text
stringlengths 400
72.5k
|
|---|
टोपराज शर्मा बुटवल, २१ माघ – घाटामा रहेका ४ वटा र नाफामा रहेको एउटा मर्ज भएर बनेको नेपाल ग्रामीण विकास बैंकले मर्जरको १ वर्षमै करिब २५ करोड नाफा गरेको छ। मर्जरअघि पश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकमात्रै नाफामा थियो भने अन्य ४ विकास क्षेत्रका बैंक घाटामा थिए। ०७१ साउन ३० देखि एकीकृत कारोबार सुरु गरेको नेपाल ग्रामीण विकास बैंकले गत आर्थिक वर्षमा २४ करोड ९२ लाख ८ हजार ५७५ रुपैयाँ खुद नाफा गरेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धर्मराज पाण्डेले बताए। मर्जअघि आव ०७०÷७१ मा ५ वटा बैंकको कुल घाटा ३० करोड ५२ लाख ३४ हजार थियो। उक्त आवमा बैंकले ३ अर्ब ८७ करोड ९७ लाख ४१ हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी र १ अर्ब १९ करोड ६५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको थियो। चालू आवको अन्त्यसम्ममा ४० करोड नाफा आर्जन हुने प्रक्षेपण गरिएको र पछिल्लो ६ महिनामा करिब १९ करोड नाफा कमाउन सफल भएको कार्यकारी अधिकृत पाण्डेले जानकारी दिए। लामो प्रयासपछि ०७१ असार मसान्तमा ५ वटा ग्रामीण विकास बैंक मर्ज भएर एउटै बनेका थिए। नेपालको बैंकिङ इतिहासमै ५ वटा बैंकहरू एकैपटक मर्ज भएको त्यो नै पहिलो उदाहरण थियो। नाफामा रहेको पश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकका कर्मचारी र सेयरधनीले घाटामा रहेका अन्य ४ ग्रामीण विकास बैंकसँग मर्ज गर्न नहुने भन्दै आन्दोलनसमेत गरेका थिए, जसका कारण मर्ज हुन ढिलाइसमेत भएको थियो। “मर्जरबाट राष्ट्रियस्तरको बैंक बनेपछि कर्मचारीमा नयाँ उत्साह थपियो, शाखा व्यवस्थापन तालिम पनि सञ्चालन ग¥यौं र बैंकका नयाँ प्रडक्ट पनि थप्यौं ती सबैको परिणामस्वरुप पहिलो वर्षमै सन्तोषजनक नाफा आर्जन गर्न सफल भयौं, ” बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाण्डेले भने, “अर्को वर्षसम्म बाँकी रहेको सबै सञ्चित घाटा पूर्ति गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छौं। ” चालू आवको अन्त्यसम्म सञ्चित घाटालाई ४० करोडमा झार्ने लक्ष्य रहेको पाण्डेले बताए। मर्जरमा जाँदा सबै बैंकको सञ्चित घाटा ७६ करोड थियो। “घाटामा रहेका ४ वटा र नाफामा रहेको एउटा बैंकबीचको मर्जरलाई सफल बनाउनुपर्ने चुनौति हामीमाझ थियो, त्यसलाई कुशल व्यवस्थापन गरेर समग्र बैंकिङ क्षेत्रका लागि नमुना उदाहरण बन्न सफल भयौं, ” पाण्डेले भने, “अबको ४ वर्षभित्र बैंकलाई देशका ७५ वटै जिल्लामा पु¥याउने लक्ष्य छ। ” मर्जरपछि बैंकले पूर्वीपहाडी जिल्लाहरू ताप्लेजुङमा १ र भोजपुरमा २ वटा शाखा विस्तार गरेको छ भने चालू आवमै जाजरकोटलगायतका दुर्गम जिल्लामा शाखा विस्तार गर्ने योजना रहेको कार्यकारी अधिकृत पाण्डेले जानकारी दिए। अधिकृत पुँजी १ अर्ब, जारी पँुजी ६५ करोड ५० लाख र सेयर पुँजी ५५ करोड ७५ लाख रहेको बैंकमा सरकारको ३० प्रतिशत, सर्वसाधारण (पब्लिक)को १५ प्रतिशत, विभिन्न वाणिज्य बैंकहरूको १२ प्रतिशत, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको १२ प्रतिशत र नेपाल राष्ट्र बैंकको ३. ५ प्रतिशत छ। ५३ जिल्लामा ३९ हजार सेयर सदस्य र १ करोड ९७ लाख ग्राहक रहेका बैंकका १८६ शाखा, ५ क्षेत्रीय कार्यालय र बुटवलमा प्रधान कार्यालय छ। घाटामा रहेका ग्रामीण विकास बैंक मर्जरपछि नाफामा
|
काठमाडौँ, २१ माघ (कास): पेमेन्ट कार्ड इन्डस्ट्री डेटा सेक्युरिटी स्ट्यान्डर्ड (पीसीआई डीएसएस) को ३. १ संस्करणबाट प्रमाणित भएको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले आफ्ना कार्डवाहकहरूका लागि थप सुरक्षण सुविधा प्रदान गर्ने भएको छ। पीसीआई डीएसएस संसारभरिमा कार्डबाट सुविधा लिने कार्ड डेटा सेक्युरिटी स्ट्यान्डर्डमा सबैभन्दा उच्चतम सुरक्षाको तह हो। कार्डबाट कारोबार गर्दा हुने विभिन्न प्रकारका असुरक्षित अवस्था सिर्जनाबाट पीसीआई डीएसएसको सेक्युरिटी स्ट्यान्डर्डबाट न्यूनीकरण हुन्छ। बैंकका कार्डबाहकहरूले पीसीआई डीएसएसको नयाँ संस्करणबाट थप, भरपर्दो र सुरक्षित कारोबार गर्न सक्नेछन्। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकका ६ लाख ५० हजारभन्दा बढी ग्राहक छन्। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक पीसीआई डीएसएस ३. १ संस्करणबाट प्रमाणित
|
काठमाडौं, २५ माघ (कास): सेन्चुरी कमर्सियल बैंकको साधारणसभाले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट ९ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थ ०. ४७ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। लाभांश वितरणपछि कायम हुने पुँजीमा ३० प्रतिशत हकप्रद जारी गर्नेसमेत सभाले निर्णय गरेको छ। सभाबाट बैंकको सञ्चालकमा लक्ष्मणकुमार श्रेष्ठ, उमाकुमारी श्रेष्ठ, राजेशराज दली र महेशकुमार अग्रवाल निर्वाचित भएका छन्। बैंकले हाल ३१ शाखा, २८ एटीएम, ९ शाखारहित बैंकिङ र दुइटा एक्सटेन्सन काउन्टरबाट बैंकिङ सेवा दिइरहेको छ। सेन्चुरी बैंकले ३०% हकप्रद जारी गर्ने
|
काठमाडौं, २६ माघ – नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार १० अर्ब रुपैयाँबराबरको रिभर्स रिपो जारी गर्ने भएको छ। बजारमा लगानी योग्य पुँजी (तरलता) उच्च भएपछि त्यसको व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय बैंकले रिभर्स रिपो जारी गरेको हो। बिहीबार जारी गर्ने रिपोको अवधि ७ दिनको छ। यसको अवधि फागुन ५ सम्म तोकिएको छ। अनलाइन बिडिङ सिस्टम सफ्टवेयरमार्फत मात्र बिड गर्न सकिने यो उपकरणमा ब्याजदर बोलकबोलबाटै निर्धारण हुनेछ। योजनामा राष्ट्र बैंकबाट ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन्। यसमा सहभागी हुनका लागि बैंकहरूले ‘मास्टर रिपर्चेज एग्रिमेन्ट’ गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। बजारमा तरलता धेरै भएपछि यसलाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले रिपो, रिभर्स रिपो, निक्षेप बोलकबोललगायतका मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्दै आएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पुसससम्ममा केन्द्रीय बैंकले यी उपकरणमार्फत ३ खर्ब ४४ अर्ब बजारबाट तानेको छ। त्यसमध्ये निक्षेप बोलकबोलमार्फत २ खर्ब १८ अर्ब, रिभर्स रिपोबाट १ खर्ब १७ अर्ब ३० करोड र सोझै बिक्री बोलकबोलबाट ९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ तरलता खिचेको छ। मौद्रिक उपकरणमार्फत खिचेको तरलताको अवधि सकिने दिनका आधारमा केन्द्रीय बैंकले नयाँ उपकरण जारी गर्दै आएको छ। तर, मौद्रिक उपकरणबाट मात्र तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकिएको र त्यसका कारण मूल्य वृद्धिदरसमेत उच्च भएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। मंसिरमा मूल्यवृद्धि ११. ६ प्रतिशत पुगेको छ। तराईमा लामो समयदेखि चलेको आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका कारण कर्जा लगानी गर्न नसक्दा बैंकहरूमा रकम थुप्रिएको हो। यसबाहेक डलरको भाउ उच्च हुँदा रेमिट्यान्स आउने क्रमसमेत बढेकाले बैंकमा रकम बढेको हो। चालू आवको मंसिरसम्ममा रेमिट्यान्स १९. ४ प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब १५ अर्ब पुगेको छ। अघिल्लो आवको यसै अवधिमा रेमिट्यान्स २. ७ प्रतिशतमात्र बढेको थियो। यसैगरी, मंसिरसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ४. ६ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा कर्जा लगानी भने ३. ३ प्रतिशतले मात्र बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। बुधबार १० अर्बको रिभर्स रिपो
|
सिटी एक्सप्रेसका प्रबन्ध निर्देशक चन्द्र टन्डनले विजेता विश्वकर्मालाई कारको साँचो हस्तान्तरण गर्दै। २८ माघ, काठमाडौं। वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अरब गएका तेह्रथुमका रमेश विश्वकर्माले कार उपहार पाएका छन्। साउदीबाट नेपाल पैसा पठाउने ग्राहकलाई लक्ष्यित गरेर लक्ष्मी बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र सिटी एक्सप्रेससँगको सहकार्यमा टेलिमनीले ल्याएको बम्परमा कार उपहार योजनाअन्तर्गत विश्वकर्माले कार जितेका हुन्। हुन्डाई एसेन्ट कारको मूल्य ४४ हजार ५०० साउदी रियल (करिब ३३ लाख रुपैयाँ) रहेको छ। कार विजेता विश्वकर्मालाई रियादमा एक कार्यक्रमबीच सिटी एक्सप्रेसका प्रबन्ध निर्देशक चन्द्र टन्डनले साँचो हस्तान्तरण गरे। सोही अवसरमा १० जनालाई सामसुङ स्मार्ट मोबाइल, १२ जनालाई लेनोभोको ट्याबलेटसमेत हस्तान्तरण गरिएको थियो। साउदी अरबबाट नेपालमा पैसा पठाउँदा कार उपहार दिने टेलिमनी नै पहिलो भएको साउदीका लागि टेलिमनीका कन्ट्री म्यानेजर जितेन्द्र थपलियाले बताए। साउदीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको टेलिमनीले विगत ११ वर्षदेखि साउदी अरबको दम्माम, रियाद, अल कसिम, जेद्दालगायतका सहरबाट नेपालमा पैस पठाउँदै आएको छ।
|
काठमाडौं २८ माघ, । नेपाली बजारमा केहीदिन यता सुनको मुल्य उच्च रुपमा बढ्दै गएको छ। बिहीबार बजारमा छापावाल सुनको मुल्य ५ सयले बढेर तोलाको ५४ हजार ५ सयमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी महासंघले जनाएको छ। बुधबार तोलाको ५४ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन विहीबार ५ सयले बढेर किनबेच भएको हो। बिहीबार तेजावी सुन प्रतितोला ५४ हजार २ सय ५० रुपैयाँ तोकिएको छ। त्यस्तै चाँदीको मुल्य प्रतितोला ७३० रुपैयामा कारोबार भएको छ। अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारमा सुनको भाऊ उकालो लागेकाले नेपाली बजारमा पनि प्रभाव परेको महासंघले बताएको छ। ३ वर्ष अघि हालसम्मकै उच्च भाउ ६३ हजार २ सयमा पुगेको सुनको मुल्य क्रमश ओरालको लागेको थियो। यूरो मुद्व्राको तुलनामा अमेरिकी डलर मजबुत हुन नसक्दा पनि सुनको भाउ बढ्ने साथै लगानीकर्ता डलरको साटो सुनतर्फ आर्कषित हुने हुनाले सुनको मुल्य बढेको महासंघको ठहर छ। उकालो लाग्दै सुनको मुल्य, तोलाको साढे ५४ हजार
|
लोकबहादुर चापागाई काठमाडौं, २ फागुन – नेपाल राष्ट्र बैंकमा २ डेपुटी गभर्नर खाली भएको करिब २ महिना पुग्न लागिसकेको छ। सुरुमा गभर्नरले डेपुटीका लागि नाम सिफारिस नगरेर नियुक्ति ढिलाइ भएकोमा पछि सिफारिस नाम चर्चामा आएपछि सरकारले नै चासो दिएन। गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले कार्यकारी निर्देशकहरू चिन्तामणि शिवाकोटी, नारायण पौडेल, शिवनाथ पाण्डे र त्रिलोचन पंगेनीको नाम सिफारिस गरेको हल्ला चले पनि पंगेनीको ठाउँमा शिवराज श्रेष्ठलाई सिफारिस गरिएको छ। नाम सिफारिस गरेपछि पनि ४ पटक मन्त्रिपरिषद् बैठक बसिसकेको छ। यसको अर्थ हो— सरकार गभर्नरको सिफारिस मान्ने पक्षमा छैन। नयाँ सिफारिस पठाउन आग्रह गरिसकिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। डेपुटी नियुक्तिमा भएको ढिलाइले राष्ट्र बैंकका धेरै काम प्रभावित भइरहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन ०५८ ले हाल क्रियाशील सबै कार्यकारी निर्देशकलाई एउटै मर्यादामा राखेको छ। कार्यदक्षमता, वरिष्ठताजस्ता आधार हेरेर सरकारसमक्ष खाली पदको दोब्बर संख्यामा नाम सिफारिस गर्नुपर्ने अधिकार गभर्नरलाई छ। पदीय हिसाबले सचिवभन्दा तल मानिने र मौका मिल्दा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवबाट पनि हेपिने डेपुटी गभर्नर जिम्मेवारीका हिसाबले ‘ग्ल्यामरस’ पद हो। अर्थमन्त्रीले डेपुटी गभर्नरको ‘ग्ल्यामरस स्ट्रेन्थ’ नबुझेका कारण वैधानिक हैसियतलाई मात्रै हेर्दा समस्या आएको धेरैको बुझाइ छ। तर, यो पद ५ वर्षका लागि नियुक्त गरिने हो जबकि सचिव, सहसचिव ५ दिनमै परिवर्तन गर्न सकिन्छ। चिन्तामणि शिवाकोटी एमालेमा लागेका हिसाबले शिवाकोटी सबैभन्दा वरिष्ठ हुन्। उनी ०४८ को कर्मचारी आन्दोलनमा कारबाहीमा परेका थिए। स्वयं एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका दाहिना मानिन्छन्। उनीहरू दुबै तेह्रथुमबाट झापा झरेका हुन्। कानुनमन्त्री अग्नि खरेल र शिवाकोटीबीच मामाछोरा, फुपुछोराको साइनो छ। पूर्वाञ्चलका एमाले नेता योगेश भट्टराई, हिक्मत कार्कीलगायतको समर्थन उनलाई छ। एमाले नेता शंकर पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको बुद्धिजीवी परिषद् उपत्यका कमिटीका उपाध्यक्षसमेत हुन्। नारायण पौडेल उनी अर्थमन्त्री पौडेलको नजिकका नातेदार र पूर्वगृहसचिव श्रीकान्त रेग्मीका बहिनी ज्वाइँ हुन्। तर, गभर्नर पछिल्लो समय उनीबाट त्यति सन्तुष्ट देखिएका छैनन्। त्यसै कारण उनले सिफारिस गर्दा नै शिवाकोटीको समूहमा पारेका छन्। सामान्यतया २ जनाका लागि ४ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्नेमा गभर्नरले २ समूह बनाएर एउटामा शिवाकोटी र पौडेल तथा अर्कोमा श्रेष्ठ र पाण्डेलाई सिफारिस गरेका छन्। शिवनाथ पाण्डे तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतको ठाडो आदेशमा बढुवाका लागि ‘ब्याक डेट’मा दरबन्दी थपेर कार्यकारी निर्देशक बनाइएका पाण्डे डेपुटी गभर्नरका लागि तयार पारिएका छन्। ०५३ देखि १ दशकसम्म हालको आन्तरिक राजस्व विभागमा तत्कालीन प्रमुख रहेका पाण्डेसँग पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिकसँग काम गरेको अनुभव छ। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) भएकाले उनलाई राष्ट्र बैंक सञ्चालन समिति सदस्य बीकेमान सिंहको पूर्ण समर्थन छ। निवर्तमान डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग मद्रासमा सीए पढ्दा सँगै बसेका पाण्डे अधिकारीभन्दा ६ महिनाअघि गएका थिए। पाण्डेले आफूलाई डेपुटीमा सघाएको गुन तिर्न अधिकारीले ‘ब्याक डेट’मा कार्यकारीमा सिधै बढुवा गर्न गभर्नरलाई पूर्ण सहयोग गरेका थिए। सीए भएकाले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघ खुलेर उनको पक्षमा लागेको छ। शिवराज श्रेष्ठ श्रेष्ठलाई गभर्नरको समर्थन छ। कांग्रेसको संस्थापन पक्षनिकट कर्मचारी सकारात्मक रहे पनि शेरबहादुर देउवा पक्ष पूरै विरुद्धमा लागेको छ। प्रकाशमान सिंहलगायत काठमाडौंका कांग्रेसीहरू उनको पक्षमा माहोल बनाउन लागिपरेको छ। काठमाडौंकै रैथाने भएकाले व्यापारी तथा काठमाडौंकेन्द्रित बैंकर पनि उनको पक्षमा छन्। पूर्वडेपुटी गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरपछि नेवार डेपुटी गभर्नर नभएकाले सम्पूर्ण जातीय ‘सेन्टिमेन्ट’ उनैलाई छ। हरिप्रसाद काफ्ले गभर्नर स्वयंले काफ्लेलाई विभिन्न शक्तिकेन्द्रमा जान सल्लाह दिएका छन्। गभर्नर नेपाल र काफ्ले पाल्पामा सँगै पढेका हुन्। सुरुमा जनशक्ति व्यवस्थापन विभागमा लैजान उनलाई प्रस्ताव गरिए पनि पछि नारायण पौडेललाई लगिएको थियो। सुरुमा डेपुटीमा नाम सिफारिस गरेपछि १ महिना लामो बिदामा बस्ने तयारी गरेका काफ्ले फेरि कार्यालय जान सुरु गरेका छन्। ५ वर्षअघि नै उनीभन्दा कष्निठ महाप्रसाद अधिकारी डेपुटी भएर अवकाश पाइसकेका छन्। भीष्म ढुंगाना ढुंगानालाई एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र नेता माधव नेपालको वचन प्राप्त छ। उनका लागि पूर्वउद्योगमन्त्री महेश बस्नेत पनि लागिपरेका छन्। ढुंगानाले अर्थमन्त्री पौडेल भेट्न बस्नेतसँगै गएका बेला पौडेलले नभेटेको र पछि बस्नेतले एक्लै भेटेको भन्ने चर्चा यतिबेला अर्थ मन्त्रालयमा चलेको छ। उनलाई सबैसँग मिल्न सक्ने र परिआए पार्टीको काम पनि गर्ने व्यक्तिका रूपमा लिइन्छ। पूर्वगभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाका छिमेकी भएकाले र प्रायः बिहानी कालो चिया उनैको घरमा खाने भएकाले पनि उनीप्रति खतिवडाको सहानुभूति छ। ढुंगानाको पक्षमा लागेका नेता नेपाल भने कांग्रेसबाट डेपुटी ल्याउँदा डा. विनोद आत्रेयलाई रोज्नुपर्ने पक्षमा छन्। आत्रेय उनका भाइका सम्धी हुन्। त्रिलोचन पंगेनी गभर्नरले आफ्नो नाम सिफारिस गरेकोमा विश्वस्त रही कांग्रेसका छोटामोटा नेताकहाँ आफ्नो नियुक्तिका लागि लबिडमा लागेका पंगेनी अहिले राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता हुन्। उनको ठाउँमा शिवराज श्रेष्ठलाई सिफारिस गरिएको छ। कांग्रेसकै तर्फबाट सिफारिसमा परेका उम्मेदवारले पंगेनीको नाम सिफारिस भएको हल्ला फैलाएका हुन्। अर्थमन्त्रीका नातेदार भएकाले पंगेनी पर्ने सम्भावना अधिक हुने देखेर गभर्नरले चलाखीसाथ उनलाई दौडबाटै पछाडि धकेलिदिएका हुन्। यसअघि १३ औं वरीयताका महाप्रसाद अधिकारी डेपुटी भएका थिए भने उनी १४ औं वरीयतामा थिए। उनी अहिले तेस्रो वरीयतामा छन्। लक्ष्मीप्रपन्न निरौला एनसीसी बैंकका व्यवस्थापन संयोजकसमेत रहेका निरौलालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समर्थन छ। पूर्वडेपुटी गभर्नर अधिकारी र एमाले नेता भानुभक्त ढकाल उनको पक्षमा खुलेर लागेका छन्। जनक अधिकारी राष्ट्र बैंकका कार्यकारीमध्ये शिवाकोटीपछिका पुराना एमाले कार्यकर्ता अधिकारीले खतिवडाको कार्यकालमा जनशक्ति व्यवस्थापन विभागको नेतृत्व सम्हालेका थिए। उनीप्रति खतिवडाको सकारात्मक समर्थन छ। लुम्बिनी अञ्चलका सम्पूर्ण नेता तथा सानातिना कमिटिसमेत उनको पक्षमा लबिड गरिरहेका छन्। स्वयं अर्थमन्त्री पौडेल पनि उनीप्रति सकारात्मक छन्। मीनबहादुर श्रेष्ठ एमाओवादीका तर्फबाट एकमात्र प्रतिस्पर्धीका रूपमा चर्चामा आएका श्रेष्ठलाई पूर्वगभर्नर खतिवडाको सकारात्मक समर्थन छ। कुनै बेला उनको कोठामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)सहितको राजनीतिक बैठक हुने गरेको थियो। जनप्रशासन क्यम्पसमा वामपन्थी समूहका उनी अन्तिम सभापति हुन्। अहिलेको सिफारिसलाई मान्ने हो भने शिवाकोटीको मात्रै निश्चितजस्तै देखिन्छ। यही परिस्थिति हो भने राष्ट्र बैंकभित्रको सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारी कांगे्रसी पक्षलाई दिने र अर्को डेपुटीलाई प्रधान सहायकसरहको हैसियतमा राख्ने रणनीति गभर्नरको देखिन्छ। अझ पाण्डे नियुक्त भए वित्तीय संस्थातर्फको समस्यामा आफूले ध्यान नदिए पनि हुने उनको बुझाइ छ। नरबहादुर थापालाई अनुसन्धान विभागको प्रमुख बनाउनु उनका लागि डेपुटीभन्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा बुझेका गभर्नरले पछिसम्म उनको सहयोग रहने विश्वास लिएका छन्। तर, परिस्थिति बिग्रिसकेको छ। पार्टी सभापति सुशील कोइरालाको निधनसँगै गभर्नरको भरथेग गर्ने व्यक्ति पनि नभएको भनेर राष्ट्र बैंकमै चर्चा सुरु भइसकेको छ। यसअघिसम्म कांग्रेसका वरिष्ठ नेता देउवा र उनीपक्षधरलाई भाउ नदिएको तथा देउवाको फोनसमेत नउठाउने गरेको चर्चा राष्ट्र बैंक कर्मचारीवृत्तमा लामो समयदेखि ‘गसिप’ बन्दै आएको छ। गभर्नर बन्ने बेला उपसभापति रामचन्द्र पौडेल आफ्ना सम्धी पूर्वअर्थसचिव युवराज भुसाललाई ल्याउन लागिपरेको भन्दै अझै उनीप्रति ‘इगो’ राखेर बसेका छन्। कांग्रेसमा सांसदबाहेक सबैभन्दा धेरै अवसर पाउनेमध्ये थोरैमा गभर्नर पर्छन्। तर, अहिलेसम्म उनी बसेको ठाउँमा खासै क्षमता प्रदर्शित भएको देखिँदैन। क्षमता भएका हस्तीहरूलाई लडाएर उनी अघि आएका हुन्। उनलाई बुझ्नेहरू भन्छन्— क्षमता नभएकाले गभर्नरले खासै इगो राख्दैनन्। एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली गभर्नरलाई वाईसीएलको संज्ञा दिन्छन् र वाईसीएलबाट मुलुकको वित्तीय संरचना सम्हाल्न कठिन हुने बताउँछन्। यसअघि कोइरालाका कारण कतिपय स्थितिमा शान्त रहने ओलीलाई नयाँ ढंगले अघि बढ्न बाटो खुलेको छ। यसै पनि सुरुमै गभर्नरलाई भाउ नदिएका कारण डेपुटी नपाएको स्थिति जगजाहेर छ। यसले फेरि एकपटक डेपुटीको दौड नयाँ ढंगबाट अघि बढ्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। परिवर्तित सन्दर्भमा नयाँ किसिमले खेल खेल्न खेलाडीहरू मैदानमा उत्रिसकेका छन्। सिफारिस गरिएका ४ का अतिरिक्त अरु कार्यकारी निर्देशक पनि डेपुटी लडाइँमा अघि देखिएका छन्। कांग्रेसइतरकै कार्यकारी निर्देशकहरू भने सकेसम्म आफू डेपुटी बन्ने, नभए कांग्रेसको कोही पनि नबनोस् भन्ने चाहन्छन्। सरकारले पुरानो नाम स्वीकार नगरी पुनः नाम सिफारिस गर्न गभर्नरलाई आग्रह गरेको गाइँगुइँपछि फेरि डेपुटीका लागि नयाँ दौड सुरु भएको छ। अर्थमन्त्री पौडेल यसअघि सकेसम्म गभर्नरसँगको सम्बन्ध नबिगार्ने पक्षमा रहे पनि उनका सल्लाहकारहरूले गभर्नरको चाहनाअनुसार डेपुटी नियुक्त नगर्न दबाब दिइरहेका कारण उनी हच्किएका छन्। शिवाकोटीलाई दिइने जिम्मेवारीले बैंकिड समस्या समाधान गर्न सक्दैन। राष्ट्र बैंकमा वामपन्थीलाई पूर्ण रूपले नाकाबन्दी लाग्ने र आफूहरू बहिष्किृत हुने बुझेका एमालेसम्बद्ध व्यापारी, व्यवसायी र बैंकरले चर्चामा भएअनुसारको ‘कम्बिनेसन’मा डेपुटी नियुक्त भए आगामी ५ वर्षमा वाम समर्थकको बैंकिडसम्बन्धी एउटा पनि काम नहुने बुझेका छन्। त्यसैले सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीमाथि उनीहरूले दबाब दिइरहेका छन्। अहिलेकै संरचनामा डेपुटी नियुक्त भए सम्भवतः वर्तमान अर्थमन्त्रीको राजनीतिक अवसान सुरु हुने उनीहरूको ठम्याइ छ। सरकारले चाहेअनुरूप गभर्नरले सिफारिस नगरे मन्त्रिपरिषद्ले सिधै नियुक्त गर्न सक्ने कुराले पनि यतिबेला चर्चा पाउन थालेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि कहीँ–कतै प्रश्न उठाउन नपाउने सामान्य सिद्धान्तका कारण गभर्नर अप्ठ्यारोमा छन्। गभर्नरको सिफारिस निष्प्रभावी, सरकार आफ्नै दाउमा
|
भुवन पौडेल काठमाडौं, ३ फागुन – धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सूचीकृत नभएका पब्लिक कम्पनीहरू ओभर द मार्केट (ओटीसी)मा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने भएको छ। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले २ साताअघि सर्वसाधारणमा सेयर जारी नगरेका सम्पूर्ण कम्पनीको सेयर कारोबार ओटीसी मार्केटबाट गर्ने निर्णय गरेको हो। ओटीसी नेप्सेकै अनौपचारिक सेयर कारोबार प्रणाली हो, जहाँ दोस्रो बजारमा सूचीकरण हुन नसकेका, सूचीकरणबाट हटाइएका तथा सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री नगरेका पब्लिक कम्पनीको सेयर कारोबार हुन्छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को अनुरोधमा रजिस्ट्रारको कार्यालयले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। ओटीसी मार्केट विनियमावलीले ‘दोस्रो बजारमा सूचीकरण हुन नसकेका, सूचीबाट हटाइएका तथा साधारण सेयर जारी नगरेका पब्लिक कम्पनीको सेयर कारोबार ओटीसी मार्केटमार्फत गर्ने’ व्यवस्था गरेको छ। अहिलेसम्म बाध्यकारी नहुँदा रजिस्ट्रारको कार्यालय आफैंले सेयर नामसारी गराउँदै आएको छ। नेप्सेले धितोपत्रको दोस्रो बजार तथा ओटीसी बजार सञ्चालन गर्दै आएको छ। नेप्सेले ०६५ मा सुरु गरे पनि हालसम्म नेपाल बैंकको मात्र कारोबार भएको छ। दोस्रो बजारमा कारोबार हुन नसकेका कम्पनीले ओटीसी मार्केट प्रयोग गरेको देखिँदैन। यो बजारमा कारोबार गर्न आवश्यक कागजातमात्र पेस गरे हुन्छ। तर, कारोबार गरेबापत नेप्सेलाई शुल्क तिर्नुपर्छ। यसअघि पब्लिक कम्पनीमध्ये धितोपत्र बजारमा सूचीकरण नभएका, धितोपत्र बजारले खारेज गरेका तथा आवश्यक सर्त पूरा नगर्दा सूचीकरण हुन नसकेका कम्पनीको सेयर नामसारी गर्ने काम कम्पनीका सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार रजिस्ट्रारको कार्यालयबाटै हुने गरेको थियो। “बिनाशुल्क सेयर खरिद–बिक्री गराई नामसारी गथ्र्यौं, अब ओटीसी मार्केटमा कारोबार भएपछि अभिलेख राख्ने काममात्र गर्छौं, ” रजिस्ट्रार प्रेमकुमार श्रेष्ठले भने। विनियमावलीअनुसार ओटीसी मार्केट बाध्यकारी गर्न लागिएको नेप्से महाप्रबन्धक सीताराम थपलियाले बताए। “दोस्रो बजारमा सूचीकृत नहुने सेयरको कारोबार अब ओटीसीमार्फत हुन्छ, ” उनले भने, “तत्कालका लागि सेयर कारोबार कागजी रूपमै हुन्छ, केहि समयपछि सिस्टम नै विकास गर्छौं। ” हाल घरायसी नामसारीको व्यवस्था नभएकाले विनियमावली संशोधनका लागि धितोपत्र बोर्डमा पठाइएको उनले बताए। काउन्टर मार्केट चलाएको नेप्से ओटीसीमा भुल्न भने उपयुक्त नहुने जानकारहरू बताउँछन्। नेप्सेले दोस्रो बजारको सबलीकरणका लागि ध्यान दिन जरुरी रहेको उनीहरूको तर्क छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा ओटीसी बजारमा मूल्य निर्धारण भएपछि मात्र पब्लिक कम्पनीले दोस्रो बजारमा सेयर ल्याउँछन्। नेप्सेमा दर्ता नभएका कम्पनी ओटीसीमा अनिवार्य
|
डुन्डुराज आचार्य काठमाडौं, २ फागुन – नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले पुँजीबजारको इतिहासमा हालसम्मकै ठूलो मूल्यको सेयर निष्कासन गर्दैछ। बैंकले फागुन ११ देखि प्रतिकित्ता ६०१ रुपैयाँका दरले ९० लाख ६९ हजार ३३८ कित्ता सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो। बैंकले सय रुपैयाँ अंकित दरमा ५०१ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी नयाँ निष्कासन (फर्दर पब्लिक इस्यु – (एफपीओ) गर्दैछ। एकपटक सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरिसकेको कम्पनीले पुनः सेयर जारी गरेमा त्यसलाई एफपीओ भनिन्छ। यो निष्कासनबाट बैंकले ५ अर्ब ४५ करोड ७ लाख २ हजार १८८ रुपैयाँ पुँजी संकलन गर्दैछ, जसभित्र ९० करोड ६९ लाख ३८ हजार ८०० सेयर पुँजी र ४ अर्ब ५४ करोड ३७ लाख ६३ हजार ३८८ रुपैयाँ सेयर प्रिमियम पर्छ। हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ३४ करोड ८५ लाख ७१ हजार रुपैयाँ छ। सेयर निष्कासनपश्चात् चुक्ता पुँजी ७ अर्ब २५ करोड ५५ लाख ९ हजार ८०० पुग्नेछ। यसरी संकलित प्रिमियम रकम कम्पनी ऐन ०६३ अनुसार नगद लाभांश बाँड्न पाइँदैन। प्रिमियमबापत उठाएको रकम बैंकले बोनस सेयर बाँड्न सक्छ। यो रकमबाट मात्र बोनस सेयर वितरण गर्दा बैंकले ६३ प्रतिशतबराबर बोनस सेयर वितरण गर्न सक्छ। बैंकले कमाएको नाफाबाट पनि बोनस बाँडेमा यो वर्ष २४ प्रतिशत थप बोनस बाँड्न सक्नेछ। आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदनअनुसार ६ महिनामा बैंकले १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ। बैंकले यो वर्ष २ अर्ब १९ करोड खुद नाफा गर्ने अनुमान गरेको छ। यसअनुसार सेयर बिक्रीबापत प्राप्त हुने प्रिमियम रकम बैंकको २ वर्षको खुद नाफाभन्दा बढी हुनेछ। बैंकले गत वर्षको नाफबाट ३३ प्रतिशत बोनस सेयर बाँडेको छ। गत वर्ष ४१. ३१ रुपैयाँ प्रतिसेयर आम्दानी रहेको बैंकले चालू आवमा ३०. २९ रुपैयाँ प्रतिसेयर आम्दानी हुने अनुमान गरेको छ। तर, यो अनुमानित प्रतिसेयर आम्दानीमा सेयर बिक्रीबापत संकलित प्रिमियम समावेश छैन। विगत ५ वर्षमा कम्पनीले औसत ३७. ९४ प्रतिशत लाभांश बाँडेको छ। बिहीबार बैंकको अन्तिम सेयर मूल्य ९१४ रुपैयाँ छ। लगानीकर्ताले न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम् २ लाख कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। न्यूनतम् कित्ताका लागि आवेदन दिन लगानीकर्ताले ६ हजार १० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। नागरिक लगानी कोष बिक्री प्रबन्धक रहेको यो निष्कासनका लागि इन्भेस्टमेन्ट बैंकका शाखाहरूमा आवेदन दिन सकिन्छ। केही महिनाअघि शिखर इन्स्योरेन्सले प्रतिकित्ता ६५० रुपैयाँका दरले ५ लाख १० हजार ९८८ कित्ता नयाँ निष्कासन गरेको थियो। बिहीबार शिखर इन्स्योरेन्सको अन्तिम बजार मूल्य हाल १ हजार ७५९ रुपैयाँ छ। हालसम्मकै ठूलो मूल्यको सेयर निष्कासन
|
दीपेन्द्र अधिकारी चितवन, ३ फागुन – सरकारी स्वामित्वका बैंकले चितवनको कृषिक्षेत्रमा निकै कम कर्जा प्रवाह गरेको पाइएको छ। कृषि विकास बैंक चितवनले हालै गरेको एक अध्ययनले जिल्लाा कृषि ऋण स्थिति निकै न्यून देखाएको हो। युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोकी कृषिक्षेत्रमा आकर्षित गर्न सरकारले आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा ल्याएको सहुलियत ब्याजमा व्यावसायिक कृषि योजना पनि सफल नभएको अध्ययनले देखाएको छ। योजनाअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहनेलाई कृषि कर्जाको ब्याजमा ४ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। चितवनमा सरकारी स्वामित्वका कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले व्यावसायिक कृषिमा लगानी गरेका छन्। कृषकले लिँदै आएको कृषि कर्जाको तुलनामा व्यावसायिक कृषि कर्जा लिने युवाको संख्या निकै कम देखिएको छ। चितवनमा यी ३ बैंकमार्फत ७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ, जसमा शुद्ध कृषि ऋणतर्फ १ अर्ब ७८ करोड र युवालक्षित व्यावसायिक ऋणतर्फ १० करोड ९१ लाख लगानी भएको छ। जिल्लामा कृषि विकास बैंकले ८ शाखामार्फत हालसम्म २ अर्ब ६६ करोड लगानी गरेको छ। शुद्ध कृषितर्फ बैंकको ९० करोड २५ लाख लगानी भएको छ। युवालक्षित व्यावसायिक कृषि कर्जा भने १ करोड ५८ लाख रुपैयाँमात्र लगानी भएको बैंकका भरतपुर बाइपास रोड शाखाका प्रबन्धक हिमप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए। त्यस्तै, वाणिज्य बैंकले चितवनका ४ शाखामार्फत २ अर्ब ४२ करोड लगानी गरेको छ, जसमा शुद्ध कृषि क्षेत्रमा ३७ करोड लगानी भएको छ भने व्यवसायीक कृषि मा १ करोड ९० लाख रुपैयाँ लगानी भएको छ। नेपाल बैंकले चितवनका ५ शाखामार्फत कृषि कर्जातर्फ १ अर्ब ७८ करोड लगानी गरेको छ भने व्यावसायिक कृषि कर्जातर्फ १० करोड ९१ लाख लगानी भएको जनाएको छ। व्यावसायिक कृषि कर्जाको माध्यमबाट रोजगारी वृद्धि गर्ने, युवा वर्गलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने, युवालाई ग्रामीण भेगबाट पलायन हुन नदिने, कृषि पेसालाई उद्योगका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो। लक्षित समूह व्यावसायिक कृषि कर्जामा आकर्षित हुन नसक्नु, उत्पादित वस्तुको बजार निश्चित नहुँदा लगानी जोखिम उठाउन लक्षित समूह तयार नहुनु, व्यावसायिक कृषि कर्जाको मर्मअनुसारको कर्जा प्रस्ताव नआउनु, यस कर्जाबारे स्थानीयस्तरमा जानकारी नहुनु र व्यावसायिक कृषिको सम्भाव्यताका आधारमा पकेट क्षेत्र घोषणा गरी कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसक्नु आदि व्यावसायिक कृषि कर्जा कार्यान्वयनका कठिनाइहरू रहेको प्रबन्धक भट्टराईले बताए। कृषितर्फ न्यून कर्जा प्रवाह
|
काठमाडौं, ३ फागुन – लघुउद्यम प्रवद्र्धन गर्ने लघुवित्त कम्पनीहरूले प्रवाह गरेको कर्जा असुलीमा समस्या देखिएको छ। बिनाधितो प्रवाह हुने कर्जामा असुली समस्या विगतको तुलनामा बढ्दै गएको छ। चालू आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्ममा ४० लघुवित्त विकास बैंकहरूले प्रवाह गरेमध्ये ७३ करोड ८५ लाख ७७ हजार रुपैयाँ भाका नाघेको कर्जा छ, जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ४१ प्रतिशतभन्दा बढी हो। आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा भाका नाघेको कर्जा ५२ करोड ६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि प्रभावकारी मानिएको लघुवित्त सेवालाई केन्द्रीय बैंकले नै नियमन गरेको छ। तर, ती लघुवित्तको सञ्चालन तथा लगानीको सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकको नियमन कमजोर देखिएको छ। चालू आवको पहिलो त्रैमाससम्ममा लघुवित्तहरूले प्रवाह गरेको कुल कर्जाका ऋणीमध्ये ५८ हजार ६८८ जनाले समयमा कर्जा तिरेका छैनन्। गत आवको सोही अवधिमा समयमा कर्जा नतिर्नेको संख्या ३८ हजार ५६० थियो। यो दरलाई हेर्दा लघु कर्जा समयमा नतिर्नेको संख्या पनि बढ्दो क्रममा छ। गत आवको असोज मसान्तसम्ममा सबैभन्दा धेरै स्वावलम्बन लघुवित्त विकास बैंकको म्याद नाघेको कर्जा छ। सञ्चालनमा रहेका ४० लघुवित्त संस्थामध्ये स्वावलम्बनको ११ करोड ४१ लाख रुपैयाँ भाका नाघेको कर्जा छ। स्वावलम्बनका ७ हजार ८५१ ऋणीले समयमा कर्जा तिरेका छैनन्। सो अवधिमा फस्र्ट माइक्रोफाइनान्सको भाका नाघेको कर्जा शून्य छ। लघुवित्तको कर्जा असुलीमा समस्या
|
७ फागुन, काठमाडौं। प्रभु समूहले मर्चेन बैंकिंग व्यवसायमा पनि हात हालेको छ। दरबारमार्गमा कार्यालय रहेको ग्रोमोर मर्चेन्ट बैंकर लिमिटेडको ४० प्रतिशत सेयर किनेको प्रभु समूहले किनेको सो समूहका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनले जानकारी दिए। ग्रोमोरको सम्पूर्ण व्यवस्थापन पक्ष प्रभुले नै सम्हाल्ने भट्टचनले बताए। ग्रोमर मर्चेन बैंकरमार्फत प्रभुले अब विभन्न कम्पनीहरूको सेयर निष्काशन तथा विक्री प्रवन्धकको काम गर्ने छ। सेयर स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा बढी पुर्याएपछि ग्रोमर मर्चेन्टको नाम प्रभु मर्चेन राख्ने तयारी भइरहेको छ। प्रभु समूहले हाल वत्तीय क्षेत्रमा प्रभु बैंक बैंक, प्रभु मनिट्रान्सफर, प्रभु इन्स्योरेन्स, प्रभु कोअपरेटिभ सञ्चालन गरिरहेको छ।
|
भुवन पौडेल काठमाडौं, ११ फागुन – सरकारले भूकम्पप्रभावित उद्योगी–व्यवसायीलाई सरल ऋणका लागि स्थापना गरेको आर्थिक पुनरुद्धार कोषमा २३ बैंक/वित्तीय संस्थाले २३ अर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता जनाएका छन्। कोषमा रकम जम्मा गर्न सोमबारसम्म समय थियो। राष्ट्र बैंकले कोष सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर आह्वान गरेको थियो। कोषमा जम्मा गरिने रकमको ब्याज आउनुका साथै त्यसलाई वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर)मा गणना गर्न सक्ने व्यवस्था छ। राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई १२ प्रतिशत, विकास बैंकलाई ९ र वित्त कम्पनीलाई ८ प्रतिशत एसएलआर तोकेको छ। एसएलआर बैंकले लिएको निक्षेपमध्ये लगानी नगरी राख्नुपर्ने अंश हो। यो रकम राष्ट्र बैंकले तोकेको क्षेत्रमा बाहेक अन्यत्र लगानी गर्न पाइँदैन। तर, पुनरुद्धार कोषमा जम्मा भएको रकम एसएलआरमा गणना गर्न पाए बैंक/वित्तीय संस्थाले निक्षेपको रकमबाट लगानी गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीले बताए। बैंक/वित्तीय संस्थाले कम्तीमा पनि २ वर्षका लागि कोषमा रकम राख्नुपर्ने हुन्छ। कोषले भूकम्प तथा नाकाबन्दीका कारण प्रभावित कृषक, उद्योगी तथा व्यवसायीलाई पुनर्कर्जा तथा ब्याज सहुलियत दिने काम गर्छ। उनहरूलाई पुनरुत्थानमा सघाउन कोषको अवधारणा ल्याइएको हो। १ खर्बको पुनरुद्धार कोष सञ्चालनको जिम्मा केन्द्रीय बैंकलाई छ। कोषमा सरकार, बाह्य विकास साझेदार र बैंक/वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त रकमका साथै पुनर्कर्जाबापत प्राप्त हुने ब्याजसमेत जम्मा हुनेछ। कोषले पुनर्कर्जा दिँदा लिने ब्याज र वित्तीय संस्थाको रकम जम्मा गर्दा दिने ब्याजदर १. ५ प्रतिशत छ। तर, वित्तीय संस्थाले ५ प्रतिशतभन्दा धेरै लिन पाउनेछैनन्। यो कर्जाका लागि प्रभावितहरू जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिबाट प्रमाणित भएको हुनुपर्नेछ। हाल सञ्चालनमा रहेका ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका सबै बैंक/वित्तीय संस्थाले कोषमा रकम जम्मा गर्न सक्ने प्रवक्ता पंगेनीले बताए। “कार्यविधिअनुसार आज (सोमबार) अन्तिम दिन भए पनि केही समय थपिने भएकाले अन्य संस्थालाई पनि ताकेता गर्नेछौं, ” उनले भने। हाल ‘क’ वर्गका २९, ‘ख’ वर्गका ७३ र ‘ग’ वर्गका ४७ गरी १४९ बैंक/वित्तीय संस्थामा सञ्चालनमा छन्। कोष सञ्चालन, समन्वय तथा अनुगमन समितिका लागि डेपुटी गभर्नरसहितको समिति गठन हुने व्यवस्थाले काम गर्न केही ढिला हुने देखिन्छ। हाल केन्द्रीय बैंकमा दुबै डेपुटी गभर्नरको पद रिक्त छ। पदपूर्तिका लागि गभर्नरले करिब ३ साताअघि सरकारलाई ४ कार्यकारी निर्देशकको नाम रिफारिस गरे पनि मन्त्रिपरिषद्ले अझै नियुक्त गर्न सकेको छैन। पुनरुद्धार कोषमा २३ संस्थाको २३ अर्ब प्रतिबद्धता
|
भुवन पौडेल काठमाडौं, १२ फागुन – नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले मंगलबारदेखि सर्वसाधारणका लागि निष्कासन तथा बिक्री खुला गरेको फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) मा धितोपत्रको दोस्रो बजारबाट संस्थापक सेयर खरिद गरेका लगानीकर्ताले लगानी गर्न नपाउने भएका छन्। संस्थापक समूहको सेयर स्वामित्व घटाउन एफपीओ निष्कासन गरेकाले संस्थापकले लगानी गर्न नपाउने भएका हुन्। बैंकको संस्थापक सेयरको दोस्रो बजारमा भएको सहज कारोबारले हजारौं लगानीकर्ताले धितोपत्रको दोस्रो बजारबाट संस्थापक सेयर किनेका कारण एफपीओमा लगानी गर्नबाट वञ्चित भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले नै संस्थापक सेयर र सर्वसाधारण सेयर छुट्ट्याएकाले संस्थापक सेयर खरिद गर्नेले लगानी गर्न नपाउने भएका हुन्। धेरैजसो ठूला लगानीकर्ता र संस्थागत लगानीकर्ता बैंकको संस्थापक सेयर दोस्रो बजारबाट खरिद गरेको हुनाले एफपीओमा लगानी गर्न नपाउने भएका हुन्। एउटै कम्पनीको सेयर संस्थापक र साधारण भनी फरक मूल्यमा दोस्रो बजारमा कारोबार गराउने परम्पराले यो समस्या आएको लगानीकर्ता बताउँछन्। हाल बजारमा पाइने बैंकको संस्थापक सेयर साधारण सेयरसरह हुनका लागि अफर डकुमेन्ट अर्थात् धितोपत्र बोर्डको अनुमति लिई कारोबार गराउनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण सो सेयरमा लगानी गरेका लगानीकर्ताले लगानी गर्दा संस्थापक र सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व अनुपात मिल्दैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०६३ अनुसारको ७० र ३० सेयर स्वामित्वका लागि एफपीओ निष्कासन गरिएको हो। धितोपत्रको दोस्रो बजारबाट खरिद गरेको हुनाले कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा हस्ताक्षर नभएका तर बैंकको संस्थापक सेयर खरिद गरेका लगानीकर्ताले एफपीओमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने एक लगानीकर्ताले बताए। कम्पनी ऐन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनअनुसार दोस्रो बजारबाट संस्थापक सेयर खरिद गरेका लगानीकर्ताले सर्वसाधारणका लागि खुलाइएको सेयरमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने उनको दाबी छ। कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार ‘संस्थापक’ भन्नाले कम्पनी संस्थापना गर्नको लागि कार्यालयसमक्ष दाखिल गरिने प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा लेखिएको विषयलाई मञ्जुर गरी संस्थापकको हैसियतले हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति सम्झनुपर्ने हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०६३ मा ‘संस्थापक’ भन्नाले ऐनबमोजिम बैंक वा वित्तीय संस्था स्थापनाका लागि प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा कम्तीमा १ सेयर लिन मञ्जुर गरी संस्थापकको हैसियतले हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति हुने व्यवस्था छ। दोस्रो बजारबाट सेयर खरिद गरेका लगानीकर्ताको सन्दर्भमा कम्पनी ऐन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनले परिभाषित गरेअनुसार संस्थापकभन्दा बाहिर देखिन्छ। उनीहरूले खरिद गरेको सेयर संस्थापक समूहको हुने भए पनि सेयरधनी बैंकको संस्थापक हुने/नहुने यी कानुनले बोलेका छैनन्। त्यसकारण दोस्रो बजारबाट बैंकको संस्थापक सेयर खरिद गरेको लगानीकर्ताले एफपीओमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने लगानीकर्ताको तर्क छ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले संस्थापक समूहको सेयर स्वामित्व कम गर्नका लागि एफपीओ निष्कासन गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका एक कर्मचारीले बताए। पब्लिकमा बिक्री गरेको सेयरबाट को संस्थापक हो र को सर्वसाधारण हो छुट्ट्याउन गाह्रो हुने उनले बताए। संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर एउटैले होल्ड नगरोस् भनेर पब्लिक र संस्थापक सेयर होल्ड गरेका छुट्टाछुट्टै व्यक्ति सञ्चालकमा जाने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार व्यक्तिका कारण संस्थापक र सर्वसाधारण भनेर नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। एकीकृत निर्देशन ०७२ को निर्देशन १० मा भएको व्यवस्थाबमोजिम संस्थापकले पब्लिकमा निकाष्सन गेरेको सेयरमा लगानी गर्न पाउन छैनन्। तर, निष्कासन गरेको समयमा बिक्री नभएको खण्डमा भने संस्थापकहरूले खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ। साथै, आह्वान पत्रमा पनि उल्लेख गरिएको छैन। तर, नेपाल धितोपत्र बोर्ड भने यसमा सहमत छैन। केन्द्रीय बैंकले नै संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर भनेर छुट्ट्याएकाले एक व्यक्तिले दुबैतर्फको सेयर लिन नसक्ने नेपाल धितोपत्र बोर्डका निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठले बताए। “बैंकको सेयर स्वामित्व मिलाएर ७० संस्थापक र ३० पब्लिक बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार एफपीओ गरिएको हो, ” उनले भने, “यो एफपीओमा संस्थापक सेयर खरिद गरेकाहरूले लगानी गर्नका लागि बजारमा आएको संस्थापक सेयर सर्वसाधारण नै हो भन्नुपर्छ। ” कानुनी रूपमा पनि संस्थापक सेयर लिएको व्यक्तिले संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर दुवै लिन नसक्ने उनले बताए। दोस्रो बजारबाट खरिद गरेको संस्थापक सेयरधनीलाई एफपीओमा लगानी गर्न दिने हो भने पृथ्वीबहादुर पाण्डेलाई पनि लगानी गर्न दिइनुपर्ने उनको भनाइ छ। सर्वसाधारणको सहभागिता बढाउनका लागि आएको एफपीओमा संस्थापकले लिन पाउने भएपछि सबै संस्थापकले नै लगानी गरे हुने उनको तर्क छ। “कम्पनी ऐनअनुसार पुँजी लगानी नगरे पनि प्रबन्धपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि संस्थापक हुने परिभाषा छ, ” निर्देशक श्रेष्ठले भने, “राष्ट्र बैंकको परिभाषाअनुसार सेयर संस्थापक हो, व्यक्ति संस्थापक होइन, संस्थापक सेयर लिने व्यक्ति संस्थापक सेयरधनी हो। ” बैंकले मंगलबारदेखि ५०१ रुपैयाँ प्रिमियमसहित ६०१ रुपैयाँ प्रतिकित्ताका दरले ९० लाख ६९ हजार ३८८ कित्ता सेयर नयाँ निष्कासन गरेको छ। हाल ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको सो एफपीओपछि चुक्ता पुँजी ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ हुनेछ। एफपीओबाट मात्र बैंकले ५ अर्ब ४५ करोड ७ लाख रुपैयाँ संकलन गर्नेछ, जसमध्ये बैंकले ९० करोड ६९ लाख ३८ हजार ८०० रुपैयाँ चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नेछ भने बाँकी रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नेछ। यसरी प्रिमियम उठाएर सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको रकमबाट बोनस सेयरमात्र लाभांशको रूपमा वितरण गर्न मिल्छ। बैंकको एफपीओ बाँडफाँडमा समस्या आएको खण्डमा ५०१ रुपैयाँ प्रिमियमसहितको सेयर खरिद आवेदन दिएका लगानीकर्ता मर्कामा पर्नेछन्। साधारण सेयरका लागि भन्दा ५०० रुपैयाँ धेरै लगानी गर्ने लगानीकर्ताका लागि झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियाले समस्यामा पार्नेछ। यसबाट नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डका कारण लगानीकर्ता समस्यामा पर्ने देखिन्छ। त्यस कारण नियामक निकायले बैंकको एफपीओको सन्दर्भमा सक्दो छिटो स्पष्ट पार्नुपर्छ। संस्थापक सेयर खरिद गरेका लगानीकर्ताले एफपीओमा लगानी गर्न नपाउने
|
नेपालगन्ज, १२ फागुन – सरकारी अनुदान पाउन बिमा अनिवार्य गरिएपछि बाँकेमा पशु बिमातर्फ कृषक ठूलो संख्यामा आकर्षित भएका छन्। पशु बिमाबारे जनचेतना वृद्धि भएसँगै पशुबिमा गराउने कृषकको संख्या बढ्दै गएको पशु विकास कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। जिल्लाका कृषकमा पशुपन्छीको बिमा गर्ने लहर नै चलेको कार्यालयले जनाएको छ। विगत वर्षभन्दा गत आर्थिक वर्षमा अत्यधिक बिमा गरिएको पनि पशु कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ। कार्यालयका अनुसार आव ०७०/७१ मा १५ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा ३७९ पशुको बिमा गरिएको थियो भने आव ०७१/७२ मा ६५ करोड २१ लाख रुपैयाँमा ५९५ पशुको बिमा गरिएको छ। बाँकेमा बंगुर र गाईभैंसीको धेरै बिमा भएको छ। ०७०/७१ मा गाईको सबैभन्दा धेरै बिमा भएको छ भने ०७१/७२ मा बंगुरको धेरै बिमा भएको छ। बाँकेमा युवालक्षित र सहकारी कार्यक्रममार्फत ४७ लाख ८४ हजार रुपैयाँ अनुदान पशुपन्छीमा दिइएको छ। सहकारीबाट १८ लाख ९ हजार र युवालक्षित कार्यक्रमबाट २९ लाख ७५ हजार अनुदान दिइएको हो, जसमा गाई तथा भैंसीका ११ र बंगुरका ४ वटा फार्मका लागि रकम दिइएको छ। बाँकेमा बंगुरको मात्र १९१ वटा फार्न पशु कार्यालयमा दर्ता भएका छन्। गत आवमा शिखर इन्स्योरेन्सले १७८ पशुको १० करोड ३१ लाख ७ हजार, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले ७७ पशुको ४० लाख ८५ हजार, युनाइटेड इन्स्योरेन्सले २८५ पशुको ४९ करोड २ लाख ५ हजार र नेसनल इन्स्योरेन्सले ५५ पशुको १७ लाख ८५ हजारको बिमा गरेको पशु कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार पशुबिमाबारे प्रचारप्रसार बढेपछि कृषकको आकर्षण बढेको हो। बाँकेमा पशु बिमा गर्ने बढे
|
काठमाडौं, १३ फागुन – अरनिको डेभलपमेन्ट बैंकले सुपर कर्जा योजना सुरु गरेको छ। ९. ५ प्रतिशत ब्याजदर तोकिएको यस योजनाको अवधि बढीमा १५ वर्ष रहेको बैंकले जनाएको छ। कर्जा उपयोग गर्न ग्राहकले तोकेबमोजिमको धितोस्वरुप सुरक्षण राख्नुपर्ने र घरजग्गा धितो हुनेमा कम्तीमा ८ फिटको मोटरबाटो हुनुपर्नेछ। यस्तो कर्जा घर–जग्गा खरिद गर्ने, सवारी साधन खरिद गर्ने, व्यापारिक प्रयोजनका लागि तथा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने सकिने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झनकराज ढुंगेलले जानकारी दिए। यसैबीच, बैंकले केन्द्रीय कार्यालयका सम्पूर्ण कर्मचारी र शाखाका प्रमुखहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम प्रदान गरेको छ। आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि उक्त तालिम प्रदान गरिएको हो। २ दिने तालिममा चार्टड एकाउन्टेन्ट मनोज ज्ञवालीका साथै अन्य व्यवस्थापन एवं बैंकिङ क्षेत्रका विशेषज्ञहरूले प्रशिक्षण दिएको बैंकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। २३ करोड ४३ लाख चुक्ता पुँजी रहेको बैंकले चालू आवको माघसम्म १ अर्ब ८१ करोड निक्षेप संकलन तथा १ अर्ब ४५ करोड कर्जा लगानी गरी ३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ। अरनिको बैंकको सुपरकर्जा
|
मनोरञ्जन शर्र्मा भैरहवा, १३ फागुन – रूपन्देहीमा भारतीय मुद्राको अवैध कारोबार बढ्दै जाँदा खरिद–बिक्री दर १७५ रुपैयाँसम्म पुगेको छ। यो दर सरकारी खरिद–बिक्री दरभन्दा कम्तीमा १५ रुपैयाँले बढी हो। बजारमा भारतीय मुद्राको अभाव भएपछि अवैध कारोबारीहरूले १०० भारुलाई नेपाली रुपैयाँ १७५ सम्ममा बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ। भारतसँगको व्यापार घाटा बढ्दै जानु, भारतमा निर्यात हुँदै आएको रोडा, ढुंगा रोकिनु, भारतीयहरूले नेपाली बजारमा खरिदारीका लागि नेपाली एटीएमबाटै पैसा निकाल्नु, डेबिड, भिसा कार्डको बढी प्रयोगले पनि बजारमा भारुको अभाव भएको हो। “अहिले हाम्रा मनी चेन्जरहरूसँग सटहीका लागी भारतीय मुद्रा छैन, अभाव छ तर अवैध कारोबार बजारमा जति पनि भइरहेको छ, ” लुम्बिनी मनी चेन्जर संघका कार्यबाहक अध्यक्ष गोपाल भण्डारीले भने, “हामी व्यवसायीले इजाजत लिएर बसेका छौं, भारतीय मुद्रा अभावले सटही गर्न समस्या छ तर इजाजत नलिएका व्यक्ति, पान पसल, ठेला, गाडी चालक, अन्य व्यवसायीले दैनिक लाखौंको अवैध कारोबार गरिरहेको छन्। ” अहिले भारतीय बजार सुनौली नौतनवा र भैरहवाका केही कपडा व्यापारी, इलेक्ट्रोनिक्स सामानका व्यापारीले अवैध रूपमा भारतीय रुपैयाँको सटही गरिरहेको मनी चेन्जर व्यवसायीको गुनासो छ। अहिले भैरहवा तथा भारतीय बजार सुनौली र नौतनवाका ठूला व्यवसायी नै अवैध रूपमा भारतीय रुपैयाँको सटही कारोबारमा संलग्न रहेको मनी चेन्जर व्यवसायीको आरोप छ। अवैध सटही गर्नेहरूले भारतीय बैंकहरूको एटीएम मेसिनबाट नेपाली एटीएम कार्डको प्रयोग गरी भारतीय रुपैयाँ संकलन गर्ने र त्यसरी आएको भारतीय मुद्रालाई सय कडा १५ रुपैयाँसम्म बढी लिएर बिक्री गर्ने गरेका छन्। एउटा एटीएमबाट १ दिनमा १० हजार भारतीय रुपैयाँसम्म निकाल्न मिल्छ। यसरी निकाल्दा बैंकले १ कारोबारको २५० रुपैयाँसम्म खर्च काट्छ। यसरी हेर्दा पनि १० हजार भारु सटही हुँदा कम्तीमा पनि खर्च कटाएर सजिलै १ हजार नेपाली रुपैयाँसम्म प्रतिदिन बच्ने भएकाले भारुको अवैध कारोबारी बढ्दै गएका हुन्। यस्ता कारोबारीसँग दर्जनौं एटीएम कार्ड हुने गरेको पाइन्छ। हरेक दिन बिहानैदेखि एटीएम कार्डबाट रकम निकाल्नेहरू सीमावर्ति बजार सुनौली, नौतनवा र कोलहीका बैंकपरिसरमा प्रशस्तै भेटिन्छन्। नेपाली बजारमा भारुको अवैध कारोबार बढ्दै जान थालेपछि समस्या समाधानका लागि सीमा क्षेत्रमा भारतीय मुद्राको संकलन केन्द्र आवश्यक भएको यहाँका व्यवसायी बताउँछन्। “अवैध कारोबारलाई रोक्न मनी चेन्जर संघको साझा संस्थाको रूपमा सीमा क्षेत्रमा भारतीय रुपैयाँको संकलन केन्द्र जरुरी रहेको र संकलन केन्द्रले भारतबाट नेपाल भित्रिनेहरूको रकम संकलन गर्ने तथा नेपालमा नेपाली मुद्रा प्रयोगका लागि उत्प्रेरणा दिनेछ, ” कार्यबाहक अध्यक्ष भण्डारीले भने। नेपाल राष्ट्र बैंकले मनी चेन्जरहरूलाई सटही गर्न भारतीय रुपैयाँ दिन बन्द गरेको करिब ६ वर्ष भएको छ। राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगर शाखाले सर्वसाधारणका लागि दैनिक २ हजार भारुसम्म सटहीको व्यवस्था मिलाएको छ। यो रकम साँट्न पनि सर्वसाधारणको भीड बिहानैदेखि लाग्ने गरेको छ। भारतमा अध्ययन, उपचार तथा विशेष कार्यका लागि जानेहरूलाई उनीहरूले पेस गर्ने कागजातका आधारमा २५ हजार रुपैयाँसम्म प्रदान गर्ने गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगर शाखाका प्रमुख श्रवण अधिकारीले जानकारी दिए। “डेबिट तथा क्रेडिट कार्डको प्रयोग जति सक्दो धेरै गरेर नगदको कारोबार कम गर्दै भारुको अवैध कारोबारलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ, ” उनले भने, “यसबाट अवैध धन्दा रोक्न पनि सहयोग पुग्छ। ” सीमावर्ती बजारमा खरिदारीका लागि जाने नेपाली सर्वसाधारणसँग त्यहाँका व्यवसायीले नेपाली रुपैयाँ भुक्तान गरेमा १० रुपैयाँसम्म बट्टाबापत काट्ने गरेका छन्। रूपन्देहीमा भारतीय मुद्राको अवैध कारोबार बढ्दै
|
काठमाडौ, १७ फागुन – नेपाल राष्ट्र बैंकले भूकम्पपीडितका लागि छुट्ट्याइएको सहुलियत कर्जा प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने भएको छ। पीडितका लागि छुट्ट्याइएको २ प्रतिशत ब्याजदरको कर्जा जम्मा २ वटा मात्रै प्रवाह भएपछि केन्द्रीय बैंकले सरलीकृत गर्ने जनाउ दिएको हो। चालू आवको मौद्रिक नीति ०७२/७३ को अर्धवार्षिक समीक्षामा गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले भूकम्पपीडितका लागि घोषित सहुलियत कर्जा कार्यविधिमा समस्या रहेको स्वीकार गरे। कार्यविधिमा केही झन्झटिलो व्यवस्था रहेको स्वीकारे पनि उनले कार्यान्वयनमा केन्द्रीय बैंकसँगै वाणिज्य बैंकहरू पनि दोषी रहेको बताए। “कर्जा योजना ल्याएको ६ महिना बितिसक्दा पनि २ वटा मात्र कर्जा जानु समस्या हो, ” उनले भने, “तर बैंकले कर्जा तिर्ने मान्छे जेन्युअन हो/होइन र तिर्छ/तिर्दैन भनेर हेर्छ। ऋण भनेको लाइन लागेर बाँड्ने कुरा होइन। ” सहुलियत ऋण भएकाले प्रक्रियागत रूपमा मूल्यांकन गरी तिर्ने ऋणीले मात्र यो सुविधा लिनसक्ने गभर्नर नेपालले स्पष्ट पारे। कागजपत्र पुर्याएर आउनेले ऋण नपाए राष्ट्र बैंकमा खबर गर्नसमेत उनले आग्रह गरे। सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत उनले पटक–पटक यस्तो आग्रह गर्दै आएका छन्। बैंकबाट २ प्रतिशतमा लिएर सेयर बजारमा लगानी गर्ने, बैंकमा बढी ब्याज आउने गरी राख्न दिनेजस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। पुँजी वृद्धिमा लचिलो नहुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धिको सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंक लचिलो नहुने भएको छ। आवश्यकताभन्दा धेरै समय दिई पुँजी वृद्धिको नीति लिएको केन्द्रीय बैंकका गभर्नर नेपालले बताए। केन्द्रीय बैंकले लचिलो भएको दाबी गरिरहँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था भने मर्जरका लागि ढोका ढक्ढक्याउँदैमा हैरान भइसकेका छन्। ४ गुणासम्म पुँजी बढाउनुपर्ने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जरमै जोड दिएका छन्। “पुँजी वृद्धिका लागि २ वर्षको समय धेरै हो, ” डा. नेपालले भने, “एसियाली मुलुकमा आएको आर्थिक समस्यको समयमा ९ देखि १८ महिनामै मर्जर सम्पन्न भई पुँजी वृद्धि गरेका थिए। ” अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा २ वर्षको समय पर्याप्त भएको उनले बताए। “चालू आवको ६ महिनामा ८३ बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर भई ३१ वटा भएका छन्, ” गभर्नरले भने, “यो गति हेर्दा २ वर्षको समयमा पुँजी वृद्धिको नीतिलाई समस्याको रूपमा लिन हुँदैन। ” तरलता व्यवस्थापन भइसक्यो हाल वित्तीय प्रणालीमा देखिएको अधिक तरलता व्यवस्थापन भइसकेको राष्ट्र बैंकले दाबी गरेको छ। “हाल करिब ४० अर्ब अधिक तरलता छ, छिट्टै ८८ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउँदै छ, ” उनले भने। सरकारले खर्च पनि बढाउने भए बजारको अधिक तरलता दीर्घकालीन समस्या नभएको तर्क डा. नेपालले गरे। भारतीय मुद्राका कारण नेपाली मुद्रा अवमूल्यन भएको उनले बताए। आव ०७२/७३ को मौद्रिक नीतिले अधिक तरलता व्यवस्थापन, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार, वित्तीय पहुँचजस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिएको थियो। मधेस आन्दोलन र संविधान जारी भएपछिको सिमाना अवरोधका कारण औद्योगिक उत्पादन, सार्वजनिक खर्च तथा निजी क्षेत्रको कर्जा लगानी नअपेक्षित रूपमा घटेको छ। मुद्रास्फीति ९. ५ प्रतिशत आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै मुलुकमा उत्पन्न अप्रत्यासित परिस्थितिका कारण मूल्य स्थिरता कायम गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। आपूर्ति अवरोधका कारण मूल्यमा थप दबाब सिर्जना हुन गई वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति दर ०७२ पुसमा १२. १ प्रतिशत पुगेको छ। चालू आर्थिक वर्षको औसत मुद्रास्फीति ९. ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने संशोधित अनुमान केन्द्रीय बैंकले गरेको छ। समीक्षा अवधिमा मुलुकको शोधनान्तर बचत १३९ अर्ब ७५ करोड छ। आयातमा आएको संकुचन र वैदेशिक सहयोग तथा विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धिका कारण विदेशी विनिमय सञ्चिति गत पुस मसान्तमा ९८८ अर्ब पुगेको छ। पुसमा विस्तृत मुद्राप्रदायको वार्षिक विन्दुगत वृद्धि २३. ५ प्रतिशत छ। कुल आन्तरिक कर्जाको वृद्धिदर वार्षिक विन्दुगत आधारमा १३. १ प्रतिशत छ। यो वृद्धि चालू आवमा २३. ४ प्रतिशत अनुमान गरिएको थियो। त्यसैगरी, निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जाको वार्षिक विन्दुगत विस्तार १३. ५ प्रतिशत छ। मौद्रिक नीतिले यस्तो कर्जाको प्रतिशत २० प्रतिशत प्रक्षेपण गरेको थियो। चालू आवको ६ महिनासम्ममा खुलाबजार कारोबारका विभिन्न उपकरणमार्फत ३०५ अर्ब तरलता प्रशोचन भएको छ। यसमध्ये निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत् १९८ अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। लघुवित्त संस्थाहरूले नाफाको १ प्रतिशत रकम ऋणीको हित तथा विकासका लागि ‘ग्राहक संरक्षण कोष’मा छुट्ट्याउनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ। साथै, वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण प्रस्ताव गर्दा थप प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशत कोषमा छुट्टयाउनुपर्छ। वैशाखको भूकम्पपछि आवासीय घर क्षतिग्रस्त भएका सर्वसाधारणलाई पुनर्निर्माणका लागि २ प्रतिशत ब्याजदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत उपलब्ध हुने कर्जा व्यवस्थालाई विस्तार गरी लघुवित्त संस्थाबाट समेत प्रतिग्राहक ३ लाखसम्म उपलब्ध हुने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ। भूकम्पपीडित कर्जा कार्यविधि परिमार्जन गरिने
|
विराटनगर, १८ फागुन – विराटलक्ष्मी विकास बैंकले कर्जातर्फ नयाँ शीर्षक थप गरी सस्तो ब्याजदरमा ग्राहकलाई कर्जा दिने घोषणा गरेको छ। विराटनगरमा केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गरेर पूर्वाञ्चलका ग्रामीण क्षेत्रका ग्राहकलाई सेवा प्रवाह गर्दै आएको बैंकले कर्जातर्फ न्यूनतम ८. ५ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरी कर्जाका नयाँ शीर्षक थप गरेको जनाएको छ। यसअघि, न्यूनतम १०. ५ प्रतिशतदेखि अधिकतम १५. ५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर थियो। बैंकले साना व्यवसाय कर्जा शीर्षकमा ९. ९९ देखि ११ प्रतिशतसम्म, गाडी खरिद शीर्षकमा ८. ९९ प्रतिशत घर निर्माण/घर घडेरी जग्गा खरिद कर्जा शीर्षकमा ८. ५० देखि ८. ९९ प्रतिशतसम्म र धितो कर्जा शीर्षकमा ११ देखि १२ प्रतिशतसम्म ब्याजदर लिने गरी कर्जा लगानी सुरु गरेको जनाएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तु, कृषि उत्पादन, साना घरेलु उद्योग सञ्चालन तथा अन्य सामग्रीसमेतको खरिद–बिक्री उत्पादन गर्न साना व्यवसाय कर्जा तथा मोटरबाटो तथा बिजुलीको सुविधा पुगेका नगरपालिका तथा सहरोन्मुख गाविस क्षेत्रमा घरनिर्माण, घर घडेरी खरिद तथा घडेरी खरिद कार्यका लागि न्यून ब्याजदरमा घर निर्माण/घर घडेरी जग्गा खरिद कर्जा दिने बैंकले जनाएको छ। व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि धितो राखेर वा नराखी गाडी खरिद कर्जा तथा बहालवाला कर्मचारी, व्यापारी, उद्योगपति, कृषक र सामाजिक मान प्रतिष्ठा भएका व्यक्तिहरूलाई धितो तथा आयस्रोतका आधारमा धितो कर्जा दिने बैंकले जनाएको छ। विराटलक्ष्मीबाट सस्तो कर्जा सुरु
|
काठमाडौं, १८ फागुन – नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सोमबार लघुवित्त कम्पनीहरूको सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको छ। आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको क्रममा छिट्टै लघुवित्त कम्पनीहरूको सेयरपुँजीसमेत बढाउने बताएपछि लगानीकर्ताहरू लघुवित्तको सेयरमा लागेका हुन्। लघुवित्त बैंकहरूको सेयर उकालो लागेपछि सोमबार विकास बैंक परिसूचक सबैभन्दा बढी २०. ६८ अंकले बढेको छ। यसैगरी, सबैभन्दा बढी कमाउने कम्पनीहरूमा पनि अधिकांश लघुवित्त विकास बैंक रहेका छन्। सोमबार समग्र नेप्से परिसूचक भने स्थिर रह्यो। कारोबार सुरु भएलगत्तै बढ्न थालेको नेप्से आधा घण्टामा १२८७ अंकमा पुगेको थियो। त्यसपछि भने फेरि गिरावट आई कारोबार बन्द हने समयसम्ममा अघिल्लो दिनको तुलनामा ०. २७ अंकले मात्र बढेर १२८३. ९४ अंकमा अडिएको छ। समूहगत परिसूचकमध्ये विकास बैंकसँगै बिमा, जलविद्युत् र होटल समूह बढेका छन् भने बैकिङ, वित्त र अन्य समूह ओरालो लागेका छन्। कारोबार रकम भने १ करोड रुपैयाँ कम भएको छ। सोमबार १२१ कम्पनीका ५२ करोड २० लाख रुपैयाँबराबरको ६ लाख ५७ हजार ३१० कित्ता सेयर किनबेच भएका छन्। आइतबार ५३ करोड ४८ रुपैयाँबराबरको सेयर किनबेच भएको थियो। सोमबार आईएलएफसीओ, माइक्रोफाइनान्स र नेपाल ग्रामीण विकास बैंक, विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था, निर्धन उत्थान बैंक, साना किसान बैंकका लगानीकर्ताले धेरै कमाएका छन्। यस्तै, महालक्ष्मी फाइनान्सका, गुह्येश्वरी मर्चेन्ट, मन्जुश्री फाइनान्सलगायतका कम्पनीका लगानीकर्ताले धेरै गुमाएका छन्। लघुवित्त कम्पनीको सेयरमा आकर्षण
|
उपेन्द्र पौड्यालअध्यक्ष, नेपाल बैंकर एसोसिएसन काठमाडौं, १९ फागुन – बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी संसोधन गर्न बनेको विधेयेक– २०७२ का प्रावधानमा बैंकरहरूले असहमति जनाएका छन्। मंगलबार अर्थ समितिले विधेयकबारे छलफलका लागि बनाएको उपसमितिको छलफलमा उनीहरूले प्रस्तावित प्रावधानहरू संविधान र अरू ऐनसँग पनि बाझिएको उल्लेख गरे। बैंठकमा नेपाल बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्यालले बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) सँग बाझिएको बताए। बैंकको मूल मर्मलाई समेटेर विधेयक नआएको उनको भनाइ छ। “कर्जा दिएपछि भोलि नउठ्दा कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने कुनै प्रावधान छैन तर कारोबारलाई थाम्ने गरी कर्जा प्रदान गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ, जसले गर्दा सुरक्षित रूपमा लगानी गर्नुपर्ने बैंकको मूल मर्मलाई समेट्न सकिएको छैन। ” डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष कृष्णराज लामिछानेले संविधानसँग बाझिने गरी प्रावधानहरू तोकिएको दाबी गरे। “संविधानसँग बाझिने गरी सरकारले तोकेभन्दा बढी सम्पत्ति राख्न नपाइने भनेर उल्लेख गरिएको छ, ” उनले भने, “यो लागू हुनै सक्दैन, गलत हो। ” बैंकिङ कसुर विधेयकमा बैंकको कर्मचारीको तलब सरकारी कर्मचारीको भन्दा बढी नहुने गरी प्रावधान राख्नु भनेको निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने योजना भएको उनको भनाइ थियो। यसैगरी, बैंकले ऋण माग गर्ने व्यक्तिलाई ऋण नदिए ४५ दिनभित्रमा लिखित जवाफ र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधानसमेत गलत भएको उनको भनाइ थियो। बैठकमा नेपाल वित्तीय संस्था संघका महासचिव अनिल श्रेष्ठले कालोसूचीमा रहेका व्यक्तिको पासपोर्टबाहेक फोन लाइनसमेत काटिदिनुपर्ने प्रावधान राख्न माग गरे। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका महासचिव कमलेश अग्रवालले बैंकिङ कसुरको आरोप लागेका व्यक्तिलाई छानबिनको क्रममा अहिले रहेको प्रावधान ४५ बाट बढाएर ६० दिनसम्म थुनामा राख्न पाउने बनाउनु गलत भएको बताए। यो व्यवस्थाका कारण कानुनी कारबाहीमा ल्याउन ढिला हुने र निर्दाेष व्यक्ति धेरै दिनसम्म थुनामा रहनुपर्ने स्थिति आउने उनले बताए। बैंकिङ कसुर विधेयकमा बिगोअनुसार अधिकतम १० वर्षसम्म कैद सजाएको प्रस्ताव गरिएको भए पनि सांसहरूले २० वर्षसम्म कैद सजाए गर्नुपर्ने संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। मंगलबारको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले सजाए बढाउने प्रस्तावमा आफूहरू सहमत भए पनि सजाय देखेर मानिसहरू बैंकसम्म ऋण लिन जान डराउने प्रावधान राख्न नहुने बताए। “प्रावधान खुकुलो बनाउँदा बैंक नै डुब्ने स्थिति पनि आउनु भएन, कसिलो बनाउने भन्दैमा बैंकसम्म ऋण लिन जान डराउने प्रावधान पनि राख्नु हुँदैन, ” उनले भने। अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ०७१ चैतमा व्यवस्थापिक संसद्मा दर्ता गरेको विधेयक छलफलका लागि संसद्ले अर्थ समितिमा पठाएको हो। विधेयकमाथि ३३ वटा संसोधन प्रस्ताव परेपछि दफावार छलफलका लागि उपसमिति गठन गरिएको हो। संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने १४ सांसदमध्ये अधिकांशले बैंकिङ कसुरका दोषीलाई हुनुपर्ने दण्ड सजाय र बिगो जरिवाना बढाउन माग गरेका छन्। उनीहरूले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गर्नेलाई आजीवन जेल सजायको व्यवस्था गर्न संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। बैंकिङ कसुर विधेयकले पहिलोपटक बैंकिङ कसुरमा सहकारी संघ–संस्था, बिमा, सामूहिक लगानी कोषलगायतका क्षेत्रलाई समेत कारबाहीको दायरामा समेटेको छ। बैंकिङ कसुर विधेयकमा बैंकरको असहमति
|
किरण आचार्य काठमाडौं, २४ फागुन – बोक्नलाई सजिलो र सुरक्षित, चाहिएका बेला तुरुन्तै रकम निकाल्न सकिने सुविधाका कारण सर्वसाधारणबीच एटीएम कार्ड लोकप्रिय बन्दै गएको छ। एटीएम कार्डका कारण पैसा बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यतासमेत हट्दै गएको छ। कार्डको प्रयोगबाट उपभोक्ताले स्वदेशदेखि विदेशसम्म आफूलाई आवश्यक पर्ने रकम निकाल्नेदेखि लिएर सपिङको बिलसमेत कार्डबाटै भुक्तानी गर्ने सुविधा पाएका छन्। “चाहिएको समय र ठाउँमा रकम निकाल्न सकिन्छ, एटीएम लिएपछि पकेटमा हजार रुपैयाँभन्दा बढी राख्ने गरेको छैन, ” मैतिदेवीका दामोदर पौडेल भन्छन्, “यो बोक्नमात्र सजिलो छैन, सुरक्षित र भरपर्दो पनि छ। ” कुनै ठाउँमा जाँदा धेरै पैसा नबोक्ने तर एटीएम कार्डचाहिँ बोक्न नछुटाउने उनले बताए। न्युरोडमा कम्युटर पसल गर्दै आएका सचिन कार्की पनि एटीएम कार्डका कारण पैसा बोक्ने झन्झटबाट मुक्ति मिलेको बताउँछन्। “पसलमा कहिलेकाहीँ त ३–४ लाख हुन्छ। रातको समयमा बोकेर हिँड्दा लुटिनेमात्र होइन, ज्यानै जान सक्ने डर हुन्छ, ” उनले भने, “चाहिएको समयमा रकम निकाल्न सकिने भएकाले एटीएम कार्डबाट व्यापारीमात्र नभई सर्वसाधारण पनि लाभान्वित भएका छन्। ” उपभोक्ताको आकर्षणकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत एटीएम सेवा विस्तारलाई जोड दिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार एटीएम प्रयोगकर्ता दिनदिनै थपिँदै गएका छन्। बैंकिङ सेवाप्रति सर्वसाधारणको पहुँच र आकर्षण बढ्दै जाँदा प्रयोगकर्ताको आकार पनि ह्वात्तै बढेको छ। ०६० सालमा करिब ४० हजार नेपालीसँग एटीएम कार्ड भएकोमा अहिले ४३ लाखभन्दा बढीसँग छ। दशकअघि एटीएम काउन्टरको संख्या पनि २०० हाराहारी थियो। स्ट्यान्डर्ड चार्टड, नबिल र इन्भेस्टमेन्टजस्ता केही ठूला बैंकले मात्रै एटीएम सेवा दिन्थे। अहिले अवस्था फेरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्यात्मक वृद्धिसँगै बैंकिङ क्षेत्रको सेवामा पनि व्यापक विस्तार भएको छ। हाल सबै बैंक वित्तीय संस्थाले एटीएम सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। चालू आर्थिक वर्षको पुससम्ममा ४३ लाखभन्दा बढी नेपालीले एटीएम कार्ड लिएका छन्। त्यसमध्ये वाणिज्य बैंकहरूका ३८ लाख ८८ हजार ७६२, विकास बैंकका ३ लाख ५९ हजार ८२४ र फाइनान्स कम्पनीका ३७ हजार ८६९ एटीएम प्रयोगकर्ता छन्। यी कार्ड प्रयोगकर्ताका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गरी १ हजार ७८७ एटीएम काउन्टर छन्। राजधानीबाहिरका धेरै जिल्लामा एटीएम सेवा विस्तार भइसकेको छ। हाल करिब ४० प्रतिशत अर्थात् सवा करोड सर्वसाधारण बैंकिङ पहुँचमा छन्। बैंकिङ पहुँचभित्र रहेका ३५ प्रतिशतले एटीएम सेवा प्रयोग गर्ने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ। एटीएमबाट रकम निकाल्न जति सजिलो छ, त्यति यसबाट उपभोक्ता सजिलैसँग ठगिएका पनि छन्। एटीएमबाट पैसा निकाल्दा खाताबाट निकालेको भन्दा धेरै रकम घट्ने, खाताबाट रकम घटे पनि एटीएमबाट पैसा नआउने, कार्ड मेसिनमै अड्किने, एटीएमबाट ग्राहकको रकम चोरी हुने गरेकासम्म समस्या भएको ग्राहक गुनासो गर्छन्। पर्यटन बोर्ड आगाडि भएको इन्भेस्टमेन्ट बैंकको एटीएम विद्युत् आपूर्तिका कारण बन्द हुँदा पैसा निकाल्न नपाएर बैंकका उपभोक्ता चिन्तित देखिन्थे। “२ वटा एटीएममा जाँदा दुवै विद्युत् अभावमा बन्द थिए, ” एटीएमअगाडि भांैतारिएका तारा श्रेष्ठले भने। उनले अस्पतालवरपर र अत्यन्त व्यस्त ठाउँमा एटीएम प्रयोगकर्तालाई चौबिसै घन्टा सेवा उपलब्ध गराउन सरोकारवालालाई सुझाव दिए। एटीएम कार्डको प्रयोग बढ्दो
|
२५ फागुन, काठमाडौं। नेपालका लागि विश्व बैंकका नवनियुक्त देशीय निर्देशक सिम्यो फ्यानले आजदेखि आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ। उनलाई भुटान र बङ्गलादेशस्थित बैंकको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्ने गरी नियुक्त गरिएको यहाँस्थित उक्त बैंकले जनाएको छ। नयाँ देशीय निर्देशकको नियुक्तिबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र नेपाल सरकारका वरिष्ठ अधिकारीलाई जानकारी गराइएको बैंकले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। बर्मिङघम विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गरेका सिम्यो चिनियाँ नागरिक हुन्। उनले सन् १९९१ मा विश्व बैंकमा सेवा प्रारम्भ गरेका हुन्। यसअघि उनले युक्रेन, बेलारुस र मोल्डोभास्थित उक्त बैंकको देशीय निर्देशकका रुपमा काम गरिसकेका छन्।
|
दमौली, २६ फागुन – जिल्लाका २ सहकारीले आम्दानीको स्रोत बढाउन लागि माछापालन व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन्। व्यास नगरपालिका–९मा रहेको खहरे कृषि उत्पादक सहकारी संघ र मनपाङ गाविस–२ रहेको छांगेली पहल कृषि सहकारीले माछापालन व्यवसाय गरेका छन्। खहरेले ०६६ सालदेखि माछापालन थालेको होे। जिल्ला कृषि विकास कार्यालय तनहुँले उपलब्ध गराएको ३ लाख अनुदान र सहकारीका सेयर सदस्यको लगानीसहित ८ लाख ६० हजारको लागतमा २ वटा पोखरी निर्माण गरी व्यवसाय सुरु गरिएको अध्यक्ष दयाराम शर्माले बताए। “माछापालन सहकारीको आम्दानीको राम्रो स्रोत बन्दै गएको छ, ” उनले भने, “यद्यपि सोचे जति फाइदा हुन सकेको छैन। ” सहकारीले उत्पादन गरेको माछा खरिदका लागि उपभोक्ता सहकारीमै पुग्ने गरेका छन्। गत वर्ष १२ हजार माछाका भुरा राखिएकामा त्यो १२ हजार पनि बढी भएको महसुस भएकाले आउँदो वर्ष फिंगर साइजका बढीमा ४ हजार माछाका भुरा राखिने तयारी गरिएको उनले बताए। माछाका भुरा राख्दा प्रत्येक वर्ष ६० हजार लगानी हुन्छ भने उत्पादन भएको माछाबाट १ लाख ५० हजारसम्म फाइदा हुने गरेको सहकारीले जनाएको छ। त्यस्तै छांगेली पहल कृषि सहकारीले ०६९ सालमा माछापालन व्यवसाय सुरु गरेको थियो। २५ रोपनी क्षेत्रफलमा ७ वटा पोखरी खनेर व्यवसाय सुरु गरिएको सहकारीका अध्यक्ष सुर्जकुमार मल्लले बताए। उनका अनुसार माछापालनबाट पहिलो वर्ष ५ लाख र दोस्रो वर्ष ६ लाख आम्दानी भयो। यो वर्ष ६ लाख आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ। माछापोखरी खन्नका लागि सरकारबाट ५ लाख ७० हजार र सहकारीको ४२ लाख ८३ हजार लगानी भएको छ। सहकारीले ग्रास, कमन, नैनी, रहुलगायत जातका माछा पालेका छन्। सहकारीको आम्दानीको स्रोत माछापालन
|
काठमाडौं, २६ फागुन – बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर नतिरेपछि करिब ५ हजारभन्दा बढी सर्वसाधारण कालो सूचीमा परेका छन्। ऋण नतिर्ने प्रवृत्ति बढेपछि कालो सूचीमा पर्नेको संख्यासमेत बढ्दै गएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिफारीसमा कर्जा सूचना केन्द्रले बैंकहरूको ऋण नतिर्ने व्यक्ति, कम्पनी तथा कम्पनीका सञ्चालकलाई कालोसूचीमा राख्ने र हटाउने काम गर्दै आएको छ। केन्द्र स्थापना भएको ०४६ सालदेखि हालसम्ममा बैंकहरूको ऋण नतिरी कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ४ हजार ८५६ पुगेको छ। कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीको सञ्चालकसमेत गणना गर्दा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ६ हजारभन्दा बढी हुने केन्द्रले जनाएको छ। सुरुमा वार्षिक १०० को हाराहारीमा मात्र कालोसूचीमा पर्दै आएकामा पछिल्ला वर्ष यो संख्या बढ्दो छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्र १ हजार २६ व्यक्ति तथा कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन्। ५ वर्षयतामात्र करिब ४ हजार व्यक्ति कालोसूचीमा परेका छन्। चालू आवको ८ महिनामा मात्र ६०० व्यक्ति तथा कम्पनी कालोसूचीमा परेका केन्द्रले जनाएको छ। देशको अस्थिर राजनीतिका कारण आर्थिक क्षेत्रमा परेको असर, घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दी, आर्थिक कारोबारमा देखिएको सुस्तता, औद्योगिक उत्पादनको बजारको अवस्थालगायतका कारण आर्थिक क्षेत्रमा नै मन्दी आएका ऋण नतिर्नेको सख्या बढ्दै गएको केन्द्रको भनाइ छ। यसैगरी राष्ट्र बैंकले ०६९ मंसिरदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण चुक्ता नगर्नेलाई पनि कालोसूचीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि १ वर्षदेखि सूचीमा पर्नेेको संख्या ह्वात्तै बढेको हो। त्यसअघि २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ऋण चुक्ता नगर्ने मात्र यस्तो सूचीमा पर्ने गरेका थिए। कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार पछिल्लो समय कालोसूचीमा पर्नेमा धेरै हाउजिङ व्यवसायसँग सम्बन्धित छन्। घरजग्गा कारोबार उच्च भएको समय नाफाका लागि मात्र खरिद बिक्री गर्न कम्पनी खडा गरेर ऋण लिने यसमा बढी छन्। घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आएपछि व्यवसायीले ऋण तिर्न छोड्दा कालोसूचीमा पर्नेको सख्या बढेको हो। सूचना केन्द्रसँग कर्जा नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राख्नेबाहेक अन्य अधिकार नभएकाले लामो समयसम्म यस्तो सूचीमा रहने गरेका छन्। केन्द्रले कालोसूचीमा मात्र राख्ने भएकाले ती व्यक्तिबाट ऋण असुली गर्न तथा कारबाही गर्न न्यायाधीकरण र सरकारी निकाय अघि आउनुपर्ने बैंकरहरू बताउँछन्। बैंकबाट कर्जा लिएर १ वर्षसम्म सावा र ब्याज भुक्तानी नगरे कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान छ। कर्जा लिँदा देखाइएको प्रयोजनभन्दा फरकमा प्रयोग गरे, ऋणीले धितो राखेको वस्तु हराए, टाट पल्टे वा गायब भए, खातामा रकम नभई चेक जारी गरे बैंकहरूको सिफारिसमा केन्द्रले कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ। कालोसूचीमा परेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन नपाउने, बैंकबाट ऋण लिन नपाउनुका साथै डेविट, क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट जफत गर्ने र सरकारी सुविधाबाट बञ्चित गराउन सक्ने प्रावधान छ। ऋण नतिर्ने ५ हजार व्यक्ति तथा कम्पनी कालोसूचीमा
|
काठमाडौं, १ चैत – अपिपावर कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले कम्पनीको हालको चुक्तापुँजी १०० करोडको १ बराबर २ को हकप्रद सेयर जारी निर्णय भएको छ। यसपश्चात् कम्पनीको चुक्तापुँजी ३०० करोड रुपैयाँ पुग्ने कम्पनीले जनाएको छ। सिद्घकाली पावर कम्पनीले निकट भविष्यमा निर्माण गर्न लागेको ७५ मेगावाटको आयोजनामा बहुमत सेयर खरिद गर्ने योजना अपिपावरको छ। कम्पनीको सतप्रतिशत लगानीमा ८ मेगा वाटकोे अपर नौगड गाढ आयोजना र ४० मेगाबाटको माथिल्लो चमेलियाको निर्माण कार्यलाई समेत अघि बढाउने निर्णय सञ्चालक समितिले गरेको छ। कम्पनीले यसअघि नै १७ महिनाको छोटो अवधिमा ८. ५ मगा वाटको नौगड गाढ आयोजना समापन गरी राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिसकेको छ। कम्पनीले निर्माण गर्ने ८ मेगा वाटको अपर नौगड गाढ आयोजना र ४० मेगावाटको माथिल्लो चमेलिया दार्चुला जिल्लामा नै भएकाले निर्माण कार्य अझै छिटो सकिने जनाएको छ। कम्पनीले आफ्नो आयोजनाहरूको निर्माण कार्य ०७३ वैशाखबाट सुरु गर्ने भएको छ। कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीहरूलाई बढीभन्दा बढी लाभांश उपलब्ध गराउने र कम्पनीलाई नेपालको एक ठूलो निजी क्षेत्रको जलविद्युत् विकास कम्पनी बनाउने योजना रहेको समेत बताएको छ। अपिपावरले दिने भयो १ः२ हकप्रद सेयर दिने
|
जगन्नाथ दुलाल काठमाडौं, १ चैत – सर्वाेच्च अदालतले बैंक नोटमा स्टिच नगर्न, केरमेट नगर्न र जथाभावी च्यात्न नपाउने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल सरकारको नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो। अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, मनोजकुमार खड्का, प्रवीन्द्रराज जोशी, रुद्रप्रसाद पाठक र पदम श्रेष्ठले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश जारी भएको हो। राष्ट्र बैंकबाट छापिँदै आएका बैंक नोटहरूमा वर्षौअघिदेखि जथाभाथी रूपमा सार्वजनिक तबरले केरमेट गर्ने, च्यात्ने तथा जथाभावी रूपमा स्ट्याप्लर लगाउने र स्वयं बैंकहरूले समेत नोटका मुठ्ठाहरूमा स्ट्याप्लर लगाएर कारोबार गर्ने प्रचलन गरेकोमा कतैबाट रोक्ने प्रयास नभएको रिटमा उल्लेख थियो। बैंक नोटहरूमा स्ट्याप्लर गर्ने, केरमेट गर्ने तथा जथाभावी च्यात्ने कार्य नगर्न नगराउन, त्यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था चाहिएमा सोकोसमेत व्यवस्था गर्न र नोटहरूमा स्ट्याप्लर गर्ने कुनै निर्णय वा आदेश भए उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी नोट मुठ्ठा पार्न पेपर बाइन्डिङ वा रबरमात्रै प्रयोग गर्न परमादेश माग गरिएको थियो। निवेदकहरूले नोट जोगाउन कतिपय देशले स्वच्छ नोट अभियान नै चालेको बताउँदै नोट चाँडै नष्ट हुँदा त्यसको भार देशको अर्थतन्त्रमा पर्ने भन्दै सो कार्य रोक्न माग गरेका थिए। “यस्तो प्रकारको गैरजिम्मेवार कार्य विपक्षी सार्वजनिक निकायका लागि सुहाउने कार्य हुन सक्दैन, ” रिटमा उल्लेख छ, “यस्तो कार्यले नेपालको संविधान २०७२ प्रदत्त अधिकार हनन हुनाको साथै देशको अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण र सवलीकरण एवं वित्तीय अनुशासनमा समेत असर परिरहेको छ। ” नेपालमा बैंकहरूले पैसाको बन्डलमा नोटमा पर्ने गरी स्ट्याप्लर गर्दै आएका छन्। जसले गर्दा बन्डलबाट पैसा झिक्दा च्यातिने सम्भावना रहन्छ। त्यस्तै नेपालमा केरमेट गरेको र केही भाग च्यातिए पनि नम्बर देखिने नोट चल्ने गरेको छ। यसरी एक पटक छापेको पैसा छोटो समयमात्र चलनमा आउँदा नयाँ नोट छाप्नका लागि राज्यकोष खर्च हुने गरेको छ। नेपालमा नोट केरमेट गर्नेमाथि कारबाही नभए पनि कतिपय देशमा भने नोटको संरक्षणका लागि त्यसो गर्नेमाथि कडा कारबाहीको समेत व्यवस्था गरेको पाइन्छ। अमेरिकी डलरलाई च्यात्ने, काट्ने वा अन्य कुनै प्रकारले केर्ने, मेट्ने गरेमा १०० डलरसम्म जरिवाना र ६ महिनासम्म कैदको व्यवस्था छ। के हो स्वच्छ नोट अभियान पैसाको नोट लामो समय टिकोस् भनेर पछिल्लो समय स्वच्छ नोट तथा मुद्राको कारोबारका लागि केही देशहरूमा अभियाननै चलेका छन्। यस्ता अभियानको उद्देश्य नोटहरू जथाभावी नच्यातिउन र लामो समयसम्म ती नोटहरूबाट कारोबार होस् भन्ने हो। भारतमा सन् १९९० को दशकदेखि स्वच्छ नोटको कारोबारको विषयमा अभियान चलेको थियो। सन् २००१ मा भारतको ‘रिर्जव बैंक अफ इन्डिया’ले बैंक नोटमा जथाभावी कोर्ने, मेट्ने तथा स्ट्याप्लर गर्ने लगायतको काम रोक्न निर्देशन दिएको थियो। अहिले भारतमा वाणिज्य बैंकहरूमार्फत नोटको कारोबार भइरहेको छ भने स्वच्छ नोटको प्रचलनको नीति कार्यान्वयनमा छ। त्यस्तै घानामा सन् २०१० देखि र बंगलादेशले सन् २०१२ देखि ‘क्लिन नोट’ अपनाइएको छ। फिलिपिन्समा सन् २०१४ देखि यो अभियान सञ्चालनमा छ। विकसित मुलुकहरू अमेरिका, बेलायत तथा फ्रान्सलगायतका मुलुकमा समेत विगत लामो समयदेखि स्वच्छ नोटको कारोबारको अभ्यास हुँदै आएको पाइन्छ। नोटमा स्टिच, केरमेट नगर: सर्वोच्च
|
काठमाडौं, ४ चैत – काठमाडौं बचत तथा ऋण सहकारी संघ (कास्कुन)का अध्यक्ष शम्भुप्रसाद घिमिरेले सहकारी क्षेत्रको दिगो विकासका लागि सबैको समान सहभागिता आवश्यक रहेको बताएका छन्। सहकारीका छाता संगठनहरुको नेतृत्व कुनै एक पक्ष वा समूहको भन्दा पनि आपसी सहमतिमा केन्द्रीकृत भएर नेतृत्व चयन हुन आवश्यक रहेको घिमिरेको भनाइ छ। बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष घिमिरेले कुनै पनि दल वा संगठनको निर्देशनभन्दा पनि सहकारी अभियानको समस्या बुझ्ने खालको नेतृत्व आवश्यक रहेको धारणा राखे। वर्तमान अवस्थामा सहकारी क्षेत्रमा राजनीति हाबी भएका कारण समस्या आएको उल्लेख गर्दै संस्था बुझेका नेतृत्व आउन सके सहकारीका संघहरूले वास्तविक भूमिका खेल्न सक्ने उनको कथन थियो। नजिकिँदै गएको कास्कुन निर्वचनमा आफूहरू सहमतिको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै अन्तिम समय सम्म सबैलाई मिलाएर लैजानु पर्ने पक्षमा आफू रहेको घिमिरेले बताए। सहकारीलाई कसैको बाहुबल वा व्यक्ति केन्द्रितभन्दा पनि सहकारी सिद्धान्त र मर्मलाई आत्मसाथ गरेर लैजानु अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको धारणा थियो। एक फरक प्रशंगमा कुरा गर्दै अध्यक्ष घिमिरेले सहकारी क्षेत्रको संस्थागत विकासको लागि ऐन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। सहकारीमा समान सहभागिता आवश्यक
|
चीन à¤à¥à¤°à¤®à¤£à¤®à¤¾ रहेका पà¥à¤°à¤§à¤¾à¤¨à¤®à¤¨à¥à¤¤à¥à¤°à¥€ केपी ओलीले नेपालमा लगानीका उपयà¥à¤•à¥à¤¤ अवसरहरॠरहेको à¤à¤¨à¥à¤¦à¥ˆ चिनियां उदà¥à¤¯à¥‹à¤—ी वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¤¾à¤¯à¥€à¤¹à¤°à¥à¤²à¤¾à¤ˆ नेपालमा लगानी गरà¥à¤¨ आहà¥à¤µà¤¾à¤¨ गरेका छनà¥à¥¤
|
काठमाडौं, १० चैत – एक वर्षको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ३०० शाखा थपिएका छन्। बैंकहरूको शाखा संजालको विस्तारसँगै बचत तथा ऋण खाता पनि बढ्नुका साथै वित्तीय पहुँचको पनि विस्तार भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको माघसम्मको विवरणअनुसार देशभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा ४ हजार ६१ वटा पुगेको छ। गत माघसम्म ३ हजार ७०७ साखा रहेकामा १ वर्षको अवधिमा ३०९ वटा शाखा थपिएका छन्। शाखा सञ्जालको विस्तारसँगै कारोबार गर्ने ग्राहकको संख्यासमेत बढ्दै गएको छ। एक वर्षमा बैंकहरूको निक्षेप खाता ८ लाख ६३ हजार र ऋण खाता ७७ हजार थपिए। ०७२ माघसम्म निक्षेप खाता १ करोड ५७ लाख, ऋण खाता १० लाख ५८ हजार पुगेको छ। राष्ट्र बैंकले अहिले निजी बैंकलाई पनि गाउँ पुर्याउनका लागि शाखा विस्तारमा कडाइ गर्दै आएको छ। यस नीतिअनुसार निजी बैंकले उपत्यकामा शाखा विस्तारका लागि तोकिएका दुर्गम जिल्लामा शाखा खोल्नै पर्ने प्रावधान राखेको छ। हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणा भने शाखा विस्तारसम्बन्धी राष्ट्र बैंकको नीति गलत भएको बताउँछन्। “जहाँ मानिस बस्छन्, आर्थिक कारोबार गर्छन् त्यहाँ बैंक जाने हो, ” उनले भने, “क्षेत्र तोकेर जानै पर्छ भन्ने नीति भने गतल छ। ” बैंकको विकल्पमा गैरसरकारी संस्था, सामाजिक संस्था या सहकारीबाट ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय सेवा पुर्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ। हाल राष्ट्र बैंकको स्विकृती लिएर २९ वाणिज्य बैंक, ७३ विकास बैंक, ४७ फाइनान्स कम्पनीले सेवा दिइरहेका छन्। यी संस्थाले १८ खर्ब ७३ अर्ब निक्षेप संकलन गरी १४ खर्ब ४० अर्ब ऋण लगानी गरेका छन्। यसबाहेक लघुवित्त संस्था र सीमित बैंकिङ कारोबारको इजाजत पाएका सहकारीको संख्या गरी ५ दर्जन छन्। एक वर्षको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या भने घटेको छ। वित्तीय स्थायित्व अभिवृद्धि गर्न अवलम्बन गरिएको मर्जर नीति कार्यान्वयनमा आएसँगै मर्ज हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने सम्बन्धी विनियमावली, ०६८’ कार्यान्वयनमा आएपछि ०७२ माघ मसान्तसम्ममा ८४ वटा बैंक तथा वित्तीय तथा संस्था एक आपसमा मर्ज भई ३१ वटा संस्था बनेका छन्। त्यसैगरी, एउटा वाणिज्य बैंकले दुइटा वित्त कम्पनीहरू र एक विकास बैंकले अर्को एक विकास बैंक खरिद गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। १ वर्षमा बैंकका ३०० शाखा थपिए
|
पुष्प दुलाल ११ चैत, काठमाडौं। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पुसको दोस्रो साता संसदमा पेश गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) सम्बन्धी विधेयक विवादका कारण संसदीय उपसमितिमै अल्झिएको दुई महिना बितेको छ। संसदको पूर्ण बैठकले यो विधेयक अर्थ समितिमा छलफलका लागि पठाएको थियो। तर, विधेयक समितिले गठन गरेको उपसमितिमा सांसदहरुवीचमै बैंकको अध्यक्ष र सीइओको कार्यकालसम्बन्धी विवाद देखिएको छ। माघ ४ गते गठन भएको उपसमितिलाई अर्थसमितिसमक्ष १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समयावधि तोकिएको थियो। तर, उपसमिति गठन भएको ६७ दिन वित्दा पनि अझै प्रतिवेदन तयार हुन सकेको छैन। अर्थ समितिमा धेरै पटक छलफल भएपछि दफाबार छलफलका लागि समितिले कांग्रेस सांसद दीपक कुइँकेलको संयोजकत्वमा सांसदहरु इच्छाराज तामाङ, उदय राणा, केदार सञ्जेल, गोमा कुँवर, बिमल केडिया र गोपाल दहित सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमिति गठन भएपछि अहिलेसम्म १०/१२ पटक जति बैठक बसेको उपसमितिका संयोजक कुइँकेलले अनलाइनखबरलाई बताए। तर, बितेका तीनहप्ता देखि उपसमितिको बैठक बसेको छैन। केही विषयमा सांसदहरुले जोडदारले कुरा उठाएपछि चाँडै निश्कर्षमा पुग्न नसकिएको कुइँकेलले बताए। ‘२/३ वटा विषय एकआपसमा एकदमै बाझिएका छन्, अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने प्रस्तावमा केही सांसद साथीहरुले अत्यन्तै जोडदारका साथ संशोधन गर्न माग गरेका छन्, ’ कुइँकेलले भने- ‘त्यसैले चाँडै निश्कर्षमा पुग्न नसकिएको हो। ’ छलफलका क्रममा विभिन्न सरकारी निकायहले कार्यकाल तोक्ने प्रस्ताव ठीक भएको प्रतिक्रिया दिएको कुइँकेलले सुनाए। राष्ट्र बैंकले एकै व्यक्ति लामो समय अध्यक्ष तथा सीइओ भएका संस्थाहरुको संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको निश्कर्ष निकाल्दै कार्यकाल तोक्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताब गरेको थियो। उपसमितिका सदस्यसमेत रहेका सांसद इच्छाराज तामाङले अध्यक्ष र सीइओको कार्यकाल तोक्ने प्रस्तावमाथि तीब्र असन्तुष्टि जनाउँदै संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। सिभिल बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद तामाङले कार्यकाल तोक्ने प्रस्ताव खारेज गर्न माग गरेका छन्। संसद स्थगित भएको र कांग्रेसको अधिवेशनका कारण उपसमितिले काम गर्न ढीलो गरेको हुन सक्ने अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले अनलाइनखबरलाई बताए। ‘संसद स्थगित भएकाले मैले पनि ताकेता गरेको छैन, ’ ज्वालाले भने-‘बीचमा कांग्रेसका सांसदहरु महाअधिवेशनमा व्यस्त भएकाले पनि काम प्रभावित भएको हुन सक्छ। ’ उसमितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि आवश्यक छलफल गरी जतिसक्दो चाँडो पूर्ण प्रतिवेदन बुझाउने ज्वालाले बताए। ‘प्रतिवेदन १५ दिनमा बुझाउने भनियो, तर छलफल टुंगोमा नपुगेकाले ढिलो भएको हो, फागुन पहिलो सातादेखि त संसद पनि स्थगित भयो, ’ कुइँकेलले भने- ‘अब संसद सुरु हुनुअघि नै प्रतिवेदन बुझाउँछौं, चैतको अन्त्यसम्ममा संसदको सुचारु हुन सक्ने उनले बताए। इलेक्ट्रोनिक कार्डको अर्को लफडा बाफियाको विधेयकमा फाइनान्स कम्पनीहरुले इलेक्ट्रोनिक कार्यहरु चलाउन नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ। मौजुदा कानूनमा भने वित्त कम्पनीहरुले इलेक्ट्रोनिक कार्ड चलाउन पाउने व्यवस्था छ। ‘किन कार्ड चलाउन नपाउने प्रस्ताव गरियो र त्यसले के कस्तो असर पार्छ भनी थप छलफल गर्नुपर्ने देखिएको छ’ कुइँकेलले भने- ‘त्यसबाहेकका अन्य विषयहरुमा भने उपसमिति लगभग टुंगोमा पुगिसकेको छ। ’ यो पनि पढ्नुहोस् यस्तो छ बाफियाको विधेयकमा इच्छाराज तामाङको टिप्पणी विज्ञहरु भन्छन्- संस्थागत सुशासनका लागि बैंकका अध्यक्ष र सीइओको कार्यकाल अनिवार्य बैंकका अध्यक्ष सांसदको माग: एकैव्यक्ति आजीवन बैंकको अध्यक्ष बस्न पाउनुपर्ने
|
भुवन पौडेल काठमाडौं, ११ चैत – धितोपत्रको पहिलो बजारमा सानो रकम संकलन लागत निकै महँगिएपछि विकल्प खोज्नुपर्ने देखिएको छ। धितोपत्रको प्राथमिक बजारमार्फत सानो पुँजी संकलन गर्ने संस्थाले निष्कासन गरेको रकमहाराहारीमै खर्च गर्नुपरेपछि विकल्प खोज्नुपर्ने देखिएको हो। पुँजी संकलनका लागि गरिने सेयर निष्कासनको लागत बढेसँगै सम्बन्धित कम्पनीका लागि यो प्रावधान ‘निल्नु न ओकल्नु’ भएको छ। केहीअघि सर्वसाधारणमा सेयर निष्कासन गरेको जनउत्थान लघुवित्त विकास बैंकको ९० लाख रुपैयाँबराबरको ९० हजार कित्तामध्ये सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्ट्याएपछिको ८२ लाख ८० हजार रुपैयाँबराबरको ८२ हजार ८०० कित्ता सेयरका लागि ३५० गुणा आवेदन परेको थियो। यो निष्कासनका लागि कुल ६० लाख रुपैयाँ खर्च भयो। सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकबीचको सम्झौता खर्च बेहोर्ने सन्दर्भमा बैंक र बिक्री प्रबन्धकबीच विवाद आएपछि धितोपत्र बोर्डको मध्यस्थतामा समस्या समाधान भएको थियो। तर, दोस्रो बजारको कारोबार अझै खुलेको छैन। हालैमात्र साधारण सेयर निष्कासन गरेको मेरो माइक्रोफाइनान्समा पनि २०० गुणा आवेदन परेको छ। संस्थाले निष्कासन गरेको ६ लाख १२ हजार कित्ता सेयरका लागि परेको अधिक आवेदनले पनि खर्च धेरै हुने निश्चित छ। मेरो माइक्रोफाइनान्सको साधारण सेयर निष्कासनमा परेको अधिक आवेदनअनुसार करिब २ करोड खर्च लाग्ने देखिन्छ। धितोपत्रको प्राथमिक बजारबाट सानो रकम संकलन गर्न धेरै खर्चिनुपरेका यी केही उदाहरणमात्र हुन्। यसअघि पनि साधारण सेयर निष्कासन गरेका कम्पनीले धितोपत्र बजारबाट सानो रकम संकलन गर्न खोज्दा खर्च धेरै गर्नुपरेको अवस्था छ। सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरी पुँजी संकलन गर्दा सीमा नतोकिएकाले यस्तो समस्या आएको हो। न्यूनतम कति रकमसम्मको पुँजी धितोपत्रको प्राथमिक बजारबाट संकलन गर्ने भन्ने व्यवस्था छैन। नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता नीरज गिरीले साना संस्थाको सेयर निष्कासन सन्दर्भमा राष्ट्र बैंक, बोर्ड र सम्बन्धित नियामक निकायबीच छलफल गरेर विकल्प खोज्नुपर्ने बताए। “सर्वसाधारणमा जाने माइक्रोफाइनान्सको सन्दर्भमा हालको साधारण सेयर निष्कासनको व्यवस्थामा समीक्षा गर्न आवश्यक छ, ” उनले भने, “साना संस्थाका लागि ‘ओभर द काउन्टर’ (ओटीसी) बारे सोच्न सकिन्छ। ” मर्चेन्ट बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रवीणरमण पराजुली जुनसुकै आकारको कम्पनीको पनि पुँजी संकलन गर्ने थलो एउटै भएकाले यस्तो भएको बताउँछन्। “सानो संस्थाले पनि प्राथमिक बजार नै प्रयोग गर्दा खर्च धेरै हुने गरेको छ, ” उनले भने, “सेयर जारी गरी संकलन गर्ने रकमका आधारमा प्ल्याटफर्मको विविधीकरण गर्नुपर्छ। ” सर्वसाधारणमा मात्र नभएर प्राइभेट प्लेसमेन्टमार्फत पनि पुँजी संकलन गर्न सकिने विकल्पहरू खुला गर्नुपर्ने उनले बताए। “हाम्रो प्राइभेट प्लेसमेन्ट डिबेन्चरका लागि मात्र प्रयोगमा छ, ” पराजुलीले भने, “पुँजी संकलन गर्ने सन्दर्भमा सानो संस्थाका लागि नियामकले सोच्नुपर्छ। ” आह्वान गरेजति आवेदन आएपछि बन्द गर्ने व्यवस्था गरिए खर्च कम हुने उनले जनाए। सानो रकम संकलन गर्ने संस्थाका लागि प्राइभेट प्लेसमेन्टसँगै ओटीसी मार्केट पनि विकल्प हुनसक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। यी विकल्प प्रयोग गर्दा पहिलो बजारबाट पुँजी संकलन गर्न कम खर्च गरे पुग्छ। त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री नगर्दासम्म लाभांश बाँड्न नपाउने व्यवस्थासँगै अनिवार्य सेयर निष्कासनका प्रावधानहरू ल्याउनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)को अनुरोधमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सूचीकृत नभएका पब्लिक कम्पनीहरूको सेयर ओटीसीमार्फत कारोबार गर्ने व्यवस्था गरेको छ। ओटीसी मार्केट विनियमावलीमा पनि दोस्रो बजारमा सूचीकृत हुन नसकेका र नभएका पब्लिक कम्पनीको सेयर कारोबार ओटीसी मार्केटमार्फत गर्ने व्यवस्था छ। विनियमावलीअनुसार सूचीकृत नभएका तथा सूचीकरणबाट हटाइएका पब्लिक कम्पनीको सेयर कारोबार ओटीसीमार्फत गर्नुपर्छ। ओटीसी मार्केट काउन्टर मार्केटमा सूचीकरण हुन नसकेका, सूचीकरणबाट हटाइएका तथा सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री नगरेका पब्लिक कम्पनीको सेयर कारोबार गर्ने बजार हो। ओटीसी बजार पनि धितोपत्रको दोस्रो बजार सञ्चालक नेप्सेले नै नियमन गर्छ। नेप्सेले ०६५ सालमा ओटीसी बजार सुरु गरेको भए पनि हालसम्म नेपाल बैंकको मात्र कारोबार भएको छ। दोस्रो बजारमा कारोबार हुन नसकेका कम्पनीले ओटीसी मार्केट प्रयोग गरेको पाइँदैन। यो बजारमा कारोबार गर्न आवश्यक कागजातमात्र पेस गरे हुन्छ। तर, कारोबार गरेबापत नेप्सेलाई शुल्क भने तिर्नुपर्छ। थोरै पुँजी संकलन गर्न प्राथमिक बजार खर्चिलो
|
काठमाडौं, ११ चैत – नेपाल राष्ट्र बैंकले विपन्नवर्ग कर्जा प्रवाहको सीमा नपु¥याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले गत आर्थिक वर्षमा प्रवाह गरेको कर्जाका आधारमा ९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गरेको हो। केन्द्रीय बैंकले गत आव ०७१÷७२ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्नवर्गका लागि वाणिज्य बैंक कुल कर्जाको ४. ५ प्रतिशत, विकास बैंकले ४ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीले ३. ५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। सो व्यवस्थाअनुसारको कर्जा प्रवाह नगरेको भन्दै ९ वित्तीय संस्थालाई कारबाही गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। कारबाहीमा पर्नेमा १ वाणिज्य बैंक, ४ विकास बैंक र ४ फाइनान्स कम्पनी छन्। यी संस्थाहरूले कुल १ करोड १९ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलेचन पंगेनीले जानकारी दिए। जरिवान स्वरूप वाणिज्य बैंकले १७ लाख ५२ हजार, विकास बैंकले २७ लाख ५० हजार र फाइनान्स कम्पनीले ५६ लाख ८८ हजार रुपैयाँ हर्जना तिरेका छन्। केन्द्रीय बैंकले यी वित्तीय संस्थालाई कारबाही स्वरूप आर्थिक जरिवान गरेको बताउँदै पंगेनीले भने, “वित्तीय संस्थाले सही भनेर प्रवाह गरेको कर्जा केन्द्रीय बैंकले अनुगमन गर्दा फरक भए पनि तोकिएको सीमामा कर्जा नपु¥याएका वित्तीय संस्थालाई आर्थिक जरिवाना गरिएको हो। ” यो गर्दा विगतका वर्षमा भन्दा बढ्दै आएको देखिने उनले बताए। यसभन्दा अघिल्ला वर्षमा पनि केही वित्तीय संस्थालाई आर्थिक जरिवाना गरिएको उनले बताए। आर्थिक वर्ष ०६९÷७० मा ५ संस्थाले २४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ जरिवानामा परेका थिए। ०७०÷७१ मा ६ संस्थाले ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेका थिए। हरेक आर्थिक वर्षको समाप्तिमा मात्र अनुगमन हुने भएकाले चालू आवको हर्जना नआएको पंगेनीको भनाइ छ। विगतका आर्थिकको वर्षको तुलनामा चालू आवमा भने विपन्नवर्ग कर्जा ०. ५ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ। चालू आवमा वाणिज्य बैंकले कुल कर्जाको ५ प्रतिशत विपन्नवर्ग कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ भने विकास बैंकले ४. ५ र फाइनान्स कम्पनीले ४ प्रतिशत अनिवार्य रूपमा विपन्नवर्ग कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ। पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विपन्नवर्ग कर्जा प्रवाहमा केही सहजीकरण गरी लघुवित्त कम्पनीहरूको सेयरमा लगानी गरेपछि गणना गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनिवार्य विपन्नवर्ग कर्जा माइक्रो फाइनान्सको सेयरमा लगानी हुँदा लघुवित्तको संख्या बढेर ४६ पुगेको छ। विपन्नवर्ग कर्जाको सीमा नपु-याउने ९ वित्तीय संस्था कारबाहीमा
|
काठमाडौं, ११ चैत किरण आचार्य मैतीदेवीस्थित नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखामा एटीएमबाट पैसा निकाल्न आएका घट्टेकुलोका रोशन आचार्य एटीएम मेसिन बन्द हुँदा पैसा निकाल्न नपाएर चिन्तित देखिन्थ्ये। “२ एटीएममा जाँदा दुवै विद्युत् अभावका कारण बन्द छन्। ३ बजेसम्म १५ हजार रुपैयाँ चाहिएको छ, ” आचार्यले भने, “कलेज भर्नाको अन्तिम दिन भएकाले ३ बजेसम्म १५ हजार रुपैयाँ भएन भने यसपालिको परीक्षा दिनै पाउँदिन। ” उनी त लोडसेडिङको मार खेपेका एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। उनले रिसाउँदै प्रश्न गरे बैंकले दिएको एटीएम सेवा चैबिसै घन्टा खुल्नुपर्ने होइनर? दैनिकजसो १०÷१२ घन्टा हुने लोडसेडिङले बैंकका एटीएम प्रयोगकर्ताहरू प्रभावित भएका छन्। चाहिएको समयमा पैसा निकाल्न नपाउँदा एटीएम कार्ड उपभोक्ताहरू दिक्क छन्। बैंकले चौबिसै घन्टा एटीएमको सुविधा दिनुपर्ने उपभोक्तालाई लोडसेडिङको कारण देखाइ दिउँसोमा समेत सेवा तथा सुविधा दिन नसकेको उपभोक्ता बताउँछन्। एटीएमबाट आफूलाई आवश्यक परेको समयमा रकम निकाल्न सकिने सुविधाका कारण एटीएम कार्ड उपभोक्तामाझ निकै लोकप्रिय छ। बानेश्वरस्थित राधा खनालको पीडा पनि उस्तै–उस्तै छन्। “एटीएमको प्रयोग गर्न थालेदेखि पकेटमा हजार रुपैयाँभन्दा बढी राख्दैन। चाहिएको समयमा हामीलाई पुग्ने रकम निकाल्न सकिन्छ। पकेटमा जति राख्यो त्यति नै बढी खर्च हुन्छ तर एटीएमको भर नै हँुदैन, ” बानेश्वरस्थित मेगा बैंकको एटीएममा पैसा निकाल्न आएकी खनालले भनिन्, “कहिले लोडसेडिङ त कहिले एटीएममा ह्याङ हुने समस्याले पैसा निकाल्न पाउँदैन। ” उनले अत्यावश्यक ठाउँमा एटीएम चालू हुन नसक्दा मान्छेको ज्यानै जाने भएकाले एटीएम प्रयोग कर्तालाई जेनेरेटर अथवा ब्याट्रीको सहायताले भए पनि चौबिसै घन्टा एटीएम सेवा दिनुपर्ने बताउँछिन्। नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका सीईओ उपेन्द्र पौडेलले हस्पिटल तथा अत्यन्त ब्यस्त ठाउँमा एटीएम सेवाको उपलब्ध बताए। “धेरैजसो बैंकले चौबिसै घन्टा एटीएम सेवा उपलब्ध गराएका छन् तर अझै पनि डिजेलको अभावमा कतिपय ठाउँका एटीएम बन्द भएको अवस्था छ, ” पौडेलले भने, “नेपाल आयल निगमले चाहिए जति डिजेल उपलब्ध गराउन सकेको छैन। ” हस्पिटल तथा अत्यन्त व्यस्त ठाउँमा चौबिसै घन्टा एटीएम सेवा दिनुपर्ने उनले भने। पर्यटन बोर्ड अगाडिको इन्भेस्टमेन्ट बैंकको एटीएम विद्युत् आपूर्तिका कारण बन्द हुँदा पैसा निकाल्न नपाएर बैंकका उपभोक्ताहरू चिन्तित देखिन्थे। “मामाको छोराको आज अप्रेसन छ। बिहान १२ बजेसम्म ७० हजार रुपैयाँ हस्पिटलमा डिपोजिट गर्नुपर्छ, ” एटीएम अगाडि भौतारिरहेका तारा श्रेष्ठले बताए, “तर के गर्ने हस्पिटलमा बिरामी कुर्नुको सट्टा कताको एटीएम काउन्टरमा विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदैन भनेर चारतिर दैडिनुपर्छ। ” उनले हस्पिटल वरपर र अत्यन्त व्यस्त ठाउँमा एटीएम प्रयोग कर्तालाई चौबिसै घन्टा सेवा उपलब्ध गराउन सरोकारवालालाई सुझाव दिए। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ४३ लाखभन्दा बढी नेपालीले एटीएम कार्ड चलाउँछन्। यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गरी १ हजार ७८७ वटा एटीएम काउन्टर छन्। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ३८ लाख ८८ हजार ७६२ वाणिज्य बैंक, ३ लाख ५९ हजार ८२४ विकास बैंक, ३७ हजार ८६९ लघुवित्त विकास बैंकका एटीएम प्रयोगकर्ता छन्। राजधानी बाहिरका धेरै जिल्लामा एटीएम सेवा विस्तार भइसकेको छ। बैंकिङ पहुँचभित्र रहेका ३५ प्रतिशतले एटीएम सेवा प्रयोग गर्ने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ। हाल करिब ४० प्रतिशत अर्थात् सवा करोड सर्वसाधारण बैंकिङ पहुँचमा छन्। बैंकिङ पहुँचभित्र रहेका ३५ प्रतिशतले एटीएम सेवा प्रयोग गर्ने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ। लोडसेडिङको मारमा एटीएम प्रयोगकर्ता
|
नेपालगन्ज, १४ चैत। भेरी सहकारी वित्तिय संस्था लिमिटेड नेपालगन्जले १ करोड ३ लाख १५ हजार २४ रुपैंया मुनाफा गरेको छ। आर्थिक वर्ष ७०/७१ को तुलनामा ७१/७२ मा दोब्बर मुनाफा आर्जन गरेको सो संस्थाले जनाएको छ। संस्थाका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद मैनालीद्धारा साधारणसभामा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनमा आर्थिक बर्ष ७०/७१ मा ६७ लाख ६९ हजार २ सय ४४ रुपैंया मुनाफा गरेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ। जुन गत आर्थिक बर्ष भन्दा ५२ दशमलब ३८ प्रतिशत बढि हो। १ करोड ४६ लाख ५ हजार २ सय ४० चुक्त्ता पुजी रहेको उक्त सहकारीले यस आर्थिक बर्षमा २० करोड ७२ लाख १७ हजार २ सय ६३ रुपैया बराबरको कारोबार गरेको थियो। २०५३ साल फागुन २४ गते स्थापना भएको सहकारीको हाल ३२ सय सेयर सदस्य रहेका छन। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल राष्ट्र वैंकका उप निर्देशक विन्ति श्रेष्ठले आयस्तर बृद्धिमा ठुलो योगदान गरेको बताए। अहिलेको अबस्थामा सहकारीको भुमिकाको बारेमा जति प्रशसा गरेपनि नपुग्ने भन्दै उनले इमान्दारिताका साथ संस्था सञ्चालन गर्न उनले आग्रह गरे। कार्यक्रममा दुई जना ऋणीलाई सम्मान गरिएको थियो। सम्मान हुनेमा पुरुषतर्फ नरसिंह क्षेत्री र महिला तर्फ विष्णुमाया तामाङ लाई सम्मान गरेको संस्थाले जनाएको छ। भेरी सहकारीको मुनाफा १ करोड, कारोबार २० करोड
|
एजेन्सी वासिङ्टन, १५ चैत – धितोपत्र बजार सही मार्गमा आउन सक्ने देखिए पनि लगानीकर्ताहरू अझै सुनप्रति आकर्षित देखिएका छन्। विगत ११ साताको अवधिमा सुनमा १३. ४ अर्ब डलर लगानी भएको बैंक अफ अमेरिका मेरिल लिन्चले जनाएको छ। २००९ को वित्तीय संकटताका भएको लगानीपछि यो सबैभन्दा ठूलो साप्ताहिक प्रवाह हो। अर्थतन्त्र र मुद्रास्फीतिप्रति मानिस चिन्तित भएको समयमा मानिसले सुनलाई सुरक्षित सम्पत्ति मानेर यसमा लगानी गर्ने गर्छन्। यो वर्षको सुरुमा मन्दी र ओरालो लागेको धितोपत्र बजारप्रतिको चिन्ताका कारण सुनको मूल्य अकासिएको थियो। यो वर्ष सुनको मूल्यमा प्रतिऔंस १५ प्रतिशतले वृद्धि भएर १ हजार २२१ डलर कायम भएको थियो। बजार व्यापक रूपमा शान्त भएको अवस्थामा पनि सुनमा लगानीकर्ताको आकर्षण अझै कायम रहनुलाई आश्चर्य मानिएको छ। मन्दीको त्रास घटिसकेको र तेलको मूल्य ओरालो लाग्ने क्रम पनि रोकिएको छ। सेयर सूचक फेबु्रअरी ११ को न्यून बिन्दुबाट २००० बिन्दुको हाराहारीमा उकालो लागिसकेको छ। यी सबै अवस्थाले भविष्यको अनिश्चितताको सुझाव गरेको बार्कलेजकमा विश्लेषक केभिन नोरिसले बताएका छन्। फेडरल रिजर्भले ब्याजदर बढाउने प्रयास गरेसँगै यो वर्षको सुरुमा अस्थिरताको अवस्था पुनः आउने आंकलन कतिपय लगानीकर्ताको रहँदै आएको छ। अन्य मानिसहरू युरोप, जापान र विश्वका अन्य क्षेत्रका केन्द्रीय बैंकरहरूले ऋणात्मक ब्याजदर ल्याउन सक्ने र यसले नसोचिएको परिणाम ल्याउन सक्नेप्रति चिन्तित देखिएका छन्। यो साता बैंक अफ अमेरिकाले नयाँ विश्वव्यापी खतरा आउन सक्ने संकेत गरेको छ। यसले सुन मूल्यलाई थप बढाउन सक्छ। अस्थिर वृद्धि, उच्च बेरोजगारी र बढ्दो मूल्यलगायतको मिश्रण मुद्रास्फीतिजन्य मन्दी आउन सक्ने चेतावनी बैंकले दिएको छ। अमेरिका १९७० को दशकमा मुद्रास्फीतिजन्य मन्दीको अवस्थाबाट गुज्रेको थियो। ओपेकको प्रतिबन्धका कारण उक्त समयमा ऊर्जाको मूल्य अकासिएको थियो। लगानीकर्ताहरू अवमूल्यनको जोखिमप्रति केन्द्रित भएको तर मुद्रास्फीति बढाउन अवस्थामा नरहेको बैंक अमेरिकाले जनाएको छ। मुद्रास्फीतिजन्य मन्दी ठूलो जोखिम छ। मुद्रास्फीतिमा वृद्धि भए पनि अत्यन्त न्यून रहदै आएको छ। यो वर्ष पहिले नै सुनको मूल्य राम्रो रहँदै आएको छ। क्यापिटल इकोनोमिक्सकका अनुसार सुनको मूल्य अझै बढ्नेछ। यो वर्षको अन्त्य हुनुभन्दा अगाडि सुनको मूल्यमा थप १० प्रतिशत वृद्धि हुने अपेक्षा फर्मले गरेको छ। मूल्य बढेर प्रतिऔंस १ हजार ३५० को हाराहारीमा पुग्ने अपेक्षा फर्मले गरेको छ। लगानीकर्ता अझै सुनमा आकर्षित
|
१६ चैत, काठमाडौं। एनबी इन्स्योरेन्स कम्पनीले नियामक बीमा समितिबाट तोकिएबमोजिम कृषि तथा पशु बीमाको कारोबार गर्ने उद्देश्यले सोलुखुम्बुको सल्लेरीमा १२औं र ओखलढुंगाको हुलाकडांडामा १३ औं शाखा खोलेको छ। उक्त शाखाहरुको उद्घाटन बीमा समितिका अध्यक्ष प्रा. डा. फत्तबहादुर केसीले गरे। शाखा उदघाटनका क्रममा कम्पनीका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेलले कम्पनीले कृषि, पशुधन साथै आफनो सम्पत्तीको बीमा गरी ढुक्क रहन उपस्थित सबैलाई आग्रह गरे। अध्यक्ष पौडेलले कम्पनीले सबै ग्राहक महानुभावहरुलाई निर्जीवन बीमा सम्बन्धमा उच्च कोटीको सेवा प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। कम्पनीको हालसम्म शाखा तथा सम्पर्क कार्यालय गरी १९ वटा रहेका छन्। भविष्यमा पनि कम्पनीकोे शाखा सञ्जाललाई देशको विभिन्न भागमा विस्तार गर्दै सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युगेश भक्तबादे श्रेष्ठले जानकारी दिए। आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को हालसम्ममा करिब १२ हजार ५०० बीमालेखबाट १७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको र दोश्रो त्रैमासिकसम्ममा १ करोड ३१ लाख खुद नाफा कमाएको सीइओ श्रेष्ठले बताए।
|
काठमाडौं, १६ चैत – धितोपत्रको दोस्रो बजार परिसूचक एकोहोरो रूपमा बढ्दा पुँजीबजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्तालाई सचेत हुन आग्रह गरेको छ। विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिको तराई–मधेस आन्दोलनले अर्थतन्त्र नकारात्मक रहेको तर पनि धितोपत्र बजारको वृद्धि नरोकिएको भन्दै लगानीकर्तालाई सजग भएर लगानी गर्न बोर्डले आग्रह गरेको हो। ०७२ असार मसान्तको ९६१. २३ अंकमा रहेको नेप्से परिसूचक अहिले १३७४ भन्दा माथि गएको छ। बोर्डबाट गरिएका धितोपत्रबजार विकास तथा सुधार कार्यले यस किसिमको विशेष वृद्धिलाई केही सहज गरे तापनि देशको आर्थिक अवस्था, संगठित संस्थाहरूको वित्तीय अवस्थालगायत आधारभूत परिसूचकको आधारमा हालको वृद्धिलाई सजगताका साथ लिन बोर्डले आग्रह गरेको छ। बोर्डले बजारमा आधारहीन अनुमान र हल्ला चलेको हुन सक्ने भन्दै त्यस्ता कुराको पछाडि नलागी धितोपत्र बजारमा लगानी गर्दा देशको विद्यमान आर्थिक परिदृश्य, सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको आधारभूत विश्लेषणलगायत जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता ध्यान दिइ लगानी गर्नुपर्ने बोर्डले सुझाएको छ। सोमबार सेयरबजार परिसूचकसँगै कारोबार रकममा पनि कमी आएको छ। आइतबार २० अंकले बढेको नेप्से परिसूचक सोमबार साढे २ अंकले घटेको छ। त्यसैगरी आइतबार १ अर्बभन्दा धेरैको सेयर कारोबार भएको नेप्सेमा सोमबार ८२ करोडमा सीमित छ। आइतबार वाणिज्य बैंकहरूको सेयर मूल्य घटेपछि त्यसको नकारात्मक प्रभाव समग्र बजार सूचकमा परेको हो। लगानीकर्ता सर्तक बन
|
काठमाडौं, १७ चैत – गैरआवासीय नेपालीद्वारा प्रवद्र्धित बेस्ट रेमिट नेपालमा लैंगिक हिंसाको विषयमा स्थगलगत अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। यूएन बुमनद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा निजी कम्पनीमा लैंगिक हिंसा कसरी हुन्छ र कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर जानकारी गराइएको थियो। कार्यक्रममा अधिवक्ता सपना प्रधान मल्लले लैंगिक हिंसाका बारेमा जानकारी दिँदै यसबाट बच्ने उपायहरू सुझाइन्। “पावर, पैसा र पदको आधारमा निजी कम्पनीमा लैंगिक हिंसा हुन्छ, ” उनले भनिन्, “त्यसलाई ग्रहण गर्नेले हिंसा हो वा होइन छुट्ट्याउन सक्नुपर्छ। ” बेस्ट रेमिटका ३० भन्दा बढी कर्मचारी अभिमुखीकरणमा सहभागी थिए। बेस्ट रेमिटले महिला सशक्तीकरणका लागि यूएन बुमनसँग सम्झौता गरेकाले लैंगिक समानताका लागि स्थलगत अभिमुखीकरण प्रदान गर्नका लागि बेस्ट रेमिटको कार्यालयमा आएको यूएन बुमनकी सरु जोशीले बताइन्। “लैंगिक असमानता विश्वले नै भोग्दै आएको चुनौती हो, ” उनले भनिन्, लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरण निजी कम्पनीहरूमा पनि हुन जरुरी छ। ” उनले विश्वमा महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण ठूलो चुनौती रहेको र यसरी नै सुस्त गतिमा काम भए आर्थिक रूपले महिलालाई बराबर बनाउन अरू ८० वर्ष लाग्ने र ज्यालामा समानता कायम गर्न मात्रै ११८ वर्ष लाग्ने दाबी गरिन्। कार्यक्रममा लैंगिक हिंसाका विषयमा अभ्याससमेत गराइएको थियो। वेस्ट रेमिटका कर्मचारी तथा निर्देशकहरूसहित सहभागी कार्यक्रमले लैंगिक हिंसाका बारेमा भरपुर जानकारी प्रदान गरेको बेस्ट रेमिटका निर्देशक गोपाल गुरुङले बताए। उनले लैंगिक हिंसाका विषयमा आचारसंहिता बनाउने, यसको अनुगमन गर्न कमिटी बनाउने, एजेन्टहरूलाई अभिप्रेरित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। लैंगिक हिंसाविरुद्ध बेस्ट रेमिटको अभिमुखीकरण
|
तुलसीप्रसाद निरौला बिर्तामोड, १७ चैत – झापामा एकपछि अर्काे गर्दै सहकारीमा ठगीधन्दा मौलाउँदै गएको छ। नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था चन्द्रगढीका एक कर्मचारीले सहकारीमा जम्मा गरेको सदस्यको लाखौं रुपैयाँ लिएर फरार भएको घटना सेलाउन नपाउँदै साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड चारपानेका अध्यक्ष वेदप्रकाश दाहालले पनि संस्थाको मोटो रकम हिनामिना गरेको रहस्य बाहिर आएको छ। गत असोज २५ गते सहकारीमा नयाँ व्यवस्थापक नियुक्ति गरेलगत्तै ३ वटा खाली चेकमा हस्ताक्षर गराएर दाहालले २१ लाख रुपैयाँ एनआईसी बैंकबाट निकालेपछि यस्तो रहस्य खुलेको हो। सहकारी क्षेत्रमा यसरी दिन प्रतिदिन ठगीधन्दा मौलाउँदा पनि नियमनकारी निकाय बेखबर जस्तै बनेको छ। अध्यक्ष दाहालले सञ्चालक समिति सदस्य गोमादेवी लिम्बू र सहकारीका व्यवस्थापक मुना अधिकारीलाई खाली चेकमा हस्ताक्षर गराएर उक्त रकम हिनामिना गरेको बताइएको छ। दाहालले पहिलोपटक १० लाख, दोस्रोपटक ८ लाख र तेस्रोपटक ३ लाख रुपैयाँ निकालेर हिनामिना गरेको बताइएको छ। “विश्वास गरेको मान्छेले नै घात गरेछन्, ” सहकारीमा आबद्ध एक सदस्यले भनिन्। गत जेठमा पनि सहकारीको रकम हिनामिना गरेको र त्यसयता पटक–पटक रकम हिनामिना गरेपछि सञ्चालक समितिको बैंठकमा दाहाललाई स्पष्टीकरण लिइएको थियो। “बैठकमा दाहालले ‘म उक्त रकम तिरिहाल्छु, जम्मा गरिहाल्छु’ भने पनि अहिलेसम्म तिरेका छैनन्। ” स्रोतका अनुसार अध्यक्ष दाहालले जिल्ला सहकारी संघमा जम्मा गर्न लगेको रकम पनि हिनामिना गरेका छन्। सञ्चालक समिति सदस्य गोमादेवी लिम्बूले आफूले विश्वासको आधारमा खाली चेकमा हस्ताक्षर गरेको र सोही चेकबाट अध्यक्षले रकम हिनामिना गरेको बताइन्। “मैले खाली चेकमा हस्ताक्षर गरेकै हुँ मलाई पनि यो विषयमा थाहा थिएन, ” उनले भनिन्, “पछिमात्रै थाहा पाएँ खोजी गर्दा रकम जम्मा गर्छु भन्नुभयो। तर तिरेका छैनन्। ” सहकारीका कार्यबाहक अध्यक्ष जानुकादेवी सञ्जेलले अध्यक्षले रकम हिनामिना गरेको विषयमा छानबिन भइरहेको बताए पनि कति रकम हो त्यो भने खुलाउन चाहिनन्। “अध्यक्षले हिसाबकिताब हिनामिना गरेको भन्ने विषयमा हामी छानबिन गर्दैछौं, ” उनले भनिन्। साना किसान विकास बैंकका अधिकारी गणेश भट्टराईले सहकारीको हिसाब–किताब मिलिसकेको भन्दै दाहालको बचाउ गरे। झापाका सहकारीमा ठगीधन्दा मौलाउँदै
|
१७ चैत, काठमाडौं। जनता बैंक नेपाल लिमिटेडले काठमाडाैंको कुलेश्वरमा आफ्नो ३६औं शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ। बैंकको कुलेश्वर शाखाको उद्घाटन व्यवस्थापिका संसदका सांसद एवम् सञ्चालक समितिका अध्यक्ष उदय नेपाली श्रेष्ठले गरे। बैंकले हालसम्म ३६ वटा शाखा, २९ वटा एटीएम र एउटा शाखा रहित बैंकिङ सेवाको माध्यमबाट ग्राहकलाई सेवा दिइरहेको छ। चुक्तापूँजी २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ रहेको बैंकले अहिलेसम्म १ लाख ४६ हजार भन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा दिएको छ। बैकले २२ अर्व ४ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ भने १९ अर्व ३५ करोड कर्जा प्रवाह गरिसकेको छ।
|
भुवन पौडेल काठमाडौं, १८ चैत – वाणिज्य बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) बढ्दै गएको छ। वित्तीय संस्थाले धितो लिएर प्रवाह गरेको कर्जा असुली हुन नसकेर ‘डिफल्ट’ हुँदा आफैं धितो सकार्नुपरेपछि बैंकहरूमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको हो। चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा २९ बैंकहरूको कुल गैरबैंकिङ सम्पत्ति ३ अर्ब १४ करोड ७३ लाख ८० हजार रुपैयाँ छ, जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा २९ प्रतिशतले धेरै हो। गत आवको सोही अवधिमा बैंकहरूको एनबीए २ अर्ब ५२ लाख २५ करोड ३० हजार रुपैयाँ थियो। कर्जाको तुलनामा यो रकम निकै सानो अंश भए पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्या अध्ययन गर्ने एउटा आधार हो। गैरबैंकिङ सम्पत्ति धेरै भएको संस्थाको वित्तीय स्वस्थतामा समस्या हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सकारेको सम्पत्तिको पनि शतप्रतिशत ‘प्रोभिजनिङ’ गर्नुपर्ने हुन्छ। घर तथा जग्गाको बढी धितो मूल्यांकन गरी प्रवाह गरिएको कर्जा नउठेमा असुलीका लागि बैंकले धितो बिक्री गर्दा झन् धेरै मूल्य तोक्छ। नबिकेमा संस्थाले नै सकार्नुपर्ने हुन्छ। बैंकले धितोको अवस्था हेरेर मात्र गैरबैंकिङमा परिवर्तन गर्छन्। गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा परिवर्तन भएको धितोमा समस्या आएमा बैंक आफैं जिम्मेवार हुनुपर्छ। सामान्यतः कर्जा ‘डिफल्ट’ भएमा कर्जा असुलीको सहयोगमा ऋण असुली गर्न सकिन्छ। तर, गैरबैंकिङ सम्पत्ति ऋण असुलीमा लैजान मिल्दैन। बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्याल गैरबैंकिङ सम्पत्तिको पनि प्रोभिजन गर्नैपर्ने भएकाले ठूलो समस्या नहुने बताउँछन्। बैंकले सकारेको सम्पत्ति कर्जाबराबर छ भन्ने प्रस्ट हुने उनको तर्क छ। “असुलउपर नभए बैंकलाई नै नोक्सानी हुन्छ, ” उनले भने। गैरबैंकिङमा गएको सम्पत्तिमा बैंक आफैं जिम्मेवार हुनुपर्ने भएकाले कर्जा असुलीमा लैजान नमिल्ने पौडेलको भनाइ छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले भने देशको आर्थिक क्षेत्रमा आएको समस्याका कारण बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेको जनाएको छ। “प्रतिफल नदिने सम्पत्ति भएकाले लामो समय राख्नु संस्थाका लागि राम्रो होइन, ” राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीले भने, “बैंकहरूले यसलाई घटाउँदै लैजानुपर्छ। ” प्रतिफल नआउने सम्पत्ति भएकाले बैंकहरूले चाँडो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले बताए। चालू आवको माघ मसान्तसम्ममा सबैभन्दा धेरै एनसीसी बैंकको ६८ करोड ६० लाख ७० हजार रुपैयाँ गैरबैंकिङ सम्पत्ति छ। नबिल, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, एभरेस्ट, नेपाल एसबीआई, सिद्धार्थ, सिटिजन्स र सानिमा बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति शून्य छ। सबैभन्दा थोरै बैंक अफ काठमाण्डूको २ लाख ८० हजार रुपैयाँ गैरबैंकिङ सम्पत्ति छ। (बैंकहरूको एनबीएबारेको पूर्ण विवरण पृष्ठ ८ मा) गैरबैंकिङ सम्पत्ति २९ प्रतिशतले बढ्यो
|
डोलु आले मगर हुण्डी कारोबारी सोगेन्द्र घले करोडौ ठगेर फरार रहेको खबरसँगै नेपालीहरु माझ तातिएको कोरिया अझै सेलाउने अवस्थामा छैन। कोरियामा हुण्डीको कारोबार हुनुको विविध कारण छन्। हुण्डी एक अवैधानिक काम हो भन्ने सबैमा ज्ञात छ र यो जोखिम पूर्ण माध्यम हो भन्ने जान्दा जान्दै पनि यसको अधिक प्रयोग भएको देखिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने देशहरु मध्ये कूल देशको दक्षिण कोरियाले १ प्रतिशत ओगटेको छ। कुल विप्रेषण प्रवाह ०. ३ प्रतिशत भएको देखिन्छ। कामदार संख्या अनुसार विप्रेषण आप्रवाह भएको देखिँदैन। दक्षिण कोरियामा हुण्डी कारोबार हुनुको मुख्य कारण सजिलो र सस्तो हुनु हो। हुण्डीको विकल्पमा अन्य रेमिट्यान्स एजेन्टहरु नहुनु र भएका बैंकिंग रेमिट्यान्स सेवाहरु पनि झन्झटिलो हुनु, प्रक्रिया नबुझ्नु र नेपालमा एक ठाउँमा मात्रै भुक्तानी लिन मिल्ने हुनु हो। र सेवा प्रदायकहरु कामदारको तह सम्म पुग्न नसक्नु हो। विशेष गरी ठूला शहर केन्द्रित छन् अधिकांश बैंकिंग एजेन्टहरु। हुण्डी कारोबारी सोगेन्द्र फरार भएपछिका हल्ला सोगेन्द्र फरार प्रकरणसँगै अहिले केही सञ्चार अनलाइन, राजदुतावास, रेमिट्यान्स र कोरिया आएका नेपालका गभर्नरवीचको भनाइ भनी परदेशी लाइफ कोरियाले प्रकाशित गरेको समाचारवीच एक अर्कामा बेमेल र भ्रमपूर्ण देखिन्छ। नेपालीहरुवीच झनै व्यापक भ्रम सिर्जना भएको देखिन्छ। फोनिज कोरिया डटकमले मार्च १७ तारिखमा कोरियामा नेपाल रेमिटले दक्षिण कोरियाको केन्द्रीय बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकसंगको अनुमतिमा पेगेट लिमिटेडसंग सहकार्य गरी कोरियाबाट पहिलो पटक रेमिट्यान्स सेवा सुरु गरेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो। मार्च १७ तारिखमै परदेशी लाइफ कोरियाले पनि “भ्रममा नपर्नुहोस्! कुनै पनि रेमिट्यान्स कम्पनी कोरियामा बैधानिक छैनन्” भन्ने शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो। र, नेपाल कोरिया डट कमले “कोरियामा रेमिट्यान्स कम्पनी बैधानिक छैन” भन्ने शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो। यी समाचार प्रकाशनसँगै नेपाल रेमिटका सञ्चालक लक्ष्मी लामा गुरूङले समाचार झुठ र भ्रमपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया फेसबुक मार्फत दिएकी थिइन्। कोरियामा रहेको नेपाली राजदुतावासबाट मार्च २५ तारिखमा एक विज्ञप्ति जारी गर्यो। विज्ञप्तिमा केही कम्पनीहरुलाई कोरियाबाट नेपालमा विप्रेषण पठाउन स्वीकृति प्रदान भएको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकको आधिकारिक स्रोत मार्फत प्राप्त भएको व्यहोरा उल्लेख थियो। त्यस्तै मार्च २६ तारिखमा कोरियाबाट सञ्चालित भिजन नेपाल टी. भीमा नेपाल रेमिटका सञ्चालिका लक्ष्मी लामा गुरूङले दिएको एक अन्तर्वार्तामा पनि रेमिट्यान्स कम्पनीहरु पूर्णरुपमा वैधानिक रहेको दाबी गरेकी थिइन्। तर, परदेशी लाइफ अनलाइनले “राष्ट्र बैंकका गभर्नर कोरियामा, भन्छन् -कोरियाका रेमिट्यान्स अवैधानिक” भन्ने शीर्षकमा मार्च ३१ मा समाचार प्रकाशित गरेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जिवीको भनाइ उद्धृत गर्दै नेपालले कोरियामा रहेका रेमिट्यान्सलाई कारोवार अनुमति नदिएको प्रष्ट पारेको बताएको छ। एशियाली राष्ट्रहरूका गभर्नर र अर्थशास्त्रीहरूको भेलालाई नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्न कोरिया आएका गभर्नर डा. नेपालले परदेशीलाइफ डटकमसँग बिशेष कुराकानी गर्दै कोरियामा अझै कारोबार अनुमति नदिएका बताए भनी समाचार प्रकाशित गरेको छ। नेपाली दूतावासले प्रकाशित गरेको बिज्ञप्तिप्रति आश्चार्य प्रकट गर्दै सरकारका सबै निकायले सत्य /तथ्य बुझेर मात्र आफ्ना धारणा सार्वजानिक गर्नुपर्ने गभर्नरले बताएको भनी समाचार प्रकाशित भएको छ। माथिका यी समाचार, राजदुतावासको विज्ञप्ति र गभर्नरको भनाइ एक आपसमा कतै मेल खाने देखिएका छैनन्। यसले हुण्डीको विकल्प खोजेर बसेका नेपालीहरुमा थप अन्योल र भ्रम सिर्जना गरिदिएको छ। सम्बन्धित निकायले सत्य तथ्य पत्ता लगाउन ढीला गर्नु हुँदैन। नेपाल सरकारको जिम्मेवार निकायबाटै यस्ता भ्रमपूर्ण कुराहरु आउनु विडम्बना हो। कोरियामा जतिसुकै पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजे पनि हुण्डीको स्वाद चाख्नेहरु धेरै छन्। विभिन्न संघ संस्था, राजनीतिक भात्रृ संगठन, एनआरएन जस्ता संगठनमा आवद्ध व्यक्तिहरु, पेशाकर्मी र व्यवसायीहरु हुण्डीको कारोबारीहरू हुन्। भलै संगठन भित्र रहेका व्यक्तिहरु हुण्डी कारोबारमा छन् भन्दैमा सिंगो संगठनलाई त्यसमा मुछ्न नमिल्ला। तर, यो सबैलाई थाहा छ कि यदि एक आपसमा पोल खोल्दै जाने हो भने लहरो तान्दा पहरो आउने निश्चित छ। हुण्डी कारोबार हुनुको मुख्य कारण के हो? हुण्डी कारोबार हुनुको मुख्य कारण हुण्डी सस्तो र सजिलो हुनु नै हो। नेपालमा जुनसुकै स्थानमा पैसा हस्तान्तरण हुनु, छिटो हुनु, बैंकले दिने रेट भन्दा सस्तो हुनु मुख्य कारण हो। कमाउन आएकालार्इ २-४ पैसाको लोभ लाग्नु स्वाभाविकै हो त्यसैको लोभमा अवैधानिक माध्यमबाट असुरक्षित तवरले नेपाल पैसा पठाउने गर्छन् र फस्ने पनि गरेका छन्। कोरियामा प्राय कम्पनीहरुमा हप्ताको ६ दिन सोमवारदेखि शनिवारसम्म काम हुन्छ। आइतबार हुने एक दिनको विदामा बैंकहरु बन्द हुने भएकाले प्राय कामदारहरु बैंकिंग सुविधाका लागि इजी एकाउन्ट बनाउने समय पनि मिल्दैन। सुरु सुरुमा भाषा समस्या हुनु पनि कारण हो। ईजी एकाउन्ट मार्फत पैसा पठाउँदा नेपालको जुन एकाउन्ट नम्बर दर्ता गरेको हो, त्यो बैंक र खातामा मात्रै पैसा पठाउन मिल्ने भएकाले र अन्य बैंक-खाता वा व्यक्तिलाई पठाउन नमिल्ने भएकाले पनि अन्यत्र पठाउनु पर्दा हुण्डी नै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। अर्कोतिर बाहिर जतिसुकै देशको भक्ति भजन गाए पनि देश बिग्रँदो स्थितिप्रति बढ्दो वितृष्णा पनि जागृत हुँदै गएको देखिन्छ। हामीले पठाएको रेमिट्यान्स रकमको सही सदुपयोग कहाँ भएको छ र? भन्ने मानसिकता पनि विकसित हुँदै गएको देखिन्छ। देशमा भ्रष्टाचार बढ्नु, सरकार, नेता, मन्त्रीहरुले राज्यकोषको दुरुपयोग गर्नु जस्ता कारणहरुले राज्यप्रतिको वितृष्णा बढ्दै गएको देखिन्छ। त्यही कारणले आफ्नो दायित्वबाट पन्छिने काम पनि हुँदै गएको छ। कोरियामा जति पनि बैंकिङ सेवा सुविधाका लागि सेमिनार, गोष्ठीहरु भए, ती ठूला शहर र राजधानी (सउल) केन्द्रित भएकाले धेरै कामदारहरुले अत्तोपत्तो पाउँदैनन्। पाए पनि विदा नमिल्ने, टाढा हुने आदि कारणले बैंकिङ सेवा लिन बञ्चित भएका छन्। कसरी समाधान गर्न सकिन्छ हुण्डी समस्या? हुण्डी कारोबार कम गर्न सकिन्छ, निर्मूल पार्न सकिन्न। कम कसरी गर्न सकिन्छ त? उपायहरु के हुन्? तिनको विकल्प नेपाल सरकार र कोरिया सरकारले कामदारहरुको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सामाधानको उपाय खोज्नुपर्छ। कोरियामा नेपालीहरुको संख्या करिब ३५ हजार हो। इ. पी. एस मार्फत आउने ती हरेक कामदारको डाटा इ. पी. एस शाखा कार्यालयसँग हुन्छ। त्यो डाटा कोरियाको मानव विकास संसाधनसँग पनि हुन्छ। त्यही डाटा अनुसार एउटा विधि बनाउन सकिन्छ। कोरियामा भएका कामदारहरुको असहजता र समस्याहरुलाई कसरी सरल र छिटो तरिकाले सुविधा दिन सकिन्छ र नेपालमा कामदारले पठाउने पैसा फरक फरक ठाउँमा कसरि हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै एउटा विधि बनाउनुपर्छ। एक वा त्योभन्दा बढी भरपर्दो रेमिट्यान्स कम्पनी वा बैंक सेवाले हुण्डी जत्तिकै सजिलो र छिटो नेपालको जुनसुकै सदरमुकाम, बजारसम्म विप्रेषण हस्तान्तर गर्न सक्ने हो भने हुण्डी कारोबार धेरै कम हुन सक्छ। कोरियाको कामदारको हकमा इ. पी. एस मार्फत आएका कामदारहरुलाई कोरियाको तालिम हलमा नै सम्वन्धित रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले फर्म अनिवार्य भर्नुपर्ने गराउन सकिन्छ वा वैधानिकरुपमा कार्यरत कति कामदार कुन कम्पनीमा कार्यत छन्, त्यो डाटा अनुसार रेमिन्टयान्स कम्पनीहरुले कार्यरत कम्पनीमै फारम पठाएर पनि अनिवार्य रुपमा नाम, ठेगाना, ईमेल, अलाइन कार्ड नम्बर, पासपोर्ट नम्बर र फोन नम्बर जस्ता विषयहरु सामेल गरी फारम भराई रकम जम्मा गर्नका लागि एउटा एकाउन्ट नम्बर हरेक कामदारलाई इमेल वा फोन नम्बर मार्फत दिन सकिन्छ। र, त्यो खातामा जम्मा गरेको रकम कहाँ हस्तान्तरण गर्ने भन्ने जानकारी सम्बन्धित रेमिट्यान्स कम्पनिलार्इ फोन या इमेल मार्फत अवगत गराएपछि एउटा कोड नम्बर नेपालमा रकम बुझ्ने मान्छेलाई दिएर रकम लिन सक्ने वा कुनै खातामा जम्मा गर्न सक्ने विधि अपनाउन सकिन्छ। त्यस्तो संस्थाले आइतवार पनि सेवा दिन सक्नु पर्छ। नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायले कामदारलाई कसरी सहज हुन्छ, विप्रेषण पठाउन त्यसको उपाय नखोज्ने केवल क्यालकुलेटरमा विप्रेषणको हिसाब-किताब गर्दै वटन दबाएर विप्रेषण बढ्ने होइन। राज्यको यही कमजोरीमा खेल्दै हुण्डीमार्फत अवैधानिक र असुरक्षित पैसा पठाउने हामी पनि सचेत हुनुपर्छ राज्यप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ। विविध कारण र अपठ्याराहरुका बाबजुत पनि बैंकिङ माध्यमबाट सुरक्षित तरिकाले नेपाल पैसा पठाउनु बु्द्धिमानी हुनेछ। राज्यलाई योगदान हुनेछ। दु: खले कमाएको पैसा सुरक्षित माध्यमबाट पठाउने गरौं। अवैध हुण्डीबाट पठाउनाले जुनसुकै बेला फस्न सक्छ। जुनसुकै कारणले हुण्डी प्रयोग गरिरहनु भएको भएता पनि अब त्यागौं र सुरक्षित रुपमा पैसा पठाउने माध्यम खोजौं।
|
यादव हुमागाई काठमाडौं, २२ चैत – भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण लगानी गर्न नसकेका बैंकले व्यक्तिगत घर बनाउन र गाडी किन्न दिने कर्जालाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। बैंकमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अधिक भएपछि बैंकहरूले जोखिम कम भएको र सजिलो क्षेत्रमा ब्याज घटाएर लगानी गर्न थालेका हुन्। डेढ वर्ष अघिसम्म वार्षिक १० प्रतिशत ब्याजदरमा घर बनाउन तथा गाडी किन्न लगानी गर्ने बैंकहरूले अहिले ब्याजदर ६ प्रतिशतसम्म झारेका छन्। एनएमबी, लक्ष्मी, माछापुच्छ्रे र नेपाल बैंकका साथै सिद्वार्थ र अरनिको डेभलपमेन्ट बैंकले ब्याजदर घटाएर ‘होम तथा अटो लोन’का नयाँ योजना सार्वजनिक गरेका हुन्। सार्वजनिक योजनामध्ये सबैभन्दा सस्तो एनएमबीको ६. ६६ प्रतिशत ब्याजदर छ भने नेपाल बैंकको एनबीएल प्रोफेशनल घर कर्जा र एनबीएल प्रोफेशनल गाडी कर्जा योजनामा वार्षिक ७ प्रतिशत ब्याजदर तोकिएको छ। नयाँ योजना सार्वजनिक नगरे पनि अहिले वाणिज्य बैंकको घर तथा गाडी कर्जाको ब्याजदर ७ प्रतिशत र विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीको ब्याजदर भने १० प्रतिशत हाराहारी छ। भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण घटेको जग्गा खरिद तथा घर निर्माण कार्य अवस्था सहज भएसँगै ब्युँतिने अपेक्षाबीच बैंकहरूले लगानीमा प्राथमिकता दिएका हुन्। अन्य कर्जाको तुलनामा जोखिम कम हुने भएकाले ब्याज घटाएर यो क्षेत्रमा लगानी गर्नुपरेको बैंकरहरूले बताएका छन्। प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले घर बनाउने वा गाडी किन्नेका लागि ऋण दिँदा जोखिम कम हुने बताए। “आफू बसेको घर कर्जा तिर्न त मान्छेले अन्तिम सयमसम्म पनि प्रयास गर्छ नि! ” उनले भने। घरजग्गा कारोबारमा भएको अधिक लगानीले वित्तीय क्षेत्रमै समस्या आएपछि राष्ट्र बैंकले ७ वर्षअघि सीमा तोकेको थियो। राष्ट्र बैंकले ०६६ सालमा रियल इस्टेट कर्जा कुल लगानीको २५ प्रतिशतमा सीमित गर्न निर्देशन दिएको हो। त्यसयता नयाँ लगानी बन्द गरेका बैंकहरू पुनः त्यसतर्फ आकर्षित भएका हुन्। उक्त सीमाअनुसार पनि बैंकहरू अझै यो क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने अवस्थामा छन्। चालू आवको माघसम्ममा यो क्षेत्रमा बैंकहरूको कर्जा प्रवाह १५ प्रतिशतमात्र छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ माघसम्ममा २ खर्ब २० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन्, त्यसमध्ये ६१ अर्ब ८२ करोड रियल इस्टेटमा र १ खर्ब ५८ अर्ब ५२ करोड व्यक्तिगत आवास कर्जा शीर्षकमा छ। माघसम्म बैंकहरूको कुल लगानी १४ खर्ब ५८ अर्ब छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनी बैंकहरूसँग उच्च तरलता भएकाले ब्याजदर घटाएर घर कर्जामा प्राथमिकता दिएको बताउँछन्। “बैंकहरूसँग धेरै रकम स्थिर रहेकाले त्यत्तिकै राख्नुभन्दा घाटा भए पनि कम होस् भनेर न्यून ब्याजमा कम जोखिम भएको क्षेत्रमा लगानी गरेका हुन्, ” उनले भने। राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत घर बनाउन प्रवाह गरेको कर्जालाई छुट्टै शीर्षकअन्तर्गत राख्न पाउने व्यवस्था गरेकाले बैंकहरूलाई सहज छ। केन्द्रीय बैंकले १ करोडसम्मको कर्जालाई व्यक्तिगत आवास कर्जाको रूपमा परिभाषित गरेको छ, जुन लगानी रियल इस्टेटमा गणना हुँदैन। नियमित मासिक किस्ता तिर्न सक्ने निश्चित आम्दानी भएका आधारमा बैंकहरूले घर, जग्गा र गाडी धितो राखेर कर्जा दिँदै आएका छन्। यो कर्जा सुरक्षित गर्न बैंकहरूले धितोको बिमा गर्नुका साथै आवास कर्जासँगै ऋणीको जीवन बिमासमेत गर्ने गरेका छन्। प्राथमिकतामा व्यक्तिगत घरकर्जा
|
पाँचथर, २२ चैत – ५९औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा मेची पहाडका ९ वटा सहकारी उत्कृट घोषित हुँदै पुरस्कृत भएका छन्। सहकारीका सिद्धान्तलाई परिपालना गर्दै उत्कृष्ट काम गर्ने इलामका ४, पाँचथरका ३ र ताप्लेजुङका २ सहकारी पुरस्कृत भएका हुन्। मेची पहाडका ३ जिल्लामा दर्ता रहेका विभिन्न १८ क्षेत्रका ९३० सहकारीमध्ये उत्कृष्ट ९ सहकारी पुरस्कृत भएका हुन्। यो क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै कृषिमा ३९३, ऋण तथा बचतमा १२८ सहकारी दर्ता छन् जसमध्ये इलामको जनहित कृषि सहकारी, उच्च पहाडी चिया सहकारी, धारापानी दुग्ध सहकारी र प्रगति बचत तथा ऋण सहकारी संघ पुरस्कृत भएका हुन्। त्यस्तै पाँचथरका प्राङबुङ चिया उत्पादक सहकारी, कालीका कृषि सहकारी र विश्वज्योति बचत सहकारी पुरस्कृत भए। ताप्लेजुङका सुनखरी बचत तथा ऋण सहकारी र ताप्लेजुङ बहुउद्देश्यीय सहकारी पुरस्कृत भएका हुन्। आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणका लागि सहाकारी भन्ने मूल नारका साथ ५९ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस पाँचथरको फिदिममा पनि मनाइएको थियो। सोही अवसरमा पाँचथरका सहकारी सञ्चालक नन्दकुमार आङथुपो र इलामकी अमृता राई पुरस्कृत भए। उत्कृष्ट सहकारी व्यवस्थापकमा इलामी आस्मा श्रेष्ठ र उत्कृष्ठ डिभिजन कर्मचारी धनराज खत्री घोषित भए। मेची पहाडका ९ सहकारी पुरस्कृत
|
सुर्खेत, २२ चैत – काँक्रेबिहार विकास बैंक सुर्खेतको निक्षेप संकलन ६४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। बैंकको सातौं वार्षिक साधारणसभामा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष छविलाल रानाले बैंकको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा कुल निक्षेप ६४ करोड ४६ लाख ९० हजार पुगेको बताए। अगिल्लो आवमा कुल निक्षेप ५० करोड ९९ लाख ३८ हजारबाट १३ करोड ४७ लाख ३२ हजार थियो। यस्तै बैंकको कर्जा सापट पनि बढेर ३६ करोड ३३ लाख ८७ हजार पुगेको उनले जनाए। अगिल्लो आवमा बैंकको कुल कर्जा सापट ३२ करोड ८६ लाख ५५ हजार थियो। बैंकको ब्याजबाट हुने आम्दानी भने घटेको छ। अगिल्लो आवमा २ करोड ४ लाख ६७ हजार ब्याज आम्दानी गरेको बैंकले गत आर्थिक वर्षमा जम्मा १ करोड ८९ लाख ४८ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। काँक्रेबिहार बैंकको निक्षेप ६४ करोड
|
काठमाडौं, २२ चैत – फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाले ६ करोड रुपैयाँबराबरका ६ लाख कित्ता साधारण सेयर निष्कासन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। फरवार्डले आफ्नो सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्न नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ। उक्त सम्झौतामा कम्पनीका तर्फवाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आश नारायण चौधरी र नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीणरमण पराजुलीले हस्ताक्षर गरे। कम्पनीले आफ्नो जारी पुँजीको ३० प्रतिशतबराबरको सेयर सर्वसाधारणका लागि जारी गर्न लागेको हो। फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स राष्ट्रिय स्तरको लघुवित वित्तीय संस्था हो। हाल यस संस्थाले देशभर आफ्ना ७५ वटा इलाका/शाखा कार्यालयमार्फत सेवा प्रदान गर्दे आइरहेको छ फरवार्ड माइक्रोफाइनान्सले ६ लाख कित्ता सेयर निष्कासन गर्ने
|
भुवन पौडेल काठमाडौं, २३ चैत – मर्चेन्ट बैंकरले अब सर्वसाधारणको पैसा गैरकानुनी ढंगले उपयोग गरी आम्दानी गर्न नपाउने भएका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डले साधारण सेयर खरिद आवेदन दिएका सर्वसाधारणको पैसा उनीहरूकै खातामा रहने व्यवस्था गर्ने भएपछि मर्चेन्ट बैंकरको आम्दानी घट्ने भएको हो। बोर्डले सेयर आवेदन दिन चाहेको रकम आवेदककै बैंक खातामा ‘लक’ भएर बस्ने र बाँडफाँडपछि परेको सेयरको मात्र पैसा तान्ने (आवेदकको खाताबाट मर्चेन्ट बैंकको खातामा परेको सेयरबापतको रकम झिक्ने) व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ। यससँगै कानुनविपरीत पैसा परिचालन गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण हुनेछ। साधारण सेयरको खरिद आवेदनसँगै आएको पैसा बाँडफाँड नहुँदासम्म बैंकमा ‘ब्लक’ गरेर राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, मर्चेन्ट बैंकरले सेयर बाँँडफाँड नहुँदासम्म आवेदकको पैसा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गरेर ब्याज खाँदै आएका थिए। धितोपत्र निष्कासन निर्देशिका २०६५ अनुसार साधारण सेयरको निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम गर्ने मर्चेन्ट बैंकरले सेयर बिक्री बन्द भएको ६ कार्यदिनभित्र सबै संकलन केन्द्रबाट पैसा जम्मा गरी नेपाल राष्ट्र बैंकमा ६ कार्यदिनका लागि राख्नुपर्छ। त्यसपछि सो रकम राष्ट्र बैंकबाट झिकेर तोकिएको निष्कासन बैंकमा राख्नुपर्छ। निष्कासन बैंकमा राख्दा प्राप्त हुने ब्याज आम्दानीमध्ये ८० प्रतिशत आवेदकले पाउँछन् भने २० प्रतिशत निष्कासनकर्ता कम्पनी तथा मर्चेन्ट बैंकरले बाँडेर लिन्छन्। सो २० प्रतिशत ब्याज आम्दानीको उपयोगबारे कुनै कानुनी व्यवस्था छैन। २०० गुणासम्म आवेदन पर्ने प्राथमिक बजारमा बाँडफाँडका लागि ७५ दिन लाग्दा उल्लेख्य आम्दानी हुन्छ। बैंकले ब्याज थोरै दिने समयमा मर्चेन्ट बैंकरले निष्कासन बैंकबाट पैसा झिकेर विकास बैंक तथा फाइनान्समा जम्मा गरी धेरै ब्याज आम्दानी गर्ने एक सेयर लगानीकर्ताले बताए। “त्यस सम्बन्धमा नियामक निकाय बेखरबर छ भने मर्चेन्ट बैंकरले नियमविपरीत सर्वसाधारणको पैसाबाट आम्दानी गर्छ, ” उनले भने। कानुनतः निष्कासन बैंकभन्दा बाहिर पैसा जम्मा गर्न पाइँदैन। साथै सर्वसाधारणको पैसा ‘क’ वर्गको बैंकमा मात्र जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। “मर्चेन्ट बैंकरहरूबीच देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले आम्दानीको स्रोत के भन्ने प्रश्न उठ्छ, ” नागरिक लगानीकोषका सहायक प्रबन्धक नारायण घिमिरे भन्छन्, “बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अनि सर्वसाधारणको पैसाबाट आम्दानी गर्नु राम्रो होइन। ” बढ्दो प्रतिस्पर्धासँगै खर्च पनि नउठ्ने गरी निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम गर्ने प्रवृत्ति बढेको उनले जनाए। “निष्कासन बैंकमा राख्नुपर्ने पैसा धेरै ब्याज आम्दानी गर्ने आसमा छर्नु ठीक होइन, ” घिमिरेले भने, “बोर्डले लगानीकर्ताको खातामै पैसा होल्ड हुने व्यवस्था गरे मर्चेन्ट बैंकरले सर्वसाधारणको पैसा प्रयोग गर्न सक्दैनन्। ” लगानीकर्ताकै खातामा पैसा होल्ड हुने व्यवस्थाले आवेदकलाई न्याय मिल्ने सिद्धार्थ क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धु्रव तिमिल्सिना बताउँछन्। “मर्चेन्ट बैंकरले नियमअनुसार तोकिएको दस्तुरबाटै खर्च धान्न सक्छन्, ” उनले भने, “मर्चेन्ट बैंकरले सर्वसाधारणको पैसा प्रयोग गर्छन् भन्ने हल्ला पनि यो व्यवस्थाले रोक्नेछ। ” तर, यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाएर लागू गर्नुपर्ने उनले सुझाए। मर्चेन्ट बैंकरको आम्दानी सुक्दै
|
बाबुराम खड्का काठमाडौं, २३ चैत – बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जलविद्युत्मा लगानी बढाएका छन्। छोटो अवधिका र उपभोक्ता कर्जामा केन्द्रित वित्तीय संस्थाले पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गरी ऊर्जामा लगानी बढाएका हुन्। वैशाखदेखि चैतसम्म सहवित्तीयकरणअन्तर्गत विभिन्न बैंकले २१९ मेगावाटका आयोजनामा ३० अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन्। डेढ महिनामा मात्रै ४ आयोजनासँग बैंकले ऋण लगानी सम्झौता गरेका छन्। एक दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना लगानी सम्झौताको तयारीमा रहेको विद्युत् विकास विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार ०७२ सालमा ३७. ६ मेगावाटको काबेली ‘ए’, १२ मेगावाटको नमार्जुन मादी, १० मेगावाटको दोर्दी १, ३० मेगावाटको न्यादी, २१. ६ मेगावाटको तल्लो हेवा, ४९. ६ मेगावाटको सुपरदोर्दी, १६ मेगावाटको सिंगटीखोला, २५ मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’, ८. ५ मेगावाटको माथिल्लो हेवा, ५ मेगावाटको घट्टेखोला र ४ मेगावाटको रुप्सेखोला आयोजनामा लगानी सम्झौता भएको छ। ११ मध्ये १० वटामा स्वदेशी वित्तीय संस्थाको र एउटा आयोजनामा विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को लगानी हुनेछ। विश्व बैंक र आईएफसीले काबेली ‘ए’ मा ७ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ लगानी सम्झौता गरेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अतिरिक्त कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) जस्ता संस्थागत क्षेत्रले पनि जलविद्युत्मा लगानी गर्न थालेपछि प्रवद्र्धकलाई सहज भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले कुल कर्जाको १२ प्रतिशत कृषि तथा जलस्रोतमा लगानी गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। भूकम्प र नाकाबन्दीले बैंकको लगानी क्षेत्र खुम्चिँदा विकल्पको रूपमा जलविद्युत् क्षेत्र रोजेको केही लगानीकर्ता बताउँछन्। नमार्जुन मादी आयोजना बनाउन प्रवद्र्धक हिमालयन हाइड्रोपावरले जनता बैंकको अगुवाइमा नेपाल बंगलादेश बैंक, सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट, कैलाश, काष्ठमण्डप र त्रिवेणी विकास बैंकले १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लगानी सम्झौता गरेका छन्। सीईडीबी हाइड्रो फन्ड लिमिटेडअन्तर्गतको दोर्दीखोला जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडसँग दोर्दी १ का लागि सानिमा बैंकको अगुवाइमा लक्ष्मी बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकको सहवित्तीयकरणमा १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी सम्झौता भएको छ। बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) अन्तर्गतको न्यादी हाइड्रोपावर लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको न्यादी आयोजनामा एभरेस्ट बैंक, नबिल बैंक, ग्लोबल आर्ईएमई बैंक, हिमालयन बैंक, सनराइज बैंक र एचआईडीसीएलको सहवित्तीयकरणमा ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लगानी हुँदै छ। पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले बनाउन लागेको सुपरदोर्दीमा नबिल बैंकको अगुवाइमा ग्लोबल, एभरेस्ट, प्रभु र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भएका छन्। माथिल्लो हेवाखोला आयोजनालाई पनि लगानी जुटेको छ। अपर हेवा हाइड्रोपावर कम्पनीले बनाउन लगोको यो आयोजनामा एनएमबी बैंकको अगुवाइमा नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकले ९८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी सम्झौता गरेका छन्। माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ मा पनि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको अगुवाइमा ग्लोबल, नेपाल, प्रभु र एनएमबी बैंक गरी आधा दर्जन वित्तीय संस्थाले २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी सम्झौता गरेका छन्। यो आयोजना लिवर्टी हाइड्रोपावरले बनाउँदै छ। सिंगटीखोलामा सिभिल बैंकको अगुवाइमा ग्लोबल र सेन्चुरी कमर्सियल बैंकले १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। यस्तै तल्लोहेवा, घट्टेखोला र रुप्सेखोलामा पनि वित्तीय संस्थाले लगानी गरिसकेको विभागले जनाएको छ। अन्य क्षेत्रको तुलनामा जलविद्युत् आकर्षक देखिएपछि वित्तीय संस्थाको लगानी बढ्न थालेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इपान) का अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्ट बताउँछन्। “बजारमा अधिक तरलता रहेको र छोटो अवधिको लगानीमा अस्थिरताले प्रभाव पर्ने भएकाले दीर्घकालीन बजार राम्रो देखेर बैंकहरूले ऊर्जामा लगानी गर्न थालेका हुन्, ” उनले भने। नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्याल बैंकहरूको क्षमता बढेपछि जलविद्युत्मा लगानी बढेको बताउँछन्। “बैंकहरू जलविद्युत्मा लगानी गर्न तयार छन्, ” उनले भने, “तर प्रवद्र्धक वित्तीय अनुशासनमा बस्नुपर्छ। ” बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता रहेकाले लगानी गर्न बैंकलाई सहज भएको उनको भनाइ छ। वर्ष २०७२ ऊर्जामा बैंकहरूको ऋण लगानी काबेली ‘ए’– विश्व बैंक र आईएफसीको ७. ८६ अर्ब नमार्जुन मादी– जनता बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट, कैलाश, काष्ठमण्डप र त्रिवेणी विकास बैंकको १. ३ अर्ब दोर्दी १– सानिमा बैंक, लक्ष्मी बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकको १. ४ अर्ब न्यादी– एभरेस्ट बैंक, नबिल बैंक, ग्लोबल आर्ईएमई, हिमालयन बैंक, सनराइज बैंक र एचआईडीसीएलको ४. ४ अर्ब सुपरदोर्दी– नबिल बैंक, ग्लोबल, एभरेस्ट, प्रभु र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५. ८ अर्ब माथिल्लो हेवाखोला– एनएमबी बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकको ९८. ६५ करोड माथिल्लो दोर्दी ‘ए’– नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, ग्लोबल, नेपाल, प्रभु र एनएमबी बैंकको २. ८५ अर्ब सिंगटीखोला– सिभिल बैंक, ग्लोबल र सेन्चुरी कमर्सियल बैंकको १. ९ अर्ब ११ जलविद्युत् आयोजनासँग लगानी सम्झौता
|
दीननाथ बराल पोखरा, २३ चैत – पर्यटकीय नगरी पोखरामै प्रधान कार्यालय रहेका २ वित्तीय संस्था सिटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड र ओम फाइनान्स लिमिटेड एक आपसमा मर्ज भई सोमबारबाट संयुक्त कारोबार सुरु गरेका छन्। चिप्लेढुंगामा प्रधान कार्यालय रहेको सिटी डेभलपमेन्ट बैंक र न्युरोडमा प्रधान कार्यालय रहेको ओम फाइनान्स मर्ज भएर बनेको राष्ट्रियस्तरको ओम डेभलपमेन्ट बैंकको नाममा सोमबारदेखि एकीकृत कारोबार सुरु भएको हो। क्षेत्रीयस्तरको ‘ख’वर्गको सिटी र ‘ग’वर्गको राष्ट्रियस्तरको फाइनान्स मर्ज भएपछि बैंकको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ५ करोड, निक्षेप १० अर्ब ८२ करोड, कर्जा ९ अर्ब २२ करोड पुगेको ओम डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विश्वमोहन अधिकारीले जनकारी दिए। उनकाअनुसार उक्त बैंकमा हाल १ लाख ग्राहक तथा १६ हजार २७५ जना सेयरधनी संख्या पुगेको छ। मर्जका लागि गत असार २९ गते सैद्धान्तिक सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले यही चैत ३ गते ओम फाइनान्स लिमिटेलाई गाभिन र सिटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडलाई गाभ्न अन्तिम स्वीकृति दिएको थियो। गाभिएपछि बनेको बैंकको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा सुशीलकुमार गोशली चयन भएका छन्। बैक सञ्चालक समितिमा सिटीका ५ र ओमका ४ गरी ९ जनाले प्रतिनिधित्व गर्दैछन। यसैगरी प्रमुखकार्यकारी अधिकृतमा सिटीका विश्वमोहन अधिकारी र नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा ओमका बुद्धिकुमार मल्ल रहने भएका छन्। मर्जरपछि ओमका शाखा संख्या २५ पुगेका छन्। कर्मचारी संख्या सिटीका १२९ र ओमका ९० गरी २१९ पुग्नेछ। एटीएम संख्या ३ छ। राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकका रूपमा कारोबार सुरु सगै बैंकले देशका अन्य भागहरूमा समेत शाखा सेवाविस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको अध्यक्ष गोसेलीले बताए। बैंकका अध्यक्ष सुशीलकुमार गोसेली एवं मर्जर समितिका संयोजक राजेन्द्र वाटाजुले संयुक्त रूपमा कारोबारको उद्घाटन गरे। उक्त अवसरमा पोखरा उपमहानगरपालिका कार्यालयले अघि सारेको प्लास्टिक झोला तथा गिलास निषेधित क्षेत्र घोषणा कार्यक्रममा बैंकिङ पार्नरको रूपमा काम गर्ने तथा भूकम्प प्रभावितको राहत स्वरूप सहुलियतदर २ प्रतिशतमा आवास कर्जा आह्वानको समेत गरिएको छ। पोखरा उपमहानगरपालिका कार्यालयका कार्यकारी अधिकृत झलकराम अधिकारीले नगरपालिकाले पोखरालाई प्लास्टिक मुक्त सहर बनाउने अभियानमा ओम डेभलपमेन्ट बैंकले सहयोग सराहनीय भएको बताए। नेपाल राष्ट्र बैंकका कायममुकायम निर्देशक अम्मर श्रेष्ठले मर्जपछि पनि विवाद रहित पारदर्शी ढंगले काम गर्न आग्रह गरे। ओम डेभलपमेन्टको कारोबार सुरु
|
बारा, २४ चैत – बाराको गढीमाई नगरपालिका–१४ स्थित साना किसान कृषि सहकारी संस्था डुम्मरवानाले कोल्डस्टोर सञ्चालनमा ल्याएको छ। विगत लामोसमयदेखि यस क्षेत्रका कृषकले आलु तथा बीउबिजन भन्डारण गर्न छिमेकी जिल्ला वीरगन्ज र हेटौंडा लैजानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न सहकारीले कोल्डस्टोर सञ्चालनमा ल्याएको हो। ५० टन क्षमताको कोल्डस्टोर जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बारा, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा बजार विकास निर्देशनालयको १५ लाख, साना किसान कृषि सहकारीको ३७ लाखगरी जम्मा ५२ लाख रुपैयाँको लगानीमा निर्माण भएको हो। कोल्डस्टोर सञ्चालनमा आएपछि डुम्मरवाना आसपासका ५०० कृषकले सुविधा लिने संस्थाका मुख्य प्रबन्धक नारायण क्षेत्रीले बताए। विगतका वर्षमा यस क्षेत्रका कृषकले वार्षिक करिब २०० टनको आलुको बीउ भण्डारण गर्न बाहिरको कोल्डस्टोरमा लैजाने गरेका थिए। आफ्ना ८ हजार २५० सदस्य र स्थानीयलाई सेवा दिन संस्थालाई १ हजार टन क्षमताको कोल्डस्टोरको आवश्यक भए पनि स्रोत अभावले बनाउन नसकेको क्षेत्रीले बताए। यसैबीच संस्थाले २०औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक र क्याम्पसका ६० जना विद्यार्थीलाई वित्तीय साक्षरता तालिम दिएको छ। संस्थाले सोही अवसर पारेर साताव्यापी कार्यक्रमअन्तर्गत ७० वर्ष काटेका ९ जना ज्येष्ठ सदस्यलाई सम्मान, ७१ दलित विद्यार्थीलाई कपि तथा कलम वितरण, १२औं सागमा तेक्वान्दोमा रजतपदक विजेता यानकुमारी चौलागाईंलाई नगद ५ हजारसहित दोशल्ला र प्रमाणपत्रले सम्मानित गरेको छ। यस्तै वृद्ध सम्मान वृद्धाश्रम पथलैयाका वृद्धहरूको सम्मान तथा फलफूल वितरणलगायतका कार्यक्रम पनि गरेको थियो। सोही अवसरमा सहकारीले एकीकृत कृषि सेवा केन्द्रको कार्यालय भवनको शिलान्यास भएकोे छ। सहकारीद्वारा कोल्डस्टोर सञ्चालन
|
रमेश रावल कालिकोट, २४ चैत – जुम्लाका महिलाहरूले घरमा चुरोट र तमाखु खाने पैसा बचाएर सहकारीमा बचत गर्ने गरेका छन्। नियमित बचत गर्ने, आफूलाई आवश्यक परेका बेला समयमै ऋण लिएर आयआर्जनका क्रियाकलाप गर्नमा सजिलो हुने भएकाले महिलाहरू सहकारीतर्फ आकर्षित भएका हुन्। पहिला ‘सहकारी भनेको के हो? ’ भनेर थाहासमेत नपाएका जुम्लाका ग्रामीण भेगका महिलाहरू अहिले सहकारीमा लागेपछि रोजी रोटीको समस्या टार्न सजिलो भएको बताउने गरेका छन्। महिलाहरूसँग लालपुर्जा, जग्गा नभएको र सम्पत्ति भनेकै यस्तै बचत भएको पटमारास्थित दुर्गादेवी बहुउद्देश्यीय सहकारीका सदस्य सुवा खड्काले बताइन्। “हाम्रो सम्पत्ति भनेको यही बचत त हो, ” उनले भनिन्, “हाम्रा नाममा लालपुर्जा अन्य जग्गा केही पनि छैन। ” महिलाहरू सहकारीमा आबद्ध भएर सहकारी र बचतबारे राम्रोसँग जानकारी पाएपछि तमाखु र चुरोट पिउने रुपैयाँ बचाएर बचत गर्न लागेको उनले बताइन्। सहकारीमार्फत बचत वृद्धि गरी आय–आर्जनका क्रियाकलापमा अग्रसर भएमा कसैको भर पर्नु नपर्ने पटमाराका जौकला खड्काले बताइन्। “ग्रामीण महिलाहरूले चुरोट तमाखु खाने पैसा बचत गरे धेरै राम्रो आम्दानी लिन सक्छन्, ” उनले भनिन्, “अहिले गाउँका महिलाहरूले तमाखु र चुरोट खाने पैसा सहकारीमा बचत गर्ने गरेका छौं। ” पटमारामा ५ वर्षअघि खुलेको दुर्गादेवी बहुउद्देश्यीय सहकारीले हाल ६० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्दै आएको खड्काले बताइन्। जुम्लामा अहिले विषयगत तथा बहुउद्देश्यीय गरी झन्डै २१५ वटा सहकारी संस्था छन्। अधिकांश सहकारीमा पुरुषभन्दा महिला सदस्य बढी छन्। चुरोट खाने पैसा सहकारी बचत
|
काठमाडौं, २४ चैत – अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)ले भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण बढेको मुद्रास्फीति र उच्च तरलताको अवस्थाबारे चासो राखेको छ। आईएमएफका अधिकारी गेरार्ड जे अल्मेकाइन्डर्सको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपालसँग भेटघाट गरी मुद्रास्फीति तथा उच्च तरलताका साथै असहज अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रको नाफामा पर्ने असर र निष्क्रिय कर्जाका बारेमा जिज्ञासा राखे। गभर्नर डा. नेपालले देशको आर्थिक स्थितिकाबारे जानकारी गराउँदै अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा फर्किसकेकाले यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म मुद्रास्फीति एकल अंकमा झर्ने र अन्य सूचकमा सुधार आउने बताएका थिए। रेमिट्यान्सको वृद्धि तथा कर्जा प्रवाहमा आएको सुस्तताले बैंकिङ प्रणालीमा उच्च तरलता रहेको बताउँदै उनले आर्थिक कारोबार बढ्न थालेकाले कर्जा प्रवाह बढ्ने एवं सरकारको पुँजीगत खर्च बढी तरलतामा सुधार आउने उल्लेख गरे। उच्च तरलताको अवस्था कायम रहेमा उपयुक्त मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरी तरलता प्रशोचन गरिने उनको भनाइ थियो। उच्च तरलताको बारेमा अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव दिन हाल आईएमएफको लिक्विडिटी टेक्निकल असस्टेन्स मिसनसमेत नेपाल भ्रमणमा आएको छ। सरकार र केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई असहज अवस्थामा केही सहुलियतहरू प्रदान गरे पनि अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा फर्केकाले सहुलियतहरूलाई निरन्तरता नदिइने गभर्नर नेपालले बताए। “विगत जस्तो असहज परिस्थिति नरहेकाले बैंकिङ प्रणालीको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्दैन, ” उनले भने। भेटवार्तामा डेपुटी गभर्नरद्वय चिन्तामणी शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठलगायत कार्यकारी निर्देशकहरूको समेत उपस्थिति थियो। भूकम्प र नाकाबन्दी कारण चालू आर्थिक वर्षका पुसमा मुद्रास्फीतिदर १२. १ प्रतिशत पुगेको थियो। नाकाबन्दी हटेका कारण माघमा यो दर ११. ३ प्रतिशत पुगेको छ। मुद्रास्फीति र तरलताबारे आईएमएफको चासो
|
पदम सिंह बाजुरा, २ चैत – द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएकोे कोल्टीमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखा पुनःस्थापना नहुँदा त्यस क्षेत्रका ११ गाविस र हुम्ला, जुम्ला कालिकोट, मुगुका स्थानीयलाई समस्या भएको छ। जिल्लाको ठूलो दोस्रो व्यापारिक केन्द्र तथा एयरपोर्ट भएको सो क्षेत्रमा ०५८ सालमा द्वन्द्वको समयमा विस्तापित भएर जिल्ला शाखा बाजुरामा गाभिएको थियो। त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले पटक–पटक पुनःस्थापनाको माग राखे पनि कुनै सुनुवाइ नभएको साप्पाटाका दिलबहादुर धामीले बताए। सदरमुकामबाट ४३ किलोमिटरको दूरीमा रहेका ११ गाविसको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगेर गएका गाविस सचिवहरू २ पटक लुटिएका थिए। व्यापरी सर्वसाधारण पनि बीच बाटोमा पर्ने पोरखे जंगलमा बर्सेनि लुटिने गरेका छन्। बिच्छायाबाट सदरमुकाम पुग्न ३ दिन लाग्छ। कुनै समितिको खाता खोल्न ३ जना आवश्यक पर्छ। खाता खोल्नके लागि ३ जनाको ३ दिनको खर्च बेहोर्नु पर्ने वाध्यताले योजनाको खाता खोल्नै खर्च हुने देखिएको छ। कोल्टीमा शाखा नभएकाले शिक्षकहरूले तलब खान सदरमुकाम आउँछन्। यसका लागि करिब १ साता लाग्छ। जसका कारण विद्यार्थीहरूको पढाइमा बाधा पुग्ने गरेको छ। कोल्टी शाखा सञ्चालन भए सजिलो र सुविधा हुने विच्छाया माविका शिक्षक धनराज थापाले बताए। बाजुराका मात्र नभएर छिमेकी जिल्लाका जनताका लागि पनि कोल्टी साखा पुनर्स्थापना जरुरी देखिएको छ। खासगरी व्यापारीका लागि अझै बढी आवश्यक देखिएको छ। सामान खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित कारोबार बैंकबाट गर्न नपाउँदा उनीहरुलाइ समस्या पर्ने गरेको छ। कारोबारका लागि आफै जान हवाईजहाजको महँगो भाडा या पैसा बोकेर एक्लै जंगलको बाटो जाने खतरा मोल्न व्यापारी वाध्य छन्। बैंक पुनःस्थापनाका लागि पहल भइरहेको जिल्ला शाखा बाजुराका प्रबन्धक बलबहादुर थापाले बताए। उनले साखाका लगि घर छनोट गरिसकेको र इन्टरनेट जडानको काम भइसकेको बताए। कर्मचारीको व्यवस्थाका लागि केन्द्रमा पहल भइरहको उनको भनाइ छ। द्वन्द्वकालमा विस्थापित बैंक पुनःस्थापना भएन
|
काठमाडौं, २५ चैत – नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. विनोद आत्रेयले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुनुमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरू नै मुख्य दोषी रहेको बताएका छन्। “तपार्इंहरू बदमासीहरूको फेरिहस्त लेख्न नडराउनुस्, सीईयोलाई पनि बाँकी नराख्नुस्। यदि यसमा तपाईंहरू चुक्नुभयो भने तपाईंहरूमाथि समेत औला सोझिन सक्छ, ” श्रवणकुमार सपोर्टले काठमाडौंमा आयोजना गरेकोे आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीसम्बन्धी तालिममा आत्रेयले यस्तो बताएका हुन्। आन्तरिक लेखापरीक्षकले इमानदारीपूर्वक कमजोरीबारे प्रतिवेदन पेस गर्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो सुशासनजन्य समस्या हल हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे। नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा आन्तरिक नियन्त्रण कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा व्यवस्थापन तहमा रहेका जनशक्तिलाई लक्षित गरी कार्यक्रम आयोजना गरिएको श्रवणकुमार सर्पोटले जनाएको छ। ३ दिने सो कार्यक्रममा आन्तरिक लेखा परीक्षणका विधि, फर्जी हस्ताक्षर परीक्षण विधि, स्रोत साधनको दुरुपयोग नियन्त्रण विधि, फर्जी घटनाको केस लेखन तथा व्यावहारिक रूपले करका समस्याहरूलाई हल गर्ने विधिलगायतका विषयमा प्रशिक्षण दिइएकोे थियो। पूर्वबैंकर तथा ‘मोटिभेसनल ट्रेनर’ राजु नेपाल, विश्वराज पौडेल, अशोक सिवाकोटी, कुमार खत्री, आर्थिक पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकी, अधिवक्ता भरत पोखरेल तथा सुरेश रेग्मीलगायतका स्रोत व्यक्तिले आन्तरिक नियन्त्रण, कर प्रणाली, केसस्टडी लेखनलगायतका विषयमा प्रशिक्षण प्रदान गरेका थिए। गुरुकुलका कलाकार अरुणा कार्की र मणि पोखरेलले बैंकिङ प्रणालीमा रहेका विकृतिबारे संक्षिप्त नाटक प्रस्तुत गरेका थिए। मोज मस्तीमा सहयोग नगर्ने असल शाखा प्रबन्धकलाई सीईयोले आन्तरिक लेखा परीक्षकमार्फत दिने मानसिक यातनाका जीवन्त दृश्य कलाकारहरूले प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रममा १३ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका १९ आन्तरिक लेखा परीक्षकको सहभागिता थियो। सहभागीमध्ये उत्कृष्ट प्रस्तुतिकरण गर्ने एनएमबी बैंकका कपिलमणि पाठक, समिट माइक्रोफाइनान्सका भोजराज फुयाल र विश्वासिलो सहकारीका कृष्णप्रसाद शर्मालाई डा. आत्रेयले पुरस्कार प्रदान गरेका थिए। आगामी वैशाखको पहिलो साता जनशक्ति व्यवस्थापन र खराब कर्जा व्यवस्थापनसम्बन्धी २ कार्यक्रम गर्ने योजना रहेको कार्यक्रम संयोजक दिवस पोखरेलले जानकारी दिए। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बलियो बनाउन जोड
|
२६ चैत, काठमाडौं। आइएमई लिमिटेडले क्योदाई रेमिटेन्स जापानसँगको सहकार्यमा ल्याएको ‘घर जने हर्ष’ योजनाअन्तर्गत पहिलो साताको विजेता घोषणा गरेको छ। पहिलो साताको विजेतामा क्योटो जापानमा रहेका विजय श्रेष्ठ छनौट भएका छन्। योजनाअनुरुप बिजेता श्रेष्ठले जापान-नेपालका लागि एउटा राउन्ड टि्रप टिकेट प्राप्त गरेका छन्। आइएमईले क्योदाई रेमिटेन्ससँगको सहकार्यमा नेपाली नव वर्षको अवसर पारेर आफ्ना सेवाग्राहीहरुका लागि अपि्रल १ देखी लागु हुनेगरी ३ महिने योजना ल्याएको हो। यस योजना अन्तर्गत जापानबाट नेपालमा आइएमई गर्ने सबै सेवाग्राहीले साप्ताहिक लक्की ‘ड’्रमा सहभागी भई हरेक हप्ता जापान-नेपालका लागि रोउन्ड टि्रप टिकेट जित्न सक्छन्।
|
२९ चैत, काठमाडौं। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण श्रेष्ठले पदभार ग्रहण गरेका छन्। सीइओका लागि मुख्य दाबेदार रहेका कृष्ण आचार्यको नियुक्त नभएपछि आइतबारदेखि श्रेष्ठको वाणिज्य बैंकको सीइओमा नियुक्ति भएका थिए। श्रेष्ठले सोमबार एक समारोहका बीचका पदभार ग्रहण गरेका हुन्। सो उनले देशको ठूलो र पूर्णसरकारी राष्ट्रिय वाणिज्य बैकको प्रमुख कार्यकारी पदको जिम्मेवारीलाइ राष्ट्र र जनताको सेवा गर्ने अवसरको रुपमा सदुपयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। आफूले पेश गरेको व्यावसायिक योजना वमोजिम अघि बढ्ने र यस पुनित कार्यमा सम्वध्द सबै पक्षबाट सहयोग प्राप्त हुने विश्वास प्रकट गरे। बैंकका नायव महाप्रवन्धक विष्णुप्रसाद वैद्यले बैकको समग्र अवस्थाबारे संक्षिप्त जानकारी सहित बैक परिवारको तर्फबाट स्वागत गरेका थिए। पुर्वी पहाडी जिल्ला संखुवासभाको चैनपुरमा वि. सं. २०१३ जन्मिएका श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट जन प्रशासनमा स्नातकोत्तसम्मको अध्ययन पुरा गरेका छन्। उनले यसअघि २०६९ देखि २०७१ सम्म सरकारी स्वामित्वकै नेपाल बैंकमा महाप्रवन्धक भएर काम गरिसकेका छन्। यसअघिका सीइओ कृष्ण प्रसाद शर्माको पुस २१ गते ४ वर्षको कार्यकाल भएको थियो। सरकारले पुस २० गते नै अर्थ मन्त्रालयका अर्थ सह-सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाको अध्यक्षतामा बैंककै संचालक समितिका सदस्यद्वय निर्मलहरि अधिकारी र वटुकनाथ ढकाल तथा विज्ञहरु महाप्रसाद अधिकारी र विमल वाग्ले संलग्न रहेको सीइओ छनोट समिति गठन गरिएको थियो। छनोट समितिले खुलाएको आवेदनमा डा. धमानसिंह खड्का, रामदेव यादव, अनिलकुमार उपाध्याय, भेषराज पन्थी, शालिग्राम वाग्ले, सुरेन्द्रकुमार वजिमयो, कृष्णप्रसाद शर्मा, कविराज अधिकारी, भुपेन्द्र पाण्डे, किरणकुमार श्रेष्ठ, सुन्दरराम बोहरा, कृष्णकुमार भट्टराई, अशोककुमार खड्का, गोपीकृष्ण न्यौपाने, कृष्णप्रसाद आचार्य, सुमन न्यौपानेले दिएका थिए।
|
मनोरञ्जन शर्मा भैरहवा, ३० चैत – बिना इजाजत नै विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने दलालका कारण इजाजत लिने व्यवसायीहरू धरासायी हुने अवस्था आएको लुम्बिनी क्षेत्रका मनी चेन्जर व्यवसायीले बताएका छन्। भैरहवामा सम्पन्न लुम्बिनी मनी चेन्जर व्यवसायीसंघको तेस्रो साधारणसभामा आबद्ध व्यवसायीले यस्तो बताएका हुन्। भारतीय रुपैयाँको अवैध कारोबारी बढ्दै जाँदा आफूहरूको व्यवसाय संकटमा परेको लुम्बिनी मनी चेन्जर व्यवसायी संघका काबा अध्यक्ष गोपाल भण्डारीले बताए। नेपाल राष्ट्र बैंक र प्रशासनले अवैध बिचौलीयाले गर्ने भारतीय रुपैयाँको कालोबजारीको अनुगमन नियन्त्रण नगरिँदा भारुको सटही मूल्यसमेत आकासिएको भण्डारीको दाबी छ। मनी चेन्जर व्यवसायीले विदेशी मुद्रा सटहीका लागि राष्ट्र बैंकबाट इजाजत लिनुपर्छ। साधारणसभामा भण्डारीले व्यवसाय सञ्चालनमा सहजताका लागि भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नियमित रूपमा भारतीय रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने, इजाजतपत्रको नवीकरण अवधि ५ वर्षको हनुपर्ने, विदेशी मुद्रा राष्ट्र बैंकमा दाखिला गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरे। व्यापारीले बैंकको एलसीमार्फत व्यापारिक कारोवारको भुक्तानी गर्ने, तीर्थयात्रा, शिक्षा, स्वास्थोपचारमा जानेले एटीएम, ड्राफ्ट, टीटीको प्रयोग गरे समस्या नहुने राष्ट्र बैंक भैरहवा शाखाका निर्देशक शिवहरि अर्यालले बताए। शिक्षा, उपचार र तीर्थस्थल जानेहरूका लागि प्रक्रिया पु¥याएर आएकालाई बढीमा २५ हजारसम्म राष्ट्र बैंकले सटही दिँदै आएको छ। लुम्बिनी अञ्चलमा दर्ता भएर सञ्चालन भएका ५२ वटा मनी चेञ्जरहरू छन्। सटहीको कमिसन शुल्क बढाउनु पर्ने व्यवसायी घनश्याम अधिकारीले बताए। ‘अवैध कारोबारले मनी चेन्जर मर्कामा’
|
भुवन पौडेल काठमाडौं, १ बैशाख – भूकम्प तथा नाकाबन्दीले शिथिल बनेको अर्थतन्त्रमा सेयर बजारले भने उत्साह जगायो। लगानी तथा अवसरका आधारमा निराश बनाएको गत वर्ष सेयर लगानीकर्ताका लागि भने आत्मविश्वास बढाउने माध्यम बन्यो। भूकम्पका कारण ७ खर्ब र नाकाबन्दीले १ खर्बभन्दा धेरै नोक्सान गरेको करिब २१ खर्बको हाम्रो अर्थतन्त्रमा सेयर बजार सूचक भने हलसम्मकै उच्च अंकमा छ। ०६८ असार अन्तिममा २९१ अंकमा रहेको सेयर बजार सूचकले ०७२ मा उल्लेख्य सुधार गरेको हो। विगतमा ६ खर्बको बजार पुँजीकरणलाई निक्कै पछि पार्दै करिब १५ खर्बसम्म पुगेको छ। गत वर्षमा यसअघिको उच्च विन्दु ११७५ लाई पार गर्दै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक हालसम्मकै उच्च अंक १३८८. ६३ मा पुगेको छ। देशकै आर्थिक दुरवस्थामा पनि सेयर बजार भने एकोहोरो उकालो लागिरह्यो। गत वर्षको पहिलो दिन वैशाख २ गते ९४४. १३ अंकमा रहेको नेप्से परिसूचक ४४५ अंकले बढेर अन्तिम दिन चैत ३० गते १३८८. ६३ मा पुगेको छ। गत वर्ष वित्तीय क्षेत्रको अधिक तरलताले ब्याजदर घटेपछि त्यसले पनि सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्यो। वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक लगानीयोग्य पुँजी लगानी हुन सकेन। त्यसकारण निक्षेप जम्मा गर्ने व्यक्तिले पनि धेरै प्रतिफलका लागि सेयर बजारमा लगानी गरे। साथै, बैंक वित्तीय संस्थाले लगानीको अवसर नपाएको अवस्थामा सेयर बजारमा लगानी हुने भए पनि सहज कर्जा दिन थालेपछि नेप्से परिसूचक ह्वात्तै बढ्यो। नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न प्रक्रियाद्वारा १७५ अर्ब तरलता खिचेको छ। केन्द्रीय बैंकले लिएको ४ गुणासम्मको पुँजी वृद्धिको नीतिले सेयर बजार झनै उकालो लाग्न सहयोग गर्यो। गत वर्ष सेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीको कार्यसम्पादन पनि सकारात्मक नै रह्यो। त्यसले पनि लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाएको जानकारहरू बताउँछन्। सूचीकृत कम्पनीहरूले सेयरधनीलाई दिने प्रतिफल पनि विगत वर्षको तुलनामा कमी नआउने भएपछि करिब स्थिर रहेको अर्थतन्त्रले सेयर बजारमा लगानी बढाउन प्रोत्साहन ग¥यो। ०७२ सालले सेयर बजारका लागि नयाँ उचाइको मात्र नभई कागजविहीन कारोबार सुरु गरेर पनि इतिहास बनाएको छ। नेप्सेले पनि आफ्नो कारोबार प्रणाली स्तरोन्नति गरी सेयर कारोबारमा सहजता प्रदान गरेको छ। माघ १ देखि सुरु भएको केन्द्रीय निक्षेप सेवा (सीडीएस)को पूर्ण सञ्चालनले पनि लगानीकर्तामा बजारप्रतिको विश्वास बलियो बनायो। सेयर बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डमा कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त भएका डा. रेवतबहादुर कार्कीले बजारलाई आधुनिकतातर्फ उन्मुख गर्ने प्रयास गरे। समग्रमा बजारको प्रगतिले ०७२ मा सेयर बजारका लगानीकर्ता निरास हुनुपरेन। “भूकम्पपछि बजार खस्किन्छ कि भन्ने ठूलो डर थियो, ” बोर्डका प्रवक्ता नीरज गिरीले भने, “तर सेयर लगानीकर्तालाई राम्रो पो भयो। ” सेयर बजारका सबै स्टेक होल्डर छलफल गरेर अन्तरराष्ट्रियस्तरको बनाउनमा गत वर्ष महत्वपुर्ण रहेको उनले बताए। “बजार लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्टमा भर पर्छ, अगामी दिनमा पनि बजार राम्रो हुने गरी लगानीकर्ताको मनोबल मजबुत भएको छ। ” सिद्धार्थ म्युचुअल फन्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुव तिमिल्सिना बजार सुधारमा सामूहिक लगानी कोषले सहयोग गरेको बताउँछन्। “संयमित भएर दीर्घकालीन सोचसहित सेयर बजारमा लगानी गरी नाफा गर्न सफल सामूहिक लगानी कोषहरू पनि इकाइधनीलाई राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने अवस्थामा छन्, ” उनले भने। सेयर बजारका लागी फलिफाप
|
यादव हुमागार्इं काठमाडौं, १ बैशाख – वैशाख १२ गतेको शक्तिशाली भूकम्प र त्यसपछिको तराई आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका कारण नेपाली बैंकिङ क्षेत्रका लागि वर्ष ०७३ चुनौतिपूर्ण रह्यो। भूकम्पका कारण भएको भौतिक क्षतिबाहेक अर्थतन्त्रमा परेका प्रभावका असर स्वरूप बैंकिङ क्षेत्रले यो वर्ष विविध समस्या भोग्यो। वर्षको सुरुदेखि नै निक्षेपको वृद्धिदर उच्च र कर्जा लगानी न्यून हुँदा बैंकहरूमा पैसा थुप्रियो। त्यसैले वर्षभर नै बैंकिङ क्षेत्रले अधिक तरलता को समस्या भोग्नुपर्यो। भूकम्पपछि बैंकहरूमा एकाएक निक्षेप बढ्यो तर कर्जा लगानी भने बढ्न सकेन। अझ आन्दोलन र नाकाबन्दीले इन्धनलगायत औद्योगिक कच्चा पदार्थ अभाव हुँदा बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा लगानी बढ्न सकेन। सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कामसमेत सुरु नगर्दा सरकारी खातामा समेत रकम थुप्रियो। तरलता अधिक भएपछि राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरणमार्फत व्यवस्थापनको प्रयास गर्दै आए पनि हम्मेहम्मे परिरहेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा अहिले डेढ खर्ब रुपैयाँ तरलता छ। अधिक तरलता भएपछि राष्ट्र बैंकले गत वर्षभर खिचेको रकमबराबर तरलता चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामै बजारबाट खिचिसकेको छ। चालू आवको माघसम्ममा राष्ट्र बैंकले बजारबाट ४ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ खिचेको छ। जबकी अघिल्लो आर्थिक वर्षभरमा ४ खर्ब ७६ अर्ब तरलता बजारबाट खिचेको थियो। तरलता व्यवस्थापनका लागि चालू आवको माघसम्ममै ६१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। अघिल्लो आवभरमा भने १९ करोड ६ लाख खर्च भएको थियो। तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन व्यवस्थापनको उपाय खोज्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) को सहयोग मागेको छ। तरलता बढी हुँदा बैंकहरूले आफ्नो आधारदरभन्दा पनि कम ब्याजदरमा लगानी गर्न थालेको छन्। तर, ब्याजदर घट्दैमा खुसी हुने अवस्था नरहेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्याल बताउँछन्। “अहिलेको अधिक तरलताले कर्जाका ब्याज घटेकाले यो लगानी सट्टेवाज क्षेत्रमा जानसक्ने खतरा छ, ” उनले भने। भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण समग्र बैंकिङ क्षेत्रको नाफा घट्ने र खराब कर्जा बढ्ने आंकलन गरिए पनि राष्ट्र बैंकको सहुलियतका कारण ऋणी र बैंक दुवैलाई राहत भयो। चालू आर्थिक वर्षको पुुससम्म बैंकहरूको वित्तीय अवस्था सहज देखियो। केन्द्रीय बैंकले भूकम्पपीडित ग्राहकलाई कर्जा र ब्याजको किस्ता तिर्ने समय चैतसम्म सार्यो भने यस्तो कर्जालाई असल कर्जाका रूपमा प्रोभिजन गरे पुग्ने व्यवस्थाका कारण बैंकिङ प्रणालीमा केही सहज अवस्था सिर्जना भयो। ठूला र बलिया बैंक यो वर्षको मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धिको घोषणा गरेसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा थोरै तर ठूला र बलिया बैंकको अवधारणा सुरु भएको छ। राष्ट्र बैंकले ०७४ असारसम्ममा वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको २ अर्ब ५० करोड, ४–१० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकले १ अर्ब २० करोड र १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकको ५० करोड चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्यो। त्यस्तै, राष्ट्रियस्तर र १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीले ८० करोड र १– ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएकाले ४० करोड पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाका कारण अहिले बैंकिङ क्षेत्र पुँजी वृद्धिको योजनाअनुसार काम गरिरहेका छन्। सबै बैंकहरूले साधारणसभाबाट मर्जरको प्रस्ताव पारित गरेका छन्। पुँजी योजनापछि यो वर्षमात्र ३ दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्झौता गरी मर्जरको प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। यसैगरी पुँजी बढाउनकै लागि गत वर्षको नाफाबाट समेत बोनस सेयर नै बाँडेका छन्। सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहाल पुँजी बढाउने योजनाले बैंकहरू सक्षम र बलियो बनाएको टिप्पणी गर्छन्। डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा विवाद यो वर्ष राष्ट्र बैंकमा दुई डेपुटी गभर्नरमा चिन्तामणि शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठ नियुक्त भए। तर, यो नियुक्ति पनि निकै विवादित बन्यो। राजनीतिक खिचातानी र गभर्नर तथा अर्थमन्त्रीको विवादका कारण साढे २ महिना यो पद रिक्त रहन पुग्यो। अहिले पनि कार्यकारी निर्देशकमध्ये जुनियरलाई डेपुटी गभर्नर बनाइएको भन्दै राष्ट्र बैंकका असन्तुष्टि कायम छ। नेपाल र चीन बैंकिङ सम्झौता प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको नेपाल राष्ट्र बैंक र चाइना बैंकिङ रेगुलेटरी कमिसन (सीआरबी) बीचको सम्झौता पनि उपलब्धीपूर्ण रह्यो। यो सम्झौताले चीनका बैंकहरूले नेपाल तथा नेपालका बैंकहरूले चीनमा आफ्ना शाखा खोल्न पाउने अवसर प्रदान गरेको छ। कानुनी सुधारको प्रयास बैंकिङ क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नका लागि कानुनी सुधारको प्रयास पनि सुरु भएको छ। यसै वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) र बैंकिङ कसुर ऐन संसद्बाट पारित हुने चरणमा पुगेको छ। यी ऐनमा बैंक कसले खोल्न पाउनेदेखि अध्यक्ष र सीईओको कार्यकाललगायतका विषय भने विवादित भएका छन्। यसैगरी बैंकिङ कसुरमा परेका व्यक्तिका लागि सजायको व्यवस्था बढाएर आजीवन कारावास सजायको प्रस्ताव पनि चर्चामा रह्यो। प्राकृतिक प्रकोप र राजनीतिक कारणले चुनौतिपूर्ण रहेको वर्षमा बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका पनि सराहनीय रह्यो। भूकम्पलगत्तै बैंकिङ सेवा सुरु गर्नेदेखि लिएर इन्धन अभावको चरम अवस्थामा समेत बैंकहरूले समय कटौती गरेर भए पनि सेवालाई निरन्तरता दिए। “यो वर्ष बैंकहरूले दिएको सेवाले नेपाली बैंकहरू चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि काम गर्न सक्षम छन् भन्ने सन्देश गएको छ, ” बैंकर्स संघका अध्यक्ष पौड्याल भन्छन्। बैंकिङ क्षेत्र आममानिसको विश्वासमा चल्ने व्यवसाय हो। आम सर्वसाधारणले विश्वास गरेर बैंकिङ प्रणालीमा बचत गर्ने र ऋण लिने गरेमात्र समग्र आर्थिक क्षेत्र नै चलायमान हुन्छ। त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणले गरेको यो विश्वास टुट्न दिनु हँदैन। यसका लागि बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका तरलता, कानुनी अड्चनलगायतका समस्याको छिटो समाधान खोज्न आवश्यक छ। अधिक तरलताले पिरोलेको वर्ष
|
१ वैशाख, काठमाडौं। मेगा बैंकका कर्मचारीहरुले मिर्गौला रोगबाट पीडित आफ्नै सहकर्मीलाई पाँच लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्। दुवै मिर्गौलाले काम गर्न नसक्ने भएपछि स्वास्थोपचार गराइरहेका मेगा बैंक क्लियरिङ शाखाका निरोज डंगोललाई मेगा बैंक कर्मचारी युनियनको पहलमा पाँच लाख रुपैंया सहयोग गरिएको हो। मेगा बैंकका सबै कर्मचारीको एक दिनको तलबबाट संकलित ४ लाख ७४ हजार ३ सय ९८ र युनियनका सल्लाहकार तथा पदाधिकारीबाट त्यसमा २५ हजार ६ सय २ रुपैयाँ थप गरी पाँच लाख रुपैंया सहयोग गरिएको हो। मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाह र कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष कीर्ति वाग्लेले संयुक्त रुपमा पाँच लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरे। मेगा बैंकका सिइओ शाहले आफ्नै सहकर्मीलाई सहयोग गर्नका लागि कर्मचारी युनियनले गरेको पहलको प्रशंसा गरेका थिए।
|
लोकबहादुर चापागाई काठमाडौं, २ वैशाख – सरकारले विभिन्न वर्ग र समुदायलाई सेवा दिन स्थापना गरेको कोषमा ठूलो रकम उपयोग हुन सकेको देखिएको छ। १९ मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका कोषमा आर्थिक वर्ष ०७१/७२ सम्म ६५ अर्ब ८१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ छ। त्यसमध्ये प्रत्यक्ष १४ अर्ब ४४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ निष्क्रिय अवस्थामा र अरू प्रयोगमा भए पनि कामअनुरुप हुन नसकेको महालेखा परीक्षक कार्यालयले जनाएको छ। निश्चित उद्देश्यसहित कोष स्थापना गरी रकम जम्मा गर्ने तर कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले ग्रामीण दूरसञ्चार कोष, सामाजिक सुरक्षा कर कोष, वैदेशिक रोजगार कल्याण कोष र छात्रा शिक्षा कोष, पत्रकार कल्याण कोष, वातावरण संरक्षण कोष, वन विकास तथा घाटगद्दी कोष, जिल्ला शिक्षा कोष र शान्ति कोषमा रहेको ठूलो रकम उपयोग नभएको हो। अर्थ मन्त्रालयले ०६५ साउनमा कुनै पनि निकायअन्तर्गत कार्य सञ्चालन कोष रहेको भए बन्द गरी विनियोजन ऐनबमोजिम खर्च गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको महालेखा परीक्षकको ५३औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखा परीक्षक भानुप्रसाद आचार्यले सरकारले आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न नस्कनु लज्जाको विषय भएको बताए। “धेरै रकम सरकारका विभिन्न कोषमा थन्किएको छ, ” उनले भने, “सञ्चालनमा नभएको कोषलाई त्यसै राखिरहन जरुरी छैन र त्यस्तो रकम प्रभावकारी रूपमा अर्को काममा उपयोग गर्न सकिन्छ। ” विभिन्न निकाय तथा व्यक्तिले कोषमा रहेको पैसा प्रयोग गर्ने र त्यसको शोधभर्नासमेत हुन नसकेको स्थितिमा सरकारले भने ऋण लिएर राज्यलाई भार पार्ने काम गरेको उनको आरोप छ। विद्यालय एवं क्याम्पसमा अध्ययनरत छात्रालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ०६२ असारमा स्थापना भएको छात्रा शिक्षा कोष अहिले बेवारिसेजस्तै छ। सामाजिक सुरक्षा कोषलाई परिचालन गर्ने ऐन बन्न नसक्दा सामाजिक सुरक्षा करबापत कामदारसँग लिइएको रकम पनि बेवारिसे छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारबाट प्रतिव्यक्ति हजार रुपैयाँ असुल गरी वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरिएको रकम पनि उपयोग हुन सकेको छैन। कोषले प्रचलित कानुनअनुरुप राख्नुपर्ने दैनिक आम्दानी खाता, रसिद नियन्त्रण खाता र बैंक दाखिला अभिलेख नराखी बंैक विवरणको आधारमा मात्र कोषमा आम्दानी देखाउने गरेको छ। कोषले उद्देश्य र कार्यक्षेत्रविपरीत खर्च गर्ने गरेको महालेखाको आरोप छ। क्षतिपूर्तिबापत प्राप्त रकम मृतकका आफन्त वा घाइतेलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेमा श्रमिक कल्याणकारी कोषको रकम दुरुपयोग भएको देखिएको छ। महालेखाले तत्काल बाँकी शोधभर्ना लिई सम्बन्धित कामदार वा निजको हकवालालाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ। महालेखाले सुरक्षा निकायसहितका केही कोषहरू प्रयोगमा देखिए पनि प्रभावकारी नभएको उल्लेख गरेको छ। निकाय रकम (रु. लाखमा)ग्रामीण दूरसञ्चार कोष १०१७५१राष्ट्रियस्तरको कल्याकारी कोष ७९२५१वैदेशिक रोजगार कल्याण कोष ३३०५१सामाजिक सुरक्षा कर कोष ५७३४छात्रा शिक्षा कोष ३९७४श्रमिक कल्याणकारी कोष ७२६कार्य सञ्चालन कोष २१९नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण १९६६०५नेपाली सेना कल्याणकारी कोष ३३९९९३प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी कोष १४०८९ सरकारी कोषहरूमा ६६ अर्ब
|
काठमाडौं, २ वैशाख – खातावाला(हितग्राही)को अनुमति बिना नै सेयर झिक्ने तथा बिक्री गर्ने काम गरेको केन्द्रीय निक्षेप सेवाको निक्षेप सदस्य(डीपी) डाइनामिक मनी म्यानेजरस् सेक्युरिटीजले आइतबारदेखि कारोबार गर्न पाउने भएको छ। सो सेक्युरिटीजले धितोपत्र नै नभई बिक्री आदेश दिएको तथा कारोबारको राफसाफका लागि आफ्ना हितग्राहीको खातामा रहेको सेयर अनुमतिबिना नै झिकेर राफसाफ गरेको थियो। सीडीएसले आफ्नो निक्षेप सदस्य रहेको डाइनामिकलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डको अनुमतिमा निलम्बन गरेको थियो। सीडीएसले डाइनामिकलाई ७ कार्य दिनसम्मका लागि भन्दै १ साताअघि निलम्बन गरेको थियो। अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासमा अनुमतिबिना हितग्राहीको सेयरको कारोबार गर्ने निक्षेप सदस्यको सदस्यता नै खारेज हुन्छ। नेपालको सीडीएस विनियमावलीअनुसार पनि हितग्राहीको खातामा रहेको धितोपत्र हितग्राहीको आदेश बिना अन्य खातामा हस्तान्तरण गर्ने तथा हितग्राहीलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने कार्य गरेमा निक्षेप सदस्यको सदस्यता नै खारेज हुने व्यवस्था छ। केन्द्रीय निक्षेप सेवा सर्वसाधारणसँग नजिक भएर सेवा दिने पक्ष निक्षेप सदस्य हो। निक्षेप सदस्यले सेयर लगानीकर्ताको खाता खोल्ने, सेयर अभौतिकीकरण गराउने मध्यस्तकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने, खातावालको गोपनियता बचाउनेलगायत काम गर्छ। तर, डीपीले नै खातावालाको गोपनीयतासँगै खाता अनुमति बिना चलाउँदा भर्खर मात्र सुरु भएको सीडीएस प्रतिको विश्वास नै गुम्ने जोखिम बढेको छ। “नियमअनुसार ७ कार्यदिनका लागि निलम्बन गरिएको हो, ” सीडीएसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवप्रकाश गुप्ताले भने, “डाइनामिकले आइतबारदेखि कारोबार गर्ने सम्भावना छ। ” डाइनामिकले भूलबस हितग्राहीको सेयर झिकिएको भन्दै स्पष्टीकरण दिएकाले निलम्बन फुकुवा गरेको गुप्ताले बताए। नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले केही लचक भएको गुप्ताले बताए। निलम्बित डीपीको कारोबार आइतबार खुल्ने
|
काठमाडौं, ३ वैशाख – धेरै ब्याज आउने लोभमा सहकारीमा बचत जम्मा गरेका सर्वसाधारणले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन्। बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको २ वर्ष बितिसक्दा पनि सहकारीमा फसेको सर्वसाधारणको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन। एकपछि अर्को गर्दै सहकारीमा समस्या बढ्दै गएपछि सरकारले ०७० कात्तिकमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा सुशीलराम माथेमा र सीताराम उप्रेती सदस्य रहेको जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले ०७१ वैशाखको पहिलो साता सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। आयोगको प्रतिवेदनमा १३५ सहकारीका बचतकर्ताले ११ अर्ब ठगिएको उजुरी गरेको उल्लेख छ। जसमा ७ करोड ५८ करोड सावा र २ अर्ब २९ करोड ब्याज छ। यसैगरी हाउजिङ पीडितले १ अर्ब ३६ करोड ठगी भएको उजुरी परेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा सर्वसाधारणको सहकारीमा फसेको रकम फिर्ता गर्नका लागि सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने र सोहीमार्फत समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति लिलाम गरी बचत फिर्ता गर्ने उपाय सुझाएको थियो। तर, प्रतिवेदन बुझाएको २ वर्ष पुग्दा पनि आयोग गठनको काम अघि बढेको छैन। सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी कानुनी प्रावधान कमजोर हुँदा सहकारीबाट ठगिएका बचतकर्ताले न्याय पाउन ढिला भएको बताउँछन्। “विद्यमान कानुनका आधारमा केही गर्न सकिँदैन, नयाँ कानुन आएपछि सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरी बचत फिर्ता गर्न सकिन्छ। ” मन्त्रालयले अघि सारेको सहकारी ऐनको मस्यौदा अहिले मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर अड्किएको छ। मस्यौदाले सहकारीलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै विरोध भइरहेको छ। प्रतिवेदनमा सख्यात्मक वृद्विका कारण सहकारीमा अस्वथ्य प्रतिस्पर्धा बढेको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा मात्र सहकारी दर्ता, नियमित अनुगमन र निरीक्षण, गलत गर्नेलाई कारबाही र मर्जर अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसैगरी अनुगमनका लागि सहकारी विभागको क्षमता बढाउनुपर्ने आयोगको भनाइ छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा बढी ब्याज दिने भएकाले सहकारीमा सर्वसाधारण आकर्षित भएका छन्। आयोगका अनुसार त्यसरी संकलन भएको बचत सहकारीका सञ्चालकले छिटो नाफा कमाउने लोभमा घरजग्गालगायतका क्षेत्रमा आफूखुसी लगानी गर्दा सहकारीमा समस्या देखिएको हो। यसअघि पनि सहकारीमा सुधारका लागि ३ वटा छुट्टाछुट्टै समितिले विभिन्न सुझाव सरकारलाई बुझाइसकेको भए पनि सरकारले हालसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन। सहकारीमा विकृति नियन्त्रण गर्न र समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान गर्न नसक्दा दिनप्रतिदिन सहकारीप्रति जनआक्रोश बढ्दो छ। ओरेन्टललगायतका सहकारी पीडितहरूले समूह नै बनाएर दबाबमूलक आन्दोलन गर्दै आएका छन्। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन–०७२ मा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा विभागले फरार सञ्चालक तथा हिनामिना भएको रकमको अभिलेखसमेत नराखेको उल्लेख छ। महालेखापरीक्षकले रकम हिनामिना गर्ने सञ्चालकहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरी हिनामिना रकम असुल गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ। सहकारीबाट ठगिएकाले न्याय पाएनन्
|
मातृका दाहाल काठमाडौं, ५ वैशाख। नेपाल प्रहरीका सबै कर्मचारीको मासिक तलब–भत्ता सरकारी बैंकबाट मात्रै भुक्तानी हुने भएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले देशभर कार्यरत अधिकृत तथा जवानहरूको तलब–भत्तालगायत सेवासुविधा वैशाख १ देखि लागू हुनेगरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकबाट भुक्तानी हुने गरी नयाँ प्रावधान ल्याउन लागेको हो। हरेक कर्यालयले आफूखुसी खाता सञ्चालन गर्दा कर्मचारीले अनावश्यक झमेला बेहोर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले यससम्बन्धी एकद्वार प्रणाली विकास गर्न लागेको हो। प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी माधवप्रसाद जोशी नयाँ प्रावधान छिट्टै लागू हुनेगरी तयारी भइरहेको बताउँछन्। उनका अनुसार नयाँ खाता खोल्न पैसा लाग्ने छैन। “सरकारी बैंकमार्फत खाता सञ्चालन गर्दा कारोबारमा विश्वसनीयता, जवाफदेहिता र पारदर्शिता अझ बढ्नेछ, ” उनी भन्छन्, “कुना–कुनामा छरिएर रहेका प्रहरीले समेत आफू जहाँ छ, त्यहीको शाखाबाट सेवासुविधा लिनसक्छन्। ” दुवै बैंकले ७५ वटै जिल्लामा एटीएम, ई–बैंकिङ तथा चेक सटहीलगायत सुविधा उपलव्ध गराउँदै आएका छन्। “प्रहरीको आर्थिक प्रशासन एवं कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन बैंकिङ खाता सञ्चालनसम्बन्धी एकद्वार नीति ल्याउन लागिएको हो, ” प्रशासन विभागका एक अधिकारीले भने, “यो व्यवस्था आएपछि प्रहरी कर्मचारी जुन ठाउँमा सरुवा भएर गए पनि त्यही ठाउँको बैंकबाट कारोबार गर्नसक्छ। ” दुवै सरकारी बैंकले देशभर आफ्नो पहुँच पु¥याएका छन्। ती अधिकारी भन्छन्, “ताप्लेजुङमा भएको प्रहरी कैलाली सरुवा भएर गए पनि उसले नयाँ खाता खोल्नुपर्दैन, त्यहीँ भएको शाखाबाट सेवासुविधा लिनसक्छ। ” राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १५९ र नेपाल बैंकले १२३ स्थानबाट बैंकिङ कारोबार गर्दै आएका छन्। करिब ७२ हजार जनशक्ति तैनाथ प्रहरीको बैंकिङ कारोबारसम्बन्धी यो नीति लागू भए सबै कर्मचारीले यी दुई बैंक मध्येबाट मात्रै कारोबार गर्नुपर्ने छ। प्रस्तावित नीति प्रहरीको को–अर्डिनेसन कमिटी (पीसीसी) बैठकबाट पारित गर्नुपर्ने छ। पीसीसी प्रहरीको नीतिगत निर्णय गर्ने सबैभन्दा माथिल्लो निकाय हो। बैंकिङ खाता सञ्चालनसम्बन्धी स्पष्ट नीति नहुँदा प्रहरीमा दुई दर्जनभन्दा बढी वित्तीय संस्थाबाट तलब–भत्ता र खरिद/शोधभर्नासम्बन्धी कारोबार हुँदै आएको छ। नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि खाता सञ्चालनमा एकरूपता छैन। अहिले प्रहरीमा महानिरीक्षकको सचिवालय, विभाग, निर्देशनालय, महानगरीय प्रहरी कार्यालय, प्रहरी प्रतिष्ठान, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, क्षेत्र, अञ्चल÷जिल्लालगायत युनिटका कर्मचारीको खातामा एकरूपता छैन। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार महानिरीक्षकको सचिवालय, ट्राफिक प्रहरी महाशाखालगायतमा कार्यरत प्रहरीको तलब–भत्ता ग्लोबल आईएमई बैंकबाट भुक्तानी हुन्छ। प्रहरी मुख्यालयपरिसरकै कार्यविभागले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले सिद्धार्थ बैंक, क्षेत्र तथा जिल्लामा कार्यरत प्रहरीलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलगायतबाट तलब–भत्ता दिइरहे पनि व्यक्ति सरुवा भएर अन्यत्र जाँदा पटक–पटक नयाँ खाता खोल्नुपर्ने झन्झट छ। प्रहरीको कारोबार अब सरकारी बैंकबाटमात्रै
|
५ वैशाख, काठमाडौं। विश्व सम्पदा दिवसको अवसरमा एनएमबि बैंक र काठमाडौं महानगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा पाचौं एनएमबि बैंक हेरिटेज वाक शनिबार सम्पन्न भएको छ। संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत एनएमबि बैंकले स्थानीय समुदायमा ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले विगत ४ वर्ष देखि हेरिटेज वाकको आयोजना गर्दै आएको छ। कार्यक्रमको उद्घाटन काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङ, पुरातत्व बिभागका प्रमुख विकाश नारायण दाहाल, बैंकका संचालकहरु तथा मुख्य प्रायोजकका प्रतिनिधिहरुले संयुक्त रुपमा गर्नुभएको गरेका थिए। हेरिटेज वाक बैंकको केन्द्रीय कार्यालय बबरमहलबाट सुरु भई माइतिघर, थापाथली त्रिपुरेश्पर, सुनधारा, न्युरोड हुँदै शिवपार्वती डवली बसन्तपुरमा पुगेर समापन भएको थियो। विश्व सम्पदा दिवसको उपलक्ष्यमा एनएमबि बैंकले काठमाडौं बाहिर रुपन्देहीको बुटवल तथा मोरङको उर्लाबारीमा पनि सोही अनुरूप कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो।
|
कालीकोट, ६ वैशाख – विदेश जाने लहरसँगै पछिल्लो समय जिल्लामा विप्रेषण कारोबार फस्टाएको छ। पाँच वर्षअघि जिल्लामा एक मात्र हिमचुली कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले बैंक अफ काठमाडौँबाट सुरु गरेको विप्रेषण हाल आएर आइएमई, हिमाल रेमिट, वेस्टर्न रेमिट, सिजी रेमिटलगायत सातवटा रेमिट सञ्चालन गरेको छ भने जिल्लामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंक बाहेकका अन्य निजी तथा सङ्घसंस्थामार्फत एक दर्जनभन्दा बढी विप्रेषण स्थापना भएका छन्। जिल्लाका गाउँगाउँबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम बढेसँगै विप्रेषण खुल्न थालेका हुन्। सदरमुकाम मान्ममा कर्णाली जडीबुटी सहकारी संस्थाले प्रभु रेमिट सञ्चालनमा ल्याएको छ भने रातोगुराँस बचत तथा ऋण सहकारीले रिलेवल, लक्ष्मी रेमिट र सिटिजन लगायतको रेमिट सञ्चालनमा ल्याएका छन्। अहिले जिल्लामा आइएमई, प्रभु, हिमाल, रिलेवल, लक्ष्मी रेमिट, सिजी फिन्को, हुलास, सिटिजन, सिटी एक्सप्रेस, वेस्टर्न युनियन, सिजी रेमिट, वेस्ट रेमिट लगायतले मनिट्रान्सफरको काम गर्दै आएका छन्। वैदेशिक रोजगारबाट मात्र मासिक रु दुई करोडबराबर रकम भित्रिने गरेको बताइएको छ। फस्टायो कालीकोटमा विप्रेषण कारोबार
|
यादव हुमागाई काठमाडौं, ७ चैत – हकप्रद सेयरको क्रेडिट रेटिङ (साख मूल्यांकन) गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन बैंकहरूले लबिङ थालेका छन्। रेटिङ गर्दा हकप्रद निष्कासनमा ढिलाइ भएको र विदेशमा पनि यस्तो अभ्यास नभएको भन्दै बैंकहरूले यो व्यवस्थामा लचिलो हुन राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेका थिए। नेपाल बैंकर्स संघ र डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनको गुनासोपछि केन्द्रीय बैंकले पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई हकप्रद सेयरको रेटिङबारे लचिलो हुन आग्रह गर्दै पत्र लेखेको छ। धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले हकप्रदको रेटिङबारे पुनर्विचार गर्न राष्ट्र बैंकबाट पत्र आएको बताए। “यसबारे बोर्ड बैठकमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिनेछौं, ” उनले भने। एउटामात्र रेटिङ कम्पनी रहेको र धेरै हकप्रद जारी हुने भएकाले र यसबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनले बताए। “रेटिङ गर्नु नपर्ने वा प्रक्रिया छिटो र सरल बनाउने विकल्पबारे बोर्डले छलफल गरेर निर्णय गर्छ, ” कार्कीले भने। क्रेडिट रेटिङमा ढिलाइले हकप्रद सेयर समयमा निष्कासन गर्न नसकिएको आरोप वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले आरोप लगाउँदै आएका छन्। बजारमा कारोबार भइसकेको कम्पनीले आफ्नै सेयरधनीलाई दिने सेयर हकप्रद भएकाले यसको रेटिङ गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन नरहेको उनीहरूको भनाइ छ। “दोस्रो बजारमा कारोबार भइरहेको कम्पनीले आफ्नै सेयरधनीलाई थप सेयर बेच्ने हो, ” एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, “त्यसैले हकप्रदको रेटिङ गराउनुको औचित्य छैन। ” नेपाल मर्चेन्ट बैकर्स संघका अध्यक्ष प्रवीणरमण पराजुली प्रिमियम मूल्यमा हकप्रद जारी गर्दामात्र क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेको बताउँछन्। “अंकित मूल्यमा हकप्रद निष्कासन गर्दा रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था कहीँ छैन, ” उनले भने, “हामीकहाँ मात्र किन कम्पनीको समय र पैसा खेर फाल्ने? ” यसलाई सुधार गर्न एक वर्षअघि नै बोर्डलाई सुझाएको उनले बताए। राष्ट्र बैंकले ०७४ असारभित्र चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पु¥याउन निर्देशन दिएपछि वाणिज्य बैंकहरू धमाधम हकप्रद सेयर जारी गर्नतिर लागेका छन्। चालू आर्थिक वर्षमा मात्र एक दर्जन बैंकले १६ अर्ब रुपैयाँबराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्दैछन्। यसैगरी आगामी आवमा २० अर्बभन्दा बढीको हकप्रद जारी गर्ने राष्ट्र बैंकमा बुझाएको पुँजी वृद्धि योजनामा छ। चालू आवको माघसम्ममा १ अर्ब ५८ करोडबराबरको हकप्रद सेयर जारी भई नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भइसकेको छ। अहिले धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिएको इक्रा नेपालले प्राथमिक सेयर, हकप्रद निष्कासनका साथै निष्कासनकर्ता कम्पनीको समेत रेटिङ गर्दै आएको छ। यसैगरी, अर्को एक कम्पनीले अनुमतिका लागि बोर्डमा निवेदन दिए पनि रेटिङ कम्पनी नियमावली अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएकाले ढिलाइ भइरहेको छ। इक्राका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज काफ्ले रेटिङमा ढिला भएको भन्ने बैंकहरूको आरोपमा सत्यता नभएको दाबी गर्छन्। “औसतमा ६ दिनभित्र एउटा कम्पनीको रेटिङ गर्दै आएका छौंं, ” उनी भन्छन्, “तर सबै कम्पनी एकैपटक आएकाले ढिलाइ भएको हुनसक्छ। ” कम्पनीले जति छिटो आवश्यक सूचना र जानकारी दिन्छन् त्यति नै छिटो रेटिङ सकिने उनले बताए। राष्ट्र बैंकले गत आवको मौद्रिक नीतिमार्फत धेरै कर्जा लिने संस्थागत ऋणको रेटिङ सुरु गर्ने घोषणा गरे पनि रेटिङ कम्पनी एउटामात्र हुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन। हकप्रद सेयरको क्रेडिट रेटिङविरुद्ध बैंकहरूको लबिङ
|
काठमाडौं, ८ वैशाख – श्रवणकुमार सपोर्टले बैंकर लक्षित तनाव व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न गरेको छ। सहभागी बैंक व्यवस्थापकले एकै व्यक्तिले धेरै बैंकबाट ऋण लिएर दिएको तनावलाई कसरी न्यून गर्ने भनेर जिज्ञासा मुख्य रूपमा राखेका थिए। राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. विनोद आत्रेयले बैंकरहरूलाई कार्यालय र घरको कामलाई समान रूपले महत्व दिनुपर्ने, घर जान ढिला हुने भएमा अग्रिम रूपमा जानकारी दिनुपर्ने, कार्यालयको तनावलाई घरमा र घरको तनावलाई कार्यालयमा लैजानु नहुने सुझाव दिए। मनोक्रान्तिका अभियन्ता डा. योगी विकासानन्दले तनाव कम गर्ने विषयमा विभिन्न मन्त्र दिँदै सामूहिक अभ्याससमेत गराएका थिए। “तनावको मुख्य कारक भनेकै अनिर्णयको बन्दी हुनु हो, ” उनले भने, “हुने कुरालाई हुन्छ भन्नुस्, नहुने कुरालाई हुँदैन भन्ने आँट गर्नुस्, आफू पनि तनावबाट बच्नुस्, अरूलाई पनि बचाउनुस्। ” बिजमान्डु डट कमका सम्पादक सरोज काफ्लेले सहभागी बैंकरलाई हालै स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र वाणिज्य बैंकबाट आएका प्रेस विज्ञप्तिहरूको कमीकमजोरी केलाएर कसरी राम्रो गर्न सकिन्थो भनेर सहभागीहरूलाई प्रेस विज्ञप्ति लेख्न अभ्याससमेत गराएका थिए। गुरुकुलका कलाकारद्वय अरुणा कार्की र मणि पोखरेल एंव बैंकर प्रकाश पोखरेलले तनावपूर्ण र तनानविहीन कार्यालयका बारेमा छोटो नाटकसमेत प्रस्तुत गरेका थिए। असल बैंकर अरुणा कार्कीलाई कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष मणि पोखरेल र पदावधि थप गर्न शक्ति केन्द्रको ध्याउन्नमा लागेको सीईयो प्रकाश पोखरेलले दिएको तनावले सहभागीहरूलाई मनोरञ्जन दिएको थियो। बैंकरलाई तनाव व्यवस्थापन तालिम
|
राजेनद्र बस्नेत धादिङ, ८ वेशाख – धादिङ जिल्लामा कारोबार गर्ने सहकारी संघसस्थाले नियमन गर्न बसेको निकाय डिभिजन सहकारी कार्यालयलाई टेरेनन्। प्रारम्भिक संस्थाहरुलाई संस्थागत सुदृढिकरण र अभिभावकत्व प्रदान गर्न गठन भएको सहकारी संघले समेत समयमा विवरण बुझाउदैनन। जिल्लाका सबै सहकारी संस्था तथा संघलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्न गठन भएको जिल्ला सहकारी संघले समेत साधरण सभाको माइन्युट र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाउको छैन। वहुउद्देश्य सहकारी संघले १ हजार ५ सय रुपयाँ विलम्व शुल्क तिरेर लेखा परीक्षण गराउन स्वीकृत लिएको भएपनि अहिलेसम्म साधरण सभाको माइन्युट र लेखा परीक्षण बुझाएको छैन। लेखा परीक्षण गराउन स्वीकृत लिएका दुग्घ उत्पादक सहकारी संघ, धादिङ बचत तथा ऋण सहकारी संघले पनि विवरण बुझाएका छैन। ग्रामीण सञ्चार सहकारी संस्था र सहिद स्मृति सहकारी संस्थाले लेखा परीक्षण गराउन स्वीकृत लिएपनि विवरण बुझाएको छैन। सामुदायिक सञ्चार तथा विकास केन्द्र वहुउद्देश्य सहकारी संस्था र श्री गाँउघर सञ्चार सहकारी संस्थाले लेखा परीक्षण गराउन स्वीकृती नै लिएका छैनन। आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा कारोबार सञ्चालन गर्ने ४२१ प्रारम्भिक संस्था तथा जिल्ला संघ मध्ये १४४ वटाले मात्र विवरण बुझाएका छन्। लेखा परीक्षण गराउन स्वीकृत लिएका ३१६ मध्ये ६० वटा सस्थाले १ हजार ५ सयका दरले जरिवाना तिरेर स्वीकृति लिएकाछन्। १०५ वटा सहकारीहरुले लेखा परीक्षण स्वीकृत नलिएको सहकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर बोहराले जानकारी दिए। विगत वर्षहरुमा भन्दा तुलनात्मक सुधार भएको अधिकृत बोहराको दावी छ। सहकारी संस्थाहरुले असोज मसान्त भित्र वार्षिक लेखापरीक्षण गराउन स्वीकृती लिनु पर्ने र पुष मसान्तसम्म वार्षिक साधरण सभा गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। साधरण सभा सम्पन्न भएको मितिले १५ दिन भित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सहित संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन सहकारी कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने कानूनी नै व्यवस्था गरेको भएपनि सहकारी संघसंस्थाहरु समयमा विवरण बुझाएकछैनन। धादिङ जिल्लामा १६ प्रकृतिका ४१६ प्रारम्भिक संस्थाहरुमा ६४ हजार २२२ जना महिला सहित १ लाख ११ हजार ८८८ जना शेयर सदस्यहरुको ५२ करोड ८७ लाख ५६ हजार शेयर पूँजी र १ अरव ८५ करोड १९ लाख ९७ हजार निक्षेप संकलन गरेको छ। प्रारम्भिक संस्थाहरुमा ३३३ जना महिला सहित ६४३ जना कर्मचारी रहेकाछन्। शेयर सदस्यहरु आवश्यकतालाई ध्यानमा राखि १ अरव १० करोड ५ लाख ३१ ह्जार ऋण लिई २ अरव १६ करोड ६९ लाख ७६ हजार लगानी गरी ३९ करोड १४ लाख ४८ हजार कोषमा राख्न सफल भएको छ। नियमन निकायलाई नै टेर्रदैनन् धादिङका सहकारी
|
८, वैशाख, काठमाडौं। टुरिज्म डेभलपमेन्ट बैंकले दोलखाको कालिञ्चोक डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्ति ‘एक्वायर’ गर्ने भएको छ। बुधबार भएको एक्वायरसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा टुरिज्म बैंकका अध्यक्ष प्रा. डा. पुष्पराज कँडेल र कालिञ्चोक बैंकका अध्यक्ष बालकृष्ण सिवाकोटीले हस्ताक्षर गरे। यसअघि टुरिजज्म डेभलपमेन्ट बैंकले मातृभूमि विकास बैंक लिमिटेडलाईसमेत एक्वायर गर्नेे सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी प्रकि्रया अगाडि बढाइसकेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश शर्मा ढकालले जानकारी दिए।
|
८ वैशाख, काठमाडौं। ग्लोबल आइएमई बैंकले बुधबारदेखि भारतमा सम्पर्क कार्यालय सुरुवात गरेको छ। भारतको नयाँ दिल्लीस्थित सम्र्पक कार्यालयको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेल तथा भारतीय रिजर्व बैंकका जेनेरल म्यानेजर श्री केबी पण्डितले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरे। दुबै अतिथिले ग्लोबल आइएमई बैंकले भारतमा सम्र्पक कार्यालय खोल्न सफल भएकोमा बधाई दिँदै सफलताको कामना गरे। कार्यक्रममा ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले सम्पर्क कार्यालयमार्फत भारत र नेपालकाबीचचमा आयात निर्यात ब्यापार/बिप्रेषण तथा वैदेशिक लगानी प्रर्वद्धनमा सहयोग पुग्ने बिस्वास व्यक्त गरे। अन्र्तराष्टिय स्तरमा अष्ट्रेलिया र भारतगरी दुई देशमा सम्पर्क कार्यालय खोल्ने ग्लोबल आइएमई बैंक नेपालको पहिलो बाणिज्य बैक भएको छ। बैंकले भारतमा सम्र्पक कार्यालय खोलेर हासिल गरेको नयाँ उपलब्धिले नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग पुरयाउने ढकालले बताए। नेपालबाट भारतमा स्वास्थोपचारका लागि हुने भूक्तानीमा हाल विद्यमान रहेको असहज अवस्था समाधानका लागि पनी बैकले आवश्यक पहल सुरु गरिसकेको जानकारी दिएको छ। यस्तै बैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल ज्ञवालीले नेपालको अन्र्तर्राष्ट्रिय ब्यापारको प्रमुख ब्यापारिक साझेदार भारत रहेको सन्दर्भमा कार्यालायको उपस्थितीबाट आयात निर्यात ब्यापार प्रबर्द्धनमा सहयोग पुग्ने बताए। यस्तै उनले रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा नेपालीहरुको उल्लेख्य उपस्थिती रहेबाट औपचारिक माध्यमबाट बिपे्रशण आप्रवाह बढाउन कार्यालयले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने बिश्वास गरे।
|
काठमाडौं, ९ वैशाख – सेयर बजार परिसूचक करिब १० अंक बढेर हालसम्मकै उच्च १४४०. ६९ अंकमा पुगेको छ। बुधबार १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँबराबरको सेयर कारोबार भएको छ। नेप्से परिसूचक तथा कारोबार रकममा आएको वृद्धिले बजार पुँजीकरण पनि १५ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। नेप्सेमा साधारण सेयरको मात्र बजार पुँजीकरण ५ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। बुधबार नेपाल टेलिकमसहित वाणिज्य बैंकहरूको सेयर मूल्य बढेपछि त्यसको सकारात्मक प्रभाव बजार परिसूचकमा परेको हो। कारोबार सुरु हुँदा १४३०. ८१ अंकमा रहको नेप्से परिसूचक ९. ८८ अंकको हो। नेप्सेमा कारोबार भएका समूहगत परिसूचकमध्ये बैंकिङ १६. २३, होटल १. ७३, विकास बैंक २. ९३, वित्त १. २४ र अन्य समूह ७. ०५ अंकले बढेका छन्। तर, बिमा २३. ३५ र जलविद्युत् समूह ३. ३७ अंकले घटेका छन्। बुधबार करिब १० अंकले बढेको सेयर बजारमा खरिदकर्ताको चाप नै थियो। नेप्सेमा एभरेस्ट बैंक, सिटिजन्स बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकको उच्च कारोबार भएको छ। नेप्से निरन्तर उकालो, परिसूचक १४४० नाघ्यो
|
१२ वैशाख, काठमाडौं। बीमा कम्पनीहरुले भूकम्पपछि १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बीमा रकम भुक्तानी गरेका छन्। राष्ट्रिय बीमा समितिकाअनुसार भूकम्प पछि पेश भएका निर्जीवन बीमा दावीमा अहिलेसम्म १० अर्ब ८ करोड रुपैयाँ रकम भुक्तानी भइसकेको छ। भूकम्प पीडित बीमितहरुले १७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाा भुक्तानीका लागि दाबी गरेका थिए। झण्डै ५ हजार दावी अयोग्य बीमा कम्पनीमा भुुकम्पले क्षति पुर्याएको भन्दै १७ हजार ६ सय ५८ वटा माग दावी पेश भएका थिए। यसमध्ये ४ हजार ९ सय १० वटा दावीलाई बीमा कम्पनीले अयोग्य ठहराएका थिए। यी दावीहरु झुटा र बीमायोग्य भएको भन्दै अनुचित ठहर भएका हुन्। १२ हजार ७ सय ७५ भुक्तानीयोग्य दावी मध्ये् एक वर्षको अवधिमा ११ हजार ३ सय ८४ वटा दावीको भुक्तानी भइसकेको बीमा समितिले जानकारी दिएको छ। १७ वटा बीमा कम्पनीहले यतिको रकम भुक्तानी गरेका हुन्। ९३ प्रतिशत दावी भुक्तानी संख्याका हिसाबले बीमा कम्पनीहरुले अहिलेसम्म झण्डै ९३ प्रतिशत दावी भुक्तानी गरिसकेका छन्। अझै १३ सय वटा बीमा दावी भुक्तानी भएका छैनन्। अहिले प्रायः धेरै रकम दावी गरेका बीमितहरुको भुक्तानी दिन बाँकी छ। बीमा कम्पनीहरुले भुकम्पपछिको बीमा रकम भुक्तानीमा केही ढिलाई गरेका थिए। तर, बीमा समितिले दावी भुक्तानीमा तीव्रता दिन कम्पनीहरुलाई दबाव दिएको थियो। बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरु भूकम्पको दाबी भुक्तानी सन्तोषजनक भएको दावी गर्छन ‘बीमा कम्पनीहरुले अहिलेसम्म भूकम्पसाग सम्बन्धित जे जति दाबी भुक्तानी दिएका छन, त्यो सन्तोषजनक हो, ’ बीमा समितिका निर्देशक श्रीमान कार्कीले अनलाइनखबरसाग भने। ठूलो दाबीको सबै रकम भुक्तानी भइनसकेको तर ससाना दाबी भने अधिकांस भुक्तानी भइसकेको उनले बताए। ‘पीडितहरुलाई बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी दिन ढिलाई गरे भने उजुरी गर्नुहोस् भनेका थियौं, ’ कार्कीले भने-‘अहिलेसम्म खासै ठूलो संख्यामा त्यस्तो उजुरी आएको छैन। ’ विनासकारी भूकम्पमा आफ्नो घर सम्पति गुमाएपनि धेरैले बीमा कम्पनीबाट बीमा भुक्तानी लिएका छन्। यसबाट उनीहरुलाई जोखिमको व्यवस्थापन सहज भएको छ।
|
कारोबार संवाददाता काठमाडौं, १२ वैशाख: अन्तरबैंक कारोबारको ब्याजदर बढ्न थालेको छ। एक बैंकले अर्को बैंकसँग गर्ने यस्तो कारोबारको ब्याजदर ५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको बैंकरहरूले जानकारी दिएका छन्। अन्तरबैंक ब्याजदर बढ्नु भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको अधिक तरलता व्यवस्थापनको संकेत हो। १ प्रतिशतभन्दा निकै तल झरेको अन्तरबैंक ब्याजदरमा सुधार आएको छ। फागुनदेखि सुधारको गतिमा रहेको अन्तरबैंक ब्याजदर वैशाखसम्ममा ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ। प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले आइतबार अन्तरबैंक कारोबार ५ प्रतिशत ब्याजदरमा भएको बताए। “अन्तरबैंक ब्याजदर ५ प्रतिशतभन्दा माथि आएको एक हप्ताभन्दा धेरै भयो, ” उनले भने, “अन्तरबैंक कारोबारको ब्याजदरमा आएको सुधारले वित्तीय संस्थाको मुद्दति निक्षेप तथा बचत खातामा ब्याजदर पनि बढ्नेछ। ” अधिक तरलता कारण अन्तरबैंक कारोबार निकै कम हुने गरेको थियो। वित्तीय संस्थासँगै पर्याप्त तरलता भएपछि उनीहरूले अन्तरबैंक कारोबार कम गर्नुपरेको थियो। त्यसकारण अन्तरबैंकको ब्याजदर पनि निकै न्यून थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार माघको तुलनामा फागुनमा ब्याजदर करिब दोब्बर भएको छ। अन्तरबैंक कारोबार तथा ब्याजदरमा आएको सुधारले अर्थिक क्रियाकलाप बढेको संकेत गर्छ। वाणिज्य बैंकहरूले एक–आपसमा कारोबार गर्दा ०. ४२ प्रतिशतसम्म ब्याजदर कायम भएको छ। माघमा बैंकहरूले ०. २२ प्रतिशतको ब्याजदरमा कारोबार गरेका थिए। चालू आवको पाँच महिनालाई तुलना गर्दा फागुनको अन्तरबैंक ब्याजदर उच्च दोस्रो हो। वाणिज्य बैंकहरूले मंसिरमा ०. ८६ प्रतिशत (पाँच महिनाकै उच्च) ब्याजदरमा ८६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ अन्तरबैंक कारोबार गरेका थिए। केन्द्रीय बैंकले करिब ७० करोड रुपैयाँ खर्च गरी निक्षेप खरिद, रिभर्स रिपोलगायत तरलता व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने वित्तीय औजारको प्रयोग गरेको थियो। केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीले ब्याजदरमा आएको सुधारलाई सकारात्मक संकेत भएको बताए। “केन्द्रीय बैंकको प्रयासले मात्र नभई आर्थिक गतिविधि बढेपछि बैंकहरूमा थुप्रिएको पैसा बाहिर निस्कन थालेको हो, ” उनले भने। लगानीका क्षेत्र बढेकाले अन्तरबैंक कारोबार बढेको पंगेनीको तर्क छ। फागुनसम्मको तथ्यांकका आधारमा वित्तीय संस्थाको लगानी पनि बढेको छ। फागुनसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले मात्र ७५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँबराबरको अन्तरबैंक कारोबार गरेका छन्। यो रकम माघको तुलनामा दोब्बर हो। माघ मसान्तसम्ममा बैंकहरूले ३७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँमात्र अन्तरबैंक कारोबार गरेका थिए। चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा अन्तरबैंक कारोबार गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १३ अर्बले धेरै छ। गत आवको फागुनसम्मको ब्याजदर १. ८ प्रतिशत थियो। वाणिज्य बैंकहरूबीचको कारोबार रकम बढे पनि वाणिज्य बैंक र विकास बैंक, वाणिज्य बैंक र फाइनान्स कम्पनी, विकास बैंक र विकास बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स तथा फाइनान्स कम्पनी र फाइनान्स कम्पनीबीचको अन्तरवित्तीय संस्थाको कारोबार भने घटेको छ। अन्तरवित्तीय संस्थाबीचको कारोबार रकमसँगै ब्याजदर पनि घटेर ०. ९८ प्रतिशतमा झरेको छ। चालू आवको आठ महिनासम्ममा अन्तरबैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच ०. ९८ प्रतिशत ब्याजदरमा ६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ। गत आवको फागुनसम्ममा ४. ०४ प्रतिशत ब्याजरमा २३ अर्ब १ करोड रुपैयाँ कारोबार गरेका थिए। तर, अन्तरबैंक तथा वित्तीय संस्था कारोबार दर फागुनमा सबैभन्दा कम हो, यसअघि यो दर १ प्रतिशतमाथि थियो। अन्तरबैंक ब्याजदर ५ प्रतिशतमाथि
|
काठमाडौं, १४ वैशाख – बिमा कम्पनीहरूले विनाशकारी भूकम्पमा भएको नोक्सानीको दाबीअनुसार अधिकांश रकम भुक्तानी गरेका छन्। गत वर्ष वैशाख १२ गते आएको विनाशकारी भूकम्पका कारण नोक्सानी भएपछि १८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँबराबरको करिब साढे १७ हजार दाबी परेकामा अधिकांशको भुक्तानी भएको हो। सञ्चालनमा रहेका १७ निर्जीवन बिमा कम्पनीमा १७ हजार ६५८ दाबी परेका थिए। तीमध्ये ४ हजार ९१० आवेदन दाबी नलाग्ने ठहर बिमा समितिले गरेको छ। समितिका अनुसार एक वर्षको अवधिमा दाबी लाग्ने १२ हजार ७७५ आवेदनमध्ये ११ हजार ३८४ दाबी भुक्तानी भइसकेको हो। हालसम्म बिमा कम्पनीहरूले १० अर्ब ८६ करोड रुपैयाँबराबरको दाबी भुक्तानी गरेका हुन्। यो भुक्तानी कुल दाबी रकमको ५९ प्रतिशत हो। बिमा कम्पनीहरूमा १८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ (दाबी लाग्ने र नलाग्ने) बराबरको दाबी परेको थियो। सो अवधिमा बिमा कम्पनीहरूले १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँबराबरको पेस्की भुक्तानी गरेका छन्। बिमा कम्पनीहरूले ठूला योजना तथा अपार्टमेन्टका लागि भने पेस्की दिएका छन्। संख्याका आधारमा ९२ प्रतिशत दाबी भुक्तानी भए पनि रकमका अधारमा भने करिब ६० प्रतिशत मात्र भुक्तानी भएको छ। सानो रकममा तथा मूल्यांकन सहज भएका दाबीको भुक्तानी भएको छ। तर, मूल्यांकन जटिल भएका संरचनामा भूकम्पले पारेको नोक्सानी मूल्यांकन नै समय लाग्ने भएकाले बाँकी रहेको बताउँदै बिमा समितिका प्रवक्ता श्रीमान् कार्कीले भने, “सानो नोक्सानीका दाबी धेरैजसो भुक्तानी भएका छन्। ” ठूला योजनाको क्षति मूल्यांकनमै समय लाग्ने भएकाले जलविद्युत् कम्पनी तथा अपार्टमेन्ट क्षेत्रमा ठूला भुक्तानी बाँकी रहेको उनले बताए। भूकम्पका ९२ प्रतिशत दाबीको भुक्तानी
|
बुटवल, १५ बैशाख। नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बैंकले रुपन्देहीको मणिग्राममा सातौं शाखा कार्यालय संचालनमा ल्याएको छ। शाखा कार्यालयको बुधबार बैंक संचालक समितिका अध्यक्ष पशुपति घिमिरेले उद्घाटन गरे। शाखा कार्यालयको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष घिमिरेले बैंकिङ सेवाको सहज पहुंच नपुगेका ग्रामीण क्षेत्रहरुमा शाखा विस्तार गर्ने बैंकको नीति रहेको बताए। यस्तै बैंकले बुधबार नै रुपन्देहीको शंकरनगरमा एक्सटेन्सन काउन्टर पनि संचालनमा ल्याएको छ। अधिकृत पुंजी ३० करोड, जारी पुंजी २० करोड ९५ लाख र चुक्ता पुंजि १० करोड ९५ लाख रहेको बैंकको चैत मसान्तसम्ममा निक्षेप संकलन १ अरब १५ करोड र कर्जा प्रवाह ९३ करोड रहेको बैंकका कम्पनी सचिव भक्तबहादुर खड्काले जानकारी दिए। बैंकले १ः१ को अनुपातमा रु. १० करोड रुपैयां बराबरको हकप्रद शेयर निष्काशनको अन्तिम चरणमा पुगेको र उक्त शेयर चालु आर्थिक वर्ष भित्र पुंजीकृत भई चुक्ता पुंजी २० करोड ९५ लाख पुग्ने र आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को अन्तसम्ममा बोनस शेयर वितरण र हकप्रद शेयर निश्कासनमार्फत चुक्ता पुंजी ५० करोड र अधिकृत पुंजी ७० करोड पु¥याउने योजना रहेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजन खनालले बताए। बैंकले आ. व. २०७०÷०७१ को मुनाफावाट शेयरधनिहरुलाई ९. ५ प्रतिशत वोनस शेयर र ०. ५ नगद लाभांश वितरण गरेको जनाएको छ। बुटवलमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको बैंकले रुपन्देहीको बुटवल, सौ. फर्साटिकर र भैरहवा, नवलपरासीको भुताहा र अरुणखोला तथा चितवनको टांडीस्थित शाखा कार्यालय एवं रुपन्देहीको रानीबगिया, चितवनको नारायणगढ बुद्धचोक र रुपन्देहीको शंकरनगरस्थित एक्सटेन्सन काउन्टरबाट बैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। कम्युनिटीको सातौं शाखा मणिग्राममा
|
भुवन पौडेल काठमाडौं, १६ वैशाख – नेपाल धितोपत्र बोर्डले बजार अध्ययन नगरी निर्देशन जारी गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या आएको छ। बोर्डका निर्देशन बजार विकासका लागि सकारात्मक भए पनि सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल नगरी कार्यान्वयन गर्न खोज्दा समस्या आएको हो। बोर्डले करिब २ महिनाअघि साधारण सेयर निष्कासन गर्दा निष्कासन बन्द भएको ३ दिनभित्र र बाँडफाँड भएको ५ दिनभित्रमा पैसा फिर्ता गर्न मर्चेन्ट बैंकरलाई निर्देशन दिएकोमा त्यो हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सेयर कारोबारको राफसाफ गर्ने क्लियरिङ बैंकको संख्या (हाल एकमात्र छ) वृद्धि गर्न गत चैत ३० गतेको समय तोकी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई निर्देशन दिएकोमा त्यसको हालसम्म कुनै प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को हालको कारोबार प्रणालीको स्तरोन्नतिका लागि दिएको निर्देशन पनि कार्यान्वयनको चरणमा जान सकेको छैन। लामो समयसम्म मौन रहेको पुँजीबजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड पछिल्ला समयमा चर्चामा छ। बोर्डले धितोपत्र बजारको अवस्था तथा बजारमा कायम रहेका पूर्वाधार अध्ययन नगरी सुधारका लागि एकपछि अर्को गर्दै निर्देशन जारी गर्दै आएको छ। तर, बजार सम्बद्ध पक्ष ती निर्देशन कार्यान्वयन गर्न तयार हुँदा पनि सम्भव भएको छैन। बोर्डले करिब २ महिनाअघि साधारण सेयर निष्कासन गर्दा निष्कासन बन्द भएको ३ दिनभित्र र बाँडफाँड भएको ५ दिनभित्रमा पैसा फिर्ता गर्न मर्चेन्ट बैंकरलाई निर्देशन दियो। तर, त्यो निर्देशनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि वित्तीय प्रणालीको पनि सहयोग अनिवार्य हुन्छ। त्यसका लागि बोर्डले कुनै तयारी नगरी निर्देशन दिएकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको हो। त्यसैगरी हालको नेप्सेको पूर्वाधार, संस्थागत क्षमता तथा जनशक्तिलाई नहेरी नेप्सेलाई कारोबार प्रणाली प्रतिस्थापन गर्नका लागि निर्देशन दिएको छ। त्यसका लागि नेप्सेले तत्काल नसक्ने जानकारी गराइसकेको छ। त्यसैगरी हालको कारोबार प्रणालीका आधारमा क्लियरिङ बैंकको संख्या बढाउन नसकिने भन्दै नेप्सेले बोर्डलाई जानकारी गराएको छ। बोर्डले हालको नेप्सेको अवस्था नहेरी ‘तत्काल गर’ भनेर निर्देशन जारी गर्दैमा काम नहुने बताउँदै नेप्सेका अध्यक्ष रामजी रेग्मीले भने, “नियामक निकायले भनेको कुरा हामी गर्छौं, तर, त्यसका लागि समय लाग्छ। ” नेप्सेको हालको कारोबार प्रणाली प्रतिस्थापन गरेपछि ३ होइन १० वटा क्लियरिङ बैंक थप्नु परे पनि आफूहरू तयार रहेको रेग्मीको भनाइ छ। पुँजी बजार जस्तो सेन्सेटिभ क्षेत्रमा नियामक निकाय आवेगमा आउन नहुने उनले बताए। “तत्काल गर भनेर गर्न सक्ने क्षमतामा नेप्से छैन, ” उनले भने, “नेप्सेको क्षमता, जनशक्ति र पूर्वाधारअनुसार बोर्डले भने जसरी काम गर्न सक्ने अवस्था छैन। ” बोर्डले दिएको निर्देशन मर्चेन्ट बैंकरहरूले पूर्णरूपमा पालना हुन नसक्ने बताइसकेका छन्। निर्देशनको कार्यान्वयनमा सक्दो प्रयास गर्नेमा भने मर्चेन्ट बैंकरहरूले बोर्डसँग मौखिक सहमति गरेका छन्। आफूहरूले दिएको निर्देशन पूर्णकार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गर्दै बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले भने, “मातहतका संस्थाले नटेरेको अवस्था होइन, बोर्ड कमजोर भएको छैन। ” बोर्डले बजार विकासका लागि लिएको नीति अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए। बोर्डले नेप्सेलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको कारोबार प्रणालीमा लैजान भनेकामा नेप्सेले पनि प्रक्रिया अघि बढाएको उनको तर्क छ। मातहतका संस्थाले निर्देशन पालना गर्दिन नभनेको बताउँदै गिरीले भने, “काम भइरहे पनि पूर्ण भएको छैन, निर्देशन दिएका विषयमा विस्तारै काम भइरहेको छ। ” धितोपत्र बोर्डका निर्देशन कार्यान्वयन भएनन्
|
यादव हुमागाई काठमाडौं, १६ वैशाख बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया)–०७२ मस्यौदाका प्रावधानमा सांसदहरू विभाजित भएपछि ऐन निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ। बाफियाको मस्यौदामा सांसदहरूले राखेको संशोधन प्रस्तावमा छलफल गर्न अर्थ समितिले गत माघ ४ गते उपसमिति गठन गरेको थियो। विवादित विषयमा छलफल गरी प्रतिवेदन पेस गर्न उपसमितिलाई १५ दिनको समयसीमा दिइए पनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाएको छैन। उपसमितिका संयोजक दीपक कुइँकेलले केही प्रावधानमा सांसदहरूबीच कुरा नमिल्दा प्रतिवेदन बनाउन ढिला भएको बताए। “अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल तोक्ने, फाइनान्स कम्पनीले विद्युतीय कारोबार गर्न नपाउने विषयमा धेरै लामो छलफल भएको छ, ” उनले भने, “उपसमितिमा सर्वसम्मत जुटाउने प्रयास गरेकाले ढिला भएको हो। ” संशोधन परेका विषय टुंगोमा पुग्न लागेको र संसद्को नयाँ अधिवेशन सुरु हुनेबित्तिकै प्रतिवेदन बुझाउने उनको भनाइ छ। उपसमितिमा सांसदहरू इच्छाराज तामाङ, उदय राणा, केदार सञ्जेल, गोमा कुँवर, बिमल केडिया र गोपाल दहित सदस्य छन्। उपसमिति सदस्य तामाङ सिभिल बैंकका वहालवाला अध्यक्षसमेत हुन्। लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको सुरक्षाका लागि जति समय पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न पाउनुपर्ने तर्क राख्दै अध्यक्षको कार्यकाल तोक्ने व्यवस्था हटाउन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। कार्यकाल तोक्ने व्यवस्था व्यवसाय गर्न पाउने संविधानको मौलिक हक विपरीत भएको उनले जिकिर छ। यसअघि तामाङलगायतका सांसदहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बढाउने राष्ट्र बैंकको निर्णयको अर्थ समितिमा विरोध गरेका थिए। विवादित विषयमा उपसमितिले विज्ञहरू बोलाएरसमेत छलफल गरेको थियो। छलफलमा पूर्वगभर्नर हिमालयशमशेर राणा, पृथ्वीराज लिगललगायतले भने अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल तोक्ने व्यवस्था उपयुक्त भएको सुझाव दिएका थिए। एउटै व्यक्ति लामो कार्यकालसम्म पदमा बसिरहँदा संस्थाको सुशासनमा समस्या देखिएको तर्क राख्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्यक्ष तथा सञ्चालकको दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो। तर, उक्त मस्यौदामा संशोधन गरी अर्थ मन्त्रालयले सञ्चालकको कार्यकालको सीमा हटाएर अध्यक्षलाई मात्रै दुई कार्यकालको सीमा तोकेर संसद्मा पेस गरेको थियो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्मा पेस गरेको बाफिया विधेयकबारे दफावार छलफलका लागि माघमा अर्थ समितिमा पठाएका थिए। विधेयक मस्यौदामाथि २२ जना सांसदले ५२ वटा संशोधन प्रस्ताव गरेका छन्। उनीहरूले बाफियामा सेयर बाँडफाँड, सञ्चालक समितिको योग्यता र कार्यकाल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यता, सेयर खरिद, कर्जा असुली, बैंक खारेजी, जरिवाना, कर्मचारी युनियनलगायतका व्यवस्थामा संशोधन प्रस्ताव गरेका छन्। बाफियाको प्रावधानमा सांसदहरू विभाजित
|
१७ वैशाख, काठमाडौं। बैंकिङ क्षेत्रमा हुने जोखिम न्यूनकिरण गर्ने उद्देश्यले नेशनल बैंकिङ ट्रेनिङ इन्स्टीच्यूटले ‘जोखिम व्यवस्थापन सम्मेलन-२०१६’ को आयोजना गर्ने भएको छ। ईन्ष्टीच्युटले स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालसंगको सहकार्यमा यही २०७३ बैशाख २२ गते राष्ट्रियस्तरको सम्मेलनको आयोजन गर्न लागेको हो। क्षेत्रमा देखा परेका विभिन्न किसिमका जोखिमहरुको समाधान गर्ने तरिकाहरु आदानप्रदान गर्नु रहेको एनबीआइले जनाएको छ। व्यवसायविस्तार, व्यापार विविधिकरण, सेवा तथा सुविधाहरुको बृद्धि, प्रविधिमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता, अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा आदिकारणले गर्दा जोखिम बृद्धि हुँदै गएको इन्स्टीच्यूटले जनाएको छ। बैंकिङ्ग क्षेत्रमा जोखिमका घटनाहरु बढ्दै गइरहेको पाइएको छ। बैंकिङ कसूर बढेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गरेको ऋण डुब्ने क्रम पनि बढ्दो छ। हाल बैंक तथावित्तीय संस्थामानिश्कृय कर्जा करिव ४५ अर्व रुपैयाँ रहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ऋण असुली न्यायाधिकरणको स्थापनासँगै करिव ४३ अर्व रुपैयाँ दाबी गरी करिव २ हजार ८ सय मुद्दाहरु दर्ता भई सकेका छन्। ११ वटा संस्थाहरु समस्याग्रस्त छन् भने ४ वटा संस्था त खारेजीमा नै गइसकेको छ। सम्मेलनमा नेपाल राष्ट्र बैंककापूर्व डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक भारतमा सञ्चालन जोखिम प्रमुखकारुपमा कार्यरत उदय भाष्कर भेमुरी तथा नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशक भिष्म ढुङ्गानाले प्रमुख वक्ताका रुपमा प्रस्तुतिकरण दिने छन्। त्यस्तै, नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सशिन जोशी र नेपाल एसबिआई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुकुल भट्नागरले नेतृत्व र सहजीकरण गर्ने गरी स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकका प्रमुख जोखिम अधिकृत गोपी भण्डारी, एभरेष्ट बैंकका नायवमहाप्रवन्धक राजेश गौतम, एनआईसी एशिया बैंकका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण रिसाल र तत्कालिन कमर्ज एण्ड ट्रष्ट बैंकका पूर्वप्रमुखकार्यकारी अधिकृत अनल राज भट्टराई सम्मिलित छुट्टा छुट्टै प्यानल डिष्कसन गरी जोखिमव्यवस्थापन रणनीति तयार गर्नकालागिनिचोड निकाल्ने कार्यक्रम रहेको छ।
|
२१ वैशाख, काठमाडौं। रेमिट्यान्स कारोबार सहज होस भन्ने उद्देश्यले ग्लोबल आइएमई बैंकले साउदी अरेवियाको नेशनल कर्मसियल बैंकको क्विक पेय सेवासँग मिलेर नेपालमा रेमिट्यान्य पठाउन सुरु गरेको छ। यो सेवा सुरु भएसँगै अब साउदी अरेवियामा रहेका नेपालीहरुले नेशनल कर्मसियल बैंकको क्विकपेयसेवाका १५० वटा एजेन्टहरु मार्फत नेपालमा आफ्ना आफन्तलाई सजिलैसँग पैसा पठाउन सक्नेछन्। यसरी पठाएको पैसा देशभर रहेका ग्लोबल आइएमई बैंकका सम्पूर्ण शाखाहरु, आइएमई रेमिट्यान्सका एजेन्टहरु र एस रेमिटका एजेन्टहरु मार्फतबाट तुरुन्त भुक्तानी गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ। ग्लोबल आइएमई बैंकले स्थापना काल देखि नै युएई, कतार, बहराईन, भारत, अष्ट्रेलिया, जापान, मलेसिया, दक्षिण कोरीया लगायतका मुलुकहरुका बैंक तथा एक्स्चेन्ज हाउससँगको सहकार्यमा रेमिट्यान्स कारोबारलाई विशेष प्राथमिकताका साथ सेवा प्रदान गर्दै आएको बैकद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
|
नेपालगञ्ज, २२ वैशाख – बचतकर्ताको करिब ५ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको अभियोगमा बाँके बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका प्रमुखहरू थुनामा परेपछि आफूहरू समस्यामा परेको सो संस्थाका बजार प्रतिनिधिहरू र बचतकर्ताहरूले बताएका छन्। सहकारी संस्थाका पदाधिकारी र प्रमुखहरू थुनामा परेपछि रकम फिर्ता माग्दै बचतकर्ताले सहकारीका संकलकलाई धम्क्याउने तथा घर घेराउसमेत गर्ने गरेको बताएका छन्। बजारमा दैनिक रूपमा रकम संकलन गर्न जाने सहकारीका प्रतिनिधिले सञ्चालकहरूलाई हिरासतमा राखेर मात्र समस्याको समाधान हुन नसक्ने भन्दै छिटो समाधान निकाल्न सरकारी निकायसँग आग्रह गरेका छन्। रकम हिनामिना पारेको आरोपमा संस्थाका कार्यकारी अधिकृत खिमु श्रेष्ठसहित ११ जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ। सहकारीका बचत संकलनकर्ता शेरबहादुर सिंह पुनले संस्थामा बचतकर्ताहरूको करोडौं रुपैयाँ फसेको बताए। यस्तै आफ्ना पीडा पोख्दै खजुराका बचतकर्ता बुद्धिसागर आचार्य र नेपालगन्ज बसपार्कका भीमबहादुर डाँगीले वर्षौंसम्म मेहनत गरेर बचत गरेको रकम सहकारीका कारण डुबेको बताएका छन्। उनीहरूले डुबेको रकम असुलीका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गरिरहे पनि कसैले चासो नदिएको गुनासोसमेत गरेका छन्। संस्थाका ५ शाखाबाट ४४ जना बजार प्रतिनिधिले करिब ८ हजार बचतकर्ताबाट बचत संकलन गर्ने गरेका थिए। बचतकर्ताको करिब–करिब ५ करोड १४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम संस्थाले ठगी गरेको आरोप छ। हिनामिना सञ्चालकले, समस्या संकलकलाई
|
काठमाडौं, २२ वैशाख – मेगा बैंकले साधारणसभाको निर्णयअनुसार जारी गर्न लागेको २५ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि ग्लोबल आईएमई क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ। यससम्बन्धी सम्झौतामा बैंकका सञ्चालन अधिकृत अनुपमा खुन्जेली र आईएमई क्यापिटलकी प्रमुख मर्चेट बैंकिङ नलिना श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरे। २५ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासनपछि बैंकको चुक्ता पुँजीे ४ अर्ब ५ करोड पुग्नेछ। हाल ४४ शाखा, ४५ एटीएम काउन्टर, ५३ शाखारहित बैंकिङ सेवा र १ एक्सटेन्सन काउन्टरबाट सेवा दिइरहेको बैंकले २९ अर्ब निक्षेप संकलन गरी २६ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको छ। मेगाको बिक्री प्रबन्धक आईएमई क्यापिटल
|
काठमाडौं, २२ वैशाख – नेपाल धितोपत्र बोर्डले हकप्रद सेयर निष्कासनसम्बन्धी सूचना सीमित लगानीकर्तालाई मात्र भएको भन्दै हालको व्यवस्थालाई सुधार गरेको छ। बोर्डले सूचना अभावका कारण लगानीबाट बञ्चित हुनु नपरोस् भन्दै हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीलाई राष्ट्रियस्तरमा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको हो। हकप्रद सेयरको निष्कासनसम्बन्धी सूचना तथा जानकारी समयमै प्राप्त गर्न नसकी हकप्रद सेयर आवेदन दिन नपाएको लगानीकर्ताहरूको गुनासो आएपछि बोर्ड ले यस्तो निर्देशन दिएको हो। नयाँव्यवस्थाअनुसार सूचनामा अति संक्षेपमा हकप्रद सेयरको निष्कासन खुला तथा निष्कासन बन्द हुने मिति, निष्कासनकर्ता कम्पनी र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धककोे नाम, हकप्रद सेयरको अनुपात आदि समावेश गरिएको सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ। यस्ता सूचना समावेश गरी निष्कासन अघिदेखि बन्द हुँदासम्म विभिन्न चरण राष्ट्रियस्तरका पत्रपत्रिका अनलाईन रेडियोबाट सूचना प्रकाशन प्रसारण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै नबिकेका हकप्रद सेयर बोलकबोलमार्फत बिक्री गर्दा पनि सोही प्रकृतिले सूचना सक्दो धेरै सर्वसाधारणम्म पुग्ने गरी प्रकाशन प्रसारण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बिक्री नभएको हकप्रद सेयरको बोलकबोलसम्बन्धी सूचनासमेत लगानीकर्ताले समयमै पाउने गरी हालका व्यवस्था सुधार गरेको जनाइएको छ। यस्तो व्यवस्थाले लगानीकर्ताहरूले समयमै जानकारी पाउने तथा बजारलाई स्वच्छ, पारदर्शी तथा व्यवस्थित बनाउने बोर्डको अपेक्षा गरेको छ। हकप्रद निष्कासनको जानकारी लगानीकर्तालाई देऊ: बोर्ड
|
काठमाडौं, २३ वैशाख – नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले जोखिम न्यूनीकरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयं सक्रिय हुनुपर्ने बताएका छन्। जोखिम न्यूनीकरणमा राष्ट्र बैंकको भूमिका न्यून हुने भन्दै उनले त्यसका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न बैंक सञ्चालकहरूलाई निर्देशन दिए। जोखिम व्यवस्थापनका लागि बैंक सञ्चालक समितिको ध्यान कम रहेको उनको भनाइ थियो। नेपाल बैंकिङ इन्स्टिच्युट (एनबीआई) ले बुधबार राजधानीमा गरेको जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यशालामा गभर्नर नेपालले जोखिम व्यवस्थापन आधुनिक बैंकिङका लागि सुरक्षाको दोस्रो तह भएको बताए। “जोखिम व्यवस्थापन आजको परिवर्तित बैंकिङ परिवेशमा पुरातन बैंकिङको दैनिक कार्य मात्र नभई समस्या समाधानका लागि सुरक्षाको दोस्रो तह हो, ” उनले भने। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जोखिम व्यवस्थापन अलग्गै कार्यको रूपमा विकसित भएको भन्दै उनले आन्तरिक लेखापरीक्षण स्वतन्त्र रहेको, क्रेडिट अप्रेजल तथा क्रेडिट जोखिम विश्लेषण उच्च तहको रहेको उल्लेख गरे। एनबीआईका अध्यक्ष शोभनदेव पन्तले जोखिम व्यवस्थापनका लागि ‘बटम टु टप अप्रोच’ मा नभइ ‘टप टु बटम अप्रोच’ मा काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए। व्यवसाय विस्तारका लागि विकेन्द्रित प्रणाली लागू गर्न सकिने तर जोखिम व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीकृत प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। सम्मेलनमा राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक भारतका सञ्चालन जोखिम प्रमुख उदय भाष्कर भेमुरी तथा राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशक भीष्म ढुंगानाले क्रेडिट जोखिम, सञ्चालन जोखिम र बजार जोखिम विषयमा कार्यपत्र पेस गरेका थिए। जोखिम न्यूनीकरण गर्न बैंकहरू सक्रिय हुनुपर्छ: गभर्नर
|
काठमाडौं, २३ वैशाख – राष्ट्रिय सहकारी संघले सहकारी संघ–संस्था सुदृढीकरण तथा व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि गरेको कार्यक्रममै सहकारीको विरोध गर्दै नाराबाजी भएको छ। संघले राजधानीमा गरेको गोष्ठी चलिरहँदा ओरेन्टल सहकारीबाट पीडित भएका बचतकर्ताहरूले आफूहरूको पैसा फिर्ता गर्नका लागि पहल नगरेको भन्दै धर्ना दिएका हुन्। दुई दिने गोष्ठीको पहिलो दिन बुधबार खानाको समय कार्यक्रम स्थलमा प्रवेश गरी एक सहकारी पीडितले मञ्चबाट सहकारीले गरिब जनताको पैसा खाएको र सहकारी नेताहरूले त्यस्ता संस्थाका सञ्चालकलाई संरक्षण गरेको भन्दै नाराबाजी गर्न थालेपछि आयोजकले बाहिर निकालेका थिए। त्यसपछि कार्यक्रम स्थलको गेटमा पीडितहरूले सहकारी विरोधी नाराबाजी गर्दै धर्ना दिएका थिए। समस्याग्रस्त भएको ओरेन्टल सहकारीमा मात्र सर्वसाधारणको ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी भएको छ। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले १३० सहकारीका बचतकर्ताको ११ अर्ब ठगिएको प्रतिवेदन ०७१ जेठमा सरकारलाई बुझाएको थियो। आयोगले उच्चस्तरीय सम्पत्ति व्यवस्थापन आयोग बनाई समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति खोजबिन, व्यवस्थापन र लिलाम गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सुझाएको थियो। तर, अहिलेसम्म आयोग गठनको प्रक्रियासमेत अघि बढ्न नसक्दा सहकारीमा डुबेको सर्वसाधारणको रकम फिर्ता नहुने जोखिम बढ्दै गएको छ। सम्पत्ति व्यवस्थापन आयोग बनाउनकै लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत विद्यमान सहकारी ऐन–०४८ संशोधन गरे पनि संसद्बाट पारित नहुँदा लागू हुन सकेन। हाल सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आयोग गठन गर्न सकिने व्यवस्थासहितको नयाँ ऐनको मस्यौदा तयारी गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ। तर, सहकारीका नेताहरूको विरोधका कारण ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा अड्किएर बसेको छ। सहकारी नेताहरूले ऐन ल्याउन नदिँदा आफूहरूले न्याय नआएको भन्दै पीडितहरूले दबाबमूलक कार्यक्रम गरिरहेका छन्। उनीहरूले मन्त्रालयका साथै राष्ट्रिय संघलगायत सरोकारवाला निकायमा धर्ना दिँदै आएका छन्। सोमबारदेखि केही पीडितहरूले सहकारी विभागमा रिले अनशनसमेत सुरु गरेका छन्। ऐनमा मेरो स्वार्थ छैन: मन्त्री केसी उपप्रधान एवं सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री चित्रबहादुर केसीले भने सहकारी अभियान र सरकारका विवाद कारण नयाँ सहकारी ऐन आउन नसकेको बताएका छन्। गोष्ठीको उद्घाटन समारोहमा उपप्रधानमन्त्री केसीले विवादकै कारण प्रस्तावित सहकारी ऐन ४ महिनादेखि मन्त्रिपरिषद्मा अड्किएको जानकारी दिए। “समस्या देखाएर ऐन अड्काउँदा कसैलाई फाइदा छैन, ” उनले भने, “विवादित विषयमा छलफल गरेर छिटो टुंग्याउनुपर्छ। ” ऐनमा आफ्नो कुनै स्वार्थ नरहेको पनि स्पष्ट पारे। कार्यक्रममा बोल्दै संघका अध्यक्ष केशव वडालले केही सहकारीमा देखिएको विकृतिलाई समग्र सहकारीमा जोड्न नहुने बताए। “केही सहकारीमा देखिएको समस्याले सिंगो सहकारी अभियानमा विकृति भनेर व्याख्या भएको छ, ” उनले भने, “एक÷दुई संस्थामा समस्या देखिँदैमा सहकारी अभियान समाप्त हुँदैन। ” मन्त्रालय र राष्ट्रिय संघको संयुक्त आयोजनामा भएको गोष्ठीमा देशभरका करिब ४ सय सहकारीकर्मीको उपस्थिति छ। गोष्ठीमा सहकारीका समस्या र समाधानका उपायका साथसाथै व्यवसायीकरणका विषयमा पछि छलफल गरी घोषणपत्र जारी हुनेछ। सहकारी प्रवद्र्धन कार्यक्रममै पीडितको धर्ना
|
२३ वैशाख, काठमाडौं। नेपाल राष्ट्रबैकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले मुलुकको सम्मुन्नत आर्थिक विकास हुन नसक्नुको मुख्य दोषी प्रशासनतन्त्र रहेको आरोप लगाएका छन्। मुख्य प्रशासनिक जिम्मा लिएकाहरुको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन नसक्दा मुलुकले पुरानै अर्थनीतिलाई अंगाल्न बाध्य भएको गर्भनर नेपालको दाबी थियो। राजधानीमा बिहीबार स्वर्गीय डाक्टर भोलानाथ चालिसेका लेखको संग्रहीत कृति अल्पविरामको विमोचन गर्दै गर्भन नेपालले नीति निर्माताको इच्छाशक्ति, स्पष्ट विचार र दूरदर्शिता नभएका कारण मुलुकको सम्मुन्नत विकास हुन नसकेको बताए। समृद्धि फाउण्डेसनले बजारमा ल्याएको अल्पविराम पुस्तकमा स्वर्गीय डाक्टर चालिसेका लेखहरुलाई विभिन्न ८ भागमा वर्गिकरण गरी राखिएको छ। सबै लेखहरु मुलुकको आर्थिक विकास संग केन्द्रीत छन्।
|
भुवन पौडेल काठमाडौं, २३ वैशाख – मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण न्यून भए पनि वित्तीय क्षेत्रमा खासै असर परेन। आर्थिक वृद्धिदर ०. ७७ प्रतिशतमा खुम्चिएका बेला वाणिज्य बैंकको नाफा भने करिब ३० प्रतिशत बढेको छ। भूकम्प र नाकाबन्दीले आर्थिक गतिविधि स्थिर भइरहँदा वाणिज्य बैंकको कार्य सम्पादन सकारात्मक देखिएको हो। चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार ११ वाणिज्य बैंकको खुद नाफा बढेको छ। हालसम्म प्रकाशित विवरणमध्ये नबिल, ग्लोबल आईएमई, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट र एभरेस्ट बैंकको खुद नाफा १ अर्बभन्दा बढी छ। गत आवको सोही अवधिमा नबिल बैंकको नाफामात्र १ अर्बभन्दा माथि थियो। चालू आवको चैतसम्ममा नबिल बैंकको खुद नाफा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै छ। चालू आवमा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको अधिक तरलता (लगानीयोग्य पुँजी)ले ब्याजदर पनि घटेको छ। लगानी क्षेत्र अभावमा वित्तीय क्षेत्रमा तरलता बढेको हो। बैंक वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न नसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समेत तरलता व्यवस्थापनमा हम्मेहम्मे प¥यो। यस्तो अवस्थामा पनि ११ वाणिज्य बैंकले ९ अर्ब ९० करोड ५९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेका छन्, जुन गत वर्षको चैत मसान्तसम्मको तुलनामा २९. ८४ प्रतिशत बढी हो। गत वर्षको सोही अवधिमा यी बैंकले ७ अर्ब ६२ करोड ९० लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेका थिए। वाणिज्य बैंकले निक्षेप र कर्जाबीचको अन्तर (स्प्रेड दर) बढाएकाले नाफा बढेको हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार स्प्रेड दर ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन। तेस्रो त्रैमासमा बैंकहरूको स्प्रेड दर बढेको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहालले बताए। “स्प्रेड दर बढेकाले ब्याज आम्दानी बढेको हो। ” पहिले ३ प्रतिशतसम्मको स्पे्रड दर अहिले ५ प्रतिशतनजिक छ। बैंकहरूको आम्दानीको प्रमुख स्रोत नै ब्याज हो। चैतसम्ममा ११ वाणिज्य बैंकको मात्र ब्याज आम्दानी १६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ छ, यो गत आवको चैतसम्मको तुलनामा २ अर्ब ८७ करोड धेरै हो। गत वर्षको सोही अवधिमा ११ बैंकले १३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए। बैंकहरूले विदेशी विनिमयबाट गर्ने आम्दनीमा सुधार आएकाले पनि खुद नाफा बढेको दाहालले बताए। लगानीका क्षेत्र सीमित भएपछि बैंकहरूले विदेशी विनिमयलाई आम्दानीको दोस्रो बलियो स्रोत बनाएका हुन्। चालू आवको चैतसम्ममा ११ बैंकले १७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विदेशी विनिमयबाट कमाएका छन्, जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ३ अर्ब ६९ करोड बढी हो। गत आवको चैतसम्ममा यी बैंकले १४ अर्ब ९ करोड विदेशी विनिमयवाट आम्दानी गरेका थिए। बैंकले तरलता बढे पनि निक्षेपमा दिने ब्याजको तुलनामा कर्जामा लिने ब्याज कम घटाएकाले पनि नाफा बढेको हो। बैंकहरूले न्यून ब्याजदरमा निक्षेप लिए तर पुरानो र नयाँ कर्जाको ब्याज भने खासै घटाएनन्। त्यसले पनि नाफा सकारात्मक बनेको हो। ११ वाणिज्य बैंकको नाफामा ३०% वृद्धि
|
२४ वैशाख, काठमाडौं। धितोपत्र बोर्डले ओटीसी(ओभर द काउन्टर) कारोबारलाई वृद्धि गर्न पहल सुरू गरेको छ। बोर्डले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै समग्र सेयर बजारको दायरा वृद्धि गर्न तथा नियमित कारोबार नभैरहेका पब्लिक कम्पनी तथा सार्वजनिक संस्थानहरुको कारोबारलाई विवादमुक्त र सरल गराउन बोर्ड प्रयासरत रहेको जानकारी दिएको छ। हालसम्म ४ वटा कम्पनीको ८ लाख २७ हजार ३ सय ८४ कित्ता सेयर ओटीसी बजारमा कारोबार भइसकेको बोर्डले जनाएको छ। नियमित कारोबार नभएका कम्पनी, सार्वजनिक संस्थान, सूचिकरण खारेज भएका कम्पनीहरुले ओटीसीमा दर्ता भएर कारोबार गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था ओटीसी बजार सञ्चालन सम्बन्धी विनियमावली २०६५ ले गरेको थियो। सोही अनुसार बोर्डले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई पत्र लेखेर ओटीसी कारोबारको प्राविधिक व्यवस्थापनका लागि आग्रह गरिएको थियो। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले माघ २१ गते पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरु ओटीसीमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। ओटीसी कारोबारले सेयर बजारको दायरा वृद्धि गर्नुका साथै कर पारदर्शी हुने तथा विवादरहित कारोबार समेत हुने बोर्डले बताएको छ।
|
२८ वैशाख, काठमाडौं। युके एड सक्षम टु फाइनान्सको सहयोगमा जनता बैकले दार्चुला जिल्लाका ४ वटा गाविसहरुमा शाखारहित बैंकिङ सेवा सुरु गरेको छ। ग्वानीगा, बगौरा बजार, उकुगा, जौलजिवीखर र रिथाचौपाटा लगायतका वाविसमा शाखारहित बैंकिङ सेवा विस्तार गरिएको हो। जनता बैकंले सक्षम एक्सेस टु फाईनान्ससगँको सहकार्यमा ‘सक्षम एक्सेस टु रुरल बैकिग’ परियोजना संचालनगरिरहेको छ, जसमार्फत आगामी ३ बर्षमा ५० शाखारहित बैकिङ इकाइ स्थापना गर्ने लक्ष्य छ। नेपालको सुदुर पश्चिमका पहाडी क्षेत्रकाबासिन्दाहरु शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा पछाडि पर्नुका साथसाथै यहाँका बासिन्दाहरुले आवश्यक वित्तिय सेवाको समेत सुलभ पहुँच पाउन सकेका छैनन्। सामान्य आर्थिक कारोबार गर्नका लागि यहाँका मानिसहरुले लामो दूरी हिडेर जिल्ला सदरमुकामसम्म आउनुपर्ने बाध्यता छ। शाखारहित बैंकिङको माध्यमबाट मानिसहरुले सुरक्षित र सुविधाजनकरुपमाआˆनै गाउँटोलमा बचत गर्ने, बचत रकम निकाल्ने, मोबाईल रिचार्ज गर्ने जस्ता विभिन्न कार्य गर्न सक्दछन्। यसले मानिसहरुलाई वचतगर्ने बानी पनि बसाल्ने छ। शाखारहित बैंकिङ सेवाको शुरुवातले थप मानिसहरुलाई औपचारिक वित्तीय क्षेत्रमा पुर्याउन सघाउनेछ।
|
काठमाडौं, ३१ वैशाख (कास) – लघुवित्तमा कारोबार गर्ने सदस्यहरूको अनुभव आदान–प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ आगामी जेठ २ र ३ गते राजधानीमा लघुवित्त सदस्य सम्मेलन हुने भएको छ। लघुवित्त कम्पनीहरूको आयोजनमा हुन लागेको सम्मेलनमा ६०० भन्दा बढी लघुवित्तका सदस्य र १०० पदाधिकारी तथा नीति निर्माता गरी ७०० जनाको सहभागिता रहने आयोजक समितिका अध्यक्ष शंकरमान श्रेष्ठले जानकारी दिए। सम्मेलनबाट लघुवित्त सदस्यको अनुभव आदान–प्रदान, उनीहरूको उत्प्रेरणाका साथै लघुवित्तमा रहेका विकृति र विसंगति अन्त्य गर्न सघाउ पु¥याउने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। “लघुवित्तका सदस्यहरूको अनुभव आदान–प्रदान गर्ने गरी पहिलोपटक सम्मेलन हुन लागेको हो, ” बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, “यसबाट लघुवित्तलाई व्यवस्थित बनाउन र राष्ट्रिय लघुवित्त नीति बनाउन सहयोग पुग्नेछ। ” सम्मेलनमा गाउँ–गाउँमा लघुवित्त ऋण लिएर सफल भएका महिलाहरूको उपस्थिति रहने र यसबाट लघुवित्त संस्थाप्रति हेर्ने दृष्टिकोणसमेत परिवर्तन हुने उनको भनाइ छ। सम्मेलनका लागि श्रेष्ठको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय आयोजक समितिसमेत गठन गरिएको छ। सम्मेलनको संयोजन स्वावलम्बन विकास केन्द्रले गर्ने बताइएको छ। हाल नेपालमा ४१ लघुवित्त विकास बैंक, २५ गैर सरकारी संस्था र १०० भन्दा बढी सहकारी संस्थाले लघुवित्त सेवा दिइरहेका छन्। लघुवित्त संस्थामार्फत १८ लाख परिवारमा ३ खर्ब ऋण प्रवाह भएको छ। लघुवित्तमा असुलीदर पनि ९९ प्रतिशत छ। तर, लघुवित्त संस्थाहरूले बढी ब्याजदर लिने गरेको गुनासो छ। लघुवित्तका क्षेत्रमा लामो समय बिताएका श्रेष्ठ भने लघुवित्तले दिएको सेवाको तुलनामा ब्याजदर उच्च नभएको बताउँछन्। “लघुवित्तको सेवालाई टाईसुट लगाउने बैंकको ब्याजदरसँग तुलना गर्न हुँदैन, ” उनले भने, “हामीले ग्रामीण र दुर्गम ठाउँमा पुगेर दिएको सेवाको तुलनामा ब्याजदर उच्च होइन। ” देशमा गरिबी घट्नुको एउटा कारण लघुवित्तको सेवा पनि भएको दाबी गर्दै उनले बैंकिङ सेवा नपुगेका ठाउँमा पुगेर सेवा गर्न तयार रहेको बताए। लघुवित्त सदस्य सम्मेलन जेठमा
|
काठमाडौं, ३१ वैशाख (कास) – नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान) को मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अध्यक्षमा केशवराज पौडेल चयन भएका छन्। बुधबार हेटौंडामा भएको अधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा रामकुमार बर्तौला, सचिवमा प्रद्युम्न सेढार्इं, सहसचिवमा उमेश मिश्र, कोषाध्यक्षमा मुरारी आचार्य चयन भए। यसैगरी सदस्यहरू चन्द्रमोहन अधिकारी, राजन तिम्सिना, भेषराज कोइराला, इन्द्रमणि गैरे, विष्णु अधिकारी र शंकर थापा निर्वाचित भए। अडानका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं आइक्यानका पूर्वपार्षद् कृष्ण पौडेलले मुलुकमा आर्थिक बेरुजु, भ्रष्टाचार र बेथिति बढ्दै गएको र यो अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म आर्थिक समृद्धि नहुने बताए। अधिवेशनमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) का पार्षद् सूर्य अधिकारीले आर्थिक अनुशासन र सामाजिक सुशासनका लागि लेखापरीक्षक जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका थिए। आगामी जेठ २१ देखि २३ गतेसम्म अडानको राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौंमा हुँदैछ। यसका लागि ‘आर्थिक समृद्धि र सुशासन साझा अभियान, पेसागत हकहित र क्षमता अभिवृद्धि हाम्रो अडान’ भन्ने नारासमेत चयन गरेको छ। अडान मध्यमाञ्चल अध्यक्षमा पौडेल
|
रुपन्देही, १ जेठ – नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुर्याउनका लागि वित्तीय संस्थाले लक्ष्यमा रहेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। अहिलेको समयमा पनि दुई चौथाइ नेपाली वित्तीय क्षेत्रको पहुँच बाहिर रहनु बिडम्बना भएको भन्दै उनले त्यसलाई सुधारेर ग्रामीण क्षेत्रमुखी कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिएका छन्। बुटवलमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आज बिहान उद्घाटन गर्दै उनले बैंकको मूल लक्ष्य सबै जनतालाई बैकिङ पहुँचमा पुर्याउने हुनुपर्ने बताए। उनले ग्रामीण क्षेत्रको उत्पादनलाई आर्थिक विकासमा रुपान्तरण गर्नका लागि वित्तीय संस्थाको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताए। ‘ नयाँ÷नयाँ क्षेत्र पहिचान गरेर बैंकमा थुप्रिएको पैसा लगानी गर्नुस, अहिले अवसर छ, उनले भने। राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्था सुधारका लागि नयाँ नयाँ नीति बनाउँदै गइरहेको उनले जानकारी दिए। देशको लागि पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचले पैसाको सदुपयोग गर्दै रोजगारीको विकासमा लाग्नुपर्ने समय आएको उनले उल्लेख गरे। कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक विनोद आत्रेयले १८ प्रतिशत जनता वित्तीय संस्थाको पहुँच बाहिर रहेको भन्दै त्यसलाई समेट्ने गरी नयाँ वित्तीय संस्थाको स्वीकृति दिने गरिएको बताए। ४१ वटा लघु वित्तले सेवा दिइरहेको र ६० भन्दा बढी दर्ता प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिँदै उनले चुनौतिलाई समाधान गर्न सके राम्रो प्रगति गर्नसक्ने उल्लेख गरे। कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवाली, भैरहवा शाखाका व्यवस्थापक जगत नेपाल, डेभलपमेन्ट बैंक एसोसिएसनका उपाध्यक्ष प्रकाश पौडेल, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष धर्मराज पाण्डे, चौतारी वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष जगत पोखरेल, कार्यकारी अधिकृत मनिकर कार्की, सञ्चालक लालहरी पाण्डेलगायतले बोलेका थिए। दश जिल्ला स्वीकृति लिएको चौतारीले केही समयअघि कारोबार सुरु गरेको थियो। पाल्पा, नवलपरासी, रोल्पालगायतका जिल्लामा शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ। रासस वित्तीय संस्थालाई गाउँ केन्द्रित हुन गभर्नर नेपालको निर्देशन
|
काठमाडौं, २ जेठ। वाणिज्य बैंकहरूले चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातको तुलनामा चैत मसान्तसम्ममा आधार ब्याजदर साढे २ प्रतिशतसम्मले घटाएका छन्। वित्तीय प्रणालीमा देखिएको अधिक तरलता समस्याले बैंकहरूको आधार ब्याजदर (बेस रेट) घट्दो क्रममा देखिएको हो। बैंकहरूले निक्षेपमा दिने ब्याजदर कम भएपछि कर्जामा लिने ब्याज पनि घटाउनुपर्छ। चालू आवको तेस्रो त्रैमास अर्थात् चैत मसान्तसम्ममा बैंकहरू अधिक तरलताको समस्यामा थिए। सोही कारण निक्षेपमा दिने ब्याजदर न्यून भयो भने कर्जामा लिने ब्याजदर पनि घट्यो। बैंकहरूले निक्षेपमा दिने ब्याजदर घट्नेबित्तिकै बेस रेट कम भएको हो। सो अवधिमा बैंकहरूले कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर भने बढाएका छन्। खर्च कम भएसँगै बैंकहरूको आम्दानी पनि घट्यो। तर, समग्रमा आम्दानी बढाउनका लागि बैंकहरूले स्प्रेड दरमा वृद्धि गरे। बैंकहरूको मुख्य खर्च निक्षेपमा दिने ब्याजदर हो। अधिक तरलता भएका बैंकहरूले अहिले पनि बचत खातामा दिने अधिकतम ब्याजदर ४ प्रतिशत हो। चल्ती र बचतको निक्षेप धेरै भएमा त्यो वित्तीय संस्थाको आधार दर कम हुन्छ। चल्ती खाताको निक्षेपमा ब्याज तिर्नु पर्दैन भने बचतको न्यूनतम तिरे हुन्छ। यसले गर्दा खर्च अर्थात् बैंकको लागत कम हुन्छ। लागत घटे आधार ब्याजदर पनि घट्छ। आधार ब्याजदर धेरै भएमात्र बैंकलाई फाइदा हुने सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहाल बताउँछन्। “बेस रेट धरै भएमा बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा आफ्नो लागत नै धेरै देखाउनुपर्दा ‘बरोअर’ले एक–दुई प्रतिशतमा सम्झौता गर्दैनन्, ” उनले भने। बैंकहरूको आधार दर घट्दा कर्जा लिनेलाई फाइदा हुने उनको भनाइ छ। केही समययता वित्तीय प्रणालीमा थुप्रिएको अधिक तरलताले बैकहरूले न्यून ब्याजदरमा पनि लगानी गरेको अवस्था छ। आधार दरका आधारमा कर्जा लिनेले ब्याजदर तिर्ने भएकाले थोरै बेस रेटमा बार्गेनिङ धेरै हुने दाहालको भनाइ छ। गत असारमा ९. ४८ प्रतिशत आधार ब्याजदर निर्धारण गरेको जनता बैंकले २. ४५ प्रतिशतले घटाएर चैतमा ७. ०३ मा झरेको छ। असारमा सबैभन्दा धेरै आधारदर भएको जनता बैंकमा चल्ती खाता र बचत खाताको निक्षेप धेरै भएकाले लागत कम भए पनि बेस रेट सबैभन्दा धेरै प्रतिशतले घटाएको हो। त्यसैगरी चैतसम्ममा सबैभन्दा थोरै बेस रेट नबिल बैंकको छ। चल्ती तथा बचतमा धेरै निक्षेप हुने भएकाले बैंकले बेसरेट ४. ०१ कायम गरेको हो। असारमा यो बैंकको बेसरेट ५. ७८ थियो। चैतसम्ममा एनसीसी बैंकको भने सबैभन्दा धेरै ७. ३९ प्रतिशत बेसरेट छ। एनसीसी बैंकले पनि असारको तुलनामा १. ३१ प्रतिशतले बेसरेट घटाएको छ। बैंकहरूको आधार ब्याजदर घट्यो
|
यादव हुमागाई काठमाडौं, २ जेठ – नेपाल राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन विभिन्न नीति लिए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था भने थोक तथा खुद्रा व्यापारमै केन्द्रित छन्। उद्योगलगायतका उत्पादनशील क्षेत्रको तुलनामा व्यापारमा कर्जाको माग बढेको र जोखिमसमेत कम भएकाले व्यापारिक क्षेत्रमा बैंकले लगानी बढाएका हुन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थोक तथा खुद्रा व्यापारमा ३ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन्, यो कुल कर्जा रकमको २२ प्रतिशत हो। यो अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल लगानी १५ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ छ। बैंकहरूले उत्पादनशील क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार कर्जा लगानी गरेका छैनन्। केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूलाई कुल लगानीको २० प्रतिशत कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा गर्न निर्देशन दिए पनि चालू आवको फागुनसम्म १७. ८९ प्रतिशतमात्र लगानी गरेका छन्। नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्याल देशको आर्थिक गतिविधि नै आयातीत व्यापारमा केन्द्रित भएकाले बैंकहरूको लगानी यसै क्षेत्रमा बढी भएको बताउँछन्। “तपाईं आफैं भन्नुहोस् एक वर्षमा कति उद्योग स्थापना भए? ” उनले प्रश्न गरे, “उद्योग नै नखुलेपछि बैंकहरूले मात्र कर्जा दिन्छु भनेर भएन। ” उत्पादनशील क्षेत्रमा बैंकहरूलाई ‘जाऊ’ भनेर दबाब दिएरमात्र नहुने र त्यसका लागि आधारभूत विकास गर्न सरकार लाग्नुपर्ने पौड्यालको भनाइ छ। “उत्पादनशील क्षेत्रमा जाऊ भन्नुअघि त्यो व्यवसाय टिक्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ, ” उनले भने, “त्यसपछि बैंक आफैं गइहाल्छ नि! ” बैंकको लगानीकै कारण नेपालमा कार्पेट, पस्मिना, तयारी पोसाकलगायतका व्यवसाय स्थापित भएको उदाहरण उनले दिए। सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जन दैनिक उपभोग्य सामानको कारोबारमा कर्जाको माग बढ्दै गएकाले बैंकको लगानी पनि बढ्दै गएको बताउँछन्। गाडी, खाद्यान्न, लत्ताकपडालगायतका सामान विदेशबाट आयात हुने र यसका लागि एलसीमार्फत बैंकिङ च्यानलको प्रयोग हुने भएकाले पनि व्यापारिक कर्जा धेरै देखिएको उनको भनाइ छ। व्यापारिक कर्जाबाट उत्पादनमुलक क्षेत्रका उद्योगको कच्चा पदार्थ आउने भएकाले यसबाट उत्पादन क्षेत्रमा योगदान पुग्ने महर्जनले बताए। नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जा लगानी बढाउने विषय राष्ट्र बैंकको प्राथमिकतामा रहेको बताउँछन्। “विभिन्न नीतिगत र प्रोत्साहन व्यवस्था गरी उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जा बढाउन प्राथमिकता दिएका छौं, ” उनले भने, “बैंकहरूको कर्जा पनि विस्तारै बढ्दैछ। ” उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ लगानी तथा निर्यात विस्तारमा समेत सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकमार्फत बैंकहरूलाई सहुलियत दरमा पुनर्कर्जा दिने गरिएको छ। यस्तो कर्जा बैंकहरूले समेत सहुलियत ब्याजदरमा ग्राहकलाई लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। आव ०७२/०७३ फागुनसम्ममा बैंकहरूको क्षेत्रगत लगानी (रु. १० लाखमा) थोक तथा खुद्रा विक्रेता: ३२९६५० उत्पादनमुलक उद्योग: २७९००४ निर्माण: १६३०८१ फाइनान्स, इस्योरेन्स/घरजग्गा: १२१४४२ सेवा उद्योग: ७१९२० यातायात, सञ्चार र सार्वजनिक सेवा: ७१९२० कृषि तथा वनजंगल: ७०९९९ उपभोग: ४२४८४ होटल तथा रेस्टुराँ: २८१७४ यातायात सामग्री: २५२३१ बिजुली, ग्यास र पानी: २१८१८ धातुजन्य उत्पादन: १६६६० माइनिङ: ३५३३ स्थानीय निकाय: १६२० अन्य: १२६२६८ स्रोत: राष्ट्र बैंक बैंकहरूको २२ प्रतिशत ऋण थोक तथा खुद्रा व्यापारमा
|
कृष्ण न्यौपाने दमौली, २ जेठ- राष्ट्रिय शैक्षिक तथा सामाजिक विकास संस्था नेष्डो नेपाल रामपुर शाखाले तनहुँको गजरकोटका एक ऋणीको कर्जा मिनाहा गरेको छ। संस्थामा आबद्ध भई ऋण लिएकी गजरकोट–४ पुट्टारकी पदमकुमारी गहतराजको निधन पछि नेष्डोले कर्जा मिनाहा गरेको हो। २०६७ सालमा संस्थामा आबद्ध भई नेष्डो नेपालको लघुवित्तीय सेवा लिएकी दिपज्योति महिला स्वावलम्बन केन्द्रकी सदस्य पदमकुमारीको वैशाख १ गते निधन भएको थियो। उनले संस्थाबाट २०७२ साल माघ महिनामा ५० हजार रुपँैया भैसीपालन गर्ने उद्देश्यले कर्जा लिएकी थिइन्। उनले तिर्न बाँकी कर्जाको सावाँ र ब्याज गरि ४२ हजार ३ सय ८५ रुपैयाँ मिनाहा गरी उनले जम्मा गरेको बचत ११ हजार ८ सय ७५ रुपैयाँ र किरिया खर्च बापतको ३ हजार २ सय ५० रुपैयाँ परिवारलाई प्रदान गरिएको छ। लघुवित्त संघ मिफान नेपालका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष एवं नेष्डो नेपालका कार्यकारी प्रमुख विश्व प्रकाश प्रसाईले पदमकुमारीकी छोरी सुनिता गहतराजलाई उक्त रकम हस्तान्तरण गरेका थिए। कार्यक्रममा प्रसाईले नेष्डो नेपालले ग्रामीण भेगका हरेक गरिब विपन्न परिवारका महिलाहरुलाई घरदैलोमा पुगी चेतना अभिवृद्धी गरि आर्थिक समृद्धिका लागि सेवा गर्दै आइरहेको बताए। संस्थाले सदस्यहरुको कर्जा मिनाहा, सुत्केरी खर्च, उपचार खर्च, किरिया खर्च, छात्रवृत्ति लगायतका एक दर्जन कल्याणकारी सुविधा प्रदान गर्दै करिब ७१ हजार महिलाको नेष्डो नेपाल ढुकढुकी बन्न सकेको उनले बताए। नेष्डो नेपालद्वारा कर्जा मिनाहा
|
३ जेठ, काठमाडौं। गैरआवासीय नेपालीहरुको समूहले समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको जनरल फाइनान्सको बहुमत सेयर खरिद गरेको छ। बेस्ट होल्डिङ्स प्रालिमा आवद्ध कतारका व्यवसायी आरके शर्मा र जापानका व्यवसायी गोविन्द श्रेष्ठ लगायतको समूहले फाइनान्सको बहुमत सेयर खरिद गरी कम्पनी संचालन गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेका छन्। सो समुहले ०७१ चैत ५ गते कम्पनीका सेयरधनीहरुसँग सेयर खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो। ०७२ असारमा कम्पनीको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व किन्ने प्रस्तावसहित नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिएको थियो। अहिले राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिने अन्तिम तयारी छ। नयाँ लगानीकर्ताहरुले हालसम्म कम्पनीको २ लाख कित्ता सेयरको स्वामित्व आफ्नो नाममा नामसारी गरिसकेका छन्। सञ्चालकको हकमा भने राजिनाम दिएको एक वर्षपछि मात्रै सेयर हस्तान्तरण हुने कानूनी व्यवस्था भएकाले अझै केही समय लाग्ने बताइएको छ। नयाँ लगानीकर्ताको समूहले कम्पनीको नयाँ सञ्चालक तथा व्यवस्थापन समितिको गठनको संरचनासमेत स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा पठाइसकिएको छ। एनआरएनका पूर्वमहासचिव एवं संयुक्त राष्ट्र संघका अवकासप्राप्त कर्मचारी भीम उदास व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहने छन्। राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिनेवित्तिकै नयाँ सञ्चालक तथा व्यवस्थापन समितिले काम सुरु गर्नेछ। यो प्रक्रिया जेठभित्रै सक्ने तयारी रहेको कतारमा कार्यरत ब्यबसायी आरके शर्माले जानकारी दिए। एक वर्षदेखि यो कम्पनीको वित्तीय अवस्थाको बारेमा अध्ययन गरेर किन्ने निर्णयमा पुगेको भीम उदासले जानकारी दिए। उनले राष्ट्र बैंकको सल्लाह बमोजिम नै यो कम्पनीमा लगानी गरिएको बताए। राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका अहिले १३ वटा संस्थाहरूमध्ये वित्तीय सूचकांकहरुको विश्लेषणका आधारमा यो संस्था राम्रो देखिन्छ। ०५२ सालमा स्थापना यो कम्पनीलाई संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर भएपछि राष्ट्र बैंकले २०७० जेठ १२ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। पटक-पटक सुधि्रन मौका दिँदापनि कम्पनीका सञ्चालकहरुले संस्था सुधार गर्न नसकेपछि राष्ट्र बैंकले नै नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउन दबाब दिएको हो। नयाँ समूहले कम्पनीको प्रतिकित्ता ७५ रुपैयाँका दरले किनेको हो। कम्पनीको अंकित मुल्य (फेस भ्यालू) १०० रुपैयाँ भएपनि कम्पनी समस्याग्रस्त भई खारेजी प्रक्रियामा जाने संभावना भएपछि पुराना लगानीकर्ताले कम्पनीको सेयर ७५ रुपैयाँमै बेचेका हुन्। कम्पनीले गुड फर पेमेन्टमा पनि मोटो रकम डुबाएको थियो। राष्ट्र बैंकले कम्पनीलाई अघि बढाउनका तीनवटा विकल्प दिएको थियो। ती विकल्पअनुसार संस्थालाई पुर्नजीवन दिन नसके खारेजी प्रक्रिया थाल्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले निरन्तर दबाब दिएको थियो। राष्ट्र बैंकले नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउन, मर्जर वा एक्वायरमा जान र खराब कर्जा घटाएर कम्पनीको वित्तीय अवस्था सुधार गर्न भनेको थियो। बेस्ट होल्डिङ समूहले केही वर्षयतादेखि नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा प्रवेश गर्न चाहेको थियो। तर, राष्ट्र बैंकले २०६७ सालदेखि नयाँ कम्पनीको इजाजत रोकेकाले नयाँ कम्पनी स्थापना गर्न नसकिएको शर्माले बताए। ‘बित्तिय क्षेत्रमा लगानी गर्ने हाम्रो पहिलेदेखिको रुची थियो’ शर्माले अनलाइनखवरसँग भने-‘यसलाई गैरआवासीय नेपालीले चलाएको नमुना संस्थाका रुपमा विकाश गर्ने लक्ष्यसहित हाम्रो समूहले खरिद गरेको हो। ’ यो समूहले चितवनमा मुख्य कार्यालय रहेको शुभेच्छा र काठमाडौंमा मुख्य कार्यालय रहेको नेपाल फाइनान्स किन्ने प्रयास गरेपनि त्यो सफल भएको थिएन। बेस्ट होल्डिङ अन्तर्गत बेस्ट रेमिट, ट्राभल, सहकारी संचालनमा छन् भने छिटै पर्यटन क्षेत्रमा समेत लगानी गर्ने तयारी गरिरहेकेा छ। समूहले यो फाइनान्स कम्पनीलाई मर्जर, एक्वायर र पुँजी थपेर २ वर्षभित्रै राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक बनाउने सोचका साथ लगानी गरेको उदासले जानकारी दिए। यसरी ८० करोड चुक्ता पुँजी पुर्याइने हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी १३ करोड २२ लाख २८ हजार रुपैयाँ छ। राष्ट्र बैंकको नीति अनुनसार ०७४ असार मसान्तसम्ममा फाइनान्स कम्पनीको चुक्ता पुँजी ८० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ। नयाँ लगानीकर्ताले पहिलो चरणमा हकप्रद सेयरमार्फत चुक्ता पुँजी बढाउने प्रस्ताव गरेका छन्। राष्ट्र बैंकमा ३ बराबर २ को अनुपातमा हकप्रद सेयर दिने प्रस्ताव गरेपनि पछिल्लो समय १ बराबर १ को अनुपातमा दिने तयारी भइरहेको छ। पुँजी बढाउनका लागि दोस्रो चरणमा मर्जर र एक्वारलाई प्राथमिकता दिने लगानीकर्तामध्येका एक शर्माले जानकारी दिए। यस्तो छ, वित्तीय अवस्था राष्ट्र बैंकका अनुसार ०७२ चैत मसान्तमा कम्पनीले प्रवाह गरेको कूल कर्जामध्ये ९९. ३९ प्रतिशत रकम खराब कर्जा छ। कम्पनीले संभावित जोखिम व्यवस्थाका लागि शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गरेको छ। विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप ५ करोड ७५ लाख ५७ हजार रुपैयाँ निक्षेप छ। त्यस्तै १ करोड ६५ लाख ६१ हजार रुपैयाँ गैरबैंकिङ सम्पत्ति छ। कम्पनीमा २१ कर्मचारी र २ शाखा छन्। क्यापिटल एड्युकेसी २० प्रतिशत यस्तो अवस्थामा पनि कम्पनीको पुँजी पर्याप्तता अनुपात (क्यापिटल एड्युकेसी) ११ प्रतिशत भए पुग्नेमा २० प्रतिशत छ। खराब कर्जा उठ्ने वित्तिकै कम्पनी १८ करोड रुपैयाँले नाफामा जाने विश्लेषणका आधारमा यो कम्पनीमा नयाँ लगानीकर्ताले लगानी गरेका हुन्। ‘धेरै ऋण उठ्नसक्ने अबस्थामा देखेका छौं, कुशलतापूर्वक काम गरे छिटै नाफामा लैजान सकिन्छ भन्ने आत्मबिश्वास छ’ शर्माले भने। अहिले १३ वटा संस्थालाई राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। वित्तीय सूचकांकहरुको विश्लेषणका आधारमा समस्याग्रस्त संस्थाहरुमध्ये यो संस्था राम्रो देखिन्छ।
|
काठमाडौं, ५ जेठ – नेपालमा युवा वर्गलाई अनावश्यक खर्च गर्नबाट रोक्न बैंकहरूले विद्यालय तहसम्म नै पहुँच बढाउनुपर्ने देखिएको एक अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ। युथसेभ कन्सोर्टियमले विद्यालय तहदेखि नै बढी खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएको हो। द मास्टर कार्ड फाउन्डेसनको सहयोग तथा बैंक अफ काठमान्डुको सहकार्यमा सेभ द चिल्ड्रेनको ५ वर्षे युथसेभ अभियानको निष्कर्षमा यस्तो सुझाव दिइएको छ। सन् २०१२ देखि २०१५ सम्म कोलम्बिया, घाना, केन्या र नेपालमा सञ्चालित यस अभियानको अवधिभर १२ देखि १८ वर्षभित्रका १ लाख ३० हजारभन्दा बढी युवाले युथसेभका ४ वटा साझेदार बैंकमार्फत झन्डै १० लाख डलर रकम बचत गरेको तथ्यांक छ। नेपालमा मात्रै १६ वर्ष उमेर समूहका ९४ प्रतिशत स्कुले विद्यार्थीले युथसेभ कार्यक्रमअन्तर्गत ७ हजार ७७५ खाता खोलेका छन्। ती खातामा अझै पनि निरन्तर बचत गरिँदै आएको छ। बैंक अफ काठमान्डुलाई आफ्नो साझेदार बैंक र न्यूएरालाई अनुसन्धान साझेदार चुनेको युथसेभले यस अभियानअन्तर्गत खाता खोलेका ९० प्रतिशत युवाहरू परियोजनाको अन्त्यमा ‘सेभिङ डिमान्ड असेसमेन्ट’ अनुसन्धानमा पनि सहभागी भएको जनाएको थियो। “युथसेभ अभियानको क्रममा विद्यालयसँग सहकार्य गरेर वित्तीय शिक्षा दिँदै ती विद्यार्थीलाई प्राविधिक ज्ञान बाढिएको थियो, ” युथसेभ कन्सोर्टिएमका निर्देशक रानी देशपाण्डेले भनिन्, “रेडियो नाटकमार्फत पनि बचतको महत्वबारे सचेतना बाढिएको थियो। ” बैंक अफ काठमान्डुले आफ्नो पहलमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग कुरा गरेर जन्म दर्ता नभएका युवाले विद्यार्थी परिचयपत्रको आधारमा खाता खोल्न सक्ने प्रावधान पनि यही अभियानअर्न्तगत सुरु गरेको थियो। यो अभियानको क्रममा यही बैंकका मात्र नभएर आफूलाई पायक पर्ने अरू सहकारीमा पनि बचत गर्न मिल्ने प्रावधान थियो। “युवा बचत खातासम्बन्धी चासोलाई सो सम्बन्धित नियमहरूले प्रभावित पार्छ र उच्चस्तरको सहज पहुँचसहित सेवा उपलब्ध गराए युवाहरूले वित्तीय संस्थामा बचत गर्छन्, ” बैंक अफ काठमान्डुकी अधिकारी बिन्दा पाण्डेले बताइन्। ह्वाइट लोटस सेन्टरका प्रबन्ध निर्देशक कपिल टामोटले लगानी योजनाका माध्यमबाट युवाहरूलाई सशक्त बनाउनु नेपालका लागि अहिले अत्यावश्यक रहेको बताए। ‘विद्यालयसम्म बैंक पहुँच जरुरी’
|
काठमाडौं ५ जेठ- नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से) परिसुचक १२ अंकले बढेको छ। मंगलबार १६ दशमलव १७ अंकले घटेको नेप्से बुधबार १२ दशमलव ७३ अंकले बढेको हो। उक्त परिसुचकसँगै मंगलबारको कारोबार रकम १ अर्ब पुगेको छ। साताको पहिलो र दोस्रो दिन घटेको नेप्सेले समग्र बजार सूचकमा नकरात्मक प्रभाव पारे पनि तेस्रो दिन देखि भने सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। नेप्सेमा आजको कारोबारसँगै सबै समुहको परिसूचक उकालो लागेको छ। बीमा समुहको परिसूचक सवैभन्दा बढी १ सय ९ अंकले बढेको छ। बजारमा विकास बैंक तथा फाइनान्स समुहका परिसुचक समान्य बढेको छ भने उत्पादनमुलक तथा अन्य समुहका परिसुचक भने घटेको छ। सेयर बजारमा बढी प्रभाव रहेको बैकिङ १५ दशमलव २७ अंकले उकालो लागेको भने अन्य समुह जलविद्युत ८. ८८, विकास बैंक २. २७, होटल १६. ४, अन्य र फाइनान्स ५. ८२ अंकले बढेको छ। नेप्सेमा १३६ कम्पनीको ४ हजार ४ सय ५२ कारोबारबाट १ अर्ब २ करोड १४ लाख २३ हजार रुपैयाँ बराबरको १४ लाख २३ हजार कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको थियो। नेप्से १२ अंकले बढ्दा कारोबार रकम १ अर्ब
|
स्थानीयका लागि १५ लाख कित्ता सेयर पाँचथर, ५ जेठ। पाँचथर र ताप्लेजुङको सिमानामा बग्ने काबेली खोलामा अरुण कावेली हाइड्रो पावर कम्पनीद्धारा निर्माणधिन काबेली बि वान (१) जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीयका लागि सेयर खुल्ला भएको छ। कम्पनीले ताप्लेजुङ र पाँचथरका स्थानीयका लागि १५ लाख कित्ता सेयर मंगलबारदेखि खुल्ला गरेको हो। जलविद्युत् आयोजना प्रभावित क्षेत्र पाँचथरका तीन गाविस र ताप्लेजुङका चार गाविसका लागि कम्पनीले सेयर खुल्ला गरेको हो। १५ लाख कित्ता सेयर मध्ये ९ लाख कित्ता सेयर ताप्लेजुङ र पाँचथरका स्थानीय बासिन्दाले पाउँने व्यवस्था छ। पाँच बर्ष स्थायी बसोबास गर्नेले सेयर भर्न पाउने प्रवाधान छ। ६ लाख कित्ता सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका पाँचथरका तीन गविस र ताप्लेजुङ चार गाविसका स्थानीयले मात्र पाँउने छन्। ६ लाख कित्ताका लागी पाँचथरका नागी, थर्पू र अमरपुर गाविस र ताप्लेजुङका साब्लाखु, सिनाम, थुम्बेदिन र चाक्सिबोटेका स्थानीयले पाउने भएका हुन्। आयोजनाका टेक्निकल डाइरेक्टर हस्तमान राईका अनुसार प्रतिकित्ता एक सय रुपैँयाका दरले ५० कित्ता देखि १० हजार कित्तासम्मका लागि स्थानीयले आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। सेयर बिक्रीको प्रबन्धकको काम सिद्धार्थ क्यापिटलले लिएको छ। सेयरका लागि आवेदन दिन आरुण कावेली पावर कम्पनी लिमिटेडको कार्यालय थापाथली, सप्तकोशि डेभलपमेन्ट बैंक फिदिम, फरवार्ड कम्युनिटि माइक्रोफाइनान्स रवि, राँके, फिदिम र ताप्लेजुङमा आवेदन फारम बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। कम्पनीको एक अर्ब ५० करोडको लगानी मध्ये एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ संस्थापक समूहकै लगानी छ। १५ करोड स्थानीय वासिन्दा र बाँकी ३० करोड रुपैयाँको सेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको हो। “अरुण भ्याली हाइड्रो पावर समूहको प्रमुख लगानीमा आयोजना सञ्चालन भएको हो, ” टेक्निकल डाइरेक्टर राईले भने “यो आयोजनामा अन्य दुई वटा जलविद्युत कम्पनीकै लगानी छ। ” काबेली बि– वान मेची अञ्चलकै सबैभन्दा उच्च लागतमा निर्माण सुरु गरिएको जलविद्युत् आयोजना हो। आयोजना निर्माणका लागि चार सय करोड लागत अनुमान गरिएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। कुल लागत मध्ये ७० प्रतिशत लगानी विभिन्न वित्तिय संस्था तथा बैंकहरुले गर्ने भएका छन्। ३० प्रतिशत लगानी आयोजजना निर्माण कर्ताले लगाउने सहमति भएको छ। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक सहित नौ वटा बैंकहरुले आयोजना लगानी गर्ने भएका छन्। ती बैंकहरुसाग पहिलो चरणको सम्झौता गरिसकिएको राईले जानकारी दिए। काबेली बि–वानमा सेयर खुल्यो
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.