text
stringlengths 400
72.5k
|
|---|
यादव हुमागाई काठमाडौं, ६ जेठ विदेशमा काम गर्ने नेपालीले बैंकिङ च्यानलबाट पठाउने रेमिट्यान्स घट्न थालेको छ। गत वर्ष भूकम्पछि उच्च दरमा बढ्न थालेको रेमिट्यान्स वृद्धिदर चालू आर्थिक वर्षको असोजबाट ओरालो लाग्न थालेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को भदौमा नकारात्मक भएको रेमिट्यान्स आप्रवाह कात्तिकबाट सकारात्मक हुन थालेको थियो। त्यसपछि लगातार बढ्दै गत आवको अन्त्य असारमा वृद्धिदर १३. ६ प्रतिशत पुगेको थियो। गत आवको बढ्ने क्रमले चालू आवको पहिलो दुई महिनासम्म निरन्तरता पायो। ०७२ भदौमा रेमिट्यान्स वृद्धिदर २७. ५ प्रतिशतसम्म पुगेकोमा असोजबाट ओरालो लाग्न थालेको हो। वैशाखमा भूकम्प गएपछि विदेशमा रहेका नेपालीले आफन्तलाई रकम पठाएकाले रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम बढेको थियो। उक्त समयमा रेमिट्यान्स कम्पनीले पनि सेवा शुल्क छुट दिएर प्रोत्साहन गरेका थिए। तर, असोजबाट फेरि रेमिट्यान्स घट्न थालेको छ। पाँच महिनामा रेमिट्यान्स वृद्धिदरमा आधा कमी आइसकेको छ। असोजमा २४ प्रतिशत वृद्धिदर रहेको रेमिट्यान्स चैतसम्ममा १३ प्रतिशतमा झरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यो अवधिमा ४ खर्ब ८१ अर्ब ६९ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। केन्द्रीय बैंकले विदेश जाने कामदार घटेकाले रेमिट्यान्समा असर परेको विश्लेषण गरेको छ। “विदेशमा रहेका कामदारको संख्या घट्दै गएको छ, त्यसैले रेमिट्यान्समा असर परेको हुनसक्छ, ” राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले भने। म्यानपावर व्यवसायीको आन्दोलन, भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण चालू आवमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या घट्दै गएको छ। चालू आवको चैतसम्ममा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या २५ प्रतिशतले घटेर ३ लाख ११ हजारमा सीमित भएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा ४ लाख १६ हजार नेपाली बिदेसिएका थिए। यसैकारण पनि रेमिट्यान्समा प्रत्यक्ष असर परेको हो। ‘अर्थतन्त्रको आधार’ रहेको रेमिट्यान्स घट्न थालेपछि गत वर्ष राष्ट्र बैंकले प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनबाट हुन्डी र अवैध सुन कारोबारले रेमिट्यान्स घटेको भेटिएपछि नियन्त्रण थालिएको थियो। त्यसपछि कात्तिक–मंसिरयता रेमिट्यान्स वृद्धिदर ओरालो लाग्न थालेको हो। हुन्डी कारोबारीमार्फत रकम पठाउने हुँदा वैधानिक च्यानलमा रेमिट्यान्स देखिँदैन। यसैगरी, विदेश गएका नेपालीले रेमिट्यान्सको सट्टा सुन, मोबाइल, टिभीलगायतका भौतिक सामान ल्याउने भएकाले पनि रेमिट्यान्समा असर गर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीको विश्लेषण छ। “अनौपचारिक रूपमा हुने हुन्डी, सुनलगायतको कारोबारले रेमिट्यान्सलाई असर गरेको हुनसक्छ, ” सहायक प्रवक्ता पण्डितले भने, “अवैध कारोबार बढेर रेमिट्यान्स वृद्धिदर घटेको भनेर दाबी गर्ने आधार भने छैन। ” हाल झिटिगुन्टा व्यवस्थाअन्तर्गत विदेशबाट फर्किने नेपालीले प्रतिव्यक्ति ५० ग्राम सुन (४. ३ तोला) बिनाभन्सार ल्याउन पाउने सुविधा छ। यो सुविधाअन्तर्गत सुन ल्याएर नेपाली बजारमा बिक्री गर्दा २५–३० हजार रुपैयाँ फाइदा हुन्छ। यसैगरी, विदेशमा ६ महिनाभन्दा बढी समय बसेर फर्किने कामदारले ३२ इन्चभन्दा कमको टेलिभिजन ल्याउँदा भन्सार नलाग्ने व्यवस्था छ। विदेशबाट फर्किनेहरूले यी सुविधाअन्तर्गत सुन र टेलिभिजन ल्याएर बजारमा बेच्ने प्रचलन बढ्दै गएकाले बैंकिङ प्रणालीबाट आउने रेमिट्यान्समा असर पर्ने गरेको छ। घट्न थाल्यो रेमिट्यान्स
|
एजेन्सी लन्डन, ६ जेठ – सम्पत्तिका आधारमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो बैंक चीनको आईसीबीसी स्ट्यान्डर्ड बैंक लन्डन भल्टले चिनिएको सुन राख्ने ठाउँ किन्ने सहमति गरेको छ। सुनजस्ता बहुमूल्य धातु राख्न लन्डनमा भल्ट किन्ने यो पहिलो चिनियाँ बैंक बन्नेछ। यसले बहुमूल्य धातुहरूको व्यवसाय विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ। बारक्लेजले सुनजस्ता बहुमूल्य धातु राख्न पाउने गुप्तस्थलको ठाउँ भल्ट बेच्ने गरेको छ। यो भल्टमा सुन, चाँदी, प्लाटिनम र पालाडियमजस्ता धातुहरूको परिमाण २ हजार मेट्रिक टनसम्म राख्न सकिनेछ। यो सम्झौताले आईसीबीसीलाई व्यापार, मूल्यांकन र बहुमूल्य धातुको भण्डारणसम्बन्धी विषयमा बढी प्रभावशाली बनाउनेछ। यो भल्ट खरिद–बिक्री कारोबारको वित्तीय विवरण खुलाइएको छैन, तर यो कारोबार जुलाईमा पूरा हुने अपेक्षा गरिएको छ। विश्वव्यापी रूपमा सुनको मागको एक चौथाइभन्दा बढी हिस्सा चीनले ओगटेको छ। तर, सुनको कारोबारको केन्द्र लन्डन र न्युयोर्क रहिआएको छ। गत वर्ष लन्डनको धातु बजारले करिब ५ ट्रिलियन अमेरिकी डलरबराबरको कारोबार गरेको थियो। आईसीबीसी बैंक गत साता लन्डनको बहुमूल्य धातु प्रणालीको सदस्य बनेको थियो। भल्ट युरोपको ठूलोमध्ये एक हो। यो निर्माण गर्न एक वर्ष भन्दा बढी समय लागेको थियो। बारक्लेजले यसलाई सन् २०१२ मा खुला गरेको थियो। लन्डनको परिक्रमा गर्ने मोटरबाटो एम २५ मा यो अवस्थित छ। लन्डनको धातु बजारमा भल्ट सेवा उपलब्ध गराउने सात सेवाप्रदायक कम्पनीहरू छन्, जसमा बैंक अफ इंग्ल्यान्ड, एचएसबीसी, जेपी मोर्गन चेसलगायत छन्। चिनियाँ बैंकले लन्डन भल्ट किन्ने
|
७ जेठ, काठमाडौं। स्ट्याण्डर्ड चार्टड बैंकले आफ्नो लाजिम्पाट शाखाबाट अत्यानिक सेवा सुरु गरेको छ। भूकम्पपछि ग्राकको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै पुरानो भवनबाट नयाँ भवनमा सरेको बैंकले विभिन्न आधुनिक सेवा पनि सुरु गरेको हो। शाखाको ‘रि-लन्च’ नेपाल राष्ट्र बैंका गभर्नर चिरञ्जीवि नेपाल र नेपालका लागि बेलायति राजदूत रिचार्ड मोरिसले गरे। शाखामा बैंकले छुट्टै वाइफाइ जोन, इन्टेरेक्टिभ आइप्याड सोलुसन, अटोमेड चेक डिपोजिट मेसिन लगायतका सुविधा पनि थप भएको छ। बैंकले आर्ट ग्यालरी पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसबाट हुने आम्दानीको १५ प्रतिशत अन्धोपना भएकाहरुलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य बैंकको छ।
|
१७ जेठ, पोखरा। कैलाश विकास बैंक, मेट्रो डेभलपमेन्ट बैंक र नेपाल एक्सप्रेस फाइनान्स आपसमा गाभिएर एकीकृत कारोबार सुरु गरेका छन्। एकीकृत कारोबारको शुभारम्भ गर्दै गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपाल कैलाश र मेट्रोले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ख’ वर्गको राष्ट्रियस्तरको इजाजत पाएर कारोबार गर्दै आएका थिए। यसैगरी ‘ग’ वर्गको इजाजत पाएको नेपाल एक्सप्रेस फाइनान्सले वित्तीय कारोबार गर्दै आएको थियो। आपसमा गाभिएपछि पनि संस्थाको नाम कैलाश विकास बैंक लिमिटेड नै राखिएको छ। कूल पूँजी १ अर्ब ५८ करोड सोमबारदेखि कैलाश विकास बैंकको नामबाट एकीकृत कारोबार शुभारम्भ गरिएको छ। तीनवटै संस्था गाभिएपछि कूल पूँजी १ अर्ब ५८ करोड, जगेडा कोष ७६ करोड ५ लाख र कूल निक्षेप १४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ रहेको संस्थाका कार्य सञ्चालन विभाग प्रमुख विमल कुमार तिमिल्सेनाले जानकारी दिए। यसैगरी कूल कर्जा १३ अर्ब २१ करोड तथा खुद मुनाफा ३३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ कायम रहेको उनको भनाइ छ। ३७ वटा कुल शाखा रहेको संस्थाको एउटा एक्स्टेन्सन काउण्टर तथा १७ एटीएम छन्। चालु आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट २५ प्रतिशत बोनस सेयर एकीकृत कारोबारको शुभारम्भ पोखरास्थित कैलाश भवनबाट गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग आवश्यक बित्तीय सहयोग लिई देशको समग्र विकासमा अग्रसर हुन सबै नेपालीहरुलाई आग्रह गरे। जीबनको उर्जाशील उमेरमा बिदेश जानुको सट्टा स्वदेशमै उद्यम गर्न उनले सुझाव दिए। यस्तै मन्तव्यको क्रममा संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णराज लामिछानेले २०७४ असार मसान्तसम्म चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५० करोड पुर्याउन चालु आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट शेयरधनीहरुलाई २५ प्रतिशत बोनस शेयर प्रदान गरेलगत्तै २० प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए।
|
काठमाडौं, २० जेठ – बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुनचाँदी धितोमा गर्ने कर्जा प्रवाह घटाएका छन्। बजारभाउको आधारमा धितो मूल्यांकन गरी ७० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने बैंकहरूले सुनको भाउ नै घट्दै गएपछि लगानी घटाएका हुन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार ०७२/०७३ को चैतसम्ममा सुनचाँदी धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको २९ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा ३१ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लगानी थियो। एक वर्षमा यो साढे ५ प्रतिशतको गिरावट हो। गत वर्ष प्रतितोला ६० हजार रुपैयाँ हाराहारीमा रहेको सुनको भाउ लामो समयदेखि ५४ हजार हाराहारीमा छ। दुई महिनाअघि ५० हजार रुपैयाँभन्दा कम थियो। मूल्य घटेकाले सुनचाँदी धितो कर्जा कमी आएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीले बताए। “बैंकहरूले जोखिमको मूल्यांकन गरी लगानी गर्छन्। घटेका बेला धेरै जोखिम हुने भएकाले कर्जा नै घटेको हो, ” उनले भने। बैंकहरूले ग्राहकले सुन ल्याएको समयको बजार मूल्यमा आधारमा मूल्यांकन गरी लगानी गर्छन्। उनीहरूले ग्राहकको अन्य आयस्रोत हेरेर मूल्यांकनको ५०–७० प्रतिशत कर्जा दिने गरेका छन्। सर्वसाधारणमा बचतका रूपमा सुन किन्ने र आफूलाई अप्ठेरो पर्दा त्यही धितो राखेर ऋण लिने प्रचलन छ। ऋण लिने प्रक्रिया सरल र छिटो हुनुका साथै ब्याजदर पनि अन्य कर्जाको तुलनामा सस्तो हुने भएकाले सुनचाँदी धितो कर्जा सर्वसाधारणमा लोकप्रिय भएको हो। विगतमा आफूले सुन किनेको पसलमा सुन धितो राखेर कर्जा लिने सर्वसाधारण बैंकिङ पहुँच बढ्दै जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आउन थालेको बैंकरहरू बताउँछन्। “अप्ठेरो पर्दा छोटो र छिटो कर्जाका लागि सुनचाँदी धितो कर्जा सर्वसाधारणमाझ लोकप्रिय छ, ” गुडविल फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरोजकाजी तुलाधरले भने। घरजग्गालगायत अन्य सम्पती धितोमा ऋण लिन मूल्यांकनदेखि अन्य लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भए पनि सुनचाँदी धितोमा कर्जा छिटो पाइने भएकाले ग्राहकसमेत यसतर्फ आकर्षित हुने उनको भनाइ छ। व्यवसायीको भन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरसमेत कम हुने गरेको छ। सुनचाँदी व्यवसायीले ३६ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरेका छन् भने बैंकहरूले १०—१३ प्रतिशत व्याजदरमा लगानी गर्दै आएका छन्। ०७१ असार ३१ अर्ब १३ करोड०७१ चैत ३१ अर्ब ३२ करोड०७२ असार ३१ अर्ब ३२ करोड०७२ चैत ३२ अर्ब ६४ करोडस्रोत: राष्ट्र बैंक सुनचाँदी धितो राख्ने क्रम घट्यो
|
काठमाडौं, २० जेठ – नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले सातवटा कम्पनीको दर्ता खारेजी गर्ने तयारी गरेको छ। लामो समयदेखि निलम्बन परेका ती कम्पनीलाई नेप्सेको सूचीबाट नै हटाउने तयारी गरिएको हो। योसँगै नेप्सेको सूचीबाट हटाइएका कम्पनीको संख्या ४३ पुग्नेछ। सेयरको दोस्रो बजारमा सेयर खरिद बिक्री गर्नका लागि पब्लिक कम्पनी नेप्सेमा सूचीकृत हुनुपर्छ। सूचीकृत कम्पनीहरूले नेप्सेलाई दर्ता शुल्क र वार्षिक शुल्क बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ। लामो समयसम्म वार्षिक शुल्क बुझाई नवीकरण नगर्ने कम्पनीलाई पहिलो चरणमा नेप्सेले निलम्बन गर्छ। निलम्बन पश्चात् पनि शुल्क बुझाउन नआएमा नेप्सले सूचीबाट नै हटाउने गर्छ। यसपटक नेप्सेले बुटवल स्पाइनिङ मिल, याक एन्ड यती होटल, विराट सुज, नेपाल ट्रेडिङ, फ्लुयर हिमालयन लिमिटेड, अरुण वनस्पति उद्योग, नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योगलाई सूचीबाट खारेजी गर्ने तयारी गरेको नेप्सेअन्तर्गत ओटीसी (ओभर दिन काउन्टर) मार्केटका सहायक प्रबन्धक नारायण तिमिल्सनाले बताए। “नेप्सेको सञ्चालक समितिको निर्णयपछि कम्पनीहरू सूचीबाट हटाइनेछ, ” उनले भने। यी कम्पनीमध्ये केहीले पाँच वर्षदेखि र केहीले १० वर्षदेखि नेप्सेको शुल्क बुझाएका छैनन्। नेप्सेले यसअघि ४२ वटा कम्पनीलाई सूचीबाट हटाइसकेको छ। बारम्बार ताकेता गर्दा पनि वार्षिक शुल्क बुझाउन नआएका कम्पनीलाई सूचीबाट हटाइएको थियोे। नेप्सेले ०५९ सालमा २५, ०६३ मा १२ र ६५ सालमा ५ वटा कम्पनीको दर्ता खारेजी गरिसकेको छ। निलम्बन परेका कम्पनीले वार्षिक शुल्क बुझाएको खण्डमा पुन सूचीकृत हुने पाउने प्रावधान छ। कम्पनीलाई सूचीबाट हटाउँदा लगानीकर्ता मर्कामा पर्ने भएकाले नेप्सेले वार्षिक शुल्क बुझाउन ताकेता गर्दै आएको नेप्सेका महाप्रबन्धक सीताराम थपलियाले बताए। “हामी सकेसम्म कम्पनीलाई सूचीबाट हटाउन चाहँदैनौं, ” उनले भने, “तर केही कम्पनीले पनि नेप्सेलाई अटेरी गर्दै आएका छन्। त्यस्ता कम्पनी सूचीबाट हट्छन्। ” नेप्सेमा सूचीकृत हुने प्रत्येक कम्पनीले चुक्ता पुँजीको आधारमा दर्ता तथा नवीकरण शुल्क बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ। नेप्सेको प्रावधानअनुसार चुक्तापुँजी १० करोड रुपैयाँभन्दा माथि भएका कम्पनीले दर्ता शुल्क १ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ भने वार्षिक शुल्क ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने छ। चुक्तापुँजी ५ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म भएका कम्पनीले दर्ता शुल्क ७५ हजार र वार्षिक शुल्क ३५ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ। त्यस्तै, १ करोडदेखि ५० करोड रुपैयाँसम्म चुक्तापुँजी भएका कम्पनीले दर्ता शुल्क कम्तीमा ४५ हजार र वार्षिक शुल्क २५ हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ। १ करोडसम्म चुक्तापुँजी भएका कम्पनीले दर्ता शुल्क र वार्षिक शुल्क कम्तीमा १५÷१५ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ। डिबेन्चर तथा सामूहिक कोषका हकमा पनि सोही दर लागू गरिएको छ। सात कम्पनीको दर्ता खारेजी गर्दै नेप्से
|
२४ जेठ, काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक (बाफिया) माथि धारावाहीकरुपमा छलफल गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठन भएको संसदीय उपसमितिका संयोजक दिपक कुइँकेलले बैंकका अध्यक्ष र सञ्चालकको कार्यकाल तोकेर बाफिया पारित गराउन सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। त्यसैले आफुहरुले सबैको सहमतिमा बाफिया पारित गराउने उद्देश्यले बैंकका अध्यक्ष र सञ्चालकको कार्यकालको सीमा हटाउन सिफारिस गरेको कुइँकेलले बताए। नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पारेको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालय सहमत भएपनि बैंक सञ्चालक समेत रहेका सांसदहरुले असहमति जनाएपछि व्यवस्थापिका सांसदको अर्थ समितिले कार्यकालको सीमा हटाएर दुई हप्ता अघि विधेयक पारित गरेको थियो। विज्ञहरुले अहिले त्यसको गंभीर आलोचना गर्दै आएका छन्। ‘बहुमत वा अल्पमतमा गएर पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बाफियालाई टुंगोमा पुर्याउन सकिन्थ्यो, ’ सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा कुइँकेलले भने- ‘बाफिया ल्याउँदा पर्ने असर र नल्याउँदा पर्ने असरहरु विश्लेषण गरी अहिले बाफिया ल्याउनै पर्छ भन्ने ष्किर्शमा पुग्दा केही विषयमा सम्झौता गरिएको हो। ’ उपसमितिमा रहेका ७ सदस्यमध्ये बहुमत सदस्यहरु बैंकसँग आवद्ध भएकाले उनीहरुको तीब्र लविङपछि आफुलाई कन्भिन्स भएको उनले बताए। बाफियामा खासगरी कार्यकाल, प्रवर्द्धक सेयरलाई ७ वर्षमा साधारण सेयरमा परिवर्तन गर्ने, ५० प्रतिशत सेयर रहेका व्यवसायीलाई बैंककेा सञ्चालक बन्न नदिने र संवैधानिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरु बैंकको सञ्चालक बस्न नपाउने भन्ने प्रस्ताबमा अधिकांस सांसदहरुको संसोधन प्रस्ताब परेको उनले बताए। पूर्वगभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले अर्थ समितिबाट बाफियामा जसरी बैंक सञ्चालक समेत रहेका सांसदहरुले आफ्नो स्वाथ्र्य पुरा गरेको उल्लेख गर्दै आफ्नो दुनो सोझ्याउनका निम्ती यो देशमा कसैले पनि बाँकी नराखेको बताए। व्यक्ति एकै संस्थामा सँधैभरी गाडेको किलोजस्तै गरी बसेपछि कस्तोसम्म अपराध हुन्छ भन्नेकुरा विगतका केही घटनाले पुष्टि गरिसकेको क्षेत्रले सुनाए। अर्थ समितिले पारितगरेजस्तै बाफिया संसदको पूर्ण सदले पारित गरे बैंकिङ क्षेत्रमा गंभीर समस्या उत्पन्न हुने उनले बताए। राष्ट्र बैंकका पूर्वर्काकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञावालीले संसदहरुले आफ्नो स्वाथ्र्य अनुसारको निर्णय आफैं गराएको बताए। ‘अहिले आएर बैंकका सञ्चालकहरु नै बसेको संसदीय समिति र उपसमितिबाट उहाँहरुकै स्वाथ्र्यसँग सम्बन्धित छ, जसले गर्दाखेरी सेप्रेसन अफ पावर, नियन्त्रण र चेक एण्ड व्यालेन्चको सिद्धान्त यी सबै कुराचाहीँ उलंघन भएको देखिन्छ, ’ उनले भने। संसदको पूर्णसदनले बाफियाको विधेयक जस्ताको त्यस्तै संसदबाट पारित गरे भविष्यमा त्यसले विकृति ल्याउने उनले बताए।
|
२५ जेठ, काठमाडौं। काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंकले पश्चिमाञ्चल फाइनान्स कम्पनी प्राप्ति (एक्वायर) गर्ने भएको छ। सो सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा दुई पक्षबीच हस्ताक्षरसमेत भएको छ। सम्झौतापत्रमा काष्ठमण्डपका अध्यक्ष जगन्नाथ ज्ञवाली र पश्चिमाञ्चल फाइनान्स अध्यक्ष गोपालवहादुर पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका छन्। नियामक राष्ट्र बैंकद्वारा जारी निर्देशन बमोजिम २०७४ आषाढ मसान्तसम्म राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकका लागि निर्धारित २ अर्ब ५० करोड पुँजी पुर्याउने क्रममा दुई संस्थाबीच यो सम्झौता भएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उमेससिंह भण्डारीले जानकारी दिए। एक्वायर पश्चात काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंकको पहुँच पश्चिमाञ्चलको स्याङजा, पाल्पा, लगायत जिल्लामा बढ्नेछ भने मध्यपश्चिमाञ्चलका दाङलगायत जिल्लामा समेत बैंकको उपस्थिति हुने छ। बैंकले यस अघि गत जेठ १७ गते महाकाली विकास बैंकसंग प्राप्ति सम्झौता गरी सुदुर पश्चिमाञ्चलमा आफ्नो पहुँच विस्तार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। हाल १९ वटा शाखा मार्फत काठमाडौ उपत्यका लगायत सगरमाथा अञ्चलको नाम्चेबजारसम्म आधुनिक बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गरिरहेको काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंकले मुलुकभर सञ्जाल विस्तार गरी सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य सहित विभिन्न वित्तीय संस्थासँग छलफल गरिरहेको सीइओ भण्डारीले जानकारी दिए। हालसम्म प्राप्ति सम्झौता भैसकेका महाकाली विकास बैंकका ७ र पश्चिमाञ्चल फाइनान्स लिमिटेडका ९ शाखा समेत प्राप्ति पश्चात बैंकको कूल शाखा संख्या ३५ पुग्नेछ। बैंकको आगामी पुस मसान्तमा बैंकको पुँंजी १ अर्ब ८० करोड पुर्याउने योजना रहेको उनले बताए।
|
२६ जेठ, काठमाडौं। सरकारले युवा किसानलाई ६ प्रतिशत व्याजदरमै ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरको दुई वर्ष वितेपनि यसमा किसानहरुको ठूलो आकर्षण भने देखिएको छैन। जटिल कार्यविधि र जनचेतनाको अभावका कारण सहुलियत दरको कृषि कर्जामा खासै आकर्षण नदेखिएको हो। हालसम्म १५ सय ५९ जना किसानले ६ प्रतिशत व्याजदरमा १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले १ करोड ८० लाख रुपैयाँ व्याज अनुदान दिएको प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीले जानकारी दिए। सरकारले १० प्रतिशत व्याजदरलाई आधार बनाएर तोकिएको मापदण्डमा युवा किसानलाई ऋण दिने बैंकलाई ४ प्रतिशत व्याज अनुदान दिने व्यवस्था छ। जसअनुसार किसानले बैंकलाई ६ प्रतिशत मात्रै व्याज तिर्नुपर्छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सुरु गरेको यो कार्यक्रमलाई अहिलकेा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि निरन्तरता दिएका छन्। अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत युवा किसानलाई ५ प्रतिशत व्याजदरमै ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरिसकेका छन्। त्यस्तै, १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका कृषि र्फमले यस्तो व्याज सहुलियत नपाउने व्यवस्थालाई खारेज गरी सरकारले व्याज अनुदानको सीमा समेत हटाएको छ। सीमा हटाएसँगै ठूल्ठूला कृषि फार्म सञ्चालन गर्ने व्यावसायिक किसानहरुले पनि सहुलियत दरको ऋण लिन पाउने भएका छन्। आगामी दिनमा युवा किसानलाई प्रवाह हुने कर्जा उल्लेख्य मात्रामा बढ्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन्।
|
भुकम्प र नाकाबन्दीबाट सिथिल भएको देशको आर्थिक वृद्धिदर १४ बर्ष यताकै न्युन बिन्दुमा झरेको विवरणहरुका माझ अर्थतन्त्रकै प्रतिबिम्ब मानिने सेयर बजार भने ठीक बिपरित दिशामा गइरहेको छ। भूकम्प र नाकाबन्दीपछि देशको एक आर्थिक ऐना मानिने सेयर बजारमा पनि गम्भिर धक्का लाग्न सक्ने अनुमानलाई चुनौती दिँदै सेयर बजारले ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरिरहेको छ। सेयर बजारमा भएको आक्रमक बृद्धिबाट धेरै लगानीकर्ताले आकर्षक नाफा कमाएका छन् भने बजारको निरन्तर बृद्धि देखेर नाफा कमाउने उद्देश्यले नयाँ लगानीकर्ता पनि पुँजी बजारमा प्रवेश गरिरहेका छन्। बजार परिसूचक १५ सय बिन्दु नाघिसकेको छ भने कारोबार रकममा पनि उल्लेखनिय बृद्धि हुँदै दैनिक एक अर्बभन्दा बढी हुने गरेको छ। बजारको यो निरन्तर बृद्धिबाट सेयर बजारमा लगानी गर्ने अघिकांश लगानीकर्ताले आकर्षक नाफा कमाए पनि अब यसको निरन्तरताबारे बिभिन्न चर्चा हुन थालेको छ। कतिपयले बजार उच्चतम बिन्दुमा पुगिसकेको हुँदा अब बजार करेक्सन हुँदै जाने अनुमान गरेका छन् भने कतिपयले बजार अझै बढ्ने विश्लेषण गरिरहेका छन्। यसबीचमा नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले देशका आर्थिक सूचकहरु सन्तोषजनक नरहेको भन्दै शेयर बजारमा सचेत भएर मात्र लगानी गर्न पटक-पटक आग्रह गरेको छ। सेयर बजार यो उचाइमा आउनुलाई राम्रो मानिएपनि त्योभन्दा बढी यसका पछाडिको आधार र सुरक्षित लगानी महत्वपूर्ण कुरा हो। किन बढ्यो सेयर बजार? देशका आर्थिक सूचकांकहरु नकारात्मक भइरहँदा पनि निरन्तर बृद्धि भइरहेको सेयर बजार कुनै स्पष्ट कारणबिना नै हचुवाका भरमा बृद्धि भइरहेको छ भन्न चाहिँ मिल्दैन। किनकी नेपाल राष्ट्र बैंकको वृद्धि योजना तथा धितोपत्र बोर्डले बजार सुधारमा गरेको ब्यापक प्राविधिक तथा नीतिगत पहलले नै सेयर बजार यो बिन्दुमा पुगेको हो। यससँगै निम्न आधारबाट सेयर बजार यो उच्चतम बिन्दुमा आइपुगेको मान्न सकिन्छ। १. सेयर बजार अहिले आधुनिकिकरणको दिशामा अगाडि बढेको छ। बजारमा अहिले कागजी प्रमाणपत्रहरु बिस्थापित भई पुर्णरुपमा अभौतिकृत सेयरहरुमात्र कारोबार हुन्छन्। जसबाट लगानीकर्तालाई सेयर खरीद बिक्री गर्न छिटो छरितो र सहज भएको छ। यसबाट सेयर नामसारी भएर आउन महिनौं कुर्न पर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। जसले गर्दा कारोबार बढिरहेको छ र धितोपत्र बोर्डले अनलाइन ट्रेन्डिङका लागि आधार तयार पार्न वाणिज्य बैंकहरुलाई पनि सहायक कम्पनी मार्फत सेयर दलालको लाइसेन्स दिने तयारी गर्नुका साथै सेयर ब्रोकरलाई पनि जिल्ला-जिल्लामा शाखा खोल्ने अनुमति दिने बताएको छ। अतः अहिलेको केन्दि्रकृत कारोबार अन्त्य भई बजारमा देशभरका नयाँ लगानीकर्ता प्रवेश गरी बजारले थप गती लिने अपेक्षा गरिएको छ। २. राष्ट्र बैंकको पुँजी बृद्धि योजना सेयर बजार बृद्धिको मुख्य आधार बनेको छ। नेपालको सेयर बजार अहिलेको अवस्थामा आइपुग्नुमा राष्ट्र बैंकको पुँजी बृद्धि योजनाको ठूलो भूमिका छ। र वर्तमान समयमा पनि कम्पनीहरुको पुँजी राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार पुग्न सकेको छैन। अतः आगामी दिनहरुमा ती कम्पनीले पुँजी बृद्धिका लागि सेयरहोल्डरलाई बोनस सेयर तथा अग्राधिकार सेयर वा एफपीओ ईश्यु गर्नुपर्ने भएकाले लगान्ाीकर्ताको आकर्षण थप बढेको हो। ३. धितोपत्र बोर्डले नागरीक लगानी कोषलाई मार्केट मेकरको रुपमा बजारमा भित्राउने निर्णय गरेको छ। यसले गर्दा नागरीक लगानी कोषबाट सेयर बजारमा ठूलो लगानी भित्रिने अपेक्षा गरिएको छ। अधिक तरलताको फाइदा सेयर बजारमा परेको छ। भूकम्प र नाकाबन्दी पछि अहिले बजारमा लगानीयोग्य पुँजी थुपि्रएको छ। र तत्काल त्यो पुँजी ठूला उद्योगधन्दा कलकारखाना, परियोजना तथा घरजग्गा र अपार्टमेन्टमा जाने देखिँदैन। छोटो समयमा पनि लगानी झिक्न सकिने भएकाले लगानीकर्ताले त्यो पैसा सेयर बजारमा लगानी गरिरहेका छन्। जसले गर्दा बजारले उचाई लिइरहेको छ। ४. थप सामुहिक लगानीकोष भित्रिएपछि बजार थप गतिशिल भइरहेको छ। ६ ओटा सामुहिक लगानी कोषले पाँच अर्बभन्दा बढी रकम प्रत्यक्ष रुपमा सेयर बजारमा लगानी गरिरहेका बेला ग्लोबल आईएमी क्यापिटल नयाँ लगानी कोषको रुपमा भित्रिएको छ। यसले सेयर बजारमा थप उत्साह मिलेको छ। ५. धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर कमिसन करीब आधा घटाउने तयारी गरेको छ। सार्क राष्ट्रमै धेरै रहेको नेपालको ब्रोकर कमिसन घटाउँदा बढ्दो बजारमा सकारात्मक सन्देश गएको छ। ६. एघार वाणिज्य बैंकसहित ४० वटा कम्पनीहरु मर्जमा गएर सेयर कारोबार रोकिँदा बजारमा सेयरको आपूर्तीमा कमी आएको छ। यसको असर स्वरुप लगानीकर्ताहरु बढी मूल्यमा सेयर किन्न पनि तत्पर देखिएका छन्। ७. वर्तमान समयमा आएका त्रैमासिक रिपोर्टहरुमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जा अनुपात घट्नुको साथै मुनाफामा पनि उल्लेखनीय सुधार आएको छ। यसले सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। ८. धितोपत्र बोर्डले सेयर दलाललाई मार्जिन ल्याण्डिङ र डिलरशीप दिने तयारी थालेको छ। सेयर दलाललाई मार्जिन ल्याण्डिङको अधिकार दिएपछि सेयर कर्जा लिन बैंक तथा बिक्तीय संस्थामा पुग्नुपर्ने र अनेक झन्झट ब्यहोर्नु पर्दैन। सेयर कर्जा ब्रोकरबाटै पाउने भएपछि थप लगानी भित्रिने सम्भाबना रहन्छ। अझ डिलरशीप दिँदा ब्रोकरहरुले ठूलो मात्रामा बजारमा लगानी गर्न सक्छन्। जसले गर्दा समग्र बजारलाई नै सकारात्मक असर पुर्याएको छ। ९. बर्तमान समयमा धितोपत्र बोर्डबाट साना तथा नयाँ लगानीकर्तालाई प्रोत्साहनको नीति ल्याइएको छ। धितोपत्र बोर्डबाट साना तथा नयाँ लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न साधारण सेयर निस्काशन तथा बाँडफाँटमा ब्यापक सुधारका काम भइरहेका छन्। जसले गर्दा साना तथा नयाँ लगानीकर्ताहरु बजारमा प्रवेश गरी बजार थप उचाइमा पुगेको छ। १०. बजेट जारी भएपछि लगानीकर्ताहरु मौदि्रक नीतिको पर्खाइमा रहेका छन्। पहिले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष भइसकेका अनि सेयर बजारलाई राम्रोसँग बुझेका ब्यक्ति चिरञ्जीबी नेपाल अहिले राष्ट्र बैंकको गभर्नर रहेकाले सेयर बजारलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने मौदि्रक नीति आउने आशमा लगानीकर्ताहरु उत्साहित छन्। यसले पनि बजार बढीरहेको छ। ११. सरकारले बीमा र लघुबित्त कम्पनीको पुँजी बृद्धि गर्ने तयारी थालेसँगै बजारमा यी क्षेत्रका कम्पनीहरुमा थप आकर्षण बढेको छ। यसबाट परिसूचक बढिरहेको छ। १२. आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा कम्पनीहरुका अन्तिम वित्तीय विवरणहरु आउने हुनाले तिनीहरुबाट घोषणा हुनसक्ने आकर्षक प्रतिफलको आशामा लगानीकर्ताहरुले सेयर खरीद गरिरहेका छन्। यसले बजार बढ्न मद्दत गरीरहेको छ। १३. बजार बढ्नुको अर्को महत्वपूर्ण कारण भनेको वर्तमान लगानीकर्तामा देखिएको परीपक्वता र धैर्यतालाई लिन सकिन्छ। किनभने बिगतका समयमा सुनियोजित रुपमा बजारमा चलाइने सामान्य हल्लामा नै धैर्यता गुमाउने लगानीकर्ताहरुले अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि उच्चस्तरको धैर्यता र परीपक्वता देखाए। जसले गर्दा सेयर बजार सन्तुलनमा रहिरह्यो। बुलिष्ट ट्रेण्डमा जोखिम लगानीका अन्य विकल्प नहुँदा लगानीकर्ताहरु पुँजी बजारतिरै आकर्षित भइरहेका छन्। यसबाट पुँजी बजार अझ बिस्तृत हुँदै गइरहेको छ। अतः यी विविध कारणले गर्दा नै सेयर बजार अहिलेेको उचाइमा आएको मान्न सकिन्छ। सेयर बजारको अहिलेको बृद्धिलाई स्वाभाविक नै मान्न सकिए पनि यो बृद्धि निरन्तर भइरह्यो भने त्यसलाई बजारले कहिलेसम्म धान्न सक्छ भन्ने कुरा चाहीँ अन्यौलतापूर्ण नै छ। सेयर बजार यस्तो क्षेत्र हो जहाँ अन्य लगानीका क्षेत्रको तुलनामा एकदमै अनिश्चिता र जोखिम हुन्छन्। तसर्थ त्यो जोखिम अहिलेको बजारमा पनि छ। बजार निरन्तर बढीरहेको छ भन्दैमा जोखिम हटिसक्यो भन्न मिल्दैन। जती बजार बढ्दै जान्छ मुनाफासँगसँगै जोखिम पनि त्यति नै उच्च हुँदै जान्छ। तसर्थ लगानीकर्ताले सुझबुझपूर्ण तरीकाले लगानी गर्नु आबश्यक छ। जसबाट जोखिम न्युनिकरण गर्दै मुनाफामा बृद्धि गर्न सकियोस्। हचुवाका भरमा लगानी गर्दा सेयर बजारमा ठूलो नोक्सानी ब्यहोर्नु पर्ने हुनसक्छ। बजार घट्न सक्ने कारणहरु सेयर बजार घट्ने बिभिन्न कारणहरु छन्। बिभिन्न कारणहरुमध्येको एक हो लगानीकर्ताको नाफा सुरक्षित गर्ने चहाना। अहिले तत्काल बजार घट्ने त्यस्तो कुनै कारण नरहे पनि लामो समयदेखि बढिरहेको सेयर बजारमा लगानीकर्ताको नाफा सुरक्षित गर्ने चहानाका कारण एकै समयमा सेयर बिक्रीमा आएर आपूर्ती बढी भई सेयर मूल्य घट्ने सम्भाबना भने बलियो छ। यसले सेयर बजारका नबप्रवेशीहरुलाई नोक्सानी पुर्याउन सक्छ। त्यस्तो जोखिमबाट बँच्नका लागि नयाँ लगानीकर्ताले दीर्घकालीन सोचाईं राखेर लगानी गर्नु आवश्यक हुन्छ। ताकी वर्तमान समयमा सेयर बजार घटे पनि केही समय होल्ड गरेर बजार बढ्न थालेपछि बेच्न सकियोस्। लगानीकर्ताको मनोबिज्ञान वर्तमान बजार घट्न सक्ने अर्को कारण भनेको लगानीकर्ताको मनोबिज्ञान हुनसक्छ। सेयर बजारको घटबढमा लगानीकर्ताको मनोविज्ञानले पनि ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ। अहिले बजारका धेरै लगाानीकर्तालाई बजारको यो इण्डेक्स धेरै भइसक्यो भन्ने भान परीरहेको छ। अब? जततउस्ररछ। अबश्र बजार माथी जाँदैन र विस्तारै घट्छ भन्ने मनोवृत्ति धेरै लगानीकर्तामा रहेको पाइन्छ। लगानीकर्ताको यो मनोविज्ञानले बजारलाई केही समयपछि घटाउन सक्छ। आधारबिनै उछालिएको भाउ बजारमा केही लघुवित्त तथा अन्य केही कम्पनीको भाउ कुनै स्पष्ट कारण विनानै आकासिएको हुन्छ। नत ती कम्पनीहरुको नाफा राम्रो छ नत पुँजी धेरै छ नत कुशल ब्यवस्थापन नै। महंगोमा किनेका त्यस्ता सेयरहरुबाट लगानीकर्ताले प्रतिफल पाउने सम्भाबना पनि कम छ। यस्तोमा ती कम्पनीहरुको रेट भारी मात्रामा घट्ने सम्भावना रहेको छ। असार मसान्तको प्रभाव आर्थिक बर्षको अन्त्यमा धेरै लगानीकर्ताहरुले बैंकको ऋणको किस्ता तथा ब्याज तिर्नुपर्ने हुनाले सेयर बेच्ने गर्दछन्। यसबाट आपूर्ति बढ्न गई बजार घट्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यससँगै बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले केही समय मार्जिन ल्याण्डिङ कर्जा बन्द गर्ने हुनाले बजारमा सेयरको माग कम भई सेयरमा गिरावट आउन सक्छ। बजारमा बढ्दो चलखेल बजारको तीब्र बृद्धिसँगै पछिल्लो समयमा बजारमा अनावस्यक चलखेल गर्ने समूह सकृय भएको छ। आधारहिन कुरा बजारमा फैलाई सेयर बढाएर वा घटाएर पैसा कमाउने समूहका कारण लगानीकर्ताले नोक्सानी ब्यहोर्नु परेको छ। पछिल्लो समय जेठ २३ गते राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जामा कडाई गर्दै छ भन्ने निराधार हल्लाका कारण बजार एकै दिन ८ महिना यताकै धेरै ३५ अंकले घटेको थियो। अत यस्ता निराधार हल्ला र चलखेलबाट लगानीकर्ता चनाखो हुनुपर्छ। राजनैतिक कारण सेयर बजारमा राजनीतिले पनि प्रभाव पारीरहेको हुन्छ। मधेसी मोर्चा आन्दोलनमा रहेको र भविश्यमा उसको आन्दोलन चर्कियो भने त्यसले सेयर बजारमा केही मात्रामा असर पार्न सक्दछ। र, सेयर बजारप्रति त्यति नरम नरहेको माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन भएमा पनि सेयर बजारले केही समय रातो झण्डा देखाउने सम्भाबना रहन्छ। अतः सेयर बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता त्यो विवेकशील हुन्छ जसले जोखिमलाई न्युनिकरण गरी मुनाफा आर्जन गर्न सफल हुन्छ। तर सेयर बजारमा जोखिमरहित मुनाफा आर्जन भने असम्भव हुन्छ। यसकारण लगानीकर्ताले कुनै पनि कम्पनीको सेयर किन्नुभन्दा पहिले त्यस कम्पनीको बित्तीय अवस्था, व्यवस्थापकीय पक्ष र भविष्यमा दिनसक्ने प्रतिफलबारे राम्रो अध्ययन गर्नु जरुरी हुन्छ। राम्रो कम्पनीको सेयरमा जोखिम कहिल्यै आउँदैन। हल्ला र हचुवाका भरमा सेयर बजारमा लगानी गर्दा त्यहाँ सदैव जोखिम हुनसक्छ।
|
कारोबार संवाददाता काठमाडौं, २७ जेठ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले १ लाख ७१ हजार ६७७ भूकम्प प्रभावित घरधनीलाई अनुदान रकम बैंकमार्फत वितरण गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयअन्र्तगतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइलाई पहिलो किस्ताको रकम वितरण गर्न निर्देशन दिएको हो। प्राधिकरणले नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन र नेपाल फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन एसोसिएसनसँग सम्झौता गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत अनुदान रकम वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो। समझदारी पत्रअनुसार प्राधिकरणले केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइलाई स्थानीय स्तरमा जिल्ला विकास समितिमार्फत सेवा प्रदायक बैंकहरूसँग समन्वय गरी अनुदान वितरणको कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो। प्राधिकरण र ३ वटा बैंकर्स एसोसिएसनबीच भएको समझदारीपत्रअनुसार अनुदान रकम वितरणका लागि प्राधिकरण र ५३ वटा बैंकबीच छुट्टाछुट्टै सम्झौता भइसकेको छ। बैंक र अनुदान पाउने सूचीमा परेका थप घरधनीको क्षेत्रगत विभाजन गरी अनुदान रकम वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन प्राधिकरण लागिरहेको छ। अनुदानका लागि आयोजना कार्यान्वयन एकाइलाई १२ अर्ब ४४ करोड ६८ हजार रुपैयाँ निकासा गरिसकिएको छ। एकाइमार्फत विभिन्न जिल्ला विकास समितिहरूलाई गत वैशाख २६ गते रकम निकासा भइसकेको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा रहेको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका अनुसार २०७३ साल चैत २५ गतेसम्म अनुदान पाउने सूचीमा परेका ६४ हजार ३ सय २० घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। भूकम्प प्रभावितलाई बैंकमार्फत रकम दिन निर्देशन
|
२८ जेठ, काठमाडौं। भूकम्प, मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका बाबजुत पनि ‘ख’ वर्गका राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुको नाफा उल्लेख्य बढेको छ। सञ्चालामा रहेका राष्ट्रियस्तरका २२ वटा विकास बैंकले विकास बैंकहरुले प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणमा २ अर्ब ७८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको उल्लेख छ। २२ बैंकहरुको दैनिक औषतको नाफा १ करोड ३ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ। चालु आवको चैत मसान्तको विकास बैंकहरुको नाफा गत वर्षको यसै अवधिको भन्दा २५ प्रतिशतले बढी भएको डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष कृष्णराज लामिछानेले बताए। लामिछाने कैलाश विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत हुन्। एक वर्षको अवधिमा विकास बैंकहरुको कुल व्यवसायको आकार भने जम्मा १० देखि १२ प्रतिशतले मात्रै बढेको उनले जानकारी दिए। ‘एक वर्षको अवधिमा विकास बैंकहरुको नाफा २५ प्रतिशतले बढेको छ’ अध्यक्ष लामिछानेले अनलाइनखबरसँग भने- ‘यो भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण उत्पन्न भएको जोखिम बहन गर्न बैंकहरु सक्षम छन् भन्ने गतिलो प्रमाण हो। ’ बैंकहरुले संकटका बेला पनि ऋण तिर्न सक्नेलाई ऋण दिएकाले नाफा बढेको उनको तर्क छ। त्यसैगरी, विगतमा खराब भएको ऋण उठेकाले संभावित जोखिम व्यवस्थााका लागि छुट्याइएको रकम फिर्ता हुँदा पनि नाफा बढेको उनले बताए। ‘देशभर जग्गाको भाउ बढेन थालेको छ, जसकारण विगतमा खराब भएका ऋणीहरुले पनि जग्गा बेचेर ऋण तिर्न थालेकाले त्यसको प्रभाव बैंकको नाफामा परेको हो, ’ उनले भने- ‘धेरै मान्छेहरु असारमा ऋण तिर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ र बैंकहरु असार मसान्तमा ऋण उठाउन निकै सक्रिय भएर लाग्ने भएकाले असार मसान्तमा यो नाफा थप ३० देखि ४० प्रतिशतले बढ्न सक्छ। ’ नाफा बढे पनि राष्ट्र बैंकले पुँजी बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेका कारण लगानीकर्ताको लगानीमाथिको प्रतिफल भने विगतका वर्षहरुमा भन्दा निकै कम भएको उनले बताए। राष्ट्र बैंले चालु आर्थिक वर्षको मौदि्रक नीतिमार्फत राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुले ०७४ असार मसान्तसम्ममा न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। पुँजी बढाउनुपर्ने दबाबमा बैंकहरु मर्जमा गएका छन् भने सकेसम्म धेरै बोनस सेयर र हकप्रद सेयर दिएका छन्। कुन बैंकले एक दिनमा कति कमाउँछन्? नाफाका हिसाबले पोखरामा मुख्य कार्यालय रहेको मुक्तिनाथ विकास बैंक पहिलो नम्बरमा छ। यो बैंककले चालु आवको नौ महिनामा २४ करोड ८२ लाख ९७ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको छ। औषतमा हिसाब गर्दा यो बैंकले प्रतिदिन ९ लाख २० हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको छ। बैंकहरुले कमाएको नाफालाई सो अवधिमा हुन आउने कुल दिनले हिसाब गरेर दैनिक औषतमा नाफा निकालिएको हो। त्यसैगरी, धेरै नाफा कमाउने विकास बैंकको सूचीमा दोस्रो स्थानमा काठमाडौमा मुख्य कार्यालय रहेको कैलाश विकास बैंक छ। यो बैंकले २१ करोड २७ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ। यो बैंकको दैनिक औषतको नाफा ७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ हो। त्यस्तै, यति विकास बैंकले २० करोड ९८ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ। दैनिक औषतमा यो बैंकको नाफा ७ लाख ७७ हजार रुपैयाँ हो। १९ करोड ६२ लख रुपैयाँ कमाएको सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको दैनिक औषतको नाफा ७ लाख २७ हजार रुपैैयाँ हो। त्यस्तै, काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंकले ७ लाख १५ हजार, फेवा विकास बैंकले ६ लाख १० हजार, गरिमा विकास बैंकले ५ लाख ४३ हजार, एस डेभलपमेन्ट बैंकले ५ लाख ३२ हजार, ओम डेभलपमेन्ट बैंकले ५ लाख २२ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएका हुन्। त्यसैगरी, दुई बैंकले चार लाख रुपैयाँको रेञ्जमा दैनिक औषतमा नाफा कमाएका छन्। विजनेस युनिभर्सल बैंकले ४ लाख ८९ हजार, सुपि्रम डेभलपमेन्ट बैंकले ४ लाख २९ हजार रुपैयाँ कमाएका हुन्। सातवटा बैंकले दैनिक औषतमा ३ लाखको रुपैयाँको रेन्जमा नाफा कमाएका छन्। सांगि्रला विकास बैंकले ३ लाख ९२ हजार, इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेन्ट बैंकले ३ लाख ६९ हजार, टुजिजम डेभलपमेन्ट बैंकले ३ लाख ६५ हजार, सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंकले ३ लाख ४५ हजार कमाएका छन्। रिलायवल डेभलपमेन्ट बैंकले ३ लाख ३७ हजार त्रिवेणी विकास बैंकले ३ लाख ११ हजार र ज्योति विकास बैंकले दैनिक औषतमा ३ लाख ४ हजार रुपैयाँ कमाएका हुन्। त्यस्तै तीनवटा बैंकले दैनिक २ लाख रुपैयाँको रेञ्जमा नाफा कमाएका छन्। एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकले २ लाख ३१ हजार, देव विकास बैंकले २ लाख ८ हजार र आइडिबीएलले २ लाख ७ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएका छन्। भिवोर विकास बैंक भने सबैभन्दा थोरै नाफा कमाएको छ। यो बैंकले चालु आवको नौ महिनामा ५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ। जुन दैनिक औषतमा १ लाख ९७ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ। चालु आवको तेस्रो त्रैमासमा नाफाको स्थिति विकास बैंक नाफा रु (हजारमा) प्रतिदिन नाफा रु (हजारमा) मुक्तिनाथ २४८२९७ ९२० कैलाश २१२७९७ ७८८ यति २०९८१६ ७७७ सिद्धार्थ १९६२७९ ७२७ काष्ठमण्डप १९३१७५ ७१५ फेवा १६४८१४ ६१० गरिमा १४६६४७ ५४३ एस १२३५८७ ५३२ ओम १४१००६ ५२२ विजनेस युनिभर्सल १३१९०७ ४८९ सुप्रिम ११५७११ ४२९ सांग्रिला १०५८६४ ३९२ इन्फ्रास्टक्चर ९९६११ ३६९ टुरिज्म ९८४५१ ३६५ सोसाइटी ९३१३२ ३४५ रिलायवल ९१००८ ३३७ त्रिवेणी ८३९०० ३११ ज्योति ८२०७९ ३०४ एपेक्स ६२४५१ २३१ देवः ५६०३१ २०८ आइडीबीएल ५६००० २०७ भिवोर ५३२०४ १९७ कुल २७८५७६७ १०३१८
|
रुपेश दुलाल हेटौँडा, २९ जेठ – मकवानपुरका लगानीकर्तालाई सेयरमा लगानीबारे जानकारी दिने उद्देश्यले हेटौँडामा शनिबार एक दिने सचेतना कार्यक्रम गरिएकोे छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जको आयोजना र मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको सहआयोजनामा कार्यक्रम गरिएको हो। कार्यक्रममा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडका सहायक प्रवन्धक नारायण प्रसाद तिमल्सिना, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडका देवराज रिजाल, त्रिशुल सेक्युरिटिज एण्ड इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेडका नवराज सुवेदी र एक्सचेन्जका आईटि अफिसर वालकृष्ण कोजुले सेयर लगानीका अवसर र चुनौति, लगानीका क्रममा अपनाउनुपर्ने सावधानी, प्राविधिक पक्ष लगायतको बारेमा सहजिकरण गरेका थिए। कार्यक्रममा सेयर लगानीकर्ता ह्याग्रिव आचार्य, प्राध्यापक प्रल्हाद सापकोटा, व्यवसायी पवन कुमार भगत लगायतले शेयर लगानीमा रहेका अन्यौलताबारे जिज्ञासा राखेका थिए। एक्सचेन्जका सहायक प्रवन्धक तिमल्सिनाले मकवानपुरका लगानीकर्ताहरुको सहजताको लागि एक्सचेन्जको वर्कस्टेशन हेटौंडामा राख्न पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए। मकवानपुरबाट पनि लगानीकर्ताहरुले पछिल्लो समय विभिन्न कम्पनीले जारी गरेको सेयर उत्साहजनक रुपमा खरिद गर्ने क्रम बढेको छ। पुँजीबजारमा आकर्षण बढेसँगै लगानी गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानीबारे सचेतना आवश्यक रहेकाले कार्यक्रम आयोजना गरेको मकवानपुर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष राजकुमार न्यौपानेले बताए। सेयरबारे हेटौँडामा सचेतना कार्यक्रम
|
८ असार काठमाडौं। वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप साढे १६ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको जानकारी अनुसार जेठ अन्तिम सातासम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले १६ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १३ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो एक हप्तामा ३ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप बढेको छ भने कर्जा १० अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। पछिल्लो एक महिनामा २६ अर्ब रुपैयाँले कर्जा बढेको छ भने निक्षेप २५ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। निर्माणको काम अत्यन्तै बढेकाले बैंकहरुमा कर्जाको उच्च रहेको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए। ‘असारमा सरकारले गर्ने खर्चको भुक्तानी हुने भएकाले अब निक्षेप बढ्छ र कर्जा घट्छ, ’ सीइओ दाहालले भने- ‘असारको दोस्रो सातादेखि मसान्तसम्म त बैंकहरुले कर्जा लगभग बन्द जस्तै गर्छन्। ’ राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकहरुमा विदेशी मुद्रामा १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ। भूकम्प, मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका कारण मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलाप हुन नसक्दा मोटो रकम लगानी नभई बैंकमा थुपि्रएर बसेको थियो। अहिले तरलताको अवस्था सन्तुलित भएपनि असारमा सरकारी खर्च बढ्ने भएकाले साउनदेखि फेरि बैंकिङ क्षेत्रले अधिक तरलताको समस्या फेस गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने बैंकरहरु बताउँछन्।
|
मुना कुँवर काठमाडौं, १४ असार बिमा समिति र यातायात व्यवसायीबीच यात्री बिमा योजनाको बिमाशुल्कमा विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन। आगामी वर्षको बजेटले यात्री बिमांक रकम बढाउने व्यवस्था गरेपछि समितिले बिमाशुल्क पनि वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ। तर, समिति र व्यवसायीबीच सहमति हुन नसक्दा नयाँ यात्री बिमालेख जारी हुन सकेको छैन। हालको व्यवस्थाअनुसार यात्री बिमांक रकम १ लाख रुपैयाँ छ भने बिमाशुल्क रकम प्रतिसिट १५० रुपैयाँ छ। तर, सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार बिमांक रकम पाँच गुणाले बढाएर ५ लाख रुपैयाँ पु¥याएको छ। त्यसैले बिमाशुल्क पनि सोही अनुपातमा बढाएर प्रतिसिट ७५० हुनुपर्ने बिमा समितिका निर्देशक श्रीमान् कार्कीले बताए। “तर, यस विषयमा यातायात व्यवसायीसँग सहमति भने भइसकैको छैन। यसमा अझै छलफल गर्दै छौं, ” उनले भने। समितिले बिमाशुल्क पाँच गुणाले बढाउने प्रस्ताव राखे पनि यातायात व्यवसायीले भने प्रतिसिट ५०० रुपैयाँ राखिनुपर्ने अडान राखेका छन्। यात्रीहरूको मृत्यु नै हुने प्रकृतिका दुर्घटना कम हुने भएकाले यस्तो बिमाशुल्क पनि थोरै हुनुपर्ने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनालले बताए। “कम दुर्घटना हुने हुँदा यस्तो बिमाबाट बिमकहरूलाई फाइदा नै हुन्छ। त्यसैले प्रतिसिट ५०० रुपैयाँ बिमाशुल्क उपयुक्त हुन्छ, ” उनले भने। तर, घाइते हुने दुर्घटनामा तुलनात्मक रूपमा धेरै हुने हुँदा मेडिकल रकम २ लाख रुपैयाँबाट बढाएर ३ लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने उनले बताए। बिमा समितिको हालको व्यवस्थाअनुसार सवारी साधनको तेस्रो पक्ष बिमा योजनाको बिमांक रकम ५ लाख रुपैयाँ छ। त्यस्तै, घाइते भएको अवस्थामा दिइने मेडिकल खर्च रकम २ लाख रुपैयाँ छ। एउटै सवारी साधनको दुर्घटनाबाट मृत्यु भएका तेस्रो पक्ष र यात्रीको बिमांक रकम फरक–फरक हुँदा यात्रीलाई पनि तेस्रो पक्ष बनाएर झूठो दाबी धेरै आउने गरेको समितिले बताएको छ। त्यसैले यात्री बिमांक रकमलाई पनि तेस्रो पक्ष सरह बनाइनु अति आवश्यक रहेको समितिको भनाइ छ। तर सरकारले यात्री बिमांक रकमलाई बढाउँदा यातायात व्यवसायीलाई भने मर्का परेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। “यात्री बिमांक ३ लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने थियो। सरकारले बिना योजना ह्वातै बढाइ दियो, ” उनीहरूले भने। बिमा समितिले नयाँ व्यवस्थासहितको यात्रीलेख आगामी साउनदेखि नै लागू गर्ने तयारी गरेको छ। यथासम्भव व्यवसायीसँग छलफल गरी साउुनदेखि नै नयाँ व्यवस्था गर्ने समितिले बताएको छ। नेपालमा अहिले करिब २२ लाख सवारी साधन दर्ता भएका छन्। यात्रु बिमा शुल्कमा सहमति जुट्न सकेन
|
काठमाडौं, १५ असार (कास) बेलायतमा भएको जनमत संग्रहमा बेलायत युरोपियन युनियनबाट बाहिरिने मत परिणाम सार्वजनिक भएसँगै पाउण्ड स्टर्लिङ डलरको मूल्य ओरालो लाग्न थालेको छ। अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा बजारमा युरो र पाउण्ड स्टर्लिङ डलर अवमूल्यन भएसँगै नेपालमा पनि यसको भाउ सस्तो भएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकका वैदेशिक विनमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक भिष्म ढुंगानाका अनुसार बेलायत ईयूबाट बाहिरिँदा त्यसको राजनीतिक असर पर्ने अनुमानमा मुद्रा व्यापारी युरो र पाउण्ड बेचेर अमेरिकी डलर किन्न उत्साहित भएका छन्। यसकै कारण अमेरिकी डलरसँग युरो र पाउन्ड अवमूल्यन भएको र नेपालमा पनि यसको भाउ घटिरहेको छ। नेपालमा पाउण्डको भाउ एक सातामा १५ रुपैयाँले सस्तिएको छ। गत बुधबार प्रतिपाउण्ड १५९ रुपैयाँसम्म पुगेकोमा बुधबार घटेर १४३ रुपैयाँमा झरेकोे छ। अन्तरराष्ट्रिय बजारमा डलर मजबुत भइरहेकाले पाउण्ड अझै कमजोर हुने ढुंगानाको भनाइ छ। “अबको केही समय अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा बजारमा अमेरिकी डलरको रिजर्भतर्फ आकर्षित हुने देखिएकाले पाउण्ड अझै अवमूल्यन हुनसक्छ, ” उनले भने। ओरालो लाग्दै पाउन्ड स्टर्लिङ
|
कारोबार संवाददाता काठमाडौं, १५ असार सहकारी ऐनमा समय अनुकूल परिवर्तन नगर्दा सहकारीमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न र सुधार गर्न अप्ठेरो परेको छ। विद्यमान सहकारी ऐन–०४८ पुरानो भएको र यसबाट सहकारीका समस्या समाधान गर्न कानुनी जटिलता आउन थालेको छ। ऐनले सहकारी विभागलाई संघ–संस्था दर्ता र प्रवद्र्धनका साथै अनुगमनको अधिकार दिए पनि यसले अहिले सहकारीमा देखिएका समस्या हल गर्न नसक्ने विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्। “हाम्रो ऐनले सरकारलाई सहकारीको प्रवद्र्धनकारी भूमिका मात्र दिएको छ, ” विभागमा रजिस्टारसमेत रहेका सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव काशीनाथ मरासिनी भन्छन्, “यसबाट सहकारीमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न ग्राहो छ। ” अहिलेको ऐनले सहकारीलाई स्वायत्त र स्वनियममा चल्ने संस्थाका रूपमा व्याख्या गरेको छ। यसैका आधारमा सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो विनियम बनाइ सोहीका आधारमा कारोबार गर्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा संस्थामा समस्या देखिँदा पनि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार विभागलाई छैन। “हामीले गल्ती गर्ने संस्थालाई अधिकतम १५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा संस्था दर्ता खारेजी गर्ने अधिकार छ, ” मरासिनीले भने, “दर्ता खारेजीबाट समस्या समाधान हुँदैन, कारबाहीको रकम एकदमै कम छ। ” समस्याग्रस्त सहकारी अध्ययनका लागि गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वको जाँचबुझ आयोग गठनका लागि समेत सहकारी ऐनमा कुनै व्यवस्था नभएपछि सरकारले जाँचबुझ ऐनअन्तर्गत आयोग बनाएको थियो। उक्त आयोगले सम्पत्ति व्यवस्थापन आयोग बनाएर समस्याग्रस्त संस्थाको समस्या हल गर्न सुझाव दिए पनि आयोग गठनका लागि ऐनमा प्रावधान नहँुदा काम अघि बढ्न सकेको छैन। यसैगरी सहकारी ऐनमा संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने, व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिने, संस्थामा व्यवस्थापन पठाउने लगायतका अधिकारसमेत विभागसँग छैन। यी व्यवस्थाहरू नहुँदा अहिले समस्याग्रस्त सहकारीमा केही गर्न नसकेको विभागको तर्क छ। यस्तै कानुनी जटिलताकै कारण सहकारीमा कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, निक्षेपको सुरक्षणजस्ता व्यवस्थासमेत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अहिले नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ। नयाँ ऐनमा क्षेत्रका आधारमा सहकारी संख्या तोक्नेदेखि लिएर बहुद्देश्यीय र विषयगत सहकारीहरूले पनि ५० प्रतिशत जुन क्षेत्रमा काम गरेको छ त्यही विषयअनुसार नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मस्यौदामा एक व्यक्ति एक प्रकृतिको एक सहकारीको मात्र सदस्य बन्न पाउने प्रावधान राखिएको छ। यसैगरी सञ्चालक र कार्यकारी एउटै व्यक्ति बस्न नपाइने, संस्था सदस्य बन्न नपाउने, कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउनेलगायतका व्यवस्थाहरू छन्। यसैगरी सहकारीमा गलत काम गर्नेलाई बिगोबमोजिम जरिवाना र अधिकतम ७ वर्ष जेल सजायको प्रस्ताव गरिएको छ। समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या सम्बोधनका लागि आयोग गठन गर्न सकिने प्रावधान पनि नयाँ ऐनमा समेटिएको छ। “अहिले देखिएका सबै समस्या नयाँ ऐनले सम्बोधन गर्छ, ” मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले भने, “यसका लागि छिटोभन्दा छिटो ऐन ल्याउनुपर्छ। ” सहकारीका समस्या समाधानमा कानुनी जटिलता
|
नेपालगन्ज, १५ असार। नेपालगन्ज वडा नं. २४ मा कार्यालय स्थापना गरेको उद्दमशीलता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले बचतकर्ताको लाखौं रकम हिनामिना गरेको समाचार कारोबार दैनिकमा प्रकाशित भएपछि सो सहकारीले बचतकर्ताको घर घरमा गएर रकम फिर्ता गर्न थालेको छ। समाचार प्रकाशित भएकै दिन मंगलवार सो सहकारीले विभिन्न जमाकर्ताहरुको ७ लाख रुपैया घरमै पु¥याएको सहकारी र जमाकर्ताले बताएका छन्। उद्दमशीलता बचत तथा ऋण सहकारीले नियम कानून विपरीत बाहिरी जिल्लाका ब्यक्तिहरुको रकम जम्मा गरेको, बाँकेमा रहेका विभिन्न ब्यक्तिहरुलाई रकम नदिएर लाखौं रकम ठगी गरेको सन्दर्भमा समाचार प्रकाशित भएको थियो। नेपालगन्जका छापा ब्यवसायी ज्योति भण्डारीलाई उनको छापाखानामा पुगेर सहकारी संस्था लिमिटेडका प्रबन्धक धर्मराज जोशीले ३० हजार १ सय रुपैयाँ उनकै हातमा दिए। शुरुमा त आफु छक्क परेको जनाउँदै तर रकम पाएपछि पत्रिकामा निस्केको समाचारका कारण सहकारीले घरमै आएर रकम दिएको थाहा भएको भण्डारीले बताए। यस्तै छोरीको विवाहका लागि भौंतारिरहेकी र सहकारीले रकम फिर्ता नगरेको बारे हार गुहार लगाइरहेकी मनिकापुर बस्ने सबनम बानो संग पनि यस्तै घटना भयो। , चिन्ताले अनुहार सुकेकी सबनमले सहकारीका कर्मचारी घरमै भेटेपछि इश्वरनै प्रकट भए जस्तो लागेको प्रतिक्रिया दिइन। सहकारीका कर्मचारीले घरमै पुगेर उनलाई १ लाख ३६ हजार रुपैया फिर्ता गरे। यसैगरी अन्य बिभिन्न बचतकर्तालाई पनि घरै गएर ७ लाख फिर्ता गरिएको जनाउँदै सो सहकारी संस्था लिमिटेडका प्रबन्धक धर्मराज जोशीले अन्यको रकम पनि फिर्ता गरिने बताए। यसअघि नेपालगन्ज वडा नं. २४ मा वित्तीय कार्यालय स्थापना गरेको उद्दमशीलता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले खाताको समयावधि पूरा भएको पाँच महिना पूरा हुँदा सम्म पनि भुक्तानी नगरेको, नक्कली चेक दिएको, चेक बाउन्स भएको, पटक पटक म्याद दिएको लगायतका गुनासो सहित सेवाग्राहीहरुले सहकारी संस्थाको घेराउ गरेको समाचार कारोबार दैनिकमा मंगलबार प्रकाशित भएको थियोे। सहकारीका प्रबन्धक जोशीले सहकारीमा केहि समस्या भएको स्विकार्दै लगानी भएको स्थानबाट रकम आउन ढिला भएकोले उत्पन्न भएको समस्या समाधान गर्ने प्रयास भैरहेको बताएका थिए। सहकारीद्धारा बचतकर्ताको घरघरमा गएर रकम फिर्ता
|
१६ असार काठमाडौं। एभरेष्ट बैंकले काठमाडौंको पूरानो बानेश्वरमा अवस्थित रत्नराज्य उच्च माध्यामिक विद्यालयमा निःशुल्क पिउने पानीको व्यवस्था गरेको छ। संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बैंक पिउने पानीका लागि पुर्वाधार निर्माण गरिदिएको हो। ५० वर्ष पहिले स्थापना विद्यालयमा २१०० भन्दा बढी विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन्। एभरेष्ट बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत रही बैंकले स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारका क्षेत्रहरुमा सामाजिक कार्यक्रम गर्दै आएको छ। बैंकले आफ्ना ६१ वटा शाखाहरु, ५ एक्सटेन्सन काउन्टर, २४ राजस्व संकलन काउन्टर र ८५ एटिएम तथा बृहत बाहृय सन्जालमार्फत सेवाहरु प्रदान गर्दै आइरहेको छ।
|
१७ असार, काठमाडौं। वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले आगामी आर्थि वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई दुई दर्जन सुझाब दिएको छ। बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष अनिल शाहले बिहीबार राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपाललाई बैंकर्स संघका लिखित सुझाबहरु थमाए। १. मौद्रिक नीतिको मूल उद्देश्यमध्येका मूल्य र वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वका लागि अधिक तरल अवस्थामा सरल कर्जा उपलब्धताले मुद्रास्फिति बढ्न जाने हुनाले अधिक तरल अवस्थामा तरलता प्रशोचन गर्न प्रयाप्त परिमाणमा रिभर्स रिपोजस्ता मौद्रिक उपकरण जारी गरिने ब्यवस्था आगामी मौद्रिक नीतिमा ब्यवस्था गर्न हुन सुझाव निबेदन गर्दछौं। त्यस्तै कम तरलता भएको अवस्थामा पनि आबश्यक परिमाणमा रिपोजस्ता मौद्रिक उपकरण जारि गरिने ब्यवस्था आगामी मौद्रिक नीतिमा ब्यवस्था गर्न हुन सुझाव निबेदन गर्दछौ। यसरी जारी गरिने मौद्रिक उपकरणमा लिने वा दिने ब्याजदर, बैंकदर तथा मुद्रास्फिति वा बजारमा प्रचलित कर्जा निक्षेप ब्याजदरसँग सामन्जस्य हुने गरी निर्धारण गरिने ब्यवस्थाका लागि समेत सुझाव निबेदन गर्दछौं। रिपो र रिभर्स रिपोको कारोवारका लागि केन्द्रीय बैंकमा सधै ढोका खुल्ला भएमा, बैंकहरुले आफ्नो तरलता तथा कोष व्यवस्थापनमा नेपाल राष्ट्र बैंकवाट पाउने सुविधाको दररेट निश्चित भएको अवस्थामा योजनावद्घ रुपमा कार्य गर्न सरल हुने समेत निबेदन गर्दछौं। २. बिद्यमान ब्याजदर अन्तर ब्यवस्थापनमा केही ब्यवहारिक कठिनाई रहेका छन। जस्तो कि, बैंकले निक्षेप निर्बाध रुपमा लिनु पर्छ भने, कर्जा दिंदा नीति प्रक्रिया भित्र रहेरमात्र कर्जा दिन सकिन्छ। जस्ले गर्दा पुरै निक्षेपबाट ब्याज आम्दानी गर्न सकिन्न भने, लगानी का उपकरण ज्यादै थोरै भएका, भएका पनि प्रयाप्त मात्रामा उपलब्ध नहुदा लगानी गर्न नसकिने अवस्था रहेको सर्बबिदितै छ। जबकी लगानी गर्न नसकिएको अंशलाई गणना नगर्दा ब्याजदर अन्तर फरक पर्ने कुरा रहन्छ। त्यस्तै निक्षेप मिश्रण तथा कर्जा मिश्रण भएको परिवर्तनले समेत हिजो मिलाइ राखेको अन्तर ग्राहकको कारोबारको कारणले आज फरक पर्न गई समायोजन गर्न ब्यवहारिक कठिनाइ रहने समेत ब्यहोरा अनुरोध छ। त्यसकारण हामीले अवलम्बन गरेको खुला तथा प्रतिस्पर्धी अर्थ-नीतिमा ब्याजदर अन्तर बजारको अवस्थाले नै (जसलाई माग तथा आपूर्ति को परिणाम पनि मानिन्छ, त्यस अनुसार) आफै समायोजन हुने कारणले ५ प्रतिशतको ब्याजदर अन्तर सीमा हटाइने ब्यवस्थाका लागि सुझाव निवेदन गर्दछौ। यस्ता सीमाले ष्ललयखबतष्यल लाई निरुत्साहित गर्ने तथा बैंकहरुको दिर्धकालीन स्टेनवीलीटीलाई पनि प्रभाव पार्ने भएकोले यस्तो सीमा खारेज गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव निवेदन छ। ३. बैंक वित्तीय संस्थाहरुले सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरी आएको रकमलाई तरलतामा गनिने र कतिपय अवस्थामा ती ऋणपत्र तत्काल बिक्री गरी नगदमा परिवर्तन गर्नु पर्ने स्थिति आउन सक्दछ। हाल विद्यमान नियमानुसार बैंक वित्तीय संस्थाले ती ऋणपत्रलाई अन्य बैंकमा धितो राखी ऋण लिने वा नेपाल राष्ट्र बैंकमा रिपो अन्तरगत सुविधा लिने उपाय रहेका छन। पहिलो उपायले आवश्यक मात्रामा नगद उपलव्ध नहुने संभावना रहन्छ भने दोश्रो उपाय अन्र्तगत अत्यधिक मात्रामा व्याज भार पर्न आउने हुन्छ। बैंक वित्तीय संस्थालाई स्थायी तवरमा ऋणपत्रलाई नगदमा रुपमान्तर गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको अवस्थ्ाामा थप व्याज भार पर्ने गरी ऋण लिनु वा रिपो सुविधा लिनु भनेको अनावश्यक वोझ को साथै स्थायी समाधान पनि नहुने हो। अतः सरकारी ऋणपत्रलाई प्रर्याप्त तरलता प्रदान गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकवाटै प्रचलित व्याजदरमा डिस्काउन्टिङ गर्ने गरी दोश्रो बजारको सुविधा उपलव्ध गराइने ब्यवस्था का लागि सुझाव अनुरोध छ। ४. वित्तीय पहुँच तथा वित्तीय समावेशीकरणलाई समेत ध्यानमा राखीे आवश्यकता अनुसार बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र् बैंकको विद्यमान निदेशिका भित्र रही नयाँ शाखा खोल्ने/बन्द गर्ने, मर्ज गर्ने, स्थानान्तर गर्ने कार्य गरि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी मात्र दिए पुग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव निबेदन गर्दछौं। हालको स्थितिमा नयां शाखाहरु खोल्नको निमित्त नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको निर्देशन भित्रै रही कार्य गर्दा पनि स्वीकृतिको प्रकृयामा वढी समय लाग्ने भएका हुँदा समायानुकुल विस्तार वा एकिकरणका कार्यहरु सम्पादन हुन ढिलाई हुने गरेको छ। नीतिगत रुपमा विद्यमान निर्देशनलाई पालना गरी स्वतन्त्र रुपमा कार्य गर्न सकेमा शाखा व्यवस्थापन छिटो हुन गई विस्तार गर्नमा समेत थप बल मिल्न जाने निश्चित छ। ५. नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको बैंक दरलाई ट्रेजरी बिलको दरसँग समायोजना गरिनु पर्ने सुझाव निबेदन गर्दछौं। बैंकदर भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई आवश्यकतानुसार रकम उपलव्ध गराउंदा लिइने व्याजदर नै हो। हाल यस्तो रकम बैंक वित्तीय संस्थाहरुले धारण गरेको सरकारी ऋणपत्रको धितोमा दिने प्रचलन रही आएको छ। अतः यस अवस्थामा धितोमा राखेको ऋणपत्रमा तोकेको व्याजदरलाई नै ऋणको निमित्त पनि आधार दर मान्नु न्यायोचित हुने स्वतः छ। वढी दरको बैंकदर निर्धारण विना धितो रकम उपलव्ध गराउने अवस्थामा जायज हुन सक्दछ। ६. अनिवार्य तरलता अनुपात वापत ऋणपत्र वाहेक नगदमै मौज्दात राखिएको रकममा बैंकहरुलाई बैंकदर सरह व्याज प्रदान गरिने ब्यवस्थाका लागि सुझाव निबेदन गर्दछौं, जसबाट कर्जा तथा निक्षेप दर लाई स्थायित्व दिन सकियोस। त्यस्तै, सरकारी ऋणपत्र निष्काशन संकुचन भै रहेको अवस्थामा आवश्यक मात्रामा उपलव्ध हुन नसक्दा बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकमा नगद मौज्दात नै रहने अवस्थाले गर्दा त्यसकोे ब्याजको भार केही कम भई प्रणालीको स्थायित्व हुने भएकोले सो ब्यवस्थाका लागि सुझाव निबेदन गर्दछौं। बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोेके वमोजिम सीआरआर तथा एसएलआर कायम गर्नु पर्दछ, यो तरलता व्यवस्थापनको निमित्त अनिवार्य शर्त रुपमा रहने हुँदा विवादित छैन। तर, एसएलआर कायम गर्ने क्रममा आवश्यक रकम सम्मको सरकारी ऋणपत्र उपलव्ध हुने अवस्था नरहंदा यस्को व्याजदर अप्राकृतिक रुपमा न्यून हुन सहयोग भै रहेको तथा रहेको छ। अप्राकृतिक रुपमा कम व्याजदरमा सरकारले बजारवाट आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने संयन्त्रले बजारको स्थायित्वलाई टेवा दिन नसक्ने हुंदा यस्को दीर्घकालीन उपाय अवलम्वन गर्नु उचित हुने धारणा पेश गरेका हौ। ७. बैंकको खुद तरल सम्पत्ती तथा निक्षेप अनुपात गणना गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पुनरकर्जा वापत प्राप्त रकम लाई सापटी मानी घटाउन नपर्ने व्यवस्था सुझाव निबेदन गर्दछौं। कारण, जुन सम्पति (कर्जा) लाई सघाउन पुनरकर्जा उठाइएको छ, उक्त कर्जालाई सम्पतिको रुपमा गणना गरिने हुंदा दायित्व पनि गणना हुनु पर्ने जायज ठहरिने हुन। ८. बैंकहरुले विपन्न वर्ग क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा सीमा रकमको सम्बन्धमा उपलब्ध श्रोतको अनुपातमा सो क्षेत्रले एबजर्ब गर्न सक्ने क्षमता नभएको, यस प्रयोजनको लागि ‘घ’ वर्गका लघु वित्त बैंकहरु पनि पर्याप्त मात्रामा खुली सकेको एवं नेपाल राष्ट्र बैंककै निर्देशन अनुसार कृषि, पर्यटन, उर्जा, साना उद्योगमा तोकिएको प्रतिशत सम्म लगानी वढाउनु पर्ने व्यवस्था भै सकेको परिप्रेक्षमा यस विपन्न वर्गमा कर्जा लगानीको प्रावधानलाई चरणबद्ध रुपमा क्रमशः हटाउदै लैजानु उचित हुने हुदा क्रमिकरुपमा घटाउने ब्यबस्थाका लागि सुझाव निबेदन गर्दछौं। ९. नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रावधान अनुसार बैंकले आफ्नो कुल निक्षेप मौज्दातको निश्चित प्रतिशत खुद तरल सम्पत्तिलगायत अनिवार्य तरलताको रुपमा कायम गर्नु पर्ने निर्देशन रही आएको परिप्रेक्षमा कर्जा-निक्षेप अनुपात (८० प्रतिशत) समेत कायम राख्दा यस प्रावधानले बैंकहरुमा सामान्यतया २७ प्रतिशत सम्म तरलता रहन जाने स्थिति रही आएको छ। अतः यस्ले बैंकहरुमा पर्याप्त तरलता हुदा हुदै पनि कर्जा प्रदान गर्न वाधा पुर्याएको अवस्था रही आएकोले सो को खारेजीका लागि सुझाव निबेदन गर्दछौं। १०. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आˆनो निक्षेप बिमा गराए वापत निक्षेप विमा तथा कर्जा सुरक्षण निगमलाई तिर्नुपर्ने पि्रमियम अत्यन्तै महँगो भएको तथ्य समय-समयमा राष्ट्र बैंकलाई अवगत गराउँदा त्यस बैंकबाट सबै वाणिज्य बैंकहरुले गत आ. व. मा सदस्यता लिइसकेपछि निक्षेप बीमाको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तिर्नुपर्ने पि्रमियम घटाईने आश्वासन प्राप्त भएकोमा हालसम्म सो हुन नसकेको अवस्थामा सो को घटाउने ब्यवस्थाका लागि सुझाव निबेदन गर्दछौं। साथै, निक्षेपबीमा कम्पनीसँग भएको बीमाको करार अनुसार समस्याग्रस्त बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्नो सम्पूर्ण सम्पति बिक्री गरी प्राप्त रकमले विमित निक्षेपकर्ताहरुलाई भुक्तानी दिन नपुग भएमा मात्र सो निगमबाट ग्राहकले क्षतिपूर्ति पाउने भन्ने शर्त रहेको छ। यस अर्थमा, सम्पत्ति बिक्रीवाट प्राप्त रकम सर्वप्रथम स-साना निक्षेपकर्ताहरुलाई प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी दिने नीति रहने हुंदा वास्तवमा निगमलाई आइपर्ने भुक्तानी जोखिम अत्यन्त न्यून तथा कुनै किसिमको आर्थिक दायित्व उव्जने स्थिति धेरै टाढाको कुरा मात्र हुने देखिन्छ। सम्पति विक्रीवाट कदाचित केहि नपुग भएको भएतापनि निक्षेपकर्ताहरुले सोको भुक्तानी पनि धैरे पछि मात्र पाउने अवस्था रही आएको छ। अतः सम्बन्धितले क्षतिपूर्ति रकम शिघ्र भुक्तानी पाउने व्यवस्था गर्न दायित्व भुक्तानीको मोडालिटी परिमार्जन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र जोखिम विल्कुलै नगण्य प्राय रहेकोले पि्रमियम दरहरु पनि सोहि अनुसार घटाउनु पर्ने सुझाव निबेदन गर्दछौं। ११. काठमाडौंमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकमा एउटा मात्र खाता खोल्न पाउने व्यवस्थाले काठमाडौंमै केन्द्र बनाई कामकाज गर्ने अन्य शाखा कार्यालयहरुलाई पनि सोही खातामा पहुँच दिनु पर्ने बाध्यता पर्न आएको र यसले संचालन जोखिम समस्या निम्त्याउन सक्ने हुंदा त्यस्ता शाखाहरुको लागि नेपाल राष्ट्र बैकमा थप संचालन खाताहरु खोल्न पाउनु पर्ने ब्यवस्थाका लागि सुझाव निबेदन गर्दछौं। जस्तै, तातोपानीमा रहेका शाखाहरुलाई भन्सार भुक्तानी दिने प्रयोजनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको मूख्य खाताकै चेक दिनु पर्ने वाध्यता रहेकोले जोखिम वढी रहने गरेको छ। १२. देशमा घट्ने कुनै विषेश घटनाको आधारमा वा कुनै विषेश परिस्थितिमा वा विषेश आर्थिक गतिविधिलाई सहयोग पुर्याउने तर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले समय समयमा पुनरकर्जाको अवधारणा ल्याई बैंकहरुको माध्यमले सहुलियत दिने नीति अवलम्वन गरी आएको सवैमा विदितै छ। यस सम्वन्धमा नेपाल राष्ट्र् बैंक ऐन २०५८ को दफा ४९ ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई त्यस्तो पुनरकर्जाको अवधि वढीमा ६ महिना सम्मको लागि मात्र दिन सक्ने सीमा तोकिएको हुंदा विभिन्न प्रयोजन संग सम्वन्धीत कर्जाको उद्देष्यसंग पुनरकर्जाको अवधि मेल नखाने स्थिति उत्पन्न हुन सक्ने तथ्यलाई विचार गरी त्यस्तो ँपुनरकर्जाको अवधि नेपाल राष्ट्र बैकले तोक्नेू गरी ऐनमा शंसोधन हुुनु पर्ने धारणा पेश गरेका छौ। १३. नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा जनताको हितलाई ध्यानमा राखी बैंकहरुवाट विविध प्रकारको सेवा तथा कर्जा दिने गरी घोषणा गर्ने गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हकमा यस्तो तोकिएको उद्देष्यको निमित्त बैंकहरुले कर्जाहरु दिनु पर्ने अवस्था छ। तर, कतिपय परिस्थितिमा यस्तो निर्देशित कर्जाहरु प्रवाह हुन नसकिरहेको दृष्टान्त छन। यस्को मूख्य कारण भनेको बैंकहरुलाई कर्जा दिने निर्देशनमात्र दिइने तर सोको निमित्त सरकारी तर्फवाट आवश्यक जानकारी दिने वा पूर्वाधार विकास गर्ने कार्यमा ठोस कार्यक्रम संचालन नहुंदा बैंकहरुले चाहेको भएतापनि कर्जा प्रवाहमा सफलता प्राप्त हुन सक्ने अवस्था रही आएको छैन। अतः, सरकारी उद्देश्य परिपुर्तिको निम्ती केहि वर्गलाई वा क्षेत्रमा बैंकहरुको तर्फवाट विषेश कर्जा वा सुविधा उपलव्ध गराउने गरी योजना घोषणा गरिएको अवस्थामा नै सो कार्यक्रम वारे लक्षित सेवाग्राहीमा यथेष्ट जानकारी दिने गरी आवश्यक संरचना तथा पद्धति समेतको स्पष्ट व्याख्या गरीनु उचित हुने हुंदा यस्तो नीतिलाई मौद्रीक नीति मै उल्लेख गर्नु उचित हुने व्यहोरा अनुरोध गर्दछौ। शाखाहरुमा रहने सीमित ४/५ जना जनशक्तिलाई परिचालन गरी लक्षित समुहमा वैंकहरु स्वयम जाने भन्ने अवधारणा सफल हुन कठिन छ। १४. केही बैंकहरुले आफूले तोकेको आधार दर भन्दा पनि कममा कर्जा प्रवाह गर्ने र सो गर्दा ती बैंकहरुको वासलातमा दिर्घकालीन अस्थिरता आउनुका साथै जोखिम पनि बढ्न जाने हुन्छ। आधार दर नै बैंकको न्यूनतम दर भएमा यसले बैंकको मूल्य निर्धारण नीतिमा पारदर्शिता ल्याउनुका साथै ग्राहक वर्गमा कुनै भेदभाव हुने छैन। छिमेकी मुलुक भारतमा आधार दर भन्दा कममा कर्जा उपलब्ध गराउन बन्देज लगाइएको छ। तसर्थ, अन्र्तराष्ट्रिय प्रचलन अनुसार बैंकहरुले उपलव्ध गराएको आधार दर नै न्यूनतम दर हुनुपर्ने व्यवस्था गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौं। १५. नगदमा आधारित हाम्रो अर्थ व्यवस्थालाई चेक तथा विद्युतिय संस्कृतिमा लिएर जानलाई हालको नगद कारोबारको सीमा घटाएर रु ५ लाखमा ल्याउनु उचित देखिन्छ। सो भन्दा बढीको रकम डिपोजिट फिर्ता &#
|
१७ असार, काठमाडौं। नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले चुक्ता पुँजी १५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने निर्णय गरेको छ। कम्पनीको बिहीबार सम्पन्न प्रथम वाषिक साधारणसभाले यस्तो निर्णय गरेको हो। हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ५ अर्ब रूपैयाँ छ। साधारणसभाले सञ्चालक समितिका अध्यक्ष महेश कुमार गुरागाईंले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ। आव २०७२ ७३ को लागि लेखापरीक्षकमा सूबोध एण्ड एशासियट्स्, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स् लाई नियुक्त गरेको छ। कार्यक्रममा अर्थराज्य मन्त्री दमोदर भण्डारी आगामी आवका लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट बक्तव्यमा बीमा सम्बन्धी बिबिध कार्यक्रमहरु समावेश गरिएको उल्लेख गरेको बताए। मन्त्री भन्डारीले जनताको स्वास्थ्यलाई सहज बनाउन स्वास्थ्य बीमा लागू गर्ने बताए। कृषि तथा पशुपालन व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न प्रत्येक कम्पनीले आफ्नो व्यवसायको ५ प्रतिशत बराबर कृषि तथा पशु बीमा गर्नु पर्ने उनले बताए। भन्डारीले तेश्रो पक्ष बीमा र यात्रु बीमालाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले क्षतिपूर्तिको रकममा बृद्दी गरेको हुनाले सोको ब्यबस्थाको लागि सबै बीमकलाई समेटि कोष खडा गरी अघि बढाउन नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई निर्देशनसमेत दिए। पुनर्बीमा कम्पनीको अगुवाईमा सबै बीमक कम्पनीहरुको सहभागितामा कृषि, पशु तथा लघु बीमा कम्पनी स्थापनाको लागि कार्य अगाडी बढाइएको छ। बीमा क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी बिशेष प्रकारका वित्तीय औजार जारी गर्ने सरकारको कार्यक्रम रहेको भण्डारीले जानकारी दिए। बीमा समितिका अध्यक्ष प्रा. डा फत्त बहादुर केसीले पुनर्बीमा कम्पनीले आफ्नो प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई अभिबृद्धि गर्दै सक्षम पुनर्बीमक बन्न सकोस भन्ने कामना गरे।
|
कारोबार संवाददाता काठमाडौं, १९ असार खानीखोला जलविद्युत् योजनाको सामूहिक लगानी कोष(म्युच्युअल)लाई छुट्ट्याएको साधारण सेयरको पुनः बाँडफाँड हुने भएको छ। बिक्री प्रबन्धकले सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्ट्याएको सेयर नियमविपरीत बाँडफाँड गरेपछि पुनः बाँडफाँड हुने भएको हो। कम्पनीले निष्कासन गरेको ९ लाख ३१ हजार ४२९ कित्ता सेयरमध्ये ४६ हजार ५७१ कित्ता सामूहिक लगानीकोष र १८ हजार ६२९ कित्ता कर्मचारीका लागि छुट्ट्याएकोे छ। सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्ट्याएको सेयरमध्ये विभिन्न ७ सामूहिक लगानी कोषलाई बाँडफाँड गरेको थियो। कम्पनीको साधारण सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सिभिल क्यापिटलले सामूहिक लगानी कोषलाई नभई कोषका योजनाहरूलाई पनि सेयर बाँडफाँड गरेको थियो। सो बाँडफाँडमा प्राविधिक त्रुटि भएकाले बोेर्डको सुझाबसहित पुनः बाँडफाँड गर्ने लागेको सिभिल क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पराज विष्टले बताए। नियमावलीअनुसार सामूहिक लगानी कोषका योजनाअनुसार नभई कोषअनुसार नै बाँडफाँड गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता नीरज गिरीले बताए। तर, सिभिल क्यापिटलले सिद्धार्थ म्युच्युअल फन्डका २ योजनालाई पनि अन्य कोष सरह नै सेयर छुट्ट्याएपछि मर्चेन्ट बैंकर एसोसिसनले धितोपत्र बोर्डमा उजुरी गरेको थियो। एक सामूहिक लगानी कोषले ७ हजार २४३ कित्ता पाउनुपर्नेमा ६ हजार २६८ कित्तामात्र पाएका छन्। सिद्धार्थ म्युच्युअल फन्डका २ योजनामा अन्य सामूहिक लगानीकोष सहरनै सेयर दिइएपछि समस्या आएको थियो। सोमध्ये नागरिक लगानी कोषले ३ हजार १११ कित्ता पाउनु पर्नेमा २ हजार ६९२ कित्ता मात्र पाएको छ। नियमअनुसार कोषलाई दिनुपर्ने सेयर कोष योजनालाई बाँडफाँड गरेको हुनाले बोर्डसँग सोधपुछ गरेका बताउँदै मर्चेन्ट बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रवीण रमण पराजुली भने, “निवेदक सामूहिक लगानी कोषको योजनाभन्दा पनि बाँडफाँड गर्ने संस्थाले सोच्नुपर्ने हो। ” सामूहिक लगानीकोष भनेको नै योजनाहरू रहेको बताउँदै सिद्धार्थ म्युच्युअल फन्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धु्रव तिमिल्सिनाले भने, “बोर्डले एकाइधनीको हित हेर्न भएकाले, योजनाको संख्या र योजनाको आकारअनुसार बाँडफाँड हुनुपर्छ। ” सबै एकाइधनीलाई समान व्यवहार गर्नका लागि प्रत्येक एकाइधनीलाई समान फाइदा हुने गरी बाँडफाँड हुनुपर्ने उनको तर्क छ। बोर्डले कोषलाई दिनुपर्ने सेयर योजनाअनुसार बाँडफाँड भएको स्वीकार गर्दै सिभिल क्यापिटलले पुनः बाँडफाँड गर्ने जानकारी बोर्डलाई दिएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक परिष्ठनाथ पौड्यालले बताए। “नियमअनुसार योजनालाई नभई कोषलाई दिने हो, सिभिलले नियमअनुसार गर्न तयार भएकाले पुनः बाँडफाँड हुन्छ, ” उनले भने। म्युच्युअल फन्डलाई छुट्ट्याइएको खानीखोलाको सेयर पुनः बाँडफाँड हुने
|
मुना कुँवर काठमाडौं, १९ असार हालसम्म लागतको आधारमा बाली बिमा गर्दै आइरहेका कृषकहरूले अबदेखि भने उत्पादनमा आधारित बालीको बिमा गर्न पाउने भएका छन्। बिमा समितिले उत्पादनमा आधारित अन्न तथा बीउ बाली बिमा योजना जारी गरेपछि कृषकले यस्तो सुविधा पाउने भएका हुन्। कृषि तथा बाली बिमाअन्र्तगत बिमा कम्पनीले विभिन्न पशु तथा बालीको बिमा गर्दै आएका छन्। हालसम्म कम्पनीहरूले बाली लगाउँदा लाग्ने खर्चको आधारमा बिमा गर्दै आएका थिए। कृषकले कुनै बाली लगाउन सुरु गरेदेखि भिœयाउने समयसम्ममा लागेको लागतको आधारमा बिमा गरिन्थ्यो। तर, अबका दिनमा भने कृषकले बाली उत्पादन आधारमा अन्न तथा बीउ बालीको बिमा गर्न पाउने भएका छन्। अर्थात् कृषकले लगाएको बाली जति उत्पादन हुन्छ सोही आधारमा बिमा गर्न सकिनेछ। सरकारले नेपालको कृषि क्षेत्रको व्यावसायिक वृद्धि गर्न कृषि बिमा सञ्चालन गरेको हो। ०६९ सालदेखि सुरु भएको कृषि बिमाअन्र्तगत विभिन्न बिमालेख जारी हुँदै आएका छन्। योसँगै कृषकहरूलाई सुविधा दिन उत्पादनमा आधारिता बिमा योजना सार्वजनिक गरिएको बिमा समितिको उप–निर्देशक कुन्दन सापकोटाले बताए। “यसले कृषि बिमामा विविधता ल्याउनेछ, ” उनले भने। उक्त बिमा योजना अवधिभित्र बालीमा हानि नोक्सानीमा भएमा बिमकले बाली उत्पादनको मूल्यअनुसार क्षतिको ९० प्रतिशतसम्म रकम भुक्तानी गर्छ। योजनाले आगलागी, चट्याङ, भूकम्प, बाढीपहिरो, आँधीबेहरी, आकस्मिक, कीरा तथा रोगबाट हुने हानि नोक्सानीको जोखिम बहन गर्छ। एक हेक्टरमा उब्जनी हुने परिमाणलाई बास्तविक मूल्यले गुणा गर्दा आउने रकमको आधारमा नै बिमांक रकम तोकिनेछ। कृषि विकास मन्त्रालयका अनुसार सम्बन्धित बालीको अघिल्लो वर्षको राष्ट्रिय उत्पादकत्वलाई उत्पादनको परिमाणको आधार बनाइनेछ भने राष्ट्रिय बीउ बिजन कम्पनीले तोकेको अघिल्लो वर्षको सो बालीको बीउको मूल्यका आधारमा उत्पादन भएको बालीको मूल्य तोकिनेछ। राष्ट्रिय बीउ बिजन कम्पनीले नतोकेको बीउको मूल्यको हकमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले तोकेको बीउको मूल्यलाई आधार मानिनेछ। यसरी निर्धारण गरिएको बिमांकको पाँच प्रतिशत बिमाशुल्क लाग्नेछ। जसमध्ये ७५ प्रतिशत रकम सरकारले अनुदान दिनेछ। तर, अन्न बीउ बाली उत्पादनको धनी वा निजको एकाघर परिवारका सदस्यको लापरबाहीले, जानाजान मनोरञ्जनको उद्देश्यले वा रिसइबी साध्ने कार्यको कारणबाट क्षति भएमा, कानुनी निकायको आदेशमा बालीलाई नष्ट गर्नुपर्ने भएमा, चोरी भएमा, नेपाल सरकारद्वारा तोकिएका नियम, नीति, निर्देशन, कार्यविधि तथा बिमालेखको सर्तमा तोकिएबमोेजिम निश्चित प्रक्रिया पूरा नगरे लगायतका कारणले बालीको क्षतिको भएमा बिमक दाबी भुक्तानी गर्न बाध्य नहुने बताइएको छ। उत्पादन गर्दा प्रयोग गरिने बिउको स्रोत नेपाल सरबारबाट स्वीकृति प्राप्त सरकारी, अर्धसरकारी निकाय वा निजी क्षेत्रको हुनुपर्नेछ। साथै बीउ उत्पादन गरिने बालीको जात राष्ट्रिय बीउ बीजन समितिबाट रजिस्ट्रसन दर्ता भई नेपाल सरकारबाट क्षेत्रगत सिफारिस गरिएको जातको हुनुपर्ने बताइएको छ। त्यस्तै बीज वृद्धिको स्तर खुलाउनु पर्ने, बाली उत्पादन गरिने जग्गाको माटोको बढीमा तीन वर्ष अघिसम्मको अवधिमा परीक्षण गरी सोको नतिजाको आधारमा सिफारिस मलखद तथा सूक्षम खाद्य तत्वको प्रयोग भएको हुनुपर्ने, झारपातको उचित व्यवस्थापन भएको हुनुपर्ने, सिँचाइको व्यवस्थापन भएको हुनुपर्ने, बीउको परीक्षण नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त प्रयोगशालामा भएको हुनुपर्ने लगायतका सर्त बिमितले पालना गर्नुपर्नेछ। बाली बिमा अब उत्पादनका आधारमा
|
काठमाडौं, २० असार (कास) नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एनआईबी) र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सहकार्यमा पशुपति क्षेत्रको महास्नानघर मर्मत गरी पशुपति संग्रहालयका रूपमा विकास गरिने भएको छ। ‘जनसहभागिता र विकास’ अन्तर्गतको यस कार्यक्रमको सम्झौता पत्रमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा. गोविन्द टण्डन र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका थिए। सो सम्झौता गरेको एक वर्षभित्र महास्नानघर र तीन वर्षभित्रमा पशुपति संग्रहालय सञ्चालन गर्ने गरी कार्य सम्पादन हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सम्झौताअनुसार भूकम्पले क्षति भएको सो महास्नानघरको पुनर्निर्माण एवं मर्मत सम्भार कार्य लागि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले प्रतिवर्ष १ करोड रुपैयाँको दरले ३ वर्षमा ३ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्नेछ। एनआईबीको सहयोगमा महास्नानघर मर्मत गरिने
|
कारोबार संवाददाता काठमाडौं, २० असार सरकारले दर्ता प्रक्रिया र अनुगमनमा कडाइ गरेसँगै नयाँ सहकारी संस्था खुल्ने क्रम घट्दै गएको छ। दोस्रो जनआन्दोलनपछि अन्तरिम संविधानमै सहकारीलाई आर्थिक खम्बाको स्थान दिइएपछि एकाएक सहकारीप्रतिको आकर्षण ह्वात्तै बढेको थियो। तर, सहकारी विभागले गत वर्षदेखि नगरपालिकामा बचत तथा ऋण सहकारीको दर्ता बन्द र अन्य सहकारीका लागिसमेत दर्ताका लागि कडाइ गरेपछि दर्ता घटेको हो। त्यसअघि विभागले दर्ता अगाडि संस्थापक सदस्यलाई अनिवार्य तालिमका साथै संस्थागत सहकारी खोल्न बन्द र कार्यक्षेत्रसमेत सीमित बनाइ दिएको थियो। सहकारी विभागले अनुगमनमा कडाइ गरेपछि पनि आवश्यक परेका व्यक्तिले मात्र सहकारी खोलेकाले पहिलाजस्तो सहकारीको दर्ता हुन छोडेको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव काशीनाथ मरासिनिले जानकारी दिए। “कमाउने उद्देश्य राखेर सहकारी दर्ता गर्ने काम निरुत्साहित भएकाले दर्तामा कमी आएको हो, ” उनले भने। विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०६२/६३ मा सहकारीको दर्ता वृद्धिदर ६ प्रतिशत थियो। सहकारीको दर्ता बढ्दै गएर वृद्धिदर आव ०६५/६६ मा २७ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। त्यसपछिका वर्षमा भने सहकारीको दर्ता क्रम बढ्दै गएको देखिएको छ। देशभरमा सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा ३५ सयको हाराहारीमा सहकारी छन्। दुई वर्षअघिसम्म सातामा ५० वटासम्म सहकारी दर्ता हुने काठमाडौंमा नयाँ व्यवस्थापछि थोरै सहकारी दर्ता हुने गरेको छ। विभागले ०६७ भदौ १ देखि उपत्यकामा सहकारीको दर्ता अगाडि संस्थापक सदस्यलाई आधारभूत सहकारी तालिम अनिवार्य गरेको हो। त्यस्तै, असोज १५ देखि देशभर नै संस्थागत सहकारी दर्ता बन्द गरेको थियो। विभागको यस व्यवस्थाले तिनवटै जिल्लामा सहकारी दर्ता घटेको हो। यसैगरी वैशाखदेखि लागू भएको सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्ड–२०६८ ले कार्यक्षेत्र कम बनाएपछि सहकारीप्रतिको आकर्षण कम भएको हो। सहकारीमा विकृति बढेपछि दुई वर्षदेखि विभागले सहकारी दर्ता र अनुगमनलाई कडाइ गर्दै लगेको हो। विभागले नयाँ मापदण्ड लागू गर्नुका साथै सञ्चालकलाई सहकारी ऐन कानुनलगायत आधारभूत ज्ञान दिने उद्देश्यले विभागले दर्ताभन्दा अगाडि अनिवार्य तालिमको व्यवस्था गरेको हो। त्यस्तै संस्थागत सहकारीहरूले कार्यक्षेत्र बाहिर कारोबार गर्ने र व्यापार रूपमा ऐनविपरीत चलेको पाइएपछि संस्थागत सहकारी दर्ता बन्द गरिएको विभागका अधिकारी बताउँछन्। यसैगरी गत वर्षदेखि नगरपालिकामा र यससँग जोडिएका गाविसमा समेत बचत तथा ऋण सहकारीको दर्ता बन्द गरिएको छ। सरकारले सहकारीको दर्ता र अनुगमनलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ ऐन ल्याउनेसमेत तयारी गरिरहेको छ। हाल देशभर ३२ हजार ६०० सहकारी दर्ता भएका छन्। क्षेत्रगत रूपमा सबैभन्दा बढी सहकारी मध्यमाञ्चलमा छन् भने सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिमाञ्चलमा रहेको विभागले जनाएको छ। सहकारीको दर्ता घट्दै
|
मुना कुवँर काठमाडौं, २० असार निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले जारी गरेका बिमालेखमध्ये मोटर बिमालेखको हिस्सा अधिक रहेको देखिएको छ। सवारी साधनको तेस्रो पक्ष बिमालाई सरकारले अनिवार्य गरेपछि तुलनात्मक रूपमा यस्तो बिमालेख धेरै जारी हुने गरेको बिमा समितिले बताएको छ। त्यस्तै, सरकारले अनिवार्य गरेको सम्पत्तिको बिमाअन्तर्गत अग्नि बिमा योजना धेरै जारी हुने बिमालेखमध्ये दोस्रोमा पर्छ। बिमा समितिको चालू आवको तेस्रो त्रैमासिक तथ्यांकअनुसार निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले ९ लाख ४१ हजार ६३० बिमालेख जारी गरेका छन्। जारी भएका बिमालेखमध्ये मोटर बिमालेखको हिस्सा ७१ प्रतिशत छ। अर्थात् चैतसम्ममा ६ लाख ७४ हजार ४४६ मोटर बिमालेख जारी भएका छन्। त्यस्तै, १ लाख ४८ हजार ६२३ अग्नि बिमालेख जारी भएका छन्। यो संख्या जारी भएका कुल बिमालेखको १५ प्रतिशत हो। बिमा कम्पनीहरूले जारी गर्ने बिमालेखमध्येमा अधिकांश सरकारले अनिवार्य गरेका बिमालेख मात्रै बढी जारी हुने गरेका छन्। यसले बिमा कम्पनीहरूले आफैंले पनि बिमा व्यवसाय वृद्धिका लागि खासै मेहनत नगरेको प्रष्ट हुने विज्ञ रवीन्द्र घिमिरेले बताउँछन्। “सरकाले बिमालाई अनिवार्य गरिदिँदा बिमा कम्पनीलाई व्यवसाय गर्न सहज भएको छ, ” उनले भने। बिमा कम्पनीहरूले आफैंले केही गर्न नचाहने र समितिले सकेसम्म बिमा योजना अनिवार्य गरिदेखोस् भन्ने मनसाय राख्ने गरेको बिमा समितिका अध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले बताए। “बिमकहरू व्यवसाय आफंै दैलोमा आइदेओस् भन्ने चाहन्छन्, त्यसैले पनि अन्य बिमा योजनाको व्यवसाय अगाडि बढ्न नसकेको हो, ” उनले भने। तर, बिमा समितिले योजनालाई अनिवार्य गरे पनि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको तयारी गर्ने काम भने बिमा कम्पनीले नै गरेको युनाइटेड इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेखर बरालले बताए। ” समितिले त अनिवार्य मात्रै गरिदिएको छ तर, हरेक स्थानमा पुगेर सेवा दिने काम भने हामीले गरेका छौं, ” उनले भने। त्यसैले बिमकहरू चुप लागेर बसेको भन्न नमिल्ने उनले बताए। सवारी साधन दुर्घटना हुँदा तेस्रो पक्षलाई हानि–नोक्सानी भएको अवस्थामा क्षतिपूर्तिका लागि सम्बन्धित पक्षले बन्द–हड्तालजस्ता आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था थियो। यही समस्यालाई द्रिष्टिगत गरी सरकारले तेस्रो पक्ष बिमालाई अनिवार्य गरेको हो। यो व्यवस्थाअनुसार सवारी साधनले तेस्रो पक्षलाई क्षति पु¥याएको खण्डमा बिमा कम्पनीले नै दाबी भुक्तानी गर्छ। मानवीय क्षति भइ मृत्यु भएको खण्डमा ५ लाख रुपैयाँ र मेडिकलबापत २ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ। चालू आवको पहिलो नौ महिनामा जम्मा १ सय हवाई बिमालेख जारी भएको छ। त्यस्तै, २ हजार ३१४ कृषि बिमालेख, ७ हजार ५२५ इन्जिनियरिङ बिमालेख, ४० हजार ४६४ सामुद्रिक बिमालेख जारी भएको तथ्यांकले देखाएको छ। त्यस्तै, सो अवधिमा कम्पनीहरूले १० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बिमाशुल्क आम्दानी गर्न सफल भएका छन् भने १० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खुद दाबी भुक्तानी गरेका छन्। चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्मको विवरण मोटर बिमालेखको हिस्सा अधिक
|
२० असार, काठमाडौं। लुम्बीनी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) शोहनदेव पन्तले राजिनामा दिएका छन्। सञ्चालक समितिले राजिनामा स्वीकृत गरेपछि आइतबार साँझ पन्तले कर्मचारीहरुलाई विद्युतीय पत्राचार (इमेल) गरी आफु बैंकबाट बाहिरिएको जानकारी गराएका थिए। लगभग कोल्याप्स हुने अवस्थामा पुगेको लुम्बीनी बैंक सुधारका लागि राष्ट्र बैंकको आग्रहमा उनी १० वर्षअघि सीइओ नियुक्त भएका थिए। ‘१० वर्ष पसिना काढेँ, अब केही समय विश्राम गर्छु, ’ पन्तले सोमबार अनलाइनखबरसँग भने- ‘त्यसपछि साथीभार्इसँग सल्लाह गरेर नै अघि बढ्छु। ’ आफु बैंक सुधारका लागि आएको र अहिले बैंकका सबै सूचकांकहरु स्वस्थ्य भएकाले स्वच्छाले पद त्यागेको उनले बताए। ‘म बैंक सुधार गर्न आएको हुँ, अहिले बैंकको अवस्था पूर्णरुपमा सुधि्रएको छ, ’ उनले भने- ‘मिसन पुरा भयो, त्यसैले छाडेको हुँ। ’ पन्तले सम्हाल्दा लुम्बीनी बैंकको खराब कर्जा ४० प्रतिशतभन्दा बढी थियो। अहिले बैंकको खराब कर्जा अहिले बैंकको खराब कर्जा ०. ९२ प्रतिशत छ। खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा तल हुनुलाई राम्रो मानिन्छ। यस अर्थमा अहिलेको खराब कर्जालाई हेरेर विश्लेषण गर्दा बैंकको अवस्था निकै बलियो छ। पन्तले २०६२ सालमा लुम्बीन बैंक सुधारको जिम्मा लिएका थिए। ५५ वर्षीय पन्तले २०४१ सालबाट बैंकिङ करियर सुरु गरेका थिए। लुम्बीनी बैंक बैंक अफ काठमाण्डू लगायत केही विकास बैंकसँग मर्जरको प्रक्रियामा छ। राष्ट्र बैंकले चाँडै नै मर्जरको अन्तिम प्रदान गर्दैछ। १० दिनभित्रै एकीकृत कारोबार गर्ने लक्ष्य छ।
|
कारोबार संवाददाता काठमाडौं, २१ असार नेपाल राष्ट्र बैैंकले तोकेको चुक्ता पुँजी पु¥याउनका लागि वाणिज्य बैंकहरूले साना र क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकलाई किन्न थालेका छन्। गाभ्ने गाभिने (मर्जर) प्रक्रिया झन्झटिलो लामोसमेत हुने भएकाले बैंकहरू पछिल्लो समय खरिद बिक्री (एक्विजिसन)लाई प्राथमिकता दिन थालेका हुन्। पछिल्लो एक महिनायता पाँचवटा वाणिज्य बैंकहरूले एक्विजिसनका लागि सम्झौता गरी प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। सानिमा बैंकले सर्लाहीको बागमती डेभलपमेन्ट बैंक किन्ने सहमति गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसैगरी ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडले लमजुङमा रहेको प्यासिफिक डेभलपमेन्ट बैंक किन्ने सम्झौता गरेको छ। यस्तै प्राइम कमर्सियल बैंकले विराटलक्ष्मी विकास बैंक र कन्ट्री डेभलपमेन्ट बैंकसँग खरिद बिक्री सम्झौता गरेको छ। लक्ष्मी बैंकले बनेपाको प्रोफेसनल दियालो बैंंकलाई एक्वाएर गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो। यस्तै सेञ्चुरी बैंकले भैरहवाको इनोभेटिभ डेभलपमेन्ट बैंकलाई किन्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खरिद बिक्रीका लागि केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७० कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। उक्त नियमावली कार्यन्वयनमा आएको तीन वर्षसम्म न्यून मात्र संस्थाहरूको खरिद बिक्री भएको थियो। “मर्जर गर्दा लामो समय लाग्ने र धेरै पक्षलाई रिझाउनुपर्ने स्थिति छ, ” विकास बैंकलाई एक्विजिसन गर्दै गरेका एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, “त्यसैले एक्विजिसन गर्नु धेरै सजिलो हो। ” मर्जरमा जादा कम्पनीका सञ्चालक, उच्च तहका कर्मचारी तथा सेयरधनीले समेत बार्गेनिङ गर्ने भएकाले मर्जरभन्दा एक्विजिसन सजिलो हुने उनको भनाइ छ। नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्याल मर्जरमा दुवै संस्थाको स्वार्थलाई मिलाएर लैजानुपर्ने भएकाले तुलनात्मक रुपमा एक्विजिसन सजिलो भएको बताउछन्। राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी ४ देखि २५ गुणासम्म बढाउने घोषणा गरेको थियो। मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाअनुसार ०७४ असारसम्ममा वाणिज्य बैंकले ८ अर्ब, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले २ अर्ब ५० करोड, ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकले १ अर्ब २० करोड र १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकले ५० करोड चुक्ता पुँजी पु¥याउनुपर्ने छ। त्यस्तै, राष्ट्रियस्तर र १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीले ८० करोड र १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएकाले ४० करोड पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था छ। पुँजी पु¥याउने समय नजिकिँदै जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दबाब बढ्दै गएको छ। उनीहरूले बोनस तथा हकप्रद सेयरका साथै मर्जर र एक्विजिसनका लागि लागिरहेका छन्। २ दर्जनभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जरको प्रक्रियामा छन्। एक्विजिसनमा वाणिज्य बैंकहरूको आकर्षण
|
मुना कुँवर काठमाडौं, २१ असार नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले नेपाल बाहिर पनि आफ्नो व्यवसाय विस्तार गरेको छ। कम्पनीले सार्क मुलुकहरूका बिमा कम्पनीहरूसँग पुनर्बिमा सम्झौता गरेको छ। भुटान तथा अफगानिस्तानस्थित बिमा कम्पनी तथा पुनर्बिमा कम्पनीले नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीसँग पुनर्बिमाको सम्झौता गरिसकेका छन्। अफगानिस्तानस्थित अफगान ग्लोबल इन्स्योरेन्स कम्पनीले २ करोड रुपैयाँबराबरको जोखिम नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीसँग पुनर्बिमा गराएको छ। यो रकम उक्त कम्पनीको कुल व्यवसायको ७. ५ प्रतिशत हो। त्यस्तै, भुटानको भुटान इन्स्योरेन्स कम्पनीले ६० लाख रुपैयाँबराबरको पुनर्बिमा गरेको छ। यो रकम उक्त कम्पनीको कुल व्यवसायको ५ प्रतिशत हो। भुटानकै पुनर्बिमा कम्पनी जीआईसी भुटान री कम्पनीले आफ्नो व्यवसायको करिब १० प्रतिशत अर्थात् ७५ लाख रुपैयाँबराबरको पुनर्बिमा गरेको छ। बिमा कम्पनीले सर्वसाधारणको जोखिम बहन गर्छन्। त्यस्तै, बिमा कम्पनीले पनि आफ्नो क्षमताभन्दा बढी जोखिम भएमा फेरि बिमा गराउँछन्। जसलाई पुनर्बिमा भनिन्छ। यसरी पुनर्बिमा गर्दा पुनर्बिमा कम्पनीको रेटिङ आधारमा गरिन्छ। यसका लागि कम्पनी स्थापना भएको तीन वर्ष हुनुपर्छ। तर, नेपालमा पुनर्बिमा कम्पनीको रेटिङ हुनुअगावै सार्क मुलुकमा बिमा कम्पनीहरूले बिमा गराएका छन्। नेपालको पुनर्बिमा कम्पनीमा सरकारी लगानी भएकाले अन्य मुलुकहरूले रेटिङ नहुँदै बिमा गराएको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरायु भण्डारीले बताए। उनले भने, “सरकारी कम्पनीमा जोखिम कम हुने भएकाले पनि अन्तरराष्ट्रिय बिमा कम्पनीले हामीलाई विश्वास गरेका हुन्, ” उनले भने। हाल सार्कस्तरमा व्यवसाय विस्तार गरेको कम्पनीले आगामी वर्षदेखि भने व्यवसायलाई अन्य मुलुकमा पनि विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ। यद्यपि अहिले नै सार्क बाहिरका मुलुकबाट पुनर्बिमाको प्रस्ताव नआएको हैन। “अरबी मुलुकहरू, इरान, ओमनलगायतका मुलुकबाट पुनर्बिमाका लागि प्रस्ताव आइरहेको छ। ” सीईओ भण्डारीले भने, “तर, ती क्षेत्रहरू हाम्रो अधिकारभित्र नपर्ने भएकाले हामीले पुनर्बिमा गर्न नपाएका हौं। ” आगामी वर्षदेखि भने क्षेत्रअधिकार विस्तार गरी ती कम्पनीहरूको पुनर्बिमा गरिने उनले जानकारी दिए। नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको नेपालको पहिलो पुनर्बिमा कम्पनी हो। नेपालस्थित बिमा कम्पनीहरूले अन्तरराष्ट्रिय कम्पनीसँग पुनर्बिमा गर्दा वार्षिक ३ अर्बभन्दा बढी बाहिरिँदै आएको थियो। सोही क्रमलाई रोक्न नेपाल सरकार तथा बिमा कम्पनीहरूको लगानीमा उक्त कम्पनीको स्थापना भएको हो। कम्पनीमा जीवन बिमा कम्पनीहरूको १८. ०६, निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको ३८. ३९ प्रतिशत र नेपाल सरकारको ४३. ५५ प्रतिशत हिस्सा छ। दुई वर्षअघि स्थापना भएको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले नेपाली बिमा कम्पनीहरूको कुल व्यवसायको कम्तीमा पनि ५ प्रतिशत पुनर्बिमा गर्दै आएको छ। ५ अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको उक्त कम्पनीको हालै सम्पन्न साधारणसभाले चुक्ता पुँजी १५ अर्ब पु¥याउने प्रस्ताव पारित गरेको छ। विदेशतिर व्यवसाय बढाउँदै नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी
|
भुवन पौडेल काठमाडौं, २२ असार कानुनी अस्पष्टताका कारण सामूहिक लगानी कोषहरूले ‘फर्दर पब्लिक अफरिङ’(एफपीओ)मा सहुलियत स्वरूप ५ प्रतिशत सेयर पाउन सकेका छैनन्। सामूहिक लगानीकोष नियमावली २०६७ र धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा भएको अस्पष्टताले एफपीओ जारी भइसके पनि सामूहिक लगानी कोषले एफपीओ नपाएका हुन्। सामूहिक लगानीकोष नियमावलीअनुसार सार्वजनिक निष्कासनमा कोषहरूले ५ प्रतिशत सेयर पाउनुपर्छ। तर, पछिल्लो समय ३ कम्पनीले एफपीओ निष्कासन गरे पनि सामूहिक लगानी कोषलाई ५ प्रतिशत सेयर छुट्ट्याएनन्। गत मंसिरमा शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले प्रतिकित्ता ६५० रुपैयाँका दरले ५ लाख १० हजार ९८८ कित्ता सेयर एफपीओमार्फत सर्वसाधारण बिक्री गरी पुँजी संकलन ग¥यो। कम्पनीले ५५० रुपैयाँ प्रिमियममा एफपीओ निष्कासन गरेको थियो। गत पुसमा रिलायन्स लोटस फाइनान्सले पनि पुँजी वृद्धिका लागि प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँका दरले ५ लाख १४ हजार २८६ कित्ता सेयर एफपीओमार्फत निष्कासन ग¥यो। फाइनान्सले भने अंकित मूल्यमा नै एपीओ निष्कासन ग¥यो। फागुनमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले संस्थापक र सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व ७० र ३० कायम गर्नका लागि प्रतिकित्ता ६०१ रुपैयाँका दरले ९० लाख ६९ हजार ३८८ कित्ता सेयर एफपीओमार्फत सर्वसाधारणमा बिक्री ग¥यो। यी कम्पनीले सामूहिक लगानीकोषलाई दिनुपर्ने सेयर छुट्ट्याएनन्। एफपीओ निष्कासन एक पटक प्राथमिक निष्कासन गरिसकेको कम्पनीले निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर मात्र बिक्री गर्छन्। एफपीओका लागि सामूहिक लगानी कोषहरूले पनि खासै ध्यान नदिएको मर्चेन्ट बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रविण रमण पराजुली बताए। “ नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि एफपीओ र प्राथमिक निष्कासनमा फरक भएको भनेकाले पनि त्यहीअनुसार काम गरेको हो, ” पराजुलीले भने, “बोर्डले दिएको सुझाव तथा धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीको परिभाषाअनुसार नै हामीले काम गरेको हौं। ” कानुनअनुसार एफपीओ परिभाषा प्रष्ट नहुँदा पनि समस्या आएको हो। कम्पनी ऐनअनुसार विवरण पत्र निष्कासन गरेपछि सार्वजनिक निष्कासन नै हुने उल्लेख छ। दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीले एफपीओलाई नयाँ निष्कासन भनेको छ। नयाँ निष्कासन भए पनि विवरण पत्र पनि प्रकाशित गर्न भनेको छ। नियामकले एफपीओलाई स्पष्ट परिभाषित गर्न नसक्दा धेरै अन्यौलता देखिएको हो। त्यसका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्पष्ट पर्नु जरुरी देखिएको सरोकारवाला बताउँछन्। नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार साधारण सेयरको निष्कासनमा मात्र लगानी कोषका लागि छुट्ट्याउनु पर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले बताए। आईपीओमा ५ प्रतिशत छुट्ट्याउने व्यवस्था सामूहिक लगानी कोषको विकासका लागि सहुलियत दिइएको हुनाले एफपीओ निष्कासनमा अनिवार्य नहुने उनले बताए। अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासमा पनि साधारण सेयरको निष्कासनमा सामूहिक लगानीकोषलाई सेयर नछुट्ट्याइने गिरीको भनाइ छ। “भर्खरै सुरु भएको सामूहिक लगानीकोषलाई प्रवद्र्धन गर्न नेपालमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो, ” गिरीले भने। सामूहिक लगानी कोषले एफीओमा ५ प्रतिशत पाएनन्
|
कारोबार संवाददाता काठमाडौं, २२ असार नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले सेवा निवृत्त भएलगत्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न नपाउने व्यवस्था हुन लागेको छ। राष्ट्र बैंकमा रहँदा निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउने र अवकाश हुनासाथ तिनै संस्थामा उच्च तहमा नियुक्ति लिने प्रवृत्ति बढेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न समयावधि तोकिएको हो। अर्थ समितिबाट मंगलबार पारित भएको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८, लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा तहअनुसार नै बैंकमा काम गर्न नपाउने समयसीमा समेत तोकिएको छ। विधेयकमा डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकहरूले सेवा निवृत्ति भएको तीन वर्षसम्म र निर्देशक र त्यसभन्दा तल्ला तहबाट सेवा निवृत्त भएको दुई वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो। यसैगरी गभर्नरबाट सेवानिवृत्त हुनेले भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जागिर खान पाउँदैनन्। यसअघि कुनै व्यवस्था नहुँदा सेवानिवृत्त लगत्तै निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लगायतका पदमा जागिर खाने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। अहिले पनि धेरै बैंकको उच्च तहमा राष्ट्र बैंकबाट अवकाशप्राप्त कर्मचारी छन्। राष्ट्र बैंकबाट अवकाश पाएलगत्तै आफूले नियमन गरेका संस्थामा जागिर खाँदा स्वार्थ बाझिने भन्दै यसलाई रोक्न खोजिएको हो। विधेयकको मस्यौदामा ५ वर्षसम्म रोक लगाउने व्यवस्था गरे पनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको प्रस्तावमा समितिले समय सीमा घटाएको हो। मंगलबारको बैठकमा गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले दक्ष जनशक्तिलाई बैंकिङ क्षेत्रबाट टाढा राख्न नहुने भन्दै राष्ट्र बैंकबाट अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई लामो समयसम्म रोक लगाउनु उपयुक्त नहुने बताए। यद्यपि राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कायम राख्ने विषयमा भने सम्झौता गर्न नहुने उनको भनाइ थियो। यसैगरी विधेयकमा राष्ट्र बैंकले खर्च गर्नका लागि सरकारको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान हटाइएको छ। यो व्यवस्थाका कारण राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता हनन हुने भन्दै आलोचना भएको हो। समितिबाट पारित प्रतिवेदन अब संसद्को पूर्ण बैठकमा पेस हुनेछ। पूर्ण संसद्बाट पारित भएपछि विधेयकका व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछन्। राष्ट्र बैंकका सेवा निवृत्त उच्चपदस्त कर्मचारीलाई तीन वर्षसम्म अन्य बैंकमा काम गर्न रोक्
|
२१ असार काठमाडौं। जापान मनि एक्प्रेस कम्पनी छैठौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ। नेपालको अधिकांश प्रमुख बैंकहरुसँग सहकार्य गर्दै मुलुकभर ५००० आफ्नै एजेन्टहरुबाट बिप्रेसण सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको कम्पनीले जनाएको छ। अन्तरास्ट्रियरुपमा रेमिट्यान्स भित्र्याउने मात्र नभई हाल थप सेवा प्रदान गर्दै डोमेस्टिक रेमिट्यान्स पनि सुचारी गरि आफ्नो सञ्जाल बिस्तार गरिसकेको कम्पनीले आफ्नै बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था समेत सुरू गरिसकेको छ। कम्पनीले ग्राहकको सुविधालार्इ ध्यानमा राख्दै जापानस्थित कार्यालय शिनओकुबोमा सारेको छ। एकै स्थानबाट धेरै सेवा-सुबिधा उपलब्ध हुने गरी हवाईटिकट, बिभिन्न नेटफोन, लाइभ टिभीच्यानलहरुको सेवासुबिधा संचालन गरिएको छ। कार्यालय सरेको अवसरमा हामीले बिभिन्न नयाँ–नयाँ उपाहार योजनाहरु सुरु गरिएको छ। पैसा पठाउँदा, नेपाली रेस्टुरेन्टमा खानपिन गर्दा, हलाल फूडतथा ग्रोसरी शपमा किनमेल गर्दा र नेपाल वा अन्य मुलुकको हवाई टिकटमा सहुलियत दिन थालिएको छ।
|
भुवन पौडेल काठमाडौं, २३ असार लघुवित्त संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जामा पछिल्ला दिनमा समस्या बढ्न थालेको देखिएको छ। यस्ता संस्थाहरूले बिनाधितो प्रवाह गर्ने कर्जा समयमै असुली हुन नसक्दा संस्थाहरू नै समस्यामा पर्ने त्रास उत्पन्न भएको छ। तथ्यांकअनुसार लघुवित्त संस्थामा भाखा नाघेको कर्जा सतप्रतिशतले बढेको छ। चालू आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा यसरी भाखा नाघेको कर्जा परिमाण ९० करोड ६५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। यो गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ९२. ५५ प्रतिशतले धेरै हो। गत आवको तेस्रो त्रैमासमा ३६ लघुवित्त संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कर्जामध्ये ४७ करोड ८ लाख १७ हजार रुपैयाँबराबरको कर्जाको मात्र भाखा नाघेको थियो। लघुवित्त कम्पनीले प्रवाह गरेको कर्जाले भाखा नाघ्नु भनेको संस्थालाई नै खतरा हुनु हो। कर्जाको भाखा नाघेको अवस्थामा संस्थाले जोखिम व्यवस्थाबाट रकम छुट्याउनुपर्छ। भाखा नाघेको कर्जाको अंशले नै संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको अवस्थालाई दिशा स्पष्ट गर्छ। बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्ने ४१ लघुवित्तमा भाखा नाघेको ऋणीको संख्या ६३ हजार ४८६ जना रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। समयमा ऋण नतिर्ने ऋणीको संख्या पनि गत आवको चैत मसान्तसम्मको तुलनामा धेरै हो। गत आवमा यसरी ऋण लिई तिर्न ढिलो गर्ने ऋणीको संख्या ३२ हजार ७४२ मात्र थियो। चालू आवको तेस्रो त्रैमासमा भाखा नाघेको कर्जा बढ्नुमा तराई क्षेत्रमा भएको आन्दोलन मुख्य कारण रहेको माइक्रोफाइनान्स एसोसिएसनका अध्यक्ष धर्मराज पाण्डेले बताए। समान्यतयाः कर्जाको समयावधि भन्दा पनि कर्जा प्रवाह गरेको ३ महिना नाघेपछि त्यो कर्जालाई भाखा नाघेको कर्जामा राख्नुपर्ने पाण्डेको भनाइ छ। “हरेक वर्षको चैत महिना कर्जाको भाखा धेरै नाघ्ने समय नै हो, ” पाण्डेले भने, “त्यो समयमा कृषक हिउँदे खेतीको समयमा हुने भएकाले कर्जा चुक्ता गर्न सक्दैनन्। ” केही कम्पनीको भाखा नाघेको कर्जा बढेको देखिएपछि समग्रमा धेरै नबढेको पाण्डेको तर्क छ। लघुवित्त संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको जोखिम बढ्ने देखिएपछि त्यसको लागि अनिवार्य ‘प्रोभिजनिङ’ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। चालू आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा ४१ लघु वित्तीय संस्थाले एक अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पनि गरेका छन्। ऋणीले कर्जा चुक्ता गर्नुपर्ने मितिको ९० दिन नाघेको खण्डमा भाखा नाघेको कर्जा मानिन्छ। त्यसमा संस्थाले ९१ दिनको कर्जाका लागि कुल कर्जा रकमको २५ प्रतिशत ६ महिनाकोलाई ५० प्रतिशत र एक वर्ष बढी नाघेकोलाई सय प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्छ। लामो समयको तराई बन्दले लगानी गरेर पनि प्रतिफल लिन नसक्ने अवस्थाका कारण भाखा नाघेको कर्जा बढेको हुनसक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनी बताउँछन्। “चालू आवको दोस्रो तथा तेस्रो त्रैमासमा लगानीको वातावरण रहन सकेन, ” उनले भने। उनका अनुसार माइक्रोफाइनान्सको सुविधा उपभोग गर्नेमा धेरै तराईका कृषक छन्। “धितोबिना कर्जा दिने भएकाले संस्थाहरू पनि चनाखो र होसियार भएर लगानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ, ” पंगेनीले भने, “प्रतिकूल परिस्थितिको जोखिम व्यवस्थापन गर्न संस्थाले सक्नुपर्छ। ” चालू आवमा सबैभन्दा धेरै भाखा नाघेको कर्जा नेपाल ग्रामीण विकास बैंक रहेको छ। बैंकको ३६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ भाखा नाघेको कर्जा छ। बैंकको यो शिर्षकको कर्जा बढ्नुको मुख्य कारण ५ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकहरूको गाभिएर बनेको संस्था हो। लघुवित्तमा भाखा नाघेको कर्जा सतप्रतिशत वृद्धि
|
कारोबार संवाददाता काठमाडौं, २३ असार नेपाल धितोपत्र बोर्डले थप नयाँ निष्कासन (एफपीओ)मा निर्धारण हुने सेयर मूल्यमा एकरूपता ल्याउनका लागि नयाँ कार्यविधि बनाउने भएको छ। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले तय गरेको एफपीओको मूल्य बोर्डलाई सन्तोषजनक नलागेपछि कार्यविधि बनाउन लागेको हो। कम्पनी स्वयम्ले प्रिमियमसहितको सेयर मूल्य आफूखुसी तोक्दा समस्या आउने भएकाले एकरूपताका लागि कार्यविधि बनाउन लागेको हो। हालसम्म प्रिमियममा सेयर मूल्यमा निष्कासन गर्दा निश्चित विधि छैन। कार्यविधि बनाउन बोर्डले सदस्य तथा विज्ञसहितको समिति गठन गरेको छ। समितिले आश्यक अध्ययन गरेर कार्यविधि तयार गर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले बताए। “अब समितिले निर्धारण गरेको प्रक्रिया तथा सिद्धान्तभित्र रहेर कम्पनीले प्रिमियम मूल्य तोक्नुपर्छ, ” उनले भने। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले धितोपत्र तथा बिमा बजारमा कम्पनीको अवस्था, कम्पनीको नगद प्रवाहको अवस्था र आगामी दिनमा कम्पनीले दिने नाफालगायतका पक्षको मूल्यांकन गरी औसत प्रतिसेयर किताबी मूल्य निकाली प्रिमियम मूल्य तोकेको बताएको थियो। त्यो मूल्यांकनअनुसार नेपाल लाइफले २९ सय ५१ रुपैयाँ प्रतिकित्ता सेयर मूल्य प्रस्ताव गरेको थियो। बोर्डले निश्चित विधि तयार गरेपछि सोहिअनुसार कम्पनीले प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्ने गिरीको भनाइ छ। समितिले १८० दिनको दोस्रो बजारको सेयर मूल्यको औसत, कम्पनीको किताबी मूल्य तथा आम्दानी अनुपातलाई मूल्यांकन गरी एफपीओ प्रिमियम तोक्ने आधार बनाउन सक्ने देखिएको छ। बोर्डले कुनै सीमा सिर्जना गर्नेभन्दा पनि प्रिमियम मूल्य तोक्दाका विधि मात्र निर्धारण गरी दिने बताउँदै गिरीले बताए। “सर्वसाधारण लगानीकर्ताले बुझ्ने गरी प्रिमियमको मूल्यांकन गर्ने विधि निर्माण गर्छौं, ” उनले भने। एफपीओ प्रिमियमका लागि कार्यविधि बन्ने
|
मुना कुँवर काठमाडौं, २३ असार लघुबिमा जारी गर्न बिमा कम्पनीहरू हिचकिचाएका छन्। सामान्य आय भएका व्यक्तिलाई लक्षित गरी बिमा समितिले जारी गरेकोे लघुबिमा योजना जारी गर्दा सञ्चालन खर्च बढ्ने भएपछि कम्पनीहरू अलमलमा परेका हुन्। त्यस्तै, लक्षित वर्गमा बिमासम्बन्धी चेतना नहुने भएकाले लघुबिमा जारी गर्न बिमकहरूलाई समस्या परेको हो। लघुबिमा निर्देशिका २०७१ अनुसार १५० रुपैयाँमा दुर्घटना लघुबिमा योजना खरिद गर्न सकिनेछ। यस योजनाको बिमांक रकम भने १ लाख ५० हजार रुपैयाँ छ। बिमितले बिमांक रकमको शून्य दशमलव १ प्रतिशत बिमा शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने छ। त्यस्तै, ५ सय रुपैयाँमा गार्हस्थ्य लघुबिमा योजना खरिद गर्न सकिनेछ। यो रकम बिमांक रकमको शून्य दशमलव २५ प्रतिशत हो। यस योजनाको बिमांक रकम २ लाख रुपैयाँसम्म हुनेछ। यस योजनाले बिमितको सम्पत्तिको जोखिम बहन गर्छ। स्वास्थ्य लघुबिमा योजनाको बिमाशुल्क १ हजार ४ सय छ। यो रकम बिमांक रकमको ४ प्रतिशत हो। यस योजना खरिद गरेबापत्त एकापरिवारका पाँच जना सदस्यले ३५ हजारसम्मको स्वास्थ्य उपचार गर्न सक्नेछन्। बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवसायको ५ प्रतिशत लघुबिमा अनिवार्य गर्नुपर्ने सरकारले व्यवस्था गरेको छ। तर, एकैपटक ५ प्रतिशत लघुबिमा जारी गर्न सम्भव नभएको बिमक संघका अध्यक्ष एवं एनएलजी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयबहादुर शाहले बताए। “पहिलो वर्षमा नै ५ प्रतिशत लघुबिमा जारी गर्नु भनेको बिमा समितिको महत्वकाक्षी लक्ष्य हो, ” उनले भने, “आगामी पाँच वा सात वर्षभित्र मात्रै यो लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ। ” यद्यपि समितिको निर्देशनलाई पालना गर्नु कम्पनीको मुख्य दायित्व रहेको उनले बताए। सरकारले लघुबिमा योजना जारी गर्नु बिमकहरूको व्यवसाय विस्तार हुनु हो। तर, आफ्नो पोर्टफोलियोको ५ प्रतिशत भनेको ठूलो रकम हो। त्यसैले नम्बरको आधारमा ५ प्रतिशत लघुबिमा योजना गर्न सकिन्छ भन्नेमा शंका रहेको युनाटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेखर बरालले बताए। “५ प्रतिशत नै पु¥याउन सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुन गारो छ, ” उनले भने, “यद्यपि सरकारले ल्याएको योजनालाई हामीले मान्नै पर्छ। ” तर, यस विषयमा सम्बन्धित पक्षहरूबीच अझ धेरै छलफलको आवश्यकता रहेको उनले बताए। एकै पटक ५ प्रतिशत लघुबिमा जारी गर्न असम्भव रहेको बिमकहरूले बताइ रहेका बेला बिमा समितिका निर्देशक रजुरमण पौडेलले भने कम्पनीहरूले प्रयास गरे यो सम्भव हुने बताउँछन्। “कम्पनीहरूले सधंै नाफाको मात्रै व्यवसाय गर्नुहुँदैन। गाउँ–गाउँमा बिमाको पहुँच पनि पु¥याउनुपर्छ, ” उनले भने। त्यसका लागि कम्पनीहरूले सबैभन्दा पहिला ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा विस्तार गर्नुपर्छ। “शाखा विस्तार गरेपछि व्यवसाय त भै हाल्छ नि, ” उनले भने। लघुबिमा जारी गर्न हिचकिचाउँदै बिमकहरू
|
कारोबार संवाददाता काठमाडौं, २४ असार बिमा कम्पनीहरूलाई जतिसक्दो ग्रामीण क्षेत्रमा पठाउन बिमा समितिले नयाँ रणनीति तयारी पारेको छ। समितिले शाखा विस्तारका सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था गरी बिमा कम्पनीहरूलाई गाउँ–गाउँमा शाखा विस्तार गर्न प्रेरित गरेको हो। समितिले गरेको व्यवस्थालाई उल्लंघन गरे बाध्यकारी व्यवस्थासमेत गर्न सकिने समितिले जनाएकोे छ। हालसम्म बिमकहरूले बिमा विनियमावली २०४९ को नियम १७ को उपदफा २ बमोजिम शाखा स्थापना र विस्तार गर्दै आएका छन्। उक्त विनियमावलीअनुसार शाखा खोल्ने ठाउँको सम्भाव्यताको अध्ययन गरी समितिबाट स्वीकृति लिएर शाखा विस्तार गर्दै आएका थिए। समितिका निर्देशक रजुरमण पौडैलले दूरदराजमा समेत बिमाका पहुँच बनाउन नयाँ रणनीति अपनाएको बताए। बिमा समितिले नयाँ निर्देशन जारी गर्दै विमकहरूले प्रदेश कार्यालय, शाखा/उपशाखा कार्यालय खोल्दा बिमाको सेवा नपुगेको स्थानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकामा पाँच वा सोभन्दा बढी शाखा कार्यालय सञ्चालनमा रहेका बिमकहरूले काठमाडौंमा थप शाखा विस्तार गर्न चाहेमा उपत्यका बाहिर दुई शाखा कार्यालय खोल्नु पर्ने छ। “यस निर्देशनको प्रायोजनका लागि बिमकहरूको उपस्थिति वा कार्यक्षेत्र न्यून रहेका जिल्लाहरू समितिले समय–समयमा तोकिदिन सक्नेछ, ” पौडेलले भने। त्यस्तै बिमा कम्पनीले केन्द्रीय कार्यालय, शाखा वा कुनै किसिमको कार्यालय बन्द गर्ने, स्थानान्तरण गर्ने, गाभ्ने तथा ठेगाना परिवर्तन गर्न समितिको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ। शाखा कार्यालय स्थानान्तरण गर्नु परेमा बिमकको सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार स्थानान्तरण गरी ७ दिनभित्र सोको जानकारी यस समितिलाई दिनुपर्ने छ। एक्सटेन्सन काउन्टरसम्बन्धी गरिएको व्यवस्थाअनुसार एक्सटेन्सन काउन्टर खोल्न चाहने बिमकले समितिले तोकेका शाखा कार्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम सर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने छ। काठमाडौं उपत्यका, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा मात्र एक्सटेन्सन काउन्टर खोल्न सकिनेछ। तर, व्यापारिक उत्सव, मेला, सम्मेलन, प्रदर्शनी तथा आवधिक/घुम्ती बजार सञ्चालन हुने स्थलमा त्यस्तो मेला अवधिभरका लागि बिमा प्रचार–प्रसार कार्य मात्र गर्ने गरी यस समितिलाई पूर्वजानकारी दिई कुनै पनि स्थानमा त्यस्तो एक्सटेन्सन काउन्टर खोल्न सकिने जनाइएको छ। विदेशमा सम्पर्क कार्यालय, प्रतिनिधि कार्यालय खोल्न समितिले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पूरा गरेको, संस्था र संस्थाका सञ्चालकलाई समितिबाट कुनै कारबाही गरिएको भए त्यस्तो कारबाही भएको छ महिना पूरा भइसकेपछि मात्रै बिमकले आवेदन दिन सक्नेछन्। कार्यालय समयसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारले सार्वजनिक बिदा भनी तोकेका दिन बाहेकका दिन र कार्यालय समय भनी तोकेका समयमा बिमकले अनिवार्य रूपमा आफ्नो कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने छ, साथै सोका अतिरिक्त समय तथा अन्य बिदाका दिन र समयमा आफ्नो कारोबार सञ्चालन गर्नु परेमा यस समितिमा सोको पूर्वजानकारी लिखित रूपमा दिई कारोबार सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। बिमा कम्पनीहरू सहर केन्द्रित भएकै कारण समितिले यस्तो नयाँ व्यवस्था गरेको बिमक संघका अध्यक्ष एवं एनएलजी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयबहादुर शाहले बताए। “बिमा भनेको जोखिम बहन गर्नु हो। त्यसैले सहरी क्षेत्रमा बढी कारोबार हुनुका साथै जोखिम बढी हुने भएकाले पनि व्यवसाय सहरमा नै केन्द्रित भएका हुन्, ” उनले भने। बिमा कम्पनीहरूलाई गाउँ पठाइँदै
|
कारोबार संवाददाता काठमाडौं, २४ असार बजारमा सुन चाँदीको भाउ अस्थिर हुन थालेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुनचाँदी धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जा घटेको छ। भाउ अस्थिर हुँदा जोखिम बढी हुने भएकाले यस शीर्षकमा बैंकहरूले लगानी घटाएका हुन्। बैंकहरूले बजारभाउको आधारमा धितो मूल्यांकन गरी त्यसको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने गरेका छन्। सुनको भाउ नै सस्तो भएपछि लगानी घटेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार ०७२/०७३ को वैशाखसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुनचाँदी धितो राखेर ३० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा ३१ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ लगानी भएकोमा एक वर्षमा साढे ४ प्रतिशतले घटेको हो। बेलायत युरोपियन युनियन (ईयु) बाट बाहिरिने हल्लासँगै बजारमा सुनको भाउ अस्थिर भइरहेको छ। अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ उच्च दरले घटबढ हुँदै आएको छ। गत वर्ष प्रतितोला ६० हजार रुपैयाँ हाराहारीमा रहेको सुनको भाउ लामो समयदेखि ५४ हजार हाराहारीमा झरेको छ। “भाउ अस्थिर भई जोखिम देखेकाले सुनचाँदी धितो कर्जा घटेको हुनसक्छ, ” राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीले भने। बैंकहरूले जोखिमको मूल्यांकन गरी लगानी गर्ने भएकाले बजार धेरै जोखिम भएकाले भाउ घटाएको उनको भनाइ छ। बैंकहरूले ग्राहकले सुन ल्याएको समयको बजार मूल्यमा आधारमा मूल्यांकन गरी लगानी गर्छन्। उनीहरूले ग्राहकको अन्य आयस्रोत हेरेर मूल्यांकनको ५०–७० प्रतिशत कर्जा दिने गरेका छन्। सर्वसाधारणले बचतका रूपमा सुन किन्ने र आफूलाई अप्ठेरो पर्दा त्यही धितो राखेर ऋण लिने प्रचलन छ। ऋण लिने प्रक्रिया सरल भएको र छिटो हुनुका साथै ब्याजदर पनि अन्य कर्जाको तुलनामा सस्तो रहेकाले सुनचाँदी धितो कर्जा सर्वसाधारणबीच लोकप्रिय भएको हो। पहिला आफूले सुन किनेको पसलबाट सुन धितो राखेर कर्जा लिने सर्वसाधारणहरू विस्तारै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आउन थालेको बैंकरहरू बताउँछन्। बैंकमा समेत सुनधितो कर्जा लिन छिटो र सजिलो भएकाले सर्वसाधारणलाई सजिलो भएको वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधर बताउँछन्। व्यवसायीको भन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरसमेत कम हुने गरेको छ। सुनचाँदी व्यवसायीले ३६ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरेका छन् भने बैंकहरूले १०—१३ प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गर्दै आएका छन्। राष्ट्र बैैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आवको वैशाखसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १९ खर्ब निक्षेप संकलन गरी १५ खर्व कर्जा लगानी गरेका छन्। बजारभाउ अस्थिर हुँदा सुनधितो कर्जा घट्यो
|
लोकबहादुर चापागाई काठमाडौं, २६ असार एजेन्टहरू सक्रिय भएपछि नयाँ नोट छपाइमा दोहोरो नीति अवलम्बन गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्काल आवश्यक परेको भन्दै १ हजार दरको नोट पुरानै व्यवस्थाअनुसार छपाइ प्रक्रिया अघि बढाएको छ। तर, ५ सय दरको नोटमा भने नयाँ सुरक्षा व्यवस्था अवलम्बन गरिएको छ। हजार दरको नोट छपाइका लागि भर्खरै बोलकबोल आह्वान गरिएको छ भने ५ सय दरको नोटको बोलकबोलपछि छनोटको चरणमा छ। राष्ट्र बैंकले २० करोड थान १ हजारको नोट छपाइ प्रक्रियामा जानु पहिले नै विभिन्न उजुरीहरू परेका कारण नयाँ सुरक्षा टे«डमार्क नराखी पुरानै व्यवस्थाअनुसार छपाइ प्रक्रिया अघि बढाएको हो। “सरकारले भूकम्पपीडितलाई तत्काल रकम दिने तयारी गरिरहेकाले थप रकम तुरुन्त आवश्यक पर्ने देखिन्छ, त्यसैले पुरानै व्यवस्थाअनुसार हजारको नोट छपाइ प्रक्रिया अघि बढाइएको हो, ” राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले भने, “५ सयको नेटमा नयाँ सुरक्षा टे«डमार्क र १ हजार पुरानै व्यवस्थाअनुसार छाप्दा छपाइ मूल्यमा कति अन्तर हुँदोरहेछ भनेर हेर्न पनि सजिलो हुन्छ। ” राष्ट्र बैंकका अनुसार १८ करोड थान ५ सय दरको नोट छाप्न खोलिएको बोलकबोलमा इन्डोनेसियाको पेरुङ पेरारीले प्रतिनोट २ रुपैयाँ ९२ पैसा, चिनियाँ प्रिन्टिङ कम्पनीले २ रुपैयाँ ९८ पैसा, डेलारुले ४ रुपैयाँ ९५ पैसा र अन्य ४ वटा युरोपियन कम्पनीले ५ रुपैयाँभन्दा बढीमा छाप्न बोलपत्र हालेका छन्। राष्ट्र बैंकले सस्तो दर हालेकामा पेरुङ पेरारीलाई नोट छपाइको जिम्मा दिने सम्भावना बढी छ। तर, पेरुङ पेरारीले नोट छाप्दा सुरक्षा धागो (सेक्युरिटी थ्रेट), कर्नर स्टोन वाटर मार्क र मसी बाहिरबाट किन्दा छपाइ मूल्य प्रतिनोट ३ रुपैयाँ ८७ पैसा पर्ने देखिन्छ। राष्ट्र बैंककाअनुसार सुरक्षा धागोका लागि प्रतिनोट २९ पैसा र वाटरमार्कका लागि ७ पैसा डेलारुलाई दिनुपर्छ भने मसीबापत स्विट्जरल्यान्डको सिक्पा कम्पनीलाई ६० पैसा थप दिनुपर्छ। नोट छपाइमा रसियन र अन्य कम्पनीहरूले पनि बोलकबोल गरे पनि मूल्य बढी भनेकाले ती कम्पनी छनोट गर्दा ९ करोड रुपैयाँ बढी लागत पर्ने देखिएको छ। ५ सय दरको नोट छपाइ गर्न १२० कम्पनीले बोलकबोलमा सहभागिता जनाएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ। हाल विश्वका विभिन्न १५ कम्पनीले सुरक्षाको ट्रेडमार्क दर्ता गरेका छन्। नोट छपाइ प्रक्रियामा नयाँ कम्पनी प्रवेश गर्न चाहने र पुराना कम्पनीले आफ्नै वर्चस्व देखाउन अनेकौं अभ्यास गर्ने प्रवृत्ति यसपटक पनि दोहोरिएको छ। “नियम, प्रक्रिया, विनियम र प्रचलित कानुनहरूलाई हेरेर राष्ट्र बैंक कसरी राज्यको दुई पैसा बचत हुन्छ भन्नेतर्फ सचेत छ, ” उनले भने, “सम्भाव्य परिस्थितिलाई हेरेर सस्तो र राम्रो/गुणस्तरीय नोट छपाइको काममा राष्ट्रबैंक लागेको छ। ” राष्ट्र बैंकले सन् २०१२ देखि २०१४ सम्म नयाँ नोट नछापेको र २०१५ मा छपाइ प्रक्रिया अघि बढाउँदा सार्वजनिक खरिद ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यताले प्रक्रिया केही लम्बिएको डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले बताए। गत वर्षको विनाशकारी भूकम्पले पनि नोट छपाइ प्रक्रिया प्रभावित भएको थियो भने बैंकभित्रै आन्तरिक प्रोत्साहन भत्ताका विषयले पनि नोटको काम प्रभावित भयो। २०१२ मा १ सय रुपैयाँको नोट छाप्दा २. ५९ रुपैयाँ लागेकोमा २०१६ मा नयाँ सुरक्षा ट्रेडमार्कसहित छाप्दा ३. ५९ रुपैयाँ खर्चिएको छ। नयाँ सुरक्षा ट्रेडमार्कसहित १ सयको नोट छाप्दा २०१२ को तुलनामा २०१६ मा १५ पैसा सस्तो भएको शिवाकोटीको भनाइ छ। “४ वर्षको अवधिमा मुद्रास्फीति भएको छ, नेपाली मुद्रा अधिमूल्यन भएको छ, यस आधारमा हेर्दा मूल्य झन् बढी हुनुपर्ने हो तर, हामीले सस्तोमा छापेका छौं, ” शिवाकोटीले भने, “२०१२ मा १ सय, ५० र २० का नोट छपाइ गर्दाभन्दा २०१६ मा तिनै नोट छाप्दा राष्ट्रलाई ५५ करोड रुपैयाँ फाइदा भइसकेको छ। ” उनले १९ वर्षअघि जर्मनीको जीएन्डडी कम्पनीको सुरक्षा थ्रेट लिँदा कसैलाई कुनै समस्या नहुने तर, अहिले डेलारुको लिँदा किन समस्या भन्दै प्रतिप्रश्न गरे। पुरानै प्रक्रियामा गएको भए ५ सयको नोटमा पनि जीएन्डडी कै सुरक्षा थ्रेट प्रयोग हुन्थ्यो। गभर्नरमा डा. चिरञ्जीवी नेपालको नियुक्तिपछि नोट छपाइमा एजेन्टहरूको प्रभाव बढेको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ। नोटमा सुरक्षा फिचर परिवर्तन गर्ने काममा गभर्नर नेपालसहित तत्कालीन मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक (हालका डेपुटी गभर्नर) शिवाकोटी र हाल सोही विभागमा कार्यकारी निर्देशक रहेका भुवन कँडेलको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको बताइन्छ। डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले आफू विभागीय प्रमुख हुँदा नै गरेका सुरक्षासम्बन्धी सबै व्यवस्था नै कँडेलले कार्यान्वयन गरेका हुन्। २०६० अघि विभिन्न कम्पनीका ट्रेडमार्कसहितका सुरक्षा फिचर राखेर नोट छापिने गरे पनि २०६१ को सुरुमै ट्रेडमार्क हटाइएको थियो। ट्रेडमार्क राखेर नोट छाप्दा एक हजार रुपैयाँको नोटमा ७ रुपैयाँ ५० पैसासम्म लागत पर्ने गरेकोमा ट्रेडमार्क हटाउँदा प्रतिगोटा ४ रुपैयाँ ५० पैसामै छापिने थालेको थियो। डेपुटी गभर्नर शिवाकोटी कार्यकारी निर्देशक रहेकै बेला डेलारु कम्पनीको सौजन्यमा माल्दिभ्स र केन्या भ्रमणमा गएका थिए। तर, डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले भने, ‘एड्भान्स नोट कन्फरेन्स’ माल्दिभ्स गएको बताउँछन्। हालै मात्र पनि उनी चाइनिज प्रिन्टिङ कम्पनीको सौजन्यमा नोट छपाइ प्रक्रिया बुझ्न भन्दै चीन गएका थिए। एक दशकको अवधि नोटमा नयाँ सुरक्षा व्यवस्था किन थप्नुपर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट जवाफ अधिकारीहरूले दिन सकेका छैनन्। ५ सय नोटमा नयाँ सुरक्षा व्यवस्था तर, १ हजारको नोटमा पुरानै व्यवस्थाअनुसार छपाइ प्रक्रिया अघि बढाएकाले पनि नोट छपाइ प्रक्रियामा प्रश्न उठेको छ। राष्ट्र बैंकले कुनै पनि नोटको डिजाइन परिवर्तन गर्दा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउनुपर्छ। तर, पुरानै डिजाइनमा भने बैंकले आफैं निर्णय गर्न सक्छ। एजेन्टको चलखेलले नोट छपाइमा दोहोरो नीति
|
कारोबार संवाददाता नेपालगञ्ज, २७ असार नेपालगन्ज बजारमा वित्तीय संस्थाको ओइरो छ। मुख्य सहरका घर–घरै वित्तीय संस्था र बैंकका कार्यालय छन्। तर, जिल्लाको ९ गाविस रहेको राप्तीपारीको बघौडा क्षेत्रमा कुनै वित्तीय संस्था नहुँदा त्यस क्षेत्रका बासिन्दा सानो बचत तथा आर्थिक कारोबारका लागि पनि भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुख ताक्न बाध्य छन्। तरकारी किन्नदेखि, बिरामी हुँदा उपचार गर्नदेखि आवश्यकताका सम्पूर्ण सामान खरिद गर्न भारतीय बजारको भर पर्नुपर्ने तथा बचत जम्मा गर्न पनि भारतीय वित्तीय संस्थामा जानुपर्ने बाध्यताले नेपाली पुँजी भारत पलायन भएको हो। ग्रामीण भेगमा क्षेत्र विस्तार गरेको दाबी गर्ने वित्तीय संस्थाले पनि कोहलपुर र खजुरा क्षेत्र बाहेक अन्यत्र जान सकेका छैनन्। गाउँतर्फ जानै नचाहने बैंक सञ्चालकहरूले कृषकलाई पूरै उपेक्षा गरेको स्थानीय बताउँछन्। ‘तरकारी, दूध बेचेको दुई चार पैसा पनि जम्मा गर्ने ठाउँ छैन, ” नरैनापुर–४ की सीता बूढाले भनिन्, “नेपालगन्ज पुग्न एक दिन पूरै लाग्छ, बाटो खर्चमै दूध बेचेकोे पैसा सकिन्छ। ” उनले घरयासी सामान किन्न भारतीय बजार जाँदा सीमामा बसेका भारतीय प्रहरी र व्यापारीले दुव्र्यवहार गर्ने गरेको बताइन्। नेपालगन्जबाट करिब ३५ किलो मिटर दूरीमा रहेको बघौडा क्षेत्रमा वित्तीय कारोबार गर्ने कुनै निकाय छैनन्। नेपालको पैसा भारतको बैंकमा राख्दा कतिपयले जोखिम उठाउनु परेको छ। सीमापारीका वित्तीय संस्थाका कतिपय दलालले नेपालमै आएर पैसा उठाउने तर पछि फिर्ता नदिनेसमेत गरेका छन्। “भारतमा खुलेका सहकारी संस्थाले गाउँमै आएर पैसा उठाउँछन्, ” मटेहियाकी रिमा खत्रीले भनिन्, “खाइ नखाई जम्मा गरेको मेरो पैसा पनि डुब्यो। ’ उनी जस्तै भारतीय वित्तीय संस्थामा रकम जम्मा गरेका धेरै नेपालीको पैसा डुबेको छ। “नेपालमै भए त खोज्न जान हुन्थ्यो, ” खत्रिले भनिन्, “भारतमा कहाँ खोज्न जाने। ” वित्तीय कारोबार गर्न सीमापारि
|
२७ असार, काठमाडौं। स्टाण्डर्ड चार्टड बैंकको वित्तीय अपराध हेर्न सहायक प्रमुख डेभिड होवाज नेपाल भ्रमणमा आएका छन्। बैंक सम्बद्ध वित्तीय अपराध हेर्ने जिम्मेवारी पाएका उनी विभिन्न बैंकिङ रणनीति बनाउन सक्रिय छन्। वित्तीय अपरधा नियन्त्रणका लागि बैंकिन नीतिहरुबारे अब्बल मानिने होवाज केही दिन नेपाल रहेको बैंको अवस्थाबारे अध्ययन गर्नेछन्। उनले बेलायसहित अमेरिका, जापान भियतनाम लगायतबा देशमा बसेर काम गरिसकेका छन्। उनले नेपालमाम रहँदा विभिन्न आन्तरिक बैठकहरुमा सहभाी भई बैंकका कर्मचारीहरुलाई विभिन्न् निर्देशनहरु दिने स्टान्डर्ड चार्ट बैंकले जनाएको छ।
|
२७ असार, काठमाडौं। रेमिट्यान्स सेवा प्रदायक कम्पनी सिटी एक्सप्रेस १०औं वर्षमा प्रवेस गरेको छ। वाषिर्कोत्सवका अवसरमा कम्पनी कमलादीस्थित आफ्नै भवनमा सरेको छ। नयाँ भवनको उदघाटन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले गरे। अवसरमा गभर्नर नेपालले हाल साढे ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स आएको जानकारी दिए। ‘रेमिट्यान्स सेवा प्रदायकहरुका कारण औपचारिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स आउने गरेको छ, हुण्डीको कारोबारलाई निरुत्साहित गरेको छ, ’ उनले भने- ‘रेमिट्यान्सले नै मुलुकको अर्थतन्त्र धानेको छ। ’ गभर्नरले सिटी एक्सप्रेसको अझ प्रगतिको कामना गरे। कम्पनीले देशविदेशमा रहेका ५ हजार एजेन्टमार्फत लाखौ ग्राहकलाई सेवा प्रदान गरिरहेको कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक चन्द्र टन्डनले जानकारी दिए। ०६४ असार २७ गवते स्थापना भएको कम्पनीले १० वर्षको अवधिमा उल्लेख्य प्रगति गरेको उनले बताए। ‘हामीले २ जना कर्मचारी र कारोबार रकम शून्यबाट सेवा सुभारम्भ गरेका थियौं, ’ उनले भने- ‘अहिले सयौं कर्मचारी छन् भने अर्बौको कारोबार हुन्छ। ’ यस अवधिमा अधिकृतपुँजी १० गुणाले र चुक्ता पुँजी २० गुणाले बढाएको टन्डनले बताए। वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुको रेमिट्यान्सलाई सुरक्षितरुपमा नेपालमा भएका घर परिवारसम्म पुर्याउने सिटी क्सप्रेसको सेवाप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण र विश्वास दिनानुदिन बढ्दै गएको उनको भनाई थियो। कम्पनीले चर्चित हाँस्य कलाकारद्धय सीताराम कट्टेट ‘धुर्मुस’ र कुञ्जना घिमिरे ‘सुन्तली’ लाई ब्राण्ड एम्बेस्टरमा यसअघि नै नियुक्त गरेको थियो। आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत कम्पनीले धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसमा १५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो। सो फाउन्डेसनमार्फत भूकम्प पीडितका लागि घर बनाउँदै आएको छ। कम्पनीले डेलिकेटेड इम्प्लोइ अवार्ड अन्तर्गत यो वर्षको अवार्ड कम्पनीकी म्यानेजर बन्दना श्रेष्ठलाई घोषणा गरेको छ। त्यसैगरी, असिस्टेन म्यानेजर हरी वाग्ले पनि डेलिकेटेड इम्प्लोइ अवार्डबाट पुरस्कृत भएका छन्। कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका वैदेशिक विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुंगानाले चालु आर्थिक वर्षमा ७ खर्बको हाराहारीमा रेमिट्यान्स प्राप्त हुने बताए। रेमिट्यान्स मुलुकको व्यापार घाटा सन्तुलन कायम गर्न र मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको बताए। राष्ट्र बैंकले हालसम्म ५० वटा कम्पनीलाई रेमिट्यान्सको कारोबार गर्न पाउने लाइसन्स दिएको उनले जानकारी दिए। ढुंगानाले रेमिट्यान्स व्यवसायको अझै पनि व्यापक संभावना रहेको बताए। ‘कोरियाबाट मात्रै वाषिर्क ४२ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आउनुपथ्र्यो तर २ अर्ब रुपैयाँमात्रै आउने गरेको छ, ’ उनले भने- ‘त्यो रेमिट्यान्स सेवा प्रदायक कम्पनीहरुका लागि ठूलो संभावना बोकेको ठाउँ हो। ’
|
बाँके, २७ असार – जिल्लामा निष्क्रिय अवस्थामा रहेका ३३ वटा सहकारी संस्था खारेज भएका छन्। सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालयका अनुसार पटक पटकको ताकेतापछि पनि सक्रिय रहेको आधार प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसकेपछि ती सहकारी खारेजीमा परेका हुन्। सबैभन्दा बढी १८ कृषि सहकारी खारेजीमा परेका छन्। यसैगरी पाँच/पाँच वटा बहुउद्देश्यीय र बचत तथा ऋण सहकारी खारेजीमा परेका छन्। स्वास्थ्य, जडीबुटी, पशुपक्षी तथा पशुपालन, विद्युत् र उपभोक्ता सहकारी एक–एक वटा खारेजीमा परेको कार्यालयले जनाएको छ। तेत्तीस सहकारी खारेज
|
२८ असार, काठमाडौं। ग्लोबल आइएमई बैंकलाई लण्डनबाट प्रकाशित हुने इन्टरनेशनल फाइनान्स म्यागजिनले ‘बेष्ट इन्टरनेट बैंक-२०१६’ अवार्डबाट सम्मानित गरेको छ। म्यागेजिनले बैंकलाई गुणस्तरीय इन्टरनेट बैंकिङ सेवा प्रदान गरेको भन्दै यस्तो सम्मान दिएको हो। बैंकले अत्याधुनिक प्रविधियुक्त सुरक्षित ग्लोबल अनलाइन इन्टरनेट बैंकिङ तथा ग्लोबल स्मार्ट मोबाइल बैंकिङ सेवा प्रदान गरिरहेको छ। ‘सबैका लागि बैंक’ भन्ने उद्धेश्यका साथ स्थापना भएको ग्लोबल आइएमईका हाल ९१ वटा शाखा, ९९ एटिएम र ४० वटा शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्र छन्। बैंकले ६ लाख भन्दा बढि ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। भारत र अष्ट्रेलियामा आफ्ना सम्र्पक कार्यालय स्थापना गरेर बैंकले सेवा प्रदान गरिहरहेको छ।
|
लोकबहादुर चापागाई काठमाडौं, २९ असार लघुवित्त संस्थाको चुक्ता पुँजी बढाउने तथा नयाँ संस्था दर्तामा रोक लगाउनुपर्ने विषयमा राष्ट्र बैंक सञ्चालकहरूबीच मतभेद देखिएपछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको छ। ‘मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि, २०७३’ अनुसार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न तीन दिन मात्रै बाँकी छ। राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार अहिलेको परिस्थितिमा सञ्चालकहरू पुँजी नबढाउने र तत्काल दर्ता रोक्नुपर्ने पक्षमा देखिएपछि गभर्नर अप्ठ्यारोमा परेका छन्। यसअघि उनले सार्वजनिक रूपमै लघुवित्तको पुँजी बढाउने बताएका थिए। यस्तै, नयाँ लघुवित्त दर्ता गर्ने वा रोक्ने भन्ने विषयमा पनि सञ्चालकहरूबीच विवाद छ। चैतसम्म ४१ लघुवित्त संस्था सञ्चालनमा छन् भने पाँच दर्जनभन्दा बढी अनुमतिको पर्खाइमा छन्। गभर्नरले पुँजी बढाएर मर्जरमार्फत संस्था घटाउने भने पनि सञ्चालकहरू त्यसमा आश्वस्त हुन सकेका छैनन्। सेयर कर्जामा धितो (मार्जिन लेन्डिङ) कडाइ गर्ने र अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर) बढाउने विषयमा पनि सञ्चालहरूबीच एकमत हुन नसकेको बताइएको छ। राष्ट्र बैंकले वित्त नीतिअनुसार नै मुद्रास्फीति ७. ५ प्रतिशत कायम राख्नेछ। जेठ २६ गते गभर्नरबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको ‘मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि, २०७३’ अनुसार असार मसान्तभित्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिसक्नुपर्छ। व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृत भएको मौद्रिक नीतिको मस्यौदामाथि सञ्चालक समितिले बुँदागत छलफल गर्ने व्यवस्था छ। सञ्चालक समितिमा भएको छलफलपछि प्राप्त सुझावलाई सम्बोधन गरी अनुसन्धान विभागले पुनः सञ्चालक समितिमा पेस गर्ने र त्यसपछि मात्रै मौद्रिक नीति पारित गरिन्छ। सञ्चालक समितिले पारित गरेपछि असारभित्रै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी बढाउनै पर्ने बाध्यता भए पनि चालू वर्ष अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिको मूल्यांकन नगरी गरिएको निर्णयलाई विदेशी साझेदार बैंकहरूले अन्तिम वर्ष कार्यान्वयन गर्ने भनी घुमाउरो भाषामा अस्वीकार गरेपछि यति बेला राष्ट्र बैंक कसरी अघि बढ्ने भन्ने द्विविधामा छ। बेलायत युरोपेली संघबाट बाहिरिने निर्णयसँगै विश्वभरको अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई नेपालले पनि नजिकबाट नियाल्नु जरुरी देखिएको छ। जति नै बाहिरी अर्थतन्त्रसँग सामीप्यता छैन भने पनि हाम्रो रोजगारी विदेशकेन्द्रित छ भने केन्द्रीय बैंकले मुलुकको विदेशी मुद्रा पनि बाहिर नै राखेको छ। त्यसैले बेलायत बाहिरिँदाको असर मुलुकमा कस्तो पर्छ भनेर पूर्वतयारी गर्नु आवश्यक देखिएको छ। अमेरिकाले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा कसिलो बनाएको छ भने युरोप, जापान र भारतले लचिलो नीति लिएका छन्। नेपालमा आर्थिक वृद्धिका लागि लचिलो नीति आवश्यक भए पनि अहिलेको परिस्थतिमा कसिलो नीति अँगालिने सम्भावना भएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनायो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ६. ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित विस्तारकारी बजेट ल्याएको छ। मुलुकको मुख्य समस्या खर्च गर्न नसक्नु र विकास निर्माण प्रभावित हुनु हो। मौद्रिक नीतिले वित्त नीति कार्यान्वयनमा सुझाव दिन सक्छ तर व्यवहारमा भने आफैं केही गर्न सक्दैन। मौद्रिक नीतिका मुख्य उद्देश्यभित्र मूल्य स्थिरता, बाह्य क्षेत्र स्थायित्व, वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व र उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने तरलताको व्यवस्था गर्नुपर्छ। आर्थिक वृद्धि र समावेशी आर्थिक विकासका लागि कर्जा विस्तार हुने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। तर, बैंकरहरू ब्याजदरमा लगाइएको सीमा हटाउनुपर्छ भनिरहेका छन्। यो भनेको हाल रहेको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड रेट) ५ को सीमा हटाउनुपर्छ भन्ने हो। अर्कातिर उद्यमी/व्यवसायी बैंकहरू झन् छाडा हुँदै गएकाले नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर अहिले दिइएको स्प्रेड रेट पनि बढी भएकाले अझ त्यसमा कडाइ गर्नुपर्छ भनेर जोड गरिरहेका छन्। नेपालमा आर्थिक संकुचन भएको बेला पनि बैंकको नाफा बढिरहेको छ। बैंकको नाफा धेरै बढिरहेकाले पनि आर्थिक संकुचन भएको छ। त्यसैगरी, मुलुकले उदारीकरण नीतिलाई पछ्याएका बेला बैंकहरूलाई आफूखुसी छोडिदिनुपर्छ भन्ने माग बैंकरको छ भने आर्थिक विकासलाई समावेशी बनाउन हस्तक्षेपकारी नीति आवश्यक पर्नेमा उद्योगी/व्यवसायीको जोड छ। “कार किन्दा २. ९९ प्रतिशत ब्याजमा ऋण पाइने तर किसानका लागि २०–२४ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न हस्तक्षेपकारी नीतिको विकल्प देखिँदैन, ” स्रोतले भन्यो। अध्ययनले नेपालमा १ प्रतिशत मुद्राप्रदायकको विस्तारले ०. २७ प्रतिशत मुद्रास्फीति निम्त्याउने देखाएको छ। राष्ट्र बैंकले मुद्र्राको आपूर्ति घटाए पनि ०. ६३ प्रतिशत हिस्सा भारतीय मुद्रास्फीति, विनिमय दरको प्रभाव र आपूर्ति व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याका कारण हुने गरेको छ। भारतीय मुद्रास्फीति घट्दा नेपालको मुद्रास्फीति स्वतः तल जाने भए पनि आपूर्ति व्यवस्थापनमा देखिएको असहजताले मुद्रास्फीति नियन्त्रण पनि सम्भव देखिएको छैन र यसको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकको मुद्रा विस्तार वा संकुचन नीति अँगालेर हुँदैन। अधिक तरलताका कारण ब्याजदर घट्छ। ब्याजदर घट्दा बचत निरुत्साहित मात्रै हुँदैन, एक वर्षमा मुद्राको मूल्य घट्न पुग्छ। यसले लगानी प्रोत्साहित नहुने र अत्यधिक तरलताले महँगी र पुँजी पलायनमा सघाउँछ। पछिल्लो समय विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स)को वृद्धि दर घट्दो छ। रेमिट्यान्स बढे पनि घरपरिवारले पाउँदा घटेको छ। यसले शोधनान्तर बचतमा सिधै असर गर्छ। अझ पछिल्लो समय विदेश जानेकै संख्या घटिरहेकाले आगामी दिनमा त्यसको सिधा प्रभाव रेमिट्यान्समा पर्छ नै। यस्तो विशेष परिस्थितिमा तरलता व्यवस्थापनका लागि नयाँ किसिमका व्यवस्थाबारे ढोका खोलिनुपर्छ र मौद्र्रिक नीतिको ‘फ्रेमवर्क’ भरपर्दो बनाउनुपर्छ। वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्या अझै सुस्ताएका छैनन्। वित्तीय संस्था जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट अघि बढिरहेका छन्। सुपरिवेक्षण र नियमनमा चनाखो हुनुपर्ने मात्र होइन, नयाँ–नयाँ तरिका अवलम्बनमा पनि अग्रसर रहनुपर्छ। अहिलेको वित्तीय संरचनाले गरिब झन् गरिब र धनी झन् धनी बन्दै जाने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। यसको निरूपणका लागि मौद्रिक नीति सतर्क रहनुपर्छ। लघुवित्तको पुँजी र दर्तामा सञ्चालकबीचको मतभेदले मौद्रिक नीति रोकियो
|
प्रतिमा तामाङ काठमाडौं, २९ असार – गत आर्थिक वर्षभन्दा चालू आवमा सुन आयात दोब्बरभन्दा बढी भएको छ। गत वर्ष भूकम्पपछि बजारमा माग कम भए पनि आयात भने बढेको देखिएको थियो। भन्सार विभागका अनुसार आव ०७२/७३ को पहिलो १० महिनामा ४१ सय १५ किलो सुन आयात भएको छ। जबकि आव ०७१/७२ को यसै अवधिमा १५ सय ८० किलो सुन आयात भएको थियो। सुनको तस्करी कम भएकाले वैधानिक बाटोबाट सुन आयात बढेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मणिरत्न शाक्यले बताए। चालू आवमा आयात बढी देखिए पनि बजारमा सुन खासै खपत नभएको उनको भनाइ छ। “सुनमा हुने तस्करी कम भएकाले यो वर्ष आयात बढी देखिएको हो, ” उनले भने, “नत्र यो वर्ष पनि बजार खासै राम्रो छैन। ” बेलायत युरोपियन युनियनबाट बाहिर निस्किने/ननिस्किने अन्योल रहेसम्म सुन बजार यस्तै रहने उनले बताए। हाल सुन प्रतितोला ५९ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। सुनको भाउ महँगिएसँगै बजार झन् अस्तव्यस्त अवस्थामा पुगेको छ। “गरगहना बनाउन आउनेको संख्या हाल निकै कम छ, ” उनले भने, “पहिला–पहिला विवाहको मौसममा दैनिक झन्डै २५ किलो सुन खपत हुन्थ्यो तर अहिले मुस्किलले ६–७ किलो मात्र खपत हुन्छ। ” गरगहनामा भारतीय कालिगढकै बाहूल्य सुनचाँदीका गरगहना बनाउनका लागि भारतीय कालिगढकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। कालिगढमा सहज रोजगारी र आकर्षक कमाई हुने भए पनि दक्ष जनशक्ति स्वदेशमा उत्पादन नहँुदा भारतीयकै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको व्यवसायी बताउँछन्। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार देशभर कार्यरत डेढ लाख कालिगढमध्ये १ लाखभन्दा बढी भारतीय नै छन्। “नेपाली कालिगढको संख्या अत्यन्त न्यून छ, ” महासंघका अध्यक्ष मणिरत्न शाक्यले भने, “स्वेदेशी दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन। ” नेपाली कालिगढको अभाव भएपछि नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले दुई वर्ष अघिदेखि कालिगढ तालिम दिन थालेको छ। महासंघले कालिगढ पेसामा लाग्न इच्छुक सर्वसाधारणलाई गरगहनासम्बन्धी विभिन्न आठ प्रकारका तालिम दिँदै आएको छ। यी तालिम लिन कुनै खास मापदण्ड नभए पनि सुन जाँचकीसम्बन्धी तालिमका लागि भने एसएलसी पास गरेको हुनुपर्ने तालिम केन्द्रका अमोघवीर वज्राचार्यले बताए। हालसम्म ५ सयभन्दा बढीलाई तालिम प्रदान गरिएको उनले जानकारी दिए। १० महिनासम्मको सुन आयातआर्थिक वर्ष आयात (केजीमा) २०७०/०७१ ५३९३ २०७१/०७२ १५८० ०७२/७३ ४११५ स्रोत: भन्सार विभाग सुन आयात दोब्बर, बजारमा खपत छैन: व्यवसायी
|
काठमाडौं, २९ असार – नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से) परिसूचक घट्ने क्रमले निरन्तरता पाएको छ। सोमबार २० अंकले घटेको परिसूचक मंगलबार ४७ अंकसम्मले घटेको थियो तर, कारोबार बन्द हुँदा भने घट्ने क्रममा कमी आई ९ अंकको गिरावट रह्यो। मंगलबार नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेसँगै सेयर बजारका लगानीकर्तामा अत्मबल कमजोर देखिएको थियो। मंगलबार कारोबार सुरु हुँदा ५ अंकसम्मले बढेको नेप्से परिसूचक माओवादीले सरकार छाड्ने निर्णय बाहिर आउनसाथ ४७ अंकभन्दा धेरैले घटेको थियो। राजनीतिक अस्थिरताले लगानीमैत्री वातावरण नहुने आशंकाले सेयर लगानीकर्ता आत्तिएको विश्लेषक बताउँछन्। साना लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष दीपक कार्कीले माओवादीले सरकार त्यागेको सूचनाले बजारमा ठूलो अंकको उतारचढाव आएको बताए। कार्कीले भने, “तर त्यसले थोरै समयमात्रै असर गर्यो। ” पछिल्लो समयमा राजनीतिले सेयर बजारलाइ लामो समयसम्म असर गर्ने अवस्था नरहेको कार्कीले बताए। “लामो समयको तराई बन्दमा पनि बजार सुधारकै गतिमा रह्यो, ” उनले भने, “आज कारोबारको मध्य समय भने अत्याउने खालकै थियो। ” मंगलबार सेयर बजारमा आएको अस्वाभाविक उतारचढावको कारक राजनीति मात्र नभएर अन्तिम चरणमा रहेको मौद्रिक नीति पनि रहेको थ्राइभ ब्रोकरेज हाउसका प्रबन्ध निर्देशक अञ्जनराज पौडेलले बताए। “मौद्रिक नीति समयमा नआउने हल्लाले बजार नकारात्मक भएको हो, ” उनले भने। मौद्रिक नीति पनि सेयर बजारमैत्री हुने नहुने डरले लगानीकर्ताले लगानी बढाउने निर्णय गर्न नसकेको उनले बताए। लगानीमैत्री वातावरण बन्ने नबन्ने अनिश्चित भएकाले राजनीतिले पनि प्रभाव परेको हुनसक्ने उनको तर्क छ। मंगलबार कारोबार सुरु भएदेखि बढ्न थालेको नेप्से परिसूचक केही समयसम्म करिब ५ अंकले बढेको थियो। तर, त्यो सुधारको गति धेरै समय टिक्न सकेन। करोबार सुरु भएको करिब डेढ घण्टापछि घट्न थालेको नेप्से परिसूचक बन्द हुँदासम्म कायम रह्यो। कारोबार सुरु हुँदा १७ सय २. २७ अंकमा रहेको नेप्से बन्द हुँदा ९. २ अंकले घटेर १६ सय ९३. ०७ अंकमा रोकिएको छ। नेप्से परिसूचकसँगै ‘क’ वर्गका कम्पनीको सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि घटेको छ। नेप्सेमा कारोबार भएका समूहगत परिसूचकमध्ये बैंकिङ ६. ०१, होटल ११. ७३, वित्त १४. ३३, विकास बैंक २७. २५, जलविद्युत् ३४. ७७ र बिमा ९७. २१ अंकले घटेका छन्। तर, उत्पादनमूलक समूह ३०. ९ र अन्य समूह १९. ९७ अंकले बढेका छन्। नेप्से परिसूचक घटेको भए पनि कारोबार रकममा भने सुधार आएको छ। नेप्सेमा १३८ कम्पनीको ५२ सय १३ कारोबारबाट १ अर्ब १३ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको १६ लाख ३९ हजार २५७ कित्ता सेयर खरिद बिक्री भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। राजनीतिक परिवर्तनले सेयरबजार अस्थिर
|
काठमाडौं, २९ असार – कृषिको व्यवसायीकरण गर्नका लागि सहकारी संस्थाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने सरोकारवालाले बताएका छन्। एसिया प्रसान्त राष्ट्रका कृषि सहकारीको विकास सञ्जाल (नेडाक)को मंगलबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको साधारणसभा तथा गोष्ठीमा सहभागीले कृषिमा व्यवसायीकरण गर्न आवश्यक सीप, प्रविधि, पुँजी र बजारीकरणका लागि सहकारीलाई प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने भन्दै यसमा सहकारी संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए। “नेपालले कृषिका हरेक उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनेगरी काम गर्नु आवश्यक छ, ” उनले भने, “त्यसका लागि कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। ” कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नसके व्यापारघाटा कम गर्न सकिने उनको भनाइ थियो। उपप्रधान, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री चित्रबहादुर केसीले सहकारीमार्फत उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए। राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले कृषि क्षेत्रमा भएका सम्भावनालाई सहकारीले व्यावसायीकरण गर्नसक्ने उल्लेख गरे। आयोजक राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष सरोजकुमार शर्माले कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सहकारी क्रियाशील हुन आवश्यक रहेको औंल्याए। “नेपालको अर्थतन्त्र उकास्ने कृषिले नै हो, सहकारीले कृषिमा लगानी गर्नुको विकल्प छैन, ” उनले भने। बिहीबारसम्म चल्ने साधारणसभामा मंगलबार जडीबुटी, मह र ट्राउट माछाको सम्भावनाबारे समेत छलफल भयो। नेडाकमा विभिन्न ८ वटा देश २० केन्द्रीय निकाय सदस्य छन्। नेडाकमा नेपालबाट ४, भारतबाट ७, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र बंगलादेशबाट दुई/दुई, इरान, श्रीलंका, चिनबाट एक/एक निकायको प्रतिनिधित्व छ। साधारणसभाले बुधबार नयाँ नेतृत्वसमेत चयन गर्नेछ। नेडाकमा नेपालका तर्फबाट सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक र कृषि केन्द्रीय सहकारी संघ सदस्य छन्। कृषि सहकारीमार्फत कृषिको विकासका लागि सरकारको ध्यान आकर्षित गर्न, सदस्य राष्ट्रको आपसी सम्बन्धमा विकास गरी सीप, ज्ञान र सूचना आदान प्रदानका लागि गोष्ठी फलदायी हुने अपेक्षा आयोजकको छ। हरेक २ वर्षमा हुने साधारणसभा सन् २००३ मा नेपालले पहिलो पटक आयोजना गरेको थियो। ‘कृषिको व्यवसायीकरण गर्न सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण’
|
२९ असार, काठमाडौ. । एपेक्स डेभलपमेण्ट बैंकको १३औं बाषिर्क साधारणसभा भएको छ। संचालक समितिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद धितालको अध्यक्षतामा काठमाडौंमा भएको हो। साधाधराणसभाले बैंकले नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक, कुमारी बैंक, इन्पफ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक, र सुपि्रम डेभलपमेन्ट बैंकबीच भएको सहमतिपत्र र अन्तिम सम्झौता पत्रलाई अनुमोदन गर्दै एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ।
|
कारोबार संवाददाता काठमाडौं, २ साउन केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रत्यक्ष विपन्नवर्ग लगानीको व्यवस्थामा सोच्नुपर्ने बैंकरहरूले बताएका छन्। गत बिहीबार सार्वजनिक मौद्रिक नीति बारेकोे छलफलमा बैंकरहरूले लघुवित्तको काम उनीहरूलाई नै छोड्नु पर्ने बताए। नेपाल बैकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्यालले उत्पादन क्षेत्रमा बैंकहरूले गर्दै आएको लगानी निर्धारितभन्दा कम भएको अवस्थामा अझै सिलिङ बढाइँदा कर्जा प्रवाहमा संकुचन आउन सक्ने बताए। “कृषि र ऊर्जाको पहिलेको १२ प्रतिशतको सीमा १५ प्रतिशतमा पु¥याइनु उचित छैन, यो मौद्रिक नीति केही हदसम्म कर्जा नियन्त्रण गर्ने खालको छ, ” पौड्यालले भने, “वित्तीय संस्थासँग विपन्नवर्गका कर्जाका लागि पूर्वाधार पनि नभएकाले कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ। ” ब्याजदर व्यवस्थित गर्ने तथा समग्र वित्तीय प्रणालीका लागि सकारात्मक मानिए पनि मौद्रिक नीतिका केही प्रावधानप्रति बैंकहरू असन्तुष्ट रहेको पौड्यालको भनाइ छ। नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शशिन जोशीले मौद्रिक नीतिले बैंकहरूको निक्षेप संकलनलाई प्रभावित बनाउन खोजेको बताए। ७५ अर्बभन्दा बढी रकम लघुवित्त कम्पनीमार्फत कर्जा प्रवाह भएको भन्दै जोसीले नीतिमार्फत सिलिङ लगाउँदा बैंकबाट प्रवाह हुने कर्जा नियन्त्रण गर्न खोजिएको बताए। सिटिजन्स बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिं भण्डारीले विपन्न कर्जामा सिलिङ लगाउन खोज्दा साना वित्तीय संस्था संकटमा पर्ने बताए। विपन्नवर्ग कर्जाको २ प्रतिशत वाणिज्य बैंकमा केन्द्रित गराउन नहुने उनको भनाइ थियो। कार्यक्रमका सबै वक्ताहरूले ब्याजदर करिडोरको भने प्रशंसा गरे। करिडोरले मुद्रास्फीति तथा तरलता व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्ने बैंकरहरूको बुझाइ छ। प्रत्यक्ष विपन्नवर्ग कर्जामा केन्द्रीय बैंकले सोच्नुपर्छ: बैंकर
|
काठमाडौं, ३ साउन (कास) स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले सन् २०१६ को ‘युरोमनि अवार्ड फर एक्सिलेन्स’ जितेको छ। वित्तीय क्षेत्रको अत्यन्त प्रतिष्ठित मानिने सो पुरस्कार युरोमनीले बैंकले ग्राहक वर्गलाई दिएको उत्कृष्ट सेवा, सुविधा र बैंकिङ क्षेत्रमा भित्राएको प्रविधिको आधारमा प्रदान गर्ने गर्छ। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक गत वर्ष पनि ‘युरोमनि वर्ष बैंक २०१५’ घोषित भएको थियो। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डलाई लगातार युरोमनि अवार्ड
|
कारोबार संवाददाता झापा, ३ साउन डिभिजन सहकारी कार्यालयले झापाका ८७ वटा सहकारी संस्थालाई कारबाहीको सूचीमा राखेको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन र वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट, साधारणसभाको सदस्यहरूको उपस्थितिसहितको निर्णय माइन्युट, नाफा बाँडफाँड वितरण विवरण, बचत तथा कर्जा लगानी नीति, सञ्चालकको विवरण पेस नगर्ने संस्थाहरू कारबाहीको सूचीमा परेका हुन्। यस्तै प्रत्येक महिना पेस गर्नुपर्ने प्रगति विवरणसमेत डिभिजन सहकारी कार्यालयमा पेस नगरेकाले ती संस्था कारबाहीको सूचीमा परेको कार्यालयले जनाएको छ। सहकारीलाई कारबाहीको पहिलो चरणअन्तर्गत ३५ दिनभित्र प्रमाणसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको सहकारी निरीक्षक अर्जुन पोखरेलले जानकारी दिए। ती संस्थाहरू प्रमाणसहित हाजिर नभएमा सहकारी ऐन २०४८ को दफा ४३ बमोजिम जरिवाना तथा दफा ४१ बमोजिम खारेजी प्रक्रियामा लगिने उनले जनाए। सहकारी संस्थाहरू नियमअनुसार सञ्चालन नहुने क्रम बढेपछि यस वर्ष अनुगमन तथा निरीक्षणलाई समेत तीव्र पारिएको कार्यालयले जनाएको छ। यस वर्ष १५० सहकारी संस्थाको अनुगमन गरिएको जनाइएको छ। यस्तै ६० वटा सहकारी संस्थाहरूमा भने सघन अनुगमन गरिएको निरीक्षक पोखरेलले बताए। सघन अनुगमनका क्रममा सहकारी संस्था दर्ताको निवेदनदेखि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, आय–व्यय, खातालगायतका सबै कागजातहरू निरीक्षण गरिन्छ। गत वर्षसमेत नियमविपरीत सञ्चालन भएको पाइएपछि २८ सहकारी खारेज गरिएको थियो। झापाका ८७ सहकारी कारबाहीको सूचीमा
|
शशिन जोशी नयाँ मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थामध्ये सबैभन्दा राम्रो व्याजदर करिडोर हो। व्याजदरलाई स्थिर राख्न गभर्नरले आँट गरेरै व्याजदर करिडोर कार्यान्वयन गर्ने नीति लिनुभएको छ। यो मौद्रिक नीतिको सबल पक्ष हो। राष्ट्र बैंकको मुख्य उद्देश्य मुल्य स्थिरता हो। मुल्य स्थिरता कि न खुल्ला बजार सञ्चालनबाट गर्नुपर्यो किन त नीतिगत तहको सम्प्रेषणबाट गर्नुपर्यो। अहिलेसम्म के भइरहेको थियो भने राष्ट्र बैंकको पोलिसी रेट एकातिर छ, बजार अर्कातिर आफ्नै तालमा हिँडिरहेको थियो। मूल्यवृद्धिको दर १०/११ प्रतिशतको हाराहारीमा छ तर बैंकबाट ऋण चाहिँ ६/७ प्रतिशतमै पाइन्छ। निक्षेपकर्ताहरुले २/३ प्रतिशतभन्दा बढी पाइरहेका छैनन्। यसले कुनैपनि हालतमा कुनैपनि अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्दै गर्दैन। यसले एकातिर जान नहुने क्षेत्रहरुमा बैंकहरुको कर्जा प्रबाह बढ्ने काम भइरहेको थियो। अर्कोतिर निक्षेपकर्ता बचत गर्नबाट रिरुत्साहित भइरहेको अवस्था थियो। अहिलेको व्याजदर करिडोर सुरुवात राम्रो छ। तर, हामी बैंकरहरुले आशा गरेकोजस्तो चाहिँ अझ पनि भएको छैन। तैपनि असाध्यै राम्रो कामको सुरुवाताचाहिँ भएको छ। यसबाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा दरमा परिमार्जन हुँदै जानेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। अर्कोकुरा मेरो बिचारमा मौदि्रक नीतिको राम्रो पक्ष बैंकका कर्मचारीहरुलाई कर्मचारी खर्चको ३ प्रतिशत रकम उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि खर्च गर्नुपर्ने भन्ने हो। यसले कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै दक्ष जनशक्तिको विकास पनि गर्छ। दोस्रो कुरा बैंकका सञ्चालकहरुलाई पनि तालिम तथा बैकिङ शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जुन असाध्यै राम्रो छ। त्यसैगरी, नगद कारोबारमा राष्ट्र बैंकले ५० लाखको सीमालाई घटाएर ३० लाखमा झारेको छ, यो अत्यन्तै सकरात्मक छ। यसले गर्दा हाम्रो सम्पत्ति सुद्धिकरण र आतंककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानीमा पनि नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्छ। मौद्रिक नीतिमा राम्रा पक्षमात्रै छ्रैनन्। केही असाध्यै नराम्रा पक्षपनि छन्। विपन्न वर्गका बैंकहरुले आफ्नो कुल लगानीको ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जामध्ये २ प्रतिशत प्रत्यक्ष लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, त्यो नकरात्मक पक्ष हो। यो नीतिले हामी धेरै पछाडि फर्किएको जस्तो मलाई लाग्यो। अहिले सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रबाट लघुवित्त संस्थाहरुमार्फत ७५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा विपन्न वर्गमा लगानी भएको छ। बैंकहरुले २ प्रतिशत प्रत्यक्ष लगानी गर्नुपर्ने भएपछि लघुवित्तबाट ३० अर्ब रुपैयाँ फिर्ता ल्याउनुपर्ने हुन्छ। बैंकहरुले लघुवित्तबाट ३० अर्ब फर्काए भने लघुवित्त संस्थाहरुले गाउँगाउँमा गएर महंगो व्याज तिरेर निक्षेप उठाउनुपर्ने अवस्था आउँछ। यसले के सन्देश दिन खोजेको जस्तो मलाई लाग्छ भने अब ख र ग वर्गका संस्थाहरुलाई पनि विस्तार घटाउँदै लाने भनेजस्तै घ वर्गका लघुवित्त संस्थाहरुलाई पनि घटाउने राष्ट्र बैंकको मनसाय छ। लघुवित्त भनेको असाध्ये विशिष्टिकृत संरचना र संस्था हो। उनीहरुले हामी वाणिज्य बैंकहरुभन्दा अत्यन्तै फरक किसिमको काम गर्छन्। लघुवित्तमार्फत वाणिज्य बैंकहरुले गर्दै आएको लगानी घटाउँदा ती संस्थाहरुलाई न्याय होलाजस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले यो निर्णयमा राष्ट्र बैंकले पुनर्विचार गरोस् भन्ने मेरो सुझाब छ। मौद्रिक नीतिमा पुँजीको कुरा गर्दाखेरी आलको पुँजी पर्याप्ता अनुपातमा थप २. ५ प्रतिशत बफर क्यापिटल थप गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यो निर्देशममा कसरी आउँछ हेर्न त बाँकी नै छ। तर, कथम कदाचित अहिले बैंकहरुले ११ प्रतिशत पुँजी पर्याप्तता अनुपात (क्यापिटल एडुकेसी) राख्नुपर्ने व्यवस्थामा थप गरियो भने साढे १३ प्रतिशत पुग्छ। जसले बैंकहरुको लगानी गर्नसक्ने क्षमतालाई घटाउँछ। किनभने धेरैजसो बैंकहरुलाई अहिले नै पुँजीको कमी भएको अवस्थामा अढाई प्रतिशत थप्नुपर्यो भने कर्जा विस्तारमा संकुचन आउँछ। यसको अर्थ के हो भने राष्ट्र बैंकले अप्रत्यक्षरुपमा कर्जा विस्तार कम होस भन्ने नीति लिएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। हामीलाई लाग्छ ठूलो कर्जाहरुमा बैंकहरुले त्यो संस्थाको विजनेश हाउसको आवश्यकताको मुल्यांकन गरि यतिसम्म ऋण दिन सकिन्छ भनेर विश्लेषण गर्नु अति नै आवश्यक छ। आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा गएको खण्डमा त्यो कर्जा दुरुपयोग हुने संंभावना छ। र, अन्य क्षेत्रमा त्यो कर्जा जान्छ। कन्सोल्टियममा एउटा आयोजनामा बैंकहरुले ५० करोडसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्थालाई बढाएर १ अर्ब पुर्याएको छ। यसलाई अहिले कार्यान्वय गर्ने र आगामी वर्षदेखि विस्तारै घटाउँदै लैजाने भन्ने हिसाबबाट आएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। (नयाँ मौद्रिक नीतिमाथि बैंकर्स संघको धारणा सार्वजानिक गर्ने उद्देश्यले आयोजित कार्यक्रममा नविल बैंकका सीइओ जोशीले राखेको बक्तव्य)
|
–कृषि तथा गैरकृषिजन्य वस्तुको धितोमा १४ प्रतिशत काठमाडौं, ३ साउन (कास) – आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को जेठसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुल कर्जामध्ये ६१. ३ प्रतिशत घर जग्गाको धितोमा र १४ प्रतिशत कर्जा चालू सम्पत्ति (कृषि तथा गैरकृषिजन्य वस्तु) को धितोमा प्रवाह गरेको पाइएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात क्रमशः ६०. २ प्रतिशत र १२. ३ प्रतिशत थियो। ०७३ जेठसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा क्षेत्रमा २ खर्ब ४२ अर्ब ६१ करोड ऋण लगानी गरेका छन्। यो कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित कुल कर्जाको १४. ९ प्रतिशत हुन आउँछ। ०७३ जेठ मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेयरको धितोमा प्रवाह गरेको मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ३४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छ। यो कुल कर्जाको २. १ प्रतिशत मात्र हो। वाणिज्य बैंकहरूबाट साना तथा मझौला व्यवसायमा प्रवाहित कर्जा ३३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ देखिएको छ। यो रकम कुल कर्जाको २. ५ प्रतिशत हो। सो अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूबाट प्रवाहित ट्रष्ट रिसिट कर्जा १९ अर्ब ८३ करोडले बढेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १५. ८ प्रतिशतले बढेको थियो। चालू आवको जेठसम्ममा कुल आन्तरिक कर्जा ८. ९ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १०. ६ प्रतिशतले बढेको थियो। समीक्षा अवधिमा राष्ट्र बैंकमा रहेको सरकारको निक्षेप बढेकाले कुल आन्तरिक कर्जाको वृद्धिदरमा केही कमी आएको हो। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा ०७३ जेठ मसान्तमा यस्तो कर्जा १४. ४ प्रतिशतले बढेको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो वित्तीय विवरणअनुसार गत जेठसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप संकलन १३. ९ प्रतिशत बढेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो वृद्धि १५. ४ प्रतिशत थियो। समीक्षा अवधिमा वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरूको निक्षेप क्रमशः १४. १ प्रतिशत र ११ प्रतिशतले बढेको छ भने वित्त कम्पनीहरूको निक्षेप ०. २ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा ०७३ जेठ मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप १८. ५ प्रतिशतले बढेको उल्लेख छ। कर्जा प्रवाह विश्लेषण गर्दा समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा १८. ८ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १७. ८ प्रतिशतले बढेको थियो। त्यस्तै कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा १८ प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा १३. ८ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा १६. ७ प्रतिशत, सेवा उद्योगतर्फको कर्जा १४. ५ प्रतिशत, थोक तथा खुद्रा व्यापारतर्फको कर्जा २०. ६ प्रतिशत र यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा ३२. ३ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्दो राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार रेमिट्यान्स भने खस्कँदो देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा रेमिट्यान्स आप्रवाह ८. ६ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ९८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १२. ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। विपे्रषण आप्रवाहलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको संख्यामा पनि कमी आएको देखिएको छ। अन्तिम श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या आव ०७२÷७३ को एघार महिनामा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २०. ६ प्रतिशतले घटेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ४. २ प्रतिशतले बढेको थियो। ६१ प्रतिशत कर्जा घरजग्गा धितोमा
|
मुना कुँवर काठमाडौं, ५ साउन गत आर्थिक वर्ष (०७२/७३) मा मुलुकमा सञ्चालित जीवन बिमा कम्पनीहरूको व्यवसाय २७ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको छ। बिमा समितिका अनुसार असार मसान्तसम्ममा जीवन बिमा कम्पनीहरूले ३१ अर्ब ८७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बिमा शुल्क आम्दानी गरेका छन्। अघिल्लो आव ०७१/७२ को सोही अवधिमा जीवन बिमा कम्पनीहरूको यस्तो आम्दानी २४ अर्ब ९७ करोड ३२ लाखमा सीमित थियो। समितिको तथ्यांकअनुसार गत आवको असार मसान्तसम्ममा संकलन भएको बिमा शुल्कमध्ये प्रथम बिमा शुल्कबापत कम्पनीहरूले ९ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। यो रकम अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा २१ प्रतिशतले धेरै हो। सो अवधिमा भने प्रथम बिमा शुल्कबापत बिमा कम्पनीहरूले ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ उठाउन सफल भएका थिए। त्यस्तै, नविकरणीय बिमा शुल्कबापत गत आवको अन्त्यसम्ममा जीवन बिमा कम्पनीहरूले २० अर्ब ६५ करोड संकलन गर्न सफल भएका छन्। यो रकम अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा ३३ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो आवको असार मसान्तसम्ममा भने यस्तो बिमाशुल्क १५ अर्ब ५२ करोड संकलन भएको तथ्यांकले देखाएको छ। वैदेशिक रोजगारी म्यादी जीवन बिमा योजनाबापत संकलन भएको बिमा शुल्क भने करिब ६ प्रतिशतले बढेको छ। गत आवको अन्त्यमा जीवन बिमा कम्पनीहरूले म्यादी जीवन बिमाबापतमा १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बिमा शुल्क आर्जन गरेका छन्। अघिल्लो आवको सोही अवधिमा भने यस्तो आम्दानी १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ रहेको थियो। जीवन बिमा कम्पनीहरूको अहिलेको व्यवसाय वृद्धिलाई उपलब्धि नै मान्नु पर्नेे बिमा समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए। “गत वर्ष गएको भूकम्प र भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीले व्यवसायमा असर परेको छ, ” उनले भने। यद्यपि बिमाप्रति मानिसहरू जागरुक हुँदै गएकाले व्यवसाय पनि विस्तारै बढ्दै गएको उनले बताए। गत वर्ष जीवन बिमा कम्पनीहरूको बिमा व्यवसाय सामान्य रूपले वृद्धि भएको नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झाले बताए। “गत वर्ष बिमा व्यवसाय वृद्धि हुन सक्ने खासै नयाँ नीतिहरू आएनन्। त्यसैले पनि कम्पनीहरूको व्यवसायमा अपेक्षा गरेअनुसारको वृद्धि हुन सकेन, ” उनले भने। गत वर्ष भूकम्पको प्रभाव नसकिँदै भएको नाकाबन्दीका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त भएको थियो। भूकम्पले जीवन बिमा व्यवसायमा बढ्ने अपेक्षा गरे पनि मानिसहरूको प्राथमिकतामा बिमाभन्दा पनि गाँस–बाँस र कपास नै परे। त्यसैले कम्पनीहरूले नयाँ बिमा शुल्कभन्दा पनि नवीकरणीय बिमाशुल्क संकलनमा बढी जोड दिएको उनले बताए। “नाकाबन्दीले व्यवसाय प्रभावित भए पनि जीवन बिमा कम्पनीहरूको व्यवसाय भएको वृद्धि सन्तोषजनक नै मान्नुपर्छ, ” उनले भने। गत आवमा जीवन बिमा कम्पनीहरूमध्ये नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको व्यवसाय सबैभन्दा धेरै भएको छ। कम्पनीको गत आवको अन्त्यसम्ममा १० अर्ब २३ करोड बिमाशुल्क संकलन गर्न सफल भएको छ। यो रकम अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा २७ प्रतिशतले बढी हो। जीवन बिमा कम्पनीको आम्दानी बढ्यो, ३२ अर्ब बिमा शुल्क संकलन
|
काठमाडौं, ५ साउन (कास) – नेपाली बजारमा सुन मूल्य आकासिँदै गए पनि यसको मागमा भने कमी आएको छैन। सामान्यतया साउन लागेपछि सुनको मूल्य घट्ने अपेक्षा गरेका नेपालीले महँगो मूल्यमै भए पनि सुन खरिद गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्यवृद्धि भएसँगै नेपाली बजारमा समेत सुनको मूल्य बढेको हो। सुनको मूल्यमा दैनिक भइरहने उतारचढावका कारण सुन बजारले भोलिका दिन कस्तो रूप लिने हो भन्ने निक्यौल गर्न सक्ने अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा पनि नेपालको सुन बजारलाई मूल्यवृद्धिले खासै प्रभाव नपारेको व्यापारीहरू बताउँछन्। नेपाली संस्कृतिमा बहुमूल्य धातू सुन विभिन्न चाडपर्वमा प्रयोग गर्नु शुभ मानिन्छ। त्यस्तै, यसैलाई प्रतिष्ठासँग पनि जोडेर हेरिन्छ। चाडपर्व नजिकिँदै गएकाले सुनको मूल्य बढे पनि मागमा खासै प्रभाव नपरेको रिद्धीसिद्धि ज्वेलर्सका बजार प्रबन्धक राजन अधिकारले बताए। “सुन भनेको मानिसलाई नभई नहुने धातु हो, त्यसैले जति सुनको मूल्य बढे पनि बजारमा त्यस्तो नकारात्मक असर परेको छैन, ” उनले भने। सामान्यतया सुनको मूल्यवृद्धि भएको अवस्थामा अत्यावश्यक परेको समयमा मात्रै मानिसले सुन खरिद गर्छन्। लगानीका रूपमा सुन राखेकाले भने यस्तो अवस्थामा सुन बिक्री गरी नाफा सुरक्षित गर्न चाहन्छन्। तर, यतिबेला बजारमा नयाँ गहना बनाउनेभन्दा पुराना गहनालाई नयाँसँग साटफेर गर्नेको संख्या अधिक भएको व्यापारीले बताए। त्यस्तै सुनमा आएको मूल्यवृद्धिले बजार खासै प्रभावित नभएको अर्का एक सुन व्यापारीले बताए। विगतका वर्षमा जस्तै यो वर्ष पनि सिजनमा व्यापार सुखद् नै रहेको उनले बताए। महँगीले छोएन सुन बजारलाई
|
५ साउन, काठमाडौं। एनआइसी एसिया बैंक पनि अबर कमाउने बैंकको सूचीमा उक्लिएको छ। यसअघि ८ वटा बैंकले मात्रै अर्बभन्दा बढी नाफा कमाउँदै आएका थिए। एनआइसी बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा पहिलोपटक १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको हो। बुधरबार प्रकाशित गत वर्षको वासलात अनुसार बैंकले एक वर्षको अवधिमा ५७ प्रतिशतले नाफा बढाएको उल्लेख छ। अघिल्लो वर्ष बैंकले ६८ करोड ३ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो। एक वर्षको अवधिमा बैंकको सञ्चालन आम्दानी १० करोडले बढेको छ। बैंकले ३२ करोड रुपैयाँ संभावित जोखिा व्यवस्थाका लागि छुट्याए रकम फिर्ता -राइट गरेको छ। जसले बैंकको नाफा बढाउन महत्वपूर्ण सहयोग गरेको हो। एक वर्षको अवधिमा बैंकको निक्षेप ३० प्रतिशतले बढेर ६९ अर्ब ४८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने कूल लगानी ३८ प्रतिशतले बढेर ५८ अर्ब ४५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। व्याज आम्दानी नै बैंकको नाफाको मुख्य स्रोत हो। एक वर्षको अवधिमा बैंकको व्याज आम्दानी २५ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब ९७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। कूल कर्जामा बैंकको खराबकर्जाको अनुपात ०. ८२ प्रतिशत रहेको छ। बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी २८. ४० रुपैयाँ रहेको छ। प्रतिसेयर नेटवर्थ १ सय ९७ रुपैयाँ रहेको वित्तीय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बैंकले ३९ प्रतिशत बोनस सेयर र २५ प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गरेर गत आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याएको छ। राष्ट्र बैंकले ०७४ असारा मसान्तसम्ममा वाणज्य बैंकहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार बैंकलाई राष्ट्र बैंक तोकेको चुक्ता पुँजी पुर्याउन मर्जरमै जानुपर्ने अवस्था देखिन्छ।
|
काठमाडौं, ५ साउन – बुधवार नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ५१ अङ्कले घटेको छ। नेप्से परिसूचक १ हजार सात सय ९१ दशमलव ३७ विन्दुमा पुगेको थियो। ११ बजेदेखि कारोबार सुरु भएपछि कारोबारको तीन घण्टापछि १ हजार ७ सय ९७ दशमलव ६३ विन्दुमा झरेको छ। यो अवघिमा उत्पादन तथा प्रशोधन समूह वाहेक सबै समूहको परिसूचक घटेको छ। उत्पादन तथा प्रशोधनमा एक दशमलव ९६ अंकले बढेको छ। बुधवार भएको कारोबारमा अन्य समुहको परिसूचक सबैभन्दा बढी १ दशमलव ५५ प्रतिशतले घटेको छ। विकास बैंकको शून्य दशमलव ६८, जलविद्युत् शून्य दशमलव ४७, बैंकिङ शून्य दशमलव ४६, वित्त कम्पनी शून्य दशमलव ३७, बीमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले घटेको छ। शून्य दशलमव ५१ अङ्क घट्यो नेप्से
|
काठमाडौं, ६ साउन (कास) संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्र्तगत नेपाल एसबीआई बैंकले नन्दी माध्यमिक विद्यालयका ०७१ र ०७२ सालका एसएलसी परीक्षामा उत्कृष्ट स्थान प्राप्त गर्ने ३० विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति स्वरूप ३ लाख ३० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। एसबीआईका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत शुभकान्त कनुंगो तथा प्रमुख वित्तीय अधिकृत प्रिय रञ्जनले जनही ११ हजारको हिसाबले ३ लाख ३० हजार रुपैयाँबराबरको छात्रवृत्ति रकमको चेक उपलब्ध गराएका थिए। बैंकले विगत ७ वर्षदेखि यस्तो छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ। बैंकले यस सहयोगले उक्त विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई अध्ययनमा हौसला मिल्ने आशा लिएको विद्यालय व्यवस्थापनले गरेको छ। नन्दी माविलाई एसबीआईको सहयोग
|
कारोबार संवाददाता काठमाडौं, ७ साउन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से) परिसूचक १२ अंकले बढेपछि पुन १८ सयको नजिक पुगेको छ। मंगलबार हालसम्मकै उच्च बिन्दु १८ सय पार गरेको नेप्से बुधबार १३ अंकले घटेपछि फर्केको थियो। प्रतिकूल आर्थिक वातावरणमा पनि निरन्तर सेयर बजारमा सुधार कायम छ। लगानीका क्षेत्रमा विविधीकरण नहुँदा लगानीकर्ता सेयर बजार केन्द्रित भएका हुन्। बिहीबार बैंक/वित्त तथा बिमा कम्पनीहरूको सेयर मूल्यमा सुधार आएपछि समग्र बजार सूचक बढेको हो। नेप्सेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयरको बाहुल्यता छ। बिहीबार कारोबार सुरु हुँदा सामान्य सुधारको संकेत देखिएको भए पनि केही समयमै घट्न सुरु गरेको थियो। करिब आधा घण्टाको समयमा नेप्से परिसूचक ७ अंकभन्दा धेरैले घटेको थियो। त्यसपछि सुधारको गति लिएको बजार बन्द हुँदासम्म कायमै रह्यो। कारोबार सुरु हुँदा १७ सय ८६. ८४ अंकमा रहेको नेप्से बन्द हुँदा ११. ९९ अंकले बढेर बन्द हुँदा १७ सय ९८. ८३ अंकमा पुगेको छ। नेप्से परिसूचकसँगै ‘क’ वर्गका कम्पनीको सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि बढेको छ। नेप्सेमा कारोबार भएका अधिकांश समूगत परिसूचक बढेका छन्। नेप्सेमा कारोबार भएका समूहगत परिसूचकमध्ये बैंकिङ ५. ८, होटल ११. ७९, विकास बैंक २१. ८७, वित्त ५. ८३, बिमा समूह १२५. ५६, उत्पादनमूलक ६९. ०८ र अन्य समूह ५. ७८ अंकले बढेका छन्। बिहीबार जलविद्युत् समूह भने ९. ९ अंकले बढेको छ। नेप्से परिसूचकमा सुधार आए पनि कारोबार रकममा भने कमी आएको छ। नेप्सेमा १४१ कम्पनीको ७५ सय २३ कारोबारबाट १ अर्ब ४८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बराबरको ३१ लाख ५४ हजार ४९२ कित्ता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। बिमा र बैंकिङले बढाए नेप्से, कारोबार रकममा भने कमी
|
७ साउन, काठमाडौं। पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्ताको गोप्य सूचना भंग गरेको र गैरकानूनीरुपमा सेयर लगानीकर्ताको सूचना बिक्री गरेको आरोपमा तीन दर्जन धितोपत्र व्यवसायीलाई सचेत गराएको छ। केही ब्रोकरहरुले सम्वन्धित सरकारी निकायबाट अनुमति नलिई सˆटवेयर प्रयोग गरेको र त्यसबाट लगानीकर्ताको संवेदनशिल सूचना चुहाएकोले उनीहरुलाई आईन्दा यस्तो नगर्न सचेत गराएको हो। ‘धितोपत्र सम्बन्धी विवरण सम्बन्धित निक्षेप सदस्यले सुरक्षित राख्नु पर्ने तथा सम्बन्धित लगानीकर्ताको मात्र पहुँच हुनुपर्ने भन्दै सो सम्बन्धमा गोप्यता कायम राख्नुपर्ने छ’ बोर्डद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ। बोर्डले सिभिल क्यापिटल मार्केट, ग्रोमोर मर्चेन्ट बैंकर, एनसिएम मर्चेन्ट बैकिङ, भिबोर क्यापिटल, मार्केट सेक्युरिटिज एण्ड एक्सचेञ्ज, अग्रवाल सेक्युरिटिज, प्राइमो सेक्युरिटिज, एबिसि सेक्युरिटिज, सिप्ला सेक्युरिटिज, एसियन सेक्युरिटिज, श्री कृष्ण सेक्युरिटिज, प्रिमियर सेक्युरिटिज, कोहिनुर ईन्भेष्टमेन्ट एण्ड सेक्युरिटिज, सेक्युर्ड सेक्युरिटिज, सनि सेक्युरिटिज, डाईनामिकमनि मेनेजर्स, क्रिष्टल कंचनजंघा सेक्युरिटिज, सेवा सेक्युरिटिज, भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनी, श्रीहरि सेक्युरिटिज, दिब्या सेक्युरिटिज एण्ड स्टक हाउस र अनलाइन सेक्युरिटिजलाई अब उप्रान्त यस्तो काम नगर्न बोर्डले चेतावनी दिएको हो। बैंकले निक्षेपकर्ताको तथा ऋणीको सूचना जसरी गोप्य राख्नुपर्ने हो त्यसरी नै धितोपत्र व्यवसायीहरुले लगानीकर्ताको सूचना गोप्य राख्नु पर्नेमा बोर्डको जाड छ। धितोपत्र बोर्डले नेप्से र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई समेत सचेत बनाएको छ। त्यसैगरी, बोर्डले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड र सिडिएस एण्ड क्लियरिङलाई धितोपत्र कारोवार व्यवस्थित तथा नियमित बनाउन निर्देशन दिएको छ। सम्पूर्ण लगानीकर्ताको डाटा केन्ऽिय निक्षेप प्रणालीमा रहने गरी वेभसाइट मार्फत सम्बन्धित हितग्राहीलाई मात्र त्यस्तो खाता हेर्न दिन सिडिएसलाई निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै, इन्भेष्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट नेपाल, अग्रवाल सेक्युरिटिज, नाशा सेक्युरिटिज, डाइनामिक मनिमेनेर्जस, श्रीहरी सेक्युरिटिज, पि्रमियर सेक्युरिटिज, भृकुटी स्टक ब्रोकिङ्ग र सेवा सेक्युरिटिजले ब्रोकर व्याक अफिस प्रणालीको रुपमा मण्डला सिस्टमले प्रयोग नगरी अन्यव्याक अफिस प्रणाली प्रयोग गरेको भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी नियमावली, २०६४ को नियम २८-क) बमोजिम सचेत गराएको हो हालको ब्रोकर व्याकअफिस प्रणालीलाई सुधार वाविस्थापित गरी नयाँ प्रणाली विकास गर्न आवश्यक देखिएको र धितोपत्र दलाल व्यवसायीको ब्रोकर व्याकअफिस प्रणालीलाई अत्याधुनिक, स्तरीय र सुविधा सम्पन्न बनाई पूँजी बजारको विकास, लगानीकर्ताको हित एवं धितोपत्र दलाल स्वंयको कार्य सहजतकाको लागि सो सम्बन्धी कार्य तत्काल अगाडि बढाउन बोर्डको निर्देशन छ।
|
काठमाडौं, ८ साउन (कास) ः नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘ओभर द काउन्टर’ (ओटीसी) मार्केटको कारोबार शुल्क ९० प्रतिशतसम्म घटाउन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)ले गरेको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सूचीकृत नभएका पब्लिक कम्पनीहरू अनिवार्य रूपमा ओटीसीमा दर्ता हुनुपर्ने भएपछि कारोबार शुल्क घटाइएको हो। पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरू सबै ओटीसीमा आउनुपर्ने व्यवस्थाले समग्र ओटीसी मार्केटको प्रवद्र्धन हुने अपेक्षासहित कारोबार शुल्क घटाइएको हो। दर्ता शुल्क नलाग्ने ओटीसीमा कारोबार तथा नामसारीको भने शुल्क लाग्छ। ओटीसीको कारोबार शुल्क घटाउन उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि माग गर्दै आएको थियो। अब नेप्सेले ओटीसीमा २५ हजार रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ०. २ प्रतिशत कारोबार शुल्क लिनेछ। त्यसैगरी २५ हजारदेखि ५ लाखसम्मको कारोबार हुँदा ०. १८ प्रतिशत र ५ लाखदेखि माथिको कारोबारमा ०. १५ प्रतिशत मात्र लाग्ने छ। हाल नेप्सेले २५ हजार रुपैयाँसम्मको कारोबारमा २ प्रतिशत, २५ हजारदेखि ५ लाखसम्मको कारोबारमा १. ५० प्रतिशत र ५ लाखदेखि माथिको कारोबारमा १ प्रतिशत शुल्क लिइँदै आएको छ। साथै नेप्सेले ओटीसी मार्केटअन्तर्गतको सामान्य र घरायसीमा नामसारीमा २५ हजार रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ०. १५ प्रतिशत शुल्क लिने प्रस्ताव बोर्डले स्वीकृत गरेको छ। त्यसैगरी २५ हजारदेखि ५ लाखसम्मको कारोबार हुँदा ०. १३ प्रतिशत र ५ लाखदेखि माथिको कारोबार हुँदा ०. १ प्रतिशत शुल्क लिई कारोबार गर्न बोर्ड स्वीकृति दिएको हो। हालसम्म नेप्सेले ओटीसीको घरायसी नामसारी शुल्क लाग्दैनथ्यो। त्यसैगरी नेप्सेले ओटीसीको मृत्यु नामसारीतर्फ २५ हजार रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ०. ५ प्रतिशत, २५ हजारदेखि ५ लाखसम्मको कारोबार हुँदा ०. ०४ प्रतिशत र ५ लाखदेखि माथिको कारोबार हुँदा ०. ०२ प्रतिशत शुल्क लाग्ने प्रस्ताव पनि बोर्डले स्वीकृत गरेको छ। ओटीसीको कारोबार शुल्क घट्यो
|
कारोबार संवाददाता काठमाडौं, ९ साउन। सेयर बजारमा आइतबार कारोबार नै हुन सकेन। सरकारले धितोपत्र दलालको कारोबार कमिसन घटाए पनि दलाल कम्पनीले प्रयोग गर्दै आएको मण्डला कम्पनीको ब्रोकर ब्याक अफिसमा नयाँ दर अपडेट नभएपछि कारोबार रोकिएको हो। सबै दलाल कम्पनीलाई प्राविधिक समस्या परेकाले आइतबार कारोबार गर्न नसकेको नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले बताए। “भेण्डर कम्पनीले करिब एक साताको समय मागेको भए पनि आइतबार नै काम भएको छ, ” उनले भने, “सोमबार नियमित कारोबार हुनेछ। ” आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)ले कारोबार खुला गरे पनि दलाल कम्पनीले नै खरिद तथा बिक्री आदेश नदिएपछि लगानीकर्ताले सेयर किनबेच गर्न पाएनन्। दलाल कम्पनीले सेयर कारोबार रोक्का गर्दा नियामक निकाय मौन रहेर गैरजिम्मेवार बनेको आरोप साना लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष दीपक कार्कीले लगाए। दलाल कम्पनीको ब्याक अफिसमा नयाँ कमिसन शुल्क समायोजन गर्न समय लाग्ने भएकाले कारोबार रोक्नुपर्ने दलाल कम्पनीको आग्रहअनुरूप कारोबार नभएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जका महाप्रबन्धक सीताराम थपलियाले बताए। “हालको ब्याक अफिस सिष्टम सबै दलाल कम्पनीको एउटै छ, सबैमा एउटै प्राविधिक समस्या भएकाले कारोबार हुन नसकेको हो, ” उनले भने। आइतबार सेयर बजारमा कारोबार हुन नसक्नुलाई बोर्डले चुनौतीको रूपमा नबुझेको धितोपत्रबोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले बताए। “दलाल कम्पनीमा प्राविधिक समस्या देखाएपछि नेप्सेसँग छलफल गरेर समाधान निकाल्नुहोस् भनेका थियौं, ” गिरीले भने, “भोलिदेखि कारोबार गर्छु भनेका छन्। ” धितोपत्रबोर्डले अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको नयाँ कारोबार कमिसन शुल्क आइतबारदेखि लागू गर्न भनेको थियो। अाइतबार सेयर कारोबार अबरुद्ध
|
कारोबार संवाददाता काठमाडौं, १० साउन आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को जेठसम्ममा करिब ६ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। अघिल्लो आवको यसै अवधिको तुलनामा रेमिट्यान्स ८ प्रतिशतले वृद्धि भए पनि वृद्धिदर भने घट्दै गएको देखिएको छ। आव ०७१/७२ को जेठसम्ममा ५ खर्ब ५१ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएकोमा आव ०७२/७३ जेठसम्ममा ५ खर्ब ९८ अर्ब रेमिटेन्स भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को भदौमा रेमिट्यान्स ०. ४ प्रतिशतले घटेको थियो। ०७२ कात्तिकबाट वृद्विदर सकारात्मक भई भदौसम्म आइपुग्दा वृद्धि २७. ५ प्रतिशत पुगेको थियो। असोजबाट भने पुनः घट्न थालेको हो। अर्थतन्त्रको आधार रहेको रेमिट्यान्स घट्न थालेपछि केन्द्रीय बैंकले गत वर्ष अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनमा हुन्डी र सुन कारोबारले रेमिट्यान्स घटेको भेटिएपछि त्यसको नियन्त्रणका प्रयास पनि थालिएको थियो। अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको संख्या घट्दै गएकाले पनि रेमिट्यान्स घटेको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ। यसबाहेक विदेश गएका नेपालीले रेमिट्यान्सको सट्टा सुन ल्याउने प्रचलन बढ्दै गएपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सुन ल्याउन व्यवस्था हटाएको छ। यसअघि झिटिगुन्टा व्यवस्थाअन्तर्गत विदेशबाट फर्किने नेपालीले प्रतिव्यक्ति ५० ग्राम सुन (४. ३ तोला) बिनाभन्सार ल्याउन पाउने सुविधा रहेकोमा साउनयता सोही परिणामको गरगहना मात्र ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार अहिले ३७ लाखभन्दा बढी नेपाली विभिन्न देशमा काम गरिरहेका छन्। तिनै कामदारले पठाएको वैदेशिक मुद्रा नै देशको मुख्य आयस्रोत हो। रेमिट्यान्स ६ खर्ब भित्रियो, गत वर्षभन्दा ४७ अर्ब बढी भएपनि वृद्धिदरमा कमी
|
काठमाडौं, १० साउन (कास) ज्योति विकास बैंकले स्थापनाको ८ वर्ष पूरा गरेको छ। ८ औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रममा बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत बैंकको कुल नाफाको १ प्रतिशत ज्योति विकास च्यारिटी फन्डमा हाली सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्दै जाने जनाएको छ। झिम्रुक विकास बैंकसँग मर्जरपश्चात् यस बैंकको पुँजी ५ करोड ८७ लाख रुपैयाँले वृद्धि हुने जनाउँदै नपुग पुँजी अग्राधिकार सेयर तथा बोनस सेयर जारी गरेर पु¥याउने लक्ष्य राखेको बैंकले जनाएको छ। आव ७२/७३ मा बैंकले ७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन र ६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्दै २१ करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चालन नाफा र १३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको जनाइएको छ। साथै सो वर्षको निष्क्रिय कर्जा घटाएर १. ९२ प्रतिशतमा झारेको उल्लेख छ। चालू आवमा बैंकले ९ अर्ब २० करोड निक्षेप तथा ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको कर्जा पु¥याउने लक्ष्य लिएको जनाइएको छ। ज्योति विकास बैंक ९ औं वर्षमा, नाफाको १ प्रतिशत च्यारिटी फन्डमा
|
कारोबार संवाददाता काठमाडौं, ११ साउन सघन अनुगमन भएका उपत्यकाका सहकारी संस्थाले लेखापरीक्षणको स्वीकृति सहकारी विभागबाट मात्र पाउने भएका छन्। यसअघि सम्बन्धित जिल्लाका डिभिजन सहकारी कार्यालयबाट यस्तो अनुमति दिइँदै आएकोमा चालू आर्थिक वर्षबाट विभागमा जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो। विभागले सूचना जारी गर्दै सघन अनुगमन भएका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका सहकारीले लेखापरीक्षणका लागि विभागमै निवेदन दिन निर्देशन दिएको हो। अनुगमन गरी त्रुटि सच्याउन निर्देशन दिएका संस्थाको अवस्था बुझ्नका लागि तोकिएको विवरण बुझाएपछि मात्र लेखापरीक्षण स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको विभागका उपरजिस्टार उपेन्द्र ढुंगानाले जानकारी दिए। विभागले ५ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको छनोट गरी सघन अनुगमन गर्दै आएको छ। हालसम्म विभागले ५ सयको हाराहारीमा सहकारीको अनुगमन गरेको छ। विभागसँग जनशक्ति कम भएकाले कार्यालयबाटै अफ साइट अनुगमनका लागि निश्चित विवरण बुझाउन निर्देशन दिइएको हो। लेखापरीक्षण अनुमति लिनका लागि संस्थाहरूले बचत तथा ऋणका ब्याजदर, आर्थिक वर्षको वासलात, सेयर सदस्य, बचतकर्ता र ऋणीको संख्या खुलाउनुपर्नेछ। यसैगरी धेरै सेयर भएका, धेरै बचत गर्ने र ऋण कारोबार गर्ने ३० जनाको नाम र कारोबार विवरणसमेत जानकारी दिनुपर्नेछ। यसबाहेक जोखिम कोषमा राखेको रकम र संस्थाले अन्य संस्था वा कम्पनीमा गरेको सेयर लगानीसमेत खुलाउन निर्देशन दिइएको छ। सहकारी ऐन ०४८ अनुसार सहकारी संस्थाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र लेखापरीक्षण गराई साधारणसभा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि सहकारी कार्यालयबाट लेखापरीक्षणका लागि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। सहकारीमा कारोबार बढेसँगै जोखिम पनि बढेपछि ०६६ माघदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत संलग्नतामा ठूला सहकारीको सघन अनुगमन सुरु गरिएको हो। अहिले राष्ट्र बैंक सहकारीको अनुगमनबाट बाहिरिएपछि ५ करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीको अनुगमन विभागबाट र त्यसभन्दा कम कारोबार भएकाको डिभिजन सहकारी कार्यालयहरूले अनुगमन गर्दै आएका छन्। विभागले सहकारीको अनुगमन गरी भेटिएका त्रुटि सच्याउन निर्देशन दिए पनि अटेर गरी कारोबार गरिरहेका छन्। विद्यमान ऐनमा कारबाहीको व्यवस्था एकदमै कमजोर भएकाले पनि सहकारीहरूले विभागलाई अटेर गर्दै आएका हुन्। सहकारी ऐनमा गल्ती गर्ने सहकारीलाई अधिकतम १५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ। गल्ती भेटिएका सहकारीका सञ्चालकलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था नभएका कारण अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको विभागका अधिकारी बताउँछन्। विभागको अनुगमनका क्रममा सहकारी मापदण्ड–२०६८ विपरीत सहकारीहरूले कार्यक्षेत्र बाहिर कारोबार गर्ने, कम्पनीमा लगानी गर्ने, जोखिम कोषको व्यवस्था नगर्ने र आफन्तका नाममा कर्जा प्रवाह गर्ने, पर्याप्त धितो नराख्ने गरेका भेटिएको छ। यस्तै संस्थागत कारोबार गरेको, सञ्चालकले संस्थाबाट तलब लिएको, कम्पनीमा लगानी गरेको जोखिम नोक्सानी कोषको व्यवस्था नगरेको, कार्यक्षेत्र बाहिर कारोबार गरेको तथा सदस्य नबनाइ कारोबार गरेको पाइएको छ। सहकारीमा समस्या बढेपछि सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा रहेको जाँचबुझ आयोगले १३० सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। जसमा सर्वसाधारणको १० अर्ब रुपैयाँ फसेको, सहकारीमा जोखिमपूर्ण कारोबार भइरहेको र यसलाई तत्काल नियमनको दायरामा ल्याउन आयोगले सुझाव दिएको ३ वर्ष वितिसकेको छ। आयोगकै सुझावअनुसार सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी ऐन–२०७१ मस्यौदा तयार पारे पनि विवादका कारण मन्त्रिपरिषद्मै रोकिएकोे छ। सघन अनुगमन भएका सहकारीको लेखापरीक्षण अनुमति अब विभागबाट
|
कारोबार संवाददाता काठमाडौं, १२ साउन नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीको रेटिङ गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएन। आव ०७१/७२ को मौद्रिक नीतिदेखि सुरु भएको सो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेपछि हटाइएको हो। बैंकरहरूले भने यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन्। आव ०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमा पनि निरन्तरता दिएकामा हालसम्म सुरु हुनै नसकेपछि चालू आवको मौद्रिक नीतिमा यो व्यवस्था हटाइएको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले बताए। “तत्काल कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कार्यविधि तथा अन्य पूर्वाधार तयार नभएपछि हटाइएको हो, ” उनले भने, “नीतिमा उल्लेख नभए पनि पूर्वाधार तयार भएपछि निर्देशनबाट पनि काम गर्न सकिन्छ। ” हाल इक्रा नेपालले धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिएर रेटिङको काम गर्दै आएको छ। इक्राले प्राथमिक सेयर, हकप्रद र ऋणपत्र निष्कासन गर्दा निष्कासनकर्ता कम्पनीको रेटिङ गर्दै आएको छ। त्यसैगरी डम एन्ड ब्रान्डस्ट्रिट(डीएन्डबी)को सहायक कम्पनीको रूपमा नेपाल रेटिङ एजेन्सी(एनआरए)ले अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिइसकेको छ। राष्ट्र बैंकले कर्जा लगानीमा जोखिम न्यूनीकरण गर्न ऋणीको रेटिङ गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको थियो। ऋणी रेटिङबाट ऋण लिने व्यक्ति वा कम्पनीको क्षमता, उसका प्रोजेक्टको वर्तमान र विगतको अवस्था, सञ्चालकको दक्षता, रकम परिचालनको क्षमतालगायतका जानकारी पाउन सकिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढ्दो डिफल्टरलाई कम गर्न सहयोग पु¥याउने ऋणीको रेटिङ आवश्यक रहेको नेपाल बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्यालले बताए। “ऋणीको रेटिङ आवश्यकता नभएको होइन, ” उनले भने, “कार्यान्वयनका लागि कम्पनी स्थापनाको चरणमा छ। ” केन्द्रीय बैंक आफंैले गर्ने नभएकाले अगाडिका नीतिमा भएको विषयलाई निरन्तरता दिइरहनु नपर्ने पौड्यालले बताए। अन्तरराष्ट्रिय कम्पनी आवश्यक हुने भएकाले पनि समय लागेको उनको बुझाइ छ। ऋणी रेटिङको व्यवस्था हट्यो
|
कारोबार संवाददाता काठमाडौं, १२ साउन नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गर्ने स्थायी तरलता सुविधा उपयोगमा कमी आएको छ। बैंकहरूमा पर्याप्त लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अधिक भएको र लगानी बढ्न नसक्दा केन्द्रीय बैंकले प्रदान गर्ने योे सुविधाको प्रयोग कम भएको हो। आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को जेठसम्ममा ८ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधाको उपयोग गरेका थिए। अघिल्लो आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा १० अर्ब २१ करोड स्थायी तरलता लिएका थिए। गत आवमा भूकम्प, नाकाबन्दीलगायतका कारण आर्थिक क्षेत्रमै सुस्तता आएकाले बैंकहरूको लगानी वृद्धि पनि सुस्त भएको थियो। बजारमा अधिक तरलता भएपछि आव ०७२/७३ को जेठसम्ममा राष्ट्र बैंकले बजारबाट निक्षेप बोलकबोलमार्फत २ खर्ब ९७ अर्ब ५० करोड, रिभर्स रिपोबाट २ खर्ब १० अर्ब ९५ करोड र सोझै बिक्री बोलकबोलबाट ९ अर्ब १० करोड तरलता प्रशोचन गरेको थियो। यसैगरी ०७२ जेठसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले ८ खर्ब ६२ अर्ब १७ करोड र अन्य वित्तीय संस्थाहरूले ९४ अर्ब ७९ करोडको अन्तर–बैंक कारोबार गरेको देखिएको छ। अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूले ३ खर्ब ५५ अर्ब ७४ करोड र अन्य वित्तीय संस्थाले २ खर्ब ७ अर्ब ८२ करोडको अन्तरबैंक कारोबार गरेका थिए। पुनर्कर्जा भने बढ्यो स्थायी तरलता सुविधा घटे पनि उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ लगानी तथा निर्यात विस्तारमा समेत सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले सहुलियत दरमा प्रदान गरिने पुनर्कर्जाको भने बढेको छ। आव ०७२/७३ को ११ महिनामा साधारण पुनर्कर्जा ६ अर्ब २२ करोड र निर्यात पुनर्कर्जा १ अर्ब ३० करोड गरी ७ अर्ब ५२ करोड पुनर्कर्जाको उपयोग भएको छ। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा साधारणतर्फ ४ अर्ब ७५ करोड र निर्याततर्फ २ अर्ब ६९ करोड गरी ७ अर्ब ४४ करोड पुनर्कर्जा उपयोग भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। स्थायी तरलता सुविधा उपयोग घट्यो
|
मुना कुँवर काठमाडौं, १२ साउन जीवन बिमा, निर्जीवन बिमा तथा पुनर्बिमा कम्पनीको संयुक्त लगानीमा लघुबिमा कम्पनी स्थापना हुने भएको छ। सरकारले अनिवार्य गरेको पाँच प्रतिशत लघुबिमा जारी गर्न बिमा कम्पनीहरूलाई कठिन हुने भन्दै विकल्पका रूपमा छुट्टै लघुबिमा खोल्ने तयारी गरिएको बिमकहरूले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार पुनर्बिमा कम्पनीको नेतृत्वमा ५० करोड रुपैयाँबराबर चुक्ता पुँजी भएको लघुबिमा कम्पनी खुल्नेछ। सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को बजेटमार्फत बिमा कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा ५ प्रतिशत लघुबिमा जारी गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ। तर, बिमा कम्पनीहरूले एकै पटक पाँच प्रतिशत लघुबिमा जारी गर्न नसक्ने बताइरहेका छन्। अहिले कै अवस्थामा लघुबिमा योजना जारी गर्न कम्पनीहरूलाई असहज हुने भएकाले छुट्टै लघुबिमा कम्पनी स्थापना गर्ने बिमकहरूको निर्णय भएको प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार भट्टराईले बताए। “जसरी बैंकहरूले लघुवित्त बैंकमार्फत विपन्नवर्गमा कर्जा लगानी गरिरहेका छन्, त्यसैगरी बिमा कम्पनीहरूले लघुबिमा कम्पनीमार्फत लघुबिमा योजना जारी गर्नेछन्, ” उनले भने। कम्पनी स्थापनाको तयारी धेरै अगाडि बढिसकेको र केही कानुनी प्रक्रिया पुगेपछि बिमा समितिको सल्लाहअनुसार यसको स्थापना हुने उनले बताए। तर, बिमा समितिले भने लघुबिमा कम्पनी खोल्ने विषयमा औपचारिक जानकारी नभएको बताएको छ। बिमक र समितिबीच भएको छलफलमा कम्पनीहरू लघुबिमा लेख जारी गर्ने विषयमा सहमत नै भएको बिमा समितिका अध्यक्ष प्रा. डा. फत्तबहादुर केसीले बताए। “यतिबेला अस्तित्वमा नै नभएको लघुबिमा कम्पनीका बारेमा योजना बनाउनुभन्दा पनि सरकारले दिएको निर्देशनलाई जसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ त्यही गर्ने हो, ” उनले भने। नीति र प्रावधान नै नभएको लघुबिमा कम्पनीलाई पर्खनभन्दा पनि जसरी सकिन्छ त्यसरी नै काम गर्दै जानुपर्ने उनले सुझाव दिए। बिमा विज्ञ रवीन्द्र घिमिरे भने लघुबिमा योजना जारी गर्नका लागि छुट्टै कम्पनी नै खोलिनुपर्ने बताए। “लघुबिमा भनेको व्यावसायिक बिमा लेख होइन। यो सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतको बिमा योजना हो। त्यसैले यस्तो बिमा योजना जारी गर्न भिन्दै कम्पनीमा स्थापना गरिनुपर्छ, ” उनले भने। समितिले जीवन बिमाअन्र्तगत दुइटा तथा निर्जीवनअन्तर्गत तीनवटा लघुबिमा योजना जारी गरेको छ। लघुबिमा निर्देशिका २०७१ अनुसार १५० रुपैयाँमा दुर्घटना लघुबिमा योजना खरिद गर्न सकिनेछ। यस योजनाको बिमांक रकम भने १ लाख ५० हजार रुपैयाँ छ। बिमितले बिमांक रकमको ०. १ प्रतिशत बिमा शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने छ। त्यस्तै, ५ सय रुपैयाँमा गार्हस्थ्य लघुबिमा योजना खरिद गर्न सकिनेछ। यो रकम बिमांक रकमको ०. २५ प्रतिशत हो। यस योजनाको बिमांक रकम २ लाख रुपैयाँसम्म हुनेछ। यस योजनाले बिमितको सम्पत्तिको जोखिम बहन गर्छ। स्वास्थ्य लघुबिमा योजनाको बिमा शुल्क १४ सय छ। यो रकम बिमांक रकमको ४ प्रतिशत हो। यस योजना खरिद गरेबापत एक परिवारका पाँच जना सदस्यले ३५ हजारसम्मको स्वास्थ्य उपचार पाउन सक्नेछन्। केही कानुनी प्रावधानका कारण प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको बताउँदै बिमकहरूले सोही कानुनी समस्या सुल्झाउने प्रयासमा रहेको बताएका छन्। लघुबिमा कम्पनी खोल्ने तयारी, चुक्ता पुँजी ५० करोड हुने
|
काठमाडौं, १२ साउन। केही समयमा नै तीन कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएका छन्। वाणिज्य बैंक सहित तीन कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दर्ता गराएका छन्। सिद्धार्थ बैंक, मितेरी डेभलपमेण्ट बैंक र एनएमबी माइक्रो फाइनान्सले सेयर निस्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति मागेका छन्। सिद्धार्थ बैंकले सेयर धनीलाई २५ प्रतिशत हकप्रद निष्काशनको प्रस्ताव लगेको छ। बैंकले ७५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबरको ७५ लाख ५५ हजार १ सय ९३ कित्ता हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ। सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा लक्ष्मी क्यापिटल रहेको बैंकको हकप्रद निष्काशन पश्चात बैंकको पूँजी ३ अर्ब ८० करोड हाराहारी पुग्ने आंकलन गरिएको छ। मितेरी डेभलपेमन्ट बैंकले ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ। मितेरीले १० करोड ५६ लाखरुपैयाँ बराबरको १० लाख ५६ हजार ३६९ कित्ता हकप्रद निष्कासनको अनुमति मागेको छ। मितेरीको सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा ग्रोमर मर्चेन्ट बैंकर रहेको छ। एनएमबी माइक्रो फाइनान्सले ५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरको ५ लाख ५२ हजार कित्ता सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ। सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा लक्ष्मी क्यापिटल रहेको कम्पनीले एकसय २ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशनको लागि आवेदन दिएको हो। तीन कम्पनीले अर्बौै बराबरको आइपीओ जारी गदै
|
१२ साउन, काठमाडौं। छिमेक लघुवित्त विकास बैंकले यूके एड सक्षमको सहकार्यमा महिला बैंकिङ अभिकर्ताहरुमार्फत् पश्चिम नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा आˆनो वित्तीय सेवाको विस्तार गरेको छ। यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दुबै संस्थाका प्रतिनिधिले बुधबार औपचारिक हस्ताक्षर गरेका छन्। समझदारीपत्रमा सक्षमका टोली प्रमुख बलजित बोहरा र छिमेक लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र जोशीले हस्ताक्षर गरेका हुन्। डिजिटल महिला नामक कार्यक्रममार्फत डिजिटल वुमन च्यानल पाटनर्स फर जेन्डर इन्क्लुसिभ माइक्रोफाइनेन्स् सर्भिसेजसँगको साझेदारीमा स्थानीय महिलाहरुलाई शाखा रहित बैंकिङ अभिकर्ताका रुपमा बाँके, डडेल्धुरा, दाङ र कैलालीमा सेवा प्रदान गर्नेछ। डिजिटल महिलाका रुपमा नियुक्त भएका महिलाहरुलाई छिमेक बैंकका भौतिक शाखाहरुको सेवा पुग्न नसकेका क्षेत्रहरुमा स्वतन्त्र रुपमा काम गर्नका लागि प्रशिक्षित गरिने बताइएको छ। उनीहरुलाई आवश्यक उपकरण तथा इन्टरनेट सुविधा दिएर उनीहरुले गरेको कारोबारलाई वास्तविक अनलाईन कारोबारको रुपमा सुनिश्चित गर्न डिजिटल उपकरणको मद्दतले बैंकको व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा जोडिने छ। यो कार्यक्रममा कारोबारको अभिलेख राख्नका लागि भौतिक शाखाहरुसम्म पुग्नु नपर्ने बताइएको छ।
|
कारोबार संवाददाता काठमाडौं, १३ साउन नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले धितोपत्रको दोस्रो बजारको वृद्धि अर्थतन्त्रका सूचकभन्दा फरक गतिमा गएको बताएका छन्। सेयर बजारको पछिल्लो अवस्थाले साना लगानीकर्ता फस्न सक्ने भएकाले होसियार भएर लगानी गर्नसमेत उनले सुझाएका छन्। बोर्डले बुधबार आयोजना गरेको बजार सुधारसम्बन्धी भएका कार्यको समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै डा. कार्कीले सेयर बजारको सुधार राम्रो भए पनि जोखिम पनि उत्तिकै बढ्ने बताए। “बजार पछिल्लो समय हल्लाले धेरै प्रभावित भएको छ, ” उनले भने, “बोर्डको उद्देश्य लगानीकर्ताको हित गर्ने हो, अन्य आर्थिक सूचकले हालको बजारलाई सपोर्ट गर्दैनन्। ” बोर्डले नागरिक लगानी कोषलाई संस्थागत लगानीकर्ताको रूपमा दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन प्राविधिक समितिको सुझावअनुसार काम गर्न नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई निर्देशन दिएको छ। नेप्सेलाई क्लियरिङ बैंक थप गर्ने, कारोबार प्रणालीमा सुधार गर्ने, सेटलमेन्ट फण्ड तथा अक्सन मार्केटको व्यवस्था गर्ने तथा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको बोर्डले जनाएको छ। अन्य कम्पनीलाई साधारण सेयर निष्कासनमा प्रोत्साहित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह गर्दा करदाताले दाखिला गरेको वित्तीय विवरण र कर भुक्तानी रकमलाई समेत आधार बनाइने व्यवस्था गरिएको बोर्डले जनाएको छ। हालको ब्रोकर व्याकअफिस प्रणालीलाई सुधार गरी नयाँ प्रणाली विकास गर्न आवश्यक देखिएकाले सोसम्बन्धी कार्य तत्काल अघि बढाउन पनि नेप्सेलाई बोर्डले निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै उपत्यका बाहिर धितोपत्र दलाल व्यवसायीको कार्यालय विस्तार गर्ने सम्बन्धमा छिटो काम अघि बढाउने बोर्डले निर्देशन दिएको छ। धितोपत्र बजारमा स्रोत नखुलेको रकम पनि प्रसस्त लगानी भएको आशंकालाई अध्ययन तथा छानबिन गर्न एक समिति गठन गरी काम अघि बढाएको बोर्डले जनाएको छ। साथै फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) को मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न एक विज्ञ समिति गठन गरी काम अघि बढाएको बोर्डले जनाएको छ। नेप्से परिसूचक १८ सय ८१ अंकमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा बुधबार पनि दोहोरो अंकको सुधार आएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्यमा बढेपछि समग्र बजार सूचक १४. ९५ अंकले बढेको हो। नेप्सेमा सूचीकृत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा उल्लेख्य आम्दानी गरेको देखिएपछि सेयर बजारमा बैंक वित्त कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको हो। प्रतिकूल अर्थतन्त्रका बाबजुद पनि बैंक वित्तीय संस्थाको कार्यसम्पादन राम्रो भएकाले पनि लगानीकर्ता वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीको सेयरमा आकर्षित भएका हुन्। नेप्सेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाहुल्यता छ। नेप्से परिसूचक मंगलबार २८ अंकले बढेको थियो। कारोबार सुरु भएदेखि सुधारको गतिमा रहेको बजार बन्द हुँदासम्म कायम रह्यो। १८ सय ६६. ५० अंकबाट कारोबार सुरु भएको बजार बन्द हुँदा १४. ९५ अंकले बढेर बन्द हुँदा १८ सय ८१. ४५ अंकमा पुगेको छ। नेप्से परिसूचकसँगै ‘क’ वर्गका कम्पनीको सेन्सेटीभ इन्डेक्स पनि बढेको छ। नेप्सेमा कारोबार भएका धेरैजसो समूगत परिसूचक बढेका छन्। बैंकिङ १५. ५१, होटल १९५. ३७, विकास बैंक ३३. १८, वित्त ५. २१ र जलविद्युत् ४५. ३१ अंकले बढेका छन्। तर, अन्य समूह ७. २२, उत्पादनमूलक समूह १३. १४ र बिमा २३. ११ अंकले घटेको छ। नेप्से परिसूचक बढे पनि कारोबार रकम भने घटेको छ। नेप्सेमा १४८ कम्पनीको १० हजार ७९३ कारोबारबाट २ अर्ब २६ करोड ६४ लाख रुपैयाँबराबरको ४३ लाख ८८ हजार ७९८ कित्ता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। जोखिमलाई विश्लेषण सेयर गरेर लगानी गरौं: कार्की
|
मुना कुँवर काठमाडौं, १३ साउन आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बिमा व्यवसाय गर्ने निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुको संख्या छ पुगेको छ। हिमालयन जनरल, प्रिमियर, सगरमाथा, शिखर, एनएलजी र सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीले गत वर्ष १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बिमा व्यवसाय गरेका हुन्। आव ०७१/७२ मा जम्मा दुई बिमा कम्पनीले सो रकमबराबरको व्यवसाय गरेका थिए। बिमा समितिको तथ्यांकअनुसार गत आवमा निर्जीवन बिमा कम्पनीले १४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बिमा शुल्क आर्जन गरेका छन्। यो रकम अघिल्लो आवको भन्दा २६ प्रतिशतले बढी हो। सो अवधिमा कम्पनीहरुले जम्मा ११ अर्ब २० करोड रुपैयाँबराबरको बिमाशुल्क आर्जन गरेको तथ्यांकले देखाएको छ। यसमा राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको तथ्यांक भने समावेश गरिएको छैन। प्रत्येक वर्ष निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुको व्यवसाय बढ्दो देखिन्छ। मानिसहरुको आम्दानी, मूल्यवृद्धि, बिमासम्बन्धी चेतना बढ्दै गएकाले बिमा व्यवसाय बढ्दै गएको हो। तर, गत वर्ष भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण आर्थिक अवस्था स्थिर रह¥यो। यस्तो परिस्थितिमा पनि बिमा कम्पनीले गरेको वृद्धि उत्साहजनक रहेको बिमा समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलेले बताए। “लाखौंमा हुँदै आएको बिमा व्यवसाय अहिले अर्बमा पुगेको छ। यो सन्तोषजनक छ, ” उनले भने। त्यस्तै, भूकम्प र नाकाबन्दीको पछिको कठिन परिस्थितिमा बिमा कम्पनीहरुले राम्रो व्यवसाय गर्न सफल भएको युनाइटेड इन्स्योरेन्सका प्रमुख शेखर बरालले बताए। “संकटकालीन समयमा आर्थिक गतिविधि कम हुन्छन्। तर, बिमा कम्पनीले राम्रो व्यवसाय गरेका छन्, ” उनले भने। गत आवमा शिखर इन्स्योरेन्सले सबैभन्दा धेरै बिमाशुल्क आर्जन गरेको छ। कम्पनीले २ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको व्यवसाय गर्न सफल भएको छ। यो रकम अघिल्लो आवको तुलनामा ४७ प्रतिशतले बढी हो। त्यस्तै, एनएलजी इन्स्योरेन्सले १ अर्ब २१ करोड, सगरमाथा इन्स्योरेन्सले १ अर्ब १६ करोड, सगरमाथा इन्स्योरेन्सले १ अर्ब ११ करोड, प्रिमियर इन्स्योरेन्सले १ अर्ब ८७ लाख र हिमालयन इन्स्योरेन्सले १ अर्व ५ करोड रुपैयाँ बिमाशुल्क आम्दानी गरेका छन्। अघिल्लो वर्ष शिखर इन्स्योरेन्स र सगरमाथा इन्स्योरेन्स मात्रै १ अर्बभन्दा माथिको बिमा व्यवसाय गरेका थिए। बिमाशुल्क आम्दानी वृद्धि भएको आधारमा भने एनबी इन्स्योरेन्सको ७४ गुणाले बढेर ३५ करोड पुगेको छ। त्यस्तै, नेको इन्स्योरेन्स पनि अग्रपंक्तिमा छ। सो कम्पनीको बिमाशुल्क आम्दानी ७१ प्रतिशतले बढेर ९१ करोड १४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। एभरेस्ट इन्स्योरेन्सले पनि ६३ प्रतिशतले बिमा शुल्क आम्दानी बढाएर १८ करोड २ लाख पु¥याएको छ। त्यस्तै, सो अवधिमा राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको बिमा शुल्क आम्दानी भने ८६ करोड ३८ हजार रुपैयाँ भएको छ भने नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको बिमा शुल्क आम्दानी ३ प्रतिशतले घटेको छ। ६ कम्पनीले गरे अर्बभन्दा बढीको बिमा व्यवसाय
|
१३ साउन, काठमाडौं। पूर्ण सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंक लिमिटेडमा जागिर खुलेको छ। बिहीबार एक विज्ञापन प्रकाशित गर्दै बैैंकले सातौंदेखि चौंथो तहसम्मका ८१ वटा पदमा दरखास्त आह्वान गरेको हो। बैंकले सहायक पदसम्ममा दरखास्त आवेदन माग गरेको छ। स्नातक तहदेखि स्नातकोत्तर तहसम्म उर्त्तीण गरेकाहरुले जागिरका लागि अवेदन दिन सक्नेछन्। नेपाल बैंकले एक उप-प्रवन्धक, ६ आइटी सहायक उपप्रवन्धक, ११ आइटी बरिष्ठ सहायक, ६३ जना सहायकहरुको माग गर्दै विज्ञापन गरेको हो। आवेदन अबको १५ दिनभित्र दिन सकिनेछ। विभिन्न पदका लागि छुट्टा-छुट्टै योग्यता निर्धारण गरिएको छ। उप्रवन्धक र सहायक उपप्रवन्धका लागि एकवर्ष परीक्षण काल तोकिएको छ भने बरिष्ठ सहायक र सहायकहरुका लागि ६ महिना परीक्षण अवधि तोकिएको छ। विज्ञापन हेर्नुस्
|
१५ साउन, काठमाडौं। सरकारले बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब/भत्ता बढाएसँगै सरकारी स्वामित्वमा रहेका तीनवटै बैंकहरुको नाफामा असर गर्ने भएको छ। २५ प्रतिशत तलब बढाउँदा सरकारी बैंकले कर्मचारीका लागि अर्बौ रकम खर्च गर्नुपर्ने भएपछि नाफामा असर पर्ने देखिएको हो। हाल सरकारी लगानीमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंक सञ्चालमा छन्। साउन १ गतेदेखि बढेको तलब कार्यान्वयन भएकोा छ। जसले चालु आर्थिक वर्षमा यी बैंकको नाफालाई प्रभावित गर्ने भएको हो। २५ प्रतिशत तलब बढाए पनि बैंकलाई यसको वास्तविक भार ५० प्रतिशतसम्म पर्ने एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले अनलाइनखबरलाई बताए। उनकाअनुसार अवकाश प्राप्त कर्मचारीको तलबमा पनि ग्रेडिङ अनुसार बढाउनुपर्ने भएकाले भार बढ्ने र त्यसले बैंकको सञ्चालन खर्च बढाउँछ। ‘सञ्चालन खर्च ढ्नेवित्तिकै नाफामा ठूलो असर गर्छ, ’ ती अधिकारीले भने। कर्मचारी खर्च बढेपछि बैंकहरुले आगामी वर्ष सेयरधनीलाई दिने लाभांस गत वर्षकोभन्दा कम हुने देखिएको छ। सरकारको पूर्णस्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो। बैंकमा हाल २६ सय कर्मचारी कार्यरत छन्। यसअघि बैंकले कर्मचारीका लागि २ अर्ब ६७ करोड खर्च गर्दै आएको थियो। २५ प्रतिशत लतब तथा पेन्सन बढाउँदा बैंकले अब कर्मचारीका लागि कम्तीमा साढे ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ। बैंकले केही महिनाभित्रै २ सय कर्मचारी थप गर्दैछ, जसले कर्मचारीका लागि खर्च गर्नुपर्ने रकम झन्डै ५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने छ। आव २०७१/७२ मा १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको कृषि विकास बैंकले यसअघि कर्मचारीका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको थियो। बैंकमा २७ सय कर्मचारी छन्। चालु आर्थिक वर्षमा बैंकले करिब ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो बैंकले पनि नयाँ कर्मचारी थप गर्दैछ। आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा ५२ करोड ६१ लाख खुद नाफा कमाएको नेपाल बैंकलाई चालू आर्थिक वर्षमा सवा अर्ब रुपैयाँ कर्मचारी भार थपिने भएको छ। बैंकमा साढे २३ सय कर्मचारी छन्। यसअघि बैंकले कर्मचारीका लागि २ अर्ब ४३ करोड खर्च गथ्र्यो। चालु आवमा त्यो बढेर साढे ३ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिएको छ। साथै बैंकले नयाँ कर्मचारी पनि थप गर्न लागेको छ। जसले तलब भत्तामा अझ बढी खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ।
|
१६ साउन, काठमाडौं। ओम डेभलपमेन्ट बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ३२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ। जुन अघिल्लो वर्षको तुलनाभन्दा १ सय १२ प्रतिशत बढी हो। अघिल्लो वर्ष बैंकले १५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो। बैंक मर्जरमा गएकाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा नाफा अत्यधिक बढेको देखिएको हो। गत चैत २० गते सिटी डेभलपमेन्ट बैंक र ओम फाइनान्स गाभिएर बनेको राष्ट्रियस्तरको ओम डेभलपमेन्ट बैंक बनेको हो। गत वर्ष बैंकले ११ अर्ब ८५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ९ अर्ब ९२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको आइतबार प्रकाशित गत वर्षको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ। अपरिस्कृत वित्तीय विवरणअनुसार बैंकको निष्कृय कर्जा ०. २४ प्रतिशतले बढेर ०। ७८ प्रतिशत पुगेको छ। बैंकले संभावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि ४ करोड २६ लाख रुपैयाँ छुट्याएको जनाएको छ। हाल चुक्ता पुँजी १ अर्ब ५ करोड २८ लाख रुपैयाँ छ। राष्ट्र बैंकले व्यवस्थागरेअनुसार आगामी असार मसान्तसम्ममा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने छ। बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी वाषिर्क ३१. १२ रुपैयाँ, मुल्य आम्दानीको अनुपात वाषिर्क २०. २५ गुणा, प्रतिशेयर नेटवर्थ १ सय ५४. ७६ रुपैयाँ र तरलता अनुपात २६. ८५ प्रतिशत रहेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ।
|
१६ साउन, काठमाडौं। तीजको अवसर पारेर मेगा बैंकले महिलाहरुका लािग ‘मेगा नारी सिर्जनशील बचत खाता’ विशेष योजना ल्याएको छ। उक्त खातामा महिलाहरुले न्यूनतम ५ सय मौज्दातमा खाता खोल्न सक्छन्। उक्त खाता खोली भिसा डेबिट कार्डबाट गरिने सम्पूर्ण खरिदमा २ प्रतिशत र भिसा डोमेस्टिक क्रेडिट कार्डबाट गरिने सम्पूर्ण खरिदमा ५ प्रतिशत नगद फिर्ता गरिने बैंकले जनाएको छ। यो खातामा बाषिर्क साढे ३ प्रतिशत बाषिर्क व्याज प्रदान गर्ने बैंकले जनाएको छ। खाता खोलेबापत बैंकले भिसा कार्ड, एकाउन्ट विवरण सुविधा, मोबाइल बैंकिङ सेवाका साथै चेकबुक, अनलाइन बैंकिङ भने निःशुल्क दिने बताइएको छ। सेफ डिपोजिट लकर र डिमाण्ड ड्राˆटमा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था रहेको यो योजना सीमित अवधिसम्म मात्र संचालन गर्ने बैंकले जनाएको छ।
|
कारोबार संवाददाता काठमाडौं, १८ साउन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २५ लाख रुपैयाँभन्दा तलका धितोलाई गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा सकार गर्दा ऋणी कालोसूचीमा पर्ने भएका छन्। केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैंले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकार गर्दा ऋणीप्रति झन् कसिलो भएको हो। बैंकले २५ लाख रुपैयाँभन्दा कमको ऋणीको गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकार गर्दा त्यस्तो ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णयको अधिकार सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको छ। यसअघि २५ लाखभन्दा बढी कर्जा रकम बक्यौता रहेको ग्राहकको सुरक्षण सम्पत्तिलाई गैरबैंकिङ सम्पत्तिको रूपमा सकार गर्दा मात्र ऋणीलाई अनिवार्य रूपमा कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। चालू आवको एकीकृत निर्देशनमा २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले नै निर्णय गरी कालोसूचीमा समावेश गर्न सक्ने व्यवस्था थप गरेको हो। ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थामा केही कडाइ गरेको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले बताए। “यसअघि २५ लाखभन्दा माथिका ऋणीको बक्यौता रकम नबुझाएमा ऋणीको धितो बैंक वित्तीय संस्थाले सकार गर्दा अनिवार्य रूपमा कालोसूचीमा राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी सोभन्दा मुनि ऋणीलाई पनि कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था गरेको हो, ” उनले भने, “तर, २५ लाखभन्दा थोरैको ऋणीको हकमा बैंक आफैंले निर्णय गरेर कालोसूचीमा राख्न सक्छ। ” बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई लामो समयसम्म नतिर्ने तथा ठगीको नियतले बैंकिङ कारोबार गर्ने ऋणीलाई केही कसिलो बनाएको उनको भनाइ छ। एकीकृत निर्देशिकाले स्थगन कर जगेडा कोषमा रहेको रकम अन्य जगेडा कोषमा रकमान्तर गर्ने पुरानो व्यवस्था भने खारेज गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले कार्यकारी प्रमुखले आफू आबद्ध भएको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको व्यवसायमा संलग्न हुनुको अतिरिक्त यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त अन्य कुनै पनि संस्थासँग सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गरेमा पनि त्यसलाई संस्थाको हितविपरीतको गतिविधिको रूपमा लिइने व्यवस्थालाई पनि हटाएको छ। केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आफूसँग सम्बन्धित सेवा सुविधा सम्बन्धमा बस्ने समितिको बैठकमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। बैंकहरूमा संस्थागत निक्षेप ५० प्रतिशत मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल निक्षेपमध्ये ५० प्रतिशतमात्र संस्थागत निक्षेप राख्न पाउने भएका छन्। यसअघि ६० प्रतिशतसम्म संस्थागत निक्षेप राख्न पाउने व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले सोमबार निर्देशन जारी गर्दै घटाएको हो। यो नियमले धेरै संस्थागत निक्षेप लिएका बैंकहरूलाई अप्ठेरो पर्नेछ। ०७३ जेठसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २० खर्ब निक्षेप छ। त्यसमध्ये ५० प्रतिशत रकम व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको छ। जेठसम्म बैंकहरूमा सर्वसाधारणको निक्षेप १० खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ छ। केही बैंकमा व्यक्तिगत निक्षेपको तुलनामा संस्थागत निक्षेप धेरै भएकाले यसलाई मिलाउनका लागि केन्द्रीय बैंकले सीमा घटाएको हो। राष्ट्र बैंकले सरकारी तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्था एवं संस्थान, संस्थान मातहत सञ्चालित विभिन्न कोषहरूका साथै बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूलाई संस्थागतको परिभाषाभित्र समेटेको छ। यसअघि सहकारीको निक्षेपलाई संस्थागतको परिभाषामा समेटिएको थिएन। राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेपको दायरालाई समेत बढाएपछि बैंकहरूलाई सर्वसाधारण र संस्थागत निक्षेपकर्ताको अनुपात मिलाउनका लागि अझै ग्राहो हुनेछ। राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम कम गर्न संस्थागत निक्षेपको सीमा कम गरिएको बताउँछन्। “संस्थागत निक्षेपकर्तामा मात्र भर पर्दा एउटै निक्षेप झिक्दा पनि बैंकलाई अप्ठेरो पर्न सक्छ, ” उनले भने, “निक्षेपमा विविधीकरण होस् भन्नका लागि संस्थागतको सीमा घटाइएको हो। ” राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार हाल बढी संस्थागत निक्षेप भएका बैंकहरूलाई यसको अनुपात मिलाउनका लागि एक वर्षको समयसिमा दिइएको छ। ५० प्रतिशतभन्दा बढी संस्थागत निक्षेप भएका बैंकले ०७४ असारसम्ममा तोकिएको सीमाभित्र झार्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कालोसूचीमा कडाइ गर्दै केन्द्रीय बैंक
|
काठमाडौं, १८ साउन। लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेड र मिर्मिरे माइक्रोफाईनान्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडबिच शेयर रजिष्ट्रेशन सेवा (आरटिएस) का लागि सम्झौता भएको छ। सम्झौतामा मिर्मिरे माइक्रोफाईनान्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रि प्रसाद दुलाल र लक्ष्मी क्यापिटलको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजिव सापकोटाले हस्ताक्षर गरेका छन्। लक्ष्मी क्यापिटल र मिर्मिरे माइक्रोफाईनान्स डेभलपमेन्ट बैंक बिच आरटिएस सम्झौता
|
कारोबार संवाददाता काठमाडौं, १९ साउन। विभिन्न क्षेत्रमा संलग्न भएका सहकारीलाई अब सरकारले आवास निर्माणमा समेत सहभागी गराउने भएको छ। आवासमा नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भन्दै हाल सहरी विकास मन्त्रालयले सहकारी आवास निर्देशिका बनाइरहेको छ। “राष्ट्रिय आवास योजना, २०७१ मा सन् २०८० सम्म सबै नागरिकलाई आवास बनाउने उल्लेख छ, यो लक्ष्य पूरा गर्न सहकारी क्षेत्रलाई पनि संलग्न गराउन लागिएको हो, ” राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठले भने, “सहकारीमार्फत आवास निर्माणमा पुँजी संकलन गर्ने र यो पुँजी परिचालनमार्फत संयुक्त तथा पारिवारिक आवास निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। ” सहकारीले आवास बनाउने क्षेत्रमा सरकारले पानी, विद्युत्, सडक र ढलजस्ता आधारभूत पूर्वाधार तथा जग्गा र सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने श्रेष्ठले जानकारी दिए। “आवास आवश्यक पर्ने स्थानका नागरिकको सहभागितामा आवास सहकारी स्थापना गर्ने र त्यसैमार्फत सामुदायिक आवास बनाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो, ” सहकारीमार्फत आवास निर्माण योजनामा क्रियाशील पूर्वसचिव सुरेशप्रकाश आचार्यले भने, “न्यून तथा मध्यमवर्गीय परिवारलाई लक्षित गरी बनाइने यस्ता आवासको व्यावसायिक प्रयोजन (बेचबिखन) गर्न भने पाइने छैन। ” व्यवस्थित सहरीकरणको अवधारणाअन्तर्गत बनाइने यस्ता भवनहरू भूकम्प–प्रतिरोधी हुनुपर्ने आचार्यको भनाइ छ। राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ अनुसार नेपालमा कुल ४७ लाख ६७ हजार घरभवन (आवासीय संरचना) छन्, जसमा ५४ लाख २७ हजार परिवार बसोबास गर्छन्। आवासीय घरमध्ये ३३ प्रतिशत अस्थायी प्रकृतिका छन्, जसमध्ये ८५. २६ प्रतिशत घरपरिवार आफ्नै स्वामित्वको घरमा बस्छन्। विगत १५ वर्षमा घरभाडामा बस्नेको हिस्सा २ प्रतिशतबाट बढेर १२. ८१ प्रतिशत पुगेको छ। चौधौं योजना अवधि (२०७३/७४–२०७५/७६) सम्ममा सहकारी क्षेत्रबाट गैरकृषिअन्तर्गत निर्माण क्षेत्रमा २ प्रतिशत र घरजग्गा, बहाल तथा व्यापारिक क्रियाकलापका क्षेत्रमा ५ प्रतिशत लगानी हुने अनुमान छ। सरकारी र निजी क्षेत्र पुग्न नसकेका आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा सहकारीको योगदान बढाउने सरकारी योजना छ। सहकारी क्षेत्रलाई लघुवित्त कारोबारसँगै उत्पादन, बजारीकरण र सेवा प्रवाहमा संलग्न गराई उत्पादनमूलक कार्यमा संलग्न गराउनुपर्ने आवश्यकता योजनामा औंल्याइएको छ। आवास निर्माणमा सहकारीलाई संलग्न गराइने, सहकारी आवास निर्देशिका बन्दै
|
काठमाडौं, १९ साउन। सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले आफ्ना लगानी कर्तालाई हकप्रद सेयर दिने भएको छ। बैंकले भदौ ५ गतेदेखि ३० प्रतिशत (दश बराबर तीन) कित्ता हकप्रद शेयर दिने भएको हो। भदौ ५ गते निष्काशन हुने हकप्रद शेयरका लागि असोज ९ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। ८५ करोड २२ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको सय रुपैयाँ अंकित ८५ लाख २२ हजार ४ सय कित्ता हकप्रद सेयर दिने तयारी गरेको हो। हाल बैंकको २ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ चुक्तापूँजी रहेकोमा हकप्रद पश्चात बैंकको चुक्तापूँजी ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुग्ने भएको छ। बैंकको शेयरको निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सिभिल क्यापिटल मार्कट रहेको छ। सिभिल क्यापिटलको कार्यालय कमलादी र सेञ्चुरी बैंक लिमिटेडका शाखा कार्यालयहरुबाट दरखास्त दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। बैंकको हाल ३१ शाखा, २८ एटीएम, ८ ओटा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा र दुई ओटा एक्सटेन्सन् काउन्टर रहेका छन्। भदौ ५ मा सेञ्चुरी बैंकको ३० प्रतिशत हकप्रद जारी हुँदै
|
कारोबार संवाददाता काठमाडौं, २० साउन। सुनको भाउ उच्च भएपछि बजारमा गरगहनाको कारोबार सुस्ताएको छ। गत वर्ष साउनमा प्रतितोला साढे ४७ हजार रुपैयाँ हाराहारीमा रहेको सुनको भाउ यस साउनमा ११ हजार बढेर प्रतितोला ५९ हजार रुपैयाँसम्म पुगेको छ। भाउ उच्च भएपछि कारोबार पनि घटेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेसँगै नेपाली बजारमा पनि सुनको भाउ उच्च भएको र कारोबार घट्दै गएकोे महासंघ अध्यक्ष मणिरत्न शाक्यले बताए। भूकम्पका कारण धेरै घरबार क्षति भएकाले पनि नेपाली सुनमा लगानी गर्न असमर्थ जस्तै भएको उनको बुझाइ छ। “त्यसमाथि बढ्दो महँगीले पनि नेपालीहरू सुनका गरगहना जोड्न उत्साहित छैनन्, ” उनले भने। हिन्दू नारीको महान् चाड तीज नजिकिँदै गर्दासमेत बजारमा केही उत्साह नथपिएको उनले बताए। सुनलाई प्रतिष्ठासँग जोडेर हेर्ने प्रचलन रहेको नेपाली समाजमा हरेक पर्वमा नयाँ–नयाँ डिजाइनका गहना प्रयोग गर्नेहरूसमेत हाल गहना खरिदमा अनिच्छुक देखिएको व्यवसायी बताउँछन्। “मूल्य घटेमात्रै किन्ने आकर्षित होलान कि, ” शाक्यले भने, “अहिले गहनाको रहरै लागे पनि महिलाहरू सुन किन्न हच्किन्छन्। ” सामान्य उतार चढाव भइरहेको सुनको मूल्य केही दिनयता भने प्रतितोला ५९ हजार रुपैयाँमा स्थिर छ। अन्तरराष्ट्रिय बजार अवस्थाअनुसार अझै पनि नेपाली सुन बजार अन्योलमै रहेको उनले बताए। मूल्यमा केही उतार चढाव भए पनि घटेर फेरि प्रति तोला ५४–५५ हजारमा फर्किने सम्भावना न्यून रहेको शाक्यको आँकलन छ। मूल्यवृद्धिले सुस्तायो सुनको कारोबार
|
कारोबार संवाददाता काठमाडौं, २० साउन। नेपालमा सञ्चालित जीवन बिमा कम्पनीहरूले विदेशमा समेत सम्पर्क कार्यालय विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन्। विदेशमा कामदारका रूपमा रहेका नेपालीहरूलाई बिमासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न कार्यालय खोल्ने तयारी गरिएको हो। बिदेसिएका नेपाली कामदारको म्यादी जीवन बिमा नवीकरण सेवा उपलब्ध गराउन यस्ता कार्यालय विस्तार गर्न लागिएको हो। विदेशमा सम्पर्क कार्यालय सञ्चालन गर्न नेपाल लाइफ, लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, मेट लाइफ, गुराँसलगायतका कम्पनीहरूले प्रस्ताव गरेको बिमा समितिले जनाएको छ। कम्पनीहरूले अधिकांश खाडीमुलुक, मलेसिया, अस्ट्रेलियालगायतका मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय सञ्चालन गर्न इच्छुक रहेको समितिले बताएको छ। व्यवस्थापिका संसद्को अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको पुन श्रम स्वीकृति तथा बिमा नवीकरणसम्बन्धी सेवा सम्बन्धित मुलुकमा गराउन निर्देशन दिएको थियो। सोहीअनुरूप बिमा कम्पनीहरूलाई विदेशमा सम्पर्क कार्यालय सञ्चालन गर्न सल्लाह दिइएको बिमा समितिका अध्यक्ष प्रा. डा. फत्तबहादुर केसीले बताए। “यस्ता सम्पर्क कार्यालय सञ्चालन गरेमा म्यादी बिमाको नवीकरणको साथै अन्य योजना पनि बिक्री हुन सक्नेछ, ” उनले भने, “यसले कम्पनीको व्यवसाय पनि विस्तार हुनेछ भने कामदारहरू सुरक्षित रहनेछन्। ” विदेशमा कार्यालय सञ्चालन गर्न बिमा समिति, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्बन्धित मुलुकको नियमन निकायको अनुमति आवश्यक पर्छ। इच्छुक कम्पनीहरू यसैको अध्ययनमा लागेकोे नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झाले जानकारी दिए। “अध्ययनपश्चात् कार्यालय स्थापनाको काम अगाडि बढ्नेछ, ” उनले भने, “आगामी दुई वर्षभित्र विदेशमा सम्पर्क कार्यालय सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छौं। ” कम्पनीहरूले विदेशमा कार्यालय विस्तार गर्ने तयारी गरे पनि अहिलेको अवस्थामा यो ‘हतार’ भएको प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार भट्टराई बताउँछन्। “विदेशमा कार्यालय सञ्चालन गर्दा निश्चित पुँजी पु¥याउनु पर्ने हुन्छ, तर, अहिले हाम्रो व्यवसाय बल्ल ३१ अर्ब पुगेको छ। यो आकार अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा पुग्नका लागि सानो हो, ” उनले भने। त्यसैले अहिले नै अन्य मुलुकमा जानु जोखिमपूर्ण हुन सक्ने उनले बताए। “नेपालमा त बल्ल चार प्रतिशतमा बिमाको पहुँच पुगेको छ, त्यसैले अहिले नै विदेशमा जानु हतार गर्नुहुँदैन, ” उनले भने। वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडीलगायतका मुलुकहरूमा जाने नेपाली कामदाहरू दिनप्रतिदिन जोखिममा छन्। सम्बन्धित कम्पनीहरूले नेपाली कामदाहरूको सुरक्षामा चासो नराख्ने हुँदा दुर्घटनामा परेका कामदाहरूको बिचल्ली हुने गरेको समाचार आउन थालेपछि सरकारले २०६४ देखि म्यादी बिमासम्बन्धी व्यवस्था गरेको हो। विदेशमा सेवा बढाउँदै नेपाली बिमा कम्पनी, कार्यालय खोल्न अनुमति माग
|
कारोबार संवाददाता काठमाडौं, २१ साउन। लक्ष्मी बैंक तथा लक्ष्मी क्यापिटल मार्केटको लक्ष्मी म्युचुअल फण्डअन्तर्गत सञ्चालित लक्ष्मी भ्याल्यु फण्ड–१ का एकाइ धनीले २५ प्रतिशत नगद प्रतिफल पाउने भएका छन्। क्यापिटलको सञ्चालक समितिले उक्त नगद वितरण गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ भने धितोबोर्डले पनि अनुमोदन गरिसकेको जनाइएको छ। हाल लगानीकर्ताले नगद लाभांश कम मात्रामा पाइरहेको अवस्थामा यस योजनाले म्युचुल फण्डमा लगानी गर्ने विश्वासलाई थप बल मिल्ने विज्ञप्तीमा जनाइएको छ। सो म्युचुअल फण्डको योजना प्रवद्र्धक लक्ष्मी बैंक हो भने योजना व्यवस्थापक लक्ष्मी क्यापिटल हो। लक्ष्मी भ्याल्यु फण्ड–१ ले २५% नगद लाभांश दिने
|
यादव हुमागाईं काठमाडौैं, २१ साउन। कर्जा र निक्षेपबीचको अनुपात (स्प्रेडदर) ७ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने नीतिविरुद्ध लघुवित्त बैंकरहरूले लबिङ थालेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरेको यो व्यवस्था हटाउन उनीहरूले लबिङ गरेका हुन्। लघुवित्त बैंकहरू ग्रामीण क्षेत्रमा रहेर काम गर्नुपर्ने र उनीहरूको सञ्चालन खर्च उच्च हुने भएकाले ७ प्रतिशत स्प्रेडदरमा काम गर्न नसकिने भन्दै यसलाई हटाउनका लागि दबाब दिएका हुन्। लघुवित्त बैंकहरूको संगठन नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका पदाधिकारीले केही दिनअघि मात्र गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपालसँग भेट गरी तोकिएको स्प्रेडदरमा काम गर्न नसकिने भन्दै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थिए। “हामी ग्रामीण क्षेत्रमा बसेर काम गर्ने भएकाले सञ्चालन लागत नै उच्च छ” संघका अध्यक्ष धर्मराज पाण्डेले भने, “त्यसैले अहिले तोकिएको स्प्रेडमा काम गर्न ग्राहो छ। ” लघुवित्तको व्याजदर चर्को भएको गुनासो बढेपछि राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक व्याजदरमा स्प्रेड तोकेको हो। यो व्यवस्थाअनुसार लघुवित्तहरूले आफ्नो कोषको लागतमा ७ प्रतिशतसम्म जोडेर कर्जा लगानी गर्न पाउनेछन्। राष्ट्र बैंकले २ वर्षअघि नै बैंकहरूलाई ५ प्रतिशत स्प्रेड तोकेको थियो। हाल लघुवित्त संस्थाहरूको पुँजीको लागत (कस्ट अफ फन्ड) ६ प्रतिशत रहेको छ। यसमा अहिलको स्प्रेड जोड्दा ऋणीसँग अधिकतम १३ प्रतिशतसम्म व्याज लिन पाउँछन्। तर, अहिले लघुवित्त कम्पनीहरूले २५ प्रतिशतसम्म व्याज लिएको गुनासो छ। संघका अध्यक्ष पाण्डे भने बजारको व्याजदर घटेसँगै लघुवित्तले पनि व्याजदर घटाउँदै लगेको दाबी गर्छन्। “संघले ६ महिनाअघि नै २० प्रतिशतभन्दा बढी व्याज नलिन निर्देशन दिइसकेको छ” उनले भने, “लघुवित्त कारोबार गर्ने अरु संस्थाका कारण लघुवित्त विकास बैंकलाई बढी व्याज लियो भन्ने आरोप आएको हो। ” लघुवित्तहरूले घर–घरमा पुगेर वित्तीय सेवा दिएकाले व्याजदरको सवाल ठूलो नभएको अध्यक्ष पाण्डेको तर्क छ। लघुवित्तले घरमै पुगेर सेवा दिँदा समय र यातायात खर्च बचत भएको, विनाधितो दिने भएकाले मूल्यांकनको खर्च बचेकाले व्याजदर बढी भए पनि सबै हिसाब गर्दा महँगो नपर्ने उनको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर शिवराज श्रेष्ठ भने लघुवित्तका लागि तोकिएको स्प्रेडदर उपयुक्त भएकाले यसबाट पछि नहट्ने बताउँछन्। “अहिले गाउँ गाउमा बाटो र सञ्चारको विकास भएको अजस्थामा यो स्प्रेडदर बढी होइन” उनले भने, “यसबाट पछि हट्ने होइन, हाम्रो सुपरिवेक्षणमा कायम नगरेको भेटिए कारबाही गछौं। ” राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल ४२ वटा लघुवित्त विकास बैंक सञ्चालनमा छन्। जसले १ हजार २५८ शाखाबाट १७ लाख ९३ हजार सर्वसाधारणलाई सेवा दिइरहेका छन्। यसबाहेक २ दर्जन गैरसरकारी संस्था र बचत तथा ऋण सहकारीहरूले पनि लघुवित्त सेवा सञ्चालन गर्दै आएका छन्। लघुवित्तका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच बढे पनि चर्को व्याजदर, दोहोरो कर्जालगायतका कारणले यसमा विकृत्ति समेत बढ्दै गएको छ। यही कारण राष्ट्र बैंकले नयाँ लघुवित्तको अनुमति दिन बन्द गरेर ई–म्यापिङ विधिबाट यिनीहरूको वित्तीय पहुँचबारे अध्ययन गरिरहेको छ। अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि लघुवित्तको अनुमति, पुँजी वृद्धि, मर्जर र वित्तीय पहुँचका विषयमा योजना बनाउने केन्द्रीय बैंकले बताएको छ। स्प्रेडदर हटाउन लघुवित्त बैंकरहरूको लबिङ
|
काठमाडौं, २१ साउन। किसान माइक्रोफाइनान्सले गत आर्थिक वर्षमा एक करोड ३४ लाख रुपैयाँ मुनाफा कमाएको छ। अघिल्लो आवमा माइक्रोफाइनान्सको मुनाफा ५६ लाख कमाएको थियो। यो अवधिमा मुनाफा १४० प्रतिशतले बढेको छ। दुई करोड चुक्ता पूँजी रहेको माइक्रोफाइनान्सको खराब कर्जा शून्य दशमलव ५७ प्रतिशत मात्र रहेको छ। अघिल्लो आवमा १ दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको थियो। माइक्रोफाइनान्सको जगेडा कोषमा १ करोड ९७ लाख रुपैयाँ रहेको छ। अघिल्लो आवमा ९३ हजार ६२ लाख रहेको थियो। कम्पनीले गत आवमा ८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको थियो भने अघिल्लो आवमा चार करोड ५२ लाख रहेको थियो। कम्पनीले कर्जा लगानी बढाएको छ। अघिल्लो आवमा २१ करोड ११ लाख कर्जा लगानी गरेको थियो गत आजमा ४१ करोड ६३ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ। कम्पनीको प्रोभिजनमा ४९ लाख २१ हजार रुपैयाँ राखेको छ। अघिल्लो आवमा सात लाख ५६ हजार रहेको थियो। किसान माइक्रोको नाफा एक करोड ३४ लाख, खराब कर्जा शून्य दशमलव ५७ प्रतिशत
|
काठमाडौं, २१ साउन। रावा खोला हाइड्रोले साधरण शेयर (आईपिओ) खुल्ला गरेको छ। खोटाङ जिल्लामा रहेको हाइड्रोले खुल्ला गरेको सेयर स्थानीयले साउनभर आवेदन फर्म भर्न पाउने छन्। ६. ५ मेगावाट क्षमताको रावा खोला जलविद्युत योजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउन दूधकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीले सेयर आवेदन खुल्ला गरेको कम्पनीले जनाएको छ। सेयर आवेदन संकलन गर्ने कम्पनीले गोल्डेन ड्रिम्स इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, माल्टा दूधकोसी इन्भेस्मेन्ट कम्पनी, पारुहाङ पावर प्लस प्रालि, कोटगढी हाइड्रो इन्भेस्मेन्ट कम्पनी र स्वरोजगार इन्भेस्मेन्ट कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिएको छ। करिब १ अर्ब २५ करोड लागतमा निर्माण सम्पन्न हुने योजना निर्माणका लागि ३० प्रतिशत रकम शेयर लगानीकर्ताबाट जुटाइने र ७० प्रतिशत रकम नेपाल बैंक लिमिटेडको अगुवाईमा प्रभू, काष्ठमण्डप, सिटिजन, र भिवोर बैंकले लगानी गर्ने कम्पनीले जनाएको छ। रावा खोला जलविद्युत् अायाेजनाको आईपिओ अायो
|
२२ असार, नारायणगढ। सेन्चुरी कमर्सियल बैंकले आफू बैंकिङ ऐन अन्तर्गत रहेर आफ्नो कारोबार सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ। शनिबार बैंकको नारायणगढ शाखामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी ऋणीसँग असुलीका सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा आएका समाचारप्रति बैंकले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत जनाएको हो। लिंक इन्टरनेशनको नाममा संस्थाका प्रोप्राइटर माधव कुमार गौतमले बैंकबाट पटक पटक गरी तीन करोड २० लाख रुपैयाँ ऋण लिएर कारोबार गरेको बैंकले जनाएको छ। गौतमले ऋणको अपचलन गरेपछि लिंक इन्टरनेशनलको नाममा धितो राखिएको घरजग्गा बैंकले सकारेको समेत बैंकका क्षेत्रीय प्रबन्धक गोकर्ण दुवाडीले जानकारी दिए। ‘हामीले लिंकको नाममा मोटरसाइकल र कारको रिकण्डीसन हाउस सञ्चालन गर्न रकम दिएका थियौँ’ दुवाडीले भने, ‘तर अनुगमनमा जाँदा ऋणको अपचलन देखियो, अनि हामी बैंकिङ ऐन अन्तर्गत प्रकृया अगाडि बढाएका हौँ। ’ बैंकको धितोको रुपमा रहेको गौतमकी पत्नी अनु भट्टराई गौतमको जग्गा ऋणीले बिक्री गरी बैंकलाई साँवा ब्याज गरि ७८ लाख रुपैयाँ मात्र बुझाएको दुवाडीले जानकारी दिए। गौतमले ७८ लाख रुपैयाँ बुझाउँदा ब्याज र साँवा केही घटेको र हाल गौतमले बैंकलाई करिब दुई करोड ८० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएको दुवाडीले बताए। बैंकले ऋणी गौतमलाई पटक पटक ऋण तिर्नको लागि पत्राचार गर्दा समेत बक्यौता कर्जा रकम नतिरी बेवास्ता गरेपछि बैंकले ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बताइएको छ। बैंकले सूचना जारी गर्दा समेत ऋणी गौतमले बैंकमा सम्पर्क नगरेपछि उनको धितो बन्धक रहेको घरजग्गा बैंकले आफ्नो नाममा सकार गरेको क्षेत्रीय प्रबन्धक दुवाडीले बताए। बैंकले पटक पटक पत्राचार गर्दा समेत ऋणीले घर खाली नगरेपछि बैंकले बाध्य भएर स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र भरतपुर उपमहानगरपालिकाको सहयोगमा घर खाली गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो। मिति २०७२ चैत ४ गते गौतमले आफूले घर खाली गर्नर् स्थानीय प्रशासनको रोहबरमा १५ दिन थप म्याद माग गरेको र नगरेमा बैंक आफैले घर खाली गरे हुन्छ भनेकोमा म्याद थप गर्दा १५ दिन नपुग्दै उनले जिल्ला अदालत चितवनमा निशेधाज्ञाको मुद्दा दायर गरेको दुवाडीले जानकारी दिए। गौतमले पटक पटक निशेधाज्ञाको मुद्दा दायरी गरेकोमा चितवन जिल्ला अदालतबाट उक्त मुद्दाहरु खारेज गरिएपछि घर खाली गरिएको दावी बैंकको छ। घर खाली गराउँदा बैंकले घरमा रहेको सामानहरु मुचुल्का गरि सुरक्षित राखेको समेत बैंकले जनाएको छ। बैंकले मुचुल्का गरि ताला लगाएको घरमा ऋणीले साउन २१ गते शुक्रबार आफूखुसी ताला तोडेपछि पत्रकार सम्मेलन गरि घटनाको बारेमा जानकारी गराएको हो।
|
३२ साउन, काठमाडौं। विगत २१ वर्षदेखि सञ्चालित युनाइटेड फाइनान्स लिमिटेडले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को असार मसान्तसम्म खुद नाफा ५२ दशमलव ५७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। सोही अवधिमा कूल निक्षेप ४ अर्ब ५४ करोड संकलन गरेको फाइनान्सले विभिन्न क्षेत्रमा ३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह पनि गरेको छ। त्यसैगरी सञ्चालन मुनाफा १५ करोड ७६ लाख र खुद मुनाफा १३ करोड ८८ लाख आर्जन भएको युनाइटेड फाइनान्सले जनाएको छ। खुद मुनाफामा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५२. ५७ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो। त्यसैगरी फाइनान्सको चुक्ता पूँजी ४६ करोड ३९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ छ र सञ्चित कोषमा २६ करोड ३५ लाख ५७ हजार २ सय ८६ रुपैयाँ छ। यस आर्थिक वर्षमा कम्पनीलेे निष्कृय कर्जा ०. ४३ प्रतिशत कायम राख्न सफल भएको छ। युनाइटेड फाइनान्स कम्पनिको मुख्य कार्यालय दरवारमार्ग, काठमाडौंमा अवस्थित छ। मुख्य कार्यालयसहित युनाइटेड फाइनान्सले विराटनगर, बुटवल, नेपालगञ्ज, पोखरा, नारायणगढ, दाङ, वीरगञ्ज तथा काठमाडौंका न्यूरोड, कालीमाटी र गठ्ठाघरबाट समेत सेवा प्रदान गरिरहेको छ।
|
१ भदौ, काठमाडौं। भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका बाबजुद वाणिज्य बैंकहरुको नाफा उल्लेख्य बढेको छ। मुलुकमा सञ्चालमा रहेका २८ वाणिज्य बैंकहरुमध्ये १८ वटा बैंकले अर्बभन्दा बढी नाफा कमाएका छन्। गत वर्षमात्रै १० वटा बैंक अर्बपतिको क्लबमा उक्लिएका छन्। मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादन जम्मा पाँच अर्ब रुपैयाँले अर्थात् ०. ७७ प्रतिशतले मात्रै बढेको अवस्थामा बैंकहरुको नाफा भने २९ प्रतिशतले बढेको छ। कुनै एउटा यस्तो बैंक छैन, जसको नाफा घटेको होस्। बैंकहरुले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरणअनुसार ०७३ असार मसान्तममा वाणिज्य बैंकहरुले ३६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन्। यो नाफाको वृद्धिदर मुलुकको सामान्य अवस्थामा भएको नाफाभन्दा बढी हो। जब कि गत वर्ष भूकम्पको असर, मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको थियो। तर, बैंकिङ क्षेत्रमा त्यसको असर देखिएन। एक वर्षको यो अवधिमा बैंकहरुको कूल निक्षेप २१ प्रतिशतले बढेर १७ खर्ब ६४ अर्ब ४९ करारोड रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसैगरी, कूल कर्जा २६ प्रतिशतले बढेर १३ खर्ब ८१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। वर्षभरीमा बैंकहरुको व्यवसायको आकारको वृद्धिभन्दा नाफाको वृद्धि बढी छ। बैंकहरु ग्राहकमूखी होइन, आफूमुखी भए बैंकहरु ग्राहकमैत्री नभएकाले अर्थतन्त्र स्थिर रहँदा पनि उनीहरुको नाफा बढेको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवालीले अनलाइनखबरलाई बताए। ‘बैंकहरु ग्राहकमुखी नभएर आफुमुखी हुँदाखेरी उनीहरुको नाफा बढेको हो, ’ ज्ञवालीले भने- ‘अहिलेको अवस्थामा बैंकहरुले नाफामा गरेको प्रगति हेरेर बैंकहरुले राम्रो गरे भन्ने अवस्थाचाहीँ म देख्दिन। ’ ज्ञवालीका अनुसार भूकम्प र नाकाबन्दीबाट बैंकहरुलाई समस्या पर्नसक्ने भन्दै नियामक राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनरतालिकीकरण गरी संभावित जोखिम व्यवस्थाका लागि बैंकहरुले छुट्याउनु पर्ने रकममा सहुलियत दिएका कारणले पनि बैंकहरुको नाफा बढ्न महत्वपूर्ण योगदान पुगेको हो। विश्व बैंक र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतका अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुले नेपाली बैंकहरु ग्राहकमैत्री हुन नसकेका कारण मालामाल नाफा कमाएको भन्दै त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिँदै आएका छन्। उद्योगी भन्छन्- बैंक हाम्रो सुखदुखका साथी हुन सकेनन् नेपालका बैंकहरु उद्योगी प्यापारीको सुखदुखको साथी हुन नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका उद्योगी पशुपति मुरारका बताउँछन्। ‘भूकम्प र नाकाबन्दीले उद्योगी/व्यवसायीहरु नराम्रोसँग थलिए। तर, त्यस्ता व्यवसायीलाई बैंकले एक पैसा छुट पनि दिएन। समयमा तिर्न नसक्दा उल्टो प्यानलाइज्ड गरिएको छ, ’ मुरारकाले दुखेसो पोखे- ‘बैंक भनेको उद्योगी व्यवसायीको सुख-दुखको साथी हुनु पर्ने हो। तर नेपालका बैंकहरु कहिल्यै उद्योगीका साथी हुन सकेनन्। ’ बैंकहरुले ऋणको व्याज घटाउनुपर्दा विस्तारै घटाउने र बढाउनुपर्दा रातारात बढाउने गरेको ज्ञावाली र मुरारका दुबैको भनाइ थियो। १८ बैंक अर्बपति बने, यसैवर्ष १० थपिए नेपाल बैंक, ग्लोबल आइएमइ बैंक, प्रभु बैंक, सिद्धार्थ बैंक, एनबी बैंक, एनएमबी बैंक, प्राइम बैंक, सिटिजन बैंक, एनआइसी एसिया र सानिमा बैंक पहिलोपटक अर्ब कमाउने बैंकको सूचीमा परेका छन्। लेखापरीक्षणपछि भने केही बैंकको नाफा केही करोड घट्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। केही बैंकहरुको नाफा लेखापरिक्षणमा ५/७ करोड रुपैयाँ घट्यो भने उनीहरु अरबपतिको सूचीबाट बाहिरिने छन्। जसरी अघिल्लो वर्ष अपरिस्कृत वित्तीय विवरणमा अर्ब बढी नाफा कमाएका ग्लोबल आइएमई र प्रभु बैंक लेखापरीक्षणपछि अर्बपतिको सूचीबाट बाहिरिएका थिए। यसअघि नबिल बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, हिमालयन बैंक, स्ट्यान्डर्ट चार्टर्ड बैंक, नेपाल एसबीआइ र एभरेष्ट बैंकले मात्रै अर्ब कमाउँथे। अर्ब कमाउने बैंकध्ये पनि तीनवटा बैंकले २ अर्ब बढी नाफा कमाएका छन्। अघिल्लो वर्ष स्थिर सम्पत्ति बेचेर ४ अर्ब ६४ करोड नाफा कमाएको पूर्णसरकारी स्वामित्वको राष्ट्रि वाणिज्य बैंकले गत वर्ष २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँमा मात्रै नाफा कमाएको छ। तर, सरकारी स्वामित्वकै नेपाल बैंक आफ्नो सम्पत्ति बेचेर पहिलोपटक अरबपतिको क्लबमा मात्रै उक्लिएन कि सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउने बैंक बनेको छ। नेपाल बैंक गत वर्ष ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ। निजी क्षेत्रका बैंकहरुमध्ये सबैभन्दा बढी कमाउनेको सूचीमा विगतका वर्षहरु झैं गत वर्ष पनि नबिल बैंक नै परेको छ। नबिलले २ अर्ब ८२ करोड १५ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ। अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ८ करोड ८६ लाख र त्यसअघिको वर्ष २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ कमाएको थियो। नाफाका हिसाबले नविल बैंकलाई इन्भेष्टमेन्ट बैंकले पछ्याइरहेको छ। अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ९६ करोड ६१ ल्ाख रुपैयाँ कमाएको बैंकले गत वर्ष २ अर्ब ५५ करोड ८ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ। इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई पछ्याउँदै हिमालयन बैंक चौथो धेरै नाफा कमाउने बैंक बन्न सफल भएको छ। अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको बैंकले गत वर्ष १ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ। १ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ कमाउँदै एभरेष्ट बैंक पाँचौ र १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ कमाउँदै ग्लोबल आइएमइ बैंक नाफाका हिसाबले छैठौं स्थानमा छ। त्यसैगरी, १ अर्ब ३३ करोड कमाउँदै नेपाल एसबिआई बैंक सातौ र १ अर्ब २६ करोड कमाउँदै स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक आठौं स्थानमा छ। त्यस्तै, सिद्धार्थ बैंकले १ अर्ब २४ करोड, प्रभु बैंकले १ अर्ब २२ करोड, एनबी बैंकले १ अर्ब १९ करोड, एनएमबी बैंकले १ अर्ब १५ करोड, प्राइम बैंकले १ अर्ब १२ करोड, सिटीजन बैंकले १ अर्ब ८ करोड, एनआइसी एशियाले १ अर्ब ७ करोड र सानिमा बैंकले १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएका छन्। सनराइज, माछापुछ्रे, कुमारी, एनसीसी, लक्ष्मी, मेगा, सेञ्चुरी र जनता, सिभिल बैंकले नाफा बढाए पनि अरबपतिको सूचीमा पर्न सकेनन्।
|
५ भदौ, काठमाडौं। भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआइ) को नयाँ गभर्नरमा उर्जित पटेल नियुक्त भएका छन्। भारतीय अर्थमन्त्री अरुण जेटलीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले ५२ वर्षे पटेललाई आगामी ३ वर्षका लागि भारतीय अर्थतन्त्र हाँक्ने गभर्नरको जिम्मेवारी सुम्पिएको हो। गभर्नर रघुराम राजनको कार्यकालमा पटेलले मौद्रिक नीति विभागसहित डेपुटी गभर्नरकोरुपमा काम गरेका थिए। राजनको कार्यकाल सकिएपछि पटेललाई नयाँ गभर्नर नियुक्ति गरिएको हो। पटेललाई गभर्नरका लागि सरकारी समितिले सिफारिस गरेको थियो। त्यसो त, आफु अर्को कार्यकालका लागि दाबी नगर्ने बताउँदै गभर्नर राजनले नै पटेललाई गभर्नर बनाउन सिफारिस गरेका थिए। नवनियुक्त गभर्नर पटेलका अघि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र आर्थिक नीति र मौदि्रक नीतिबीच तालमेल मिलाउनु नै मुख्य चुनौति भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन्। यसअघिका गभर्नर राजनले आफ्नो कार्यकालमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र बैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा उल्लेख्य प्रगति गर्दै भारतीय अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याएका थिए। भारतीय अर्थमन्त्री जेटलीले ट्वीट गर्दै नवनियुक्त गभर्नर पटेलको समर्थन गरेका छन्। पटेलले आरविआइको नेतृत्व सफलतापूर्वक गर्नेमा आफु पूर्णविश्वस्त रहेको जेटलीले बताएका छन्। भारतीय निजी क्षेत्रले पनि पटेल गभर्नर हुँदा मौदि्रक नीति प्रभावकारी बन्ने भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन्। पटेलले अमेरिकी विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधी गरेका छन्। विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरुमध्ये भारतको अर्थतन्त्र पनि पर्छ। त्यसैले भारतीय रिजर्भ बैंकको गभर्नरले लिने नीतिले विश्वभर प्रभाव पार्ने भएकाले नयाँ गभर्नरको नियुक्तिलाई चासोपूर्णरुपमा हेरिन्छ। नेपालको कूल व्यापारको दुई तिहाई हिस्सा भारतसँग हुने भएकाले भारतीय गभर्नरले लिने नीतिले नेपालमा निकै ठूलो प्रभाव पार्छ।
|
५ भदौ, काठमाडौं। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी तेस्रोपटक बेष्ट म्यानेज्ड लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी अवार्डबाट पुरस्कृत भएको छ। न्यू बिजिनेस एज प्रालिको आयोजनामा न्यू बिज बिजनेश कन्क्लेभ तथा अवार्ड-२०१६ को अवसरमा कम्पनीलाई अवार्ड प्रदान गरिएको हो। कम्पनीले आव २०७२/७३को अवधिमा कुल बीमा शुल्क आम्दानी १०२५/६२ करोड हासिल गरी जीवन बीमा व्यवसायमा क्षेत्रमा करिब ३५ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको थियो। यस कम्पनीमा ३ सय भन्दा बढि कर्मचारी, १०हजार बढि अभिकर्ता तथा १५ लाख भन्दा बढि बिमितहरु छन्।
|
६ भदौ, काठमाडौं। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई ४१ प्रतिशत लाभांस दिने घोषणा गरेको छ। गत वर्ष बैंकले २ अर्ब ५५ करोड ८ लाख रुपैयाँ खुद नफा कमाएको थियो। सो नाफाबाट बैंकले २० प्रतिशत बोनस सेयर र २१ प्रतिशत नगद लाभांस दिने घोषणा गरेको हो। इन्भेष्टमेन्ट बैंक गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सबैभन्दा पहिला लाभांस घोषणा गर्ने बैंक बनेको छ। बैंकको सोमबार बिहान बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले लाभांस दिने निर्णय गरेको हो। सञ्चालक समितिको यो निर्णय पारित भए बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुग्नेछ। हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छ। यो बैंक ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउने पहिलो निजी क्षेत्रद्धारा प्रवर्द्धित बैंक बनेको छ। सञ्चालक समितिको यो निर्णय नियामक राष्ट्र बैंकले र बैंकको साधारणसभाले अनुमोदन गरेपछि मात्रै वितरण हुनेछ।
|
६ भदौ, काठमाडौं। कर्मचारीले घेराउ गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको आज साँझ बस्ने भनेको सञ्चालक समितिको बैठक स्थागित भएको छ। केही दिनयता राष्ट्र बैंकमा कार्यरत एमाले समर्थित कर्मचारीहरुले विभिन्न माग राख्दै सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने दिन गभर्नरको कार्यकक्षमा घेराउ गर्दै आएका छन्। तर, सोमबार भने केही सञ्चालकहरुले यस्तो अवस्थामा बैठक बस्न नसकिने भन्दै हिँडेपछि राष्ट्र बैंकको बोर्ड बैठक बस्न नसकेको हो। ‘बाहिर कर्मचारी घेराउनमा बसेका छन्, भित्र कसरी बैठक गर्न सकिन्छ? ’ एक सञ्चालकले अनलाइनखबरसँग भने। राष्ट्र बैंकका कम्पनी सतिवसमेत रहेका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले आज बस्ने भनेको बोर्ड बैठक स्थगित भएको पुष्टि गरे। ‘कर्मचारी साथीहरुको अवरोधपछि आजको बोर्ड बैठक स्थगित गरिएको हो, ’ उनले भने। अन्तिम ग्रेड खाएका कर्मचारीहरुलाई स्वत उपल्लो तहको सुविदा दिनुपर्ने माग राख्दै एमाले समर्थित कर्मचारी संगठन नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघले गभर्नरको कार्यालय घेराउन गरेको हो। संघको तृतीय तहको अधिकृतस्तरको कर्मचारीले अन्तिम ग्रेड खाएको छ भने उसलाई स्वत द्धितिय तहको तलब/भत्ता दिनुपर्ने माग गरेको छ। गतवर्ष पनि यही समयमा संघले कर्मचारीको तलब ५० प्रतिशतले बढाउनुपर्ने लगायतका माग राख्दै गभर्ननरलाई राष्ट्र बैंकमा छिर्ने नदिने र कार्यालयमै थुन्ने काम गरेको थियो। यो पनि पढ्नुहोस् – ५० प्रतिशत भत्ता बढाउन माग गर्दै राष्ट्र बैंकका कर्मचारी धर्नामा
|
१५ भदौ, काठमाडौं। लाइफ इ्रन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल (एलआइसी) ले आकर्षक बीमा योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ। कम्पनीले ‘तपाईँ खुसीको खाता खोल्नुहोस्’ भन्ने सन्देशका सात न्यूनतम् ७ वर्षदेखि ५० वर्ष उमेर समूहका सर्वसाधारणलाई लक्षित गर्दै ‘जीबन श्री’ नामक योजना सुरु गरेको हो। कम्पनीको उक्त नयाँ प्रोडक्टको सार्वजानिक मंगलबार बीमा समितिका अध्यक्ष डा. फत्तबहादुर केसीले गरे। सर्वसाधारणले यो कम्पनीमार्फत ५ लाखको पन्ध्र वर्षे बीमा गराउन सक्नेछन्। बीमितले पाँच वर्ष पि्रमियम तिरेर १५ वर्षको जोखिम न्यूनिकरण गर्नसक्ने कम्पनीले जनाएको छ। यो योजनामा बीमाशुल्क कम र प्रतिफल उच्च रहेको कम्पनीको दाबी छ। दुई वर्षको बीमाशुल्क भुक्तानी गरेपछि बीमितले कम्पनीबाट कर्जा तथा बीमा समर्पण सुविधासमेत लिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ।
|
२० भदौ, काठमाडौं। एनएमबि बैंक कोष प्रवर्द्धक रहेको एनएमबि म्यूचुअल फण्ड अन्र्तगत संचालन हुने एनएमबि हाईबि्रड फण्ड एल-१ को धितोपत्र निष्काशन आगामी भदौ २६ गतेबाट हुने भएको छ। प्रतिइकाई १० रुपैयाँका दरले न्यूनतम ६ करोड ८० लाख इकाई सर्वसाधारणका लागि बिक्री खुल्ला गरिएको एनएमबि क्यापिटलले जनाएको छ। बैंकले निष्काशन गरेको फण्ड छिटोमा भदौ ३१ गते निष्काशन बन्द हुने बताइएको छ। यसको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड आफैं रहेको छ। निष्काशन भन्दा पहिले एनएमबि म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेण्ट फण्ड १ सञ्चालनमा रहेको छ। करिब २ वर्ष अगाडी निष्काशन गरिएको उक्त फण्डको २०७३ सावण मसान्तसम्मा खुद सम्पत्ति मूल्य १९. ०३ रहेको छ। हाल बजारमा सञ्चालनमा रहेका प्रायः सबै योजनाहरुले राम्रो प्रतिफल दिइरहेको अवस्थामा आगामी दिनमा लगानीकर्ताहरुको लागि म्युचुअल फण्डको योजनामा लगानी गर्नु लगानीको राम्रो अवसर हुन सक्ने एनएमबि क्यापिटलले जनाएको छ।
|
फाइल फोटो २० भदौ, काठमाडौं। यो दशैं/तिहारमा तपाईंले ३७ हजार रुपैयाँसम्म नयाँ नोट साट्न पाउनु हुने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणका लागि प्रतिव्यक्ति ३७ हजार रुपैयाँसम्म नयाँ नोट सटहीको सुविधा उपलब्ध गराउने जनाएको छ। गत वर्ष एक व्यक्तिले २२ हजार रुपैयाँ मात्रै नयाँ नोट साट्न पाउँथे। असोज १६ गतेदेखि २१ गतेसम्म काठमाडौं उपत्यकामा भए थापाथलीस्थित राष्ट्रको कार्यालय र उपत्यका बाहिरका राष्ट्र बैंकका पाँच वटै कार्यालयहरुमा सर्वसाधारणले नयाँ नोट साट्न पाउने छन्। एक व्यक्तिले ५, १०, २०, ५० र १०० का दुई/दुई प्याकेट नयाँ नोट साट्न पाउने राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले जानकारी दिए। पूर्वकर्मचारीहरुलाई भने राष्ट्र बैंकले ५९ हजार रुपैयाँ बराबरका नयाँ नोट सहटी सुविधा उपलब्ध गराउने जनाएको छ। पण्डितकाअनुसार ५, १०, २०, ५० र १०० रुपैयाँका एक/एक बण्डल उपलब्ध गराइनेछ। गत वर्ष भने भूतपूर्व कर्मचारीलाई ५५ हजार रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराइएको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भने राष्ट्र बैंकबाट असोज ९ गतेदेखि असोज १४ गतेसम्म नयाँ नोट साट्न पाउनेछन्। दशैंका लागि आवश्यक पर्ने पर्याप्त नयाँ नोटको व्यवस्था गरिएको सहायक प्रवक्त पण्डितले जानकारी दिए।
|
२० भदौ, काठमाडौं। नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड र पोखरा उपमहानगरपालिकाबीच विश्व प्रसिद्ध पर्यटन गन्तब्यको रुपमा परिचित पोखराको फेवातालको सौन्दर्यकरण तथा सरसफाई सम्बन्धि समझदारी भएको छ। पोखरास्थित होटल ग्रयान्डीमा आज आयोजित एक कार्यक्रमका बीच बैकका नायव कार्यकारी अधिकृत एवं प्रमुख सञ्चालन अधिकृत विजयकुमार त्यागी र पोखरा उपमहानगरपालिका कार्यालयका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ओमराज पौडेलले समझदारीपत्र अदान प्रदान गरे। समक्षदारीपत्र बमोजिम बैंकले फेवातालको किनार (बाराहीघाट देखि गैह्राको चौतारासम्म) मा हाल निर्माण भएको फुट ट्रयाकमध्ये १०० देखि २०० मिटर क्षेत्र वरिपरी अधिकतम १५ वटा विश्राम स्थल/अवलोकन सेड निर्माण गर्ने, सो वरिपरि आकर्षक बगैँचा तयार पार्ने र हरियालीको विकास गर्ने कार्य गर्नेछ। सोही समझदारीपत्र अन्तर्गत बैंकले उक्त स्थानमा स्थानीय एवं बाहृय पर्यटकको सुविधालाई ध्यानमा राखी महिला र पुरुषका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय, स्वच्छ पिउने पानी वितरण कक्ष, बैंकिङ्ग टर्मिनल कक्षको समेत निर्माण/विकास गर्नेछ। हाल बाराही घाटमा निर्मित उद्धार टावरको सौन्दर्यकरण तथा सोको वरपर नगरपालिकाले तोकेको क्षेत्रफलसम्मको ल्याण्डस्केपिङ समेत बैंकले गर्नेछ। संरचना निर्माणका अतिरिक्त बैंकले निर्माण गरेको एवं सौन्दर्यकरण गरेको सम्पुर्ण संरचनाको ५ वर्षसम्स मर्मत संभार गर्ने जिम्मेवारी समेत बैंक स्वयंले निर्वाह गर्नेछ। उपरोक्त कार्यहरु आरम्भ गर्न बैंकलाई आजै कार्यादेश समेत प्रदान भएको छ।
|
२० भदौ, काठमाडौं। मेगा बैंकल सानै उमेरदेखि बचत संस्कृति विकास गर्ने उद्देश्यले ‘नानीमा लागेको बानीः आज बचाउँ- जिन्दगीभरी रमाउँ’ नामक अभियानको घोषणा गरेको छ। मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले सोमबार राजधानीमा एक कार्यक्रम बीच अभियानको घोषणा गरे। समाजका सबै तहमा बैंकिङ कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने नेपाल सरकारको उद्देश्यलाई ध्यानमा राखी मेगा बैंकले यो अभियान ल्याएको शाहले बताए। ‘मेगा बैंकले वित्तीय समावेशितालाई आफ्नो मुख्य लक्ष्य बनाउँदै आएको छ। वित्तीय समावेशिताको पहिलो खुड्किला खाता खोल्दादेखि नै सुरु हुन्छ। सानो उमेरदेखि नै बचत गर्ने बानी विकास भएमा जिन्दगीभर त्यो बानी रहिरहन्छ। ’ उनले भने-‘अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको बचत दर अत्यन्त न्यून रहेको तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै बचत संस्कृतिको विकास गर्न हामीले यो अभियान सुरु गरेका हौँ। ’ यो अभियानलाई सार्थक बनाउन बैंकले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान पारस खड्का र चर्चित अभिनेत्री पि्रयंका कार्कीलाई ‘मेगा सेभिङ स्टार’ नियुक्त गरेको छ। युवाहरुलाई बैंकिङ शिक्षाको माध्यमबाट बचत गर्ने बानीको विकास गराउन क्रिक्रेटर खड्का र सिनेस्टार कार्की देशभरका विद्यार्थीमाझ पुग्ने छन्। ‘यो अभियानको मुख्य उद्देश्य भनेको देशभरका स्कूल र कलेजका विद्यार्थीमाझ पुगेर बैंकिङ बानीको प्रोत्साहन गर्दै ‘मेगा सम्बन्ध’ स्थापना गर्ने र मेगा बैंकमा खाता खोली बचत गर्ने बानीको थालनी गर्ने रहेको छ’ शाहले भने- ‘नानीदेखि लागेको बानीले नै हरेक मानिसको जीवनमा मुख्य प्रभाव पर्ने भएकोले यो अभियानले युवाहरुमा विद्यार्थी जीवनबाट नै बचत गर्ने संस्कृतिको विकास हुने विश्वास लिएका छौँ। ’ यो अभियान सुरु गरेर आजबाटै युवा विद्यार्थीहरुमा बचत गर्ने बानीको बिउ रोप्न चाहेको उनको भनाई थियो। बचत गर्ने संस्कृतिले मेगा बैंकलाई मात्र नभई सिंगो समाज र देशलाई नै फाइदा पुर्याउने शाहको विश्वास छ। ‘हलोदेखि हाइड्रोसम्म’लाई आफ्नो मुख्य नारा बनाउँदै आएको मेगा बैंकले यसअघि पनि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत युवा तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको छ। मेगा बैंकको एउटा एक्सटेन्शन काउन्टरसहित ४५ वटा शाखा कार्यालय रहेका छन्। यसैगरी, ४५ वटा एटीएम सञ्जाल छन्। देशका ५४ वटा स्थानबाट अत्याधुनिक शाखारहित बैंकिङ सेवा प्रदान गरिरहेको बैंकले १३ सय भन्दा बढी स्थानमा मेगा रेमिटको सञ्जाल विस्तार गरेको छ।
|
२३ भदौ, काठमाडौं। पछिल्लो एक हप्तामै बैंकहरुको निक्षेप १० अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अघिल्लो साता १७ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ रहेको वाणिज्य बैंकहरुको कूल निक्षेप गत साता १० अर्बले बढेर १७ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यस अवधिमा बैंकहरुले प्रवाह गरेको कर्जा ६ अर्ब रुपैयाँले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अघिल्लो साता १४ खर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको बैंकहरुको निक्षेप गत साता १४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। बैंकहरुसँग भएको कूल निक्षेपमध्ये १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रामा छ। निक्षेपको तुलनामा कर्जा बढ्न नसक्दा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले केही वर्षयता लगानी योग्य पुँजीको पर्याप्तता -अधिक तरलता) को चरम मारमा थियो। तर, साउन तेस्रो सातादेखि राष्ट्र बैंकले व्याजदर करिडोर कार्यान्वयन गरि तरलता व्यवस्थापनका विभिन्न उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याएपछि भने बैंकहरुसँग अधिक तरलताको समस्या हटेको छ।
|
२४ भदौ, काठमाडौं। नबिल बैंकको सहायक कम्पनी नबिल ईन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेडले सामुहिक लगानी कोष अन्तगर्त १ अर्ब रुपैयाँको इकाइ बिक्री गर्ने भएको छ। कम्पनीले निष्काशन गर्ने प्रतिकित्ता १० रुपैयाँ अंकित दरका इकाइमा सर्वसाधारणले असोज २ गतेदेखि ६ गतेसम्म लगानी गर्न पाउने छन्। पहिलो योजनाको सफलतापछि नबिल म्युचुअल फण्डले दोस्रो योजनास्वरुप नबिल ईक्विटी फण्ड बजारमा ल्याउने लागेको हो। ७ वर्षे अवधि रहेको यो योजनामा इच्छुक लगानीकर्ताले न्यूनतम १ हजार रुपैयाँ देखि अधिकतम १० करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्न सक्नेछन्। आवेदन फारम नबिल बैंकका शाखाहरु र नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेडको कार्यालय नारायणचौरबाट लिई बुझाउन सकिने छ। सेयर बजारको खासै अनुभव नभएका, नयाँ लगानीकर्ता र जोखिम व्यहोर्न नचाहनेहरुका लागि यस्तो सामुहिक लगानी कोषका इकाइहरुमा लगानी गर्नु उपयुक्त मानिन्छ।
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.