई ओलीसँग धेरै हिमचिम नबढाउन दबाब परिरहेको एकथरी ठान्छन्। शायद, संविधान संशोधनविना ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नहुने नेता महिन्द्रराय यादवको आइतवारको भनाइ पनि त्यस्तै दबाबको एउटा संकेत हुनसक्छ।
|
उनीहरू चढेको स्पेसएक्स ड्र्यागन क्याप्स्यूल उक्त केन्द्रको अग्र भागसँग चरणबद्ध रूपमा जोडिएको थियो। माइक हप्किन्स, श्यानन वाकर, भिक्टर ग्लोभर र सोइची नोगुची अबको छ महिना अन्तरिक्षमा बस्नेछन्। आईएसएसमा पहिला नै तीन अन्तरिक्षयात्रीहरू केट र्युबिन्स, सेर्गेइ रिजिकोभ र सेर्गेइ कुड-स्वेर्च्कोभ थिए। अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाका अनुसार सात व्यक्ति त्यहाँ हुँदा सूक्ष्मगुरुत्व विज्ञानको काम तीनगुना बढी गर्न सकिन्छ। आईएसएस पृथ्वीबाट ४१० किलोमिटर माथि अन्तरिक्षमा छ। ड्र्यागन र आईएसएसबीच भएका ढोकाहरू खोल्नुअघि आगन्तुक समूहले सील परीक्षण र चाप समानीकरणका लागि केही समय कुर्नुपर्नेछ। त्यसपछि उनीहरूलाई त्यहाँ स्वागत गरिनेछ अनि उनीहरूले पृथ्वीमा सञ्चारमाध्यमसँग कुराकानी गर्नेछन्। अनुभूति त्यहाँ पुग्नुअघि चार अन्तरिक्षयात्रीले आफ्नो क्याप्स्यूलबाट भिडिओ देखाउँदै विभिन्न भागको वर्णन गरेका थिए। “यो अविश्वसनीय अनुभव हो। अहिलेसम्म गज्जब लागिरहेको छ, ” टोली नेता हप्किन्सले भने। “हामी छ महिना लामो अभियानको २१ घण्टामा छौँ। त्यसैले हामी उत्साहित छौँ। ” कुनै प्रमाणित र व्यावसायिक मानव यातायात प्रणालीबाट आईएसएसमा आलोपालो गर्न गएका अन्तरिक्षयात्रीहरूको यो पहिलो समूह हो। नासाको ध्यान उनीहरू फ्याल्कन रकेट र ड्र्यागन क्याप्स्यूलको प्रयोग गरेर पृथ्वीबाट अन्तरिक्षमा गएका हुन्। क्यालिफोर्नियास्थित स्पेसएक्स कम्पनीले नासालाई उक्त सेवा उपलब्ध गराउँछ। यसपछि उक्त कम्पनीले नासाका थप पाँचवटा टोलीलाई आईएसएसमा आलोपालो गर्न लग्नेछ। अन्तरिक्षयात्रीलाई पठाउन नासाले पहिला आफ्नै साधन प्रयोग गर्थ्यो। अहिले उसले बाह्य संस्थाबाट शुल्क तिरेर सेवा लिन थालेको छ। तत्कालका लागि सशुल्क सेवा लिएको नासाको ध्यान चन्द्रमामा फेरि मानव पठाउने रकेट निर्माणमा केन्द्रित छ। योजना हप्किन्सको टोलीसँग अन्तरिक्षमा विभिन्न अनुसन्धान गर्ने योजना छ। त्यसैअन्तर्गत मानव अङ्गको आकृति र कामको नक्कल गर्ने तन्तुयुक्त चिपको परीक्षण गरी माइक्रोग्र्याभिटी वा सूक्ष्मगुरुत्वको मानव स्वास्थ्य र रोगमा कस्तो प्रभाव पर्छ भनेर अध्ययन पनि गरिनेछ। उक्त टोली आईएसएसबाट कम्तीमा चार पटक बाहिर निस्किनेछ। आईएसएसमा छ महिना बस्दा ती अन्तरिक्षयात्रीहरूले धेरै अन्तरिक्षयानहरू आएको र गएको देख्नेछन्। तीमध्ये बोइङ एरोस्पेस कर्पोरेशनको स्टारलाइनर क्याप्स्यूल पनि हुनेछ। स्पेसएक्स ड्र्यागनजस्तै स्टारलाइनर पनि नासा र उससँग सहकार्य गरिरहेका निकायहरूलाई व्यावसायिक रूपमा अन्तरिक्षयात्रीहरू ल्याउन र लैजान प्रयोग गरिएको सेवा हो। यसरी गरिन्छ अन्तरिक्षमा शौच
|
नेत्रविक्रम चन्दको नेकपा छाडेर आएका कार्यकर्तासँग सोमवार आफ्नै निवासमा कुरा गर्दै प्रचण्डले आफूलाई द हेग पुर्याइए पनि फरक नपर्ने बताएका थिए। द नेदरल्याण्ड्सको द हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत आईसीसीले नरसंहार, युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराध लगायत विषयका मुद्दा हेर्ने गर्छ। तर प्रचण्ड वा अन्य नेपाली नागरिक सन् २००२ मा रोम विधान अन्तर्गत स्थापना भएको आईसीसीसम्म पुग्ने विषय सहज भने छैन। सोमवार के भने प्रचण्डले? आफूलाई द हेग पुर्याउने कुरा बेलाबेला उठाउने गरिएको प्रसङ्ग औँल्याउँदै प्रचण्डले भने, "मैले भनेँ हेग लगेर पनि मलाई केही फरक पर्दैन। " "हेग लगियो भने म त झन् विश्वकै हिरो भएर निक्लिन्छु। " उनले थपे, "संसारले मलाई एकैचोटि झन् चिन्ने हुन्छ। संसारभरिका जनताले यो त न्यायको पक्षमा रहेछ, शान्तिको पक्षमा रहेछ भन्ने चाहिँ ठाउँ हुन्छ। " भिडिओमा हाँस्दै गरेको देखिएका प्रचण्ड थप्छन्, "त्यो त मेरो लागि गर्वको कुरा हुन्छ, तर मलाई लाग्दैन यिनीहरूले मलाई लान्छन् र विश्वकै हिरो बनाउँछन्। " आईसीसीले हालसम्म २७ मुद्दामा ४४ जनामाथि सुनुवाइ गरेको छ जसमध्ये चारवटा मुद्दामा आरोपितहरूलाई दोषी ठहर गरेको उसको वेबसाइटमा उल्लेख छ। प्रचण्ड हेग पुग्न सक्छन् त? प्रचण्डको टिप्पणी लगत्तै कानुनविद्हरूले नेपालका नेतालाई त्यहाँसम्म पुर्याउन मिल्ने वा नमिल्नेबारे फरक-फरक धारणा व्यक्त गरेका छन्। एकथरीले नेपाल रोम विधानको पक्ष राष्ट्र नहुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति तथा कूटनीतिका कारण त्यस्तो सम्भावना न्यून रहेको तर्क गरेका छन्। अर्कोथरीले 'युनिभर्सल जुरिस्डिक्शन' अर्थात् विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पूर्वमाओवादी विद्रोही र नेपाली सेनाको नेतृत्व पंक्ति आईसीसीसम्म तानिन सक्ने दलील गरेका छन्। नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामालाई लण्डनमा पक्राउ गरी उनीमाथि मुद्दा चलाइएको घटना र चाडमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिसनबाट सैनिक अधिकारी निरञ्जन बस्नेतलाई फिर्ता पठाइएको घटना त्यसैको परिणाम भएको कानुनविद्हरू बताउँछन्। फौजदारी कानुनका जानकार अधिवक्ता सुबास आचार्य रोम विधानको क्षेत्राधिकार चारवटा कारणले आकर्षित हुने बताउँछन्: आचार्य भन्छन्, "तेस्रो अन्तर्गत सम्भावना एकदमै न्यून छ किनकि ती नेताहरू नै अहिले सत्तामा छन्। त्यसकारण चौथो अन्तर्गत आशा देखिन्छ। " संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्को सङ्कल्प प्रस्तावका आधारमा सुडानका पूर्वराष्ट्रपति ओमार अल बशीर र लिबियाका राष्ट्रपति मुअम्मर गद्दाफीका मुद्दाहरू आईसीसी पुगेका हुन्। लिबियाले रोम विधानमा हस्ताक्षर गरेको छैन र सुडानले मुद्दा चलेपछि आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिएको थियो। चीनको भूमिका तर सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मामिलाका एक जानकार नेपाली नेताहरूलाई आईसीसीसम्म पुर्याउन सहज नभएको दाबी गर्छन्। "सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यमा नेपालको राम्रो सम्बन्ध रहेको उत्तरी छिमेकी चीन भएकोले र सन् १९९४ यता परिषद्ले त्यस्तो प्रस्ताव पारित गरेको अवस्था नरहेकोले पनि त्यस्तो स्थिति आउने सम्भावना देखिँदैन, " नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले थपे। आईसीसीका दस्तावेजका अनुसार कुनै पनि विषयमा मुद्दा चलाउनका लागि अनुसन्धान शुरू गर्नुभन्दा अगाडि अपराधको प्रकृति मुद्दा चलाउन मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा प्रारम्भिक अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। उसले हाल प्रारम्भिक अध्ययन गरिरहेका १० विषयमध्ये एक अफगानिस्तान एवम् एक म्यान्मारमा भएको रोहिंज्या समुदायसम्बन्धी छ। विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार अधिवक्ता आचार्यले उल्लेख गरेका आधारबाहेक नेपाली नेताहरू आईसीसीसम्म तानिन सक्ने अर्को एउटा आधार विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार रहेको अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता इन्दु तुलाधर बताउँछिन्। तुलाधर भन्छिन्: "त्यस अन्तर्गत सम्भावना छ, तर त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म पीडितहरूको आवाज पुर्याउने र उनीहरूलाई दिइने समर्थन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। " विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार अन्तर्गत कसैमाथि मुद्दा चलाउनका निम्ति ठूलो तयारी तथा अनुसन्धान चाहिने जानकारहरू बताउँछन्। कुनै न कुनै मोडमा आफूहरू आईसीसीसम्म तानिन सक्ने मनमा डर भए पनि त्यसलाई लुकाउने मनसायले कतिपय पूर्वविद्रोही नेताले द हेगमा पुग्ने सम्भावनालाई नकार्ने गरेको अधिवक्ता तुलाधर दाबी छ। तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार भएको बेला महान्यायाधिवक्ता रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ नेपाली नेताहरू आईसीसीसम्म तानिन सक्ने कुरा बेलाबखत उठ्नुमा राजनीतिक दल र स्वयम् सरकार जिम्मेवार रहेको बताउँछन्। नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डसँग विशेष अन्तर्वार्ता द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्न राज्यले गरिरहेको ढिलाइका कारण यस्तो अवस्था आएको उनको तर्क छ। श्रेष्ठले भने, "सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगमार्फत् द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको टुङ्गो लगाइसकेको भए यो अवस्था नै आउँदैन्थ्यो। " संयोगवश सोमवार नै चारवटा प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी निकायहरूले नेपालले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने वाचा पूरा गर्न विफल भएको भन्दै कडा भाषामा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। मानव अधिकारवादीहरूका अनुसार ती संस्थाका भनाइलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएमा भविष्यमा नेपालले न्याय दिन नसक्ने निचोड निकालिने र त्यसैको आधारमा आईसीसी जस्ता संस्थामा तान्ने वातावरण निर्माण हुन सक्ने जानकारहरूको मत छ।
|
श्रमिकलाई पेन्सन अर्थात निवृत्तिभरण, औषधि उपचार, दुर्घटना बिमा, मातृत्व सुरक्षालगायतका सुविधा सुनिश्चित गरिएको उक्त योजनाको लाभ आउँदो साउन १ गतेदेखि कार्यरत श्रमिकले पाउने छन्। यससँगै नयाँ युगको शुरुवात भएको भनी सरकारले गरेको प्रचारको कतिपयले आलोचना गरेका छन्। आलोचना श्रम मन्त्रालयले मंसिर छ गते नै रोजगारदाता संस्थालाई सूचीकृत हुन सूचना जारी गरेसँगै सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रक्रिया सुरु भए पनि यसको प्रचारप्रसार निकै तामझामपूर्ण थियो। सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अवधारणा २०५१ सालमा आफ्नै पार्टीले सुरु गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो योजना पनि अहिले आफ्नै सरकारको पालामा कार्यान्वयनमा आएको भनी जस मात्रै लिएनन्, सरकारले काम गर्न नसकेको भनी आलोचना गर्नेहरूलाई जवाफ दिन योजनालाई अघि सारे। उनले भने, "हामी एउटा सिङ्गो नेपाली समाजलाई नयाँ युग तर्फ प्रवेश गराउँदै छौं। हुँदा खाने वा हुने खाने, रोजगारीमा रहेका, रोजगारी गुमाएका वा रोजगारी नै नभएका सबै नागरिकलाई समेट्ने गरी एउटा नयाँ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुरु गरेका छौं। " लामो प्रयासपछि कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको यो योजनाबाट श्रमिकहरूले त लाभ पाउने नै छन्। सँगै आलोचनामा पर्दै आएको सरकारले पनि जश पाउने देखिन्छ। कार्यान्वयनमा चुनौती योजना कार्यान्वयनको प्रक्रियाबारे सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले भने, "पहिलो चरणमा रोजगारदाताहरू दर्ता हुनुहुन्छ, त्यसपछि उहाँहरूले आफूसँग श्रम सम्बन्ध कायम गरेका श्रमिकहरू दर्ता गर्नुहुन्छ। त्यसपछि योगदान रकम जम्मा गर्नका लागि कोषले सूचना जारी गरेपछि रकम जम्मा हुन थाल्छ। अनि निर्धारित शर्तहरू पूरा गरेपछि हरेक सुविधाहरू पाउने क्रम सुरु हुन्छ। " योजना अन्तर्गत कुनै श्रमिक दुर्घटनामा परे उसले तुरुन्तै उपचारका लागि खर्च पाउँछ, त्यस्तै औषधि उपचारका लागि उक्त संस्थामा छ महिना काम गरेको हुनुपर्नेछ भने पेन्सन पाउन भने १५ वर्ष कुर्नु पर्नेछ। काम शुरु गरेको संस्था बन्द भएको अवस्थामा भने श्रमिकले अर्को संस्थामा काम गर्न सुरु गरेपछि पहिलाकै कोषमा रोजगारदाताको नाम परिवर्तन गरेर सुविधा पाउने व्यवस्था छ। योजनाको प्रशंसा भइरहँदा कतिपयले यसको कार्यान्वयन चुनौतीमुक्त नरहेको पनि बताउँछन्।
|
कोभिड–१९ को रोकथामका लागि लगाइएको लकडाउनको आठौँ दिन वीर अस्पताल परिसरमा एक व्यक्तिको ज्वरो मापन गर्दै स्वास्थ्यकर्मी तर त्यस्ता सामग्री अब कहाँबाट कहिलेसम्म ल्याइसक्ने भन्नेबारे अन्योल देखिएको छ। दुई देशका सरकारबीच समन्वय गरेर अर्थात् जीटूजी सम्झौतामार्फत् ल्याउने जिम्मेवारी दिइएको नेपाली सेनाले खरिद एकाइ गठनको प्रक्रियामा रहेको र सामानको उपलब्धताबारे विभिन्न देशसँग अनौपचारिक कुरा भइरहेको जनाएको छ। विदेशबाट फर्किएका र तिनको संसर्गमा आएका हजारौँ मानिसलाई अहिले विभिन्न जिल्लामा क्वारन्टीनमा राखिएको छ भने १०० जनाभन्दा बढी व्यक्ति आइसोलेशनमा छन्। विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिमा मात्र हैन स्थानीय स्तर पनि कोभिड-१९ सरेको देखिएपछि रोग नियन्त्रणका लागि उच्च सतर्कता आवश्यक भएको विज्ञहरू औँल्याउँछन्। के छ सामानको स्थिति? तर कोरोनाभाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री क्रमशः सकिँदै गएको छ। अहिले सरकारसँग एक हप्तादेखि १५ दिनसम्म मात्र काम गर्न पुग्ने सामग्री रहेको बताइएको छ। यसअघि आवश्यक सामग्रीको खरिद सम्झौता रद्द गर्ने निर्णयसँगै तीन दिनमा बोलपत्रको काम सक्ने र त्यसको पाँच दिनमा सामान ल्याउने योजना स्वास्थ्य सेवा विभागले सार्वजनिक गरेको थियो। तर त्यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले जीटूजी सम्झौतामार्फत् नेपाली सेनालाई त्यस्ता सामग्री ल्याउने जिम्मेवारी दिएपछि सबै पक्ष सेनाकै भर परेको देखिन्छ। कोभिड-१९ बारे थाहा हुन बाँकी कुरा के गर्दैछ नेपाली सेना? उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको कोभिड-१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) मा यो विषयमा छलफल भएर सामानको सूची तयार भइसकेको बताइएको छ। सेनाले भने खरिदका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माणको निर्णयबारे रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको जनाएको छ। नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डे भन्छन्, "खरिद एकाइ गठन भएपछि मात्र सबैथोकको सहजीकरण गर्न सकिने भयो। गुणस्तरको कुरा होला, अनि कुनकुन देशलाई लेखिपठाउने भन्ने कुरा होला। " "हामीले अहिले सोचविचार गरेर सूची बनाउने काम गरिरहेका छौँ। अनि कुन कुन दूतावासमा कुरा गर्दा होला भनेर गरिरहेका छौँ। चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर आदि हुन सक्छन्। अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको छ। रक्षा मन्त्रालयबाट जबाफ आएपछि अगाडि बढ्न सकिन्छ। " कसरी हुँदैछ समन्वय? यसबीचमा विभिन्न राजदूतहरूसँग भेटेर उनीहरूको देशमा त्यस्ता सामान पाउन सक्ने अवस्थाका विषयमा छलफल गरिएको र विभिन्न देशमा रहेका सैनिक सहचारीहरूलाई परिचालन गरिसकिएको बताइएको छ। पहिले खरिद गरिएका र विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोगका रूपमा आएका सामग्रीको हाल व्यवस्थापन गरिरहेको र त्यसले केही साता मात्रै धान्ने स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले बताए। "तत्काललाई पुग्ने स्टक छ। अब १५ दिनलाई पुग्ने छ। विभिन्न ठाउँबाट अनुदान पनि आइरहेको छ। स्वास्थ्यकर्मीका लागि आवश्यक (व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री) पीपीई तीन-चार हजार छन्, त्यस्तै मास्कहरू छन्, " उनले भने। स्वास्थ्यकर्मीले प्रयोग गर्ने व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री, परीक्षण यन्त्र र त्यसको किट अनि भेन्टिलेटर लगायतका थुप्रै सामग्री बेलैमा खरिद नगरे परीक्षण र उपचार प्रभावित हुने अधिकारीहरूको भनाइ छ।
|
भारतमा भइरहेको संसदीय निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले नेपालप्रति कस्तो नीति अँगाल्ला? त्यसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा नयाँ सरकारको प्रभाव कस्तो पर्ला? यी विषयमा बीबीसी नेपाली सेवाका शरद केसीले मेहतासँग दिल्लीमा कुराकानी गरेका थिए। प्रस्तुत छ उनको धारणा - हिन्दू राष्ट्रबारे हस्तक्षेप हुँदैन मोदी सरकारले चुनावमा हिन्दूत्वको मुद्दा धेरै उठाएको छ। नेपालले आफैँले हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्यो भने भारत खुसी होला। तर नेपालको नयाँ संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाएको छ। मेरो विचारमा भारतले त्यसबारे कुनै हस्तक्षेप गर्दैन। विशेषत: नयाँ संविधान जारी भएपछि मधेशमा आन्दोलन हुँदा भारतले जे गर्न खोजेको थियो त्यसको परिणाम के भयो भन्ने सबैलाई थाहा छ। त्यसकारण नेपाल, त्यहाँका जनता र सरकारले नै गरे भने भारत खासगरी मोदी सरकारले राम्रै मान्ला। तर भारतले कुनै हस्तक्षेप गर्न खोज्दैन। के नाकाबन्दीले भारतको औँला पोलेको हो हो, पक्कै हो। नाकाबन्दीपछि भारतविरुद्ध जुन भावना नेपालमा उत्पन्न भयो, त्यो आकारमा कहिल्यै देखिएको थिएन। भारतले त्यसबाट शिक्षा पायो। नेपालका भारतले जसरी सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न खोज्थ्यो त्यसबाट अलग भएको छ। त्यसैले अहिले भारतीय कूटनीतिको उद्देश्य भनेको भारत र नेपालबीचको सम्बन्धलाई सामान्य तुल्याउने हो। राजनीतिक स्थिरतापछि नेपालमा आर्थिक समृद्धिमा सबैले जोड दिइरहेका छन्। त्यसैले भारतले विदेशसचिव विजय गोखलेलाई काठमाण्डू पठाएर नेपाली परराष्ट्रसचिवसँग बसेर त्यहाँ भारतले चलाएको विकास परियोजनाबारे समीक्षा गर्न लगायो। राजतन्त्र ब्युँताउने भारतको प्रयास विफल (विसं२०६२ सालको आन्दोलनको बेला भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले विशेषदूत करण सिंहलाई पठाएर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई सत्ता छाडे कुनै न कुनै रूपमा राजतन्त्र रहने आश्वासन दिएको बताइन्छ। तर पछि राजा ज्ञानेन्द्रलाई धोका भएको चर्चा हुन्छ। त्यस प्रसङ्गमा) त्यो पुरानो कुरा भइसक्यो। त्यो उहिलेको कुरा भइसक्यो। त्यसमा अब कुनै दम छैन। भारतले त्यसबेला राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र जोगाउने प्रयास गरेको थियो। तर संविधानले त्यो कुरा अस्वीकार गरेपछि भारतले पनि त्यसलाई मान्नुपर्छ। अब मोदीको ठाउँमा कंग्रेसकै सरकार आयो भने पनि त्यसतर्फ प्रयास गर्दैन जस्तो लाग्छ। प्रधानमन्त्री ओली राजदूतसँग रिसाए तपाईँलाई थाहा छ, ज्ञानेन्द्र शाहसँग भारतीय राजदूत मञ्जीव सिंह पुरीको जनकपुरको सीताशरण होटलमा भेट भयो। त्यसबारे असमझदारी उत्पन्न भयो। भएको के थियो भने दुवै जना एउटै होटलमा बसेका थिए। होटलको लबीमा उनीहरूबीच भेट भयो। अनि दुई-तीन मिनेट बसे। तर गोप्य कुराकानी वा भेटघाट भएको होइन। म त्यसबेला नेपालमै थिएँ। प्रधानमन्त्री केपी ओली रिसाए। अनि भारतीय राजदूतावासले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा गएनन्। उनले निम्तो स्वीकार गरेकै कारण ओलीले उद्घाटन गर्ने भनेर निमन्त्रणापत्र पनि बाँडिएको थियो। [अस्वस्थ वा व्यस्त भएर हो कि? भनेर सोध्दा] (हाँस्दै) अरे, प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यबारे मैले सुन्न थालेकै वर्षौँ भइसक्यो। उनी त भरखरको जवान केटाजस्ता देखिन्छन्। उनी त बिहान ट्रेडमिलमा कसरत गर्ने मान्छे जस्तो 'फिट' (तन्दुरुस्त) देखिन्छन्। भारतले चन्द र मधेशी दललाई सहयोग गर्दैन नेत्रविक्रम चन्दको तुलना नफुट्दाको माओवादीसँग गर्न मिल्दैन। तर मैले नेपालबन्द र चुनावमा बम विस्फोटनका घटना देखेँ, सुने। त्यो आन्तरिक सुरक्षाविरुद्ध हो। जसरी पहिले वार्ताबाट माओवादी समस्या सुल्झियो त्यसैगरी चन्दसँग पनि संवाद हुनुपर्छ। अर्को मधेशी मुद्दा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित छ। पहिले एउटा संशोधन भइसकेको छ। प्रचण्ड र केपी ओलीले पनि अर्को संशोधन गर्ने भनेका छन्। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि भनेका थिए। तर भएको छैन। त्यसबारे छलफल हुनुपर्छ। किनकि मधेशी पनि अन्तरिक सुरक्षाको चुनौती हुनसक्छ। मधेशको समस्या गम्भीर हो। वार्ता र संवादबाट यसको हल निकाल्नु पर्छ। भारतले जो मधेश आन्दोलनमा गर्यो त्यो अध्याय बन्द भइसक्यो। मोदीले नेपालको संविधान समावेशी हुनुपर्छ भनेका हुन्। भारतले कुनै हस्तक्षेपको प्रयास गर्दैन। गरेर नेपालको आन्तरिक सुरक्षा बिगार्न भारतले नेत्रविक्रम वा मधेशी दललाई सहयोग गर्ने काम गर्दैन। पहिलाभन्दा अहिले अवस्था भिन्न छ (विगतमा आफैँले आतङ्ककारी घोषणा गरेको तत्कालीन माओवादी विद्रोहीलाई भारतमा संरक्षण दिएको, समन्वयमा रहेको, १२ बुँदे समझदारी गराउन सघाएको जस्ता उदाहरण र टिप्पणीबारे) नेपालले भन्दा पहिले माओवादीलाई आतङ्ककारी सङ्गठन घोषणा भारतले नै गरेको हो। तर त्यो २० वर्षअघिको कुरा हो। त्यसबेला जुन अवस्था थियो त्यो फेरिएको छ। त्यो बेला भारत र नेपालको आन्तरिक, क्षेत्रीय एवम् विश्वको अवस्था भिन्न थियो। अहिले प्रधानमन्त्री मोदीले दिन दिनै एक घण्टाको भाषणमा १०-२० पटक आतङ्कवादको कुरा गर्छन्। आतङ्कवादीको कुरा गर्ने मान्छेले नेत्रविक्रम चन्द वा मधेशीलाई अस्थिरताको निम्ति साथ दिने भन्ने नमिल्दो कुरा हो। नेपालमा पनि बलियो सरकार छ। त्यसको अर्थ बाहिरियालाई मौका नै छैन। त्यो कुरा स्वीकार गरेर भारतले नेपालको आर्थिक उन्नतिमा पूरा सहयोग गरिरहेको छ। नेपालमा परिवर्तन भित्रबाटै नेपालको सरकारलाई फुटाउने वा असफल तुल्याउने काममा भारत लाग्दैन। जे हुन्छ नेपालभित्रैबाट हुन्छ। अब प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ र अढाई-अढाई वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति ओली र प्रचण्डबीच भएको छ कि छैन भन्ने हेर्नुपर्छ। त्यसैले परिवर्तन जे भए पनि बाहिरबाट होइन, भित्रैबाट हुन्छ। भारतलाई केही गर्ने मौका नै छैन, सक्दैन। असम्भव नै छ। पाँच वर्षपछि चुनाव भएपछिको अर्कै कुरा हो। अब त भारतले पाँच वर्ष केही गर्न सक्दैन।
|
आइरन डोमले आकामशमै क्षेप्यास्त्र ध्वस्त पारिदिन्छ तर तीमध्ये अधिकांश रकेटलाई इजरेलको "आइरन डोम" नामक प्रतिरक्षा प्रणालीले निस्तेज पारिदिएको छ। इजरेली अधिकारीहरूका अनुसार उक्त प्रणालीले ९० प्रतिशत सफलतासहित प्रहार गरिएका रकेटलाई आकाशमै ध्वस्था परिदिन्छ। त्यसो हुँदा सघन बस्ती भएका इजरेली सहरलाई जोगाउन सकिन्छ। आइरन डोम प्रणालीले कसरी काम गर्छ? 'आइरन डोम'मा इजरेलभरि प्रयोग गरिएको विविध क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणालीहरू संलग्न छन्। त्यसका लागि इजरेलले अर्बौँ डलर खर्च गरेको छ। इजरेलतिर प्रहार गरिएका रकेटहरूको अवस्थिति पत्ता लगाउन उक्त प्रणालीले रेडार प्रयोग गर्छ अनि तिनलाई निस्तेज पार्न दुईवटा अवरोधक क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्छ। यो प्रविधिले मानिसको बसोबास भएको क्षेत्रमा पुग्न सक्ने र लक्ष्यभेदन नगर्ने क्षेप्यास्त्र छुट्याउन सक्छ। सहरतिर लक्ष्य गरेर प्रहार भएका क्षेप्यास्त्रलाई निसाना बनाएर तल झारिन्छ। टाइम्स अफ इजरेल पत्रिकाका अनुसार एउटा अवरोधक क्षेप्यास्त्रको मूल्य डेढ लाख अमेरिकी डलर पर्छ। यो प्रणाली कसरी बनाइयो? आइरन डोम प्रणाली सन् २०११ देखि प्रयोग भइरहेको छ दक्षिणी लेबननमा आधार बनाएर लड्ने हेज्बुल्लाह लडाकु समूहसँग सन् २००६ मा द्वन्द्व भएपछि इजरेलले यो प्रणाली विकास गर्न आवश्यक ठान्यो। हेज्बुल्लाहले हजारौँ पटक रकेट आक्रमण गरेर इजरेलमा ठूलो धनजनको क्षति पुर्याएको थियो। त्यसको एक वर्षपछि इजरेलले राज्यद्वारा सञ्चालित राफेल एड्भान्स्ड डिफेन्स सिस्टम्सले क्षेप्यास्त्र रोक्ने नयाँ "ढाल" बनाउने घोषणा गर्यो। उक्त परियोजनाका लागि २० करोड डलरभन्दा बढी रकम उपलब्ध गराइयो। केही वर्षको अनुसन्धान र निर्माणपछि सन् २०११ मा उक्त प्रणालीको वास्तविक प्रयोग भयो। दक्षिणी इजरेलको बीरशिबा नगरमा प्रहार गरिएको एउटा क्षेप्यास्त्रलाई त्यसले निस्तेज पारिदियो। के यसका केही कमजोरी पनि छन्? आइरन डोमले धेरै मानिसको ज्यान बचाएको छ गाजाबाट प्रहार गरिएका रकेटका कारण इजरेलमा बालबालिकासहित केही मानिसको मृत्यु भएको इजरेली पक्षको भनाइ छ। इजरेलले गाजामा हवाई आक्रमण गर्दा बालबालिकासहित दर्जनौँ मानिसको ज्यान गएको प्यालिस्टिनी स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन्। आइरन डोमले इजरेली नागरिकहरूलाई रकेट आक्रमणबाट जोगाएकोमा कुनै सन्देह छैन। तर यसले पूर्ण सुरक्षा दिन सक्दैन। बीबीसीका परराष्ट्र मामिला विश्लेषक जोनाथन मार्कुसका अनुसार अहिले इजरेल र गाजास्थित लडाकुहरूबीच तनाव चुलिँदा आश्केलोन नगरको रक्षार्थ परिचालित एउटा एकाइ प्राविधिक समस्याका कारण काम नलाग्ने भएको छ। इजरेल-गाजा हिंसाः टीभीको प्रत्यक्ष प्रसारणमा एउटा भवन यसरी ध्वस्त भएको देखियो भविष्यमा अरू शत्रुबाट आक्रमण भयो भने गाजाबाट प्रहार भएका ९० प्रतिशत रकेट रोक्न सक्ने क्षमता अपर्याप्त हुन सक्छ। द जेरुसेलम पोस्टका एक वरिष्ठ पत्रकार योनाह जेरेमी बबका अनुसार हेज्बुल्लाहसँग थोरै समयमा धेरै क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्न सक्ने क्षमता छ। त्यस्तो स्थितिमा आइरन डोमलाई सबै प्रहारलाई निस्तेज बनाउन कठिन हुन सक्छ। तर प्रतिरक्षात्मक उपायभन्दा पनि हिंसा अन्त्य गरेर शान्ति कायम गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्ने गरेको छ। आइरन डोमको यो उपकरण दक्षिणी इजरेलको एउटा सहरमा छ
|
कानून अभाव र निर्वाचन आचारसंहिताको असरका कारण पनि बजेट खर्च हुन नसकेको स्थानीय अधिकारीहरूको भनाइ छ। केन्द्र सरकारका अधिकारीहरूका अनुसार हालसम्म लिइएको १ सय १९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणको ठूलो हिस्सा स्थानीय सरकारलाई विनियोजन गरिएको छ। देशभरका महानगरपालिका तथा नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूलाई केन्द्र सरकाले तीन किस्तामा बजेट पठाउने व्यवस्था अनुसार चैत १ गतेदेखि अन्तिम चौमासिकको ७५ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गर्ने प्रक्रिया थालिसकिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। उल्लेख्य संघीय संचरनामा गएका निकायको बजेट व्यवस्थापन गर्न यस वर्ष सरकारले उल्लेखनीय रूपमा आन्तरिक ऋण उठाउनुपरेको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। तर यसरी पठाएको बजेटमध्ये थोरैमा खर्च हुन नसकेको राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन्। उनले भने, "नयाँ संरचनामा गएको सरकारले धेरै वित्तीय स्रोत जुटाउनुपर्ने अवस्था थियो। त्यो क्रममा सरकारले हालसम्म १ सय १९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गरिसकेको छ। स्थानीय तहले हालसम्म पाएको पाएको १ सय ५० अर्बमध्ये राष्ट्र ब्याङ्कसँग मौज्दात ७३ अर्ब रुपैयाँ छ। " यस आर्थिक वर्षको बजेटमा १ सय ४५ अर्ब रुपैयाँसम्म आन्तरिक ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ। गाउँपालिकालाई कारोबार गर्न नयाँ विकल्प ‘प्रदेशका माग पूरा गर्न पहल शुरू’ पहिलो पटक सञ्चालनमा आएका स्थानीय सरकारले प्रथम चौमासिकमा कुल बजेटको जम्मा १५ प्रतिशतमात्र खर्च गरेका थिए। अभाव दोस्रो चौमासिकको अन्तिमसम्म आउँदा स्थानीय तहले पाएको करिब १ सय ५० अर्बमध्ये करिब ७७ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गरेका छन्। स्थानीय तहका अधिकारीहरू भने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव र जनशक्तिको अभावका कारण पनि बजेट खर्च गर्न नसकेको बताएका छन्। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगीले भने, "प्रायः सबै स्थानीय तहको नगरसभा गर्न ढिलो भएको छ। नगरसभा नहुँदासम्म बजेट खर्च गर्ने अधिकार हुँदैन। चुनावको आचारसंहिताले गर्दा पनि हामीलाई खर्च गर्न गाह्रो भएको थियो। " त्यसो त केन्द्र सरकारले पनि हालसम्म करिब २८ प्रतिशत मात्र विकास खर्च गर्न सकेको छ। जसका कारण विकासका लागि भनी छुट्टयाइएको पैसा सरकारी ढुकुटीमा थन्किएको छ। बजेट खर्च नहुने अवस्थाले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
|
लण्डनको वेम्लीमा हालै भीएआर प्रविधि प्रयोग गरिएको थियो। स्वीट्जरल्याण्डको ज्यूरिकमा भएको फिफाको ऐतिहासिक बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो। उक्त बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल असोसिएसन बोर्डका सदस्य राष्ट्रहरु माझ भीएआर प्रविधिको प्रभावकारिताबारे विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको थियो। फिफा प्रतिबन्धविरुद्ध अपील गर्ने सहयोगी खेलका क्रममा उत्पन्न हुने विवादास्पद घटनाहरु जस्तै विवादपूर्ण गोल वा पेनाल्टीबारे खेलको भिडिओ हेरेर निर्णय लिन भीएआर प्रविधि सहयोगी हुने बताइएको छ। विवाद भएमा भिडियो हेरेर खेल बारे निर्णय लिन सो प्रविधि सहयोगी हुनेछ। खेलको दृश्यहरु हेरेर प्रमुख रेफ्रीलाई सहायक रेफ्रीहरुले उनले लिएका निर्णयबारे समीक्षा गर्न सहयोग गर्नेछन्। केही घरेलु इंग्लिश फुटबल प्रतियोगितामा भीएआर प्रविधिको परीक्षण भएको छ। इटली र जर्मनीमा पनि यसको प्रयोग भइरहेको छ। सो प्रविधि लागू गर्नका लागि अब फुटबल लिग वा प्रतियोगिता आयोजकहरुले बोर्डमा आवेदन दिनुपर्छ। आगामी जुन-जुलाई महिनामा रुसमा आयोजना हुन गइरहेको विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा सो प्रविधि प्रयोग हुने भनिएको छ तर त्यसबारेको निर्णय मार्च १६ मा हुने बैठकमा गरिने फिफा प्रमुख जानी इन्फन्टिनोले जनाएका छन्। भीएआर प्रविधि अहिलेको समयमा फुटबलको हिस्सा भएको इन्फन्टिनोको भनाइ छ। उक्त प्रविधिको प्रयोगप्रति आफू सकारात्मक भएको पनि उनले बताए। त्रुटि गोल भए, नभएको, पेनाल्टी दिने वा नदिने, खेलाडीलाई रातो कार्ड दिइहाल्ने वा पहेलो कार्ड दिने भन्नेबारे खेलको भिडिओ हेरेर निर्णय लिइने बताइएको छ। तर भीएआर प्रविधिको सिद्धान्त भनेको कम भन्दा कम हस्तक्षेप गर्नु र खेलका क्रममा हुने त्रुटिपूर्ण निर्णय हुन नदिन तथा निष्पक्ष खेल गराउनु भएको अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल असोसिएसन बोर्डले बताएको छ। सो प्रविधिको प्रयोग पहिलो पटक सन् २०१६ डिसेम्बर मा गरिएको थियो। भीएआर प्रविधि प्रयोग गरिने निर्णयले फुटबल खेलको नयाँ युगको प्रतिनिधित्व गर्ने फिफा प्रमुख इन्फन्टिनोले बताउँछन्। तर सो प्रविधिले खेलमा सुस्तता निम्त्याउने र अन्योल पैदा गरिने कतिपय आलोचकहरुको भनाइ छ। भीएआर प्रविधिको विश्वव्यापी परीक्षण गत दुई वर्षदेखि भइरहेको छ।
|
देशको मध्य भागमा पर्ने क्याण्डी शहरमा भएका हिंसाका क्रममा कैयौँ मानिसहरूले ज्यान गुमाएका थिए। सयौँको संख्यामा मुसलमानहरूको स्वामित्वमा रहेका व्यापार गृह र मस्जिदहरू ध्वस्त हुने गरी वा क्षति हुने गरी आक्रमणहरू गरिएका थिए। हिंसा नियन्त्रण गर्न सैनिक परिचालन गरिएको थियो भने सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। हिंसा संकटकाल घोषणा गरिएपछि श्रीलंका फेरि अधिनायकवादी शासन व्यवस्थामा फर्कने हो कि भनेर चर्चा पनि गरिएका थिए। कट्टरपन्थी बौद्धमार्गी समूहका कारण सन् २०१२ देखि बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्य रहेको श्रीलंकामा हिंसा बढिरहेको ठानिन्छ। श्रीलंका: किन भयो संकटकालको घोषणा? श्रीलंका: फेसबुकको प्रतिबन्ध फुकुवा उनीहरूले मुसलमानहरूले मानिसहरूलाई इस्लाम धर्म अंगाल्न दबाब दिएको र प्राचिन बौद्धस्थलहरूमाथि तोडफोड गरेको आरोप लगाउने गरेका छन्। संकटकालको आदेश जारी भएपछि श्रीलंकाली अधिकारीहरूले सन्दिग्धहरूलाई आवश्यकता अनुसार गिरफ्तार गरी लामो समय थुनामा राख्न पाएका थिए। संकटकाल क्याण्डी क्षेत्रमा सयौँको संख्यामा फौज परिचालन गरिएको थियो र सरकारी कर्फ्यु उल्लंघन गर्दै जम्मा भएका मानिसको हुलमाथि अश्रु ग्यास प्रहार गरेका थिए। राष्ट्रपति सिरिसेनाले आइतवार सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा सार्वजनिक सुरक्षाको अवस्था मूल्याङ्कन गरेर संकटकाल हटाउने निर्णय गरेको जानकारी दिएका थिए। अघिल्लो हप्ता फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जालमा लगाइएका प्रतिबन्ध हटाइएका थिए। पछिल्लो संकटकाल श्रीलंकाले सात वर्षमा पहिलो पटक लगाएको थियो। सन् २००९ मा तमिल विद्रोहीहरूसँगको गृहयुद्ध अन्त्य हुनुभन्दा अघि झण्डै तीन दशकसम्म श्रीलंकामा संकटकालको अवस्था रहेको थियो।
|
शनिवार आएको दशकौं यताको शक्तिशाली आँधीका कारण राजधानी टोक्यो अस्तव्यस्त भएको छ। करिब पाँच लाख मानिस प्रभावित हुने गरी बिजुली काटिएको छ। हगिबिस अहिले उत्तरतिर बढिरहेको छ र समुद्रतिरै फर्कने ठानिएको छ। हगिबिस आँधीले स्थानीय समय अनुसार साँझ ७ बजे जापानी तटलाई हानेको थियो। त्यसपछि उक्त आँधी जापानको मुख्य भूभागतर्फ २२५ किमि प्रति घण्टाको दरमा अगाडि बढेको छ। जापानी समाचार संस्था एनएचकेका अनुसार २ लाख ७० हजार घरहरूमा बिजुली गएको छ। कति खतरनाक छ आँधी? आँधी नजिकिँदै गर्दा समुद्री छालहरू विशाल बन्दै गएका थिए सत्तरी लाख भन्दा बढी मानिसलाई भयानक बाढी र पहिरोको चेतावनीका बीच घर छोड्न भनिएको छ। तर ५० हजार मात्र सुरक्षित शिविरमा बसेका छन्। जापानी मौसम पूर्वानुमान निकाय जेएमएकी यसुशी काजिवाराले सञ्चार माध्यमलाई दिएको जानकारीमा "शहरहरू, नगरहरू र गाउँहरूमा अभूतपूर्व रूपको भीषण वर्षा देखिएको छ। " जेएमएले शनिवार दिउँसोदेखि आइतवारसम्ममा टोक्यो क्षेत्रमा आधा मीटर पानी पर्ने चेतावनी दिएको छ। पूर्वी टोक्योमा हगिबिस आँधीले हानेपछि कैयौँ बुलेट ट्रेन सेवा रोकिएका छन्। टोक्योको मेट्रो सर्भिस पनि शनिवार दिनभरजसो रोकिएको थियो। टोक्योको हानेडा विमानस्थल र चीबास्थित नारिटा विमानस्थलका गरि करिब एक हजार सबै उडानहरू रद्द गरिएका छन्। पश्चिम टोक्योस्थित हाचीओजी शिविरमा रहेका एक स्थानीयबासी जेम्स ब्याबले बीबीसीलाई उनको नदी किनारमा रहेको घर बग्ने खतरामा रहेको बताए। भीषण वर्षाले ठूलो क्षेत्र डुबानमा परेको छ "म र मेरी एकजना अशक्त नातेदार यो शिविरमा बसिरहेका छौँ, हाम्रो घर बाढीमा पर्न सक्छ। उनीहरूले हामीलाई ब्ल्याङ्केट र बिस्कुट दिएका छन्। " गत महिना मात्रै टाइफुन फक्साइले जापानका केही भागमा विध्वंस मच्चाउँदा ३० हजार घरहरूमा क्षति पुगेको थियो ती मध्ये धेरै घरहरू अझ पनि मर्मत सम्भार गरिएको छैन। तातेयामा चीबामा बनाइएको एउटा शिविरमा बसिरहेका ९३ वर्षीय व्यक्तिले एनएचकेलाई भने, "अघिल्लो आँधीले मेरो छानोमा क्षति पुर्याएको थियो त्यसैले पानी चुहिन लागेपछि मेरो उद्धार गरियो। मेरो घरबारे म असाध्यै चिन्तित छु। "
|
अमेरिकामा चिसो मौसमका कारण कम्तीमा आठ जनाको ज्यान गइसकेको छ त्यसैले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पलगायतका मानिसहरूले भनिरहेका छन्, "नत्र अहिले यस्तो ज्यानमारा जाडो किन भइरहेको छ? " 'ग्लोबल वार्मिङ'को अर्थ संसारभरि सधैँभरि गर्मी मात्र भइरहन्छ भन्ने होइन। त्यो शब्दावलीको अर्थ यस्तो छ - पृथ्वीको औसत तापक्रम चिन्ताजनक तरिकाले बढिरहेको छ र त्यसले मौसमी अवस्थामा उथलपुथल ल्याइदिन सक्छ। अहिले मध्यपश्चिम अमेरिकाले भोगिरहेको अत्यधिक चिसो त्यसको एउटा उदाहरण हुन सक्छ। अस्ट्रेलियाका केही भागमा बढेको अत्यधिक गर्मी र अफ्रिकाको सहेल क्षेत्रमा भइरहेको खडेरी र सुख्खा त्यसको अर्को उदाहरण हुन सक्छ। तातिरहेको आर्क्टिक क्षेत्र अहिले अत्यधिक चिसोका कारण अमेरिकाको मध्यपश्चिम क्षेत्रका नगरहरू ठप्प हुने अवस्थामा पुग्नुभन्दा धेरै पहिले नै जलवायु वैज्ञानिकहरूले यस्तो हुन सक्ने भविष्यवाणी गरिसकेका थिए। विभिन्न अध्ययनहरूमा उनीहरूले आर्क्टिक क्षेत्र तातिरहेकोले अहिलेको अवस्था उत्पन्न हुने उल्लेख गरिसकेका छन्। त्यस्तो तातोले बरफविहीन समुद्रलाई धेरै तातो फ्याँक्न प्रेरित गर्छ। त्यसले आर्क्टिक क्षेत्र माथि चिसो हावा बहने क्रमलाई कमजोर तुल्याइदिन्छ र त्यो दक्षिणतिर बहन थाल्छ। "आर्क्टिक क्षेत्र चिसो हुने अवस्थामा भन्दा त्यो क्षेत्र तातो हुँदा सो क्षेत्रको दक्षिणतिर चिसो मौसम र ठूलो हिमपात हुने क्रम बढी हुन्छ, " गत वर्ष नेचर कम्युनिकेशन्समा प्रकाशित अध्ययन भन्छ। चिसोका कारण शिकागोमा सयौँ उडानहरू रद्द भएका छन् अहिले अमेरिकामा देखिएको 'पोलार भोर्टेक्स्' भनिने ध्रुवीय सिरेटो दक्षिणतिर धकेलिइरहेकोबारे यसअघि पनि विभिन्न अध्ययनहरूमा उल्लेख गरिएको थियो। अपूरो विज्ञान तर केही अध्ययनहरूले 'पोलार भोर्टेक्स्'मा देखिएका विचलनको पछाडिको विज्ञान अझै पूर्ण हुन नसकेको देखाएका छन्। "हिउँदमा हावाको बहाव र जमिनको तापक्रममा 'पोलार भोर्टेक्स्'को भूमिका हुने भए पनि हालैका चिसो हुने क्रमको गहन विश्लेषण हुन बाँकी नै छ, " सन् २०१७ मा अमेरिकी मौसमविद्हरूको समाजले भन्यो। बढ्दो तापक्रमले गर्मीलाई झनै विकराल बनाउने गरेको पुष्टि भइसकेको एनिलिया विश्वविद्यालयको जलवायु अनुसन्धान एकाइमा बेन वेबरले बताए। उनले बीबीसीसँग भने, "त्यसले अहिलेको जस्तो चिसो अवस्थालाई झनै विकराल बनाइदिएको हुन सक्छ। तर यो थप अध्ययनको विषय हो। " 'ग्लोबल वार्मिङ'ले चरम मौसमी अवस्थाहरू सिर्जना गरिदन्छ भन्ने सिद्धान्तमा दुई मत नहोला। तर वैज्ञानिकहरूका अनुसार अन्य विभिन्न कारणले पनि मौसमलाई प्रभावित तुल्याइदिने गरेको छ। जस्तो कि एल निनो भनिने मौसमी अवस्था। त्यो चाहिँ मध्यपूर्वी भूमध्यसागरीय प्रशान्त क्षेत्र तातो हुँदा उत्पन्न हुने गरेको छ। एल निनोको असरलाई वैज्ञानिकहरू विश्व तापमानमा भएको वृद्धिका कारण भएको हो भन्दैनन्। अमेरिकाका केही भाग अन्टार्टिकाभन्दा चिसो
|
तिनमा आर्सेनल, चेल्सी, लिभरपुल, म्यान्चेस्टर सिटी, म्यान्चेस्टर यूनाइटेड र टोट्नम पनि छन्। युरोपियन फुटबलमा हलचल ल्याइदिएको उक्त कदमअन्तर्गत प्रीमीअर लीग क्लबमा एसी मिलान, एट्लेटिको मड्रिड, बार्सिलोना, इन्टर मिलान, युभेन्ट्स र रेयाल मड्रिड पनि जोडिएका छन्। संस्थापक क्लबहरूले 'नयाँ मध्यसप्ताह प्रतिस्पर्धा' आयोजना गर्न सहमति गरेको ईएसएलको भनाइ छ। तर 'सम्बन्धित राष्ट्रिय लीग प्रतिस्पर्धालाई उनीहरूले निरन्तरता' दिनेछन्। उसले उद्घाटन 'छिट्टै सुरु हुने अपेक्षा गरिएको' र 'थप तीनवटा क्लब पनि जोडिने आशा' गरिएको जनाएको छ। ईएसएलको योजनामा पुरुष खेल सुरु भएपछि जतिसक्दो छिटो महिला प्रतिस्पर्धा पनि गराउने भनिएको छ। ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन, यूनियन अफ युरोपियन फुटबल असोसीएशन (यूईएफए) र प्रीमीअर लीगले आइतवार युरोपियन सुपर लीगबारेको समाचार आएपछि उक्त कदमको भर्त्सना गरेका छन्। फुटबलको विश्व प्रशासकीय निकाय फिफाले यसअघि त्यस्ता प्रतिस्पर्धालाई मान्यता नदिने बताएको थियो। उसले त्यसमा संलग्न हुने खेलाडीलाई विश्वकपमा खेल्नबाट रोक लगाउन सक्ने समेत जनाएको थियो। यूईएफएले त्यसमा संलग्न खेलाडीहरूलाई घरेलु, युरोपेली वा विश्वस्तरका खेलमा सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाउने र उनीहरूलाई आफ्नो देशको राष्ट्रिय टीममा पनि संलग्न हुन रोक्ने चेतावनी आइतवार दोहोर्याएको छ। सुपर लीगको घोषणापछि फिफाले प्रस्तावित प्रतिस्पर्धालाई मान्यता नदिने घोषणा गरेको छ। उसले खेलको राम्रोका निम्ति तातो बहसमा संलग्न सबैलाई शान्त हुन र सन्तुलित एवम् रचनात्मक संवादमा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ।
|
न्यूयोर्कमा भइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पनि उत्तर कोरिया एउटा मुद्दा बनेको छ। उत्तर कोरियाभन्दा त्यहाँका नेता किम जङ-अन अझ बढी चर्चामा छन्। उनी आफ्ना दिवंगत बुवा तथा पूर्व नेता किम जङ-इल र हजुरबुवा किम इल-सुङभन्दा पनि बढी 'रहस्यमयी' भएको बताइन्छ। के किम जङ-उनको हत्या गर्न खोजिएको हो? उत्तर कोरिया: ट्रम्पको भाषण 'कुकुरको भुकाइ हो' आश्चर्यको विषय सन् २०११ मा बुवा किम जङ-इलको निधन भएपछि किम जङ-अनले उत्तर कोरियाको शासन सम्हालिरहेका छन्। सत्ताको बागडोर सम्हालेयता किम जङ-अनले अहिलेसम्म विदेश भ्रमण गरेका छैनन्। हुन त उनी विदेश भ्रमणमा नजानु धेरै आश्चर्यको विषय होइन किनकि उनका बुवा र हजुरबुवाले पनि खासै विदेश भ्रमणमा जाने गरेका थिएनन्। तर आश्चर्यको कुरा के छ भने उत्तर कोरियाको नजिकका मित्र मानिने चीन र रुसको पनि किम जङ-अनले भ्रमण गरेका छैनन्। ट्रम्प-किम वाकयुद्ध ‘बच्चाहरुको झगडा जस्तै’ उनका बुवाले कम्तीमा चीनको भ्रमण गर्दथे। किम जङ-इलले सन् २०१० र २०११ मा चीनको भ्रमण गरेका खबरहरु अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा आएका थिए। विश्वदेखि अलग त्यतिबेला उनको भ्रमणलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने किम जङ-इलको रणनीतिसँग जोडेर हेरिएको थियो। चीनसँग नजिकको सम्बन्ध भएपनि किम जङ-अनले हालसम्म त्यहाँको भ्रमण किन गरेका छैनन्? सन् २००० देखि २००२ सम्म उत्तर कोरियाका लागि भारतका राजदूत रहिसकेका आरपी सिंहका अनुसार किम जङ-अन आफ्ना बुवाभन्दा फरक छन्। सिंहले भने, "किम जङ-अनले उत्तर कोरियालाई विश्वदेखि अलग राखेका छन्। विदेश भ्रमणमा उनी नजानुका कैयौँ कारण हुनसक्छन्। आफ्नो सुरक्षालाई लिएर उनमा डर हुनसक्छ। उनलाई कुनै पनि देशमाथि विश्वास छैन। " २६ वटा मुलुकसँग उत्तर कोरियाको कूटनीतिक सम्बन्ध रहेको बताइन्छ। पूर्वनिर्धारित भ्रमण रद्ध सिंह भन्छन्, "सत्तामा रहेसम्म किम जङ-अनका हजुरबुवाले विदेशको भ्रमण गर्दथे। अहिले चीन र रुस किम जङ-अनप्रति विगतमा जस्तो छैनन्। यो कुरा उनले पनि महसुस गरेको हुनुपर्छ। किम जङ-अन कुनै देशसँग संवाद गर्दैनन्। यस्तो अवस्थामा विदेश भ्रमणमा जानु टाढाको विषय हो। " दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएको ७० वर्ष पुगेको अवसर पारेर सन् २०१५ को मेमा किम जङ-अनले रुसको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम थियो। रुसले पनि उनको भ्रमणबारे जानकारी गराएको थियो तर त्यसको केही दिनपछि किम जङ-अनले यात्रा रद्ध गरेको खबर प्रकाशमा आयो। सन् २०१५ को मे ९ तारिखमा किम जङ-अन र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच भेटवार्ता हुने कार्यक्रम थियो। उनी रुस गएको भए त्यो उनको पहिलो विदेश भ्रमण हुने थियो। त्यतिबेला रुसी राष्ट्रपति पुटिनका प्रवक्ताले किम जङ-अन प्योङयाङभन्दा बाहिर जान नचाहेको र त्यो उनको आन्तरिक मामिला भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। उत्तर कोरियाली नेता न विदेश भ्रमण गर्न चाहन्छन् न त विदेशी नेतासँग सम्पर्कमा आउन चाहन्छन्। अमेरिकी प्रयास विफल अमेरिकाले उत्तर कोरियासँग सम्पर्क स्थापित गर्न कैयौँ पटक प्रयत्न गरे पनि त्यो सफल हुन नसकेको बताइन्छ। सन् २०१५ को नोभेम्बर १३ तारिखमा ब्रिटेनको द गार्डियन पत्रिकाले उल्लेख गरे अनुसार देशभित्र पनि किम जङ-अनले भ्रमण गर्दा उनको लागि घुम्ती शौचालयको व्यवस्था गरिन्छ। के किम जङ-अनले आफ्नो ज्यान खतरामा रहेको महसुस गर्छन्? सन् १९९७ देखि १९९९ सम्म उत्तर कोरियाका लागि भारतका राजदूत रहिसकेका जगजीत सिंह सपरा भन्छन्, "डर त उनलाई होला। किम जङ-अन मात्रै होइन उनका पूर्वजहरु पनि सुरक्षालाई लिएर निकै सतर्क रहन्थे। उनका बुवा विमानबाट नभई रेलबाट मस्को र बेइजिङ जाने गर्दथे। " उनी थप्छन्, "कुनै पनि देशका शासकले विमानबाट नभई रेलबाट विदेश यात्रा गर्छन् भने ती सुरक्षाप्रति कति सतर्क छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ। चीनसँग मात्रै उत्तर कोरियाको हवाई सम्पर्क छ। हप्तामा दुई दिन बेइजिङबाट प्योङयाङका लागि उडान हुने गर्दछन्। " किम जङ-अनका हजुरबुवा किम इल-सुङले एक पटक चाहिँ विमानबाट इण्डोनेसियाको भ्रमण गरेका थिए। सपरा भन्छन्, "पूरै देश सतर्क अवस्थामा हुन्छ। उत्तर कोरियाले कुनै पनि देशसँग शान्ति सम्झौता गरेको छैन। अहिले उत्तर कोरियामा देखिएको कोकोहोलो असुरक्षासँग सम्बन्धित छ। "
|
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पर्ने उत्तरपश्चिमी नगर नरोवालको भ्रमणका क्रममा उनीमाथि गोली प्रहार गरिएको थियो। पन्जाब प्रान्तमा पर्ने नरोवाल नगरमा आयोजित एउटा र्यालीमा सहभागी भएर त्यहाँबाट बाहिरिन लागेका मन्त्री इकबालमाथि गोली प्रहार गरिएको थियो। उनको दाहिने पाखुरामा गोली लागेको समाचारमा जनाइएको छ। सोधपुछ घटनालगत्तै उनलाई अस्पताल पुर्याइएको छ। इकबालको अवस्था गम्भीर नरहेको उनका छोराले एउटा स्थानीय टेलिभिजनलाई बताएका छन्। अधिकारीहरूका अनुसार बन्दुकधारीलाई पक्राउ गरिएको छ र उनीसँग सोधपुछ गरिँदैछ। मन्त्री इकबालमाथि गोली प्रहार गर्नुको उद्देश्य स्पष्ट भइनसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। पाकिस्तानमा आउने जुलाई वा अगस्टमा आमनिर्वाचन हुन सक्ने बताइएको छ। उद्देश्य मन्त्री इकबाल सत्तारूढ दल पाकिस्तान मुस्लिम लिग-नवाजका एकजना वरिष्ठ नेता पनि हुन्। गत जुलाईमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई पदच्युत गरिँदा इकबाल प्रधानमन्त्री हुन सक्ने चर्चा थियो। प्रारम्भिक सूचनाका आधारमा एकजना वरिष्ठ अधिकारीले समाचार संस्था रोएटर्सलाई बताएअनुसार मन्त्री इकबाल एउटा ईसाई समूहसँगको बैठकमा पनि सहभागी भएका थिए। ती अधिकारीले भने, "त्यही कारणले उनीमाथि गोली प्रहार गरिएको हो वा होइन त्यो अहिले भन्न सकिँदैन। अनुसन्धानपछि मात्रै गोली हान्नुको कारणबारे केही भन्न सकिएला। "
|
उनले नातिनी मनिषालाई शिशु कक्षामा भर्ना गरे अनि आफू कक्षा एकमा भर्ना भए। नेपाली भाषा राम्ररी बोल्न नजान्ने विष्टले स्थानीय डोटेल भाषामा बीबीसी नेपालीसँग भने, "आफू नजान्ने भएकाले पढ्न मन लाग्यो। " शैल्यशिखर आधारभूत विद्यालय, ठुलशैनमा नातिनी र हजुरबा भर्ना भएयता गयल नभई विद्यालय गइरहेका छन्। पारिवारिक सहमति लालसिंह विष्टको सात जनाको परिवार छ। घरको कामकाज परिवारका अरु सदस्यले धान्ने भएकाले आफू नियमित विद्यालय जान समय पाएको उनले बताए। उनी नातिनीसँगै बिहान विद्यालय जान्छन्। दिनभरि पढ्छन् र नातिनीसँगै घर फर्किन्छन्। उनकी श्रीमती देवकी भन्छिन्, "घर फर्केपछि नातिनीसँगै बसेर आफू पनि पढ्नुहुन्छ र नातिनीलाई पनि पढाउनुहुन्छ। " "यो उमेरमा आएर विद्यालय पढछु भनेपछि ठिकै छ पढनूस् भनेर परिवारको सहमतिमा विद्यालय भर्ना गरेका हौँ। " विद्यालयकी प्रधानाध्यापक कमला विष्टका अनुसार लालसिंह आफ्ना नातिनीसरहका केटाकेटीसँग कक्षाकोठामा प्रफुल्ल रहन्छन्। उनी भन्छिन्, "साना केटाकेटी पनि आफ्ना हजुरबा सरहका साथी पाउँदा रमाएका छन्। " प्रोत्साहन प्रधानाध्यापक विष्टले भनिन्, "उमेर पुगेका व्यक्तिलाई पढाउन केटाकेटीको तुलनामा सजिलो पनि हुँदोरहेछ। " स्कूल जाने उमेरका कोही नछुटून् भन्ने सरकारी अभियानका कारण अहिले धेरै बाबुआमाले आफ्ना छोराछोरीलाई बेलैमा भर्ना गर्न थालेका छन्। दार्चुलामा पनि पहिलो र दोश्रो चरण गरी भर्ना अभियान सञ्चालन गरिएको थियो। पहिलो चरणमै विद्यालय जाने उमेरका सम्पूर्ण केटाकेटी विद्यालय भर्ना भएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख जयराज पन्तले बताए। दार्चुला जिल्लामा अहिले कक्षा एकदेखि १२ सम्मका गरि ३४५ सामुदायिक विद्यालय छन्। १५ वटा संस्थागत विद्यालय रहेको एकाइले जनाएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने समयमा ६५ वर्षका लालसिंह विष्ट विद्यालय जाँदा समाजमा सकारात्मक सन्देश गएको छ। पन्त भन्छन्, "लालसिंह स्कूल गएपछि विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकाहरू उमेर गइसक्यो भन्दै विद्यालय जान हिचकिचाउने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनेछ। " चेपाङ विद्यार्थीहरू किन पढ्छन् पाँच कक्षामै तीन चोटि
|
यो वसन्त ऋतुका लागि नेपालको पर्यटन विभागबाट कुल ३७८ जनाले अनुमति लिएका छन्। यो सङ्ख्या अहिलेसम्मकै धेरै हो। यसपालि विश्वको सर्वोच्च शिखर चढ्न लागेका केही आरोही र तिनका विशेषता यस्ता छन् - कामिरिता शेर्पा (नेपाल) नेपालका कामिरिताले शेर्पा सर्वाधिक सगरमाथा आरोहण गर्ने कीर्तिमान बनाएका छन्। उनी अहिलेसम्म २२ चोटि सगरमाथाको शिखरमा आफ्नो पाइला राखिसकेका छन्। यसपालि अभियान थाल्नुभन्दा अघि बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै ४९ वर्षीय शेर्पाले तत्काल हिमाल चढ्न नछोड्ने बताएका थिए। ‘सगरमाथा २५ पटक चढ्छु’ "सक्न त अक्सिजनको सहायतामा म ६० वर्षसम्म पनि हिमाल चढ्न सक्छु। तर एउटा बिन्दुमा पुगेर म रोकिनुपर्छ, " उनको भनाइ छ। "कम्तीमा २५ पटक चढेँ भने मैले रजत महोत्सव मनाउन सक्छु। " एक्काइस पटक सगरमाथा चढिसकेका आप्पा शेर्पा र फुर्वातासी शेर्पाले आरोहणबाट सन्न्यास लिइसकेकाले तत्काल कामिरिताको कीर्तिमान भङ्ग हुने सम्भावना छैन। अहिले कामरिता शेर्पा आफ्नै कीर्तिमान भङ्ग गर्ने अभियानमा छन्। कोरी रिचर्डस (अमेरिका) र इस्तेबन 'तोपो' मिना (एक्वेडोर) आरोही फोटोग्राफरको रूपमा चर्चित कोरी रिचर्डस र पर्वतारोही आरोही इस्तेबन 'तोपो' मिनाले उत्तरी मोहडाबाट अहिलेसम्म कसैले प्रयोग नगरेको बाटोबाट हुँदै शिखरतिर जान खोजेका छन्। उनीहरू उत्तरी मोहडातर्फ झन्डै ६, ४०० मिटर उचाइमा रहेको एड्भान्स बेस क्याम्प (एबीसी) बाट ठाडो उकालो लाग्नेछन्। सगरमाथा आरोहणका लागि झन्डै एक दर्जन मार्ग पहिचान भए पनि अधिकांश आरोहण नेपालतिर एउटा र तिब्बततिर एउटा गरेर दुईवटा मार्गबाट हुने गरेका छन्। "उनीहरूको यो आरोहण सफल भएमा हालका दुईवटा मार्गबाहेक अन्यत्रबाट पनि आरोहण हुने यो १० वर्षपछिको पहिलो आरोहण हुनेछ, " आरोहण ब्लगर इलन अर्नेटले लेखेका छन्। उनका अनुसार दक्षिण कोरियाली आरोही पार्क योङ-सोकले तीन चोटि असफल भएर सन् २००९ मा चल्तीका दुई बाहेकको मार्गबाट सफल आरोहण गरेका थिए। कुन्तल जोइसर, भारत भारतको मुम्बई निवासी ३९ वर्षीय कुन्तल जोइसर दुग्धपदार्थ पनि सेवन नगर्ने शुद्ध शाकाहारी हुन्। सन् २०१६ मा नेपालतर्फ रहेको दक्षिणी मोहडाबाट सगरमाथा आरोहण गरेका उनी यस पटक तिब्बततर्फ रहेको उत्तरी मोहडाबाट शिखर पुग्ने योजनामा छन्। उनी कुनै पनि पशुजन्य उत्पादन प्रयोग नगरी आरोहण गर्न लागेका छन्। ‘भीगन’ शैलीमा सगरमाथा "सगरमाथा चढ्ने शक्ति कसैको प्राण नलिईकनै सम्भव छ भन्ने मैले तीन वर्षअघि नै पुष्टि गरेको थिएँ, " उनी सुनाउँछन्। "सन् २०१६ मा मैले हिमाल चढ्दा लगाएको ज्याकेटमा चराको प्वाँख थियो। अहिले मैले लगाउने कुनै कपडा र प्रयोग गर्ने कुनै सामग्रीमा पनि जनावरका छाला वा रौँ केही मिसिएका छैन। " क्रिस्टी एनिस (अमेरिका) अमेरिकी सेनामा कार्यरत रहँदा क्रिस्टी एनिस सन् २०१२ मा अफगानिस्तानमा एउटा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परिन्। दुर्घटनामा उनले देब्रे खुट्टा गुमाइन्। त्यही दु: खद घटनाले उनलाई हिमालसँग जोडिदियो र उनी पर्वतारोहणका लागि तालिम लिन थालिन्। "म आफूजस्तै अपाङ्गता भएका युवतीहरूलाई जीवनमा हार नखानका लागि प्रोत्साहन गर्न चाहन्छु, " सगरमाथा आधार शिविरमा जानुअघि उनले बीबीसीलाई सुनाइन्। सगरमाथामा एक पाइला "म सातै महादेशको उच्च शिखर चढ्ने अभियानमा अहिले सगरमाथासम्म आइपुगेकी हुँ। " क्रिस्टीले अहिलेसम्म पाँचवटा हिमालको सफल आरोहण गरिसकेकी छन्। नापी विभागको प्राविधिक टोली (नेपाल) नेपालले पहिलो पल्ट सगरमाथाको उचाइ मापन गर्न आफ्नो प्राविधिक टोली खटाएको छ। सगरमाथादेखि दक्षिणतिरका मध्यपहाडी तथा तराई क्षेत्रबाट सुरु भएको यो नापी अभियान सगरमाथाको चुचुरो पुगेर पूर्ण हुनेछ। सगरमाथाको उचाइ पहिलो पल्ट सन् १९५० को दशकमा भारतको सक्रियतामा भएको थियो। अहिले सगरमाथाको उचाए ८, ८४८ मिटर मान्ने गरिन्छ। भूगर्भविद्हरूचाहिँ हिमालय क्षेत्रमुनि रहेको भूगर्भमा भारतीय र युरेशियाली प्लेटको हलचल जारी रहेको र त्यसले गर्दा हिमालयको उचाइ बढिरहने हुन सक्ने ठान्दछन्। त्यस्तो पृष्ठभूमिमा सन् १९९९ मा अमेरिकाको न्याश्नल जिओग्राफिक सोसाइटीले जीपीएसको सहयताले सगरमाथाको उचाइ ८, ८५० मिटर रहेको निष्कर्ष निकालिदियो। त्यसलाई नेपालले स्वीकार गरेन। सन् २००५ तिर चिनियाँ नापी सर्भेपछि 'चुमोलोमा' अर्थात् सगरमाथाको उचाइ ८, ८४४ जति रहेको र त्यसमा हिउँको उचाइ चार मिटरजति रहेको निष्कर्ष निकालियो। उचाइ विवाद झनै चर्किन पुग्यो। सन् २०१० तिर मात्रै सगरमाथाको उचाइ पुन: ८, ८४८ मिटर नै हो भन्ने सहमति जुट्यो। पछि सन् २०१५ मा नेपालमा आएको भूकम्पले सगरमाथाको उचाइ केही घटेको हुन सक्ने अनुमान पनि गरियो। यो टोलीले सगरमाथाको वास्तविक उचाइ पत्ता लगाउने अपेक्षा गरेको छ। गोपाल श्रेष्ठ, नेपाल पोखराका गोपाल श्रेष्ठ २३ वर्षअघि एचआईभीबाट सङ्क्रमित भएका हुन्। उनी कुनै बेला लागुपदार्थका दुर्व्यसनी थिए। बीबीसीसँग कुराकानीमा गर्दै उनले थिए, "म सगरमाथा चढ्नका लागि शारीरिक र मानसिक रूपमा सक्षम छु। " सर्वोच्च शिखरमा पुगेर सङ्क्रमित मानिसहरूका लागि जीवनप्रति आशावादी हुन सन्देश दिन चाहेको उनले बताए। "म चढ्न सफल भएँ भने एचआईभी सङ्क्रमितले जस्तोसुकै कठिन काम पनि गर्न सक्षम छन् भन्ने सन्देश जानेछ। " न्याश्नल जियोग्राफिकको अध्ययन टोली उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुने चरम मौसमबारे अनुसन्धान गर्ने बहुवर्षीय परियोजनाअन्तर्गत न्याश्नल जियोग्राफिक सोसाइटीको एउटा टोली पनि अहिले सगरमाथाको चुचुरोतर्फ उक्लिँदैछ। उनीहरूले सगरमाथाको चुचुरोसहित आरोहण मार्गमा पाँच विभिन्न मौसमी स्टेशन स्थापनाका लागि सरकारी अनुमति पाएका छन्। नेपालको जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँगको सहकार्यमा भइरहेको उक्त अध्ययनले तत्कालीन र ऐतिहासिक मौसमी विवरण सङ्कलनका लागि सघाउने बताइएको छ। बढ्दो तापमानको ठूलो असर हिमालयमा परिरहेको अध्ययनहरूले देखाइरहँदा उक्त अध्ययनले त्यस उचाइको जैविकीदेखि हिमनदीको स्थिरताबारे विवरणहरू दिने अपेक्षा गरिएको छ। श्रीमान्को सम्झनामा आरोहण खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाका फुर्दिकी शेर्पा र निमा डोमा शेर्पाले 'टू विडोज एभरेस्ट एक्सपिडिशन २०१९' नाम दिएर आरोहण गर्दैछन्। निमाका श्रीमान्ले सन् २०१४ मा खुम्बु आइसफलमा आएको हिमपहिरोमा ज्यान गुमाएका थिए। फुर्दिकीका श्रीमान्को २०१३ मा सगरमाथामा बाटो बनाउने क्रममा ज्यान गएको थियो। श्रीमान्हरू छँदै साना हिमाल आरोहण गर्ने सपना बुनेका उनीहरूलाई त्यति खेर घरगृहस्थीले कहिल्यै फुर्सद दिएन। "तर श्रीमान् साथमा नरहेपछि उनीहरूलाई हिमाल चढ्नअघि तयारी गराएको क्षण याद आउन थाल्यो, " निमाले बीबीसीसँग भनिन्। फुर्दिकीले सुनाइन्, "हाम्रो लागि यो कामको भावनात्मक रूपमा धेरै जोडियो। श्रीमान् गुमाएका अरू महिलाहरू समेत आफूले गर्न सक्ने र आफूलाई प्रेरित गर्ने पेसामा लागून् भन्ने सन्देश हाम्रो आरोहणले दिन खोजेको हो। "
|
"तपाईंले सामना गरिरहेको अप्ठेरा तथा चुनौति हामी पूर्ण रुपमा बुझ्छौं। राखाइन राज्यमा भएका अतिवादी हिंसा, विशेषगरि सुरक्षा फौज विरुद्धका हिंसा अनि निर्दोषहरुलाई परेको असर तथा उनीहरुको ज्यान गएको प्रति तपाईंले दर्शाएको चिन्ता हाम्रो पनि हो, " मोदीले भने। बांग्लादेशमा रोहिंज्या शरणार्थीको ओइरो रोहिंज्याको अवस्थालाई लिएर सूचीको आलोचना यसअघि म्यानमारकि नेतृ सूचीले पछिल्लो रोहिंज्या संकटबारे पहिलो पटक प्रतिक्रिया दिंदै उनको सरकारले राखाइन राज्यमा सबैलाई सुरक्षा दिइरहेको बताएकी छन्। उनले गलत सूचना फिंजाएर त्यहाँको संकटलाई तोडमोड गरिएको भनेर आलोचना गरेकि छन्। रोहिंज्या मुसलमान समुदाय विरुद्ध म्यानमारको सेनाले जथाभावी हिंसा मच्चाएको भन्ने खबरहरुको उनले खण्डन गरिन्। नोबेल पुरस्कार विजेता सूची पछिल्लो हिंसा र रोहिंज्या मुसलमानहरुको दुर्दशाबारे मौन बसेको भनेर आलोचित भएकि थिइन्। गत दुई सातामा म्यानमारमा अल्पसंख्यक रोहिंज्या मुसलमानहरुविरुद्ध हिंसा मच्चिएका कारण सवा एक लाख शरणार्थी भागेर बांग्लादेश पुगेका छन्।
|
जी-सेभेन के हो? जी-सेभेन अर्थात ग्रुप अफ सेभेन (सातको समूह) संसारका सबैभन्दा ठूला अर्थतन्त्र भएका सात राष्ट्रहरूको सङ्घ हो। यसमा क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जापान, यूके र अमेरिका आबद्ध छन्। यो समूहले आफूलाई मूल्यमान्यतामा आधारित समूह मान्दछ र आफ्नो मूल सिद्धान्तका रूपमा स्वतन्त्रता र मानव अधिकार, प्रजातन्त्र र कानुनी राज एवम् समृद्धि र दिगो विकासलाई ग्रहण गरेको छ। यसले के गर्छ? सन् १९७५ मा पहिलो पटक छ राष्ट्रहरूले विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कटको सम्भावित समाधानका लागि विचार आदानप्रदान गर्न भेटेका थिए। क्यानाडा भने सन् १९७६ मा मात्रै यो समूहमा जोडियो। जी-सेभेन राष्ट्रमा मन्त्रीहरू र अन्य सरकारी अधिकारीहरू विभिन्न आपसी हितका विषयमा कुराकानी गर्न वर्षभरि नै भेटिरहन्छन्। ७सदस्य राष्ट्रहरू १९७५छ राष्ट्रको समूहका रूपमा पहिलो सम्मेलन ४०%विश्व अर्थतन्त्रमा जी-सेभेन राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्र १०%विश्व जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व २०१४रुसको सदस्यता निलम्बन प्रत्येक सदस्य राष्ट्रले एक वर्षका लागि यसको अध्यक्षता ग्रहण गर्छ र वार्षिक रूपमा दुईदिने राष्ट्रप्रमुखहरूको शिखर सम्मेलन आयोजन गर्छ। उर्जा नीति, जलवायु परिवर्तन, एचआइभी र एड्स, एवम् विश्व सुरक्षा यसका शिखर सम्मेलनमा छलफल भएका केही विषयहरु हुन्। सम्मेलनको अन्त्यमा सहमति भएका कुराहरू उल्लेख गरेर एउटा विज्ञप्ति जारी गरिन्छ। शिखर सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रका प्रमुखहरूका साथै युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष (जो यसपटक शल्यक्रियाका कारण उपस्थित छैनन्) र युरोपेली सङ्घ ईयूका अध्यक्ष सहभागी हुन्छन्। कुनै कुनै बेला अन्य राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई पनि शिखर बैठकमा आमन्त्रण गरिन्छ। यो वर्षको सम्मेलनको विषय असमानताविरुद्धको सङ्घर्ष रहेको छ। प्रत्येक सम्मेलनमा ठूलो सङ्ख्यामा प्रदर्शनकारीहरूलाई पनि आकर्षित हुन्छन्। तर उनीहरूलाई सुरक्षा निकायले सम्मेलनस्थल वरपर पुग्न दिँदैनन्। जी-सेभेन प्रभावकारी छ त? गएको युगको कलाकृतिका रूपमा आलोचना गरिए पनि जी-सेभेनले आफ्नो सफलताहरूमा सन् २००२ देखि दुई करोड ७० लाख जीवन जोगाएको एड्स, टीबी र मलेरियाविरुद्धको कोष स्थापना जस्ता कार्यलाई देखाउँछ। यसले आफूलाई सन् २०१६ को प्यारिस जलवायुसम्बन्धी सम्झौताको कारक मान्छ। अमेरिकाले यो सम्झौताबाट पछि हट्ने जानकारी दिएको छ। चीन किन सदस्य छैन? संसारको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या र दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएपनि चीनका प्रतिव्यक्ति सम्पत्ति कम भएका कारण जी-सेभेनको परिभाषामा यो उच्चतम अर्थतन्त्रमा पर्दैन। यद्यपि चीन जी-ट्वेन्टी भनिने २० राष्ट्रहरूको समूहमा भने सदस्य छ। रुस सदस्य थिएन र? सन् १९९८ मा रुस सदस्य बनेको थियो र यो समूहलाई जी-एट भनिएको थियो तर सन् २०१४ मा युक्रेनबाट क्राइमिया खोसिएपछि रुसको सदस्यता निलम्बन गरिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प भने रुसको सदस्यता कायम गर्ने पक्षमा छन् किनभने 'रुसलाई छलफलमा ल्याउनुपर्छ'। सन् २०१८ मा ट्रम्पले विज्ञप्तिमाथि असहमति जनाएका थिए जी-सेभेनका चुनौतीहरू के छन्? जी-सेभेनभित्र केही असहमतिहरू छन्। सन् २०१८ मा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प आयातमा लगाइने कर र जलवायु परिवर्तनका कुरामा अन्य सदस्यहरूसँग असहमत भए। यो सङ्घलाई अहिलेको विश्वव्यापी राजनीति वा अर्थतन्त्रलाई प्रतिबिम्बित नगर्ने भनेर समेत आलोचना गरिन्छ। यो समूहमा अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका वा दक्षिणी गोलार्द्धबाट सदस्य छैनन्। भारत र ब्रजिलजस्ता ठूलो बन्दै गरेका अर्थतन्त्रहरू यसका सदस्य छैनन्।
|
राष्ट्रसङ्घका कडा प्रतिबन्धहरूको सामना गरिरहेको उत्तर कोरियाबाट नेपालमा भइरहेका व्यावसायिक गतिविधिहरूलाई लिएर पश्चिमा शक्तिराष्ट्रहरूले चासो प्रकट गरेका थिए। त्यसपछि नेपालले गत नोभेम्बर महिनाभित्र सबै लगानी फिर्ता लग्न उत्तर कोरियालीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्ले पारित गरेको एउटा प्रस्ताव अनुरुप नेपालले पनि उत्तर कोरियाको लगानी फिर्ता गराउने निर्णय गरेको हो। सो निर्णय बमोजिम वैदेशिक लगानी स्वीकृति गर्ने निकाय उद्योग विभागले उत्तर कोरियाली लगानीकर्ताहरूलाई तीन पटकसम्म पत्र काटेर स्वदेश फर्कन निर्देशन दिएको थियो। अटेर गर्नेको भिसा रद्द तर उनीहरूले अटेर गरेपछि अध्यागमन विभागले उनीहरूको भिसा रद्द गरी स्वदेश फर्काइदिएको अधिकारीहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार भिसा रद्द गरिएका ४८ जनामध्ये ३९ जना उत्तर कोरिया फर्किसकेका छन्। बाँकी रहेका पाँचजना महिला र चारजना पुरुषलाई पनि एक साताभित्रै स्वदेश फर्काइने विभागका निर्देशक लिलाधर अधिकारीले बताए। उनले भने, "पर्यटक र अन्य भिसामा रहेकाहरूका हकमा भने अध्यागम कानुनले पनि फिर्ता पठाउन मिल्दैन। " "तर व्यावसायिक भिसामा रहेकाहरूलाई भने सम्बन्धित दूतावासको समन्वयमै हामीले फिर्ता पठाएका हौँ। " स्वदेश फर्काइएका उत्तर कोरियालीहरूले आफ्नो लगानी फिर्ता लानेबारे भने चासो नदिएको अधिकारीहरू बताउँछन्। उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौलाले हालसम्म उत्तर कोरियालीहरूले लगानी फिर्ताका लागि निवेदन नदिएको बताए। लगानी फिर्ताबारे चासो छैन उनले लगानी फिर्ता लान वा हस्तान्तरण गर्न निवेदन नदिइए कानुन अनुसार उक्त सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुनसक्ने बताए। नेपालमा बसेर उत्तर कोरियालीहरूले साइबर हमला गरेको भन्दै शक्तिराष्ट्रहरूले चासो व्यक्त गरेका थिए सिटौला भन्छन्: "उद्योगहरू उद्योगी स्वयम् आएनन् भने नवीकरण हुँदैन। नवीकरण भएन भने त्यो तोकिएको समयपछि स्वत: रद्द हुनेछन्, उत्तर कोरियालीको हकमा ती उद्योगहरूको सम्पत्ति सरकारको हुने नियम छ। " उद्योग विभागका अधिकारीहरूका अनुसार उत्तर कोरियालीहरूले नेपालमा छवटा होटल-रेष्टुरेन्ट, दुईवटा सफ्टवेअर कम्पनी र एउटा अस्पतालमा गरी १८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। त्यसमध्ये करिब अढाई करोड रुपैयाँ बराबरको रकम मात्र नेपाल भित्रिएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अभिलेखमा देखिएको उनीहरू बताउँछन्। शक्तिराष्ट्रहरूले चाहिँ विभिन्न वैध व्यापारलाई देखाएर तेस्रो देशमा बसिरहेका कतिपय उत्तर कोरियालीहरूले आफ्नो देशको स्वार्थपूर्ति गरिरहेको र साइबर हमला लगायतका गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप लगाउने गरेका छन्।
|
सन् १९८०को दशकमा राजनीतिमा लाग्नुअघि जयललिताले १०० भन्दा बढी चलचित्रमा अभिनय गरी सकेकी थिइन्। विवादास्पद छवि भएकी र २ पटक जेल सजाय काटेकी भएतापनि उनका थुप्रै समर्थक थिए। ६८ वर्षिय जयललितालाई आइतबार हृदयघात भएको थियो। लाखौं शोकाकुल मानिस सहभागी भएको जयललिताको शवयात्रा चेन्नाई शहरको मध्यभागबाट अघि बढेको थियो। शवयात्रा भारतको राष्ट्रिय झण्डा ओढाइएको उनको पार्थिव शरिरमा फुल तथा माला चढाइएको थियो। पूर्व अभिनेतृ रहेकी मुख्यमन्त्री जयललिताको शवयात्रामा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी पनि सहभागी भएका थिए। देशका ठूला नेता तथा लाखौं जनताको उपस्थितिमा जयललिताको पार्थिव शरिरलाई चेन्नईको समुद्री किनारमा रहेको मरिना बीचमा समाधिस्थ गरिएको छ। उनको शव हिन्दु परम्परा अनुसार नजलाएर उनका गुरु एम जी रामचन्द्रनको समाधी नजिकै चन्दनको बाकसमा राखेर समाधिस्थ गरिएको छ। प्रारम्भिक जीवन रामचन्द्रनले जस्तै जयललिताले पनि युवा अवस्थामा चलचित्रमा अभिनय गरेर जीवनको उत्तरार्द्धमा राजनीति रोजेकी थिइन्। राजनीतिमा आउनु अघि उनले १०० भन्दा बढी चलचित्रमा अभिनय गरेकी थिइन्। रामचन्द्रनले नै जयललितालाई राजनीतिमा लाग्न प्रेरित गरेका थिए। जयललिताको निधनपछि तमिलनाडु राज्यमा थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्दै सुरक्षा व्यवस्था कडा तुल्याइएको छ। सुरक्षा चिन्ता शोकाकुल समर्थक धेरै समर्थकले उनलाई सम्मान गर्दै अम्मा अर्थात आमा भन्ने गर्दथे। जयललिताको निधनपछि उनका समर्थकले असामान्य व्यवहार देखाउन सक्ने चिन्ता व्याप्त थियो। तर छिटपुट घटनाबाहेक भीडहरु अनुसाशित र समान्य देखिएका थिए। मानिसहरु शोकमा डुबेका थिए र केहीले भन्दै थिए - "अम्मा हामीलाई छोडेर किन गयौ? " शोक महिनौंअघि देखि विरामी परेकी जयललिता उपचारको क्रममा थिइन्। उनी सेप्टेम्बर महिनायता सार्वजनिक समारोहमा देखिएकी थिइनन्। तमिनाडु राज्यमा सात दिनसम्म शोक मनाउने घोषणा गरिएको छ। दिल्लीस्थित केन्द्रिय सरकारले उनको सम्मानमा मंगलबार राष्ट्रिय विदाको घोषणा गरेको थियो।
|
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरूले नेतृत्व गरेको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान समूहले एन्टिबडी परीक्षणका निम्ति सस्तो र सरल परीक्षणको विकास गरेको जनाएको छ। "एन्टिबडीको परीक्षण गर्ने र व्यक्ति तथा समुदायमा रोगको प्रतिरक्षा क्षमता बुझ्ने राम्रो तरिकाका साथ हामीले विश्वव्यापी रूपमा मानिसको जीवनरक्षा र भाइरसको बिस्तार नियन्त्रणतर्फ कदम चालिरहेका छौँ, " विश्वविद्यालयको एमआरसी ह्युमन इम्युनोलोजी युनिटका निर्देशक प्राध्यापक एलिसन सिमोन्सले बताए। अनुसन्धानकर्ताले अब उक्त निकै सामान्य जाँचको थप प्रयोग गर्ने योजना बनाएका छन्। कोभिड-१९ बाट सुरक्षित रहेका व्यक्तिदेखि खोपको अर्को मात्रा आवश्यक रहेका मानिसको पहिचान गर्न सक्छ किन सक्दैन भन्ने पत्ता लगाउन त्यसो गरिने बताइएको छ। हालसम्म उपकरणको विकास जारी छ र प्रयोगशाला बाहिर त्यसको प्रयोग गरिएको छैन। एन्टिबडी के हो? एन्टिबडी रगतमा हुने प्रोटिन हो जसले सङ्क्रमण पहिचान गर्छ र त्यसविरुद्ध लड्छ। यदि कसैमा सङ्क्रमण भएको छ भने एन्टिबडीले तपाईँको शरीरलाई त्यसविरुद्ध सङ्घर्ष गर्न तयार बनाउँछ। खोपले बिरामी नबनाएरै बिनाजोखिम एन्टिबडीको विकास गर्न सजिलो पारिदिन्छ। यदि कुनै व्यक्तिलाई कोभिड-१९ पहिले भइसकेको छ भने उसको शरीरमा त्यो एन्टिबडी रहेको हुनसक्छ र त्यसले भाइरसबाट फेरि सङ्क्रमित हुनबाट जोगाउन सक्छ। तर विज्ञहरू त्यसको पुष्टि गर्न थप अनुसन्धानको खाँचो रहेको बताउँछन्। प्रतिरोधात्मक प्रणाली जटिल छ र टी-सेलजस्ता अन्य तत्वहरूले पनि सुरक्षामा भूमिका खेल्न सक्छन्। नयाँ परीक्षणले कसरी काम गर्छ? यसमा औंलाको टुप्पोबाट रगत निकालेर परीक्षण गरिने भएकाले त्यो छिटो र सहज हुन्छ। यो परिक्षणमा रातो रक्तकोषमा रहने कोरोनाभाइरसले प्रोटिनमा निर्माण गर्ने सतह हेरिन्छ। भाइरसको निम्ति एन्टिबडी छ भने त्यसले रातो रक्तकोषको झुन्ड तयार गर्छ। त्यो झुन्ड नाङ्गो आँखाले हेर्न सकिने गरी ठूलो आकारमा हुन्छ। अध्ययनको नेतृत्व गरेका अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको एमआरसी ह्युमन इम्युनोलोजी युनिटका प्राध्यापक एलन टाउनसेन्डले बीबीसीसँग भने, "यो निकै सामान्य परीक्षण हो र यो तालिमप्राप्त प्राविधिक वा प्यारामेडिकले गर्न सक्छन्। " अनुसन्धान समूहले कोभिड-१९ का बिरामीमा त्यसको परीक्षण गरिसकेको छ। तर अब खोपको अर्को मात्रा आवश्यक हुनसक्नेहरूको तुलनामा खोप लगाइसकेपछि सफल रूपमा प्रशस्त एन्टिबडी उत्पादन भइसकेकाहरूको पहिचान गर्न त्यो परीक्षण अनुकूल हुने आशा छ। कोभिडविरुद्ध लड्न कसरी सघाउँछ? वैज्ञानिकहरूले त्यो परीक्षणको ठूलो मात्रामा गरिने प्रयोगले समुदायमा रोग प्रतिरोधात्मक स्तर पहिल्याउन अनुसन्धानकर्मी र नीति निर्मातालाई सहयोग गर्ने आशा राखेका छन्। जब नयाँ भेरिअन्ट आउँछ अनुसन्धान समूहले एन्टिबडीमा भाइरसको प्रभावबारे वैज्ञानिकहरूलाई अध्ययन गर्न सम्भावित अवसर दिने गरी परीक्षण अद्यावधिक गर्छ। उक्त समूहले खोप लगाउँदा र भाइरसको सङ्क्रमणपछि शरीरले कस्तो प्रतिक्रिया जनाएको छ भन्ने कुरा उक्त परीक्षणले पत्ता लगाउने ठानेका छन्। "राम्रो मात्रामा एन्टिबडी भएमा त्यसले कोभिड-१९ विरुद्ध लड्न सघाउँछ, " श्रीलङ्कास्थित श्री जयवर्दनपुरा विश्वविद्यालयको डेङ्गी अनुसन्धान विभागकी निर्देशक तथा जीवविज्ञानकी प्राध्यापक नीलिका मलाविगेले बताइन्। एन्टिबडी व्यक्ति-व्यक्तिमा फरक उनले खोप लगाएपछि एन्टिबडी उत्पादन भएकाहरूमा गरिएको अनुसन्धानको नेतृत्व गरिरहेकी छन्। थुप्रै किसिमका एन्टिबडीहरू रहेको बताउँदै उनले भनिन्, "हामीलाई कस्ता किसिमका एन्टिबडीले कोभिड-१९ बाट बचाउँछन् भन्ने बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। " कैयौँ सन्दर्भमा एन्टिबडी परीक्षणको सत्यता अझैँ पनि मूल्याङ्कनमै छ। ब्रिटिश मेडिकल जर्नलका अनुसार परीक्षणबाट शरीरमा एन्टिबडी रहेको गलत परिणाम पनि देखा पर्न सक्छ। सङ्क्रमण वा खोप लगाएपछि एन्टिबडी विकास हुन केही हप्ता पनि लाग्न सक्छ। प्राध्यापक टाउनसेन्डका अनुसार त्यो व्यक्ति व्यक्तिमा भर पर्छ। "कसैमा निकै न्यून तहमा त कसैमा प्रशस्त मात्रामा एन्टिबडी उत्पादन हुने गरेको छ, " उनले भने। सामान्य ज्ञानको कुरा के हो भने अन्य सङ्क्रमणलाई एन्टिबडीले करिब एक वर्ष रोक्छ। वैज्ञानिकहरूले निचोडमा पुग्न थप अनुसन्धानको खाँचो औँल्याएका छन्। नयाँ परीक्षणले अनुमति पाउन बाँकी छ र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको समूहले आफ्नो नयाँ उत्पादनबारे पब्लिक हेल्थ इङ्ल्याण्डसँग छलफल गर्ने योजना बनाएको छ।
|
अमेरिकी सरकारले भू-उपग्रहलाई मार हान्न सकिने क्षमता भएको उक्त अस्त्रको प्रयोगलाई चिन्ताको विषय भनेको छ। यसअघि रुसको रक्षा मन्त्रालयले अन्तरिक्षमा भएका रुसी उपकरणहरू जाँच्न नयाँ प्रविधि प्रयोग गरिएको जनाएको थियो। अमेरिकाले पहिला पनि अन्तरिक्षमा रुसको गतिविधिबारे प्रश्न उठाउने गरेको छ। के भन्छन् अमेरिका र यूके? रुसले अन्तरिक्षमा गरेको अस्त्र परीक्षणबारे यूकेले पहिलो पटक आरोप लगाएको हो। एउटा छानबिनपश्चात् यूके सरकारले केही दिनअघि रुसी खतराबारे कम आकलन गरिएको बताएको थियो। रुसले अन्तरिक्षमा अस्त्र नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएपछि बिहीवार एउटा विज्ञप्तिमा अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मामिला हेर्ने सहायक मन्त्री क्रिस्टोफर फर्डले रुसलाई आडम्बरी भएको आरोप लगाए। “मस्को अमेरिकाको क्षमतामा अङ्कुश लगाउन चाहन्छ तर आफ्नो प्रति-अन्तरिक्ष कार्यक्रम रोक्ने उसको कुनै उद्देश्य नभएको स्पष्ट देखिन्छ, ” उनले भने। ब्रिटिश अन्तरिक्ष निर्देशनालयका प्रमुख हार्भी स्मिथले रुसले अहिले परीक्षण गरेको भू-उपग्रहको गुण “अस्त्रको जस्तो” भएको बताउँदै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। “यस्ता कृत्यहरूले अन्तरिक्षको शान्तिपूर्ण प्रयोगलाई खतरामा पार्छन् र उत्पन्न फोहोरले संसार निर्भर हुने भू-उपग्रह र अन्तरिक्ष प्रणालीलाई जोखिममा पार्छ, ” उनले भने। उनले रुसलाई जिम्मेवार बन्न र अब त्यस्ता परीक्षण नगर्न आग्रह गरे। अन्तरिक्ष सन्धिमा के छ? रुस, यूके, अमेरिका र चीन सहित १०० भन्दा बढी राष्ट्रले बाह्य अन्तरिक्षमा शान्तिपूर्ण उद्देश्यले मात्र अन्वेषण गर्ने सहमति व्यक्त गर्दै एउटा सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। उक्त सन्धिअनुसार पृथ्वीको कक्ष तथा अन्तरिक्षमा कुनै अस्त्र राख्न पाइँदैन। अमेरिकाले सन् २०१८ र यो वर्षको प्रारम्भतिर एउटा रुसी अन्तरिक्ष प्रणाली अमेरिकी भू-उपग्रहनजिक पुगेको आरोप लगाएको थियो। अहिलेको घटनामा पनि उक्त प्रणाली नै संलग्न भएको अमेरिकाको दाबी छ। के भन्छ रुस? अमेरिकी अन्तरिक्ष बलका प्रमुख जेनरल जे रेमन्डले रुसले “अन्तरिक्षमा भू-उपग्रह मारक अस्त्र प्रहार गरेको” प्रमाण भएको दाबी गरेका छन्। रुसले जुलाई १५ मा नयाँ भू-उपग्रह परीक्षण गरेको थियो। त्यति बेला रुसी रक्षा मन्त्रालयले अन्तरिक्षमा भएका आफ्ना उपकरणको परीक्षण गर्ने उद्देश्य भएको बताएको थियो। इन्टर्फ्याक्स समाचारसंस्थाका अनुसार मन्त्रालयले नवीनतम अन्तरिक्ष प्रविधि परीक्षण गर्दा एउटा सानो यानमा भएको विशेष उपकरण प्रयोग गरेर एउटा रुसी भू-उपग्रह जाँचिएको थियो। उसका अनुसार परीक्षण गरिएको वस्तुको प्राविधिक स्थितिबारे महत्त्वपूर्ण सूचना सङ्कलन गरिएको थियो। किन भारत अन्तरिक्ष प्रतिरक्षा प्रणालीमा लगानी गर्दैछ? अन्तरिक्षमा के हुँदैछ? बीबीसीका प्रतिरक्षा संवाददाता जोनाथन मार्कसका अनुसार अहिलेसम्म रुस, अमेरिका, भारत र चीनसँग मात्रै भू-उपग्रहमा मार हान्ने क्षमता छ। “तर मस्कोले स्पष्ट रूपमा एउटा भू-उपग्रह प्रयोग गरेर अर्को नष्ट पार्न खोजेको छ, ” उनी भन्छन्। केही देशले आफ्नो सेनामा अन्तरिक्षसम्बन्धी मामिला हेर्ने विशेष बल बनाएका छन्। “सैन्य भाषामा भन्नुपर्दा अन्तरिक्ष नयाँ मोर्चा बनिसकेको छ, ” उनी भन्छन्। उनका अनुसार त्यस्ता बलले अन्तरिक्षमा भएका आफ्नो देशका संरचनाको जोगाउन रक्षात्मक र आक्रामक दुवै काम गर्छन्।
|
उनले आफ्नी छोरी बख्तावरलाई सन् १९९० को ज्यानुअरीमा जन्म दिएकी थिइन्। अहिले न्यूजिल्याण्डकी ३७ वर्षीया प्रधानमन्त्री जसिण्डा आर्डन संसारकी दोस्री नेतृ हुन लागेकी छन् जो प्रधानमन्त्री हुँदा नै आमा बन्नेछिन्। तर सन् १९९० मा बेनजीरलाई आमा बन्न त्यति सहज थिएन। जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले सुत्केरी बिदा पाउँदैनन् भनेर उनले खप्की खानुपरेको थियो। त्यतिबेला पत्रपत्रिकाहरूमा राष्ट्रिय सभाकी नेतृबारे यस्तो समाचार छापिएको थियो, "प्रधानमन्त्री भइरहँदा भुट्टोले दोस्रो बच्चालाई जन्म दिनेबारे सोच्न हुँदैन थियो। " समाचारमा लेखिएको थियो, "अगुवाहरूबाट मानिसहरूले त्याग अपेक्षा गर्छन्। तर हाम्री प्रधानमन्त्रीलाई त सबै चाहिन्छ- मातृत्व, पारिवारिक सुख, जिम्मेवारी, तडकभडक। यस्ता मानिसलाई लोभी भनिन्छ। " न्यूजिल्याण्डकी ३७ वर्षीया प्रधानमन्त्री जसिण्डा आर्डन सन् १९८८ मा प्रधानमन्त्री बन्नुअघि पनि जब बेनजीर गर्भवती थिइन् र त्यतिबेला उनी गर्भवती हुनुलाई एक खालको राजनीतिक अस्त्र बनाइएको थियो। बीबीसीका लागि लेखेको 'प्रेग्नेन्सी एण्ड पोलिटिक्स' नामक लेखमा उनले भनेकी थिइन्, "सन् १९७७ पछि जिया उल हकले पहिलोपटक पाकिस्तानमा लोकतान्त्रिक तरिकाले चुनाव गराउने घोषणा गरेका थिए किनभने उनलाई थाहा थियो कि त्यतिबेला म गर्भवती थिएँ। र, उनलाई लागेको थियो कि एक गर्भवती महिलाले चुनावी अभियान चलाउन सक्दिनन्। " "तर म सक्थेँ, मैले गरेँ र चुनाव जितेर त्यस्तो धारणालाई गलत साबित गरिदिएँ। " परिस्थिति सन् १९८८ मा भएको चुनावको केही महिनाअघि उनको छोरा बिलावलको समय अगावै जन्म भयो र बेनजीर प्रधानमन्त्री बनिन्। निसन्देह ३० वर्षपछि परिस्थिति केही हदसम्म फेरिएको छ। तर पनि समस्या भने उस्तै छ। पुरूष राजनीतिज्ञहरूले राजनीतिमा मात्रै ध्यान दिन सक्छन् भने महिलाहरूले चाहिँ राजनीतिबाहेक विवाह, बच्चा जस्ता विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। त्यति मात्रै होइन पदमा रहँदा बच्चा जन्माउने कि नजन्माउने भन्नेबारे पनि उनीहरूले सोच्नुपर्छ। सन् २००७ मा अस्ट्रेलियाकी जुलिया गिलार्डबारे 'बाँझी र शासन गर्नका लागि अनुपयुक्त' भन्ने शब्द प्रयोग गरेका थिए। तर जुलिया त्यसपछि त्यहाँकी प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन्। ती ठूला नेताले जुलियाका सन्तान छैनन् भनेर उनी सत्ता चलाउन अयोग्य भएको बताएका थिए। कुशल गत वर्ष ब्रिटेनको संसदीय चुनावअघि एक गर्भवती महिला उम्मेदवारबारे एकजना स्थानीय नेताले भनेका थिए, "उनी त बच्चाको थाङ्ना बदल्नमै व्यस्त हुन्छिन्, उनले जनताको आवाज के उठाउन सक्छिन्? एक गर्भवती महिला कुशल सांसद कसरी बन्न सक्छिन्? " जर्मनीकी एंगेला मर्केल हुन् वा भारतकी मायावती, महिला नेतृहरूलाई विवाह नगरेको वा बच्चा नजन्माएको कारणले खप्की सुन्नुपर्छ। सन् २००५ मा चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा मर्केलका बारेमा यस्तो भनिएको थियो, "मर्केलको जुन व्यक्तिगत विवरण छ त्यसले देशका धेरैजसो महिलाहरुको प्रतिनिधित्व गर्दैन। " यसमा पनि भन्न त्यही खोजिएको थियो कि उनी आमा होइनन्। त्यसैले उनले परिवारसँग जोडिएका विषयहरू बुझ्न सक्दिनन्। भारतमा जब मायावती मुख्यमन्त्री बनेकी थिइन् तब उनले जेलमा रहेका वरूण गान्धीसँग भेट्न मेनका गान्धीलाई अनुमति दिएकी थिइनन्। यसबारे मेनकाले भनेकी थिइन्, "एउटी आमाले मात्रै मेरो भावनालाई बुझ्न सक्छिन्। " स्तनपान राजनीतिक यात्रामा गृहस्थी र बच्चालाई पनि सम्हाल्नुपर्ने जिम्मेवारी जब महिला नेतृमा आइपर्छ तब सामाजिक र पारिवारिक समर्थन उनलाई चाहिन्छ। ब्रिटेनमा सन् २०१२ मा डा. रोजी क्याम्बेल र प्राध्यापक साराको एक अध्ययनका अनुसार आमनागरिकको तुलनामा महिला सांसदको बच्चा नजन्मने सम्भावना दुई गुणाले हुन्छ। साथै जब ब्रिटेनमा महिला पहिलो पटक संसद्मा आउँछन्, तब औसतमा उनीहरूको पहिलो सन्तान १६ वर्षको हुन्छन्। अष्ट्रेलियाकी सांसद ल्यारिसा वाटर्स तर पुरुष सांसदको पहिलो बच्चाको उमेर १२ वर्ष हुन्छ। अर्थात् युवा महिला सांसदलाई राजनीतिको माथिल्लो पदमा पुग्न समय लाग्छ। सहज हुन त कैयौँ देशमा महिला सांसदको लागि नयाँ प्रावधान लागू गरिएको छ जसले गर्दा महिलाहरूले बच्चाको जिम्मेवारीका साथै संसद्को कामकाज पनि सहज तरिकाले गर्न सक्छन्। अष्ट्रेलियामा सन् २०१६ मा सदनको चेम्बरमा महिला सांसदले आफ्नो बच्चालाई स्तनपान गराउन पाउने अनुमति दिइएको थियो। मायावती सन् २०१७ मा यसरी सदनमा बच्चालाई स्तनपान गराउने पहिलो महिला सांसद ल्यारिसा वाटर्स बनेकी थिइन्। अहिले चाहिँ विश्वको ध्यान न्यूजिल्याण्डकी प्रधानमन्त्रीमाथि छ। सामाजिक सञ्जालमा हरेकजसो विषयबारे टिप्पणी हुने अहिलेको समयमा उनी आमा बन्ने पहिलो प्रधानमन्त्री हुनेछिन्।
|
मङ्गलवार उनलाई भेट्न गएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ भन्छन् - मेरो अन्तर्मनको आवाज सुनेर म डा. गोविन्द केसीलाई भेट्न गएको हुँ। हिजो (मङ्गलवार) बिहान ओछ्यानमै थिएँ। डा. केसीले अनशन गरेको २१ दिन भयो, उहाँको स्वास्थ चिन्ताजनक छ भन्ने समाचार सुनेँ। कुनै सम्वाद भएको छैन भन्ने सुनेपछि संवेदनशीलता घट्यो कि हामी संवेदनाशून्यतामा प्रवेश गर्यौँ कि भन्ने लाग्यो। बुधवार बीबीसी नेपाली सेवाको नेपाल सन्दर्भ कार्यक्रममा कुरा गर्दै श्रेष्ठले व्यक्त गरेका भनाइ जस्ताको तस्तै: एउटा मान्छेले सार्वजनिक सरोकारका लागि सत्याग्रहमा २१ दिनसम्म जीवन जोखिममा राख्ने, अर्को मान्छे म चेतनशील छु भन्ठान्ने तर आरामसँग बेमतलब बसिरहने, यो त मिलेन नि भन्ने लागेर उहाँको अवस्थाबारे जानकारी लिनुपर्छ भनेर भेटन गएँ। मलाई लाग्छ हामीमा हिजोभन्दा आज संवेदनशीलताको मात्रा घटिरहेको छ। राजनीतिक रूपमा मान्छेहरू विभाजित भए। त्यसरी विभाजित भएपछि ठीक वा बेठीक जे भए पनि आ-आफ्नो कित्ताको प्रतिरक्षा गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। विवेकको आवाज सुन्ने, सहमति खोज्ने र एकअर्काप्रति पारस्परिक सद्भाव राख्ने प्रवृत्ति शायद नजानिदो रूपमा घट्दो छ। केसीको समर्थनमा? म राजनीतिको कुनै कित्तासँग जोडिन चाहन्नँ। मैले डा. केसीको पक्ष लिएर वकालत गरेको पनि होइन। मेरो भनाइ के हो भने तपाईँहरूले सम्वादहीनता तोड्नुहोस् र सहमतिका विन्दु खोज्नुहोस्। राजनीतिक दलहरूले जित्ने र नेपाली जनताले हार्ने परिस्थिति निर्माण नहोओस् भन्ने मेरो चाहना हो। अहिले हरेक विषयलाई राजनीतिक रूपमा विश्लेषण गर्ने राजनीतिक लाभ-हानिको कुरा गर्ने भइरहेको छ। विषयवस्तुको गहिराइसम्म पुगेर र अन्तरवस्तुमा प्रवेश गरेर विवेकसम्मत समाधान खोज्ने कुरालाई नजरअन्दाज गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। डा. गोविन्द केसीकै मागहरूका बारे गुण-दोषका आधारमा मूल्याङ्कन गरेर निर्णय गर्न सकिन्छ। तर दलको कित्तामा जोडेर विषयवस्तुको औचित्यलाई मूल्यहीन बनाउने दृष्टिकोण भयो भने समाज विभाजनको दिशातर्फ उन्मुख छ भन्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो नहोओस् भन्ने मेरो चाहना हो। सार्वभौमसत्ता जनतामा राज्य सबभन्दा बलियो संस्था हो। समुदायमा कमजोर वा बलिया मान्छे हुन्छन्। राज्यले गरेका हेरक निर्णयमा जनसाधारणले सहमति जनाउनैपर्छ भन्ने छैन, असहमति हुन सक्छ। ठूलो समुदायको विरूद्ध पनि अहसमति हुन सक्छ। असहमति व्यक्त गर्ने जनताको नैसर्गिक अधिकार हो। म कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले 'सार्वभौम संसद्' भन्ने शब्दमा अलिकति विचार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। संविधान संशोधन गर्नेसम्मका अधिकार संसद्मा छ। तर संविधानले सार्वभौम संसद् भन्दैन। सार्वभौम अधिकार संविधान बमोजिम जनतामा निहित छ। संसद्, अदालत वा सरकारले हामीसँग सार्वभौमिकता छ भन्ने जिकिर गर्यो भने मेरो विचारमा त्यो ठीक हुँदैन। किन भने नितान्त संसदीय प्रणाली वा ब्रिटिश संसदीय प्रणालीमा त्यस्तो भन्यो भने मिल्ला पनि। हाम्रो त लिखित संविधान भएको मुलुक हो। लिखित संविधान भएको ठाउँमा संविधान सर्वोच्च हुन्छ, संविधानका अङ्ग सर्वोच्च हुँदैनन्। त्यसैले संविधानले सार्वभौमसत्ता निहित छ भनेपछि हामीले कानुनी अर्थ र भावनात्मक रूपमा बुझ्नुपर्ने के हो भने- जनता नै हुन् सार्वभौम सत्तासम्पन्न, अरू होइनन्। संसदीय तहमा संसद् कानुन निर्माण गर्ने सर्वोच्च संस्था त हो। त्यसलाई अरूले विस्थापित गर्दैन। तर सार्वभौम सत्ता त्योभन्दा पनि माथिको कुरा हो। कमजोर नागरिक, बलियो सरकार म डा. केसीलाई उक्साउने पक्षमा छैन। सरकारी र संसदीय प्रक्रियामा पनि हतारो गर्नुपर्ने पक्षमा छैन। नेपाली जनता अब निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्नुपर्छ। कुनै अलमलमा बस्नु हुँदैन। यस्तो बेला शान्ति, व्यवस्था र विश्वास जगाउने कुरा गर्नुपर्छ। डा. केसीसँग यदि सरकारले गरेका सम्झौताका केही बुँदा अस्पष्ट छन् भने त्यो भन्नुपर्यो। स्पष्ट छन् भने आफूले गरेका सहमति कुन हदसम्म कार्यान्वयन गर्न सकियो वा गर्न नसकेको भए डा. केसीलाई त्यो भनेर सम्झाउन सक्नुपर्छ। तर यो सम्वादहीनताले यी सबैकुरा नभएको देख्छु। एउटा कित्ताबाट अर्को कित्तामा, एउटा कुनाबाट अर्को कुनामा हामीले कसैलाई लाञ्छित वा कसैलाई वाञ्छित भन्न थाल्यौँ भने त्यो मेरो विचारमा राम्रो संस्कार होइन। सम्वाद नै प्रजातन्त्रको मर्म हो, प्रक्रिया हो, धर्म हो। यो सम्वादहीनता नरहोस्, सम्वाद भयो भने आ-आफ्ना कुरा भन्न सकिन्छ। कुनै खास कारण नभइ कोही २२ दिनसम्म सत्याग्रहमा बसेन होला, जनताले यसरी बुझ्छन् होला। त्यसकारण यसको सम्बोधन गर्ने यथेष्ट प्रयास, इमानदार प्रयास हुनुपर्छ। किनभने सरकारलाई त आफ्नो नागरिक मरेको राम्रो हुँदैन नि, नागरिक कमजोर भएर सरकार बलियो हुँदैन नि। नागरिकलाई हार्न, मर्न दिनु सरकारको धर्म होइन। जवाफदेहिता त जनताको रक्षा गर्नु हो। त्यो हिसाबले पनि एउटा नागरिकलाई जित्ने कोशिश होइन कि उसलाई सम्झाउने वा सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने दिशामा काम गर्नुपर्छ। ब्रह्मले जे देख्यो पाप-धर्म छ, त्यो मान्नुहुन्छ वा हुँदैन भन्ने मलाई थाहा छैन। तर मेरो ब्रह्मले के भन्छ भने डा. केसीलाई सार्वजनिक हित वा प्रणालीका लागि जीवन नै त्याग्न बाध्य गरियो भने त्यो पाप हुन्छ। यो पाप कर्म नहोओस्। यी कुरा समाधान गर्न सक्ने विषय हुन्, समाधान गर्न नसकिने विषय होइनन्। आफूले सहमति गरेका कुरा छन्, सम्बोधनका हजार उपाय हुन सक्छन्। इमानदार प्रयास गर्नुपर्छ। नेपाली जनताले जित्नुपर्छ, कुनै पक्षले जित्ने वा हार्ने कुरा होइन। नेपाली जनताको सर्वोत्तम हितलाई ध्यान दिनुपर्छ। विवेकलाई ध्यान दिनूस्, सत्यलाई ध्यान दिनूस्, न्यायलाई ध्यान दिनूस् यो मेरो भनाइ हो। सम्वाद नै यसको उपाय हो। एक पक्षले हतार गर्नु र अर्को पक्ष शब्दमा अडिग भएर जीवन नै त्याग गर्नुपर्ने अकल्पित र अवाञ्छित परिस्थितिहरू निर्माण हुन दिनुभएन। हामी सचेत भनिएका मानिसहरूले यी विषयमा सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो। म कसैलाई आरोप लगाउन त कसरी सकूँला, तर मेरो भनाइ के हो भने सत्याग्रह दक्षिण एशियामा आफ्नो असहमति जाहेर गर्ने एउटा आध्यात्मिक प्रक्रिया हो, पद्धति हो। सत्यको आवाजलाई दमित गर्न हुँदैन। र, यो प्रक्रियामाथि अविश्वास गरेर हिंसात्मक पद्धतितिर जाने परिस्थिति हामीले निर्माण गर्नुहुँदैन। सत्याग्रह भनेको अहिंसात्मक पद्धति हो। जतिसुकै कमजोर मान्छेले सत्याग्रह गरेको किन नहोओस् सरकारले सुन्नुपर्छ। समाधान के? यसको समाधान भनेको भएका सहमतिलाई जवाफदेही भएर हेर्नुपर्यो, सहमतिलाई सहमतिकै रूपमा बुझेको हुनुपर्यो, इमानदार सहमति गरेको हुनुपर्यो, कार्यान्वयनमा विश्वसनीयता हुनुपर्यो। यो त प्रयासमा भर पर्ने कुरा हो, सहमतिले त टुङ्गिसकेको हो नि। त्यो सहमति कार्यान्वयन भए वा भएन भन्ने विवाद हो अहिले। भयो वा भएन भन्ने कुराका लागि पनि वार्ता गर्न तयार नहुनु ठीक होइन। मेरो बुझाइ के हो भने परिस्थिति जटिल हुँदै गएको हुनाले धेरै ढिलो हुनुभन्दा अगाडि नै सरकारले डा. केसीसँग सम्वाद गर्ने एउटा संयन्त्र खडा गरेर कुरा गर्नुपर्छ। सार्वजनिक सुनुवाइकै प्रक्रिया हुन सक्छ, सहमति निर्माण गर्ने विभिन्न उपाय हुन सक्छन्। त्यो सहमति निर्माणलाई समय दिएर दीर्घकालीन, सर्वस्वीकार्य समाधान खोज्नका लागि इमानदार प्रयास गर्नुपर्छ। कसैको अहमले प्रजातन्त्रलाई जोखिममा पार्नुहुन्न, जनताको विश्वासलाई जोखिममा पार्नुहुन्न। कसैलाई बेइमान नभनौँ, तर मेरो भनाइ के हो भने कुनै करकापले गरेको सहमति होइन होला। इच्छाले नै, बुझेर नै गरेको होला। र, बहुमत प्राप्त सरकारले यी सबै कुरा कार्यान्वयन गर्ने क्षमता राख्दछ भन्ने हिसाबले अर्को पक्षले सहमति गरेको होला। त्यसकारण यो सरकारको सामर्थ्यलाई शङ्का गर्ने अवस्थामा पुर्याउनु हुँदैन, उसको नियतमा पनि शङ्का गर्ने अवस्था रहनुहुँदैन। अलिकति हलुका मनले, स्वतन्त्र चिन्तनले, खुला मस्तिष्कले सोच्यो भने पनि यो समाधान हुन सक्छ भन्ने म देख्छु। (बीबीसीका गनी अन्सारीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
|
उक्त महत्त्वपूर्ण दिनमा कोभिड-१९ नियन्त्रणका लागि लागु गरिएको मापदण्डदेखि सुरक्षासम्बन्धी चिन्ता अनि लेडी गागाको उपस्थितिस्म तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने जानकारी यस्ता छन्। कसरी हुन्छ सत्तारोहण? अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपतिलाई औपचारिक रूपमा पदभार ग्रहण गराउने प्रक्रिया र समारोहलाई इनोग्यूरेशन भनिन्छ। उक्त समारोह राजधानी यो वाशिङ्टन डीसीमा आयोजना हुन्छ। त्यसमा राष्ट्रपति निर्वाचितले पदको शपथको बेहोरा वाचन गर्छन्। संविधानको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता समेटिएको शपथ लिएपछि जो बाइडन अमेरिकाको ४६ औँ राष्ट्रपति बन्नेछन्। सत्तारोहण समारोह त्यतिमै समापन हुने भए पनि केही समय त्यहाँ अरू कार्यक्रमहरू पनि हुनेछन्। कमला ह्यारिस पनि शपथ लिनेबित्तिकै उपराष्ट्रपति बन्नेछिन्। साधारणतया राष्ट्रपतिभन्दा पहिला उपराष्ट्रपतिले शपथ लिने चलन छ। बाइडनको पदभार ग्रहण कति बजे हुन्छ? कानुनअनुसार ज्यानुअरी २० को दिन नयाँ राष्ट्रपतिले पदभार ग्रहण गर्छन्। प्रारम्भिक मन्तव्य ईसटीअनुसार बुधवार बिहान ११: ३० बजे (नेपाली समयानुसार राति १०: १५ बजे) आरम्भ हुन्छ। जो बाइडन र कमला ह्यारिसको सपथग्रहण मध्यदिनमा हुनेछ। बाइडन त्यही दिन अलि पछि ह्वाइट हाउसमा प्रवेश गर्नेछन् र त्यो उनको आगामी चार वर्षका लागि निवास हुनेछ। ज्यानुअरी ६ मा ट्रम्पका समर्थकहरूले संसद् भवनमा छिरेर हुलदङ्गा गरेका थिए सुरक्षा व्यवस्था कस्तो हुनेछ? सत्तारोहण समारोहणमा विस्तृत सुरक्षा योजना बनाइएको हुन्छ। तर ज्यानुअरी ६ मा राष्ट्रपति ट्रम्प समर्थकहरूको भिडले अमेरिकी संसद्मा आक्रमण गरेपछि थप सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ। उक्त दिन वाशिङ्टन डीसीको अधिकांश क्षेत्र बन्द हुनेछन्। अमेरिकी गुप्तचर निकायले सुरक्षा योजनाको नेतृत्व लिएको छ र हजारौँ प्रहरीहरूलाई सहयोग गर्न न्याश्नल गार्डका झन्डै १५ हजार सुरक्षाकर्मी खटाउन लागिएको छ। वाशिङ्टन डीसीमा अहिले नै सङ्कटकालको अवस्था छ र सत्तारोहणको दिनसम्म यस्तै रहनेछ। सुरक्षा प्रयासको नेतृत्व गरिरहेका एजेन्ट म्याट मिलरले शुक्रवार संवाददाताहरूलाई एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि उक्त समारोहको योजना बनाउने काम चलिरहेको बताए। बाइडनले परम्परानुसार बाहिर नै शपथग्रहण गर्ने अडान व्यक्त गरिरहेका छन्। यसपालि सहभागीको सङ्ख्या भने कटौती हुनेछ। के ट्रम्प पनि उपस्थित होलान्? बहिर्गमन हुन लागेका राष्ट्रपतिले आफ्ना उत्तराधिकारीले शपथग्रहण गरेको हेर्ने अभ्यास छ। तर कहिलेकाहीँ त्यो परम्परा भङ्ग पनि हुनसक्छ। आफ्ना उत्तराधिकारी बाइडनको सत्तारोहण हेर्न राष्ट्रपति ट्रम्प नजाने भएका छन्। ज्यानुअरी ८ मा ट्वीट गर्दै उनले शपथग्रहण समारोहमा भाग नलिने उल्लेख गरेका थिए। त्यो दिन उनी आफ्नो फ्लोरिडास्थित निवासमा बस्ने अनुमान गरिएको छ। बराक ओबामा ट्रम्पको शपथग्रहण समारोहमा उपस्थित थिए उनका कतिपय समर्थकहरूले उनीहरूले बाइडनले शपथ लिएकै समयमा अनलाइनमार्फत् राष्ट्रपति ट्रम्पको ‘दोस्रो सत्तारोहण’ को योजना बनाइरहेको उल्लेख गरेका छन्। फेसबुकमार्फत् ६८ हजारभन्दा बढी मानिसले ट्रम्पप्रति समर्थन देखाउन उक्त कार्यक्रममा भाग लिने बताएका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले शपथ लिँदा उनीसँग पराजित भएकी हिलरी क्लिन्टन उनका पति तथा पूर्वराष्ट्रपति बिल क्लिन्टनसहित समारोहमा उपस्थित थिइन्। अहिलेसम्म जम्मा तीन जना राष्ट्रपतिहरू – जन एडम्स, जन क्वीन्सी एडम्स र एन्ड्रू जनसन - मात्रै आफ्ना उत्तराधिकारीको शपथग्रहणमा सहभागी नभएको इतिहास छ। अघिल्लो शताब्दीमा कुनै पनि राष्ट्रपति त्यसरी अनुपस्थित भएनन्। उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले आफू शपथग्रहण समारोहमा उपस्थित हुने बताएका छन्। कोभिड-१९ ले समारोहलाई कसरी परिवर्तन गर्नेछ? साधारण अवस्थामा वाशिङ्टन डीसीमा लाखौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू उक्त समारोहमा भाग लिन जाने गरेका थिए। सन् २००९ मा पहिलो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति ओबामाले शपथ लिँदा २० लाख मानिस वाशिङ्टन डीसी पुगेको ठानिन्छ। तर यस पल्ट त्यस्तो उत्सव हुनेछैन। बाइडनको टोलीले सङ्ख्या एकदमै सीमित हुने भन्दै समर्थकहरूलाई राजधानीमा नआउन भनिरहेको छ। डीसीका अधिकारीहरूले संसद् भवनमा भएको हुलदुङ्गापछि त्यो आग्रह दोहोर्याएका छन्। सन् २००९ मा बराक ओबामाको पहिलो सत्तरोहण समारोहमा लाखौँ मानिस भेला भएका थिए बाइडन र ह्यारिसले सन् १९८१ मा रेगनको पालामा सुरु भएको परम्परालाई निरन्तरता दिँदै अमेरिकी संसद्को अगाडिपट्टि शपथ लिनेछन्। त्यहाँबाट मल पनि देखिन्छ। द वाशिङ्टन पोस्टका अनुसार समाजिक दूरी कायम गरेर २०० जना मानिस उनीहरूसँगै मञ्चमा बस्नेछन्। सबैले मास्क लगाउनेछन् र त्यहाँ उपस्थिति हुनु केही दिनअघि नै सबैको परीक्षण गरिने उल्लेख गरिएको छ। बाइडनले जुन माहिनामा राष्ट्रपति पदका लागि शपथग्रहण लिने बेलामा आफूले मास्क नलगाउने बताएका थिए। विगतमा औपचारिक समारोहमा भाग लिन झन्डै दुई लाख टिकट उपलब्ध हुनेगरेको भए पनि यसपालि एक हजार मात्रै छुट्याइएको छ। यसपालि पेन्सिल्भेनीया एभन्यूदेखि ह्वाइट हाउससम्मको परम्परागत परेडको सट्टा अमेरिकाभरि भर्चूअल परेड गरिने भनिएको छ। बाइडन, ह्यारिस र उनका परिवारका सदस्यहरूलाई ब्यान्ड र ड्रमसहितको सैनिक टोलीले ह्वाइट हाउसमा लैजानेछ। नयाँ राष्ट्रपतिको सत्तारोहण समारोहका लागि यूएस क्यापटिल अर्थात् संसद् भवनबाहिर मञ्च बनाइएको छ साङ्गीतिक कार्यक्रममा के हुँदैछ? सत्तारोहण समारोहमा नयाँ राष्ट्रपतिहरूले देशका लोकप्रिय कलाकारहरूलाई कार्यक्रम गर्न लगाउने गरेका छन्। महामारीका बीच यसपालि पनि त्यो परम्परालाई निरन्तरता दिइनेछ। बाइडन र ह्यारीससँगै नयाँ राष्ट्रपतिको समर्थक रहेकी लेडी गागाले साङ्गीतिक प्रस्तुति दिनेछिन्। उनले राष्ट्रिय गान गाउने भनिएको छ। साङ्गीतिक समारोहमा जेनिफर लोपेजले पनि गीत गाउनेछिन्। बीयोन्सेले ओबामाका दुवै सत्तारोहण कार्यक्रममा साङ्गीतक कार्यक्रम प्रस्तुग गरेकी थिइन् बाइडनले शपथग्रहण गरेपछि प्राइमटाइम टेलिभिजनमा अभिनेता टम ह्यान्क्सले ९० मिनेटको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन्। साधारणतया स्वयम् उपस्थित भएर गर्ने गरिएको त्यस्तो कार्यक्रमको ढाँचा कोभिडको कारण परिवर्तन गरिएको हो। त्यसमा बोन जोभी, डेमी लोभाटो र जस्टिन टिम्बरलेक सहाभागी हुनेछन्। उक्त कार्यक्रम राष्ट्रपति ट्रम्पलाई समर्थन गर्ने फक्स न्यूजबाहेक अमेरिकाका सबै प्रमुख नेटवर्कहरूबाट प्रसारण हुनेछ। यो पनि हेर्नुहोस् 'जो बाइडन पनि मजस्तै भकभक गर्छन्'
|
उसले नेपाललाई एमसीसीका बारेमा निकट भविष्यमा ठोस निर्णय लिन पनि भनेको छ। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने समयसीमा समाप्त हुनु एकदिन अघि अमेरिकी धारणा आएको हो। सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र उक्त सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयलाई लिएर विवाद चुलिएको छ। अमेरिकाको पछिल्लो धारणा यस्तो छ अमेरिकी राजदूतावासले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यो अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय हो तर यस अन्तर्गतको कोषको उपलब्धता सधैँ खुला रहँदैन। यो कार्यक्रमको व्यावहारिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेपालमा ठोस, निकटवर्ती कदम जरुरी छन्। ” अमेरिकाले एमसीसी सम्झौताको अनुमोदन उक्त परियोजनालाई अहिलेको चरणबाट अघि बढाउनका लागि आवश्यक अघिल्लो कदम भएको उल्लेख गरेको छ। उसले एमसीसी सम्झौताका कार्यक्रम विकास गर्न नेपालका सबै प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधित्व भएका विविध सरकारहरू र एमसीसीले सन् २०१२ देखि लगातार सँगै मिलेर कार्यक्रम पहिचान सहितका क्षेत्रमा काम गरेको जनाएको छ। अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले एमसीसीमा लुकेको एजेन्डा नरहेको बताएका छन् सम्झौताको अनुमोदनमा भएको ढिलाइको अर्थ विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारको निर्माण र सडक मर्मतसम्भारका क्रियाकलापमार्फत् झण्डै २ करोड ३० लाख नेपालीलाई थप रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिको फाइदा दिलाउन ढिलाइ गर्नु भएको अमेरिकी भनाइ छ। यसअघि अघिल्लो साता अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओ र नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीबीच टेलिफोनमा कुराकानी भएको थियो। तर दुवै देशले एमसीसी अनुमोदनको विषयबारे त्यसबेला कुरा भए नभएको खुलाएका थिएनन्। नेकपाको प्रतिक्रिया कस्तो? सत्ताधारी नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक हाल जारी रहेको छ। त्यसको एउटा एजेन्डामा एमसीसीमा छलफल गर्नु पनि रहेको छ। यसबीच अमेरिकी दूतावासको पछिल्लो वक्तव्यबारेको प्रतिक्रियाबारे सोध्दा नेकपाका एकजना वरिष्ठ नेताले पार्टी चाँडै निष्कर्षमा पुग्न चाहिरहेको बताए। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य रहेका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले उनको दलले एमसीसीको विषयमा चाँडो निष्कर्षमा पुग्न चाहिरहेको बताए। उनले बीबीसीसँग भने, "हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकको एउटा एजेण्डा त्योपनि छ। हामीले कार्यदललाई दिएको जिम्मेवारी अनुसार त्यसले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। त्यो प्रतिवेदनमा आधारित भएर नै हामी हाम्रो छलफललाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ। " "हामी त्यहाँ विभिन्न कोणबाट छलफल गरिरहेका छौँ। अहिलेकै बैठकको एजेण्डा भएकाले हामी यही स्थायी कमिटीको बैठकबाट यसबारे निर्णय गर्न चाहन्छौँ। " एमसीसी के हो? नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच मिलेनियमन च्यालेन्ज कर्पोरेशन अन्तर्गत विक्रम सम्वत २०७४ साल भदौ महिनामा भएको सम्झौता अन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई विद्युत प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि झण्डै ६० अर्ब रूपियाँ अनुदान दिने भनिएको छ। त्यसमा नेपाल सरकारले १५ अर्ब रूपियाँ थप गरी ती दुवै परियोजना प्रारम्भ भएको पाँच वर्ष भित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले सम्झौता अनुमोदनका लागि सघाउने वाचा गरेको भएपनि प्रधानमन्त्रीकै दलभित्र त्यसलाई यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नहुने आवाजहरू उठिरहेको छ। गएको फेब्रुअरी महिनामा नेकपाले गठन गरेको कार्यदलले उक्त सम्झौता परिमार्जन विना पारित गर्न नहुने राय व्यक्त गरेको थियो। कार्यदलका सदस्य रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले त्यसमा फरक मत राखेका थिए। त्यही समयको आसपासमा बीबीसीलाई दिएको अन्तरवार्तामा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले सन् २०१२ देखि २०१७ सम्म पाँच वर्षको अवधिमा विभिन्न चरणमा उक्त सम्झौताबारे नेपाल र अमेरिकाबीच छलफल चलेको भन्दै त्यसको संशोधन गर्ने समय घर्किसकेको बताएका थिए। अघिल्लो वर्षको असार ३० मा अर्थमन्त्रालयले एमसीसी अनुदान सम्झौतापत्र संसदमा दर्ता गराएको थियो। उक्त सम्झौताको संसदीय अनुमोदनको समयसीमा मङ्गलबारसम्मका लागि तोकिएको भएपनि प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधवारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। विवादित विषय यस्ता छन् एमसीसीको सहयोग रकम खासगरि विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा लगाइने भनिएको छ नेपालमा एमसीसी सम्झौतासँग जोडिएका विवाद राष्ट्रपति ट्रम्पले सत्ता सम्हालेपछि अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो प्यासिफिक सामरिक रणनीतिसँग सम्बन्धित छ। त्यस अन्तर्गत एमसीसी उक्त रणनीतिको अङ्ग त होइन भन्ने संशय व्यक्त हुने गरेका छन्। नेपाल भ्रमण गरेका कतिपय अधिकारीले त्यस्तो किसिमको धारणा राखेका भन्ने विवरण आएपनि यसै वर्षको ज्यानुअरीमा काठमाण्डूस्थित अमेरिकी राजदूतावासले एमसीसी कुनै सैन्य रणनीतिको हिस्सा नभएको बताएको थियो। दोस्रो चाहिँ यस सम्झौतामा निहित केही सर्तहरूसँग सम्बन्धित छ जसले निश्चित विषयमा भारतको समेत सहमति खोज्छ। खासगरी बुटवलबाट गोरखपुर जोड्ने भनिएको प्रसारणलाइनलाई लक्षित गर्दै उक्त सम्झौतामा नेपाल सरकारले एमसीसीलाई पठाउने योजनाको भारत सरकारले पनि समर्थन गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। नेपाल र अमेरिकाबीचको परियोजनामा तेश्रो देशलाई उल्लेख गरिएको भन्दै नेकपाका कतिपय नेताले त्यसलाई आपत्तिजनक भनेका थिए। नेपालमा ‘बढी राजनीतिकरण’ भूराजनीतिक मामिलामा दख्खल राख्ने प्राध्यापक श्रीधर खत्री नेपालमा एमसीसीको विषयमा बढी राजनीति गरिएको बताउँछन्। उनले एमसीसीलाई लिएर नेपालमा भइरहेको राजनीतिले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई समेत निरूत्साहित गर्नसक्ने आफ्नो बुझाइ रहेको बताए। बीबीसीलाई हालै दिएको अन्तरवार्तामा उनले भने, “नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौतामाथि समेत राजनीती भइरहेको छ। नेकपाभित्रको राजनीतिले प्रष्ट रूपमा यसलाई प्रभावित पारिरहेको देखिन्छ। महाकाली सन्धि देखि अहिलेको एमसीसीसम्म आइपुग्दा यस्तो राजनीति भएपछि कसरी हुन्छ? मलाई लाग्छ अहिलेको परिस्थितिले दिर्घकालसम्म असर गर्छ। ” प्राध्यापक खत्री थप्छन् “एमसीसीलाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडिएको छ जसबारे नेपालमा खासै बहस भएको छैन। अमेरिकी विदेशमन्त्रालयको अधिकारीले नेपाल आएर रणनीतिसँग जोडेकोले त्यसले गर्दा अलिकति अन्यौल भयो। तर त्यो सम्झौतामा हेर्दा त्यहाँ कहाँ नेर त्यो विषय उल्लेख छ? ” एमसीसी सम्झौतामा फेरबदल गर्न समय घर्किसक्यो: अमेरिकी राजदूत
|
म्यानमारमा भएको आरोपित नरसंहारबारे अनुसन्धान गरिरहेको एउटा छानबिन टोलीले 'फेसबुक राक्षस बनेको' जनाएको छ। रखाइन राज्यमा गत अगष्टमा म्यानमारको सेनाले 'विद्रोही'विरूद्ध कारबाही थालेयता करिब ७ लाख रोहिंज्या मुसलमानहरू भागेर बांग्लादेश पुगेका छन्। फेसबुकले 'घृणाको अभिव्यक्तिका लागि कुनै ठाउँ नरहेको' जनाएको छ। हजारौं रोहिंज्या “एक महिनामा मारिए” गम्भीर फेसबुककी एकजना प्रवक्ताले बीबीसीलाई भनिन्, "हामीले यसलाई एकदमै गम्भीर रूपमा लिएका छौँ र म्यानमारमा विज्ञहरूसँग सुरक्षाका उपायहरू विकास गर्न तथा त्यस्ता अभिव्यक्तिविरूद्धको अभियानबारे कैयौँ वर्षदेखि काम गर्दै आएका छौँ। " "त्यसअन्तर्गत प्रयोगका मापदण्डबारे म्यानमारकै लागि एउटा छुट्टै पेज बनाइएको छ र म्यानमारका नागरिक समाज एवं स्थानीय समुदायलाई नियमित रूपमा प्रशिक्षण दिने गरिएको छ। " उनले थपिन्, "निश्चित रूपमा हामीले थप काम गर्न सक्ने ठाउँ रहन्छ र समुदायलाई सुरक्षित राख्न स्थानीय विज्ञहरूसँग हामीले काम गरिरहनेछौँ। " रोहिंज्या संकट: 'नरसंहार अस्वीकार गर्न सकिन्न' सत्य-तथ्य पत्ता लगाउने राष्ट्रसंघीय 'मिसन'ले सोमवार अनुसन्धानको प्रारम्भिक नतिजाहरू सार्वजनिक गरेको थियो। एउटा पत्रकार सम्मेलनमा मिसनका अध्यक्ष मार्जुकी दारूस्मानले सामाजिक सञ्जालले ठूलो स्तरमा मानिसहरूमा रोहिंज्या मुसलमानहरूप्रति नराम्रो व्यवहार गर्ने दिशामा उल्लेख्य भूमिका खेलेको पाइएको बताए। 'उग्रराष्ट्रवादी' उनले थपे, "निश्चित रूपमा घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति त्यसको एउटा हिस्साको रूपमा रहेको छ। " "जहाँसम्म म्यानमारको कुरा छ त्यहाँ सामाजिक सञ्जाल भनेको फेसबुक र फेसबुक भनेकै सामाजिक सञ्जाल रहेछ। " म्यानमारको मानव अधिकार अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मा पाएकी विशेष अधिकारी याङ्गी लीले भनिन्, "हामीलाई थाहा छ उग्र राष्ट्रवादी बौद्धमार्गीहरूको आफ्नै फेसबुक पेज छ र वास्तवमा रोहिंज्या वा अन्य अल्पसंख्यक समुदायविरूद्ध घृणा फैलाउन उक्साइरहेका छन्। " राष्ट्रसंघले स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान गर्ने आफ्नो प्रयासमा म्यानमार सरकारले अवरोध पुर्याउने प्रयत्न गरेको जनाएको छ। म्यानमारमा गरिएको अनुसन्धानबारेको अन्तिम रिपोर्ट आउँदो सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक गरिनेछ।
|
२६ किलोमिटर लामो सुरुङ केही महिनामा पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउने बताइएको छ। सुरुङ छिचोल्ने कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, खानेपानी मन्त्री बिना मगर र एसियाली विकास ब्याङ्क एडीबीका दक्षिण एसिया महानिर्देशक हुन किम सहभागी भएका थिए। बिहीवारको कामसँगै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सबै सुरुङ छिचोल्ने काम सकिएको छ। 'भुक्तानी विवाद'पछि मेलम्चीको काम ठप्प दशैंसम्ममा मेलम्ची पूरा हुन कठिन लक्ष्य खानेपानी मन्त्री बिना मगरले दशैंसम्ममा मेलम्चीको खानेपानी राजधानीमा वितरण भइसक्ने बताइन्। तर कतिपय जानकार उक्त सरकारी लक्ष्य पूरा हुनेमा शंका गर्छन्। एडीबीका दक्षिण एसिया महानिर्देशक हुन किमले दोस्रो चरणको मेलम्ची आयोजनाका लागि पनि एडीबी सहयोग गर्न तयार रहेको बताए। दोस्रो चरणमा अन्य साना खोलाको पानी पनि मिसाएर राजधानीमा वितरण गर्ने योजना रहेको बताइन्छ। त्यसका लागि आधा अर्ब डलर लाग्ने अनुमान उनले सुनाए। हाल साढे ३५ करोड डलर बराबरको मेलम्ची आयोजनामा आफूले साढे १४ करोड डलर ऋण उपलब्ध गराएको एडीबीले जनाएको छ। उक्त आयोजनाले करिब १३ लाख शहरी बासिन्दा अर्थात् १ सय ५८ हजार परिवारलाई खानेपानी आपूर्ति गर्ने अनुमान रहेको एडीबीद्वारा जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ। असन्तुष्टि मेलम्ची क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले प्राकृतिक स्रोतको पहिलो लाभ स्थानीय मानिसहरूलाई हुनुपर्ने भन्दै त्यसको सुनिश्चितताविना खानेपानी वितरण गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन्। सुरुङ छिचोल्ने औपचारिक कार्यक्रममै बोल्दै स्थानीयवासीको एउटा समूहका प्रमुख उपेन्द्र तामाङले 'लेभी' लगायतका सुविधा स्थानीयवासीले पाउनुपर्ने धारणा राखे।
|
तीमध्ये १, ०१७ जना काठमाण्डू उपत्यकाका तीन जिल्लाका हुन्। नेपालमा पुष्टि भएका सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या ९०, ८०० नाघेको छ। यससँगै नेपालले सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्यामा चीनलाई उछिन्दै अतिप्रभावित देशको सूचीमा ४४औँ स्थानमा पुगेको छ। जोन्स हप्किन्स यूनिभर्सिटीले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कअनुसार मङ्गलवार अपराह्णसम्म चीनमा सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या ९०, ६६० थियो। विगत २४ घण्टामा नौ जनाको कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित कारणले मृत्यु भएको मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। नेपालमा अहिलेसम्म ५६३ सङ्क्रमितको मृत्यु भएको देखिन्छ। निको हुने सङ्क्रमितको सङ्ख्या ६७, ५०० नाघेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार विगत २४ घण्टामा २, ३४० जना रोगमुक्त भएका छन्। गत भदौ २४ देखि प्रत्येक दिन १, ००० भन्दा बढी सङ्क्रमित फेला परिरहेका छन्। सोमवार मन्त्रालयले २, ४४० सङ्क्रमित फेला परेको र १९ जनाको मृत्यु भएको बताएको थियो। गत शुक्रवार मन्त्रालयले २, ७०० जनाभन्दा बढीमा सङ्क्रमित भेटिएको पुष्टि गरेको छ। त्यो अहिलेसम्मकै सर्वाधिक दैनिक वृद्धि हो। त्यसयता सोमवारसम्म प्रत्येक दिन सङ्क्रमितको सङ्ख्या २, ००० नाघ्यो। अहिले देशभरि २२, ७०९ जनामा सक्रिय सङ्क्रमण छ। तीमध्ये १३, ५९१ जना घरमै र ९, ११८ जना संस्थागत आइसोलेशनमा छन्। वाग्मती प्रदेशका जिल्लामा त्यसमा पनि काठमाण्डू उपत्यकामा हुने सङ्क्रमितको सङ्ख्या अन्यत्रको भन्दा बढी छ। विगत २४ घण्टामा ११, ०४७ वटा नमुनाको परीक्षण भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताए। अहिलेसम्म नेपालमा ६७, ५४२ जना सङ्क्रमित निको भइसकेका छन्। यो सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्याको ७४. ३ प्रतिशत हो। गम्भीर लक्षण भएका २४३ सङ्क्रमित सघन उपचारमा र ४० जना भेन्टिलेटरमा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कस्ता गतिविधि सुरक्षित, कस्ता जोखिमपूर्ण को हुन् सङ्क्रमित? दैनिक पुष्टि हुने सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा काठमाण्डू उपत्यकाका मानिस धेरै देखिने क्रम जारी छ। मन्त्रालयका अनुसार विगत २४ घण्टामा काठमाण्डूमा ७८३, भक्तपुरमा ११६ र ललितपुरमा ११८ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भयो। त्यसैगरी चितवनमा ८१, दाङमा ३४, बाँकेमा ३४ र रूपन्देहीमा ९६ सङ्क्रमित फेला परे। को हुन् मृतक? मृतकमध्ये चार महिला र पाँच पुरुष छन्। उनीहरू तेह्रथुम, सुनसरी, काठमाण्डू, ललितपुर, चितवन र नवलपरासी पूर्वका हुन्। उनीहरूको उमेर ३१ देखि ७७ वर्षसम्म भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा सङ्क्रमितमध्ये ०. ६२ प्रतिशतको मृत्यु भएको देखिन्छ।
|
आफैले हाँकेको बस राती निदाएपछि भएको दुर्घटनामा परेर छातीभन्दा मुनिको भाग नचल्ने भएको धनबहादुर धिमाल बताउँछन् कोही वर्षौँदेखि ओछ्यानमा छन् त कोही ह्वीलचेयरमा। दुर्घटनामा परेका चालकको आयस्रोत नै बन्द भएपछि आफन्त र छिमेकीको भरमा कैयौँको जीवन चलेको छ। सवारीधनीले जति दिए अनि तेस्रो पक्ष बीमाबाट जति पाए, त्यतिमा उनीहरुले चित्त बुझाउनु पर्ने बाध्यता छ। ह्वीलचेयरको सहारा बिर्तामोड झापाका सुरेशकुमार मण्डल घर अगाडिको नरिवलको रूखमुनि ह्वीलचेयरमा बसिरहेका भेटिए। वृद्ध बाबुको सहारा बन्नु पर्ने बेला सुरेशको निम्ति परिस्थिति उल्टो बनिदिएको छ। बिहान उठेपछि आफूलाई दिसा गराउने तथा हातमुख धोइदिने जिम्मेवारी ८० वर्षीय बाबु जयकान्तले निर्वाह गर्ने गरेको उनी बताउँछन्। बिहान केही खाएपछि त्यही रूखमुनि ह्वीलचेयरमा बसेर उनी टोलाइरहन्छन्। चौध वर्षअघि आफूले हाँकेको बस काठमाडौं जाँदा दुर्घटना भएको थियो। उसबेलादेखि अहिलेसम्म उनको कम्मर मुनिको भाग चल्दैन। एउटा खुट्टा गुमाएका प्रदीप कार्की भन्छन्, 'अरू चालक देख्दा म पनि त्यस्तै त थिएँ नि भन्ने लाग्छ' उनी भन्छन्, "यो जस्तो कष्टपूर्ण जीवन कसैले पनि भोग्नु नपरोस्। तर आफूजस्तै अरूको कष्टदेखेर पनि चित्त बुझाउँछु। " तीन वर्षदेखि ओछ्यानमै मेचीनगर नगरपालिका वडा नम्बर ८ का धनबहादुर धिमाल त तीन वर्षदेखि ओछ्यानमै छन्। उनको छातीभन्दा तलको भाग चल्दैन। धिमाल आफैले चलाएको बस २०७२ सालको जेठमा सप्तरीमा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। राति निदाएपछि बस अचानक रुखमा ठोक्किएर दुर्घटना भएको थियो। त्यसपछि यता उनी ओछ्यान पर्दा उनीसँगै उनको परिवारका दिन अत्यन्तै दुःखपूर्ण रूपमा बितेका छन्। आँखाभरि आँशु पार्दै धिमालले भने, "चालकको सानो गल्तीले धेरैजना अङ्गभङ्ग हुने हुँदा सचेत भएर गाडी चलाउनु पर्छ। " "म त यस्तो भएँ। अरूले यस्तो पीडा कहिले पनि भोग्नु नपरोस्। " आफूलाई साथीभाइले सहयोग गरिरहेको बताउने धिमालका अनुसार उनको औषधिमा महिनाको झन्डै पाँच हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ। पत्नी हिमानीका अनुसार धिमालको छाती बेलाबेला एकदमै दुख्छ। उनी भन्छिन्, "प्रत्येक बिहान छाती मालिस गरिदिनुपर्छ। नत्र असाध्यै पीडा हुन्छ। " ह्वीलचेयरको सहारामा जीवन बिताइरहेका सुरेशलाई दिसा गराउने तथा उनको हात-मुख धोइदिने जिम्मा उनको बुवाको छ खुट्टा गुमाउँदा दुर्घटनामै परेर देब्रे खुट्टा गुमाएका अर्का पूर्व बसचालक बिर्तामोडका प्रदीप कार्कीको जीवन बैशाखीको सहारामा चलिरहेको छ। बेला बखत उनलाई दुर्घटनामा बरु मरेकै भए हुन्थ्यो भन्ने पनि लाग्दो रहेछ। कार्की भन्छन्, "बरु फ्याट्टै गइदिएको भए टन्टै हुने थिएन जस्तो पनि लाग्छ। अरु चालक देख्दा म पनि यस्तै त थिएँ नि भन्ने लाग्छ। मनमा अनेक पीडा बोकेर बाँच्नु परेको छ। " नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार वार्षिक करिब दुई हजार मानिसको सडक दुर्घटनामा ज्यान जाने गरेको छ। चालकको असावधानी र अत्यधिक गतिका कारण धेरै दुर्घटना हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। सहयोगको कानुन छैन दुर्घटनामा परेर अङ्गभङ्ग भएका तथा ओछ्यानमै परेकाहरूका निम्ति बीमाको रकम तथा यातायातका सङ्घ-सङ्गठनले गर्ने सहयोगभन्दा अर्को विकल्प नरहेको अधिकारीहरु बताउँछन्। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता शैलेस थापा क्षेत्रीले भने, "उनीहरूले पाउने सहयोग भनेको तेस्रो पक्ष बीमा र यातायातका सङ्घ-संङ्गठनले घाइते कर्मचारीलाई दिने उपचार खर्च मात्रै हो। सरकारले सहयोग गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन। " तर त्यति सहयोगले उपचार सम्भव नहुने घाइतेहरू बताउँछन्। खासगरी गम्भीर घाइते भएर कामै गर्न नसक्ने भएकाहरूको जीवन निर्वाहमा सघाउन सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्ने पीडितहरूको माग छ।
|
अर्थमन्त्री स्टिभन मनुसिनले उक्त समूहको बदनियतपूर्ण गतिविधिलाई लाखौं डलर उपलब्ध गराउने व्यक्ति र कम्पनीमाथि त्यस्तो प्रतिबन्ध लगाइएको बताए। इरानको केन्द्रिय ब्याङ्कले पनि उक्त समूहलाई अमेरिकी डलरको जोहो गर्न मद्दत गरेको आरोप लगाइएको छ। अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले प्रतिबन्ध लगाइएका व्यक्तिको नाम उल्लेख गरेको छैन तर ती सबै इरानकै नागरिक रहेको जनाएको छ। इरान परमाणु सम्झौताप्रति प्रतिबद्ध छौँ: फ्रान्स ‘पारमाणविक सम्झौताबाट पछि हटे पश्चात्ताप’ 'गल्ती' यो प्रतिबन्धसँगै अब अमेरिकाका मानिस वा संस्थाले इरानका ती व्यक्ति वा संस्थासँग व्यापार गर्न पाउने छैनन्। इरानी रिभोलुशनरी गार्ड सन् १९७९ मा गठन गरिएको थियो। उसले इरानको इश्लामवादी पद्धतिको बचाउ गर्छ र यो देशको राजनीतिक, आर्थिक र सैन्य फौज पनि हो। अमेरिकाको प्रतिबन्ध खासगरी देशबाहिर सञ्चालन हुने कुड्स फौजलाई लक्षित गरिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले उक्त समूहलाई भ्रष्ट आतंकवादी फौज भनि व्याख्या गरेका छन् भने गत अक्टोबरमा उनले उनीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए। इरानको पारमाणविक सम्झौताबाट अलग भएको दुई दिनपछि नै यो पछिल्लो प्रतिबन्ध घोषणा गरिएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले तेहरानमा दबाब बढाउन आह्वान समेत गरेका छन्। सम्झौता परित्याग गर्ने ट्रम्पको निर्णयलाई इरानका सर्वोच्च नेता आयोतल्लाह अलि खामेनीले गल्ती भनि व्याख्या गरेका छन्।
|
दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपतीय कार्यालयका अनुसार मूनको सम्भावित सहभागिताबारे प्रारम्भिक चरणमा छलफल हुँदैछ। ट्रम्प-किम शिखरवार्ताअगाडि गरिने अरू छलफलको प्रगतिका आधारमा मूनको सहभागिताबारे निर्णय लिइने बताइएको छ। सिङ्गापुरमा जुन १२ मा हुने तय भएको सो ऐतिहासिक शिखरवार्तामा सहभागी नहुने भन्दै ट्रम्पले गत हप्ता एउटा पत्र उत्तर कोरियाका नेतालाई पठाएका थिए। किमले देखाएको आक्रोश र वैरभावका कारण निर्धारित भेट गर्न उपयुक्त नहुने ट्रम्पको तर्क थियो। त्यसले केही अनिश्चितता देखिएको भए पनि भोलिपल्ट्टै उनले वार्ताको सम्भावना कायम रहेको बताएका थिए। एप्रिलमा अभूतपूर्व वार्ता गरेका दुई कोरियाली नेताहरूले फेरि शनिवार भेटेका थिए। ट्रम्प र किमबीच सहमति होला? मूनको कार्यालयका अनुसार बैठकमा 'उत्तर कोरिया र अमेरिका शिखरवार्ताको सफलताका लागि दुवै नेताहरूले 'आफ्ना विचार आदानप्रदान' गरेका थिए। ट्रम्प र किमले के विषयमा छलफल गर्लान् भन्ने स्पष्ट नभए पनि उनीहरूको भेट कोरियाली प्राय: द्वीपको तनाव कम गर्ने र उत्तर कोरियाको परमाणु निरस्त्रीकरणका तरिकामा केन्द्रित हुने विश्वास गरिएको छ। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरियाका नेताहरूले चार हप्तामा दोस्रो पटक भेट गरेका हुन्
|
प्रहरीका अनुसार एट्लान्टाको उत्तरतिर रहेको एक मसाज पार्लरमा चार जना र एट्लान्टाकै दुई स्पामा चार जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमध्ये चार जना कोरियाली भएको दक्षिण कोरियाले पुष्टि गरेको छ। अधिकारीहरूले तीनवटै घटनाका संलग्न रहेको आशङ्कामा एक २१ वर्षीय पुरुषलाई गिरफ्तार गरिएको बताएका छन्। मङ्गलवारको घटनाको कारण बारे बताइएको छैन। तर हालैका दिनमा एशियाली मूलका मानिसले कोरोनाभाइरस फैलाएको आरोप खेपिरहेका बेला अमेरिकामा एशियाली मूलमा मानिसप्रति घृणायुक्त अपराध बढेका छन्। गत साता राष्ट्रपति जो बाइडनले एशियाली अमेरिकीप्रति भएको आक्रमण, दुर्व्यवहार र आरोपको खण्डन गरेका थिए। तीनमध्ये पहिलो आक्रमण स्थानीय समयानुसार बेलुकी ५ बजे योङ् एशियन मसाज पार्लरमा भएको थियो। प्रहरीका अनुसार दुई जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको र तीनजना अस्पताल लगिएकोमध्ये दुई जनाको मृत्यु भएको बताएको छ। त्यहाँ मारिएकामध्ये दुई एशियाली महिला, एक श्वेत पुरुष र एक श्वेत महिला रहेको बताइएको छ। त्यसको एक घण्टाभन्दा कम समयमा उत्तर-पूर्वी एट्लान्टामा गोल्ड स्पामा लुटपाट भइरहेको खबर प्रहरीले पाएको थियो। प्रहरीले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ: "त्यहाँ पुग्दा अधिकारीहरूले घटनास्थलमा तीन महिला गोलीको घाउजस्तो देखिएको अवस्था मृत फेला पारेका थिए। " त्यहाँ रहेकै अवस्थामा प्रहरीलाई सडकपारि रहेको अरोमाथेरापी स्पामा बोलाइएको थियो जहाँ थप एक जना महिला मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। एट्लान्टा प्रहरीले सीसीटीभीको भिडिओमा देखिएको शङ्कास्पद व्यक्ति खोज्दै जाँदा एट्लान्टाभन्दा २४० किलोमिटर पर रोबर्ट आरोन लङ्लाई समातेको बताएको छ।
|
एक शताब्दीअघि फैलिएको स्पेनिश फ्लूको दोस्रो चरण पहिलोभन्दा बढी घातक थियो। के त्यसो भए दोस्रो लहर अवश्यम्भावी छ? यो कतिसम्म खराब हुनसक्छ त? दोस्रो लहर भनेको के हो? तपाईँ यसलाई समुद्री छालसँग तुलना गर्न सक्नुहुन्छ। सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या माथि जान्छ र फेरि तल झर्छ - प्रत्येक चक्र कोरोनाभाइरसको एउटा "लहर" हो। तर अझैसम्म यसको औपचारिक व्याख्या छैन। "यो नितान्त वैज्ञानिक होइन, लहरलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ भन्ने तपाईँको स्वेच्छा हो, " वोरिक यूनिभर्सिटीका डाक्टर माइक टिल्डेस्लीले बीबीसीलाई भने। केहीले सङ्क्रमितको कुनै पनि सङ्ख्या वृद्धिलाई दोस्रो लहर भनी व्याख्या गर्छन्, तर धेरैजसो यो पहिलो लहरमा तलमाथि हुने स्थिति हो। यो अमेरिकाको केही राज्यहरूमा भइरहेको छ। एउटा लहर अन्त्य भयो भन्नका लागि भाइरस नियन्त्रणमा आउनुपर्छ र सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा उल्लेख्य कमी आउनुपर्छ। दोस्रो लहर सुरु हुनका लागि सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा निरन्तर वृद्धि हुनुपर्छ। पहिला सङ्क्रमित देखिएपछि २४ दिनसम्म कोरोनाभाइरस नदेखिएको न्यूजील्यान्ड वा महामारी झेलेको ५० दिनसम्म भाइरस नदेखिएको बेइजिङ यो अवस्थामा छैनन्। तर केही वैज्ञानिकहरूले भने दोस्रो लहरको सङ्क्रमणका लागि हुनुपर्ने अवस्थामा इरान पुग्न लागेको तर्क गरेका छन्। ब्रिटेनमा दोस्रो लहर आउँछ? यसको उत्तर हामीले कस्ता निर्णयहरू लिन्छौँ भन्नेमा भर पर्छ। "मलाई साँच्चै लाग्छ कि अहिलेको अवस्थामा धेरै अनिश्चितता छ. . . तर इमान्दार भएर भन्ने हो भने यसबारे म धेरै चिन्तित छु, " डाक्टर टिल्डेस्लीले भने। सम्भावना स्पष्ट रूपमा छ - भाइरस अझै पनि यतै छ र सन् २०२० को सुरुमा भएभन्दा कम सङ्क्रामक वा कम घातक छैन। यूकेमा जम्मा पाँच प्रतिशत मात्रै मानिसहरू सङ्क्रमित भएको ठानिएको छ र तिनीहरू सुरक्षित छन् भन्ने सुनिश्चित छैन। के कोरोनाभाइरसको दोस्रो लहर आउँछ? केले निम्त्याउन सक्छ दोस्रो लहर? लकडाउनका प्रतिबन्धहरू हटाउनुले। विश्वभरि लकडाउनका कारण व्यापक असर परेको छ। मानिसहरूको जीविकोपार्जन गुमेको छ, स्वास्थ्य प्रभावित भएको छ र बालबालिकाहरू विद्यालय जान पाएका छैनन्। तथापि कोरोनाभाइरसलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिएको छ। "तर आखिरी उपाय भनेको दैनिक उत्पन्न हुने बाधालाई कम गर्दै कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने हो, " लन्डन स्कूल अफ हाईजीन एन्ड ट्रपिकल मेडिसिनका डाक्टर एडम कुखार्स्कीले भने। लकडाउनको प्रतिबन्ध कहिलेसम्म लम्ब्याउन सकिन्छ भन्नेमा कोही पनि शतप्रतिशत निर्क्योल गर्न सक्दैनन्। त्यसैले लकडाउनका उपायहरू चरणबद्ध रूपमा हटाइँदैछ र कोरोनाभाइरसलाई नियन्त्रणमा राख्ने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ वा मुख छोपेर हिँड्ने जस्ता नयाँ तरिकाहरू ल्याइँदैछ। सङ्क्रमण फैलिएको क्लस्टर अर्थात् समूहको तीव्र पहिचान भयो, स्थानीय स्तरमा लकडाउन लगाइयो र भाइरसको सङ्क्रमण रोकियो भने यो ठूलो समस्या होइन। अन्यथा यसले दोस्रो लहर निम्त्याउन सहयोग गर्छ। त्यस्तै क्लस्टरहरूका कारण कोरोनाभाइरस नियन्त्रणका लागि चालेका कदमका कारण प्रशंसित दक्षिण कोरियाले पनि पुन: केही प्रतिबन्धहरू लगाउनुपरेको थियो। के दोस्रो लहर पनि पहिलोजस्तै हुन्छ? उस्तै भयो भने गम्भीर रूपमा केही नराम्रो भएको हुनेछ। आर भनिने कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको दर महामारी सुरु हुँदा तीन थियो। अर्थात् भाइरस छिटो फैलिरहेको थियो, तर अहिले हाम्रो व्यवहार फरक भएको छ। हामी सामाजिक दूरी राख्छौँ र 'आर' अर्थात् सङ्क्रमणको दर फेरि कसरी उच्च हुन्छ भन्ने हेर्न कठिन छ। डाक्टर एडम कुखार्स्कीले बीबीसीलाई भने, "सबै देशहरू प्रतिबन्ध हटाउन लाग्दैछन् र सामान्य अवस्थामा फर्किन चाहन्छन्। " "कोरोनाभाइरसको नियन्त्रण नभएका देशहरू जस्तै ब्रजिल र भारतमा पनि 'आर' तीन छैन। " यदि सङ्क्रमितको सङ्ख्या फेरि वृद्धि हुन थाल्यो भने यो तुलनात्मक रूपमा मन्द गतिको हुने देखिन्छ। यद्यपि सैद्धान्तिक रूपमा दोस्रो लहर पहिलोभन्दा ठूलो हुन सक्छ किनभने धेरै मानिसहरू अझै पनि सङ्क्रमणको जोखिममा छन्। "तर यदि सङ्क्रमितको सङ्ख्या फेरि पनि बढ्यो भने दोस्रो लहरलाई निस्तेज पार्न हामीले पुन: लकडाउन लगाउन सक्छौँ। त्यो विकल्प हामीसँग सधैँ रहनेछ, " डाक्टर टिल्डेस्लीले भने। कहिले आउँछ दोस्रो लहर? जाडोले स्थिति झन् बिगार्छ कि? डाक्टर कुखार्स्कीका अनुसार यदि लकडाउन पूर्णत: हटाइयो भने "आउँदा साता वा महिनामै" स्थानीय रूपमा सङ्क्रमण एक्कासि बढ्न सक्छ। तर त्यो दोस्रो लहर नै हो भन्न सकिँदैन। डाक्टर टिलडेस्ली भन्छन्, "यदि उल्लेख्य रूपमा लकडाउनका उपायहरू खुकुलो पारियो भने अगस्टको अन्त्य वा सेप्टेम्बरको सुरुमै दोस्रो लहर आउन सक्छ। " हिउँदको समयमा अन्य कोरोनाभाइरस सहजै फैलिने भएकाले त्यो महत्त्वपूर्ण समय हो। नटिङम यूनिभर्सिटीका भाइरसविज्ञ प्राध्यापक जोनाथन बाल भन्छन्, "निस्सन्देह वसन्तऋतुले हामीलाई राहत दिएको हो। " "अब हिउँद आउने भएकोले दोस्रो लहर लगभग अवश्यम्भावी छ। स्वास्थ्य सेवा प्रणालीनै थेग्न नसक्नेगरी सङ्क्रमण उच्चबिन्दुमा नपुगोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न सरकारमाथि चुनौती छ। " वास्तवमा कोरोनाभाइरस के हो? के भाइरस दुर्बल बन्ला समस्या कम होला? भाइरस परिवर्तित हुने र कम घातक बन्न सक्ने एउटा तर्क पनि छ। एचआई पनि केही दुर्बल भएको जस्तो देखिन्छ। यो मान्यताका अनुसार सङ्क्रमितको मृत्यु नभए भाइरस झन् फैलिन्छ तर दुर्बल हुन्छ। तर त्यसका लागि लामो समय चाहिन्छ। विश्वव्यापी महामारीको छ महिनामा भाइरसको सङ्क्रमण सजिलै फैलिएको वा कम घातक भएको कुनै स्पष्ट प्रमाण छैन। प्राध्यापक बाल भन्छन्, "मलाई लाग्छ भाइरसले अहिलेको समयमा राम्ररी काम गरिरहेको छ। मानिसमा एकदमै मध्यम खालको वा सङ्क्रमणको लक्षण नै छैन। " "तर यदि उनीहरूले सार्न सक्छन् भने कोरोनाभाइरस दुर्बल बनेको कल्पना गर्नुको अर्थ छैन। " यो पनि हेर्नुहोस् नामिबियामा दिनभरि चिकित्सक, राति गायक
|
अधिकारीहरूका अनुसार रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानजस्ता नेतासँग ट्रम्पले फोनमा गरेको कुराकानीको विवरण नियमित तरिकाले राखिएको छैन। उनीहरूका अनुसार सूचना नचुहियोस् भनेर ट्रम्पका सहयोगीहरूले ती टिपोटहरू जसले पायो त्यसले हेर्न नमिल्नेगरी राखेका छन्। युक्रेनका राष्ट्रपतिसँग ट्रम्पले गरेको कुराकानी आपत्तिजनक भएको भन्दै उजुरी परेपछि विपक्षी डेमक्र्याटिक दलले ट्रम्पविरुद्ध महाभियोगको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। त्यसपछि सार्वजनिक भएका यी दाबीबारे ह्वाइट हाउसले कुनै टिप्पणी गरेको छैन। आगामी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा डेमक्र्याटिक दलबाट उम्मेदवार बन्ने अनुमान गरिएका जो बाइडनविरुद्ध ट्रम्पले युक्रेनमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न त्यहाँका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई दबाव दिएको आरोप लागेको छ। ह्वाइट हाउसले पछि सार्वजनिक गरेको वार्ताको लिखित प्रतिलिपिमा त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार देखिएको छ। डेमक्र्याटिक सांसदहरूले ट्रम्पविरुद्ध संसदीय समितिमै अनुसन्धान सुरु गराएका छन्। ह्वाइट हाउसले शुक्रवार उक्त फोनवार्ताको टिपोट अतिगोप्य सूचना भएकाले छुट्टै प्रणालीमा राखिएको पुष्टि गरेको थियो। फोनवार्ताको विवरण कहाँ छ? विभिन्न अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले उद्धृत गरेका अधिकारीहरूका अनुसार राष्ट्रपतिले विदेशी नेताहरूसँग गरेका केही फोनवार्ताको टिपोट हेर्न नदिने नीति एक वर्षभन्दा अघिदेखि सुरु भएको हो। सन् २०१७ मा ट्रम्प र अस्ट्रेलियाका तात्कालिक प्रधानमन्त्री माल्कम टर्नबुलबीच भएको संवाद सार्वजनिक भएपछि नेताहरूको वार्ताको विवरण चुहिन नदिन ह्वाइट हाउटका अधिकारीहरूले त्यस्तो निर्णय गरेका थिए। रुसका विदेशमन्त्रीसँग भएको कुराकानीको विवरण पनि समाचारमा आएपछि झन् कडाइ गरियो। त्यसपछि फोनवार्ताको टिपोटको प्रतिलिपि दिइने व्यक्तिको सङ्ख्या पनि घटाइयो तथा केही फोनवार्ताका विवरणहरू गोप्य सूचना भण्डारण गर्ने विशेष प्रणालीमा छुट्टै राख्न थालियो। उक्त प्रणाली विदेशमा गरिने गुप्तचरी र गुप्त अभियानबारे सूचना राख्न छुट्याइएको हो। नियमित प्रणालीमा जस्तो त्यसमा न्याश्नल सिक्युरिटी काउन्सिलका अधिकारीहरूको पहुँच हुँदैन। उदाहरणका लागि - राष्ट्रपतिको फोनवार्ताको टिपोटको प्रतिलिपि प्राय: हेर्न पाउने सहयोगी र अधिकारीहरूले ट्रम्प र साउदी युवराज तथा साउदी राजपरिवारका अन्य सदस्यबीच के कुरा भएको थियो त्यसको विवरण हेर्न पाएनन्। न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार साउदी पत्रकार जमाल खशोग्जीको गत वर्ष हत्या भएपछि साउदी युवराजले ट्रम्पलाई फोन गरेका थिए। एक अधिकारीले उक्त पत्रिकालाई राष्ट्रपति अनुचित काममा संलग्न भएको कुनै प्रमाण नभएको बताएका थिए। रुसी राष्ट्रपति पुटिनसँग भएको कम्तीमा एउटा फोनवार्ताको टिपोट पनि सामान्य प्रणालीमा राखिएको छैन। तर ती फोनका टिपोटहरू विशेष प्रणालीमा राखिएको छ कि छैन भन्ने स्पष्ट छैन। महाभियोग छानबिन के हो? जुलाई २५ मा भएको ट्रम्प-जेलोन्स्की संवादबारे संसदीय समितिले छानबिन गर्दैछ। गत महिना दर्ता गरिएको एउटा उजुरीमा अमेरिकी गुप्तचर निकायभित्रकै एक गोप्य सूचनादाताले राष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय शक्ति प्रयोग गरेर सन् २०२० को निर्वाचनमा विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याएको बेहोरा उल्लेख गरेका थिए। त्यसैले यो अतिमहत्त्वको विषय भएको उनको दाबी थियो। डेमक्र्याट नेत्री तथा तल्लो सदनकी सभामुख न्यान्सी पेलोसी राष्ट्पति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताउँछिन् ट्रम्प-जेलोन्स्की संवादबारे ह्वाइट हाउसले सार्वजनिक गरेको टिपोटको खेस्रामा ट्रम्पले नवनियुक्त युक्रेनी राष्ट्रपतिलाई जो बाइडन र उनका छोरा हन्टर बाइडनविरुद्ध लागेको भ्रष्टाचारको आरोपको छानबिन गर्न आग्रह गरेको देखिन्छ। जुलाईमा ट्रम्पले युक्रेनलाई दिइने सैन्य सहायता रोकिदिएका थिए। त्यही बेला उनले युक्रेनी समकक्षीसँग बाइडन बावुछोरासँग सम्बन्धित कुरा गरे। तर उनले युक्रेनलाई दबाव दिन त्यसो नगरेको दाबी गरेका छन्। डेमक्र्याटहरूले ट्रम्पले बाइडनलाई बदनाम गर्न अवैधानिक रूपमा विदेशी सहयोग लिन खोजेको आरोप लगाएका छन्। जो बाइडन राष्ट्रपति निर्वाचनमा डेमक्र्याटिक दलका तर्फबाट उम्मेदवारहरूको अग्रपङ्क्तिमा छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले कुनै गलत काम नगरेको भन्दै आफूविरुद्ध लगाइएका आरोपहरू "जाली" भएको दाबी गरेका छन्। उनले तिनलाई "आफूलाई हतोत्साहित बनाउने दुराशय" को सङ्ज्ञा दिएका छन्। शुक्रवार संसदीय समितिहरूले विदेशमन्त्री माइक पोम्पिओलाई सरकारले युक्रेनसम्बन्धी विषय र दस्ताबेजको विषयमा आफैँ उपस्थित भएर जानकारी दिन निर्देशन दिएका छन्। सोही दिन युक्रेनका लागि अमेरिकाका विशेषदूत कर्ट भोल्करले राजीनामा दिएका छन्। अब के हुन्छ? अमेरिकी संविधानअनुसार "देशद्रोह, घुसखोरी वा अन्य ठूला अपराध र मिस्डिमीनर भनिने अलि कम गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा" राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउन मिल्छ। संसद्का दुवै सदनबाट महाभियोग पारित भए राष्ट्रपति पदमुक्त हुन्छन्। कङ्ग्रेसको अनुसन्धान ट्रम्पले राष्ट्रपतीय अधिकार दुरुपयोग गरे वा गरेनन् तथा विदेशी सहयोगमा बाइडनलाई कमजोर पारेर आफू पुन: निर्वाचित हुन खोजेका हुन् वा होइनन् भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछ। तल्लो सदनकी डेमक्रयाटिक नेत्री तथा सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ट्रम्पले गरेको काम पदीय गरिमाको उल्लङ्घन भएको भन्दै भनिनन्, "कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन। "
|
सङ्घीय जाँच ब्यूरो (एफबीआई)का भूतपूर्व कार्यवाहक प्रमुख एन्ड्रिउ म्याक्याबले सहमहान्यायाधिवक्ता रोड रोजन्स्टाइनले २५औँ संशोधन भनिने एक संवैधानिक व्यवस्था ब्युँताउन आवश्यक सङ्ख्याबारे आफूसँग कुरा गरेको एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा बताएका थिए। रोजन्स्टाइनले भने त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्। कस्तो व्यवस्था? यदि राष्ट्रपति कामका लागि अयोग्य भएमा अमेरिकी संविधानको त्यस्तो व्यवस्था ब्युँताएर पदबाट हटाउन सकिन्छ। यसअघि चिकित्सकीय कारणले आफूलाई बेहोस बनाइँदा राष्ट्रपति रोनल्ड रेगन र जर्ज डब्ल्यू बुशले यस व्यवस्थालाई ब्युँताएका थिए। एफबीआईका भूतपूर्व कार्यवाहक निर्देशक एन्ड्रियु म्याक्याब त्यो बेला राष्ट्रपतीय अधिकार अस्थायी रूपमा उपराष्ट्रपतिमा सारिएको थियो। तर उक्त संवैधानिक व्यवस्था ब्युँताउन मन्त्रिपरिषद्मा रहेका १५ मध्ये आठ सदस्य एवम् उपराष्ट्रपतिको स्वीकृति र अमेरिकी संसद् कंग्रेसको दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ। त्यस्तो सम्भावना खोजिएको भनिएको उक्त आरोप कुनै नयाँ भने होइन। रोजन्स्टाइनले यसलाई गत सेप्टेम्बर महिनामै 'तथ्यगत रूपमा गलत' भनेका थिए। उनले भनेका छन्, "मैले तपाईँलाई के कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने जसरी मैले राष्ट्रपतिसँग काम गरेको छु, उक्त संवैधानिक व्यवस्था ब्युँताउने कुनै आधार छैन। " बहस आइतवार अमेरिकी टेलिभिजन सीबीएससँग कुरा गर्दै एफबीआईका भूतपूर्व कार्यवाहक निर्देशक एन्ड्रियु म्याक्याबले यो कुरा उठाएपछि बहस पुन: तातेको हो। रोड रोजन्स्टाइन म्याक्याबले भनेका छन्, "सहमहान्यायाधिवक्ता निश्चय पनि राष्ट्रपति, उनको क्षमता र त्यस समयमा उनको नियतबारे निकै चिन्तित थिए। " रिपब्लिकन पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने समितिका सभापति लिन्डसे ग्राह्मले त्यस आरोपलाई 'निकै आश्चर्यलाग्दो' भन्दै भएको के हो भन्ने जनताले थाहा पाउनुपर्ने बताए। आफ्नो चुनावी प्रचारमा रुस संलग्न भएको आरोपका माझ चलिरहको अनुसन्धानबीच सन् २०१७ मा तत्कालिन प्रमुख जेम्स कोमीलाई हटाइएपछि म्याक्याम एफबीआईको नेतृत्वमा पुगेका थिए। तर उनी स्वयम् पोहोर सेवा निवृत्त हुनुभन्दा दुई दिनअघि हटाइएका थिए। यो पनि हेर्नुहोस्
|
प्रचण्डको निजी वेबसाइटका अनुसार उनी पत्नी सीताको उपचारको सिलसिलामा प्राकृतिक चिकित्सालयको रूपमा समेत चिनिने तातोपानी पुगेको बताइएको छ। प्रयोगकर्ताहरूले भने त्यसलाई आ-आफ्नै ढंगले केलाए। तीमध्ये कतिपयले घुम्न गएको ठाने। प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रचण्डको घुमघामप्रति भएका आलोचनाको प्रतिरक्षामा ट्वीट गरे। तर भ्रमणमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा समेत हुनु र सरकारी हेलिकप्टर प्रयोग भएको भन्दै निजी काममा सरकारी स्रोतसाधन प्रयोग भएको भन्दै असन्तुष्टी पोख्नेहरू समेत थिए। पत्रकार कुन्द दीक्षितले चिनियाँ कम्युनिष्ट नेता माओको उस्तै झल्को आउने तस्बिर साथमै राखेर इतिहास ठट्टाको रूपमा दोहोरिएको भनी लेखे। म्याग्दीमै रहेको गलेश्वर धाम समेत पुगेर पूजा गरेको तस्बिरहरू देखिएपछि भने द्वन्द्वकाल सम्झिएका पोष्टहरू पनि धेरै देखिएका थिए। प्रचण्ड र गृहमन्त्री थापाको स्नानका क्रममा देखिएको ठूलो पेटले उनीहरूको स्वास्थ्यबारे चासो पोख्नेहरू समेत थिए। नेताहरू सधैँजसो राजनीतिक गतिविधि र भेटघाटमा मात्र केन्द्रीत हुँदा उनीहरूले आफ्नाबारे सोच्ने समय कम पाउने र त्यसको असर उनीहरूले लिने ठूला निर्णयमा समेत देखिने भन्दै बेलाबखत चर्चा हुनेगर्छ। नेताहरू समय समयमा व्यक्तिगत वा पारिवारिक समय बिताउन बिदा बस्नैपर्ने कुरा उठ्नेगर्छ। तर सर्वसाधारणका आम सरोकारका बाटोघाटो, महङ्गी, जनस्वास्थ्यजस्ता विषयहरू गुणस्तरीय नहुँदा सर्वसाधारणमा उत्पन्न नैराश्यता नेताहरूका यस्ता व्यक्तिगत जीवनमा ठोकिने पाइएका छन्।
|
आफ्नो समुदायमा चाडपर्वका बेला बनाइने संस्कृतिका रूपमा रहेको मिथिला चित्रकलालाई उनले क्यानभासमा उतारेकी छन्। त्यति मात्रै होइन उनी ऐना, प्लेट जस्ता हस्तकलाका सामग्री पनि उत्पादन गर्छिन्। यो उद्योग शुरू गर्ने बेलामा उनलाई घरपरिवारबाट सहयोग थिएन। 'दा भिन्चीको चित्रकला' ४५ करोड डलरमा विक्री आँट श्रीमान्ले विरोध गरेपछि उनी दुई वर्ष काठमाण्डूमा सानो छोरा लिएर बसिन्। आफ्नो 'विद्रोह'ले तत्काल निम्त्याएको अवस्थाबारे उनी भन्छिन्, "दुई वर्ष त हामी श्रीमान्-श्रीमतीबीच बोलचाल नै भएन। " तर आफूले गरेको आँटले अहिलेको अवस्थामा पुर्याएकोमा उनी खुशी देखिन्छिन्। अहिले यादव प्रज्ञा परिषद्की सदस्य पनि छिन्। उनको सातजनाको परिवार यही व्यवसायमा आश्रित छ र नातिहरूको पढाइलेखाइ पनि यसबाटै हुन्छ। नेपालमा ‘प्रिन्टमेकिङ’ अर्थात छापा चित्रकलाप्रति बढ्दो चासो "मैले त्यतिबेला यो आँट नगरेको भए आज नातिलाई पढाउन सक्ने अवस्था हुने थिएन, एकतले भए पनि मैले पक्की घर बनाउने अवस्था हुने हुने थिएन। " सफलता घरमा कोही पढेलेखेको नहुँदा नातिहरू भने पढून् भन्ने उनको इच्छा छ। आफूजस्तै महिलाहरूलाई उनी कलामा लागिरहन प्रेरित गर्छिन्। उनी भन्छिन्, "म जस्तो घूँघटबाट बाहिर आएँ त्यस्तो घूँघटभित्र अझै धेरै महिला छन्। " "म उनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईँसँग कला छ भने तपाईँ त्यसलाई निरन्तरता दिनुहोस्। संघर्ष गर्नुहोस्, एक न एक दिन सफलता अवश्य मिल्नेछ। " तराईमा अझै पनि धेरै महिलाहरू घूँघटभित्र देखिन्छन्। यादवले तराईमा व्याप्त दाइजो प्रथाविरोधी पनि चित्रकला बनाएकी छन्।
|
सीआर्इएले साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानले नै साउदी पत्रकार जमाल खशोग्जीको हत्या गर्न निर्देशन गरेको विश्वास गर्छ। उनले साउदी राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानलाई पत्रकार खशोग्जीको हत्याबारे 'राम्रो जानकारी' हुन सक्ने बताएका छन्। तर आफ्नो सम्बन्ध साउदी अरेबिया राज्यसँग भएको ट्रम्पले बताए। पत्रकार खशोग्जीको हत्या अक्टोवर २ मा साउदी वाणिज्य दूतावासभित्र भएको थियो। अस्वीकार साउदी अरेबियाले सो हत्यामा "दुश्ट एजेन्टको हात" रहेको बताउँदै साउदी राजकुमारलाई सो घट्नाबारे जानकारी छ भन्ने दाबी अस्वीकार गरेको छ। अमेरिकाको केन्द्रीय गुप्तचर निकाय सीआर्इएले साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानले नै साउदी पत्रकार जमाल खशोग्जीको हत्या गर्न निर्देशन गरेको विश्वास गर्छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले जारी गरेको बक्तव्यमा भनिएको छ साउदी राजकुमारलाई खशोग्जी हत्याबारे 'राम्रो जानकारी' भएको हुन सक्छ। तर त्यो हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। मंगलबार फेरी राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकाको केन्द्रीय गुप्तचर निकाय सीआर्इएले पत्रकार खशोग्जीको हत्याबारे शतप्रतिशत ठोकुवा नगरेको बताएका छन्। उनले पत्रकार खशोग्जीको हत्याको योजना र हत्याबारे वास्तविक जानकारी कहिल्यै वाहिर नआउन पनि सक्छ भनेका छन्। लगानी उनले सो अपराधलाई माफ गरेको नभइ विश्वलाई एउटा खतरनाक ठाउँ र त्यसमा अमेरिकाको चासोलाई प्राथमिकता दिएको बताए। उनले भने, "साउदी अरेबियाले अमेरिकाबाट अर्बौँ डलर मूल्य बराबरका सैन्य सामग्रीहरू खरिद गरिरहेको छ। मैले साउदी अरेबियासँग व्यापार गर्नु छैन भनिदिँए भने उसले रुस वा चीनबाट ती सामाग्री किन्नेछ" लडाइँहरूमा अमेरिकालाई बलियो साथ दिँदै आएको साउदी अरेबियाले अमेरिकामा अरबौँ डलर लगानी गर्ने सहमति जनाएको राष्ट्रपति ट्रम्पले बताए। उनले टर्कीले उपलब्ध गराएको हत्याको अडियो सामग्री पीडादायी र सुन्नै नसकिने भनी टिप्पणी गरेका थिए। ट्रम्पलाई साउदीको सच्चा साथी मान्दै आएको साउदी अरेबिया विशेषगरी त्यहाँका नेताहरुले ट्रम्पको यस्तो अभिव्यक्तिपछि राहत महसुस गर्ने ठानिएको छ।
|
स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार पश्चिम बंगालकी महिलाका श्रीमान्ले दुई वर्षअघि उनलाई पेट दुखेको बेला अस्पतालमा एपेन्डिसाइटिसको उपचार गर्न भनेर व्यवस्था मिलाएका थिए। सन् २०१७ को अन्त्यमा दुईवटा फरक मेडिकल परीक्षणले उनको एउटा मृगौला नभएको देखाएको थियो। ती महिलाले उनका श्रीमान्ले बेलाबेला दाइजोको माग गर्ने गरेको आरोप लगाएकी छन्। महिलाका लागि भारत कति सुरक्षित? ‘नराम्री युवतीलाई धैरै दाइजो’ प्रतिबन्ध परम्परागत रूपमा बेहुलीका परिवारले बेहुलाको परिवारलाई दिने दाइजोमाथि भारतमा सन् १९६१ मा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। भारतीय सञ्चारमाध्यमसँग बोल्दै पीडित भनिएकी रीता सरकारले आफू दाइजोका कारण वर्षौंदेखि घरेलु हिंसामा पर्दै आएको बताएकी छन्। हिन्दुस्तान टाइम्सले उनलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ, "मेरा श्रीमान्ले मलाई कोलकातास्थित निजी नर्सिङ होममा लगे जहाँ मलाई मेरा श्रीमान् र त्यहाँका कर्मचारीले शल्यक्रियाबाट सुन्निएको एपेन्डिक्स हटाए ठिक हुने बताएका थिए। " "मेरो श्रीमान्ले कोलकातामा भएको उपचारबारे कसैलाई केही नभन्न सचेत गराएका थिए। " बलात्कृत बालिकाको गर्भपतन निवेदन अस्वीकारभारतमा दुई करोड ‘अनिच्छित’ छोरीहरू अभियोग महिनौँपछि उनलाई बिसन्चो भयो र परिवारका सदस्यले उनलाई अस्पताल पुर्याए। उपचारका क्रममा उनको दाहिने मृगौला नभएको पत्ता लागेको उनले बताइन्। दोस्रो परीक्षणले उनको मृगौला नभएको प्रमाणित भयो। "मैले त्यसपछि बुझेँ किन मेरो श्रीमान्ले मलाई यसबारे कसैलाई नभन्नू भनेका थिए, " उनले हिन्दुस्तान टाइम्सलाई बताएकी छन्। "मेरो परिवारले दाइजोको माग पूरा गर्न नसकेको हुनाले उनले मेरो मृगौला बेचेका हुन्। " द टेलिग्राफले प्रहरी निरीक्षक उदयशंकर घोषलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ, "हामीले अवैध धन्धामा संलग्नता रहेको आशंका गरेका छौँ। " "मानव अंग प्रत्यारोपण प्रावधानअन्तर्गत हामीले मुद्दा दर्ता गरेका छौँ। हामीले तीन जनाविरुद्ध हत्या प्रयास र श्रीमतीलाई यातना दिएको अभियोग लगाएका छौँ। "
|
फोर्ब्स म्यागजिनले सार्वजनिक गरेको सन् २०१९ को अर्बपति सूचिमा परेकी २१ वर्षीया जेनरले आफ्नो भाग्य शृङ्गारका सामानको व्यवसायबाट कोरेकी हुन्। उनको कम्पनी काइली कस्मेटिक्सले गत वर्ष मात्र आफ्नो बिक्रीबाट ३६ करोड अमेरिकी डलर बराबरको आम्दानी गरेको थियो। उनी चर्चित कार्ड्याशियन परिवारकी सदस्य हुन्। एक्काइस वर्षमै अर्बपतिको सूचीमा पर्दा उनले फेसबुकका संस्थापक मार्क जकर्बर्गलाई पनि उछिनेकी छन्। कान्छा अर्बपतिका रूपमा सूचीकृत हुँदा जुकर्बर्ग २३ वर्षका थिए। जेनरले फोर्ब्सलाई भनिन्, "मैले यस्तो केही अपेक्षा गरेकी थिइनँ। मैले भविष्यको यस्तो लक्ष्य पनि राखेकी थिइनँ। " "तैपनि यस्तो सूचीमा पर्दा साँच्चिकै खुसी लागेको छ। कसैले आफ्नो काँधमा धाप मारिदिएजस्तो लागेको छ। " सूची सन् २०१९ को सूचीमा १३१ अर्ब अमेरिकी डलर सम्पत्तिसहित अमेजनका संस्थापक जेफ बेजोस शीर्ष स्थानमा छन्। उनको कुल सम्पत्ति गत वर्षको भन्दा १९ अर्ब अमेरिकी डलरले बढेको छ। अमेजनका संस्थापक जेफ बेजोस अर्बपतिहरूको शीर्ष स्थानमा छन् तर फेसबुकका मार्क जकर्बर्गको सम्पत्ति भने घटिरहेको छ। फोर्ब्स सूचीका अनुसार गत वर्ष रहेको उनको सम्पत्ति ६२. ३ अर्ब अमेरिकी डलर रहेकोमा यो वर्ष त्यो ८. ७ अर्ब डलरले घटेको छ। फेसबुकले गोपनीयतासम्बन्धी प्रकरणहरूमा सङ्घर्ष गरिरहँदा एकचोटि जुकर्बर्गको शेअरको मूल्य एकतिहाइले घटेको थियो। उता अमेजनको शेअरको मूल्य बढ्दा त्यसका संस्थापक बेजोसको ब्याङ्क खाता बढाएको छ र दोस्रा धनी बिल गेट्ससँगको दूरी थोरै बढाएको छ। मार्क जकर्बर्गको सम्पत्ति घटिरहेको छ माइक्रोसफ्ट संस्थापक गेट्सको सम्पत्ति चाहिँ ९० अर्ब डलरबाट बढेर ९६. ५ अर्ब डलर पुगेको छ। बढ्दै महिला फोर्ब्सको गणनामा परेका दुई हजार एक सय ५३ धनी व्यक्तिमध्ये २५२ जना महिलाहरू छन्। आफ्नै पौरखमा सबैभन्दा धनी महिला भने चीनकी प्रभावशाली घरजग्जा व्यवसायी वू याजुन छिन्। उनको सम्पत्ति झन्डै ९. ४ अर्ब डलर रहेको बताइन्छ। आफ्नै प्रयासमा अर्बपति हुने त्यस्ता महिलाको सङ्ख्या पहिलो पटक सबैभन्दा धेरै ७२ पुगेको थियो जुन गतवर्ष ५६ थियो। फोर्ब्सको सूचीमा पर्ने विनोद चौधरी एक मात्र नेपाली हुन् सबैभन्दा धेरै अर्बपति अमेरिकाका ६०७ जना छन् भने त्यसपछि चीनका ३२४ जना छन्। एक मात्र नेपाली विनोद चौधरी अर्बपतिहरूको सूचीमा १३४९ औँ स्थानमा छन्। फोर्ब्स म्यागजिनले यस वर्ष पनि उनलाई मात्र नेपाली अर्बपतिका रूपमा सूचीकृत गरेको छ। उनको स्वामित्वमा १. ७ अर्ब डलर बराबरको सम्पत्ति रहेको फोर्ब्सले उल्लेख गरेको छ। उनको व्यवसाय खाद्यपदार्थ, विद्युतीय सामग्री, बियर र होटलको क्षेत्रमा विभिन्न देशमा फैलिएको छ। ब्याङ्किङमा पनि उनको सहभागिता छ। उनी सन् २०१३ देखि फोर्ब्सको सूचीमा पर्दै आएका छन्।
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.